Category: BMC Updates

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  • मुंबई में 52 हजार बैनर हटे, फिर भी नहीं थमी समस्या; सायन ब्रिज पर महापौर की कार्रवाई

    मुंबई में 52 हजार बैनर हटे, फिर भी नहीं थमी समस्या; सायन ब्रिज पर महापौर की कार्रवाई

    मुंबई में अवैध बैनरों के खिलाफ महापौर रितू तावड़े ने सायन ब्रिज पर कार्रवाई करवाई। जानिए 52 हजार से अधिक बैनर हटने के बाद भी क्यों बनी हुई है समस्या।

    मुंबई: शहर में अवैध बैनर, पोस्टर और विज्ञापन बोर्ड हटाने के लिए महानगरपालिका का अभियान जारी है, लेकिन हजारों बैनर हटाए जाने के बावजूद शहर में यह समस्या खत्म नहीं हुई है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को महापौर रितू राजेश तावड़े ने सायन के नए रेलवे ब्रिज पर खुद मौजूद रहकर अवैध बैनर और विज्ञापन बोर्ड हटवाए। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मुंबई में ऐसी कार्रवाई तेज करने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी।

    इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि पुल पर लगे राजनीतिक दलों के बैनरों के साथ व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड भी हटाए गए। इन बैनरों की वजह से यातायात संकेत और रास्ता बताने वाले बोर्ड ढक रहे थे, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी।

    सायन ब्रिज पर महापौर ने रुकवाया वाहन, खुद खड़े रहकर हटवाए बैनर

    महापौर रितू तावड़े एक दौरे से लौट रही थीं। इसी दौरान सायन स्थित नए रेलवे ब्रिज पर उनकी नजर बड़ी संख्या में लगे अवैध बैनरों, पोस्टरों और विज्ञापन बोर्डों पर पड़ी। स्थिति देखने के बाद उन्होंने अपना वाहन रुकवाया और संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को तुरंत मौके पर बुलाया।

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    इसके बाद महापौर ने पुल की रेलिंग और आसपास के परिसर में लगाए गए सभी अनधिकृत बैनर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि कार्रवाई में किसी राजनीतिक दल या कारोबारी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।

    महापौर खुद मौके पर तब तक मौजूद रहीं, जब तक पुल और आसपास का परिसर बैनर मुक्त नहीं हो गया। इस दौरान महानगरपालिका के लाइसेंस, मेंटेनेंस और अतिक्रमण हटाने वाले विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।

    2026 में अब तक 52 हजार से ज्यादा बैनर और पोस्टर हटाए गए

    मुंबई में अवैध प्रचार सामग्री की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा महानगरपालिका के कार्रवाई संबंधी आंकड़ों से लगाया जा सकता है।

    1 जनवरी से 16 अक्टूबर 2026 के बीच पूरे मुंबई में 52,448 अवैध बैनर, फ्लेक्स और पोस्टर हटाए गए। इसी अभियान के दौरान चार प्राथमिकी दर्ज होने और 333 मामलों में पुलिस को शिकायत भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।

    इसके बाद 8 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 के बीच चलाए गए विशेष अभियान में 10,928 अवैध बैनर, विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर हटाए गए। इस दौरान पुलिस थानों को 141 शिकायत पत्र भी भेजे गए।

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    इससे पहले वर्ष 2025 में मुंबई में कुल 99,015 अवैध प्रचार सामग्री हटाई गई थी। इनमें 41,533 राजनीतिक, 39,731 धार्मिक और 17,751 व्यावसायिक प्रचार सामग्री शामिल थी।

    ये आंकड़े बताते हैं कि अवैध बैनर लगाने की समस्या किसी एक राजनीतिक दल या व्यावसायिक समूह तक सीमित नहीं है। अलग-अलग तरह की प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जा रही है और महानगरपालिका को लगातार उन्हें हटाने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है।

    मेट्रो स्टेशन पर भी बैनर ने ढक दी थी जरूरी जानकारी

    मुंबई में अवैध बैनरों का असर केवल शहर की सुंदरता तक सीमित नहीं है। कई बार इनसे आम नागरिकों को जरूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती।

    11 नवंबर को आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाए गए एक बड़े बैनर का मामला सामने आया था। यह बैनर रास्ते के नक्शे और किराये की जानकारी देने वाले बोर्ड के सामने लगा हुआ था। इससे मेट्रो यात्रियों को जरूरी सूचना देखने में परेशानी हो रही थी।

    इस मामले में एक नागरिक ने तस्वीर साझा कर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी। महानगरपालिका की शिकायत निवारण व्यवस्था में भी शिकायत दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

    सायन रेलवे ब्रिज और आचार्य अत्रे चौक की घटनाएं बताती हैं कि अनधिकृत प्रचार सामग्री सार्वजनिक परिवहन और यातायात व्यवस्था में भी बाधा बन सकती है।

    राजनीतिक बैनर लगाने पर क्या हैं नियम?

    मुंबई में सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर राजनीतिक बैनर, जन्मदिन की बधाई और वर्षगांठ के बैनर लगाने पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंध है। महानगरपालिका की नागरिक पुस्तिका में भी इस संबंध में जानकारी दी गई है।

    महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995 के तहत सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली संपत्ति को बिना वैध अनुमति खराब करना या उसका स्वरूप बिगाड़ना दंडनीय हो सकता है।

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    इसके अलावा महानगरपालिका अधिनियम की धारा 328 और 328ए के तहत विज्ञापन और होर्डिंग से संबंधित नियम लागू होते हैं। अनधिकृत विज्ञापन सामग्री हटाने के साथ संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

    इसलिए किसी राजनीतिक कार्यक्रम, जन्मदिन, धार्मिक आयोजन या व्यावसायिक प्रचार के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर मनमाने तरीके से बैनर लगाना उचित नहीं है।

    क्यूआर कोड से पकड़े जा सकेंगे अवैध बैनर लगाने वाले?

    अवैध बैनरों पर कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए अधिकृत विज्ञापन बोर्डों पर क्यूआर कोड लगाने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

    इस व्यवस्था का उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित विज्ञापन को महानगरपालिका की अनुमति मिली है या नहीं। क्यूआर कोड के जरिए विज्ञापन लगाने वाले व्यक्ति या संस्था की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में राजनीतिक बैनरों के मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान के लिए क्यूआर कोड व्यवस्था की उपयोगिता पर चर्चा की थी। अदालत ने लातूर महानगरपालिका में लागू ऐसी व्यवस्था का उदाहरण भी सामने रखा था।

    हालांकि मुंबई में सभी अधिकृत विज्ञापनों पर क्यूआर कोड अनिवार्य किए जाने की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इस व्यवस्था को लागू करने से अवैध प्रचार सामग्री लगाने वालों की पहचान और जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।

    महापौर की अधिकारियों को सख्त चेतावनी

    महापौर रितू तावड़े ने कहा है कि नए बनाए गए सार्वजनिक निर्माण कार्यों और रेलवे पुलों का विद्रूपीकरण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया कि पूरे मुंबई में अवैध बैनर, पोस्टर और विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्रवाई अधिक व्यापक स्तर पर की जाए। इस काम में लापरवाही या देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    महापौर ने सभी राजनीतिक दलों, कारोबारियों और अन्य संगठनों से भी अपील की है कि वे राजनीतिक मतभेद और निजी हितों से ऊपर उठकर मुंबई को अवैध बैनर और पोस्टर से मुक्त बनाने में सहयोग करें।

    फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि महानगरपालिका का यह अभियान केवल बैनर हटाने तक सीमित रहेगा या उन्हें लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई होगी। सायन पुल पर हुई कार्रवाई के बाद अब पूरे मुंबई में अभियान की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही पर नजर रहेगी।

  • विकास की कीमत गरीब क्यों चुकाएं? अप्पा पाड़ा के 1,600 परिवारों के पुनर्वास पर सवाल

    विकास की कीमत गरीब क्यों चुकाएं? अप्पा पाड़ा के 1,600 परिवारों के पुनर्वास पर सवाल

    मुंबई के अप्पा पाड़ा में 1,600 से अधिक परिवारों के पुनर्वास पर विवाद। 225 वर्गफुट के मकानों, 300 वर्गफुट की मांग और महादेव अपार्टमेंट की लिफ्ट पर सवाल।

    मुंबई: मलाड पूर्व स्थित अप्पा पाड़ा और क्रांतिनगर के 1,600 से अधिक परिवारों के पुनर्वास को लेकर बीएमसी की योजना पर विवाद बढ़ गया है। दिंडोशी में प्रस्तावित 120 फुट चौड़ी सड़क के लिए परिवारों को हटाने की प्रक्रिया के बीच 225 वर्गफुट के मकान आवंटित किए जाने पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है। इसी बीच, कांदिवली के ठाकुर विलेज स्थित महादेव अपार्टमेंट की तीन लिफ्ट बदलने के लिए बीएमसी ने 5 नवंबर को नई निविदा जारी की है। जिस इमारत में प्रभावित परिवारों को बसाया जा रहा है, वहां लिफ्ट की सुविधा बंद होने और अन्य बुनियादी समस्याओं की शिकायतें भी सामने आई हैं।

    प्रभावित परिवारों की मांग है कि उन्हें पुनर्वास नियमों के अनुसार 300 वर्गफुट के मकान दिए जाएं। उनका कहना है कि वे सड़क परियोजना के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्हें छोटे और सुविधाओं से वंचित मकानों में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

    120 फुट की सड़क के लिए हजारों परिवारों को हटाने की तैयारी

    बीएमसी की प्रस्तावित सड़क परियोजना का उद्देश्य दिंडोशी के फिल्म सिटी रोड को गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) से सीधे जोड़ना है। इसके लिए अप्पा पाड़ा से रत्नागिरी होटल जंक्शन तक सड़क का विकास किया जाना है।

    इस परियोजना से अप्पा पाड़ा और क्रांतिनगर के 1,600 से अधिक परिवार प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय स्तर पर प्रभावित लोगों की संख्या 1,700 से अधिक भी बताई गई है। परियोजना को तीन से चार चरणों में पूरा करने की योजना है।

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    पहले चरण में करीब 140 से 150 परिवारों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन परिवारों को कांदिवली के ठाकुर विलेज स्थित महादेव अपार्टमेंट में 225 वर्गफुट के मकान आवंटित किए गए हैं। हालांकि, मकानों के आकार और आवंटन की प्रक्रिया को लेकर निवासियों में नाराजगी है।

    225 वर्गफुट के मकानों पर क्यों उठा विवाद?

    प्रभावित परिवारों का कहना है कि पुनर्वास के लिए निर्धारित आवासीय क्षेत्रफल 300 वर्गफुट होना चाहिए। उनका सवाल है कि जब पुनर्वास नियमों में 300 वर्गफुट के मकान का प्रावधान है, तो उन्हें 225 वर्गफुट के मकान क्यों दिए जा रहे हैं?

    स्थानीय निवासी आशा सावंत ने अपने परिवार की परेशानी बताते हुए कहा कि वे कई दशकों से इस इलाके में रह रही हैं। उनके पति लकवे से पीड़ित हैं। ऐसे में एक कमरे और रसोई वाले छोटे मकान में परिवार के लिए रहना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि उन्हें नियमों के अनुसार बड़ा घर मिलना चाहिए।

    एक अन्य प्रभावित निवासी प्रतीक तिवारी ने महादेव अपार्टमेंट की स्थिति पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि करीब 20 साल पुरानी सात मंजिला इमारत में लिफ्ट काम नहीं कर रही है। ऐसे में बुजुर्गों और चलने-फिरने में परेशानी वाले लोगों के लिए ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना बड़ी समस्या बन सकता है।

    पंकज तिवारी ने भी भवन की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि परिवार कई दशकों से अप्पा पाड़ा में रह रहे हैं और वे विकास परियोजना में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें रहने योग्य मकान मिलने चाहिए।

    300 वर्गफुट के मकान या 225 वर्गफुट के साथ आर्थिक मुआवजा

    इस विवाद पर बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने बताया कि प्रभावित परिवारों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दूर स्थित 300 वर्गफुट के PAP मकान का है, जबकि दूसरा विकल्प मौजूदा इलाके के नजदीक 225 वर्गफुट के मकान का है।

    उनके अनुसार, 225 वर्गफुट का मकान चुनने वाले परिवारों को शेष क्षेत्रफल के लिए आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।

    हालांकि, इस प्रस्ताव में शेष क्षेत्रफल के बदले मिलने वाली वास्तविक रकम, उसकी गणना का आधार और भुगतान की समयसीमा महत्वपूर्ण हैं। प्रभावित परिवारों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि आर्थिक मुआवजे का विकल्प स्वीकार करने पर भविष्य में बड़े मकान की मांग करने का अधिकार किस तरह प्रभावित होगा।

    पूर्व भाजपा नगरसेवक विनोद मिश्रा ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर इस विवाद के समाधान के लिए संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए 304 वर्गफुट मकान देने की बात सामने आती है, तो 225 वर्गफुट के मकान आवंटित करने के फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए।

    पुनर्वास के नियमों में 300 वर्गफुट का प्रावधान

    महाराष्ट्र में पुनर्वास के लिए मकानों का न्यूनतम क्षेत्रफल पिछले तीन दशकों में बढ़ाया गया है। वर्ष 1995 में झुग्गी पुनर्वास योजना शुरू होने पर न्यूनतम कारपेट एरिया 180 वर्गफुट निर्धारित किया गया था। वर्ष 2009 में इसे बढ़ाकर 225 वर्गफुट और 2014 में 269 वर्गफुट किया गया।

    इसके बाद 2018 में लागू विकास नियंत्रण एवं प्रोत्साहन नियम 2034 (DCPR-2034) के तहत SRA और PAP आवास के लिए 27.88 वर्गमीटर यानी लगभग 300 वर्गफुट कारपेट एरिया का प्रावधान किया गया।

    हालांकि, सड़क परियोजना से प्रभावित PAP परिवारों और SRA योजना के लाभार्थियों पर लागू नियमों में अंतर हो सकता है। इसलिए अप्पा पाड़ा के परिवारों के मामले में बीएमसी की संबंधित पुनर्वास नीति और पात्रता आदेश महत्वपूर्ण होंगे।

    बीएमसी की PAP नीति पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल

    मुंबई में परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मकानों की उपलब्धता और उनके आवंटन का मुद्दा पहले भी उठता रहा है।

