Category: Court Cases

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मुंबई में 124 पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, IICT प्रोजेक्ट पर उठे कई सवाल
मुंबई Film City में IICT के लिए 124 पेड़ काटने और 333 पेड़ों के ट्रांसप्लांट पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा।
मुंबई: Film City के पास प्रस्तावित Indian Institute of Creative Technologies (IICT) के स्थायी कैंपस के लिए 124 पेड़ों की कटाई और 333 पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी है।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने मुंबई की Tree Authority की ओर से यह आवेदन रखा गया था। मामला Aarey में पेड़ों की कटाई से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की पहले से चल रही कार्यवाही से जुड़ा है।
IICT के लिए 124 पेड़ काटने और 333 पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का प्रस्ताव
प्रस्तावित कैंपस के लिए कुल 457 पेड़ प्रभावित होने की बात सामने आई है। इनमें 124 पेड़ों को काटने और 333 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की अनुमति मांगी गई है।
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Tree Authority की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संबंधित जमीन Film City में है और Aarey Forest के अंदर नहीं आती। कोर्ट के सामने आवेदन इसलिए भी रखा गया क्योंकि जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने Aarey Colony क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति को लेकर Tree Authority पर बिना कोर्ट की मंजूरी के आगे बढ़ने पर रोक लगाई थी।
इस मामले में अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि प्रस्तावित कैंपस की जमीन की वास्तविक कानूनी और भौगोलिक स्थिति क्या है और पेड़ों की कटाई तथा ट्रांसप्लांटेशन का मौजूदा प्रस्ताव किस आधार पर तैयार किया गया है।
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IICT आखिर क्या है?
यह परियोजना केवल एक सामान्य फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं है। Indian Institute of Creative Technologies को Animation, Visual Effects, Gaming, Comics और Extended Reality यानी AVGC-XR क्षेत्र के लिए National Centre of Excellence के रूप में विकसित किया जा रहा है।
IICT एक Section 8 कंपनी के रूप में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और उद्योग जगत की भागीदारी से बनाई गई है। इसमें केंद्र सरकार की 34 प्रतिशत और महाराष्ट्र सरकार की 14 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई गई है। बाकी हिस्सेदारी उद्योग संगठनों की है।
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केंद्र सरकार ने IICT की स्थापना के लिए 391.15 करोड़ रुपये की one-time budgetary support को मंजूरी दी थी। वहीं Film City के स्थायी कैंपस से जुड़ी पहले की जानकारी में अलग project cost सामने आई थी, इसलिए दोनों आंकड़ों को एक ही लागत मानना सही नहीं होगा।
IICT का मौजूदा काम पहले से जारी है। संस्थान ने मुंबई के NFDC परिसर से जुलाई 2025 में काम शुरू किया था। अप्रैल 2026 तक 18 courses में 136 students के enrolled होने की जानकारी सामने आई थी। Film City में प्रस्तावित परिसर इसका permanent campus होगा।
सरकार ने IICT को AVGC-XR ecosystem के विस्तार से भी जोड़ा है। 15,000 secondary schools और 500 colleges में AVGC Content Creator Labs स्थापित करने की योजना भी सामने आ चुकी है।
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Aarey और Film City को लेकर क्यों उठ रहा है सवाल?
इस मामले में Aarey Forest, Aarey Colony और Film City को एक ही जगह मानना सही नहीं होगा। परियोजना पक्ष का कहना है कि जिस जमीन पर IICT campus प्रस्तावित है, वह Film City में है और Aarey Forest का हिस्सा नहीं है।
वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता और NGO Vanashakti की ओर से इस location और project के लिए वैकल्पिक जगहों की संभावना पर सवाल उठाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुंधति काटजू ने कोर्ट में पूछा कि जंगल से सटे क्षेत्र में इस तरह का संस्थान बनाने के लिए यही जगह क्यों जरूरी है और क्या दूसरे स्थानों की suitability का अध्ययन किया गया है।
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पेड़ों की संख्या में बदलाव ने भी सवाल खड़े किए
इस पूरे मामले में पेड़ों के आंकड़ों का बदलना भी ध्यान देने योग्य है। जनवरी 2026 में सामने आई जानकारी में इसी IICT campus के लिए 255 पेड़ों की कटाई और 201 पेड़ों के transplantation का आंकड़ा बताया गया था। उस हिसाब से कुल 456 पेड़ प्रभावित होने थे।
अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 124 पेड़ काटने और 333 पेड़ों के transplantation का आंकड़ा रखा गया है। कुल संख्या 457 होती है, लेकिन दोनों प्रस्तावों में कटाई और transplantation की संख्या में बड़ा बदलाव है।
उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं है कि यह बदलाव revised tree survey, project design में परिवर्तन, पेड़ों की श्रेणी में बदलाव या किसी अन्य तकनीकी मूल्यांकन के कारण हुआ। इसलिए इस अंतर का आधिकारिक स्पष्टीकरण आगे महत्वपूर्ण हो सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र पेड़ मूल्यांकन का विकल्प
सुनवाई के दौरान पेड़ों की संख्या और उनके मूल्यांकन को लेकर भी चर्चा हुई। Tree Authority की ओर से यह बताया गया कि जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र संस्था से assessment कराया जा सकता है। इसके लिए IIT Bombay, VJTI और Bombay Natural History Society जैसे संस्थानों के नाम भी सामने आए।
इससे मामले का फोकस सिर्फ पेड़ काटने की संख्या तक सीमित नहीं रहता। यह भी देखा जा सकता है कि कौन से पेड़ काटने की श्रेणी में रखे गए हैं, किन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और क्या परियोजना में पेड़ों को बचाने के लिए वैकल्पिक डिजाइन या व्यवस्था संभव है।
5,000 पेड़ लगाने का undertaking
परियोजना पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को compensatory afforestation के तहत महाराष्ट्र Forest Development Corporation के माध्यम से 5,000 पेड़ लगाने का undertaking दिए जाने की जानकारी दी है।
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लेकिन compensatory plantation में सिर्फ संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती। plantation की जगह, पेड़ों की प्रजातियां, survival monitoring और लंबे समय तक उनकी देखरेख भी महत्वपूर्ण होंगी।
Aarey से जुड़े पुराने मामलों में भी compensatory afforestation और पेड़ों के survival की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सामने महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। इसलिए इस मामले में भी 5,000 पेड़ों के plantation की वास्तविक निगरानी आगे अहम हो सकती है।
2025 के 95 पेड़ों वाले मामले से भी जुड़ता है मामला
Film City क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर 2025 में Goregaon-Mulund Link Road से संबंधित 95 पेड़ों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। उस मामले में भी Film City की जमीन और Aarey से संबंधित कोर्ट के आदेश के बीच संबंध को लेकर सवाल उठा था।
सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्यवाही में alternative options, expert assessment और compensatory afforestation जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया था। वर्तमान IICT मामले में भी alternative site और पेड़ों के independent assessment का मुद्दा सामने आया है।
जनवरी 2025 का सुप्रीम कोर्ट आदेश क्यों महत्वपूर्ण है?
10 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने Aarey Colony क्षेत्र में Tree Authority द्वारा पेड़ काटने की अनुमति देने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। Tree Authority आवेदन पर विचार कर सकती है, लेकिन Aarey Colony में पेड़ों की कटाई के लिए कोर्ट की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ सकती।
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इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान IICT आवेदन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। हालांकि वर्तमान मामले में परियोजना पक्ष का स्पष्ट कहना है कि संबंधित जमीन Aarey Forest के भीतर नहीं है।
Environmental clearance और tree-cutting permission अलग-अलग हैं
IICT campus को लेकर environmental और wildlife clearance से संबंधित प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। अगस्त 2026 में परियोजना के Sanjay Gandhi National Park के आसपास के eco-sensitive zone से जुड़े पर्यावरणीय पहलुओं पर भी मंजूरी और शर्तों की जानकारी सामने आई थी।
इन शर्तों में wildlife conservation के लिए राशि जमा करना, compound wall और सुरक्षा उपाय तथा wildlife को प्रभावित करने वाली high-intensity lighting पर नियंत्रण जैसे प्रावधान शामिल बताए गए थे।
हालांकि environmental या wildlife clearance को Supreme Court की tree-felling permission के बराबर नहीं माना जा सकता। वर्तमान सुनवाई में 124 पेड़ों की कटाई और 333 पेड़ों के transplantation के लिए Court की भूमिका इसी वजह से महत्वपूर्ण है।
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IICT का विस्तार भी जारी
IICT का permanent campus ऐसे समय में प्रस्तावित है जब संस्थान अपने education और industry ecosystem का विस्तार कर रहा है। अगस्त 2026 में Netflix के साथ partnership के तहत 100 students के लिए scholarships की घोषणा की गई थी। छह professional programmes के लिए financial support का प्रावधान किया गया है।
इससे IICT का दायरा traditional filmmaking से आगे animation, VFX, gaming और अन्य creative technologies तक दिखाई देता है।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद कोर्ट tree-felling proposal, पेड़ों की संख्या, project location, alternative possibilities और compensatory afforestation से जुड़े पहलुओं पर आगे विचार कर सकता है।
अगर स्वतंत्र tree assessment कराया जाता है, तो 124 पेड़ों की कटाई और 333 पेड़ों के transplantation के मौजूदा आंकड़ों की स्वतंत्र जांच भी महत्वपूर्ण हो सकती है।
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फिलहाल स्थिति साफ है: IICT के स्थायी Film City campus के लिए 124 पेड़ काटने और 333 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की अनुमति का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन पेड़ काटने की अंतिम अनुमति अभी नहीं मिली है। आने वाले दो सप्ताह में महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षों के जवाब के बाद इस मामले की अगली दिशा स्पष्ट होगी।
16/09/2026
दिशा सालियान केस में CBI ने दर्ज की FIR, आदित्य ठाकरे समेत 24 नाम जांच के घेरे में; हत्या, गैंगरेप और कथित कवर-अप की धाराओं में जांच
दिशा सालियान केस में CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती समेत 24 नामों और पुलिस-FSL अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी।
मुंबई: दिशा सालियान की मौत के मामले में करीब छह साल बाद बड़ा कानूनी मोड़ आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने 14 सितंबर 2026 को FIR दर्ज कर मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 सितंबर 2026 के आदेश के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई में हत्या, गैंगरेप, आपराधिक साजिश और कथित तौर पर सबूत दबाने, नष्ट करने या मामले को आत्महत्या का रूप देने जैसे आरोपों की जांच की जा रही है।
इस FIR की सबसे बड़ी बात यह है कि जांच का दायरा सिर्फ बॉलीवुड से जुड़े कुछ नामों तक सीमित नहीं है। इसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली और रोहन रॉय के साथ पुलिस अधिकारियों, पोस्टमार्टम से जुड़े डॉक्टरों, फोरेंसिक अधिकारियों और मालवणी पुलिस से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई गई है।
CBI FIR में किन-किन लोगों के नाम?
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की शिकायत और बाद में CBI के सामने दर्ज बयान के आधार पर सामने आई जानकारी में निम्न नाम और पदों का उल्लेख किया गया है:
1. आदित्य ठाकरे
2. रोहन रॉय
3. डिनो मोरिया
4. सूरज पंचोली
5. आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड
6. रिया चक्रवर्ती
7. शोविक चक्रवर्ती
8. सचिन वाजे
9. परमबीर सिंह
10. DCP विशाल ठाकुर
11. उद्धव ठाकरे
12. अनिल देशमुख
13. API अशोक देवाड़े
14. PI जगदेव कलापड़
15. PI शैलेंद्र नगरकर
16. PI चिमाजी आढाव
17. PI अर्जुन राजाने
18. मालवणी पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारी
19. देरी से पोस्टमार्टम से जुड़े डॉक्टर और स्टाफ
20. डॉ. संजय जाधव
21. कालिना स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के संबंधित अधिकारी
22. N.P. भाले, Assistant Chemical Analyser
23. तत्कालीन संबंधित PI
24. अन्य पुलिस अधिकारी
इस तरह CBI की जांच का दायरा कथित घटना में मौजूद लोगों से लेकर उस समय की पुलिस जांच और फोरेंसिक प्रक्रिया तक पहुंचता है।
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FIR में हत्या, गैंगरेप और कथित साजिश की जांच
CBI FIR में मुख्य आपराधिक आरोपों के साथ criminal conspiracy, कथित तौर पर आत्महत्या की झूठी कहानी तैयार करने और उसे आगे बढ़ाने तथा सबूतों को दबाने, नष्ट करने या उनमें हेरफेर किए जाने के पहलुओं की जांच का उल्लेख है। FIR में सरकारी अधिकारियों और पुलिस मशीनरी की भूमिका से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है।
दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत को जिस तरह पेश किया गया, उसमें गंभीर सवाल हैं। परिवार की ओर से हत्या और गैंगरेप के आरोप भी लगाए गए हैं। CBI अब इन आरोपों के पीछे उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच करेगी।
आदित्य ठाकरे से लेकर रिया चक्रवर्ती तक नाम क्यों महत्वपूर्ण?
इस मामले में आदित्य ठाकरे का नाम सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। FIR में उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स का भी उल्लेख है।
इसके अलावा रोहन रॉय की भूमिका जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दिशा जिस फ्लैट में मौजूद थीं, वह रोहन रॉय से जुड़ा था।
