Category: BMC Updates

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  • घाटकोपर मलजल शोधन परियोजना तेज, मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    घाटकोपर मलजल शोधन परियोजना तेज, मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    घाटकोपर मलजल शोधन केंद्र का काम तेज किया गया है। 33.7 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले केंद्र को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

    मुंबई: घाटकोपर पूर्व में बन रहे मलजल शोधन केंद्र का काम तय समय में पूरा करने के लिए महानगरपालिका ने निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी है। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने गुरुवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माण, मशीनरी और बिजली से जुड़े कामों की समीक्षा की। परियोजना को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 1 अक्टूबर से करीब 1,000 कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं।

    33.7 करोड़ लीटर प्रतिदिन मलजल का होगा शोधन

    घाटकोपर मलजल शोधन केंद्र की क्षमता प्रतिदिन 337 मिलियन लीटर यानी 33.7 करोड़ लीटर मलजल के शोधन की होगी। यहां क्रमिक जैविक शोधन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य मलजल को बेहतर तरीके से साफ करने के साथ समुद्र और खाड़ी में जाने वाले उपचारित पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है।

    नई व्यवस्था में पूरे 337 मिलियन लीटर मलजल का द्वितीय स्तर पर शोधन किया जाएगा। इसके अलावा करीब 170 मिलियन लीटर यानी 17 करोड़ लीटर पानी को तृतीय स्तर तक शोधन करने की योजना है। इस पानी का उपयोग पीने के अलावा अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकेगा।

    पुरानी व्यवस्था से क्या बदलेगा

    घाटकोपर क्षेत्र की मौजूदा मलजल व्यवस्था में पानी को मुख्य रूप से शुरुआती स्तर पर साफ करने के बाद खाड़ी की ओर छोड़ा जाता है। नई परियोजना के पूरा होने पर शोधन की प्रक्रिया अधिक उन्नत होगी। इससे उपचारित पानी की गुणवत्ता बेहतर होने और खाड़ी तथा समुद्री पर्यावरण पर मलजल के प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    परियोजना का लाभ घाटकोपर के साथ मानखुर्द, गोवंडी और चेंबूर क्षेत्र को भी मिलेगा। हालांकि इसका सीधा उद्देश्य पेयजल उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि मलजल के बेहतर शोधन और उपचारित पानी के गैर-पेय उपयोग को बढ़ाना है।

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    दिसंबर तक जलवाहिनी, मार्च में पूरी परियोजना

    परियोजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जलवाहिनी का काम 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद पूरी मलजल शोधन परियोजना को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने की समयसीमा रखी गई है।

    परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। 1 अक्टूबर 2026 से करीब 1,000 कर्मचारी निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। अभिजीत बांगर ने निर्देश दिया कि परियोजना पूरी होने तक अतिरिक्त कार्यबल की व्यवस्था जारी रखी जाए।

    पंपिंग केंद्र भी महत्वपूर्ण कड़ी

    मलजल शोधन केंद्र के साथ घाटकोपर मलजल आगमन पंपिंग केंद्र के उन्नयन का काम भी जुड़ा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मलजल को शोधन केंद्र तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। पंपिंग व्यवस्था और शोधन केंद्र के काम समय पर पूरे होना पूरी परियोजना के संचालन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    निर्माण से लेकर बिजली व्यवस्था तक समीक्षा

    निरीक्षण के दौरान अभिजीत बांगर ने शोधन प्रक्रिया के लिए बनाई जा रही टंकियों, पानी के आने-जाने की व्यवस्था, पंप गृह, गाद शोधन इकाई और आंतरिक पाइपलाइन के काम की समीक्षा की। उन्होंने पंप, वायु आपूर्ति यंत्र, छनाई व्यवस्था, गाद शोधन उपकरण और अन्य मशीनरी की स्थापना का भी जायजा लिया।

    बिजली से जुड़े कामों में विद्युत पट्ट, तार व्यवस्था, मोटरों को बिजली आपूर्ति, नियंत्रण एवं स्वचालन व्यवस्था, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली तथा वैकल्पिक बिजली व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।

    बांगर ने अधिकारियों को सभी काम समानांतर रूप से तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता, कर्मचारियों की सुरक्षा और काम की कार्यक्षमता को प्राथमिकता देने को कहा।

    मुंबई की बड़ी मलजल योजना का हिस्सा

    घाटकोपर केंद्र मुंबई में बनाए जा रहे सात बड़े मलजल शोधन केंद्रों की व्यापक योजना का हिस्सा है। इन परियोजनाओं की कुल प्रस्तावित शोधन क्षमता 2,464 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। इसका उद्देश्य शहर से निकलने वाले मलजल को निर्धारित मानकों के अनुसार उपचारित करना, समुद्री जल की गुणवत्ता सुधारना और उपचारित पानी के पुन: उपयोग की संभावनाएं बढ़ाना है।

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    घाटकोपर परियोजना पूरी होने के बाद प्रतिदिन 33.7 करोड़ लीटर मलजल के शोधन की क्षमता विकसित होगी। फिलहाल महानगरपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण, जलवाहिनी, मशीनरी और विद्युत प्रणालियों के सभी काम पूरे कर केंद्र को संचालन के लिए तैयार करना है।

    निरीक्षण के दौरान उप आयुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे, प्रमुख अभियंता (मुंबई मलनि:सारण परियोजना) राजेंद्र परब और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

  • मालवणी, मालाड पश्चिम के आपला दवाखाना में डिजिटल भुगतान की तैयारी

    मालवणी, मालाड पश्चिम के आपला दवाखाना में डिजिटल भुगतान की तैयारी

    मालवणी, मालाड पश्चिम के महानगरपालिका स्वास्थ्य केंद्रों और आपला दवाखाना में डिजिटल भुगतान सुविधा देने के निर्देश, माता-बाल स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा।

    मुंबई: मालवणी, मालाड पश्चिम के महानगरपालिका स्वास्थ्य केंद्रों और हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना में मरीजों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा लवंगारे ने 8 अक्टूबर को मालवणी और मालाड पश्चिम क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनवाड़ी का निरीक्षण करते हुए भुगतान व्यवस्था को आसान बनाने के निर्देश दिए।

    मालवणी-2 स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा

    मालवणी-2 स्थित नागरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान प्राजक्ता वर्मा लवंगारे ने मरीजों के पंजीकरण की व्यवस्था और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कामकाज की जानकारी ली। मरीजों का पंजीकरण आसान बनाने के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

    इसके साथ ही महानगरपालिका के दवाखानों में भुगतान मशीनें उपलब्ध कराने और मरीजों को डिजिटल भुगतान का विकल्प देने को कहा गया।

    आपला दवाखाना में भी डिजिटल भुगतान

    हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। यहां मरीजों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी दवाखानों और आपला दवाखाना में भुगतान मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

    माता और बच्चों के स्वास्थ्य पर जोर

    निरीक्षण के दौरान माता और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं की भी समीक्षा की गई। गर्भधारण से पहले के समय से लेकर बच्चे के दो वर्ष की आयु तक माता और बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

    आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाए जा रहे माता-बाल स्वास्थ्य, पोषण और बीमारी की रोकथाम से जुड़े काम की भी जानकारी ली गई। बरसात में होने वाली बीमारियों, संक्रामक रोगों और क्षय रोग की रोकथाम के लिए किए जा रहे क्षेत्रीय कार्यों की भी समीक्षा की गई।

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    मालवणी आंगनवाड़ी निरीक्षण के दौरान की तस्वीर

    आंगनवाड़ी में पोषण आहार की जांच

    मालाड पश्चिम के मार्वे रोड, कच्चा रोड स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की व्यवस्था देखी गई। दैनिक आहार, मासिक पोषण आहार वितरण और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी ली गई।

    बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी दर्ज करने और निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकारी व्यवस्था के कामकाज की भी समीक्षा की गई।

    बोरीवली के बाल उपचार केंद्र की सराहना

    बोरीवली पूर्व स्थित महानगरपालिका के कॉम्प्रिहेन्सिव थैलेसीमिया केयर, बाल रक्त रोग, कैंसर और अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। प्राजक्ता वर्मा लवंगारे ने केंद्र के काम की सराहना की।

    केंद्र में उपचार से कई बच्चों को सामान्य जीवन जीने में मदद मिली है। अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण से थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद मजबूत हुई है। केंद्र की सेवाओं और कार्यप्रणाली को उल्लेखनीय बताया गया।

    निरीक्षण के दौरान पी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त कुंदन वलवी, पी पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त रूपाली सरमलकर, उप कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वर्षा पुरी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।

  • विद्याविहार फ्लाईओवर तैयार, 10 अक्टूबर तक ट्रैफिक के लिए रेडी

    विद्याविहार फ्लाईओवर तैयार, 10 अक्टूबर तक ट्रैफिक के लिए रेडी

    विद्याविहार ईस्ट-वेस्ट फ्लाईओवर का मुख्य काम पूरा हो गया है। Noise Barrier समेत अंतिम काम जारी हैं और 10 अक्टूबर तक ट्रैफिक के लिए तैयार होने की उम्मीद है।

