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कांदिवली के आर/दक्षिण विभाग में सहायक आयुक्त आरती गोलेकर की कार्यप्रणाली पर शिकायतें, जनसमस्याओं के समाधान और जवाबदेही को लेकर उठी मांग।
मुंबई: कांदिवली स्थित बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आर/दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त आरती गोलेकर की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण, अधिकारी से मुलाकात और समस्याओं के समय पर समाधान को लेकर असंतोष की बात सामने आई है। इस मामले में महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप कर शिकायतों की समीक्षा करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अपनी समस्याएं लेकर विभागीय कार्यालय पहुंचने वाले नागरिकों को सहायक आयुक्त से मुलाकात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ें, तो आम लोगों को परेशानी होती है और प्रशासन के प्रति भरोसा भी प्रभावित हो सकता है।
आर/दक्षिण विभाग में सहायक आयुक्त के कार्यालय के बाहर नागरिकों की भीड़ होने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि, वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या, लंबित शिकायतों और उनके निस्तारण में लगने वाले समय के बारे में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में इन शिकायतों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए विभागीय रिकॉर्ड की समीक्षा जरूरी है।
जनसमस्याओं के समाधान को लेकर उठे सवाल
महानगरपालिका की जिम्मेदारी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई करना भी है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग में शिकायत दर्ज करने, संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचाने और समाधान की जानकारी देने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
नागरिकों की अपेक्षा है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि किसी मामले के समाधान में समय लग रहा है, तो संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि उसे बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग
आर/दक्षिण विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रही शिकायतों के मद्देनजर महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही लंबित जनशिकायतों की स्थिति स्पष्ट करने और नागरिकों से मुलाकात की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की अपेक्षा जताई गई है। कुछ लोगों ने सहायक आयुक्त आरती गोलेकर के तबादले की मांग भी उठाई है।
आरती गोलेकर और मनपा प्रशासन के पक्ष का इंतजार
इस मामले में सहायक आयुक्त आरती गोलेकर का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। महानगरपालिका प्रशासन की ओर से भी इन शिकायतों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी इन शिकायतों का संज्ञान लेकर क्या कदम उठाते हैं और आर/दक्षिण विभाग में जनसमस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।
महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारियों का मुंबई धरना स्थगित। ईंधन भत्ता, भर्ती, वेतनवृद्धि, सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर राज्यभर में आंदोलन होगा।
नागपुर: महाराष्ट्र में बिजली तकनीकी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रस्तावित आंदोलन का स्वरूप बदल गया है। तांत्रिक कामगार यूनियन ने 22, 23 और 24 सितंबर 2026 को मुंबई के आजाद मैदान में होने वाला धरना स्थगित कर दिया है। अब संगठन ईंधन भत्ता, आंतरिक भर्ती, वेतनवृद्धि, कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यस्थलों पर जरूरी सुविधाओं सहित 15 प्रमुख मांगों को लेकर राज्यभर में आंदोलन करेगा।
यूनियन ने साफ किया है कि आंदोलन स्थगित करने का मतलब मांगों से पीछे हटना नहीं है। बैठकों में आश्वासन मिलने के बावजूद कई मामलों में कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से पुराने मुद्दों के साथ नई समस्याओं को भी आंदोलन में शामिल करने का फैसला लिया गया है।
बैठकों में फैसले हुए, लेकिन अमल नहीं
कर्मचारियों की समस्याओं पर 16 जुलाई 2025 और 23 फरवरी 2026 को बैठकें हुई थीं। 23 फरवरी की बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद कई मुद्दे लंबित हैं।
विद्युत सहायकों के ईंधन भत्ते और वरिष्ठ तकनीशियन से यंत्रचालक पद पर आंतरिक भर्ती का मामला वर्ष 2016 से अटका हुआ है। इन मांगों पर जल्द निर्णय लेने की बात कही जाती रही, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ। संगठन ने 18 सितंबर 2026 को आंदोलन का नोटिस भी दिया था।
विद्युत सहायकों को ईंधन भत्ता या दोपहिया वाहन
विद्युत सहायकों को काम के लिए आने-जाने में होने वाले खर्च को देखते हुए बढ़ा हुआ ईंधन भत्ता देने या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ तकनीशियन से यंत्रचालक पद पर आंतरिक भर्ती का प्रस्ताव जल्द मंजूर करने की मांग है।
एक अप्रैल 2019 के बाद शुरू हुए उपकेंद्रों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कम से कम एक नियमित यंत्रचालक नियुक्त करने की भी मांग उठाई गई है। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती के बिना उपकेंद्रों का नियमित संचालन प्रभावित हो सकता है।
एसईबीसी और ईएसबीसी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का मामला
कर्मचारियों की दो वेतनवृद्धियों का मुद्दा भी आंदोलन के प्रमुख विषयों में शामिल है। सामान्य आदेश 166 (पी), दिनांक 21 जुलाई 2005 के तहत संबंधित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धियां देने का प्रावधान होने की बात उठाई गई है। इसके बावजूद एसईबीसी और ईएसबीसी श्रेणी के कुछ कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं।
नियुक्ति के समय मिलने वाली दो वेतनवृद्धियां और हर साल मिलने वाली नियमित वेतनवृद्धि अलग-अलग हैं। संगठन ने यह भी मुद्दा उठाया है कि वेतन संरक्षण की अवधि में पहले दी गई वेतनवृद्धियों की तीन साल की वसूली कुछ कर्मचारियों से की गई, जबकि नए कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धियों के लाभ के बिना वेतन दिया जा रहा है।
जाति सत्यापन लंबित होने के कारण अधिसंख्य घोषित कर्मचारियों के मामलों में भी समान नीति अपनाने की मांग की गई है। संगठन चाहता है कि प्रभावित कर्मचारियों के वेतन और वेतनवृद्धि से जुड़े मामलों पर स्पष्ट आदेश जारी हो।
पुल व्यवस्था और अतिरिक्त काम के बोझ पर आपत्ति
कुछ क्षेत्रों में उपकेंद्रों के संचालन के लिए इस्तेमाल की जा रही पुल व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। कर्मचारियों को अलग-अलग स्थानों पर काम के लिए तैनात करने से काम का बोझ बढ़ने और उन्हें परेशानी होने की शिकायत है।
यूनियन ने गलत तरीके से की जाने वाली प्रतिनियुक्ति बंद करने की मांग की है। जिन क्षेत्रों में बाहरी स्रोतों से कर्मचारियों की भर्ती होने के बावजूद पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए जाते, वहां पूरा अतिरिक्त समय भत्ता देने या कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग भी रखी गई है।
खंभे, तार और जरूरी औजार उपलब्ध कराने की मांग
बिजली कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मिलने के बावजूद रोजाना के काम के लिए जरूरी सामग्री और औजारों की कमी का मुद्दा उठाया गया है। फील्ड में समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं होने से कामकाज प्रभावित होता है।
अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में पुराने और सड़े हुए बिजली के खंभे तथा पुराने कंडक्टर बदलने की मांग की गई है। इसके अलावा जिन इलाकों में एक ही 33 केवी फीडर से कई उपकेंद्र जुड़े हैं और उसी लाइन से औद्योगिक क्षेत्रों को भी बिजली दी जाती है, वहां आपूर्ति में रुकावट कम करने के लिए तीन डिस्क इंसुलेटर वाली सस्पेंशन लाइन बनाने की मांग है।
सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से वितरण व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए उन सभी वितरण ट्रांसफॉर्मरों का लोड सर्वे करने की मांग की गई है, जिन पर 30 प्रतिशत से अधिक सौर ऊर्जा उपभोक्ता जुड़े हैं। असंतुलित भार मिलने पर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाने और जरूरी सुधार करने की मांग भी शामिल है।
महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय और सुरक्षा कक्ष
महिला कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शाखा कार्यालयों और उपकेंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। किराये की इमारतों और निजी परिसरों में चलने वाले शाखा कार्यालयों में तैयार शौचालय बनाने के साथ कंपनी परिसर के उपकेंद्रों और शाखा कार्यालयों में भी अलग शौचालय की व्यवस्था करने की मांग है।