डिनो मोरिया और सूरज पंचोली के नाम भी शिकायत और जांच के संदर्भ में सामने आए हैं। इसी तरह रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के नाम भी FIR में जांच के दायरे में बताए गए हैं।
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दिशा के पिता की ओर से CBI को दिए गए बयान में इन नामों के अलावा अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई थी।
सचिन वाजे, परमबीर सिंह और DCP विशाल ठाकुर की भूमिका की भी जांच
FIR का दूसरा बड़ा हिस्सा पुलिस और प्रशासनिक भूमिका से जुड़ा है।
सचिन वाजे, पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और DCP विशाल ठाकुर के साथ तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच का उल्लेख है।
इसके साथ ही API अशोक देवाड़े, PI जगदेव कलापड़, PI शैलेंद्र नगरकर, PI चिमाजी आधव और PI अर्जुन राजाने के नाम भी सामने आए हैं।
मालवणी पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों और तत्कालीन संबंधित PI की भूमिका भी जांच का हिस्सा है।
यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिशा की मौत के बाद शुरुआती जांच मालवणी पुलिस ने की थी और बाद में मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए।
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पोस्टमार्टम और FSL अधिकारियों की भूमिका भी जांच में
CBI ने केवल पुलिस कार्रवाई तक जांच सीमित नहीं रखी है। देरी से पोस्टमार्टम से जुड़े डॉक्टर और स्टाफ तथा डॉ. संजय जाधव की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
इसी तरह कालिना स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के संबंधित अधिकारियों और N.P. भाले, Assistant Chemical Analyser का नाम भी जांच से जुड़ा बताया गया है।
इसका मतलब है कि CBI अब मेडिकल और फोरेंसिक रिकॉर्ड की भी दोबारा जांच करेगी और यह देखेगी कि घटनास्थल से लेकर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार होने तक पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ था।
हाईकोर्ट ने पहले की जांच में उठाए थे गंभीर सवाल
CBI जांच की पृष्ठभूमि में बॉम्बे हाईकोर्ट का 2 सितंबर 2026 का आदेश बेहद महत्वपूर्ण है। अदालत ने पुरानी जांच में कई ऐसी विसंगतियों का उल्लेख किया था जिनके कारण मामले की स्वतंत्र जांच की जरूरत महसूस हुई।
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इनमें स्पॉट पंचनामा तैयार करने में देरी, पुलिस की घटनास्थल पर मौजूदगी की टाइमलाइन, ADR दर्ज करने के समय से जुड़े सवाल, CCTV रिकॉर्ड, घटनास्थल से खून के नमूने का मुद्दा, पोस्टमार्टम में दर्ज चोटें, कमरे के दरवाजे को लेकर विरोधाभास, FSL और मेडिकल रिकॉर्ड में अंतर तथा मोबाइल और लैपटॉप की जांच में हुई देरी शामिल थीं।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि करीब छह साल तक चली जांच ने कई सवालों का समाधान करने के बजाय और सवाल खड़े किए। इसी कारण CBI को मामले की स्वतंत्र जांच सौंपने का आदेश दिया गया।
पहले पुलिस और SIT का क्या निष्कर्ष था?
दिशा सालियान की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने मामले को ADR के तौर पर दर्ज किया था। बाद की पुलिस जांच और SIT की जांच में मौत को आत्महत्या की दिशा में देखा गया और पुलिस ने foul play के पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कही थी।
SIT ने भी पुराने रिकॉर्ड, CCTV, कॉल डिटेल और गवाहों से जुड़ी जानकारी की दोबारा समीक्षा की थी। उसकी रिपोर्ट भी आत्महत्या के पहले के निष्कर्ष से अलग नहीं गई थी।
अब CBI उसी जांच रिकॉर्ड, मेडिकल दस्तावेज, CCTV फुटेज, डिजिटल सामग्री, फोरेंसिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की स्वतंत्र तरीके से जांच करेगी।
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दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को। दोनों घटनाओं के बीच छह दिन का अंतर होने के कारण दोनों मामलों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे।
दिशा के मामले में आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रोहन रॉय और अन्य नामों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं।
अब CBI की जांच में यदि दोनों घटनाओं के बीच कोई प्रमाणित आपराधिक कड़ी सामने आती है तो एजेंसी उस दिशा में भी जांच आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल दोनों मामलों की जांच अलग-अलग रही है।
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अब CBI की जांच में क्या होगा?
CBI अब पूरे मामले की घटनाक्रम के स्तर पर जांच करेगी। इसमें मुख्य रूप से यह देखा जाएगा कि 8 जून 2020 की रात क्या हुआ, दिशा किन लोगों के संपर्क में थीं, घटनास्थल पर कौन मौजूद था, CCTV और डिजिटल रिकॉर्ड क्या बताते हैं और पहले की पुलिस जांच में सामने आए विरोधाभासों की वास्तविक वजह क्या थी।
इसके साथ ही एजेंसी:
- हत्या के आरोपों की जांच करेगी
- गैंगरेप के आरोपों की जांच करेगी
- कथित आपराधिक साजिश की जांच करेगी
- कथित कवर-अप और सबूत दबाने के आरोपों की जांच करेगी
- पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई की जांच करेगी
- पोस्टमार्टम और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करेगी
- FSL और Chemical Analysis से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेगी
- CCTV, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल सामग्री की दोबारा जांच करेगी
- FIR में नामित सभी व्यक्तियों की भूमिका को उपलब्ध सबूतों के आधार पर परखेगी
अब छह साल पुराने केस में सामने आएगा असली घटनाक्रम?
दिशा सालियान केस में CBI की FIR ने छह साल पुराने मामले को फिर से जांच के केंद्र में ला दिया है। इस बार जांच का दायरा केवल दिशा की मौत के कारण तक सीमित नहीं है, बल्कि घटना, कथित हत्या और गैंगरेप, आपराधिक साजिश, पुलिस जांच, पोस्टमार्टम, फोरेंसिक प्रक्रिया और कथित कवर-अप तक फैला हुआ है।
नलदुर्ग किले में 3 बच्चों के साथ कूदी पहलवान अश्विनी, 3 की मौत; FIR में ससुराल पर गंभीर आरोप
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि FIR में आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सचिन वाजे, परमबीर सिंह, DCP विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, API अशोक देवाड़े, PI जगदेव कलापड़, PI शैलेंद्र नगरकर, PI चिमाजी आढाव, PI अर्जुन राजाने, डॉ. संजय जाधव, N.P. भाले और संबंधित पुलिस, मेडिकल, FSL व सुरक्षा अधिकारियों समेत पूरी जांच प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई है।
अब CBI की जांच यह तय करेगी कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में से किन आरोपों को उपलब्ध साक्ष्य समर्थन देते हैं और 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान के साथ वास्तव में क्या हुआ था।
14/09/2026
Vimal Elaichi विवाद: 14 सितंबर को Delhi HC तय करेगा केस की सुनवाई का अधिकार
Vimal Elaichi विवाद में Delhi HC 14 सितंबर को तय करेगा कि महाराष्ट्र FDA के नोटिस पर PB Agro की याचिका दिल्ली में सुनी जाएगी या नहीं।
नई दिल्ली: Vimal Elaichi के विज्ञापन को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार, 14 सितंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश आने वाला है। कोर्ट यह तय करेगा कि महाराष्ट्र FDA की ओर से Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली PB Agro LLP की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है या नहीं। फिलहाल मामला विज्ञापन की वैधता के अंतिम फैसले तक नहीं पहुंचा है; 7 सितंबर को कोर्ट ने territorial jurisdiction के मुद्दे पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।
14 सितंबर को कोर्ट के सामने क्या सवाल है?
इस मामले में तत्काल सवाल यह नहीं है कि Vimal Elaichi का विज्ञापन वास्तव में surrogate advertising है या नहीं। सबसे पहले यह तय होना है कि महाराष्ट्र FDA के खिलाफ दायर PB Agro की याचिका को Delhi High Court सुन सकता है या नहीं।
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PB Agro ने अदालत में महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि FDA ने उसके ब्रांड एंबेसडरों को नोटिस जारी किया, जबकि कंपनी स्वयं इस कार्रवाई से सीधे प्रभावित है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कंपनी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और विज्ञापन अभियान लागू कानूनों के अनुरूप है।
दूसरी ओर, महाराष्ट्र से जुड़े regulatory action को लेकर jurisdiction पर आपत्ति उठाई गई है। इसलिए 14 सितंबर का आदेश यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि इस कानूनी विवाद की अगली सुनवाई दिल्ली में होगी या कंपनी को किसी अन्य उपयुक्त forum का रुख करना पड़ सकता है।
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Maharashtra FDA ने Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को नोटिस क्यों दिया?
महाराष्ट्र FDA ने 11 अगस्त 2026 को तीनों अभिनेताओं को Vimal Elaichi के विज्ञापन से जुड़े शो-कॉज नोटिस जारी किए थे। FDA की आपत्ति यह है कि भले ही विज्ञापन Elaichi उत्पाद का दिखाई देता हो, लेकिन उसके जरिए Vimal brand की ऐसी promotion हो सकती है जो प्रतिबंधित Pan Masala product की indirect या surrogate promotion का माध्यम बनती हो।
FDA ने जिस regulatory background का हवाला दिया है, उसमें महाराष्ट्र में 13 जुलाई 2026 से लागू prohibition order भी शामिल है। इस आदेश के तहत राज्य में प्रतिबंधित tobacco और nicotine-containing products के manufacture, storage, transportation, distribution और sale पर रोक लागू की गई है। FDA ने Vimal brand के advertisement को इसी broader regulatory framework में देखा है।
Bombay HC की FDA को फटकार, MCA के 5 रेस्टोरेंट फिर खुलेंगे; 88% compliance के बाद भी क्यों अटका था मामला?
आप को बता दें, कि surrogate advertising का आरोप अभी अदालत की ओर से साबित किया गया तथ्य नहीं है। यह महाराष्ट्र FDA की regulatory आपत्ति है, जिस पर आगे कानूनी प्रक्रिया होनी है।
Ajay Devgn और Tiger Shroff ने FDA को जवाब दिया, Shah Rukh Khan की स्थिति क्या है?
मामले में एक अहम ताजा घटनाक्रम यह भी है कि Ajay Devgn और Tiger Shroff ने महाराष्ट्र FDA को अपने जवाब सौंप दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार FDA को दोनों के responses मिल चुके हैं, जबकि Shah Rukh Khan का जवाब अभी लंबित बताया गया था।
हालांकि, इन दोनों अभिनेताओं के जवाबों की पूरी substantive सामग्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इन जवाबों के हवाले से ये पता नहीं है कि उन्होंने FDA के आरोपों को स्वीकार किया है या खारिज किया है।
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PB Agro का क्या कहना है?
PB Agro LLP, जो Vimal Elaichi से जुड़ा master licensee बताया गया है, ने Delhi High Court में कहा है कि वह Elaichi जैसे non-tobacco product के promotion के लिए प्रमुख अभिनेताओं की सेवाएं लेता है और उसके advertising campaigns लागू कानूनों का पालन करते हैं। कंपनी ने FDA की कार्रवाई पर कई कानूनी आपत्तियां उठाई हैं।
कंपनी की याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि यदि regulatory action का सीधा असर कंपनी के commercial campaign पर पड़ रहा है, तो केवल celebrities को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया कितनी उचित है और कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया।
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क्या Vimal Elaichi पर पहले भी कानूनी विवाद हुआ है?
यह विवाद पूरी तरह नया नहीं है। जनवरी 2024 में भी Delhi High Court के सामने Vimal Elaichi से जुड़े surrogate advertising का मामला आया था। उस मामले में DGHS ने 2018 में जारी किए गए शो-कॉज नोटिस के खिलाफ कंपनियों को मिली stay को चुनौती दी थी। Delhi High Court ने trial court की stay को बरकरार रखा था।
उस मामले में अदालत ने यह भी कहा था कि किसी brand name का इस्तेमाल Elaichi या Pan Masala जैसे उत्पादों के प्रचार में करना प्रतिबंधित tobacco या gutka की indirect या surrogate advertising है या नहीं, यह evidence का विषय हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं था कि अदालत ने Vimal Elaichi को surrogate advertising से अंतिम तौर पर clean chit दे दी थी।
यही पुराना legal background मौजूदा विवाद को और महत्वपूर्ण बनाता है।
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यह मामला celebrities के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
मौजूदा विवाद का असर केवल Vimal brand या इन तीन अभिनेताओं तक सीमित नहीं हो सकता। मामला यह सवाल भी उठाता है कि किसी celebrity को किसी ऐसे brand के advertisement में शामिल होने से पहले product और brand architecture की कितनी due diligence करनी चाहिए, खासकर तब जब उसी brand name से जुड़े दूसरे products regulatory restrictions के दायरे में हों।
महाराष्ट्र FDA ने अपने notices के जरिए advertisement और उससे जुड़े regulatory compliance पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, actors के responses और PB Agro की legal challenge से आगे यह तय होना है कि इस तरह के endorsement में individual celebrity की जिम्मेदारी किस सीमा तक बनती है।
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14 सितंबर के बाद क्या होगा?
अगर Delhi High Court territorial jurisdiction स्वीकार करता है, तो PB Agro की याचिका पर आगे substantive सुनवाई का रास्ता खुल सकता है। इसके बाद court को FDA के notices, regulator की powers और surrogate advertising से जुड़े वास्तविक कानूनी सवालों पर विचार करना पड़ सकता है।
अगर Delhi High Court jurisdiction स्वीकार नहीं करता, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अदालत ने Vimal Elaichi advertisement को surrogate advertising घोषित कर दिया या तीनों अभिनेताओं को किसी उल्लंघन का दोषी माना। इसका तत्काल प्रभाव केवल forum से जुड़ा होगा और PB Agro को अपने कानूनी उपाय के लिए दूसरे उचित forum का रुख करना पड़ सकता है।
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यानी 14 सितंबर का आदेश इस विवाद का अंतिम फैसला नहीं, बल्कि आगे की कानूनी लड़ाई की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम होगा।
फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि Delhi High Court महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई के खिलाफ PB Agro की याचिका सुनने का अधिकार स्वीकार करता है या नहीं। इसके बाद ही Vimal Elaichi advertisement की legality, surrogate promotion के आरोप और celebrity endorsement की जिम्मेदारी जैसे मूल सवालों पर विवाद आगे बढ़ेगा।
13/09/2026
Cheque Bounce Case: सजा के बाद समझौते से खत्म हुई Conviction, Bombay HC के फैसले का असर
Cheque Bounce Case में समझौते के बाद दोषसिद्धि खत्म करने का रास्ता कैसे खुलता है? Bombay HC के 2019 फैसले और 2026 के Supreme Court आदेश से समझिए।
मुंबई: चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि के बाद भी समझौते से राहत मिल सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 अक्टूबर 2019 के एक फैसले में ललिता कमल व्यास की दोषसिद्धि और उसके खिलाफ पारित निचली अदालतों के आदेश रद्द कर दिए गए थे। इस पुराने फैसले की कानूनी अहमियत अब इसलिए फिर सामने आती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 और 2026 में भी चेक अनादरण के मामलों में दोषसिद्धि के बाद समझौते को स्वीकार करते हुए राहत दी है।
ललिता कमल व्यास मामले में क्या हुआ था?
ललिता कमल व्यास को मुंबई के अंधेरी स्थित 48वें महानगरीय मजिस्ट्रेट न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था। यह मामला C.C. No. 4281/SS/2017 से संबंधित था। 8 मार्च 2018 के इस आदेश को चुनौती दी गई, लेकिन 19 जनवरी 2019 को सत्र न्यायालय ने भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इसके बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा।
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हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और ललिता कमल व्यास के बीच विवाद आपसी समझौते से समाप्त हो गया। दोनों पक्षों ने 1 अक्टूबर 2019 को समझौता शर्तें और सहमति पत्र तैयार किया। शिकायतकर्ता की ओर से शपथपत्र भी दिया गया, जिसमें उसने आरोपी के खिलाफ आगे कोई शिकायत या दावा नहीं होने की बात कही।
शिकायतकर्ता अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और समझौते की पुष्टि की। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत और सत्र न्यायालय के आदेशों को रद्द करते हुए ललिता कमल व्यास को धारा 138 के अपराध से बरी कर दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे ने 4 अक्टूबर 2019 को सुनाया था।
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क्या दोषसिद्धि के बाद भी चेक बाउंस मामले में समझौता हो सकता है?
यही इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है।
परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के तहत धारा 138 का अपराध समझौते के जरिए समाप्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मामला केवल इसलिए खत्म होने की संभावना से बाहर नहीं हो जाता कि आरोपी को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच निजी समझौता होते ही दोषसिद्धि अपने आप समाप्त हो जाती है। समझौते को न्यायिक प्रक्रिया के तहत स्वीकार किया जाना जरूरी है और अदालत के सामने पक्षों की सहमति तथा समझौते की शर्तों को रिकॉर्ड पर लाना महत्वपूर्ण होता है।
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2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सिद्धांत दोहराया
इस कानूनी स्थिति को अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट किया।
Gian Chand Garg बनाम Harpal Singh मामले में आरोपी को धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत की दोषसिद्धि को अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका भी खारिज हो गई। इसके बाद 6 अप्रैल 2025 को शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 147 के कारण धारा 138 का अपराध समझौते योग्य है और पक्षों के स्वैच्छिक समझौते की स्थिति में कार्यवाही को उचित चरण पर समाप्त किया जा सकता है। अदालत ने शिकायतकर्ता द्वारा पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में राशि स्वीकार किए जाने के बाद दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया।
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2026 का सुप्रीम कोर्ट फैसला: जेल जाने के बाद भी मिली राहत
इस कानूनी स्थिति का सबसे ताजा और महत्वपूर्ण उदाहरण Parsharvanath Weld Wires Pvt. Ltd. बनाम State of Chhattisgarh है।
इस मामले में धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के बाद आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और शिकायतकर्ता को 28 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा मिली थी। सत्र न्यायालय और बाद में हाई कोर्ट ने भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
मामला यहां तक पहुंच गया कि कंपनी के निदेशक को 23 अप्रैल 2026 को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया। इसके केवल दो दिन बाद, 25 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत शिकायतकर्ता को 30 लाख रुपये देकर पूरे विवाद का अंतिम निपटारा किया गया।
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निचली अदालत और हाई कोर्ट ने अंतिम दोषसिद्धि के बाद मामले को दोबारा खोलने पर राहत देने से इनकार किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को समझौता स्वीकार करते हुए धारा 138 के अपराध को समझौते के जरिए समाप्त किया और दोषसिद्धि तथा सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने केंद्रीय जेल, रायपुर के अधीक्षक को आरोपी को तत्काल रिहा करने का निर्देश भी दिया।
इसका सीधा मतलब क्या है?
इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि हो जाने के बाद भी समझौते का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता।
लेकिन इसे स्वतः मिलने वाली राहत नहीं माना जा सकता। शिकायतकर्ता की स्वैच्छिक सहमति, समझौते की वास्तविक शर्तें, भुगतान और मामले की न्यायिक स्थिति जैसे पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। अदालत ही यह तय करती है कि समझौते को स्वीकार कर दोषसिद्धि और सजा समाप्त की जा सकती है या नहीं।
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2025 के Gian Chand Garg फैसले और 2026 के Parsharvanath Weld Wires फैसले ने इस बात को और मजबूत किया है कि केवल इस आधार पर समझौते को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि धारा 138 के मामले में दोषसिद्धि पहले ही अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी है।
ललिता कमल व्यास के फैसले की आज क्यों चर्चा हो रही है?
ललिता कमल व्यास का मामला स्वयं 2026 का नया फैसला नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का मूल निर्णय 4 अक्टूबर 2019 का है। हाल में कानूनी वेबसाइटों पर इस पुराने फैसले को दोबारा प्रकाशित या सूचीबद्ध किए जाने के कारण यह मामला फिर सामने आया है।
इसकी मौजूदा प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि 2025 और 2026 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने उसी व्यापक कानूनी सिद्धांत को आगे स्पष्ट किया है—यानी धारा 138 के मामले में स्वैच्छिक समझौते के बाद, उचित न्यायिक प्रक्रिया के जरिए दोषसिद्धि और सजा समाप्त की जा सकती है।
क्या हर चेक बाउंस मामले में समझौते के बाद सजा खत्म हो जाएगी?
नहीं। ऐसा कोई स्वतः लागू होने वाला नियम नहीं है।
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समझौता होने के बाद भी उसे अदालत के समक्ष उचित तरीके से प्रस्तुत करना और न्यायिक आदेश प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा, समझौते की शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं और शिकायतकर्ता की सहमति वास्तविक और स्वैच्छिक है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
इसलिए धारा 138 के किसी मामले में केवल निजी समझौता हो जाने को अपने आप दोषसिद्धि समाप्त होने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है?
चेक अनादरण के मामलों में मुकदमा लंबा चलने के बावजूद विवाद को समझौते से समाप्त करने का रास्ता उपलब्ध रह सकता है। यहां तक कि दोषसिद्धि के बाद भी अदालत के समक्ष समझौते के आधार पर राहत मांगी जा सकती है।
ललिता कमल व्यास का 2019 का बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला और 2025-26 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले मिलकर यह दिखाते हैं कि धारा 138 के मामलों में समझौता केवल मुकदमे की शुरुआती अवस्था तक सीमित विकल्प नहीं है।
मुंबई में बिल्डर ने दिया कम कारपेट एरिया, फ्लैट मालिकों को ₹6.64 लाख लौटाने का आदेश
हालांकि, अंतिम राहत अदालत के आदेश पर निर्भर करती है और प्रत्येक मामले के तथ्य तथा समझौते की शर्तें अलग हो सकती हैं।
12/09/2026
मुंबई में बिल्डर ने दिया कम कारपेट एरिया, फ्लैट मालिकों को ₹6.64 लाख लौटाने का आदेश
मुंबई मालाड के बिल्डर को कम कारपेट एरिया देने पर ₹6.64 लाख मुआवजा, 9% ब्याज, मानसिक परेशानी और मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश।
मुंबई: मालाड पश्चिम में agreement में तय carpet area से कम फ्लैट देने के मामले में महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Sion के बिल्डर Chinnappan Anthony, proprietor of M/s Milan Builders and Developers, को फ्लैट मालिकों को ₹6,64,640 मुआवजा 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके अलावा प्रत्येक शिकायतकर्ता को ₹50,000 मानसिक परेशानी और ₹25,000 मुकदमेबाजी खर्च भी देना होगा।
560 की जगह मिला 518.46 वर्गफुट area
मामला मालाड पश्चिम के Shree Balaji Ashirwad प्रोजेक्ट का है। प्रोजेक्ट का पता नहर नगर रोड, भंडारवाड़ा मार्ग, Smt. KG Mittal Institute of Management के सामने, नेवी कॉलोनी के पास, मालाड पश्चिम, मुंबई – 400064 बताया गया है। यह इलाका लिंक रोड कॉरिडोर और पश्चिमी उपनगरों से जुड़ा हुआ है तथा आसपास बैंक, ATM और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
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शिकायतकर्ता के 11 जनवरी 2016 के registered Agreement for Sale में फ्लैट का carpet area 560 वर्गफुट तय था। नवंबर 2016 में possession मिलने के बाद registered architect से measurement कराई गई, जिसमें area 518.46 वर्गफुट निकला।
यानी agreement में तय area से 41.54 वर्गफुट, करीब 7.42 प्रतिशत कम जगह मिली।
शिकायतकर्ता ने ₹16,000 प्रति वर्गफुट के आधार पर नुकसान की गणना की, जिससे ₹6,64,640 की राशि बनी।
बिल्डर की दलील नहीं मानी
Developer ने architect की measurement पर सवाल उठाते हुए complaint का विरोध किया। उसने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता landowner है, इसलिए उसे consumer नहीं माना जाना चाहिए।
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आयोग ने दोनों दलीलों को खारिज कर दिया। उसके मुताबिक developer ने architect की report को चुनौती देने के लिए कोई स्वतंत्र expert measurement पेश नहीं की। वहीं development arrangement के तहत constructed flat पाने वाला landowner भी structural deficiency और statutory non-compliance के मामलों में consumer हो सकता है।
आयोग ने कहा कि agreement में तय carpet area को purchaser की लिखित सहमति या उचित consideration adjustment के बिना कम करना सेवा में कमी और unfair trade practice है।
Full OC और society formation पर भी आदेश
मामले में building का पूर्ण Occupation Certificate (OC) नहीं होने और cooperative housing society का गठन नहीं किए जाने की शिकायत भी की गई थी। आयोग ने इन statutory obligations को continuing nature का माना और developer को संबंधित authorities के साथ जरूरी formalities पूरी करने का निर्देश दिया।
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इसी वजह से developer की यह दलील भी नहीं चली कि शिकायत पुरानी होने के कारण limitation से बाहर है। हालांकि हर पुराने property dispute में यही नियम लागू नहीं होता; complaint की तारीख और cause of action के आधार पर limitation तय होती है।
Flat मालिकों के लिए क्या मायने?
इस फैसले से साफ है कि flat खरीदते समय Agreement for Sale में दर्ज carpet area को ध्यान से जांचना जरूरी है। Possession के बाद area में अंतर मिले तो independent architect से measurement कराकर report सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है। Buyer को OC, sanctioned plan, society formation और conveyance की स्थिति भी जांचनी चाहिए।
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यह फैसला यह भी नहीं कहता कि हर carpet-area dispute में ₹6.64 लाख compensation मिलेगा। इस मामले में रकम 41.54 वर्गफुट की कमी और ₹16,000 प्रति वर्गफुट के valuation basis पर तय हुई।
08/09/2026
मिस्र में महिला टीवी एंकर समेत 12 लोगों को फांसी की सजा, 750 किलो ड्रग्स ने खोला पूरा राज
मिस्र में टीवी एंकर सारा ख़लीफ़ा समेत 12 को फांसी की सजा मिली। 750 किलो ड्रग्स, हथियार और डिजिटल सबूतों वाले केस में अब अपील होगी।
मिस्र: टीवी एंकर और निर्माता सारा ख़लीफ़ा समेत 12 लोगों को ड्रग्स बनाने और उसकी तस्करी के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। काहिरा की आपराधिक अदालत ने शनिवार, 5 सितंबर को यह फैसला सुनाया। अदालत के मुताबिक आरोपियों ने विदेश से नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल मंगाकर सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करने और उन्हें बेचने के लिए एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाया था। मामले में 750 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ और उन्हें बनाने की सामग्री जब्त किए जाने की बात सामने आई है।
सारा ख़लीफ़ा को उनके अपराध और सुरक्षा से जुड़े टीवी कार्यक्रम ‘मिशन इम्पॉसिबल’ के लिए जाना जाता है। वह इस मामले में खुद को निर्दोष बताती रही हैं। उनके वकील ने फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है।
सारा खलीफा की उसके स्टूडियो में ली गई फाइल तस्वीर
सारा ख़लीफ़ा को फांसी की सजा क्यों मिली?
अदालत के सामने अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सारा ख़लीफ़ा और अन्य आरोपियों ने एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाया था। इस गिरोह पर विदेश से ऐसे कच्चे माल को मंगाने का आरोप था, जिसका इस्तेमाल सिंथेटिक नशीले पदार्थ बनाने में किया जाता था।
