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Tiger Shroff firing case: मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत से दो हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। जानें जांच, गिरफ्तारियों और बैलिस्टिक टेस्ट की अहमियत।
मुंबई: बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में जांच को अहम सुराग मिला है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से दो पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह कार्रवाई 23 अक्टूबर को की गई। अब जांच में हथियारों के स्रोत, उनकी सप्लाई चेन और फायरिंग में उनके इस्तेमाल की पुष्टि अहम है।
पुलिस के मुताबिक, क्राइम ब्रांच की टीम हथियारों को हमलावरों तक पहुंचाने से जुड़े लॉजिस्टिकल नेटवर्क की पड़ताल कर रही थी। इसी कड़ी में टीम सूरत के एक ठिकाने तक पहुंची, जहां से दोनों हथियार बरामद किए गए। मामले में हथियारों की बरामदगी के बाद जांच का फोकस यह पता लगाने पर है कि इनका फायरिंग की घटना से सीधा संबंध है या नहीं।
सूरत से मिले हथियारों की होगी जांच
बरामद दो हथियार और 10 जिंदा कारतूस इस केस की जांच में महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। हालांकि, सिर्फ हथियार बरामद होने से यह साबित नहीं होता कि उनका इस्तेमाल टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के दौरान किया गया था।
इसके लिए बैलिस्टिक जांच अहम होगी। इसमें बरामद हथियारों की तकनीकी जांच कर घटनास्थल से मिले खाली कारतूसों या अन्य फॉरेंसिक सबूतों से उनका मिलान किया जा सकता है। जांच से यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि हथियारों का घटना से संबंध है या नहीं।
हथियार कहां से आए, उन्हें किसने उपलब्ध कराया और आरोपियों तक पहुंचाने में किन लोगों की भूमिका रही, इन सवालों के जवाब भी जांच का हिस्सा हैं। फिलहाल इस बरामदगी को अंतिम फॉरेंसिक निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जा रहा है।
18 अक्टूबर को जुहू में हुई थी फायरिंग
यह मामला 18 अक्टूबर 2026 को मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। जहां टाइगर श्रॉफ की कार को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।
घटना के बाद जांचकर्ताओं ने हमले में शामिल लोगों की पहचान, हथियारों की व्यवस्था और आरोपियों के बीच संपर्कों की पड़ताल शुरू की। शुरुआती जांच में कथित रेकी और हमले से पहले की गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठे।
तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत, गिरफ्तारियों की भी जांच
इस मामले में गिरफ्तारियों और कथित मददगारों की भूमिका की भी जांच हो रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हरियाणा के सोनीपत से पकड़े गए तीन आरोपियों को 28 अक्टूबर 2026 तक पुलिस हिरासत में भेजा गया था। जांच में उनकी कथित भूमिका, हथियारों की व्यवस्था और अन्य संदिग्धों के साथ संपर्कों की पड़ताल शामिल है।
21 अक्टूबर के आसपास सामने आई जानकारी में मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 10 तक पहुंच गया।
हथियारों की सप्लाई चेन से क्या खुल सकता है?
सूरत में हुई बरामदगी जांचकर्ताओं को हथियारों की सप्लाई चेन समझने में मदद कर सकती है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार कहां से आए, उन्हें किसने रखा और कथित तौर पर हमलावरों तक पहुंचाने में कौन-कौन शामिल था।
जांच में कथित रेकी, आरोपियों के आपसी संपर्क और घटना से पहले की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन किसी बड़े नेटवर्क, गिरोह या हमले के मकसद को लेकर अंतिम निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है, जब उसके समर्थन में पर्याप्त सबूत सामने आएं।
इस मामले में आगे की जांच के लिए हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट, आरोपियों से पूछताछ और पुलिस की ओर से सामने आने वाली अतिरिक्त जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल दो हथियारों और 10 जिंदा कारतूसों की बरामदगी जांच का नया घटनाक्रम है। अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि बरामद हथियारों का फायरिंग से क्या संबंध है और हथियारों की सप्लाई चेन में किन लोगों की भूमिका सामने आती है।
मुंबई के धारावी विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में नमूना सात के 24 आवेदन जमा करने पर गिरिधारी स्वामीनाथ जयसवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
मुंबई: धारावी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान एक ही दिन में 24 आपत्ति आवेदन जमा करने का मामला सामने आया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने गिरिधारी स्वामीनाथ जयसवाल के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत धारावी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।
एक दिन में जमा किए 24 आवेदन
महानगरपालिका की 24 अक्टूबर को जारी जानकारी के अनुसार, धारावी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 178 में गिरिधारी स्वामीनाथ जयसवाल ने एक ही दिन में नमूना सात के 24 आवेदन जमा किए। वह धारावी पूर्व स्थित गंगाधरलाल चॉल, 90 फुट रोड के निवासी हैं।
निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार, नमूना सात के अधिकतम 10 आवेदन प्रतिदिन जमा करने की सीमा निर्धारित होने की जानकारी दी गई है। इसी आधार पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर आवेदन जमा करने का मामला सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी 24 आवेदनों में किस तरह की आपत्तियां उठाई गई थीं और उनमें कथित गलत जानकारी का सटीक विवरण क्या था।
क्या है नमूना सात और क्यों है महत्वपूर्ण?
नमूना सात का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में गलत या अपात्र प्रविष्टियों को लेकर निर्वाचन अधिकारी के सामने आपत्ति पेश करना है।
आवेदन जमा होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम अपने आप सूची से हटा दिया जाएगा। आपत्ति की जांच और नियमानुसार कार्रवाई के बाद ही निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में फैसला लेते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची से संबंधित आवेदन में जानबूझकर गलत जानकारी या झूठी घोषणा करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। धारावी के मामले में इसी धारा के तहत शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई है।
26 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त 2026 को सभी विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूचियां जारी की गई थीं। इन सूचियों पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 31 अगस्त से 26 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है।
महाराष्ट्र में मतदाताओं को इस दौरान प्रारूप सूची में अपना नाम और संबंधित विवरण जांचने की जरूरत है। नाम में गलती होने या सूची से संबंधित किसी अन्य समस्या की स्थिति में संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर उचित प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है।
धारावी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धारावी बस डिपो के पास, एल.बी.एस. मार्ग स्थित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का संपर्क नंबर 022-50029573 है।
मुंबई कोस्टल रोड पर एक साल में 80 हजार से ज्यादा चालान जारी हुए। 30 हजार से अधिक ओवरस्पीडिंग, 11 करोड़ रुपये के जुर्माने और CCTV सुरक्षा से जुड़े सवाल?