    महाराष्ट्र सरकार ने 19 अगस्त 2024 को सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के लिए PAP मकानों से संबंधित नीति जारी की थी। इस नीति में मुंबई की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 50,000 PAP मकानों की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। मुंबई की विकास योजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यकता लगभग 2.20 लाख मकानों तक बताई गई थी।

    नीति में प्रभावित परिवारों को यथासंभव उसी वार्ड में मकान देने और वहां उपलब्धता नहीं होने पर आसपास के वार्डों में पुनर्वास को प्राथमिकता देने की व्यवस्था का उल्लेख है। इसके अलावा मकानों के ऑनलाइन आवंटन और पात्रता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया है।

    वहीं, बीएमसी की 2025 की PAP नीति में 225 वर्गफुट के मकानों का प्रावधान जारी रहने को लेकर भी अक्टूबर 2026 में आपत्ति उठाई गई थी। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और बीएमसी में भाजपा नेता गणेश खणकर ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।

    उन्होंने मांग की थी कि परियोजना प्रभावित परिवारों को 300 वर्गफुट के मकान उपलब्ध कराने के प्रावधान पर विचार किया जाए। इस मुद्दे पर प्रशासन की ओर से आयुक्त की मौजूदगी में बैठक में चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया था।

    महादेव अपार्टमेंट की तीन लिफ्ट बदलने के लिए बीएमसी की निविदा

    पुनर्वास विवाद के बीच महादेव अपार्टमेंट की लिफ्टों को लेकर भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। बीएमसी ने 5 नवंबर को इस इमारत की E, F और G विंग में लगी तीन यात्री लिफ्टों को हटाकर नई लिफ्ट लगाने के लिए निविदा जारी की है।

    इससे पहले 27 अक्टूबर को इन तीनों विंग के लिफ्ट शाफ्ट का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए भी निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी।

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    नई लिफ्ट लगाने संबंधी निविदा की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 रखी गई है, जबकि तकनीकी बैठक 12 नवंबर को निर्धारित है।

    इस घटनाक्रम के बाद पुनर्वास के लिए चुनी गई इमारत की मौजूदा सुविधाओं और उसकी तैयारी पर सवाल और महत्वपूर्ण हो गए हैं। निविदा जारी होना नई लिफ्ट लगने का प्रमाण नहीं है। जब तक काम पूरा होकर लिफ्ट चालू नहीं होती, तब तक वहां रहने वाले परिवारों को इसकी सुविधा नहीं मिल सकती।

    खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए सात मंजिला इमारत में लिफ्ट की उपलब्धता बेहद जरूरी है। इमारत परिसर में खुले मैनहोल की शिकायतें भी निवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं।

    सड़क परियोजना से मुंबई के यातायात को क्या फायदा होगा?

    दिंडोशी की प्रस्तावित 120 फुट सड़क को गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड से जोड़ने की योजना मुंबई के पूर्व और पश्चिम उपनगरों के बीच सड़क संपर्क बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

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    GMLR परियोजना में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे जुड़वां सुरंगों का निर्माण भी शामिल है। अक्टूबर 2026 में इस परियोजना की एक टनल बोरिंग मशीन ने 183 मीटर खुदाई पूरी कर ली थी। वहीं, दिंडोशी कोर्ट से फिल्म सिटी तक लगभग 1.26 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होने की जानकारी भी सामने आई थी।

    इस सड़क नेटवर्क के विकसित होने से दिंडोशी, फिल्म सिटी और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। इससे पूर्व-पश्चिम आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं और आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

    हालांकि, इस विकास का लाभ उठाने के लिए जिन परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी पड़ रही है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्थान बदलने से बच्चों की शिक्षा, रोजगार, अस्पतालों तक पहुंच और परिवारों के दैनिक खर्च पर असर पड़ सकता है।

    पुनर्वास के साथ मकान की गुणवत्ता भी जरूरी

    अप्पा पाड़ा के परिवारों का मामला अब केवल 225 और 300 वर्गफुट के मकानों के बीच का विवाद नहीं रह गया है। इसमें पुनर्वास की पारदर्शिता, वैकल्पिक मकानों की दूरी, आर्थिक मुआवजे और भवन में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

    पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, भाजपा नेता गणेश खणकर और पूर्व नगरसेवक विनोद मिश्रा की ओर से भी पुनर्वास व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं, स्थानीय निवासियों आशा सावंत, प्रतीक तिवारी और पंकज तिवारी ने मकानों के आकार तथा महादेव अपार्टमेंट की स्थिति पर अपनी आपत्तियां रखी हैं।

    अब प्रभावित परिवारों की नजर बीएमसी के अगले फैसले पर है। खास तौर पर 300 वर्गफुट के मकानों की उपलब्धता, 225 वर्गफुट के विकल्प के साथ मिलने वाले आर्थिक मुआवजे और महादेव अपार्टमेंट में लिफ्ट सहित जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था पर स्पष्टता जरूरी है।

    मुंबई के विकास के लिए सड़क परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विस्थापित होने वाले परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त आवास उपलब्ध कराना भी बीएमसी की जिम्मेदारी है।

  • मुंबई मतदाता सूची पुनरीक्षण: 13 नवंबर तक दावे, लंबित आवेदनों पर बीएमसी सख्त

    मुंबई मतदाता सूची पुनरीक्षण: 13 नवंबर तक दावे, लंबित आवेदनों पर बीएमसी सख्त

    मुंबई में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लंबित आवेदनों पर बीएमसी सख्त। 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करें, 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

    मुंबई: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत लंबित दावों और आपत्तियों का समय पर निपटारा करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कलिंगम ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

    गुरुवार, 5 नवंबर को हुई इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे भी उपस्थित थीं। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुंबई में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम की समीक्षा करना और लंबित आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करना था।

    13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने का मौका

    मतदाता सूची के प्रारूप में नाम या अन्य जानकारी को लेकर किसी तरह की गलती होने पर पात्र नागरिक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 13 नवंबर तक का समय दिया गया है।

    इस प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने, हटाने और मतदाता विवरण में सुधार से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अधिकारियों को इन आवेदनों की जांच कर तय समयसीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

    महाराष्ट्र में आवेदनों और नोटिसों के निपटारे की अंतिम समयसीमा 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।

    महाराष्ट्र में 21.7 लाख आवेदन प्राप्त

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान महाराष्ट्र में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।

    1 नवंबर 2026 तक प्राप्त आवेदनों के आंकड़ों के अनुसार, नाम जोड़ने के लिए 14.10 लाख आवेदन, नाम हटाने के लिए 92,436 आवेदन और मतदाता विवरण में सुधार के लिए 6,75,338 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस तरह कुल 21.7 लाख आवेदन दर्ज किए गए।

    इसके अलावा, पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने या अन्य गड़बड़ियों के कारण 1.222 करोड़ मतदाताओं को सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया था। इनमें से 97.16 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा होने की जानकारी सामने आई है।

    हालांकि, सत्यापन पूरा होने और मतदाता सूची में नाम शामिल होने की प्रक्रिया अलग-अलग है। इसलिए मतदाताओं को अपनी जानकारी की जांच करना जरूरी है।

    प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?

    जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे नाम जोड़ने के लिए नमूना-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद प्रारूप सूची में नाम नहीं मिलने पर भी नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

    इसके लिए नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम किसी अन्य विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहले से दर्ज नहीं है और वे पंजीकरण की अन्य कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं।

    मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए नमूना-7 और मौजूदा विवरण में सुधार या पता बदलने के लिए नमूना-8 का उपयोग किया जा सकता है।

    पुनर्विकास और पता बदलने वाले मतदाताओं के लिए जरूरी

    मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाओं, किराये के मकानों और स्थानांतरण के कारण कई लोगों के आवासीय पते बदलते रहते हैं। ऐसे में मतदाता सूची में पुराने पते की जानकारी दर्ज रह सकती है या नए पते पर नाम शामिल नहीं हो पाता।

    इसलिए जिन नागरिकों ने हाल ही में अपना घर बदला है, उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांच लेना चाहिए। खासकर पुनर्विकास परियोजनाओं के तहत दूसरे स्थान पर रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए।

    अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ काम पूरा करने के निर्देश

    समीक्षा बैठक में एस. चोक्कलिंगम ने अधिकारियों को दावों और आपत्तियों पर सावधानीपूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई समयसीमा में पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा किया जाए।

    उन्होंने अधिकारियों को जल्दबाजी में काम खत्म करने के बजाय पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सतर्कता के साथ संचालित करने की हिदायत भी दी।

    बैठक में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे, डॉ. विपिन शर्मा, अभिजीत बांगर और डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित थे।

    इसके अलावा कोकण विभाग के मतदाता सूची निरीक्षक डॉ. किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र के सह मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोहर पारकर, कर निर्धारण एवं संग्रह विभाग के सह आयुक्त विश्वास शंकरवार और सभी मतदाता पंजीकरण अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

    मतदाता अपना नाम कहां जांच सकते हैं?

    मुंबई के नागरिक महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांच सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सहायता नंबर 1950 पर संपर्क कर निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

    महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने, 25 नवंबर तक आवेदनों का निपटारा करने और 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

  • मुंबई के रानीबाग में आएंगे 4 एशियाई शेर, गुजरात के मुख्यमंत्री ने दिए बड़े निर्देश

    मुंबई के रानीबाग में आएंगे 4 एशियाई शेर, गुजरात के मुख्यमंत्री ने दिए बड़े निर्देश

    मुंबई के रानीबाग में 12 साल बाद एशियाई शेरों की वापसी का रास्ता साफ हुआ है। गुजरात से 2 नर और 2 मादा शेर मिलेंगे, बदले में 6 बंदर दिए जाएंगे।

    मुंबई: भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान एवं प्राणिसंग्रहालय (रानीबाग) में 12 साल बाद एशियाई शेरों की वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जूनागढ़ के साकरबाग प्राणिसंग्रहालय और मुंबई के रानीबाग के बीच वन्यजीवों की अदला-बदली के लिए समझौते की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत मुंबई को दो नर और दो मादा सहित कुल चार एशियाई शेर मिलेंगे। इसके बदले रानीबाग प्रशासन साकरबाग को टफ्टेड कैपुचिन बंदरों के तीन जोड़े देगा।

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    मुंबई की महापौर रितु राजेश तावड़े ने 4 नवंबर 2026 को गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर चर्चा की। बैठक के बाद गुजरात सरकार ने संबंधित प्रशासन को जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका को गुजरात सरकार की ओर से लिखित मंजूरी और दोनों प्राणिसंग्रहालयों के बीच समझौते का मसौदा मिलने की उम्मीद है।

    चार एशियाई शेरों के बदले दिए जाएंगे छह बंदर

    इस वन्यजीव अदला-बदली योजना में जूनागढ़ के साकरबाग प्राणिसंग्रहालय से मुंबई को चार एशियाई शेर दिए जाने हैं। इनमें दो नर और दो मादा शामिल होंगे। इसके बदले मुंबई का रानीबाग साकरबाग को टफ्टेड कैपुचिन बंदरों के छह जोड़े नहीं, बल्कि तीन जोड़े यानी कुल छह बंदर देगा। इनमें तीन नर और तीन मादा होंगे।

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    दोनों प्राणिसंग्रहालय इस प्रस्ताव पर पहले ही सहमति जता चुके हैं। बंदरों की व्यवस्था विदेश से अधिकृत एजेंसी के माध्यम से किए जाने की योजना है। इन्हें भारत लाने के बाद सीधे साकरबाग पहुंचाने का प्रस्ताव भी सामने आया था, ताकि उन्हें पहले मुंबई लाकर दोबारा स्थानांतरित न करना पड़े। इस प्रक्रिया में बंदरों की स्वास्थ्य जांच और नए वातावरण के अनुकूल होने की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।

    2014 में आखिरी शेरनी की मौत के बाद खाली है बाड़ा

    रानीबाग में शेरों की वापसी की योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां लंबे समय से शेर मौजूद नहीं हैं। चिड़ियाघर की आखिरी शेरनी जिमी की 9 दिसंबर 2014 को मृत्यु हो गई थी। उसकी उम्र करीब 16 साल 8 महीने थी। जिमी अफ्रीकी नर शेर अमर और एशियाई शेरनी अनीता की संतान थी।

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    इसके बाद से रानीबाग में शेरों का बाड़ा खाली पड़ा था। मुंबई में एशियाई शेर लाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे। वर्ष 2019 में भी साकरबाग से शेर लाने की योजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन उस समय जानवरों की अदला-बदली से जुड़ी व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी और प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। अब नए सिरे से हुई बातचीत के बाद इस योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रगति हुई है।

    गिर वन की तर्ज पर तैयार किया गया शेरों का बाड़ा

    रानीबाग में एशियाई शेरों के रहने के लिए आधुनिक बाड़ा तैयार किया गया है। इसका निर्माण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी वाले अंतिम मास्टर प्लान के अनुसार किया गया है। करीब 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार इस बाड़े को गुजरात के गिर वन के प्राकृतिक वातावरण की तर्ज पर विकसित किया गया है।

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    इसमें शेरों के आराम करने, घूमने और रहने के लिए जरूरी सुविधाएं बनाई गई हैं। पर्यटकों के लिए भी शेरों को देखने की विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे में शेरों के मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें रखने के लिए बुनियादी ढांचा पहले से तैयार रहेगा।

    रानीबाग में बढ़ सकता है पर्यटकों का आकर्षण

    रानीबाग मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां पेंगुइन और बाघ सहित कई वन्यजीव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान चिड़ियाघर में करीब 25.42 लाख पर्यटक पहुंचे थे और इससे लगभग 9.85 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई थी।

    एशियाई शेरों के आने से रानीबाग में एक नया आकर्षण जुड़ने की उम्मीद है। इससे खासकर बच्चों, परिवारों और वन्यजीवों में रुचि रखने वाले लोगों को शेरों को करीब से देखने और उनके संरक्षण के बारे में जानने का मौका मिलेगा। हालांकि, पर्यटकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अभी कोई निश्चित अनुमान सामने नहीं आया है।

    गुजरात के वन राज्यमंत्री से भी मिलीं महापौर

    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के अलावा महापौर रितु तावड़े ने गुजरात के वन राज्यमंत्री प्रवीणकुमार माली से भी गांधीनगर में मुलाकात की। उन्होंने मुंबई के रानीबाग को जल्द एशियाई शेर उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग को जरूरी निर्देश देने का अनुरोध किया।

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    वन राज्यमंत्री ने महापौर का निवेदन स्वीकार करते हुए उस पर तत्काल टिप्पणी दर्ज की और वन विभाग के प्रधान सचिव को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में ध्रांगध्रा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाशभाई वरमोरा, गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव संजीव कुमार, भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष जक्षय शाह, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चिड़ियाघर निदेशक डॉ. संजय त्रिपाठी और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

    समझौते के बाद आगे बढ़ेगी शेरों को लाने की प्रक्रिया

    गुजरात के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब दोनों प्राणिसंग्रहालयों के बीच औपचारिक समझौते और जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर काम आगे बढ़ेगा। इसके बाद वन्यजीवों के स्थानांतरण, स्वास्थ्य जांच और परिवहन से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी।

    शेरों के मुंबई पहुंचने और पर्यटकों के लिए उन्हें देखने की सुविधा शुरू होने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि, गुजरात सरकार की ओर से प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश मिलने के बाद रानीबाग में एशियाई शेरों की वापसी की उम्मीद मजबूत हुई है।

  • सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बोरिवली में बीएमसी की कार्रवाई, 27 दुकानें हटाईं

    सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बोरिवली में बीएमसी की कार्रवाई, 27 दुकानें हटाईं

    बोरिवली पूर्व में बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित 3,400 वर्ग मीटर जमीन से बीएमसी ने 27 व्यावसायिक दुकानें हटाईं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हुई कार्रवाई।

    मुंबई: बोरिवली पूर्व में बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित जमीन से बीएमसी ने 27 व्यावसायिक दुकानें हटा दी हैं। बुधवार, 4 नवंबर को स्वामी विवेकानंद मार्ग पर हुई इस कार्रवाई के लिए 70 कर्मचारियों की टीम तैनात की गई थी। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के एक दिन बाद हुई, जिसने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के नवंबर महीने के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

    यह भूखंड करीब 3,400 वर्ग मीटर का है और बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित है। जमीन पर अतिक्रमण के कारण बस स्थानक से जुड़ी परियोजना लंबे समय से प्रभावित थी। बीएमसी के आर मध्य विभाग ने अभियान चलाकर यहां बने व्यावसायिक गालों को हटाया।

    सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई कार्रवाई

    इस जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। मामला वर्ष 1986 से जुड़ा है। 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने विकासक को करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन और प्रशासनिक इमारत खाली करके बीएमसी को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने बीएमसी को परियोजना अपने हाथ में लेकर आगे का काम पूरा करने और जमीन का कब्जा मिलने के तीन महीने के भीतर बस स्थानक चालू करने का निर्देश भी दिया था।

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    इसके बावजूद जमीन से अतिक्रमण हटाने और परियोजना को आगे बढ़ाने में देरी हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2026 को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े को कारण बताओ नोटिस जारी किया और नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया। इसके साथ ही बीएमसी पर 5 लाख रुपये का खर्च भी लगाया गया।

    अदालत की इस कार्रवाई के अगले ही दिन बोरिवली पूर्व में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।

    70 कर्मचारियों और मशीनों की मदद से हटाए गए गाले

    बीएमसी के आर मध्य विभाग की ओर से चलाए गए इस अभियान में अभियंताओं सहित करीब 70 मजदूर और कर्मचारी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी मशीनों और चार डंपरों की मदद से व्यावसायिक गालों को हटाया गया। किसी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए मौके पर पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था।

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    यह भूखंड स्वामी विवेकानंद मार्ग पर स्थित है। इसका सर्वेक्षण विवरण भूखंड क्रमांक 7 बी, नगर भूमापन क्रमांक 15 और नगर रचना योजना-2 है। जमीन को बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित रखा गया है।

    बस स्थानक शुरू होने से यात्रियों को मिल सकती है राहत

    अतिक्रमण हटने से बेस्ट बस स्थानक परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है। बोरिवली पूर्व के यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा विकसित करने के लिए किया जाना है।

    हालांकि, केवल अतिक्रमण हटने से बस स्थानक तुरंत शुरू नहीं होगा। इसके लिए निर्माण कार्य, जरूरी सुविधाओं और प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बस स्थानक कब तक तैयार होगा, यहां से कितनी बसें चलेंगी और किन मार्गों पर सेवा उपलब्ध होगी, इसकी समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।

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    दुकानदारों पर भी पड़ा कार्रवाई का असर

    इस कार्रवाई से जमीन पर चल रहे 27 व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। दुकानदारों के पुनर्वास, वैकल्पिक जगह या मुआवजे के संबंध में कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

    फिलहाल बीएमसी ने अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरा कर लिया है। अब इस जमीन पर बेस्ट बस स्थानक की परियोजना को किस समयसीमा में आगे बढ़ाया जाता है, इस पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की नजर रहेगी।

  • BEST की 44 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू, कांदिवली-ठाणे समेत 5 रूटों पर सेवा

    BEST की 44 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू, कांदिवली-ठाणे समेत 5 रूटों पर सेवा

    मुंबई BEST ने मागाठाणे डिपो से 44 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू कीं। कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड और ठाणे के 5 रूटों पर नई बस सेवा की पूरी जानकारी।

    मुंबई: शहर में BEST बस सेवा को मजबूत करने के लिए 44 नई पूरी तरह वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। 3 नवंबर 2026 को मागाठाणे डिपो से इन बसों की शुरुआत की गई। नई बसों से कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे और चांदिवली के यात्रियों को कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

    BEST समिति की अध्यक्ष तृप्ति विश्वासराव और अन्य अधिकारियों ने नई बसों को परिचालन में शामिल किया। इन बसों की आपूर्ति Evey Trans Maharashtra Pvt. Ltd. ने किराये के आधार पर की है। इस विस्तार के बाद BEST के लिए कंपनी की ओर से संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 94 हो गई है।

    कांदिवली, बोरीवली और ठाणे के यात्रियों को मिलेगी नई बस सेवा

    नई 12 मीटर लंबी AC इलेक्ट्रिक बसें मागाठाणे डिपो से पांच प्रमुख मार्गों पर संचालित की जाएंगी। इनमें कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे और चांदिवली जैसे इलाके शामिल हैं।

    इस बस सेवा का उद्देश्य शहर के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। खासतौर पर उन यात्रियों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण हो सकती है, जो रोजाना रेलवे स्टेशन, कार्यालय और अन्य प्रमुख स्थानों तक पहुंचने के लिए BEST बसों पर निर्भर रहते हैं।

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    नई बसों के जरिए यात्रियों को वातानुकूलित सफर की सुविधा मिलेगी। हालांकि, पांचों मार्गों के सटीक रूट नंबर, पूरी समय-सारणी और बसों की आवृत्ति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    नई इलेक्ट्रिक बसों में क्या हैं खास सुविधाएं?

