Category: BMC Updates

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  • मुंबई के जेवीपीडी फ्लाईओवर से 45 मिनट का सफर 20 मिनट में, दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    मुंबई के जेवीपीडी फ्लाईओवर से 45 मिनट का सफर 20 मिनट में, दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    मुंबई में जेवीपीडी फ्लाईओवर 31 दिसंबर 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। इससे अंधेरी, जुहू और वर्सोवा में ट्रैफिक जाम कम होने और सफर आसान होने की उम्मीद है।

    मुंबई: मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बन रहे जेवीपीडी फ्लाईओवर को 31 दिसंबर 2027 तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने से व्यस्त समय में करीब 45 मिनट का सफर घटकर 20 मिनट तक आने की उम्मीद है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

    बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम की प्रगति, ट्रैफिक मैनेजमेंट और निर्धारित समयसीमा की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना का काम तय समय से पहले पूरा करने के लिए निर्माण के अलग-अलग चरणों पर एक साथ काम किया जाए।

    1.75 किलोमीटर लंबा होगा जेवीपीडी फ्लाईओवर

    जेवीपीडी यानी जुहू-विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम फ्लाईओवर अंधेरी पश्चिम में सी. डी. बर्फीवाला फ्लाईओवर के छोर से जुहू-वर्सोवा जोड़ मार्ग तक बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1,750 मीटर यानी 1.75 किलोमीटर और चौड़ाई 15.10 मीटर होगी।

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    परियोजना को पूरा करने की मूल समयसीमा 31 मार्च 2028 है। हालांकि, लोगों को जल्द राहत देने के उद्देश्य से बीएमसी ने 31 दिसंबर 2027 तक इसे यातायात के लिए शुरू करने का लक्ष्य तय किया है।

    पांच प्रमुख जंक्शन से बच सकेंगे वाहन चालक

    फ्लाईओवर का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी उपनगरों में सड़क संपर्क बेहतर करना और प्रमुख चौराहों पर वाहनों का दबाव कम करना है। इसके बनने से वाहन चालकों को रास्ते में पड़ने वाले पांच प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन से बचने में मदद मिलेगी।

    फिलहाल व्यस्त समय में इस मार्ग से गुजरने में करीब 45 मिनट लगते हैं। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह समय लगभग 20 मिनट तक आने की उम्मीद है। इससे जुहू, विले पार्ले पश्चिम, अंधेरी पश्चिम और वर्सोवा के लोगों को आने-जाने में राहत मिल सकती है।

    यह फ्लाईओवर प्रस्तावित वर्सोवा-बांद्रा समुद्री पुल और मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी हिस्से की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इससे पश्चिमी उपनगरों के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने की संभावना है।

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    जल पाइपलाइन और सीवर लाइन का भी होगा स्थानांतरण

    फ्लाईओवर के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भूमिगत सुविधाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करना है। इसके तहत 600 और 900 मिलीमीटर व्यास वाली जल पाइपलाइनों को करीब 400 मीटर तक स्थानांतरित किया जाएगा।

    इसके अलावा, 1,200 मिलीमीटर व्यास वाली सीवर लाइन को सूक्ष्म सुरंग तकनीक के जरिए दूसरी जगह ले जाना होगा। 300 मिलीमीटर व्यास वाली सीवर लाइन का भी स्थानांतरण कर नई लाइन बिछाई जाएगी।

    इन कामों के साथ मेट्रो लाइन 2बी के निर्माण का तालमेल बनाए रखना भी जरूरी है। निर्माण के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय नहीं होने पर काम की गति प्रभावित हो सकती है। इसलिए बीएमसी ने सभी कार्यों की बेहतर प्लानिंग और समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है।

    90 फुट जंक्शन पर बनेगा 72 मीटर लंबा मेहराबदार पुल

    परियोजना में कई विशेष इंजीनियरिंग कार्य भी शामिल हैं। मेट्रो स्टेशन के नीचे पुल के गर्डर लगाने के लिए उन्हें आड़ी दिशा में खिसकाने की विशेष तकनीक अपनाई जाएगी। वहीं, 90 फुट जंक्शन पर 72 मीटर लंबा मेहराबदार पुल बनाया जाएगा।

    जुहू सर्कल के पास कम से कम खंभों का इस्तेमाल कर लंबे हिस्से का निर्माण करना भी एक अहम चुनौती है। इन तकनीकी कामों को समय पर पूरा करने के लिए अभिजीत बांगर ने पूरी परियोजना को तीन चरणों में बांटने और हर चरण के लिए अलग टीम नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इससे अलग-अलग निर्माण कार्य समानांतर तरीके से पूरे किए जा सकेंगे।

    दिसंबर 2027 तक काम पूरा करने पर जोर

    निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता (पुल) राजेश मुळे सहित संबंधित अभियंता, अधिकारी और सलाहकार मौजूद थे। अब परियोजना के निर्माण कार्य को गति देकर तय लक्ष्य के अनुसार फ्लाईओवर शुरू करना बीएमसी की प्राथमिकता है।

    फ्लाईओवर शुरू होने के बाद पश्चिमी उपनगरों में ट्रैफिक का दबाव कम करने और प्रमुख इलाकों के बीच यात्रा का समय घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, 45 मिनट से 20 मिनट तक सफर का समय कम होना परियोजना पूरी होने के बाद यातायात की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा।

  • मुंबई में विले पार्ले स्टेशन के पास चौड़े होंगे फुटपाथ, सांताक्रुझ में हटेंगी दुकानें

    मुंबई में विले पार्ले स्टेशन के पास चौड़े होंगे फुटपाथ, सांताक्रुझ में हटेंगी दुकानें

    मुंबई में बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने विले पार्ले में फुटपाथ चौड़े करने, सांताक्रुझ में दुकानों के स्थानांतरण और प्रसूतिगृह की सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए।

    मुंबई: शहर में पैदल चलने वालों के लिए रास्ते आसान बनाने और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज हो गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त अश्विनी भिड़े ने 14 अक्टूबर 2026 को शहर और पश्चिमी उपनगरों के कई इलाकों का निरीक्षण कर विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ चौड़े करने, सांताक्रुझ में दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने और सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान डॉ. वी. एन. शिरोडकर प्रसूतिगृह में दवाओं और नवजात शिशुओं के इलाज की सुविधाओं का भी जायजा लिया गया।

    ‘पहले पैदल यात्री’ अभियान के तहत किए गए इस दौरे में फुटपाथों की स्थिति, सड़क किनारे कचरा, अतिक्रमण, कचरा उठाने वाले वाहनों की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।

    वाकोला जंक्शन से सांताक्रुझ स्टेशन तक सड़क चौड़ी करने की योजना

    पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वाकोला जंक्शन से सांताक्रुझ रेलवे स्टेशन तक सड़क को स्वीकृत 120 फुट यानी 36.60 मीटर चौड़ाई के अनुसार विकसित करने की योजना है। इसके लिए आसपास की संपत्तियों से लगी खुली जगह हासिल करने की प्रक्रिया के तहत बीएमसी के एच पूर्व विभाग ने 28 नोटिस जारी किए हैं।

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    निरीक्षण के दौरान की तस्वीर

    रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद 89 लाइसेंसधारक दुकानों को नजदीकी इलाके में स्थानांतरित किया जाना है। इसी विभाग में 21 अवैध दुकानों को पहले ही हटाया जा चुका है। सड़क चौड़ीकरण और फुटपाथों की व्यवस्था सुधारने के लिए दुकानों के स्थानांतरण को अहम माना जा रहा है।

    सांताक्रुझ में दुकानों और सब्जी विक्रेताओं को करना होगा स्थानांतरण

    सांताक्रुझ के तिलक मार्ग और महात्मा गांधी मार्ग पर निरीक्षण के दौरान फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्काईवॉक से नीचे लटक रही केबलों को हटाने और सड़क के डिवाइडर की नियमित सफाई करने को कहा गया।

    आयुक्त अश्विनी भिड़े ने दुकानों और विक्रेताओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए। इसमें कान्हूबाई देसाई मार्ग की 86 अधिकृत दुकानें, महात्मा गांधी मार्ग की 82 दुकानें, 50 सब्जी विक्रेताओं के ठिकाने और लोकमान्य तिलक मार्ग की 14 दुकानें शामिल हैं। इन सभी को जल्द से जल्द दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना है।

    अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसका उद्देश्य फुटपाथों को पैदल चलने वालों के लिए खुला रखना और सड़क पर आवागमन को व्यवस्थित करना है।

    वरली में फुटपाथों की मरम्मत और सफाई के निर्देश

    वरली के आदर्शनगर मार्ग पर फुटपाथों की हालत और मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने और नागरिकों के लिए सुरक्षित पैदल रास्ते उपलब्ध कराने को कहा।

    सड़क किनारे खड़े वाहनों के नीचे जमा होने वाले कचरे की नियमित सफाई करने के निर्देश भी दिए गए। बीएमसी की कचरा संवेदनशील स्थानों को साफ करने की मुहिम के तहत ऐसे इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां बार-बार कचरा जमा होता है।

    कचरा उठाने वाले वाहनों की व्यवस्था की जांच

    सेनापति बापट मार्ग स्थित जी. एल. लोडर चौकी पर आयुक्त ने कचरा संग्रह करने वाले बड़े, मध्यम और छोटे वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय वाहनों पर ढकने की व्यवस्था देखी और इसकी जानकारी प्रायोगिक प्रदर्शन के जरिए ली।

    सड़क से धूल साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश और अन्य उपकरणों की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली गई। कचरा परिवहन के दौरान उसे ढककर ले जाने और सार्वजनिक सड़कों को साफ रखने पर जोर दिया गया।

    शिरोडकर प्रसूतिगृह में दवाओं और नवजात शिशु विभाग की समीक्षा

    निरीक्षण के दौरान डॉ. वी. एन. शिरोडकर प्रसूतिगृह में गर्भवती महिलाओं और प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को उपलब्ध दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने यहां जल्द शुरू होने वाले नवजात शिशु गहन चिकित्सा विभाग का भी निरीक्षण किया।

    उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से मरीजों के उपचार की जानकारी और दवाओं के भंडार का हिसाब रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही संगणक प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी ली। इस समीक्षा में अस्पताल की सुविधाओं, दवाओं के प्रबंधन और नवजात शिशुओं के इलाज की तैयारियों पर ध्यान दिया गया।

    निरीक्षण में ये अधिकारी रहे मौजूद

    इस दौरे में आयुक्त कार्यालय के उपायुक्त प्रशांत गायकवाड, परिमंडल-2 के उपायुक्त प्रशांत सपकाळे, घनकचरा प्रबंधन के उपायुक्त किरण दिघावकर और परिमंडल-3 के उपायुक्त विश्वास मोटे मौजूद रहे।

    इसके अलावा जी दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त स्वप्नजा क्षिरसागर, एच पश्चिम विभाग के सहायक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड, एच पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त मृदुला अंडे और के दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त वनिता कोकाटे भी निरीक्षण में शामिल थीं।

    बीएमसी के इस दौरे में फुटपाथों को बेहतर बनाने, अतिक्रमण हटाने, दुकानों के स्थानांतरण, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा पर जोर दिया गया। अब संबंधित विभागों के सामने इन निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई पूरी करने की जिम्मेदारी है।

  • मुंबई के मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में 92 अवैध स्टॉल हटाए, बीएमसी की बड़ी कार्रवाई

    मुंबई के मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में 92 अवैध स्टॉल हटाए, बीएमसी की बड़ी कार्रवाई

    मुंबई के साबू सिद्दीक मार्ग, मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में बीएमसी ने 92 अवैध स्टॉल हटाए। एक गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।

    मुंबई: सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराने वाले अभियान के तहत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 14 अक्टूबर 2026 को साबू सिद्दीक मार्ग, मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट परिसर में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 92 अवैध स्टॉल हटाए गए। इसके अलावा एक गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।

    ए विभाग के परिरक्षण और अतिक्रमण निष्कासन विभाग ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई में तिरपाल, बांस, लोहे के पाइप और लोहे की चादरों से बनाए गए अस्थायी ढांचों के साथ लोहे से बने पक्के स्टॉल भी हटाए गए। यह कार्रवाई पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘पैदल यात्री प्रथम’ अभियान के तहत की गई।

    जनप्रतिनिधियों के निरीक्षण के अगले दिन कार्रवाई

    महानगरपालिका की अतिरिक्त आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा लवंगारे के आदेश पर और उप आयुक्त (परिमंडल-1) चंदा जाधव के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया।

    13 अक्टूबर 2026 को चंदा जाधव ने जनप्रतिनिधियों के साथ साबू सिद्दीक मार्ग और मुसाफिरखाना परिसर का निरीक्षण किया था। इस दौरान ए विभाग के सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले के साथ परिरक्षण विभाग के सहायक अभियंता, अनुज्ञापन विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक और अतिक्रमण निष्कासन विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक मौजूद थे।

    निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अगले दिन महानगरपालिका ने संबंधित इलाकों में कार्रवाई की।

    अस्थायी ढांचों के साथ पक्के स्टॉल भी हटाए

    अभियान के दौरान सड़क और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए अस्थायी निर्माणों के अलावा लोहे से तैयार किए गए पक्के स्टॉल भी हटाए गए। गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।

    महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े की पहल पर चलाए जा रहे ‘पैदल यात्री प्रथम’ अभियान का उद्देश्य पैदल चलने वालों के लिए रास्तों को सुगम बनाना और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण हटाना है।

    पुलिस बंदोबस्त के बीच चला अभियान

    कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पुलिस थाने की टीम तैनात रही। पुलिस बंदोबस्त में तीन पुलिस निरीक्षक, तीन उपनिरीक्षक और 30 पुलिसकर्मी शामिल थे।

  • मुंबई में पानी कटौती जारी, रोज 56.4 करोड़ लीटर की कमी; बीएमसी ने दी चेतावनी

    मुंबई में पानी कटौती जारी, रोज 56.4 करोड़ लीटर की कमी; बीएमसी ने दी चेतावनी

    मुंबई में 10 फीसदी पानी कटौती जारी है। सात जलाशयों के भंडार पर दबाव, रोज 56.4 करोड़ लीटर की कमी और पानी की बर्बादी रोकने के लिए बीएमसी ने जारी किए निर्देश।

    मुंबई: मुंबई में पानी की आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 12 अक्टूबर को नागरिकों से पानी बचाने की अपील करते हुए साफ किया कि महानगर में 10 फीसदी पानी कटौती जारी है। शहर और उपनगरों में रोजाना पानी की जरूरत और उपलब्ध आपूर्ति के बीच करीब 56.4 करोड़ लीटर का अंतर है। ऐसे में प्रशासन का जोर जलाशयों में मौजूद पानी को अगले मानसून तक सुरक्षित रखने और पानी की बर्बादी रोकने पर है।

    महानगरपालिका के अनुसार, इस साल कम बारिश और अल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियों के कारण मुंबई को पानी देने वाले सात जलाशयों के भंडार पर असर पड़ा है। बढ़ती गर्मी और पानी की मांग को देखते हुए नागरिकों, आवासीय सोसायटियों, कारोबारियों और विभिन्न संस्थाओं से पानी का इस्तेमाल सावधानी से करने की अपील की गई है।

    मुंबई में रोज कितने पानी की कमी?

    मुंबई शहर और उपनगरों को प्रतिदिन करीब 4,664 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि उपलब्ध जलस्रोतों से औसतन 4,100 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। इस तरह रोजाना करीब 564 मिलियन लीटर यानी 56.4 करोड़ लीटर का अंतर है।

    इसी स्थिति को देखते हुए 15 मई 2026 से लागू 10 फीसदी पानी कटौती जारी रखी गई है। हालांकि, महानगरपालिका की 12 अक्टूबर की अपील में कटौती समाप्त करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है।

    सितंबर के अंत में जलाशयों का उपलब्ध भंडार लगभग 96.64 फीसदी बताया गया था। सात अक्टूबर की एक अन्य जानकारी में यह आंकड़ा 94.57 फीसदी था।

    प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ मौजूदा पानी की जरूरत पूरी करने की नहीं, बल्कि आने वाले गर्मी के मौसम और अगले मानसून तक आपूर्ति बनाए रखने की भी है।

    अगले मानसून तक पानी बचाने की तैयारी

    महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुसार, महानगरपालिका ने 31 अगस्त 2027 तक की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखकर नियोजन करने पर जोर दिया है।

    30 सितंबर को सामने आए प्रशासनिक अनुमान के मुताबिक, सात जलाशयों में उपलब्ध पानी 17 मई 2027 तक चल सकता है। यह उस समय का अनुमान है, पानी उपलब्ध रहने की निश्चित गारंटी नहीं। बारिश, खपत और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार जल भंडार की स्थिति बदल सकती है।

    वहीं, मुंबई में भविष्य में पानी की मांग बढ़ने की आशंका भी चिंता का विषय है। ऐसे में केवल पानी कटौती के भरोसे नहीं रहा जा सकता। जलस्रोतों का संरक्षण, वितरण में होने वाली बर्बादी कम करना और गैर-पेय कार्यों में वैकल्पिक पानी का इस्तेमाल भी जरूरी होगा।

    आठ महीने में पानी की लीकेज की 17,906 शिकायतें

    मुंबई में पानी बचाने की अपील के बीच पाइपलाइनों से होने वाली लीकेज और अनधिकृत कनेक्शन की समस्या भी महत्वपूर्ण है। जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान पानी की लीकेज से जुड़ी 17,906 शिकायतें दर्ज की गईं। इसी अवधि में 4,090 अनधिकृत नल कनेक्शन के मामले सामने आए और 3,802 कनेक्शन काटे जाने की जानकारी दी गई।

    शहर में गैर-राजस्व जल का हिस्सा लगभग 34 फीसदी बताया गया है। इस श्रेणी में लीकेज, अनधिकृत इस्तेमाल, चोरी और मीटर संबंधी कमियां शामिल हो सकती हैं।

    पानी की लीकेज रोकने के लिए महानगरपालिका के जल अभियंता विभाग ने विशेष दल गठित किए हैं। इन दलों को शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने और पानी की बर्बादी रोकने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

    जलतरण तालाबों और कारोबारियों के लिए भी निर्देश

    महानगरपालिका ने जलतरण तालाबों में पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा खेल क्लबों को होने वाली पानी की आपूर्ति में 20 फीसदी कटौती जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    सार्वजनिक जलतरण तालाबों को पानी की आपूर्ति दोबारा रोकने की संभावना पर भी विचार किया गया है।

    प्रशासन ने सड़कों की धुलाई, निर्माण कार्यों, वाहन धोने और उद्यानों में पौधों को पानी देने जैसे कामों में पीने के पानी का गैरजरूरी इस्तेमाल रोकने पर जोर दिया है।

    सड़कों की धुलाई के लिए अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों से उपचारित पानी या बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। निर्माण स्थलों पर भी पीने के अलावा अन्य कामों के लिए उपचारित पानी या वैकल्पिक जलस्रोतों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

    पानी की बर्बादी करने पर होगी कार्रवाई

    महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि मनपा द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पीने के पानी का किसी भी जगह गलत इस्तेमाल पाए जाने पर संबंधित लोगों या प्रतिष्ठानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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    घरों में नल खुला छोड़ने से बचना, पानी की टंकी और पाइपलाइन की लीकेज तुरंत ठीक कराना तथा सफाई के दौरान जरूरत से ज्यादा पानी खर्च नहीं करना कुछ ऐसे कदम हैं, जिनसे पानी बचाया जा सकता है।

    आवासीय सोसायटियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संस्थाओं से भी पानी बचाने के उपायों को प्राथमिकता देने की अपील की गई है।

    कम दबाव और अतिरिक्त खर्च की आशंका

    पानी की आपूर्ति में अंतर और कुछ इलाकों में कम दबाव की शिकायतों के कारण उन इमारतों को परेशानी हो सकती है, जहां महानगरपालिका का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता। ऐसी स्थिति में कुछ आवासीय सोसायटियों को वैकल्पिक जलस्रोतों या पानी के टैंकर पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

    मुंबई की बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए जल प्रबंधन को मजबूत करना भी जरूरी है। इसके लिए लीकेज रोकने, जलस्रोतों का संरक्षण करने और गैर-पेय कार्यों में उपचारित पानी का अधिक इस्तेमाल करने जैसे उपाय महत्वपूर्ण होंगे।

    महानगरपालिका ने नागरिकों से पानी का सीमित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। फिलहाल 10 फीसदी पानी कटौती जारी है और इसे हटाने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में उपलब्ध जल भंडार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रशासनिक उपायों के साथ नागरिकों का सहयोग भी जरूरी होगा।

  • मुंबई में मलबे पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की तैयारी, मीठी नदी और 7 मलजल केंद्रों की समीक्षा

    मुंबई में मलबे पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की तैयारी, मीठी नदी और 7 मलजल केंद्रों की समीक्षा

    मुंबई में मलबा प्रबंधन पर सख्ती, 255 संस्थानों का पंजीकरण और 231 कचरा स्थलों को हटाने की योजना। 2028 तक सात मलजल शोधन केंद्र शुरू करने का लक्ष्य।

    मुंबई: शहर में निर्माण मलबे के अवैध निपटान पर नियंत्रण के लिए 25 हजार रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। वहीं, मीठी नदी के पुनर्जीवन और सात मलजल शोधन केंद्रों की प्रगति को लेकर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने सोमवार, 12 अक्टूबर को बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में मलबा प्रबंधन प्रणाली के तहत 255 संस्थानों के पंजीकरण और कचरा फेंके जाने वाले 231 संवेदनशील स्थानों को हटाने के प्रयासों की जानकारी दी गई।

    राज्य की पर्यावरण एवं वातावरणीय बदलाव तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने महानगरपालिका की ओर से किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि मुंबई में घनकचरा प्रबंधन चुनौतीपूर्ण काम है। इसे बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।

    बैठक में मुंबई की महापौर रितु तावड़े, उपमहापौर संजय घाड़ी, महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त विपिन शर्मा, अभिजीत बांगर और अविनाश ढाकणे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

    मलबा ढोने वाले वाहनों पर निगरानी

    मुंबई में निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के संग्रह, परिवहन, प्रक्रिया और निपटान पर नियंत्रण रखने के लिए महानगरपालिका ने मुंबई मलबा नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मलबे को अनधिकृत स्थानों पर फेंकने से रोकना और उसके परिवहन की निगरानी करना है।

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    12 अक्टूबर से बिना सक्रिय वाहन निगरानी उपकरण वाले मलबा ढोने वाले वाहनों और पंजीकरण नहीं कराने वाले निर्माण स्थलों के खिलाफ प्रति उल्लंघन 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की व्यवस्था लागू होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, इस तारीख को वास्तव में कितने चालान काटे गए और कितने वाहनों की जांच हुई, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

    बैठक में बताया गया कि निगरानी प्रणाली के तहत अब तक 255 संस्थानों ने पंजीकरण कराया है। इससे पहले 9 अक्टूबर तक 220 पंजीकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। दोनों आंकड़े अलग-अलग तारीखों के हैं।

    मुंबई में प्रतिदिन आठ हजार टन से अधिक निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा निकलने का अनुमान है, जबकि उपलब्ध उपचार क्षमता लगभग 1,200 टन प्रतिदिन बताई गई है। इस अंतर के कारण मलबे के संग्रह, अधिकृत निपटान और उपचार क्षमता को बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, इस अंतर को सीधे अवैध रूप से फेंके जाने वाले मलबे की मात्रा नहीं माना जा सकता।

    231 कचरा स्थलों को हटाने की योजना

    महानगरपालिका मुंबई में कचरा जमा होने वाले 231 संवेदनशील स्थानों को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ ही कचरे से ऊर्जा तैयार करने वाली परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।

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    इन योजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का जमाव कम करना और कचरे के बेहतर निपटान की व्यवस्था तैयार करना है। लेकिन इन प्रयासों का वास्तविक असर जानने के लिए यह देखना जरूरी होगा कि कितने संवेदनशील स्थान साफ किए गए और उनमें दोबारा कचरा जमा होने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

    पंकजा मुंडे ने कहा कि कचरे को अलग-अलग करना जरूरी है। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग करके देना चाहिए तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए।

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    मीठी नदी के प्रदूषण और पुनर्जीवन पर नजर

    मीठी नदी के पुनर्जीवन के लिए महानगरपालिका की ओर से चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। बैठक में इस परियोजना की प्रगति की जानकारी भी दी गई।

