Read the latest Maharashtra news, live updates and top stories from Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik, Thane and across the state. Stay informed with coverage on politics, crime, government schemes, business, education, weather, infrastructure and major events, only on Indian FastTrack.
मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बहार जंक्शन के पास कार की टक्कर से बैंककर्मी दंपति घायल हो गया। अंधेरी पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है।
मुंबई: वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अंधेरी पूर्व के बहार जंक्शन के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बीकेसी स्थित कार्यालय जा रहे बैंककर्मी दंपति सर्वेश प्रभु और उनकी पत्नी अदिति घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। अंधेरी पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है।
यह दुर्घटना शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 की सुबह करीब 8 बजे हुई। सर्वेश प्रभु, 29, और उनकी पत्नी अदिति, 31, कांदिवली स्थित अपने घर से मोटरसाइकिल पर निकले थे। घर से निकलने के करीब 15 मिनट बाद बहार जंक्शन के पास उनकी बाइक को पीछे से एक काले रंग की तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मोटरसाइकिल से सड़क पर गिर गए। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे में पति को कई चोटें, पत्नी की कलाई में फ्रैक्चर
दुर्घटना में सर्वेश प्रभु के दोनों हाथों की हथेलियों और दाहिने घुटने में चोटें आईं। वहीं, उनकी पत्नी अदिति के दाहिने हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हो गया।
घटना के बाद कार चालक घायलों की मदद करने या मौके पर रुकने के बजाय फरार हो गया। दंपति वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं कर सका। हालांकि, उन्होंने कार का रंग काला होने की जानकारी पुलिस को दी।
घटना की सूचना मिलने के बाद अंधेरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दंपति को जोगेश्वरी पूर्व स्थित ट्रॉमा केयर अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया।
अंधेरी पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया
सर्वेश प्रभु की शिकायत के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
फिलहाल आरोपी चालक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है।
सीसीटीवी फुटेज और आरटीओ रिकॉर्ड की जांच
अंधेरी पुलिस ने दुर्घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि टक्कर के बाद काली कार किस रास्ते से आगे गई।
इसके साथ ही वाहन की पहचान के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं।
सीसीटीवी फुटेज और आरटीओ रिकॉर्ड की जांच के जरिए फरार चालक तथा दुर्घटना में शामिल कार का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क सुरक्षा का सवाल
मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यालयों की ओर आवागमन करते हैं। कांदिवली से बीकेसी जा रहे बैंककर्मी दंपति के साथ हुआ यह हादसा दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाता है।
कार और मोटरसाइकिल के बीच पीछे से होने वाली टक्कर में बाइक सवारों के सड़क पर गिरने और गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है। इस मामले में भी दोनों सवारों को चोटें आईं और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई।
फिलहाल अंधेरी पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आरटीओ रिकॉर्ड के आधार पर फरार कार चालक की पहचान करने में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी और घायल दंपति की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को लेकर आगे की जानकारी सामने आने का इंतजार है।
तुलजापुर में समीर पटेल की बेरहमी से हत्या के मामले में पूर्व नगराध्यक्ष संतोष कदम गिरफ्तार। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मकोका और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग तेज।
महाराष्ट्र: धाराशिव जिले के तुलजापुर में कॉलेज छात्र समीर जब्बार पटेल की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और सत्ताधारी दल से जुड़े पूर्व नगराध्यक्ष संतोष देवीदास कदम उर्फ परमेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय नागरिकों और विपक्षी नेताओं में भारी आक्रोश है। पीड़ित परिवार और जनसंगठनों ने आरोपियों पर मकोका (MCOCA) के तहत कार्रवाई करने और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग तेज कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड में संतोष कदम के साथ संजय विलास जाधव को भी गिरफ्तार किया गया है। वारदात में शामिल कुल 8 नामजद आरोपियों में से अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। धाराशिव की पुलिस अधीक्षक (SP) रितु खोकर कल्याण के नेतृत्व में मामले की जांच जारी है।
अपहरण और क्रूरता की पूरी वारदात
पुलिस जांच और चश्मदीदों के बयानों के अनुसार, वारदात की शुरुआत 3 और 4 नवंबर की दरमियानी रात को हुई। आरोपी सबसे पहले समीर के दोस्त अरबाज अफसर सय्यद को एक चाय की टपरी से जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए। आरोपियों ने अरबाज का मोबाइल छीनकर उसकी चैट्स खंगालीं और उसकी जेब से 10,000 रुपये भी लूट लिए। इसके बाद समीर को फोन करके भारती बुआ मठ (शिंदे महाराज के आश्रम) के पार्किंग कंपाउंड में बुलाया गया।
वहां 15 से 20 लोगों के झुंड ने समीर पर लाठियों, बेल्ट और लोहे के रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। इस बर्बरता का आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। गंभीर रूप से घायल समीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमले में घायल अरबाज का इलाज जिला सरकारी अस्पताल में चल रहा है।
पुराने विवाद और संशय में मर्डर
तुलजापुर पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, इस खौफनाक वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का संशय और पुराना विवाद है। आरोपी संतोष कदम ने करीब तीन महीने पहले समीर पर अपनी एक रिश्तेदार की लड़की का पीछा करने का आरोप लगाया था। उस वक्त समीर के माता-पिता से भी इसकी शिकायत की गई थी। इसी रंजिश के चलते इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया।
राजनीतिक रसूख के दुरुपयोग पर आक्रोश
मुख्य आरोपी के सत्ताधारी दल से जुड़े होने के कारण मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा की है और तुलजापुर में एक बड़े मोर्चे की चेतावनी दी है। जनता का आरोप है कि आरोपियों ने एक संगठित गिरोह की तरह इस वारदात को अंजाम दिया, इसलिए उन पर मकोका जैसी सख्त धाराएं लगाई जाएं ताकि कोई भी राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर कानून से बच न सके।
तुलजापुर और धाराशिव के संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और फरार आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का भरोसा दिया है।
मुंबई के कूपर अस्पताल का ब्लड बैंक 5 और 6 नवंबर को बंद रहा। FDA की जांच में स्टाफ, रक्तदाता रिकॉर्ड और मशीनों से जुड़ी कमियां मिलीं। मरीजों के लिए जोगेश्वरी में वैकल्पिक व्यवस्था की गई।
मुंबई: जुहू स्थित डॉ. आर.एन. कूपर अस्पताल का ब्लड सेंटर 5 और 6 नवंबर को बंद रहा। महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई के बाद मरीजों को रक्त और उसके जरूरी घटकों के लिए जोगेश्वरी स्थित HBT Trauma Care Hospital पर निर्भर रहना पड़ा। जांच में रक्तदाताओं के अधूरे रिकॉर्ड, जरूरी कर्मचारियों की कमी और उपकरणों के रखरखाव से जुड़ी कई खामियां सामने आई थीं।
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब महाराष्ट्र में ब्लड बैंकों और ब्लड स्टोरेज सेंटरों की जांच तेज की गई है। अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच राज्य में 40 ब्लड बैंक और 37 ब्लड स्टोरेज सेंटरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर में क्या कमियां मिलीं?
