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CBSE Board Exam 2027: कक्षा 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाओं की तारीखें घोषित। 16 फरवरी से परीक्षाएं शुरू, विंटर-बाउंड स्कूलों के प्रैक्टिकल 9 नवंबर से।
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है। देश और विदेश के 45 लाख से अधिक छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। सीबीएसई ने परीक्षाओं की शुरुआत से ठीक 101 दिन पहले टाइमटेबल जारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ताकि छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सभी परीक्षाएं निर्धारित दिनों पर सुबह 10:30 बजे से आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च 2027 तक चलेंगी, जिसमें कुल 83 विषयों की परीक्षा होगी। वहीं, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें 121 विषयों को कवर किया जाएगा।
12वीं के छात्रों को ‘जीरो गैप’ का झटका, पहले ही दिन मुख्य पेपर
सीबीएसई द्वारा जारी टाइमटेबल के अनुसार, कक्षा 12वीं के साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए परीक्षा की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। बोर्ड ने 16 फरवरी 2027 को पहले ही दिन मुख्य विषय भौतिक विज्ञान (Physics – विषय कोड 042) का पेपर रखा है। इसके तुरंत बाद, 18 फरवरी को शारीरिक शिक्षा (Physical Education) की परीक्षा निर्धारित की गई है। जिन छात्रों के पास इन दोनों विषयों का संयोजन है, उन्हें भौतिक विज्ञान जैसे कठिन पेपर के ठीक बाद रिवीजन के लिए एक भी दिन का गैप नहीं मिलेगा।
10वीं के ‘टू-एग्जाम सिस्टम’ का सच और कड़े नियम
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत इस बार कक्षा 10वीं के लिए दो चरणों वाली परीक्षा प्रणाली (Two-Exam System) लागू की जा रही है, लेकिन इसके नियम काफी सख्त हैं।
चरण 1 (फरवरी-मार्च 2027): यह मुख्य परीक्षा है, जिसमें शामिल होना सभी पंजीकृत छात्रों के लिए अनिवार्य है।
चरण 2 (मई 2027): यह एक वैकल्पिक (Optional) परीक्षा होगी। इसमें केवल वही छात्र बैठ सकेंगे जो अपने अंकों में सुधार (Improvement) करना चाहते हैं या जो किसी विषय में फेल (Compartment) हो गए हैं। छात्र अधिकतम 3 विषयों के लिए इस परीक्षा में बैठ सकते हैं।
पात्रता की शर्त: बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार, यदि कोई छात्र फरवरी-मार्च की मुख्य परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषयों में अनुपस्थित (Absent) रहता है, तो उसे मई की दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को सीधे ‘एसेंशियल रिपीट’ (फेल) की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। हालांकि, छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि दोनों चरणों में से जिस परीक्षा में अधिक अंक आएंगे, वही अंतिम मार्कशीट में जोड़े जाएंगे।
प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल और फीस तय
थ्योरी परीक्षाओं के साथ ही बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट की तारीखें भी साफ कर दी हैं। सर्दियों वाले क्षेत्रों में स्थित विंटर-बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जा रही हैं। वहीं, शेष भारत और विदेशों के नियमित स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2027 से शुरू होंगी। बोर्ड ने इस बार निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। यदि किसी स्कूल में एक विषय में 30 से अधिक छात्र हैं, तो प्रयोगशाला सुविधाओं के आधार पर परीक्षा 2 से 3 शिफ्टों में कराई जाएगी। हर बैच की परीक्षा के दौरान एक ग्रुप फोटोग्राफ खींचकर बोर्ड के ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रति विषय प्रैक्टिकल फीस भी तय कर दी गई है, जिसमें भारतीय छात्रों के लिए ₹160, नेपाल के छात्रों के लिए ₹175 और अन्य विदेशी स्कूलों के छात्रों के लिए ₹375 प्रति विषय निर्धारित है।
अंक विभाजन और पासिंग क्राइटेरिया
कक्षा 10वीं के मुख्य विषयों में 80:20 का अंक फॉर्मूला लागू रहेगा, जिसमें 80 अंक थ्योरी परीक्षा के और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन या प्रैक्टिकल के होंगे। परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह से बचने के लिए सीधे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से ही डेटशीट का पीडीएफ डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें।
BJP की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के बीच सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जनता के विरोध, बेरोजगारी, महंगाई और घरेलू बचत जैसे मुद्दों पर कितनी जवाबदेह है।
नई दिल्ली: देश में लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर सियासी बहस तेज है। विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की तैयारी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अभियान शुरू किया है। BJP ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नारे के साथ देशभर में पदयात्रा और जनसंपर्क कार्यक्रमों की शुरुआत की है। भाजपा पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 28 अक्टूबर को दिल्ली के चांदनी चौक में पदयात्रा का नेतृत्व किया। BJP का कहना है कि इस अभियान के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाएगा और चुनावी प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा मजबूत किया जाएगा।
लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या रैलियों और पदयात्राओं से ही जनता का भरोसा हासिल किया जा सकता है? क्या सरकार में बैठी राजनीतिक दल की रैली यह साबित कर सकती है कि सरकार सही है और विपक्ष गलत? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को अपना पक्ष रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जनता को भी सरकार से सवाल पूछने और अपने मुद्दों पर जवाब मांगने का अधिकार है।
आज आम नागरिकों के सामने रोजगार, महंगाई, आमदनी, बचत, शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा जैसे कई सवाल हैं। ऐसे में लोकतंत्र बचाने की राजनीतिक मुहिम के साथ यह चर्चा भी जरूरी है कि आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं पर सरकार की प्राथमिकता क्या है?
जब प्रधानमंत्री की अपील पर देश एक साथ आया, तो जनता की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती?
कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई बार सामूहिक अपील की थी। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे स्वास्थ्यकर्मियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के सम्मान में ताली बजाने, थाली बजाने और घंटियां बजाने की अपील की गई थी। इसके बाद 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे नौ मिनट तक घरों की लाइट बंद कर दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने का आह्वान किया गया था।
इन अपीलों का मकसद कोरोना संकट के दौरान एकजुटता और सेवा में जुटे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना था। देशभर में बड़ी संख्या में लोगों ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री की अपील देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच सकती है और करोड़ों लोग एक ही समय पर किसी सार्वजनिक आह्वान में शामिल हो सकते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार देशभर में किसी संदेश को पहुंचाने और लोगों को एक साथ जोड़ने की क्षमता रखती है, तो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सरकारी भर्ती और नागरिकों की शिकायतों जैसे मुद्दों पर भी इतनी ही गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जाती?
जनता को केवल अपील और संदेश नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान भी चाहिए।
नोटबंदी के फैसले पर भी जनता आज तक सवाल पूछती है
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को आधी रात से कानूनी रूप से अमान्य करने का ऐलान किया था। सरकार ने इस फैसले के पीछे काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने जैसे उद्देश्य बताए थे।
इस फैसले के बाद आम नागरिकों को पुराने नोट जमा कराने और नकदी प्राप्त करने के लिए बैंकों तथा एटीएम के बाहर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। छोटे कारोबारियों, दैनिक मजदूरी करने वालों और नकदी पर निर्भर लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
यहां सवाल किसी एक फैसले का समर्थन या विरोध करने का नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का है। जब सरकार देश की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला ले सकती है और जनता से उसका पालन करवा सकती है, तो उस फैसले के परिणामों पर जनता के सवालों का जवाब देना भी उसकी जिम्मेदारी है।
क्या किसी बड़े सरकारी फैसले की सफलता केवल उसके ऐलान से तय होनी चाहिए, या उसके वास्तविक परिणामों और आम लोगों पर पड़े प्रभाव का भी हिसाब होना चाहिए?
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के साथ क्या हुआ?
लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अपनी मांग रखने का अधिकार महत्वपूर्ण है। जंतर-मंतर लंबे समय से छात्रों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन का प्रमुख स्थान रहा है।
अक्टूबर 2026 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। NDTV की 3 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू थी।
इसके अलावा, 10 और 11 अक्टूबर के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों के विरोध को रोकने और हिरासत में लेने की घटनाओं पर भी सवाल उठे। Associated Press ने अपनी रिपोर्ट में हजारों लोगों को हिरासत में लिए जाने, प्रदर्शन स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर रोक और पुलिस की कार्रवाई का विवरण दिया। वहीं Amnesty International ने 14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश करने वाले Cockroach Janta Party के नेताओं की गिरफ्तारी और विरोध स्थल के दर्जे में बदलाव पर चिंता जताई।
यहां पुलिस का पक्ष और प्रदर्शनकारियों के आरोप दोनों सामने रखना जरूरी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल किस परिस्थिति में और किस सीमा तक किया गया, यह भी सार्वजनिक जवाबदेही का विषय है।
यदि कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, तो क्या उसे अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलना चाहिए? यदि किसी प्रदर्शन में हिंसा या कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी स्पष्ट जानकारी और कार्रवाई का आधार जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाना चाहिए?
लोकतंत्र में विरोध का अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन कानून-व्यवस्था के नाम पर शांतिपूर्ण असहमति की जगह भी खत्म नहीं होनी चाहिए। सरकार और प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों और अनुमति की व्यवस्था में बदलाव किस आधार पर किए जा रहे हैं।
क्या राजनीतिक रैलियों से बेरोजगार युवाओं की समस्या हल होगी?
देश में बेरोजगारी और रोजगार की गुणवत्ता युवाओं के लिए बड़े मुद्दे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, PLFS 2025 में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 9.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 2024 में यह 10.3 प्रतिशत थी। शहरी युवाओं में यह दर 13.6 प्रतिशत रही।
सरकारी आंकड़ों में सुधार दर्ज होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर युवा को रोजगार मिल गया है या नौकरी की तलाश कर रहे सभी लोगों की परेशानी समाप्त हो गई है। बड़ी संख्या में युवा सरकारी भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, निजी नौकरियों और स्थायी रोजगार के अवसरों का इंतजार कर रहे हैं।
कई युवा वर्षों तक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। भर्ती प्रक्रिया में देरी, परीक्षा रद्द होने, पेपर लीक के आरोप और नियुक्तियों में लंबा इंतजार उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में नौकरी मिलने के बाद भी कम वेतन, अस्थायी रोजगार और नौकरी की सुरक्षा का सवाल बना रहता है।
ऐसे में राजनीतिक दलों को केवल लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर बयान देने के बजाय यह भी बताना चाहिए कि युवाओं के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार के अवसर बढ़ाने की उनकी ठोस योजना क्या है।
GDP की वृद्धि के साथ आम परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा जरूरी
भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को लेकर सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अपने-अपने अनुमान हैं। अक्टूबर 2026 में Reuters के अर्थशास्त्रियों के सर्वे में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि देश की GDP खत्म होती जा रही है।
लेकिन GDP की वृद्धि और आम परिवार की आर्थिक स्थिति एक ही बात नहीं हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, फिर भी कई परिवारों को अपनी आय, खर्च, कर्ज और बचत के बीच संतुलन बनाने में परेशानी हो सकती है।
महंगाई के कारण घर का बजट प्रभावित होता है। किराया, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, यात्रा और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ने से परिवारों के पास बचत के लिए कम पैसा बच सकता है। छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग के लिए भी आमदनी और खर्च का संतुलन एक बड़ी चुनौती हो सकता है।
घरेलू बचत को लेकर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में परिवारों की कुल बचत में वृद्धि दर्ज हुई। वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बचत 2022-23 के 52.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 69.01 लाख करोड़ रुपये हुई। वहीं घरेलू देनदारियां 2023-24 के 18.8 लाख करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 15.7 लाख करोड़ रुपये दर्ज की गईं।
इसलिए यह दावा करना भी सही नहीं होगा कि देश की कुल घरेलू बचत लगातार घट रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हर परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं बताते। सवाल यह है कि क्या आम परिवार अपनी आय से घर चलाने, बच्चों की शिक्षा, इलाज और भविष्य के लिए पर्याप्त बचत कर पा रहा है? क्या कम और मध्यम आय वाले परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो रही है?
सोना खरीदने की क्षमता, बैंक में जमा बचत और रोजमर्रा के खर्च जैसे मुद्दों को भी इसी व्यापक आर्थिक चर्चा का हिस्सा बनाना चाहिए। सरकार को केवल GDP की वृद्धि नहीं, बल्कि आम नागरिक की क्रय शक्ति और आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा।
योजनाओं का प्रचार जनता तक पहुंच सकता है, तो शिकायतों का जवाब क्यों नहीं?
केंद्र और राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए विज्ञापन, सोशल मीडिया, सरकारी कार्यक्रम, जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाती हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाते हैं।
ऐसे में सवाल है कि जब सरकार किसी योजना का प्रचार करके उसे जनता तक पहुंचा सकती है, तो योजना का लाभ नहीं मिलने वाले लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए भी क्या उतनी ही प्रभावी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?
कई बार नागरिकों को सरकारी योजना की पात्रता, आवेदन, दस्तावेज, लाभार्थी सूची और भुगतान से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है। किसी योजना का प्रचार होना और उसका लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंचना दो अलग-अलग बातें हैं।
सरकार को यह भी बताना चाहिए कि कितने पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, कितने आवेदन लंबित हैं और शिकायतों के निपटारे में कितना समय लग रहा है।
क्या लोकतंत्र केवल चुनाव और रैलियों तक सीमित है?
लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना, राजनीतिक सभाएं करना या किसी दल के समर्थन में रैली निकालना नहीं है। लोकतंत्र में जनता को सरकार चुनने के साथ-साथ उससे सवाल पूछने, नीतियों की आलोचना करने और अपनी समस्याओं को सामने रखने का अधिकार भी है।
BJP का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान विपक्ष के SIR संबंधी आरोपों का जवाब देने और अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास है। दूसरी ओर, विपक्ष चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठा रहा है। दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में तथ्य और प्रमाण जनता के सामने रखने चाहिए।
लेकिन इस राजनीतिक बहस के बीच आम जनता के मुद्दे पीछे नहीं छूटने चाहिए। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसकी नौकरी, आमदनी, बचत, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार क्या कर रही है।
रैली निकालना राजनीतिक अधिकार है, विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार से जवाब मांगना नागरिकों का अधिकार है। इनमें से किसी एक अधिकार को दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।
सरकार से जनता के ये सवाल जवाब मांगते हैं
जब प्रधानमंत्री की अपील पर देशभर में करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंच सकता है, तो आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए ऐसी प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती?
नोटबंदी जैसे बड़े फैसले के वास्तविक परिणामों और आम नागरिकों पर पड़े प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन जनता के सामने किस तरह रखा गया?
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं को हिरासत में लेने तथा प्रदर्शन स्थल पर प्रतिबंधों के पीछे प्रशासन का स्पष्ट आधार क्या था?
शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति में अंतर तय करने के लिए पुलिस की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
सरकारी भर्तियों में देरी, परीक्षा विवाद और युवाओं के रोजगार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए क्या समयबद्ध योजना है?
GDP की वृद्धि के साथ आम परिवारों की आय, बचत और क्रय शक्ति मजबूत करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
सरकारी योजनाओं के प्रचार के साथ पात्र लाभार्थियों तक वास्तविक लाभ पहुंचाने और शिकायतों के निपटारे की निगरानी कैसे की जा रही है?
क्या सरकार विपक्ष और नागरिक संगठनों के सवालों का जवाब राजनीतिक आरोपों के बजाय दस्तावेजों, आंकड़ों और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से देगी?
जनता को नारों से आगे जवाब चाहिए
देश में राजनीतिक दलों के बीच लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बहस जारी है। BJP अपनी पदयात्रा के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब देना चाहती है, जबकि विपक्ष भी रैली और विरोध-प्रदर्शन के माध्यम से अपने सवाल उठा रहा है। यह राजनीतिक गतिविधियां लोकतंत्र का हिस्सा हैं।
लेकिन आम नागरिक के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। क्या युवा को रोजगार मिल रहा है? क्या परिवार अपनी आमदनी से सम्मानजनक जीवन जी पा रहा है? क्या छोटे कारोबारियों को राहत मिल रही है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है? क्या छात्र और नागरिक बिना डर के अपनी बात रख सकते हैं?
सरकार और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि जनता केवल राजनीतिक नारों से संतुष्ट नहीं हो सकती। लोकतंत्र में भरोसा तभी मजबूत होता है जब सत्ता में बैठे लोग सवालों का जवाब दें, विपक्ष तथ्यों के साथ अपनी बात रखे और नागरिकों की समस्याओं को राजनीतिक बहस से ऊपर प्राथमिकता मिले।
आखिरकार, लोकतंत्र बचाने का दावा केवल रैलियों और पदयात्राओं से नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की रक्षा, जवाबदेही, रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और नागरिकों की आवाज सुनने से मजबूत होता है। देश की जनता को यह जानना है कि राजनीतिक दलों की इस बहस के बीच उसके वास्तविक मुद्दों पर काम कब और कैसे होगा।
प्रकाशन से पहले संपादकीय नोट: जंतर-मंतर से जुड़ी अक्टूबर की अलग-अलग घटनाओं को लेख में अलग संदर्भों के साथ रखा गया है। पुलिस के अनुमति और कानून-व्यवस्था संबंधी पक्ष तथा मानवाधिकार संगठनों की आपत्तियां दोनों शामिल हैं। इससे लेख में तथ्य और विश्लेषण अलग बने रहते हैं।
जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी की। जानिए शादी की तारीख, परिवार, पहली पत्नी पायल और निधि का पूरा परिचय।
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है। दोनों ने 31 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा कर इस नए रिश्ते की जानकारी सार्वजनिक की। यह शादी 30 अक्टूबर को हुई थी। उमर की पहली पत्नी पायल अब्दुल्ला से सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक मंजूर किए जाने के करीब तीन महीने बाद यह शादी हुई है।
उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट में लिखा, “A new journey began yesterday” यानी एक नई शुरुआत कल हुई। वहीं निधि राजदान ने जवाब में लिखा, “It’s done bro”। दोनों की पोस्ट के साथ साझा की गई तस्वीरों के बाद यह खबर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई।
शादी Special Marriage Act के तहत नई दिल्ली में संपन्न हुई। दोनों परिवारों के सदस्य इस विवाह में गवाह बने। इसके अलावा श्रीनगर और नई दिल्ली में परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के साथ शादी के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी में कौन-कौन शामिल हुआ?
शादी के कार्यक्रमों में उमर अब्दुल्ला के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उनकी मां मॉली अब्दुल्ला, उमर की तीन बहनें और परिवार के अन्य करीबी सदस्य शामिल हुए।
निधि राजदान के माता-पिता, वरिष्ठ पत्रकार एमके राजदान और सरला राजदान भी इस मौके पर मौजूद रहे। दोनों परिवारों की मौजूदगी में यह निजी समारोह आयोजित किया गया।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने शादी की घोषणा खुद सोशल मीडिया के जरिए की। दोनों ने अपनी तस्वीरें साझा कीं, लेकिन समारोह से जुड़ी अन्य निजी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की हैं।
कौन हैं निधि राजदान?
निधि राजदान भारत की जानी-मानी पत्रकार, न्यूज एंकर और लेखिका हैं। उन्होंने NDTV में लगभग दो दशक तक काम किया है और राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों की रिपोर्टिंग की है।
निधि NDTV के लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम Left, Right and Centre की एंकर भी रही हैं। पत्रकारिता के दौरान उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, तिब्बत और अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों से जुड़ी खबरों को कवर किया है।
उनकी किताब ‘Left, Right and Centre: The Idea of India’ जुलाई 2017 में प्रकाशित हुई थी। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका अवॉर्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। वह NDTV की पूर्व Executive Editor भी रह चुकी हैं।
निधि राजदान की पहचान केवल न्यूज एंकर के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर रिपोर्टिंग करने वाली अनुभवी पत्रकार के रूप में भी रही है।
उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी कौन हैं? पायल नाथ से कब हुई थी शादी?
उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी पायल अब्दुल्ला हैं, जिन्हें पायल नाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोनों की शादी 1 सितंबर 1994 को इंग्लैंड में हुई थी। इस विवाह से उनके दो बेटे जाहिर अब्दुल्ला और जमीर अब्दुल्ला हैं।
उमर और पायल के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था। दोनों वर्ष 2011 से अलग रह रहे थे। तलाक का मामला कई वर्षों तक अदालतों में चला।
दिल्ली हाईकोर्ट में दिसंबर 2023 में उमर अब्दुल्ला की तलाक संबंधी अपील खारिज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का फैसला लिया गया।
उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का तलाक कब हुआ?
31 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का विवाह समाप्त करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दोनों का विवाह आपसी सहमति से समाप्त किया।
अदालत के आदेश में दर्ज है कि दोनों 2011 से अलग रह रहे थे और उनके बीच सुलह की संभावना नहीं बची थी। दोनों ने समझौते के तहत एक-दूसरे के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेने पर भी सहमति जताई थी।
इस तरह जुलाई में पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त होने के बाद अक्टूबर में उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान के साथ विवाह किया।
क्या निधि राजदान की भी पहली शादी हो चुकी है?
निधि राजदान का भी पहले विवाह हो चुका है। उनकी शादी वर्ष 2005 में पत्रकार और गीतकार नीलेश मिश्रा से हुई थी। दोनों का तलाक वर्ष 2007 में हो गया था।
इस लिहाज से उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान दोनों के लिए यह दूसरी शादी है।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान के रिश्ते की चर्चा कब शुरू हुई?
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान के संबंधों को लेकर सार्वजनिक चर्चाएं पहले भी सामने आती रही हैं।
वर्ष 2020 में उमर अब्दुल्ला की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर निधि राजदान की टिप्पणी के बाद दोनों के बीच संबंधों को लेकर अटकलें लगाई गई थीं। हालांकि उस समय दोनों की ओर से किसी रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी।
अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समारोह में निधि राजदान की मौजूदगी ने भी इन चर्चाओं को फिर से हवा दी थी।
अब 31 अक्टूबर 2026 को दोनों ने अपनी शादी की जानकारी सार्वजनिक कर दी है।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी से जुड़े सवाल
उमर अब्दुल्ला की नई पत्नी कौन हैं?
उमर अब्दुल्ला की नई पत्नी पत्रकार और पूर्व NDTV एंकर निधि राजदान हैं।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी कब हुई?
दोनों का विवाह 30 अक्टूबर 2026 को हुआ और 31 अक्टूबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की।
उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी कौन थीं?
उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी पायल अब्दुल्ला हैं, जिन्हें पायल नाथ के नाम से भी जाना जाता है।
उमर अब्दुल्ला और पायल का तलाक कब हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2026 को आपसी सहमति से उनका विवाह समाप्त करने का आदेश दिया था।
क्या निधि राजदान की भी दूसरी शादी है?
हां, निधि राजदान की पहली शादी वर्ष 2005 में पत्रकार नीलेश मिश्रा से हुई थी। दोनों का 2007 में तलाक हो गया था।
निधि राजदान के माता-पिता कौन हैं?
निधि राजदान के पिता वरिष्ठ पत्रकार एमके राजदान और मां सरला राजदान हैं।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी किस कानून के तहत हुई?
जानकारी के अनुसार दोनों का विवाह Special Marriage Act के तहत नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान ने अपनी शादी की घोषणा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत सार्वजनिक कर दी है। दोनों परिवारों की मौजूदगी में हुए इस विवाह के बाद अब यह जोड़ी देश की चर्चित राजनीतिक और मीडिया हस्तियों में शामिल हो गई है।
कल का मौसम 30 अक्टूबर 2026 को कैसा रहेगा? जानें बारिश, आंधी-तूफान, चक्रवात के असर और राज्यों में मौसम से जुड़ी जरूरी जानकारी।
नई दिल्ली: 30 अक्टूबर 2026 को देश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और खराब मौसम की संभावना के बीच लोगों की नजर मौसम के ताजा अपडेट पर है। चक्रवात अर्णब से जुड़े मौसम सिस्टम के प्रभाव के साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। हालांकि, हर राज्य और जिले में बारिश की स्थिति एक जैसी नहीं होगी।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में मौसम की स्थिति पर खास नजर रखने की जरूरत है। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भी अपने इलाके का ताजा पूर्वानुमान और मौसम विभाग की चेतावनी देखकर ही यात्रा या दूसरे जरूरी कामों की योजना बनानी चाहिए।
कल का मौसम: किन राज्यों में बारिश की संभावना?
30 अक्टूबर के लिए मौसम का अनुमान लगाते समय चक्रवात से जुड़े सिस्टम की स्थिति, स्थानीय बारिश की संभावना और भारतीय मौसम विभाग (IMD) के राज्यवार अलर्ट को ध्यान में रखना जरूरी है।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में बारिश का असर जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और झारखंड में भी स्थानीय मौसम परिस्थितियों के अनुसार बारिश या गरज-चमक की संभावना पर नजर रखनी होगी।
उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली-NCR के लिए भी मौसम की जानकारी लेते समय पूरे राज्य के बजाय अपने शहर या जिले का पूर्वानुमान देखना ज्यादा उपयोगी रहेगा। बारिश की संभावना, हवा की गति और चेतावनी का स्तर जगह के अनुसार बदल सकता है।
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका
30 अक्टूबर को बिहार के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका को लेकर मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखना जरूरी है।
हर जिले में एक जैसी स्थिति नहीं होगी। इसलिए घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम चेतावनी देखना और जलभराव वाले रास्तों से बचना उपयोगी रहेगा।
दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली-NCR में 30 अक्टूबर को गरज-चमक और ओलावृष्टि की संभावना को लेकर पूर्वानुमान सामने आया है। मौसम की वास्तविक स्थिति स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए और अचानक मौसम बदलने की स्थिति में खुले स्थानों पर रुकने से बचना चाहिए।
चक्रवात अर्णब कमजोर होने के बाद भी बारिश क्यों हो सकती है?
चक्रवात अर्णब 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने के बाद कमजोर हुआ। 29 अक्टूबर की सुबह तक इसका अवशिष्ट सिस्टम दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर डिप्रेशन के रूप में मौजूद था। इसके आगे उत्तर की ओर बढ़ने और कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना जताई गई थी।
चक्रवात की लाइव तस्वीरें
किसी चक्रवात के कमजोर होने का मतलब यह नहीं है कि उससे जुड़ी बारिश तुरंत खत्म हो जाएगी। वातावरण में मौजूद नमी और सिस्टम की बची हुई परिसंचरण गतिविधि के कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकती है।
दक्षिण अंडमान सागर के पास 29 अक्टूबर को एक नया कम दबाव का क्षेत्र भी बना था। इसके आगे विकसित होने की संभावना जताई गई, लेकिन इसे पहले से बना चक्रवात नहीं कहा जा सकता।
रांची में उड़ान प्रभावित, यात्रियों को क्या करना चाहिए?
रांची में खराब मौसम के कारण इंडिगो की उड़ान 6E 7463 के कोलकाता लौटने की घटना सामने आई। इससे पता चलता है कि खराब मौसम का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ सकता है। हालांकि, एक उड़ान प्रभावित होने का अर्थ यह नहीं है कि अगले दिन सभी उड़ानें प्रभावित रहेंगी।
30 अक्टूबर को हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान का स्टेटस जांचना चाहिए। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले संभावित देरी या बदलाव की जानकारी लेना भी जरूरी है।
किसानों और आम लोगों के लिए जरूरी सावधानी
मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश और गेहूं की बुवाई से जुड़ा सवाल किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। खेत में काम करने का फैसला स्थानीय मौसम और मिट्टी की स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। किसी एक क्षेत्र की कृषि सलाह को पूरे मध्य प्रदेश पर लागू नहीं किया जा सकता।
गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका हो तो सुरक्षित रास्ता चुनें। भारी बारिश की चेतावनी वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
स्कूल बंद होने की जानकारी के लिए भी केवल मौसम अलर्ट पर निर्भर न रहें। संबंधित जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग का आधिकारिक आदेश ही देखें।
मौसम का अगला अपडेट कहां देखें?
30 अक्टूबर और उसके बाद के मौसम के लिए भारतीय मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर राज्यवार चेतावनी और पूर्वानुमान उपलब्ध हैं।
मौसम में बदलाव के साथ पूर्वानुमान भी अपडेट हो सकता है। इसलिए बारिश, आंधी या ओलावृष्टि से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने शहर या जिले के लिए जारी सबसे ताजा चेतावनी की जांच करना जरूरी है।
Om Birla News: ज्ञानेश कुमार को हटाने के नए प्रस्ताव, पुराने नोटिस, संवैधानिक प्रक्रिया और SIR विवाद से जुड़े अहम सवालों के जवाब जानें।
नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नए प्रस्ताव की संभावना पर कहा है कि कोई औपचारिक नोटिस मिलने पर निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब Special Intensive Revision (SIR) को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है और ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहा है।
फिलहाल, ओम बिरला के बयान का मतलब यह नहीं है कि ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। नए नोटिस पर निर्णय, उसकी जांच और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया अलग-अलग चरण हैं।
ओम बिरला ने ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?
22 अक्टूबर को संसद परिसर में 12वें BRICS Parliamentary Forum से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओम बिरला से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नए प्रस्ताव की संभावना पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
बिरला ने स्पष्ट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए भी वही संवैधानिक प्रक्रिया लागू होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के मामले में अपनाई जाती है। इसका अर्थ है कि किसी राजनीतिक मांग या बयान से पद से हटाने की प्रक्रिया अपने आप पूरी नहीं हो जाती।
ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए पहले क्या हुआ था?
विपक्ष ने 2026 में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए दो बार प्रयास किए हैं। पहली कोशिश के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए नोटिस दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने खारिज कर दिए थे। इन नोटिसों को खारिज करने के पीछे बताया गया कारण यह था कि लगाए गए आरोप हटाने की संवैधानिक कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक मानक को पूरा नहीं करते थे।
दूसरी कोशिश के दौरान दिए गए नोटिस राज्यसभा में लंबित बताए गए हैं। इसलिए नए प्रस्ताव की चर्चा के साथ पहले से लंबित नोटिसों पर क्या हुआ यह भी जानना जरूरी है।
विपक्ष का आरोप है कि SIR के दौरान मतदाता सूची में संशोधन और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को वापस लेने की मांग भी की है। हालांकि, ये राजनीतिक आरोप हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया अपनानी होती है। इसमें संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है।
लोकसभा में प्रस्ताव संबंधी नोटिस के लिए कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति नोटिस पर प्रारंभिक निर्णय लेते हैं। यदि प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो कानून के अनुसार जांच समिति गठित की जा सकती है।
अंतिम रूप से हटाने के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं।
इसलिए ओम बिरला के बयान के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नया औपचारिक नोटिस दिया जाता है और उस पर संसदीय प्रक्रिया के तहत क्या निर्णय होता है।
SIR विवाद में चुनाव आयोग पर क्या आरोप हैं?
Special Intensive Revision यानी SIR मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि मतदाता सूची में संशोधन के दौरान अनियमितताएं हुईं और चुनाव आयोग के निर्णय लेने के तरीके पर सवाल उठे।
इस विवाद ने सितंबर 2026 में तब और ध्यान खींचा, जब चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से SIR से जुड़े कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्तियां उठाए जाने की खबरें सामने आईं। इन आपत्तियों में मतदाता पंजीकरण फॉर्म, चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर तक पहुंच और पश्चिम बंगाल में अपीलों की प्रक्रिया जैसे मुद्दे शामिल बताए गए।
चुनाव आयोग की ओर से यह पक्ष रखा गया कि आंतरिक मतभेद संस्थागत निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं और प्रमुख निर्णय सामूहिक रूप से लिए गए।
सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है मामला
SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज से जुड़े कुछ मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने चुनाव आयोग में कथित तौर पर एकतरफा निर्णय लिए जाने और मतदाता सूची संशोधन की वैधता को लेकर सवाल उठाए हैं।
5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे, ने ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से निलंबित करने की मांग स्वीकार नहीं की थी। अदालत ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों से जवाब मांगे थे। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
अदालत ने स्पष्ट किया था कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर एकतरफा अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। संबंधित रिकॉर्ड और कानूनी प्रावधानों की जांच के बाद ही आगे का निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होना अपने आप में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोप साबित होने का प्रमाण नहीं है।
विपक्ष की आगे की रणनीति क्या है?
विपक्षी INDIA गठबंधन ने SIR को वापस लेने और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जारी रखी है। जानकारी के अनुसार, विपक्ष ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की योजना भी घोषित की है।
इस बीच, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर विपक्ष ने अपनी मांगें रखी हैं। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून को लेकर भी आपत्तियां जताई हैं। आगे की राजनीतिक रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि नया नोटिस औपचारिक रूप से आता है या नहीं और लंबित मामलों में क्या प्रगति होती है।
ओम बिरला के सामने एक और संसदीय मामला
मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े मुद्दे के अलावा ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हुए 20 सांसदों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से जवाब मिलने के बाद प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने इन सांसदों की अयोग्यता की मांग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी शीघ्र निर्णय की अपेक्षा जताई थी। हालांकि, यह ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव से अलग संसदीय मामला है।
अब आगे क्या होगा?
ज्ञानेश कुमार के मामले में अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम नए औपचारिक नोटिस की स्थिति और पहले से लंबित नोटिसों पर होने वाली कार्रवाई होगी। यदि नया नोटिस दिया जाता है, तो उस पर नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रक्रिया आगे बढ़ती है या नोटिस प्रारंभिक चरण में ही खारिज हो जाता है। फिलहाल, ओम बिरला ने नए प्रस्ताव को मंजूरी देने या ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की घोषणा नहीं की है।
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में तीन मुख्य आरोपी 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में हैं। वहीं कुल 8 गिरफ्तारी, हथियारों की बरामदगी, अतिरिक्त गिरफ्तारियों और कथित गैंग कनेक्शन की जांच जारी है।
मुंबई: अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। तीन मुख्य आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जबकि कथित हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े चार अन्य लोगों और एक अतिरिक्त संदिग्ध की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस अब हथियारों की बरामदगी, हमले के मकसद और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित कनेक्शन की जांच कर रही है।
आठ गिरफ्तारियां, हथियार सप्लाई नेटवर्क की जांच
18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई थी। इस घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर फिरदौस और राहगीर उमेश चव्हाण घायल हुए थे। हमलावर कथित तौर पर बाइक से फरार हो गए थे।
इस मामले में तीन मुख्य आरोपियों की पहचान फुलसिंह नरेश, रेहान रशीदुद्दीन अंसारी और हृतिक कुमार उर्फ रोशन महतो के रूप में की गई है। बाद की जानकारी में इनके नाम फुल सिंह, रेहान उर्फ सुक्का और रितिक कुर्मी उर्फ रोशन भी बताए गए हैं।
मुंबई पुलिस ने तीनों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा था। 21 अक्टूबर को मुंबई लाए जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने साजिश, हमले के मकसद और हथियारों की बरामदगी के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी थी। अदालत ने तीनों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बचाव पक्ष ने लंबी पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।
दिल्ली और हरियाणा से चार गिरफ्तारियां, एक अन्य संदिग्ध भी पकड़ा गया
जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कथित हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान कुणाल (21), सुमित (19), राधा (23) और बबीता (23) के रूप में हुई है। कुणाल और सुमित हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं, जबकि राधा और बबीता उत्तर प्रदेश की निवासी हैं।
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कुणाल ने कथित तौर पर अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस जुटाए थे। सुमित पर उसके साथ जाने का आरोप है, जबकि राधा और बबीता पर हथियार मुंबई पहुंचाने का संदेह है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हथियार किस माध्यम से शूटर्स तक पहुंचे और इस पूरी व्यवस्था को किसने निर्देशित किया।
21 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत जिले के बरोदा गांव से अंकित नाम के एक अन्य संदिग्ध की गिरफ्तारी की जानकारी भी सामने आई। उसे मामले की साजिश में शामिल होने के संदेह में पकड़े जाने की बात कही गई है।
इन गिरफ्तारियों के बाद मामले में कुल आठ गिरफ्तारियों की जानकारी सामने आई है। हालांकि, सभी आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी, संबंधित FIR और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से ही हो पाएगा।
कैब ड्राइवर के फोन कॉल से कोटा तक पहुंची पुलिस
मुंबई क्राइम ब्रांच ने 18 अक्टूबर की फायरिंग के बाद करीब 20 टीमें बनाकर जांच शुरू की थी। घटनास्थल और संभावित भागने के रास्तों के आसपास लगे 500 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई।
जांच के दौरान पुलिस को एक पीली पल्सर बाइक का सुराग मिला, जिसका इस्तेमाल हमलावरों के फरार होने में किए जाने का आरोप है। बाइक के मालिक से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की गतिविधियों की पड़ताल की।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी अंधेरी से लोकल ट्रेन के जरिए बोरीवली पहुंचे और वहां से कैब लेकर सूरत गए। कैब ड्राइवर ने बुकिंग में इस्तेमाल किए गए नंबर पर फोन किया, जिससे जांचकर्ताओं को आरोपियों तक पहुंचने का अहम सुराग मिला। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसने तीन यात्रियों को सूरत रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था।
इसके बाद ट्रेन के शेड्यूल, आरक्षण और दूसरी यात्रा संबंधी जानकारियों की मदद से पुलिस ने पता लगाया कि आरोपी पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सवार हुए थे। मुंबई पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोटा रेलवे स्टेशन पर तीनों को पकड़ लिया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए यात्रा के साधन और रास्ते बदलने की कोशिश की थी। पुलिस अब उनके कथित फरार होने के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
हथियारों की बरामदगी अब भी बड़ी चुनौती
21 अक्टूबर को अदालत में पुलिस ने बताया कि फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार अभी बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे।
हथियारों की सप्लाई से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस को कथित तौर पर इस्तेमाल की गई पिस्तौल और कारतूसों की बरामदगी करनी है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां मोबाइल फोन, डिजिटल बातचीत, वित्तीय लेनदेन और आरोपियों के बीच संपर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं।
फायरिंग में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक कथित तौर पर हृतिक कुमार उर्फ रोशन महतो ने खरीदी थी। पुलिस के अनुसार, बाइक पहले कई लोगों के हाथों से गुजर चुकी थी और उसका रजिस्ट्रेशन महतो के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ था। वह रैपिडो राइडर के तौर पर काम करता था।
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि बाइक किसने उपलब्ध कराई, हथियार कहां रखे गए थे और फायरिंग के बाद आरोपियों को भागने में किसने मदद की।
अनिल पंडित और बिश्नोई गैंग कनेक्शन की जांच
क्राइम ब्रांच अनिल पंडित की कथित भूमिका की जांच कर रही है, जिसे जांचकर्ताओं ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा ऑपरेटिव बताया है।
फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो संदेश और फेसबुक पोस्ट के जरिए घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। पुलिस इन संदेशों की प्रामाणिकता और उन्हें प्रकाशित करने वाले लोगों की पहचान की जांच कर रही है।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि रेहान का अनिल पंडित से Signal और Telegram के जरिए संपर्क था। हृतिक कुमार उर्फ रोशन महतो पर पंडित के संपर्क में रहने और कथित शूटर्स के लिए ठहरने, खाने तथा बाइक की व्यवस्था करने का आरोप है।
पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले से पहले टाइगर श्रॉफ की लोकेशन किसने साझा की, आरोपियों को निर्देश किसने दिए और हथियारों की व्यवस्था के लिए पैसे कहां से आए। लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को इस मामले में मुंबई पुलिस की हिरासत में नहीं बताया गया है।
भुगतान और विदेश भागने की कथित योजना
पुलिस के अनुसार, फुलसिंह और रेहान फायरिंग से करीब 20 दिन पहले हरियाणा के सोनीपत से मुंबई पहुंचे थे। जांचकर्ताओं को संदेह है कि रेहान को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसने फुलसिंह को अपने साथ शामिल किया।
मूल जांच संबंधी जानकारी में रेहान को शुरुआती खर्च के लिए 50,000 रुपये दिए जाने के आरोप की पड़ताल का उल्लेख है। दूसरी जानकारी में तीन आरोपियों को 37,000 रुपये दिए जाने का दावा सामने आया है। दोनों रकमों का संबंध और भुगतान करने वाले व्यक्ति की पहचान अभी स्पष्ट किया जाना अभी बाकी है।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों को बड़ी रकम देने और भारत से बाहर निकलने में मदद करने का वादा किया गया था या नहीं। कुछ जानकारियों में कनाडा जाने की कथित योजना का उल्लेख है, जबकि दूसरी जानकारी में नेपाल के रास्ते फरार होने की आशंका जताई गई है।
बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा पर भी असर
घटना के बाद बॉलीवुड की दूसरी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई। सलमान खान, आमिर खान और रोहित शेट्टी के आवासों के आसपास अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और गश्त की जारी की गई है । अक्षय कुमार के घर पर बुलेटप्रूफ ग्लास लगाने की जानकारी भी सामने आई है।
टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और किसी कथित गैंग की जिम्मेदारी या हमले के वास्तविक मकसद को अदालत में साबित नहीं किया गया है।
फिलहाल पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल हैं—फायरिंग में इस्तेमाल हथियार कहां हैं, कथित सप्लाई नेटवर्क में किसकी क्या भूमिका थी, हमले के पीछे वास्तविक मकसद क्या था और क्या इस साजिश में अन्य लोग भी शामिल थे।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति के लिए CJP ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। जानें मांगें, हाई कोर्ट की सुनवाई और आगे की कार्रवाई।
नई दिल्ली: 12 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका ने दिल्ली पुलिस से जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तारीख और समय तय करने की मांग की। पार्टी ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जवाब नहीं मिलने पर वह खुद प्रदर्शन की नई तारीख घोषित करेगी।
CJP की यह मांग ऐसे समय आई है, जब दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाकर रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और CBD ग्राउंड को नए स्थल घोषित किया है। अब विवाद का अगला चरण प्रदर्शन की अनुमति, पुलिस के जवाब और अदालत में चल रही कानूनी चुनौती से जुड़ गया है।
CJP ने पुलिस से क्या मांग की?
CJP के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रंका 12 अक्टूबर को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस उपायुक्त (DCP) को पत्र सौंपा। पार्टी ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी और तारीख तथा समय तय करने का अधिकार पुलिस को देने की पेशकश की।
सौरव दास ने कहा कि पुलिस आम तौर पर प्रदर्शन से कम-से-कम 10 दिन पहले आवेदन देने की बात करती है। इसी आपत्ति को दूर करने के लिए पार्टी ने पुलिस से अपनी सुविधा के अनुसार तारीख तय करने को कहा। CJP ने पत्र पर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा।
पार्टी ने यह भी मांग की कि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर की जा रही भारी तैनाती कम की जाए। CJP ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों की सुरक्षा व्यवस्था से आम लोगों और कारोबारियों को परेशानी हुई। पार्टी ने हिरासत में लिए गए लोगों और पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया।
पुलिस ने पहले अनुमति क्यों नहीं दी थी?
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कानून-व्यवस्था, यातायात और पहले के आयोजनों में नियमों के पालन से संबंधित चिंताएं जताई गई थीं।
यही इस विवाद का महत्वपूर्ण पहलू है। CJP का कहना है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तैयार है और पुलिस अपनी सुविधा के अनुसार तारीख तय कर सकती है। दूसरी ओर, पुलिस की पहले की कार्रवाई में सुरक्षा व्यवस्था और प्रक्रियात्मक नियमों का हवाला दिया गया था।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस नए पत्र पर क्या जवाब देती है और क्या प्रदर्शन के लिए कोई तारीख या शर्तें तय की जाती हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा मामला
12 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने और वैकल्पिक स्थल की उपलब्धता से जुड़े एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन सांब्रे ने मामले को 13 अक्टूबर को उठाने की बात कही।
भारतीय युवा कांग्रेस की प्रदर्शन अनुमति से जुड़ी याचिका भी अलग कानूनी मामला है। दोनों याचिकाओं को एक ही मामला समझना उचित नहीं होगा।
प्रदर्शन किस मुद्दे पर करना चाहता है CJP?
CJPमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision यानी SIR) को लेकर विरोध कर रही है। पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं।
इस विवाद में एक तरफ प्रदर्शनकारियों की शांतिपूर्ण सभा की मांग है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की कानून-व्यवस्था और अनुमति प्रक्रिया से जुड़ी दलीलें हैं। इन दोनों पक्षों की स्थिति समझने के लिए पुलिस का नया जवाब और अदालत की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस 24 घंटे की समयसीमा के भीतर CJP को जवाब देती है और क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए कोई नई तारीख तय होती है। साथ ही, संबंधित अदालत की सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकेगा कि निर्धारित प्रदर्शन स्थल और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कानूनी स्थिति आगे किस दिशा में बढ़ती है।
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाया। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने विरोध जताया। जानें नए प्रदर्शन स्थल और पूरा मामला।
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाकर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को नए प्रदर्शन स्थलों के रूप में नामित किया है। इस फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने विरोध जताते हुए कहा, “अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा।”
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के आदेश के अनुसार, जंतर-मंतर की जगह तीन वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए गए हैं:
रामलीला मैदान
बुराड़ी मैदान
CBD ग्राउंड, पूर्वी दिल्ली
यह निर्णय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है।
अभिजीत दीपके ने क्या कहा?
जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने पर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन की निर्धारित जगह से हटा दिया गया है और अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा। उनके बयान में सरकार और व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक आलोचना भी शामिल थी।
CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने भी फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और विरोध दर्ज कराने के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि जंतर-मंतर को सूची से हटाने से पहले संबंधित पक्षों से सलाह ली गई थी या नहीं।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कानूनी स्थिति
जंतर-मंतर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। हालांकि, इन अधिकारों पर संविधान के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने से जुड़े मामले पर 13 अक्टूबर 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई थी। प्रदर्शन के दौरान कथित उत्पीड़न से संबंधित एक अन्य याचिका भी सुनवाई के लिए रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली में प्रदर्शन के प्रबंधन और उससे जुड़े प्रतिबंधों के मुद्दे पर कार्यवाही हुई।
इस मामले में निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने और हर परिस्थिति में सभी प्रकार के शांतिपूर्ण विरोध पर पूर्ण प्रतिबंध लगने के बीच अंतर करना जरूरी है। वास्तविक कानूनी स्थिति संबंधित आदेश, अनुमति प्रक्रिया और अदालतों के निर्देशों पर निर्भर करेगी।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर CJP और दिल्ली पुलिस के बीच विवाद के बीच अब तीन वैकल्पिक स्थलों की व्यवस्था लागू की गई है। अभिजीत दीपके का “अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा” वाला बयान इसी फैसले के विरोध में आया है।
इमरान खान और तुषार गांधी की हिरासत के बाद क्या हुआ? मुंबई में CJP प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई, रिहाई, SIR विवाद और किरीट सोमैया की मांग की पूरी जानकारी।
मुंबई: 10 अक्टूबर को मुंबई में CJP के प्रदर्शन के दौरान अभिनेता इमरान खान और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब इमरान खान के घर लौटने और तुषार गांधी की रिहाई की जानकारी सामने आई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई और हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या पर भी सवाल उठे हैं।
इमरान खान, लेखा वॉशिंगटन और जायन मैरी खान भी हिरासत में
अभिनेता इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में CJP के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी साथी लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी थीं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया।
इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पुलिस वाहन के अंदर से तस्वीर साझा करते हुए कहा कि वह किसी राजनीतिक संगठन की ओर से नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर वहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों की आवाज दबाए जाने और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने के अधिकार पर सवाल उठाए।
बाद में इमरान खान घर लौट गए। लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर बताया कि हिरासत से छोड़े जाने के बाद उन्हें वाहन बुक करने में परेशानी हुई और वे पैदल घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सुरक्षित हैं।
तुषार गांधी को करीब आठ घंटे बाद छोड़ा गया
महात्मा गांधी के पड़पोते और Hum Bharat Ke Log के अध्यक्ष तुषार गांधी को अगस्त क्रांति मैदान पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जाते समय बांद्रा इलाके में हिरासत में लिया गया था। उन्हें DN Nagar पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में उन्हें बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाने की भी जानकारी सामने आई।
तुषार गांधी की रिहाई की मांग को लेकर शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत पुलिस स्टेशन पहुंचे। तुषार गांधी को लगभग आठ घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया।
इस कार्रवाई में तुषार गांधी की पोती कस्तूरी गांधी और शिवसेना (UBT) विधायक वरुण सरदेसाई समेत अन्य लोगों के हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी सामने आई। प्रदर्शन से जुड़े लोगों में Feeroz Mithiborwala का नाम भी शामिल है।
मुंबई में कितने लोग हिरासत में लिए गए?
मुंबई में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। अगस्त क्रांति मैदान के आसपास की कार्रवाई के लिए लगभग 200 लोगों का आंकड़ा बताया गया, जबकि शहर के दूसरे इलाकों की कार्रवाई को जोड़ने वाली खबरों में 400 से अधिक और लगभग 600 लोगों तक हिरासत की संख्या बताई गई।
अगस्त क्रांति मैदान के आसपास 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और तीन स्तर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मैदान तक पहुंचने से रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और कई लोगों को पुलिस वाहनों से अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर ले जाया गया।
प्रदर्शन क्यों बुलाया गया था?
CJP यानी Cockroach Janata Party ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बुलाया था। मुंबई में तुषार गांधी ने इसके समर्थन में अगस्त क्रांति मैदान पर दोपहर 3:30 बजे सभा आयोजित करने की अपील की थी।
प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR था। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग का पक्ष है कि सूची का सत्यापन गलत, मृत या स्थान बदल चुके मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाने के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में बदलाव को अपने आप चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
इस विवाद का असर केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट जाता है, तो उसके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इसलिए मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए और किसी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित सुधार प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
आयोजक पक्ष की ओर से अनुमति के लिए संपर्क किए जाने की बात भी सामने आई। इस मामले में यह स्पष्ट करने के लिए कि आवेदन कब और किस माध्यम से दिया गया था, उसका जवाब मिला या नहीं और संबंधित न्यायालय का आदेश इस आयोजन पर किस तरह लागू होता है, मूल दस्तावेजों की जांच जरूरी है।
किरीट सोमैया ने इमरान खान के मामले में जांच की मांग की
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान की प्रदर्शन में भागीदारी को लेकर मुंबई पुलिस से जांच की मांग की। उन्होंने खान की कथित विदेशी नागरिकता और राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जरूरी अनुमति के संबंध में सवाल उठाए।
यह सोमैया की ओर से उठाई गई मांग है, किसी कानूनी उल्लंघन का प्रमाण नहीं। इमरान खान की नागरिकता और इस मामले में किसी नियम के उल्लंघन के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित दस्तावेजों और पुलिस की आधिकारिक जांच की जानकारी जरूरी है।
दिल्ली में भी CJP नेताओं को हिरासत में लिया गया
मुंबई की कार्रवाई के साथ दिल्ली में भी CJP के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक कार्रवाई की। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। संगठन के वरिष्ठ सदस्य सौरव दास और आशुतोष रंका को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई।
दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े समूहों ने सवाल उठाए, जबकि प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और प्रतिबंधों का हवाला दिया।
दिल्ली में CJP प्रदर्शन, अभिजीत दिपके की हिरासत, SIR विवाद, मेट्रो-रेल प्रतिबंध और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़े अहम अपडेट जानें।
नई दिल्ली: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर 10 अक्टूबर को सुरक्षा व्यवस्था, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और रेल-मेट्रो प्रतिबंधों पर विवाद गहरा गया। Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पहुंचने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, परिवहन सेवाओं पर पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका दायर किए जाने से मामला और गंभीर हो गया है।
अभिजीत दिपके के साथ CJP से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका को भी दिल्ली में हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। दिपके ने दिल्ली रवाना होने से पहले आरोप लगाया था कि सरकार युवाओं के प्रदर्शन से डर रही है और लोगों को राजधानी पहुंचने से रोकने के लिए कदम उठा रही है।
दिपके ने कहा था, कि यदि पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है, तो वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने UAPA और NSA जैसे कानूनों के इस्तेमाल की स्थिति में भी चुनावी पारदर्शिता के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही।
प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली?
दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया था। पुलिस पक्ष के अनुसार, आवेदन देर से दिया गया था, पिछले प्रदर्शन में निर्धारित शर्तों का कथित उल्लंघन हुआ था और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं थीं।
पुलिस से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन का आवेदन 7 अक्टूबर को मिला था, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत 10 दिन पहले सूचना देने की अपेक्षा थी। नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने का भी उल्लेख किया गया था।
दिपके ने पुलिस की कार्रवाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है।
हालांकि, प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों की वैधता और आनुपातिकता भी महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका
प्रदर्शन से पहले दिल्ली में रेल और मेट्रो सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई। उपलब्ध न्यायिक घटनाक्रम के अनुसार, परिवहन सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय नियंत्रित संचालन की जरूरत पर ध्यान दिलाया गया था।
इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। याचिका में आरोप लगाया गया है, कि मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने और रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहने से न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं हुआ।
दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे राजधानी आने-जाने वाले यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई।
प्रकाशित जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से संबंधित प्रतिबंधों के दौरान कम-से-कम 245 ट्रेनों के रद्द होने की बात सामने आई। यह आंकड़ा 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक की समयावधि से संबंधित बताया गया।
दिल्ली मेट्रो के मामले में 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की जानकारी सामने आई। कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा को लेकर अलग व्यवस्था होने का भी उल्लेख किया गया।
35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती
दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की तैयारी की गई थी। 35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की योजना का आंकड़ा सामने आया था। सुरक्षा व्यवस्था में बॉडी-वॉर्न कैमरों और अन्य निगरानी उपायों का भी उल्लेख किया गया।
हालांकि, अलग-अलग जानकारियों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या अलग बताई गई। इसलिए नियोजित तैनाती और वास्तव में ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों की संख्या को एक ही आंकड़ा नहीं माना जा सकता।
दिल्ली पुलिस के सामने प्रदर्शन स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने की चुनौती भी थी।
महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी के आरोप
दिल्ली में प्रदर्शन से पहले दूसरे राज्यों में भी संभावित प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी किए जाने के दावे सामने आए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव ने कुछ राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और चुनिंदा पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक की थी।
इस बैठक के संबंध में सामने आए दावों में संभावित प्रदर्शनकारियों को नोटिस देने, निवारक कार्रवाई और प्रदर्शन के लिए मिलने वाली फंडिंग की जांच जैसे विषय शामिल थे। 8 अक्टूबर को तैयारियों की समीक्षा के लिए एक और बैठक होने की बात भी सामने आई।
महाराष्ट्र में पुलिस इकाइयों को कथित गोपनीय पत्र भेजे जाने और दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे लोगों को रोकने की कोशिशों का भी दावा किया गया। मुंबई में 9 अक्टूबर को 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। दूसरी ओर, पुलिस से जुड़े एक बयान में नोटिस की संख्या 50 से कम होने और राज्य पुलिस द्वारा हिरासत नहीं किए जाने की बात कही गई।
इन आंकड़ों और बयानों में अंतर है। इसलिए महाराष्ट्र में जारी नोटिस, वास्तविक हिरासत और संबंधित अधिकारियों के आदेशों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इन दावों के आधार पर सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक समान कार्रवाई होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
SIR विवाद क्या है और प्रदर्शनकारी क्या मांग रहे हैं?
CJP का प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर था।
SIR का उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन करना और उसे अपडेट करना है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के पते, पात्रता और सूची में दर्ज जानकारी की जांच की जाती है। विवाद इस बात पर है कि सत्यापन के दौरान किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने की आशंका को कैसे दूर किया जाए और मतदाताओं को अपनी जानकारी सुधारने का पर्याप्त अवसर कैसे मिले।
उपलब्ध आंकड़ों में करीब 13 करोड़ मतदाता प्रविष्टियां हटाए जाने का उल्लेख सामने आया। इनमें लगभग 6.3 करोड़ ऐसे मतदाता बताए गए जिनके स्थान बदलने की जानकारी थी, करीब 3 करोड़ ऐसे लोग जिनका पता नहीं लगाया जा सका और लगभग 2.8 करोड़ मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियां शामिल थीं।
इन तीन श्रेणियों का कुल लगभग 12.1 करोड़ होता है। इसलिए इन्हें 13 करोड़ की पूरी संख्या का संपूर्ण विभाजन नहीं कहा जा सकता।
निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और विपक्षी दलों के आरोपों को अलग-अलग समझना जरूरी है। मतदाता सूची से प्रविष्टि हटना अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि किसी पात्र व्यक्ति का वोट जानबूझकर छीना गया। इसी तरह यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने पर उसे शिकायत और सुधार का अवसर मिले।
मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जांच सकते हैं और पंजीकरण या सुधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभिजीत दिपके और CJP आंदोलन की पृष्ठभूमि
अभिजीत दिपके एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। Cockroach Janta Party का नाम बेरोजगार युवाओं पर की गई कथित ‘कॉकरोच’ टिप्पणी के विरोध से जुड़े सोशल मीडिया आंदोलन के संदर्भ में सामने आया।
जुलाई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद CJP को व्यापक पहचान मिलने की जानकारी सामने आई थी। अक्टूबर का प्रदर्शन इसी आंदोलन का अगला बड़ा चरण था।
इस बार आंदोलन का केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया बन गया। इससे विवाद का दायरा रोजगार और युवाओं से आगे बढ़कर चुनावी पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों तक पहुंच गया।
मानवाधिकार संगठनों ने भी उठाए सवाल
Amnesty International ने दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर चिंता जताई थी। संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, परिवहन सेवाओं पर व्यापक रोक, इंटरनेट प्रतिबंध और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने जैसे कदमों को नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया।
इंटरनेट प्रतिबंध के संबंध में केंद्रीय दिल्ली के प्रदर्शन स्थल के आसपास चार किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे के मोबाइल इंटरनेट निलंबन का दावा सामने आया था। इसकी वास्तविक सीमा, समयावधि और लागू आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।
अब आगे क्या होगा?
इस मामले में आगे की स्थिति मुख्य रूप से तीन घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। पहला, अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत की आधिकारिक स्थिति और उनके खिलाफ लागू कानूनी प्रावधान। दूसरा, परिवहन प्रतिबंधों और अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही। तीसरा, SIR विवाद पर निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की अगली प्रतिक्रिया।
CJP की ओर से आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। वहीं, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के कानूनी आधार तथा प्रतिबंधों की आनुपातिकता पर बहस जारी रहने की संभावना है।
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि चुनावी पारदर्शिता की मांग को लेकर होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सार्वजनिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आवाजाही के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।