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मुंबई में जेवीपीडी फ्लाईओवर 31 दिसंबर 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। इससे अंधेरी, जुहू और वर्सोवा में ट्रैफिक जाम कम होने और सफर आसान होने की उम्मीद है।
मुंबई: मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बन रहे जेवीपीडी फ्लाईओवर को 31 दिसंबर 2027 तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने से व्यस्त समय में करीब 45 मिनट का सफर घटकर 20 मिनट तक आने की उम्मीद है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम की प्रगति, ट्रैफिक मैनेजमेंट और निर्धारित समयसीमा की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना का काम तय समय से पहले पूरा करने के लिए निर्माण के अलग-अलग चरणों पर एक साथ काम किया जाए।
1.75 किलोमीटर लंबा होगा जेवीपीडी फ्लाईओवर
जेवीपीडी यानी जुहू-विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम फ्लाईओवर अंधेरी पश्चिम में सी. डी. बर्फीवाला फ्लाईओवर के छोर से जुहू-वर्सोवा जोड़ मार्ग तक बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1,750 मीटर यानी 1.75 किलोमीटर और चौड़ाई 15.10 मीटर होगी।
परियोजना को पूरा करने की मूल समयसीमा 31 मार्च 2028 है। हालांकि, लोगों को जल्द राहत देने के उद्देश्य से बीएमसी ने 31 दिसंबर 2027 तक इसे यातायात के लिए शुरू करने का लक्ष्य तय किया है।
पांच प्रमुख जंक्शन से बच सकेंगे वाहन चालक
फ्लाईओवर का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी उपनगरों में सड़क संपर्क बेहतर करना और प्रमुख चौराहों पर वाहनों का दबाव कम करना है। इसके बनने से वाहन चालकों को रास्ते में पड़ने वाले पांच प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन से बचने में मदद मिलेगी।
फिलहाल व्यस्त समय में इस मार्ग से गुजरने में करीब 45 मिनट लगते हैं। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह समय लगभग 20 मिनट तक आने की उम्मीद है। इससे जुहू, विले पार्ले पश्चिम, अंधेरी पश्चिम और वर्सोवा के लोगों को आने-जाने में राहत मिल सकती है।
यह फ्लाईओवर प्रस्तावित वर्सोवा-बांद्रा समुद्री पुल और मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी हिस्से की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इससे पश्चिमी उपनगरों के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने की संभावना है।
जल पाइपलाइन और सीवर लाइन का भी होगा स्थानांतरण
फ्लाईओवर के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भूमिगत सुविधाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करना है। इसके तहत 600 और 900 मिलीमीटर व्यास वाली जल पाइपलाइनों को करीब 400 मीटर तक स्थानांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा, 1,200 मिलीमीटर व्यास वाली सीवर लाइन को सूक्ष्म सुरंग तकनीक के जरिए दूसरी जगह ले जाना होगा। 300 मिलीमीटर व्यास वाली सीवर लाइन का भी स्थानांतरण कर नई लाइन बिछाई जाएगी।
इन कामों के साथ मेट्रो लाइन 2बी के निर्माण का तालमेल बनाए रखना भी जरूरी है। निर्माण के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय नहीं होने पर काम की गति प्रभावित हो सकती है। इसलिए बीएमसी ने सभी कार्यों की बेहतर प्लानिंग और समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है।
90 फुट जंक्शन पर बनेगा 72 मीटर लंबा मेहराबदार पुल
परियोजना में कई विशेष इंजीनियरिंग कार्य भी शामिल हैं। मेट्रो स्टेशन के नीचे पुल के गर्डर लगाने के लिए उन्हें आड़ी दिशा में खिसकाने की विशेष तकनीक अपनाई जाएगी। वहीं, 90 फुट जंक्शन पर 72 मीटर लंबा मेहराबदार पुल बनाया जाएगा।
जुहू सर्कल के पास कम से कम खंभों का इस्तेमाल कर लंबे हिस्से का निर्माण करना भी एक अहम चुनौती है। इन तकनीकी कामों को समय पर पूरा करने के लिए अभिजीत बांगर ने पूरी परियोजना को तीन चरणों में बांटने और हर चरण के लिए अलग टीम नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इससे अलग-अलग निर्माण कार्य समानांतर तरीके से पूरे किए जा सकेंगे।
दिसंबर 2027 तक काम पूरा करने पर जोर
निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता (पुल) राजेश मुळे सहित संबंधित अभियंता, अधिकारी और सलाहकार मौजूद थे। अब परियोजना के निर्माण कार्य को गति देकर तय लक्ष्य के अनुसार फ्लाईओवर शुरू करना बीएमसी की प्राथमिकता है।
फ्लाईओवर शुरू होने के बाद पश्चिमी उपनगरों में ट्रैफिक का दबाव कम करने और प्रमुख इलाकों के बीच यात्रा का समय घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, 45 मिनट से 20 मिनट तक सफर का समय कम होना परियोजना पूरी होने के बाद यातायात की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा।
मुंबई में बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने विले पार्ले में फुटपाथ चौड़े करने, सांताक्रुझ में दुकानों के स्थानांतरण और प्रसूतिगृह की सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए।
मुंबई:शहर में पैदल चलने वालों के लिए रास्ते आसान बनाने और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज हो गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त अश्विनी भिड़े ने 14 अक्टूबर 2026 को शहर और पश्चिमी उपनगरों के कई इलाकों का निरीक्षण कर विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ चौड़े करने, सांताक्रुझ में दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने और सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान डॉ. वी. एन. शिरोडकर प्रसूतिगृह में दवाओं और नवजात शिशुओं के इलाज की सुविधाओं का भी जायजा लिया गया।
‘पहले पैदल यात्री’ अभियान के तहत किए गए इस दौरे में फुटपाथों की स्थिति, सड़क किनारे कचरा, अतिक्रमण, कचरा उठाने वाले वाहनों की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।
वाकोला जंक्शन से सांताक्रुझ स्टेशन तक सड़क चौड़ी करने की योजना
पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वाकोला जंक्शन से सांताक्रुझ रेलवे स्टेशन तक सड़क को स्वीकृत 120 फुट यानी 36.60 मीटर चौड़ाई के अनुसार विकसित करने की योजना है। इसके लिए आसपास की संपत्तियों से लगी खुली जगह हासिल करने की प्रक्रिया के तहत बीएमसी के एच पूर्व विभाग ने 28 नोटिस जारी किए हैं।
निरीक्षण के दौरान की तस्वीर
रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद 89 लाइसेंसधारक दुकानों को नजदीकी इलाके में स्थानांतरित किया जाना है। इसी विभाग में 21 अवैध दुकानों को पहले ही हटाया जा चुका है। सड़क चौड़ीकरण और फुटपाथों की व्यवस्था सुधारने के लिए दुकानों के स्थानांतरण को अहम माना जा रहा है।
सांताक्रुझ में दुकानों और सब्जी विक्रेताओं को करना होगा स्थानांतरण
सांताक्रुझ के तिलक मार्ग और महात्मा गांधी मार्ग पर निरीक्षण के दौरान फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्काईवॉक से नीचे लटक रही केबलों को हटाने और सड़क के डिवाइडर की नियमित सफाई करने को कहा गया।