    मीठी नदी के मामले में केवल सफाई और गाद निकालना ही पर्याप्त नहीं है। नदी में जाने वाले मलजल को नियंत्रित करना, पानी की गुणवत्ता सुधारना और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों को प्रभावी बनाना भी जरूरी है।

    नदी का लगभग छह किलोमीटर हिस्सा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और शेष लगभग 11 किलोमीटर हिस्सा महानगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए नदी के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे कार्यों और दोनों एजेंसियों की जिम्मेदारी को समझना भी महत्वपूर्ण है।

    जनवरी 2026 में सामने आए विवरण में नदी के प्रदूषण, मलजल के प्रवाह और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों में देरी के सवाल उठे थे। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि अक्टूबर तक किन कार्यों में प्रगति हुई है, कितना खर्च हुआ है और बाकी काम कब तक पूरे किए जाएंगे।

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    नदी के पुनर्जीवन से प्रदूषण कम करने और बाढ़ के जोखिम को घटाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर पानी की गुणवत्ता, जलनिकासी और परियोजना की प्रगति के आंकड़ों से ही स्पष्ट होगा।

    2028 तक सात मलजल शोधन केंद्र शुरू करने का लक्ष्य

    मुंबई में मलजल के उपचार के लिए सात शोधन केंद्रों को वर्ष 2028 तक चालू करने की योजना है। इन केंद्रों का उद्देश्य गंदे पानी का उपचार करना और जल निकायों में प्रदूषण का दबाव कम करना है।

    इन परियोजनाओं के लिए वरली, बांद्रा, धारावी, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप और मालाड में केंद्र प्रस्तावित हैं। इनकी कुल प्रस्तावित उपचार क्षमता 2,464 मिलियन लीटर प्रतिदिन बताई गई है। जुलाई 2025 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उस समय सातों केंद्रों के निर्माण की औसत प्रगति लगभग 36 प्रतिशत थी और परियोजनाओं की कुल लागत करीब 30 हजार करोड़ रुपये बताई गई थी।

    ये पुराने आंकड़े हैं। अक्टूबर 2026 में प्रत्येक केंद्र का निर्माण कितना पूरा हुआ है, कितने केंद्र चालू होने के करीब हैं और उनकी संशोधित समयसीमा क्या है, इसकी ताजा जानकारी जरूरी है।

    मलजल शोधन केंद्रों के निर्माण से ही प्रदूषण में कमी सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए केंद्रों का समय पर चालू होना, निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालन और उपचारित पानी की गुणवत्ता बनाए रखना भी आवश्यक है।

    सफाई व्यवस्था पर जवाबदेही भी जरूरी

    मुंबई में कचरा प्रबंधन की स्थिति को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर को सफाई और कचरे के निपटान से जुड़े सवाल उठाए थे। सुनवाई के दौरान सड़कों, समुद्र तटों और कांजुरमार्ग कचरा स्थल से जुड़े मुद्दे सामने आए थे। न्यायालय ने वार्ड स्तर पर उठाए गए कदमों का विवरण मांगा था और अगली सुनवाई 22 अक्टूबर के लिए निर्धारित बताई गई थी।

    इस संदर्भ में महानगरपालिका की ओर से घोषित योजनाओं के साथ उनके जमीनी नतीजों पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। कचरे के संवेदनशील स्थानों को हटाने, मलबे के परिवहन पर निगरानी और मलजल शोधन केंद्रों के निर्माण की प्रगति की नियमित जानकारी मिलने से प्रशासन की जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।

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    फिलहाल, बैठक में महानगरपालिका ने कचरा प्रबंधन, मीठी नदी के पुनर्जीवन और मलजल शोधन केंद्रों से जुड़े कार्यों की जानकारी दी है। आगे इन योजनाओं का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर काम कितना पूरा होता है और नागरिकों को स्वच्छता तथा प्रदूषण नियंत्रण के स्तर पर कितना वास्तविक बदलाव दिखाई देता है।

  • मुंबई बोरीवली फ्लाईओवर: ₹341.59 करोड़ का प्रोजेक्ट, 3 जंक्शनों से मिलेगी राहत

    मुंबई बोरीवली फ्लाईओवर: ₹341.59 करोड़ का प्रोजेक्ट, 3 जंक्शनों से मिलेगी राहत

    मुंबई के बोरीवली में 880 मीटर लंबा केबल-स्टेड फ्लाईओवर मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जानिए रूट, लागत, निर्माण की प्रगति और कनेक्टिविटी।

    मुंबई: बोरीवली में ₹341.59 करोड़ की लागत से बन रहा 880 मीटर लंबा केबल-स्टेड फ्लाईओवर तीन प्रमुख जंक्शनों को बायपास करने में मदद करेगा। इससे दत्तपाड़ा रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंक रोड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट को मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच, बोरीवली कनेक्टर पर कॉस्टल रोड नॉर्थ से जुड़े निर्माण कार्य के तहत 30 संरचनाएं हटाने की कार्रवाई भी हुई है।

    बोरीवली फ्लाईओवर की खास बात यह है कि इसका उद्देश्य सिर्फ सड़क की क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि उन जंक्शनों से गुजरने की जरूरत कम करना है जहां वाहनों के दबाव के कारण अक्सर देरी होती है। हालांकि, इससे यात्रियों का कितना समय बचेगा, इसका कोई प्रमाणित आंकड़ा सामने नहीं आया है।

    कहां से कहां तक बनेगा बोरीवली फ्लाईओवर?

    इस प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर जनरल करियप्पा रेल ओवरब्रिज (ROB) के पूर्वी हिस्से की अप्रोच रोड से शुरू होगा। इसका दूसरा सिरा बोरीवली पूर्व में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से करीब 70 मीटर पहले उतरेगा।

    पुल की कुल लंबाई 880 मीटर और चौड़ाई 15.3 से 21.5 मीटर के बीच होगी। इसमें लगभग 500 मीटर हिस्सा केबल-स्टेड संरचना के रूप में बनाया जाएगा। इस तकनीक में केबल की मदद से पुल के डेक को सहारा दिया जाता है।

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    इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को आगे कोरा केंद्र फ्लाईओवर और लिंक रोड की ओर जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम लेन व्यवस्था और सभी कनेक्टिंग रास्तों के डिजाइन अभी उपलब्ध नहीं है।

    इन तीन जंक्शनों पर कम हो सकता है ट्रैफिक का दबाव

    फिलहाल बोरीवली पश्चिम से दत्तपाड़ा रोड के रास्ते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचने वाले वाहन चालकों को तीन प्रमुख जंक्शनों से गुजरना पड़ता है:

    • राजेंद्र नगर जंक्शन
    • दत्तपाड़ा क्रॉस रोड जंक्शन
    • सुस्वागत होटल के पास टी-जंक्शन

    इन स्थानों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से पीक आवर्स में यात्रा धीमी होती है। नया फ्लाईओवर इन जंक्शनों को बायपास करने का विकल्प देगा, जिससे संबंधित कॉरिडोर पर रुकावट कम होने की उम्मीद है।

    हालांकि, इसका वास्तविक फायदा ट्रैफिक की मात्रा, फ्लाईओवर की अंतिम डिजाइन, एंट्री-एग्जिट व्यवस्था और आसपास की सड़कों की क्षमता पर निर्भर करेगा। अभी यह कहना संभव नहीं है कि रोजाना कितने वाहन चालकों को फायदा होगा या औसतन कितने मिनट बचेंगे।

    मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य, निर्माण की स्थिति क्या है?

    प्रोजेक्ट की निर्धारित समयसीमा मई 2028 है। निर्माण की प्रगति को लेकर उपलब्ध जानकारी में नींव और सब-स्ट्रक्चर का करीब 70 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा किया गया है, जबकि सुपर-स्ट्रक्चर का काम जारी है।

    यह आंकड़ा पूरे फ्लाईओवर के 70 प्रतिशत तैयार होने का प्रमाण नहीं है। नींव और सब-स्ट्रक्चर की प्रगति तथा पूरे प्रोजेक्ट की कुल भौतिक प्रगति अलग-अलग माप हैं।

    18 जून 2026 को दत्तपाड़ा रोड पर केबल-स्टेड हिस्से के पाइलन बॉक्स लगाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई थीं। पाइलन और उससे जुड़ी केबल व्यवस्था इस तरह के पुल के महत्वपूर्ण संरचनात्मक हिस्से होते हैं।

    कॉस्टल रोड नॉर्थ से जुड़े निर्माण में भी गतिविधियां तेज

    बोरीवली में फ्लाईओवर के अलावा कॉस्टल रोड नॉर्थ परियोजना से जुड़ा काम भी चल रहा है। 9 अक्टूबर 2026 को BMC ने बोरीवली कनेक्टर के पश्चिमी हिस्से में 30 संरचनाएं हटाने की कार्रवाई की। यह काम कॉस्टल रोड नॉर्थ के पैकेज F से जुड़ा है, न कि ₹341.59 करोड़ वाले केबल-स्टेड फ्लाईओवर का हिस्सा।

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    इस पैकेज में गोराई और दहिसर इंटरचेंज के बीच लगभग 3.47 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है। इससे क्षेत्र में भविष्य की सड़क कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है।

    कॉस्टल रोड नॉर्थ को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य पहले बताया गया था। लेकिन इस समयसीमा को बोरीवली फ्लाईओवर की समयसीमा से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों परियोजनाओं का निर्माण और कार्यक्षेत्र अलग है।

    ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल से भी जुड़ सकती है भविष्य की कनेक्टिविटी

    बोरीवली फ्लाईओवर को भविष्य की बड़ी सड़क परियोजनाओं के साथ जोड़ने की योजना भी सामने आई है। इनमें मुंबई कॉस्टल रोड नॉर्थ और ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल शामिल हैं। प्रस्तावित कनेक्टिविटी में मागाठाणे बस डिपो के पास जुड़ाव का भी उल्लेख है।

    MMRDA के आधिकारिक प्रोजेक्ट अपडेट के अनुसार, अगस्त 2026 तक ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल की भौतिक प्रगति 13.73 प्रतिशत थी। ठाणे की ओर टनल बोरिंग का काम जारी था, जबकि बोरीवली की तरफ लॉन्चिंग शाफ्ट और पाइलिंग से जुड़े काम चल रहे थे।

    इस ट्विन टनल का उद्देश्य ठाणे और बोरीवली के बीच सड़क यात्रा को अधिक सीधा बनाना है। लेकिन फ्लाईओवर, ट्विन टनल और कॉस्टल रोड नॉर्थ के सभी कनेक्शन कब उपलब्ध होंगे, इसकी निश्चित तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।

    यात्रियों को क्या फायदा और किन बातों का इंतजार?

    फ्लाईओवर शुरू होने के बाद संबंधित मार्ग पर तीन जंक्शनों को बायपास करने का विकल्प मिलेगा। इससे यात्रा में रुकावट कम होने और ईंधन की खपत घटने की संभावना है। ट्रैफिक के कारण होने वाले प्रदूषण पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।

    हालांकि, इन संभावित लाभों का वास्तविक आकलन फ्लाईओवर शुरू होने के बाद ट्रैफिक डेटा के आधार पर ही किया जा सकेगा। अभी यात्रियों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि निर्माण के दौरान कौन-से रास्ते प्रभावित होंगे, पुल पर कितनी लेन होंगी और आसपास के जंक्शनों पर यातायात का प्रबंधन कैसे किया जाएगा।

    फिलहाल प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य मई 2028 तक निर्माण पूरा करना है। इसकी वास्तविक प्रगति, अंतिम डिजाइन और भविष्य की सड़क परियोजनाओं से जुड़ाव की स्थिति पर आगे के आधिकारिक अपडेट महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

  • मुंबई में सितंबर में 50% तक कम बारिश, 7 झीलों में 94.57% पानी; BMC कटौती जारी

    मुंबई में सितंबर में 50% तक कम बारिश, 7 झीलों में 94.57% पानी; BMC कटौती जारी

    मुंबई में सितंबर की बारिश सामान्य से कम रही। सात झीलों में 94.57% पानी, BMC की कटौती और मई 2027 तक पानी की सप्लाई के अनुमान की पूरी जानकारी।

    मुंबई: सितंबर 2026 के दौरान बारिश सामान्य से काफी कम रही, जबकि शहर की पानी सप्लाई के लिए अहम सात झीलों का संयुक्त जल भंडार 7 अक्टूबर को 94.57% दर्ज किया गया। BMC के सामने चुनौती सिर्फ कम बारिश की नहीं, बल्कि मौजूदा पानी को अगले मानसून तक संभालकर रखने की भी है। प्रशासन ने उपलब्ध स्टॉक और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए पानी की कटौती जारी रखने का पक्ष रखा है।

    मुंबई में सितंबर की बारिश, जलाशयों के मौजूदा स्टॉक और पानी की कटौती को लेकर तीन अहम सवाल हैं: बारिश में कितनी कमी रही, झीलों में कितना पानी बचा है और क्या मौजूदा स्टॉक मई 2027 तक पर्याप्त रहेगा?

    सितंबर में मुंबई में कितनी बारिश हुई?

    सितंबर के बारिश के आंकड़ों में दक्षिण मुंबई और उपनगरों के बीच अंतर दिखाई देता है। कोलाबा मौसम केंद्र पर सितंबर में 175.1 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि वहां सामान्य बारिश 359.6 मिमी है। यानी दक्षिण मुंबई के इस मौसम केंद्र पर बारिश सामान्य के आधे से भी कम रही।

    सांताक्रूज मौसम केंद्र पर इसी महीने 306.6 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो 359.6 मिमी के सामान्य आंकड़े से लगभग 15% कम है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सितंबर में मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का वितरण समान नहीं रहा।

    हालांकि, पूरे मानसून की तस्वीर सितंबर से अलग है। 30 सितंबर तक सांताक्रूज में कुल मौसमी बारिश 2,530.5 मिमी दर्ज हुई, जो वहां के मौसमी औसत से अधिक थी। दूसरी ओर, कोलाबा में 1,957.1 मिमी बारिश हुई, जबकि मौसमी औसत लगभग 2,102 मिमी है।

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    पिछले वर्षों के मुकाबले सितंबर 2026 की स्थिति

    मुंबई में सितंबर की बारिश हर साल एक जैसी नहीं रहती। पिछले दस वर्षों के संदर्भ में 2018 में बारिश बेहद कम रही थी। उस साल शहर में लगभग 59 मिमी और उपनगरों में करीब 70 मिमी बारिश दर्ज हुई थी।

    इसके विपरीत, 2019 में सितंबर के दौरान शहर में लगभग 852 मिमी और उपनगरों में करीब 1,101 मिमी बारिश हुई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में सितंबर की बारिश में साल-दर-साल बड़ा अंतर हो सकता है।

    सितंबर 2026 के लिए अलग-अलग रिपोर्टों में शहर, उपनगर और मौसम केंद्रों के आंकड़े अलग रूप में दिए गए हैं। इसलिए ऐतिहासिक तुलना करते समय एक ही मौसम केंद्र, समान अवधि और समान मापन पद्धति के आंकड़ों का इस्तेमाल जरूरी है। शहर में दर्ज बारिश और झीलों के कैचमेंट क्षेत्र में हुई बारिश को भी एक ही आंकड़ा नहीं माना जा सकता।

    सात झीलों में कितना पानी बचा है?

    मुंबई की पानी सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण सात जलाशयों में 7 अक्टूबर 2026 को संयुक्त उपयोगी जल भंडार 94.57% दर्ज किया गया। उस दिन कुल उपयोगी स्टॉक 13,68,827 मिलियन लीटर था, जबकि सातों जलाशयों की संयुक्त उपयोगी क्षमता 14,47,363 मिलियन लीटर है।

    इन दोनों आंकड़ों के बीच 78,536 मिलियन लीटर का अंतर है। इसका मतलब है कि जलाशयों में पानी का स्तर ऊंचा होने के बावजूद वे अपनी पूरी उपयोगी क्षमता पर नहीं थे।

    एक दिन पहले, 6 अक्टूबर को जल भंडार 94.91% था। अगले दिन इसमें 0.34 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज हुई।

    94% से ज्यादा पानी होने पर भी कटौती क्यों?

    मुंबई में पानी का स्टॉक ऊंचा होने के बावजूद BMC ने सप्लाई में कटौती जारी रखने का पक्ष रखा है। प्रशासन की चिंता यह है कि मौजूदा जल भंडार को आने वाले गर्मियों के महीनों में भी पर्याप्त बनाए रखना होगा।

    30 सितंबर को BMC के अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा, कि मौजूदा सात जलाशयों का पानी 17 मई 2027 तक ही पर्याप्त होने का अनुमान है। इसी आधार पर प्रशासन ने कटौती जारी रखने की जरूरत बताई।

    पानी का प्रतिशत अकेले यह तय नहीं करता कि सप्लाई में कटौती जरूरी है या नहीं। प्रशासन को उपलब्ध स्टॉक के साथ रोजाना मांग, जल वितरण, आने वाले महीनों की खपत और अगले मानसून से पहले पानी की संभावित जरूरतों का भी हिसाब रखना पड़ता है।

    क्या मई 2027 से पहले मुंबई में पानी की कमी हो सकती है?

    मौजूदा स्टॉक के मई 2027 तक पर्याप्त रहने का अनुमान BMC की ओर से सामने आया है। वास्तविक स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले महीनों में पानी की खपत कितनी रहती है, जलाशयों से उपलब्ध स्टॉक किस गति से घटता है और प्रशासन पानी की सप्लाई को कैसे मैनेज करता है।

    सितंबर में झीलों के कैचमेंट क्षेत्र में भी कम बारिश दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। जलाशयों में पानी भरने के लिए कैचमेंट क्षेत्र की बारिश महत्वपूर्ण होती है। शहर में अच्छी बारिश होने के बावजूद अगर जलाशयों के आसपास पर्याप्त बारिश नहीं होती, तो पानी के भंडार पर उसका लाभ सीमित रह सकता है।

    दूसरी ओर, मुंबई के उपनगरों में पूरे मानसून की बारिश सामान्य से अधिक रहने का तथ्य भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए भविष्य की पानी की स्थिति का आकलन सिर्फ सितंबर के आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता।

    महाराष्ट्र में पानी कटौती के निर्देश का क्या मतलब है?

    महाराष्ट्र में पानी बचाने को लेकर स्थानीय निकायों के लिए 16 अक्टूबर से कम-से-कम 10% पानी कटौती के निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ उद्योगों के लिए कम-से-कम 30% पानी दोबारा इस्तेमाल करने की शर्त भी बताई गई है।

    9 अक्टूबर को पानी की कमी के बीच सड़क धुलाई से संबंधित 8.3 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को BMC की स्थायी समिति ने अस्वीकार कर दिया था। यह फैसला इस सवाल को भी सामने लाता है कि उपलब्ध पानी का इस्तेमाल किन कामों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

    मुंबईकरों को अभी किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

    फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मुंबई के हर इलाके में घरेलू पानी की सप्लाई तुरंत प्रभावित होने वाली है। किसी इमारत में पानी का दबाव कम होना, सप्लाई के समय में बदलाव या टैंकर पर निर्भरता बढ़ना स्थानीय व्यवस्था और संबंधित आधिकारिक निर्देशों पर निर्भर करेगा।

    मुंबई की पानी की स्थिति पर आगे की तस्वीर जलाशयों के रोजाना स्टॉक, प्रशासन के फैसलों और आने वाले महीनों की खपत से स्पष्ट होगी। सितंबर की कम बारिश चिंता का एक पहलू है, लेकिन अगले मानसून तक पानी की उपलब्धता तय करने के लिए सभी जलाशयों का वास्तविक स्टॉक और BMC की जल प्रबंधन योजना सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे।

  • गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड: 180 निर्माण हटे, अब सड़क चौड़ीकरण की तैयारी

    गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड: 180 निर्माण हटे, अब सड़क चौड़ीकरण की तैयारी

    मुंबई में गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के लिए खिंडीपाड़ा-सोनापुर में 180 निर्माण हटाए गए। 108 पात्र निवासियों का पुनर्वास, सुरंग निर्माण और आगे के काम की स्थिति जानें।

    मुंबई: गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना के रास्ते में आने वाले 180 निर्माणों को हटाने की कार्रवाई 9 अक्टूबर 2026 को पूरी की गई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एस विभाग ने खिंडीपाड़ा-सोनापुर इलाके में यह कार्रवाई की। इससे एस विभाग की सीमा में परियोजना के लिए रास्ता लगभग साफ हो गया है और अब मलबा हटाने के बाद सड़क चौड़ीकरण तथा आगे के निर्माण कार्यों की तैयारी की जा रही है।

    इस कार्रवाई में महानगरपालिका के 30 से अधिक इंजीनियर, 100 कर्मचारी, चार पोकलेन मशीनें, चार जेसीबी और 10 डंपर लगाए गए। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 90 पुलिसकर्मी भी तैनात थे। पूरी कार्रवाई उप आयुक्त, परिमंडल-6 के मार्गदर्शन और एस विभाग के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में की गई।

    108 पात्र निवासियों का पुनर्वास

    महानगरपालिका के अनुसार, परियोजना से प्रभावित पात्र 108 निवासियों का पुनर्वास किया गया है। हालांकि, पुनर्वास की जगह, सभी प्रभावित परिवारों की कुल संख्या और लंबित मामलों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।

    जमीन खाली कराने के बाद फिलहाल निर्माण का मलबा हटाया जा रहा है। इसके बाद परियोजना के अगले चरणों के लिए जगह उपलब्ध कराने और सड़क चौड़ीकरण का काम आगे बढ़ाने की तैयारी है।

    फिलहाल एस विभाग की सीमा में रास्ता लगभग साफ होने की जानकारी दी गई है। दूसरे क्षेत्रों में जमीन, पुनर्वास और निर्माण की स्थिति अलग हो सकती है।

    12.20 किलोमीटर लंबा है पूरा प्रोजेक्ट

    गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 12.20 किलोमीटर है। इसके निर्माण में सड़क चौड़ीकरण, भूमिगत सुरंग और पुल जैसे काम शामिल हैं। परियोजना को चार चरणों में पूरा करने की योजना है।

    इस संपर्क मार्ग का उद्देश्य पूर्व और पश्चिम उपनगरों के बीच आने-जाने वाले वाहनों को बेहतर रास्ता देना और मौजूदा सड़कों पर यातायात का दबाव कम करना है। इससे गोरेगांव, मुलुंड और आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफर करने वाले लोगों को आगे चलकर फायदा मिलने की उम्मीद है।

    परियोजना से यात्रा का समय कम होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अभी इसे हासिल हो चुका परिणाम नहीं माना जा सकता। वास्तविक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि सड़क, पुल और सुरंग के अलग-अलग हिस्से कब तक पूरे होकर यातायात के लिए उपलब्ध होते हैं।

    संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे सुरंग का काम भी जारी

    इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बनने वाली जुड़वां सुरंगें हैं। अगस्त 2026 में सुरंग खोदने वाली पहली मशीन ‘तुलसी’ से खुदाई शुरू हुई थी।

    24 सितंबर 2026 तक उपलब्ध तकनीकी जानकारी के अनुसार, ‘तुलसी’ मशीन लगभग 64 मीटर खुदाई कर चुकी थी। इस दौरान सुरंग को सहारा देने के लिए 27 स्थायी कंक्रीट छल्ले और दो अस्थायी सहायक छल्ले लगाए गए थे।

    दूसरी मशीन ‘विहार’ की जोड़ाई का काम भी अंतिम चरण में बताया गया था। उसके लिए 22 अक्टूबर 2026 से खुदाई शुरू करने की योजना थी। यह उस समय निर्धारित कार्यक्रम था; वास्तविक शुरुआत की पुष्टि के बिना इसे पूरा हो चुका काम नहीं माना जा सकता।

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    सुरंग निर्माण और खिंडीपाड़ा-सोनापुर में निर्माण हटाने की कार्रवाई परियोजना के अलग-अलग हिस्से हैं। एक जगह रास्ता साफ होने से सुरंग या पूरी सड़क का काम अपने आप पूरा नहीं हो जाता।

    दिंडोशी से फिल्मसिटी तक पुल खुलने की भी उम्मीद

    परियोजना से जुड़े एक अन्य हिस्से में दिंडोशी अदालत से दादासाहेब फाल्के फिल्म सिटी तक लगभग 1.3 किलोमीटर लंबे पुल को 15 अक्टूबर 2026 के आसपास यातायात के लिए खोलने की उम्मीद जताई गई थी।

    उस समय पुल के मुख्य निर्माण के बाद भार परीक्षण, सड़क चिह्न, संकेतक, बिजली के खंभे, ध्वनि अवरोधक और संपर्क मार्गों से जुड़े कुछ काम बाकी बताए गए थे। इसलिए पुल खुलने की संभावित तारीख को वास्तविक उद्घाटन या यातायात शुरू होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।

    यदि यह हिस्सा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होता है, तो स्थानीय यातायात व्यवस्था में सुधार की संभावना है। हालांकि, इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन पुल खुलने और यातायात की स्थिति सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।

    परियोजना की लागत और समयसीमा पर क्या स्थिति है?

    गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड की लागत को लेकर अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। कुछ आंकड़े केवल सुरंग निर्माण से जुड़े हैं, जबकि दूसरे पूरी सड़क परियोजना को शामिल करते हैं। इसलिए इन रकमों की सीधे तुलना करना सही नहीं होगा।

    इसी तरह, फरवरी 2029 तक परियोजना पूरी होने का लक्ष्य पहले प्रकाशित जानकारी में सामने आया था। 9 अक्टूबर की निर्माण हटाने की कार्रवाई के साथ महानगरपालिका ने कोई नई अंतिम समयसीमा घोषित नहीं की है। फिलहाल इस लक्ष्य में बदलाव हुआ है या नहीं, इसकी नई आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

    आगे क्या होगा?

    खिंडीपाड़ा-सोनापुर में निर्माण हटने के बाद तत्काल काम मलबा साफ करने और परियोजना के अगले चरण के लिए जगह उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण और संबंधित निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाना है।

    अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एस विभाग की सीमा में चौड़ीकरण कब शुरू होगा, अन्य क्षेत्रों में कितनी बाधाएं बाकी हैं और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्थिति क्या है। इन बिंदुओं की जानकारी मिलने पर परियोजना की वास्तविक प्रगति और मुंबईकरों को मिलने वाली संभावित राहत की तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी।

  • BMC की 5.8 KM सीवेज टनल का ब्रेक-थ्रू पूरा, मुंबईकरों को राहत कब?

    BMC की 5.8 KM सीवेज टनल का ब्रेक-थ्रू पूरा, मुंबईकरों को राहत कब?

    Borivali-Malad Sewer Tunnel का ब्रेक-थ्रू पूरा, प्रोजेक्ट 90% तैयार। BMC ने 31 जुलाई 2027 की डेडलाइन रखी, जानें किन इलाकों को मिलेगी राहत।

    मुंबई: बोरिवली से मालाड तक बनाई जा रही 5.8 किलोमीटर लंबी भूमिगत सीवेज टनल का अंतिम ब्रेक-थ्रू 9 अक्टूबर 2026 को डॉन बॉस्को स्कूल जंक्शन, बोरिवली में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मुताबिक, Priority Sewer Tunnel Phase 1 का 90% काम पूरा हो चुका है और पूरे प्रोजेक्ट को 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस टनल से पश्चिमी उपनगरों में ओवरलोड सीवेज नेटवर्क का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, टनल का ब्रेक-थ्रू पूरा होने का मतलब यह नहीं है कि सीवेज की समस्या अभी से खत्म हो गई है।

    इस प्रोजेक्ट का सीधा संबंध दहिसर, बोरिवली, गोराई, शिंपोली, चारकोप, कांदिवली और मालाड जैसे इलाकों की मलजल निकासी व्यवस्था से है। मौजूदा नेटवर्क पर बढ़ते दबाव के कारण कई जगह सीवेज पाइपलाइनें अपनी क्षमता से अधिक लोड पर चल रही हैं। नई टनल इसी समस्या को कम करने के लिए बनाई जा रही है।

    5.8 किलोमीटर लंबी टनल में क्या है खास?

    बोरिवली के डॉन बॉस्को स्कूल जंक्शन से मालवणी-मालाड स्थित नए मालाड इनफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन (IPS) तक इस भूमिगत टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसका आंतरिक व्यास 3.2 मीटर है और इसकी घोषित मलजल वहन क्षमता 1,182 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) है।

    टनल की खुदाई मालाड की तरफ से बोरिवली की दिशा में की गई। इसके निर्माण में सेगमेंटल लाइनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट में कुल पांच शाफ्ट, तीन ड्रॉप शाफ्ट और छह स्क्रीन चेंबर शामिल हैं।

    ब्रेक-थ्रू का मतलब है कि सुरंग की खुदाई अपने निर्धारित अंतिम बिंदु तक पहुंच गई है। इसके बाद भी बाकी निर्माण कार्य, जरूरी कनेक्शन, उपकरणों की जांच और पूरी व्यवस्था की कमीशनिंग महत्वपूर्ण चरण होंगे। BMC ने अभी इस प्रेस नोट में सीवेज का नियमित प्रवाह शुरू होने की अलग तारीख नहीं बताई है।

    दहिसर से चारकोप तक सीवेज ओवरफ्लो का दबाव घटने की उम्मीद

    पश्चिमी उपनगरों में मौजूदा मलजल नेटवर्क की क्षमता बढ़ते प्रवाह के मुकाबले कम पड़ रही है। इसके कारण सीवेज पाइपलाइनें अधिभारित यानी Surcharge स्थिति में रहती हैं। नई टनल इस अतिरिक्त मलजल को नए मालाड इनफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था का हिस्सा है।

    BMC के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से दहिसर, बोरिवली, गोराई, शिंपोली और चारकोप क्षेत्र में मलजल वहन क्षमता बढ़कर 1,136 MLD तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा टनल की 1,182 MLD की घोषित क्षमता से अलग है। दोनों आंकड़े अलग तकनीकी संदर्भों में दिए गए हैं और इनके बीच के अंतर की विस्तृत गणना उपलब्ध जानकारी में नहीं दी गई है।

    प्रोजेक्ट पूरा होने और व्यवस्था चालू होने के बाद मौजूदा सीवेज पाइपलाइनों पर दबाव घटने की उम्मीद है। इससे ओवरलोडिंग के कारण होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अलग-अलग इलाकों में वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह नई व्यवस्था के परिचालन और स्थानीय नेटवर्क की स्थिति पर निर्भर करेगा।

    चार पंपिंग स्टेशनों के रखरखाव खर्च में बचत का दावा

    इस प्रोजेक्ट के तहत गोराई, शिंपोली, चारकोप और मालाड के मौजूदा पंपिंग स्टेशनों की जरूरत समाप्त होने की योजना बताई गई है। इन स्टेशनों पर नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए होने वाला खर्च कम हो सकता है।

    लेकिन इन स्टेशनों को वास्तव में कब बंद किया जाएगा, उनकी जगह नई व्यवस्था किस तरह काम करेगी और इससे सालाना कितनी बचत होगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसलिए इसे तत्काल लागू हो चुका बदलाव नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के अपेक्षित लाभ के रूप में देखना चाहिए।

    मालाड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भूमिका भी अहम

    सीवेज टनल का काम मलजल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जबकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उसका उपचार किया जाता है। समुद्र और नदियों में जाने वाले मलजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए दोनों व्यवस्थाओं का सही तरीके से काम करना जरूरी है।

    मालाड में 454 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेड भी व्यापक मलजल प्रबंधन योजना का हिस्सा है। इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के साथ 227 MLD के लिए अतिरिक्त टर्शियरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रस्तावित है। उपलब्ध परियोजना जानकारी में इस अपग्रेड की पूर्णता समयसीमा जुलाई 2028 बताई गई है।

    इस समयसीमा और सीवेज टनल की जुलाई 2027 की डेडलाइन को देखते हुए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नई टनल चालू होने पर मलजल किस व्यवस्था से होकर गुजरेगा और उपचार की आवश्यक क्षमता कैसे सुनिश्चित होगी। केवल टनल का निर्माण पूरा होना जल प्रदूषण समाप्त होने की गारंटी नहीं है।

    प्रोजेक्ट की लागत और पुरानी डेडलाइन का सवाल

    Priority Sewer Tunnel Phase 1 की मूल दर्ज लागत 549.50 करोड़ रुपये थी। BMC के पुराने बजट और परियोजना समीक्षा दस्तावेजों में इसकी पूर्णता की तारीख अगस्त 2026 दर्ज थी, जबकि अब 31 जुलाई 2027 का लक्ष्य सामने आया है।