    मुंबई: विद्याविहार इलाके में ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी को बेहतर करने वाले फ्लाईओवर का मुख्य काम पूरा हो गया है। रामचंद्र चेंबूरकर मार्ग को लालबहादूर शास्त्री मार्ग से जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर पर अब Noise Barrier समेत कुछ अंतिम काम चल रहे हैं। BMC की तैयारी के अनुसार 10 अक्टूबर 2026 तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

    अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान फ्लाईओवर, दोनों तरफ के Approach Road, आसपास के जंक्शन, Signals और पैदल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए BMC और ट्रैफिक पुलिस को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

    Noise Barrier का काम अंतिम चरण में

    फ्लाईओवर का मुख्य सिविल वर्क पूरा हो चुका है। रंगकाम, सड़क, लाइटिंग और दूसरी जरूरी finishing का काम भी पूरा किया जा चुका है। अब नागरिकों की सुरक्षा और आसपास के इलाके में शोर को नियंत्रित करने के लिहाज से जरूरी Noise Barrier लगाने का काम अंतिम चरण में है।

    इसके अलावा फ्लाईओवर के आसपास जरूरत के अनुसार दिशादर्शक फलक, Barricading और Traffic Regulation की व्यवस्था की जाएगी। पीक ऑवर में Approach Road पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ अलग से planning की जा रही है।

    30-45 मिनट की यात्रा घटकर 10-15 मिनट होने की उम्मीद

    विद्याविहार में रेलवे लाइन के कारण पूर्व और पश्चिम के बीच सीधा सड़क संपर्क नहीं होने से वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। Peak Hour में इस वजह से यात्रा में करीब 30 से 45 मिनट तक लगने की स्थिति सामने आती रही है।

    नया फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह सफर करीब 10 से 15 मिनट तक आने की उम्मीद है। इसका सीधा फायदा विद्याविहार के साथ घाटकोपर और कुर्ला क्षेत्र के वाहन चालकों को मिल सकता है।

    हालांकि फ्लाईओवर शुरू होने के बाद ट्रैफिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। असली असर दोनों तरफ के Approach Road और प्रमुख जंक्शन पर ट्रैफिक के दबाव पर निर्भर करेगा। इसी वजह से BMC ने Signals, वाहन वर्दळ, पैदल यातायात और Peak Hour Traffic को ध्यान में रखकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

    करीब 650 मीटर का ईस्ट-वेस्ट कनेक्टर

    रामचंद्र चेंबूरकर मार्ग और लालबहादूर शास्त्री मार्ग को जोड़ने वाला यह फ्लाईओवर करीब 650 मीटर लंबा है। इसमें रेलवे ट्रैक के ऊपर लगभग 100 मीटर का हिस्सा है, जबकि पूर्व दिशा में करीब 220 मीटर और पश्चिम दिशा में करीब 330 मीटर के Approach Road तैयार किए गए हैं।

    रेलवे ट्रैक के ऊपर लगाए गए बड़े Steel Girder इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके जरिए रेलवे लाइन के ऊपर सड़क संपर्क तैयार किया गया है।

    स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों को भी फायदा

    यह प्रोजेक्ट सिर्फ वाहन चालकों के लिए नहीं है। फ्लाईओवर से विद्याविहार रेलवे स्टेशन के पैदल मार्गों तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।

    प्रोजेक्ट के दौरान दोनों तरफ के टिकट खिड़की कक्ष, स्टेशन मास्टर कार्यालय और सीढ़ियों का पुनर्निर्माण किया गया है। रेलवे हद्द में सीढ़ियों के जरिए पैदल मार्ग को आसपास के उपरस्ते से जोड़ने की सुविधा भी तैयार की गई है।

    इससे स्टेशन के आसपास पैदल चलने वाले यात्रियों की कनेक्टिविटी में भी सुधार होने की उम्मीद है।

    1991 में प्रस्तावित हुआ था प्रोजेक्ट

    विद्याविहार ईस्ट-वेस्ट कनेक्टर की कहानी नई नहीं है। यह प्रोजेक्ट 1991 में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद कई वर्षों तक इसकी योजना, टेंडर और जमीन से जुड़ी प्रक्रियाएं चलती रहीं। निर्माण का काम शुरू होने के बाद भी डिजाइन बदलाव, कोविड-19, रेलवे से जुड़े काम, प्रभावित संरचनाओं के पुनर्वास, सड़क चौड़ीकरण और दूसरी तकनीकी बाधाओं के कारण समयसीमा आगे बढ़ती रही।

    यानी करीब 35 साल पहले प्रस्तावित हुआ यह कनेक्टर अब जाकर ट्रैफिक शुरू होने के अंतिम चरण में पहुंचा है।

    प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ी

    प्रोजेक्ट की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 99.98 करोड़ रुपये बताई गई थी। बाद में अलग-अलग बदलाव और अतिरिक्त कामों के कारण इसकी रिपोर्टेड लागत बढ़कर करीब 178.93 करोड़ रुपये तक पहुंची।

    लंबे समय से चल रहे इस प्रोजेक्ट में अब मुख्य निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अंतिम तैयारी पर फोकस है।

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    बीएमसी अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण की तस्वीर

    ट्रैफिक पुलिस के साथ होगा अंतिम प्लान

    पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक-पूर्व विभाग) प्रदीप चव्हाण, महानगरपालिका के मुख्य अभियंता (पूल) राजेश मुळे, उपप्रमुख अभियंता (पूल) नरेश मेघराजानी और संबंधित अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे।

    अभिजीत बांगर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ्लाईओवर शुरू होने के बाद वाहन और पैदल यातायात दोनों सुरक्षित रहें। जरूरत के अनुसार दिशादर्शक फलक, Barricading और ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था की जाए। खास तौर पर अधिक भीड़ वाले समय में फ्लाईओवर के Approach Road पर Traffic Congestion नहीं बढ़े, इसके लिए पहले से planning करने पर जोर दिया गया है।

    अब फ्लाईओवर के लिए मुख्य निर्माण चरण लगभग पूरा हो चुका है। Noise Barrier और दूसरी अंतिम व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण इसे सुरक्षित तरीके से ट्रैफिक के लिए शुरू करना होगा।

  • मुंबई में 94% पानी भरा, फिर भी 10% कटौती क्यों? मेयर रितू तावडे ने लिया बड़ा जायजा

    मुंबई में 94% पानी भरा, फिर भी 10% कटौती क्यों? मेयर रितू तावडे ने लिया बड़ा जायजा

    मुंबई के सात जलाशयों में 94.24% पानी होने के बावजूद 10% कटौती जारी है। मेयर रितू तावडे ने जलाशयों और 455 MLD पिसे परियोजना का निरीक्षण किया।

    मुंबई: इस समय शहर के सातों जलाशयों में 94.24 फीसदी पानी उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद 10 फीसदी पानी कटौती जारी है। इसी बीच मुंबई की मेयर रितू तावडे ने गुरुवार को महानगरपालिका के पदाधिकारियों, स्थायी समिति के सदस्यों और अधिकारियों के साथ शहर को पानी पहुंचाने वाले प्रमुख जलस्रोतों और परियोजनाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान पानी के भंडार, आपूर्ति व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था की स्थिति और आने वाले वर्षों की जरूरतों को लेकर विस्तृत जानकारी ली गई।

    इस दौरे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मुंबई में इस साल जून के दौरान पानी की स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। उस समय सातों जलाशयों में पानी का भंडार 7 फीसदी से भी नीचे पहुंच गया था। मानसून के बाद स्थिति तेजी से बदली और सितंबर के अंत तक जलाशयों में पानी 96 फीसदी से ज्यादा हो गया। इसके बावजूद महानगरपालिका ने 10 फीसदी कटौती अभी तक वापस नहीं ली है।

    जलाशय भरे हैं तो पानी कटौती क्यों जारी है?

    मुंबईकरों के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जलाशयों में 94 फीसदी से ज्यादा पानी है, तो फिर पानी की कटौती क्यों जारी है?