रात की पाली में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी उपकेंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों के लिए अलग कक्ष बनाने की मांग भी रखी गई है।
ठेका भर्ती पर रोक या एक साल का प्रशिक्षण
वर्ष 2013 से शुरू हुई सहायक कर्मचारियों की ठेका पद्धति को लेकर भी संगठन ने सवाल उठाए हैं। मांग है कि ठेका अवधि में काम करने वाले कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों की तरह काम लेने के बावजूद सुविधाओं के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए।
यूनियन ने सहायक कर्मचारियों की ठेका पद्धति से भर्ती बंद करने या इसे केवल एक साल की प्रशिक्षण अवधि तक सीमित रखने की मांग की है।
पुनर्गठन और तबादला नीति में बदलाव
विभागीय पुनर्गठन को सही तरीके से लागू करने और नियंत्रण कक्षों के अंतर्गत बनाए गए दो-तीन यार्डों का उचित नियोजन करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि व्यवस्था में स्पष्टता नहीं होने से कर्मचारियों के कामकाज में परेशानी होती है।
तबादला नीति में भी बदलाव की जरूरत बताई गई है। अलग-अलग मंडलों के कार्यक्षेत्र में अंतर और चिकित्सा संबंधी मामलों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए तबादलों के लिए उचित व्यवस्था बनाने की मांग है, ताकि सामान्य कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
राज्यभर में आंदोलन की तैयारी
तांत्रिक कामगार यूनियन ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रस्तावित 22 से 24 सितंबर के धरने को स्थगित करते हुए आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। संगठन की मांग है कि 16 जुलाई 2025 और 23 फरवरी 2026 की बैठकों में तय मुद्दों पर कार्रवाई की जाए और 18 सितंबर 2026 के आंदोलन नोटिस को गंभीरता से लिया जाए।
यूनियन का जोर इस बात पर है कि समस्याओं को केवल बैठकों और आश्वासनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए। अब कर्मचारियों की निगाहें प्रशासन के अगले कदम और लंबित मांगों पर होने वाले फैसलों पर टिकी हैं।
मुंबई मनपा के शिक्षक और कर्मचारियों ने लंबित मांगों पर 26 अक्टूबर तक फैसले की मांग की। समाधान नहीं होने पर 27 अक्टूबर से आमरण अनशन होगा।
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका के शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर विवाद बढ़ गया है। म्युनिसिपल समर्थ कामगार संघ ने प्रशासन को 26 अक्टूबर 2026 तक मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर संघ के संस्थापक और महासचिव ऋषिकांत घोसाळकर 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू करेंगे।
संघ की ओर से जारी अंतिम नोटिस में शिक्षकों, मुख्याध्यापकों, लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़े कई प्रशासनिक, आर्थिक और सेवा संबंधी मुद्दों को उठाया गया है। इन मामलों पर लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने का दावा करते हुए प्रशासन से तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है।
मुख्याध्यापकों की वरिष्ठता और खाली पदों का मुद्दा
संघ ने महानगरपालिका में पिछले 15 से 20 वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी मुख्याध्यापकों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित न्याय देने की मांग की है। इसके साथ ही शिपाही, माली, रखवाली कर्मचारी और हमाल जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खाली पद जल्द भरने की मांग की गई है। माली और रखवाली कर्मचारियों को आठ घंटे की ड्यूटी देने का मुद्दा भी उठाया गया है।
अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए लंबित आवेदनों को अधिकतम तीन महीने में मंजूरी देने की मांग की गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आर्थिक दावों का जल्द निपटारा करने और पहले की तरह तेज प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी शामिल है। चिकित्सा कारणों से सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों को भी प्राथमिकता देने को कहा गया है।
बीएड वेतनमान और शिक्षा सेवकों के वेतन पर जोर
वर्ष 2019 से लंबित बीएड वेतनमान की अंतिम सूची जारी करने और राज्य सरकार की तर्ज पर संबंधित वेतनमान लागू करने की मांग की गई है। शिक्षा सेवकों के खाते में नियुक्ति की तारीख और वेतन प्रणाली में दर्ज तारीख के बीच अंतर को ठीक करने की मांग भी रखी गई है। इसके लिए राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सही तारीख दर्ज करने को कहा गया है।
नवनियुक्त शिक्षा सेवकों का वेतन हर महीने की 5 तारीख तक देने के लिए अलग परिपत्र जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा शैक्षणिक भत्ते की फाइलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने और इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग भी शामिल है।
बीएलओ ड्यूटी और लंबित मानधन का मामला
शिक्षकों को गर्मी और दिवाली की छुट्टियों के दौरान किए गए काम तथा मतदाता सूची से जुड़े बीएलओ कार्य के बदले अर्जित अवकाश देने और उसकी एंट्री सेवा पुस्तिका में करने की मांग की गई है। बीएलओ के रूप में काम करने वाले शिक्षकों का बकाया मानधन जल्द जारी करने को भी कहा गया है।
मराठा सर्वेक्षण सहित दूसरे सरकारी कामों के लंबित मानधन का भुगतान करने और भविष्य में ऐसे कामों के भुगतान के लिए अलग परिपत्र जारी करने की मांग की गई है।
संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि एक स्कूल से 40 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों को बीएलओ कार्य के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में 90 प्रतिशत तक शिक्षकों को इस काम में लगाया गया। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिक्षकों की इस ड्यूटी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाते हुए उन्हें बीएलओ कार्य से जल्द मुक्त करने की मांग भी की गई है।
दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति और लंबित फाइलें
दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वर्ष 2016 के परिपत्र और संबंधित कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। पदोन्नति में लंबित अवसरों और रिक्तियों का निपटारा करने के साथ शिक्षा अधिकारियों से अलग परिपत्र जारी करने को कहा गया है।
वार्ड स्तर पर लंबित अनुकंपा नियुक्ति, गृह ऋण पर चार प्रतिशत सब्सिडी, बाल देखभाल अवकाश और आगे की पढ़ाई के लिए अनुमति से संबंधित फाइलों को जल्द मंजूरी देने की मांग भी की गई है। एक ही वार्ड में तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों और लिपिकों के नियमानुसार तबादले करने का मुद्दा भी उठाया गया है।
इसके अलावा महिला शिक्षिकाओं की प्रसूति से जुड़ी लंबित समस्याओं का नियमानुसार समाधान करने और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्राथमिक विभाग की तरह सभी लागू सेवा नियमों का लाभ देने की मांग की गई है।
26 अक्टूबर तक फैसले की मांग
म्युनिसिपल समर्थ कामगार संघ ने शिक्षा विभाग और महानगरपालिका प्रशासन से 26 अक्टूबर 2026 तक सभी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेकर जरूरी आदेश जारी करने की अपील की है।
अंतिम नोटिस के अनुसार, मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने पर ऋषिकांत घोसाळकर 27 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से आमरण अनशन शुरू करेंगे। अनशन का स्थान त्रिवेणी संगम महानगरपालिका स्कूल भवन, महादेव पालव मार्ग, करी रोड पूर्व, मुंबई-400012 स्थित शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने बताया गया है।
ऋषिकांत घोसाळकर का पता वैभव दीप इमारत, वी/8, महर्षि कर्वे रोड, डोंबिवली पश्चिम-421202 दिया गया है। नोटिस में अनशन के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और महानगरपालिका प्रशासन पर होने की बात कही गई है।
मुंबई में सायन, विद्याविहार और गोरेगांव-मुलुंड मार्ग के 3 पुलों का लोकार्पण हुआ। जानें, इनसे ट्रैफिक और यात्रियों को क्या राहत मिलेगी।
मुंबई: शहर में ट्रैफिक की परेशानी कम करने और लोगों का सफर आसान बनाने की दिशा में तीन महत्वपूर्ण पुल शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 अक्टूबर 2026 को सायन रेलवे स्टेशन, विद्याविहार रेलवे स्टेशन और गोरेगांव-मुलुंड जोड़ मार्ग पर बने पुलों का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से सड़क यातायात को बेहतर बनाने, समय बचाने और मुंबई के पूर्वी-पश्चिमी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा बंगले से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया कि शहर में चल रहे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तय समय पर और गुणवत्ता से समझौता किए बिना पूरे किए जाएं।
सायन ब्रिज तय समय से चार महीने पहले तैयार
