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  • Mumbai News Today: आरे में तेंदुए की मौत समेत 10 बड़ी खबरें

    Mumbai News Today: आरे में तेंदुए की मौत समेत 10 बड़ी खबरें

    Mumbai News Today 13 नवंबर 2026: आरे में तेंदुए की मौत, BEST की 1,500 इलेक्ट्रिक बसें, कुपोषण, अपराध और मुंबई की 10 बड़ी खबरें पढ़ें।

    मुंबई: मुंबई शहर में 13 नवंबर को वन्यजीव, सार्वजनिक परिवहन और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई हैं। गोरेगांव पूर्व के आरे मिल्क कॉलोनी में 4 से 6 साल के तेंदुए की मौत ने वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर, BEST ने 1,500 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों के लिए समझौता किया है, जबकि शहर की झुग्गी बस्तियों में 5,000 से अधिक कुपोषित बच्चों की समस्या पर प्रशासन ने कदम उठाने की तैयारी की है।

    इनके अलावा कोस्टल रोड टनल में कई वाहनों की टक्कर, कुर्ला में गोली मारकर हत्या, KEM अस्पताल की बंद लिफ्ट, बीएमसी मुख्यालय को बम की धमकी और अंधेरी में फायर स्टेशन के निर्माण में देरी जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं। जानिए मुंबई की आज की 10 बड़ी खबरें।

    1. आरे मिल्क कॉलोनी में तेंदुए की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

    मुंबई की आरे मिल्क कॉलोनी में 12 नवंबर को एक नर तेंदुआ मृत मिला। उसकी उम्र लगभग 4 से 6 साल बताई गई है। घटना आरे अस्पताल के पीछे जंगल के किनारे एक खाली पड़ी इमारत के पास हुई। स्थानीय लोगों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने तेंदुए को देखा और वन विभाग को सूचना दी।

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    वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तेंदुए की मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पंजों के निशान और चोट के संकेत मिले हैं। शुरुआती आशंका है कि किसी दूसरे तेंदुए के साथ क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान वह घायल हुआ होगा। हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

    वन अधिकारी एस. डी. डागले के अनुसार, सूचना मिलने पर टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। वन्यजीव विशेषज्ञ निकित सुर्वे ने भी बताया है कि तेंदुओं के बीच अपने क्षेत्र को लेकर संघर्ष होना असामान्य नहीं है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैलेश पेठे और बचाव दल ने भी घटनास्थल का जायजा लिया।

    आरे और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में तेंदुओं की मौजूदगी को देखते हुए यह घटना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 में लगाए गए कैमरा ट्रैप सर्वे के आधार पर 2025 में जारी जानकारी में इस क्षेत्र में 54 तेंदुए दर्ज किए गए थे, जबकि 2018 में यह संख्या 47 थी। यह आंकड़ा 2026 की नई गणना नहीं है।

    अब सबसे अहम सवाल यह है कि तेंदुए की मौत किस वजह से हुई और घटनास्थल के आसपास वन विभाग की निगरानी व्यवस्था कैसी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

    2. BEST की 1,500 नई इलेक्ट्रिक बसें, 125 बंद रूट फिर शुरू होने की उम्मीद

    मुंबई के सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए BEST ने 1,500 एसी इलेक्ट्रिक मिडी बसों की आपूर्ति और संचालन के लिए 12 नवंबर को समझौता किया। ये बसें प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत लाई जाएंगी। नई बसों के आने से BEST के मौजूदा नेटवर्क में विस्तार और बंद पड़े कुछ मार्गों को दोबारा शुरू करने की उम्मीद है।

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    समझौते के तहत 1,050 बसें बेस्ट और 450 बसें साईग्रीन ईवीएम प्राइवेट लिमिटेड उपलब्ध कराएंगी। इनमें EKA और Switch कंपनी की बसें शामिल होंगी। इनका संचालन 12 साल की रियायत अवधि के तहत किया जाएगा।

    प्रत्येक बस में 28 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। बसों में कम ऊंचाई वाला फर्श, दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर रैंप और अलग जगह, वातानुकूलन, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, आग का पता लगाने और आग बुझाने की व्यवस्था तथा मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होगी। इन बसों की बैटरी से लगभग 200 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय करने की क्षमता रखी गई है।

    पहले चरण में लगभग 225 बसें मार्च 2027 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद मार्च 2028 तक सभी बसों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की योजना है। BEST का लक्ष्य मौजूदा लगभग 400 मार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर करीब 525 मार्गों तक पहुंचाना है। इससे 125 तक बंद मार्गों को फिर से शुरू करने की संभावना जताई गई है।

    विक्रोली, भांडुप और कांजुरमार्ग जैसे इलाकों के साथ-साथ संकरी सड़कों और मेट्रो व रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने वाले संपर्क मार्गों को प्राथमिकता मिल सकती है। हालांकि, अभी सभी नए मार्गों और बस डिपो की अंतिम सूची सामने नहीं आई है। यात्रियों के लिए अब सबसे जरूरी जानकारी यही होगी कि उनके इलाके में नई बसें कब से चलेंगी और कौन से बंद मार्ग दोबारा शुरू होंगे।

    3. मुंबई की झुग्गी बस्तियों में 5,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित, SRA को मिली जिम्मेदारी

    मुंबई की झुग्गी बस्तियों में बच्चों के कुपोषण का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। शहर में 5,000 से अधिक बच्चे मध्यम स्तर के कुपोषण से प्रभावित बताए गए हैं। गोवंडी, शिवाजी नगर और खार जैसे इलाकों में यह समस्या विशेष रूप से सामने आई है।

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    इस स्थिति को देखते हुए उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण यानी SRA को बस्तियों में कुपोषण कम करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। SRA को 15 दिनों के भीतर कार्ययोजना प्रस्तुत करनी है। वहीं, बीएमसी को महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक महीने में संयुक्त रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

    योजना में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग 300 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा चुके हैं, 38 निर्माणाधीन हैं और पुनर्विकास क्षेत्रों में अन्य केंद्रों की योजना है।

    प्रवासी परिवारों के बच्चों का पंजीकरण कर उन्हें भी पोषण आहार और स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है। झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध न होना भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है।

    अब इस योजना की असली परीक्षा उसके क्रियान्वयन में होगी। प्रभावित बच्चों की सही संख्या, इलाकेवार स्थिति, भोजन वितरण और स्वास्थ्य में सुधार का नियमित रिकॉर्ड सामने आना जरूरी है।

    4. कोस्टल रोड टनल में कई गाड़ियों की टक्कर, SUV में लगी आग

    मुंबई कोस्टल रोड की उत्तर दिशा वाली टनल में 13 नवंबर की सुबह कई वाहनों के बीच दुर्घटना हुई। इस घटनाक्रम में कुल छह वाहनों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। दुर्घटना के दौरान एक SUV में आग लग गई, जिसके बाद टनल में यातायात प्रभावित हुआ।

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    शुरुआती जानकारी के अनुसार, रात लगभग 2:33 बजे एक कार टनल की दीवार से टकराकर रुक गई। इसके बाद पीछे आ रहे अन्य वाहन भी आपस में टकरा गए। लगभग 15 मिनट के अंतराल में एक अन्य टक्कर की भी जानकारी सामने आई। इस दौरान महिंद्रा XUV700 में आग लग गई।

    फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। टनल की वेंटिलेशन व्यवस्था को भी तेज गति से चलाया गया। कुछ समय तक यातायात रोकना पड़ा और बाद में सुबह लगभग 4:08 बजे टनल को दोबारा खोल दिया गया।

    इस दुर्घटना में किसी के घायल होने या मौत की सूचना नहीं मिली। हालांकि, एक के बाद एक हुई टक्करों की पूरी वजह और वाहनों के बीच टक्कर का क्रम जांच का विषय है।

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    टनल में वाहनों की गति, सुरक्षित दूरी, सीसीटीवी फुटेज और आग लगने के बाद आपातकालीन व्यवस्था की भूमिका की जांच महत्वपूर्ण होगी।

    5. कुर्ला में विनोद पवार की गोली मारकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

    मुंबई के कुर्ला इलाके में 11 नवंबर को 40 वर्षीय विनोद मल्लप्पा पवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह मजदूर ठेकेदार और साहूकारी का काम करते थे। घटना हलाव ब्रिज के पास मकड़वाला कंपाउंड इलाके में दोपहर लगभग 12:30 बजे हुई। गोली लगने के बाद उन्हें सायन अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।

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    इस मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय निहाल आशीष पवार और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, निहाल पर गोली चलाने का आरोप है, जबकि नाबालिग उसके साथ मौजूद था। निहाल को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करने के बाद सुधार गृह भेजा गया।

    इस हत्या का एक अहम पहलू यह है कि विनोद के भाई बाबा पवार की भी अप्रैल 2026 में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस को शक है कि दोनों मामलों के पीछे पुराना विवाद हो सकता है। हालांकि, दोनों हत्याओं के बीच सीधा संबंध जांच के बाद ही साबित होगा।

    पुलिस के अनुसार, विनोद पवार की हत्या के मामले में अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। निहाल के पिता आशीष पवार पहले बाबा पवार की हत्या के मामले में जेल में हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परिवारों के बीच पुरानी रंजिश ने इस वारदात में क्या भूमिका निभाई।

    विनोद पवार को 2019 में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। उनके खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज थे। इन पुराने मामलों का उल्लेख जांच की पृष्ठभूमि के रूप में है, न कि उनकी हत्या का कारण साबित करने के रूप में।

    6. KEM अस्पताल की लिफ्ट बंद, ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग मरीज को सीढ़ियां चढ़नी पड़ीं

    मुंबई के KEM अस्पताल में लिफ्ट की खराब व्यवस्था ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। अस्पताल की हड्डी रोग इमारत में एकमात्र लिफ्ट अगस्त 2026 के अंत से बंद बताई गई है। इसी बीच टखने की सर्जरी के बाद प्लास्टर लगे 78 वर्षीय मरीज को सीढ़ियों से ऊपर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। उसका वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठे।

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    अस्पताल के डीन डॉ. हरीश पाठक ने माना कि मरीजों को मुख्य इमारत की चालू लिफ्ट का इस्तेमाल कराने के लिए पहले से निर्देश जारी किए गए थे। हड्डी रोग इमारत में ऐसे मरीजों को भर्ती करने के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। इस संबंध में संबंधित यूनिट प्रमुख को कारण बताओ ज्ञापन जारी किया गया।