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आरोप केवल ड्रग्स रखने या बेचने तक सीमित नहीं थे। अभियोजन के मुताबिक नेटवर्क पर ड्रग्स के निर्माण, तस्करी और बिना लाइसेंस हथियार व गोला-बारूद रखने के आरोप भी थे। अदालत ने इन्हीं आरोपों में दोषी ठहराए गए 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई।
750 किलो से ज्यादा ड्रग्स और दो ठिकानों पर चल रही थी कथित लैब
मामले की जांच में अधिकारियों ने 750 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद करने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक दो अपार्टमेंट का इस्तेमाल कथित तौर पर ड्रग्स तैयार करने और रखने के लिए किया जाता था।
जांच में बिना लाइसेंस हथियार और गोला-बारूद भी बरामद होने की बात सामने आई। यही वजह है कि मामला केवल ड्रग्स की बरामदगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे एक संगठित आपराधिक नेटवर्क के रूप में पेश किया गया।
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अदालत में 20 गवाह और डिजिटल सबूत भी पेश किए गए
अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान पेश किए। इसके अलावा अदालत में तकनीकी और डिजिटल सबूत भी रखे गए, जिनमें संदेश, तस्वीरें और वीडियो शामिल थे।
अभियोजन का दावा था कि ये सबूत आरोपियों की कथित आपराधिक गतिविधियों को जोड़ते हैं। अदालत ने इन्हीं सबूतों और गवाहियों पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
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सारा ख़लीफ़ा ने आरोपों पर क्या कहा?
सारा ख़लीफ़ा ने मामले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने ड्रग्स पहले कभी नहीं देखे थे और उनका दावा था कि पहली बार उन्हें नशीले पदार्थ तब दिखाई दिए, जब उनकी तस्वीर नशीला पदार्थ विरोधी एजेंसी के कार्यालय में ली गई।
उनके बचाव पक्ष ने अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। फैसले के बाद उनके वकील ने कहा कि वह तय कानूनी समय सीमा के भीतर अपील दाखिल करेंगे।
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28 आरोपियों में 12 को फांसी, बाकी का क्या हुआ?
यह मामला कुल 28 आरोपियों का था। अदालत के फैसले के मुताबिक:
- 12 आरोपियों को मौत की सजा
- 9 आरोपियों को उम्रकैद
- 7 आरोपियों को बरी
यानी अदालत ने सभी आरोपियों को एक जैसा दोषी नहीं माना।
क्या सारा ख़लीफ़ा को अब तुरंत फांसी दी जाएगी?
नहीं।
मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी सारा ख़लीफ़ा और अन्य दोषियों के पास कानूनी अपील का रास्ता है। वे मिस्र की सर्वोच्च आपराधिक अपीलीय अदालत, कोर्ट ऑफ कैसैशन, में फैसले को चुनौती दे सकते हैं।
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मौत की सजा से पहले ग्रैंड मुफ़्ती की राय क्यों ली गई?
मिस्र में मौत की सजा वाले मामलों में अदालत अंतिम फैसला सुनाने से पहले मामले के कागजात देश के ग्रैंड मुफ़्ती के पास भेजती है। अगस्त में सारा ख़लीफ़ा और अन्य आरोपियों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी।
ग्रैंड मुफ़्ती की राय अदालत के लिए सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं। इसके बाद अदालत ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुनाया।
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सारा ख़लीफ़ा कौन हैं?
सारा ख़लीफ़ा मिस्र की टीवी एंकर और मीडिया निर्माता हैं। वह ‘मिशन इम्पॉसिबल’ नाम के कार्यक्रम से चर्चा में आई थीं, जिसमें अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामले दिखाए जाते थे।
ड्रग्स मामले में उनकी गिरफ्तारी अप्रैल 2025 में हुई थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और मामला मिस्र के चर्चित ‘ग्रैंड ड्रग केस’ के रूप में सामने आया।
फांसी की सजा वाले मामले के साथ सारा को दूसरी सजा भी मिली
5 सितंबर को ही सारा ख़लीफ़ा को एक अलग मामले में 3 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई गई। यह मामला एक युवक के साथ कथित मारपीट, उसके कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाने और उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार से जुड़ा था।
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मिस्र की स्थानीय अदालत के मुताबिक इस मामले में दूसरे आरोपियों को भी अलग-अलग अवधि की सजा मिली।
इस मामले में आगे क्या होगा?
अब सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अपील होगा। सारा ख़लीफ़ा के वकील ने साफ कहा है कि मौत की सजा के खिलाफ अपील की जाएगी। इसलिए आने वाले समय में अदालत के सामने यह सवाल होगा कि निचली अदालत का फैसला बरकरार रहता है, बदलता है या मामले में आगे कोई कानूनी राहत मिलती है।
06/09/2026
DSP नेहा पच्चीसिया पर बड़ा शिकंजा, FIR के बाद ₹10 हजार का इनाम और LOC जारी, क्या विदेश भागने की थी तैयारी? जमीन सौदे का पूरा मामला
DSP नेहा पच्चीसिया पर FIR, गिरफ्तारी का ₹10 हजार इनाम और LOC जारी हो चुका है। क्या विदेश भागने की तैयारी थी? जानिए जमीन सौदे से जुड़ा पूरा मामला।
मध्यप्रदेश: निलंबित DSP नेहा पच्चीसिया की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ पहले निलंबन, फिर FIR, गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम, अग्रिम जमानत खारिज और अब LOC जारी होने तक की कार्रवाई हो चुकी है।
जमीन सौदे से जुड़े इस मामले में नेहा पच्चीसिया के साथ क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी भी आरोपी हैं। पुलिस तीनों को फरार बता रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
अब LOC यानी लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस को आरोपियों के विदेश भागने की आशंका थी?
LOC क्यों जारी करना पड़ा?
पुलिस को आशंका है कि फरार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए देश से बाहर जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ LOC की कार्रवाई की गई है।
LOC जारी होने के बाद अगर आरोपी किसी international airport या immigration point के जरिए विदेश जाने की कोशिश करते हैं तो संबंधित एजेंसियों को alert मिल सकता है और पुलिस को इसकी जानकारी दी जा सकती है।
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यानी मामला अब सिर्फ गिरफ्तारी की तलाश तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां यह भी सुनिश्चित करना चाहती हैं कि आरोपी देश से बाहर निकलकर जांच से बच न सकें।
लेकिन DSP पर इतनी बड़ी कार्रवाई की नौबत क्यों आई?
इसकी शुरुआत एक जमीन सौदे से हुई।
मामला कटनी के कन्हवारा इलाके की करीब 2.15 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा बताया गया है। खबर के मुताबिक जमीन का खसरा नंबर 2618/1 है।
शिकायत में आरोप है कि जमीन का सौदा करीब 1.07 करोड़ रुपये में तय हुआ था, लेकिन इसकी registry सिर्फ 18.20 लाख रुपये में कराई गई। इस जमीन की guideline value करीब 82.86 लाख रुपये बताई गई है।
यहीं से सवाल खड़ा हुआ कि अगर सौदा करीब 1.07 करोड़ रुपये का था, तो registry में सिर्फ 18.20 लाख रुपये क्यों दिखाए गए?
1.07 करोड़ के सौदे में 18.20 लाख की registry
जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल 2026 को जमीन की registry हुई थी। दस्तावेजों में 18.20 लाख रुपये की रकम दर्ज की गई।
इसमें करीब 15 लाख रुपये cheque के जरिए और लगभग 3.20 लाख रुपये cash का उल्लेख सामने आया है।
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शिकायत में आरोप है कि करीब 92 लाख रुपये की बाकी रकम का भुगतान नहीं किया गया।
अब SIT यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन के वास्तविक सौदे, registry में दर्ज रकम और बैंक खातों में हुए transactions के बीच क्या connection था।
Registry वाले दिन खाते में आए 15 लाख
जांच में सामने आया financial trail इस केस का एक अहम हिस्सा है।
जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को, जिस दिन registry हुई, मारूफ अहमद हनफी के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा हुए।
बताया गया है कि इसमें 10 लाख रुपये Shine Partners के account से और 5 लाख रुपये क्षितिज राज बारापात्रे के account से आए।
जांच में Shine Partners और क्षितिज राज बारापात्रे के bank accounts में एक ही PAN number जुड़े होने की बात भी सामने आई है।
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SIT अब इन transactions को जमीन की registry और पूरे सौदे की बाकी कड़ियों से जोड़कर देख रही है।
जमीन सौदे के पीछे हत्या केस की कड़ी कैसे आई?
यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है।
जमीन का विवाद रमेश लोधी के परिवार से जुड़ा बताया गया है। उनके बेटे आकाश लोधी से जुड़े हत्या केस और जमीन सौदे के बीच भी connection की जांच की जा रही है।
खबर के मुताबिक आकाश लोधी को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे bail मिली। हत्या मामले में chargesheet दाखिल होने की timeline और 90 दिनों के भीतर chargesheet दाखिल न होने से जुड़े default bail के मुद्दे को भी जांच के दौरान देखा गया।
शिकायत में आरोप है कि जमीन सौदे और पुलिस कार्रवाई के बीच संबंध था। हालांकि यह आरोप अभी जांच का हिस्सा है और इसे अदालत से साबित तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता।
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नेहा पच्चीसिया, क्षितिज और मारूफ की भूमिका क्या है?
इस मामले में तीन आरोपी हैं।
नेहा पच्चीसिया — निलंबित DSP और इस मामले की मुख्य आरोपी अधिकारियों में से एक। उनके ऊपर पद के कथित दुरुपयोग और जमीन सौदे में दबाव बनाने से जुड़े आरोप हैं।
क्षितिज राज बारापात्रे — प्राप्त जानकारी में उन्हें कथित financier और जमीन transaction से जुड़े व्यक्ति के रूप में बताया गया है।
मारूफ अहमद हनफी — registry में buyer के तौर पर उनका नाम सामने आया है। उनके खाते में 15 लाख रुपये आने की भी जांच की जा रही है।
तीनों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगी हैं?
मामले में BNS की धारा 61, 198, 199(B), 308(7) और 318(4) के तहत FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
जांच आगे बढ़ने के बाद Prevention of Corruption Act की धारा 7, 12 और 13 भी जोड़ा गया है।
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इससे जांच का दायरा जमीन के पैसों के विवाद से आगे बढ़कर सरकारी पद के कथित misuse और corruption angle तक पहुंच गया है।
SIT अब क्या-क्या खंगाल रही है?
मामले की जांच के लिए आठ सदस्यीय SIT बनाई गई है। इसकी कमान ASP अंजना तिवारी को दी गई है।
SIT जमीन की registry, mutation records, bank transactions, payment details, CCTV footage, statements और digital evidence की जांच कर रही है।
इससे पहले मामले की जांच अलग-अलग स्तर पर हुई थी। शुरुआती जांच के बाद मामला आगे बढ़ा और फिर FIR दर्ज हुई। अब SIT अलग-अलग records और statements को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की timeline तैयार कर रही है।
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सील CSP ऑफिस क्यों बना जांच का अहम हिस्सा?
नेहा पच्चीसिया से जुड़े CSP office को पहले ही सील किया जा चुका है। वहां मौजूद files, registers और digital records भी जांच के दायरे में हैं।
SIT इन records की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन सौदे और कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े कोई दस्तावेज या electronic evidence वहां मौजूद हैं या नहीं।
फिलहाल किसी खास document या electronic evidence के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस आरोपियों तक पहुंची या नहीं?
फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं।
SIT और पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। 28 अगस्त को टीम मारूफ अहमद हनफी के घर भी पहुंची थी, लेकिन वहां ताला मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई।
यानी पुलिस की कार्रवाई अब सिर्फ FIR दर्ज करने तक नहीं है। आरोपियों की तलाश के साथ-साथ उनके financial और digital links भी खंगाले जा रहे हैं।
29 अगस्त को कोर्ट से नेहा को क्या झटका लगा?
गिरफ्तारी से पहले राहत के लिए नेहा पच्चीसिया ने anticipatory bail की मांग की थी।
29 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद गिरफ्तारी का दबाव और बढ़ गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और अब LOC जारी होने से विदेश जाने की संभावना पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई है।
हालांकि अग्रिम जमानत खारिज होना किसी आरोपी को दोषी साबित नहीं करता। अंतिम स्थिति जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से तय होगी।
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नेहा पच्चीसिया पर पहले भी उठे थे सवाल
जमीन मामले से पहले भी नेहा पच्चीसिया से जुड़ा एक अलग विवाद सामने आया था। प्राप्त जानकारी में vehicle checking के दौरान एक transporter से 30 हजार रुपये मांगने के आरोप का उल्लेख हुआ है।
इस मामले में एक driver constable के suspension और उनके jurisdiction से कुछ थानों का charge हटाए जाने की जानकारी भी सामने आई थी।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल इस केस में सबसे बड़ा सवाल नेहा पच्चीसिया और बाकी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर है।
दूसरी तरफ SIT financial transactions, registry documents, CCTV, statements और digital records की कड़ियां जोड़ रही है। अगर जांच में इन सबके बीच ठोस connection सामने आता है तो मामले का दायरा आगे बढ़ सकता है।
आरोपियों के पास आगे High Court से कानूनी राहत लेने का रास्ता भी हो सकता है। अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद regular bail की प्रक्रिया सामने आएगी।
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लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एक निलंबित DSP के खिलाफ मामला अब सिर्फ FIR और departmental action तक नहीं रहा। गिरफ्तारी पर इनाम, anticipatory bail खारिज होने और LOC जारी होने के बाद पुलिस का शिकंजा काफी कस चुका है।
अब नजर इस बात पर है कि नेहा पच्चीसिया और बाकी दोनों आरोपी कब पकड़े जाते हैं और SIT की जांच में जमीन के 1.07 करोड़ रुपये के कथित सौदे, 18.20 लाख की registry और 15 लाख रुपये के bank transaction के बीच अगली बड़ी कड़ी क्या सामने आती है।
30/08/2026