    इसका जवाब केवल जलाशयों में मौजूद पानी की मात्रा से नहीं मिलता। महानगरपालिका को पूरे साल की जरूरत, अगले मानसून तक पानी की उपलब्धता, शहर में पानी के वितरण, पुराने पाइप और पंपिंग सिस्टम तथा पानी की बर्बादी को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

    यानी जलाशय भरने का मतलब यह नहीं है कि मुंबई में अगले ही दिन सामान्य आपूर्ति बहाल की जा सकती है। पानी को जलाशय से निकालकर पंप करना, उसका शुद्धिकरण करना और फिर शहर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

    पिसे में 455 MLD की नई पंपिंग व्यवस्था

    मेयर रितू तावडे के निरीक्षण में पिसे की 455 MLD क्षमता वाली नई पंपिंग परियोजना महत्वपूर्ण रही। इसके साथ भातसा नदी पर नए पिकअप वियर और गेट की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। परियोजना का करीब 60 फीसदी काम पूरा बताया गया है।

    यह समझना जरूरी है कि 455 MLD का मतलब मुंबई की मौजूदा पानी आपूर्ति में सीधे 455 MLD की बढ़ोतरी नहीं है। इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य मौजूदा पंपिंग व्यवस्था को बैकअप देना है।

    पिसे की मौजूदा व्यवस्था का कुछ हिस्सा कई दशक पुराना है। ऐसे में किसी पंप की मरम्मत, रखरखाव या तकनीकी खराबी के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। नई पंपिंग सुविधा इसी तरह मुंबई की पानी आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाने में मदद कर सकती है।

    पिसे-पांजरापूर के बीच बनेगी करीब 8 किलोमीटर की भूमिगत सुरंग

    मुंबई की पानी आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विकास पिसे और पांजरापूर के बीच करीब 8 किलोमीटर लंबी भूमिगत पानी की सुरंग है। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर में महानगरपालिका की इस योजना को मंजूरी दी थी।

    फिलहाल पिसे से पांजरापूर के बीच चार बड़ी पाइपलाइनों के जरिए करीब 2,020 MLD पानी आगे भेजा जाता है। इनमें सबसे पुरानी पाइपलाइन 1979 में शुरू हुई थी। इसके बाद 1986, 1996 और 2007 में अन्य पाइपलाइनें शुरू की गईं। यानी सबसे पुरानी पाइपलाइन अब करीब 47 साल पुरानी हो चुकी है।

    पुरानी पाइपलाइनों पर बढ़ता दबाव, मौजूदा व्यवस्था की सीमाएं और भविष्य में मुंबई की बढ़ने वाली पानी की जरूरत को देखते हुए भूमिगत सुरंग की योजना तैयार की गई है।

    हालांकि यह सुरंग अभी तैयार नहीं हुई है। इसके लिए आगे भूगर्भीय जांच और जरूरी पर्यावरण तथा अन्य मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

    पांजरापूर में पानी साफ करने की क्षमता भी बढ़ेगी

    पिसे से पहुंचने वाले पानी की पूरी व्यवस्था में पांजरापूर की अहम भूमिका है। यहां करीब 1,450 MLD पानी का शुद्धिकरण यवई क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद पानी मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचता है।

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    पांजरापूर में 910 MLD क्षमता का नया जल शुद्धिकरण संयंत्र भी विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए करीब 3,145 करोड़ रुपये का ठेका दिया जा चुका है।

    दूसरी तरफ भांडुप में 2,000 MLD क्षमता वाला नया जल शुद्धिकरण संयंत्र भी मुंबई की भविष्य की पानी जरूरतों को पूरा करने की योजना का हिस्सा है। इसका लक्ष्य 2028 तक पूरा करने का रखा गया है।

    मुंबई की पानी की जरूरत लगातार बढ़ रही है

    मुंबई की मौजूदा पानी की जरूरत करीब 4,665 MLD मानी जाती है, जबकि आपूर्ति लगभग 4,100 MLD के आसपास है। यानी मांग और उपलब्ध आपूर्ति के बीच करीब 565 MLD का अंतर है।

    आने वाले वर्षों में यह दबाव और बढ़ने वाला है। 2041 तक मुंबई की पानी की जरूरत करीब 6,424 MLD तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में केवल मौजूदा सात जलाशयों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा।

    इसी वजह से मुंबई के लिए नए जलस्रोत और नई आपूर्ति व्यवस्था विकसित करने पर भी काम चल रहा है। गारगई परियोजना से करीब 440 MLD अतिरिक्त पानी मिलने की योजना है। वहीं मनोरी में 200 MLD क्षमता वाला समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने का संयंत्र प्रस्तावित है। मनोरी से मुंबई के पश्चिमी हिस्से तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 7.2 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग की योजना भी आगे बढ़ रही है।

    इस साल पानी की स्थिति में आया बड़ा बदलाव

    मुंबई में इस साल पानी की स्थिति काफी तेजी से बदली है। जून में मानसून कमजोर रहने के कारण सात जलाशयों में पानी का भंडार 7 फीसदी से भी नीचे चला गया था। उस समय पानी की कमी को देखते हुए शहर में कटौती और पानी बचाने पर जोर दिया गया।

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    इसके बाद मानसून में अच्छी बारिश होने से जलाशयों का स्तर तेजी से बढ़ा। सितंबर के अंत तक सातों जलाशयों में पानी 96.54 फीसदी तक पहुंच गया था। 8 अक्टूबर को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह स्तर करीब 94.24 फीसदी है।

    इसके बावजूद महानगरपालिका ने अभी 10 फीसदी कटौती समाप्त नहीं की है। इसका कारण यह है कि केवल मौजूदा पानी देखकर फैसला लेने के बजाय पूरे साल की जरूरत और अगले मानसून तक उपलब्धता को ध्यान में रखना पड़ता है।

    निरीक्षण में कौन-कौन मौजूद रहे?

    मेयर रितू तावडे के साथ सभागृह नेता गणेश खणकर, विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, कांग्रेस के गुटनेता अशरफ आजमी, एआईएमआईएम के गुटनेता विजय उबाले, समाजवादी पार्टी की गुटनेता अमरीन अब्रहानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे मौजूद रहे।

    इसके अलावा स्थायी समिति सदस्य श्रद्धा जाधव, जमीर कुरैशी, डॉ. सईदा खान, प्रीती सातम, शिवकुमार झा, तेजिंदर तिवाना, प्रकाश दरेकर, मीनाक्षी पाटणकर, दीपमाला बढ़े, लक्ष्मी भाटिया, ट्यूलिप मिरांडा और अजंता यादव भी निरीक्षण में शामिल रहे।

    महानगरपालिका की ओर से उप आयुक्त (विशेष इंजीनियरिंग) पुरुषोत्तम मालवदे, जल अभियंता मंगेश शेवाले और प्रमुख अभियंता (पानी आपूर्ति परियोजना) दिलीप पाटील सहित संबंधित अधिकारी और इंजीनियर मौजूद थे।

    अब मुंबईकरों को किस बात का इंतजार?

    फिलहाल मुंबई के सामने दो अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ जलाशयों में 94 फीसदी से ज्यादा पानी है, जबकि दूसरी तरफ 10 फीसदी पानी कटौती जारी है। इसका मतलब साफ है कि महानगरपालिका की चुनौती केवल पानी जमा करने की नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से शहर तक पहुंचाने की भी है।

    पिसे की नई 455 MLD पंपिंग व्यवस्था, पिसे-पांजरापूर की प्रस्तावित भूमिगत सुरंग, पांजरापूर और भांडुप की नई शुद्धिकरण क्षमता तथा गारगई और मनोरी जैसी भविष्य की परियोजनाएं मुंबई की लंबी अवधि की पानी सुरक्षा से जुड़ी हैं।

    अब नजर इस बात पर रहेगी कि जलाशयों में मौजूदा स्तर को देखते हुए महानगरपालिका 10 फीसदी पानी कटौती पर कब फैसला करती है और पिसे-पांजरापूर सहित दूसरी परियोजनाएं कब तक जमीन पर पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू करती हैं।

  • मुंबई में 8-9 अक्टूबर को बजेगा सायरन, लेकिन खतरे की बात नहीं

    मुंबई में 8-9 अक्टूबर को बजेगा सायरन, लेकिन खतरे की बात नहीं

    मुंबई के फोर्ट और क्रॉस मैदान में 8-9 अक्टूबर को सायरन का परीक्षण होगा। बीएमसी ने कहा, यह नियमित जांच है, किसी खतरे का संकेत नहीं।

    मुंबई: दक्षिण मुंबई के फोर्ट और क्रॉस मैदान इलाके में 8 और 9 अक्टूबर को सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से इन दोनों दिनों में नए प्रोटोटाइप सायरन उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि यह पहले से तय परीक्षण है और इसका किसी वास्तविक आपात स्थिति या खतरे से कोई संबंध नहीं है।

    यह परीक्षण फोर्ट स्थित पुराने सचिवालय की जुड़ी इमारत और क्रॉस मैदान स्थित नागरी सुरक्षा महाविद्यालय की इमारत पर लगाए गए सायरन उपकरणों का किया जाएगा। ऐसे में इन इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों, दुकानदारों, कार्यालय कर्मचारियों और आने-जाने वाले लोगों को सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है।

    सायरन सुनाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं

    बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि 8 और 9 अक्टूबर को सायरन की आवाज सुनकर किसी तरह की घबराहट न फैलाएं। इसे किसी हमले, आपदा या तत्काल खतरे की चेतावनी न समझें।

    प्रशासन ने यह भी कहा है कि नागरिक किसी अनधिकृत जानकारी या अफवाह पर भरोसा न करें और परीक्षण के दौरान प्रशासन का सहयोग करें।

    आधिकारिक जानकारी में सायरन परीक्षण का सटीक समय, कितनी बार सायरन बजाया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण कितनी देर चलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए इनको लेकर किसी तरह का अनुमान लगाना सही नहीं होगा।

    सी-डॉट ने तैयार किया है प्रोटोटाइप

    इन प्रोटोटाइप सायरन उपकरणों को नागरी सुरक्षा महानिदेशक, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की टीम ने तैयार किया है।