    लिफ्ट की मरम्मत के लिए शाफ्ट में संरचनात्मक सुधार जरूरी बताया गया है। यह काम 2023 से लंबित था। अस्पताल प्रशासन ने नई लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया तेज करने और ठेकेदार को 45 दिनों में काम पूरा करने का निर्देश देने की जानकारी दी है। बीएमसी ने भी अस्पताल से 10 दिनों में स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।

    KEM अस्पताल में कुल 11 लिफ्ट होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से पांच को 2022 में बदला गया था, जबकि बाकी छह को बदलने की जरूरत बताई गई है। चालू लिफ्टों पर मरीजों और कर्मचारियों का दबाव बढ़ रहा है।

    इस मुद्दे पर स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हरीश भंडिरगे ने अस्पताल का दौरा करने की बात कही है। उप महापौर संजय घाड़ी ने भी हड्डी रोग विभाग में केवल एक लिफ्ट होने और कम से कम दो लिफ्टों की जरूरत का मुद्दा उठाया। उन्होंने वीडियो को लेकर अलग दावा किया, जबकि डीन ने मरीजों को लेकर प्रक्रिया में चूक स्वीकार की है।

    अब मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, लिफ्ट की वास्तविक मरम्मत और बाकी खराब लिफ्टों को बदलने की समयसीमा पर ध्यान देना जरूरी है।

    7. बीएमसी मुख्यालय और दो PNB शाखाओं को बम से उड़ाने की धमकी

    मुंबई में 12 नवंबर को बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय और पंजाब नेशनल बैंक की दो शाखाओं को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। जिन बैंक शाखाओं को धमकी दी गई, वे जवेरी बाजार और मरीन लाइंस इलाके में स्थित हैं।

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    धमकी मिलने के बाद पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय और दोनों बैंक शाखाओं में तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। पुलिस ने इन धमकियों को अफवाह यानी फर्जी धमकी बताया है।

    ईमेल भेजने वाले की पहचान अभी सामने नहीं आई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तीनों जगह धमकी एक ही व्यक्ति या समूह ने भेजी थी या नहीं। इसके लिए ईमेल से जुड़े तकनीकी सुरागों की जांच की जा रही है।

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    सरकारी कार्यालय और बैंक जैसी सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाकर भेजे गए ऐसे संदेश सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती हैं। जांच का अगला अहम पहलू ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी के पीछे की मंशा का पता लगाना है।

    8. अंधेरी में 35 साल से प्रस्तावित फायर स्टेशन अब भी अधूरा, विधायक ने उठाया मुद्दा

    अंधेरी पश्चिम के चित्रकूट मैदान, अंबिवली में प्रस्तावित फायर स्टेशन का निर्माण लगभग 35 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। 7 नवंबर को रनवाल एलेगेंट इमारत में लगी आग और उसमें लिफ्टमैन धनपत महातु की मौत के बाद इस पुराने प्रस्ताव पर फिर सवाल उठे हैं।

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    आग 7 नवंबर की रात इमारत की 17वीं मंजिल के फ्लैट में लगी थी। दमकल विभाग ने रात लगभग 10:37 बजे आग पर काबू पाया। इस दौरान 46 वर्षीय लिफ्टमैन धनपत महातु लिफ्ट में फंस गए थे। उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत दम घुटने के कारण होने की जानकारी सामने आई।

    अंधेरी के विधायक अमीत साटम ने 13 नवंबर को बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर चित्रकूट मैदान में प्रस्तावित फायर स्टेशन का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की।

    इस जमीन को 1991 में फायर स्टेशन के लिए आरक्षित किया गया था। लगभग डेढ़ एकड़ जमीन को आवास आरक्षण योजना के तहत शाह कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। योजना के अनुसार, निर्माणकर्ता को फायर स्टेशन बनाकर बीएमसी को सौंपना था।

    निर्माण की अनुमति 2023 में मिली थी, जिसकी अवधि 2025 में समाप्त हो गई। बाद में लगभग 1.3 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की शर्त पर अनुमति दोबारा मान्य की गई। निर्माणकर्ता ने अगस्त 2025 में दिसंबर 2026 तक काम पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन नवंबर 2026 तक निर्माण शुरू नहीं हुआ था।

    बीएमसी ने जमीन का पट्टा रद्द कर उसे वापस सौंपने के लिए जिलाधिकारी से कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है।

    फिलहाल अंधेरी और आसपास के इलाकों में आग बुझाने के लिए विले पार्ले और गोरेगांव के दमकल केंद्रों पर निर्भरता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यातायात की स्थिति में कुछ इलाकों तक दमकल वाहन पहुंचने में 45 मिनट या उससे अधिक समय लग सकता है। इस दावे की पुष्टि के लिए वास्तविक आपातकालीन प्रतिक्रिया समय के सरकारी आंकड़े सामने आना जरूरी है।

    9. महाराष्ट्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के Form 7 आवेदन बड़ी संख्या में खारिज

    महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान नाम हटाने के लिए दाखिल Form 7 आवेदनों की जांच में कई आवेदन वापस लिए गए या खारिज किए गए हैं। चुनाव अधिकारियों ने गलत जानकारी देकर मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

    भिवंडी पूर्व के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अमित सानप के अनुसार, उनके क्षेत्र में Form 7 के 540 आवेदन मिले थे। इनमें से 450 से अधिक आवेदन खारिज किए गए। इन आवेदनों में लगभग 480 आवेदन राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से दाखिल किए गए थे।

    जांच के दौरान कुछ ऐसे मतदाताओं के पते पर अधिकारी पहुंचे, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे वहां नहीं रहते। लेकिन जांच में कुछ लोग उन्हीं पते पर मौजूद मिले। ऐसे मामलों में गलत आपत्ति दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई गई है।

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    राज्य में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से जुड़े कुल 23 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इनमें मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 95 हजार से अधिक Form 7 आवेदन शामिल बताए गए हैं। धारावी में गलत तरीके से नाम हटाने की शिकायत के मामले में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इस मामले में स्थानीय निवासी गिरधारी स्वामीनाथ जायसवाल का नाम सामने आया था।

    मतदाताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति दाखिल होने से उसका नाम अपने आप मतदाता सूची से नहीं हटता। आवेदन की जांच और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही निर्णय लिया जाता है। जिन मतदाताओं के नाम पर गलत आपत्ति की गई है, उनके लिए अपनी पात्रता और निवास से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है।

    अब इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में यह देखना होगा कि कितने आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, कितने खारिज होते हैं और गलत आपत्तियों के मामलों में कितनी कार्रवाई होती है।

    10. मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गीत बजाने पर विवाद, कुछ जगहों पर रोके गए

    छठ पूजा से पहले मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी भक्ति गीत बजाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT), वडाला, दादर और नवी मुंबई के सानपाड़ा जैसे स्टेशनों के नाम इस मामले में सामने आए हैं।

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    रेलवे के सार्वजनिक उद्घोषणा तंत्र पर गीत बजाए जाने का महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने विरोध किया। समिति का कहना था कि स्टेशन पर इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन, सुरक्षा, समय-सारणी और आपातकालीन स्थिति से जुड़ी जानकारी देना है। समिति ने इस मामले में रेलवे बोर्ड के निर्देशों की जांच की मांग भी की।

    मध्य रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि विशेष अवसरों पर विषय आधारित संदेश और जागरूकता से जुड़े जिंगल बजाए जाते हैं। उनका कहना था कि गीत जरूरी घोषणाओं के लिए निर्धारित समय के अलावा बजाए गए थे।

    विवाद और विरोध के बाद कुछ स्टेशनों पर गीत बजाना रोक दिया गया। हालांकि, सभी स्टेशनों की आधिकारिक सूची और किन-किन जगहों पर किस रेलवे मंडल ने यह व्यवस्था लागू की थी, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

    इस मामले में मुख्य सवाल यह है कि क्या रेलवे ने इसके लिए कोई लिखित निर्देश जारी किया था और क्या गीत बजाने के दौरान यात्रियों की जरूरी घोषणाओं पर कोई असर पड़ा। साथ ही, सार्वजनिक उद्घोषणा व्यवस्था में अलग-अलग त्योहारों और भाषाओं के लिए एक समान नीति होना भी जरूरी है।

    मुंबई की इन खबरों पर अब रहेगी नजर

    मुंबई की इन दस खबरों में वन्यजीवों की सुरक्षा से लेकर सार्वजनिक परिवहन, बच्चों के पोषण, अस्पतालों की सुविधाओं और शहर की सुरक्षा व्यवस्था तक कई अहम मुद्दे शामिल हैं। आरे में तेंदुए की मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगी, BEST की नई बसों के लिए मार्च 2027 से आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है और कुपोषण कम करने के लिए प्रशासन को तय समय में कार्ययोजना पेश करनी है।

    इसके साथ ही KEM अस्पताल की लिफ्टों की मरम्मत, अंधेरी के प्रस्तावित फायर स्टेशन का निर्माण, कुर्ला हत्या की जांच और मतदाता सूची में गलत आपत्तियों पर कार्रवाई जैसे मामलों में आगे होने वाले फैसले शहर के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।

  • Mumbai: घटिया इंटीरियर सामग्री पर Livspace को ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश

    Mumbai: घटिया इंटीरियर सामग्री पर Livspace को ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश

    मुंबई के गोरेगांव में इंटीरियर डिजाइन के दौरान घटिया सामग्री और सुरक्षा में लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग ने Livspace को 71.62 लाख रुपये लौटाने और 9% ब्याज देने का आदेश दिया।

    मुंबई: गोरेगांव में घर का इंटीरियर करवाने के लिए 71.62 लाख रुपये खर्च करने वाले एक व्यक्ति को उस समय बड़ा झटका लगा, जब नवीनीकरण के दौरान उसकी पत्नी के सिर पर रसोई का भारी शटर गिर गया। घर में बिजली के खुले तार और घटिया सामग्री के इस्तेमाल जैसी गंभीर खामियां भी सामने आईं। अब महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंटीरियर डिजाइन कंपनी Livspace India Private Limited को ग्राहक की पूरी मूल रकम 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए भी अलग से भुगतान करने को कहा गया है।

    5 नवंबर 2026 को पारित आदेश में आयोग ने कंपनी के काम को गंभीर लापरवाही और सेवाओं में कमी माना। आदेश के अनुसार, कंपनी को 71,62,004 रुपये की मूल रकम लौटानी होगी। इस पर 1 सितंबर 2024 से वास्तविक भुगतान होने तक 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देना होगा। इसके साथ 1 लाख रुपये मानसिक पीड़ा और शारीरिक परेशानी के लिए तथा 50 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया गया है।