सायन रेलवे स्टेशन के पास बना पुराना ब्रिटिशकालीन पुल करीब 112 साल पुराना था। सुरक्षा कारणों से इसे बंद करना पड़ा था। इसके बाद मध्य रेलवे और बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मिलकर नया पुल तैयार किया, जिसका काम तय समय से चार महीने पहले पूरा कर लिया गया।
इस पुल के शुरू होने से सायन और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे लाइन के आसपास सड़क यातायात की बाधाएं कम करने में भी यह पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
विद्याविहार में 30 मिनट की दूरी अब 10 मिनट में
विद्याविहार रेलवे स्टेशन के पास बने नए पुल से पूर्व और पश्चिम हिस्सों के बीच आने-जाने वाले नागरिकों का समय बच सकता है। पहले इस इलाके में एक ओर से दूसरी ओर जाने में करीब आधे घंटे तक लग जाता था। अब यह सफर लगभग 10 मिनट में पूरा हो सकेगा।
इससे रोजाना नौकरी, कारोबार और दूसरे कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। स्टेशन के आसपास यातायात का दबाव कम करने और स्थानीय कनेक्टिविटी सुधारने के लिहाज से भी यह परियोजना अहम है।
गोरेगांव-मुलुंड मार्ग से पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी होगी मजबूत
गोरेगांव-मुलुंड जोड़ मार्ग पर बने पुल का उद्देश्य मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के बीच आवागमन को आसान बनाना है। इस मार्ग पर सड़क, पुल और भूमिगत सुरंगों जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि अलग-अलग इलाकों के बीच यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सके।
इस परियोजना से यातायात का दबाव कम करने और लोगों को बेहतर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पूरे गोरेगांव-मुलुंड मार्ग पर यात्रा का समय कितना कम होगा, इसका कोई विस्तृत आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है।
25 से 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर हो रहा मुंबई का विकास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की पायाभूत सुविधाओं का विकास केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं होना चाहिए। शहर की योजना अगले 25 से 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी होने के साथ देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसलिए सड़कों, समुद्री किनारे के मार्ग, पुलों और सुरंगों जैसी परियोजनाओं को एक-दूसरे से जोड़कर विकसित करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का असली उद्देश्य लोगों का जीवन आसान बनाना है। नागरिकों को ट्रैफिक में कम समय बिताना पड़े, उनका सफर सुरक्षित हो और वे समय पर अपने घर पहुंच सकें, इसी दिशा में काम किया जाना चाहिए। उन्होंने महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को परियोजनाओं में आने वाली रुकावटें दूर करने तथा सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए।
महापौर रितु तावड़े ने क्या कहा?
मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने कहा कि ये तीनों पुल केवल निर्माण परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि मुंबईकरों का कीमती समय बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने सायन के पुराने पुल का जिक्र करते हुए बताया कि इसे तय समय से चार महीने पहले तैयार किया गया।
महापौर ने कहा कि शहर में सड़कों का कंक्रीटीकरण, गड्ढों से राहत, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और हरियाली बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना महानगरपालिका के काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उपमहापौर संजय घाड़ी ने कहा कि मुंबईकरों को बेहतर सड़कें और पुल उपलब्ध कराना जरूरी है। दहिसर से मुंबई के दूसरे हिस्सों तक आने-जाने वाले लोगों को रोजाना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और कई बार सफर में दो घंटे तक लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि जोड़ मार्ग, पुल और भूमिगत सुरंगों के विकास से यात्रा के समय के साथ ईंधन की बचत में भी मदद मिल सकती है।
आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बताया कि इन तीनों पुल परियोजनाओं से मुंबई की यातायात व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। शहर की बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए सड़क और पुल जैसी सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास किया जा रहा है।
कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल हुआ?
लोकार्पण समारोह में उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री और मुंबई उपनगर जिले के पालकमंत्री एडवोकेट आशीष शेलार शामिल हुए।
इसके अलावा सांसद अनिल देसाई और रविंद्र वायकर, विधायक अमित साटम, पराग शाह, कैप्टन आर. तमिल सेल्वन, अनंत नर, सुनील प्रभू, महेश सावंत और राजहंस सिंह भी कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।
पूर्व सांसद राहुल शेवाले, सभागृह नेता गणेश खणकर, विरोधी पक्षनेता किशोरी पेडणेकर, शिवसेना गटनेते अमेय घोले, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, स्थापत्य समिति (उपनगर) अध्यक्ष संगीता शर्मा, एन प्रभाग समिति अध्यक्ष अश्विनी मते, एफ दक्षिण और एफ उत्तर प्रभाग समिति अध्यक्ष मानसी सातमकर तथा बाजार एवं उद्यान समिति के उपाध्यक्ष भास्कर शेट्टी भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में नगरसेवक धर्मेश गिरी, सुरेश आवळे, एडवोकेट सुहास वाडकर, तुलसीराम शिंदे और सुषम सावंत तथा नगरसेविकाएं राखी जाधव, निर्मिती कानडे, अर्चना भालेराव, प्रीति सातम और साक्षी कनोजिया भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा बंगले पर महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े, मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी और अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर मौजूद रहे।
इसके अलावा उपायुक्त (इंफ्रास्ट्रक्चर) गिरीश निकम, एन विभाग के सहायक आयुक्त जयदीप मोरे, पी पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त रुपाली सरमळकर, एफ उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त अरुण क्षीरसागर और प्रमुख अभियंता (पुल) राजेश मुळे सहित विभिन्न अधिकारी भी अपने-अपने स्थानों पर उपस्थित रहे।
तीनों पुलों के शुरू होने से मुंबई की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ट्रैफिक में वास्तविक राहत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आसपास की सड़कों पर यातायात का प्रबंधन कितना प्रभावी रहता है और बाकी जुड़ी हुई परियोजनाएं कितनी तेजी से पूरी होती हैं। महानगरपालिका के सामने अब इन सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने और शहर की बढ़ती यातायात जरूरतों के अनुरूप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पूरे करने की चुनौती है।
महाराष्ट्र सरकार के नए परिपत्र में साझा 7/12 जमीन की रजिस्ट्री के नियम स्पष्ट किए गए हैं। जानें मोजणी की ‘क’ प्रत और सहहिस्सेदारों की NOC कब जरूरी होगी।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने साझा नाम वाले 7/12 उतारे की जमीन की बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर नया परिपत्र जारी किया है। 19 अक्टूबर 2026 के इस परिपत्र के अनुसार, जमीन बेचने वाले सहहिस्सेदार के पास भूमि अभिलेख विभाग की मोजणी की ‘क’ प्रत है और उसे बिक्री के दस्त के साथ जोड़ा गया है, तो अन्य सहहिस्सेदारों की लिखित सहमति या NOC के बिना भी रजिस्ट्री की जा सकती है। लेकिन यह प्रत उपलब्ध नहीं होने या दस्त के साथ नहीं लगाने पर दूसरे सहहिस्सेदारों की सहमति अथवा NOC जरूरी होगी।
महसूल विभाग के इस निर्देश में सभी दुय्यम निबंधकों को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य साझा जमीन की बिक्री के बाद होने वाले विवादों और पंजीकरण कार्यालयों में आने वाली शिकायतों को कम करना है।
मोजणी की ‘क’ प्रत होने पर NOC की जरूरत नहीं
परिपत्र के पहले बिंदु के अनुसार, अगर 7/12 उतारे पर कई सहहिस्सेदारों के नाम दर्ज हैं और उनमें से कोई अपने हिस्से का निर्धारित भाग बेचना चाहता है, तो उसे भूमि अभिलेख विभाग से प्राप्त मोजणी की ‘क’ प्रत दस्त के साथ संलग्न करनी होगी।
ऐसी स्थिति में दुय्यम निबंधक दूसरे सहहिस्सेदारों की लिखित सहमति या ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मांगे बिना दस्त का पंजीकरण कर सकते हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मोजणी की ‘क’ प्रत का इस्तेमाल जमीन के संबंधित भाग की पहचान और सीमा से जुड़ी जानकारी के लिए किया जाता है। हालांकि, सिर्फ मोजणी का नक्शा होने से स्वामित्व, कानूनी विभाजन या जमीन पर लागू दूसरे प्रतिबंधों की जांच खत्म नहीं होती।
मोजणी की ‘क’ प्रत नहीं है तो क्या करना होगा?