    सी-डॉट की सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली की तकनीकी व्यवस्था में केंद्रीय नियंत्रण के जरिए अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए सायरन को सक्रिय करने की क्षमता का प्रावधान है। ऐसी व्यवस्था में सायरन के अलावा रिकॉर्ड किए गए संदेश और सार्वजनिक उद्घोषणा के जरिए चेतावनी पहुंचाने जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान बताया गया है।

    हालांकि, फोर्ट और क्रॉस मैदान में लगाए गए इन प्रोटोटाइप उपकरणों की वास्तविक आवाज की सीमा या भविष्य में मुंबई में इनके इस्तेमाल का विस्तृत खाका बीएमसी ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है।

    मुंबई में सायरन व्यवस्था को मजबूत करने पर पहले से काम

    मुंबई में नागरिक सुरक्षा सायरन व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पहले भी सामने आ चुकी है। पुराने सायरन तंत्र में कई उपकरणों के खराब होने और तकनीकी समस्याओं की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद नए सायरनों की स्थापना और पुरानी व्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया पर काम किया गया।

    2025 में मुंबई के लिए नए सायरनों की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद 2026 में बीएमसी ने नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सायरनों की अलग-अलग जगहों पर स्थापना और संचालन से जुड़े काम के लिए निविदाएं भी जारी की थीं।

    इससे साफ है कि मुंबई में नागरिक सुरक्षा चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। हालांकि, 8 और 9 अक्टूबर को फोर्ट तथा क्रॉस मैदान में जिन सी-डॉट प्रोटोटाइप सायरनों का परीक्षण किया जा रहा है, उन्हें पहले उपलब्ध कराए गए सायरनों की उसी खेप का हिस्सा बताने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

    क्रॉस मैदान का नागरिक सुरक्षा से पुराना संबंध

    क्रॉस मैदान में इससे पहले भी नागरिक सुरक्षा और आपात स्थिति से जुड़े अभ्यास हो चुके हैं। मई 2025 में मुंबई में बड़े स्तर पर आपात तैयारी अभ्यास के दौरान भी यहां सायरन और बचाव व्यवस्था से संबंधित गतिविधियां हुई थीं। उस अभ्यास में पुलिस, दमकल, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और अन्य संबंधित विभागों ने हिस्सा लिया था।

    इस पृष्ठभूमि में क्रॉस मैदान में नए प्रोटोटाइप सायरन का परीक्षण मुंबई की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि, मौजूदा परीक्षण को 2025 के अभ्यास की अगली कड़ी के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है।

    क्या पूरे मुंबई में बजेगा सायरन?

    फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बीएमसी की मौजूदा सूचना में परीक्षण के लिए फोर्ट स्थित पुराने सचिवालय की जुड़ी इमारत और क्रॉस मैदान स्थित नागरी सुरक्षा महाविद्यालय की इमारतों का ही उल्लेख है।

    इन दोनों स्थानों पर लगाए गए उपकरणों के परीक्षण के दौरान आसपास के इलाकों में इसकी आवाज सुनाई देने की संभावना है।

    आगे क्या होगा?

    8 और 9 अक्टूबर का परीक्षण इन प्रोटोटाइप सायरन उपकरणों की कार्यप्रणाली जांचने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। फिलहाल बीएमसी ने इनके परीक्षण के बाद की विस्तृत योजना, पूरे मुंबई में संभावित विस्तार, सायरन की अंतिम संख्या या इनके स्थायी इस्तेमाल को लेकर कोई विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है।

    फिलहाल नागरिकों के लिए स्पष्ट संदेश यही है कि 8 और 9 अक्टूबर को सायरन सुनाई देने पर घबराने की जरूरत नहीं है। यह पहले से निर्धारित परीक्षण है, किसी वास्तविक आपात स्थिति की सूचना नहीं।

  • मुंबई के मलजल पंपिंग केंद्रों में एआई से पहले मिलेगी खराबी की चेतावनी

    मुंबई के मलजल पंपिंग केंद्रों में एआई से पहले मिलेगी खराबी की चेतावनी

    बीएमसी बांद्रा से मलजल पंपिंग व्यवस्था में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ाएगी। जानिए इससे पंपिंग, मानसून और मुंबईकरों पर क्या असर होगा।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका अब शहर की मलजल निकासी व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ाने जा रही है। बांद्रा स्थित मलजल पंपिंग केंद्र में चल रहे सूचना और विश्लेषण केंद्र के निरीक्षण के बाद अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा ने अधिकारियों, ठेकेदारों और तकनीकी सहयोगियों को इस तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद पंप और उससे जुड़ी व्यवस्था में आने वाली संभावित दिक्कतों का पहले पता लगाकर समय रहते कार्रवाई करना है।

    डॉ. शर्मा ने 7 अक्टूबर को बांद्रा के अंतर्गामी मलजल पंपिंग केंद्र में चल रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग आधारित सूचना एवं विश्लेषण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमुख अभियंता (मलजल संचालन विभाग) प्रचिती देसाई और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

    मलजल पंपिंग में क्या बदलेगा

    नई व्यवस्था में पंपिंग केंद्र से मिलने वाले आंकड़ों का लगातार विश्लेषण किया जा सकता है। मशीनों के संचालन, उनके प्रदर्शन और दूसरी परिचालन जानकारी में होने वाले बदलावों को देखकर संभावित परेशानी की पहले पहचान करने की कोशिश की जाएगी।

    इसका सीधा फायदा यह हो सकता है कि किसी पंप में गंभीर खराबी आने के बाद मरम्मत शुरू करने के बजाय उसके व्यवहार में असामान्य बदलाव दिखाई देने पर पहले ही जांच और रखरखाव किया जा सके। हालांकि बीएमसी ने अभी यह आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है कि इस व्यवस्था से अब तक कितनी खराबियां पहले से पकड़ी गई हैं या कितनी बचत हुई है।

    बांद्रा केंद्र क्यों महत्वपूर्ण है

    बांद्रा का यह पंपिंग केंद्र मुंबई की बड़ी मलजल निकासी व्यवस्था का अहम हिस्सा है। बीएमसी के तकनीकी दस्तावेजों के अनुसार यहां 311 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले आठ पंप हैं और प्रत्येक पंप के साथ 1,500 किलोवाट की मोटर लगी है। यह व्यवस्था मुंबई शहर और उपनगरों के कुछ हिस्सों से आने वाले मलजल को आगे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    मानसून के दौरान मलजल के प्रवाह में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे समय में बड़े पंपिंग केंद्रों की लगातार निगरानी और उनका बिना रुकावट संचालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।

    मुंबई में कितना बड़ा है मलजल नेटवर्क

    बीएमसी की 2026 की नागरिक पुस्तिका के अनुसार मुंबई में करीब 2,098 किलोमीटर लंबा मलजल नेटवर्क, 48 उप-पंपिंग केंद्र, लगभग 79 हजार मैनहोल और 4,450 वेंट शाफ्ट हैं। शहर में आठ मलजल उपचार केंद्र भी हैं।

    इस बड़े नेटवर्क में किसी महत्वपूर्ण पंपिंग केंद्र के संचालन में रुकावट आने पर उसका असर पूरी निकासी व्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में आंकड़ों के आधार पर निगरानी और पहले से संभावित खराबी का पता लगाने वाली व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    बारिश के पानी और मलजल की व्यवस्था अलग

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    एआई आधारित मलजल पंपिंग व्यवस्था को मुंबई में बारिश के पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल होने वाले पंपों से अलग समझना जरूरी है। बारिश के दौरान जलभराव कम करने के लिए बीएमसी अलग पंप और निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल करती है।

    इसलिए नई मलजल तकनीक को सीधे तौर पर मुंबई के जलभराव की समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। इसका मुख्य उद्देश्य मलजल पंपिंग केंद्रों के संचालन को बेहतर बनाना और मशीनों में संभावित खराबी की पहले पहचान करना है।

    मुंबई में मलजल व्यवस्था पर एक साथ कई स्तरों पर काम

    मुंबई की मलजल व्यवस्था को लेकर बीएमसी की योजना केवल पंपिंग केंद्रों तक सीमित नहीं है। शहर में निर्माणाधीन सात मलजल उपचार संयंत्रों को तय समय में पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं पवई झील में मलजल जाने से रोकने के लिए निकास मार्गों को बंद करने और उपचार व्यवस्था विकसित करने का काम भी किया जा रहा है।

    इससे साफ है कि शहर की मलजल व्यवस्था में पंपिंग, निकासी और उपचार तीनों स्तरों को मजबूत करने पर काम चल रहा है।

    बीएमसी पहले भी कर चुकी है एआई का इस्तेमाल

    महानगरपालिका ने इससे पहले नागरिक सेवाओं से जुड़े दूसरे कामों में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया है। नालों से गाद निकालने के काम की निगरानी में एआई आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया था। तस्वीरों और वीडियो के विश्लेषण के जरिए काम में गड़बड़ी की पहचान करने की कोशिश की गई थी।

    अब इसी तरह की तकनीकी सोच को मलजल पंपिंग केंद्रों के संचालन में इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है।