    71.62 लाख रुपये लेकर भी पूरा नहीं हुआ घर का इंटीरियर

    यह मामला गोरेगांव पश्चिम में रहने वाले दीपक रुइया का है। उन्होंने अपने घर के इंटीरियर डिजाइन और नवीनीकरण का काम Livspace India Private Limited को सौंपा था। इसके लिए कंपनी को कुल 71.62 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

    शिकायत के अनुसार, कंपनी ने शुरुआत में 90 से 120 दिनों के भीतर पूरा काम करने का आश्वासन दिया था। इसके लिए 1 जुलाई 2024 की तारीख तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 सितंबर 2024 कर दिया गया।

    हालांकि, तय समयसीमा बीतने के बाद भी घर का काम पूरा नहीं हुआ। इस दौरान प्रोजेक्ट के डिजाइनर और मैनेजर बार-बार बदले गए। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कंपनी ने शुरुआत में जिन प्रीमियम सामान और ब्रांडेड उत्पादों का वादा किया था, उनकी जगह कम गुणवत्ता वाली सामग्री इस्तेमाल की।

    Regalia की जगह लगाए गए Infiniti शटर

    मामले में सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर विवाद सामने आया। शिकायतकर्ता के अनुसार, कंपनी ने बेहतर गुणवत्ता वाले BWP/BWR ग्रेड प्लाईवुड का आश्वासन दिया था, लेकिन काम के दौरान उसकी जगह कम गुणवत्ता वाला HDHMR इस्तेमाल किया गया।

    इसी तरह, मॉड्यूलर किचन में प्रीमियम Regalia रेंज के शटर लगाने का वादा किया गया था, लेकिन उनकी जगह Infiniti रेंज के शटर लगाए गए।

    अनुबंध में Hettich, Century, Greenply और Asian Paints जैसे ब्रांडों के उत्पादों का भी उल्लेख था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी ने तय गुणवत्ता के अनुसार काम नहीं किया और कई जगह घटिया विकल्प इस्तेमाल किए।

    आयोग ने अनुबंध में किए गए वादों और वास्तविक काम के बीच अंतर को गंभीरता से लेते हुए इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना।

    2 जनवरी 2025 को पत्नी के सिर पर गिरा रसोई का शटर

    इस मामले का सबसे गंभीर पहलू घर में पैदा हुए सुरक्षा संबंधी खतरे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, 2 जनवरी 2025 को मॉड्यूलर किचन का भारी शटर खराब इंस्टॉलेशन के कारण सीधे उनकी पत्नी के सिर पर गिर गया।

    इसके अलावा बेड पैनल के पीछे बिजली के नंगे तार बिना उचित इन्सुलेशन के खुले छोड़ दिए गए थे। इससे घर में रहने वाले बच्चों और बुजुर्ग परिजनों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो गया था।

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    आयोग ने अपने आदेश में इन खामियों को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना। उसके अनुसार, किसी आवास को इस तरह अधूरी और खतरनाक स्थिति में छोड़ना सेवा में गंभीर कमी और लापरवाही है।

    कंपनी के डिजाइनर और प्रोजेक्ट मैनेजर भी बदले गए

    प्रोजेक्ट के प्रबंधन में लापरवाही का मुद्दा भी आयोग के सामने आया। आदेश में वरिष्ठ डिजाइनर अनुज रामचंद्रन और उनकी उत्तराधिकारी रुतुजा पारलकर का उल्लेख किया गया है। दोनों के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद भी शिकायतकर्ता को बिना उचित सूचना और सहमति के नए डिजाइनर तथा प्रोजेक्ट मैनेजर दिए गए।

    आयोग ने इस स्थिति को कंपनी की प्रशासनिक अव्यवस्था और प्रोजेक्ट की उचित निगरानी में कमी से जोड़कर देखा।

    शिकायतकर्ता ने 5 दिसंबर 2024 को कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था। इसके बाद भी विवाद का समाधान नहीं हुआ और उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

    Livspace के खिलाफ एकतरफा सुनवाई में हुआ फैसला

    दीपक रुइया ने आयोग के सामने अपने दावे के समर्थन में इंटीरियर कार्य का अनुबंध, भुगतान की रसीदें, बैंक लेनदेन का विवरण, ईमेल संवाद, सर्वे रिपोर्ट, तस्वीरें और शपथपत्र प्रस्तुत किए थे।

    शिकायत स्वीकार होने के बाद कंपनी को नोटिस भेजे गए। नोटिस की विधिवत सेवा नहीं होने के बाद समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गई। इसके बावजूद कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ।

    इसके बाद 30 जुलाई 2025 को आयोग ने मामले की सुनवाई कंपनी की अनुपस्थिति में आगे बढ़ाने का आदेश दिया। यानी कंपनी ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावों और दस्तावेजों का आयोग के सामने कोई जवाब या बचाव पेश नहीं किया।

    आयोग की अध्यक्ष पूनम वी. महारिषी और सदस्य डॉ. निशा अमोल चव्हाण की पीठ ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया।

    Livspace को कितना पैसा लौटाना होगा?

    आयोग ने कंपनी को निम्न भुगतान करने का निर्देश दिया है:

    • मूल भुगतान की वापसी: 71,62,004 रुपये।
    • ब्याज: 1 सितंबर 2024 से वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज।
    • मानसिक पीड़ा और शारीरिक परेशानी के लिए: 1 लाख रुपये।
    • मुकदमे के खर्च के लिए: 50 हजार रुपये।

    इस प्रकार मूल रकम और अलग से दिए गए 1.50 लाख रुपये के अलावा ब्याज का भुगतान भी करना होगा। 12 नवंबर को सामने आए ब्याज सहित लगभग 87.16 लाख रुपये के आंकड़े को अनुमानित कुल रकम कहा जा सकता है। वास्तविक देय रकम भुगतान की तारीख के अनुसार बदल सकती है।

    खास बात यह है कि शिकायतकर्ता ने 18 प्रतिशत सालाना ब्याज की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इसे घटाकर 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज मंजूर किया।

    इंटीरियर डिजाइन करवाने वाले ग्राहकों के लिए क्या है सबक?

    यह फैसला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने घर का मॉड्यूलर किचन, बेडरूम, अलमारी या पूरा इंटीरियर करवाने के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं।

    किसी कंपनी के विज्ञापन या प्रीमियम ब्रांड के वादे पर भरोसा करने के बजाय ग्राहकों को इस्तेमाल होने वाली सामग्री का नाम, ग्रेड, ब्रांड और मॉडल लिखित अनुबंध में दर्ज करवाना चाहिए। काम पूरा करने की समयसीमा, भुगतान की शर्तें और बदलाव करने से पहले ग्राहक की सहमति भी स्पष्ट होनी चाहिए।

    इसके अलावा किचन के भारी शटर, अलमारी के कब्जे, फर्नीचर की फिटिंग और बिजली के तारों की सुरक्षा की जांच करवाना जरूरी है। काम पूरा होने पर घर का हैंडओवर लेने से पहले सभी कमियों को लिखित रूप में दर्ज करवाना चाहिए।

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए 1915 नंबर और ऑनलाइन शिकायत की जानकारी consumerhelpline.gov.in पर उपलब्ध है।

    फिलहाल 5 नवंबर के आदेश में Livspace India Private Limited को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी की ओर से इस मामले में अपील किए जाने या शिकायतकर्ता को वास्तविक भुगतान मिलने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

  • कांदिवली में टिपू गैंग पर मकोका; 17 केस वाला मुख्य आरोपी, तीन साथी गिरफ्तार

    कांदिवली में टिपू गैंग पर मकोका; 17 केस वाला मुख्य आरोपी, तीन साथी गिरफ्तार

    कांदिवली के हनुमाननगर में हमले के मामले में समतानगर पुलिस ने इम्तियाज उर्फ टिपू गैंग पर मकोका लगाया। मुख्य आरोपी पर 17 केस दर्ज, तीन साथी गिरफ्तार।

    मुंबई: कांदिवली पूर्व स्थित हनुमाननगर में हुई हिंसक घटना के बाद समतानगर पुलिस ने कथित संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ मकोका के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में मुख्य आरोपी इम्तियाज हुसेन सय्यद उर्फ टिपू और उसके साथियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस के अनुसार, टिपू के खिलाफ पहले से 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि इस मामले में उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस की कार्रवाई में गिरोह के कथित आपराधिक नेटवर्क, नशीले पदार्थों की बिक्री और इलाके में दहशत फैलाकर अपना दबदबा बनाए रखने के आरोप भी सामने आए हैं। यह मामला समतानगर और कुरार पुलिस थाने की सीमा में सक्रिय बताए जा रहे गिरोह से जुड़ा है।

    12 सितंबर की रात बिरयानी सेंटर के विवाद के बाद हुआ हमला

    मामला 12 सितंबर 2026 की रात करीब 3 बजे का है। कांदिवली पूर्व के हनुमाननगर स्थित महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर में हुए विवाद के बाद इम्तियाज हुसेन सय्यद उर्फ टिपू और उसके साथियों पर हमला करने का आरोप है।

    पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अनमोल डेयरी के पास शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों को घेर लिया। इस दौरान धारदार चाकू दिखाकर डराया गया और पत्थरों तथा लकड़ी के डंडों से हमला किया गया। घटना में गंभीर चोटें आईं और शिकायतकर्ता तथा उसके साथियों की हत्या करने की कोशिश किए जाने का आरोप है।

    इस मामले में समतानगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 1258/2026 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 118(2), 118(1), 115(2), 189(2), 189(4), 190, 191(2), 191(3), 351(2) और 352 के साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 और 135 लगाई गई हैं।

    मुख्य आरोपी टिपू के खिलाफ पहले से 17 मामले

    पुलिस के अनुसार, इम्तियाज हुसेन सय्यद उर्फ टिपू के खिलाफ समतानगर और कुरार पुलिस थानों में पहले से कुल 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें डकैती की तैयारी, डकैती के इरादे से एकत्र होना, हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाना, मारपीट, जान से मारने की धमकी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, घातक हथियारों का इस्तेमाल, नशीले पदार्थों की बिक्री और प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन जैसे मामले शामिल हैं।

    गिरोह के अन्य सदस्यों का भी आपराधिक इतिहास सामने आया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज रवि शर्मा उर्फ कालू के खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज हैं। जितेश गंगाप्रसाद राजपूत के खिलाफ 2, राधा गंगाप्रसाद राजपूत के खिलाफ 2 और केतन पांडुरंग गमरे के खिलाफ भी 2 मामले दर्ज हैं।

    इस मामले में एक विधि संघर्षग्रस्त बालक की संलिप्तता भी सामने आई है। उसके खिलाफ पहले से 2 मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

    तीन आरोपी गिरफ्तार, इम्तियाज उर्फ टिपू मुख्य आरोपी

    इस मामले में पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

    1. राज रवि शर्मा उर्फ कालू, उम्र 27 वर्ष
    2. जितेश गंगाप्रसाद राजपूत, उम्र 49 वर्ष
    3. राधा गंगाप्रसाद राजपूत, उम्र 41 वर्ष

    तीनों आरोपी सर्वोदय वाडी, रूम नंबर 433, पाल राजेंद्र स्कूल के पास, हनुमाननगर, कांदिवली पूर्व, मुंबई के निवासी बताए गए हैं।

    इम्तियाज हुसेन सय्यद उर्फ टिपू को इस मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है, लेकिन गिरफ्तार आरोपियों की जारी सूची में उसका नाम शामिल नहीं है।

    टोली बनाकर इलाके में दबदबा बनाने का आरोप

    पुलिस के अनुसार, इम्तियाज उर्फ टिपू ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाया था। आरोप है कि इस गिरोह के सदस्य समतानगर और कुरार पुलिस थाना क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों के जरिए दबदबा कायम करने और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बनाने का काम करते थे।

    पुलिस का दावा है कि गिरोह की दहशत के कारण कई नागरिक उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से भी हिचकते थे। इसके अलावा, गिरोह के माध्यम से इलाके में नशीले पदार्थों की बिक्री कर अवैध आर्थिक लाभ कमाने का आरोप भी लगाया गया है।

    पुलिस के मुताबिक, गिरोह का कथित मुखिया अपने सदस्यों की मदद से लगातार गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देकर अपना आपराधिक प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा था।

    मकोका की तीन धाराएं जोड़ी गईं

    पुलिस ने दर्ज अपराध में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) शामिल की हैं।

    मकोका का इस्तेमाल संगठित अपराध और आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसके तहत गिरोह के सदस्यों और संगठित अपराध में सहायता या भागीदारी से जुड़े लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

    इस मामले में आगे की जांच सहायक पुलिस आयुक्त कैलास बर्वे कर रहे हैं।

    वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई

    इस मामले की जांच और कार्रवाई अपर पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रादेशिक विभाग शशिकुमार मीना, पुलिस उपायुक्त, उत्तर परिमंडल-3 गजानन शिवलिंग राजमाने और सहायक पुलिस आयुक्त, समतानगर विभाग कैलास बर्वे के मार्गदर्शन में की गई।

    इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयवंत शिंदे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अजितसिंग राजपूत, सहायक पुलिस निरीक्षक राऊत, सहायक पुलिस निरीक्षक रामेकर, पुलिस उपनिरीक्षक गोकुल पाटील, पुलिस हवलदार 960025 पाटील, पुलिस हवलदार 980290 खडपकर और पुलिस सिपाही 111549 राजपूत ने कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    समतानगर और कुरार इलाके में कथित संगठित अपराध गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए की गई इस कार्रवाई के बाद अब मामले की आगे की जांच पर नजर रहेगी। पुलिस की जांच में गिरोह के अन्य सदस्यों और उसकी कथित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

  • मुंबई में 52 हजार बैनर हटे, फिर भी नहीं थमी समस्या; सायन ब्रिज पर महापौर की कार्रवाई

    मुंबई में 52 हजार बैनर हटे, फिर भी नहीं थमी समस्या; सायन ब्रिज पर महापौर की कार्रवाई

    मुंबई में अवैध बैनरों के खिलाफ महापौर रितू तावड़े ने सायन ब्रिज पर कार्रवाई करवाई। जानिए 52 हजार से अधिक बैनर हटने के बाद भी क्यों बनी हुई है समस्या।

    मुंबई: शहर में अवैध बैनर, पोस्टर और विज्ञापन बोर्ड हटाने के लिए महानगरपालिका का अभियान जारी है, लेकिन हजारों बैनर हटाए जाने के बावजूद शहर में यह समस्या खत्म नहीं हुई है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को महापौर रितू राजेश तावड़े ने सायन के नए रेलवे ब्रिज पर खुद मौजूद रहकर अवैध बैनर और विज्ञापन बोर्ड हटवाए। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मुंबई में ऐसी कार्रवाई तेज करने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी।

    इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि पुल पर लगे राजनीतिक दलों के बैनरों के साथ व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड भी हटाए गए। इन बैनरों की वजह से यातायात संकेत और रास्ता बताने वाले बोर्ड ढक रहे थे, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी।

    सायन ब्रिज पर महापौर ने रुकवाया वाहन, खुद खड़े रहकर हटवाए बैनर

    महापौर रितू तावड़े एक दौरे से लौट रही थीं। इसी दौरान सायन स्थित नए रेलवे ब्रिज पर उनकी नजर बड़ी संख्या में लगे अवैध बैनरों, पोस्टरों और विज्ञापन बोर्डों पर पड़ी। स्थिति देखने के बाद उन्होंने अपना वाहन रुकवाया और संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को तुरंत मौके पर बुलाया।

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    इसके बाद महापौर ने पुल की रेलिंग और आसपास के परिसर में लगाए गए सभी अनधिकृत बैनर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि कार्रवाई में किसी राजनीतिक दल या कारोबारी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।

    महापौर खुद मौके पर तब तक मौजूद रहीं, जब तक पुल और आसपास का परिसर बैनर मुक्त नहीं हो गया। इस दौरान महानगरपालिका के लाइसेंस, मेंटेनेंस और अतिक्रमण हटाने वाले विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।

    2026 में अब तक 52 हजार से ज्यादा बैनर और पोस्टर हटाए गए

    मुंबई में अवैध प्रचार सामग्री की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा महानगरपालिका के कार्रवाई संबंधी आंकड़ों से लगाया जा सकता है।

    1 जनवरी से 16 अक्टूबर 2026 के बीच पूरे मुंबई में 52,448 अवैध बैनर, फ्लेक्स और पोस्टर हटाए गए। इसी अभियान के दौरान चार प्राथमिकी दर्ज होने और 333 मामलों में पुलिस को शिकायत भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।

    इसके बाद 8 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 के बीच चलाए गए विशेष अभियान में 10,928 अवैध बैनर, विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर हटाए गए। इस दौरान पुलिस थानों को 141 शिकायत पत्र भी भेजे गए।

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    इससे पहले वर्ष 2025 में मुंबई में कुल 99,015 अवैध प्रचार सामग्री हटाई गई थी। इनमें 41,533 राजनीतिक, 39,731 धार्मिक और 17,751 व्यावसायिक प्रचार सामग्री शामिल थी।

    ये आंकड़े बताते हैं कि अवैध बैनर लगाने की समस्या किसी एक राजनीतिक दल या व्यावसायिक समूह तक सीमित नहीं है। अलग-अलग तरह की प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जा रही है और महानगरपालिका को लगातार उन्हें हटाने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है।

    मेट्रो स्टेशन पर भी बैनर ने ढक दी थी जरूरी जानकारी

    मुंबई में अवैध बैनरों का असर केवल शहर की सुंदरता तक सीमित नहीं है। कई बार इनसे आम नागरिकों को जरूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती।

    11 नवंबर को आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाए गए एक बड़े बैनर का मामला सामने आया था। यह बैनर रास्ते के नक्शे और किराये की जानकारी देने वाले बोर्ड के सामने लगा हुआ था। इससे मेट्रो यात्रियों को जरूरी सूचना देखने में परेशानी हो रही थी।

    इस मामले में एक नागरिक ने तस्वीर साझा कर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी। महानगरपालिका की शिकायत निवारण व्यवस्था में भी शिकायत दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

    सायन रेलवे ब्रिज और आचार्य अत्रे चौक की घटनाएं बताती हैं कि अनधिकृत प्रचार सामग्री सार्वजनिक परिवहन और यातायात व्यवस्था में भी बाधा बन सकती है।

    राजनीतिक बैनर लगाने पर क्या हैं नियम?

    मुंबई में सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर राजनीतिक बैनर, जन्मदिन की बधाई और वर्षगांठ के बैनर लगाने पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंध है। महानगरपालिका की नागरिक पुस्तिका में भी इस संबंध में जानकारी दी गई है।

    महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995 के तहत सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली संपत्ति को बिना वैध अनुमति खराब करना या उसका स्वरूप बिगाड़ना दंडनीय हो सकता है।

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    इसके अलावा महानगरपालिका अधिनियम की धारा 328 और 328ए के तहत विज्ञापन और होर्डिंग से संबंधित नियम लागू होते हैं। अनधिकृत विज्ञापन सामग्री हटाने के साथ संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

    इसलिए किसी राजनीतिक कार्यक्रम, जन्मदिन, धार्मिक आयोजन या व्यावसायिक प्रचार के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर मनमाने तरीके से बैनर लगाना उचित नहीं है।

    क्यूआर कोड से पकड़े जा सकेंगे अवैध बैनर लगाने वाले?