मुंबई: मुंबई कोस्टल रोड पर एक साल में 80 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान जारी किए गए हैं। इनमें 30 हजार से अधिक मामले ओवरस्पीडिंग से जुड़े हैं, जबकि 60% से ज्यादा चालान अब तक बकाया हैं। सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच जारी इन चालानों पर करीब 11 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। हाल ही में तीन छात्रों की जान लेने वाले BMW हादसे के बाद कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार और ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर सवाल और गंभीर हो गए हैं।
RTI से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में कार, वैन और जीप जैसे हल्के मोटर वाहनों के 29,727 चालान जारी किए गए। इन पर 5.9 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 50 हजार से ज्यादा चालान ट्रैफिक साइन और संकेतों का पालन नहीं करने के मामलों में जारी हुए।
हालांकि, अलग-अलग श्रेणियों के आंकड़ों में संभावित ओवरलैप और कुल जुर्माने में से वास्तव में कितनी रकम वसूल हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। इसलिए 11 करोड़ रुपये को वसूल की गई राशि नहीं माना जा सकता।
कोस्टल रोड पर कितनी है स्पीड लिमिट?
मुंबई कोस्टल रोड पर सभी हिस्सों में एक जैसी स्पीड लिमिट लागू नहीं है। यहां ट्रैफिक नियमों के अनुसार, मुख्य सीधे हिस्सों पर अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा, टनल में 60 किमी प्रति घंटा और कुछ मोड़ों तथा सड़क मिलने वाले हिस्सों पर 40 किमी प्रति घंटा बताई गई है। वाहन चालकों को संबंधित हिस्से पर लगे संकेतों और लागू ट्रैफिक निर्देशों का पालन करना जरूरी है।
दोपहिया और तिपहिया वाहनों सहित कुछ श्रेणियों के वाहनों को कोस्टल रोड पर चलने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद प्रतिबंधित श्रेणियों के वाहनों के चालान भी जारी किए गए हैं।
स्थानीय निवासी निगुम लखानी ने बताया कि पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद देर रात और सुबह के समय महंगी कारों को तेज रफ्तार से चलते देखा जाता है। उनके अनुसार, टनल के एग्जिट से हाजी अली तक के हिस्से में तेज रफ्तार की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, जबकि आगे सड़क पर अधिक मोड़ हैं।
लखानी ने यह भी कहा कि कुछ वाहन चालक मॉडिफाइड मफलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफी शोर होता है और वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी होती है। उनका मानना है कि महंगी कारों के कुछ मालिकों पर केवल आर्थिक जुर्माने का पर्याप्त असर नहीं पड़ता। उन्होंने बार-बार नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने जैसे सख्त कदम उठाने की मांग की।
BMW हादसे में तीन छात्रों की मौत के बाद बढ़ी चिंता
20 सितंबर 2026 को मुंबई कोस्टल रोड पर एक BMW कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य छात्र घायल हुआ था। इनमें एक मृतक नाबालिग भी था।
कार Marine Drive से हाजी अली की ओर जा रही थी। वर्ली के पास Lotus Jetty क्षेत्र में कार तेज रफ्तार में कोस्टल रोड के बैरियर से टकराई और करीब 70 फीट नीचे निर्माणाधीन जगह पर जा गिरी। CCTV फुटेज में दुर्घटना से पहले कार तेज गति से चलती दिखाई दी थी।
इस हादसे ने कोस्टल रोड पर स्पीड लिमिट के पालन, बैरियर की सुरक्षा और रात के समय ट्रैफिक निगरानी को लेकर सवाल खड़े किए।
कोस्टल रोड पर सुपरकार रेसिंग का मामला भी आया था सामने
सितंबर 2026 की शुरुआत में कोस्टल रोड टनल में कई हाई-एंड कारों के तेज रफ्तार से चलने और एक-दूसरे को ओवरटेक करने का वीडियो सामने आया था। घटना 3 सितंबर की रात करीब 11:15 बजे दक्षिण दिशा वाले हिस्से में हुई थी।
इस मामले में Marine Drive पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 का उल्लेख किया गया था। इन धाराओं का संबंध लापरवाही से वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा से जुड़े अपराधों से है।
लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बीच चालान की संख्या यह सवाल उठाती है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कितनी प्रभावी है और क्या बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों की पहचान करके उनके खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई की जा रही है।
CCTV कैमरे बंद होने से निगरानी पर सवाल
कोस्टल रोड पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के साथ निगरानी व्यवस्था भी चिंता का विषय बनी हुई है। केबल चोरी और काटे जाने की घटनाओं के कारण लगभग 60 से 65 CCTV कैमरों के प्रभावित होने और कुछ हिस्सों में स्ट्रीट लाइटिंग बाधित होने की जानकारी सामने आई थी।
वर्ली ALM के चेयरमैन वीरेन शाह ने बताया था कि मार्कंडेश्वर के पास कुछ लोगों को केबल हटाकर ले जाते हुए देखने के बाद अधिकारियों से शिकायत की गई थी।
सितंबर के अंत में BMC ने CCTV व्यवस्था से जुड़ी समस्या के स्थायी समाधान के लिए L&T से तकनीकी विकल्पों पर काम करने को कहा था। इनमें केबलों को अधिक सुरक्षित तरीके से बिछाने और मोबाइल नेटवर्क पर चलने वाले वायरलेस कैमरों की व्यवहार्यता की जांच जैसे विकल्प शामिल थे। उस समय की जानकारी के अनुसार, लगभग 110 किलोमीटर बिजली केबल बदली जा चुकी थी।
हालांकि, 23 अक्टूबर 2026 तक कितने कैमरे दोबारा चालू हुए और क्या स्थायी समाधान लागू हो गया है, इसका ताजा जानकारी नहीं है। यह भी जानकारी नहीं है कि बंद कैमरों के कारण किसी खास दुर्घटना की जांच प्रभावित हुई थी या नहीं।
11 करोड़ रुपये के जुर्माने में से कितनी रकम वसूल हुई?
इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल चालान जारी होने के बाद उनकी वसूली का है। उपलब्ध RTI-आधारित आंकड़ों के अनुसार, 60% से अधिक चालान बकाया हैं।
मुंबई कोस्टल रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चालान जारी करने के साथ उनकी वसूली, ओवरस्पीडिंग पर लगातार निगरानी, प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और CCTV कैमरों की बहाली भी महत्वपूर्ण है।
मुंबई के अंधेरी ईस्ट में हनुमान मंदिर के पास आवारा कुत्ते से कथित यौन दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। महिला के वीडियो के बाद MIDC पुलिस ने कार्रवाई की।
मुंबई: अंधेरी ईस्ट में हनुमान मंदिर के पास एक मादा आवारा कुत्ते के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस मामले में MIDC पुलिस ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। घटना का पता उस समय चला, जब इलाके में आवारा पशुओं को खाना खिलाने निकली 32 वर्षीय महिला ने कथित घटना को देखा और अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और Prevention of Cruelty to Animals Act की धारा 11(1) के तहत कार्रवाई की जानकारी दी है।
आधी रात को हनुमान मंदिर के पास हुई घटना
यह घटना गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 की रात करीब 12:05 बजे अंधेरी ईस्ट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में एक पाइपलाइन के पास हुई। संबंधित जगह हनुमान मंदिर के नजदीक बताई गई है।
शिकायतकर्ता 32 वर्षीय महिला विले पार्ले ईस्ट के एक क्लिनिक में सर्जिकल हेड असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं। वह रात में खाना खाने के बाद नियमित रूप से इलाके के आवारा पशुओं को खाना खिलाने जाती थीं।
इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर 42 वर्षीय व्यक्ति को मादा आवारा कुत्ते के साथ यौन दुर्व्यवहार करते देखा। महिला ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया और घर लौटकर परिवार को इसकी जानकारी दी।
इसके बाद वह MIDC पुलिस स्टेशन पहुंचीं और वीडियो सौंपकर शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की।
आरोपी पर BNS और पशु क्रूरता कानून के तहत कार्रवाई
इस मामले में दो प्रमुख कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 पशु को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार कर देने जैसे कृत्यों से संबंधित है। दोषसिद्धि होने पर इस धारा में पांच साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि, इस धारा के मूल पाठ में पशुओं के साथ यौन दुर्व्यवहार को अलग अपराध के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
वहीं, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11(1) पशुओं के साथ क्रूरता और उन्हें अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने वाले विभिन्न कृत्यों से संबंधित है। इस कानून के तहत सटीक आरोप और संभावित दंड का निर्धारण लागू प्रावधानों और मामले के तथ्यों के आधार पर होता है।
MIDC पुलिस के एक अधिकारी ने इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने और आरोपी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी है।
पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों पर कानून क्या कहता है?
इस घटना के बाद पशुओं के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के मामलों में मौजूदा कानूनी व्यवस्था को समझना भी महत्वपूर्ण है।
पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 में पशुओं के साथ कुछ यौन कृत्य भी शामिल थे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद पुरानी धारा 377 का समान प्रावधान नई संहिता में शामिल नहीं किया गया। इस बदलाव को लेकर पशु संरक्षण संगठनों और कानूनी क्षेत्र में चिंता जताई गई है।
मई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी इस विषय से जुड़ा कानूनी सवाल उठा था। याचिका में पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए स्पष्ट कानूनी संरक्षण और कार्रवाई से संबंधित दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी।
अप्रैल 2026 में अंधेरी वेस्ट में दो पालतू मादा कुत्तों के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार का एक अलग मामला सामने आया था। उस मामले में अंबोली पुलिस ने 31 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जांच से जुड़े विवरण में घर में लगे CCTV कैमरों का उल्लेख भी किया गया था।
ये घटनाएं पशुओं के खिलाफ कथित यौन दुर्व्यवहार की शिकायतों में प्रभावी जांच, साक्ष्य जुटाने और कानूनी कार्रवाई की अहमियत को सामने लाती हैं।
मुंबई में कचरा जमा होने वाले 286 स्थानों की पहचान हुई है। बीएमसी ने 102 स्थान हटाए और सीसीटीवी निगरानी, निर्माण मलबे के निपटारे व सार्वजनिक शौचालयों में सुधार के निर्देश दिए।
मुंबई: शहर में कचरा जमा होने वाले 286 स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें से 102 स्थानों को हटाया जा चुका है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अब इन जगहों पर दोबारा कचरा जमा होने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निर्माण मलबे के निपटारे, सूखे कचरे के केंद्रों के आधुनिकीकरण और सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाओं में सुधार पर भी जोर दिया गया है।
अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को वरली स्थित बीएमसी के कमांड सेंटर में आयोजित ठोस कचरा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में सह आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
डॉ. शर्मा ने कहा कि कचरा संग्रह और परिवहन के लिए महानगरपालिका ने व्यवस्था विकसित की है। इसका वार्ड स्तर पर प्रभावी इस्तेमाल कर शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सफाई से जुड़े कामों में तेजी लाने और जल्द बदलाव दिखाने के निर्देश दिए।
कचरा जमा होने वाले स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी
बीएमसी ने कचरा जमा होने वाले संभावित स्थानों की पहचान कर उनका नक्शा तैयार करने और सीसीटीवी के जरिए नियमित निगरानी रखने को कहा है। संबंधित वार्ड अधिकारियों को इन जगहों पर बार-बार कचरा जमा होने के कारणों का पता लगाकर स्थायी समाधान निकालना होगा।
साफ किए गए स्थानों पर दोबारा कचरा जमा न हो, इसके लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना सहित नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस मुहिम का उद्देश्य शहर में खुले स्थानों पर कचरा जमा होने की समस्या को नियंत्रित करना है।
निर्माण मलबे के निपटारे पर सख्ती
मुंबई में निर्माण और तोड़फोड़ से प्रतिदिन 8,500 मीट्रिक टन से अधिक मलबा निकलता है। इसके प्रसंस्करण के लिए दो परियोजनाओं की कुल क्षमता 1,200 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस स्थिति को देखते हुए मलबे के संग्रह, परिवहन और निपटारे की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
बीएमसी मुख्यालय में बैठक की तस्वीर
बीएमसी ने निर्माण स्थलों पर मलबे का वर्गीकरण करने, अधिकृत व्यवस्था से उसका परिवहन सुनिश्चित करने और उचित तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मलबा ले जाने वाले वाहनों की डिजिटल प्रणाली से निगरानी रखने और निर्माण परियोजनाओं का जरूरी पंजीकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सूखे कचरे के 46 केंद्र चालू
मुंबई में सूखे कचरे को अलग करने के लिए कुल 55 केंद्र हैं, जिनमें से 46 चालू हैं। इन केंद्रों में प्रतिदिन करीब 137.32 मीट्रिक टन सूखा कचरा जमा होता है।
बीएमसी ने इन केंद्रों का आधुनिकीकरण करने, कचरे की छंटाई बेहतर बनाने और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, कचरे को संभालने की व्यवस्था और रिकॉर्ड की सटीकता की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
पांच केंद्रों को आधुनिक सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों में बदलने की योजना भी सामने आई है। इसके लिए राइट्स लिमिटेड को तकनीकी सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में सलाहकार की नियुक्ति के लिए करीब 92.57 लाख रुपये और केंद्रों के विकास के लिए लगभग 23.38 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च का उल्लेख किया गया है।
सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाएं सुधरेंगी