    पूरे मुंबई में विस्तार पर नजर

    बांद्रा में शुरू की गई व्यवस्था को लेकर सबसे अहम सवाल यह है कि इसे मुंबई के बाकी मलजल पंपिंग केंद्रों तक कब और किस स्तर पर बढ़ाया जाएगा। 7 अक्टूबर को दिए गए निर्देशों में तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, लेकिन सभी केंद्रों को इस व्यवस्था से जोड़ने की कोई स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक नहीं की गई है।

    फिलहाल बांद्रा के सूचना और विश्लेषण केंद्र के जरिए मशीनों के संचालन और उपलब्ध आंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर है। डॉ. विपिन शर्मा ने निरीक्षण के दौरान केंद्र की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया और मुंबई की मलजल व्यवस्था को ज्यादा सक्षम, भरोसेमंद और तेजी से संचालित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण का इस्तेमाल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

  • यारी रोड-लोखंडवाला पुल दिसंबर 2027 तक होगा तैयार, सफर 10 मिनट होने की उम्मीद

    यारी रोड-लोखंडवाला पुल दिसंबर 2027 तक होगा तैयार, सफर 10 मिनट होने की उम्मीद

    यारी रोड-लोखंडवाला संपर्क पुल का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 206 मीटर का पुल बनने से 30 मिनट का सफर 10 मिनट तक सिमट सकता है।

    मुंबई: अंधेरी पश्चिम में यारी रोड और लोखंडवाला बैक रोड को जोड़ने वाले संपर्क पुल के निर्माण को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने 5 अक्टूबर को निर्माण स्थल का निरीक्षण कर काम की प्रगति की समीक्षा की और निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। पुल बनने के बाद यारी रोड और लोखंडवाला के बीच आने-जाने में लगने वाला समय मौजूदा करीब 30 मिनट से घटकर करीब 10 मिनट हो सकता है।

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    कहां बन रहा है यह पुल ?

    यह पुल अंधेरी पश्चिम में अमरनाथ टावर के पास यारी रोड और लोखंडवाला बैक रोड के जंक्शन पर कवठे खाड़ी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यारी रोड, पंचमार्ग और वर्सोवा क्षेत्र को सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, लोखंडवाला परिसर और समर्थ नगर से सीधे जोड़ना है।

    विकास योजना में कवठे खाड़ी के पूर्व और पश्चिम की ओर 18.30 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। खाड़ी के कारण इस सड़क संपर्क को विकसित करने में बाधा आ रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए यहां पुल का निर्माण किया जा रहा है।

    206 मीटर लंबा होगा पुल

    नगरपालिका की मौजूदा जानकारी के अनुसार पुल की कुल लंबाई 206 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर होगी। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल नगर की ओर 40 मीटर का संपर्क हिस्सा, अमरनाथ टावर की ओर 56 मीटर का संपर्क हिस्सा और खाड़ी के ऊपर 110 मीटर लंबा मुख्य पुल शामिल है।

    मुख्य पुल को एक विशेष इस्पाती मेहराब के आधार पर बनाया जा रहा है। इसमें पुल की सतह से जुड़े खिंचाव वाले लोहे के डंडों का इस्तेमाल होगा। दोनों सिरों पर प्रबलित कंक्रीट की दीवार और आधार बनाए जा रहे हैं, जबकि नींव के लिए प्रबलित कंक्रीट के गहरे खंभों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

    30 मिनट का सफर 10 मिनट तक आने की उम्मीद

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    इस पुल का सबसे बड़ा असर स्थानीय आवागमन पर पड़ने की उम्मीद है। मौजूदा सड़क व्यवस्था में यारी रोड, वर्सोवा और लोखंडवाला के बीच सीधा संपर्क नहीं होने से वाहन चालकों को घुमावदार रास्तों से जाना पड़ता है। इससे व्यस्त समय में यात्रा लंबी हो जाती है।

    पुल शुरू होने के बाद दोनों क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क बनने से यात्रा का समय काफी कम हो सकता है। नगर निकाय के आकलन के मुताबिक करीब 30 मिनट का सफर लगभग 10 मिनट तक आ सकता है। इससे आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

    दो दशक से अटकी परियोजना को अब मिली रफ्तार

    यारी रोड-लोखंडवाला संपर्क परियोजना नई नहीं है। इसकी शुरुआत का प्रस्ताव वर्ष 2002 में सामने आया था। वर्ष 2014 में करीब 17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इसके लिए निविदा जारी की गई थी और ठेकेदार भी नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में कानूनी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।

    नवंबर 2023 में नगर निकाय ने इस पुल के लिए करीब 42 करोड़ रुपये की नई निविदा जारी की थी। इसके बाद परियोजना को दोबारा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हुई।

    निर्माण के रास्ते में जमीन और पर्यावरण से जुड़ी अड़चनें

    पुल के निर्माण के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल नगर की ओर 42 अनधिकृत झोपड़ीनुमा संरचनाओं को हटाया गया था। इससे पुल के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ।

    परियोजना को पर्यावरण से जुड़ी आपत्तियों का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि प्रस्तावित मार्ग खाड़ी और आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र से जुड़ा है। परियोजना के मार्ग में आने वाले 48 मैंग्रोव पेड़ों को हटाने को लेकर भी आपत्तियां उठी थीं। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया चली और वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय से परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ।

    पुरानी और नई लंबाई के आंकड़े में अंतर

    इस परियोजना को लेकर पहले सामने आए दस्तावेजों और खबरों में पुल की कुल लंबाई करीब 393.2 मीटर बताई गई थी। इनमें खाड़ी के ऊपर 110 मीटर मुख्य पुल के अलावा दोनों तरफ लंबे संपर्क मार्ग शामिल बताए गए थे। हालांकि 5 अक्टूबर 2026 की नगर निकाय की ताजा जानकारी में कुल लंबाई 206 मीटर दी गई है, जिसमें दोनों तरफ के संपर्क हिस्से भी शामिल हैं।

    इसलिए मौजूदा स्थिति में 206 मीटर का आंकड़ा ही नगर निकाय की ताजा आधिकारिक जानकारी के आधार पर लिया जा रहा है। पुराने और नए आंकड़ों के बीच अंतर का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।

    आगे तटीय सड़क और समुद्री पुल से भी जुड़ाव

    यह पुल केवल स्थानीय यातायात के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। भविष्य में वर्सोवा-बांद्रा समुद्री पुल और मुंबई तटीय सड़क परियोजना के उत्तरी हिस्से के चालू होने के बाद यारी रोड-लोखंडवाला संपर्क पुल एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी काम कर सकता है।

    इससे पश्चिमी मुंबई के अलग-अलग हिस्सों के बीच सड़क संपर्क का नेटवर्क मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही यारी रोड, वर्सोवा, लोखंडवाला और आसपास के इलाकों में यातायात के दबाव को अलग-अलग मार्गों में बांटने में मदद मिल सकती है।

    अब दिसंबर 2027 की समयसीमा पर नजर

    अभी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पुल का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करना है। अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर के निरीक्षण के बाद दिसंबर 2027 तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पुल तैयार होने के बाद इसका वास्तविक यातायात लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आसपास की सड़कों का संपर्क, यातायात व्यवस्था और अन्य संबंधित परियोजनाएं किस तरह विकसित होती हैं।

  • मुंबई में 450 से ज्यादा नागरिक परियोजनाएं, बीएमसी सेवाओं में भी बड़े बदलाव

    मुंबई में 450 से ज्यादा नागरिक परियोजनाएं, बीएमसी सेवाओं में भी बड़े बदलाव

    पार्टिसिपेट मुंबई के जरिए 450 से अधिक परियोजनाओं में नागरिक, कंपनियां और संस्थाएं जुड़ेंगी। बीएमसी शिकायत निवारण और सेवाओं में भी सुधार करेगी।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका मंगलवार 6 अक्टूबर को ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ परियोजना का औपचारिक लोकार्पण करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम के साथ महानगरपालिका और समग्र संस्था के बीच नागरिक सेवाओं में सुधार को लेकर समझौता भी किया जाएगा। इस पहल के जरिए एक तरफ मुंबई की 450 से अधिक नागरिक परियोजनाओं को कंपनियों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों की क्षमता से जोड़ने की व्यवस्था होगी, वहीं दूसरी तरफ शिकायत निवारण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और नागरिक सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक बदलाव किए जाएंगे।

    कार्यक्रम सुबह 11 बजे महानगरपालिका मुख्यालय स्थित महानगरपालिका सभागार में होगा। इसमें उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहर के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक राहुल नार्वेकर, कौशल, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार मंत्री तथा मुंबई उपनगर के सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और सूचना प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगर के पालकमंत्री आशीष शेलार मौजूद रहेंगे।

    महापौर रितू तावडे और उपमहापौर संजय घाडी की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। विधायक अमित साटम विशेष अतिथि होंगे। स्थानीय सांसद अरविंद सावंत तथा विधायक सुनील शिंदे और राजहंस सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    कार्यक्रम में महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, सभागृह नेता गणेश खणकर, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, शिवसेना गटनेता अमेय घोले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गटनेता अशरफ आजमी, एआईएमआईएम के गटनेता विजय उबाळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गटनेता यशवंत किल्लेदार और समाजवादी पार्टी की गटनेता अमरीन अब्रहानी भी उपस्थित रहेंगी।