    BEST की नई बसों में बैटरी को छत पर रखने के बजाय बस के फर्श के नीचे लगाया गया है। इस तकनीक से बैटरी का वजन 16 प्रतिशत कम होने की जानकारी दी गई है।

    फर्श के नीचे बैटरी लगाने से बस में वजन का वितरण बेहतर करने में मदद मिल सकती है। इससे वाहन की स्थिरता और परिचालन क्षमता को भी फायदा मिलने की संभावना है।

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    नई बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इनमें CCTV कैमरे, ABS, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन Panic Button जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

    बसों की निगरानी Agara Command-and-Control Centre के जरिए Video Analytics प्रणाली से की जा सकती है। इससे परिचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

    94 इलेक्ट्रिक बसों के साथ BEST के बेड़े में विस्तार

    Evey Trans Maharashtra Pvt. Ltd. की ओर से BEST के लिए संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अब 94 हो गई है। कंपनी मुंबई में 2,400 इलेक्ट्रिक बसों के बड़े अनुबंध का हिस्सा है।

    मुंबई में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना और पारंपरिक ईंधन से चलने वाली बसों पर निर्भरता कम करना है।

    इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर चलते समय डीजल बसों की तरह टेलपाइप से धुआं नहीं छोड़तीं। इससे स्थानीय स्तर पर वायु प्रदूषण कम करने और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने में मदद मिल सकती है।

    BEST की बस सेवा में सुधार की उम्मीद

    मुंबई में BEST बसों की उपलब्धता और यात्रियों की प्रतीक्षा अवधि लंबे समय से सार्वजनिक परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। ऐसे में 44 नई इलेक्ट्रिक बसों का शामिल होना बस सेवा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    नई बसों से कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे और चांदिवली के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का इंतजार कितना कम होगा, यह वास्तविक परिचालन और मार्गवार बस आवृत्ति पर निर्भर करेगा।

    नई बसों के किराये, परिचालन समय और प्रत्येक मार्ग की विस्तृत समय-सारणी से जुड़ी जानकारी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।

  • मुंबई में प्रदूषण पर BMC की बड़ी कार्रवाई, 69.55 किमी सड़कें साफ; 115 टन मलबा हटाया

    मुंबई में प्रदूषण पर BMC की बड़ी कार्रवाई, 69.55 किमी सड़कें साफ; 115 टन मलबा हटाया

    मुंबई में प्रदूषण नियंत्रण के लिए BMC का विशेष अभियान जारी है। 69.55 किमी सड़कें साफ कर 39.75 टन धूल और 115 टन निर्माण मलबा हटाया गया।

    मुंबई: बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मुंबई में सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण अभियान तेज कर दिया है। 29 अक्टूबर को शहर की 69.55 किलोमीटर लंबी सड़कों की सफाई की गई। इस दौरान 39.75 टन धूल और 115 टन निर्माण एवं तोड़फोड़ का मलबा हटाया गया। यह विशेष अभियान 26 प्रशासनिक वार्डों की 146 सड़कों पर चलाया जा रहा है।

    मुंबई में सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह अभियान 28 अक्टूबर से शुरू किया गया है। इसके तहत प्रमुख यातायात मार्गों के साथ उन इलाकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जहां सड़कों पर अधिक धूल और मिट्टी जमा होती है।

    मुंबई के 13 निगरानी केंद्रों पर पीएम-10 का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक

    मुंबई में प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के 14 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 13 केंद्रों पर पीएम-10 का वार्षिक औसत राष्ट्रीय निर्धारित सीमा से अधिक दर्ज किया गया है।

    बीएमसी की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, चेंबूर और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में पीएम-10 का वार्षिक औसत 125 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जबकि इसकी राष्ट्रीय वार्षिक सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। कांदिवली एकमात्र ऐसा निगरानी केंद्र रहा, जहां यह सीमा पार नहीं हुई।

    पीएम-10 हवा में मौजूद ऐसे छोटे कण होते हैं, जो सांस के जरिए शरीर के श्वसन तंत्र में पहुंच सकते हैं। वहीं पीएम-2.5 इससे भी छोटे कण होते हैं, जो फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच सकते हैं।

    किन सड़कों पर चल रहा है सफाई अभियान?

    BMC ने मुंबई के 26 प्रशासनिक वार्डों की 146 सड़कों को इस विशेष अभियान में शामिल किया है। इनमें प्रमुख यातायात मार्गों को प्राथमिकता दी गई है।

    इनमें बांद्रा-कुर्ला संपर्क मार्ग, सांताक्रूज-चेंबूर संपर्क मार्ग, पूर्वी और पश्चिमी द्रुतगति मार्ग, जोगेश्वरी-विक्रोली संपर्क मार्ग, घाटकोपर-मानखुर्द मार्ग, एसवी रोड, लिंक रोड, कार्टर रोड और सायन-मानखुर्द मार्ग शामिल हैं।

    29 अक्टूबर को कुल 29 मार्गों पर सफाई की गई। इस दौरान सड़कों के किनारों, फुटपाथ, सड़क विभाजकों और किनारे बने पत्थर के हिस्सों पर जमा धूल और मिट्टी हटाई गई। इसके साथ ही धूल वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव और बारीक फुहारों का इस्तेमाल किया गया, ताकि सफाई के दौरान धूल हवा में न फैले।

    541 कर्मचारी और 471 स्वयंसेवक अभियान में तैनात

    इस अभियान को पूरा करने के लिए BMC ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों और मशीनों को लगाया है। 29 अक्टूबर को 541 सफाई कर्मचारी और 471 स्वयंसेवक काम कर रहे थे।

    सफाई के लिए 18 जेसीबी मशीनें, 20 डंपर, 21 धुंध छिड़काव मशीनें, 21 यांत्रिक सड़क सफाई मशीनें, 6 छोटी विद्युत सफाई मशीनें और 6 सड़क विभाजक सफाई मशीनों का इस्तेमाल किया गया।

    हटाई गई धूल और निर्माण मलबे को एकत्र कर उसके उचित निपटारे की व्यवस्था भी की गई।

    निर्माण स्थलों पर भी BMC की सख्ती, 299 नोटिस जारी

    सड़क की सफाई के साथ BMC निर्माण और तोड़फोड़ के कामों से होने वाले प्रदूषण पर भी कार्रवाई कर रही है।

    अक्टूबर 2026 में 22 तारीख तक प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन नहीं करने वाले निर्माण स्थलों को 29 काम बंद करने के नोटिस और 270 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

    वार्डवार कार्रवाई में एन वार्ड में सबसे अधिक 105 कारण बताओ नोटिस जारी हुए। इसके अलावा टी वार्ड में 52 और आर-दक्षिण वार्ड में 42 नोटिस दिए गए। शेष 71 नोटिस दूसरे वार्डों में जारी किए गए।

    निर्माण स्थलों के आकार के अनुसार आसपास की सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी भी तय की गई है। 4,000 वर्ग मीटर तक के निर्माण स्थलों को दोनों ओर 100 मीटर, 4,000 से 10,000 वर्ग मीटर तक के स्थलों को 200 मीटर और 10,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों को दोनों ओर 500 मीटर तक सड़क की सफाई करनी है।

    हर वार्ड को 15 लाख रुपये, सफाई की निगरानी भी होगी

    इस विशेष अभियान के लिए प्रत्येक प्रशासनिक वार्ड को 15 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यदि सभी 26 वार्डों के लिए यह राशि समान रूप से निर्धारित है, तो कुल प्रावधान 3.90 करोड़ रुपये बैठता है।

    अभियान के दौरान अधिकारियों को सफाई से पहले और बाद के स्थान-आधारित फोटो और वीडियो जमा करने, प्रतिदिन साफ किए गए मार्गों का विवरण देने तथा हटाई गई धूल और मलबे की मात्रा का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    इससे सफाई कार्य की निगरानी और वार्डवार प्रगति का आकलन किया जा सकेगा।

    प्रदूषण से बच्चों और सांस के मरीजों को अधिक खतरा

    सड़कों पर जमा धूल और हवा में मौजूद बारीक कणों का असर आम लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेने से खांसी, आंखों और गले में जलन तथा सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अस्थमा के मरीजों की समस्या भी बढ़ सकती है।

    बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों को वायु प्रदूषण से अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

    हालांकि, केवल सड़कों की सफाई से मुंबई का पूरा वायु प्रदूषण खत्म नहीं हो सकता। वाहनों का धुआं, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, कचरा जलाना और मौसम की परिस्थितियां भी प्रदूषण को प्रभावित करती हैं। इसलिए सड़क की धूल हटाने के साथ इन दूसरे स्रोतों पर नियंत्रण भी जरूरी है।

    मुंबई में प्रदूषण नियंत्रण के लिए और सख्त कदम उठाने की मांग

    मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार ने भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर अतिरिक्त उपाय करने का सुझाव दिया है।

    उनके सुझावों में सप्ताह में एक दिन निर्माण और तोड़फोड़ का काम बंद रखने पर विचार, प्रदूषण वाले इलाकों में पानी का छिड़काव, रात के समय मशीनों से सड़कों की सफाई बढ़ाना और कचरा जलाने तथा अवैध रूप से निर्माण मलबा फेंकने की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करना शामिल है।

    इसके अलावा धुआं छोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता मापने वाले उपकरणों की व्यवस्था पूरी करने पर भी जोर दिया गया है।

    सप्ताह में एक दिन निर्माण कार्य बंद रखने का सुझाव है, इसे लागू सरकारी आदेश नहीं माना जाना चाहिए।

    BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े के निर्देश पर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन और उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की घोषित अवधि 6 नवंबर 2026 तक है।

    अब इस अभियान की प्रभावशीलता का आकलन केवल साफ की गई सड़कों और हटाए गए मलबे से नहीं, बल्कि संबंधित इलाकों में वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में आने वाले बदलाव से भी होगा।

  • मुंबई में कचरा फेंकते ही बजेगा संदेश, माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग शुरू

    मुंबई में कचरा फेंकते ही बजेगा संदेश, माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग शुरू

    मुंबई के माहिम स्थित गजानन वाटिका में मनपा ने एआई कैमरा लगाया है। कचरा फेंकने वालों को तुरंत सफाई का संदेश मिलेगा। जानें आगे क्या है योजना।

    मुंबई: सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने की समस्या रोकने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मनपा) ने नई पहल शुरू की है। माहिम के गजानन वाटिका परिसर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित कैमरा लगाया गया है। यहां कचरा फेंकने के लिए पहुंचने वाले व्यक्ति की गतिविधि पहचानने के बाद ध्वनि यंत्र के जरिए उसे सफाई रखने और खुले में कचरा नहीं डालने का संदेश सुनाया जाएगा।

    मनपा के जी उत्तर विभाग की ओर से शुरू किया गया यह प्रयोग उन जगहों पर कचरा जमा होने की समस्या कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जहां बार-बार गंदगी फैलती है। प्रयोग के नतीजों की समीक्षा के बाद मुंबई के दूसरे इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लगाने पर विचार किया जाएगा।

    कैमरा कैसे करेगा काम?

    माहिम के गजानन वाटिका परिसर में लगाए गए कैमरे के साथ ध्वनि यंत्र जोड़े गए हैं। जब कोई व्यक्ति वहां कचरा फेंकने के लिए पहुंचता है, तो कैमरा उसकी गतिविधि को पहचानता है। इसके बाद ध्वनि यंत्र के माध्यम से तत्काल संदेश सुनाया जाता है, जिसमें लोगों से परिसर साफ रखने और खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की जाती है।

    इस व्यवस्था का मकसद लोगों को मौके पर ही सचेत करना है, ताकि वे कचरा फेंकने से बचें। हालांकि, इस कैमरे से अपने आप जुर्माना जारी होने की पुष्टि नहीं की गई है।

    मुंबई में कचरा जमा होने वाले स्थानों पर पहले से चल रहा है अभियान

    मुंबई में बार-बार कचरा जमा होने वाले स्थानों की पहचान कर उन्हें साफ रखने के लिए मनपा पहले से अभियान चला रही है। ऐसे स्थानों को कचरा जमा होने के संवेदनशील केंद्र माना जाता है। इनके लिए निगरानी, नियमित सफाई और कचरा संग्रह व्यवस्था बेहतर बनाने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

    मई 2026 में सामने आई जानकारी में मनपा के 26 वार्डों में ऐसे 147 स्थानों की पहचान का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगस्त में प्रकाशित जानकारी में शहर में 231 स्थानों की पहचान और इनमें से 73 स्थानों पर कैमरे लगाए जाने की बात सामने आई थी।

    माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग इसी व्यापक प्रयास में तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में एक नया कदम है।

    कचरा फेंकने पर पहले से है जुर्माने का प्रावधान

    सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनपा के पास पहले से नियम हैं। सितंबर 2026 में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2026 के बीच कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के 5,256 मामलों में कार्रवाई की गई और कुल 90.22 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

    इसी अवधि से संबंधित जानकारी में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के 328 मामलों में 1.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने का भी उल्लेख है।

    ऐसे में माहिम में लगाए गए कैमरे की भूमिका को समझना जरूरी है। फिलहाल इसकी घोषित व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गतिविधि पहचानकर लोगों को तुरंत चेतावनी देना है। कैमरे में दर्ज दृश्य के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान, साक्ष्य की जांच और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में अलग से स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

    मनपा आयुक्त के निर्देश पर शुरू हुआ प्रयोग

    यह पहल मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे के निर्देशों के तहत शुरू की गई है। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन में, उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर के नेतृत्व में घनकचरा प्रबंधन और सफाई से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं।

    उप आयुक्त (परिमंडल-2) प्रशांत सपकाळे और जी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त योगेश देसाई की पहल पर माहिम में यह प्रायोगिक व्यवस्था लागू की गई है।

    दूसरे इलाकों में भी लग सकते हैं ऐसे कैमरे

    मनपा इस प्रयोग की प्रभावशीलता का आकलन करेगी। यदि इससे खुले में कचरा फेंकने की घटनाएं कम होती हैं और संबंधित स्थानों पर सफाई बनाए रखने में मदद मिलती है, तो आने वाले समय में मुंबई के अन्य इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लगाई जा सकती है। फिलहाल इसके विस्तार के लिए निश्चित संख्या और समयसीमा की घोषणा नहीं की गई है।

    हालांकि, कैमरा लगाने से ही कचरे की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसके लिए नियमित कचरा संग्रह, समय पर सफाई और नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। मनपा ने लोगों से सड़कों, खुले स्थानों और सार्वजनिक जगहों पर कचरा नहीं फेंकने तथा शहर को साफ रखने के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है।

  • क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और अतिक्रमण पर महापौर रितु तावड़े के निर्देश

    क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और अतिक्रमण पर महापौर रितु तावड़े के निर्देश

    मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा, जल निकासी और अतिक्रमण की समस्याओं पर महापौर रितु तावड़े ने अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए।

    मुंबई: मुंबई के ऐतिहासिक क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महापौर रितु तावड़े ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई का निरीक्षण करते हुए उन्होंने गंदे पानी की निकासी, अतिक्रमण, निगरानी कैमरे लगाने और पुरानी प्याऊ के संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने को कहा है।

    दक्षिण मुंबई में स्थित इस ऐतिहासिक बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में व्यापारी, ग्राहक और देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहां सफाई व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कारोबारियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

    पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश

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    महापौर रितु तावड़े ने मंडई और आसपास के परिसर का जायजा लेते हुए पानी की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, सार्वजनिक सफाई और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारियों और ग्राहकों को होने वाली परेशानियों का जल्द समाधान किया जाए।

    उन्होंने पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की नियमित जांच करने पर जोर दिया, ताकि बाजार में आने वाले लोगों और कारोबारियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

    गंदे पानी की निकासी और शौचालय की सुविधा पर ध्यान

    मंडई परिसर में गंदे पानी की निकासी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए नालियों की नियमित सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। महापौर ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान जल निकासी की समस्या का समाधान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

    इसके अलावा, नई विकसित हो रही इमारत और परिसर में जैविक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार करने को कहा गया है। इससे बाजार में आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

    हालांकि, इन सुविधाओं को लेकर अभी किसी निश्चित समय-सीमा या काम पूरा होने की तारीख की जानकारी सामने नहीं आई है।

    अतिक्रमण पर होगी नियमों के अनुसार कार्रवाई

    महापौर ने मंडई की ऐतिहासिक इमारत और आसपास के परिसर में अतिक्रमण के मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार का विकास करते समय इसकी ऐतिहासिक पहचान और वास्तु विरासत का ध्यान रखा जाना चाहिए।

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    क्रॉफर्ड मार्केट के आसपास सड़क और फुटपाथ के इस्तेमाल का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। जुलाई 2025 में इस इलाके में सड़क पर दुकानों और ढांचों को लेकर शिकायत सामने आई थी। अक्टूबर 2026 में दक्षिण मुंबई के अन्य इलाकों में भी बीएमसी ने पैदल यात्रियों के रास्ते खाली कराने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी।

    सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे निगरानी कैमरे

    मंडई परिसर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए महापौर ने निगरानी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। बाजार में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी हो सकता है।

    फिलहाल कैमरों की संख्या, उन्हें लगाने की लागत और स्थापना की समय-सीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    पुरानी प्याऊ और फव्वारे का होगा संरक्षण

    महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई मुंबई की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। वर्ष 1869 में पूरी हुई इस इमारत का ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व है।

    निरीक्षण के दौरान महापौर रितु तावड़े ने मंडई की पुरानी प्याऊ और फव्वारे का जायजा लिया। उन्होंने पुरानी प्याऊ का संरक्षण करने और उसे दोबारा उपयोगी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इस पहल का उद्देश्य बाजार की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखना है।

    नई इमारतों और व्यापारियों की समस्याएं भी अहम

    मंडई के पुनर्विकास से जुड़ा मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 में मछली और मटन विक्रेताओं के लिए बनाई गई नई इमारतों के इस्तेमाल की अनुमति और व्यापारियों को स्थानांतरित करने से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं। उस समय कुछ इमारतों के उपयोग की अनुमति से संबंधित प्रमाणपत्र लंबित होने की जानकारी दी गई थी।

    अब इन इमारतों की मौजूदा स्थिति, व्यापारियों के स्थानांतरण और नई सुविधाओं के इस्तेमाल की जानकारी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, पुरानी स्थिति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं।

    निरीक्षण के दौरान महात्मा फुले मंडई दुकानदार सेवा संस्था की ओर से महापौर को निवेदन सौंपा गया। उन्होंने संस्था के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं और मांगें भी सुनीं।

    निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

    इस मौके पर सी और डी विभाग के अध्यक्ष आकाश राज पुरोहित, नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, नामित नगरसेवक अधिवक्ता कमलाकर दलवी, ए विभाग के सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले और बाजार विभाग के सहायक आयुक्त नितिन शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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    महापौर रितु तावड़े ने दुकानदारों और कारोबारियों से भी अपील की कि वे मंडई की सफाई बनाए रखने में सहयोग करें और रखरखाव तथा मरम्मत के कार्यों में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

    अब मंडई से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर दिए गए निर्देशों के बाद संबंधित विभागों की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। सफाई, जल निकासी, सुरक्षा और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण से जुड़े कामों की वास्तविक प्रगति और समय-सीमा से ही पता चलेगा कि इन सुधारों का व्यापारियों और ग्राहकों को कितना लाभ मिलता है।

  • दिवाली 2026 पर बीएमसी कर्मचारियों को 33 हजार रुपये बोनस, नवंबर की सैलरी के साथ मिलेंगे पैसे

    दिवाली 2026 पर बीएमसी कर्मचारियों को 33 हजार रुपये बोनस, नवंबर की सैलरी के साथ मिलेंगे पैसे

    मुंबई बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली 2026 पर 33 हजार रुपये का बोनस मिलेगा। नवंबर की सैलरी के साथ भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

    मुंबई: दिवाली 2026 पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का बोनस दिया जाएगा। मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने 28 अक्टूबर को इसकी घोषणा की है। कर्मचारियों को यह राशि नवंबर महीने की नियमित सैलरी के साथ दी जाएगी। इस फैसले से महानगरपालिका के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।

    महापौर ने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया है कि नियमित वेतन के साथ 33 हजार रुपये का सानुग्रह अनुदान भी एक साथ जारी किया जाए। बोनस की राशि तय करने के लिए बुधवार को महापौर के कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी।

    सभी की सहमति से तय हुई बोनस की राशि

    बैठक में महानगरपालिका के विभिन्न राजनीतिक दलों के समूह नेताओं, पदाधिकारियों, प्रशासन और कर्मचारी संगठनों की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस देने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

    महापौर रितू तावड़े ने बताया कि महाराष्ट्र में इस साल कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी है। राज्य सरकार ने तय मानदंडों के आधार पर प्रदेश के 300 तालुकों में सूखा घोषित कर विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोनस की राशि तय करने का फैसला लिया गया।

    नवंबर की सैलरी के साथ होगा भुगतान

    बीएमसी प्रशासन को दिए गए निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को नवंबर महीने के नियमित वेतन के साथ बोनस की रकम भी मिलेगी। यानी नियमित सैलरी और 33 हजार रुपये का सानुग्रह अनुदान एक साथ दिया जाएगा।

    बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?

    बैठक में उपमहापौर संजय घाड़ी, विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, सदन के नेता गणेश खणकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समूह नेता अशरफ आजमी, एआईएमआईएम के समूह नेता विजय उबाळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समूह नेता यशवंत किल्लेदार और समाजवादी पार्टी की समूह नेता अमरीन अब्राहनी शामिल हुईं।

    इसके अलावा स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, वित्त विभाग के सहआयुक्त देविदास क्षिरसागर और सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त किशोर गांधी भी बैठक में मौजूद थे। महानगरपालिका के कामगार और कर्मचारी संगठनों की समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

    बीएमसी के इस फैसले के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को नवंबर के नियमित वेतन के साथ 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस दिया जाएगा।