Bombay HC की FDA को फटकार, MCA के 5 रेस्टोरेंट फिर खुलेंगे; 88% compliance के बाद भी क्यों अटका था मामला?

Bombay HC की फटकार के बाद MCA के 5 रेस्टोरेंट फिर खुलेंगे। नई जांच में 88% food safety compliance मिला, लेकिन Shirke मुद्दे पर आगे की कार्रवाई अभी भी बाकी है।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के Food and Drug Administration (FDA) के काम करने के तरीके पर शनिवार को कड़ी नाराजगी जताई। मामला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के BKC स्थित पांच रेस्टोरेंट के food licences suspend किए जाने का है। ताजा inspection में इन रेस्टोरेंट को food safety rules के 88% मानकों के अनुरूप पाया गया, इसके बावजूद FDA suspension हटाने को तैयार नहीं था।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद FDA ने पांचों रेस्टोरेंट के licences का suspension वापस लेने की बात कही। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि अगर उसके निर्देशों की अनदेखी जारी रही तो contempt action किया जा सकता है।

कौन-कौन से 5 रेस्टोरेंट फिर खुलेंगे?

मामला MCA के Sharad Pawar Indoor Cricket Academy परिसर में चल रहे इन पांच outlets का है:

रेस्टोरेंट	जगह
Permit Room	MCA परिसर, BKC
Pavilion	MCA परिसर, BKC
Mediterranean	MCA परिसर, BKC
Oriental Swing	MCA परिसर, BKC
Clubway & Pastry Counter	MCA परिसर, BKC

इन सभी outlets के licences MCA के नाम पर थे, जबकि FDA के मुताबिक इनका operation M/s Shirke Infrastructure कर रहा था।

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आखिर FDA ने 21 अगस्त को licence क्यों suspend किया था?