बीएमसी ने सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, पानी की आपूर्ति, बिजली और नल की व्यवस्था तथा जरूरी मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को शौचालयों का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने और मरम्मत व नवीनीकरण के काम तेजी से पूरा कराने को कहा गया है।
नए और आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों के प्रस्तावित कामों की भी नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि नागरिकों को साफ-सुथरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन
मुंबई की सफाई व्यवस्था को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने महानगरपालिका से वार्ड स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। 8 अक्टूबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, अदालत ने कचरा फेंकने और खुले स्थानों पर गंदगी रोकने के उपायों का विवरण मांगा था। अदालत ने यह भी कहा था कि कुछ प्रमुख इलाकों की सफाई से पूरे शहर को साफ नहीं माना जा सकता।
डॉ. शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए महानगरपालिका प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने, लंबित उपायों की समीक्षा करने और तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के निर्देशों के तहत डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन और उप नगर आयुक्त किरण दिघावकर की निगरानी में शहर की सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। अब अभियान के तहत कचरा जमा होने वाले स्थानों की निगरानी, निर्माण मलबे के उचित निपटारे और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार पर कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई में बीएमसी स्कूलों में पटाखामुक्त दिवाली के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। जानें प्रतियोगिताओं, हाईकोर्ट के निर्देशों और प्रदूषण की स्थिति के बारे में।
मुंबई: दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का शिक्षा विभाग स्कूलों में जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत विद्यार्थियों के लिए वीडियो, पोस्टर, बैनर और नारा प्रतियोगिताओं के साथ जागरूकता रैलियां, नुक्कड़ नाटक और सामूहिक शपथ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान ऐसे समय में चलाया जा रहा है, जब मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं।
23 अक्टूबर 2026 को बीएमसी प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, ‘पटाखामुक्त-प्रदूषणमुक्त पर्यावरण’ अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण के दुष्परिणाम और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। इसके जरिए बच्चों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
स्कूलों में होंगी वीडियो और पोस्टर प्रतियोगिताएं
अभियान के तहत विद्यार्थी पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण, स्वास्थ्य पर उनके असर और बिना पटाखों के त्योहार मनाने के महत्व पर छोटे वीडियो बनाएंगे। पोस्टर और बैनर प्रतियोगिताओं में ‘पटाखे नहीं, साफ हवा चाहिए’ और ‘प्रदूषणमुक्त त्योहार, सेहतमंद जीवन’ जैसे संदेशों को शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को अपनी रचनाओं के जरिए अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों तक भी जागरूकता का संदेश पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
रैली, नुक्कड़ नाटक और सामूहिक शपथ
बीएमसी के शिक्षा विभाग की योजना के तहत स्कूल परिसरों और आसपास के इलाकों में जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी। विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और पटाखामुक्त त्योहार मनाने की सामूहिक शपथ भी दिलाई जाएगी।
पटाखों से होने वाले नुकसान को समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक, भाषण, निबंध लेखन और वक्तृत्व प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। स्कूलों की नियमित प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा।
इस अभियान में अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। विद्यार्थियों की ओर से तैयार वीडियो, पोस्टर और नारों के जरिए परिवारों तथा आसपास के लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश
मुंबई में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन पर जोर दिया है। 15 अक्टूबर 2026 को सामने आए घटनाक्रम में अदालत ने अपने 22 सितंबर के आदेश को पूरे साल और सभी त्योहारों पर लागू बताया। सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक के पालन को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।
22 और 23 अक्टूबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, अदालत ने बीएमसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुंबई पुलिस से नियमों के पालन तथा नागरिकों तक सार्वजनिक सूचना पहुंचाने के संबंध में सवाल किए। पुलिस स्तर पर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने को कहा गया। 23 अक्टूबर तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर को इस मामले में अगली महत्वपूर्ण तारीख निर्धारित थी।
मुंबई पुलिस ने अलग से 6 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2026 तक सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और तेज लेजर रोशनी के इस्तेमाल पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। यह पुलिस का अलग आदेश है। सार्वजनिक स्थानों पर लागू रोक को पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता।
मुंबई में प्रदूषण भी चिंता का विषय
मुंबई में अक्टूबर के दौरान हवा की गुणवत्ता भी चिंता का विषय बनी हुई है। 22 अक्टूबर को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया था, जो भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक पैमाने पर मध्यम श्रेणी में आता है। महीने के दौरान कई दिन हवा की गुणवत्ता खराब रहने की जानकारी भी सामने आई है।
शहर में प्रदूषण के कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और दूसरे कण शामिल हैं। ऐसे में पटाखों से होने वाले अतिरिक्त धुएं और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के प्रयासों को व्यापक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में देखा जा रहा है।
पटाखों से निकलने वाला धुआं बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। तेज आवाज से भी संवेदनशील लोगों को दिक्कत हो सकती है। हालांकि, मुंबई में वायु प्रदूषण के सभी कारणों को केवल पटाखों से जोड़ना सही नहीं होगा।
अभियान की समयसीमा और भागीदारी की जानकारी का इंतजार
बीएमसी की ओर से जारी जानकारी में प्रतियोगिताओं के आयोजन और जागरूकता गतिविधियों की रूपरेखा दी गई है, लेकिन कितने स्कूलों और विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा, प्रतियोगिताओं की अंतिम तारीख क्या होगी और परिणाम कब घोषित किए जाएंगे, इसका विस्तृत ब्योरा आना अभी बाकी है।
बीएमसी के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से पर्यावरण के अनुकूल तथा सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने में सहयोग करने की अपील की है। अभियान के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि दिवाली की खुशियां मनाते समय साफ हवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।
मुंबई में 24 अक्टूबर को 50 आदर्श शिक्षकों को महापौर पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को 11 हजार रुपये, पदक, सम्मान पत्र और स्मृति चिह्न मिलेगा।
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 50 शिक्षकों को 24 अक्टूबर 2026 को आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई की महापौर रितू तावड़े की उपस्थिति में होने वाले इस समारोह में प्रत्येक शिक्षक को 11 हजार रुपये की पुरस्कार राशि के साथ पदक, सम्मान पत्र और स्मृति चिह्न दिया जाएगा।
पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार सुबह 10:30 बजे भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और प्राणिसंग्रहालय के पेंगुइन कक्ष में आयोजित होगा। इस दौरान उपमहापौर संजय घाड़ी, शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर और महानगरपालिका के अन्य पदाधिकारी व अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
किन स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा पुरस्कार?
इस साल 2025-26 के आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार के लिए बीएमसी के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के साथ विशेष स्कूलों, निजी अनुदान प्राप्त स्कूलों और बिना अनुदान वाले प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को शामिल किया गया है। कुल 50 शिक्षकों को उनके शैक्षणिक योगदान और काम के लिए सम्मानित किया जाएगा।
11 हजार रुपये के साथ मिलेगा सम्मान
पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक शिक्षक के बैंक खाते में 11,000 रुपये की राशि सीधे जमा की जाएगी। इसके अलावा उन्हें महानगरपालिका के प्रतीक चिह्न वाला सोने की परत चढ़ा पदक, स्मृति चिह्न, सम्मान पत्र या प्रमाणपत्र, शॉल, श्रीफल और पारंपरिक पगड़ी देकर सम्मानित किया जाएगा।
इस पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों के योगदान को पहचान देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है।
समारोह में शामिल होंगे प्रमुख पदाधिकारी
कार्यक्रम में महापौर रितू तावड़े, उपमहापौर संजय घाड़ी और शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर की मौजूदगी रहेगी। महानगरपालिका के जनसंपर्क विभाग ने समाचार माध्यमों से समारोह की कवरेज के लिए अपने प्रतिनिधि, छायाकार और वीडियो पत्रकार भेजने का अनुरोध किया है।
मालवणी के 14 अवैध स्कूलों को बंद करने और एफआईआर के बीएमसी के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पालिका से जवाब मांगा है।
मुंबई: मालाड के मालवणी इलाके में 14 प्राथमिक स्कूलों को अनधिकृत घोषित कर उन पर ताला लगाने के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने इस दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय और बीएमसी के शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे हजारों गरीब बच्चों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
हजारों बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार
यह कानूनी विवाद नाज़िर खान द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद सामने आया है। याचिका में दलील दी गई है कि मालवणी के ये सभी 14 स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं, जहां मुख्य रूप से कम आय वाले और गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। बीएमसी ने बिना यह शहानिशा (जांच) किए कि इन स्कूलों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है या नहीं, सीधे तालाबंदी का नोटिस थमा दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बच्चों के पुनर्वास या समायोजन की ठोस व्यवस्था किए बिना शैक्षणिक सत्र के बीच में की गई यह कार्रवाई बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन करती है।
आपराधिक मामला और राजनीतिक एंगल
यह विवाद केवल प्रशासनिक नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में पुलिस एक्शन भी हो चुका है। जानकारी के मुताबिक, बीएमसी के निजी प्राथमिक स्कूल विभाग के अल्टीमेटम के बाद 19 जून 2026 को मालवणी पुलिस स्टेशन में इन सभी 14 स्कूलों के प्रिंसिपलों और प्रबंधन के खिलाफ आधिकारिक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी। इस कार्रवाई के पीछे एक बड़ा राजनीतिक मोड़ भी जुड़ा है। इस साल जून में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मालवणी का दौरा किया था और इन स्कूलों पर सरकारी तथा बीएमसी की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिसिया कार्रवाई तेज कर दी थी।
मुंबई का ‘अवैध स्कूल हब’ और कमर्शियल मॉडल
शिक्षा विभाग के आंतरिक सर्वे के अनुसार, मुंबई और उसके आसपास के बेल्ट में कुल 206 निजी स्कूलों को अवैध घोषित किया गया है, जिनमें से अकेले गोवंडी-मानखुर्द के एम-ईस्ट वार्ड में 67 और मालाड-मालवणी के पी-पश्चिम वार्ड में 14 से 18 स्कूल रडार पर हैं। इन अवैध संस्थानों में सबसे बड़ी तादाद (162 स्कूल) इंग्लिश मीडियम की है। स्लम इलाकों में ये स्कूल 300 से 800 रुपये प्रति माह की कम फीस का लालच देकर चलते हैं, लेकिन इनके पास वैध यूडीआईएसई (UDISE) कोड या राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट 2009 की धारा 18 के तहत जरूरी सरकारी मान्यता नहीं होती।
अभिभावकों में दहशत, क्या है अगला कदम?
इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय अभिभावक बेहद चिंतित हैं। बीएमसी ने माता-पिता को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले केंद्र सरकार के UDISE+ पोर्टल पर स्कूल की मान्यता जरूर जांच लें। हालांकि प्रशासन का दावा है कि प्रभावित छात्रों को नजदीकी बीएमसी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट में साफ किया है कि इन नगर पालिका स्कूलों में बुनियादी ढांचे और क्षमता की भारी कमी है। फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकारी महकमों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में यह तय होगा कि इन स्कूलों पर अंतिम ताला लगेगा या इन्हें नियमित होने का मौका मिलेगा।
मालवणी के 14 अवैध घोषित स्कूलों की पूरी सूची
लिटिल वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल • पता: 30/238, एम.एच.बी. कॉलोनी, डी.जी. नगर, गेट नंबर 8, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
ज़िल इंग्लिश स्कूल • पता: मोनिया मस्जिद के सामने, अम्बुजवाड़ी, मालवणी गेट नंबर 8, मालाड (पश्चिम)
अल-फ़ारूकिया इस्लामिक इंग्लिश स्कूल • पता: बंगला नंबर 46, आर.एस.सी.-6, मालवणी म्हाडा, मालाड (पश्चिम)
फादर अब्राहम इंग्लिश स्कूल • पता: प्लॉट नंबर 101, आशीर्वाद बिल्डिंग के सामने, म्हाडा, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
ए.एम. इंग्लिश स्कूल • पता: 126/1009, गेट नंबर 7, एम. एच. बी. कॉलोनी, मच्छी मार्केट के पास मलवानी, मलाड (पश्चिम)
कला विद्यालय • पता: म्हाडा (वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट), एजुकेशन प्लॉट नंबर M-3, आर.एस.सी.-19, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
गॉड एंजेल प्राइमरी स्कूल (God Angel Primary School) • पता: गायकवाड़ नगर बस डिपो के सामने, गेट नंबर 8, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
रोज़ मेरी इंग्लिश स्कूल • पता: प्लॉट नंबर 68, एन.सी.सी. गेट नंबर 7, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
एम.एच. इंग्लिश स्कूल • पता: 168/A, चाल नंबर 21, एम. एच. बी. कॉलोनी, गेट नंबर 8 गायकवाड़ नगर बस डिपो के सामने, मलवानी, मलाड (पश्चिम)
लिटिल एंजेल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल • पता: अम्बा पाड़ा, पाल नगर के पास, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
पद्मश्री अन्नासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नत मंडल स्कूल • पता: गेट नंबर 8, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
सहयोग वेलफेयर सोसाइटी स्कूल • पता: कानू कंपाउंड, गेट नंबर 7 के पास, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल • पता: म्हाडा कॉलोनी, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
कवि भारती इंग्लिश स्कूल • पता: प्लॉट नंबर 26, ऑफिस नंबर 6, 123 गेट नंबर 6, न्यू कलेक्टर कम्पाउंड, मलवानी, मालाड (पश्चिम)
मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा समय-समय पर अपडेट की जाने वाली गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की मूल आधिकारिक सूचियों को आप सीधे इन लिंक्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं:
पूरे मुंबई के गैर-मान्यता प्राप्त निजी अंग्रेजी स्कूलों की विस्तृत सूची डाउनलोड करने के लिए बीएमसी के इस आधिकारिक दस्तावेज पर जाएं: BMC English Unrecognised School List (PDF)।
बॉम्बे हाई कोर्ट की अगली तारीख
कोर्ट ने प्रशासन को इन 80,000 प्रभावित बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस निर्देश के अनुसार, मामले की अगली आधिकारिक सुनवाई नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह या दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में लिस्ट होगी।
मुंबई के मालाड में पारधी आदिवासी परिवारों की बेदखली, बच्चों की पढ़ाई, पुलिस कार्रवाई के आरोप, BMC Pay & Park और पुनर्वास की स्थिति जानें।
मुंबई: मालाड पश्चिम मार्वे रोड के चिकुवाड़ी इलाके में पारधी आदिवासी परिवारों की बेदखली के बाद उनके पुनर्वास और रोजमर्रा की जिंदगी पर सवाल बने हुए हैं। जिस जगह पर पहले मजदूर परिवार रहते थे, वहां अब BMC Pay & Park सुविधा होने का दावा है। दूसरी ओर, प्रभावित परिवारों की ओर से पुलिस की कार्रवाई, बच्चों की पढ़ाई और रात में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलने जैसी समस्याएं उठाई गई हैं।
इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि बेदखल परिवारों को अब तक वैकल्पिक आवास मिला या नहीं और जिस जमीन पर उनकी बस्ती थी, वहां पार्किंग की सुविधा किस अनुमति के तहत संचालित हो रही है।
मालाड में पारधी परिवारों के साथ क्या हुआ?
चिकुवाड़ी नाले के पास रहने वाले पारधी आदिवासी परिवारों की बस्ती को हटाने की कार्रवाई दिसंबर 2025 से चर्चा में रही। जानकारी के अनुसार, उस दौरान 95 घरों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद जून 2026 में फिर से परिवारों को उस जगह से हटा दिया गया।
18 अप्रैल 2026 की एक स्थानीय खबर में इसी इलाके में लगभग 60 झोपड़ियों को हटाए जाने और कम-से-कम 35 विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने की जानकारी सामने आई थी।
प्रभावित परिवारों का कहना है कि घरों के साथ उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री भी नष्ट हुई। विस्थापन के बाद कुछ परिवारों के फुटपाथों और पुलों के आसपास रहने की बात भी सामने आई।
बस्ती की जगह पार्किंग, जमीन के इस्तेमाल पर सवाल
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू जमीन का मौजूदा इस्तेमाल है। जानकारी के मुताबिक, चिकुवाड़ी की पुरानी बस्ती वाली जगह पर BMC Pay & Park सुविधा संचालित हो रही है। वहीं, संबंधित Development Plan में इस भूखंड को Recreation Ground यानी मनोरंजन मैदान के लिए आरक्षित बताया गया है।
इस इलाके में आवासीय इमारतों और नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का विस्तार भी हो रहा है। ऐसे में सार्वजनिक जमीन, गरीब परिवारों के आवास और शहरी विकास के बीच संतुलन का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।
पारधी परिवारों ने पुलिस पर क्या आरोप लगाए?
पारधी परिवारों की सदस्य रचना ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि उन्हें BMC और पुलिस की कार्रवाई का डर बना रहता है। उनके मुताबिक, परिवार रात में सुरक्षित जगह तलाशने के लिए वाहनों के पास, दीवारों के पीछे और पुलों के नीचे छिपने को मजबूर होते हैं।
रचना ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें पकड़ने और भीख मांगने, चेन स्नैचिंग या ड्रग्स से जुड़े मामलों में फंसाने की धमकी देती है। ये परिवारों की ओर से लगाए गए आरोप हैं। संबंधित पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष और इन आरोपों से जुड़े केस रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
इस घटना का एक पुराना संदर्भ भी है। कहा जा रहा है कि बस्ती तोड़े जाने से पहले समुदाय के कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन में मजदूरी के काम के लिए बुलाया गया था। वहां पहुंचने 85पर उन्हें Prevention of Begging Act, 1960 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस दावे की पुष्टि के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड और दर्ज मामलों का विवरण जरूरी है।
पारधी समुदाय का इतिहास भी इस मामले को समझने में अहम है। ब्रिटिश शासन के दौरान Criminal Tribes Act के तहत कई समुदायों को अपराधी घोषित करने वाली व्यवस्था लागू थी। 1952 में इस कानून को निरस्त किए जाने के बाद ऐसे समुदायों को विमुक्त जनजातियों (Denotified Tribes) की श्रेणी में रखा गया। इसके बावजूद पारधी समुदाय को लेकर सामाजिक पूर्वाग्रह और संदेह की समस्या बनी रहने के आरोप सामने आते रहे हैं।
बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पर असर
बस्ती हटने से केवल आवास का संकट नहीं पैदा होता, बल्कि बच्चों की शिक्षा और परिवारों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। अप्रैल 2026 में सामने आए 35 विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता दिखाते हैं।
इन बच्चों ने बाद में परीक्षा दी या नहीं, कितने बच्चे अब नियमित स्कूल जा रहे हैं और क्या उन्हें किताबें व अन्य शैक्षणिक सामग्री दोबारा मिली, इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
समुदाय के कई सदस्य नालों की सफाई, निर्माण कार्य और दूसरे तरह की मजदूरी से जुड़े रहे हैं। रचना के अनुसार, काम के लिए मुकादम यानी काम दिलाने वाले ठेकेदारों के जरिए मजदूरों को जुटाया जाता था। उन्होंने बताया कि जब नियमित काम नहीं मिलता, तो कुछ परिवार नींबू-मिर्च से जुड़े पारंपरिक सामान और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली सजावटी चीजें बेचकर गुजारा करते हैं।
ऐसे परिवारों के लिए रहने की जगह छिनने का असर काम पर जाने, सामान रखने और बच्चों की देखभाल करने तक प्रभावित हुई है।
राशन कार्ड, बैंक खाते और वोटर लिस्ट का मुद्दा
एक NGO की मदद से समुदाय के कुछ परिवारों ने राशन कार्ड, बैंक खाते और ई-श्रम कार्ड बनवाए थे। जानकारी के अनुसार, 2022 में समुदाय के 74 लोगों को मतदाता पहचान पत्र मिले थे।
परिवारों ने मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े प्रारूप रिकॉर्ड में 54 नाम नहीं दिखने की बात कही है।
बेघर होने के बाद पते और पहचान से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी कठिन हो गया है। इसलिए संबंधित चुनाव अधिकारियों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रभावित परिवार अपने नाम की स्थिति कैसे जांच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपना सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार के विशेष पैकेज से क्या मिलेगा?