    अवैध बैनरों पर कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए अधिकृत विज्ञापन बोर्डों पर क्यूआर कोड लगाने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

    इस व्यवस्था का उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित विज्ञापन को महानगरपालिका की अनुमति मिली है या नहीं। क्यूआर कोड के जरिए विज्ञापन लगाने वाले व्यक्ति या संस्था की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में राजनीतिक बैनरों के मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान के लिए क्यूआर कोड व्यवस्था की उपयोगिता पर चर्चा की थी। अदालत ने लातूर महानगरपालिका में लागू ऐसी व्यवस्था का उदाहरण भी सामने रखा था।

    हालांकि मुंबई में सभी अधिकृत विज्ञापनों पर क्यूआर कोड अनिवार्य किए जाने की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इस व्यवस्था को लागू करने से अवैध प्रचार सामग्री लगाने वालों की पहचान और जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।

    महापौर की अधिकारियों को सख्त चेतावनी

    महापौर रितू तावड़े ने कहा है कि नए बनाए गए सार्वजनिक निर्माण कार्यों और रेलवे पुलों का विद्रूपीकरण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया कि पूरे मुंबई में अवैध बैनर, पोस्टर और विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्रवाई अधिक व्यापक स्तर पर की जाए। इस काम में लापरवाही या देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    महापौर ने सभी राजनीतिक दलों, कारोबारियों और अन्य संगठनों से भी अपील की है कि वे राजनीतिक मतभेद और निजी हितों से ऊपर उठकर मुंबई को अवैध बैनर और पोस्टर से मुक्त बनाने में सहयोग करें।

    फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि महानगरपालिका का यह अभियान केवल बैनर हटाने तक सीमित रहेगा या उन्हें लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई होगी। सायन पुल पर हुई कार्रवाई के बाद अब पूरे मुंबई में अभियान की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही पर नजर रहेगी।

  • मुंबई में 14 साल की बच्ची से कथित सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी से खुला मामला

    मुंबई में 14 साल की बच्ची से कथित सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी से खुला मामला

    मुंबई के कांदिवली में 14 वर्षीय बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में तीन गिरफ्तार, दो फरार। मोबाइल में 15 से अधिक वीडियो मिलने से जांच का दायरा बढ़ा।

    मुंबई: कांदिवली पूर्व में 14 वर्षीय बच्ची के कथित सामूहिक यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब आरोपियों के मोबाइल फोन से 15 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिलने की जानकारी सामने आई। पुलिस अब इन वीडियो की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं दूसरी नाबालिग बच्चियां भी इस अपराध का शिकार तो नहीं हुई हैं।

    यह मामला समतानगर पुलिस थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की शिकायत पर 11 नवंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में बच्ची को दोस्ती के बहाने अपने संपर्क में लाने, उसके साथ जबरदस्ती करने और बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।

    तीन आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

    मामले में कुल पांच संदिग्धों की संलिप्तता सामने आने की जानकारी मिली है। इनमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती शिकायत में कृष्णा, कासिम, सोहेल और आयान नाम के चार युवकों का उल्लेख किया गया था।

    इस तरह शुरुआती शिकायत में चार नाम और बाद की जांच में पांच संदिग्धों की जानकारी सामने आने से एक अतिरिक्त व्यक्ति की भूमिका भी जांच का विषय बन गई है। गिरफ्तार आरोपियों और फरार व्यक्तियों के नामों का पूरा विवरण अभी स्पष्ट नहीं है।

    पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ मामले से जुड़े दूसरे संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है।

    अगस्त में हुई पहचान, 6 नवंबर को कमरे में ले जाने का आरोप

    पीड़िता के बयान के अनुसार, अगस्त 2026 में उसकी पहचान एक युवक से हुई थी। इसके बाद उसकी बातचीत आयान और कासिम नाम के युवकों से होने लगी। धीरे-धीरे आरोपियों से उसकी जान-पहचान बढ़ गई।

    शिकायत के मुताबिक, 6 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे बच्ची अपनी एक परिचित लड़की से मिलने जा रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपियों से हुई। आरोप है कि उसे बहाने से कांदिवली पूर्व के हनुमान नगर स्थित एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती और यौन उत्पीड़न किया गया।

    शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान बच्ची का अश्लील वीडियो बनाया गया था। बाद में वीडियो हटाने को लेकर भी घटनाक्रम सामने आया है।

    वीडियो वायरल करने की धमकी से सामने आया मामला

    पीड़िता की शिकायत में 10 नवंबर की एक और घटना का उल्लेख है। आरोप है कि सोहेल नाम के युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से बच्ची को संदेश भेजा और मिलने के लिए बुलाया। बच्ची के मना करने पर उसे कथित तौर पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई।

    इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी जानकारी दी। परिवार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से संपर्क किया और 11 नवंबर को समतानगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

    मोबाइल में मिले 15 से अधिक वीडियो, अन्य बच्चियों की भी जांच

    इस मामले का सबसे गंभीर पहलू आरोपियों के मोबाइल फोन से मिली डिजिटल सामग्री है। जांच के दौरान 15 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिलने का दावा सामने आया है। पुलिस इन वीडियो की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनमें दूसरी नाबालिग बच्चियां भी दिखाई दे रही हैं।

    शुरुआती जानकारी में 20 से अधिक वीडियो मिलने का भी उल्लेख किया गया था, जबकि बाद के घटनाक्रम में 15 से अधिक वीडियो की संख्या सामने आई है। इसलिए बरामद वीडियो की अंतिम संख्या अभी स्पष्ट नहीं है।

    यह भी जांच का विषय है कि ये वीडियो किन परिस्थितियों में बनाए गए, क्या इन्हें किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा किया गया और क्या इनसे जुड़ी दूसरी बच्चियां भी शोषण का शिकार हुई हैं।

    पॉक्सो कानून के तहत गंभीर कार्रवाई का प्रावधान

    14 वर्षीय बच्ची के मामले में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।

    पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 में गंभीर परिस्थितियों में किए गए प्रवेशात्मक यौन हमले और समूह द्वारा किए गए ऐसे अपराध का प्रावधान है। धारा 6 में इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, बच्चे की पहचान उजागर करने पर धारा 23 के तहत कानूनी प्रतिबंध है।

    यदि किसी बच्चे से संबंधित यौन शोषण की सामग्री बनाई या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित की गई है, तो मामले की परिस्थितियों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

    अब पुलिस जांच में इन सवालों के जवाब जरूरी

    इस मामले में तीन गिरफ्तारियों के बाद भी कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब सामने आना बाकी है। पांचवें संदिग्ध की भूमिका क्या है, फरार दोनों आरोपियों को कब तक पकड़ा जाएगा और मोबाइल फोन से मिली सामग्री में कितनी दूसरी नाबालिग बच्चियों से संबंधित वीडियो हैं, यह जांच के महत्वपूर्ण विषय हैं।

    इसके अलावा, पुलिस को यह भी पता लगाना होगा कि वीडियो केवल मोबाइल फोन में मौजूद थे या उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा अथवा प्रसारित भी किया गया था।

    फिलहाल समतानगर पुलिस के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी, डिजिटल साक्ष्यों की जांच और अन्य संभावित पीड़िताओं की पहचान करना महत्वपूर्ण चुनौती है। मामले की आगे की कार्रवाई और जांच से ही स्पष्ट होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में कितने लोग शामिल थे और इसका दायरा कितना बड़ा है।

  • मुंबई में अवैध पटाखा बिक्री पर 60 से अधिक FIR, 2 दिसंबर तक सख्ती जारी

    मुंबई में अवैध पटाखा बिक्री पर 60 से अधिक FIR, 2 दिसंबर तक सख्ती जारी

    मुंबई में अवैध पटाखा बिक्री और भंडारण पर पुलिस की सख्ती बढ़ी। 27 से 60 से अधिक FIR, मालवणी हादसा और 2 दिसंबर तक लागू प्रतिबंध की पूरी जानकारी।

    मुंबई: अवैध पटाखा बिक्री और भंडारण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। दिवाली के दौरान 4 से 9 नवंबर के बीच 27 एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आए नए आंकड़ों में यह संख्या 60 से अधिक बताई गई है। दूसरी ओर, मालवणी में पटाखों की दुकान में आग लगने से 16 वर्षीय युवक की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई में बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री, भंडारण और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस का प्रतिबंध 2 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।

    मुंबई पुलिस की कार्रवाई में वर्ली कोलीवाड़ा, मलाड पूर्व और जोगेश्वरी सहित शहर के कई इलाके शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति पटाखों का कारोबार करने और सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें रखने से नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

    मुंबई में पटाखा दुकानों के खिलाफ 60 से अधिक मामले

    डीसीपी (ऑपरेशन) अकबर पठान के अनुसार, मुंबई पुलिस आयुक्त की ओर से 3 नवंबर को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। यह आदेश 2 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत अधिकृत अधिकारियों से वैध लाइसेंस लिए बिना सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और परिवहन पर रोक लगाई गई है।

    4 से 9 नवंबर के बीच इस संबंध में 27 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इसके बाद 12 नवंबर तक सामने आए नए आंकड़ों में अवैध पटाखा दुकानों के खिलाफ 60 से अधिक एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिली है।

    पुलिस की कार्रवाई का दायरा केवल एक इलाके तक सीमित नहीं रहा। दादर, एमएचबी कॉलोनी, कुर्ला, वाकोला, जोगेश्वरी, एंटॉप हिल, शिवाजी पार्क और बोरीवली पश्चिम सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। इस दौरान लाखों रुपये के पटाखे जब्त किए जाने की भी जानकारी है।

    वर्ली कोलीवाड़ा, मलाड पूर्व और जोगेश्वरी में कार्रवाई

    पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में तीन मामले विशेष रूप से सामने आए थे।

    वर्ली कोलीवाड़ा में भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति पटाखों का स्टॉल चलाने के आरोप में दादर पुलिस ने संतोष गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

    मलाड पूर्व में वीएमसी स्कूल के पास सार्वजनिक सड़क पर लकड़ी की मेज लगाकर पटाखे बेचने के आरोप में कुरार पुलिस ने 33 वर्षीय सुनील गुसा के खिलाफ कार्रवाई की थी।

    इसी तरह जोगेश्वरी में स्टेशन रोड स्थित हिंदुस्तान होटल के पास फुटपाथ पर बिना अनुमति पटाखे बेचने के आरोप में 35 वर्षीय रूपेश खन्ना के खिलाफ जोगेश्वरी पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

    इन मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस कर रही है।

    सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर भी पुलिस की कार्रवाई

    अवैध पटाखा दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और रॉकेट छोड़ने वालों के खिलाफ भी अलग से मामले दर्ज किए गए हैं।

    5 से 10 नवंबर के बीच इस तरह की गतिविधियों के आरोप में 29 एफआईआर दर्ज हुईं और 40 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी सामने आई।

    ग्रांट रोड के भाजीगली इलाके, सेंट जॉर्ज लेन, मझगांव और मानखुर्द में भी मामले सामने आए। मानखुर्द में जलता हुआ आकाशदीप एक मकान की छत पर गिरने की घटना हुई थी। इस मामले में दो लोगों को पकड़े जाने और एक अन्य व्यक्ति के फरार होने की जानकारी है।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सार्वजनिक सड़कों, गलियों और रास्तों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। 15 अक्टूबर के आदेश में न्यायालय ने इस प्रतिबंध को पूरे वर्ष और सभी त्योहारों के लिए लागू रखने की बात कही थी।

    मालवणी में पटाखा दुकान में आग, 16 वर्षीय युवक की मौत

    मुंबई में पटाखों के भंडारण और सुरक्षा को लेकर सबसे गंभीर घटना मालवणी में सामने आई। 9 नवंबर की रात करीब 9:56 बजे मालाड पश्चिम के मालवणी इलाके में अब्दुल हमीद रोड, गेट नंबर 8 के पास पटाखों की एक दुकान में आग लग गई थी।