इस कहानी की शुरुआत 20 अगस्त की FDA inspection से हुई थी। जांच के दौरान food storage और kitchen hygiene से जुड़े कई violations सामने आए थे।

रिपोर्ट में refrigerator में ice buildup, गंदे refrigerator door gaskets, temperature calibration से जुड़ी दिक्कत, kitchen area में गंदा और slippery floor, dirty equipment और containers जैसी कमियां बताई गई थीं।

इसके अलावा कुछ food material के खराब होने, raw material की proper checking नहीं होने, frozen food को unhygienic तरीके से thaw करने और edible oil की नियमित जांच नहीं करने जैसी बातें भी सामने आई थीं।

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कुछ outlets में food-contact packaging से जुड़े जरूरी certificates नहीं मिले। Oriental Swing में ceiling plaster और lighting से जुड़ी समस्याएं भी बताई गई थीं। पिछली सुनवाई में kitchen में cockroaches और flies मिलने का मुद्दा भी कोर्ट के सामने आया था।

इसी inspection के अगले दिन, यानी 21 अगस्त को पांचों food licences suspend कर दिए गए।

फिर मामला सिर्फ hygiene का नहीं रहा

MCA ने FDA की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान एक दूसरा बड़ा सवाल सामने आया।

FDA का कहना था कि food licences MCA के नाम पर हैं, लेकिन restaurants को M/s Shirke Infrastructure operate कर रहा था। FDA ने इसी arrangement को भी licence से जुड़ा अहम मुद्दा माना।

यहीं से मामला सिर्फ kitchen hygiene से निकलकर इस सवाल तक पहुंच गया कि जिस परिसर का food licence एक संस्था के नाम पर है, वहां food business किसी दूसरी entity के जरिए चलाया जा सकता है या नहीं।

25 अगस्त की सुनवाई में हाईकोर्ट ने FDA को इस contractual arrangement और दोनों पक्षों के बीच संबंध को ज्यादा practical तरीके से देखने और fresh inspection कराने का रास्ता दिया था।

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Fresh inspection में 88% compliance ने बदली कहानी

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 27 अगस्त को fresh inspection की गई। इस बार पांचों eateries को food safety rules के 88% मानकों का पालन करते हुए पाया गया।

यहीं से FDA के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ।

अगर fresh inspection में establishments ने compliance में काफी सुधार कर लिया है, तो क्या पुराने suspension को उसी तरह जारी रखा जा सकता है?

FDA ने शुरुआत में suspension बनाए रखने का रुख लिया। उसका कहना था कि MCA और Shirke Infrastructure के बीच contractual arrangement को लेकर भी सवाल बाकी हैं।

लेकिन हाईकोर्ट ने इस approach को स्वीकार नहीं किया।

HC ने FDA से पूछा- इतनी जल्दबाजी क्यों?

शनिवार की सुनवाई में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने FDA के रवैये पर बेहद कड़ी टिप्पणी की।

Acting Chief Justice Ravindra Ghuge और Justice Gautam Ankhad की बेंच ने कहा कि विभाग ने court के पहले के निर्देश को समझने और उस पर properly apply करने के बजाय “pedantic” यानी बहुत rigid approach अपनाई, जबकि स्थिति में “pragmatic” यानी practical तरीके की जरूरत थी।

कोर्ट ने FDA की “undue haste” पर भी सवाल उठाया और कहा कि कानून का पूरा analysis किए बिना आदेश क्यों जारी किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ contempt action की चेतावनी तक दी।

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कोर्ट की एक टिप्पणी ने इस पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया। बेंच ने FDA के रवैये पर सवाल करते हुए पूछा कि क्या अधिकारी खुद को ऐसा समझते हैं कि वे “lord” हैं और कुछ भी कर सकते हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट ने शुरुआती FDA inspection में मिले hygiene violations को गलत बताया। कोर्ट का सवाल मुख्य रूप से बाद की compliance, legal reasoning और suspension जारी रखने के तरीके को लेकर था।

88% compliance के बाद क्या फैसला हुआ?

सुनवाई के दौरान FDA ने कहा कि वह MCA को नया notice जारी करेगा। MCA को Shirke Infrastructure के साथ उसके contractual arrangement पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।

इसके बाद FDA इस पूरे मामले पर कारणों के साथ नया order जारी करेगा।

हाईकोर्ट ने माना कि जब fresh inspection में restaurants अब food safety requirements के अनुरूप पाए गए हैं, तो पुराने suspension को जारी रखने का आधार नहीं बचता। इसके बाद पांचों food licences का suspension हटाने और restaurants को फिर से खोलने का रास्ता साफ हो गया।

लेकिन एक बात अभी बाकी है

Restaurants के reopen होने का मतलब यह नहीं है कि MCA और FDA के बीच पूरा विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया।

MCA और Shirke Infrastructure के बीच contract और food business operation को लेकर FDA fresh notice जारी करेगा। इस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे reasoned order लिया जाएगा। यानी restaurants खुल रहे हैं, लेकिन licensing और operational arrangement वाला सवाल अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है।

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HC ने restaurants की website को लेकर भी दिया सुझाव

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़े restaurants के लिए एक अलग तरह का सुझाव भी दिया।

कोर्ट ने कहा कि बड़े restaurants की अपनी website या social media presence होनी चाहिए, जहां customers hygiene, food quality और taste को लेकर अपना feedback दे सकें।

यह अभी कोई नया लागू FDA rule नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट का policy suggestion है। इसका मकसद food safety को सिर्फ सरकारी inspection तक सीमित रखने के बजाय customer feedback और public accountability से भी जोड़ना है।

25 अगस्त की सुनवाई में क्या हुआ था?

इस मामले की पिछली hearing भी काफी चर्चा में रही थी।

उस समय FDA की inspection findings में kitchen में cockroaches और flies मिलने, food hygiene और cleaning से जुड़ी कमियों का मुद्दा सामने आया था। कोर्ट ने fresh inspection का आदेश दिया था और इस बीच कुछ basic facilities के इस्तेमाल की अनुमति भी दी थी।

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उसी hearing के दौरान food में insects मिलने के संदर्भ में कोर्ट की “non-vegetarian tea” वाली टिप्पणी भी सामने आई थी।

यानी 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच इस मामले में बड़ा बदलाव यह हुआ कि पहले जहां गंभीर hygiene violations सामने आए थे, वहीं fresh inspection में 88% compliance सामने आ गई।

तुकाराम मुंढे के आने के बाद FDA क्यों चर्चा में है?

MCA का यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब महाराष्ट्र FDA commissioner Tukaram Mundhe के नेतृत्व में statewide food safety action काफी तेज हुआ है।

25 मई से 31 जुलाई के बीच FDA ने राज्यभर में 3,137 hotels, restaurants, eateries और दूसरे food establishments की inspection की। इनमें 2,373 establishments यानी करीब 75.6% को किसी corrective action की जरूरत नहीं पड़ी।

764 establishments को improvement notices दिए गए, जबकि 165 licences suspend किए गए। इस drive में करीब 28.66 लाख किलो unsafe food, जिसकी value लगभग ₹55.72 करोड़ बताई गई, seize या destroy किया गया।

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FDA के मुताबिक 165 suspension cases में 103 appeals भी दाखिल हुईं और eligible मामलों में interim relief दिया गया। इसका मतलब licence suspension हर मामले में permanent closure नहीं होता; violations सुधारने और hearing के बाद suspension हटाया भी जा सकता है।

MCA case से बड़ा सवाल क्या निकलता है?

MCA के पांच restaurants का मामला सिर्फ पांच licences के suspend और restore होने की कहानी नहीं है।

इससे महाराष्ट्र में food safety enforcement को लेकर एक बड़ा सवाल सामने आया है।

एक तरफ FDA के पास unsafe food और serious hygiene violations मिलने पर तुरंत action लेने की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ, अगर establishment बाद की inspection में deficiencies सुधार लेता है, तो administrative action भी proportionate, reasoned और कानून के मुताबिक होना चाहिए।

MCA case में हाईकोर्ट ने इसी balance पर जोर दिया है।

फिलहाल पांचों restaurants के लिए रास्ता साफ है। वे फिर से खुल सकते हैं। लेकिन MCA और Shirke Infrastructure के बीच food business arrangement पर FDA की अगली कार्रवाई अब इस कहानी का अगला chapter होगी।

29/08/2026

26 महीने बाद नेहा की गुमशुदगी का राज? ठाणे के फार्महाउस में खुदाई, आरोपी की निशानदेही पर मिला कंकाल

26 महीने से लापता जौनपुर की नेहा की तलाश ठाणे के फार्महाउस तक पहुंची। आरोपी की निशानदेही पर खुदाई में कंकाल मिला, डीएनए जांच से पहचान होगी।

मुंबई: उत्तर प्रदेश के जौनपुर की 20 वर्षीय नेहा 26 महीने पहले अचानक लापता हुई थी। परिवार ने उसे बहुत तलाशा, पुलिस से शिकायत की, अदालत का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। अब इस लंबे इंतजार के बाद केस में ऐसा मोड़ आया है, जिसने पूरे मामले को फिर सवालों के घेरे में ला दिया है।

पुलिस मुंबई से सटे ठाणे के शिल-दायघर इलाके के एक फार्महाउस तक पहुंची। वहां एक खास जगह पर खुदाई कराई गई और जमीन के नीचे से कंकाल बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक, यह वही जगह है जहां आरोपी अरविंद बिंद ने नेहा के शव को दफन करने की बात बताई थी।

कंकाल मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यही है—क्या यह कंकाल 26 महीने से लापता नेहा का ही है?

इसकी अंतिम पुष्टि अभी बाकी है। पुलिस ने फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं और डीएनए जांच कराई जाएगी।

25 जून 2024 को अचानक गायब हुई थी नेहा

पूरा मामला जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के भरसवां गांव से शुरू होता है।

शोभनाथ बिंद की 20 वर्षीय बेटी नेहा 25 जून 2024 को लापता हो गई थी। परिवार को शक था कि उसे गांव का ही अरविंद बिंद अपने साथ मुंबई ले गया है।

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नेहा की मां भगना देवी उर्फ मगना ने पुलिस से शिकायत की। उन्होंने अरविंद बिंद, उसके पिता राम आसरे, मां सोना देवी, भाई अरुण और महराजगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव निवासी रिश्तेदार राज कुमार बिंद पर साजिश के तहत बेटी को ले जाने का आरोप लगाया।

मामला आगे बढ़ा तो परिवार ने न्यायालय की शरण ली।

लेकिन नेहा का पता नहीं चला।

मां को मिली थी ऐसी जानकारी, जिसने शक और गहरा कर दिया

इस केस की टाइमलाइन में 3 जनवरी 2025 की तारीख सबसे अहम मानी जा रही है।

नेहा की मां के मुताबिक, उन्होंने अरविंद के मोबाइल पर संपर्क किया था। आरोप है कि बातचीत के दौरान अरविंद ने कहा कि नेहा की हत्या कर दी गई है और अब जो करना हो कर लो।

यह दावा सामने आने के बाद परिवार का शक और मजबूत हुआ। लेकिन उस समय भी नेहा का कोई पता नहीं चला।

परिवार के अनुसार पुलिस कार्रवाई की मांग के बावजूद मामला आगे बढ़ने में समय लगा। चार जुलाई 2025 को न्यायालय के आदेश के बाद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा

जिला स्तर पर मामला चलने के दौरान नेहा की मां ने करीब छह महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने जौनपुर के पुलिस अधीक्षक और सिकरारा थाना प्रभारी को नेहा को जिंदा या मुर्दा अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया।

इसके बाद पुलिस ने जांच को नए सिरे से तेज किया।

यहीं से 26 महीने पुरानी गुमशुदगी की कहानी जौनपुर से निकलकर मुंबई से सटे ठाणे तक पहुंच गई।

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आरोपी को लेकर पुलिस पहुंची ठाणे के फार्महाउस

केस की जांच कर रहे उपनिरीक्षक राम नेवास के नेतृत्व में पुलिस टीम मुंबई पहुंची। पुलिस ने अरविंद बिंद को हिरासत में लिया।