परिपत्र के दूसरे बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि अगर जमीन बेचने वाला सहहिस्सेदार मोजणी की ‘क’ प्रत उपलब्ध नहीं कराता या उसे दस्त के साथ संलग्न नहीं करता, तो अन्य सहहिस्सेदारों की लिखित सहमति या NOC के बिना दस्त का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
इसलिए जमीन बेचने से पहले संबंधित दस्तावेज तैयार रखना महत्वपूर्ण होगा। जिन लोगों के पास मोजणी की प्रत नहीं है, उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार भूमि अभिलेख विभाग और संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय से आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।
सरकार ने नया परिपत्र क्यों जारी किया?
परिपत्र की प्रस्तावना में बताया गया है कि साझा जमीन के किसी हिस्से की बिक्री के समय दूसरे सहहिस्सेदारों की अनुमति या NOC नहीं लेने से पक्षकारों के बीच विवाद पैदा होते हैं। ऐसे विवादों के कारण न्यायालयों में याचिकाओं की संख्या बढ़ने और पंजीकरण विभाग को शिकायतें मिलने की समस्या का उल्लेख किया गया है।
इसी वजह से सहहिस्सेदारों की लिखित सहमति को दस्त का हिस्सा बनाने और सभी दुय्यम निबंधकों को मानक कार्यप्रणाली (SOP) के माध्यम से निर्देश देने का प्रस्ताव रखा गया था।
परिपत्र में महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश से अवर सचिव विनायक लवटे के हस्ताक्षर का उल्लेख है। इसकी प्रत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे; अपर मुद्रांक नियंत्रक, प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई; सभी विभागों के नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक; सभी सह जिला निबंधक व मुद्रांक जिलाधिकारी और सभी दुय्यम निबंधकों को भेजे जाने की बात कही गई है।
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 44 का क्या है महत्व?
परिपत्र में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 44 का उल्लेख है। सामान्य रूप से यह धारा किसी सह-मालिक को अचल संपत्ति में अपना कानूनी हिस्सा हस्तांतरित करने से संबंधित है।
इसका मतलब यह नहीं है कि साझा 7/12 पर नाम दर्ज होने के कारण कोई भी सहहिस्सेदार अपना कानूनी हिस्सा हर परिस्थिति में नहीं बेच सकता। लेकिन किसी अविभक्त हिस्से की बिक्री और जमीन के निश्चित भूभाग को अलग करके बेचने की कानूनी स्थिति अलग हो सकती है।
खरीदारों को यह भी समझना चाहिए कि दस्त का पंजीकरण होना और जमीन पर निर्विवाद, अलग स्वामित्व मिलना दो अलग बातें हैं। इसलिए जमीन खरीदने से पहले विक्रेता के स्वामित्व दस्तावेज, मोजणी नक्शा, फेरफार रिकॉर्ड, बंधक और लंबित मुकदमों की जांच करना जरूरी है।
मोजणी की ‘क’ प्रत के लिए कहां आवेदन करें?
महाराष्ट्र भूमि अभिलेख विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जमीन की मोजणी के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में जिला, तालुका, गांव, सर्वे नंबर या गट नंबर और हिस्सा नंबर जैसी जानकारी की जरूरत पड़ सकती है।
आवेदन करने से पहले संबंधित कार्यालय से यह पता कर लेना चाहिए कि जमीन के प्रस्तावित व्यवहार के लिए कौन-सी मोजणी आवश्यक है, ‘क’ प्रत किस रूप में मिलेगी और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है।
जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए जरूरी बातें
जमीन बेचने वाले सहहिस्सेदार को सबसे पहले अपने कानूनी हिस्से और बिक्री के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसके बाद मोजणी की ‘क’ प्रत की उपलब्धता और पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय से लेनी चाहिए।
खरीदार को केवल 7/12 उतारे पर नाम देखकर सौदा अंतिम नहीं करना चाहिए। स्वामित्व दस्तावेज, मोजणी, फेरफार, बंधक और जमीन पर किसी कानूनी विवाद की स्थिति की जांच भी जरूरी है। अगर दूसरे सहहिस्सेदारों के साथ मतभेद हैं, तो दस्त तैयार करने से पहले संपत्ति कानून के जानकार से सलाह लेना उचित होगा।
महाराष्ट्र सरकार के इस परिपत्र का मुख्य प्रावधान मोजणी की ‘क’ प्रत की उपलब्धता के आधार पर सहहिस्सेदारों की सहमति से जुड़ा है। हालांकि, 19 अक्टूबर 2026 के परिपत्र की मूल आधिकारिक प्रति संलग्न है। जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित पंजीकरण कार्यालय से वर्तमान निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।
मुंबई के चार RTO में नवरात्रि के दौरान 11,090 वाहन रजिस्टर हुए, जो पिछले साल से 1,126 कम हैं। जानें दोपहिया, कारों और EV बाजार का हाल।
मुंबई:नवरात्रि के दौरान मुंबई में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में करीब 9.2% की गिरावट दर्ज हुई है। 13 से 20 अक्टूबर 2026 के बीच Mumbai Central, Wadala, Borivali और Andheri के चार RTO में कुल 11,090 वाहन रजिस्टर हुए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 12,216 थी। यानी इस बार 1,126 कम वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ।
हालांकि, वाहन बाजार की तस्वीर सभी कैटेगरी में एक जैसी नहीं है। दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही, जबकि कारों की मांग और त्योहारों के दौरान खरीदारी के रुझान को लेकर कुछ अहम सवाल सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी नवरात्रि के दौरान कुल वाहन रिटेल में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली।
मुंबई में किस तरह के कितने वाहन रजिस्टर हुए?
चारों RTO के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 13 से 20 अक्टूबर के बीच 7,895 दोपहिया, 2,734 चारपहिया और 461 अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अन्य वाहनों में ऑटो रिक्शा, बस, क्रेन और एम्बुलेंस जैसी कैटेगरी शामिल हैं।
इस अवधि में कुल रजिस्ट्रेशन में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी करीब 71.2% रही। चारपहिया वाहनों का हिस्सा लगभग 24.7% और अन्य वाहनों का करीब 4.2% था।
दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में Mumbai Central सबसे आगे रहा, जहां 2,403 वाहन रजिस्टर हुए। Wadala में 2,164, Borivali में 1,862 और Andheri में 1,466 दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया।
चारपहिया वाहनों में भी Mumbai Central पहले स्थान पर रहा। यहां 924 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। Borivali में 644, Andheri में 611 और Wadala में 555 चारपहिया वाहन रजिस्टर हुए।
क्या कारों की मांग में ज्यादा गिरावट आई?
मुंबई के वाहन बाजार से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि इस साल दोपहिया वाहनों का कुल रजिस्ट्रेशन चारपहिया वाहनों से काफी ज्यादा रहा। हालांकि, केवल इस साल की संख्या के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि पिछले साल के मुकाबले किस कैटेगरी में कितनी गिरावट आई।
देशभर में भी वाहन रिटेल में गिरावट, EV की बिक्री बढ़ी
मुंबई के आंकड़ों के साथ राष्ट्रीय वाहन बाजार का रुझान भी महत्वपूर्ण है। FADA के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, 11 से 20 अक्टूबर 2026 के दौरान देशभर में करीब 11.23 लाख वाहन रिटेल हुए। यह पिछले साल की समान त्योहार अवधि के मुकाबले 6.52% कम है।
राष्ट्रीय स्तर पर दोपहिया वाहनों की रिटेल बिक्री में 2.79% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री 21.91% कम रही। कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 1.12% की बढ़ोतरी हुई।
इसके उलट, इलेक्ट्रिक वाहनों की रिटेल बिक्री 26.78% बढ़कर 1,17,437 यूनिट पहुंच गई। इससे पता चलता है कि कुल वाहन बाजार में गिरावट के बावजूद EV सेगमेंट का रुझान अलग रहा।
पिछले साल से तुलना में त्योहारों की अवधि भी अहम
वाहन बाजार में सालाना बदलाव को समझने के लिए त्योहारों की अवधि और पिछले साल की बिक्री का आधार भी महत्वपूर्ण है। 2025 में नवरात्रि की अवधि 11 दिन थी, जबकि 2026 में संबंधित राष्ट्रीय तुलना 10 दिनों की है। पिछले साल GST 2.0 लागू होने के आसपास खरीदारी के समय में भी बदलाव आया था।
राष्ट्रीय बाजार में सितंबर 2026 के दौरान वाहन रिटेल में मजबूत सालाना बढ़ोतरी की जानकारी भी सामने आई थी। इससे स्पष्ट होता है कि किसी एक त्योहार की अवधि में आई गिरावट को पूरे साल के वाहन बाजार की कमजोरी नहीं माना जा सकता।
वाहन कंपनियों की तरफ से भी त्योहारों के दौरान बुकिंग और डिलीवरी को लेकर सकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं। Maruti Suzuki ने गणेश चतुर्थी से दशहरे तक रिटेल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 35% बढ़ोतरी बताई, जबकि Hyundai Motor India ने श्राद्ध और नवरात्रि के दौरान लगभग 41,000 रजिस्ट्रेशन और 30% सालाना वृद्धि की जानकारी दी। Tata Motors Passenger Vehicles ने नवरात्रि में 50,000 से अधिक वाहनों की डिलीवरी होने की बात कही।
क्या महंगाई के कारण वाहन खरीदने से बच रहे हैं लोग?
मुंबई में रजिस्ट्रेशन घटने के पीछे महंगाई को एक संभावित कारण माना जा रहा है। लेकिन उपलब्ध आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि ग्राहकों ने सिर्फ बढ़ती कीमतों या EMI के कारण वाहन खरीदना कम किया है।
इसके लिए वाहन ऋण की ब्याज दरों, ग्राहकों की बुकिंग, डिलीवरी में देरी, कैंसिलेशन और डीलरशिप पर मिलने वाले डिस्काउंट की जानकारी भी जरूरी होगी। त्योहारों के दौरान बुकिंग, वास्तविक डिलीवरी और RTO रजिस्ट्रेशन एक ही समय पर नहीं होते, इसलिए इन तीनों के बीच अंतर भी बिक्री के आंकड़ों को प्रभावित कर सकता है।
वाहन डीलरों के स्टॉक और छूट का राष्ट्रीय डेटा भी बाजार को समझने में मदद करता है, लेकिन उससे मुंबई की डीलरशिप की स्थिति तय नहीं की जा सकती।
फिलहाल उपलब्ध डेटा इतना जरूर बताता है कि नवरात्रि के दौरान मुंबई के चार RTO में कुल वाहन रजिस्ट्रेशन घटे, जबकि दोपहिया वाहन कुल रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी कैटेगरी बने रहे। लेकिन गिरावट का सटीक कारण और कारों की मांग में वास्तविक बदलाव जानने के लिए श्रेणीवार तुलनीय आंकड़ों की जरूरत बनी हुई है।
महाराष्ट्र में अनधिकृत फ्लैटों की रजिस्ट्री पर नए निर्देश। जानें जरूरी दस्तावेज, मंजूर नक्शे की जांच, पुराने घरों की बिक्री और खरीदारों पर असर।
मुंबई: महाराष्ट्र में अनधिकृत निर्माण और मंजूर नक्शे से ज्यादा क्षेत्रफल वाले फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। 12 अक्टूबर 2026 के परिपत्र के जरिए दुय्यम निबंधकों को संपत्ति के दस्त रजिस्टर करते समय जरूरी कागजात और फ्लैट के मंजूर क्षेत्रफल की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस फैसले का मकसद घर खरीदने वालों को गलत जानकारी देकर फ्लैट बेचने और अनधिकृत निर्माण से जुड़े मामलों पर रोक लगाना है। हालांकि, पुराने भवनों के पास मंजूर नक्शे उपलब्ध नहीं होने की समस्या भी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नए नियमों का असर पहले से बनी इमारतों में फ्लैट खरीदने और बेचने वालों पर कैसे पड़ेगा।
फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
नए निर्देशों के अनुसार, संपत्ति के दस्त रजिस्टर करते समय प्रोजेक्ट की कैटेगरी और लागू नियमों के हिसाब से जरूरी दस्तावेजों की जांच करनी होगी।
MahaRERA के दायरे में आने वाले प्रोजेक्टों के लिए संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र या लागू निर्देशों के अनुसार ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC), मंजूर भवन नक्शा और उसमें दर्ज फ्लैट के क्षेत्रफल की जांच महत्वपूर्ण होगी।
वहीं, MahaRERA में रजिस्ट्रेशन से छूट वाले प्रोजेक्टों के लिए निर्माण अनुमति या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट (CC), मंजूर भवन नक्शा, जोन सर्टिफिकेट और माप या सर्वे नक्शे जैसे दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है।
यहां ध्यान देना जरूरी है कि CC और OC अलग-अलग दस्तावेज हैं। CC निर्माण शुरू करने की अनुमति से जुड़ा होता है, जबकि OC भवन के इस्तेमाल या उसमें रहने की अनुमति से संबंधित है। किसी प्रोजेक्ट का MahaRERA में रजिस्ट्रेशन होना भी इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि इमारत का हर हिस्सा मंजूर नक्शे के अनुसार बना है।
मंजूर नक्शे से ज्यादा क्षेत्रफल होने पर क्या होगा?
यदि फ्लैट के बिक्री दस्त में दर्ज क्षेत्रफल मंजूर भवन नक्शे में दर्ज क्षेत्रफल से ज्यादा पाया जाता है, तो नए निर्देशों के तहत रजिस्ट्री में रुकावट आ सकती है।
इसका सीधा संबंध उन मामलों से है, जिनमें खरीदार को फ्लैट का ऐसा क्षेत्रफल बताया जाता है जो मंजूर नक्शे या संबंधित दस्तावेजों से मेल नहीं खाता।
हालांकि, क्षेत्रफल की जांच करते समय कारपेट एरिया, बिल्ट-अप एरिया और दूसरे मापों के बीच अंतर समझना जरूरी है। इन सभी को एक ही मानकर तुलना नहीं की जा सकती। किसी मामले में अंतर दिखाई देने पर संबंधित दस्तावेजों और लागू नियमों की जांच जरूरी होगी।
निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करके दस्त रजिस्टर करने वाले संबंधित दुय्यम निबंधक के खिलाफ विभागीय जांच भी की जा सकती है।
पुरानी इमारतों में फ्लैट खरीदने वालों की बढ़ सकती है परेशानी
नए नियमों के सामने आने के बाद पुरानी इमारतों में फ्लैट की खरीद-बिक्री को लेकर भी सवाल उठे हैं। कई पुरानी इमारतों के मंजूर नक्शे उपलब्ध नहीं हैं। कुछ मामलों में संबंधित नगर निकाय या दूसरे सक्षम प्राधिकरण से पुराने रिकॉर्ड हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है।
ऐसी स्थिति में फ्लैट का मालिक अपनी संपत्ति बेचना चाहता है, लेकिन जरूरी नक्शा या अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है।
पुरानी इमारतों के लिए किसी खास छूट या वैकल्पिक दस्तावेज प्रक्रिया की पुष्टि जरूरी है। फिलहाल यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि महाराष्ट्र में सभी पुराने फ्लैटों की बिक्री या रजिस्ट्री बंद हो गई है।
सरकार की ओर से यदि इस विषय पर कोई नया स्पष्टीकरण या राहत जारी होती है, तो पुराने भवनों में रहने वाले परिवारों और हाउसिंग सोसायटियों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट होगा।
डोंबिवली की 65 इमारतों का मामला भी चर्चा में
डोंबिवली में 65 ऐसी इमारतों का मामला सामने आया है, जिनके MahaRERA में रजिस्टर्ड होने के बावजूद निर्माण की वैधता पर सवाल उठे हैं। इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट की कार्यवाही और निवासियों से संबंधित हलफनामे का भी उल्लेख हुआ है।
यह मामला नए परिपत्र से अलग है, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है कि सिर्फ MahaRERA नंबर देखकर किसी इमारत की सभी कानूनी मंजूरियों को सही नहीं मान लेना चाहिए।
घर खरीदने वालों को संबंधित प्राधिकरण की निर्माण अनुमति, मंजूर नक्शे और लागू होने पर OC जैसे दस्तावेजों की भी जांच करनी चाहिए। यदि किसी इमारत के निर्माण की वैधता पर सवाल हैं, तो खरीदने से पहले कानूनी सलाह लेना बेहतर होगा।
क्या सरकार के फैसले से घर खरीदने वालों को राहत मिलेगी?
नए निर्देशों से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और मंजूर नक्शे से अलग क्षेत्रफल वाले फ्लैटों की बिक्री को रोकने में मदद मिल सकती है। इससे खरीदारों को संपत्ति के दस्तावेजों की जांच पर ज्यादा ध्यान देने का अवसर मिलेगा।
लेकिन दूसरी ओर, जिन पुरानी इमारतों के रिकॉर्ड अधूरे हैं, उनके मालिकों को फ्लैट बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बिल्डरों के लिए भी निर्माण अनुमति, प्रोजेक्ट पंजीकरण और मंजूर क्षेत्रफल से जुड़े दस्तावेज सही रखना जरूरी होगा।
फ्लैट की कीमतों पर इस फैसले का कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर फिलहाल कोई प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि नए नियमों से संपत्ति की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी।
फ्लैट खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
घर खरीदने से पहले कुछ जरूरी जांच करने से भविष्य में होने वाली परेशानियों का जोखिम कम किया जा सकता है।
MahaRERA की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन और उपलब्ध जानकारी जांचें।
संबंधित प्राधिकरण से मंजूर भवन नक्शे की कॉपी मांगें।
बिक्री दस्त में दर्ज फ्लैट के क्षेत्रफल का मंजूर नक्शे से मिलान करें।
लागू होने पर OC, CC और अन्य जरूरी अनुमतियों की स्थिति जांचें।
पुरानी इमारत में नक्शा उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित प्राधिकरण से रिकॉर्ड हासिल करने की प्रक्रिया जानें।
दस्त रजिस्टर करने में परेशानी आने पर लिखित कारण मांगें और जरूरत पड़ने पर संपत्ति कानून के विशेषज्ञ से सलाह लें।
नए निर्देशों को लेकर रियल एस्टेट टेक्नो-लीगल सलाहकार सथ्येन प्रसाद ने सवाल उठाया है कि क्या कार्यकारी परिपत्र के जरिए कानून में दिए गए अधिकारों से आगे जाकर व्यापक प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
फिलहाल घर खरीदने वालों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि फ्लैट की कीमत और लोकेशन के साथ उसके मंजूर नक्शे, निर्माण अनुमति और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की भी जांच करें। वहीं, पुरानी इमारतों के मामले में यह स्पष्ट होना बाकी है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर किन वैकल्पिक प्रक्रियाओं या छूट का लाभ मिल सकता है।
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में तीन मुख्य आरोपी 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में हैं। वहीं कुल 8 गिरफ्तारी, हथियारों की बरामदगी, अतिरिक्त गिरफ्तारियों और कथित गैंग कनेक्शन की जांच जारी है।
मुंबई: अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। तीन मुख्य आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जबकि कथित हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े चार अन्य लोगों और एक अतिरिक्त संदिग्ध की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस अब हथियारों की बरामदगी, हमले के मकसद और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित कनेक्शन की जांच कर रही है।
आठ गिरफ्तारियां, हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच
18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई थी। इस घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर फिरदौस और राहगीर उमेश चव्हाण घायल हुए थे। हमलावर कथित तौर पर बाइक से फरार हो गए थे।
इस मामले में तीन मुख्य आरोपियों की पहचान फुलसिंह नरेश, रेहान रशीदुद्दीन अंसारी और हृतिक कुमार उर्फ रोशन महतो के रूप में की गई है। बाद की जानकारी में इनके नाम फुल सिंह, रेहान उर्फ सुक्का और रितिक कुर्मी उर्फ रोशन भी बताए गए हैं।
मुंबई पुलिस ने तीनों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा था। 21 अक्टूबर को मुंबई लाए जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने साजिश, हमले के मकसद और हथियारों की बरामदगी के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी थी। अदालत ने तीनों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बचाव पक्ष ने लंबी पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।
दिल्ली और हरियाणा से चार गिरफ्तारियां, एक अन्य संदिग्ध भी पकड़ा गया
जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कथित हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान कुणाल (21), सुमित (19), राधा (23) और बबीता (23) के रूप में हुई है। कुणाल और सुमित हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं, जबकि राधा और बबीता उत्तर प्रदेश की निवासी हैं।
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कुणाल ने कथित तौर पर अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस जुटाए थे। सुमित पर उसके साथ जाने का आरोप है, जबकि राधा और बबीता पर हथियार मुंबई पहुंचाने का संदेह है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हथियार किस माध्यम से शूटर्स तक पहुंचे और इस पूरी व्यवस्था को किसने निर्देशित किया।
21 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत जिले के बरोदा गांव से अंकित नाम के एक अन्य संदिग्ध की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई। उसे मामले की साजिश में शामिल होने के संदेह में पकड़े जाने की बात कही गई है।
इन गिरफ्तारियों के बाद मामले में कुल आठ गिरफ्तारियों की जानकारी सामने आई है। हालांकि, सभी आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी, संबंधित FIR और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से ही हो पाएगा।
कैब ड्राइवर के फोन कॉल से कोटा तक पहुंची पुलिस
मुंबई क्राइम ब्रांच ने 18 अक्टूबर की फायरिंग के बाद करीब 20 टीमें बनाकर जांच शुरू की थी। घटनास्थल और संभावित भागने के रास्तों के आसपास लगे 500 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई।
जांच के दौरान पुलिस को एक पीली पल्सर बाइक का सुराग मिला, जिसका इस्तेमाल हमलावरों के फरार होने में किए जाने का आरोप है। बाइक के मालिक से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों की पड़ताल की।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी अंधेरी से लोकल ट्रेन के जरिए बोरीवली पहुंचे और वहां से कैब लेकर सूरत गए। कैब ड्राइवर ने बुकिंग में इस्तेमाल किए गए नंबर पर फोन किया, जिससे जांचकर्ताओं को आरोपियों तक पहुंचने का अहम सुराग मिला। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने तीन यात्रियों को सूरत रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था।
इसके बाद ट्रेन के शेड्यूल, आरक्षण और दूसरी यात्रा संबंधी जानकारियों की मदद से पुलिस ने पता लगाया कि आरोपी पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सवार हुए थे। मुंबई पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोटा रेलवे स्टेशन पर तीनों को पकड़ लिया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए यात्रा के साधन और रास्ते बदलने की कोशिश की थी। पुलिस अब उनके कथित फरार होने के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
हथियारों की बरामदगी अब भी बड़ी चुनौती
21 अक्टूबर को अदालत में पुलिस ने बताया कि फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार अभी बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे।
हथियारों की सप्लाई से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस को कथित तौर पर इस्तेमाल की गई पिस्तौल और कारतूसों की बरामदगी करनी है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां मोबाइल फोन, डिजिटल बातचीत, वित्तीय लेनदेन और आरोपियों के बीच संपर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं।
फायरिंग में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक कथित तौर पर हृतिक कुमार उर्फ रोशन महतो ने खरीदी थी। पुलिस के अनुसार, बाइक पहले कई लोगों के हाथों से गुजर चुकी थी और उसका रजिस्ट्रेशन महतो के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ था। वह रैपिडो राइडर के तौर पर काम करता था।
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बाइक किसने उपलब्ध कराई, हथियार कहां रखे गए थे और फायरिंग के बाद आरोपियों को भागने में किसने मदद की।
अनिल पंडित और बिश्नोई गैंग कनेक्शन की जांच
क्राइम ब्रांच अनिल पंडित की कथित भूमिका की जांच कर रही है, जिसे जांचकर्ताओं ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा ऑपरेटिव बताया है।
फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो संदेश और फेसबुक पोस्ट के जरिए घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। पुलिस इन संदेशों की प्रामाणिकता और उन्हें प्रकाशित करने वाले लोगों की पहचान की जांच कर रही है।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि रेहान का अनिल पंडित से Signal और Telegram के जरिए संपर्क था। हृतिक कुमार उर्फ रोशन महतो पर पंडित के संपर्क में रहने और कथित शूटर्स के लिए ठहरने, खाने तथा बाइक की व्यवस्था करने का आरोप है।
पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले से पहले टाइगर श्रॉफ की लोकेशन किसने साझा की, आरोपियों को निर्देश किसने दिए और हथियारों की व्यवस्था के लिए पैसे कहां से आए। लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को इस मामले में मुंबई पुलिस की हिरासत में नहीं बताया गया है।
भुगतान और विदेश भागने की कथित योजना
पुलिस के अनुसार, फुलसिंह और रेहान फायरिंग से करीब 20 दिन पहले हरियाणा के सोनीपत से मुंबई पहुंचे थे। जांचकर्ताओं को संदेह है कि रेहान को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसने फुलसिंह को अपने साथ शामिल किया।
मूल जांच संबंधी जानकारी में रेहान को शुरुआती खर्च के लिए 50,000 रुपये दिए जाने के आरोप की पड़ताल का उल्लेख है। दूसरी जानकारी में तीन आरोपियों को 37,000 रुपये दिए जाने का दावा सामने आया है। दोनों रकमों का संबंध और भुगतान करने वाले व्यक्ति की पहचान अभी स्पष्ट किया जाना अभी बाकी है।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों को बड़ी रकम देने और भारत से बाहर निकलने में मदद करने का वादा किया गया था या नहीं। कुछ जानकारियों में कनाडा जाने की कथित योजना का उल्लेख है, जबकि दूसरी जानकारी में नेपाल के रास्ते फरार होने की आशंका जताई गई है।
बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा पर भी असर
घटना के बाद बॉलीवुड की दूसरी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई। सलमान खान, आमिर खान और रोहित शेट्टी के आवासों के आसपास अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और गश्त की जारी की गई है । अक्षय कुमार के घर पर बुलेटप्रूफ ग्लास लगाने की जानकारी भी सामने आई है।
टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और किसी कथित गैंग की जिम्मेदारी या हमले के वास्तविक मकसद को अदालत में साबित नहीं किया गया है।
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल हैं—फायरिंग में इस्तेमाल हथियार कहां हैं, कथित सप्लाई नेटवर्क में किसकी क्या भूमिका थी, हमले के पीछे वास्तविक मकसद क्या था और क्या इस साजिश में अन्य लोग भी शामिल थे।
मुंबई में आग, इमारत गिरने और हादसों के दौरान मदद के लिए फायर ब्रिगेड ने 101 के अलावा 5 वैकल्पिक मोबाइल नंबर जारी किए हैं।
मुंबई: मुंबई में आग लगने, इमारत गिरने, सड़क हादसे या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए अब नागरिकों के पास फायर ब्रिगेड से संपर्क करने के पांच अतिरिक्त मोबाइल नंबर होंगे। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 101 आपातकालीन नंबर के अलावा पांच वैकल्पिक नंबर जारी किए हैं। इसका मकसद अगर तकनीकी खराबी के कारण मुख्य नंबर की सेवा बाधित होती है तब पर भी लोगों तक समय पर मदद पहुंचाना है।
इन नंबरों पर आग लगने, इमारत गिरने, पेड़ उखड़ने, समुद्र या तालाब में किसी के डूबने और अन्य दुर्घटनाओं के दौरान फायर ब्रिगेड से संपर्क किया जा सकता है।
फायर ब्रिगेड के पांच नए नंबर
मुंबई में आपातकालीन स्थिति के दौरान 101 नंबर पर संपर्क करने में परेशानी होने पर नागरिक इन वैकल्पिक मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
9076333101
9076333102
9076333103
9076333104
9076333105
इन नंबरों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं में संपर्क की परेशानी को कम करना और दुर्घटना के समय मदद पहुंचाने में होने वाली देरी को रोकना है।
101 नंबर की सेवा में क्यों आ सकती है परेशानी?
मुंबई फायर ब्रिगेड का 101 आपातकालीन नंबर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इस सेवा में बार-बार तकनीकी खराबी आने और मरम्मत के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण कभी-कभी फोन सेवा बाधित होने की आशंका रहती है।
ऐसी स्थिति में आग या किसी बड़ी दुर्घटना के समय नागरिकों को फायर ब्रिगेड से संपर्क करने में परेशानी हो सकती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पांच वैकल्पिक मोबाइल नंबर शुरू किए गए हैं, ताकि मुख्य नंबर पर सेवा उपलब्ध नहीं होने पर भी नागरिक दूसरे नंबरों के जरिए मदद मांग सकें।
हर साल आते हैं 15 हजार से ज्यादा आपातकालीन फोन
मुंबई फायर ब्रिगेड के मुख्य नियंत्रण कक्ष में हर साल 15 हजार से ज्यादा आपातकालीन फोन आते हैं। फायर ब्रिगेड का काम केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है। इमारत गिरने, वाहन दुर्घटना, पशु-पक्षियों के फंसने, समुद्र या तालाब में लोगों के डूबने, पेड़ गिरने और सड़क पर तेल फैलने जैसी घटनाओं में भी टीम मदद के लिए पहुंचती है।
ऐसे मामलों में समय पर सूचना मिलना बेहद जरूरी होता है। खासकर आग लगने या इमारत गिरने जैसी घटनाओं में संपर्क व्यवस्था बाधित होने से राहत और बचाव कार्य में देरी हो सकती है।
मुंबई में 35 फायर स्टेशन और 22 त्वरित प्रतिक्रिया वाहन
बीएमसी की सीमा में लोगों की जान और संपत्ति को आग तथा अन्य आपदाओं से बचाने की जिम्मेदारी मुंबई फायर ब्रिगेड के पास है। फिलहाल शहर में 35 फायर स्टेशन और 19 छोटे फायर स्टेशन काम कर रहे हैं।
इसके अलावा भायखला में मुख्य नियंत्रण कक्ष है। भायखला, वडाला, मरोळ, बोरीवली, मानखुर्द और विक्रोली में छह क्षेत्रीय कमान केंद्र बनाए गए हैं। आपातकालीन घटनाओं में तेजी से पहुंचने के लिए 22 त्वरित प्रतिक्रिया वाहन भी तैनात हैं।
बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि आग या अन्य आपातकालीन घटना होने पर तुरंत फायर ब्रिगेड से संपर्क करें। यदि 101 नंबर पर फोन नहीं लग रहा है या सेवा में परेशानी आ रही है, तो जारी किए गए पांच वैकल्पिक मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करें।
मुंबई के घाटकोपर में मुफ्त पशु चिकित्सा शिविर में 110 से अधिक पशुओं का पंजीकरण हुआ। गायों के पेट से 40-50 किलो प्लास्टिक निकलने पर महापौर ने चिंता जताई।
मुंबई: घाटकोपर में बीमार और घायल पशुओं के मुफ्त इलाज के लिए दो दिवसीय शिविर शुरू हुआ है। 21 और 22 अक्टूबर को आयोजित इस शिविर में अब तक 110 से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया गया है। यहां गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पशुओं की सर्जरी, जांच और इलाज मुफ्त किया जा रहा है। शिविर के दौरान गायों के पेट से 40 से 50 किलो तक प्लास्टिक निकलने की जानकारी सामने आने के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े ने लोगों से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील की है।
यह शिविर घाटकोपर पूर्व के आराध्य भक्ति पार्क स्थित पुलिस हॉकी मैदान में आयोजित किया गया है। राष्ट्रसंत नम्रमुनि महाराज की प्रेरणा से बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र सरकार के पशुपालन विभाग और अरहम युवा सेवा समूह (अरहम ऑलवेज केयर) की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है।
गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध
शिविर में विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की देखरेख में कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। इनमें सींग का कैंसर, हर्निया, पेट से प्लास्टिक निकालने की सर्जरी, आंखों और पूंछ का कैंसर, शरीर में गांठ, मोतियाबिंद और हड्डियों से जुड़ी जटिल समस्याएं शामिल हैं। जरूरत के मुताबिक छोटी-बड़ी सर्जरी भी मुफ्त की जा रही है।
पशुओं को अक्टूबर की तेज गर्मी से बचाने के लिए वातानुकूलित मंडप बनाया गया है। इसमें आधुनिक ऑपरेशन कक्ष, जांच की सुविधा, सर्जरी के बाद देखभाल, रहने की जगह और चारा-पानी का इंतजाम किया गया है। बीमार और कमजोर पशुओं को इलाज के दौरान गर्मी से परेशानी न हो, इसका खास ध्यान रखा गया है।
गायों के पेट में जमा हो रहा प्लास्टिक, महापौर ने जताई चिंता
शिविर का निरीक्षण करने पहुंचीं महापौर ऋतु राजेश तावड़े ने गायों और भैंसों के पेट से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक निकलने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोग कई बार पशुओं को खाना खिलाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, बचा हुआ खाना भी प्लास्टिक की थैलियों में बांधकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। भूखे पशु भोजन के साथ प्लास्टिक भी निगल जाते हैं, जिससे उनकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचता है।
शिविर में सर्जरी के दौरान गायों के पेट से 40 से 50 किलो तक प्लास्टिक निकलने की बात सामने आई है। यह स्थिति बेहद दुखद है। महापौर ने नागरिकों से अपील की कि पशुओं को खाना खिलाते समय प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करें और खाने के साथ प्लास्टिक कचरे में न फेंकें।
उन्होंने कहा कि बेजुबान पशु अपनी तकलीफ बता नहीं सकते, इसलिए उनकी देखभाल करना इंसानों की जिम्मेदारी है। पशुओं की जान बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।
बीमार या घायल पशु दिखे तो यहां करें संपर्क
महापौर ने नागरिकों से अपील की कि आसपास कोई बीमार, घायल, गांठ से पीड़ित या सर्जरी की जरूरत वाला पशु दिखाई दे तो उसकी जानकारी शिविर तक पहुंचाएं। समय पर इलाज मिलने से कई पशुओं की जान बचाई जा सकती है।
पशु के इलाज के लिए animalcamp.alwayscare.org वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा 96358 39888 हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। शिविर 22 अक्टूबर तक चलेगा।
उद्घाटन समारोह में ये लोग रहे मौजूद
शिविर के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रसंत नम्रमुनि महाराज, मुंबई की महापौर ऋतु राजेश तावड़े, स्थानीय विधायक पराग शाह, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डॉ. कलीमपाशा पठाण, मुंबई पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शल्य चिकित्सा एवं क्ष-किरण विभाग के प्रमुख डॉ. गजेंद्र खांडेकर, पेट प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई के अध्यक्ष डॉ. अनिल वडे, महाराष्ट्र सरकार के पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय सह आयुक्त डॉ. प्रशांत कांबले और सहायक आयुक्त डॉ. एल. डी. पवार उपस्थित थे।
महानगरपालिका की ओर से शिविर के लिए जरूरी सुविधाएं और कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे और उपायुक्त (विशेष) विनायक विसपुते के निर्देश पर यह सहयोग उपलब्ध कराया गया। उद्घाटन के बाद महापौर और अन्य अतिथियों ने शिविर का निरीक्षण कर इलाज और सर्जरी की सुविधाओं का जायजा लिया।