महाराष्ट्र FDA ने 4 अगस्त 2026 को कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर का निरीक्षण किया था। जांच में ब्लड सेंटर के संचालन और रिकॉर्ड प्रबंधन से संबंधित कई कमियां सामने आईं।
जांच के दौरान स्वीकृत रजिस्टर्ड नर्स और मेडिकल सोशल वर्कर उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा कई रक्तदाताओं के चयन फॉर्म अधूरे पाए गए। कुछ फॉर्म में रक्तदाताओं के पूरे नाम और पते दर्ज नहीं थे।
ब्लड सेंटर में रक्त की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले ELISA Reader और ELISA Washer की लॉगबुक भी अपडेट नहीं थी। ब्लड कंपोनेंट अलग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज के रखरखाव का रिकॉर्ड भी अधूरा मिला।
इसके अलावा अगस्त में आयोजित रक्तदान शिविर का विवरण मास्टर रजिस्टर में दर्ज नहीं था। जांच के समय Apheresis मशीन भी काम नहीं कर रही थी।
Apheresis मशीन का इस्तेमाल रक्तदाता के रक्त से प्लेटलेट्स या प्लाज्मा जैसे जरूरी घटक अलग करने के लिए किया जाता है। कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर को Single Donor Platelets और Single Donor Plasma तैयार करने की अनुमति थी। मशीन बंद होने के कारण इन प्रक्रियाओं की उपलब्धता प्रभावित हो रही थी।
दो दिन तक मरीजों को कहां मिलेगा रक्त?
कूपर अस्पताल का ब्लड सेंटर Samarprit Bahuuddeshiya Sevabhavi Vikas Sanstha द्वारा संचालित किया जाता है। FDA के निलंबन आदेश के बाद केंद्र ने अस्पताल के डीन को सूचना दी थी कि 5 नवंबर की मध्यरात्रि से सभी सेवाएं बंद रहेंगी और 7 नवंबर की मध्यरात्रि से दोबारा शुरू करने का कार्यक्रम निर्धारित है।
इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को रक्त और उसके घटकों की जरूरत पड़ने पर HBT Trauma Care Hospital, जोगेश्वरी के ब्लड सेंटर से संपर्क करने की व्यवस्था की गई।
कूपर अस्पताल मुंबई के पश्चिमी उपनगरों का एक प्रमुख सरकारी अस्पताल है। यहां लगभग 697 बेड हैं और वर्ष 2025 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हर साल 7.5 लाख से अधिक मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं। प्रतिदिन औसतन 2,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल की सेवाएं लेते हैं।
अस्पताल की नियमित जरूरत लगभग 10 यूनिट रक्त बताई गई है। ऐसे में वैकल्पिक ब्लड सेंटर से आपूर्ति की व्यवस्था मरीजों के इलाज और इमरजेंसी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण थी।
अपील के बाद निलंबन की अवधि में हुई कटौती
कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर पर FDA ने शुरुआत में पांच दिन के निलंबन का आदेश दिया था। बाद में अपील के बाद इस अवधि में तीन दिन की कटौती की गई। इसके बाद 5 और 6 नवंबर को सेवाएं बंद रखने का निर्णय लागू हुआ।
FDA अधिकारियों के अनुसार, अस्पताल को कार्रवाई से लगभग 90 दिन पहले नोटिस दिया गया था। यानी ब्लड सेंटर को अपनी कमियां सुधारने का अवसर भी दिया गया था।
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने रक्तदाताओं के रिकॉर्ड और दस्तावेजों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इनके माध्यम से रक्त के स्रोत और उसकी गुणवत्ता का पता लगाने में मदद मिलती है।
घाटकोपर के दो अन्य ब्लड सेंटरों पर भी कार्रवाई
मुंबई में कूपर अस्पताल के अलावा घाटकोपर के दो अन्य ब्लड सेंटरों पर भी FDA ने कार्रवाई की है।
घाटकोपर के पंत नगर स्थित Samarpan Blood Centre का लाइसेंस 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक निलंबित किया गया। जांच में दूसरे अस्पताल के ब्लड स्टोरेज सेंटर को जरूरी समझौते और अनुमति के बिना रक्त की आपूर्ति करने की जानकारी सामने आई।
इसके अलावा फ्रीजर में आंशिक रूप से पिघले Fresh Frozen Plasma यूनिट पाए गए। प्लेटलेट्स की स्टेरिलिटी जांच और रक्तदाताओं की सहमति से जुड़े रिकॉर्ड में भी कमियां मिलीं।
इसी तरह घाटकोपर ईस्ट के एमजी रोड स्थित Deepak Foundation द्वारा संचालित Anviksha Blood Centre पर भी कार्रवाई की गई।
जांच में खुले ब्लड बैग के फॉयल पैक को दोबारा ठीक से सील नहीं करने, खाली ब्लड बैग की स्टेरिलिटी जांच निर्धारित समय के अनुसार नहीं करने और पॉजिटिव ब्लड बैग को निर्धारित तरीके से डिसइन्फेक्ट नहीं करने जैसी कमियां सामने आईं।
महाराष्ट्र में 40 ब्लड बैंक और 37 स्टोरेज सेंटरों पर कार्रवाई
महाराष्ट्र FDA ने अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच राज्यभर में ब्लड बैंकों और ब्लड स्टोरेज सेंटरों का निरीक्षण किया।
इस दौरान सामने आए आंकड़े इस प्रकार हैं:
कार्रवाई
ब्लड बैंक
ब्लड स्टोरेज सेंटर
निरीक्षण
190
219
लाइसेंस निलंबित
40
37
लाइसेंस रद्द
5
13
अक्टूबर महीने में अकेले 43 ब्लड बैंकों और 57 ब्लड स्टोरेज सेंटरों का निरीक्षण किया गया।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि FDA की कार्रवाई केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रक्त संग्रह, जांच, भंडारण और वितरण से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी बढ़ाई गई है।
JJ और Nair अस्पताल के ब्लड सेंटर भी आए थे कार्रवाई के दायरे में
अक्टूबर 2026 में मुंबई के तीन अन्य प्रमुख ब्लड सेंटरों के खिलाफ भी FDA ने कार्रवाई की थी।
इनमें Indian Red Cross Society Blood Centre, Grant Medical College और Sir JJ Group of Hospitals Blood Centre तथा BYL Nair Charitable Hospital Blood Centre शामिल थे।
यह मामला अप्रैल 2026 में Altamount Road पर आयोजित एक रक्तदान शिविर से जुड़ा था। Young Star Committee द्वारा आयोजित शिविर के प्रचार में रक्तदाताओं को Titan wristwatch देने की बात सामने आई थी।
FDA की जांच में कुछ रक्तदाताओं ने घड़ी मिलने की पुष्टि की थी। इसके बाद Indian Red Cross Society के ब्लड सेंटर पर 9 से 13 अक्टूबर तक पांच दिन का निलंबन लगाया गया। JJ और Nair अस्पताल के ब्लड सेंटरों को भी तीन दिन के निलंबन के आदेश दिए गए थे, लेकिन अपील के बाद इन दोनों केंद्रों को अस्थायी राहत मिली।
राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक रक्तदान के बदले उपहार या आर्थिक प्रलोभन देना स्वीकार्य नहीं है।
ब्लड बैंक के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मरीजों के लिए क्यों गंभीर है?
ब्लड बैंक में रक्त संग्रह करना ही पूरी प्रक्रिया नहीं है। रक्तदाता की पहचान, रक्त की जांच, उसके अलग-अलग घटकों की तैयारी, उचित तापमान पर भंडारण और मरीज तक सुरक्षित आपूर्ति का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होता है।
रक्तदाता के अधूरे विवरण या उपकरणों की लॉगबुक अपडेट नहीं होने से किसी समस्या की स्थिति में रक्त के स्रोत और उसकी जांच से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
इसी तरह Apheresis मशीन और अन्य जरूरी उपकरणों का सही तरीके से काम करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मरीजों को सामान्य रक्त के बजाय प्लेटलेट्स या प्लाज्मा की आवश्यकता होती है।
हालांकि कूपर अस्पताल में सामने आई कमियों का अर्थ यह नहीं है कि मरीजों को दूषित रक्त दिया गया था। उपलब्ध जानकारी में ऐसे किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है।
7 नवंबर से सेवाएं दोबारा शुरू होने का कार्यक्रम
कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर की सेवाएं 7 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि से दोबारा शुरू करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इसके लिए निलंबन आदेश की शर्तों और FDA के निर्देशों का पालन जरूरी है।
इस पूरे मामले ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के सरकारी और निजी अस्पतालों में ब्लड बैंक की व्यवस्था, रक्त की उपलब्धता और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। मरीजों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इलाज के दौरान आवश्यक रक्त और उसके घटक समय पर उपलब्ध रहें तथा सभी ब्लड सेंटर निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करें।
मुंबई के अप्पा पाड़ा में 1,600 से अधिक परिवारों के पुनर्वास पर विवाद। 225 वर्गफुट के मकानों, 300 वर्गफुट की मांग और महादेव अपार्टमेंट की लिफ्ट पर सवाल।
मुंबई: मलाड पूर्व स्थित अप्पा पाड़ा और क्रांतिनगर के 1,600 से अधिक परिवारों के पुनर्वास को लेकर बीएमसी की योजना पर विवाद बढ़ गया है। दिंडोशी में प्रस्तावित 120 फुट चौड़ी सड़क के लिए परिवारों को हटाने की प्रक्रिया के बीच 225 वर्गफुट के मकान आवंटित किए जाने पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है। इसी बीच, कांदिवली के ठाकुर विलेज स्थित महादेव अपार्टमेंट की तीन लिफ्ट बदलने के लिए बीएमसी ने 5 नवंबर को नई निविदा जारी की है। जिस इमारत में प्रभावित परिवारों को बसाया जा रहा है, वहां लिफ्ट की सुविधा बंद होने और अन्य बुनियादी समस्याओं की शिकायतें भी सामने आई हैं।
प्रभावित परिवारों की मांग है कि उन्हें पुनर्वास नियमों के अनुसार 300 वर्गफुट के मकान दिए जाएं। उनका कहना है कि वे सड़क परियोजना के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्हें छोटे और सुविधाओं से वंचित मकानों में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
120 फुट की सड़क के लिए हजारों परिवारों को हटाने की तैयारी
बीएमसी की प्रस्तावित सड़क परियोजना का उद्देश्य दिंडोशी के फिल्म सिटी रोड को गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) से सीधे जोड़ना है। इसके लिए अप्पा पाड़ा से रत्नागिरी होटल जंक्शन तक सड़क का विकास किया जाना है।
इस परियोजना से अप्पा पाड़ा और क्रांतिनगर के 1,600 से अधिक परिवार प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय स्तर पर प्रभावित लोगों की संख्या 1,700 से अधिक भी बताई गई है। परियोजना को तीन से चार चरणों में पूरा करने की योजना है।
पहले चरण में करीब 140 से 150 परिवारों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन परिवारों को कांदिवली के ठाकुर विलेज स्थित महादेव अपार्टमेंट में 225 वर्गफुट के मकान आवंटित किए गए हैं। हालांकि, मकानों के आकार और आवंटन की प्रक्रिया को लेकर निवासियों में नाराजगी है।
225 वर्गफुट के मकानों पर क्यों उठा विवाद?
प्रभावित परिवारों का कहना है कि पुनर्वास के लिए निर्धारित आवासीय क्षेत्रफल 300 वर्गफुट होना चाहिए। उनका सवाल है कि जब पुनर्वास नियमों में 300 वर्गफुट के मकान का प्रावधान है, तो उन्हें 225 वर्गफुट के मकान क्यों दिए जा रहे हैं?
स्थानीय निवासी आशा सावंत ने अपने परिवार की परेशानी बताते हुए कहा कि वे कई दशकों से इस इलाके में रह रही हैं। उनके पति लकवे से पीड़ित हैं। ऐसे में एक कमरे और रसोई वाले छोटे मकान में परिवार के लिए रहना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि उन्हें नियमों के अनुसार बड़ा घर मिलना चाहिए।
एक अन्य प्रभावित निवासी प्रतीक तिवारी ने महादेव अपार्टमेंट की स्थिति पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि करीब 20 साल पुरानी सात मंजिला इमारत में लिफ्ट काम नहीं कर रही है। ऐसे में बुजुर्गों और चलने-फिरने में परेशानी वाले लोगों के लिए ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना बड़ी समस्या बन सकता है।
पंकज तिवारी ने भी भवन की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि परिवार कई दशकों से अप्पा पाड़ा में रह रहे हैं और वे विकास परियोजना में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें रहने योग्य मकान मिलने चाहिए।
300 वर्गफुट के मकान या 225 वर्गफुट के साथ आर्थिक मुआवजा
इस विवाद पर बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने बताया कि प्रभावित परिवारों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दूर स्थित 300 वर्गफुट के PAP मकान का है, जबकि दूसरा विकल्प मौजूदा इलाके के नजदीक 225 वर्गफुट के मकान का है।
उनके अनुसार, 225 वर्गफुट का मकान चुनने वाले परिवारों को शेष क्षेत्रफल के लिए आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।
हालांकि, इस प्रस्ताव में शेष क्षेत्रफल के बदले मिलने वाली वास्तविक रकम, उसकी गणना का आधार और भुगतान की समयसीमा महत्वपूर्ण हैं। प्रभावित परिवारों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि आर्थिक मुआवजे का विकल्प स्वीकार करने पर भविष्य में बड़े मकान की मांग करने का अधिकार किस तरह प्रभावित होगा।
पूर्व भाजपा नगरसेवक विनोद मिश्रा ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर इस विवाद के समाधान के लिए संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए 304 वर्गफुट मकान देने की बात सामने आती है, तो 225 वर्गफुट के मकान आवंटित करने के फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए।
पुनर्वास के नियमों में 300 वर्गफुट का प्रावधान
महाराष्ट्र में पुनर्वास के लिए मकानों का न्यूनतम क्षेत्रफल पिछले तीन दशकों में बढ़ाया गया है। वर्ष 1995 में झुग्गी पुनर्वास योजना शुरू होने पर न्यूनतम कारपेट एरिया 180 वर्गफुट निर्धारित किया गया था। वर्ष 2009 में इसे बढ़ाकर 225 वर्गफुट और 2014 में 269 वर्गफुट किया गया।
इसके बाद 2018 में लागू विकास नियंत्रण एवं प्रोत्साहन नियम 2034 (DCPR-2034) के तहत SRA और PAP आवास के लिए 27.88 वर्गमीटर यानी लगभग 300 वर्गफुट कारपेट एरिया का प्रावधान किया गया।
हालांकि, सड़क परियोजना से प्रभावित PAP परिवारों और SRA योजना के लाभार्थियों पर लागू नियमों में अंतर हो सकता है। इसलिए अप्पा पाड़ा के परिवारों के मामले में बीएमसी की संबंधित पुनर्वास नीति और पात्रता आदेश महत्वपूर्ण होंगे।
बीएमसी की PAP नीति पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल
मुंबई में परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मकानों की उपलब्धता और उनके आवंटन का मुद्दा पहले भी उठता रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने 19 अगस्त 2024 को सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के लिए PAP मकानों से संबंधित नीति जारी की थी। इस नीति में मुंबई की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 50,000 PAP मकानों की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। मुंबई की विकास योजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यकता लगभग 2.20 लाख मकानों तक बताई गई थी।
नीति में प्रभावित परिवारों को यथासंभव उसी वार्ड में मकान देने और वहां उपलब्धता नहीं होने पर आसपास के वार्डों में पुनर्वास को प्राथमिकता देने की व्यवस्था का उल्लेख है। इसके अलावा मकानों के ऑनलाइन आवंटन और पात्रता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया है।
वहीं, बीएमसी की 2025 की PAP नीति में 225 वर्गफुट के मकानों का प्रावधान जारी रहने को लेकर भी अक्टूबर 2026 में आपत्ति उठाई गई थी। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और बीएमसी में भाजपा नेता गणेश खणकर ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।
उन्होंने मांग की थी कि परियोजना प्रभावित परिवारों को 300 वर्गफुट के मकान उपलब्ध कराने के प्रावधान पर विचार किया जाए। इस मुद्दे पर प्रशासन की ओर से आयुक्त की मौजूदगी में बैठक में चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया था।
महादेव अपार्टमेंट की तीन लिफ्ट बदलने के लिए बीएमसी की निविदा
पुनर्वास विवाद के बीच महादेव अपार्टमेंट की लिफ्टों को लेकर भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। बीएमसी ने 5 नवंबर को इस इमारत की E, F और G विंग में लगी तीन यात्री लिफ्टों को हटाकर नई लिफ्ट लगाने के लिए निविदा जारी की है।
इससे पहले 27 अक्टूबर को इन तीनों विंग के लिफ्ट शाफ्ट का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए भी निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी।
नई लिफ्ट लगाने संबंधी निविदा की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 रखी गई है, जबकि तकनीकी बैठक 12 नवंबर को निर्धारित है।
इस घटनाक्रम के बाद पुनर्वास के लिए चुनी गई इमारत की मौजूदा सुविधाओं और उसकी तैयारी पर सवाल और महत्वपूर्ण हो गए हैं। निविदा जारी होना नई लिफ्ट लगने का प्रमाण नहीं है। जब तक काम पूरा होकर लिफ्ट चालू नहीं होती, तब तक वहां रहने वाले परिवारों को इसकी सुविधा नहीं मिल सकती।
खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए सात मंजिला इमारत में लिफ्ट की उपलब्धता बेहद जरूरी है। इमारत परिसर में खुले मैनहोल की शिकायतें भी निवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं।
सड़क परियोजना से मुंबई के यातायात को क्या फायदा होगा?
दिंडोशी की प्रस्तावित 120 फुट सड़क को गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड से जोड़ने की योजना मुंबई के पूर्व और पश्चिम उपनगरों के बीच सड़क संपर्क बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
GMLR परियोजना में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे जुड़वां सुरंगों का निर्माण भी शामिल है। अक्टूबर 2026 में इस परियोजना की एक टनल बोरिंग मशीन ने 183 मीटर खुदाई पूरी कर ली थी। वहीं, दिंडोशी कोर्ट से फिल्म सिटी तक लगभग 1.26 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होने की जानकारी भी सामने आई थी।
इस सड़क नेटवर्क के विकसित होने से दिंडोशी, फिल्म सिटी और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। इससे पूर्व-पश्चिम आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं और आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, इस विकास का लाभ उठाने के लिए जिन परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी पड़ रही है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्थान बदलने से बच्चों की शिक्षा, रोजगार, अस्पतालों तक पहुंच और परिवारों के दैनिक खर्च पर असर पड़ सकता है।
पुनर्वास के साथ मकान की गुणवत्ता भी जरूरी
अप्पा पाड़ा के परिवारों का मामला अब केवल 225 और 300 वर्गफुट के मकानों के बीच का विवाद नहीं रह गया है। इसमें पुनर्वास की पारदर्शिता, वैकल्पिक मकानों की दूरी, आर्थिक मुआवजे और भवन में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, भाजपा नेता गणेश खणकर और पूर्व नगरसेवक विनोद मिश्रा की ओर से भी पुनर्वास व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं, स्थानीय निवासियों आशा सावंत, प्रतीक तिवारी और पंकज तिवारी ने मकानों के आकार तथा महादेव अपार्टमेंट की स्थिति पर अपनी आपत्तियां रखी हैं।
अब प्रभावित परिवारों की नजर बीएमसी के अगले फैसले पर है। खास तौर पर 300 वर्गफुट के मकानों की उपलब्धता, 225 वर्गफुट के विकल्प के साथ मिलने वाले आर्थिक मुआवजे और महादेव अपार्टमेंट में लिफ्ट सहित जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था पर स्पष्टता जरूरी है।
मुंबई के विकास के लिए सड़क परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विस्थापित होने वाले परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त आवास उपलब्ध कराना भी बीएमसी की जिम्मेदारी है।
मुंबई में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लंबित आवेदनों पर बीएमसी सख्त। 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करें, 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।
मुंबई: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत लंबित दावों और आपत्तियों का समय पर निपटारा करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कलिंगम ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
गुरुवार, 5 नवंबर को हुई इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे भी उपस्थित थीं। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुंबई में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम की समीक्षा करना और लंबित आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करना था।
13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने का मौका
मतदाता सूची के प्रारूप में नाम या अन्य जानकारी को लेकर किसी तरह की गलती होने पर पात्र नागरिक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 13 नवंबर तक का समय दिया गया है।
इस प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने, हटाने और मतदाता विवरण में सुधार से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अधिकारियों को इन आवेदनों की जांच कर तय समयसीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
महाराष्ट्र में आवेदनों और नोटिसों के निपटारे की अंतिम समयसीमा 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
महाराष्ट्र में 21.7 लाख आवेदन प्राप्त
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान महाराष्ट्र में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।
1 नवंबर 2026 तक प्राप्त आवेदनों के आंकड़ों के अनुसार, नाम जोड़ने के लिए 14.10 लाख आवेदन, नाम हटाने के लिए 92,436 आवेदन और मतदाता विवरण में सुधार के लिए 6,75,338 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस तरह कुल 21.7 लाख आवेदन दर्ज किए गए।
इसके अलावा, पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने या अन्य गड़बड़ियों के कारण 1.222 करोड़ मतदाताओं को सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया था। इनमें से 97.16 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा होने की जानकारी सामने आई है।
हालांकि, सत्यापन पूरा होने और मतदाता सूची में नाम शामिल होने की प्रक्रिया अलग-अलग है। इसलिए मतदाताओं को अपनी जानकारी की जांच करना जरूरी है।
प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?
जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे नाम जोड़ने के लिए नमूना-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद प्रारूप सूची में नाम नहीं मिलने पर भी नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इसके लिए नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम किसी अन्य विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहले से दर्ज नहीं है और वे पंजीकरण की अन्य कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं।
मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए नमूना-7 और मौजूदा विवरण में सुधार या पता बदलने के लिए नमूना-8 का उपयोग किया जा सकता है।
पुनर्विकास और पता बदलने वाले मतदाताओं के लिए जरूरी
मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाओं, किराये के मकानों और स्थानांतरण के कारण कई लोगों के आवासीय पते बदलते रहते हैं। ऐसे में मतदाता सूची में पुराने पते की जानकारी दर्ज रह सकती है या नए पते पर नाम शामिल नहीं हो पाता।
इसलिए जिन नागरिकों ने हाल ही में अपना घर बदला है, उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांच लेना चाहिए। खासकर पुनर्विकास परियोजनाओं के तहत दूसरे स्थान पर रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए।
अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ काम पूरा करने के निर्देश
समीक्षा बैठक में एस. चोक्कलिंगम ने अधिकारियों को दावों और आपत्तियों पर सावधानीपूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई समयसीमा में पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को जल्दबाजी में काम खत्म करने के बजाय पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सतर्कता के साथ संचालित करने की हिदायत भी दी।
बैठक में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे, डॉ. विपिन शर्मा, अभिजीत बांगर और डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित थे।
इसके अलावा कोकण विभाग के मतदाता सूची निरीक्षक डॉ. किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र के सह मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोहर पारकर, कर निर्धारण एवं संग्रह विभाग के सह आयुक्त विश्वास शंकरवार और सभी मतदाता पंजीकरण अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
मतदाता अपना नाम कहां जांच सकते हैं?
मुंबई के नागरिक महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांच सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सहायता नंबर 1950 पर संपर्क कर निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने, 25 नवंबर तक आवेदनों का निपटारा करने और 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालवणी के 14 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मार्च 2027 तक पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी। जानिए सभी स्कूलों के नाम और बीएमसी की कार्रवाई।
मुंबई: मलाड पश्चिम के मालवणी इलाके में संचालित 14 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंत यानी 31 मार्च 2027 तक पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है। इससे पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले एक हजार से अधिक बच्चों को फिलहाल स्कूल बदलने की मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, अदालत ने साफ किया है कि स्कूलों को इस दौरान जरूरी सरकारी मान्यता और निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम सेठना की पीठ ने 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को रातोंरात उनके स्कूलों से नहीं हटाया जा सकता। अदालत की प्राथमिक चिंता बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना है। स्कूलों को राहत देने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें बिना मान्यता के स्थायी रूप से संचालन की अनुमति मिल गई है।
मालवणी के 14 स्कूलों के मामले में हाई कोर्ट ने दी राहत
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत में जिन 14 स्कूलों को लेकर सुनवाई हुई, उनमें अलग-अलग संस्थान शामिल हैं। ये सभी स्कूल मालाड पश्चिम के मालवणी इलाके में संचालित बताए गए हैं। अदालत में पेश बीएमसी के हलफनामे के अनुसार इन संस्थानों के पास आवश्यक सरकारी मान्यता नहीं थी।
स्कूलों को बंद करने के बजाय बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पहली से चौथी कक्षा तक के हैं। इतनी कम उम्र में उन्हें अचानक दूसरे स्कूलों में भेजना उचित नहीं होगा। खासकर उन परिवारों के लिए यह स्थिति मुश्किल पैदा कर सकती है, जिनके पास सीमित आर्थिक संसाधन हैं और जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आसपास के स्कूलों पर निर्भर हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि गरीब और वंचित परिवारों के अभिभावक कई बार यह जांच नहीं कर पाते कि स्कूल को सरकारी मान्यता प्राप्त है या नहीं। वे यह देखते हैं कि स्कूल में शिक्षक हैं और उनके बच्चों को बुनियादी शिक्षा मिल रही है। अदालत ने कहा कि इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं डाला जा सकता।
पीठ ने बीएमसी को यह भी निर्देश दिया कि वह कानूनी रूप से संभव होने पर संबंधित संस्थानों को आवश्यक मान्यता दिलाने का प्रयास करे। यदि स्कूल निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाते, तो बच्चों के लिए आसपास के दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले की व्यवस्था पर विचार करना होगा।
2017 से जारी थे नोटिस, फिर भी नहीं हुई प्रभावी कार्रवाई
बीएमसी के हलफनामे की जांच के दौरान अदालत के सामने यह बात आई कि मालवणी पश्चिम के इन 14 स्कूलों को वर्ष 2017 से नोटिस जारी किए जा रहे थे। इसके बावजूद उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रशासन को इतने वर्षों से स्कूलों की स्थिति की जानकारी थी, तो समय रहते उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। इन संस्थानों का संचालन वर्ष 2009 से होने की जानकारी भी सुनवाई के दौरान सामने आई।
पीठ ने कहा कि वर्षों तक स्कूलों को संचालित होने देने के बाद अचानक उन्हें बंद करना बच्चों के हित में नहीं होगा। बदलाव धीरे-धीरे होना चाहिए और किसी को रातोंरात हटाने जैसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
स्कूलों के खिलाफ प्राथमिकी और जनहित याचिका
यह मामला मालवणी निवासी नाजिर बशीर खान की जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में बीएमसी की ओर से 14 स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था किए बिना स्कूल बंद करने से हजारों गरीब परिवार प्रभावित हो सकते हैं।
इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधन के खिलाफ जून 2026 में मालवणी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई थी। याचिका में प्रशासन की कार्रवाई और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उठाए गए कदमों को चुनौती दी गई थी।
इससे पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी जून 2026 में मालवणी का दौरा कर कुछ स्कूलों पर सरकारी और बीएमसी की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए थे।
हमारी पिछली रिपोर्ट में मालवणी के 14 स्कूलों के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई, स्कूलों की सूची, प्राथमिकी और बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।
उस रिपोर्ट में स्कूलों के नाम और उनके पते भी प्रकाशित किए गए थे। साथ ही मुंबई और आसपास के इलाकों में गैरमान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या और प्रशासन की कार्रवाई पर भी जानकारी दी गई थी।
पिछली रिपोर्ट में शामिल 14 संस्थानों के नाम इस प्रकार थे:
Little World English School
Zeel English School
Al-Farooquia Islamic English School
Father Abraham English School
A.M. English School
Kala Vidyalaya
God Angel Primary School
Rose Mary English School
M.H. English School
Little Angel English Primary School
Padmashree Annasaheb Jadhav Bharatiya Samaj Unnati Mandal School
मुंबई में 164 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों पर बीएमसी की कार्रवाई
मालवणी का यह मामला मुंबई में गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ चल रही व्यापक कार्रवाई का भी हिस्सा है। अप्रैल 2026 में बीएमसी ने मुंबई में 164 ऐसे स्कूलों को बंद करने के नोटिस जारी किए थे।
इनमें मालाड-मालवणी इलाके के 18 स्कूलों का उल्लेख किया गया था। वहीं गोवंडी और मानखुर्द क्षेत्र में 57 स्कूलों की जानकारी सामने आई थी। बीएमसी की इस कार्रवाई के तहत कई संस्थानों के खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए गए।
नवंबर 2026 की शुरुआत में सामने आई प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, इन 164 स्कूलों में पढ़ने वाले 1,200 से अधिक बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इनमें लगभग 690 बच्चों को बीएमसी स्कूलों और करीब 550 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया था। पहले इन संस्थानों में लगभग 5,000 विद्यार्थी पढ़ रहे थे।
इससे स्पष्ट है कि गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों का मुद्दा केवल मालवणी तक सीमित नहीं है। मुंबई के कई इलाकों में ऐसे संस्थानों की स्थिति और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है।
स्कूलों को मान्यता के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पढ़ाई जारी रखने की अस्थायी अनुमति मिलने से स्कूल कानूनी जरूरतों से मुक्त नहीं हो गए हैं। सभी संस्थानों को निर्धारित न्यूनतम मानकों और शैक्षणिक पात्रता को पूरा करना होगा।
स्कूल प्रबंधन को आवश्यक मान्यता और अनुमति के लिए आवेदन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अदालत ने शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर भी जोर दिया है। प्रत्येक शिक्षक के पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए और उसे बच्चों की शिक्षा तथा उनकी जरूरतों की समझ होनी चाहिए।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अनुसार बिना मान्यता प्रमाणपत्र के स्कूल संचालित करना प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है।
स्कूल बंद हुए तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा?
अदालत के सामने बच्चों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने का विकल्प भी रखा गया। बीएमसी ने आसपास के महानगरपालिका स्कूलों में विद्यार्थियों को समायोजित करने की व्यवस्था होने की बात कही। हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि मालवणी जैसे घनी आबादी वाले इलाके में सभी बच्चों के लिए पर्याप्त वैकल्पिक सीटें उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा।
इस मामले में बच्चों के पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड, स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र और अगली कक्षा में प्रवेश की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी। यदि किसी स्कूल को मान्यता नहीं मिलती और उसे बंद करना पड़ता है, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन को समय रहते व्यवस्था करनी होगी।
अदालत ने फिलहाल बच्चों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र पूरा करने का अवसर दिया है। लेकिन स्कूलों का भविष्य उनकी मान्यता और कानूनी पात्रता पर निर्भर करेगा।
15 जनवरी 2027 को फिर होगी सुनवाई
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 स्कूलों को 31 मार्च 2027 तक पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया है कि कानून के अनुसार आवश्यक मान्यता हासिल करना अनिवार्य होगा। यदि संबंधित संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते और उन्हें मान्यता नहीं मिलती, तो उनके संचालन पर रोक लग सकती है।
इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2027 को होगी। अब सबकी नजर बीएमसी की ओर से की जाने वाली कार्रवाई, स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया और उन बच्चों के भविष्य पर है, जिनकी पढ़ाई इस पूरे विवाद के केंद्र में है।
मुंबई के मालाड में ATM कैश ट्रैपिंग से सात खाताधारकों के ₹45,500 चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरहान अली को गिरफ्तार कर फरार साथी की तलाश शुरू की।
मुंबई: मालाड पश्चिम स्थित पद्मानगर इलाके में एटीएम से नकदी चोरी के मामले में बांगुर नगर पुलिस ने फरहान अली जाफर अली को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर एटीएम के नकदी निकालने वाले हिस्से में प्लास्टिक पट्टी लगाकर सात खाताधारकों के कुल 45,500 रुपये चुराए। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया चार पहिया वाहन बरामद किया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
यह घटना 25 अक्टूबर 2026 को मालाड पश्चिम के पद्मानगर इलाके में स्थित एक बैंक के एटीएम केंद्र पर हुई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दिनभर में 20 से 25 बार एटीएम सेंटर पर जाकर कथित तौर पर नकदी चोरी की। फरहान अली को 1 नवंबर को मालाड से गिरफ्तार किया गया।
एटीएम में प्लास्टिक पट्टी लगाकर की नकदी चोरी
आरोपियों ने एटीएम के नकदी वितरण वाले हिस्से में नीले रंग की प्लास्टिक पट्टी लगाई थी। इस वजह से मशीन से पैसे निकालने वाले ग्राहकों का लेनदेन पूरा हो जाता था और उनके खाते से रकम भी कट जाती थी, लेकिन नकदी बाहर नहीं निकल पाती थी।
ग्राहक इसे एटीएम की तकनीकी खराबी समझकर बिना नकदी लिए केंद्र से चले जाते थे। इसके बाद आरोपी कथित तौर पर वापस आकर प्लास्टिक पट्टी हटाते और मशीन में फंसी नकदी निकाल लेते थे। फिर उसी पट्टी को दोबारा लगाकर अगले ग्राहक को निशाना बनाया जाता था।
इस तरह आरोपियों ने एक ही दिन में सात खाताधारकों को निशाना बनाकर 45,500 रुपये की कथित चोरी की।
बैंक मैनेजर की शिकायत से सामने आया मामला
मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक आलोक कुमार रामबाबू शर्मा को सूचना मिली कि एटीएम के नकदी निकालने वाले हिस्से पर नीले रंग की प्लास्टिक पट्टी लगाई गई है। इससे मशीन के साथ छेड़छाड़ होने का संदेह पैदा हुआ।
इसके कुछ समय बाद बैंक मैनेजर को एक ग्राहक की शिकायत भी मिली कि एटीएम से पैसे निकालने के दौरान उसके खाते से रकम कट गई, लेकिन नकदी नहीं मिली।
इसके बाद आलोक कुमार रामबाबू शर्मा एटीएम केंद्र पहुंचे और मशीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान उन्हें एटीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने की जानकारी मिली। बैंक मैनेजर की शिकायत के आधार पर बांगुर नगर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
फरहान अली गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी
डीसीपी पुरुषोत्तम कराड, उत्तर क्षेत्र-1 और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयवंत पवार के मार्गदर्शन में एपीआई संदीप उबाले ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने फरहान अली जाफर अली को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथी की मदद से एटीएम धोखाधड़ी को अंजाम देने की बात स्वीकार की। हालांकि, मामले में शामिल दूसरा आरोपी अभी फरार है।
पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया चार पहिया वाहन बरामद किया है। बरामद रकम पूरी चोरी की राशि है या उसका एक हिस्सा, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
मुंबई में एटीएम कैश ट्रैपिंग के मामले चिंता का विषय
एटीएम में नकदी फंसाकर चोरी करने की इस तकनीक को कैश ट्रैपिंग कहा जाता है। इसमें एटीएम के नकदी वितरण हिस्से के साथ छेड़छाड़ करके ग्राहकों को नकदी मिलने से रोका जाता है। ग्राहक के खाते से रकम कटने के बाद आरोपी मशीन में फंसी नकदी हासिल कर लेते हैं।
मुंबई और नवी मुंबई में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मालाड, भांडुप, वाशी और तलोजा में एटीएम से नकदी फंसाकर चोरी करने के मामले पुलिस की जांच में सामने आए हैं। इन घटनाओं में एटीएम के नकदी वितरण हिस्से में प्लास्टिक पट्टी, टेप या अन्य उपकरण लगाकर ग्राहकों की नकदी रोकने का तरीका सामने आया था।
एटीएम से पैसे नहीं निकलने पर ग्राहक क्या करें?
यदि एटीएम से नकदी निकालते समय खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन मशीन से नकदी नहीं मिलती, तो ग्राहक को तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, असफल एटीएम लेनदेन में बैंक को निर्धारित समय सीमा के भीतर रकम वापस करनी होती है। RBI के निर्देशों के मुताबिक, असफल लेनदेन का स्वतः रिवर्सल अधिकतम T+5 कैलेंडर दिनों में होना चाहिए। निर्धारित समय के बाद रकम वापस नहीं होने पर लागू नियमों के तहत ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा मिल सकता है।
ग्राहकों को एटीएम से नकदी नहीं मिलने पर लेनदेन का एसएमएस, बैंक स्टेटमेंट, एटीएम केंद्र का पता और शिकायत संख्या सुरक्षित रखनी चाहिए। यदि एटीएम में किसी प्रकार की संदिग्ध पट्टी या उपकरण दिखाई देता है, तो उसे स्वयं हटाने के बजाय बैंक और पुलिस को सूचना देनी चाहिए।
पुलिस की जांच जारी
बांगुर नगर पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही जांच की जा रही है कि फरहान अली और उसका साथी मुंबई के अन्य एटीएम केंद्रों पर भी इसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल थे या नहीं।
पुलिस के सामने अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी, चोरी की पूरी रकम का पता लगाने और अन्य संभावित मामलों में आरोपियों की भूमिका की जांच करना महत्वपूर्ण है।
मुंबई के रानीबाग में 12 साल बाद एशियाई शेरों की वापसी का रास्ता साफ हुआ है। गुजरात से 2 नर और 2 मादा शेर मिलेंगे, बदले में 6 बंदर दिए जाएंगे।
मुंबई: भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान एवं प्राणिसंग्रहालय (रानीबाग) में 12 साल बाद एशियाई शेरों की वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जूनागढ़ के साकरबाग प्राणिसंग्रहालय और मुंबई के रानीबाग के बीच वन्यजीवों की अदला-बदली के लिए समझौते की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत मुंबई को दो नर और दो मादा सहित कुल चार एशियाई शेर मिलेंगे। इसके बदले रानीबाग प्रशासन साकरबाग को टफ्टेड कैपुचिन बंदरों के तीन जोड़े देगा।
मुंबई की महापौर रितु राजेश तावड़े ने 4 नवंबर 2026 को गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर चर्चा की। बैठक के बाद गुजरात सरकार ने संबंधित प्रशासन को जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका को गुजरात सरकार की ओर से लिखित मंजूरी और दोनों प्राणिसंग्रहालयों के बीच समझौते का मसौदा मिलने की उम्मीद है।
चार एशियाई शेरों के बदले दिए जाएंगे छह बंदर
इस वन्यजीव अदला-बदली योजना में जूनागढ़ के साकरबाग प्राणिसंग्रहालय से मुंबई को चार एशियाई शेर दिए जाने हैं। इनमें दो नर और दो मादा शामिल होंगे। इसके बदले मुंबई का रानीबाग साकरबाग को टफ्टेड कैपुचिन बंदरों के छह जोड़े नहीं, बल्कि तीन जोड़े यानी कुल छह बंदर देगा। इनमें तीन नर और तीन मादा होंगे।
दोनों प्राणिसंग्रहालय इस प्रस्ताव पर पहले ही सहमति जता चुके हैं। बंदरों की व्यवस्था विदेश से अधिकृत एजेंसी के माध्यम से किए जाने की योजना है। इन्हें भारत लाने के बाद सीधे साकरबाग पहुंचाने का प्रस्ताव भी सामने आया था, ताकि उन्हें पहले मुंबई लाकर दोबारा स्थानांतरित न करना पड़े। इस प्रक्रिया में बंदरों की स्वास्थ्य जांच और नए वातावरण के अनुकूल होने की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।
2014 में आखिरी शेरनी की मौत के बाद खाली है बाड़ा
रानीबाग में शेरों की वापसी की योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां लंबे समय से शेर मौजूद नहीं हैं। चिड़ियाघर की आखिरी शेरनी जिमी की 9 दिसंबर 2014 को मृत्यु हो गई थी। उसकी उम्र करीब 16 साल 8 महीने थी। जिमी अफ्रीकी नर शेर अमर और एशियाई शेरनी अनीता की संतान थी।
इसके बाद से रानीबाग में शेरों का बाड़ा खाली पड़ा था। मुंबई में एशियाई शेर लाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे। वर्ष 2019 में भी साकरबाग से शेर लाने की योजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन उस समय जानवरों की अदला-बदली से जुड़ी व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी और प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। अब नए सिरे से हुई बातचीत के बाद इस योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रगति हुई है।
गिर वन की तर्ज पर तैयार किया गया शेरों का बाड़ा
रानीबाग में एशियाई शेरों के रहने के लिए आधुनिक बाड़ा तैयार किया गया है। इसका निर्माण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी वाले अंतिम मास्टर प्लान के अनुसार किया गया है। करीब 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार इस बाड़े को गुजरात के गिर वन के प्राकृतिक वातावरण की तर्ज पर विकसित किया गया है।
इसमें शेरों के आराम करने, घूमने और रहने के लिए जरूरी सुविधाएं बनाई गई हैं। पर्यटकों के लिए भी शेरों को देखने की विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे में शेरों के मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें रखने के लिए बुनियादी ढांचा पहले से तैयार रहेगा।
रानीबाग में बढ़ सकता है पर्यटकों का आकर्षण
रानीबाग मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां पेंगुइन और बाघ सहित कई वन्यजीव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान चिड़ियाघर में करीब 25.42 लाख पर्यटक पहुंचे थे और इससे लगभग 9.85 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई थी।
एशियाई शेरों के आने से रानीबाग में एक नया आकर्षण जुड़ने की उम्मीद है। इससे खासकर बच्चों, परिवारों और वन्यजीवों में रुचि रखने वाले लोगों को शेरों को करीब से देखने और उनके संरक्षण के बारे में जानने का मौका मिलेगा। हालांकि, पर्यटकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अभी कोई निश्चित अनुमान सामने नहीं आया है।
गुजरात के वन राज्यमंत्री से भी मिलीं महापौर
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के अलावा महापौर रितु तावड़े ने गुजरात के वन राज्यमंत्री प्रवीणकुमार माली से भी गांधीनगर में मुलाकात की। उन्होंने मुंबई के रानीबाग को जल्द एशियाई शेर उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग को जरूरी निर्देश देने का अनुरोध किया।
वन राज्यमंत्री ने महापौर का निवेदन स्वीकार करते हुए उस पर तत्काल टिप्पणी दर्ज की और वन विभाग के प्रधान सचिव को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में ध्रांगध्रा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाशभाई वरमोरा, गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव संजीव कुमार, भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष जक्षय शाह, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चिड़ियाघर निदेशक डॉ. संजय त्रिपाठी और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
समझौते के बाद आगे बढ़ेगी शेरों को लाने की प्रक्रिया
गुजरात के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब दोनों प्राणिसंग्रहालयों के बीच औपचारिक समझौते और जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर काम आगे बढ़ेगा। इसके बाद वन्यजीवों के स्थानांतरण, स्वास्थ्य जांच और परिवहन से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी।
शेरों के मुंबई पहुंचने और पर्यटकों के लिए उन्हें देखने की सुविधा शुरू होने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि, गुजरात सरकार की ओर से प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश मिलने के बाद रानीबाग में एशियाई शेरों की वापसी की उम्मीद मजबूत हुई है।
मुंबई में 88 वर्षीय बुजुर्ग महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.55 करोड़ रुपये की ठगी। नॉर्थ साइबर पुलिस ने चेंबूर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मुंबई: मुंबई पुलिस की नॉर्थ साइबर सेल ने मालाड वेस्ट की एक 88 वर्षीय सेवानिवृत्त महिला को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर ₹1.55 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के दो गुर्गों को चेंबूर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान यश योगेश चौहान (20), जो एक छात्र है, और समीर बाळू भोसले (21), जो फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है, के रूप में हुई है। ये दोनों आरोपी रमाबाई आंबेडकर कॉलोनी, चेंबूर के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक, यह दोनों आरोपी मुख्य साइबर ठगों के लिए ‘म्यूल अकाउंट’ (पैसा घुमाने वाले फर्जी बैंक खाते) खोलने और अपने मौजूदा खातों को कमीशन के लालच में मुहैया कराने का काम करते थे।
20 दिनों तक बंधक बनाकर वसूले ₹1.55 करोड़
ठगी के इस सुनियोजित खेल की शुरुआत 7 अप्रैल 2026 को हुई। पीड़िता मालाड वेस्ट में अकेली रहती हैं। उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया, जिसमें कॉलर ने खुद को नाशिक का सीनियर पुलिस अधिकारी ‘संदीप राव’ बताया। उसने दावा किया कि महिला के आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग (हवाला) में हुआ है और उनके नाम पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इसके तुरंत बाद एक अन्य आरोपी ने जांच अधिकारी ‘जॉर्ज मैथ्यू’ बनकर व्हाट्सएप पर फर्जी सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट वारंट और आधिकारिक नोटिस भेजे।
ठगों ने कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर बुजुर्ग महिला को स्काइप और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर चौबीसों घंटे निगरानी में रखा, जिसे तकनीकी भाषा में ‘डिजिटल अरेस्ट’ कहा जाता है। इस दौरान उनसे बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट और संपत्तियों की पूरी जानकारी ली गई। जेल जाने के डर से सहमी महिला ने 7 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच कई ट्रांजैक्शन के जरिए कुल ₹1,55,10,000 ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने झांसा दिया था कि सरकारी वेरिफिकेशन के बाद यह पूरी रकम वापस कर दी जाएगी।
अखबार की खबर से खुला राज, ऐसे हुई गिरफ्तारी
इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित महिला ने अखबार में डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़ी एक खबर पढ़ी। उन्होंने तुरंत अपनी बहन को इसकी जानकारी दी, जिसने इस रैकेट को भांपकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। पीड़िता की शिकायत पर नॉर्थ साइबर सेल ने धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी यश चौहान के बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम में से ₹5 लाख को रूट करने के लिए किया गया था। बैंक से मिले KYC (Know Your Customer) डिटेल्स और तकनीकी इंटेलिजेंस की मदद से विशेष पुलिस टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को चेंबूर से हिरासत में लिया। बोरिवली कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।
युवाओं और बैंक कर्मचारियों का बड़ा सिंडिकेट
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मुंबई में इस तरह के सिंडिकेट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जिसमें कई अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका है। साइबर अपराधी अक्सर कॉलेज के छात्रों और कम आय वाले युवाओं को कुछ हजार रुपये के कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर डमी बैंक खाते खुलवाते हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और मुंबई पुलिस की जांच में कई सफेदपोशों और बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है, जो इन अवैध खातों को सक्रिय करने में मदद करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और गाइडलाइंस
देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सख्त निर्देश दिए हैं कि संदिग्ध ‘म्यूल अकाउंट्स’ की पहचान होते ही बैंक 24 घंटे के भीतर उन पर अस्थाई रोक लगाएं। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, भारत में ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार या प्रताड़ित नहीं कर सकती और न ही फोन पर पैसों की मांग करती है।
मामले में पुलिस अब पैसों के ट्रांसफर की कड़ियों को जोड़ रही है ताकि मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके।
बोरिवली पूर्व में बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित 3,400 वर्ग मीटर जमीन से बीएमसी ने 27 व्यावसायिक दुकानें हटाईं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हुई कार्रवाई।
मुंबई: बोरिवली पूर्व में बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित जमीन से बीएमसी ने 27 व्यावसायिक दुकानें हटा दी हैं। बुधवार, 4 नवंबर को स्वामी विवेकानंद मार्ग पर हुई इस कार्रवाई के लिए 70 कर्मचारियों की टीम तैनात की गई थी। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के एक दिन बाद हुई, जिसने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के नवंबर महीने के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
यह भूखंड करीब 3,400 वर्ग मीटर का है और बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित है। जमीन पर अतिक्रमण के कारण बस स्थानक से जुड़ी परियोजना लंबे समय से प्रभावित थी। बीएमसी के आर मध्य विभाग ने अभियान चलाकर यहां बने व्यावसायिक गालों को हटाया।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई कार्रवाई
इस जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। मामला वर्ष 1986 से जुड़ा है। 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने विकासक को करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन और प्रशासनिक इमारत खाली करके बीएमसी को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने बीएमसी को परियोजना अपने हाथ में लेकर आगे का काम पूरा करने और जमीन का कब्जा मिलने के तीन महीने के भीतर बस स्थानक चालू करने का निर्देश भी दिया था।
इसके बावजूद जमीन से अतिक्रमण हटाने और परियोजना को आगे बढ़ाने में देरी हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2026 को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े को कारण बताओ नोटिस जारी किया और नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया। इसके साथ ही बीएमसी पर 5 लाख रुपये का खर्च भी लगाया गया।
अदालत की इस कार्रवाई के अगले ही दिन बोरिवली पूर्व में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।
70 कर्मचारियों और मशीनों की मदद से हटाए गए गाले
बीएमसी के आर मध्य विभाग की ओर से चलाए गए इस अभियान में अभियंताओं सहित करीब 70 मजदूर और कर्मचारी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी मशीनों और चार डंपरों की मदद से व्यावसायिक गालों को हटाया गया। किसी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए मौके पर पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था।
यह भूखंड स्वामी विवेकानंद मार्ग पर स्थित है। इसका सर्वेक्षण विवरण भूखंड क्रमांक 7 बी, नगर भूमापन क्रमांक 15 और नगर रचना योजना-2 है। जमीन को बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित रखा गया है।
बस स्थानक शुरू होने से यात्रियों को मिल सकती है राहत
अतिक्रमण हटने से बेस्ट बस स्थानक परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है। बोरिवली पूर्व के यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा विकसित करने के लिए किया जाना है।
हालांकि, केवल अतिक्रमण हटने से बस स्थानक तुरंत शुरू नहीं होगा। इसके लिए निर्माण कार्य, जरूरी सुविधाओं और प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बस स्थानक कब तक तैयार होगा, यहां से कितनी बसें चलेंगी और किन मार्गों पर सेवा उपलब्ध होगी, इसकी समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।
दुकानदारों पर भी पड़ा कार्रवाई का असर
इस कार्रवाई से जमीन पर चल रहे 27 व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। दुकानदारों के पुनर्वास, वैकल्पिक जगह या मुआवजे के संबंध में कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
फिलहाल बीएमसी ने अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरा कर लिया है। अब इस जमीन पर बेस्ट बस स्थानक की परियोजना को किस समयसीमा में आगे बढ़ाया जाता है, इस पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की नजर रहेगी।