इसके बाद उसे लेकर ठाणे के शिल-दायघर इलाके में स्थित उस फार्महाउस पर पहुंचा गया, जिसकी देखरेख से उसका संबंध बताया गया है।

पुलिस के मुताबिक, अरविंद ने जिस जगह पर नेहा के शव को दफन करने की बात बताई थी, वहां खुदाई कराई गई।

मंगलवार को हुई इस खुदाई में जमीन के नीचे से कंकाल बरामद हुआ।

यही बरामदगी अब पूरे केस की दिशा बदल सकती है।

कंकाल मिला, लेकिन नेहा की पहचान अभी बाकी

कंकाल मिलने के बाद यह कहना जल्दबाजी होगी कि बरामद अवशेष नेहा के ही हैं।

पुलिस ने मौके से फोरेंसिक जांच के लिए जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। डीएनए जांच के लिए भी अवशेष लिए गए हैं।

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कंकाल की स्थिति को देखते हुए सामान्य तरीके से पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। अब वैज्ञानिक जांच के जरिए पहचान और मौत से जुड़े सुराग तलाशे जाएंगे।

यानी इस समय केस में दो बातें अलग-अलग हैं—

कंकाल मिलना एक तथ्य है।

लेकिन वह कंकाल नेहा का ही है, इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट के बाद होगी।

नेहा की मौत को लेकर अरविंद के बयान में पेंच

कंकाल मिलने के बाद जांच का दूसरा बड़ा सवाल मौत की वजह को लेकर है।

पूछताछ में अरविंद ने नेहा की मौत को लेकर अलग-अलग बातें बताईं। एक बयान के मुताबिक उसने कहा कि नेहा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी।

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दूसरे बयान में उसने उसके छत से गिरने की बात बताई।

उसके मुताबिक, नेहा की मौत के बाद पुलिस कार्रवाई के डर से उसने फार्महाउस में गड्ढा खोदकर शव दफना दिया।

इन अलग-अलग दावों के कारण पुलिस के सामने अब यह पता लगाना अहम है कि नेहा की मौत वास्तव में किन परिस्थितियों में हुई थी।

फोरेंसिक जांच और घटनास्थल से मिले साक्ष्य इस सवाल का जवाब देने में अहम हो सकते हैं।

प्रेम संबंध से शुरू हुई थी कहानी

नेहा और अरविंद एक-दूसरे को पहले से जानते थे। गांव के कुछ लोगों के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम संबंध था।

बताया जाता है कि दोनों पहले भी घर से भागे थे। कुछ समय बाद वापस लौटे तो परिवार और गांव के स्तर पर पंचायत हुई और नेहा को उसके घर ले जाया गया।

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कुछ समय बाद दोनों के दोबारा चले जाने की बात सामने आई।

इसके बाद परिवार ने नेहा की शादी राजस्थान के कोटा जिले के भरत से कर दी।

लेकिन शादी के सिर्फ पांच दिन बाद परिवार ने उसे विदाई कराकर मायके वापस ले आया।

इसके बाद कुछ समय बीता और 25 जून 2024 को नेहा फिर लापता हो गई।

यहीं से शुरू हुई तलाश आखिरकार ठाणे के एक फार्महाउस की जमीन तक पहुंची है।

प्यार का वास्ता देकर चलती बाइक पर किया कांड

26 महीने की कहानी एक नजर में

समय	घटना
25 जून 2024	नेहा भरसवां गांव से लापता हुई
3 जनवरी 2025	मां के मुताबिक अरविंद से संपर्क हुआ और कथित तौर पर नेहा की हत्या की बात कही गई
4 जुलाई 2025	न्यायालय के आदेश के बाद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ
करीब छह महीने पहले	नेहा की मां इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचीं
इसके बाद	हाई कोर्ट ने नेहा को जिंदा या मुर्दा पेश करने का निर्देश दिया
अगस्त 2026	पुलिस टीम मुंबई पहुंची और अरविंद को हिरासत में लिया
25 अगस्त 2026	ठाणे के शिल-दायघर इलाके के फार्महाउस में खुदाई हुई
अब	कंकाल की पहचान के लिए डीएनए जांच होगी

अब पुलिस के सामने सिर्फ पहचान नहीं, कई सवाल हैं

कंकाल मिलने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है।

सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि बरामद कंकाल नेहा का ही है या नहीं। इसके बाद मौत की वास्तविक वजह और समय का पता लगाने की कोशिश होगी।

पुलिस यह भी जांच करेगी कि फार्महाउस में नेहा की मौत कैसे हुई, शव वहां कब और किस परिस्थिति में पहुंचा और उसे दफनाने में कौन-कौन शामिल था।

कांदिवली में हफ्ता वसूली के आरोप में बड़ी कार्रवाई, 37 केस वाले यमेश दरेकर पर MCOCA; दो गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

परिवार ने शुरुआत में अरविंद के अलावा कई अन्य लोगों पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसलिए बाकी नामित लोगों की भूमिका और उनकी वर्तमान कानूनी स्थिति भी जांच का अहम हिस्सा है।

फार्महाउस किसका है, वहां अरविंद की क्या भूमिका थी और 26 महीने तक कथित तौर पर दफन शव का पता क्यों नहीं चला—इन सवालों के जवाब भी जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होंगे।

अब डीएनए रिपोर्ट खोलेगी सबसे बड़ा राज

इस केस में फिलहाल सबसे ज्यादा नजर डीएनए जांच पर है।

अगर डीएनए से कंकाल की पहचान नेहा के रूप में होती है तो 26 महीने पुरानी गुमशुदगी के मामले में पुलिस को एक बड़ा वैज्ञानिक साक्ष्य मिल जाएगा।

इसके बाद जांच का फोकस मौत की वजह, आरोपी के बयानों और फार्महाउस से जुड़े दूसरे साक्ष्यों पर रहेगा।

Mumbai Crime: ट्रांसजेंडर बनकर पति को ठीक करने के नाम पर घर में घुसा, पानी छिड़का और Air Hostess से रेप का आरोप

फिलहाल 25 जून 2024 को शुरू हुई नेहा की तलाश 26 महीने बाद ठाणे के एक फार्महाउस की जमीन तक पहुंच चुकी है। जमीन से मिला कंकाल इस केस में सबसे बड़ा मोड़ है, लेकिन अंतिम सवाल अभी बाकी है—क्या यह नेहा ही है और आखिर उसकी मौत कैसे हुई?

इन दोनों सवालों का जवाब अब डीएनए और आगे की पुलिस जांच से सामने आएगा।

25/08/2026

ब्रेकिंग: कांदिवली में ₹62 करोड़ का जमीन विवाद, Rock Highland के 39-मंजिला टावर पर निर्माण रोक; 105 खरीदारों और 500+ residents की बढ़ी चिंता
कांदिवली के Rock Highland टावर पर ₹62 करोड़ के सरकारी बकाये से रोक लगी। 105 खरीदारों और 500+ residents पर क्या असर होगा, जानिए पूरा मामला।
मुंबई: कांदिवली वेस्ट के चारकोप से इस वक्त रियल एस्टेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहां Rock Highland के 39-मंजिला के तौर पर marketed किए जा रहे under-construction residential tower का काम सरकारी जमीन से जुड़े करीब ₹62 करोड़ के revenue dues के विवाद में रोक दिया गया है।
इस फैसले का असर सिर्फ construction site तक सीमित नहीं है। करीब 105 prospective homebuyers के लिए अब possession, construction और उनके लगाए पैसे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, उसी बड़े land parcel पर बनी 11 existing buildings में रहने वाले 500 से ज्यादा residents भी जमीन के lease और ownership status को लेकर चिंता में आ गए हैं।
Goregaon-Mulund Link Road: SGNP के नीचे TBM Tulsi ने शुरू की 5.3 KM सुरंग की खुदाई, 20 मिनट में सफर का दावा
आखिर ₹62 करोड़ का विवाद क्या है?
मामला उस जमीन की lease और उसके बाद हुए development से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, करीब 5 एकड़ जमीन 1957 में अखंड शिवर पाटिल को खेती के इस्तेमाल के लिए 999 साल की lease पर दी गई थी। बाद में खेती के अलावा दूसरे इस्तेमाल की अनुमति से जुड़े payments किए गए।
विवाद तब सामने आया जब revenue authorities ने जमीन के actual development और government-owned parcel के area को लेकर सवाल उठाए। आरोप है कि development करीब 7.4 एकड़ के बड़े parcel पर हुआ, जबकि original lease करीब 5 एकड़ की थी।
यानी विवाद का एक बड़ा हिस्सा करीब 2.4 एकड़ अतिरिक्त जमीन के इस्तेमाल से जुड़ता है।
इसी जमीन पर Power of Attorney holder के तौर पर काम कर रहे Ravi Group से जुड़ी development activities के तहत पहले Rock Enclave की 11 buildings बनीं और बाद में Rock Highland tower का construction शुरू हुआ।
Collector की तरफ से developer पर करीब ₹62 करोड़ की demand रखी गई है। इसमें lease से जुड़े पुराने dues, interest और करीब 2.4 एकड़ जमीन के occupation/regularisation से जुड़े charges शामिल बताए जा रहे हैं।
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₹62 करोड़ में क्या-क्या शामिल है?
- Lease से जुड़े पुराने dues
- Interest
- करीब 2.4 एकड़ जमीन के occupation/regularisation से जुड़े charges
- अन्य संबंधित revenue charges
इस रकम का exact head-wise breakup सामने आने पर यह साफ होगा कि principal dues और interest में कितना-कितना पैसा शामिल है।
Collector ने क्या आदेश दिया?
Mumbai Suburban Collector Saurabh Katiyar ने निर्देश दिया है कि संबंधित dues clear होने तक नए tower का construction आगे नहीं बढ़ाया जाए।
यानी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि developer और government के बीच ₹62 करोड़ की demand का dispute कब और कैसे resolve होता है।
यह मामला शिकायतकर्ता Reji Abraham की ओर से government revenue के कथित नुकसान की शिकायत के बाद सामने आया था। मामला कई साल तक government level पर pending रहने के बाद Collector की कार्रवाई तक पहुंचा।
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Developer का क्या कहना है?
Developer ने Collector की demand और construction रोकने के फैसले को challenge किया है।
Ravi Group से जुड़े Jayesh Shah का कहना है कि करीब ₹62 करोड़ की demand लागू नहीं होती, क्योंकि जमीन के non-agricultural use से जुड़े जरूरी payments पहले ही किए जा चुके हैं।
Developer ने यह भी दावा किया है कि action एक RTI activist की शिकायत और दबाव के बाद लिया गया।
यानी फिलहाल government और developer की तरफ से जमीन के dues को लेकर दो अलग-अलग positions सामने हैं।
Developer ने Collector के action को court में challenge किया है। हालांकि, सिर्फ court में challenge किए जाने का मतलब यह नहीं है कि construction पर लगी रोक अपने आप हट गई है। इस मामले में court का current interim order और आगे की hearing स्थिति सबसे अहम होगी।
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Rock Highland का MahaRERA status क्या है?
Rock Highland का MahaRERA registration number P51800049632 है। RERA record में project का promoter Rock Estates दर्ज है।
RERA-linked project details के मुताबिक project:
- Kandivali West के CTS No. 1A/1, Village Kandivali में है
- February 2023 में registered हुआ
- RERA completion date 30 December 2026 दर्ज है
- Project में करीब 199 residential units का record सामने आता है
यहीं एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है।
मीडिया reports में करीब 105 prospective buyers के प्रभावित होने की बात कही जा रही है, जबकि RERA-linked data में project की total inventory इससे काफी ज्यादा है। इसलिए 105 का आंकड़ा किस category के buyers को दर्शाता है—booked flats, affected allottees या prospective purchasers—इसे current RERA records से साफ करना जरूरी है।
39 मंजिल या 38 मंजिल?
Project की अलग-अलग marketing और property listings में floor configuration को लेकर भी फर्क दिखाई देता है।
कुछ marketing material इसे 39-storey project बताता है, जबकि कुछ records और property listings में 38 floors या अलग configuration दिखाई देता है।
इसलिए फिलहाल इसे 39-मंजिला के तौर पर marketed Rock Highland tower के रूप में समझना ज्यादा सुरक्षित है। Final sanctioned configuration संबंधित approved plan और Collector record से स्पष्ट होगी।
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सबसे बड़ा सवाल: क्या buyers का पैसा फंस सकता है?
जिन लोगों ने Rock Highland में flat book किया है, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल construction से ज्यादा money, possession और legal status का है।
अगर construction लंबे समय तक बंद रहता है तो buyer के सामने एक साथ कई financial pressures आ सकते हैं:
Home loan EMI + rent + delayed possession
मुंबई जैसे महंगे property market में यह स्थिति buyer के लिए काफी मुश्किल हो सकती है।
लेकिन सिर्फ construction रोक दिए जाने से यह नहीं कहा जा सकता कि buyers का पैसा डूब गया है।
Buyer की actual legal position उसके:
- Agreement for Sale
- payment history
- RERA records
- project approvals
- lease documents
- title report
- court proceedings
पर depend करेगी।
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क्या buyer refund मांग सकता है?
यह सवाल हर existing buyer के लिए सबसे important है।
अगर project में लंबे समय तक delay होता है या promoter की contractual/RERA obligations प्रभावित होती हैं, तो buyer के पास applicable RERA provisions के तहत remedies का सवाल उठ सकता है।
लेकिन “हर buyer को तुरंत पूरा पैसा वापस मिलेगा” ऐसा कहना सही नहीं होगा।
Refund, interest या compensation का अधिकार circumstances, agreement और competent authority/court के order पर depend करेगा।
इसलिए buyer को सबसे पहले अपने Agreement for Sale और current MahaRERA project status की जांच करनी चाहिए।
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Leasehold जमीन पर flat खरीदने वालों के लिए क्या जरूरी है?
Rock Highland का विवाद सिर्फ construction का नहीं है। इसकी जड़ leasehold land से जुड़ी है।
RERA के तहत leasehold land पर project होने की स्थिति में promoter को lease से जुड़ी जानकारी और compliance maintain करनी होती है। RERA Section 11(4)(c) में lease certificate, lease period और leasehold land से जुड़े dues/charges की स्थिति से संबंधित requirements दी गई हैं।
इसका मतलब buyer के लिए एक बेहद जरूरी सवाल है:
क्या project की lease से जुड़े government dues और required certificates अभी पूरी तरह clear और valid हैं?
यही वह document है जिसे buyer को developer से मांगकर देखना चाहिए।
999 साल की lease का मतलब क्या flat की जमीन आपकी नहीं है?
999-year lease सुनने में ownership जैसा लग सकता है, लेकिन leasehold और freehold एक चीज नहीं हैं।
Leasehold arrangement में जमीन के underlying rights और leaseholder के rights अलग हो सकते हैं।
इसीलिए 1957 की original lease deed, बाद के assignments, development rights और government revenue records इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हैं।
Buyer के लिए सिर्फ builder का brochure देखना पर्याप्त नहीं है।
उसे यह भी देखना चाहिए कि:
- जमीन किसके नाम है?
- lease किसके नाम है?
- lease कितने साल की है?
- development rights किस document से मिले?
- government dues की स्थिति क्या है?
- title report में कोई pending dispute है या नहीं?
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5 एकड़ से 7.4 एकड़ तक जमीन का सवाल क्यों अहम है?
पूरे विवाद की सबसे बड़ी कड़ी यही हो सकती है।
अगर original lease करीब 5 acres की थी और development करीब 7.4 acres के government-owned parcel से जुड़ा है, तो अतिरिक्त 2.4 acres का legal status समझना जरूरी है।
यही वजह है कि revenue authorities की करीब ₹62 करोड़ की demand में land occupation/regularisation से जुड़े charges का भी उल्लेख सामने आया है।
इसलिए मामला सिर्फ यह नहीं है कि:
“बिल्डर पर ₹62 करोड़ बकाया है।”
असली सवाल है:
“जिस जमीन पर development हुआ, उसका पूरा legal और revenue trail क्या है?”
इसके लिए CTS records, Property Card, original lease deed, mutation entries और development documents महत्वपूर्ण होंगे।
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उसी जमीन पर रहने वाले 500+ लोगों का क्या?
यह विवाद का दूसरा बड़ा हिस्सा है।
बताया जा रहा है कि उसी बड़े parcel पर 11 existing buildings हैं, जिनमें 500 से ज्यादा residents रहते हैं।
इन लोगों के लिए सवाल नया tower नहीं, बल्कि अपनी जमीन का legal status है।
वे जानना चाहेंगे:
- उनकी building किस land parcel पर है?
- society के पास कौन-से land documents हैं?
- lease deed किसके नाम है?
- conveyance हुआ है या नहीं?
- Property Card में क्या entry है?
- क्या disputed 2.4 acres में existing buildings का कोई हिस्सा आता है?
- future redevelopment पर इसका कोई असर पड़ेगा?
जब तक land parcel की exact mapping सामने नहीं आती, existing residents के बारे में कोई final conclusion निकालना जल्दबाजी होगी।
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क्या existing residents के flats भी खतरे में हैं?
फिलहाल ऐसा कहना सही नहीं होगा कि 500+ residents के flats पर कोई सीधा खतरा पैदा हो गया है।
लेकिन अगर government dispute उसी land parcel के underlying lease/title से जुड़ा है, तो residents के लिए अपने documents की स्थिति समझना जरूरी हो जाता है।
खासकर:
Property Card + Lease Deed + Conveyance/Deemed Conveyance + Society records
की जांच महत्वपूर्ण होगी।
क्या resale या redevelopment पर असर पड़ सकता है?
अगर land/lease dispute लंबे समय तक unresolved रहता है तो future property transactions में buyers, banks और legal teams ज्यादा documents मांग सकते हैं।
इससे resale, mortgage या redevelopment जैसे मामलों में additional legal scrutiny की संभावना हो सकती है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर existing flat की resale automatically बंद हो जाएगी।
असल असर इस बात पर depend करेगा कि dispute का exact land area और existing societies के legal documents से क्या संबंध निकलता है।
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Buyer अभी क्या करे?
अगर आपने Rock Highland में flat book किया है तो घबराने के बजाय ये documents तुरंत check करें:
Buyer Document Checklist
1. MahaRERA registration: P51800049632
2. Agreement for Sale:
Land title, lease और encumbrance clauses ध्यान से देखें।
3. Title Report:
Developer ने जमीन के ownership/lease rights के बारे में क्या बताया है?
4. Lease Certificate:
Lease period और government dues की स्थिति देखें।
5. Encumbrance Certificate:
कोई charge/dispute दर्ज है या नहीं।
6. Commencement Certificate और sanctioned plan:
जिस tower की booking की है, उसका approved configuration check करें।
7. MahaRERA quarterly updates:
Construction और bookings की latest स्थिति देखें।
8. Payment records:
अब तक developer को कितना पैसा दिया है, उसका पूरा record रखें।
9. Collector order:
₹62 करोड़ की demand किस आधार पर लगाई गई है, देखें।
10. Court proceedings:
Developer की petition और court का latest interim/final order check करें।
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क्या project फिर से शुरू हो सकता है?
हां, construction permanently खत्म हो गया है ऐसा अभी कहना जल्दबाजी होगी।
इस तरह के विवाद में आगे कई possibilities हो सकती हैं:
पहला रास्ता
Developer government की demand clear करे या legally acceptable settlement/regularisation करे और construction फिर शुरू हो।
दूसरा रास्ता
Developer court में demand challenge करे और court dispute पर फैसला दे।
तीसरा रास्ता
अगर dues, land status और legal permissions लंबे समय तक unresolved रहते हैं तो project में delay बढ़ सकता है।
इसलिए buyers के लिए अभी सबसे जरूरी चीज court और Collector proceedings की latest स्थिति है।
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देश के दूसरे शहरों में ऐसे मामले पहले भी buyers को प्रभावित कर चुके हैं
यह सिर्फ मुंबई की समस्या नहीं है।
Greater Noida में जून 2026 में 14 developers के खिलाफ करीब ₹315.5 करोड़ के land dues की recovery के लिए कार्रवाई की गई। इससे करीब 8,856 homebuyers से जुड़े registration और possession issues सामने आए।
यानी एक बात साफ है:
Developer और government authority के बीच land dues का dispute आखिरकार homebuyer तक पहुंच सकता है।
Greater Noida में stalled projects को revive करने के लिए dues restructuring और relief mechanisms भी इस्तेमाल किए गए हैं।
एक अन्य stalled project, Antriksh Valley, में करीब ₹45 करोड़ के land dues और दूसरे liabilities resolve होने के बाद project revival के लिए करीब ₹115 करोड़ तक SWAMIH funding sanction हुई।
मुंबई में भी Nirmal Lifestyle, Mulund जैसे मामले में government premium dues और stalled construction के कारण homebuyers की परेशानी सामने आ चुकी है।
इससे यह भी साफ होता है कि government dues वाला project हमेशा permanently बंद हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई मामलों में dues resolution और financing के बाद construction दोबारा शुरू हुआ है।
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Maharashtra में leasehold land पर अभी इतनी चर्चा क्यों?
इस पूरे मामले का एक broader Maharashtra context भी है।
2026 में Maharashtra government ने government leasehold land records को लेकर statewide overhaul शुरू किया है। नई व्यवस्था में government को land record में “Occupant” और leaseholder को “Other Rights” category में दर्ज करने की दिशा में बदलाव किया गया है।
इसका मकसद government-owned leasehold land पर ownership को लेकर confusion और गलत claims को कम करना है।
मुंबई में हजारों cooperative housing societies leasehold/collector land पर बनी हैं। इसलिए lease status, property records और redevelopment rights का सवाल सिर्फ Kandivali तक सीमित नहीं है।
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अब आगे क्या होगा?
Rock Highland मामले में अब तीन चीजें सबसे ज्यादा important हैं:
₹62 करोड़ की demand
क्या developer इसे pay करेगा, challenge करेगा या government के साथ कोई legal resolution निकलेगा?
Court का फैसला
Developer की challenge petition में court क्या interim या final order देता है?
Land records
5-acre original lease, disputed 2.4-acre portion और 7.4-acre development parcel का exact legal connection क्या है?
इन तीनों का जवाब मिलने के बाद ही यह साफ होगा कि 105 reported buyers और 500+ existing residents के लिए यह dispute कितना बड़ा बन सकता है।
फिलहाल इतना जरूर है कि कांदिवली का यह मामला सिर्फ एक under-construction tower रुकने की खबर नहीं है। यह सवाल सीधे उस जमीन के lease rights, government revenue, developer approvals और homebuyers के future से जुड़ गया है।
और जब तक ₹62 करोड़ के dispute और जमीन के legal status पर पूरी clarity नहीं आती, Rock Highland के buyers के लिए सबसे जरूरी बात यही है—अपने documents check करें, MahaRERA status देखें और Collector तथा court proceedings की latest update पर नजर रखें।
19/08/2026

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Category: Court Cases

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