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  • कुर्ला में कांग्रेस का ‘सेव डेमोक्रेसी’ प्रदर्शन, SIR पर बढ़ा विरोध

    कुर्ला में कांग्रेस का ‘सेव डेमोक्रेसी’ प्रदर्शन, SIR पर बढ़ा विरोध

    मुंबई के कुर्ला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘ब्लैक डे और सेव डेमोक्रेसी’ प्रदर्शन किया। SIR और चुनाव आयोग को लेकर मुंबई में पहले भी कई प्रदर्शन हुए।

    मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार तेज होता दिख रहा है। 8 अक्टूबर को कुर्ला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ‘Black Day and Save Democracy’ के तहत प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में विरोध का ऐलान किया है।

    कुर्ला का यह प्रदर्शन मुंबई में पिछले कुछ दिनों से चल रहे SIR विरोधी अभियान की अगली कड़ी है। इससे पहले दादर, मुलुंड और दक्षिण मुंबई में कांग्रेस से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रम हो चुके हैं, जबकि 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क और 4 अक्टूबर को बड़े विपक्षी मार्च के जरिए भी यही मुद्दा सामने आया था।

    कुर्ला में क्या हुआ

    8 अक्टूबर को कुर्ला में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक ‘Black Day and Save Democracy’ के संदेश के साथ सड़क पर उतरे। यहां कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और पोस्टर लेकर नारे लगाते नजर आए।

    इस प्रदर्शन का तत्काल राजनीतिक संदर्भ SIR को लेकर चल रहा विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस ने 8 अक्टूबर को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित किया था।

    मुंबई में विरोध की शुरुआत कहां से हुई

    मुंबई में इस अभियान का प्रमुख चरण 29 सितंबर को दादर की चैत्यभूमि से सामने आया। यहां मुंबई कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रदर्शन में करीब 200 लोग जुटे थे। कार्यक्रम दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। प्रदर्शन में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड और NCP-SP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिश गवांडे मौजूद रहे तथा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी हुआ।

    इसी दिन चैत्यभूमि के कार्यक्रम में वर्षा गायकवाड के साथ पूर्व मंत्री एवं विधायक असलम शेख, विधायक अमीन पटेल, ज्योति गायकवाड, भाई जगताप और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी भी मौजूद थे। वर्षा गायकवाड ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

    मुलुंड में भी कांग्रेस ने उठाया मुद्दा

    1 अक्टूबर को Mumbai North East District Congress Committee ने मुलुंड रेलवे स्टेशन के बाहर, दीपक होटल के सामने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष केतन शाह ने किया। इसमें मुंबई प्रदेश कांग्रेस, महिला कांग्रेस, Youth Congress, Seva Dal, NSUI और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की मांग से जुड़े पोस्टर और नारे लगाए।

    दक्षिण मुंबई में भी कांग्रेस की जिला इकाई ने इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस तरह सितंबर के अंतिम सप्ताह से मुंबई के अलग-अलग इलाकों में SIR और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस का संगठनात्मक विरोध दिखाई दिया।

    चुनाव आयोग के मुद्दे पर विरोध और तेज हुआ

    30 सितंबर को मुंबई Youth Congress के कार्यकर्ताओं ने State Election Commission कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कार्रवाई शामिल थी।

    इसके बाद 2 अक्टूबर को दादर के शिवाजी पार्क में CEC के खिलाफ बड़ा नागरिक प्रदर्शन हुआ। इस कार्यक्रम में 10 हजार से ज्यादा लोगों के जुटने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि यह कांग्रेस का स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इससे मुंबई में SIR और चुनाव आयोग को लेकर चल रहे व्यापक विरोध का दायरा साफ हुआ।

    4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संयुक्त मार्च में भी कांग्रेस और NCP-SP के नेता शामिल हुए। इस मार्च में SIR को लेकर विरोध, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग प्रमुख रही।

    SIR को लेकर कांग्रेस की आपत्ति क्या है

    SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची की विशेष समीक्षा की प्रक्रिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम हटने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं। विपक्ष इसी आधार पर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रहा है।

    कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब केवल मतदाता सूची की तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़कर लगातार राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया है। चुनाव आयोग और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है।

    दिल्ली की घटनाओं के बाद मुंबई में भी बढ़ा दबाव

    6 और 7 अक्टूबर को दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और हिरासत के बाद कांग्रेस ने 8 अक्टूबर को देशभर में बड़ा विरोध कार्यक्रम घोषित किया। दिल्ली में विपक्षी दलों ने लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई।

    इसी राष्ट्रीय अभियान के बीच मुंबई के कुर्ला में कांग्रेस का ‘Black Day and Save Democracy’ प्रदर्शन सामने आया है।

    अब आगे क्या

    मुंबई में पिछले करीब डेढ़ सप्ताह के घटनाक्रम से साफ है कि SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस का विरोध अलग-अलग जिला इकाइयों और स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका है। दादर से मुलुंड और दक्षिण मुंबई तक हुए प्रदर्शनों के बाद अब कुर्ला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की mobilisation सामने आई है।

    फिलहाल इस आंदोलन का अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव आयोग SIR को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों पर क्या कदम उठाता है और कांग्रेस अपने घोषित राष्ट्रव्यापी विरोध को किस तरह आगे बढ़ाती है। कांग्रेस की ओर से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जारी है, जबकि चुनाव आयोग और भाजपा विपक्ष के आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं।

  • राहुल गांधी की हिरासत पर मुंबई में आधी रात रास्ता रोको

    राहुल गांधी की हिरासत पर मुंबई में आधी रात रास्ता रोको

    राहुल गांधी को दिल्ली में रोके जाने के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस ने वांद्रे रिक्लेमेशन में रास्ता रोको किया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।

    मुंबई: राहुल गांधी को दिल्ली में रोके जाने के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस ने बुधवार रात बांद्रा रिक्लेमेशन में रास्ता रोको आंदोलन किया। रात करीब 11 बजे हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

    मुंबई युवक कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। रास्ता रोको के कारण कुछ समय के लिए इस मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ।

    महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप

    युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन को रोकने के दौरान पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। पार्टी का आरोप है कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं को बाल पकड़कर खींचा गया और बाद में उन्हें पुलिस वाहन में बैठाकर हिरासत में लिया गया।

    महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के आरोप को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

    राहुल गांधी को दिल्ली में क्यों रोका गया?

    यह पूरा विवाद चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच मतदाता सूची को लेकर चल रहे टकराव से जुड़ा है। राहुल गांधी और विपक्षी सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की है।

    6 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेता चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका और बाद में राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। 7 अक्टूबर को भी राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को दोबारा रोके जाने और हिरासत में लिए जाने की घटना सामने आई।

    चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आयोग के अनुसार, उसे शाम 4 बजे तक किसी राजनीतिक दल की ओर से बैठक का अनुरोध नहीं मिला था। बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सांसदों के साथ मुलाकात की मांग सामने आई। आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के जरिए ज्ञापन लेने की पेशकश की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

    राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ प्राथमिकी

    दिल्ली में हुए पिछले प्रदर्शन के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इससे यह विवाद अब केवल राजनीतिक प्रदर्शन और हिरासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है।

    मुंबई में बढ़ रहा राजनीतिक विरोध

    राहुल गांधी की हिरासत के बाद मुंबई में युवक कांग्रेस का देर रात सड़क पर उतरना इस विवाद का स्थानीय असर है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इससे पहले भी मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं।

    फिलहाल मुंबई के प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की सटीक संख्या और महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट को लेकर पुलिस का विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है। दिल्ली में राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन तथा चुनाव आयोग के साथ जारी विवाद के बीच आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और बढ़ने के संकेत हैं।

  • इंस्टाग्राम की दोस्ती से लिव-इन तक पहुंची अंजली, दुर्ग में मौत से खुली कहानी

    इंस्टाग्राम की दोस्ती से लिव-इन तक पहुंची अंजली, दुर्ग में मौत से खुली कहानी

    कल्याण की अंजली घोडेश्वर की दुर्ग में मौत मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम में आत्महत्या के संकेत मिले हैं, लेकिन परिवार के सवालों पर जांच जारी है।

    ठाणे: कल्याण की 26 वर्षीय अंजली घोडेश्वर की छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई मौत का मामला अब भी कई सवालों में उलझा हुआ है। 8 सितंबर को परिवार को दिल्ली में पुलिस भर्ती की तैयारी करने की बात बताकर घर से निकली अंजली आखिर दुर्ग कैसे पहुंची, वह सीआईएसएफ आरक्षक करण सिंह के साथ कब से रह रही थी और 27 सितंबर को उसके साथ वास्तव में क्या हुआ, इसकी जांच जारी है। पुलिस के अनुसार शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के अनुरूप चोट का उल्लेख किया गया है, लेकिन परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं।

    अंजली कल्याण में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसने 8 सितंबर 2026 को घरवालों को दिल्ली जाकर पुलिस भर्ती की तैयारी करने की बात बताई थी। परिवार को भरोसा दिलाने के लिए वह कथित तौर पर कोचिंग कक्षाओं की तस्वीरें भी भेजती थी। इन तस्वीरों में कक्षा, विद्यार्थी और पढ़ाई से संबंधित जानकारी दिखाई देती थी। परिवार को लंबे समय तक यही जानकारी थी कि अंजली दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है।

    लेकिन उसकी मौत के बाद परिवार को पता चला कि अंजली दिल्ली में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रह रही थी।

    इंस्टाग्राम से हुई थी करण से दोस्ती

    अंजली की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से 23 वर्षीय करण सिंह से हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई और बाद में वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। करण सिंह पंजाब का रहने वाला है और भिलाई में सीआईएसएफ आरक्षक के पद पर तैनात बताया गया है।

    अंजली के परिवार को करण के बारे में जानकारी थी और उसे वे अंजली का मित्र मानते थे। हालांकि, दोनों दुर्ग में एक साथ रह रहे हैं, इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी।

    दोनों करीब 15 दिन पहले दुर्ग के शंकर नगर, गली नंबर 10 स्थित एक किराए के मकान में रहना शुरू किये थे।

    27 सितंबर को सामने आई मौत

    27 सितंबर को अंजली की मौत की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई।

    करण सिंह ने परिवार को फोन कर अंजली की मौत की जानकारी दी। उसने खुद को अंजली का बॉयफ्रेंड बताते हुए दोनों के जल्द शादी करने की बात भी कही थी। करण के अनुसार अंजली ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी और उसने उसे नीचे उतारा था।

    मौत की जानकारी मिलने के बाद अंजली के परिजन दुर्ग पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर कल्याण लौटे।

    शॉर्ट पोस्टमार्टम में आत्महत्या के संकेत

    दुर्ग के सीएसपी हर्षित मेहर के अनुसार, शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइडल इंजरी का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इससे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच, मोबाइल फोन और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

    घटनास्थल से सुसाइड नोट मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने करण सिंह के साथ मकान मालिक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है।

    परिवार ने उठाए मौत की परिस्थितियों पर सवाल

    अंजली के परिवार ने उसकी मौत को लेकर संदेह जताया है। परिवार का कहना है कि पुलिस की ओर से दिखाई गई तस्वीरों में अंजली के शरीर की स्थिति उन्हें सामान्य आत्महत्या जैसी नहीं लगी। परिवार ने यह भी दावा किया है कि उसकी एक कान की बाली गायब थी।

    इसके अलावा परिवार की ओर से करण सिंह के चेहरे पर सूजन या चोट दिखाई देने का भी दावा किया गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इन्हें जांच के दायरे में ही देखा जा रहा है।

    अंजली की छोटी बहन रेशम सौरभ फुल्लुके ने करण सिंह पर अंजली की हत्या का आरोप लगाया है और परिवार ने मामले में न्याय की मांग की है। हालांकि, अभी तक हत्या का आरोप पुलिस जांच में साबित नहीं हुआ है।

    पैसों के लेन-देन ने भी खड़े किए सवाल

    जांच में अंजली और करण के बीच हुए ऑनलाइन पैसों के लेन-देन का पहलू भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवार के पास बताए गए लेन-देन के स्क्रीनशॉट में 5 हजार, 2 हजार और 1,500 रुपये जैसी अलग-अलग रकम का उल्लेख है। परिवार के अनुसार दोनों के बीच कुल करीब 25 से 30 हजार रुपये का लेन-देन हुआ था।

    हालांकि, इन रकमों का उद्देश्य क्या था और इनका अंजली की मौत से कोई संबंध था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। बैंक और डिजिटल लेन-देन की जांच इस सवाल का जवाब दे सकती है।

    दिल्ली की तस्वीरों से दुर्ग तक पहुंचने का सवाल

    इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल अंजली के आखिरी दिनों को लेकर है। 8 सितंबर को दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकलने के बाद वह दुर्ग कब पहुंची, करण के साथ कब रहने लगी और शंकर नगर के किराए के मकान में दोनों कब से थे, इसकी पूरी समयरेखा अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

    परिवार को भेजी गई कोचिंग की तस्वीरें भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती हैं। यह पता लगाना जरूरी है कि तस्वीरें कब और कहां ली गई थीं तथा उस समय अंजली वास्तव में किस स्थान पर थी।

    मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड से मिल सकती है अहम जानकारी

    पुलिस की जांच में अंजली और करण के मोबाइल फोन, दोनों के बीच हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां और डिजिटल लेन-देन अहम हो सकते हैं। इसके अलावा घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच से भी मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है।

    अगर अंजली ने आत्महत्या की थी, तो उसके पीछे की परिस्थितियों का पता लगाना भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। वहीं, परिवार द्वारा उठाए गए सवालों की पुष्टि या खंडन भी मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों से ही हो सकेगा।

    अंजली की मौत के मामले में फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के अनुरूप चोट का उल्लेख सामने आया है, लेकिन परिवार की ओर से उठाए गए सवालों और घटनास्थल से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर अंतिम तस्वीर साफ हो सकेगी।

  • ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई-दिल्ली में प्रदर्शन, SIR विवाद के बीच 2.07 करोड़ मतदाताओं पर नजर

    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई-दिल्ली में प्रदर्शन, SIR विवाद के बीच 2.07 करोड़ मतदाताओं पर नजर

    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई-दिल्ली में प्रदर्शन, SIR को लेकर विवाद तेज। महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम और 12 अक्टूबर की समयसीमा जानिए।

    मुंबई: मुंबई और दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुए। मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने शिवाजी पार्क में ‘जेल भरो आंदोलन’ का आह्वान किया, जबकि दिल्ली में जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। विरोध का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर है। महाराष्ट्र में इस प्रक्रिया के तहत करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हुए हैं, हालांकि यह संख्या अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की नहीं है।

    मुंबई में शिवाजी पार्क के बाहर कड़ी सुरक्षा

    मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद सीजेपी ने शुक्रवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के गेट नंबर 6 के पास आंदोलन करने का ऐलान किया। पुलिस ने शिवाजी पार्क में सभा से जुड़े न्यायिक निर्देश, आवश्यक स्थानीय अनुमति, यातायात, शोर और आसपास के अस्पतालों तक पहुंच जैसे कारणों का हवाला दिया है। प्रदर्शन को देखते हुए शिवाजी पार्क और दादर रेलवे स्टेशन के आसपास बैरिकेडिंग तथा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई।

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    सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन को देशव्यापी अभियान की शुरुआत बताया है। उनके साथ सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका भी अभियान में सक्रिय हैं। सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एसआईआर पर रोक, जनवरी 2025 की मतदाता सूची को आधार बनाकर चुनाव कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा नागरिक समाज की भागीदारी की मांग रखी है। पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग भी की है।

    अभिजीत दीपके को लेकर हिरासत की खबर पर भी स्थिति स्पष्ट हुई। एक दिन पहले मरीन ड्राइव के पास उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन सीजेपी ने इसका खंडन किया और दीपके ने कार के भीतर से अपनी तस्वीर साझा की।

    शिवाजी पार्क में स्थानीय लोगों की आपत्ति

    प्रदर्शन को लेकर दादर के कुछ स्थानीय निवासियों ने भी आपत्ति जताई है। सुनील भगवत ने कहा कि शिवाजी पार्क में लगातार प्रदर्शनों से आम लोगों की परेशानी बढ़ती है। स्थानीय निवासी रविंद्र ने पिछले प्रदर्शनों के दौरान भीड़, यातायात और आसपास के स्कूलों तथा अस्पताल पर पड़ने वाले असर का मुद्दा उठाया। ये स्थानीय निवासियों की आपत्तियां हैं और इन्हें पूरे इलाके की सामूहिक राय के रूप में नहीं देखा जा सकता।

    दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और हिरासत

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    दिल्ली में जंतर-मंतर के पास एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की। एएपी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत विपक्षी नेताओं और छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद की जानकारी में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की संख्या 500 से अधिक बताई गई। आरजेडी सांसद मनोज झा भी हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल बताए गए हैं।

    दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। इसके तहत बिना लिखित अनुमति के सभा, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, नारेबाजी और भाषण पर प्रतिबंध लगाया गया। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तथा सुरक्षा बल तैनात किए गए और कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई।

    एसआईआर विवाद के केंद्र में महाराष्ट्र के 2.07 करोड़ मतदाता

    महाराष्ट्र में एसआईआर के कारण मतदाता सूची को लेकर सबसे बड़ा सवाल 2.07 करोड़ नामों का है। राज्य में एसआईआर से पहले करीब 9.79 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में करीब 7.72 करोड़ नाम शामिल हुए। लगभग 2.07 करोड़ मतदाताओं के गणना प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके नाम प्रारूप सूची में नहीं आए।

    हालांकि, 2.07 करोड़ का आंकड़ा अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या नहीं है। पात्र मतदाता दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए अपना नाम शामिल करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे छूटे हुए पात्र मतदाताओं के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

    1.22 करोड़ मतदाताओं का मामला क्या है?

    महाराष्ट्र में करीब 1.22 करोड़ मतदाता ऐसे भी हैं जिन्हें उनके पुराने चुनावी रिकॉर्ड से जुड़े विवरण में विसंगति या मैपिंग नहीं होने के कारण नोटिस प्रक्रिया में चिन्हित किया गया है। इनमें करीब 62.48 लाख मामले ऐसे हैं जिनमें पुराने रिकॉर्ड में रिश्तेदारों की जानकारी को लेकर तार्किक विसंगति बताई गई, जबकि करीब 59.76 लाख मतदाता पुराने रिकॉर्ड में रिश्तेदार से मैप नहीं हो सके।

    यह आंकड़ा 2.07 करोड़ से अलग है। इसलिए 1.22 करोड़ और 2.07 करोड़ को जोड़कर या दोनों को ‘हटाए गए मतदाता’ बताकर देखना सही नहीं होगा।

    नोटिस मिला है तो क्या करना होगा?

    एसआईआर प्रक्रिया में ‘नो मैपिंग’ या ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ से जुड़े नोटिस पाने वाले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया आसान की है। अब सामान्य स्थिति में ऐसे मतदाता को हर मामले में व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन कार्यालय जाकर सुनवाई में उपस्थित होना जरूरी नहीं है।

    बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ मतदाता के घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकता है और उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड किया जा सकता है। कुछ मामलों में जरूरत पड़ने पर सुनवाई ऑनलाइन भी की जा सकती है और परिवार का कोई वयस्क सदस्य मतदाता की ओर से उपस्थित हो सकता है।

    चुनाव आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर एसआईआर 2026 के लिए नाम खोजने, प्रारूप मतदाता सूची देखने, नोटिस के जवाब में दस्तावेज जमा करने और बीएलओ से संपर्क करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पात्र व्यक्ति लगातार चलने वाली मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के तहत नाम शामिल कराने के लिए संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन भी कर सकते हैं।

    महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति

    महाराष्ट्र में एसआईआर से संबंधित दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 12 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 10 नवंबर तक रखी गई है और संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को प्रकाशित की जानी है।

    इसका मतलब है कि प्रारूप सूची में नाम नहीं मिलने या एसआईआर नोटिस मिलने वाले मतदाताओं के लिए अभी प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं हुई है। चुनाव आयोग की व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों में दावा, आपत्ति और दस्तावेज जमा करने का अवसर उपलब्ध है।

    ईसीआई के भीतर कथित मतभेद पर भी विवाद

    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध का एक कारण चुनाव आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल भी हैं। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से करीब 10 महीने में कम से कम 14 अवसरों पर कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई थी।

    इनमें मतदाता सूची, नाम जोड़ने और हटाने तथा चुनाव आयोग की तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल बताए गए। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर सहित उसके महत्वपूर्ण फैसले तीनों आयुक्तों की सहमति से लिए गए।

    मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। याचिका में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अदालत में उठाई गई मांगों को अभी न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

    4 अक्टूबर को मुंबई में फिर बड़ा मार्च

    2 अक्टूबर के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में विरोध का अगला बड़ा कार्यक्रम 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के संयुक्त मार्च में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) भी शामिल होने की घोषणा कर चुकी हैं।

    मार्च भायखला से शुरू होकर बीएमसी मुख्यालय तक जाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस की ओर से नाना पटोले और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की ओर से सुप्रिया सुले ने भागीदारी की पुष्टि की है।

    आगे क्या होगा?

    मुंबई में सीजेपी ने आंदोलन को गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता समेत दूसरे शहरों तक ले जाने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर अलग-अलग कार्यक्रमों की घोषणा की है।

    फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर दो स्तरों पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध देश के कई हिस्सों में फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लाखों मतदाताओं के लिए एसआईआर प्रक्रिया में अपने नाम और दस्तावेज की स्थिति जांचना महत्वपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर की दावा-आपत्ति समयसीमा और 16 नवंबर की प्रस्तावित अंतिम मतदाता सूची अब इस विवाद का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है।

  • मुंबई एयरपोर्ट पर मौसम का असर, 8 फ्लाइटें सूरत डायवर्ट; 1,255 यात्री सुरक्षित

    मुंबई एयरपोर्ट पर मौसम का असर, 8 फ्लाइटें सूरत डायवर्ट; 1,255 यात्री सुरक्षित

    Mumbai Airport पर तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश से उड़ानें प्रभावित हुईं। 8 फ्लाइटें सूरत डायवर्ट हुईं, 1,255 यात्री सुरक्षित रहे।

    मुंबई : मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार 29 सितंबर की शाम खराब मौसम ने हवाई परिचालन को प्रभावित कर दिया। गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश के बीच मुंबई आने वाली कई उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की ओर मोड़ना पड़ा। इनमें सूरत डायवर्ट की गई 8 उड़ानों में कुल 1,255 यात्री सवार थे। सभी विमानों ने सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। वहीं, व्यापक स्तर पर मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों की देरी और कुछ उड़ानों के रद्द होने की भी जानकारी सामने आई है।

    मंगलवार शाम करीब 6:50 बजे से मुंबई जाने वाली उड़ानों के डायवर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले तिरुचिरापल्ली से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-2017 सूरत पहुंची। इसमें 182 यात्री सवार थे। इसके कुछ ही मिनट बाद दिल्ली से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-864 को भी सूरत डायवर्ट किया गया। इस विमान में 122 यात्री थे।

    इसके बाद दिल्ली से मुंबई जा रही Air India की फ्लाइट AI-2941 सूरत पहुंची। इस विमान में 186 यात्री सवार थे। चेन्नई से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-5104 और गोवा से मुंबई जा रही Air India की फ्लाइट AI-2746 को भी सूरत भेजा गया। AI-2746 में 135 यात्री सवार थे।

    बेंगलुरु से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-5255 करीब 7:47 बजे सूरत पहुंची। इसमें 135 यात्री थे। इसके लगभग तीन मिनट बाद चेन्नई से मुंबई जा रही Air India की फ्लाइट AI-640 ने सूरत में लैंडिंग की। इसमें 112 यात्री सवार थे। सबसे आखिर में भोपाल से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-5312 करीब 8 बजे सूरत पहुंची। इस विमान में 204 यात्री सवार थे।

    इस तरह सूरत डायवर्ट की गई इन 8 उड़ानों में कुल 1,255 यात्री थे। सूरत एयरपोर्ट पर सभी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और यात्रियों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गईं। सूरत एयरपोर्ट के निदेशक आनंद नारायण शर्मा ने भी इन उड़ानों के डायवर्जन और सुरक्षित लैंडिंग की पुष्टि की थी।

    सिर्फ सूरत ही नहीं, दूसरे एयरपोर्ट भी बने वैकल्पिक ठिकाने

    मुंबई में मौसम बिगड़ने के बाद सूरत के अलावा दूसरे एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल वैकल्पिक लैंडिंग के लिए किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कम-से-कम 11 से 12 मुंबई आने वाली उड़ानों के डायवर्जन की स्थिति सामने आई, हालांकि अलग-अलग समय पर जारी आंकड़ों में अंतर रहा। एक अपडेट में 8 उड़ानों के सूरत और 4 उड़ानों के वडोदरा पहुंचने की जानकारी दी गई। वडोदरा पहुंचने वाली उड़ानों में Air India की AI 2447, AI 599, AI 1780 और IndiGo की 6E 329 शामिल थीं।

    वहीं एक अन्य अपडेट में 11 उड़ानों के डायवर्ट होने की जानकारी सामने आई, जिनमें 6 उड़ानों को सूरत और 3 को अहमदाबाद भेजे जाने का विवरण दिया गया। इनमें IndiGo की 6E864, 6E2017 और 6E5104, Air India की AI2941, AI640 और AI2746 शामिल थीं। अहमदाबाद के लिए QP1150, 6E5259 और 6E5163 को डायवर्ट किए जाने की जानकारी दी गई।

    इस अंतर की वजह से डायवर्ट हुई कुल उड़ानों की संख्या को लेकर अलग-अलग समय पर अलग आंकड़े सामने आए। हालांकि इतना स्पष्ट है कि मुंबई के खराब मौसम का असर कई मुंबई-बाउंड उड़ानों पर पड़ा और उन्हें सुरक्षित रूप से वैकल्पिक एयरपोर्ट पर उतारा गया।

    213 उड़ानों में देरी, 16 रद्द होने की भी जानकारी

    मौसम का असर सिर्फ डायवर्ट हुई उड़ानों तक सीमित नहीं रहा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मुंबई एयरपोर्ट पर 213 उड़ानों में देरी हुई, जबकि 16 उड़ानें रद्द हुईं। डायवर्जन के कारण सूरत और दूसरे वैकल्पिक एयरपोर्ट पर भी यात्रियों और विमानों की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी।

    मुंबई में क्यों बिगड़ा मौसम?

    मंगलवार शाम मुंबई के कई हिस्सों में अचानक बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखा गया। मुलुंड, कुर्ला और अंधेरी समेत कई इलाकों में बारिश हुई और कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बनी। अंधेरी क्षेत्र में जलभराव के कारण आवाजाही प्रभावित होने की जानकारी सामने आई।

    भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुंबई-पवई पूर्वानुमान में 29 सितंबर को बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज-चमक की संभावना दर्ज थी। 30 सितंबर के लिए भी एक-दो दौर की बारिश या गरज-चमक का पूर्वानुमान दिया गया था।

    हवाई परिचालन पर मौसम का सीधा असर पड़ा। तेज हवाओं, बिजली चमकने और गरज-चमक जैसी परिस्थितियों में मुंबई में विमानों की लैंडिंग प्रभावित होने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आने वाली उड़ानों को वैकल्पिक एयरपोर्ट की ओर भेजा। सभी डायवर्ट विमान सुरक्षित उतरे।

    सूरत और वडोदरा में यात्रियों के लिए क्या इंतजाम?

    डायवर्ट किए गए विमानों के यात्रियों को वैकल्पिक एयरपोर्ट पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। सूरत और वडोदरा में यात्रियों के लिए पीने के पानी और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई। वडोदरा में पहुंचे कुछ विमानों के यात्रियों को तत्काल विमान से बाहर नहीं उतारा गया था और आगे की उड़ान के लिए मौसम तथा परिचालन की स्थिति का इंतजार किया जा रहा था।

    अब यात्रियों को मुंबई कब पहुंचाया जाएगा?

    डायवर्ट किए गए विमानों की मुंबई वापसी वहां के मौसम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलने वाली अनुमति पर निर्भर रही। मौसम सामान्य होने और मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद विमानों को मुंबई भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी थी। इसलिए जिन यात्रियों की उड़ान प्रभावित हुई है, उनके लिए वास्तविक यात्रा समय एयरलाइन और फ्लाइट स्टेटस के अनुसार बदल सकता है।

    30 सितंबर को भी मौसम पर नजर

    मुंबई में 30 सितंबर को भी बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मुंबई से उड़ान भरने या मुंबई पहुंचने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का ताजा स्टेटस जांचना महत्वपूर्ण है। मौसम की स्थिति के अनुसार देरी, रूट में बदलाव या डायवर्जन जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है।

    मंगलवार की घटना में राहत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि डायवर्ट की गई उड़ानों की लैंडिंग सुरक्षित रही और किसी यात्री के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। अब यात्रियों की आगे की यात्रा और उड़ानों के सामान्य संचालन की स्थिति मुंबई के मौसम तथा एयर ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करेगी।

  • ₹11 के IV सेट की ₹325 MRP, 2,841% का अंतर; केंद्र ने अस्पतालों से मांगा कीमतों का हिसाब

    ₹11 के IV सेट की ₹325 MRP, 2,841% का अंतर; केंद्र ने अस्पतालों से मांगा कीमतों का हिसाब

    महाराष्ट्र FDA के सर्वे में IV सेट, सिरिंज और कैथेटर की खरीद कीमत और MRP में भारी अंतर मिला। केंद्र ने अब मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों पर समीक्षा शुरू की।

    मुंबई: महाराष्ट्र में अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले जरूरी मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों में सामने आया बड़ा अंतर अब केंद्र सरकार की निगरानी तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र FDA के सर्वे में एक IV इन्फ्यूजन सेट 11.05 रुपये की ट्रेड कीमत पर मिलने के बावजूद 325 रुपये की छपी MRP वाला पाया गया। इस अंतर को 2,841 प्रतिशत तक बताया गया है। इसके बाद अब केंद्र सरकार अस्पतालों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा कर रही है। हालांकि, सभी मेडिकल कंज्यूमेबल्स पर एक समान कीमत सीमा लागू करने का अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

    IV सेट से सिरिंज और कैथेटर तक बड़ी कीमत तफावत

    महाराष्ट्र FDA के जुलाई 2026 के सर्वे में मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली मेडिकल वस्तुओं की कीमतों की जांच की गई। जांच में ट्रेड या खरीद कीमत और छपी MRP के बीच कई मामलों में बड़ा अंतर सामने आया।

    सबसे बड़ा उदाहरण IV इन्फ्यूजन सेट का है। इसकी ट्रेड कीमत 11.05 रुपये मिली, जबकि उस पर MRP 325 रुपये छपी थी। इसी तरह 6.75 रुपये में खरीदी गई 10 एमएल सिरिंज की MRP 57.20 रुपये और 29.41 रुपये की खरीद कीमत वाले कैथेटर की MRP 310 रुपये पाई गई।

    सर्वे में IV सेट, सिरिंज, कैथेटर, नेब्युलाइजर, ऑक्सीजन मास्क और अन्य मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों को देखा गया। कुछ अन्य वस्तुओं में भी खरीद कीमत और MRP के बीच काफी अंतर पाया गया।

    2,841 प्रतिशत का आंकड़ा आखिर बताता क्या है?

    यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। 11.05 रुपये की ट्रेड कीमत और 325 रुपये की MRP के बीच 2,841 प्रतिशत का अंतर है, लेकिन इसका अर्थ यह सीधे नहीं है कि पूरा अंतर अस्पताल का शुद्ध मुनाफा है।

    किसी मेडिकल वस्तु की अंतिम कीमत तक पहुंचने में निर्माता, आयातक, वितरक, स्टॉकिस्ट और अस्पताल जैसे अलग-अलग स्तर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अस्पतालों की ओर से स्टोरेज, स्टेराइल हैंडलिंग, इन्वेंटरी, संक्रमण नियंत्रण और अन्य संचालन लागतों का भी तर्क दिया जाता है। इसी वजह से केंद्र अब अस्पतालों और दूसरे हितधारकों से कीमत और बिलिंग की पूरी व्यवस्था समझने की कोशिश कर रहा है।

    इसलिए सामने आया 2,841 प्रतिशत का आंकड़ा मुख्य रूप से खरीद कीमत और घोषित MRP के बीच के अंतर को दिखाता है। इसे हर मामले में सीधे अस्पताल के मुनाफे के बराबर मानना सही नहीं होगा।

    तुकाराम मुंढे ने केंद्र से क्या मांग की?

    महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इस कीमत अंतर के बाद केंद्रीय औषध विभाग और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA के सामने मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों की समीक्षा का मुद्दा उठाया है।

    उनकी मांग में ट्रेड मार्जिन के लिए स्पष्ट व्यवस्था, जरूरी मेडिकल उपकरणों की कीमतों की निगरानी और खरीद कीमत तथा घोषित MRP के बीच स्वीकार्य अंतर को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश की जरूरत शामिल है। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली किसी वस्तु की वास्तविक खरीद कीमत मरीज को आमतौर पर पता नहीं होती।

    महाराष्ट्र FDA ने अस्पतालों की बिलिंग दरें तय करने का अधिकार अपने स्तर पर होने का दावा नहीं किया है। मुद्दा मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमत निर्धारण व्यवस्था और उसके नियमन से जुड़ा है।

    अब केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाया?

    मामले के सामने आने के बाद केंद्र ने NPPA से कीमतों में इस तरह के अंतर को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही अस्पतालों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ consultation की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमत और मार्जिन तय करते समय अस्पतालों की वास्तविक लागत, सप्लाई चेन और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

    19 सितंबर तक स्थिति यह है कि सभी मेडिकल कंज्यूमेबल्स पर एक समान price cap लगाने का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। आगे का नियामक फैसला अलग-अलग उत्पादों और उनकी कीमत संरचना की समीक्षा के बाद लिया जाना है।

    क्या हर मेडिकल डिवाइस की कीमत NPPA तय करता है?

    नहीं। मेडिकल डिवाइस के लिए मौजूदा नियामक व्यवस्था अलग-अलग श्रेणियों में काम करती है।

    NPPA के अनुसार कुछ मेडिकल डिवाइस price-control व्यवस्था के तहत आते हैं, जबकि अन्य non-scheduled medical devices के मामले में सीधे ceiling price तय नहीं होता। DPCO 2013 के तहत ऐसे non-scheduled products की MRP में एक साल में 10 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि की निगरानी का प्रावधान है। कुछ विशेष मामलों में NPPA ने non-scheduled medical devices की कीमत या ट्रेड मार्जिन को भी नियंत्रित किया है।

    इससे मौजूदा विवाद का मूल सवाल सामने आता है कि जिन जरूरी hospital consumables पर सीधी ceiling price व्यवस्था नहीं है, उनमें खरीद कीमत और MRP के बीच कितना अंतर उचित माना जाए।

    पहले भी मेडिकल उपकरणों की कीमतों पर हस्तक्षेप हो चुका है

    मेडिकल डिवाइस की कीमतों को लेकर सरकारी हस्तक्षेप नया नहीं है। NPPA ने coronary stents और knee implants की कीमतों को नियंत्रित किया है। कोविड काल में oxygen concentrators, pulse oximeters, blood pressure monitoring machines, nebulisers, digital thermometers और glucometers समेत छह मेडिकल डिवाइस पर 70 प्रतिशत तक trade margin की सीमा लागू की गई थी।

    NPPA के पुराने दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि कुछ मेडिकल डिवाइस में अस्पतालों को कम कीमत पर उत्पाद मिलने और मरीजों की बिलिंग में छपी MRP के इस्तेमाल के बीच अंतर pricing regulation के लिए चिंता का विषय रहा है।

    अस्पतालों की कीमत में क्या-क्या शामिल हो सकता है?

    मेडिकल कंज्यूमेबल की खरीद कीमत और मरीज से लिया गया अंतिम शुल्क हमेशा एक ही चीज नहीं होता। अस्पतालों की ओर से उपचार की पूरी व्यवस्था में स्टोरेज, स्टेराइल प्रोसेसिंग, संक्रमण नियंत्रण, नर्सिंग, इन्वेंटरी और बर्बादी जैसी लागतों को ध्यान में रखने की बात कही गई है।

    इसी वजह से आगे होने वाली सरकारी चर्चा में केवल MRP और खरीद कीमत की तुलना के बजाय पूरे pricing chain और hospital billing structure को देखना महत्वपूर्ण होगा।

    दूसरे राज्यों से भी सामने आईं ऐसी चिंताएं

    यह मुद्दा केवल महाराष्ट्र तक सीमित रहने के संकेत नहीं दे रहा है। पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के औषध नियंत्रण तंत्र से भी मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों से जुड़ी समान शिकायतें या representations मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में मामला राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल डिवाइस pricing framework की समीक्षा तक पहुंच सकता है।

    हालांकि, महाराष्ट्र के सर्वे में सामने आए 2,841 प्रतिशत के आंकड़े को पूरे देश के सभी अस्पतालों या सभी मेडिकल कंज्यूमेबल्स पर लागू करना सही नहीं होगा।

    मरीजों के लिए सबसे अहम सवाल क्या है?

    अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल में इस्तेमाल की गई वस्तु का नाम, मात्रा, MRP और बिल की गई राशि स्पष्ट हो। किसी मेडिकल कंज्यूमेबल की खरीद कीमत और मरीज से ली गई राशि में बड़ा अंतर होने की स्थिति में itemised bill और संबंधित विवरण देखना मरीज के लिए उपयोगी हो सकता है।

    लेकिन 11.05 रुपये की खरीद कीमत और 325 रुपये की MRP सामने आने का मतलब यह भी नहीं है कि हर अस्पताल हर मरीज से उसी MRP पर पैसा ले रहा है। वास्तविक बिलिंग अस्पताल की व्यवस्था, पैकेज, बीमा और इस्तेमाल की गई वस्तुओं के आधार पर अलग हो सकती है।

    अब आगे क्या होगा?

    महाराष्ट्र FDA के सर्वे और तुकाराम मुंढे की पहल के बाद मामला अब केंद्र के स्तर पर पहुंच चुका है। NPPA से रिपोर्ट, अस्पतालों और अन्य stakeholders के साथ consultation तथा मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों और मार्जिन की समीक्षा अगले चरण हैं।

    आगे की चुनौती यह तय करने की होगी कि जरूरी मेडिकल कंज्यूमेबल्स के लिए कीमतों की निगरानी किस तरह की जाए, खरीद कीमत और MRP के बीच कितना अंतर स्वीकार्य हो, supply chain में किस स्तर पर मार्जिन जोड़ा जा रहा है और मरीजों के लिए बिलिंग में कितनी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

    फिलहाल 11.05 रुपये के IV सेट की 325 रुपये MRP और 2,841 प्रतिशत के अंतर ने अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली छोटी दिखने वाली लेकिन बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाली मेडिकल वस्तुओं की कीमतों को राष्ट्रीय नियामक बहस के केंद्र में ला दिया है।

  • SIR में नाम हटने के बाद Sahida Fakir को Bangladesh भेजने का आरोप, Supreme Court ने Centre से जवाब मांगा

    SIR में नाम हटने के बाद Sahida Fakir को Bangladesh भेजने का आरोप, Supreme Court ने Centre से जवाब मांगा

    SIR में वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद Sahida Fakir को Mumbai से Bangladesh भेजने के आरोप पर Supreme Court ने Centre से जवाब मांगा। जानिए पूरा मामला।

    नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की Sahida Fakir को मुंबई से Bangladesh भेजे जाने के मामले में Supreme Court ने गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। Sahida के बेटे Sahin Fakir ने अदालत में याचिका दाखिल कर अपनी मां को भारत वापस लाने और उनके खिलाफ किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है।

    Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice V. Mohana की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से Senior Advocate S. Muralidhar पेश हुए। मामला Sahin Fakir v. Union of India & Ors., WP(Crl) No. 372/2026 के रूप में सामने आया है।

    याचिका में Sahida Fakir को भारतीय नागरिक बताया गया है। उनके बेटे के अनुसार उनका स्थायी संबंध उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल के Gobindapur से है। परिवार का कहना है कि उनके दादा Badshah Gazi का नाम 1952 की मतदाता सूची में और माता-पिता के नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज रहे हैं।

    Sahida करीब 20 साल पहले अपने पति के साथ काम की तलाश में मुंबई आई थीं और यहां घरेलू कामगार के रूप में काम कर रही थीं। याचिका के अनुसार 19 जुलाई 2026 को कुछ लोग, जिन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया, उन्हें मुंबई में अपने साथ ले गए। उन्हें Chembur के एक holding centre में रखा गया और उनका Aadhaar कार्ड तथा मोबाइल फोन भी कथित तौर पर ले लिया गया।

    परिवार का आरोप है कि Sahida को 100 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया और इस दौरान उन्हें किसी Judicial Magistrate के सामने पेश नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्हें हिरासत के आधार की जानकारी और परिवार से संपर्क का प्रभावी अवसर नहीं मिला।

    इसके बाद Sahida को Border Security Force (BSF) को सौंपे जाने और करीब 20 अन्य लोगों के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की ओर ले जाकर Bangladesh सीमा के पार भेजे जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इसके बाद Sahida ने Bangladesh में अपनी मौजूदगी की जानकारी परिवार तक पहुंचाई और फिलहाल अस्थायी मानवीय आश्रय में रह रही हैं।

    SIR में नाम हटने का मामला क्या है?

    Sahida के मामले में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उनकी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर है। याचिका के अनुसार Special Intensive Revision यानी SIR के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया और इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील लंबित है।

    परिवार का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटना अपने आप किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त होने का फैसला नहीं है। Supreme Court ने भी 17 जुलाई 2026 को West Bengal SIR से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि electoral roll से नाम हटने का मतलब अपने आप नागरिकता खत्म होना नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार Election Commission के पास नहीं है।

    यही बिंदु Sahida Fakir की याचिका में भी महत्वपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि उनकी नागरिकता पर अंतिम निर्णय हुए बिना और SIR से नाम हटाने के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहते हुए उन्हें Bangladesh भेज दिया गया।

    परिवार ने कौन से दस्तावेज बताए?

    याचिका में Sahida की भारतीय पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि के समर्थन में कई दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। इनमें पुराने electoral records के अलावा पहचान और नागरिक दस्तावेज शामिल हैं।

    पहले सामने आए दस्तावेजों में 2008 का voter identity card, 1988 का birth certificate, school certificate और Gobindapur में जमीन से जुड़े दस्तावेज शामिल बताए गए हैं। परिवार का कहना है कि इन दस्तावेजों को अधिकारियों के सामने रखा गया था।

    हालांकि, इन दस्तावेजों का उल्लेख याचिका और परिवार के दावों के संदर्भ में है। Supreme Court ने अभी Sahida की नागरिकता पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।

    याचिका में deportation प्रक्रिया पर भी सवाल

    Sahida के बेटे की याचिका केवल उनकी मां को वापस लाने तक सीमित नहीं है। इसमें 2 मई 2025 को जारी उस Standard Operating Procedure (SOP) को भी चुनौती दी गई है, जो कथित अवैध Bangladeshi nationals और Rohingya के deportation की प्रक्रिया से संबंधित है।

    याचिका में Immigration and Foreigners Order, 2025 के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी व्यक्ति को विदेशी या अवैध प्रवासी मानकर देश से बाहर भेजने से पहले उसकी nationality की उचित verification और कानूनी प्रक्रिया जरूरी है।

    याचिका में विशेष रूप से SOP के Para 9(iv) और Immigration and Foreigners Order, 2025 के Para 12(4)(C) के बीच प्रक्रिया संबंधी अंतर का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि Sahida के मामले में nationality verification और उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

    Supreme Court ने अभी क्या आदेश दिया है?

    इस स्तर पर Supreme Court ने केवल केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने अभी यह घोषित नहीं किया है कि Sahida भारतीय नागरिक हैं, उनका Bangladesh भेजा जाना अवैध था या उन्हें तत्काल भारत वापस लाने का अंतिम आदेश दिया गया है।

    अदालत के सामने फिलहाल याचिकाकर्ता के आरोप, Sahida की कथित हिरासत और सीमा पार भेजे जाने की परिस्थितियां तथा nationality verification से जुड़े कानूनी सवाल हैं। केंद्र सरकार का जवाब इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।

    SIR से जुड़े मामलों में पहले भी Supreme Court ने उठाए सवाल

    Sahida Fakir का मामला ऐसे समय Supreme Court पहुंचा है जब West Bengal में SIR के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर बड़ी संख्या में अपीलें लंबित हैं। 25 अगस्त 2026 को अदालत को बताया गया था कि SIR से संबंधित करीब 38.1 लाख अपीलें दाखिल हुई हैं। इनमें लगभग 7 लाख अपीलें उन लोगों की थीं जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे और जिन्होंने नाम बहाल करने की मांग की थी।

    Supreme Court पहले ही यह अंतर स्पष्ट कर चुका है कि electoral roll में नाम होना या हटना और किसी व्यक्ति की citizenship का अंतिम निर्धारण दो अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। Sahida Fakir मामले में अब यही सवाल और गंभीर रूप से सामने आया है कि किसी व्यक्ति की nationality पर विवाद होने की स्थिति में उसे देश से बाहर भेजने से पहले कौन-सी verification और procedural safeguards लागू होंगे।

    अब केंद्र के जवाब पर नजर

    Supreme Court के नोटिस के बाद केंद्र सरकार को Sahida Fakir की हिरासत, nationality verification, Bangladesh भेजे जाने की प्रक्रिया और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि याचिका में उठाए गए सवालों पर आगे किस तरह की सुनवाई और राहत पर विचार किया जाना है।

    फिलहाल Sahida Fakir की वापसी की मांग Supreme Court के सामने लंबित है और मामले में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है।

  • महिला के इरादे ना भांप सका युवक: एप पर दोस्ती, मेट्रो स्टेशन पर बुलाकर ले गई घर, फिर शख्स को मिला ऐसा दर्द

    महिला के इरादे ना भांप सका युवक: एप पर दोस्ती, मेट्रो स्टेशन पर बुलाकर ले गई घर, फिर शख्स को मिला ऐसा दर्द

    डेटिंग एप के जरिए दोस्ती कर युवक को घर बुलाकर 2.15 लाख रुपये की उगाही का आरोप, दिल्ली के छावला में चार गिरफ्तार, 70,500 रुपये बरामद।

    दिल्ली: छावला इलाके में डेटिंग एप के जरिए दोस्ती कर एक 44 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसाकर 2.15 लाख रुपये की उगाही करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला पहले उसे ढांसा मेट्रो स्टेशन बुलाकर नजफगढ़ स्थित एक घर ले गई, जहां दो महिलाएं और एक पुरुष मौजूद थे। इसके बाद दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे नकदी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए रकम ली गई। छावला थाना पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 70,500 रुपये बरामद किए हैं।

    14 सितंबर को मथुरा निवासी चंद्रभान सिंह ने छावला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार वह फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। चंद्रभान की पहचान QuackQuack एप के जरिए एक महिला से हुई थी। बातचीत के बाद महिला ने उन्हें ढांसा मेट्रो स्टेशन मिलने के लिए बुलाया। वहां से वह उन्हें नजफगढ़ के एक मकान में ले गई।

    घर पहुंचने के बाद दो महिलाएं और एक पुरुष वहां मौजूद मिले। आरोप है कि इसी दौरान गिरोह के एक सदस्य ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर चंद्रभान को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद उनसे पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया।

    22 हजार रुपये नकद और 1.93 लाख रुपये ऑनलाइन लिए

    पुलिस के अनुसार, पीड़ित से कुल 2.15 लाख रुपये लिए गए। इसमें 22 हजार रुपये नकद थे, जबकि 1.93 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए लिए गए। यानी रकम लेने के लिए आरोपियों ने नकदी के साथ डिजिटल भुगतान का भी इस्तेमाल किया।

    शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लेनदेन से जुड़े बैंक खातों और अन्य उपलब्ध जानकारियों की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपियों की पहचान सामने आई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    चार आरोपी गिरफ्तार, 70,500 रुपये बरामद

    पुलिस ने इस मामले में गन्नौर, सोनीपत निवासी मनदीप, गाजियाबाद निवासी प्रीति, नजफगढ़ निवासी कमलेश और रितु को गिरफ्तार किया है। मनदीप की उम्र 38 वर्ष, प्रीति की 32 वर्ष, कमलेश की 42 वर्ष और रितु की 40 वर्ष बताई गई है।

    पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 70,500 रुपये बरामद किए गए हैं। बाकी रकम से जुड़े अलग-अलग बैंक खातों को होल्ड कराया गया है। पुलिस अब इन खातों में हुए लेनदेन की जांच के साथ बाकी रकम की रिकवरी की कोशिश कर रही है।

    मनदीप और कमलेश के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज

    जांच में पुलिस ने मनदीप और कमलेश के पुराने आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया है। पुलिस के अनुसार मनदीप के खिलाफ सोनीपत और दिल्ली में पहले के मामले दर्ज हैं, जबकि कमलेश के खिलाफ द्वारका नॉर्थ थाने में 2023 का मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इन पुराने मामलों की प्रकृति और मौजूदा मामले से उनका संबंध जांच का विषय है।

    डेटिंग एप से शुरू होकर धमकी तक पहुंचा मामला

    इस मामले में घटनाक्रम एक सामान्य ऑनलाइन संपर्क से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय में यह कथित वित्तीय उगाही में बदल गया। महिला से एप पर दोस्ती होने के बाद पीड़ित को पहले सार्वजनिक स्थान यानी ढांसा मेट्रो स्टेशन बुलाया गया और वहां से निजी मकान तक ले जाया गया। घर में अन्य लोगों की मौजूदगी के बाद कथित तौर पर पुलिस और दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी गई।

    यही तरीका इस मामले को सामान्य ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से अलग बनाता है। इसमें ऑनलाइन पहचान और बातचीत के बाद आमने-सामने की मुलाकात और फिर कथित धमकी के जरिए पैसे लेने का आरोप है।

    दिल्ली में पहले भी सामने आया था डेटिंग एप हनी ट्रैप

    दिल्ली में मई 2026 में भी डेटिंग एप से जुड़े एक अलग हनी ट्रैप और उगाही के मामले का खुलासा हुआ था। उस मामले में fake Tinder/QuackQuack महिला प्रोफाइल के जरिए पुरुषों से संपर्क कर मुलाकात के लिए बुलाने और बाद में पुलिस कार्रवाई या आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूलने का आरोप सामने आया था।

    मौजूदा छावला मामले को उस पुराने मामले से सीधे जोड़ने का कोई आधार अभी सामने नहीं आया है। हालांकि दोनों मामलों में डेटिंग एप के जरिए संपर्क, आमने-सामने मुलाकात और पुलिस या आपराधिक मामले के नाम पर कथित दबाव बनाने जैसी समानताएं जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

    अगर डेटिंग एप की मुलाकात के बाद धमकी मिले तो क्या करें?

    ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी होने का दावा करना अपने आप में उसकी पहचान का प्रमाण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगता है, तो घबराकर तुरंत भुगतान करने के बजाय सुरक्षित स्थान पर जाना और उपलब्ध सबूत सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।

    यदि पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके हैं, तो वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। National Cyber Crime Reporting Portal के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी, यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, चैट, कॉल डिटेल से संबंधित उपलब्ध जानकारी और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना जांच में उपयोगी हो सकता है।

    मामले की जांच जारी

    छावला थाना पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित उगाही में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्या किसी अन्य व्यक्ति को इसी तरीके से निशाना बनाया गया और 2.15 लाख रुपये में से शेष रकम का कितना हिस्सा बरामद किया जा सकता है। बैंक खातों को होल्ड कराने के बाद वित्तीय लेनदेन की जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है।

  • Vimal Elaichi विवाद: 14 सितंबर को Delhi HC तय करेगा केस की सुनवाई का अधिकार

    Vimal Elaichi विवाद: 14 सितंबर को Delhi HC तय करेगा केस की सुनवाई का अधिकार

    Vimal Elaichi विवाद में Delhi HC 14 सितंबर को तय करेगा कि महाराष्ट्र FDA के नोटिस पर PB Agro की याचिका दिल्ली में सुनी जाएगी या नहीं।

    नई दिल्ली: Vimal Elaichi के विज्ञापन को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार, 14 सितंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश आने वाला है। कोर्ट यह तय करेगा कि महाराष्ट्र FDA की ओर से Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली PB Agro LLP की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है या नहीं। फिलहाल मामला विज्ञापन की वैधता के अंतिम फैसले तक नहीं पहुंचा है; 7 सितंबर को कोर्ट ने territorial jurisdiction के मुद्दे पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।

    14 सितंबर को कोर्ट के सामने क्या सवाल है?

    इस मामले में तत्काल सवाल यह नहीं है कि Vimal Elaichi का विज्ञापन वास्तव में surrogate advertising है या नहीं। सबसे पहले यह तय होना है कि महाराष्ट्र FDA के खिलाफ दायर PB Agro की याचिका को Delhi High Court सुन सकता है या नहीं।

    PB Agro ने अदालत में महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि FDA ने उसके ब्रांड एंबेसडरों को नोटिस जारी किया, जबकि कंपनी स्वयं इस कार्रवाई से सीधे प्रभावित है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कंपनी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और विज्ञापन अभियान लागू कानूनों के अनुरूप है।

    दूसरी ओर, महाराष्ट्र से जुड़े regulatory action को लेकर jurisdiction पर आपत्ति उठाई गई है। इसलिए 14 सितंबर का आदेश यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि इस कानूनी विवाद की अगली सुनवाई दिल्ली में होगी या कंपनी को किसी अन्य उपयुक्त forum का रुख करना पड़ सकता है।

    Maharashtra FDA ने Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को नोटिस क्यों दिया?

    महाराष्ट्र FDA ने 11 अगस्त 2026 को तीनों अभिनेताओं को Vimal Elaichi के विज्ञापन से जुड़े शो-कॉज नोटिस जारी किए थे। FDA की आपत्ति यह है कि भले ही विज्ञापन Elaichi उत्पाद का दिखाई देता हो, लेकिन उसके जरिए Vimal brand की ऐसी promotion हो सकती है जो प्रतिबंधित Pan Masala product की indirect या surrogate promotion का माध्यम बनती हो।

    FDA ने जिस regulatory background का हवाला दिया है, उसमें महाराष्ट्र में 13 जुलाई 2026 से लागू prohibition order भी शामिल है। इस आदेश के तहत राज्य में प्रतिबंधित tobacco और nicotine-containing products के manufacture, storage, transportation, distribution और sale पर रोक लागू की गई है। FDA ने Vimal brand के advertisement को इसी broader regulatory framework में देखा है।

    आप को बता दें, कि surrogate advertising का आरोप अभी अदालत की ओर से साबित किया गया तथ्य नहीं है। यह महाराष्ट्र FDA की regulatory आपत्ति है, जिस पर आगे कानूनी प्रक्रिया होनी है।

    Ajay Devgn और Tiger Shroff ने FDA को जवाब दिया, Shah Rukh Khan की स्थिति क्या है?

    मामले में एक अहम ताजा घटनाक्रम यह भी है कि Ajay Devgn और Tiger Shroff ने महाराष्ट्र FDA को अपने जवाब सौंप दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार FDA को दोनों के responses मिल चुके हैं, जबकि Shah Rukh Khan का जवाब अभी लंबित बताया गया था।

    हालांकि, इन दोनों अभिनेताओं के जवाबों की पूरी substantive सामग्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इन जवाबों के हवाले से ये पता नहीं है कि उन्होंने FDA के आरोपों को स्वीकार किया है या खारिज किया है।

    PB Agro का क्या कहना है?

    PB Agro LLP, जो Vimal Elaichi से जुड़ा master licensee बताया गया है, ने Delhi High Court में कहा है कि वह Elaichi जैसे non-tobacco product के promotion के लिए प्रमुख अभिनेताओं की सेवाएं लेता है और उसके advertising campaigns लागू कानूनों का पालन करते हैं। कंपनी ने FDA की कार्रवाई पर कई कानूनी आपत्तियां उठाई हैं।

    कंपनी की याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि यदि regulatory action का सीधा असर कंपनी के commercial campaign पर पड़ रहा है, तो केवल celebrities को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया कितनी उचित है और कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया।

    क्या Vimal Elaichi पर पहले भी कानूनी विवाद हुआ है?

    यह विवाद पूरी तरह नया नहीं है। जनवरी 2024 में भी Delhi High Court के सामने Vimal Elaichi से जुड़े surrogate advertising का मामला आया था। उस मामले में DGHS ने 2018 में जारी किए गए शो-कॉज नोटिस के खिलाफ कंपनियों को मिली stay को चुनौती दी थी। Delhi High Court ने trial court की stay को बरकरार रखा था।

    उस मामले में अदालत ने यह भी कहा था कि किसी brand name का इस्तेमाल Elaichi या Pan Masala जैसे उत्पादों के प्रचार में करना प्रतिबंधित tobacco या gutka की indirect या surrogate advertising है या नहीं, यह evidence का विषय हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं था कि अदालत ने Vimal Elaichi को surrogate advertising से अंतिम तौर पर clean chit दे दी थी।

    यही पुराना legal background मौजूदा विवाद को और महत्वपूर्ण बनाता है।

    यह मामला celebrities के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

    मौजूदा विवाद का असर केवल Vimal brand या इन तीन अभिनेताओं तक सीमित नहीं हो सकता। मामला यह सवाल भी उठाता है कि किसी celebrity को किसी ऐसे brand के advertisement में शामिल होने से पहले product और brand architecture की कितनी due diligence करनी चाहिए, खासकर तब जब उसी brand name से जुड़े दूसरे products regulatory restrictions के दायरे में हों।

    महाराष्ट्र FDA ने अपने notices के जरिए advertisement और उससे जुड़े regulatory compliance पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, actors के responses और PB Agro की legal challenge से आगे यह तय होना है कि इस तरह के endorsement में individual celebrity की जिम्मेदारी किस सीमा तक बनती है।

    14 सितंबर के बाद क्या होगा?

    अगर Delhi High Court territorial jurisdiction स्वीकार करता है, तो PB Agro की याचिका पर आगे substantive सुनवाई का रास्ता खुल सकता है। इसके बाद court को FDA के notices, regulator की powers और surrogate advertising से जुड़े वास्तविक कानूनी सवालों पर विचार करना पड़ सकता है।

    अगर Delhi High Court jurisdiction स्वीकार नहीं करता, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अदालत ने Vimal Elaichi advertisement को surrogate advertising घोषित कर दिया या तीनों अभिनेताओं को किसी उल्लंघन का दोषी माना। इसका तत्काल प्रभाव केवल forum से जुड़ा होगा और PB Agro को अपने कानूनी उपाय के लिए दूसरे उचित forum का रुख करना पड़ सकता है।

    यानी 14 सितंबर का आदेश इस विवाद का अंतिम फैसला नहीं, बल्कि आगे की कानूनी लड़ाई की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम होगा।

    फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि Delhi High Court महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई के खिलाफ PB Agro की याचिका सुनने का अधिकार स्वीकार करता है या नहीं। इसके बाद ही Vimal Elaichi advertisement की legality, surrogate promotion के आरोप और celebrity endorsement की जिम्मेदारी जैसे मूल सवालों पर विवाद आगे बढ़ेगा।

  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर बड़ा खुलासा: 41 FIR, 178 ट्रेनिंग सेंटर ब्लैकलिस्ट और 34 लाख भुगतान अटके, CAG रिपोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर बड़ा खुलासा: 41 FIR, 178 ट्रेनिंग सेंटर ब्लैकलिस्ट और 34 लाख भुगतान अटके, CAG रिपोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 41 FIR, 178 ट्रेनिंग सेंटर ब्लैकलिस्ट और 34 लाख भुगतान अटके। CAG की रिपोर्ट में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं।

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी युवाओं को skill training देकर job और self-employment के मौके देने वाली देश की बड़ी सरकारी schemes में से एक अब गंभीर सवालों के घेरे में है। CAG की audit findings से लेकर 2026 में दर्ज हुई 41 FIR, 178 Training Centres की blacklisting और NSDC के करीब 20 current और former employees को भेजे गए show-cause notices तक, इस पूरी scheme को लेकर लगातार कार्रवाई सामने आ रही है।

    सबसे बड़ा सवाल उन युवाओं का है जिन्होंने इस scheme के तहत training ली, certificate हासिल किया और payment या job का इंतजार किया। क्या training सही तरीके से हुई? क्या beneficiary का record सही था? Payment क्यों अटका? और certificate मिलने के बाद नौकरी कितनों को मिली?

    41 FIR और 178 Training Centres पर कार्रवाई

    2026 में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े मामलों में 167 cases को FIR के लिए identify किया गया और 41 FIR दर्ज की गईं।

    वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 178 Training Centres को blacklist किया गया। इन centres के खिलाफ आगे की payments रोकने और नियमों के उल्लंघन से जुड़े payments की recovery शुरू करने के निर्देश दिए गए।

    हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि FIR दर्ज होना किसी मामले में आरोप या investigation की शुरुआत है, conviction नहीं। इसी तरह 178 blacklisted centres को सीधे 178 “fake centres” कहना भी सही नहीं होगा। Blacklisting scheme guidelines और inspection findings के आधार पर की गई कार्रवाई है।

    34 लाख से ज्यादा candidates का payment क्यों अटका?

    इस पूरी कहानी का सबसे सीधा असर उन candidates पर पड़ता है जिन्होंने training पूरी की लेकिन उनका payment नहीं पहुंचा।

    CAG के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे और तीसरे phase में 34 लाख candidates के DBT payments outstanding थे।

    पहले phase में भी करीब ₹40 करोड़ की DBT राशि incorrect या incomplete bank और Aadhaar details की वजह से beneficiaries तक नहीं पहुंच सकी थी।

    यानी अगर किसी candidate ने training और certification पूरा किया है, लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं आया, तो सिर्फ “payment pending” देखकर मामला खत्म नहीं होता। Bank details, Aadhaar linking और beneficiary record में mismatch भी इसकी वजह हो सकता है।

    एक bank account से 2,106 candidates का record

    CAG audit में bank details की जांच के दौरान एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आई।

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे और तीसरे phase के data में 12,122 unique bank accounts ऐसे पाए गए जो एक से ज्यादा candidates के लिए इस्तेमाल हुए थे।

    इन accounts से कुल 52,381 candidates जुड़े हुए थे।

    सबसे चौंकाने वाला मामला एक ऐसे account का था जिसे 2,106 candidates के records में इस्तेमाल किया गया था।

    कुछ records में 11111111111, zeros, blank और दूसरे apparently invalid entries भी मिले।

    इसका मतलब यह नहीं कि इन सभी candidates को fake घोषित कर दिया गया। लेकिन beneficiary और payment data की verification system पर गंभीर सवाल जरूर खड़े हुए। CAG ने कहा कि उपलब्ध bank-account data से beneficiaries की identity को लेकर पर्याप्त assurance नहीं मिल रही थी।

    क्या training centre सच में चल रहा था?

    CAG की जांच में कुछ Training Centres physical inspection के दौरान बंद मिले।

    कुछ जगह training records और ground reality के बीच mismatch भी सामने आया। Candidate photographs के repeat होने और attendance तथा identity verification में gaps की findings भी सामने आईं।

    यानी सवाल यह भी है कि जिस candidate के नाम पर training और certification का record बना, क्या वह candidate वास्तव में उस training में मौजूद था?

    यहां भी हर irregular record को सीधे fake candidate मानना सही नहीं है। Audit findings मुख्य रूप से verification और monitoring system में मौजूद कमजोरियों की तरफ इशारा करती हैं।

    “Ghost Candidate” का मतलब क्या है?

    अगर किसी व्यक्ति का नाम scheme के record में मौजूद है, लेकिन उसकी identity, attendance, bank details या training participation properly verify नहीं हो पाती, तो मामला questionable या ghost beneficiary verification तक पहुंच सकता है।

    CAG ने candidate eligibility को लेकर भी सवाल उठाए।

    कुछ records में age, education और दूसरे eligibility criteria की proper checking नहीं होने की बात सामने आई।

    यानी scheme में सिर्फ यह देखना काफी नहीं था कि candidate का नाम system में दर्ज है। यह भी जरूरी था कि वह candidate scheme के लिए eligible था और उसकी identity सही तरीके से verify हुई थी।

    Certificate मिला, लेकिन नौकरी कितनों को मिली?

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का असली मकसद सिर्फ training और certificate देना नहीं था। इसका final outcome रोजगार और बेहतर income से जुड़ा था।

    लेकिन CAG की audit में पुराने phases के Short Term Training component में certified candidates की placement करीब 41 प्रतिशत के आसपास पाई गई।

    सरकार की बाद की reporting में PMKVY 3.0 तक reported placement करीब 43 प्रतिशत बताई गई।

    इसका सीधा मतलब है कि training या certificate और actual job एक ही चीज नहीं हैं।

    यही वजह है कि किसी भी candidate के लिए सबसे जरूरी सवाल यह होना चाहिए कि course पूरा करने के बाद उसे वास्तव में job या self-employment का फायदा मिला या नहीं।

    कुछ बड़े Training Providers में placement 10% से भी कम

    CAG की detailed जांच में training providers के performance में काफी बड़ा difference सामने आया।

    Top training providers में भी 114 providers ऐसे पाए गए जिनका placement rate 10 प्रतिशत से कम था।

    इन providers ने करीब 5.88 लाख candidates को certify किया, लेकिन लगभग 20,000 candidates ही placement तक पहुंच पाए।

    इससे साफ होता है कि सिर्फ overall placement percentage देखने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। अलग-अलग Training Providers का actual performance काफी अलग रहा।

    Training Providers को इतने बड़े targets कैसे मिले?

    CAG ने Training Providers को मिले targets और certifications को भी examine किया।

    PMKVY 2.0 में top 10 प्रतिशत Training Providers ने करीब 83 प्रतिशत batches और 85.61 प्रतिशत certifications संभालीं।

    PMKVY 3.0 में top 10 प्रतिशत providers ने करीब 82 प्रतिशत batches और 85.31 प्रतिशत certifications संभालीं।

    इसके मुकाबले bottom 50 प्रतिशत providers का share काफी कम था।

    इससे यह सवाल उठता है कि scheme के बड़े targets कुछ Training Providers के पास इतने concentrated क्यों हुए और उनके performance की monitoring कितनी प्रभावी थी।

    Certificate मिलने में सालों की देरी

    Training पूरी होने के बाद candidate के लिए अगला जरूरी step assessment और certification होता है।

    लेकिन CAG की जांच में selected states में कुछ cases में training पूरी होने के बाद assessment में 1,270 दिनों तक की देरी सामने आई।

    Assessment के बाद certification में भी 1,257 दिनों तक की delay दर्ज हुई।

    करीब 23.87 लाख candidates ऐसे थे जिनके certification में सात दिनों से ज्यादा की delay पाई गई।

    जिस युवा को certificate के आधार पर job या आगे की career opportunity तलाशनी हो, उसके लिए इतनी लंबी delay का सीधा असर पड़ सकता है।

    Inspection system पर भी सवाल

    CAG ने inspection records के timestamps को भी examine किया।

    295 cases में एक ही inspector द्वारा अलग-अलग locations पर inspection शुरू करने के बीच पांच मिनट से भी कम का gap पाया गया।

    Ministry ने इन discrepancies को technical issues से जोड़ते हुए बाद में photo-upload और monitoring controls मजबूत करने की जानकारी दी।

    इसलिए इसे सीधे fake inspection कहना सही नहीं होगा, लेकिन audit ने ऐसी discrepancy जरूर दर्ज की जिसे system level पर explain और correct करना जरूरी था।

    RPL में भी सामने आईं गड़बड़ियां

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का Recognition of Prior Learning यानी RPL component उन लोगों की existing skills को certify करने के लिए है जो पहले से किसी trade या काम में skilled हैं।

    CAG ने RPL-BICE component में भी कई irregularities दर्ज कीं।

    एक मामले में Radiate Designs ने करीब 15,218 candidates को certify किया था। CAG के मुताबिक company 2014-15 के बाद ROC returns file नहीं कर रही थी और ROC records में struck off थी। Audit team को दिए गए address पर एक shop मिली, जहां company का visible signboard नहीं था।

    CAG ने इस तरह के records के आधार पर certification process की verification पर सवाल उठाए।

    एक दूसरे fitness trainer से जुड़े case में 10,000 candidates की placement और 30,000 employees की capacity का दावा किया गया था, जबकि संबंधित gyms में Ministry के records के अनुसार employees की संख्या काफी कम थी।

    Jharkhand में 8,922 certifications में से 7,145 East Singhbhum में और Rajasthan में सभी 5,444 certifications Churu district में concentrated थीं।

    Audit ने employee-employer relationship की proper verification के बिना certifications किए जाने पर सवाल उठाए।

    PMKVY 4.0 में भी data से जुड़े सवाल

    यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा।

    CAG की मुख्य audit findings प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले तीन phases से जुड़ी हैं। PMKVY 4.0 बाद में शुरू हुई और इसमें technology-based verification को मजबूत किया गया है।

    लेकिन CAG ने PMKVY 4.0 के उपलब्ध data की भी कुछ जांच की।

    इसमें:

    • 175 invalid mobile numbers
    • 2,263 repeated mobile numbers
    • करीब 2.72 लाख null email addresses
    • करीब 3.08 लाख repeated email addresses

    मिले।

    इन आंकड़ों का मतलब यह नहीं कि इतने candidates fake थे। लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि digital system में भी data validation को लगातार मजबूत रखने की जरूरत है।

    अब सरकार ने क्या बदला?

    PMKVY 4.0 में beneficiary verification और monitoring के लिए कई technology-based controls बढ़ाए गए हैं।

    इनमें:

    • Aadhaar-based verification
    • Face Authentication
    • AEBAS attendance
    • e-KYC
    • duplicate candidate checks
    • digital monitoring
    • physical inspections
    • geo-tagged evidence
    • candidate feedback
    • third-party assessment

    जैसे measures शामिल हैं।

    PMKVY 4.0 में AI, drones, robotics, green energy, semiconductor manufacturing और दूसरे new-age sectors से जुड़े courses पर भी ज्यादा focus किया जा रहा है।

    जून 2026 तक सरकार के मुताबिक PMKVY 4.0 के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 738 जिलों में 28.17 लाख candidates train किए जा चुके थे। इसके implementation ecosystem में 16,900 से ज्यादा institutions और 6,800 से ज्यादा Skill Hubs शामिल थे।

    PMKVY 4.0 को लेकर सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं?

    पुरानी phases की CAG findings के बावजूद PMKVY 4.0 के impact को लेकर सरकार ने positive results भी जारी किए हैं।

    29 जुलाई 2026 को सरकार ने independent impact evaluation का हवाला देते हुए बताया कि Short Term Training candidates में employed और self-employed लोगों का combined share training से पहले 26.6 प्रतिशत था, जो training के बाद 45.4 प्रतिशत हो गया।

    यानी 18.8 percentage points का increase दर्ज किया गया।

    सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 41.4 प्रतिशत STT candidates और 48.9 प्रतिशत RPL candidates ने training और certification के बाद income बढ़ने की बात भी बताई।

    इसलिए आज की स्थिति को सिर्फ पुरानी CAG findings से देखना पूरी तस्वीर नहीं देगा। पुराने phases में गंभीर implementation problems सामने आईं, जबकि PMKVY 4.0 को लेकर सरकार के पास employment और income outcomes में improvement का evaluation data भी है।

    Maharashtra और Mumbai के युवाओं के लिए क्या जरूरी है?

    महाराष्ट्र भी PMKVY की implementation और audit scrutiny में शामिल रहा है।

    अगर आपने Mumbai या Maharashtra में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत training ली है, तो अपने record को जरूर verify करें।

    क्या आपका Training Centre अभी भी active है?

    क्या आपकी attendance सही दर्ज है?

    क्या Aadhaar और bank details सही हैं?

    क्या DBT payment मिला है?

    क्या certificate में आपका सही job role है?

    क्या Training Centre ने placement का दावा किया था?

    और सबसे जरूरी—

    क्या आपको वास्तव में job या income का फायदा मिला?

    क्योंकि scheme की सफलता सिर्फ certificate से तय नहीं होती।

    अगर आपने PMKVY की training ली है तो ये 8 चीजें check करें

    1. Certificate: आपका certificate official record में मौजूद है या नहीं।

    2. Training Centre: जिस centre से आपने course किया, उसकी status क्या है।

    3. Attendance: आपकी training attendance सही दर्ज है या नहीं।

    4. Aadhaar/e-KYC: आपकी identity details सही हैं या नहीं।

    5. Bank Account: आपके नाम से सही bank details linked हैं या नहीं।

    6. DBT Payment: payment मिला, pending है या transaction fail हुआ।

    7. Placement: अगर placement का दावा किया गया था तो employer और job details verify करें।

    8. Complaint: अगर आपके नाम पर ऐसी training या certification दिखाई दे रही है जो आपने की ही नहीं, या payment/identity में गलती है, तो official grievance mechanism पर complaint करें।

    इस पूरे मामले में अब आगे क्या देखना होगा?

    अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने Training Centres blacklist हुए या कितनी FIR दर्ज हुईं।

    आगे यह देखना ज्यादा जरूरी होगा कि:

    41 FIR की investigation कहां तक पहुंचती है?

    178 blacklisted centres में recovery कितनी होती है?

    34 लाख pending payments में कितने candidates को पैसा मिलता है?

    NSDC के जिन करीब 20 current और former employees को notices दिए गए हैं, उनके खिलाफ आगे क्या action होता है?

    और सबसे बड़ा सवाल—

    क्या PMKVY 4.0 में technology-based safeguards पुराने loopholes को वास्तव में बंद कर पाते हैं?

    प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का असली test यही है कि government records में कितने candidates trained और certified दिखते हैं, इससे आगे जाकर कितने युवाओं को वास्तव में skill, payment, job और बेहतर income मिलती है।

    CAG की findings ने पुराने system की कई कमजोरियां सामने रख दी हैं। 2026 की FIR और blacklisting के जरिए कार्रवाई भी चल रही है। वहीं PMKVY 4.0 के नए evaluation में employment और income outcomes में improvement का दावा किया गया है।

    अब नजर इस बात पर है कि पुरानी गलतियों से सीखकर मौजूदा system कितना मजबूत हुआ है और scheme से जुड़े युवाओं को उसका वास्तविक फायदा कितना मिल रहा है।