आयुक्त अश्विनी भिड़े ने दुकानों और विक्रेताओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए। इसमें कान्हूबाई देसाई मार्ग की 86 अधिकृत दुकानें, महात्मा गांधी मार्ग की 82 दुकानें, 50 सब्जी विक्रेताओं के ठिकाने और लोकमान्य तिलक मार्ग की 14 दुकानें शामिल हैं। इन सभी को जल्द से जल्द दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना है।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसका उद्देश्य फुटपाथों को पैदल चलने वालों के लिए खुला रखना और सड़क पर आवागमन को व्यवस्थित करना है।
वरली में फुटपाथों की मरम्मत और सफाई के निर्देश
वरली के आदर्शनगर मार्ग पर फुटपाथों की हालत और मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने और नागरिकों के लिए सुरक्षित पैदल रास्ते उपलब्ध कराने को कहा।
सड़क किनारे खड़े वाहनों के नीचे जमा होने वाले कचरे की नियमित सफाई करने के निर्देश भी दिए गए। बीएमसी की कचरा संवेदनशील स्थानों को साफ करने की मुहिम के तहत ऐसे इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां बार-बार कचरा जमा होता है।
कचरा उठाने वाले वाहनों की व्यवस्था की जांच
सेनापति बापट मार्ग स्थित जी. एल. लोडर चौकी पर आयुक्त ने कचरा संग्रह करने वाले बड़े, मध्यम और छोटे वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय वाहनों पर ढकने की व्यवस्था देखी और इसकी जानकारी प्रायोगिक प्रदर्शन के जरिए ली।
सड़क से धूल साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश और अन्य उपकरणों की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली गई। कचरा परिवहन के दौरान उसे ढककर ले जाने और सार्वजनिक सड़कों को साफ रखने पर जोर दिया गया।
शिरोडकर प्रसूतिगृह में दवाओं और नवजात शिशु विभाग की समीक्षा
निरीक्षण के दौरान डॉ. वी. एन. शिरोडकर प्रसूतिगृह में गर्भवती महिलाओं और प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को उपलब्ध दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने यहां जल्द शुरू होने वाले नवजात शिशु गहन चिकित्सा विभाग का भी निरीक्षण किया।
उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से मरीजों के उपचार की जानकारी और दवाओं के भंडार का हिसाब रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही संगणक प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी ली। इस समीक्षा में अस्पताल की सुविधाओं, दवाओं के प्रबंधन और नवजात शिशुओं के इलाज की तैयारियों पर ध्यान दिया गया।
निरीक्षण में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस दौरे में आयुक्त कार्यालय के उपायुक्त प्रशांत गायकवाड, परिमंडल-2 के उपायुक्त प्रशांत सपकाळे, घनकचरा प्रबंधन के उपायुक्त किरण दिघावकर और परिमंडल-3 के उपायुक्त विश्वास मोटे मौजूद रहे।
इसके अलावा जी दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त स्वप्नजा क्षिरसागर, एच पश्चिम विभाग के सहायक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड, एच पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त मृदुला अंडे और के दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त वनिता कोकाटे भी निरीक्षण में शामिल थीं।
बीएमसी के इस दौरे में फुटपाथों को बेहतर बनाने, अतिक्रमण हटाने, दुकानों के स्थानांतरण, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा पर जोर दिया गया। अब संबंधित विभागों के सामने इन निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई पूरी करने की जिम्मेदारी है।
मुंबई के साबू सिद्दीक मार्ग, मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में बीएमसी ने 92 अवैध स्टॉल हटाए। एक गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।
मुंबई: सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराने वाले अभियान के तहत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 14 अक्टूबर 2026 को साबू सिद्दीक मार्ग, मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट परिसर में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 92 अवैध स्टॉल हटाए गए। इसके अलावा एक गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।
महानगरपालिका की अतिरिक्त आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा लवंगारे के आदेश पर और उप आयुक्त (परिमंडल-1) चंदा जाधव के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया।
13 अक्टूबर 2026 को चंदा जाधव ने जनप्रतिनिधियों के साथ साबू सिद्दीक मार्ग और मुसाफिरखाना परिसर का निरीक्षण किया था। इस दौरान ए विभाग के सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले के साथ परिरक्षण विभाग के सहायक अभियंता, अनुज्ञापन विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक और अतिक्रमण निष्कासन विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक मौजूद थे।
निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अगले दिन महानगरपालिका ने संबंधित इलाकों में कार्रवाई की।
अस्थायी ढांचों के साथ पक्के स्टॉल भी हटाए
अभियान के दौरान सड़क और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए अस्थायी निर्माणों के अलावा लोहे से तैयार किए गए पक्के स्टॉल भी हटाए गए। गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।
महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े की पहल पर चलाए जा रहे ‘पैदल यात्री प्रथम’ अभियान का उद्देश्य पैदल चलने वालों के लिए रास्तों को सुगम बनाना और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण हटाना है।
पुलिस बंदोबस्त के बीच चला अभियान
कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पुलिस थाने की टीम तैनात रही। पुलिस बंदोबस्त में तीन पुलिस निरीक्षक, तीन उपनिरीक्षक और 30 पुलिसकर्मी शामिल थे।
मुंबई में 10 फीसदी पानी कटौती जारी है। सात जलाशयों के भंडार पर दबाव, रोज 56.4 करोड़ लीटर की कमी और पानी की बर्बादी रोकने के लिए बीएमसी ने जारी किए निर्देश।
मुंबई: मुंबई में पानी की आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 12 अक्टूबर को नागरिकों से पानी बचाने की अपील करते हुए साफ किया कि महानगर में 10 फीसदी पानी कटौती जारी है। शहर और उपनगरों में रोजाना पानी की जरूरत और उपलब्ध आपूर्ति के बीच करीब 56.4 करोड़ लीटर का अंतर है। ऐसे में प्रशासन का जोर जलाशयों में मौजूद पानी को अगले मानसून तक सुरक्षित रखने और पानी की बर्बादी रोकने पर है।
महानगरपालिका के अनुसार, इस साल कम बारिश और अल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियों के कारण मुंबई को पानी देने वाले सात जलाशयों के भंडार पर असर पड़ा है। बढ़ती गर्मी और पानी की मांग को देखते हुए नागरिकों, आवासीय सोसायटियों, कारोबारियों और विभिन्न संस्थाओं से पानी का इस्तेमाल सावधानी से करने की अपील की गई है।
मुंबई में रोज कितने पानी की कमी?
मुंबई शहर और उपनगरों को प्रतिदिन करीब 4,664 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि उपलब्ध जलस्रोतों से औसतन 4,100 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। इस तरह रोजाना करीब 564 मिलियन लीटर यानी 56.4 करोड़ लीटर का अंतर है।
इसी स्थिति को देखते हुए 15 मई 2026 से लागू 10 फीसदी पानी कटौती जारी रखी गई है। हालांकि, महानगरपालिका की 12 अक्टूबर की अपील में कटौती समाप्त करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है।
सितंबर के अंत में जलाशयों का उपलब्ध भंडार लगभग 96.64 फीसदी बताया गया था। सात अक्टूबर की एक अन्य जानकारी में यह आंकड़ा 94.57 फीसदी था।
प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ मौजूदा पानी की जरूरत पूरी करने की नहीं, बल्कि आने वाले गर्मी के मौसम और अगले मानसून तक आपूर्ति बनाए रखने की भी है।
अगले मानसून तक पानी बचाने की तैयारी
महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुसार, महानगरपालिका ने 31 अगस्त 2027 तक की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखकर नियोजन करने पर जोर दिया है।
30 सितंबर को सामने आए प्रशासनिक अनुमान के मुताबिक, सात जलाशयों में उपलब्ध पानी 17 मई 2027 तक चल सकता है। यह उस समय का अनुमान है, पानी उपलब्ध रहने की निश्चित गारंटी नहीं। बारिश, खपत और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार जल भंडार की स्थिति बदल सकती है।
वहीं, मुंबई में भविष्य में पानी की मांग बढ़ने की आशंका भी चिंता का विषय है। ऐसे में केवल पानी कटौती के भरोसे नहीं रहा जा सकता। जलस्रोतों का संरक्षण, वितरण में होने वाली बर्बादी कम करना और गैर-पेय कार्यों में वैकल्पिक पानी का इस्तेमाल भी जरूरी होगा।
आठ महीने में पानी की लीकेज की 17,906 शिकायतें
मुंबई में पानी बचाने की अपील के बीच पाइपलाइनों से होने वाली लीकेज और अनधिकृत कनेक्शन की समस्या भी महत्वपूर्ण है। जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान पानी की लीकेज से जुड़ी 17,906 शिकायतें दर्ज की गईं। इसी अवधि में 4,090 अनधिकृत नल कनेक्शन के मामले सामने आए और 3,802 कनेक्शन काटे जाने की जानकारी दी गई।
शहर में गैर-राजस्व जल का हिस्सा लगभग 34 फीसदी बताया गया है। इस श्रेणी में लीकेज, अनधिकृत इस्तेमाल, चोरी और मीटर संबंधी कमियां शामिल हो सकती हैं।
पानी की लीकेज रोकने के लिए महानगरपालिका के जल अभियंता विभाग ने विशेष दल गठित किए हैं। इन दलों को शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने और पानी की बर्बादी रोकने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
जलतरण तालाबों और कारोबारियों के लिए भी निर्देश
महानगरपालिका ने जलतरण तालाबों में पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा खेल क्लबों को होने वाली पानी की आपूर्ति में 20 फीसदी कटौती जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सार्वजनिक जलतरण तालाबों को पानी की आपूर्ति दोबारा रोकने की संभावना पर भी विचार किया गया है।
प्रशासन ने सड़कों की धुलाई, निर्माण कार्यों, वाहन धोने और उद्यानों में पौधों को पानी देने जैसे कामों में पीने के पानी का गैरजरूरी इस्तेमाल रोकने पर जोर दिया है।
सड़कों की धुलाई के लिए अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों से उपचारित पानी या बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। निर्माण स्थलों पर भी पीने के अलावा अन्य कामों के लिए उपचारित पानी या वैकल्पिक जलस्रोतों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
पानी की बर्बादी करने पर होगी कार्रवाई
महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि मनपा द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पीने के पानी का किसी भी जगह गलत इस्तेमाल पाए जाने पर संबंधित लोगों या प्रतिष्ठानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
घरों में नल खुला छोड़ने से बचना, पानी की टंकी और पाइपलाइन की लीकेज तुरंत ठीक कराना तथा सफाई के दौरान जरूरत से ज्यादा पानी खर्च नहीं करना कुछ ऐसे कदम हैं, जिनसे पानी बचाया जा सकता है।
आवासीय सोसायटियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संस्थाओं से भी पानी बचाने के उपायों को प्राथमिकता देने की अपील की गई है।
कम दबाव और अतिरिक्त खर्च की आशंका
पानी की आपूर्ति में अंतर और कुछ इलाकों में कम दबाव की शिकायतों के कारण उन इमारतों को परेशानी हो सकती है, जहां महानगरपालिका का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता। ऐसी स्थिति में कुछ आवासीय सोसायटियों को वैकल्पिक जलस्रोतों या पानी के टैंकर पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
मुंबई की बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए जल प्रबंधन को मजबूत करना भी जरूरी है। इसके लिए लीकेज रोकने, जलस्रोतों का संरक्षण करने और गैर-पेय कार्यों में उपचारित पानी का अधिक इस्तेमाल करने जैसे उपाय महत्वपूर्ण होंगे।
महानगरपालिका ने नागरिकों से पानी का सीमित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। फिलहाल 10 फीसदी पानी कटौती जारी है और इसे हटाने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में उपलब्ध जल भंडार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रशासनिक उपायों के साथ नागरिकों का सहयोग भी जरूरी होगा।
मुंबई में मलबा प्रबंधन पर सख्ती, 255 संस्थानों का पंजीकरण और 231 कचरा स्थलों को हटाने की योजना। 2028 तक सात मलजल शोधन केंद्र शुरू करने का लक्ष्य।
मुंबई: शहर में निर्माण मलबे के अवैध निपटान पर नियंत्रण के लिए 25 हजार रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। वहीं, मीठी नदी के पुनर्जीवन और सात मलजल शोधन केंद्रों की प्रगति को लेकर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने सोमवार, 12 अक्टूबर को बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में मलबा प्रबंधन प्रणाली के तहत 255 संस्थानों के पंजीकरण और कचरा फेंके जाने वाले 231 संवेदनशील स्थानों को हटाने के प्रयासों की जानकारी दी गई।
राज्य की पर्यावरण एवं वातावरणीय बदलाव तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने महानगरपालिका की ओर से किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि मुंबई में घनकचरा प्रबंधन चुनौतीपूर्ण काम है। इसे बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।
बैठक में मुंबई की महापौर रितु तावड़े, उपमहापौर संजय घाड़ी, महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त विपिन शर्मा, अभिजीत बांगर और अविनाश ढाकणे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
मलबा ढोने वाले वाहनों पर निगरानी
मुंबई में निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के संग्रह, परिवहन, प्रक्रिया और निपटान पर नियंत्रण रखने के लिए महानगरपालिका ने मुंबई मलबा नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मलबे को अनधिकृत स्थानों पर फेंकने से रोकना और उसके परिवहन की निगरानी करना है।
12 अक्टूबर से बिना सक्रिय वाहन निगरानी उपकरण वाले मलबा ढोने वाले वाहनों और पंजीकरण नहीं कराने वाले निर्माण स्थलों के खिलाफ प्रति उल्लंघन 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की व्यवस्था लागू होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, इस तारीख को वास्तव में कितने चालान काटे गए और कितने वाहनों की जांच हुई, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
बैठक में बताया गया कि निगरानी प्रणाली के तहत अब तक 255 संस्थानों ने पंजीकरण कराया है। इससे पहले 9 अक्टूबर तक 220 पंजीकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। दोनों आंकड़े अलग-अलग तारीखों के हैं।
मुंबई में प्रतिदिन आठ हजार टन से अधिक निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा निकलने का अनुमान है, जबकि उपलब्ध उपचार क्षमता लगभग 1,200 टन प्रतिदिन बताई गई है। इस अंतर के कारण मलबे के संग्रह, अधिकृत निपटान और उपचार क्षमता को बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, इस अंतर को सीधे अवैध रूप से फेंके जाने वाले मलबे की मात्रा नहीं माना जा सकता।
231 कचरा स्थलों को हटाने की योजना
महानगरपालिका मुंबई में कचरा जमा होने वाले 231 संवेदनशील स्थानों को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ ही कचरे से ऊर्जा तैयार करने वाली परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।
इन योजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का जमाव कम करना और कचरे के बेहतर निपटान की व्यवस्था तैयार करना है। लेकिन इन प्रयासों का वास्तविक असर जानने के लिए यह देखना जरूरी होगा कि कितने संवेदनशील स्थान साफ किए गए और उनमें दोबारा कचरा जमा होने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।
पंकजा मुंडे ने कहा कि कचरे को अलग-अलग करना जरूरी है। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग करके देना चाहिए तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए।
मीठी नदी के प्रदूषण और पुनर्जीवन पर नजर
मीठी नदी के पुनर्जीवन के लिए महानगरपालिका की ओर से चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। बैठक में इस परियोजना की प्रगति की जानकारी भी दी गई।
मीठी नदी के मामले में केवल सफाई और गाद निकालना ही पर्याप्त नहीं है। नदी में जाने वाले मलजल को नियंत्रित करना, पानी की गुणवत्ता सुधारना और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों को प्रभावी बनाना भी जरूरी है।
नदी का लगभग छह किलोमीटर हिस्सा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और शेष लगभग 11 किलोमीटर हिस्सा महानगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए नदी के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे कार्यों और दोनों एजेंसियों की जिम्मेदारी को समझना भी महत्वपूर्ण है।
जनवरी 2026 में सामने आए विवरण में नदी के प्रदूषण, मलजल के प्रवाह और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों में देरी के सवाल उठे थे। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि अक्टूबर तक किन कार्यों में प्रगति हुई है, कितना खर्च हुआ है और बाकी काम कब तक पूरे किए जाएंगे।
नदी के पुनर्जीवन से प्रदूषण कम करने और बाढ़ के जोखिम को घटाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर पानी की गुणवत्ता, जलनिकासी और परियोजना की प्रगति के आंकड़ों से ही स्पष्ट होगा।
इन परियोजनाओं के लिए वरली, बांद्रा, धारावी, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप और मालाड में केंद्र प्रस्तावित हैं। इनकी कुल प्रस्तावित उपचार क्षमता 2,464 मिलियन लीटर प्रतिदिन बताई गई है। जुलाई 2025 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उस समय सातों केंद्रों के निर्माण की औसत प्रगति लगभग 36 प्रतिशत थी और परियोजनाओं की कुल लागत करीब 30 हजार करोड़ रुपये बताई गई थी।
मलजल शोधन केंद्रों के निर्माण से ही प्रदूषण में कमी सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए केंद्रों का समय पर चालू होना, निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालन और उपचारित पानी की गुणवत्ता बनाए रखना भी आवश्यक है।
सफाई व्यवस्था पर जवाबदेही भी जरूरी
मुंबई में कचरा प्रबंधन की स्थिति को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर को सफाई और कचरे के निपटान से जुड़े सवाल उठाए थे। सुनवाई के दौरान सड़कों, समुद्र तटों और कांजुरमार्ग कचरा स्थल से जुड़े मुद्दे सामने आए थे। न्यायालय ने वार्ड स्तर पर उठाए गए कदमों का विवरण मांगा था और अगली सुनवाई 22 अक्टूबर के लिए निर्धारित बताई गई थी।
इस संदर्भ में महानगरपालिका की ओर से घोषित योजनाओं के साथ उनके जमीनी नतीजों पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। कचरे के संवेदनशील स्थानों को हटाने, मलबे के परिवहन पर निगरानी और मलजल शोधन केंद्रों के निर्माण की प्रगति की नियमित जानकारी मिलने से प्रशासन की जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।
फिलहाल, बैठक में महानगरपालिका ने कचरा प्रबंधन, मीठी नदी के पुनर्जीवन और मलजल शोधन केंद्रों से जुड़े कार्यों की जानकारी दी है। आगे इन योजनाओं का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर काम कितना पूरा होता है और नागरिकों को स्वच्छता तथा प्रदूषण नियंत्रण के स्तर पर कितना वास्तविक बदलाव दिखाई देता है।
इमरान खान और तुषार गांधी की हिरासत के बाद क्या हुआ? मुंबई में CJP प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई, रिहाई, SIR विवाद और किरीट सोमैया की मांग की पूरी जानकारी।
मुंबई: 10 अक्टूबर को मुंबई में CJP के प्रदर्शन के दौरान अभिनेता इमरान खान और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब इमरान खान के घर लौटने और तुषार गांधी की रिहाई की जानकारी सामने आई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई और हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या पर भी सवाल उठे हैं।
इमरान खान, लेखा वॉशिंगटन और जायन मैरी खान भी हिरासत में
अभिनेता इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में CJP के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी साथी लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी थीं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया।
इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पुलिस वाहन के अंदर से तस्वीर साझा करते हुए कहा कि वह किसी राजनीतिक संगठन की ओर से नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर वहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों की आवाज दबाए जाने और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने के अधिकार पर सवाल उठाए।
बाद में इमरान खान घर लौट गए। लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर बताया कि हिरासत से छोड़े जाने के बाद उन्हें वाहन बुक करने में परेशानी हुई और वे पैदल घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सुरक्षित हैं।
तुषार गांधी को करीब आठ घंटे बाद छोड़ा गया
महात्मा गांधी के पड़पोते और Hum Bharat Ke Log के अध्यक्ष तुषार गांधी को अगस्त क्रांति मैदान पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जाते समय बांद्रा इलाके में हिरासत में लिया गया था। उन्हें DN Nagar पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में उन्हें बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाने की भी जानकारी सामने आई।
तुषार गांधी की रिहाई की मांग को लेकर शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत पुलिस स्टेशन पहुंचे। तुषार गांधी को लगभग आठ घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया।
इस कार्रवाई में तुषार गांधी की पोती कस्तूरी गांधी और शिवसेना (UBT) विधायक वरुण सरदेसाई समेत अन्य लोगों के हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी सामने आई। प्रदर्शन से जुड़े लोगों में Feeroz Mithiborwala का नाम भी शामिल है।
मुंबई में कितने लोग हिरासत में लिए गए?
मुंबई में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। अगस्त क्रांति मैदान के आसपास की कार्रवाई के लिए लगभग 200 लोगों का आंकड़ा बताया गया, जबकि शहर के दूसरे इलाकों की कार्रवाई को जोड़ने वाली खबरों में 400 से अधिक और लगभग 600 लोगों तक हिरासत की संख्या बताई गई।
अगस्त क्रांति मैदान के आसपास 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और तीन स्तर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मैदान तक पहुंचने से रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और कई लोगों को पुलिस वाहनों से अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर ले जाया गया।
प्रदर्शन क्यों बुलाया गया था?
CJP यानी Cockroach Janata Party ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बुलाया था। मुंबई में तुषार गांधी ने इसके समर्थन में अगस्त क्रांति मैदान पर दोपहर 3:30 बजे सभा आयोजित करने की अपील की थी।
प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR था। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग का पक्ष है कि सूची का सत्यापन गलत, मृत या स्थान बदल चुके मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाने के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में बदलाव को अपने आप चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
इस विवाद का असर केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट जाता है, तो उसके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इसलिए मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए और किसी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित सुधार प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
आयोजक पक्ष की ओर से अनुमति के लिए संपर्क किए जाने की बात भी सामने आई। इस मामले में यह स्पष्ट करने के लिए कि आवेदन कब और किस माध्यम से दिया गया था, उसका जवाब मिला या नहीं और संबंधित न्यायालय का आदेश इस आयोजन पर किस तरह लागू होता है, मूल दस्तावेजों की जांच जरूरी है।
किरीट सोमैया ने इमरान खान के मामले में जांच की मांग की
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान की प्रदर्शन में भागीदारी को लेकर मुंबई पुलिस से जांच की मांग की। उन्होंने खान की कथित विदेशी नागरिकता और राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जरूरी अनुमति के संबंध में सवाल उठाए।
यह सोमैया की ओर से उठाई गई मांग है, किसी कानूनी उल्लंघन का प्रमाण नहीं। इमरान खान की नागरिकता और इस मामले में किसी नियम के उल्लंघन के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित दस्तावेजों और पुलिस की आधिकारिक जांच की जानकारी जरूरी है।
दिल्ली में भी CJP नेताओं को हिरासत में लिया गया
मुंबई की कार्रवाई के साथ दिल्ली में भी CJP के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक कार्रवाई की। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। संगठन के वरिष्ठ सदस्य सौरव दास और आशुतोष रंका को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई।
दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े समूहों ने सवाल उठाए, जबकि प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और प्रतिबंधों का हवाला दिया।
दिल्ली में CJP प्रदर्शन, अभिजीत दिपके की हिरासत, SIR विवाद, मेट्रो-रेल प्रतिबंध और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़े अहम अपडेट जानें।
नई दिल्ली: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर 10 अक्टूबर को सुरक्षा व्यवस्था, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और रेल-मेट्रो प्रतिबंधों पर विवाद गहरा गया। Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पहुंचने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, परिवहन सेवाओं पर पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका दायर किए जाने से मामला और गंभीर हो गया है।
अभिजीत दिपके के साथ CJP से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका को भी दिल्ली में हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। दिपके ने दिल्ली रवाना होने से पहले आरोप लगाया था कि सरकार युवाओं के प्रदर्शन से डर रही है और लोगों को राजधानी पहुंचने से रोकने के लिए कदम उठा रही है।
दिपके ने कहा था, कि यदि पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है, तो वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने UAPA और NSA जैसे कानूनों के इस्तेमाल की स्थिति में भी चुनावी पारदर्शिता के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही।
प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली?
दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया था। पुलिस पक्ष के अनुसार, आवेदन देर से दिया गया था, पिछले प्रदर्शन में निर्धारित शर्तों का कथित उल्लंघन हुआ था और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं थीं।
पुलिस से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन का आवेदन 7 अक्टूबर को मिला था, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत 10 दिन पहले सूचना देने की अपेक्षा थी। नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने का भी उल्लेख किया गया था।
दिपके ने पुलिस की कार्रवाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है।
हालांकि, प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों की वैधता और आनुपातिकता भी महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका
प्रदर्शन से पहले दिल्ली में रेल और मेट्रो सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई। उपलब्ध न्यायिक घटनाक्रम के अनुसार, परिवहन सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय नियंत्रित संचालन की जरूरत पर ध्यान दिलाया गया था।
इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। याचिका में आरोप लगाया गया है, कि मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने और रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहने से न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं हुआ।
दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे राजधानी आने-जाने वाले यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई।
प्रकाशित जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से संबंधित प्रतिबंधों के दौरान कम-से-कम 245 ट्रेनों के रद्द होने की बात सामने आई। यह आंकड़ा 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक की समयावधि से संबंधित बताया गया।
दिल्ली मेट्रो के मामले में 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की जानकारी सामने आई। कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा को लेकर अलग व्यवस्था होने का भी उल्लेख किया गया।
35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती
दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की तैयारी की गई थी। 35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की योजना का आंकड़ा सामने आया था। सुरक्षा व्यवस्था में बॉडी-वॉर्न कैमरों और अन्य निगरानी उपायों का भी उल्लेख किया गया।
हालांकि, अलग-अलग जानकारियों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या अलग बताई गई। इसलिए नियोजित तैनाती और वास्तव में ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों की संख्या को एक ही आंकड़ा नहीं माना जा सकता।
दिल्ली पुलिस के सामने प्रदर्शन स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने की चुनौती भी थी।
महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी के आरोप
दिल्ली में प्रदर्शन से पहले दूसरे राज्यों में भी संभावित प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी किए जाने के दावे सामने आए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव ने कुछ राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और चुनिंदा पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक की थी।
इस बैठक के संबंध में सामने आए दावों में संभावित प्रदर्शनकारियों को नोटिस देने, निवारक कार्रवाई और प्रदर्शन के लिए मिलने वाली फंडिंग की जांच जैसे विषय शामिल थे। 8 अक्टूबर को तैयारियों की समीक्षा के लिए एक और बैठक होने की बात भी सामने आई।
महाराष्ट्र में पुलिस इकाइयों को कथित गोपनीय पत्र भेजे जाने और दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे लोगों को रोकने की कोशिशों का भी दावा किया गया। मुंबई में 9 अक्टूबर को 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। दूसरी ओर, पुलिस से जुड़े एक बयान में नोटिस की संख्या 50 से कम होने और राज्य पुलिस द्वारा हिरासत नहीं किए जाने की बात कही गई।
इन आंकड़ों और बयानों में अंतर है। इसलिए महाराष्ट्र में जारी नोटिस, वास्तविक हिरासत और संबंधित अधिकारियों के आदेशों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इन दावों के आधार पर सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक समान कार्रवाई होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
SIR विवाद क्या है और प्रदर्शनकारी क्या मांग रहे हैं?
CJP का प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर था।
SIR का उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन करना और उसे अपडेट करना है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के पते, पात्रता और सूची में दर्ज जानकारी की जांच की जाती है। विवाद इस बात पर है कि सत्यापन के दौरान किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने की आशंका को कैसे दूर किया जाए और मतदाताओं को अपनी जानकारी सुधारने का पर्याप्त अवसर कैसे मिले।
उपलब्ध आंकड़ों में करीब 13 करोड़ मतदाता प्रविष्टियां हटाए जाने का उल्लेख सामने आया। इनमें लगभग 6.3 करोड़ ऐसे मतदाता बताए गए जिनके स्थान बदलने की जानकारी थी, करीब 3 करोड़ ऐसे लोग जिनका पता नहीं लगाया जा सका और लगभग 2.8 करोड़ मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियां शामिल थीं।
इन तीन श्रेणियों का कुल लगभग 12.1 करोड़ होता है। इसलिए इन्हें 13 करोड़ की पूरी संख्या का संपूर्ण विभाजन नहीं कहा जा सकता।
निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और विपक्षी दलों के आरोपों को अलग-अलग समझना जरूरी है। मतदाता सूची से प्रविष्टि हटना अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि किसी पात्र व्यक्ति का वोट जानबूझकर छीना गया। इसी तरह यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने पर उसे शिकायत और सुधार का अवसर मिले।
मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जांच सकते हैं और पंजीकरण या सुधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभिजीत दिपके और CJP आंदोलन की पृष्ठभूमि
अभिजीत दिपके एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। Cockroach Janta Party का नाम बेरोजगार युवाओं पर की गई कथित ‘कॉकरोच’ टिप्पणी के विरोध से जुड़े सोशल मीडिया आंदोलन के संदर्भ में सामने आया।
जुलाई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद CJP को व्यापक पहचान मिलने की जानकारी सामने आई थी। अक्टूबर का प्रदर्शन इसी आंदोलन का अगला बड़ा चरण था।
इस बार आंदोलन का केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया बन गया। इससे विवाद का दायरा रोजगार और युवाओं से आगे बढ़कर चुनावी पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों तक पहुंच गया।
मानवाधिकार संगठनों ने भी उठाए सवाल
Amnesty International ने दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर चिंता जताई थी। संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, परिवहन सेवाओं पर व्यापक रोक, इंटरनेट प्रतिबंध और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने जैसे कदमों को नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया।
इंटरनेट प्रतिबंध के संबंध में केंद्रीय दिल्ली के प्रदर्शन स्थल के आसपास चार किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे के मोबाइल इंटरनेट निलंबन का दावा सामने आया था। इसकी वास्तविक सीमा, समयावधि और लागू आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।
अब आगे क्या होगा?
इस मामले में आगे की स्थिति मुख्य रूप से तीन घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। पहला, अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत की आधिकारिक स्थिति और उनके खिलाफ लागू कानूनी प्रावधान। दूसरा, परिवहन प्रतिबंधों और अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही। तीसरा, SIR विवाद पर निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की अगली प्रतिक्रिया।
CJP की ओर से आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। वहीं, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के कानूनी आधार तथा प्रतिबंधों की आनुपातिकता पर बहस जारी रहने की संभावना है।
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि चुनावी पारदर्शिता की मांग को लेकर होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सार्वजनिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आवाजाही के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, सभी 10 प्रतिष्ठानों में एक जैसी गड़बड़ियां मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
किन 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड हुए?
मुंबई में जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, उनकी सूची इस प्रकार है:
Central Canteen — JJ Hospital परिसर, Byculla
Abrar Maiku Khan, Abrar Kirana Store — JJ Hospital के पास
Huma Caterer — Islam Gymkhana
Nawab Juice Centre — Islam Gymkhana, Marine Lines स्टेशन के पास
F3 Corporate Hospitality Services Pvt Ltd — D J Sanghvi College of Engineering, Vile Parle
La Pino’z Pizza — Santacruz
Narayan Dosa — Opera House
Golden Star Restaurant — Charni Road
Milkoze Dairy Products — Kandivali
Paliwal Dairy — Charkop
इस सूची में अस्पताल और कॉलेज परिसर से जुड़े फूड सर्विस ऑपरेटरों के साथ रेस्तरां, जूस सेंटर, कैटरिंग और डेयरी उत्पादों के प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।
FDA की जांच में क्या-क्या खामियां सामने आईं?
निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन संबंधी कमियां, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में लापरवाही, गंदे परिसर और कीट नियंत्रण की अपर्याप्त व्यवस्था जैसे मुद्दे सामने आए।
खाद्य सुरक्षा से जुड़े निरीक्षण विवरणों में चूहों, कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी, खराब रेफ्रिजरेशन तथा कच्चे और पके भोजन को सही तरीके से अलग नहीं रखने जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। कुछ मामलों में शाकाहारी और मांसाहारी पके भोजन को अलग रखने की व्यवस्था में कमी बताई गई।
इसके अलावा, कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने जैसी खामियां भी सामने आईं। खाद्य सामग्री के भंडारण और स्टॉक प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं का पालन भी महत्वपूर्ण है, ताकि एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके उत्पादों का गलत तरीके से इस्तेमाल न हो।
JJ Hospital की कैंटीन पर कार्रवाई से क्या असर पड़ेगा?
JJ Hospital की Central Canteen का लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता महत्वपूर्ण सवाल है। अस्पताल परिसर में कैंटीन की सेवाएं प्रभावित होने पर लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है।
फिलहाल Central Canteen के दोबारा खुलने, वैकल्पिक भोजन व्यवस्था या लाइसेंस बहाली की निश्चित तारीख की कोई जानकारी नहीं है।
इसी तरह, D J Sanghvi College of Engineering में F3 Corporate Hospitality Services Pvt Ltd पर कार्रवाई का असर कैंपस में भोजन की उपलब्धता पर पड़ सकता है। कॉलेज प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में पुष्टि जरूरी है।
महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान बड़ी जब्ती
मुंबई के 10 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के साथ महाराष्ट्र में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस राज्यव्यापी अभियान में ₹79.29 लाख के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। तीन वाहनों सहित जब्ती का कुल मूल्य ₹1.09 करोड़ बताया गया है। इस सिलसिले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 12 FIR दर्ज की गईं।
नासिक डिवीजन में जलगांव, धुले, नासिक और नंदुरबार में ₹92.71 लाख के प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए। कोंकण डिवीजन में ₹10.88 लाख से अधिक के उत्पादों पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर डिवीजन में भी कार्रवाई की गई।
एक अलग कार्रवाई में कोंकण, पुणे, नागपुर और अमरावती डिवीजन में 53,726 किलोग्राम खाद्य स्टॉक और 6,098 लीटर दूध तथा ताड़ी पर कार्रवाई की गई। यह स्टॉक घटिया गुणवत्ता, मिलावट या गलत लेबलिंग के संदेह में जांच के दायरे में था। इसमें सुपारी, दूध, पनीर, भगर, फरसान, ताड़ी और सोयाबीन तेल जैसे उत्पाद शामिल थे। इस स्टॉक का मूल्य ₹1.39 करोड़ बताया गया है।
₹1.09 करोड़ और ₹1.39 करोड़ के आंकड़े अलग-अलग कार्रवाई के विवरण से जुड़े हैं। इनके बीच संभावित ओवरलैप की पुष्टि के बिना इन्हें जोड़कर कुल जब्ती का नया आंकड़ा बताना उचित नहीं होगा। इसी तरह, 13 गिरफ्तारियां और 12 FIR राज्यव्यापी अभियान के आंकड़े हैं; इन्हें सीधे मुंबई के 10 प्रतिष्ठानों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
महाराष्ट्र में पहले भी हुई हैं ऐसी कार्रवाइयां
महाराष्ट्र FDA ने इससे पहले भी खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की है। मई से जुलाई 2026 के दौरान राज्यभर में 3,137 निरीक्षण, 165 लाइसेंस निलंबन और 764 सुधार नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी गई थी। उस अवधि में असुरक्षित खाद्य उत्पादों को जब्त करने या नष्ट करने का बताया गया मूल्य ₹55.72 करोड़ था।
सितंबर में भी मुंबई के कुछ चर्चित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आई थीं। इनमें Kyani & Co. और Cafe Mondegar से जुड़े खाद्य सुरक्षा संबंधी मामले शामिल थे। इन मामलों में स्वच्छता, कीट नियंत्रण और तापमान प्रबंधन जैसे मुद्दे उठे थे। ये पिछली कार्रवाइयां थीं और इन्हें 9 अक्टूबर को घोषित 10 प्रतिष्ठानों की मौजूदा सूची का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत केवल वैध लाइसेंस होना ही पर्याप्त नहीं है। प्रतिष्ठानों को लागू स्वच्छता मानकों, सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े नियमों का भी पालन करना होता है।
लाइसेंस दोबारा कब बहाल होंगे?
जिन 10 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, उनके लिए बहाली की कोई साझा तारीख या निश्चित समय-सीमा सामने नहीं आई है। संबंधित प्रतिष्ठानों को क्या सुधार करने होंगे, दोबारा निरीक्षण कब होगा और अपील के बाद कोई राहत मिलती है या नहीं, यह संबंधित आदेश और FDA की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
ग्राहक किसी खाद्य प्रतिष्ठान के लाइसेंस की जानकारी FSSAI के आधिकारिक पोर्टल पर जांच सकते हैं। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें भी आधिकारिक शिकायत व्यवस्था के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं।
फिलहाल इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण अगला अपडेट संबंधित प्रतिष्ठानों की वर्तमान संचालन स्थिति, FDA की निरीक्षण-वार रिपोर्ट और लाइसेंस बहाली को लेकर जारी होने वाले आदेश होंगे।
मुंबई में गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के लिए खिंडीपाड़ा-सोनापुर में 180 निर्माण हटाए गए। 108 पात्र निवासियों का पुनर्वास, सुरंग निर्माण और आगे के काम की स्थिति जानें।
मुंबई:गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना के रास्ते में आने वाले 180 निर्माणों को हटाने की कार्रवाई 9 अक्टूबर 2026 को पूरी की गई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एस विभाग ने खिंडीपाड़ा-सोनापुर इलाके में यह कार्रवाई की। इससे एस विभाग की सीमा में परियोजना के लिए रास्ता लगभग साफ हो गया है और अब मलबा हटाने के बाद सड़क चौड़ीकरण तथा आगे के निर्माण कार्यों की तैयारी की जा रही है।
इस कार्रवाई में महानगरपालिका के 30 से अधिक इंजीनियर, 100 कर्मचारी, चार पोकलेन मशीनें, चार जेसीबी और 10 डंपर लगाए गए। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 90 पुलिसकर्मी भी तैनात थे। पूरी कार्रवाई उप आयुक्त, परिमंडल-6 के मार्गदर्शन और एस विभाग के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में की गई।
108 पात्र निवासियों का पुनर्वास
महानगरपालिका के अनुसार, परियोजना से प्रभावित पात्र 108 निवासियों का पुनर्वास किया गया है। हालांकि, पुनर्वास की जगह, सभी प्रभावित परिवारों की कुल संख्या और लंबित मामलों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।
जमीन खाली कराने के बाद फिलहाल निर्माण का मलबा हटाया जा रहा है। इसके बाद परियोजना के अगले चरणों के लिए जगह उपलब्ध कराने और सड़क चौड़ीकरण का काम आगे बढ़ाने की तैयारी है।
फिलहाल एस विभाग की सीमा में रास्ता लगभग साफ होने की जानकारी दी गई है। दूसरे क्षेत्रों में जमीन, पुनर्वास और निर्माण की स्थिति अलग हो सकती है।
12.20 किलोमीटर लंबा है पूरा प्रोजेक्ट
गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 12.20 किलोमीटर है। इसके निर्माण में सड़क चौड़ीकरण, भूमिगत सुरंग और पुल जैसे काम शामिल हैं। परियोजना को चार चरणों में पूरा करने की योजना है।
इस संपर्क मार्ग का उद्देश्य पूर्व और पश्चिम उपनगरों के बीच आने-जाने वाले वाहनों को बेहतर रास्ता देना और मौजूदा सड़कों पर यातायात का दबाव कम करना है। इससे गोरेगांव, मुलुंड और आसपास के क्षेत्रों में नियमित सफर करने वाले लोगों को आगे चलकर फायदा मिलने की उम्मीद है।
परियोजना से यात्रा का समय कम होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अभी इसे हासिल हो चुका परिणाम नहीं माना जा सकता। वास्तविक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि सड़क, पुल और सुरंग के अलग-अलग हिस्से कब तक पूरे होकर यातायात के लिए उपलब्ध होते हैं।
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे सुरंग का काम भी जारी
इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बनने वाली जुड़वां सुरंगें हैं। अगस्त 2026 में सुरंग खोदने वाली पहली मशीन ‘तुलसी’ से खुदाई शुरू हुई थी।
दूसरी मशीन ‘विहार’ की जोड़ाई का काम भी अंतिम चरण में बताया गया था। उसके लिए 22 अक्टूबर 2026 से खुदाई शुरू करने की योजना थी। यह उस समय निर्धारित कार्यक्रम था; वास्तविक शुरुआत की पुष्टि के बिना इसे पूरा हो चुका काम नहीं माना जा सकता।
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सुरंग निर्माण और खिंडीपाड़ा-सोनापुर में निर्माण हटाने की कार्रवाई परियोजना के अलग-अलग हिस्से हैं। एक जगह रास्ता साफ होने से सुरंग या पूरी सड़क का काम अपने आप पूरा नहीं हो जाता।
दिंडोशी से फिल्मसिटी तक पुल खुलने की भी उम्मीद
परियोजना से जुड़े एक अन्य हिस्से में दिंडोशी अदालत से दादासाहेब फाल्के फिल्म सिटी तक लगभग 1.3 किलोमीटर लंबे पुल को 15 अक्टूबर 2026 के आसपास यातायात के लिए खोलने की उम्मीद जताई गई थी।
उस समय पुल के मुख्य निर्माण के बाद भार परीक्षण, सड़क चिह्न, संकेतक, बिजली के खंभे, ध्वनि अवरोधक और संपर्क मार्गों से जुड़े कुछ काम बाकी बताए गए थे। इसलिए पुल खुलने की संभावित तारीख को वास्तविक उद्घाटन या यातायात शुरू होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
यदि यह हिस्सा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू होता है, तो स्थानीय यातायात व्यवस्था में सुधार की संभावना है। हालांकि, इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन पुल खुलने और यातायात की स्थिति सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।
परियोजना की लागत और समयसीमा पर क्या स्थिति है?
गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड की लागत को लेकर अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। कुछ आंकड़े केवल सुरंग निर्माण से जुड़े हैं, जबकि दूसरे पूरी सड़क परियोजना को शामिल करते हैं। इसलिए इन रकमों की सीधे तुलना करना सही नहीं होगा।
इसी तरह, फरवरी 2029 तक परियोजना पूरी होने का लक्ष्य पहले प्रकाशित जानकारी में सामने आया था। 9 अक्टूबर की निर्माण हटाने की कार्रवाई के साथ महानगरपालिका ने कोई नई अंतिम समयसीमा घोषित नहीं की है। फिलहाल इस लक्ष्य में बदलाव हुआ है या नहीं, इसकी नई आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
आगे क्या होगा?
खिंडीपाड़ा-सोनापुर में निर्माण हटने के बाद तत्काल काम मलबा साफ करने और परियोजना के अगले चरण के लिए जगह उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके बाद सड़क चौड़ीकरण और संबंधित निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाया जाना है।
अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एस विभाग की सीमा में चौड़ीकरण कब शुरू होगा, अन्य क्षेत्रों में कितनी बाधाएं बाकी हैं और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की स्थिति क्या है। इन बिंदुओं की जानकारी मिलने पर परियोजना की वास्तविक प्रगति और मुंबईकरों को मिलने वाली संभावित राहत की तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी।
Borivali-Malad Sewer Tunnel का ब्रेक-थ्रू पूरा, प्रोजेक्ट 90% तैयार। BMC ने 31 जुलाई 2027 की डेडलाइन रखी, जानें किन इलाकों को मिलेगी राहत।
मुंबई: बोरिवली से मालाड तक बनाई जा रही 5.8 किलोमीटर लंबी भूमिगत सीवेज टनल का अंतिम ब्रेक-थ्रू 9 अक्टूबर 2026 को डॉन बॉस्को स्कूल जंक्शन, बोरिवली में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मुताबिक, Priority Sewer Tunnel Phase 1 का 90% काम पूरा हो चुका है और पूरे प्रोजेक्ट को 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस टनल से पश्चिमी उपनगरों में ओवरलोड सीवेज नेटवर्क का दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, टनल का ब्रेक-थ्रू पूरा होने का मतलब यह नहीं है कि सीवेज की समस्या अभी से खत्म हो गई है।
इस प्रोजेक्ट का सीधा संबंध दहिसर, बोरिवली, गोराई, शिंपोली, चारकोप, कांदिवली और मालाड जैसे इलाकों की मलजल निकासी व्यवस्था से है। मौजूदा नेटवर्क पर बढ़ते दबाव के कारण कई जगह सीवेज पाइपलाइनें अपनी क्षमता से अधिक लोड पर चल रही हैं। नई टनल इसी समस्या को कम करने के लिए बनाई जा रही है।
5.8 किलोमीटर लंबी टनल में क्या है खास?
बोरिवली के डॉन बॉस्को स्कूल जंक्शन से मालवणी-मालाड स्थित नए मालाड इनफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन (IPS) तक इस भूमिगत टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसका आंतरिक व्यास 3.2 मीटर है और इसकी घोषित मलजल वहन क्षमता 1,182 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) है।
टनल की खुदाई मालाड की तरफ से बोरिवली की दिशा में की गई। इसके निर्माण में सेगमेंटल लाइनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट में कुल पांच शाफ्ट, तीन ड्रॉप शाफ्ट और छह स्क्रीन चेंबर शामिल हैं।
ब्रेक-थ्रू का मतलब है कि सुरंग की खुदाई अपने निर्धारित अंतिम बिंदु तक पहुंच गई है। इसके बाद भी बाकी निर्माण कार्य, जरूरी कनेक्शन, उपकरणों की जांच और पूरी व्यवस्था की कमीशनिंग महत्वपूर्ण चरण होंगे। BMC ने अभी इस प्रेस नोट में सीवेज का नियमित प्रवाह शुरू होने की अलग तारीख नहीं बताई है।
दहिसर से चारकोप तक सीवेज ओवरफ्लो का दबाव घटने की उम्मीद
पश्चिमी उपनगरों में मौजूदा मलजल नेटवर्क की क्षमता बढ़ते प्रवाह के मुकाबले कम पड़ रही है। इसके कारण सीवेज पाइपलाइनें अधिभारित यानी Surcharge स्थिति में रहती हैं। नई टनल इस अतिरिक्त मलजल को नए मालाड इनफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था का हिस्सा है।
BMC के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से दहिसर, बोरिवली, गोराई, शिंपोली और चारकोप क्षेत्र में मलजल वहन क्षमता बढ़कर 1,136 MLD तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा टनल की 1,182 MLD की घोषित क्षमता से अलग है। दोनों आंकड़े अलग तकनीकी संदर्भों में दिए गए हैं और इनके बीच के अंतर की विस्तृत गणना उपलब्ध जानकारी में नहीं दी गई है।
प्रोजेक्ट पूरा होने और व्यवस्था चालू होने के बाद मौजूदा सीवेज पाइपलाइनों पर दबाव घटने की उम्मीद है। इससे ओवरलोडिंग के कारण होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अलग-अलग इलाकों में वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह नई व्यवस्था के परिचालन और स्थानीय नेटवर्क की स्थिति पर निर्भर करेगा।
चार पंपिंग स्टेशनों के रखरखाव खर्च में बचत का दावा
इस प्रोजेक्ट के तहत गोराई, शिंपोली, चारकोप और मालाड के मौजूदा पंपिंग स्टेशनों की जरूरत समाप्त होने की योजना बताई गई है। इन स्टेशनों पर नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए होने वाला खर्च कम हो सकता है।
लेकिन इन स्टेशनों को वास्तव में कब बंद किया जाएगा, उनकी जगह नई व्यवस्था किस तरह काम करेगी और इससे सालाना कितनी बचत होगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसलिए इसे तत्काल लागू हो चुका बदलाव नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के अपेक्षित लाभ के रूप में देखना चाहिए।
मालाड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भूमिका भी अहम
सीवेज टनल का काम मलजल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जबकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उसका उपचार किया जाता है। समुद्र और नदियों में जाने वाले मलजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए दोनों व्यवस्थाओं का सही तरीके से काम करना जरूरी है।
मालाड में 454 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेड भी व्यापक मलजल प्रबंधन योजना का हिस्सा है। इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट के साथ 227 MLD के लिए अतिरिक्त टर्शियरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था प्रस्तावित है। उपलब्ध परियोजना जानकारी में इस अपग्रेड की पूर्णता समयसीमा जुलाई 2028 बताई गई है।
इस समयसीमा और सीवेज टनल की जुलाई 2027 की डेडलाइन को देखते हुए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नई टनल चालू होने पर मलजल किस व्यवस्था से होकर गुजरेगा और उपचार की आवश्यक क्षमता कैसे सुनिश्चित होगी। केवल टनल का निर्माण पूरा होना जल प्रदूषण समाप्त होने की गारंटी नहीं है।
प्रोजेक्ट की लागत और पुरानी डेडलाइन का सवाल
Priority Sewer Tunnel Phase 1 की मूल दर्ज लागत 549.50 करोड़ रुपये थी। BMC के पुराने बजट और परियोजना समीक्षा दस्तावेजों में इसकी पूर्णता की तारीख अगस्त 2026 दर्ज थी, जबकि अब 31 जुलाई 2027 का लक्ष्य सामने आया है।
पुराने दस्तावेजों में GST दर में बदलाव के कारण ठेकेदार की ओर से अतिरिक्त भुगतान का दावा किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन उपलब्ध जानकारी से यह पुष्टि नहीं होती कि दावा की गई राशि कितनी थी, कितनी मंजूर हुई या परियोजना की मौजूदा संशोधित लागत क्या है।
इसलिए वर्तमान लागत और समयसीमा में बदलाव के कारणों को स्पष्ट करने के लिए नवीनतम संशोधित कार्यादेश, लागत विवरण और प्रगति रिपोर्ट महत्वपूर्ण होंगे। केवल पुरानी और नई तारीखों के अंतर से देरी का कारण या किसी पक्ष की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।
Phase 1 पूरा होने से पूरा नेटवर्क तैयार नहीं होगा
Priority Sewer Tunnel योजना के दूसरे चरण यानी Phase 2 का मार्ग गोरेगांव पंपिंग स्टेशन से नए मालाड इनफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन तक प्रस्तावित है। यह Phase 1 से अलग काम है और इसके लिए अलग टेंडर जारी किया गया था।
इसलिए बोरिवली में अंतिम ब्रेक-थ्रू को पूरे पश्चिमी उपनगरों के मलजल नेटवर्क के पूर्ण होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। Phase 2 की मौजूदा प्रगति, संशोधित समयसीमा और लागत की ताजा पुष्टि भी जरूरी है।
BMC की पर्यावरणीय रिपोर्ट में मलजल के निस्तारण के लिए BOD, TSS और Fecal Coliform जैसे गुणवत्ता मानकों का उल्लेख है। प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय लाभ को समझने के लिए आगे यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि नई व्यवस्था चालू होने के बाद मलजल का उपचार निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं।
फिलहाल, 5.8 किलोमीटर टनल का अंतिम ब्रेक-थ्रू एक महत्वपूर्ण निर्माण उपलब्धि है। लेकिन पश्चिमी उपनगरों के निवासियों को सीवेज ओवरफ्लो से वास्तविक राहत कब मिलेगी, इसका स्पष्ट जवाब बाकी निर्माण कार्य, न्यू मालाड पंपिंग स्टेशन की तैयारी और संबंधित मलजल उपचार व्यवस्था के चालू होने के बाद ही मिलेगा। BMC ने पूरे Phase 1 प्रोजेक्ट को 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