3 जून 2026 को महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके की ओर से पारधी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पैकेज तैयार करने की बात सामने आई थी। इसमें आवास, शिक्षा, जमीन, छात्रावास, जाति प्रमाणपत्र और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्दे शामिल बताए गए थे।
हालांकि, इस घोषणा से यह साबित नहीं होता कि मालाड के बेदखल परिवारों को पुनर्वास या आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसके लिए सरकारी शासन निर्णय, मंजूर बजट, पात्रता की शर्तें और लाभार्थियों की सूची की पुष्टि जरूरी है।
महाराष्ट्र सरकार और BMC के सामने अब यह स्पष्ट करने का सवाल है कि प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास देने की कोई योजना है या नहीं। यदि कोई योजना मौजूद है, तो उसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है?
अब आगे क्या?
मालाड के पारधी परिवारों के मामले में तीन प्रमुख सवालों के जवाब अब भी जरूरी हैं। पहला, बेदखली के बाद कितने परिवार बेघर हैं और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है। दूसरा, पुरानी बस्ती वाली जमीन पर Pay & Park चलाने के लिए क्या अनुमति दी गई है। तीसरा, पुलिस पर लगाए गए आरोपों और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं।
BMC के संबंधित वार्ड कार्यालय, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग और चुनाव अधिकारियों से इन मुद्दों पर आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आएगी।
फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह मामला केवल एक बस्ती हटाने तक सीमित नहीं है। यह आवास, रोजगार, शिक्षा, नागरिक दस्तावेजों और सार्वजनिक जमीन के इस्तेमाल से जुड़े उन सवालों को सामने लाता है, जिनका जवाब प्रभावित परिवारों के साथ-साथ संबंधित प्रशासन को भी देना होगा।
मुंबई में FDA ने खाद्य सुरक्षा और Hygiene Violations पर कार्रवाई की। जानें बोरिवली, महिम और कांदिवली के प्रतिष्ठानों के नाम, खामियां और पूरी जानकारी।
मुंबई: खाद्य सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई की है। बोरिवली के Arabian Shawarma Cafe and Fast Food समेत चार खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निरीक्षण में किचन और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई में कमी, जंग लगे बर्तन और लौटाए गए पाव को ताजा स्टॉक में मिलाने जैसी खामियां सामने आईं। इसी अभियान के दौरान कांदिवली में ₹25,195 के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जबकि पूरे महाराष्ट्र में जब्त खाद्य स्टॉक का मूल्य करीब ₹3.11 करोड़ बताया गया है।
बोरिवली और महिम के किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?
FDA की कार्रवाई में इन चार प्रतिष्ठानों के नाम सामने आए हैं:
Arabian Shawarma Cafe and Fast Food, बोरिवली
Nath Fast Food, महिम
NAIR ON FIRE Cloud Kitchen, महिम
Bikaner Sweets and Namkin
इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। Bikaner Sweets and Namkin को अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण कारोबार बंद करने का नोटिस दिए जाने की जानकारी है।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गंदे किचन और ड्रेनेज सिस्टम, जंग लगे रैक और बर्तनों, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्रों की कमी तथा खाद्य पदार्थों में अनधिकृत रंगों के इस्तेमाल जैसी समस्याएं दर्ज कीं। कुछ जगहों पर तापमान से जुड़े रिकॉर्ड भी अधूरे पाए गए।लौटाए गए पाव को ताजा पाव के साथ मिलाने का मामला भी सामने आया।
कांदिवली में ₹25,195 के खाद्य पदार्थ जब्त
FDA ने 15 अक्टूबर को कांदिवली ईस्ट और वेस्ट के दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। कार्रवाई में नमकीन, वेफर्स और मिठाइयां जब्त की गईं। कुछ उत्पादों में रंगों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई।
Shree Ganesh Farsan and Sweet Mart, कांदिवली वेस्ट
जलेबी और महाराजा हलवा
₹3,150
कुल
दोनों प्रतिष्ठानों के उत्पाद
₹25,195
Shree Ganesh Farsan and Sweet Mart से जब्त जलेबी और महाराजा हलवा को मौके पर नष्ट किए जाने की जानकारी है। अन्य उत्पादों के संबंध में अंतिम प्रयोगशाला निष्कर्ष उपलब्ध होने पर ही उनके सुरक्षित या असुरक्षित होने के बारे में निर्णायक दावा किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में ₹3.11 करोड़ का खाद्य स्टॉक जब्त
15 से 21 अक्टूबर के बीच चले राज्यव्यापी अभियान में FDA ने करीब ₹3.11 करोड़ मूल्य के खाद्य उत्पाद और प्रतिबंधित सामान जब्त किए। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के अनुसार, इसमें 32,061 लीटर खाद्य तेल और 37,128 किलोग्राम अन्य खाद्य उत्पाद शामिल थे। कार्रवाई का उद्देश्य मिलावट, गलत लेबलिंग, खराब भंडारण और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना था।
भिवंडी में ₹1.27 करोड़ का तेल और चाय जब्त
ठाणे जिले के भिवंडी स्थित Viraj Enterprises से 11,779 लीटर खाद्य तेल और 2,850 किलोग्राम चाय जब्त की गई। जब्त स्टॉक का कुल मूल्य ₹1,27,35,061 बताया गया है।
इस मामले में Jivo ब्रांड के एक लीटर Pomace Olive Oil पैक का नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। जांच में उत्पाद को जैतून के तेल के बजाय मूंगफली का तेल पाया गया। यह उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक पहचान और लेबलिंग के बारे में गुमराह करने से जुड़ा गंभीर मामला है।
पुणे में पनीर, खोया और खाद्य तेल पर कार्रवाई
पुणे के बावधन, कसबा पेठ और बिबवेवाड़ी क्षेत्रों से 9,000 किलोग्राम पनीर और 440 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इन उत्पादों के परिवहन और भंडारण के दौरान उचित तापमान नियंत्रण नहीं होने की आशंका थी।
इसके अलावा Market Yard स्थित 3D Masale & Dryfruits से 77.75 किलोग्राम चाय और फ्लेवर्ड ड्रिंक कॉन्सन्ट्रेट तथा Paud Road के Chandni Chowk क्षेत्र में Suryam Enterprises से 9,888 लीटर खाद्य तेल जब्त किया गया।
परभणी, छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव में भी कार्रवाई
छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में लगभग 33,940 किलोग्राम खाद्य स्टॉक, जिसकी कीमत ₹87.52 लाख बताई गई, जब्त किया गया। इसमें खाद्य तेल, सेव-फरसाण, खोया, पेड़ा, कलाकंद, घी और बेकरी उत्पाद शामिल थे।
परभणी जिले के जिंतूर में Mayur Agencies से 3,570 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन, सनफ्लावर और पाम ऑयल, Atharv Agencies से 3,783 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और Varad Oil Industries से 1,963 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जब्त किया गया। परभणी के Moti Namkeen Pvt Ltd से 22,550 किलोग्राम सेव-फरसाण मिश्रण भी जब्त किया गया। इन चारों प्रतिष्ठानों से जब्त स्टॉक का कुल मूल्य ₹81,71,105 बताया गया है।
धाराशिव जिले के भूम तालुका में Shivshankar Khoa Pedha Udyog and Vikri से 249 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। तुलजापुर में Jagdamb Khoa Bhatti से 100 किलोग्राम और Kulswamini Khoa Bhatti से 37 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। तुलजापुर में खोया और पेड़ा से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों से भी उत्पाद जब्त किए गए।
सिंधुदुर्ग, वैजापुर और सिल्लोड में मिठाइयों व बेकरी उत्पादों पर कार्रवाई
18 अक्टूबर को सिंधुदुर्ग के Kudaleshwar क्षेत्र में Nilesh Pedhewale से 36 किलोग्राम कलाकंद जब्त किया गया। तुलजापुर में Mhaswad Sweets से 48 किलोग्राम और Mahalaxmi Sweets से 80 किलोग्राम कलाकंद जब्त किए जाने की जानकारी है।
19 अक्टूबर को वैजापुर के Shastrinagar, Phulewadi Road स्थित Siddhivinayak Traders से 343 किलोग्राम गाय का घी जब्त किया गया। सिल्लोड की Zainuddin Colony स्थित New Bharat Bakery से टोस्ट, स्पेशल टोस्ट और पिस्ता रोस्ट समेत 1,013 किलोग्राम बेकरी उत्पाद जब्त किए गए।
नागपुर और अहिल्यानगर में खाद्य पदार्थों की जांच
नागपुर के New Subhedar Layout, Hudkeshwar Road स्थित Chandrabhaga Traders से 1,078.40 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जब्त किया गया। अधिकारियों ने इसे अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे जाने और गुणवत्ता संबंधी आशंकाओं के आधार पर कार्रवाई की। चंद्रपुर जिले के Jayant Sweet Mart से भी 49 किलोग्राम खोया जब्त किया गया।
अहिल्यानगर जिले के श्रीगोंदा तालुका में Pedgaon स्थित Chaitanya Kirana Hardware से Sunrise ब्रांड का 87 किलोग्राम भगर, यानी barnyard millet, जब्त किया गया। इस उत्पाद को लेकर मिलावट और गुणवत्ता संबंधी आशंका जताई गई।
प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू पर भी कार्रवाई
मुंबई के साकीनाका में FDA ने प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का ₹7,06,800 मूल्य का स्टॉक जब्त किया। इससे जुड़े Tata Intra V10 टेम्पो का मूल्य ₹3 लाख बताया गया है। मामले में Uday Sundar Yadav के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी है।
जालना जिले में भी प्रतिबंधित उत्पादों की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुंबई FDA Vigilance विभाग से मिली सूचना के बाद पुलिस की मदद से Chitali Putali Phata के पास एक Eicher वाहन रोका गया। उसमें प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू मिला, जिसकी कीमत ₹53,25,750 बताई गई। वाहन और अन्य सामान सहित जब्ती का कुल मूल्य लगभग ₹83.35 लाख था।
खाद्य सुरक्षा को लेकर ग्राहक क्या करें?
खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के बाद ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे भोजन की स्वच्छता, पैकेजिंग, लेबल और भंडारण पर ध्यान दें। किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसे खाने से बचें और संबंधित विभाग को शिकायत दें।
महाराष्ट्र FDA की शिकायत हेल्पलाइन 1800 22 2365 और ऑनलाइन पोर्टल complaints.mahafda.in पर शिकायत दर्ज किया जा सकता है। शिकायत के साथ दुकान का नाम, पता, खरीदारी की तारीख, बिल और उपलब्ध फोटो जैसे प्रमाण देना उपयोगी हो सकता है।
फिलहाल चार मुंबई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन और Bikaner Sweets and Namkin को बंद करने के नोटिस की कार्रवाई सामने आई है। इन प्रतिष्ठानों की मौजूदा स्थिति, सुधारात्मक कदम और लाइसेंस बहाली के संबंध में कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित नया आदेश उपलब्ध नहीं है। आगे की स्थिति संबंधित FDA आदेशों और निरीक्षण अपडेट से स्पष्ट होगी।