    इस हादसे में 16 वर्षीय शहनवाज नियाज खान की मौत हो गई।

    आग के दौरान दुकान में रखे पटाखों में विस्फोट होने लगे और दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। गंभीर रूप से झुलसे शहनवाज को शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दमकल विभाग ने रात करीब 10:36 बजे तक आग पर काबू पा लिया था।

    जानकारी के अनुसार, दुकान में पटाखों के साथ बिजली के तार और अन्य विद्युत सामग्री भी रखी हुई थी। दुकान में पटाखों के अतिरिक्त भंडारण और सुरक्षा में लापरवाही के आरोप भी सामने आए हैं। मामले की जांच जारी है।

    इस घटना ने घनी आबादी वाले इलाकों में पटाखों के भंडारण और दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

    मुंबई में पटाखों से जुड़ी आग की घटनाओं में बढ़ोतरी

    दिवाली के दौरान मुंबई में आग की घटनाओं ने दमकल विभाग की चिंता बढ़ाई है। 8 नवंबर को शहर में दर्ज 142 अग्निकांडों में से 137 घटनाएं पटाखों से जुड़ी बताई गईं।

    इसके अलावा 6 से 9 नवंबर के बीच पटाखों से संबंधित आग की घटनाओं को लेकर दमकल विभाग को 200 से अधिक कॉल मिलने की जानकारी सामने आई थी।

    6 से 10 नवंबर की एक अन्य अवधि में दमकल विभाग को कुल 499 कॉल मिलीं, जिनमें 333 कॉल पटाखों से जुड़ी घटनाओं के संबंध में थीं। इन घटनाओं में दो लोगों की मौत और आठ लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई।

    आग की घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं।

    25 नवंबर तक रॉकेट और हवाई पटाखों पर प्रतिबंध

    मुंबई में 9 नवंबर को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक अलग आदेश जारी किया गया था। इसके तहत रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है।

    यह रोक केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है। आवासीय इमारतों, छतों, बालकनी, आंगन, पार्किंग स्थलों और झुग्गी बस्तियों जैसे स्थानों पर भी इसका पालन करना होगा।

    अतिरिक्त नगर आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा ने यह आदेश जारी किया था।

    इस तरह मुंबई में दो अलग-अलग आदेश लागू हैं। पुलिस का लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध 2 दिसंबर तक है, जबकि रॉकेट और हवाई पटाखों पर विशेष रोक 25 नवंबर तक प्रभावी है।

    माहुल में पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों के आसपास भी रोक

    मुंबई के माहुल इलाके में भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के संवेदनशील प्रतिष्ठानों को देखते हुए विशेष सुरक्षा प्रतिबंध लागू किया गया है।

    इन प्रतिष्ठानों के निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र के आसपास 500 मीटर तक पटाखे फोड़ने, जलते पटाखे फेंकने और रॉकेट छोड़ने पर रोक लगाई गई है।

    पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों के आसपास आग लगने की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए इस क्षेत्र में आतिशबाजी पर विशेष नियंत्रण रखा गया है।

    पटाखा दुकान के लिए लाइसेंस जरूरी, अस्थायी दुकान के भी नियम

    पटाखों की बिक्री के लिए केवल दुकान लगा लेना पर्याप्त नहीं है। विस्फोटक नियम, 2008 के तहत पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए निर्धारित लाइसेंस व्यवस्था है।

    इसके तहत LE-5 लाइसेंस के माध्यम से पटाखों की दुकानों को अनुमति दी जाती है। निर्धारित नियमों के अनुसार स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की दुकानों के लिए प्रावधान हैं।

    अस्थायी दुकानों को भी निर्धारित शर्तों और समयसीमा का पालन करना होता है। नियम 84 के तहत अस्थायी दुकान के लिए 15 दिनों की अनुमति का प्रावधान है।

    इसलिए किसी दुकान का अस्थायी होना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। बिना आवश्यक लाइसेंस, अनुमति या निर्धारित सुरक्षा शर्तों के कारोबार करना कार्रवाई का आधार बन सकता है।

    हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को भी दिए थे निर्देश

    पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर और अक्टूबर में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे।

    21 अक्टूबर के आदेश में न्यायालय ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई थी। न्यायालय ने मुंबई पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों के अधिकारियों के साथ बैठक करने और आदेशों के पालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया था।

    इसके अलावा बीएमसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पुलिस विभाग को नागरिकों के लिए शिकायत व्यवस्था उपलब्ध कराने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने और आदेशों के बारे में जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए थे।

    न्यायालय ने शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया था।

    मुंबईकरों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

    मुंबई में पटाखों से जुड़े प्रतिबंधों के दौरान नागरिकों को वैध लाइसेंस और निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए। रॉकेट और हवाई पटाखों पर लागू विशेष प्रतिबंध का भी ध्यान रखना होगा।

    किसी दुकान या सार्वजनिक स्थान पर असुरक्षित तरीके से पटाखों का भंडारण दिखाई देने पर संबंधित पुलिस थाने या बीएमसी से शिकायत की जा सकती है। आग लगने की स्थिति में दमकल विभाग के 101 नंबर पर तुरंत सूचना देनी चाहिए। बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

    मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रतिबंध 2 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा। इस दौरान बिना वैध अनुमति पटाखों का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। वहीं, न्यायालय के निर्देशों के पालन और आग की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस, बीएमसी तथा दमकल विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है।

  • वीर दास की शिकायत पर मुंबई पुलिस का जवाब, जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?

    वीर दास की शिकायत पर मुंबई पुलिस का जवाब, जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?

    वीर दास ने मुंबई के जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़ने पर सवाल उठाए। मुंबई पुलिस ने शिकायत बांद्रा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई। जानें बीएमसी का प्रतिबंध और हाईकोर्ट के आदेश।

    मुंबई: सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने पर रोक के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। अभिनेता और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास ने बांद्रा के जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया पर शिकायत की। इसके जवाब में मुंबई पुलिस ने बताया कि मामला बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है।

    यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब बॉम्बे हाईकोर्ट सार्वजनिक सड़कों और शांत क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा चुका है। वहीं, दिवाली के दौरान पटाखों से जुड़ी आग की घटनाओं के बाद बीएमसी ने मुंबई में रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले अन्य पटाखों पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया है।

    वीर दास ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?

    वीर दास ने 10 नवंबर की शाम सोशल मीडिया मंच एक्स पर जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़े जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में मुंबई पुलिस और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के निर्देशों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आखिर नागरिक इन आदेशों को गंभीरता से कब लेना शुरू करेंगे।

    उन्होंने लिखा कि जॉगर्स पार्क के ठीक बाहर अब भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं। क्या नागरिकों के लिए बीएमसी और मुंबई पुलिस के आदेशों का पालन करना जरूरी नहीं है?

    वीर दास की इस पोस्ट पर मुंबई पुलिस के आधिकारिक खाते से जवाब दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जानकारी बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। इसके बाद वीर दास ने हाथ जोड़ने वाले संकेतों के साथ पुलिस की प्रतिक्रिया का जवाब दिया।

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    हालांकि, पुलिस के इस जवाब से घटनास्थल पर कार्रवाई होने, पटाखे फोड़ने वालों की पहचान या किसी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं की है।

    2037 में एआई के शासन वाला व्यंग्य भी किया साझा

    वीर दास ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट भी साझा की। इसमें उन्होंने कल्पना की कि वर्ष 2037 में दुनिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का शासन होगा और रात 10:55 बजे भी पटाखे फोड़ने वालों के मोबाइल फोन और बिजली बंद कर दी जाएगी।

    उन्होंने व्यंग्य के जरिए यह सवाल उठाया कि जब कानून सभी के लिए है, तो उसका पालन केवल सरकारी चेतावनियों या त्योहारों के समय ही क्यों याद आता है।

    वीर दास अपने अभिनय और सामाजिक मुद्दों पर हास्य के माध्यम से टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली बेली और गो गोवा गॉन जैसी फिल्मों में काम किया है। वर्ष 2023 में उनके नेटफ्लिक्स कॉमेडी कार्यक्रम लैंडिंग को अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हास्य कार्यक्रम का सम्मान मिला था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने पर लगाई है रोक

    मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर चुका है।

    15 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की पीठ ने ध्वनि और वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान जनहित मामले में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक सड़कों, रास्तों और गलियों में त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

    अदालत ने अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्कूलों के आसपास घोषित शांत क्षेत्रों में भी पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई थी।

    हाईकोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) को संयुक्त रूप से लोगों तक इस प्रतिबंध की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने को कहा गया था।

    अदालत ने सार्वजनिक परिवहन, बस स्टॉप और स्कूलों के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाने तथा शिकायतों पर जल्द कार्रवाई के लिए विशेष व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे।

    21 और 26 अक्टूबर को प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

    हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़े जाने और प्रशासन की धीमी कार्रवाई को लेकर अदालत ने 21 अक्टूबर को नाराजगी जताई थी।

    अदालत ने कहा था कि 15 अक्टूबर के आदेश के बाद भी संबंधित विभागों ने जरूरी शुरुआती कदम समय पर नहीं उठाए। यहां तक कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने की मनाही के बारे में सूचना देने के लिए आवश्यक प्रचार अभियान भी शुरू नहीं किया गया था।

    इसके बाद 26 अक्टूबर को भी मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और महानगरपालिका की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने पर चिंता जताई।

    न्यायालय ने मुंबई पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक बुलाकर आदेशों की जानकारी देने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए मानक प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया था। पुलिस आयुक्त से इस संबंध में हलफनामा भी मांगा गया था।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार जुर्माना लगाने और अभियोजन की कार्रवाई की जानी चाहिए।

    इस घटनाक्रम के बीच जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़े जाने की शिकायत ने एक बार फिर मुंबई में न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

    बीएमसी ने 25 नवंबर तक रॉकेट और हवाई पटाखों पर लगाया प्रतिबंध

    दिवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद बीएमसी ने 9 नवंबर 2026 से रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले अन्य पटाखों पर विशेष प्रतिबंध लागू किया है।

    यह आदेश मुंबई की शहरी आपदा प्रबंधन व्यवस्था के तहत जारी किया गया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा ने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रभारी अध्यक्ष के रूप में यह आदेश जारी किया।

    प्रतिबंध 25 नवंबर 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक लागू रहेगा।

    इस आदेश का दायरा केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है। इसमें बीएमसी की सीमा के भीतर आने वाले निजी और सार्वजनिक परिसर भी शामिल हैं।

    इनमें शामिल हैं:

    • आवासीय इमारतें और उनकी छतें।
    • बालकनी और आंगन।
    • पार्किंग क्षेत्र।
    • झुग्गी बस्तियां।
    • अन्य सार्वजनिक और निजी परिसर।

    हालांकि, यह समझना जरूरी है कि बीएमसी ने सभी प्रकार के पटाखों पर एक समान पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। विशेष आदेश रॉकेट और अन्य हवाई पटाखों पर लागू है। बाकी पटाखों के इस्तेमाल पर न्यायालय के आदेशों और पहले से लागू नियमों का पालन करना जरूरी है।

    दिवाली पर 142 आग की घटनाएं, 137 पटाखों से जुड़ी थीं

    मुंबई में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन की चिंता की एक बड़ी वजह दिवाली के दौरान हुई आग की घटनाएं हैं।

    8 नवंबर 2026 को मुंबई दमकल विभाग को कुल 142 आग से संबंधित कॉल मिली थीं। इनमें से 137 घटनाएं पटाखों से जुड़ी थीं। इन घटनाओं में दो महिलाएं घायल हुई थीं।

    डोंगरी की हाजी कासम चॉल के सामने दुकानों और झोपड़ियों में लगी आग, मारोल और विद्याविहार की घटनाओं ने दमकल विभाग पर दबाव बढ़ाया।

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    डोंगरी में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को लगभग नौ घंटे तक प्रयास करना पड़ा।

    इसके अलावा, अंधेरी के रनवाल टावर में लगी आग में 46 वर्षीय लिफ्ट ऑपरेटर धनपत महातु की मौत हो गई थी। वह इमारत की लिफ्ट में फंस गए थे और धुएं के कारण दम घुटने से उनकी जान चली गई। उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया था।

    हालांकि, इस आग का सटीक कारण अलग से निर्धारित किया जाना बाकी था। इसलिए इसे सीधे पटाखों से हुई घटना बताना उचित नहीं होगा।

    लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं को देखते हुए बीएमसी ने हवाई पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

    प्रतिबंध तोड़ने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

    बीएमसी का प्रतिबंध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया गया है। इसके प्रावधानों के अनुसार सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने या बिना उचित कारण जारी निर्देशों का पालन करने से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

    अधिनियम की धारा 51 के तहत दोष सिद्ध होने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। यदि निर्देशों की अवहेलना से जान का नुकसान होता है या ऐसा तत्काल खतरा पैदा होता है, तो सजा एक वर्ष तक हो सकती है।

    इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम भी लागू हैं।

    अब बांद्रा पुलिस की कार्रवाई पर नजर

    वीर दास की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने मामला बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने की जानकारी दी है। लेकिन घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई, पटाखे फोड़ने वालों की पहचान और किसी कानूनी कार्रवाई का आधिकारिक विवरण अभी सामने नहीं आया है।

    मुंबई में रॉकेट और हवाई पटाखों पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध लागू है। वहीं, सार्वजनिक सड़कों और शांत क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने पर हाईकोर्ट के निर्देश प्रभावी हैं।

    ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांद्रा पुलिस और संबंधित प्रशासन जॉगर्स पार्क के बाहर हुई घटना पर क्या कदम उठाते हैं और शहर में लागू प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

  • मुंबई के जुहू में पटाखे के विवाद के बाद युवक की हत्या, दो गिरफ्तार; नाबालिग हिरासत में

    मुंबई के जुहू में पटाखे के विवाद के बाद युवक की हत्या, दो गिरफ्तार; नाबालिग हिरासत में

    मुंबई के जुहू-विले पार्ले में पटाखे को लेकर विवाद के बाद 19 वर्षीय शुभंकर मुखिया की मौत हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को हिरासत में लिया।

    मुंबई: जुहू इलाके में पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद 19 वर्षीय युवक शुभंकर मुखिया की मौत का कारण बन गया। मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने तकनीकी जांच और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर घटना के कुछ ही घंटों के भीतर तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया। हमले में शुभंकर के अलावा उसका एक दोस्त भी घायल हुआ है।

    घटना रविवार, 8 नवंबर की रात विले पार्ले पश्चिम के वी.एम. रोड इलाके में हुई। विवाद एक खड़ी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के पास पटाखा फोड़ने को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद कहासुनी बढ़ी और कथित तौर पर कुछ युवकों ने शुभंकर तथा उसके दोस्तों पर हमला कर दिया।

    मोटरसाइकिल के पास पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद

    शुभंकर मुखिया अपने दोस्तों के साथ लक्ष्मी पूजा के अवसर पर पटाखे फोड़ने निकला था। रात करीब 10:30 बजे उनका समूह वी.एम. रोड पर सहकार भंडार के पास पहुंचा। वहां खड़ी रॉयल एनफील्ड बुलेट के पास पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया।

    बताया जाता है कि मोटरसाइकिल के मालिक ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मामला बढ़ गया। आरोप है कि विवाद के बाद मोटरसाइकिल मालिक ने अपने दो साथियों को भी बुला लिया।

    कुछ दूरी आगे शुभंकर और उसके दोस्तों पर हमला

    रात करीब 11 बजे संनिध्य बिल्डिंग के आसपास शुभंकर और उसके दोस्तों पर कथित तौर पर हमला किया गया। आरोपियों ने युवकों के साथ मारपीट की। इस दौरान शुभंकर के सिर में गंभीर चोट लगी। हमले में उसका एक अन्य दोस्त भी घायल हो गया।

    मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से शुभंकर को डॉ. आर.एन. कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल युवक की चोटों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।

    शुभंकर मुखिया की मौत के मामले में दो गिरफ्तार

    मृतक की पहचान नानू उर्फ शुभंकर मुखिया के रूप में हुई है। उसकी उम्र 19 वर्ष बताई गई है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल संतोष मंडल (23) और रविकुमार सरवनन देवेंद्र (22) के रूप में हुई है। दोनों विले पार्ले पश्चिम के नेहरू नगर के निवासी बताए गए हैं।

    पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच की। स्थानीय स्तर पर मिली सूचना के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई। इसके बाद दोनों वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया।

    शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान जांच में अहम

    इस मामले में मृतक के दोस्तों की भूमिका और उनके बयान भी महत्वपूर्ण हैं। मिली जानकारी के अनुसार, घटना के समय शुभंकर के साथ कई दोस्त मौजूद थे और उनमें से एक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

    नाबालिग आरोपी को बाल न्याय प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया

    मामले में एक किशोर की कथित संलिप्तता भी सामने आई है। उसे वयस्क आरोपियों से अलग किशोर न्याय कानून के तहत प्रक्रिया में रखा गया है। उसे बाल न्याय मंडल के सामने पेश किया गया और डोंगरी निरीक्षण गृह भेजे जाने की कार्रवाई हुई।

    कानून के तहत नाबालिग की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। इसलिए उसकी व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है।

    दिवाली के दौरान मुंबई में पटाखों से सुरक्षा का सवाल

    यह घटना ऐसे समय हुई जब मुंबई में दिवाली के दौरान पटाखों से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी थीं। 6 से 9 नवंबर के बीच शहर में पटाखों से जुड़ी करीब 200 आग की घटनाएं सामने आई थीं। 8 नवंबर को अकेले 137 आग की घटनाएं पटाखों से संबंधित बताई गईं।

    इसके बाद बीएमसी ने 9 नवंबर को मुंबई में रॉकेट और अन्य हवाई पटाखों के इस्तेमाल पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, यह प्रतिबंध शुभंकर की मौत की घटना के जवाब में जारी किया गया विशेष आदेश नहीं था। दोनों घटनाएं अलग हैं, लेकिन त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और जिम्मेदारी का महत्व जरूर सामने लाती हैं।

    पुलिस की जांच जारी

    इस मामले में दो वयस्क आरोपियों की गिरफ्तारी और एक नाबालिग की हिरासत के बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है। हमले में घायल दूसरे युवक का बयान, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम के निष्कर्ष और आरोपियों की कथित भूमिका जांच के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

    शुभंकर की मौत के मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, मौत के सटीक चिकित्सकीय कारण और अदालत में आरोपियों की वर्तमान हिरासत से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद मामले के अन्य पहलू सामने आने की उम्मीद है।

  • मुंबई: 3.36 करोड़ की कोकीन के साथ मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार, मालाड के घर से मिला 672 ग्राम ड्रग्स

    मुंबई: 3.36 करोड़ की कोकीन के साथ मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार, मालाड के घर से मिला 672 ग्राम ड्रग्स

    मुंबई के गोरेगांव में 678 ग्राम कोकीन के साथ 31 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार। मालाड के घर से 672 ग्राम नशीला पदार्थ मिला, अंतरराष्ट्रीय तस्करी के शक में जांच जारी।

    मुंबई: गोरेगांव में पुलिस ने 3.36 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ 31 वर्षीय फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से शुरुआती तलाशी में 6 ग्राम कोकीन मिली, जबकि मालाड स्थित उसके घर की तलाशी के दौरान पोटमाले में छिपाकर रखा गया 672 ग्राम कोकीन बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि आरोपी किसी बड़े ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है और विदेश से मादक पदार्थ लाने वाले वाहक के रूप में काम कर रहा था।

    गिरफ्तार आरोपी की पहचान फुलचंद ईश्वरदयाल कश्यप (31) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गंगाघाट का रहने वाला है और पिछले कुछ वर्षों से मालाड के मढ गांव स्थित मामू गली में रह रहा था। बांगुर नगर पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।

    लिंक रोड पर संदिग्ध गतिविधि से खुला मामला

    पुलिस की एटीसी की टीम 2 नवंबर को इलाके में गश्त कर रही थी। रात करीब 8:45 बजे गोरेगांव के लिंक रोड पर शिवम सोसायटी के पास दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिसकर्मियों की नजर फुलचंद कश्यप पर पड़ी। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया।

    पुलिस के मुताबिक, रुकने के बजाय आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन और 6 ग्राम कोकीन बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने अपने घर में अतिरिक्त मादक पदार्थ रखे होने की जानकारी दी।

    मढ़ के घर के पोटमाले में छिपा था 672 ग्राम कोकीन

    आरोपी की जानकारी के बाद पुलिस उसे मालाड के मढ गांव स्थित मामू गली, जरी मारी माता मंदिर रोड पर उसके घर ले गई। वहां तलाशी के दौरान घर के पोटमाले में छिपाकर रखा गया 672 ग्राम कोकीन बरामद हुआ।

    इस तरह पुलिस ने आरोपी के पास से मिले 6 ग्राम और घर से बरामद 672 ग्राम को मिलाकर कुल 678 ग्राम कोकीन जब्त की। इसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपये बताई गई है। मोबाइल फोन सहित जब्त संपत्ति का कुल मूल्य 3,38,98,500 रुपये आंका गया है।

    अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने का शक

    पुलिस को संदेह है कि फुलचंद कश्यप किसी अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसे विदेश से कोकीन लाकर मुंबई में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

    बांगुर नगर पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपी को कोकीन किसने उपलब्ध कराई थी और उसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। उसके मोबाइल फोन से मिलने वाली जानकारी, संदिग्ध संपर्कों और संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

    पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी पहले भी मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री या तस्करी में शामिल रहा है या नहीं। उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच भी की जा रही है।

    एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज

    कोकीन की बरामद मात्रा को देखते हुए यह मामला कानूनी रूप से भी गंभीर है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोकीन की 100 ग्राम या उससे अधिक मात्रा कॉमर्शियल मात्रा की श्रेणी में आती है। इस मामले में जब्त 678 ग्राम कोकीन इस सीमा से काफी अधिक है।

    कॉमर्शियल मात्रा से जुड़े अपराध में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये से अधिक तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, आरोपी पर लागू सटीक धाराओं और अंतिम कानूनी परिणाम का निर्धारण मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।

    बोरिवली की अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजा

    इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बोरिवली की स्थानीय अदालत में पेश किया। उसे मंगलवार दोपहर पुलिस हिरासत में भेजा गया, ताकि कोकीन की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, संभावित खरीदारों और अन्य संदिग्ध सहयोगियों के बारे में पूछताछ की जा सके।

    इस मामले में पुलिस अधिकारी मच्छिंद्र खेडकर की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जांच में अब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कोकीन की आपूर्ति का स्रोत और आरोपी के संपर्क में रहे अन्य लोगों की भूमिका है।

    मुंबई में लगातार सामने आ रहे नशीले पदार्थों की बरामदगी के मामले

    मुंबई और आसपास के इलाकों में हाल के महीनों में मादक पदार्थों की बरामदगी से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। अक्टूबर में मुंबई पुलिस की दो दिवसीय विशेष कार्रवाई के दौरान 72 मामले दर्ज किए गए थे और 46.16 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 15.87 करोड़ रुपये बताई गई थी।

    इसके अलावा 26 अक्टूबर को गोरेगांव पूर्व के फिल्म सिटी रोड स्थित हनुमान नगर इलाके में दिंडोशी पुलिस ने 640 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया था, जिसकी अनुमानित कीमत 1.28 करोड़ रुपये बताई गई थी। उस मामले में भी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ के स्रोत की जांच शुरू की थी।

    मढ गांव से कोकीन की ताजा बरामदगी ने एक बार फिर मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में मादक पदार्थों की आपूर्ति और भंडारण से जुड़े मामलों पर ध्यान खींचा है। बांगुर नगर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फुलचंद कश्यप के पीछे कोई बड़ा सप्लाई नेटवर्क सक्रिय था या वह अपने स्तर पर इस अवैध कारोबार में शामिल था।

  • मालवणी पटाखा दुकान विस्फोट में 16 वर्षीय शानवाज की मौत, मुंबई में 200 अग्निकांड

    मालवणी पटाखा दुकान विस्फोट में 16 वर्षीय शानवाज की मौत, मुंबई में 200 अग्निकांड

    मुंबई के मालवणी में पटाखा दुकान में विस्फोट के बाद स्लैब गिरने से 16 वर्षीय शानवाज नियाज खान की मौत हुई। दिवाली पर मुंबई में पटाखों से जुड़ी 200 आग की घटनाएं सामने आईं।

    मुंबई: मालाड पश्चिम स्थित मालवणी में पटाखों की एक दुकान में हुए विस्फोट के बाद स्लैब गिरने से 16 वर्षीय किशोर शानवाज नियाज खान की दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार रात हुए इस हादसे के बाद दुकान में आग लग गई और किशोर लापता हो गया था। बाद में उसका जला हुआ शव दुकान के अंदर मिला।

    इस घटना ने मुंबई में पटाखों के भंडारण और दुकानों की अग्नि सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिवाली के दौरान मुंबई में पटाखों से जुड़ी 200 आग की घटनाएं भी सामने आई हैं।

    मालवणी में रात 9:56 बजे हुआ विस्फोट

    यह हादसा सोमवार, 9 नवंबर 2026 की रात करीब 9:56 बजे मालाड पश्चिम के मालवणी 7 नंबर बीएमसी स्कूल के सामने अब्दुल हमीद रोड पर स्थित एक दुकान में हुआ। दुकान भूतल पर थी और उसमें पटाखे रखे हुए थे।

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पटाखों में विस्फोट होने के बाद दुकान का स्लैब गिर गया। इसके साथ ही दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में पटाखों के अलावा बिजली की वायरिंग और विद्युत उपकरण भी आ गए।

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    प्रभावित दुकान का क्षेत्रफल लगभग 20 × 30 फीट बताया गया है। मुंबई अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान चलाया और रात 10:36 बजे तक आग पर काबू पा लिया। इस तरह आग बुझाने में लगभग 40 मिनट लगे।

    लापता किशोर का दुकान के अंदर मिला शव

    विस्फोट और आग लगने के बाद 16 वर्षीय शानवाज नियाज खान लापता हो गया था। घटना के बाद उसकी तलाश की गई। बाद में दुकान के अंदर उसका जला हुआ शव मिला।

    अधिकारियों के अनुसार, शानवाज को 100 प्रतिशत जलने की चोटें आई थीं। उसकी मौत ने इस हादसे को और गंभीर बना दिया है।

    हालांकि, किशोर दुकान में किस कारण से मौजूद था और वह वहां काम करता था या किसी दूसरे काम से आया था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

    मुंबई में दिवाली के दौरान पटाखों से जुड़ी 200 आग की घटनाएं

    मालवणी की घटना ऐसे समय हुई है, जब दिवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की घटनाओं में काफी वृद्धि दर्ज की गई।

    6 नवंबर से 9 नवंबर 2026 की सुबह 10 बजे तक मुंबई अग्निशमन दल को आग लगने से संबंधित कुल 282 कॉल मिली थीं। इनमें 200 घटनाएं पटाखों से जुड़ी थीं।

    8 नवंबर को स्थिति और गंभीर रही। इस दिन आग लगने की 142 कॉल मिलीं, जिनमें 137 मामले पटाखों से संबंधित थे।

    मुंबई के मुख्य अग्निशमन अधिकारी रवींद्र अंबुलगेकर ने भी पटाखों से जुड़ी आग की घटनाओं में वृद्धि की जानकारी दी।

    इस दौरान डोंगरी के हाजी कासम चॉल इलाके में आग बुझाने में लगभग नौ घंटे लगे। मरोल के एक गैरेज और विद्याविहार की व्यावसायिक इमारत में भी बड़े अग्निकांड हुए। इन घटनाओं के कारण अग्निशमन दल को लगातार आपातकालीन अभियानों में जुटना पड़ा।

    मुंबई में रॉकेट और हवाई पटाखों पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध

    पटाखों से जुड़ी आग की बढ़ती घटनाओं के बीच मुंबई महानगरपालिका ने रॉकेट और आसमान में छोड़े जाने वाले पटाखों पर 25 नवंबर 2026 तक प्रतिबंध लगाया है।

    इसका उद्देश्य ऐसे पटाखों से होने वाली आग की घटनाओं को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि, यह प्रतिबंध सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

    दिवाली में 60 से अधिक लोग झुलसे

    पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं का असर केवल आग लगने और दुकानों में विस्फोट तक सीमित नहीं रहा। दिवाली के रविवार और सोमवार के दौरान मुंबई महानगर क्षेत्र में पटाखों और दीयों से संबंधित घटनाओं में 60 से अधिक लोग झुलसे।

    अस्पतालों में दर्ज मामलों में कूपर अस्पताल में 16, नायर अस्पताल में 9 और सायन अस्पताल में 3 मरीज पहुंचे। केईएम अस्पताल में 11 मरीजों को संदर्भित किया गया, जबकि जेजे अस्पताल में 5 मामले दर्ज हुए।

    ऐरोली स्थित राष्ट्रीय बर्न्स केंद्र में भी 22 मरीज पहुंचे, जिनमें 17 पटाखों से घायल हुए थे। यहां पहुंचे पटाखों से घायल मरीजों में लगभग आधे बच्चे थे।

    ये घटनाएं त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल में सावधानी और बच्चों की सुरक्षा की जरूरत को भी सामने लाती हैं।

    पटाखा दुकान के लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

    मालवणी हादसे के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल दुकान में पटाखों के भंडारण और सुरक्षा इंतजामों को लेकर है।

    भारत में विस्फोटक नियम, 2008 के तहत पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की व्यवस्था है। निर्धारित नियमों के अनुसार, पटाखों की खुदरा बिक्री और भंडारण के लिए संबंधित लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इसकी अनुमति और भंडारण की मात्रा लाइसेंस की शर्तों के अधीन होती है।

    ऐसे में यह जांच महत्वपूर्ण है कि मालवणी की संबंधित दुकान के पास वैध लाइसेंस था या नहीं, वहां कितनी मात्रा में पटाखे रखे गए थे और आग से बचाव के जरूरी इंतजाम मौजूद थे या नहीं।

    इसके अलावा दुकान में पटाखों के साथ बिजली की वायरिंग और विद्युत उपकरण रखे जाने की स्थिति की भी जांच जरूरी है। विस्फोट किस कारण हुआ और दुकान का स्लैब कैसे गिरा, इसका पता तकनीकी जांच से ही चल सकेगा।

    फिलहाल उपलब्ध जानकारी में दुकान के लाइसेंस, पटाखों की वास्तविक मात्रा, विस्फोट के तकनीकी कारण और पुलिस की आगे की कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

    मालवणी की इस घटना ने एक बार फिर त्योहारों के दौरान पटाखों की दुकानों के सुरक्षित भंडारण, अग्निशमन इंतजाम और नियमित निरीक्षण की जरूरत को सामने ला दिया है। शानवाज नियाज खान की मौत के बाद अब दुकान की सुरक्षा व्यवस्था और विस्फोट के कारणों की जांच महत्वपूर्ण होगी।