    पुराने दस्तावेजों में GST दर में बदलाव के कारण ठेकेदार की ओर से अतिरिक्त भुगतान का दावा किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि दावा की गई राशि कितनी थी, कितनी मंजूर हुई या परियोजना की मौजूदा संशोधित लागत क्या है।

    इसलिए वर्तमान लागत और समयसीमा में बदलाव के कारणों को स्पष्ट करने के लिए नवीनतम संशोधित कार्यादेश, लागत विवरण और प्रगति रिपोर्ट महत्वपूर्ण होंगे। केवल पुरानी और नई तारीखों के अंतर से देरी का कारण या किसी पक्ष की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।

    Phase 1 पूरा होने से पूरा नेटवर्क तैयार नहीं होगा

    Priority Sewer Tunnel योजना के दूसरे चरण यानी Phase 2 का मार्ग गोरेगांव पंपिंग स्टेशन से नए मालाड इनफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन तक प्रस्तावित है। यह Phase 1 से अलग काम है और इसके लिए अलग टेंडर जारी किया गया था।

    इसलिए बोरिवली में अंतिम ब्रेक-थ्रू को पूरे पश्चिमी उपनगरों के मलजल नेटवर्क के पूर्ण होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। Phase 2 की मौजूदा प्रगति, संशोधित समयसीमा और लागत की ताजा पुष्टि भी जरूरी है।

    BMC की पर्यावरणीय रिपोर्ट में मलजल के निस्तारण के लिए BOD, TSS और Fecal Coliform जैसे गुणवत्ता मानकों का उल्लेख है। प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय लाभ को समझने के लिए आगे यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि नई व्यवस्था चालू होने के बाद मलजल का उपचार निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं।

    फिलहाल, 5.8 किलोमीटर टनल का अंतिम ब्रेक-थ्रू एक महत्वपूर्ण निर्माण उपलब्धि है। लेकिन पश्चिमी उपनगरों के निवासियों को सीवेज ओवरफ्लो से वास्तविक राहत कब मिलेगी, इसका स्पष्ट जवाब बाकी निर्माण कार्य, न्यू मालाड पंपिंग स्टेशन की तैयारी और संबंधित मलजल उपचार व्यवस्था के चालू होने के बाद ही मिलेगा। BMC ने पूरे Phase 1 प्रोजेक्ट को 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

  • Mumbai Coastal Road: बोरिवली में 30 निर्माण हटाए, प्रोजेक्ट अपडेट

    Mumbai Coastal Road: बोरिवली में 30 निर्माण हटाए, प्रोजेक्ट अपडेट

    Mumbai Coastal Road North: BMC ने बोरिवली कनेक्टर पर 30 निर्माण हटाए। जानें पैकेज F, गोराई-दहिसर इंटरचेंज और ट्रैफिक पर संभावित असर।

    मुंबई: बोरिवली में मुंबई कोस्टल रोड (उत्तर) परियोजना के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 9 अक्टूबर 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए बोरिवली कनेक्टर के पश्चिमी हिस्से में 30 निर्माण हटा दिए। यह कार्रवाई गोराई इंटरचेंज से दहिसर इंटरचेंज तक बनने वाले पैकेज F के तहत परियोजना की मार्गरेखा से प्रभावित निर्माणों पर की गई। हालांकि, इन निर्माणों की प्रकृति, प्रभावित परिवारों की संख्या और पुनर्वास को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

    BMC के आर उत्तर विभाग ने उप आयुक्त (परिमंडल-7) के मार्गदर्शन और सहायक आयुक्त (आर उत्तर) के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। मौके पर महानगरपालिका के 5 इंजीनियर और 20 कर्मचारी तैनात थे। निर्माण हटाने के लिए 2 पोकलेन मशीन, 2 JCB और 3 डंपर का इस्तेमाल किया गया। MHB Colony Police Station के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे।

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    Bmc कार्यवाही की तस्वीर

    गोराई से दहिसर तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

    मुंबई कोस्टल रोड (उत्तर) परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी उपनगरों में सड़क संपर्क बेहतर करना और मुंबई के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। परियोजना को सात पैकेज में बांटा गया है। इनमें पैकेज F में गोराई इंटरचेंज से दहिसर इंटरचेंज तक एलिवेटेड रोड का निर्माण शामिल है।

    इस कॉरिडोर में बोरिवली कनेक्टर और दहिसर इंटरचेंज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। परियोजना पूरी होने पर गोराई, बोरिवली और दहिसर क्षेत्र के सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    कब तक पूरा होगा मुंबई कोस्टल रोड उत्तर?

    14 जून 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी हिस्से को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य बताया था। यह पूरे उत्तरी कॉरिडोर का घोषित लक्ष्य है।

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    कार्यवाही की बाद की तस्वीर

    परियोजना का उद्देश्य वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH), लिंकिंग रोड और एस.वी. रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद करना है। हालांकि, वास्तविक राहत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इंटरचेंज, एंट्री-एग्जिट और आसपास की सड़कों को किस तरह जोड़ा जाता है।

    बोरिवली में ट्रैफिक को लेकर क्या बदलाव होगा?

    30 निर्माण हटाए जाने के बाद बोरिवली में ट्रैफिक कम होने या किसी सड़क के तत्काल खुलने की पुष्टि नहीं हुई है। यह कार्रवाई परियोजना की मार्गरेखा से प्रभावित निर्माणों को हटाने के लिए की गई है।

    इसी बीच, 9 अक्टूबर को गोरेगांव पश्चिम में कोस्टल रोड उत्तर के पैकेज B के निर्माण से जुड़ा अलग ट्रैफिक प्रतिबंध भी सामने आया। वसारी हिल जंक्शन से MTNL जंक्शन की दिशा में एक स्लिप रोड पर 9 नवंबर 2026 तक प्रतिबंध की जानकारी दी गई थी।

    11 मई 2026 को सामने आई परियोजना संबंधी जानकारी में कोस्टल रोड उत्तर के एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर जाम कम करने के लिए कई प्रमुख मार्गों के कनेक्शन और अलाइनमेंट में बदलाव की योजना का भी उल्लेख किया गया था। इससे स्पष्ट है कि कॉरिडोर का लाभ केवल मुख्य सड़क बनाने से नहीं, बल्कि उसके आसपास के ट्रैफिक नेटवर्क को सही तरीके से जोड़ने से भी जुड़ा है।

    बोरिवली के दूसरे सड़क प्रोजेक्ट से भी बेहतर संपर्क की उम्मीद

    9 अक्टूबर 2026 को बोरिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंक रोड को जोड़ने वाले 341.59 करोड़ रुपये के नए केबल-स्टेड ब्रिज के निर्माण की भी जानकारी सामने आई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दत्तपाड़ा रोड के व्यस्त जंक्शनों पर यातायात का दबाव कम करना और स्थानीय सड़क संपर्क बेहतर बनाना है।

    यह ब्रिज और मुंबई कोस्टल रोड उत्तर अलग परियोजनाएं हैं, लेकिन दोनों का व्यापक उद्देश्य बोरिवली क्षेत्र में सड़क संपर्क सुधारना है। इनके पूरा होने के बाद यात्रियों को कितना लाभ मिलेगा, यह वास्तविक कनेक्टिविटी, इंटरचेंज और ट्रैफिक प्रबंधन पर निर्भर करेगा।

    30 निर्माण हटाए गए, लेकिन प्रभावित लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं

    BMC ने यह नहीं बताया कि हटाए गए 30 निर्माणों में कितने मकान, दुकानें या अन्य प्रतिष्ठान थे। प्रभावित परिवारों या कारोबारियों की संख्या, कानूनी नोटिस, मुआवजे और पुनर्वास के संबंध में भी स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है।

    फिलहाल, 9 अक्टूबर की कार्रवाई मुंबई कोस्टल रोड उत्तर परियोजना के लिए रास्ता तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। परियोजना के आगे बढ़ने के साथ बोरिवली, गोराई और दहिसर के बीच सड़क संपर्क में बदलाव की उम्मीद है, लेकिन ट्रैफिक पर वास्तविक असर और प्रभावित लोगों की स्थिति से जुड़े सवालों के जवाब संबंधित विभागों की आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही स्पष्ट होंगे।