मालाड पूर्व SRA प्रोजेक्ट को Revised LOI, 1,419 पुनर्वसन घरों का प्रावधान

malad-east-sra-revised-loi-1419-homes

मालाड पूर्व के Sanjay Gandhi Nagar और Durgamata SRA प्रोजेक्ट के लिए Revised LOI जारी हुआ। जानिए 1,419 घरों, दुकानों, FSI और प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी।

मुंबई: मालाड पूर्व में Sanjay Gandhi Nagar और Durgamata SRA प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) ने इस संयुक्त पुनर्वसन योजना का Revised Letter of Intent (LOI) जारी किया है। योजना में 1,419 आवासीय पुनर्वसन यूनिट का प्रावधान है। इसके साथ ही कमर्शियल यूनिट, provisional श्रेणी के घर और Project Affected Persons (PAP) के लिए भी जगह निर्धारित की गई है।

इस योजना को JP Infra (Mumbai) Pvt Ltd विकसित कर रही है। Revised LOI में जमीन का क्षेत्रफल, निर्माण की क्षमता, पुनर्वसन और बिक्री के लिए प्रस्तावित निर्माण तथा दूसरी शर्तों का विवरण दिया गया है। हालांकि, LOI जारी होने का मतलब यह नहीं है कि सभी घरों का निर्माण तुरंत शुरू होने वाला है।

किन सोसायटियों को योजना में शामिल किया गया है?

यह योजना मालाड गांव के CTS No. 610A/1A/1B और CTS No. 610A/1A/1A भूखंडों से जुड़ी है। इसमें Sanjay Gandhi Nagar SRA CHS Ltd और Durgamata SRA CHS Ltd शामिल हैं।

योजना को अन्य प्रस्तावित SRA योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। इसमें मालाड पूर्व के CTS No. 610/1A/1A (Part) पर स्थित Indira Nagar CHS सहित 11 प्रस्तावित सोसायटियों की योजना का उल्लेख है। इसके अलावा CTS No. 610A/1A/1D पर स्थित Nair Commercial Premises Co-operative Society को भी योजना में शामिल किया गया है।

malad-east-sra-revised-loi-1419-homes-1

LOI में Andheri गांव के CTS No. 173/A पर Regulation 33(11) के तहत एक अन्य योजना के साथ क्लबिंग का भी उल्लेख है। इसका अर्थ यह है कि अलग-अलग योजना संबंधी प्रस्तावों को एक व्यापक योजना के तहत जोड़ा गया है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि Andheri के सभी लाभार्थियों को मालाड में ही घर मिलेंगे।

1,419 घरों के अलावा कितने यूनिट का प्रावधान?

योजना में केवल आवासीय पुनर्वसन ही नहीं, बल्कि कमर्शियल और दूसरी श्रेणियों के यूनिट भी शामिल हैं। LOI में दिए गए विवरण के अनुसार:

  • 1,419 आवासीय पुनर्वसन टेनमेंट
  • 89 कमर्शियल यूनिट
  • 32 आवासीय-कमर्शियल यूनिट
  • 175 provisional आवासीय यूनिट
  • 44 provisional कमर्शियल यूनिट
  • 1 provisional आवासीय-कमर्शियल PAP यूनिट
  • 20 PAP टेनमेंट
  • 34 PTC टेनमेंट

यहां 1,419 का आंकड़ा आवासीय पुनर्वसन यूनिट के प्रावधान को दर्शाता है। इसे सीधे 1,419 पात्र परिवारों की अंतिम सूची या घरों के वितरण की पुष्टि नहीं माना जा सकता। किस व्यक्ति या परिवार को पुनर्वसन का लाभ मिलेगा, यह संबंधित पात्रता और आधिकारिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

LOI में PTC का संक्षिप्त रूप इस्तेमाल किया गया है। उपलब्ध विवरण में इसका पूरा नाम स्पष्ट नहीं है।

जमीन और निर्माण की कितनी क्षमता तय हुई?

पूरी योजना का प्लॉट क्षेत्रफल 33,914.44 वर्ग मीटर है। इसमें विकास योजना की 45.70 मीटर और 18.30 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए जमीन का हिस्सा, Indira Nagar से गुजरने वाली realigned road और 7,331.32 वर्ग मीटर का आरक्षण शामिल है।

इन कटौतियों के बाद FSI की गणना के लिए शुद्ध भूखंड क्षेत्रफल 25,322.70 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। आसान भाषा में समझें तो पूरी जमीन पर निर्माण नहीं किया जा सकता। सड़क, आरक्षण और अन्य निर्धारित हिस्सों को अलग रखने के बाद बची जमीन के आधार पर निर्माण की क्षमता तय होती है।

योजना में अनुमत FSI 4 और कुल स्वीकृत FSI 4.77 दर्ज है। FSI यानी Floor Space Index यह बताता है कि भूखंड के क्षेत्रफल के मुकाबले कितने क्षेत्रफल का निर्माण किया जा सकता है। इसे सीधे इमारत की मंजिलों की संख्या नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इमारत की ऊंचाई और मंजिलों से जुड़े नियम अलग-अलग स्वीकृतियों पर निर्भर करते हैं।

LOI में कुल स्वीकृत Built-up Area 1,61,917.54 वर्ग मीटर दर्ज है। इसमें 63,298.03 वर्ग मीटर पुनर्वसन निर्माण क्षेत्र और 98,619.51 वर्ग मीटर प्रस्तावित बिक्री निर्माण क्षेत्र का विवरण दिया गया है। बिक्री के लिए निर्धारित क्षेत्र का अर्थ यह नहीं है कि फ्लैटों की बिक्री शुरू हो गई है या वे तैयार हैं।

50 Amenity Units और पहले से मौजूद सुविधाएं

योजना में 50 Amenity Units का भी प्रावधान है। इनमें बालवाड़ी, वेलफेयर सेंटर, सोसायटी ऑफिस और कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा LOI में छह मौजूदा सुविधाओं का भी उल्लेख है।

इन सुविधाओं का वास्तविक उपयोग, स्थान और उपलब्धता योजना के निर्माण तथा संबंधित स्वीकृतियों के बाद स्पष्ट होगी। स्थानीय निवासियों के लिए इन सुविधाओं का महत्व इसलिए है क्योंकि पुनर्वसन इमारतों के साथ सामुदायिक जरूरतों के लिए भी जगह निर्धारित की गई है।

दूसरे SRA प्रोजेक्ट से 1,420.95 वर्ग मीटर का क्षेत्र शामिल

Revised LOI में 1,420.95 वर्ग मीटर PTC Built-up Area को एक अन्य SRA फाइल से इस योजना में स्थानांतरित करने का उल्लेख है। इसके बदले समान क्षेत्रफल का बिक्री निर्माण क्षेत्र इस योजना से बाहर किया गया है।

इस बदलाव के बाद LOI में in-situ rehabilitation area 64,718.98 वर्ग मीटर और in-situ sale area 97,198.56 वर्ग मीटर दर्ज है। यह एक क्षेत्रीय समायोजन है।

डेवलपर पर क्या जिम्मेदारियां तय की गई हैं?

योजना की शर्तों के तहत डेवलपर को Maintenance Corpus और Infrastructure Development Charges का भुगतान करना होगा। ऊंची पुनर्वसन इमारत के लिए SRA इंजीनियर की मंजूरी से Project Management Consultant (PMC) नियुक्त करना होगा। PMC को हर तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी।

malad-east-sra-revised-loi-1419-homes-2

इसके अलावा इमारत के Occupation Certificate (OC) मिलने के बाद 10 साल तक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम के रखरखाव के लिए सोसायटी, लिफ्ट सप्लायर और मेंटेनेंस फर्म के बीच रजिस्टर्ड त्रिपक्षीय समझौते की शर्त भी रखी गई है।

इस योजना के पहले जारी किए गए 2019, 2021 और 2022 के LOI की शर्तें भी लागू रहेंगी। यानी Revised LOI में बदलाव होने के बावजूद पुराने LOI की सभी शर्तें समाप्त नहीं हुई हैं।

क्या अब निर्माण शुरू हो जाएगा?

Revised LOI योजना की महत्वपूर्ण मंजूरी और उसकी शर्तों का दस्तावेज है। इसमें जमीन, पुनर्वसन यूनिट, बिक्री क्षेत्र, निर्माण क्षमता और डेवलपर की जिम्मेदारियों का विवरण तय किया जाता है। लेकिन केवल LOI जारी होने से यह साबित नहीं होता कि निर्माण शुरू करने की सभी आवश्यक मंजूरियां मिल चुकी हैं।

निर्माण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए Commencement Certificate (CC), मंजूर बिल्डिंग प्लान, अन्य जरूरी अनुमतियां और साइट पर शुरू हुए काम की जानकारी देखना जरूरी होगा। इसी तरह पुनर्वसन का लाभ किसे मिलेगा, घरों का carpet area कितना होगा और निर्माण पूरा होने की समय-सीमा क्या है, इन सवालों के जवाब संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों और आगे की प्रक्रिया से स्पष्ट होंगे।

फिलहाल मालाड पूर्व के Sanjay Gandhi Nagar और Durgamata SRA प्रोजेक्ट के लिए Revised LOI जारी होना योजना की प्रक्रिया में एक अहम कदम है। अब स्थानीय निवासियों की नजर पात्रता, निर्माण संबंधी अगली मंजूरियों और पुनर्वसन इमारतों के वास्तविक काम की शुरुआत पर रहेगी।

Ismail Shaikh Avatar
Discover more from  Indian fasttrack news

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from  Indian fasttrack news

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading