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मुंबई में अवैध पटाखा बिक्री पर 60 से अधिक FIR, 2 दिसंबर तक सख्ती जारी
मुंबई में अवैध पटाखा बिक्री और भंडारण पर पुलिस की सख्ती बढ़ी। 27 से 60 से अधिक FIR, मालवणी हादसा और 2 दिसंबर तक लागू प्रतिबंध की पूरी जानकारी।
मुंबई: अवैध पटाखा बिक्री और भंडारण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। दिवाली के दौरान 4 से 9 नवंबर के बीच 27 एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आए नए आंकड़ों में यह संख्या 60 से अधिक बताई गई है। दूसरी ओर, मालवणी में पटाखों की दुकान में आग लगने से 16 वर्षीय युवक की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई में बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री, भंडारण और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस का प्रतिबंध 2 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।
मुंबई पुलिस की कार्रवाई में वर्ली कोलीवाड़ा, मलाड पूर्व और जोगेश्वरी सहित शहर के कई इलाके शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति पटाखों का कारोबार करने और सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें रखने से नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
मुंबई में पटाखा दुकानों के खिलाफ 60 से अधिक मामले
डीसीपी (ऑपरेशन) अकबर पठान के अनुसार, मुंबई पुलिस आयुक्त की ओर से 3 नवंबर को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। यह आदेश 2 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत अधिकृत अधिकारियों से वैध लाइसेंस लिए बिना सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और परिवहन पर रोक लगाई गई है।
4 से 9 नवंबर के बीच इस संबंध में 27 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इसके बाद 12 नवंबर तक सामने आए नए आंकड़ों में अवैध पटाखा दुकानों के खिलाफ 60 से अधिक एफआईआर दर्ज होने की जानकारी मिली है।
पुलिस की कार्रवाई का दायरा केवल एक इलाके तक सीमित नहीं रहा। दादर, एमएचबी कॉलोनी, कुर्ला, वाकोला, जोगेश्वरी, एंटॉप हिल, शिवाजी पार्क और बोरीवली पश्चिम सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। इस दौरान लाखों रुपये के पटाखे जब्त किए जाने की भी जानकारी है।
वर्ली कोलीवाड़ा, मलाड पूर्व और जोगेश्वरी में कार्रवाई
पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में तीन मामले विशेष रूप से सामने आए थे।
वर्ली कोलीवाड़ा में भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति पटाखों का स्टॉल चलाने के आरोप में दादर पुलिस ने संतोष गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
मलाड पूर्व में वीएमसी स्कूल के पास सार्वजनिक सड़क पर लकड़ी की मेज लगाकर पटाखे बेचने के आरोप में कुरार पुलिस ने 33 वर्षीय सुनील गुसा के खिलाफ कार्रवाई की थी।
इसी तरह जोगेश्वरी में स्टेशन रोड स्थित हिंदुस्तान होटल के पास फुटपाथ पर बिना अनुमति पटाखे बेचने के आरोप में 35 वर्षीय रूपेश खन्ना के खिलाफ जोगेश्वरी पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
इन मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस कर रही है।
सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर भी पुलिस की कार्रवाई
अवैध पटाखा दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और रॉकेट छोड़ने वालों के खिलाफ भी अलग से मामले दर्ज किए गए हैं।
5 से 10 नवंबर के बीच इस तरह की गतिविधियों के आरोप में 29 एफआईआर दर्ज हुईं और 40 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी सामने आई।
ग्रांट रोड के भाजीगली इलाके, सेंट जॉर्ज लेन, मझगांव और मानखुर्द में भी मामले सामने आए। मानखुर्द में जलता हुआ आकाशदीप एक मकान की छत पर गिरने की घटना हुई थी। इस मामले में दो लोगों को पकड़े जाने और एक अन्य व्यक्ति के फरार होने की जानकारी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सार्वजनिक सड़कों, गलियों और रास्तों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। 15 अक्टूबर के आदेश में न्यायालय ने इस प्रतिबंध को पूरे वर्ष और सभी त्योहारों के लिए लागू रखने की बात कही थी।
मालवणी में पटाखा दुकान में आग, 16 वर्षीय युवक की मौत
मुंबई में पटाखों के भंडारण और सुरक्षा को लेकर सबसे गंभीर घटना मालवणी में सामने आई। 9 नवंबर की रात करीब 9:56 बजे मालाड पश्चिम के मालवणी इलाके में अब्दुल हमीद रोड, गेट नंबर 8 के पास पटाखों की एक दुकान में आग लग गई थी।
इस हादसे में 16 वर्षीय शहनवाज नियाज खान की मौत हो गई।
आग के दौरान दुकान में रखे पटाखों में विस्फोट होने लगे और दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। गंभीर रूप से झुलसे शहनवाज को शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दमकल विभाग ने रात करीब 10:36 बजे तक आग पर काबू पा लिया था।
जानकारी के अनुसार, दुकान में पटाखों के साथ बिजली के तार और अन्य विद्युत सामग्री भी रखी हुई थी। दुकान में पटाखों के अतिरिक्त भंडारण और सुरक्षा में लापरवाही के आरोप भी सामने आए हैं। मामले की जांच जारी है।
इस घटना ने घनी आबादी वाले इलाकों में पटाखों के भंडारण और दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
मुंबई में पटाखों से जुड़ी आग की घटनाओं में बढ़ोतरी
दिवाली के दौरान मुंबई में आग की घटनाओं ने दमकल विभाग की चिंता बढ़ाई है। 8 नवंबर को शहर में दर्ज 142 अग्निकांडों में से 137 घटनाएं पटाखों से जुड़ी बताई गईं।
इसके अलावा 6 से 9 नवंबर के बीच पटाखों से संबंधित आग की घटनाओं को लेकर दमकल विभाग को 200 से अधिक कॉल मिलने की जानकारी सामने आई थी।
6 से 10 नवंबर की एक अन्य अवधि में दमकल विभाग को कुल 499 कॉल मिलीं, जिनमें 333 कॉल पटाखों से जुड़ी घटनाओं के संबंध में थीं। इन घटनाओं में दो लोगों की मौत और आठ लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई।
आग की घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं।
25 नवंबर तक रॉकेट और हवाई पटाखों पर प्रतिबंध
मुंबई में 9 नवंबर को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक अलग आदेश जारी किया गया था। इसके तहत रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है।
यह रोक केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है। आवासीय इमारतों, छतों, बालकनी, आंगन, पार्किंग स्थलों और झुग्गी बस्तियों जैसे स्थानों पर भी इसका पालन करना होगा।
अतिरिक्त नगर आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा ने यह आदेश जारी किया था।
इस तरह मुंबई में दो अलग-अलग आदेश लागू हैं। पुलिस का लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध 2 दिसंबर तक है, जबकि रॉकेट और हवाई पटाखों पर विशेष रोक 25 नवंबर तक प्रभावी है।
माहुल में पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों के आसपास भी रोक
मुंबई के माहुल इलाके में भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के संवेदनशील प्रतिष्ठानों को देखते हुए विशेष सुरक्षा प्रतिबंध लागू किया गया है।
इन प्रतिष्ठानों के निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र के आसपास 500 मीटर तक पटाखे फोड़ने, जलते पटाखे फेंकने और रॉकेट छोड़ने पर रोक लगाई गई है।
पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों के आसपास आग लगने की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए इस क्षेत्र में आतिशबाजी पर विशेष नियंत्रण रखा गया है।
पटाखा दुकान के लिए लाइसेंस जरूरी, अस्थायी दुकान के भी नियम
पटाखों की बिक्री के लिए केवल दुकान लगा लेना पर्याप्त नहीं है। विस्फोटक नियम, 2008 के तहत पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए निर्धारित लाइसेंस व्यवस्था है।
इसके तहत LE-5 लाइसेंस के माध्यम से पटाखों की दुकानों को अनुमति दी जाती है। निर्धारित नियमों के अनुसार स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की दुकानों के लिए प्रावधान हैं।
अस्थायी दुकानों को भी निर्धारित शर्तों और समयसीमा का पालन करना होता है। नियम 84 के तहत अस्थायी दुकान के लिए 15 दिनों की अनुमति का प्रावधान है।
इसलिए किसी दुकान का अस्थायी होना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। बिना आवश्यक लाइसेंस, अनुमति या निर्धारित सुरक्षा शर्तों के कारोबार करना कार्रवाई का आधार बन सकता है।
हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को भी दिए थे निर्देश
पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर और अक्टूबर में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए थे।
21 अक्टूबर के आदेश में न्यायालय ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई थी। न्यायालय ने मुंबई पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों के अधिकारियों के साथ बैठक करने और आदेशों के पालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा बीएमसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पुलिस विभाग को नागरिकों के लिए शिकायत व्यवस्था उपलब्ध कराने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने और आदेशों के बारे में जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए थे।
न्यायालय ने शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया था।
मुंबईकरों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
मुंबई में पटाखों से जुड़े प्रतिबंधों के दौरान नागरिकों को वैध लाइसेंस और निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए। रॉकेट और हवाई पटाखों पर लागू विशेष प्रतिबंध का भी ध्यान रखना होगा।
किसी दुकान या सार्वजनिक स्थान पर असुरक्षित तरीके से पटाखों का भंडारण दिखाई देने पर संबंधित पुलिस थाने या बीएमसी से शिकायत की जा सकती है। आग लगने की स्थिति में दमकल विभाग के 101 नंबर पर तुरंत सूचना देनी चाहिए। बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रतिबंध 2 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा। इस दौरान बिना वैध अनुमति पटाखों का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। वहीं, न्यायालय के निर्देशों के पालन और आग की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस, बीएमसी तथा दमकल विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है।
12/11/2026
वीर दास की शिकायत पर मुंबई पुलिस का जवाब, जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?
वीर दास ने मुंबई के जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़ने पर सवाल उठाए। मुंबई पुलिस ने शिकायत बांद्रा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई। जानें बीएमसी का प्रतिबंध और हाईकोर्ट के आदेश।
मुंबई: सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने पर रोक के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। अभिनेता और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास ने बांद्रा के जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया पर शिकायत की। इसके जवाब में मुंबई पुलिस ने बताया कि मामला बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब बॉम्बे हाईकोर्ट सार्वजनिक सड़कों और शांत क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा चुका है। वहीं, दिवाली के दौरान पटाखों से जुड़ी आग की घटनाओं के बाद बीएमसी ने मुंबई में रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले अन्य पटाखों पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया है।
वीर दास ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?
वीर दास ने 10 नवंबर की शाम सोशल मीडिया मंच एक्स पर जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़े जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में मुंबई पुलिस और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के निर्देशों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आखिर नागरिक इन आदेशों को गंभीरता से कब लेना शुरू करेंगे।
The year 2037. We are all ruled by AI. At 10.55pm when you are still bursting crackers it disables your phones and the electricity in your house. You call AI anti national and ask it why it only lectures you once a year. It doesn’t listen, says a law is a law and you are 55…
— Vir Das (@thevirdas) November 11, 2026
उन्होंने लिखा कि जॉगर्स पार्क के ठीक बाहर अब भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं। क्या नागरिकों के लिए बीएमसी और मुंबई पुलिस के आदेशों का पालन करना जरूरी नहीं है?
वीर दास की इस पोस्ट पर मुंबई पुलिस के आधिकारिक खाते से जवाब दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जानकारी बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। इसके बाद वीर दास ने हाथ जोड़ने वाले संकेतों के साथ पुलिस की प्रतिक्रिया का जवाब दिया।
हालांकि, पुलिस के इस जवाब से घटनास्थल पर कार्रवाई होने, पटाखे फोड़ने वालों की पहचान या किसी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं की है।
We have informed the Senior Officials of @BandraPS
— मुंबई पोलीस Mumbai Police (@MumbaiPolice) November 10, 2026
2037 में एआई के शासन वाला व्यंग्य भी किया साझा
वीर दास ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट भी साझा की। इसमें उन्होंने कल्पना की कि वर्ष 2037 में दुनिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का शासन होगा और रात 10:55 बजे भी पटाखे फोड़ने वालों के मोबाइल फोन और बिजली बंद कर दी जाएगी।
उन्होंने व्यंग्य के जरिए यह सवाल उठाया कि जब कानून सभी के लिए है, तो उसका पालन केवल सरकारी चेतावनियों या त्योहारों के समय ही क्यों याद आता है।
वीर दास अपने अभिनय और सामाजिक मुद्दों पर हास्य के माध्यम से टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली बेली और गो गोवा गॉन जैसी फिल्मों में काम किया है। वर्ष 2023 में उनके नेटफ्लिक्स कॉमेडी कार्यक्रम लैंडिंग को अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हास्य कार्यक्रम का सम्मान मिला था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने पर लगाई है रोक
मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर चुका है।
15 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की पीठ ने ध्वनि और वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान जनहित मामले में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक सड़कों, रास्तों और गलियों में त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
अदालत ने अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्कूलों के आसपास घोषित शांत क्षेत्रों में भी पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई थी।
हाईकोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) को संयुक्त रूप से लोगों तक इस प्रतिबंध की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने को कहा गया था।
अदालत ने सार्वजनिक परिवहन, बस स्टॉप और स्कूलों के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाने तथा शिकायतों पर जल्द कार्रवाई के लिए विशेष व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे।
21 और 26 अक्टूबर को प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़े जाने और प्रशासन की धीमी कार्रवाई को लेकर अदालत ने 21 अक्टूबर को नाराजगी जताई थी।
अदालत ने कहा था कि 15 अक्टूबर के आदेश के बाद भी संबंधित विभागों ने जरूरी शुरुआती कदम समय पर नहीं उठाए। यहां तक कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने की मनाही के बारे में सूचना देने के लिए आवश्यक प्रचार अभियान भी शुरू नहीं किया गया था।
इसके बाद 26 अक्टूबर को भी मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और महानगरपालिका की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने पर चिंता जताई।
न्यायालय ने मुंबई पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक बुलाकर आदेशों की जानकारी देने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए मानक प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया था। पुलिस आयुक्त से इस संबंध में हलफनामा भी मांगा गया था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार जुर्माना लगाने और अभियोजन की कार्रवाई की जानी चाहिए।
इस घटनाक्रम के बीच जॉगर्स पार्क के बाहर पटाखे फोड़े जाने की शिकायत ने एक बार फिर मुंबई में न्यायालय के आदेशों के पालन को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
बीएमसी ने 25 नवंबर तक रॉकेट और हवाई पटाखों पर लगाया प्रतिबंध
दिवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद बीएमसी ने 9 नवंबर 2026 से रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले अन्य पटाखों पर विशेष प्रतिबंध लागू किया है।
यह आदेश मुंबई की शहरी आपदा प्रबंधन व्यवस्था के तहत जारी किया गया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा ने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रभारी अध्यक्ष के रूप में यह आदेश जारी किया।
प्रतिबंध 25 नवंबर 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक लागू रहेगा।
इस आदेश का दायरा केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है। इसमें बीएमसी की सीमा के भीतर आने वाले निजी और सार्वजनिक परिसर भी शामिल हैं।
इनमें शामिल हैं:
- आवासीय इमारतें और उनकी छतें।
- बालकनी और आंगन।
- पार्किंग क्षेत्र।
- झुग्गी बस्तियां।
- अन्य सार्वजनिक और निजी परिसर।
हालांकि, यह समझना जरूरी है कि बीएमसी ने सभी प्रकार के पटाखों पर एक समान पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। विशेष आदेश रॉकेट और अन्य हवाई पटाखों पर लागू है। बाकी पटाखों के इस्तेमाल पर न्यायालय के आदेशों और पहले से लागू नियमों का पालन करना जरूरी है।
दिवाली पर 142 आग की घटनाएं, 137 पटाखों से जुड़ी थीं
मुंबई में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन की चिंता की एक बड़ी वजह दिवाली के दौरान हुई आग की घटनाएं हैं।
8 नवंबर 2026 को मुंबई दमकल विभाग को कुल 142 आग से संबंधित कॉल मिली थीं। इनमें से 137 घटनाएं पटाखों से जुड़ी थीं। इन घटनाओं में दो महिलाएं घायल हुई थीं।
डोंगरी की हाजी कासम चॉल के सामने दुकानों और झोपड़ियों में लगी आग, मारोल और विद्याविहार की घटनाओं ने दमकल विभाग पर दबाव बढ़ाया।
डोंगरी में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को लगभग नौ घंटे तक प्रयास करना पड़ा।
इसके अलावा, अंधेरी के रनवाल टावर में लगी आग में 46 वर्षीय लिफ्ट ऑपरेटर धनपत महातु की मौत हो गई थी। वह इमारत की लिफ्ट में फंस गए थे और धुएं के कारण दम घुटने से उनकी जान चली गई। उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया था।
हालांकि, इस आग का सटीक कारण अलग से निर्धारित किया जाना बाकी था। इसलिए इसे सीधे पटाखों से हुई घटना बताना उचित नहीं होगा।
लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं को देखते हुए बीएमसी ने हवाई पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।
प्रतिबंध तोड़ने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई
बीएमसी का प्रतिबंध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया गया है। इसके प्रावधानों के अनुसार सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने या बिना उचित कारण जारी निर्देशों का पालन करने से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
अधिनियम की धारा 51 के तहत दोष सिद्ध होने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। यदि निर्देशों की अवहेलना से जान का नुकसान होता है या ऐसा तत्काल खतरा पैदा होता है, तो सजा एक वर्ष तक हो सकती है।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियम भी लागू हैं।
अब बांद्रा पुलिस की कार्रवाई पर नजर
वीर दास की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने मामला बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने की जानकारी दी है। लेकिन घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई, पटाखे फोड़ने वालों की पहचान और किसी कानूनी कार्रवाई का आधिकारिक विवरण अभी सामने नहीं आया है।
मुंबई में रॉकेट और हवाई पटाखों पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध लागू है। वहीं, सार्वजनिक सड़कों और शांत क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने पर हाईकोर्ट के निर्देश प्रभावी हैं।
ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांद्रा पुलिस और संबंधित प्रशासन जॉगर्स पार्क के बाहर हुई घटना पर क्या कदम उठाते हैं और शहर में लागू प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई की जाती है।
11/11/2026
मुंबई के जुहू में पटाखे के विवाद के बाद युवक की हत्या, दो गिरफ्तार; नाबालिग हिरासत में
मुंबई के जुहू-विले पार्ले में पटाखे को लेकर विवाद के बाद 19 वर्षीय शुभंकर मुखिया की मौत हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को हिरासत में लिया।
मुंबई: जुहू इलाके में पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद 19 वर्षीय युवक शुभंकर मुखिया की मौत का कारण बन गया। मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने तकनीकी जांच और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के आधार पर घटना के कुछ ही घंटों के भीतर तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया। हमले में शुभंकर के अलावा उसका एक दोस्त भी घायल हुआ है।
घटना रविवार, 8 नवंबर की रात विले पार्ले पश्चिम के वी.एम. रोड इलाके में हुई। विवाद एक खड़ी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के पास पटाखा फोड़ने को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद कहासुनी बढ़ी और कथित तौर पर कुछ युवकों ने शुभंकर तथा उसके दोस्तों पर हमला कर दिया।
मोटरसाइकिल के पास पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद
शुभंकर मुखिया अपने दोस्तों के साथ लक्ष्मी पूजा के अवसर पर पटाखे फोड़ने निकला था। रात करीब 10:30 बजे उनका समूह वी.एम. रोड पर सहकार भंडार के पास पहुंचा। वहां खड़ी रॉयल एनफील्ड बुलेट के पास पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया।
बताया जाता है कि मोटरसाइकिल के मालिक ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मामला बढ़ गया। आरोप है कि विवाद के बाद मोटरसाइकिल मालिक ने अपने दो साथियों को भी बुला लिया।
कुछ दूरी आगे शुभंकर और उसके दोस्तों पर हमला
रात करीब 11 बजे संनिध्य बिल्डिंग के आसपास शुभंकर और उसके दोस्तों पर कथित तौर पर हमला किया गया। आरोपियों ने युवकों के साथ मारपीट की। इस दौरान शुभंकर के सिर में गंभीर चोट लगी। हमले में उसका एक अन्य दोस्त भी घायल हो गया।
मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से शुभंकर को डॉ. आर.एन. कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल युवक की चोटों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।
शुभंकर मुखिया की मौत के मामले में दो गिरफ्तार
मृतक की पहचान नानू उर्फ शुभंकर मुखिया के रूप में हुई है। उसकी उम्र 19 वर्ष बताई गई है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल संतोष मंडल (23) और रविकुमार सरवनन देवेंद्र (22) के रूप में हुई है। दोनों विले पार्ले पश्चिम के नेहरू नगर के निवासी बताए गए हैं।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच की। स्थानीय स्तर पर मिली सूचना के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई। इसके बाद दोनों वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया।
शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान जांच में अहम
इस मामले में मृतक के दोस्तों की भूमिका और उनके बयान भी महत्वपूर्ण हैं। मिली जानकारी के अनुसार, घटना के समय शुभंकर के साथ कई दोस्त मौजूद थे और उनमें से एक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
नाबालिग आरोपी को बाल न्याय प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया
मामले में एक किशोर की कथित संलिप्तता भी सामने आई है। उसे वयस्क आरोपियों से अलग किशोर न्याय कानून के तहत प्रक्रिया में रखा गया है। उसे बाल न्याय मंडल के सामने पेश किया गया और डोंगरी निरीक्षण गृह भेजे जाने की कार्रवाई हुई।
कानून के तहत नाबालिग की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। इसलिए उसकी व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है।
दिवाली के दौरान मुंबई में पटाखों से सुरक्षा का सवाल
यह घटना ऐसे समय हुई जब मुंबई में दिवाली के दौरान पटाखों से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी थीं। 6 से 9 नवंबर के बीच शहर में पटाखों से जुड़ी करीब 200 आग की घटनाएं सामने आई थीं। 8 नवंबर को अकेले 137 आग की घटनाएं पटाखों से संबंधित बताई गईं।
इसके बाद बीएमसी ने 9 नवंबर को मुंबई में रॉकेट और अन्य हवाई पटाखों के इस्तेमाल पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, यह प्रतिबंध शुभंकर की मौत की घटना के जवाब में जारी किया गया विशेष आदेश नहीं था। दोनों घटनाएं अलग हैं, लेकिन त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और जिम्मेदारी का महत्व जरूर सामने लाती हैं।
पुलिस की जांच जारी
इस मामले में दो वयस्क आरोपियों की गिरफ्तारी और एक नाबालिग की हिरासत के बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है। हमले में घायल दूसरे युवक का बयान, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम के निष्कर्ष और आरोपियों की कथित भूमिका जांच के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
शुभंकर की मौत के मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, मौत के सटीक चिकित्सकीय कारण और अदालत में आरोपियों की वर्तमान हिरासत से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद मामले के अन्य पहलू सामने आने की उम्मीद है।
11/11/2026
मुंबई: 3.36 करोड़ की कोकीन के साथ मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार, मालाड के घर से मिला 672 ग्राम ड्रग्स
मुंबई के गोरेगांव में 678 ग्राम कोकीन के साथ 31 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट गिरफ्तार। मालाड के घर से 672 ग्राम नशीला पदार्थ मिला, अंतरराष्ट्रीय तस्करी के शक में जांच जारी।
मुंबई: गोरेगांव में पुलिस ने 3.36 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ 31 वर्षीय फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से शुरुआती तलाशी में 6 ग्राम कोकीन मिली, जबकि मालाड स्थित उसके घर की तलाशी के दौरान पोटमाले में छिपाकर रखा गया 672 ग्राम कोकीन बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि आरोपी किसी बड़े ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है और विदेश से मादक पदार्थ लाने वाले वाहक के रूप में काम कर रहा था।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान फुलचंद ईश्वरदयाल कश्यप (31) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गंगाघाट का रहने वाला है और पिछले कुछ वर्षों से मालाड के मढ गांव स्थित मामू गली में रह रहा था। बांगुर नगर पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।
लिंक रोड पर संदिग्ध गतिविधि से खुला मामला
पुलिस की एटीसी की टीम 2 नवंबर को इलाके में गश्त कर रही थी। रात करीब 8:45 बजे गोरेगांव के लिंक रोड पर शिवम सोसायटी के पास दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिसकर्मियों की नजर फुलचंद कश्यप पर पड़ी। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया।
पुलिस के मुताबिक, रुकने के बजाय आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन और 6 ग्राम कोकीन बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने अपने घर में अतिरिक्त मादक पदार्थ रखे होने की जानकारी दी।
मढ़ के घर के पोटमाले में छिपा था 672 ग्राम कोकीन
आरोपी की जानकारी के बाद पुलिस उसे मालाड के मढ गांव स्थित मामू गली, जरी मारी माता मंदिर रोड पर उसके घर ले गई। वहां तलाशी के दौरान घर के पोटमाले में छिपाकर रखा गया 672 ग्राम कोकीन बरामद हुआ।
इस तरह पुलिस ने आरोपी के पास से मिले 6 ग्राम और घर से बरामद 672 ग्राम को मिलाकर कुल 678 ग्राम कोकीन जब्त की। इसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपये बताई गई है। मोबाइल फोन सहित जब्त संपत्ति का कुल मूल्य 3,38,98,500 रुपये आंका गया है।
अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने का शक
पुलिस को संदेह है कि फुलचंद कश्यप किसी अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसे विदेश से कोकीन लाकर मुंबई में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
बांगुर नगर पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपी को कोकीन किसने उपलब्ध कराई थी और उसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। उसके मोबाइल फोन से मिलने वाली जानकारी, संदिग्ध संपर्कों और संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी पहले भी मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री या तस्करी में शामिल रहा है या नहीं। उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच भी की जा रही है।
एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज
कोकीन की बरामद मात्रा को देखते हुए यह मामला कानूनी रूप से भी गंभीर है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोकीन की 100 ग्राम या उससे अधिक मात्रा कॉमर्शियल मात्रा की श्रेणी में आती है। इस मामले में जब्त 678 ग्राम कोकीन इस सीमा से काफी अधिक है।
कॉमर्शियल मात्रा से जुड़े अपराध में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये से लेकर दो लाख रुपये से अधिक तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, आरोपी पर लागू सटीक धाराओं और अंतिम कानूनी परिणाम का निर्धारण मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।
बोरिवली की अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजा
इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बोरिवली की स्थानीय अदालत में पेश किया। उसे मंगलवार दोपहर पुलिस हिरासत में भेजा गया, ताकि कोकीन की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, संभावित खरीदारों और अन्य संदिग्ध सहयोगियों के बारे में पूछताछ की जा सके।
इस मामले में पुलिस अधिकारी मच्छिंद्र खेडकर की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जांच में अब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कोकीन की आपूर्ति का स्रोत और आरोपी के संपर्क में रहे अन्य लोगों की भूमिका है।
मुंबई में लगातार सामने आ रहे नशीले पदार्थों की बरामदगी के मामले
मुंबई और आसपास के इलाकों में हाल के महीनों में मादक पदार्थों की बरामदगी से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। अक्टूबर में मुंबई पुलिस की दो दिवसीय विशेष कार्रवाई के दौरान 72 मामले दर्ज किए गए थे और 46.16 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 15.87 करोड़ रुपये बताई गई थी।
इसके अलावा 26 अक्टूबर को गोरेगांव पूर्व के फिल्म सिटी रोड स्थित हनुमान नगर इलाके में दिंडोशी पुलिस ने 640 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया था, जिसकी अनुमानित कीमत 1.28 करोड़ रुपये बताई गई थी। उस मामले में भी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ के स्रोत की जांच शुरू की थी।
मढ गांव से कोकीन की ताजा बरामदगी ने एक बार फिर मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में मादक पदार्थों की आपूर्ति और भंडारण से जुड़े मामलों पर ध्यान खींचा है। बांगुर नगर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फुलचंद कश्यप के पीछे कोई बड़ा सप्लाई नेटवर्क सक्रिय था या वह अपने स्तर पर इस अवैध कारोबार में शामिल था।
10/11/2026
मालवणी पटाखा दुकान विस्फोट में 16 वर्षीय शानवाज की मौत, मुंबई में 200 अग्निकांड
मुंबई के मालवणी में पटाखा दुकान में विस्फोट के बाद स्लैब गिरने से 16 वर्षीय शानवाज नियाज खान की मौत हुई। दिवाली पर मुंबई में पटाखों से जुड़ी 200 आग की घटनाएं सामने आईं।
मुंबई: मालाड पश्चिम स्थित मालवणी में पटाखों की एक दुकान में हुए विस्फोट के बाद स्लैब गिरने से 16 वर्षीय किशोर शानवाज नियाज खान की दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार रात हुए इस हादसे के बाद दुकान में आग लग गई और किशोर लापता हो गया था। बाद में उसका जला हुआ शव दुकान के अंदर मिला।
इस घटना ने मुंबई में पटाखों के भंडारण और दुकानों की अग्नि सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिवाली के दौरान मुंबई में पटाखों से जुड़ी 200 आग की घटनाएं भी सामने आई हैं।
मालवणी में रात 9:56 बजे हुआ विस्फोट
यह हादसा सोमवार, 9 नवंबर 2026 की रात करीब 9:56 बजे मालाड पश्चिम के मालवणी 7 नंबर बीएमसी स्कूल के सामने अब्दुल हमीद रोड पर स्थित एक दुकान में हुआ। दुकान भूतल पर थी और उसमें पटाखे रखे हुए थे।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पटाखों में विस्फोट होने के बाद दुकान का स्लैब गिर गया। इसके साथ ही दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में पटाखों के अलावा बिजली की वायरिंग और विद्युत उपकरण भी आ गए।
प्रभावित दुकान का क्षेत्रफल लगभग 20 × 30 फीट बताया गया है। मुंबई अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान चलाया और रात 10:36 बजे तक आग पर काबू पा लिया। इस तरह आग बुझाने में लगभग 40 मिनट लगे।
लापता किशोर का दुकान के अंदर मिला शव
विस्फोट और आग लगने के बाद 16 वर्षीय शानवाज नियाज खान लापता हो गया था। घटना के बाद उसकी तलाश की गई। बाद में दुकान के अंदर उसका जला हुआ शव मिला।
अधिकारियों के अनुसार, शानवाज को 100 प्रतिशत जलने की चोटें आई थीं। उसकी मौत ने इस हादसे को और गंभीर बना दिया है।
हालांकि, किशोर दुकान में किस कारण से मौजूद था और वह वहां काम करता था या किसी दूसरे काम से आया था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
मुंबई में दिवाली के दौरान पटाखों से जुड़ी 200 आग की घटनाएं
मालवणी की घटना ऐसे समय हुई है, जब दिवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की घटनाओं में काफी वृद्धि दर्ज की गई।
6 नवंबर से 9 नवंबर 2026 की सुबह 10 बजे तक मुंबई अग्निशमन दल को आग लगने से संबंधित कुल 282 कॉल मिली थीं। इनमें 200 घटनाएं पटाखों से जुड़ी थीं।
Fire at a firecracker shop in Malwani

A firecracker shop at MHB Colony, Chawl No. 2, in the Malwani area of Malad West, Mumbai, caught fire. pic.twitter.com/prC9as9JDf
— Chandivali Citizens Welfare Association (CCWA) (@ChandivaliCCWA) November 9, 2026
8 नवंबर को स्थिति और गंभीर रही। इस दिन आग लगने की 142 कॉल मिलीं, जिनमें 137 मामले पटाखों से संबंधित थे।
मुंबई के मुख्य अग्निशमन अधिकारी रवींद्र अंबुलगेकर ने भी पटाखों से जुड़ी आग की घटनाओं में वृद्धि की जानकारी दी।
इस दौरान डोंगरी के हाजी कासम चॉल इलाके में आग बुझाने में लगभग नौ घंटे लगे। मरोल के एक गैरेज और विद्याविहार की व्यावसायिक इमारत में भी बड़े अग्निकांड हुए। इन घटनाओं के कारण अग्निशमन दल को लगातार आपातकालीन अभियानों में जुटना पड़ा।
मुंबई में रॉकेट और हवाई पटाखों पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध
पटाखों से जुड़ी आग की बढ़ती घटनाओं के बीच मुंबई महानगरपालिका ने रॉकेट और आसमान में छोड़े जाने वाले पटाखों पर 25 नवंबर 2026 तक प्रतिबंध लगाया है।
इसका उद्देश्य ऐसे पटाखों से होने वाली आग की घटनाओं को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि, यह प्रतिबंध सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
दिवाली में 60 से अधिक लोग झुलसे
पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं का असर केवल आग लगने और दुकानों में विस्फोट तक सीमित नहीं रहा। दिवाली के रविवार और सोमवार के दौरान मुंबई महानगर क्षेत्र में पटाखों और दीयों से संबंधित घटनाओं में 60 से अधिक लोग झुलसे।
अस्पतालों में दर्ज मामलों में कूपर अस्पताल में 16, नायर अस्पताल में 9 और सायन अस्पताल में 3 मरीज पहुंचे। केईएम अस्पताल में 11 मरीजों को संदर्भित किया गया, जबकि जेजे अस्पताल में 5 मामले दर्ज हुए।
ऐरोली स्थित राष्ट्रीय बर्न्स केंद्र में भी 22 मरीज पहुंचे, जिनमें 17 पटाखों से घायल हुए थे। यहां पहुंचे पटाखों से घायल मरीजों में लगभग आधे बच्चे थे।
ये घटनाएं त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल में सावधानी और बच्चों की सुरक्षा की जरूरत को भी सामने लाती हैं।
पटाखा दुकान के लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
मालवणी हादसे के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल दुकान में पटाखों के भंडारण और सुरक्षा इंतजामों को लेकर है।
भारत में विस्फोटक नियम, 2008 के तहत पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की व्यवस्था है। निर्धारित नियमों के अनुसार, पटाखों की खुदरा बिक्री और भंडारण के लिए संबंधित लाइसेंस लेना जरूरी होता है। इसकी अनुमति और भंडारण की मात्रा लाइसेंस की शर्तों के अधीन होती है।
ऐसे में यह जांच महत्वपूर्ण है कि मालवणी की संबंधित दुकान के पास वैध लाइसेंस था या नहीं, वहां कितनी मात्रा में पटाखे रखे गए थे और आग से बचाव के जरूरी इंतजाम मौजूद थे या नहीं।
इसके अलावा दुकान में पटाखों के साथ बिजली की वायरिंग और विद्युत उपकरण रखे जाने की स्थिति की भी जांच जरूरी है। विस्फोट किस कारण हुआ और दुकान का स्लैब कैसे गिरा, इसका पता तकनीकी जांच से ही चल सकेगा।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में दुकान के लाइसेंस, पटाखों की वास्तविक मात्रा, विस्फोट के तकनीकी कारण और पुलिस की आगे की कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
मालवणी की इस घटना ने एक बार फिर त्योहारों के दौरान पटाखों की दुकानों के सुरक्षित भंडारण, अग्निशमन इंतजाम और नियमित निरीक्षण की जरूरत को सामने ला दिया है। शानवाज नियाज खान की मौत के बाद अब दुकान की सुरक्षा व्यवस्था और विस्फोट के कारणों की जांच महत्वपूर्ण होगी।
10/11/2026
कांदिवली में ₹18.50 लाख की इन्वेस्टमेंट ठगी, 20 महीने में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर आरोपी गिरफ्तार
मुंबई के कांदिवली में 20 महीने में इन्वेस्टमेंट दोगुना करने का वादा कर कारोबारी से ₹18.50 लाख की कथित ठगी। 18 महीने से फरार आरोपी संतोषकुमार गिरफ्तार।
मुंबई: कांदिवली में इन्वेस्टमेंट की रकम 20 महीने में दोगुनी करने का लालच देकर एक कारोबारी से ₹18.50 लाख की कथित ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में कांदिवली पुलिस ने करीब 18 महीने से फरार चल रहे आरोपी संतोषकुमार भगवान सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 20 महीने बाद दो लाख रुपये लौटाने और तीन साल में पांच गुना तक रकम देने का भरोसा दिलाकर पैसे लेने का आरोप है।
बोरीवली की अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब निवेशकों से ली गई रकम का पता लगाने के साथ यह भी जांच कर रही है कि इस कथित इन्वेस्टमेंट योजना के जरिए दूसरे लोगों को भी निशाना बनाया गया था या नहीं।
मालाड के होटल में सेमिनार के जरिए निवेशकों से संपर्क
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता 32 वर्षीय कपड़ा कारोबारी है, जो कांदिवली पश्चिम के गांधी नगर इलाके में कारोबार करता है। वर्ष 2018 में उसकी मुलाकात एक परिचित के माध्यम से संतोषकुमार भगवान सिंह से हुई थी। यह मुलाकात मालाड पश्चिम स्थित साई पैलेस होटल में आयोजित इन्वेस्टमेंट सेमिनार के दौरान हुई थी।
आरोपी इन सेमिनार में लोगों को इन्वेस्टमेंट की अलग-अलग योजनाओं के बारे में बताता था। उसने अपनी कंपनी M/s Gogerts Mutual Benefits Nidhi Limited को करीब 20 साल पुरानी कंपनी बताया था। इससे इन्वेस्टमेंट करने वालों के बीच कंपनी की विश्वसनीयता स्थापित करने की कोशिश की गई।
शिकायतकर्ता ने भी ऐसे चार से पांच सेमिनार में हिस्सा लिया था। इसके बाद आरोपी ने उसकी दुकान पर जाकर व्यक्तिगत रूप से इन्वेस्टमेंट करने के लिए समझाया और कम समय में ज्यादा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया।
एक लाख रुपये पर 20 महीने में दो लाख देने का वादा
आरोपी ने कथित तौर पर इन्वेस्टमेंट की अलग-अलग योजनाएं पेश की थीं। इनमें एक लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर 20 महीने बाद दो लाख रुपये देने का वादा किया गया था। इसके अलावा सावधि जमा की योजना में एक लाख रुपये को तीन साल में पांच लाख रुपये करने का दावा किया गया था।
इसी तरह पांच लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर तीन साल में 20 लाख रुपये मिलने की बात कही गई थी।
आरोपी का दावा था कि निवेशकों से मिलने वाली रकम शेयर बाजार में लगाई जाती है और इससे अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। उसने मूल इन्वेस्टमेंट की रकम सुरक्षित रहने का भरोसा भी दिलाया था।
इन असामान्य रिटर्न के वादों पर भरोसा करके शिकायतकर्ता ने सितंबर 2019 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया।
बैंक खातों और नकद के जरिए दिए ₹18.50 लाख
शिकायतकर्ता ने सितंबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच अपनी और पत्नी के बैंक खातों से अलग-अलग किस्तों में कुल 18 लाख रुपये भेजे। यह भुगतान एनईएफटी और गूगल पे के माध्यम से किया गया था। इसके अलावा 50 हजार रुपये नकद भी दिए गए थे।
इस तरह आरोपी को दी गई कुल रकम 18.50 लाख रुपये बताई गई है।
शुरुआत में आरोपी ने करीब तीन महीने तक लगभग 3.80 लाख रुपये वापस किए। शुरुआती भुगतान से शिकायतकर्ता का भरोसा बना रहा, लेकिन कुछ समय बाद आरोपी ने रकम लौटाना बंद कर दिया।
कुल इन्वेस्टमेंट में से शुरुआती भुगतान घटाने पर लगभग 14.70 लाख रुपये की रकम शेष रहती है। हालांकि, अंतिम बकाया राशि का हिसाब पुलिस जांच में स्पष्ट होना बाकी है।
10 से 12 मोबाइल नंबर बंद कर संपर्क तोड़ने का आरोप
शिकायतकर्ता ने कई बार अपनी रकम वापस मांगी, लेकिन आरोपी कथित तौर पर भुगतान टालता रहा। बाद में उसने अपने करीब 10 से 12 मोबाइल नंबर बंद कर दिए और शिकायतकर्ता से संपर्क करना भी बंद कर दिया।
काफी समय तक रकम वापस नहीं मिलने और आरोपी से संपर्क टूटने के बाद कारोबारी ने कांदिवली पुलिस से शिकायत की। इसके आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक गबन से संबंधित मामला दर्ज किया।
मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस करीब 18 महीने से उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार नवंबर 2026 के पहले सप्ताह में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
निधि कंपनी के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते समय क्यों जरूरी है जांच?
इस मामले में जिस कंपनी M/s Gogerts Mutual Benefits Nidhi Limited का नाम सामने आया है, उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण है।
किसी कंपनी के नाम में निधि या म्यूचुअल बेनिफिट्स होने से उसे अपने आप सरकारी मान्यता प्राप्त निधि कंपनी नहीं माना जा सकता। इसके लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के निर्धारित नियमों और सरकारी घोषणा की स्थिति की जांच जरूरी है।
24 सितंबर 2026 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निधि कंपनियों को लेकर आम लोगों के लिए विशेष चेतावनी जारी की थी। मंत्रालय ने बताया था कि कई कंपनियां निधि के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं और कुछ कंपनियां लोगों को असामान्य रूप से अधिक रिटर्न देने का लालच दे रही हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि निधि कंपनी के रूप में काम करने की इच्छुक कंपनियों के लिए एनडीएच-4 आवेदन दाखिल करना जरूरी है। साथ ही लोगों को सलाह दी गई थी कि केवल एजेंटों के वादों या अधिक मुनाफे के भरोसे इन्वेस्टमेंट न करें, बल्कि कंपनी की सरकारी मान्यता की स्वतंत्र रूप से जांच करें।
एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निधि कंपनियों में जमा रकम पर जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) का बीमा उपलब्ध नहीं होता। ऐसी कंपनी के विफल होने या धोखाधड़ी की स्थिति में इन्वेस्टमेंट की पूरी रकम वापस मिलना सुनिश्चित नहीं है।
पुलिस अब दूसरे निवेशकों और रकम का लगा रही पता
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य शिकायतकर्ता से ली गई रकम का पता लगाना, उसके बैंक लेनदेन की जानकारी जुटाना और यह पता करना है कि कथित रूप से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किए जाने का दावा कितना सही था।
पुलिस को आशंका है कि संतोषकुमार भगवान सिंह ने इसी तरीके से दूसरे निवेशकों को भी अपने जाल में फंसाया हो सकता है। इसलिए कंपनी से जुड़े लोगों, इन्वेस्टमेंट के लेनदेन और संभावित अन्य शिकायतों की भी जांच की जा रही है।
अभी दूसरे पीड़ितों की संख्या और उनसे ली गई रकम की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच के अगले चरण में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम कहां गई और इस कथित धोखाधड़ी में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।
10/11/2026
ठाणे सेंट्रल जेल को भिवंडी ले जाने की तैयारी तेज, 5 हजार कैदियों के लिए बनेगी नई जेल
ठाणे सेंट्रल जेल को भिवंडी में स्थानांतरित करने की तैयारी तेज हुई है। 50 एकड़ जमीन, 5 हजार कैदियों की क्षमता और ऐतिहासिक जेल के भविष्य से जुड़े सवाल जानें।
मुंबई: ठाणे की ऐतिहासिक सेंट्रल जेल को भिवंडी में स्थानांतरित करने की योजना पर महाराष्ट्र सरकार ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। इसके लिए भिवंडी तालुका के पिसे, आमणे और वाशेरे क्षेत्र में करीब 50 एकड़ जमीन का निरीक्षण कर नई जेल का नक्शा और अनुमानित लागत तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रस्तावित जेल में 5,000 कैदियों को रखने की क्षमता होगी। हालांकि, निर्माण और अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया अभी बाकी है।
नई जेल बनने के बाद ठाणे की मौजूदा जेल को खाली करने की योजना है। लेकिन इस फैसले के साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आए हैं। नई जेल अदालतों और अस्पतालों से दूर होने के कारण कैदियों की पेशी, इलाज और परिवारों से मुलाकात की व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ, ठाणे के ऐतिहासिक जेल परिसर के भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।
भिवंडी में 50 एकड़ जमीन पर बनेगी नई जेल
नई जेल के लिए भिवंडी तालुका के पिसे, आमणे और वाशेरे क्षेत्र में जमीन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अक्टूबर 2026 में महाराष्ट्र गृह विभाग ने महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम (MSIDC) को इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
इसमें प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण करने के साथ निर्माण का प्रारूप, नक्शे और अनुमानित लागत तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है। नई जेल की प्रस्तावित क्षमता 5,000 कैदियों की होगी।
फिलहाल यह परियोजना तैयारी और मूल्यांकन के चरण में है। जमीन का अंतिम हस्तांतरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वित्तीय मंजूरी और निर्माण शुरू होने की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
मौजूदा ठाणे जेल में क्षमता से कई गुना अधिक कैदी
ठाणे सेंट्रल जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या स्थानांतरण की प्रमुख वजहों में शामिल है। जेल की अधिकृत क्षमता 1,111 कैदियों की बताई गई है, जबकि नवंबर 2026 की जानकारी में यहां 3,500 से अधिक कैदियों के होने का उल्लेख है।
इससे जेल में जगह, स्वास्थ्य सुविधाओं, सुरक्षा और रोजमर्रा के प्रबंधन पर दबाव बढ़ने का सवाल सामने आता है।
महाराष्ट्र की दूसरी जेलों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। 30 अप्रैल 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 60 जेलों में 27,503 कैदियों की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले 38,515 कैदी बंद थे। इनमें 31,821 विचाराधीन और 6,248 दोषसिद्ध कैदी शामिल थे।
ठाणे जेल के संबंध में अप्रैल के सरकारी आंकड़ों में 1,141 की क्षमता और 2,726 कैदियों की संख्या दर्ज थी। नवंबर की रिपोर्ट में इससे अलग आंकड़े सामने आए हैं। दोनों आंकड़े अलग-अलग तारीखों की स्थिति बताते हैं।
नई जेल बनने में लग सकते हैं 10 साल
जेल स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है। जमीन की उपलब्धता, प्रशासनिक मंजूरी, वित्तीय स्वीकृति, निर्माण और जेल संचालन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में लंबा समय लग सकता है।
जानकारी के अनुसार, नई जेल को पूरी तरह तैयार करने और संचालन की आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने में दस साल तक लगने की संभावना जताई गई है।
इसका मतलब है कि मौजूदा जेल में बंद कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाना भी जरूरी होगा। नई जेल बनने तक ठाणे सेंट्रल जेल में भीड़ और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है।
अदालतों और अस्पतालों से बढ़ सकती है दूरी
नई जेल का स्थान बदलने से कैदियों की न्यायालय में पेशी की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ठाणे जेल में बंद कई विचाराधीन कैदियों के मुकदमे दक्षिण मुंबई, दिंडोशी, ठाणे और रायगढ़ की अदालतों में चल रहे हैं।
भिवंडी के प्रस्तावित स्थान से इन अदालतों तक कैदियों को ले जाने के लिए अतिरिक्त वाहनों, पुलिस सुरक्षा और समय की जरूरत होगी। हर पेशी के लिए कैदियों को सुरक्षित तरीके से अदालत तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ न्यायिक पेशियां कराने का विकल्प भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, सभी मामलों में इसका इस्तेमाल संभव नहीं है और जिन मामलों में व्यक्तिगत पेशी जरूरी होगी, उनमें परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी चिंता है। फिलहाल आपातकालीन इलाज के लिए कळवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल और विशेष उपचार के लिए मुंबई के जे.जे. अस्पताल का सहारा लिया जाता है। प्रस्तावित नई जेल से जे.जे. अस्पताल की दूरी करीब 60 किलोमीटर बताई गई है।
ऐसे में नई जेल के भीतर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन एम्बुलेंस की व्यवस्था जरूरी होगी।
कैदियों के परिवारों पर भी पड़ेगा असर
जेल का स्थान बदलने से सिर्फ कैदियों और प्रशासन की व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, बल्कि उनके परिवारों को भी नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में रहने वाले परिजनों को भिवंडी के प्रस्तावित स्थान तक पहुंचने में अधिक समय और खर्च करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए नियमित मुलाकात मुश्किल हो सकती है।
नई जेल की योजना में सार्वजनिक परिवहन, मुलाकात केंद्र और परिवारों के लिए जरूरी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण होगा।
विधायक संजय केळकर ने उठाए स्थानांतरण पर सवाल
ठाणे के भाजपा विधायक संजय केळकर ने जेल स्थानांतरण की योजना पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि नई जेल बनाना जरूरी हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक ठाणे जेल को समाप्त करने के बजाय उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
उन्होंने अदालतों और अस्पतालों से नई जगह की दूरी को लेकर भी चिंता जताई है। इसके अलावा उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि पुरानी जेल की जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए स्थानांतरण किया जा रहा हो सकता है।
हालांकि, पुरानी जेल की जमीन को किसी बिल्डर या निजी संस्था को देने का कोई अंतिम सरकारी निर्णय सामने नहीं आया है। इसलिए इस विषय पर सरकार की स्पष्ट स्थिति और जमीन के भविष्य की योजना महत्वपूर्ण होगी।
188 साल पुराना इतिहास समेटे है ठाणे सेंट्रल जेल
ठाणे सेंट्रल जेल केवल एक कारागृह नहीं है, बल्कि शहर के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा महत्वपूर्ण परिसर भी है।
यह परिसर पहले पुर्तगाली शासन के समय किले का हिस्सा था। वर्ष 1737 में मराठों ने इस किले पर कब्जा किया था। बाद में 1774 में अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण कर लिया और 1838 में इसे जेल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया गया। वर्ष 1972 में इसे केंद्रीय कारागृह का दर्जा मिला।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनंत कान्हेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे को इसी जेल में 1910 में फांसी दी गई थी। इस कारण जेल का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है।
वर्ष 2018 में ठाणे महानगरपालिका की सामान्य सभा में इस परिसर को पर्यटन स्थल और संग्रहालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव सामने आया था। इसके बाद 2022 में ऐतिहासिक फांसी घर के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपये की मंजूरी की जानकारी भी सामने आई थी।
अब जेल स्थानांतरित होने की स्थिति में इस ऐतिहासिक परिसर का संरक्षण कैसे होगा और इसे आम नागरिकों के लिए किस रूप में विकसित किया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला महत्वपूर्ण होगा।
2025 में भी मिली थी जेल स्थानांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी
ठाणे और नागपुर की केंद्रीय जेलों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना पर वर्ष 2025 में भी चर्चा हुई थी। जुलाई 2025 में राज्य मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी की जानकारी सामने आई थी।
उस समय भिवंडी के आमणेगांव में 50 एकड़ जमीन का प्रस्ताव था। जेल विभाग ने आधुनिक जेल की जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त 22 एकड़ जमीन की मांग भी की थी।
हालांकि, नवंबर 2026 तक जमीन के निरीक्षण, नक्शे और अनुमानित लागत तैयार करने की प्रक्रिया सामने आना बताता है कि परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए अभी कई प्रशासनिक चरण पूरे करने बाकी हैं।
महाराष्ट्र की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल
महाराष्ट्र की जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी गंभीर है। नवंबर 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार के हलफनामे से संबंधित जानकारी में चिकित्सा कर्मचारियों की कमी सामने आई थी।
राज्य की जेलों में 100 चिकित्सा अधिकारी पदों में से 52 पद खाली बताए गए थे। मनोवैज्ञानिकों के 12 स्वीकृत पदों में 11 और मनोचिकित्सकों के 9 पदों में से 8 पद रिक्त थे।
बॉम्बे हाईकोर्ट में जेलों की अमानवीय परिस्थितियों से जुड़ी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। न्यायालय ने जेलों की क्षमता, कैदियों की संख्या, चिकित्सा सुविधाओं, मानसिक स्वास्थ्य, परिवारों से संपर्क और प्रति कैदी सरकारी खर्च जैसी जानकारियां मांगी हैं।
इससे स्पष्ट है कि नई जेल के निर्माण के साथ कैदियों के रहने, इलाज, कानूनी सहायता और पुनर्वास की सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी होगा।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल भिवंडी में नई जेल के लिए जमीन का निरीक्षण, निर्माण प्रारूप और लागत का आकलन महत्वपूर्ण चरण हैं। इसके बाद जमीन की उपलब्धता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और सरकारी मंजूरी से जुड़े फैसले होने हैं।
नई जेल की प्रस्तावित क्षमता 5,000 कैदियों की है, लेकिन इसके निर्माण और संचालन में लंबा समय लग सकता है। इस बीच ठाणे की मौजूदा जेल में बंद कैदियों की सुविधाओं में सुधार करना भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहेगी।
इसके साथ ही पुरानी जेल की ऐतिहासिक इमारत, स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा फांसी घर और करीब 43 एकड़ परिसर के भविष्य पर भी सरकार का फैसला महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल भिवंडी में नई जेल की योजना आगे बढ़ रही है, लेकिन ठाणे की ऐतिहासिक जेल का अंतिम भविष्य अभी तय होना बाकी है।
10/11/2026
मुंबई में पटाखों से 137 जगह आग, 25 नवंबर तक रॉकेट जलाने पर रोक
मुंबई में पटाखों से जुड़ी 137 आग की घटनाओं के बाद बीएमसी ने 25 नवंबर 2026 तक रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर रोक लगाई।
मुंबई: दिवाली के दौरान मुंबई में पटाखों से आग लगने की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। 8 नवंबर को शहर में आग की 142 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 137 पटाखों से जुड़ी थीं। इसके बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले इसी तरह के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश मुंबई शहर और उपनगरों में लागू होगा। खास बात यह है कि रोक केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है। आवासीय इमारतों की छत, बालकनी, आंगन, वाहन पार्किंग और झोपड़पट्टी क्षेत्रों में भी ऐसे पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।
मुंबई में अचानक क्यों लगाना पड़ा रॉकेट पटाखों पर प्रतिबंध?
मुंबई में पिछले दो दिनों के दौरान पटाखों के कारण आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। खासकर रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखे लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। हवा के साथ इनकी दिशा बदल सकती है और जलते हुए रॉकेट आसपास की इमारतों की छत, खिड़की, बालकनी या ज्वलनशील सामान पर गिर सकते हैं।
मुंबई की घनी आबादी, ऊंची इमारतों, चॉल और झोपड़पट्टी क्षेत्रों में मकान एक-दूसरे के काफी करीब हैं। ऐसे में एक जगह लगी आग आसपास के घरों और दुकानों तक फैल सकती है। कई इलाकों में सड़कें और गलियां भी संकरी हैं, जिससे आग लगने पर दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए रॉकेट और इसी तरह के उड़ने वाले पटाखों पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है।
एक दिन में आग की 142 घटनाएं, 137 पटाखों से जुड़ी
8 नवंबर को मुंबई अग्निशमन विभाग को आग लगने की कुल 142 घटनाओं की सूचना मिली थी। इनमें से 137 घटनाएं पटाखों से जुड़ी बताई गईं। इन घटनाओं में दो महिलाएं घायल हुईं।
आंकड़ों से पता चलता है कि पटाखों के कारण आग लगने का खतरा कितना गंभीर हो सकता है। हालांकि, इन 137 घटनाओं में कितनी आग विशेष रूप से रॉकेट के कारण लगी, इसका अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में दिवाली के दौरान आग की 262 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें 80 पटाखों से संबंधित थीं। वर्ष 2025 में कुल 289 आग की घटनाएं सामने आई थीं और इनमें 113 पटाखों से जुड़ी थीं।
वर्ष 2026 में 8 नवंबर को ही पटाखों से जुड़ी 137 घटनाएं दर्ज होना चिंता का विषय है। हालांकि, 2024 और 2025 के आंकड़े दिवाली की पूरी अवधि के हैं, जबकि 2026 का आंकड़ा एक दिन का है।
डोंगरी, मरोल और विद्याविहार में भी आग की घटनाएं
मुंबई के अलग-अलग इलाकों में पटाखों से जुड़ी आग की घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है।
डोंगरी के हाजी कासम चॉल इलाके में रविवार रात एक गैरेज में आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची उठने के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई की।
अंधेरी पूर्व के मरोल मिलिट्री रोड के पास भी एक गैरेज में आग लगने की घटना सामने आई। इसके अलावा विद्याविहार में भी आग लगने की घटना दर्ज की गई।
अंधेरी पश्चिम की एक ऊंची इमारत में आग लगने से 56 वर्षीय सुरक्षा गार्ड की मौत का मामला भी सामने आया। वह इमारत की 17वीं मंजिल पर लगी आग के बाद लिफ्ट में फंस गया था और दम घुटने से उसकी जान चली गई। प्रारंभिक जानकारी में घर के मंदिर में जलाए गए दीपक को आग लगने की संभावित वजह बताया गया था। इस घटना को पटाखों से लगी आग से जोड़ना सही नहीं होगा।
छत, बालकनी और पार्किंग में भी नहीं जला सकेंगे रॉकेट
बीएमसी के आदेश के अनुसार, 9 नवंबर से 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
इसके दायरे में ये स्थान शामिल हैं:
- आवासीय इमारतों की छत और गच्ची।
- इमारतों की बालकनी और खिड़कियों के आसपास के परिसर।
- घरों के आंगन और खुले स्थान।
- दोपहिया और चारपहिया वाहनों के पार्किंग स्थल।
- झोपड़पट्टी और चॉल क्षेत्र।
- अन्य आवासीय और व्यावसायिक परिसर।
इसका मतलब है कि निजी इमारत की छत या अपनी बालकनी में भी रॉकेट और इसी तरह के आसमान में उड़ने वाले पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।
यह प्रतिबंध विशेष रूप से उड़ने वाले पटाखों पर है। इसे सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं समझना चाहिए। हालांकि, दूसरे पटाखों के इस्तेमाल पर पहले से लागू नियमों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है।
मुंबई के साथ ठाणे में भी पटाखों पर सख्ती
पटाखों से आग लगने की घटनाओं को देखते हुए ठाणे जिला प्रशासन ने भी रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले इसी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है।
ठाणे में यह आदेश 9 नवंबर 2026 से 8 जनवरी 2027 की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। यहां एक दिन में आग लगने की 11 घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया।
ठाणे के वागले एस्टेट स्थित रहेजा गार्डन परिसर की 17 मंजिला कार्लाइल इमारत में भी रॉकेट से आग लगने की घटना सामने आई थी। आग आठवीं, नौवीं और दसवीं मंजिल तक फैल गई थी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
इस तरह मुंबई और ठाणे दोनों जगह उड़ने वाले पटाखों पर रोक लगाई गई है, लेकिन दोनों आदेशों की अंतिम तारीख अलग-अलग है।
मुंबई में पहले से लागू हैं उच्च न्यायालय के निर्देश
मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने को लेकर उच्च न्यायालय पहले ही निर्देश जारी कर चुका है।
15 अक्टूबर 2026 के आदेश में सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्कूलों के आसपास के शांत क्षेत्रों में भी पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है।
21 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी पुलिस थानों के अधिकारियों को आवश्यक जानकारी देने और कार्ययोजना तैयार करने को कहा था।
बीएमसी का 9 नवंबर का नया आदेश इससे अलग है। यह विशेष रूप से रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है।
मुंबई में प्रदूषण भी बढ़ा, कई इलाकों की हवा खराब
दिवाली के बाद मुंबई में वायु प्रदूषण की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। 8 नवंबर को शाम 4 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया था, जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह 188 था।
हालांकि, रात में पटाखे फूटने के बाद कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया। 9 नवंबर की सुबह बांद्रा पूर्व में वायु गुणवत्ता सूचकांक 265, बांद्रा-कुर्ला परिसर में 232, सेवरी में 229, देवनार में 228, घाटकोपर में 221 और चेंबूर में 215 दर्ज किया गया।
शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे 171 था। प्रदूषण को कम करने के लिए बीएमसी ने सभी 26 वार्डों में पानी का छिड़काव करने वाले वाहन भी चलाए।
पटाखों से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण सांस संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इससे परेशानी हो सकती है।
प्रतिबंध लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस और बीएमसी को
शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसमें धारा 41(ए) के संशोधित प्रावधान, धारा 26(2), धारा 30 और धारा 34(एम) का उल्लेख किया गया है।
आदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए संबंधित परिमंडलों के पुलिस उपायुक्तों, बीएमसी के सभी विभागीय सहायक आयुक्तों और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
आग लगने पर इन नंबरों पर करें संपर्क
मुंबई में कहीं भी आग लगने या आपात स्थिति सामने आने पर नागरिक अग्निशमन विभाग और बीएमसी से संपर्क कर सकते हैं।
- मुंबई अग्निशमन विभाग: 101
- बीएमसी हेल्पलाइन: 1916
- अग्निशमन विभाग: 9076333101
- अग्निशमन विभाग: 9076333102
- अग्निशमन विभाग: 9076333103
- अग्निशमन विभाग: 9076333104
- अग्निशमन विभाग: 9076333105
बीएमसी प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल न करें। आदेश 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। नागरिकों की सतर्कता और नियमों का पालन ही आग की घटनाओं तथा जान-माल के नुकसान को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
09/11/2026
मालवणी में मस्जिदों को लाउडस्पीकर हटाने का नोटिस, 3 दिन की मोहलत पर विवाद
मुंबई के मालवणी में कई मस्जिदों को तीन दिन में लाउडस्पीकर हटाने के नोटिस मिले। ट्रस्टियों ने पुलिस कार्रवाई, अनुमति और समान नियमों पर सवाल उठाए।
मुंबई: मालवणी इलाके में कई मस्जिदों को लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन दिन का नोटिस जारी किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर मस्जिद ट्रस्टियों ने आपत्ति जताते हुए सवाल किया है कि जब वे निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन कर रहे हैं, तो बार-बार नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। ट्रस्टियों ने गणेश विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर हुई कार्रवाई को लेकर भी पुलिस से जवाब मांगा है।
मालवणी पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर मस्जिद प्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई। इस दौरान पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अदालत के निर्देशों का हवाला दिया। वहीं, मस्जिद प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई में एकरूपता नहीं दिखाई जा रही है और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है।
इस विवाद में मालाड के MHADA इलाके की तैय्यबा मस्जिद सहित कई मस्जिदों के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पहले भी पुलिस से अनुमति ली जाती रही है, इसके बावजूद लगातार नए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
गणेश विसर्जन के दौरान हुई कार्रवाई पर भी उठाए सवाल
बैठक के दौरान मस्जिद प्रतिनिधियों ने पुलिस से पूछा कि गणेश विसर्जन के समय तेज आवाज में बजने वाले संगीत और पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की निगरानी भी क्या इसी तरह की गई थी? उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या उस दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे।
पुलिस की ओर से कथित तौर पर जवाब दिया गया कि जहां से शिकायत मिलती है, वहां कार्रवाई की जाती है। हालांकि, मालवणी में जिन मस्जिदों को नए नोटिस जारी किए गए हैं, उनके संबंध में ध्वनि स्तर की जांच, शिकायतों की संख्या और माप के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुए हैं।
मस्जिद प्रतिनिधियों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण के नियम सभी धार्मिक आयोजनों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। उनका सवाल है कि यदि पुलिस का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण रोकना है, तो कार्रवाई का आधार केवल शिकायत नहीं, बल्कि वास्तविक ध्वनि स्तर और नियमों का उल्लंघन भी होना चाहिए।
सलीम अब्दुल शेख ने बार-बार नोटिस जारी करने पर जताई नाराजगी
मालवणी MHADA जामा मस्जिद के अध्यक्ष सलीम अब्दुल शेख ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि मस्जिद निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन कर रही है, इसके बावजूद बार-बार लाउडस्पीकर हटाने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, “यह मजाक बनकर रह गया है। लगभग हर दिन नोटिस जारी किए जाते हैं और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने के बावजूद हमें बार-बार लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है।”
मुहम्मद जमील मर्चेंट ने दिखाया पुलिस का नोटिस
मर्चेंट फाउंडेशन के प्रमुख और मस्जिद हजरत अली के प्रतिनिधि मुहम्मद जमील मर्चेंट ने मीडिया को पुलिस की ओर से जारी नोटिस दिखाया। इस नोटिस में शिकायतों का उल्लेख करते हुए लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया गया है।
नोटिस पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रानी लक्ष्मण पुरी के हस्ताक्षर बताए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ डॉ. महेश बेडेकर की ओर से वर्ष 2010 में दायर जनहित याचिका से संबंधित अदालत के आदेश और पुलिस आयुक्त के निर्देशों का हवाला दिया गया है।
मर्चेंट ने कहा कि मस्जिद प्रतिनिधि अब अपने स्तर पर ध्वनि की जांच का रिकॉर्ड तैयार करने की योजना बना रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाया जा सके।
उन्होंने बताया कि ध्वनि स्तर मापने का उपकरण भी मंगाया गया है। इसके माध्यम से अलग-अलग समय पर आवाज का स्तर दर्ज किया जाएगा और इन आंकड़ों को आगे की कानूनी कार्रवाई में इस्तेमाल करने की तैयारी है।
पुलिस अनुमति के बावजूद आवेदन लंबित रखने का आरोप
मस्जिद ट्रस्टियों ने पुलिस को ऐसे दस्तावेज भी दिखाए, जिनके अनुसार वे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए नियमित रूप से आवेदन करते रहे हैं और उन्हें पहले अनुमति भी मिलती रही है।
ट्रस्टियों का आरोप है कि हाल के दिनों में अनुमति के लिए दिए गए आवेदनों पर पुलिस की ओर से देरी की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इस वजह से मस्जिद प्रबंधन के सामने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद बढ़ी सख्ती
मुंबई में लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण का मामला पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। 23 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने धार्मिक स्थलों सहित सभी संस्थानों के लिए लाउडस्पीकर की लिखित अनुमति और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन जरूरी बताया था।
इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य में 2,812 अवैध लाउडस्पीकरों की पहचान की गई थी। इनमें से 343 हटाए गए थे, जबकि 831 को अनुमति दी गई थी। ये आंकड़े पूरे महाराष्ट्र से संबंधित थे।
हाल ही में 22 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ शहरों में धार्मिक उत्सवों और जुलूसों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने निर्धारित ध्वनि सीमा की निगरानी और नियमों का उल्लंघन होने पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया था।
21 अक्टूबर 2026 को अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाने और ध्वनि प्रदूषण संबंधी अदालती निर्देशों के पालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया था। इस घटनाक्रम के बीच मालवणी में मस्जिदों को जारी हुए नए नोटिस ने पुलिस की कार्रवाई और उसके आधार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या कहते हैं लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण के नियम?
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के इस्तेमाल के लिए संबंधित प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। सामान्य परिस्थितियों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। विशेष अवसरों पर राज्य सरकार निर्धारित शर्तों के तहत सीमित छूट दे सकती है।
आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि की निर्धारित सीमा 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है। वहीं, मौन क्षेत्र में दिन के समय 50 और रात में 40 डेसिबल की सीमा निर्धारित है।
इन नियमों के अनुसार अनुमति मिलना ध्वनि सीमा से छूट मिलने के बराबर नहीं है। किसी धार्मिक स्थल को अनुमति होने के बावजूद निर्धारित ध्वनि स्तर और समय संबंधी शर्तों का पालन करना होता है। इसी तरह, केवल शिकायत मिलने से अपने आप ध्वनि उल्लंघन साबित नहीं हो जाता। इसके लिए संबंधित नियमों और उपलब्ध प्रमाणों को देखना जरूरी है।
अब ध्वनि मापन के रिकॉर्ड पर टिकी नजर
मालवणी की मस्जिदों के प्रतिनिधियों ने साफ किया है कि वे इस मामले में केवल मौखिक आपत्ति तक सीमित नहीं रहना चाहते। ध्वनि मापक उपकरण के जरिए रिकॉर्ड तैयार करने और पुलिस की कार्रवाई को कानूनी रूप से चुनौती देने की तैयारी की जा रही है।
फिलहाल विवाद का अगला महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि पुलिस अपने नोटिस के समर्थन में क्या शिकायतें और ध्वनि मापन संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है। साथ ही, मस्जिदों के अनुमति आवेदन और उनके नवीनीकरण की स्थिति भी स्पष्ट होना जरूरी है।
मस्जिद प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से मांग की है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों को सभी धार्मिक स्थलों और आयोजनों पर समान रूप से लागू किया जाए तथा लाउडस्पीकर की अनुमति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं। मालवणी में जारी इस विवाद में अब पुलिस के आधिकारिक पक्ष और संबंधित नोटिसों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
09/11/2026
मालवणी से जुहू तक हेरोइन की सप्लाई का खुलासा, 800.90 ग्राम ड्रग्स जब्त; चार आरोपी गिरफ्तार
मुंबई में मालवणी पुलिस ने 800.90 ग्राम हेरोइन जब्त की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 2.40 करोड़ रुपये है। जुहू से दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अंतरराज्यीय सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी है।
मुंबई: हेरोइन की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मालवणी पुलिस ने कुल 800.90 ग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2 करोड़ 40 लाख 30 हजार रुपये बताई गई है। मालवणी में 4.90 ग्राम हेरोइन के साथ शुरू हुई जांच आगे बढ़ते हुए जुहू तक पहुंची, जहां पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को 533 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। अब इस मामले में दूसरे राज्यों से जुड़े मुख्य आरोपियों और कथित सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है।
मालवणी पुलिस स्टेशन में 14 अगस्त 2026 को 34 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसके पास से बिक्री के उद्देश्य से रखी गई 4.90 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इस मामले में अपराध क्रमांक 1361/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(क) और 21(अ) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई थी।
19 वर्षीय आरोपी से मिली 263 ग्राम हेरोइन
पहले आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके एक 19 वर्षीय साथी के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी और जांच की, जिसमें उसके पास से 263 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस बरामदगी के बाद उसे भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने यह मादक पदार्थ कहां से और किस व्यक्ति से प्राप्त किया था। पूछताछ के दौरान दूसरे राज्यों में रहने वाले कुछ वांछित आरोपियों की भूमिका सामने आई। पुलिस को जानकारी मिली कि ये आरोपी मुंबई और आसपास के जिलों में हेरोइन की बिक्री से जुड़े हुए हैं। इसी जांच में उनके दो अन्य साथियों के जुहू में हेरोइन बेचने की जानकारी मिली।
जुहू में 533 ग्राम हेरोइन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
मिली जानकारी के आधार पर मालवणी पुलिस ने जुहू में कार्रवाई की। इस दौरान 25 वर्षीय और 20 वर्षीय दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुल 533 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ 59 लाख 90 हजार रुपये बताई गई है।
इस तरह मालवणी में हुई शुरुआती बरामदगी, 19 वर्षीय आरोपी से मिली हेरोइन और जुहू की कार्रवाई को मिलाकर कुल 800.90 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा बताई गई कुल अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ 40 लाख 30 हजार रुपये है।
दूसरे राज्यों तक पहुंची जांच, मुख्य आरोपियों की तलाश
पुलिस की जांच में इस मामले के मुख्य आरोपियों के दूसरे राज्यों में रहने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल उनकी तलाश और कथित सप्लाई नेटवर्क की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मुंबई और आसपास के जिलों में हेरोइन की आपूर्ति किस माध्यम से की जा रही थी और इस कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।
जांच में गिरफ्तार आरोपियों के बीच संपर्क, मादक पदार्थ की आपूर्ति के स्रोत और उसके वितरण से संबंधित जानकारियां महत्वपूर्ण होंगी। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी से इस कथित नेटवर्क के दूसरे सदस्यों और सप्लाई के रास्तों के बारे में अधिक जानकारी सामने आ सकती है।
हेरोइन की व्यावसायिक मात्रा के मामले में एनडीपीएस कानून के तहत कार्रवाई
एनडीपीएस कानून के तहत हेरोइन की छोटी मात्रा की सीमा 5 ग्राम और व्यावसायिक मात्रा की सीमा 250 ग्राम निर्धारित है। इस मामले में बाद की दोनों बरामदगियां इन सीमाओं से अधिक हैं। व्यावसायिक मात्रा से संबंधित अपराध में कानून के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।
हेरोइन एक खतरनाक और अत्यधिक नशे की लत पैदा करने वाला मादक पदार्थ है। इसकी अवैध बिक्री और आपूर्ति से युवाओं तथा समाज के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में केवल स्थानीय विक्रेताओं तक कार्रवाई सीमित न रहकर आपूर्ति के स्रोत और उससे जुड़े लोगों तक पहुंचना भी जरूरी होता है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, पुलिस सह आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. मनोजकुमार शर्मा, अपर पुलिस आयुक्त (उत्तर प्रादेशिक विभाग) शशिकुमार मीना, पुलिस उपायुक्त (उत्तर, परिमंडल-2) संदीप घुगे, सहायक पुलिस आयुक्त (मालवणी विभाग) महेशकुमार ठाकुर और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राणी लक्ष्मण पुरी के मार्गदर्शन में की गई।
कार्रवाई में सहायक पुलिस निरीक्षक मीना मरे, पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप लोंढे, पुलिस कांस्टेबल 140053 साजिद शेख, पुलिस कांस्टेबल 140085 मुद्दस्सर देसाई, पुलिस कांस्टेबल 141568 कालिदास खुडे और तकनीकी सहायता देने वाले पुलिस कांस्टेबल 100014 आदित्य राणे शामिल थे।
फिलहाल इस मामले में दूसरे राज्यों के वांछित मुख्य आरोपियों की तलाश जारी है। आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक प्रदीप लोंढे कर रहे हैं।
09/11/2026