    इसके अलावा सुधार समिति अध्यक्ष संध्या दोशी-सक्रे, शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, बेस्ट समिति अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव, ए, बी और ई प्रभाग समिति अध्यक्ष ज्ञानराज निकम, स्थापत्य समिति शहर अध्यक्ष यामिनी जाधव, स्थापत्य समिति उपनगर अध्यक्ष संगीता शर्मा, सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हरिष भांदीर्गे, बाजार एवं उद्यान समिति अध्यक्ष हेतल गाला, विधि समिति अध्यक्ष दीक्षा कारकर, महिला एवं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मीनल तुर्डे, स्थानीय नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे और उपायुक्त प्रशांत सपकाळे सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

    450 से अधिक परियोजनाओं के लिए एक मंच

    ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ को महानगरपालिका की नागरिक जरूरतों और समाज तथा उद्योग जगत में उपलब्ध ज्ञान, कौशल, तकनीक, सामग्री, उपकरण, सेवाओं और मानव संसाधन को जोड़ने वाले एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में विकसित किया गया है। आधिकारिक मंच पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, उद्यान, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों की परियोजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

    इसका मतलब यह है कि किसी कंपनी को केवल आर्थिक योगदान ही नहीं करना होगा। वह अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण, सामग्री, सेवाएं या विशेषज्ञ उपलब्ध कराकर भी किसी परियोजना से जुड़ सकती है। आम नागरिक और विशेषज्ञ भी स्वयंसेवक के रूप में अपना समय और कौशल दे सकते हैं।

    आधिकारिक मंच पर परियोजनाओं को क्षेत्र के अनुसार देखा जा सकता है और कई परियोजनाओं के साथ उनका अनुमानित मूल्य तथा भागीदारी से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध है। स्वयंसेवी भागीदारी के लिए भी अलग व्यवस्था है, जिसमें समुद्र तट सफाई, पौधरोपण, स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम जैसे काम शामिल हैं।

    कंपनियां अपनी परियोजनाएं भी सुझा सकेंगी

    इस पहल को केवल बीएमसी द्वारा तैयार परियोजनाओं तक सीमित नहीं रखा गया है। कंपनियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और अन्य भागीदार मुंबई के लिए अपनी नई योजनाएं, तकनीकी समाधान या सामाजिक पहल भी प्रस्तावित कर सकेंगे।

    इन प्रस्तावों की संबंधित महानगरपालिका विभाग तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर जांच करेंगे। परियोजना की उपयोगिता, व्यवहार्यता और मुंबई की वास्तविक जरूरत से उसका संबंध देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    एचयूएल, आरपीजी, सीएमएस और नारायणा जैसी संस्थाओं की ओर से अपनी विशेषज्ञता के आधार पर प्रस्ताव दिए जाने की जानकारी दी गई है। इन प्रस्तावों पर संबंधित विभागों की ओर से आगे की प्रक्रिया चल रही है।

    27 सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदार, 23 संस्थाएं जुड़ीं

    महानगरपालिका के अनुसार इस पहल से 27 सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदार, 23 स्वयंसेवी संस्थाएं, 56 कार्यान्वयन भागीदार और 500 से अधिक स्वयंसेवक जुड़ चुके हैं।

    पहल में सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि सीधे महानगरपालिका को हस्तांतरित करने के बजाय वस्तुओं, उपकरणों, तकनीक, सेवाओं, विशेषज्ञ ज्ञान, कौशल और परियोजना क्रियान्वयन जैसे प्रत्यक्ष योगदान को प्राथमिकता दी जा रही है।

    हालांकि परियोजनाओं के कुल मूल्य को लेकर उपलब्ध आधिकारिक सामग्री में दो अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। एक स्थान पर यह मूल्य 180 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है, जबकि बाद के विवरण में करीब 280 करोड़ रुपये का उल्लेख है। इसलिए इस अंतर को स्पष्ट किए बिना किसी एक आंकड़े को अंतिम कुल मूल्य मानना उचित नहीं होगा।

    बीएमसी की सेवाओं में भी बदलाव की तैयारी

    ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ के साथ होने वाला समग्र संस्था के साथ समझौता अलग लेकिन इससे जुड़ा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। इसका उद्देश्य मुंबई के नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को अधिक तेज, आसान और जवाबदेह बनाना है।

    इसमें नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई, अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आग, बाढ़, चिकित्सा आपदा जैसी परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर रहेगा।

    शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए एकीकृत शिकायत प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था विकसित करने की योजना है।

    कम होंगे कागजी काम और कार्यालयी चक्कर

    नागरिकों और कारोबारियों से जुड़ी सेवाओं की मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा कर अनावश्यक दस्तावेज, कार्यालयों के चक्कर और प्रतीक्षा अवधि कम करने पर जोर दिया जाएगा। जहां संभव होगा, सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

    नागरिक और कारोबारी सेवाओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा होगी। प्रभाग स्तर से लेकर महानगरपालिका के वरिष्ठ नेतृत्व तक कामकाज की निगरानी के लिए वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था विकसित की जाएगी।

    महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने, विभागों के बीच समन्वय सुधारने और जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट करने के लिए बदलाव प्रबंधन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी।

    नागरिकों को क्या फायदा होगा

    इस पूरी पहल का सीधा असर नागरिक सेवाओं पर पड़ने की उम्मीद है। शिकायतों के तेजी से निपटारे, आपात स्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया, कम कागजी कार्रवाई, कम प्रतीक्षा और सरल सेवाओं को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है।

    वहीं ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ के जरिए स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, उद्यानों, सार्वजनिक स्थानों, स्वच्छता, पर्यावरण और कचरा प्रबंधन जैसी जरूरतों के लिए अतिरिक्त तकनीकी और सामाजिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

    नागरिक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकेंगे

    मुंबई के विकास में योगदान देने के इच्छुक युवा, विद्यार्थी, विशेषज्ञ, पेशेवर और सेवानिवृत्त अनुभवी लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार जुड़ सकेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीक, जागरूकता, कौशल विकास और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में स्वयंसेवी योगदान की व्यवस्था की गई है।

    योगदान देने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रमाणपत्र तथा सार्वजनिक सम्मान देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, ताकि दूसरे नागरिक और संगठन भी शहर के विकास में भाग लेने के लिए प्रेरित हों।

    बीएमसी के पास रहेगी प्रशासनिक जिम्मेदारी

    समग्र संस्था के साथ समझौते के बावजूद महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी, निर्णय लेने की शक्ति और कामकाज की अंतिम जवाबदेही महानगरपालिका के पास ही रहेगी।

    सुधार प्रक्रिया को मिशन के रूप में लागू करने की योजना है। नियमित समीक्षा और कार्यप्रदर्शन मापने के जरिए कम और मध्यम अवधि में ऐसे परिणाम हासिल करने पर जोर रहेगा जिन्हें मापा जा सके और जिनका असर नागरिकों को सीधे महसूस हो।

    इस पहल की अगली बड़ी परीक्षा यही होगी कि डिजिटल मंच पर उपलब्ध परियोजनाओं में वास्तविक भागीदारी कितनी बढ़ती है और प्रशासनिक सुधारों से शिकायतों के समाधान, सेवा प्राप्त करने में लगने वाले समय तथा नागरिकों के रोजमर्रा के अनुभव में कितना ठोस बदलाव आता है।

  • मुंबई में 2 अक्टूबर से DigiHealth Connect अभियान, ABHA से Ayushman Card तक जानें किसे क्या फायदा

    मुंबई में 2 अक्टूबर से DigiHealth Connect अभियान, ABHA से Ayushman Card तक जानें किसे क्या फायदा

    मुंबई में 2 अक्टूबर से 100 दिन का DigiHealth Connect अभियान शुरू होगा। ABHA, 70+ Ayushman Card और PMJAY-MJPJAY रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी यहां जानें।

    मुंबई: 2 अक्टूबर 2026 से मुंबई में 100 दिनों के लिए Mumbai DigiHealth Connect (MDC) अभियान शुरू होने जा रहा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका का यह अभियान सिर्फ ABHA कार्ड बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के Ayushman Vay Vandana Card, पात्र लाभार्थियों के PMJAY/MJPJAY कार्ड, BMC की स्वास्थ्य संस्थाओं और healthcare professionals को डिजिटल हेल्थ नेटवर्क से जोड़ने पर भी केंद्रित होगा।

    अभियान के दौरान मुंबई के अलग-अलग इलाकों में नागरिकों का ABHA registration कराने के साथ अस्पतालों, दवाखानों, आपला दवाखाना, प्रसूतिगृह, प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल-कॉलेज, गृहनिर्माण संस्थाओं, झोपड़पट्टी बस्तियों, बाजारों और राशन दुकानों तक registration अभियान पहुंचाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और वंचित वर्गों के लिए विशेष जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान भी चलाया जाएगा।

    इस अभियान को समझने से पहले आप को बतादें कि —ABHA और Ayushman Card एक ही चीज नहीं हैं। ABHA डिजिटल हेल्थ पहचान है, जबकि Ayushman Vay Vandana और PM-JAY स्वास्थ्य उपचार के लिए पात्र लाभार्थियों को health coverage उपलब्ध कराने से जुड़ी योजनाएं हैं।

    ABHA Card क्या है और इससे मुंबईकरों को क्या फायदा होगा?

    Ayushman Bharat Health Account यानी ABHA एक डिजिटल हेल्थ पहचान है, जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से जोड़ने और उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ABDM के तहत ABHA, Health Facility Registry और Healthcare Professionals Registry जैसे digital building blocks तैयार किए गए हैं।

    सितंबर 2026 की स्थिति में देश में 97.8 करोड़ से ज्यादा ABHA बनाए जा चुके थे और 121 करोड़ से ज्यादा health records इनसे link हो चुके थे। इसके अलावा 5.6 लाख से ज्यादा health facilities और लगभग 11 लाख healthcare professionals ABDM ecosystem में registered थे।

    ABHA का फायदा उस समय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब नागरिक का health record ABDM-enabled health facilities और digital systems से link होता है। इसके जरिए उपलब्ध digital health services में health records, laboratory reports, treatment information और discharge summaries जैसे records को डिजिटल रूप से access करने की सुविधा शामिल हो सकती है।

    इसका मतलब यह नहीं है कि ABHA बनते ही किसी व्यक्ति के पुराने सभी मेडिकल रिकॉर्ड अपने आप online हो जाएंगे। Records को संबंधित digital health systems से link किया जाना और health information के access/share के लिए consent-based व्यवस्था लागू होती है।

    क्या ABHA Card से मुफ्त इलाज मिलता है?

    नहीं। ABHA को मुफ्त इलाज या health insurance card समझना सही नहीं है।

    ABHA मुख्य रूप से digital health identity है। वहीं PM-JAY और उससे जुड़ी पात्र health assurance schemes उपचार के लिए health coverage उपलब्ध कराती हैं। इसलिए ABHA बनवाने और Ayushman Card बनवाने को दो अलग प्रक्रियाओं के रूप में समझना चाहिए।

    70 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए क्या मिलेगा?

    MDC अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के Ayushman Vay Vandana Card से जुड़ा है।

    सरकारी व्यवस्था के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक, उसकी आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, इस coverage के लिए पात्र है। 70+ senior citizens के लिए Aadhaar-based e-KYC की आवश्यकता है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

    इसका annual health cover ₹5 लाख तक है। यदि परिवार में एक से अधिक 70+ सदस्य हैं, तो ₹5 लाख की सीमा परिवार के आधार पर लागू होती है; हर बुजुर्ग के लिए अलग से ₹5 लाख जोड़कर ₹10 लाख या उससे ज्यादा मान लेना सही नहीं होगा। पहले से PM-JAY beneficiary परिवार में 70+ सदस्य के लिए अतिरिक्त benefit का प्रावधान है और इसके लिए Aadhaar e-KYC दोबारा करना पड़ सकता है।

    यानी 70+ नागरिकों के मामले में ABHA और Ayushman Vay Vandana Card की भूमिका अलग है। ABHA digital health identity है, जबकि Vay Vandana Card PM-JAY health coverage से संबंधित है।

    राशन दुकान पर PMJAY और MJPJAY Card भी बनेंगे

    Mumbai DigiHealth Connect अभियान में राशन दुकानों को भी registration network का हिस्सा बनाया गया है। पात्र राशन कार्डधारकों की पहचान, राशन कार्ड या E-KYC के जरिए eligibility verification और इसके बाद PMJAY/MJPJAY Card registration की व्यवस्था की जाएगी।

    इस काम में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका यानी CHV और ASHA कार्यकर्ताओं की भूमिका रहेगी। राशन दुकानों के लिए समय निर्धारित किया जाएगा, ताकि वहां आने वाले पात्र लाभार्थियों का registration किया जा सके।

    आप को बता दें, कि केवल राशन कार्ड होना हर व्यक्ति को स्वतः किसी एक scheme का beneficiary नहीं बना देता। PM-JAY और MJPJAY में beneficiary identification के लिए निर्धारित eligibility criteria लागू होते हैं।

    महाराष्ट्र की मौजूदा MJPJAY व्यवस्था में अलग-अलग beneficiary categories हैं। इनमें Yellow, Antyodaya Anna Yojana, Annapurna और Orange ration card categories के साथ-साथ expanded scheme में White ration card और अन्य निर्धारित categories भी शामिल हैं। पात्रता category के अनुसार अलग हो सकती है और अंतिम verification scheme के निर्धारित documents तथा beneficiary database के आधार पर होती है।

    PM-JAY benefits की portability भी महत्वपूर्ण है। पात्र beneficiary को देशभर में empanelled hospitals में scheme के नियमों के अनुसार cashless treatment की सुविधा मिल सकती है, जबकि MJPJAY के तहत महाराष्ट्र के network hospitals में cashless treatment की व्यवस्था है।

    मुंबई में ABHA और दूसरे कार्ड कहां बनाए जाएंगे?

    BMC के अभियान के दौरान registration को नागरिकों के नजदीक पहुंचाने की योजना है। इसके लिए BMC hospitals, dispensaries, Aapla Dawakhana, maternity homes, administrative ward offices, schools, colleges, housing societies, slum settlements, markets और ration shops जैसे स्थानों पर registration activities की जाएंगी।

    BMC headquarters और विभागीय तथा प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए विशेष ABHA registration camps भी आयोजित किए जाएंगे।

    अभियान के तीसरे चरण में senior citizens, persons with disabilities और disadvantaged sections के लिए special outreach तथा घरपोच यानी डोर टू डोर registration अभियान पर जोर रहेगा।

    हालांकि BMC की घोषणा में अभी प्रत्येक ward के लिए अलग-अलग camp की तारीख, समय और exact location की विस्तृत सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए नागरिकों को अपने इलाके के camp की जानकारी के लिए BMC की आगे जारी होने वाली स्थानीय सूचना पर ध्यान देना होगा।

    अभियान तीन चरणों में चलेगा

    पहले चरण में जनजागृति अभियान, अधिकारियों-कर्मचारियों और volunteers का training, volunteer registration तथा प्रचार सामग्री का वितरण किया जाएगा।

    दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर नागरिकों का registration किया जाएगा। इसमें अस्पतालों, दवाखानों, आपला दवाखाना, प्रसूतिगृह, प्रशासनिक कार्यालय, educational institutions, housing societies, slum areas, markets और ration shops को शामिल किया गया है।

    तीसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और वंचित वर्गों तक विशेष outreach पहुंचाई जाएगी। इस दौरान घरपोच registration और विशेष ABHA camps आयोजित किए जाएंगे।

    BMC की पूरी व्यवस्था में किन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी?

    अभियान में Medical Health Officers की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रत्येक administrative ward में ABHA registration की progress की निगरानी Assistant Commissioners और Deputy Commissioners करेंगे।

    BMC Commissioner Ashwini Bhide ने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। Additional Municipal Commissioner (City) Prajakta Verma ने Public Health Department को अधिक से अधिक नागरिकों को ABHA registration से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने BMC की सभी health institutions को Health Facility Registry यानी HFR में register करने तथा पात्र doctors, nurses, AYUSH practitioners, pharmacists और physiotherapists सहित healthcare professionals को Healthcare Professional Registry यानी HPR में register करने का लक्ष्य रखने को कहा है।

    Public Health Committee Chairman Harish Bhandirge ने भी अधिक से अधिक मुंबईकरों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है।

    HFR और HPR से आम नागरिक को क्या फायदा होगा?

    HFR यानी Health Facility Registry में health facilities को digital ecosystem में register किया जाता है, जबकि HPR में healthcare professionals की verified digital registry तैयार होती है।

    इससे MDC अभियान केवल नागरिकों के ABHA बनाने की drive नहीं रह जाता। इसका दूसरा हिस्सा BMC की health facilities और healthcare workforce को national digital health ecosystem से जोड़ना है।

    राष्ट्रीय स्तर पर ABDM में 5.6 लाख से अधिक health facilities और लगभग 11 लाख healthcare professionals registered हो चुके हैं।

    BMC में digital health services का अगला चरण क्या होगा?

    MDC अभियान के objectives में ABHA-linked health records के साथ Scan & Share, e-prescription, e-discharge summary, digital laboratory और radiology reports तथा EMR/HMIS जैसी digital services का विस्तार शामिल है।

    BMC पहले से अपनी कुछ health facilities में HMIS आधारित digital health infrastructure का इस्तेमाल कर रहा है। BMC के उपलब्ध Year Book में B.Y.L. Nair Hospital और Kasturba Hospital में cloud-based HMIS/Aarogya Sanchayani के implementation का उल्लेख है, जिसमें patient data और कुछ medical information को digital रूप में manage करने की व्यवस्था शामिल है।

    इसलिए MDC को केवल नया registration campaign समझना पूरी तस्वीर नहीं होगी। इसका एक उद्देश्य BMC की health services को broader ABDM digital ecosystem के साथ जोड़ना और digital health services का इस्तेमाल बढ़ाना भी है।

    क्या ABHA बनने के बाद medical records सुरक्षित रहेंगे?

