बिहार: राज्यभर में आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेना सरकारी अधिकारियों को भारी पड़ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार, 10 नवंबर को राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। इनमें अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अभियंता और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।

यह कार्रवाई सरकारी कामकाज में लापरवाही, शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटारा नहीं करने के आरोप में की गई है। निलंबित कर्मचारियों में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े हैं। इनके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण विकास तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के कर्मचारी भी कार्रवाई की जद में आए हैं।

मुंगेर से गोपालगंज तक 13 जिलों के 15 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

मुख्यमंत्री की कार्रवाई में बिहार के 13 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। निलंबित किए गए सभी 15 लोगों के नाम, पद और संबंधित जिले की सूची इस प्रकार है।

गोपालगंज के राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार का पहले उचकागांव अंचल में पदस्थापन था। उनका वर्तमान पदस्थापन सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी अंचल में बताया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सबसे अधिक कर्मचारी कार्रवाई की जद में

इस कार्रवाई में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 4 अभियंताओं, ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी और नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई हुई है।

विभागवार स्थिति इस प्रकार है:

• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 9
• लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग: 4
• ग्रामीण विकास विभाग: 1
• नगर विकास एवं आवास विभाग: 1

इस सूची में अंचल अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके अलावा अलग-अलग जिलों में तैनात अभियंताओं और राजस्व कर्मचारी पर भी कार्रवाई हुई है।

सहयोग कार्यक्रम में 76 आवेदकों की शिकायतें सुनीं

मंगलवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कुल 76 आवेदक पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

इन शिकायतों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नगर विकास एवं आवास, ऊर्जा और पथ निर्माण सहित विभिन्न विभागों से जुड़े मामले शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदकों की समस्याओं का निर्धारित समयसीमा में समाधान किया जाए। साथ ही संबंधित विभागों को शिकायतों पर कार्रवाई करने और लोगों को राहत देने के निर्देश भी दिए गए।

केवल शिकायत का निपटारा नहीं, वास्तविक समाधान भी जरूरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल शिकायतों को समयसीमा के भीतर निपटाना नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति की वास्तविक समस्या का समाधान हुआ है या नहीं।

यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा शिकायतकर्ता को उचित राहत देने के बजाय टालमटोल की जाती है या केवल औपचारिक जवाब देकर आवेदन बंद कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क्या है बिहार सरकार का सहयोग कार्यक्रम?

बिहार सरकार का सहयोग कार्यक्रम आम लोगों को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने का माध्यम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनते हैं।

इसके साथ ही सरकार का सहयोग पोर्टल शिकायतों को दर्ज करने और उनकी स्थिति पर नजर रखने की सुविधा देता है।

इस व्यवस्था के माध्यम से नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने, जमीन और राजस्व संबंधी समस्याओं, सरकारी सेवाओं में देरी तथा विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को पंजीकरण संख्या मिलती है, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति देख सकता है। शिकायत के समाधान में देरी होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामला उच्च स्तर पर भेजने की व्यवस्था भी है।

सहयोग पोर्टल: https://sahyog.bihar.gov.in/

अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश

15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों को शिकायतों के निपटारे की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखने को कहा गया है।

इस कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में शिकायतों के समाधान और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर सख्ती बढ़ने की संभावना है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसके निष्कर्षों के आधार पर अगली कार्रवाई तय होगी।