नई दिल्ली: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर 10 अक्टूबर को सुरक्षा व्यवस्था, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और रेल-मेट्रो प्रतिबंधों पर विवाद गहरा गया। Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पहुंचने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, परिवहन सेवाओं पर पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका दायर किए जाने से मामला और गंभीर हो गया है।

यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में आयोजित किया गया था। दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर प्रदर्शनकारियों को रोकने का आरोप लगाया है।

दिल्ली पहुंचते ही अभिजीत दिपके हिरासत में

अभिजीत दिपके के साथ CJP से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका को भी दिल्ली में हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। दिपके ने दिल्ली रवाना होने से पहले आरोप लगाया था कि सरकार युवाओं के प्रदर्शन से डर रही है और लोगों को राजधानी पहुंचने से रोकने के लिए कदम उठा रही है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए कहा कि सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति बना रही है। दिपके ने दिल्ली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाले लोगों को ट्रेनों में रोका जा रहा है।

दिपके ने कहा था, कि यदि पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है, तो वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने UAPA और NSA जैसे कानूनों के इस्तेमाल की स्थिति में भी चुनावी पारदर्शिता के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही।

प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली?

दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया था। पुलिस पक्ष के अनुसार, आवेदन देर से दिया गया था, पिछले प्रदर्शन में निर्धारित शर्तों का कथित उल्लंघन हुआ था और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं थीं।

पुलिस से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन का आवेदन 7 अक्टूबर को मिला था, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत 10 दिन पहले सूचना देने की अपेक्षा थी। नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने का भी उल्लेख किया गया था।

दिपके ने पुलिस की कार्रवाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है।

हालांकि, प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों की वैधता और आनुपातिकता भी महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका

प्रदर्शन से पहले दिल्ली में रेल और मेट्रो सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई। उपलब्ध न्यायिक घटनाक्रम के अनुसार, परिवहन सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय नियंत्रित संचालन की जरूरत पर ध्यान दिलाया गया था।

इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। याचिका में आरोप लगाया गया है, कि मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने और रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहने से न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं हुआ।

न्यायालय के लिखित आदेश, प्रतिबंधों में हुए बदलाव और आगे की सुनवाई की स्थिति इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

245 ट्रेनें रद्द होने और मेट्रो प्रतिबंधों का असर

दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे राजधानी आने-जाने वाले यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई।

प्रकाशित जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से संबंधित प्रतिबंधों के दौरान कम-से-कम 245 ट्रेनों के रद्द होने की बात सामने आई। यह आंकड़ा 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक की समयावधि से संबंधित बताया गया।

दिल्ली मेट्रो के मामले में 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की जानकारी सामने आई। कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा को लेकर अलग व्यवस्था होने का भी उल्लेख किया गया।

35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की तैयारी की गई थी। 35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की योजना का आंकड़ा सामने आया था। सुरक्षा व्यवस्था में बॉडी-वॉर्न कैमरों और अन्य निगरानी उपायों का भी उल्लेख किया गया।

हालांकि, अलग-अलग जानकारियों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या अलग बताई गई। इसलिए नियोजित तैनाती और वास्तव में ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों की संख्या को एक ही आंकड़ा नहीं माना जा सकता।

दिल्ली पुलिस के सामने प्रदर्शन स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने की चुनौती भी थी।

महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी के आरोप

दिल्ली में प्रदर्शन से पहले दूसरे राज्यों में भी संभावित प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी किए जाने के दावे सामने आए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव ने कुछ राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और चुनिंदा पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक की थी।

इस बैठक के संबंध में सामने आए दावों में संभावित प्रदर्शनकारियों को नोटिस देने, निवारक कार्रवाई और प्रदर्शन के लिए मिलने वाली फंडिंग की जांच जैसे विषय शामिल थे। 8 अक्टूबर को तैयारियों की समीक्षा के लिए एक और बैठक होने की बात भी सामने आई।

महाराष्ट्र में पुलिस इकाइयों को कथित गोपनीय पत्र भेजे जाने और दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे लोगों को रोकने की कोशिशों का भी दावा किया गया। मुंबई में 9 अक्टूबर को 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। दूसरी ओर, पुलिस से जुड़े एक बयान में नोटिस की संख्या 50 से कम होने और राज्य पुलिस द्वारा हिरासत नहीं किए जाने की बात कही गई।

इन आंकड़ों और बयानों में अंतर है। इसलिए महाराष्ट्र में जारी नोटिस, वास्तविक हिरासत और संबंधित अधिकारियों के आदेशों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इन दावों के आधार पर सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक समान कार्रवाई होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

SIR विवाद क्या है और प्रदर्शनकारी क्या मांग रहे हैं?

CJP का प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर था।

SIR का उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन करना और उसे अपडेट करना है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के पते, पात्रता और सूची में दर्ज जानकारी की जांच की जाती है। विवाद इस बात पर है कि सत्यापन के दौरान किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने की आशंका को कैसे दूर किया जाए और मतदाताओं को अपनी जानकारी सुधारने का पर्याप्त अवसर कैसे मिले।

उपलब्ध आंकड़ों में करीब 13 करोड़ मतदाता प्रविष्टियां हटाए जाने का उल्लेख सामने आया। इनमें लगभग 6.3 करोड़ ऐसे मतदाता बताए गए जिनके स्थान बदलने की जानकारी थी, करीब 3 करोड़ ऐसे लोग जिनका पता नहीं लगाया जा सका और लगभग 2.8 करोड़ मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियां शामिल थीं।

इन तीन श्रेणियों का कुल लगभग 12.1 करोड़ होता है। इसलिए इन्हें 13 करोड़ की पूरी संख्या का संपूर्ण विभाजन नहीं कहा जा सकता।

निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और विपक्षी दलों के आरोपों को अलग-अलग समझना जरूरी है। मतदाता सूची से प्रविष्टि हटना अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि किसी पात्र व्यक्ति का वोट जानबूझकर छीना गया। इसी तरह यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने पर उसे शिकायत और सुधार का अवसर मिले।

मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जांच सकते हैं और पंजीकरण या सुधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अभिजीत दिपके और CJP आंदोलन की पृष्ठभूमि

अभिजीत दिपके एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। Cockroach Janta Party का नाम बेरोजगार युवाओं पर की गई कथित ‘कॉकरोच’ टिप्पणी के विरोध से जुड़े सोशल मीडिया आंदोलन के संदर्भ में सामने आया।

जुलाई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद CJP को व्यापक पहचान मिलने की जानकारी सामने आई थी। अक्टूबर का प्रदर्शन इसी आंदोलन का अगला बड़ा चरण था।

इस बार आंदोलन का केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया बन गया। इससे विवाद का दायरा रोजगार और युवाओं से आगे बढ़कर चुनावी पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों तक पहुंच गया।

मानवाधिकार संगठनों ने भी उठाए सवाल

Amnesty International ने दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर चिंता जताई थी। संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, परिवहन सेवाओं पर व्यापक रोक, इंटरनेट प्रतिबंध और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने जैसे कदमों को नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया।

इंटरनेट प्रतिबंध के संबंध में केंद्रीय दिल्ली के प्रदर्शन स्थल के आसपास चार किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे के मोबाइल इंटरनेट निलंबन का दावा सामने आया था। इसकी वास्तविक सीमा, समयावधि और लागू आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।

अब आगे क्या होगा?

इस मामले में आगे की स्थिति मुख्य रूप से तीन घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। पहला, अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत की आधिकारिक स्थिति और उनके खिलाफ लागू कानूनी प्रावधान। दूसरा, परिवहन प्रतिबंधों और अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही। तीसरा, SIR विवाद पर निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की अगली प्रतिक्रिया।

CJP की ओर से आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। वहीं, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के कानूनी आधार तथा प्रतिबंधों की आनुपातिकता पर बहस जारी रहने की संभावना है।

फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि चुनावी पारदर्शिता की मांग को लेकर होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सार्वजनिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आवाजाही के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।