    ABDM framework में health information sharing consent-based व्यवस्था पर आधारित है। ABHA digital identity बनने का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को नागरिक के सभी medical records स्वतः देखने की अनुमति मिल जाती है।

    Digital health records को link और share करने की प्रक्रिया में consent और authorised access की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। ABDM का उद्देश्य interoperable digital health ecosystem तैयार करना है, जिसमें नागरिक अपने health records को digital रूप से manage कर सके।

    मुंबईकरों के लिए सबसे जरूरी बात

    अगर किसी परिवार में 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र का सदस्य है, तो इस अभियान के दौरान ABHA और Ayushman Vay Vandana Card को अलग-अलग समझना सबसे जरूरी है। ABHA digital health identity है, जबकि 70+ senior citizens के लिए Ayushman Vay Vandana PM-JAY health coverage से संबंधित है।

    इसी तरह PMJAY/MJPJAY registration को भी ABHA registration से अलग समझना होगा। राशन दुकानों पर होने वाला registration पात्र लाभार्थियों की eligibility verification के बाद किया जाएगा।

    MDC अभियान के जरिए BMC नागरिकों, health facilities और healthcare professionals—तीनों को digital health framework से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले 100 दिनों के अभियान में registration, awareness, training और targeted outreach के जरिए इसका विस्तार किया जाएगा।

    राष्ट्रीय स्तर पर ABDM पहले ही 97.8 करोड़ से ज्यादा ABHA और 121 करोड़ से ज्यादा linked health records का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में मुंबई में शुरू होने वाला यह 100 दिवसीय अभियान नागरिकों तक digital health services और पात्र health-assurance benefits को जमीनी स्तर पर पहुंचाने की दिशा में BMC की महत्वपूर्ण पहल है।

  • बोरिवली में 35 अतिक्रमणों पर बीएमसी की बड़ी कार्रवाई, 8 किमी फुटपाथ होंगे मुक्त

    बोरिवली में 35 अतिक्रमणों पर बीएमसी की बड़ी कार्रवाई, 8 किमी फुटपाथ होंगे मुक्त

    बोरिवली पश्चिम में बीएमसी ने 20 अनधिकृत निर्माण और 15 स्टॉल हटाए। 6 फुटपाथ के करीब 8 किमी हिस्से को अतिक्रमणमुक्त करने की मुहिम जारी है।

    मुंबई: बोरिवली पश्चिम में पैदल चलने वालों के लिए रास्ता खाली कराने की मुहिम के तहत बीएमसी ने 20 अनधिकृत निर्माण और 15 अनधिकृत स्टॉल पर कार्रवाई की है। 29 सितंबर को लोकमान्य तिलक रोड, मार्केट लेन और बोरिवली सबवे रोड क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के साथ पहले चरण में चिन्हित 6 फुटपाथ के करीब 8 किलोमीटर हिस्से को अतिक्रमणमुक्त करने का काम आगे बढ़ाया गया है।

    यह कार्रवाई ‘पादचारी प्रथम’ अभियान के तहत की गई। बीएमसी का उद्देश्य फुटपाथ पर मौजूद ऐसे अतिक्रमण और निर्माण हटाकर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित, लगातार और बाधामुक्त रास्ता उपलब्ध कराना है। इसका सीधा असर बोरिवली पश्चिम रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों और आसपास के इलाकों में पैदल चलने वाले नागरिकों पर पड़ने की उम्मीद है।

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    कार्यवाही की तस्वीर

    बोरिवली पश्चिम में इन जगहों पर हुई कार्रवाई

    बीएमसी के अनुसार लोकमान्य तिलक रोड, मार्केट लेन और बोरिवली सबवे रोड परिसर में कार्रवाई की गई। कुल 20 अनधिकृत निर्माण और 15 अनधिकृत स्टॉल हटाए गए।

    कार्रवाई के लिए बीएमसी ने 2 जेसीबी, 5 डंपर, 10 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी और 20 कामगार तैनात किए थे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 15 से अधिक पुलिसकर्मियों का बंदोबस्त भी किया गया।

    उपायुक्त परिमंडल-7 मनीष वळंजु के मार्गदर्शन में और आर-मध्य विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. प्रफुल तांबे के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

    6 पदपथों पर करीब 8 किलोमीटर का अभियान

    बीएमसी ने बोरिवली क्षेत्र में पहले चरण के तहत 6 फुटपाथ को अतिक्रमणमुक्त करने का काम शुरू किया है। इन सभी हिस्सों की कुल लंबाई करीब 8 किलोमीटर बताई गई है।

    फिलहाल बीएमसी की ओर से जारी जानकारी में इन 6 फुटपाथ की पूरी सूची और प्रत्येक फुटपाथ की अलग-अलग लंबाई सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, अभियान का उद्देश्य इन मार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए उपलब्ध जगह को बाधामुक्त करना है।

    बोरिवली पश्चिम में फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या लंबे समय से सामने आती रही है। वर्ष 2019 में भी रोकडिया लेन से बोरिवली स्टेशन पश्चिम की ओर जाने वाले पदपथ पर अतिक्रमण के कारण लोगों को सड़क पर चलने की स्थिति का उल्लेख किया गया था।

    मुंबई में बड़े अभियान का हिस्सा है कार्रवाई

    बोरिवली की कार्रवाई मुंबई के व्यापक ‘पादचारी प्रथम’ अभियान का हिस्सा है। अभियान के पहले चरण में बीएमसी ने 200 फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य रखा था। अगस्त के अंत तक 134 पदपथों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और करीब 197 किलोमीटर फुटपाथ को अतिक्रमणमुक्त करने का दावा किया गया था। उस समय 1,459 स्थानों पर कार्रवाई की जानकारी सामने आई थी।

    बीएमसी ने अगस्त में पहले चरण के लिए करीब 320 किलोमीटर पदपथों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए थे। अभियान में अनधिकृत फेरीवालों के साथ फुटपाथ पर मौजूद अन्य प्रकार के अवरोध हटाने और फुटपाथ की सुधार, सुरक्षा तथा सुंदरीकरण से जुड़े काम करने पर भी जोर दिया गया था।

    सिर्फ अतिक्रमण हटाना नहीं, पदपथ की मरम्मत भी

    बोरिवली पश्चिम में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब बीएमसी ने इसी क्षेत्र में फुटपाथ की मरम्मत के लिए भी निविदा प्रक्रिया शुरू की है।

    आर-मध्य विभाग के बीट नंबर 17 में बोरिवली पश्चिम के विभिन्न स्थानों पर फुटपाथ की मरम्मत के लिए करीब 18.09 लाख रुपये की निविदा जारी की गई थी। इसकी निविदा प्रक्रिया सितंबर के अंतिम सप्ताह में हुई और बोली खोलने की तारीख 30 सितंबर रखी गई थी।

    इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र में फुटपाथ को उपयोगी बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने के साथ मरम्मत का काम भी अलग स्तर पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि, 29 सितंबर की कार्रवाई में हटाए गए अतिक्रमण वाले सभी स्थान इस मरम्मत परियोजना में शामिल हैं या नहीं, इसकी अलग से पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

    अब असली चुनौती दोबारा अतिक्रमण रोकने की

    फुटपाथ खाली कराने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह रहेगी कि इन जगहों पर दोबारा अतिक्रमण न हो और पैदल यात्रियों के लिए उपलब्ध रास्ता लगातार बना रहे। बोरिवली पश्चिम के अलग-अलग इलाकों में इस वर्ष भी फुटपाथ और सड़क पर फेरीवालों तथा अन्य अवरोधों को लेकर नागरिक शिकायतें सामने आती रही हैं। चीकूवाड़ी और साईबाबा नगर रोड जैसे इलाकों में पैदल यात्रियों के लिए जगह कम होने की शिकायतें दर्ज हुई थीं।

    इसलिए 29 सितंबर की कार्रवाई के बाद केवल हटाए गए निर्माणों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि यह भी देखना होगा कि इन मार्गों पर पैदल चलने की जगह कितनी लगातार और उपयोगी रहती है।

    पैदल चलना अब मौलिक अधिकार

    बोरिवली की यह कार्रवाई ऐसे समय हो रही है जब सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जून 2026 के फैसले में सुरक्षित और चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। अदालत ने कहा कि सड़क होने पर नगर निगमों और अन्य संबंधित स्थानीय निकायों का दायित्व है कि पैदल चलने वालों के लिए चिन्हित और अच्छी तरह बनाए गए फुटपाथ उपलब्ध कराए जाएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चिन्हित फुटपाथ पर पैदल चलने का अधिकार मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता रखता है।

    ऐसे में बोरिवली में 6 फुटपाथ के करीब 8 किलोमीटर हिस्से को अतिक्रमणमुक्त करने की कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है। इसके बाद इन रास्तों का रखरखाव, पैदल यात्रियों के लिए लगातार उपलब्ध जगह और दोबारा अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।

    फिलहाल बीएमसी की कार्रवाई जारी है और बोरिवली पश्चिम के चिन्हित फुटपाथ को अतिक्रमणमुक्त करने का काम अभियान के अगले चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा।