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  • Mumbai FDA Action: JJ Hospital कैंटीन समेत 10 फूड आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड

    Mumbai FDA Action: JJ Hospital कैंटीन समेत 10 फूड आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड

    Mumbai FDA Action: JJ Hospital कैंटीन, Islam Gymkhana और La Pino’z Pizza समेत 10 फूड आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड। जानें कहां क्या खामियां मिलीं।

    मुंबई: खाद्य सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र FDA ने 10 फूड आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें JJ Hospital परिसर की Central Canteen, Islam Gymkhana के दो फूड आउटलेट, La Pino’z Pizza और Golden Star Restaurant समेत कई प्रतिष्ठान शामिल हैं। जांच में साफ-सफाई, कीट नियंत्रण, खाद्य भंडारण और कर्मचारियों से जुड़े जरूरी दस्तावेजों में कमियां सामने आईं।

    यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, सभी 10 प्रतिष्ठानों में एक जैसी गड़बड़ियां मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।

    किन 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड हुए?

    मुंबई में जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, उनकी सूची इस प्रकार है:

    1. Central Canteen — JJ Hospital परिसर, Byculla
    2. Abrar Maiku Khan, Abrar Kirana Store — JJ Hospital के पास
    3. Huma Caterer — Islam Gymkhana
    4. Nawab Juice Centre — Islam Gymkhana, Marine Lines स्टेशन के पास
    5. F3 Corporate Hospitality Services Pvt Ltd — D J Sanghvi College of Engineering, Vile Parle
    6. La Pino’z Pizza — Santacruz
    7. Narayan Dosa — Opera House
    8. Golden Star Restaurant — Charni Road
    9. Milkoze Dairy Products — Kandivali
    10. Paliwal Dairy — Charkop

    इस सूची में अस्पताल और कॉलेज परिसर से जुड़े फूड सर्विस ऑपरेटरों के साथ रेस्तरां, जूस सेंटर, कैटरिंग और डेयरी उत्पादों के प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।

    FDA की जांच में क्या-क्या खामियां सामने आईं?

    निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन संबंधी कमियां, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में लापरवाही, गंदे परिसर और कीट नियंत्रण की अपर्याप्त व्यवस्था जैसे मुद्दे सामने आए।

    खाद्य सुरक्षा से जुड़े निरीक्षण विवरणों में चूहों, कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी, खराब रेफ्रिजरेशन तथा कच्चे और पके भोजन को सही तरीके से अलग नहीं रखने जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। कुछ मामलों में शाकाहारी और मांसाहारी पके भोजन को अलग रखने की व्यवस्था में कमी बताई गई।

    इसके अलावा, कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने जैसी खामियां भी सामने आईं। खाद्य सामग्री के भंडारण और स्टॉक प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं का पालन भी महत्वपूर्ण है, ताकि एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके उत्पादों का गलत तरीके से इस्तेमाल न हो।

    JJ Hospital की कैंटीन पर कार्रवाई से क्या असर पड़ेगा?

    JJ Hospital की Central Canteen का लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता महत्वपूर्ण सवाल है। अस्पताल परिसर में कैंटीन की सेवाएं प्रभावित होने पर लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है।

    फिलहाल Central Canteen के दोबारा खुलने, वैकल्पिक भोजन व्यवस्था या लाइसेंस बहाली की निश्चित तारीख की कोई जानकारी नहीं है।

    इसी तरह, D J Sanghvi College of Engineering में F3 Corporate Hospitality Services Pvt Ltd पर कार्रवाई का असर कैंपस में भोजन की उपलब्धता पर पड़ सकता है। कॉलेज प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में पुष्टि जरूरी है।

    महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान बड़ी जब्ती

    मुंबई के 10 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के साथ महाराष्ट्र में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस राज्यव्यापी अभियान में ₹79.29 लाख के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। तीन वाहनों सहित जब्ती का कुल मूल्य ₹1.09 करोड़ बताया गया है। इस सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 12 FIR दर्ज की गईं।

    नासिक डिवीजन में जलगांव, धुले, नासिक और नंदुरबार में ₹92.71 लाख के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। कोंकण डिवीजन में ₹10.88 लाख से अधिक के उत्पादों पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर डिवीजन में भी कार्रवाई की गई।

    एक अलग कार्रवाई में कोंकण, पुणे, नागपुर और अमरावती डिवीजन में 53,726 किलोग्राम खाद्य स्टॉक और 6,098 लीटर दूध तथा ताड़ी पर कार्रवाई की गई। यह स्टॉक घटिया गुणवत्ता, मिलावट या गलत लेबलिंग के संदेह में जांच के दायरे में था। इसमें सुपारी, दूध, पनीर, भगर, फरसान, ताड़ी और सोयाबीन तेल जैसे उत्पाद शामिल थे। इस स्टॉक का मूल्य ₹1.39 करोड़ बताया गया है।

    ₹1.09 करोड़ और ₹1.39 करोड़ के आंकड़े अलग-अलग कार्रवाई के विवरण से जुड़े हैं। इनके बीच संभावित ओवरलैप की पुष्टि के बिना इन्हें जोड़कर कुल जब्ती का नया आंकड़ा बताना उचित नहीं होगा। इसी तरह, 13 गिरफ्तारियां और 12 FIR राज्यव्यापी अभियान के आंकड़े हैं; इन्हें सीधे मुंबई के 10 प्रतिष्ठानों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

    महाराष्ट्र में पहले भी हुई हैं ऐसी कार्रवाइयां

    महाराष्ट्र FDA ने इससे पहले भी खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की है। मई से जुलाई 2026 के दौरान राज्यभर में 3,137 निरीक्षण, 165 लाइसेंस निलंबन और 764 सुधार नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी। उस अवधि में असुरक्षित खाद्य उत्पादों को जब्त करने या नष्ट करने का बताया गया मूल्य ₹55.72 करोड़ था।

    सितंबर में भी मुंबई के कुछ चर्चित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आई थीं। इनमें Kyani & Co. और Cafe Mondegar से जुड़े खाद्य सुरक्षा संबंधी मामले शामिल थे। इन मामलों में स्वच्छता, कीट नियंत्रण और तापमान प्रबंधन जैसे मुद्दे उठे थे। ये पिछली कार्रवाइयां थीं और इन्हें 9 अक्टूबर को घोषित 10 प्रतिष्ठानों की मौजूदा सूची का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

    खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत केवल वैध लाइसेंस होना ही पर्याप्त नहीं है। प्रतिष्ठानों को लागू स्वच्छता मानकों, सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े नियमों का भी पालन करना होता है।

    लाइसेंस दोबारा कब बहाल होंगे?

    जिन 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, उनके लिए बहाली की कोई साझा तारीख या निश्चित समय-सीमा सामने नहीं आई है। संबंधित प्रतिष्ठानों को क्या सुधार करने होंगे, दोबारा निरीक्षण कब होगा और अपील के बाद कोई राहत मिलती है या नहीं, यह संबंधित आदेश और FDA की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

    ग्राहक किसी खाद्य प्रतिष्ठान के लाइसेंस की जानकारी FSSAI के आधिकारिक पोर्टल पर जांच सकते हैं। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें भी आधिकारिक शिकायत व्यवस्था के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं।

    FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट: https://www.fssai.gov.in/

    महाराष्ट्र FDA की वेबसाइट: https://fda.maharashtra.gov.in/

    फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण अगला अपडेट संबंधित प्रतिष्ठानों की वर्तमान संचालन स्थिति, FDA की निरीक्षण-वार रिपोर्ट और लाइसेंस बहाली को लेकर जारी होने वाले आदेश होंगे।

  • गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड: 180 निर्माण हटे, अब सड़क चौड़ीकरण की तैयारी

    गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड: 180 निर्माण हटे, अब सड़क चौड़ीकरण की तैयारी

    मुंबई में गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के लिए खिंडीपाड़ा-सोनापुर में 180 निर्माण हटाए गए। 108 पात्र निवासियों का पुनर्वास, सुरंग निर्माण और आगे के काम की स्थिति जानें।

    मुंबई: गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना के रास्ते में आने वाले 180 निर्माणों को हटाने की कार्रवाई 9 अक्टूबर 2026 को पूरी की गई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एस विभाग ने खिंडीपाड़ा-सोनापुर इलाके में यह कार्रवाई की। इससे एस विभाग की सीमा में परियोजना के लिए रास्ता लगभग साफ हो गया है और अब मलबा हटाने के बाद सड़क चौड़ीकरण तथा आगे के निर्माण कार्यों की तैयारी की जा रही है।

    इस कार्रवाई में महानगरपालिका के 30 से अधिक इंजीनियर, 100 कर्मचारी, चार पोकलेन मशीनें, चार जेसीबी और 10 डंपर लगाए गए। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 90 पुलिसकर्मी भी तैनात थे। पूरी कार्रवाई उप आयुक्त, परिमंडल-6 के मार्गदर्शन और एस विभाग के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में की गई।

    108 पात्र निवासियों का पुनर्वास

    महानगरपालिका के अनुसार, परियोजना से प्रभावित पात्र 108 निवासियों का पुनर्वास किया गया है। हालांकि, पुनर्वास की जगह, सभी प्रभावित परिवारों की कुल संख्या और लंबित मामलों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।

    जमीन खाली कराने के बाद फिलहाल निर्माण का मलबा हटाया जा रहा है। इसके बाद परियोजना के अगले चरणों के लिए जगह उपलब्ध कराने और सड़क चौड़ीकरण का काम आगे बढ़ाने की तैयारी है।

    फिलहाल एस विभाग की सीमा में रास्ता लगभग साफ होने की जानकारी दी गई है। दूसरे क्षेत्रों में जमीन, पुनर्वास और निर्माण की स्थिति अलग हो सकती है।

    12.20 किलोमीटर लंबा है पूरा प्रोजेक्ट

    गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 12.20 किलोमीटर है। इसके निर्माण में सड़क चौड़ीकरण, भूमिगत सुरंग और पुल जैसे काम शामिल हैं। परियोजना को चार चरणों में पूरा करने की योजना है।

    इस संपर्क मार्ग का उद्देश्य पूर्व और पश्चिम उपनगरों के बीच आने-जाने वाले वाहनों को बेहतर रास्ता देना और मौजूदा सड़कों पर यातायात का दबाव कम करना है। इससे गोरेगांव, मुलुंड और आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफर करने वाले लोगों को आगे चलकर फायदा मिलने की उम्मीद है।

    परियोजना से यात्रा का समय कम होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अभी इसे हासिल हो चुका परिणाम नहीं माना जा सकता। वास्तविक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि सड़क, पुल और सुरंग के अलग-अलग हिस्से कब तक पूरे होकर यातायात के लिए उपलब्ध होते हैं।

    संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे सुरंग का काम भी जारी

    इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बनने वाली जुड़वां सुरंगें हैं। अगस्त 2026 में सुरंग खोदने वाली पहली मशीन ‘तुलसी’ से खुदाई शुरू हुई थी।

    24 सितंबर 2026 तक उपलब्ध तकनीकी जानकारी के अनुसार, ‘तुलसी’ मशीन लगभग 64 मीटर खुदाई कर चुकी थी। इस दौरान सुरंग को सहारा देने के लिए 27 स्थायी कंक्रीट छल्ले और दो अस्थायी सहायक छल्ले लगाए गए थे।

    दूसरी मशीन ‘विहार’ की जोड़ाई का काम भी अंतिम चरण में बताया गया था। उसके लिए 22 अक्टूबर 2026 से खुदाई शुरू करने की योजना थी। यह उस समय निर्धारित कार्यक्रम था; वास्तविक शुरुआत की पुष्टि के बिना इसे पूरा हो चुका काम नहीं माना जा सकता।

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    सुरंग निर्माण और खिंडीपाड़ा-सोनापुर में निर्माण हटाने की कार्रवाई परियोजना के अलग-अलग हिस्से हैं। एक जगह रास्ता साफ होने से सुरंग या पूरी सड़क का काम अपने आप पूरा नहीं हो जाता।

    दिंडोशी से फिल्मसिटी तक पुल खुलने की भी उम्मीद

    परियोजना से जुड़े एक अन्य हिस्से में दिंडोशी अदालत से दादासाहेब फाल्के फिल्म सिटी तक लगभग 1.3 किलोमीटर लंबे पुल को 15 अक्टूबर 2026 के आसपास यातायात के लिए खोलने की उम्मीद जताई गई थी।

    उस समय पुल के मुख्य निर्माण के बाद भार परीक्षण, सड़क चिह्न, संकेतक, बिजली के खंभे, ध्वनि अवरोधक और संपर्क मार्गों से जुड़े कुछ काम बाकी बताए गए थे। इसलिए पुल खुलने की संभावित तारीख को वास्तविक उद्घाटन या यातायात शुरू होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।

    यदि यह हिस्सा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होता है, तो स्थानीय यातायात व्यवस्था में सुधार की संभावना है। हालांकि, इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन पुल खुलने और यातायात की स्थिति सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।

    परियोजना की लागत और समयसीमा पर क्या स्थिति है?

    गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड की लागत को लेकर अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। कुछ आंकड़े केवल सुरंग निर्माण से जुड़े हैं, जबकि दूसरे पूरी सड़क परियोजना को शामिल करते हैं। इसलिए इन रकमों की सीधे तुलना करना सही नहीं होगा।

    इसी तरह, फरवरी 2029 तक परियोजना पूरी होने का लक्ष्य पहले प्रकाशित जानकारी में सामने आया था। 9 अक्टूबर की निर्माण हटाने की कार्रवाई के साथ महानगरपालिका ने कोई नई अंतिम समयसीमा घोषित नहीं की है। फिलहाल इस लक्ष्य में बदलाव हुआ है या नहीं, इसकी नई आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

    आगे क्या होगा?

    खिंडीपाड़ा-सोनापुर में निर्माण हटने के बाद तत्काल काम मलबा साफ करने और परियोजना के अगले चरण के लिए जगह उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण और संबंधित निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाना है।

    अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एस विभाग की सीमा में चौड़ीकरण कब शुरू होगा, अन्य क्षेत्रों में कितनी बाधाएं बाकी हैं और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्थिति क्या है। इन बिंदुओं की जानकारी मिलने पर परियोजना की वास्तविक प्रगति और मुंबईकरों को मिलने वाली संभावित राहत की तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी।

  • BMC की 5.8 KM सीवेज टनल का ब्रेक-थ्रू पूरा, मुंबईकरों को राहत कब?

    BMC की 5.8 KM सीवेज टनल का ब्रेक-थ्रू पूरा, मुंबईकरों को राहत कब?

    Borivali-Malad Sewer Tunnel का ब्रेक-थ्रू पूरा, प्रोजेक्ट 90% तैयार। BMC ने 31 जुलाई 2027 की डेडलाइन रखी, जानें किन इलाकों को मिलेगी राहत।

    मुंबई: बोरिवली से मालाड तक बनाई जा रही 5.8 किलोमीटर लंबी भूमिगत सीवेज टनल का अंतिम ब्रेक-थ्रू 9 अक्टूबर 2026 को डॉन बॉस्को स्कूल जंक्शन, बोरिवली में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मुताबिक, Priority Sewer Tunnel Phase 1 का 90% काम पूरा हो चुका है और पूरे प्रोजेक्ट को 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस टनल से पश्चिमी उपनगरों में ओवरलोड सीवेज नेटवर्क का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, टनल का ब्रेक-थ्रू पूरा होने का मतलब यह नहीं है कि सीवेज की समस्या अभी से खत्म हो गई है।

    इस प्रोजेक्ट का सीधा संबंध दहिसर, बोरिवली, गोराई, शिंपोली, चारकोप, कांदिवली और मालाड जैसे इलाकों की मलजल निकासी व्यवस्था से है। मौजूदा नेटवर्क पर बढ़ते दबाव के कारण कई जगह सीवेज पाइपलाइनें अपनी क्षमता से अधिक लोड पर चल रही हैं। नई टनल इसी समस्या को कम करने के लिए बनाई जा रही है।

    5.8 किलोमीटर लंबी टनल में क्या है खास?

    बोरिवली के डॉन बॉस्को स्कूल जंक्शन से मालवणी-मालाड स्थित नए मालाड इनफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन (IPS) तक इस भूमिगत टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसका आंतरिक व्यास 3.2 मीटर है और इसकी घोषित मलजल वहन क्षमता 1,182 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) है।

    टनल की खुदाई मालाड की तरफ से बोरिवली की दिशा में की गई। इसके निर्माण में सेगमेंटल लाइनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट में कुल पांच शाफ्ट, तीन ड्रॉप शाफ्ट और छह स्क्रीन चेंबर शामिल हैं।

    ब्रेक-थ्रू का मतलब है कि सुरंग की खुदाई अपने निर्धारित अंतिम बिंदु तक पहुंच गई है। इसके बाद भी बाकी निर्माण कार्य, जरूरी कनेक्शन, उपकरणों की जांच और पूरी व्यवस्था की कमीशनिंग महत्वपूर्ण चरण होंगे। BMC ने अभी इस प्रेस नोट में सीवेज का नियमित प्रवाह शुरू होने की अलग तारीख नहीं बताई है।

    दहिसर से चारकोप तक सीवेज ओवरफ्लो का दबाव घटने की उम्मीद

    पश्चिमी उपनगरों में मौजूदा मलजल नेटवर्क की क्षमता बढ़ते प्रवाह के मुकाबले कम पड़ रही है। इसके कारण सीवेज पाइपलाइनें अधिभारित यानी Surcharge स्थिति में रहती हैं। नई टनल इस अतिरिक्त मलजल को नए मालाड इनफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था का हिस्सा है।

    BMC के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से दहिसर, बोरिवली, गोराई, शिंपोली और चारकोप क्षेत्र में मलजल वहन क्षमता बढ़कर 1,136 MLD तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा टनल की 1,182 MLD की घोषित क्षमता से अलग है। दोनों आंकड़े अलग तकनीकी संदर्भों में दिए गए हैं और इनके बीच के अंतर की विस्तृत गणना उपलब्ध जानकारी में नहीं दी गई है।

    प्रोजेक्ट पूरा होने और व्यवस्था चालू होने के बाद मौजूदा सीवेज पाइपलाइनों पर दबाव घटने की उम्मीद है। इससे ओवरलोडिंग के कारण होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अलग-अलग इलाकों में वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह नई व्यवस्था के परिचालन और स्थानीय नेटवर्क की स्थिति पर निर्भर करेगा।

    चार पंपिंग स्टेशनों के रखरखाव खर्च में बचत का दावा

    इस प्रोजेक्ट के तहत गोराई, शिंपोली, चारकोप और मालाड के मौजूदा पंपिंग स्टेशनों की जरूरत समाप्त होने की योजना बताई गई है। इन स्टेशनों पर नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए होने वाला खर्च कम हो सकता है।

    लेकिन इन स्टेशनों को वास्तव में कब बंद किया जाएगा, उनकी जगह नई व्यवस्था किस तरह काम करेगी और इससे सालाना कितनी बचत होगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसलिए इसे तत्काल लागू हो चुका बदलाव नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के अपेक्षित लाभ के रूप में देखना चाहिए।

    मालाड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भूमिका भी अहम

    सीवेज टनल का काम मलजल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जबकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उसका उपचार किया जाता है। समुद्र और नदियों में जाने वाले मलजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए दोनों व्यवस्थाओं का सही तरीके से काम करना जरूरी है।

    मालाड में 454 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेड भी व्यापक मलजल प्रबंधन योजना का हिस्सा है। इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के साथ 227 MLD के लिए अतिरिक्त टर्शियरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रस्तावित है। उपलब्ध परियोजना जानकारी में इस अपग्रेड की पूर्णता समयसीमा जुलाई 2028 बताई गई है।

    इस समयसीमा और सीवेज टनल की जुलाई 2027 की डेडलाइन को देखते हुए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नई टनल चालू होने पर मलजल किस व्यवस्था से होकर गुजरेगा और उपचार की आवश्यक क्षमता कैसे सुनिश्चित होगी। केवल टनल का निर्माण पूरा होना जल प्रदूषण समाप्त होने की गारंटी नहीं है।

    प्रोजेक्ट की लागत और पुरानी डेडलाइन का सवाल

    Priority Sewer Tunnel Phase 1 की मूल दर्ज लागत 549.50 करोड़ रुपये थी। BMC के पुराने बजट और परियोजना समीक्षा दस्तावेजों में इसकी पूर्णता की तारीख अगस्त 2026 दर्ज थी, जबकि अब 31 जुलाई 2027 का लक्ष्य सामने आया है।

    पुराने दस्तावेजों में GST दर में बदलाव के कारण ठेकेदार की ओर से अतिरिक्त भुगतान का दावा किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि दावा की गई राशि कितनी थी, कितनी मंजूर हुई या परियोजना की मौजूदा संशोधित लागत क्या है।

    इसलिए वर्तमान लागत और समयसीमा में बदलाव के कारणों को स्पष्ट करने के लिए नवीनतम संशोधित कार्यादेश, लागत विवरण और प्रगति रिपोर्ट महत्वपूर्ण होंगे। केवल पुरानी और नई तारीखों के अंतर से देरी का कारण या किसी पक्ष की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।

    Phase 1 पूरा होने से पूरा नेटवर्क तैयार नहीं होगा

    Priority Sewer Tunnel योजना के दूसरे चरण यानी Phase 2 का मार्ग गोरेगांव पंपिंग स्टेशन से नए मालाड इनफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन तक प्रस्तावित है। यह Phase 1 से अलग काम है और इसके लिए अलग टेंडर जारी किया गया था।

    इसलिए बोरिवली में अंतिम ब्रेक-थ्रू को पूरे पश्चिमी उपनगरों के मलजल नेटवर्क के पूर्ण होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। Phase 2 की मौजूदा प्रगति, संशोधित समयसीमा और लागत की ताजा पुष्टि भी जरूरी है।

    BMC की पर्यावरणीय रिपोर्ट में मलजल के निस्तारण के लिए BOD, TSS और Fecal Coliform जैसे गुणवत्ता मानकों का उल्लेख है। प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय लाभ को समझने के लिए आगे यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि नई व्यवस्था चालू होने के बाद मलजल का उपचार निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं।

    फिलहाल, 5.8 किलोमीटर टनल का अंतिम ब्रेक-थ्रू एक महत्वपूर्ण निर्माण उपलब्धि है। लेकिन पश्चिमी उपनगरों के निवासियों को सीवेज ओवरफ्लो से वास्तविक राहत कब मिलेगी, इसका स्पष्ट जवाब बाकी निर्माण कार्य, न्यू मालाड पंपिंग स्टेशन की तैयारी और संबंधित मलजल उपचार व्यवस्था के चालू होने के बाद ही मिलेगा। BMC ने पूरे Phase 1 प्रोजेक्ट को 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

  • Mumbai Coastal Road: बोरिवली में 30 निर्माण हटाए, प्रोजेक्ट अपडेट

    Mumbai Coastal Road: बोरिवली में 30 निर्माण हटाए, प्रोजेक्ट अपडेट

    Mumbai Coastal Road North: BMC ने बोरिवली कनेक्टर पर 30 निर्माण हटाए। जानें पैकेज F, गोराई-दहिसर इंटरचेंज और ट्रैफिक पर संभावित असर।

    मुंबई: बोरिवली में मुंबई कोस्टल रोड (उत्तर) परियोजना के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 9 अक्टूबर 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए बोरिवली कनेक्टर के पश्चिमी हिस्से में 30 निर्माण हटा दिए। यह कार्रवाई गोराई इंटरचेंज से दहिसर इंटरचेंज तक बनने वाले पैकेज F के तहत परियोजना की मार्गरेखा से प्रभावित निर्माणों पर की गई। हालांकि, इन निर्माणों की प्रकृति, प्रभावित परिवारों की संख्या और पुनर्वास को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

    BMC के आर उत्तर विभाग ने उप आयुक्त (परिमंडल-7) के मार्गदर्शन और सहायक आयुक्त (आर उत्तर) के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। मौके पर महानगरपालिका के 5 इंजीनियर और 20 कर्मचारी तैनात थे। निर्माण हटाने के लिए 2 पोकलेन मशीन, 2 JCB और 3 डंपर का इस्तेमाल किया गया। MHB Colony Police Station के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे।

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    Bmc कार्यवाही की तस्वीर

    गोराई से दहिसर तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

    मुंबई कोस्टल रोड (उत्तर) परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी उपनगरों में सड़क संपर्क बेहतर करना और मुंबई के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। परियोजना को सात पैकेज में बांटा गया है। इनमें पैकेज F में गोराई इंटरचेंज से दहिसर इंटरचेंज तक एलिवेटेड रोड का निर्माण शामिल है।

    इस कॉरिडोर में बोरिवली कनेक्टर और दहिसर इंटरचेंज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। परियोजना पूरी होने पर गोराई, बोरिवली और दहिसर क्षेत्र के सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    कब तक पूरा होगा मुंबई कोस्टल रोड उत्तर?

    14 जून 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी हिस्से को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य बताया था। यह पूरे उत्तरी कॉरिडोर का घोषित लक्ष्य है।

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    कार्यवाही की बाद की तस्वीर

    परियोजना का उद्देश्य वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH), लिंकिंग रोड और एस.वी. रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद करना है। हालांकि, वास्तविक राहत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इंटरचेंज, एंट्री-एग्जिट और आसपास की सड़कों को किस तरह जोड़ा जाता है।

    बोरिवली में ट्रैफिक को लेकर क्या बदलाव होगा?

    30 निर्माण हटाए जाने के बाद बोरिवली में ट्रैफिक कम होने या किसी सड़क के तत्काल खुलने की पुष्टि नहीं हुई है। यह कार्रवाई परियोजना की मार्गरेखा से प्रभावित निर्माणों को हटाने के लिए की गई है।

    इसी बीच, 9 अक्टूबर को गोरेगांव पश्चिम में कोस्टल रोड उत्तर के पैकेज B के निर्माण से जुड़ा अलग ट्रैफिक प्रतिबंध भी सामने आया। वसारी हिल जंक्शन से MTNL जंक्शन की दिशा में एक स्लिप रोड पर 9 नवंबर 2026 तक प्रतिबंध की जानकारी दी गई थी।

    11 मई 2026 को सामने आई परियोजना संबंधी जानकारी में कोस्टल रोड उत्तर के एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर जाम कम करने के लिए कई प्रमुख मार्गों के कनेक्शन और अलाइनमेंट में बदलाव की योजना का भी उल्लेख किया गया था। इससे स्पष्ट है कि कॉरिडोर का लाभ केवल मुख्य सड़क बनाने से नहीं, बल्कि उसके आसपास के ट्रैफिक नेटवर्क को सही तरीके से जोड़ने से भी जुड़ा है।

    बोरिवली के दूसरे सड़क प्रोजेक्ट से भी बेहतर संपर्क की उम्मीद

    9 अक्टूबर 2026 को बोरिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंक रोड को जोड़ने वाले 341.59 करोड़ रुपये के नए केबल-स्टेड ब्रिज के निर्माण की भी जानकारी सामने आई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दत्तपाड़ा रोड के व्यस्त जंक्शनों पर यातायात का दबाव कम करना और स्थानीय सड़क संपर्क बेहतर बनाना है।

    यह ब्रिज और मुंबई कोस्टल रोड उत्तर अलग परियोजनाएं हैं, लेकिन दोनों का व्यापक उद्देश्य बोरिवली क्षेत्र में सड़क संपर्क सुधारना है। इनके पूरा होने के बाद यात्रियों को कितना लाभ मिलेगा, यह वास्तविक कनेक्टिविटी, इंटरचेंज और ट्रैफिक प्रबंधन पर निर्भर करेगा।

    30 निर्माण हटाए गए, लेकिन प्रभावित लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं

    BMC ने यह नहीं बताया कि हटाए गए 30 निर्माणों में कितने मकान, दुकानें या अन्य प्रतिष्ठान थे। प्रभावित परिवारों या कारोबारियों की संख्या, कानूनी नोटिस, मुआवजे और पुनर्वास के संबंध में भी स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है।

    फिलहाल, 9 अक्टूबर की कार्रवाई मुंबई कोस्टल रोड उत्तर परियोजना के लिए रास्ता तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। परियोजना के आगे बढ़ने के साथ बोरिवली, गोराई और दहिसर के बीच सड़क संपर्क में बदलाव की उम्मीद है, लेकिन ट्रैफिक पर वास्तविक असर और प्रभावित लोगों की स्थिति से जुड़े सवालों के जवाब संबंधित विभागों की आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही स्पष्ट होंगे।

  • मुंबई CDR रैकेट: दो पुलिस कांस्टेबल समेत 5 गिरफ्तार, 550 से ज्यादा नंबरों की लोकेशन डेटा सप्लाई का आरोप

    मुंबई CDR रैकेट: दो पुलिस कांस्टेबल समेत 5 गिरफ्तार, 550 से ज्यादा नंबरों की लोकेशन डेटा सप्लाई का आरोप

    मुंबई में कथित CDR रैकेट में पांच लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें झारखंड और बिहार पुलिस के दो कांस्टेबल शामिल हैं। जांच में 550 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लोकेशन संबंधी जानकारी सामने आई।

    मुंबई: कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (SDR) और मोबाइल लोकेशन डेटा की कथित अवैध सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें झारखंड और बिहार पुलिस के दो कांस्टेबल भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में 550 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लोकेशन संबंधी जानकारी, 520 से अधिक SDR और 420 से ज्यादा IMEI नंबरों से जुड़ी जानकारी सामने आई है।

    मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार तक फैले कथित नेटवर्क के नौ संदिग्ध सदस्यों की पहचान होने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में सात मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जांच का प्रमुख पहलू यह है कि संवेदनशील मोबाइल डेटा आरोपियों तक कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

    खोए हुए मोबाइल फोन खोजने के नाम पर सामने आया मामला

    जांच के अनुसार, यह मामला सोशल मीडिया पर खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन वापस दिलाने का दावा करने वाले एक व्यक्ति से जुड़ा है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर इस तरह की सेवा का प्रचार किया था। आरोप है कि उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए अपना परिचय “इंस्पेक्टर संजय” के रूप में दिया और मोबाइल फोन तलाशने के लिए संपर्क करने वाले लोगों से पैसे लिए।

    क्राइम ब्रांच को सूचना मिलने के बाद जोगेश्वरी पश्चिम में कार्रवाई की गई। आरोपी के पास मौजूद दो मोबाइल फोन की जांच के दौरान कथित तौर पर CDR, SDR और लोकेशन डेटा हासिल करने से जुड़े संपर्कों की जानकारी सामने आई। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और दूसरे राज्यों में मौजूद संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल की गई।

    जांच में पांच गिरफ्तार, दो पुलिस कांस्टेबल भी शामिल

    इस मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों में झारखंड और बिहार पुलिस के दो सक्रिय कांस्टेबल शामिल हैं। हालांकि, दोनों की कथित भूमिका क्या थी, उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल किया था या नहीं और डेटा हासिल करने में उनकी वास्तविक भागीदारी कितनी थी, इसका विस्तृत ब्योरा अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।

    ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले की प्राथमिकी संख्या 935/2026 और क्राइम ब्रांच केस संख्या 68/2026 बताई गई है। मुख्य संदिग्ध को 22 जून 2026 को जोगेश्वरी पश्चिम में पकड़े जाने का विवरण भी सामने आया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

    550 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लोकेशन संबंधी जानकारी मिली

    प्रारंभिक जांच में सामने आए डेटा का विवरण इस प्रकार है:

    • लगभग 50 कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR)
    • 520 से अधिक सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (SDR)
    • 550 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लोकेशन संबंधी जानकारी
    • 420 से अधिक IMEI नंबरों से जुड़ी जानकारी
    • सात मोबाइल फोन जब्त

    CDR में आमतौर पर कॉल का समय, अवधि और संबंधित नंबरों जैसी जानकारी हो सकती है। SDR में मोबाइल कनेक्शन के ग्राहक से जुड़ी जानकारी हो सकती है, जबकि IMEI मोबाइल उपकरण की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाला नंबर है। लोकेशन डेटा का विवरण इस बात पर निर्भर करता है कि जानकारी किस तकनीक और रिकॉर्ड से हासिल की गई थी।

    इन आंकड़ों को सीधे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या नहीं माना जा सकता। एक ही मोबाइल नंबर से कई रिकॉर्ड जुड़े हो सकते हैं और एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस कथित नेटवर्क से कुल कितने लोगों की निजी जानकारी प्रभावित हुई।

    मोबाइल डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे नुकसान पहुंचा सकता है?

    कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन संबंधी जानकारी संवेदनशील होती है। यदि ऐसी जानकारी अनधिकृत लोगों तक पहुंच जाए, तो उससे किसी व्यक्ति के संपर्कों, कॉल करने के पैटर्न और मोबाइल उपकरण की गतिविधियों का अनुमान लगाया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार इसका इस्तेमाल ठगी, निजी जानकारी जुटाने या किसी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किए जाने का जोखिम हो सकता है।

    हालांकि, इस मामले में बरामद या सप्लाई किए गए डेटा का इस्तेमाल किसी अन्य अपराध में हुआ है या किसी व्यक्ति की निजता को वास्तविक नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि जानकारी इस वक्त नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि डेटा के बदले कितनी रकम दी जाती थी, इसे किन लोगों तक पहुंचाया गया और क्या किसी दूरसंचार कंपनी या सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग हुआ था।

    कानूनी पहलू पर भी जरूरी जांच

    कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन संबंधी जानकारी तक पहुंच अधिकृत प्रक्रिया और लागू कानूनों के अधीन होती है। किसी व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर होने से उसे उस नंबर के मालिक के कॉल रिकॉर्ड या लोकेशन डेटा तक पहुंच का अधिकार नहीं मिल जाता।

    खोया मोबाइल खोजने के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें

    मोबाइल फोन खो जाने पर अनजान सोशल मीडिया खातों या खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले व्यक्तियों को बिना सत्यापन पैसे देना जोखिमपूर्ण हो सकता है। फोन खोने या चोरी होने की स्थिति में नागरिक संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध CEIR सुविधा के जरिए मोबाइल ब्लॉक करने की प्रक्रिया देख सकते हैं। धोखाधड़ी होने पर साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर की जा सकती है। तत्काल वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

    फिलहाल जांच का प्रमुख उद्देश्य कथित डेटा सप्लाई के स्रोत, नेटवर्क में शामिल बाकी संदिग्धों की भूमिका और संवेदनशील मोबाइल जानकारी के इस्तेमाल का पता लगाना है। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि डेटा किस माध्यम से हासिल किया गया और क्या इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की भूमिका सामने आती है।

  • मुंबई में 38°C तक पहुंचेगा तापमान, 12 अक्टूबर तक लू और उमस की चेतावनी

    मुंबई में 38°C तक पहुंचेगा तापमान, 12 अक्टूबर तक लू और उमस की चेतावनी

    मुंबई और कोकण में 12 अक्टूबर तक गर्मी का असर रहेगा। सांताक्रूज में 9 अक्टूबर को 38°C तापमान का अनुमान, जानें जिलेवार अलर्ट और सावधानियां।

    मुंबई: मुंबई और कोकण क्षेत्र में गर्मी का असर बढ़ने के बीच मौसम विभाग ने 12 अक्टूबर तक मौसम पर सतर्क नजर रखने की चेतावनी दी है। सांताक्रूज मौसम केंद्र के पूर्वानुमान में 9 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 38°C तक पहुंचने का अनुमान जताया गया था। दक्षिण कोकण के कुछ स्थानों पर लू, जबकि उत्तर कोकण में गर्म और उमस भरे मौसम की संभावना है।

    महाराष्ट्र से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के बाद राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने का दौर देखा जा रहा है। हालांकि, मुंबई के लिए जारी स्थानीय पूर्वानुमान और पूरे कोकण क्षेत्र की चेतावनी में अंतर है। इसलिए हर जिले में एक जैसी गर्मी या लू की स्थिति अलग अलग है।

    मुंबई में अगले चार दिनों का तापमान

    सांताक्रूज मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, मुंबई में अगले कुछ दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना थी।

    9 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम 26°C रहने का अनुमान था। 10 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 36°C, 11 अक्टूबर को 35°C और 12 अक्टूबर को 34°C रहने का पूर्वानुमान है। इन दिनों न्यूनतम तापमान क्रमशः 26°C, 25°C और 24°C रहने की संभावना जताई गई।

    मुंबई और कोकण में कहां कैसी स्थिति?

    मौसम संबंधी उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दक्षिण कोकण के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर कोकण के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है।

    मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए स्थानीय पूर्वानुमान को अलग-अलग है। किसी जिले में गर्म और उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी होने का मतलब यह नहीं है कि वहां हर जगह लू घोषित की गई है।

    रत्नागिरी में 8 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 38.7°C दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी। यह आंकड़ा कोकण में बढ़ती गर्मी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

    मुंबई में तापमान बढ़ने की संभावित वजह

    मौसम विशेषज्ञों ने प्रतिचक्रवाती परिसंचरण और समुद्री हवा के देर से पहुंचने को मुंबई में तापमान बढ़ने की संभावित वजहों में शामिल किया है। आमतौर पर समुद्र से आने वाली हवा शहर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके प्रभाव में देरी होने पर दिन के समय गर्मी अधिक महसूस हो सकती है।

    महाराष्ट्र से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी 8 अक्टूबर को पूरी होने की घोषणा की गई थी। मुंबई और पुणे समेत कुछ इलाकों से मानसून इससे पहले ही लौट चुका था। मानसून की वापसी के बाद मौसम में बदलाव के बीच तापमान और स्थानीय परिस्थितियों पर नजर रखना जरूरी है।

    वायु गुणवत्ता पर भी नजर रखना जरूरी

    मुंबई में 8 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 120 दर्ज किया गया था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। उस दिन वर्ली में AQI 163, देवनार में 154, कोलाबा में 151 और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 130 दर्ज किया गया था।

    ये पिछले दिन के आंकड़े हैं, वर्तमान वायु गुणवत्ता के नहीं। गर्मी और प्रदूषण को एक-दूसरे का सीधा कारण नहीं माना जा सकता, लेकिन मौसम की बदलती परिस्थितियों के बीच ताजा AQI की जानकारी लेना उपयोगी रहेगा।

    गर्मी से बचने के लिए क्या सावधानी रखें?

    तेज धूप और उमस के दौरान शरीर में पानी की कमी और गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। खुले में काम करने वाले मजदूरों, डिलीवरी कर्मचारियों, यातायात पुलिसकर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।

    • नियमित रूप से पानी पिएं और शरीर में पानी की कमी न होने दें।
    • दोपहर के सबसे गर्म समय में अनावश्यक रूप से धूप में रहने से बचें।
    • बाहर निकलते समय हल्के कपड़े, टोपी या छाते का इस्तेमाल करें।
    • खुले में काम करने के दौरान बीच-बीच में छाया में आराम करें।
    • चक्कर, बेहोशी, भ्रम या गंभीर कमजोरी होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

    12 अक्टूबर तक मौसम अपडेट पर नजर रखें

    मुंबई और कोकण में मौसम की स्थिति जिले और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। 12 अक्टूबर तक चेतावनी की अवधि के दौरान मौसम विभाग के नए बुलेटिन की जांच करना जरूरी है। चेतावनी की अवधि समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि उसी दिन तापमान सामान्य हो जाएगा।

    ताजा जानकारी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुंबई केंद्र की वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/mumbaiums/ पर स्थानीय पूर्वानुमान और चेतावनियां देखी जा सकती हैं।

  • करीना कपूर के पसंदीदा Royal China का लाइसेंस सस्पेंड, मुंबई में फफूंद और कीट मिलने का दावा

    करीना कपूर के पसंदीदा Royal China का लाइसेंस सस्पेंड, मुंबई में फफूंद और कीट मिलने का दावा

    करीना कपूर और सैफ अली खान से जुड़े मुंबई के Royal China रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा कार्रवाई हुई। निरीक्षण में फफूंद, कीट और गलत स्टोरेज की खामियों का दावा है।

    मुंबई: मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित लोकप्रिय चाइनीज रेस्टोरेंट Royal China पर खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। 9 अक्टूबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, रेस्टोरेंट के निरीक्षण में फफूंद, फंगल ग्रोथ, कीटों की मौजूदगी और खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित तरीके से स्टोर नहीं करने जैसी गंभीर खामियां पाई गईं। इसके बाद रेस्टोरेंट का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड किए जाने और तत्काल प्रभाव से खाद्य पदार्थों की बिक्री, खरीद और वितरण रोकने का निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

    यह रेस्टोरेंट अपने Cantonese cuisine के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और सैफ अली खान भी इससे जुड़े चर्चित ग्राहकों में शामिल हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई ने इस प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट को चर्चा में ला दिया है।

    निरीक्षण में क्या-क्या खामियां मिलीं?

    Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने महाराष्ट्र के Food and Drug Administration (FDA) द्वारा किए गए औचक निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट परिसर में फफूंद और फंगल ग्रोथ, गंभीर कीट संक्रमण और खाद्य पदार्थों के असुरक्षित भंडारण से जुड़ी समस्याएं सामने आईं।

    निरीक्षण से संबंधित वीडियो में खाने और आसपास की सतहों पर कीटों की गतिविधि के संकेत भी दिखाए गए। खाद्य पदार्थों के आसपास इस तरह की स्थिति स्वच्छता और भोजन की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

    हालांकि, इन खामियों के सामने आने का मतलब यह नहीं है कि रेस्टोरेंट में परोसे गए हर व्यंजन के दूषित होने या किसी ग्राहक के बीमार पड़ने की पुष्टि हो गई है। इसके लिए अलग से प्रमाण और जांच के नतीजे जरूरी हैं।

    लाइसेंस सस्पेंड, खाद्य कारोबार रोकने का निर्देश

    खाद्य सुरक्षा से जुड़ी खामियों के बाद Royal China का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड किए जाने की जानकारी दी गई है। साथ ही रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से खाद्य पदार्थों की बिक्री, खरीद और वितरण बंद करने का निर्देश दिए जाने की बात कही गई है।

    लाइसेंस सस्पेंड होने और स्थायी रूप से रद्द होने में अंतर है। रेस्टोरेंट दोबारा कारोबार कब शुरू कर सकता है, यह संबंधित आदेश, सुधारात्मक कार्रवाई और खाद्य सुरक्षा विभाग की आगे की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। फिलहाल लाइसेंस बहाल होने या दोबारा निरीक्षण के बाद कारोबार शुरू करने की स्थिति की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।

    करीना कपूर, सैफ अली खान और अनन्या पांडे से जुड़ा है नाम

    Royal China दक्षिण मुंबई का जाना-पहचाना रेस्टोरेंट है, जहां Cantonese और अन्य चाइनीज व्यंजन परोसे जाते हैं। करीना कपूर खान और सैफ अली खान के अलावा अभिनेत्री अनन्या पांडे भी इस रेस्टोरेंट से जुड़ी अपनी पसंद का जिक्र कर चुकी हैं।

    पिछले साल दिए गए एक इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने बताया था कि वह कभी-कभी अपनी चीट नाइट्स पर Royal China से चिली चिकन मंगाती हैं। हालांकि, किसी सेलिब्रिटी का इस रेस्टोरेंट से जुड़ाव खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों या उनसे होने वाले किसी स्वास्थ्य नुकसान का प्रमाण नहीं है।

    मुंबई में रेस्टोरेंट की स्वच्छता पर बढ़ी निगरानी

    मुंबई और महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई का दायरा Royal China तक सीमित नहीं रहा है। सितंबर 2026 के आखिरी सप्ताह में भी कई खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई की जानकारी सामने आई थी। इन मामलों में स्वच्छता, कीट नियंत्रण, रेफ्रिजरेशन और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण जैसी व्यवस्थाओं पर सवाल उठे थे।

    Royal China के मामले में अब महत्वपूर्ण यह होगा कि रेस्टोरेंट प्रबंधन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है और खाद्य सुरक्षा विभाग आगे क्या निर्णय लेता है। ग्राहकों के लिए भी यह मामला याद दिलाता है कि किसी रेस्टोरेंट की लोकप्रियता या ऊंची कीमतें अपने आप में सुरक्षित भोजन की गारंटी नहीं होतीं।

  • भाईंदर के प्यासा ऑर्केस्ट्रा बार पर छापा, 17 महिलाओं को बचाने का दावा

    भाईंदर के प्यासा ऑर्केस्ट्रा बार पर छापा, 17 महिलाओं को बचाने का दावा

    भाईंदर पूर्व के प्यासा ऑर्केस्ट्रा बार में छापेमारी के दौरान 17 महिलाओं को बचाने, 10 कर्मचारियों की गिरफ्तारी और नकदी व शराब जब्ती के दावों की पूरी जानकारी।

    मीरा-भाईंदर: मुंबई से सटे भाईंदर पूर्व के नवघर रोड स्थित प्यासा ऑर्केस्ट्रा बार पर 9 अक्टूबर को मीरा-भाईंदर, वसई-विरार (एमबीवीवी) पुलिस की क्राइम ब्रांच की छापेमारी की जानकारी सामने आई है। इस कार्रवाई में कथित तौर पर एक छिपे कमरे से 10 महिलाओं को बाहर निकाला गया, जबकि परिसर से कुल 17 महिलाओं को बचाए जाने का दावा है। कार्रवाई में कर्मचारियों की गिरफ्तारी, ग्राहकों से पूछताछ और नकदी व शराब की जब्ती से जुड़े आंकड़े भी सामने आए हैं। हालांकि, इन सभी आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है।

    प्यासा बार में छिपे कमरे से 10 महिलाओं को निकालने का दावा

    उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने नवघर रोड स्थित प्यासा ऑर्केस्ट्रा बार में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर कमरे की छिपी हुई संरचना सामने आई, जहां से 10 महिलाओं को बाहर निकाला गया।

    इस मामले में कुल 17 महिलाओं को बचाए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, बाकी सात महिलाएं परिसर के किस हिस्से में मिलीं और सभी महिलाओं को किस परिस्थिति में बाहर निकाला गया, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि कमरे का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, वहां आने-जाने की व्यवस्था कैसी थी और क्या किसी महिला को वहां रोककर रखा गया था। इन सवालों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पुलिस की जांच और संबंधित दस्तावेज जरूरी हैं।

    10 कर्मचारियों की गिरफ्तारी, 15 ग्राहकों की स्थिति स्पष्ट नहीं

    छापेमारी से जुड़ी जानकारी में बार के मैनेजर, कैशियर, वेटर और स्टीवर्ड समेत कुल 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, गिरफ्तार लोगों के नाम, उनकी व्यक्तिगत भूमिका और उनके खिलाफ दर्ज आरोपों का पूरा विवरण अभी स्पष्ट नहीं है।

    इसके अलावा, बार में मौजूद 15 ग्राहकों के संबंध में भी जानकारी सामने आई है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन सभी ग्राहकों को हिरासत में लिया गया था, उनसे केवल पूछताछ की गई या किसी अन्य कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

    इसलिए ग्राहकों की संख्या को गिरफ्तार आरोपियों की संख्या नहीं कहा जा सकता।पुलिस का आधिकारिक बयान अबतक सामने नहीं आया है।

    ₹55 हजार नकद और ₹50 हजार की शराब जब्त होने का दावा

    इस कार्रवाई में ₹55,000 नकद और लगभग ₹50,000 मूल्य की अंग्रेजी शराब जब्त किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

    हालांकि, नकदी की जब्ती और शराब के मूल्यांकन की पुष्टि के लिए आधिकारिक जब्ती सूची या पुलिस का विस्तृत बयान उपलब्ध होना जरूरी है। शराब कितनी मात्रा में मिली, उसे किस आधार पर जब्त किया गया और क्या इस संबंध में अलग से कोई मामला दर्ज हुआ, इसकी जानकारी भी अभी स्पष्ट नहीं है।

    बार के मालिक और लाइसेंसधारक की भूमिका पर भी नजर

    इस मामले में केवल कर्मचारियों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि बार के संचालन और प्रबंधन से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण हैं। यह पता लगाना जरूरी होगा कि बार का लाइसेंस किसके नाम पर है, संचालन की जिम्मेदारी किसके पास थी और कथित छिपे कमरे के निर्माण या इस्तेमाल के संबंध में कोई नियम उल्लंघन हुआ था या नहीं।

    फिलहाल बार के मालिक या लाइसेंसधारक के खिलाफ कार्रवाई, लाइसेंस रद्द किए जाने, परिसर सील होने या नगर पालिका की ओर से किसी कदम की पुष्टि नहीं है।

    भाईंदर क्षेत्र में इससे पहले भी कुछ ऑर्केस्ट्रा बारों में कथित गुप्त कमरों को लेकर पुलिस कार्रवाई हो चुकी हैं।

    अब जांच में किन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं?

    इस मामले में संबंधित पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर नंबर, लागू कानूनी धाराएं, गिरफ्तार लोगों की अदालत में पेशी और उनकी वर्तमान कानूनी स्थिति की जानकारी सामने आना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही, 17 महिलाओं को बचाए जाने के दावे, 15 ग्राहकों की स्थिति और जब्त नकदी व शराब के आंकड़ों की पुष्टि भी जरूरी है।

    महिलाओं को बचाए जाने की जानकारी अपने आप में मानव तस्करी, जबरन काम कराने या बंधक बनाए जाने का प्रमाण नहीं है। इन पहलुओं पर निष्कर्ष जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है।

    फिलहाल प्यासा ऑर्केस्ट्रा बार की छापेमारी से जुड़े आंकड़ों और कार्रवाई के विवरण की आधिकारिक पुष्टि स्पष्ट नहीं है। एमबीवीवी पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आने पर गिरफ्तारी, जब्ती और आगे की कानूनी कार्रवाई की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

  • घाटकोपर मलजल शोधन परियोजना तेज, मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    घाटकोपर मलजल शोधन परियोजना तेज, मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    घाटकोपर मलजल शोधन केंद्र का काम तेज किया गया है। 33.7 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले केंद्र को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

    मुंबई: घाटकोपर पूर्व में बन रहे मलजल शोधन केंद्र का काम तय समय में पूरा करने के लिए महानगरपालिका ने निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी है। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने गुरुवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माण, मशीनरी और बिजली से जुड़े कामों की समीक्षा की। परियोजना को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 1 अक्टूबर से करीब 1,000 कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं।

    33.7 करोड़ लीटर प्रतिदिन मलजल का होगा शोधन

    घाटकोपर मलजल शोधन केंद्र की क्षमता प्रतिदिन 337 मिलियन लीटर यानी 33.7 करोड़ लीटर मलजल के शोधन की होगी। यहां क्रमिक जैविक शोधन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य मलजल को बेहतर तरीके से साफ करने के साथ समुद्र और खाड़ी में जाने वाले उपचारित पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है।

    नई व्यवस्था में पूरे 337 मिलियन लीटर मलजल का द्वितीय स्तर पर शोधन किया जाएगा। इसके अलावा करीब 170 मिलियन लीटर यानी 17 करोड़ लीटर पानी को तृतीय स्तर तक शोधन करने की योजना है। इस पानी का उपयोग पीने के अलावा अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकेगा।

    पुरानी व्यवस्था से क्या बदलेगा

    घाटकोपर क्षेत्र की मौजूदा मलजल व्यवस्था में पानी को मुख्य रूप से शुरुआती स्तर पर साफ करने के बाद खाड़ी की ओर छोड़ा जाता है। नई परियोजना के पूरा होने पर शोधन की प्रक्रिया अधिक उन्नत होगी। इससे उपचारित पानी की गुणवत्ता बेहतर होने और खाड़ी तथा समुद्री पर्यावरण पर मलजल के प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    परियोजना का लाभ घाटकोपर के साथ मानखुर्द, गोवंडी और चेंबूर क्षेत्र को भी मिलेगा। हालांकि इसका सीधा उद्देश्य पेयजल उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि मलजल के बेहतर शोधन और उपचारित पानी के गैर-पेय उपयोग को बढ़ाना है।

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    दिसंबर तक जलवाहिनी, मार्च में पूरी परियोजना

    परियोजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जलवाहिनी का काम 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद पूरी मलजल शोधन परियोजना को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने की समयसीमा रखी गई है।

    परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। 1 अक्टूबर 2026 से करीब 1,000 कर्मचारी निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। अभिजीत बांगर ने निर्देश दिया कि परियोजना पूरी होने तक अतिरिक्त कार्यबल की व्यवस्था जारी रखी जाए।

    पंपिंग केंद्र भी महत्वपूर्ण कड़ी

    मलजल शोधन केंद्र के साथ घाटकोपर मलजल आगमन पंपिंग केंद्र के उन्नयन का काम भी जुड़ा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मलजल को शोधन केंद्र तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। पंपिंग व्यवस्था और शोधन केंद्र के काम समय पर पूरे होना पूरी परियोजना के संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    निर्माण से लेकर बिजली व्यवस्था तक समीक्षा

    निरीक्षण के दौरान अभिजीत बांगर ने शोधन प्रक्रिया के लिए बनाई जा रही टंकियों, पानी के आने-जाने की व्यवस्था, पंप गृह, गाद शोधन इकाई और आंतरिक पाइपलाइन के काम की समीक्षा की। उन्होंने पंप, वायु आपूर्ति यंत्र, छनाई व्यवस्था, गाद शोधन उपकरण और अन्य मशीनरी की स्थापना का भी जायजा लिया।

    बिजली से जुड़े कामों में विद्युत पट्ट, तार व्यवस्था, मोटरों को बिजली आपूर्ति, नियंत्रण एवं स्वचालन व्यवस्था, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली तथा वैकल्पिक बिजली व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।

    बांगर ने अधिकारियों को सभी काम समानांतर रूप से तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता, कर्मचारियों की सुरक्षा और काम की कार्यक्षमता को प्राथमिकता देने को कहा।

    मुंबई की बड़ी मलजल योजना का हिस्सा

    घाटकोपर केंद्र मुंबई में बनाए जा रहे सात बड़े मलजल शोधन केंद्रों की व्यापक योजना का हिस्सा है। इन परियोजनाओं की कुल प्रस्तावित शोधन क्षमता 2,464 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। इसका उद्देश्य शहर से निकलने वाले मलजल को निर्धारित मानकों के अनुसार उपचारित करना, समुद्री जल की गुणवत्ता सुधारना और उपचारित पानी के पुन: उपयोग की संभावनाएं बढ़ाना है।

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    घाटकोपर परियोजना पूरी होने के बाद प्रतिदिन 33.7 करोड़ लीटर मलजल के शोधन की क्षमता विकसित होगी। फिलहाल महानगरपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण, जलवाहिनी, मशीनरी और विद्युत प्रणालियों के सभी काम पूरे कर केंद्र को संचालन के लिए तैयार करना है।

    निरीक्षण के दौरान उप आयुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे, प्रमुख अभियंता (मुंबई मलनि:सारण परियोजना) राजेंद्र परब और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

  • मालवणी, मालाड पश्चिम के आपला दवाखाना में डिजिटल भुगतान की तैयारी

    मालवणी, मालाड पश्चिम के आपला दवाखाना में डिजिटल भुगतान की तैयारी

    मालवणी, मालाड पश्चिम के महानगरपालिका स्वास्थ्य केंद्रों और आपला दवाखाना में डिजिटल भुगतान सुविधा देने के निर्देश, माता-बाल स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा।

    मुंबई: मालवणी, मालाड पश्चिम के महानगरपालिका स्वास्थ्य केंद्रों और हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना में मरीजों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा लवंगारे ने 8 अक्टूबर को मालवणी और मालाड पश्चिम क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनवाड़ी का निरीक्षण करते हुए भुगतान व्यवस्था को आसान बनाने के निर्देश दिए।

    मालवणी-2 स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा

    मालवणी-2 स्थित नागरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान प्राजक्ता वर्मा लवंगारे ने मरीजों के पंजीकरण की व्यवस्था और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कामकाज की जानकारी ली। मरीजों का पंजीकरण आसान बनाने के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

    इसके साथ ही महानगरपालिका के दवाखानों में भुगतान मशीनें उपलब्ध कराने और मरीजों को डिजिटल भुगतान का विकल्प देने को कहा गया।

    आपला दवाखाना में भी डिजिटल भुगतान

    हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। यहां मरीजों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी दवाखानों और आपला दवाखाना में भुगतान मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

    माता और बच्चों के स्वास्थ्य पर जोर

    निरीक्षण के दौरान माता और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं की भी समीक्षा की गई। गर्भधारण से पहले के समय से लेकर बच्चे के दो वर्ष की आयु तक माता और बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

    आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाए जा रहे माता-बाल स्वास्थ्य, पोषण और बीमारी की रोकथाम से जुड़े काम की भी जानकारी ली गई। बरसात में होने वाली बीमारियों, संक्रामक रोगों और क्षय रोग की रोकथाम के लिए किए जा रहे क्षेत्रीय कार्यों की भी समीक्षा की गई।

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    मालवणी आंगनवाड़ी निरीक्षण के दौरान की तस्वीर

    आंगनवाड़ी में पोषण आहार की जांच

    मालाड पश्चिम के मार्वे रोड, कच्चा रोड स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की व्यवस्था देखी गई। दैनिक आहार, मासिक पोषण आहार वितरण और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी ली गई।

    बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी दर्ज करने और निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकारी व्यवस्था के कामकाज की भी समीक्षा की गई।

    बोरीवली के बाल उपचार केंद्र की सराहना

    बोरीवली पूर्व स्थित महानगरपालिका के कॉम्प्रिहेन्सिव थैलेसीमिया केयर, बाल रक्त रोग, कैंसर और अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। प्राजक्ता वर्मा लवंगारे ने केंद्र के काम की सराहना की।

    केंद्र में उपचार से कई बच्चों को सामान्य जीवन जीने में मदद मिली है। अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण से थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद मजबूत हुई है। केंद्र की सेवाओं और कार्यप्रणाली को उल्लेखनीय बताया गया।

    निरीक्षण के दौरान पी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त कुंदन वलवी, पी पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त रूपाली सरमलकर, उप कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वर्षा पुरी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।