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Bigg Boss फेम लोपामुद्रा राउत के घर ₹1 करोड़ की चोरी का आरोपी दरभंगा से गिरफ्तार। पुलिस ने ₹51 लाख की नकदी और कीमती सामान बरामद किया।
मुंबई: फिल्म अभिनेत्री और मॉडल लोपामुद्रा राउत के मुंबई स्थित घर में हुई करीब ₹1 करोड़ की चोरी के मामले में मुंबई पुलिस ने बिहार के दरभंगा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंदन मुखिया के रूप में हुई है, जो दरभंगा जिले के सोनकी थाना क्षेत्र के गोठ मिट्टी गांव का रहने वाला बताया गया है।
मुंबई पुलिस की टीम ने दरभंगा पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। उसके पास से महंगी घड़ी, सोने के बिस्किट और नकदी समेत चोरी से जुड़ी करीब ₹51 लाख की संपत्ति बरामद होने की जानकारी सामने आई है।
सांताक्रूज पुलिस थाने में दर्ज हुई थी FIR
लोपामुद्रा राउत के घर चोरी के बाद मुंबई के सांताक्रूज पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान तकनीकी जानकारी, मोबाइल फोन और लोकेशन से जुड़े सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। जांच की कड़ी बिहार के दरभंगा तक पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस की टीम वहां गई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सोनकी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर चंदन मुखिया को गिरफ्तार किया गया।
वेंटिलेटर के रास्ते घर में घुसने का दावा
पुलिस जांच से जुड़ी अहम कड़ी के अनुसार, आरोपी ने अभिनेत्री के घर में वेंटिलेटर के रास्ते प्रवेश किया था। बताया गया है कि वारदात से पहले घर की रेकी की गई थी और आरोपी ने कथित तौर पर यह सुनिश्चित किया कि घर में कोई मौजूद न हो।
सांताक्रूज पुलिस से मिली जानकारी में यह भी बताया गया है कि आरोपी बंद घरों की रेकी करता था। इसी दौरान उसकी नजर लोपामुद्रा राउत के सांताक्रूज स्थित घर पर पड़ी। इसके बाद कथित तौर पर मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।
₹12.50 लाख की लग्जरी घड़ी और सोने के बिस्किट बरामद
दरभंगा में गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से चोरी से जुड़ी कई कीमती वस्तुएं बरामद होने की बात सामने आई है। इनमें करीब ₹12.50 लाख कीमत की लग्जरी घड़ी, लगभग ₹30 लाख मूल्य के दो सोने के बिस्किट और करीब ₹9 लाख नकद शामिल बताए गए हैं।
मिली जानकारी में इन बरामद वस्तुओं और नकदी की कुल कीमत कभी करीब ₹51 लाख बता रही है। तो कभी पुलिस सूत्रों में कभी करीब ₹50 लाख के सामान और ₹9 लाख नकद बरामद होने का उल्लेख किया जा रहा है।
हालांकि, चोरी की पूरी रकम और संपत्ति की बरामदगी अभी नहीं हुई है। पुलिस अन्य सामानों का पता लगाने में जुटी है।
चोरी की रकम से जमीन खरीदने की भी जांच
जांच में आरोपी के बिहार कनेक्शन के सामने आने के बाद पुलिस ने उसके आर्थिक लेन-देन की भी पड़ताल की। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार, चंदन मुखिया ने कथित तौर पर चोरी के पैसों का इस्तेमाल अपनी बहन के नाम पर करीब दो कट्ठा जमीन खरीदने में किया।
इस जमीन की खरीद से जुड़े मामले में सोनकी थाना क्षेत्र के देकुली बाजार के एक हार्डवेयर व्यवसायी कैलाश साह से भी पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की रकम का इस्तेमाल किन-किन जगहों पर किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में आरोपी के साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।
ज्वेलरी कारोबारी से पूछताछ के बाद सोने के बिस्किट मिले
खबर के मुताबिक, जांच के दौरान पुलिस ने एक ज्वेलरी कारोबारी से भी पूछताछ की। इसके बाद दो सोने के बिस्किट बरामद किए गए।
इन दोनों बिस्किट की कीमत करीब ₹30 लाख बताई गई है। इसके अलावा आरोपी के पास से महंगी घड़ी और नकदी बरामद होने की बात सामने आई है।
मुंबई से दरभंगा तक पहुंची पुलिस की जांच
इस मामले में मुंबई पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया। मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर जांच दरभंगा तक पहुंची।
इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम ने दरभंगा की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मुंबई लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
करीब ₹1 करोड़ की चोरी, आधे से ज्यादा रकम की बरामदगी
लोपामुद्रा राउत के घर से चोरी की कुल कीमत करीब ₹1 करोड़ बताई गई है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, पुलिस करीब ₹51 लाख की संपत्ति और नकदी बरामद कर चुकी है।
बरामदगी में लग्जरी घड़ी, सोने के बिस्किट और नकदी शामिल हैं। पुलिस अब चोरी की बाकी संपत्ति का पता लगाने के साथ-साथ यह भी जांच कर रही है कि चोरी की रकम को कहां-कहां इस्तेमाल किया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब मामले में उसके संभावित सहयोगियों और चोरी के पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है। मामले की आगे की जांच जारी है।
PM Kisan Yojana 2026 Registration: Complete Step-by-Step Guide for New Farmers
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi has become one of the biggest financial support schemes for farmers in India. Under this scheme, eligible farmers receive ₹6,000 every year directly into their bank accounts through DBT (Direct Benefit Transfer).
If you want to complete PM Kisan Registration 2026, update e-KYC, check Farmer ID, track beneficiary status, or know the expected 23rd installment date, this detailed guide covers everything in simple language.
Many farmers face problems during Aadhaar verification, bank account seeding, land record validation, and e-KYC completion. Therefore, this article explains the complete process along with rejection reasons, troubleshooting solutions, state-wise requirements, and official support links.
What is PM Kisan Yojana?
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare launched PM Kisan Samman Nidhi Yojana to provide financial support to small and marginal farmers across India.
Many farmers complete registration but still do not receive installments. Below are the most common reasons.
Rejection Reason
Solution
Expected Time
Aadhaar-bank name mismatch
Update bank records
7–15 days
Wrong IFSC Code
Correct details online
2–7 days
Land record issue
Contact local revenue office
15–30 days
e-KYC incomplete
Complete OTP or biometric e-KYC
Immediate
Aadhaar not linked to bank
Request Aadhaar seeding
3–7 days
State-Wise PM Kisan Registration Requirements
Different states may require additional land verification.
State
Portal
Uttar Pradesh
UP Agriculture Portal
Bihar
DBA Agriculture Portal
Maharashtra
Mahabhulekh
Rajasthan
Apna Khata
Madhya Pradesh
MP Bhulekh
Maharashtra Farmers
Farmers in Maharashtra should keep updated 7/12 extracts from Mahabhulekh records for smooth verification.
What is DBT in PM Kisan?
DBT (Direct Benefit Transfer) means the government transfers installment money directly into the farmer’s Aadhaar-linked bank account.
Benefits of DBT
Faster payment
No middlemen
Transparent system
Secure transactions
How to Make Your Bank Account DBT Ready
Link Aadhaar with bank account
Keep mobile number active
Verify IFSC code carefully
Ensure account is operational
PM Kisan 23rd Installment 2026 Expected Date
The expected 23rd installment of PM Kisan Yojana may be released between June and July 2026. Farmers should complete e-KYC before the official release date.
Previous Installment History
Installment
Release Period
20th Installment
February 2025
21st Installment
July 2025
22nd Installment
March 2026
23rd Installment
Expected June–July 2026
What to Do If PM Kisan Installment Is Delayed?
If your payment is delayed, follow these steps carefully.
Visit the official PM Kisan portal, open Farmer Corner, click New Farmer Registration, enter Aadhaar details, complete OTP verification, fill the form, and submit the application.
What documents are required for PM Kisan registration?
You need Aadhaar Card, bank passbook, land records, Aadhaar-linked mobile number, and passport-size photo.
What is Farmer ID in PM Kisan?
Farmer ID is a unique identification number generated after successful registration and verification.
Why is my PM Kisan installment not coming?
The most common reasons are incomplete e-KYC, Aadhaar mismatch, bank seeding issues, incorrect IFSC code, or pending land verification.
Is e-KYC mandatory for PM Kisan?
Yes. Farmers must complete e-KYC to continue receiving installments.
Can urban farmers apply for PM Kisan?
Yes. Urban farmers owning cultivable agricultural land can apply.
How can I check PM Kisan beneficiary status?
Visit the beneficiary status page, enter your registration number, verify OTP, and check your payment details.
When will the 23rd installment be released?
The 23rd installment is expected between June and July 2026.
Conclusion
PM Kisan Yojana 2026 continues to provide major financial support to eligible farmers across India. However, successful registration now depends heavily on correct Aadhaar details, updated land records, completed e-KYC, and proper bank verification.
Farmers should always use the official portal for registration and status checks. Completing e-KYC on time, verifying Farmer ID, and checking beneficiary status regularly can help avoid payment delays and rejection issues.
For the safest experience, always verify updates only through the official PM Kisan portal and government sources.
Disclaimer: This article is published for educational and informational purposes only. We are not associated with the Government of India or the official PM Kisan portal. Farmers are advised to verify all information through the official website.
The Ayushman Card has become one of the most important healthcare benefits for millions of Indian families. Under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), eligible families can receive up to ₹5 lakh per year for cashless treatment at empanelled hospitals across India.
In 2026, the online application process is much faster and easier. You can now apply through the official portal, mobile app, CSC center, or hospital-based Ayushman Mitra service.
This guide explains everything in a simple step-by-step format, including eligibility, required documents, application methods, status check, card download process, hospital usage, and solutions for common problems.
Ayushman Bharat Digital Mission introduced the ABHA Card system.
Ayushman Card
ABHA Card
Health insurance benefit
Digital health ID
₹5 lakh treatment coverage
Medical record storage
PMJAY scheme based
ABDM platform based
Official Ayushman Card Helpline Numbers
National Helpline
14555
Alternate Helpline
1800-111-565
Senior Citizen Support
1800-110-770
Frequently Asked Questions
How to apply for Ayushman Card online in 2026?
Visit beneficiary.nha.gov.in, log in using OTP, complete e-KYC, and download your card.
Can I apply using mobile phone?
Yes, you can apply using the official Ayushman App.
Is Ayushman Card valid in private hospitals?
Yes, it is valid at empanelled private hospitals.
How to check eligibility?
Use Aadhaar number or mobile number on the beneficiary portal.
What is Ayushman Vaya Vandana Card?
It is a special healthcare card for senior citizens aged 70 years and above.
Can I use the card in another state?
Yes, PMJAY provides nationwide portability.
What if my name is missing?
Visit CSC center or file grievance through the official portal.
Is Aadhaar mandatory?
Yes, Aadhaar verification is usually required.
Conclusion
The Ayushman Card application process in 2026 is simpler, faster, and more accessible than before. Whether you apply through the official portal, mobile app, CSC center, or hospital, the process can usually be completed within minutes if your documents are ready.
Always use official government portals and trusted sources while applying. Keep your Aadhaar details updated and complete e-KYC carefully to avoid rejection.
Disclaimer: This article is for informational purposes only. Please verify all updates through official government portals before applying.
NEET Paper Leak मामले में CBI ने लातूर के RCC संचालक को गिरफ्तार किया। मोबाइल में पेपर मिलने से जांच में बड़ा खुलासा हुआ।
मुंबई: देशभर में चर्चा का विषय बने NEET UG Examination Paper Leak मामले में अब महाराष्ट्र का लातूर भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) ने लातूर के चर्चित ‘रेणुकाई करिअर सेंटर’ (RCC) के संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर को गिरफ्तार किया है।
CBI की शुरुआती जांच में सामने आया है कि लीक हुआ NEET पेपर सीधे उनके मोबाइल फोन में मिला था। इसी खुलासे के बाद पूरे शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है।
NEET Paper Leak में कैसे हुआ बड़ा खुलासा?
CBI अधिकारियों के अनुसार, शिवराज मोटेगावकर को 17 मई 2026 की शाम पुणे से गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी NEET पेपर लीक करने वाले संगठित नेटवर्क का सक्रिय हिस्सा था।
जांच में जो बातें सामने आईं, वे बेहद गंभीर मानी जा रही हैं:
परीक्षा से पहले ही प्रश्न और उत्तर हासिल किए गए
23 अप्रैल 2026 को पेपर आरोपी तक पहुंच चुका था
मोबाइल फोन में लीक प्रश्नों के डिजिटल सबूत मिले
परीक्षा के बाद डेटा डिलीट करने की कोशिश की गई
लाभार्थी छात्रों के नाम बताने से आरोपी ने कथित तौर पर बचने की कोशिश की
CBI ने 14 मई को लातूर स्थित आरोपी के घर पर छापा मारा था। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में NEET UG परीक्षा के प्रश्न और संबंधित सामग्री बरामद हुई।
जांच एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल ट्रेल इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। फिलहाल मोबाइल डेटा रिकवरी और चैट हिस्ट्री की जांच जारी है।
कौन हैं शिवराज मोटेगावकर?
शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर लातूर के शिक्षा क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम माने जाते हैं। वे Renukai Career Center (RCC) से जुड़े हुए थे।
लातूर लंबे समय से मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। ऐसे में इस मामले ने राज्य के कोचिंग सेक्टर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
CBI ने आरोपी पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं:
भारतीय न्याय संहिता (BNS)
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act)
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024
जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी पर:
धोखाधड़ी
आपराधिक साजिश
राष्ट्रीय परीक्षा में गड़बड़ी
जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
क्या छात्रों तक पहुंचा था लीक पेपर?
CBI को शक है कि लीक प्रश्न कई छात्रों और अन्य लोगों तक पहुंचाए गए थे। हालांकि अब तक लाभार्थियों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।
सूत्रों के अनुसार एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि:
कितने छात्रों तक पेपर पहुंचा
इसके बदले कितने पैसे लिए गए
क्या दूसरे राज्यों तक भी नेटवर्क फैला था
Maharashtra Coaching Network भी जांच के दायरे में
इस मामले के बाद महाराष्ट्र के कई निजी कोचिंग नेटवर्क भी जांच एजेंसियों की नजर में आ गए हैं। विशेष रूप से मेडिकल एंट्रेंस कोचिंग से जुड़े संस्थानों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है।
मुंबई और पुणे में भी कुछ डिजिटल कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं।
NEET देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है। ऐसे में पेपर लीक की खबर ने लाखों छात्रों और अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है।
सोशल मीडिया पर कई लोग परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
FAQ Section
Q1. NEET Paper Leak मामले में किसे गिरफ्तार किया गया?
CBI ने लातूर के RCC संचालक शिवराज मोटेगावकर को गिरफ्तार किया है।
Q2. जांच में सबसे बड़ा सबूत क्या मिला?
आरोपी के मोबाइल फोन में कथित तौर पर लीक प्रश्नपत्र से जुड़े डिजिटल सबूत मिले।
Q3. आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया?
उन्हें पुणे से गिरफ्तार किया गया।
Q4. क्या छात्रों को भी पेपर पहुंचाया गया था?
CBI को संदेह है कि पेपर कई छात्रों तक पहुंचाया गया था, जांच जारी है।
Q5. इस मामले की जांच कौन कर रहा है?
पूरे मामले की जांच CBI कर रही है।
Conclusion
NEET Paper Leak मामले में लातूर कनेक्शन सामने आने के बाद जांच अब और गंभीर हो गई है। मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूतों ने जांच एजेंसियों को बड़ा आधार दिया है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल देशभर के छात्र और अभिभावक इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।
India में petrol diesel shortage की अफवाहों पर IOC, BPCL और HPCL का बड़ा बयान। Fuel supply पूरी तरह stable, panic buying से बचने की अपील। जानिए latest fuel price और पूरा अपडेट।
नई दिल्ली: भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर चल रही अफवाहों के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने बड़ा बयान जारी किया है। Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation Limited और Hindustan Petroleum Corporation Limited ने साफ कहा है कि देश में fuel shortage जैसी कोई स्थिति नहीं है।
⛽ कंपनियों ने अफवाहों को बताया गलत
IOC ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें “भ्रामक” हैं और इससे लोगों में बेवजह चिंता पैदा हो रही है। BPCL ने इन रिपोर्ट्स को “completely unfounded” बताया और कहा कि भारत के पास petrol, diesel, crude oil और ATF का पर्याप्त स्टॉक है। HPCL ने भी कहा कि petrol, diesel और LPG की सप्लाई पूरी तरह stable है।
🌍 West Asia तनाव के बीच भी सप्लाई मजबूत
यह बयान ऐसे समय आया है जब West Asia में युद्ध चौथे हफ्ते में है और Strait of Hormuz से गुजरने वाले oil tankers की आवाजाही सीमित हो गई है। इसके बावजूद भारत में fuel supply पर कोई असर नहीं पड़ा है।
🚫 Panic Buying से बचने की अपील
तेल कंपनियों ने लोगों से खास अपील की है कि वे panic buying न करें। कंपनियों के मुताबिक, ऐसी अफवाहें सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकती हैं और अनावश्यक दबाव बना सकती हैं।
💰 Fuel Prices में नहीं हुआ बड़ा बदलाव
26 मार्च के हिसाब से:
दिल्ली: Petrol ₹94.77 / Diesel ₹87.67
मुंबई: Petrol ₹103.50 / Diesel ₹90.03
Regular petrol और diesel की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
हालांकि, पिछले हफ्ते premium petrol की कीमत करीब ₹2 प्रति लीटर और industrial diesel की कीमत ₹22 प्रति लीटर बढ़ाई गई थी।
📊 Premium Fuel का असर बहुत कम
कंपनियों के अनुसार premium petrol का इस्तेमाल कुल उपभोक्ताओं के 5% से भी कम लोग करते हैं, इसलिए इसका आम जनता पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।
भारत 40 से ज्यादा देशों से crude oil खरीदता है, जिसमें Russia और Iran जैसे देश भी शामिल हैं। इसी diversified sourcing की वजह से supply stable बनी हुई है और कीमतों को नियंत्रित रखा जा सका है।
Mumbai Crime News: Mata Ramabai Marg Police ने बिहार और पश्चिम बंगाल से अंतरराज्यीय चोरी गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 25.60 लाख रुपये की महंगी घड़ियां और कैमरे बरामद, 7 चोरी के केस सुलझे।
मुंबई: चोरी और घरफोडी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए Mata Ramabai Marg Police Station की टीम ने एक Interstate Burglary Gang का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिहार और पश्चिम बंगाल से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 25.60 लाख रुपये की चोरी की मालमत्ता बरामद की है।
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इस गैंग ने मुंबई में कुल 7 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिन्हें अब पुलिस ने सुलझा लिया है।
23 फरवरी को दर्ज हुआ था चोरी का केस
पुलिस के अनुसार 23 फरवरी 2026 को Siddhat Mahesh Shetde (39) ने Mata Ramabai Marg Police Station में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।
सिद्धात शेटदे Aastha Guru Auction Firm में नौकरी करते हैं। उनकी शिकायत पर CCTNS Crime No.101/2026 के तहत Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 की धारा 305(3), 331(4), 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
खिड़की का ग्रिल तोड़कर की गई थी चोरी
जांच में पता चला कि यह चोरी रात के समय हुई थी। आरोपियों ने खिड़की का ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां ऑक्शन के लिए रखी गई महंगी ब्रांडेड घड़ियां और फोटोग्राफी के कैमरे चोरी कर लिए।
50 CCTV फुटेज की जांच से मिला सुराग
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे करीब 50 CCTV कैमरों के फुटेज की जांच की।
फुटेज में आरोपी चेहरा पूरी तरह ढककर घूमते हुए दिखाई दिए, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल था। इसके बावजूद पुलिस ने तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए आरोपियों के बारे में अहम जानकारी जुटाई।
चोरी के बाद फ्लाइट से भाग जाते थे आरोपी
पुलिस जांच में सामने आया कि चोरी करने के बाद आरोपी फ्लाइट से अपने राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल भाग जाते थे।
इस जानकारी के बाद DCP Zone 1 के मार्गदर्शन में पुलिस की दो टीमें तुरंत बिहार और पश्चिम बंगाल रवाना की गईं।
Mumbai Crime News: Bangur Nagar Police ने UP से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने Goregaon West के एक businessman को “paper to currency conversion” स्कैम दिखाकर ₹7 लाख की ठगी की. Police ने Gazipur से पकड़ा, कोर्ट ने 14 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा.
मुंबई: देश में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां Goregaon West के एक 34 साल के businessman को “paper to currency conversion” स्कैम दिखाकर ₹7 लाख की ठगी कर ली गई। इस मामले में Bangur Nagar Policeने Uttar Pradesh से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी साधारण कागज को केमिकल और पाउडर से नोट में बदलने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे।
Vasai में दिखाई गई फर्जी डेमो से हुआ भरोसा
पुलिस के अनुसार, यह मामला दिसंबर 2025 में शुरू हुआ था। उस समय आरोपी Vasai में शिकायतकर्ता से मिले थे और fake identities का इस्तेमाल कर रहे थे।
उन्होंने बिजनेसमैन को एक डेमो दिखाया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर ₹500 के नोट को “केमिकल और पाउडर” की मदद से दो नोटों में बदलने का दावा किया।
डेमो के बाद आरोपी ने उन्हीं नोटों से बाजार में खरीदारी भी की। जब नोट असली निकले तो बिजनेसमैन को लगा कि यह सचमुच कोई खास तकनीक है, जिससे उनका भरोसा पूरी तरह बन गया।
Goregaon घर पर आकर किया 7 लाख का खेल
पुलिस के मुताबिक 12 फरवरी 2026 को दोनों आरोपी Goregaon West स्थित शिकायतकर्ता के घर पहुंचे।
उन्होंने कहा कि वे ₹7 लाख की रकम को दोगुना करके ₹14 लाख बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने साधारण कागज के बंडलों पर कुछ केमिकल और पाउडर लगाया और उन्हें ब्राउन पेपर में पैक कर दिया।
आरोपियों ने दो पैकेट शिकायतकर्ता को सौंप दिए और ₹7 लाख लेकर मौके से फरार हो गए।
पैकेट खोलते ही सामने आया बड़ा फ्रॉड
कुछ समय बाद जब बिजनेसमैन ने पैकेट खोले तो उसमें सिर्फ साधारण कागज के बंडल थे। तब उन्हें समझ आया कि उनके साथ “currency doubling scam” हो चुका है।
इसके बाद उन्होंने तुरंत Bangur Nagar Police Station में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक आरोपी Prakash Kumar Gupta (25) है, जो Buxar, Bihar का रहने वाला है और मजदूरी करता था।
दूसरा आरोपी Rajsingh Prasad (47) है, जो Uttar Pradesh का रहने वाला है और बेरोजगार बताया गया है।
पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों आरोपी Gazipur (UP) में छिपे हुए हैं।
Gazipur से गिरफ्तार, Mumbai लाकर कोर्ट में पेश
Bangur Nagar Police ने UP Police की मदद से Gazipur में छापा मारकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद उन्हें Mumbai लाया गया और स्थानीय अदालत में पेश किया गया।
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस तरह की ठगी में और लोग शामिल तो नहीं हैं और क्या आरोपियों ने पहले भी किसी को इसी तरीके से ठगा है।
FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. “Paper to Currency Conversion” स्कैम क्या होता है? यह एक फ्रॉड तकनीक है जिसमें ठग केमिकल या पाउडर का इस्तेमाल कर कागज को नोट में बदलने का झांसा देते हैं और लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं।
Q2. इस केस में कितने पैसे की ठगी हुई? Goregaon के businessman से ₹7 लाख की ठगी की गई।
Q3. आरोपियों को कहां से गिरफ्तार किया गया? पुलिस ने उन्हें Gazipur, Uttar Pradesh से गिरफ्तार किया।
Q4. केस की जांच कौन कर रहा है? इस मामले की जांच Bangur Nagar Police, Mumbai कर रही है।
Q5. आरोपियों को कब तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है? स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 14 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा है।
Holi Special Trains 2026: होली पर मुंबई से यूपी-बिहार जाने वालों के लिए बड़ी खबर। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सुल्तानपुर, वाराणसी, रक्सौल, सहरसा और धनबाद के लिए 30 स्पेशल ट्रेनें। जानें ट्रेन नंबर, तारीख, स्टॉपेज और बुकिंग डिटेल।
मुंबई: होली 2026 पर यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। त्योहार के दौरान बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने 30 अतिरिक्त Holi Special Trains चलाने का फैसला किया है। इनमें से 8 स्पेशल ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से सुल्तानपुर और वाराणसी के बीच चलेंगी, जबकि 22 ट्रेनें रक्सौल, सहरसा और धनबाद रूट पर पहले से चल रही सेवाओं का विस्तार हैं।
रेलवे का यह स्पेशल प्लान खासतौर पर पूर्वांचल, बिहार और झारखंड के यात्रियों को राहत देने के लिए तैयार किया गया है।
🚉 मुंबई से सुल्तानपुर के लिए Holi Special Train
मुंबई से सुल्तानपुर के बीच चार होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं:
ट्रेन नंबर 04211 (Holi Special) 📅 27.02.2026 और 03.03.2026 🕑 दोपहर 14:35 बजे मुंबई से रवाना 🕚 अगले दिन रात 23:00 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी
वापसी ट्रेन नंबर 04212 📅 26.02.2026 और 02.03.2026 🕓 सुबह 04:00 बजे सुल्तानपुर से प्रस्थान 🕛 अगले दिन दोपहर 12:20 बजे मुंबई पहुंचेगी
इन ट्रेनों में 16 एसी थ्री-टियर इकोनॉमी कोच और 2 जनरेटर वैन लगाए गए हैं।
🚆 मुंबई से वाराणसी के लिए Holi Special Train
वाराणसी जाने वालों के लिए भी चार स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं:
ट्रेन नंबर 04225 📅 26.02.2026 और 02.03.2026 🕑 दोपहर 14:35 बजे मुंबई से रवाना 🕒 तीसरे दिन सुबह 02:05 बजे वाराणसी पहुंचेगी
वापसी ट्रेन नंबर 04226 📅 25.02.2026 और 01.03.2026 🕐 सुबह 01:35 बजे वाराणसी से प्रस्थान 🕛 अगले दिन दोपहर 12:20 बजे मुंबई पहुंचेगी
वाराणसी वाली ट्रेनों में सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी स्टेशन भी शामिल हैं।
इन Holi Special Trains के प्रमुख ठहराव इस प्रकार हैं: ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, चालीसगांव, पचोरा, भुसावल, खंडवा, इटारसी जंक्शन, रानी कमलापति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओराई, कानपुर सेंट्रल और लखनऊ।
🚆 मुंबई से रक्सौल (बिहार) के लिए स्पेशल ट्रेन
ट्रेन नंबर 05558 (हर गुरुवार) 📅 12.03.2026 से 02.04.2026 तक विस्तारित
वापसी ट्रेन नंबर 05557 📅 10.03.2026 से 31.03.2026 तक
👉 कुल 8 स्पेशल सेवाएं 👉 कोच संरचना: 1 फर्स्ट कम एसी टू-टियर 2 एसी टू-टियर 6 एसी थ्री-टियर 7 स्लीपर क्लास 4 जनरल सेकंड क्लास 1 सेकंड सीटिंग कम गार्ड ब्रेक वैन 1 जनरेटर कार
🚆 मुंबई से सहरसा के लिए स्पेशल ट्रेन
ट्रेन नंबर 05586 (हर रविवार) 📅 08.03.2026 से 29.03.2026 तक
वापसी ट्रेन नंबर 05585 📅 06.03.2026 से 27.03.2026 तक
कैनरा बैंक ने 3500 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए यह शानदार मौका है ₹15,000 मासिक स्टाइपेंड और बैंकिंग सेक्टर में करियर शुरू करने का। आवेदन की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है।
डिजिटल डेस्क मुंबई: अगर आप हाल ही में ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। Canara Bank ने पूरे भारत में 3500 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह मौका सिर्फ एक साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक सुनहरा गेटवे है बैंकिंग सेक्टर में करियर की शुरुआत का।
प्रोफाइल 100% पूरी करें और एनरोलमेंट नंबर प्राप्त करें।
कैनरा बैंक की वेबसाइट पर जाएं – [canarabank.com → Careers → Recruitment]
“Engagement of Graduate Apprentices 2025” लिंक पर क्लिक करें।
“New Registration” पर जाकर बेसिक जानकारी भरें।
आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
₹500 फीस ऑनलाइन पे करें (General/OBC/EWS के लिए)।
फाइनल सबमिट कर आवेदन प्रिंट निकाल लें।
💵 आवेदन शुल्क (Application Fees)
कैटेगरी
फीस
SC/ST/PwBD
NIL
General/OBC/EWS
₹500/-
🤔 FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1️⃣ कैनरा बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन कब तक कर सकते हैं? 👉 आवेदन की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है।
2️⃣ इस भर्ती के लिए परीक्षा होगी या नहीं? 👉 नहीं, चयन मेरिट (12वीं/डिप्लोमा मार्क्स) के आधार पर होगा।
3️⃣ क्या अप्रेंटिस को परमानेंट नौकरी मिलेगी? 👉 यह एक साल का अप्रेंटिस प्रोग्राम है, लेकिन प्रदर्शन अच्छा होने पर भविष्य में स्थायी अवसरों की संभावना बढ़ सकती है।
4️⃣ स्टाइपेंड कितना मिलेगा? 👉 कुल ₹15,000 प्रति माह — जिसमें ₹10,500 बैंक और ₹4,500 सरकार की तरफ से मिलेगा।
5️⃣ कौन आवेदन नहीं कर सकता? 👉 जिनके पास पहले से एक साल से ज़्यादा का जॉब अनुभव है या जिन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप की है, वे आवेदन नहीं कर सकते।
मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के टकराव के बीच चुनाव आयोग की भूमिका पर नए सवाल उठ रहे हैं। क्या लोकतंत्र में पारदर्शिता खतरे में है या विपक्ष की सियासत सिर्फ आरोपों का खेल खेल रही है?
🔹 लोकतंत्र या नियंत्रण?
देश में लोकतंत्र के नाम पर सत्ता की बढ़ती पकड़ को लेकर बहस एक बार फिर तेज़ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को दरकिनार करते हुए सरकार द्वारा बनाए गए नए कानूनों ने विपक्ष ही नहीं, बल्कि आम जनता में भी चिंता बढ़ा दी है। पहले दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला दिया, मगर केंद्र ने संसद में बहुमत के आधार पर नया कानून बनाकर सारे अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए। सवाल ये उठता है — क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या सत्ता का केंद्रीकरण?
🔹 सुप्रीम कोर्ट की बेंच और सरकार का टकराव
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश – तीनों मिलकर नियुक्ति करेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन सरकार ने इस आदेश को बदलते हुए नया कानून पास किया — जिसमें सीजेआई को हटाकर प्रधानमंत्री, उनके नामित मंत्री और नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया गया। यहां भी बहुमत का समीकरण साफ दिखाई देता है – दो वोट सरकार के पक्ष में और एक विपक्ष का। ऐसे में नियुक्ति का फैसला पहले से तय माना जा रहा है।
🔹 चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल
देश के लोकतंत्र का स्तंभ माने जाने वाले चुनाव आयोग पर भी अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि आयोग अब “स्वतंत्र संस्था” नहीं रह गई, बल्कि “सरकार की सुविधा आयोग” बन चुकी है। कई मामलों में आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने, फर्जी मतदाता जोड़ने और CCTV फुटेज न देने के आरोप हैं। खासकर बिहार में लाखों वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मामला सुर्खियों में है। विपक्ष का दावा है कि इनमें ज़्यादातर नाम सीमावर्ती मुस्लिम इलाकों के मतदाताओं के हैं।
वोटिंग मशीन यानी EVM को लेकर भी विवाद फिर से गर्म है। कभी बीजेपी खुद कांग्रेस पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाती थी, लेकिन अब विपक्ष बीजेपी पर यही आरोप दोहरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, एलन मस्क और जापान की तकनीकी कंपनियों ने भी कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह “हैक-प्रूफ” नहीं होती। फिर सवाल उठता है — जब मोबाइल, सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान को कंट्रोल किया जा सकता है, तो EVM क्यों नहीं?
🔹 बिहार का वोटर डेटा विवाद
बिहार में चुनाव आयोग ने SIR सिस्टम लागू कर लगभग 65 लाख वोटरों के नाम हटाए। आयोग का कहना है कि ये नाम डुप्लीकेट या फर्जी थे, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह “टारगेटेड वोट डिलीशन” है। कई इलाकों में मृत मतदाताओं के नाम हटाने के बहाने असली मतदाताओं को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बिना आधार कार्ड, बिना नागरिकता सत्यापन और बिना जांच के इतने नाम कैसे जोड़े या हटाए जा सकते हैं?
🔹 संसद में बने विवादित कानून
सरकार ने संसद से ऐसा कानून पास किया जिसके तहत चुनाव आयोग की किसी भी कार्रवाई को लेकर कोई कोर्ट, चाहे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मामला नहीं सुन सकता। यानी आयोग चाहे जितनी मनमानी करे, उस पर न्यायिक रोक संभव नहीं। विपक्ष का कहना है कि यही असली “लोकतंत्र की हत्या” है — जब जनता के पास न्याय की अपील का अधिकार ही नहीं बचेगा।
🔹 विपक्ष को खत्म करने की साजिश?
हाल में विपक्षी नेताओं के जेल जाने की घटनाओं ने इस बहस को और हवा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई को विपक्ष “राजनीतिक बदला” बता रहा है। नए कानून में यह प्रावधान है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री तीन महीने से ज़्यादा जेल में रहता है, तो उसका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर सरकार सत्ता में बैठे विपक्षी मुख्यमंत्रियों को हटाने की साजिश रच रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो भारत में चुनाव सिर्फ “औपचारिक प्रक्रिया” बनकर रह जाएंगे। जब सरकार खुद ही चुनाव आयोग, प्रशासन और कानून को नियंत्रित करेगी, तो चुनाव का मतलब क्या बचेगा? कई विपक्षी नेताओं ने व्यंग्य में कहा कि “अब तो प्रधानमंत्री अपने उत्तराधिकारी का नाम कागज़ पर लिखेंगे और वही बाद में घोषित हो जाएगा — जैसे किसी संगठन का प्रमुख तय होता है।”
🧩 जनता का सवाल: भरोसा किस पर करें?
जनता अब यह सोचने पर मजबूर है कि अगर न्यायपालिका के आदेश, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विपक्ष की आवाज़ — तीनों पर अंकुश लग जाए, तो लोकतंत्र का अस्तित्व कहाँ बचेगा? अब ज़रूरत है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को फिर से प्राथमिकता दी जाए। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं, बल्कि जनता की आस्था और विश्वास का प्रतीक है।
❓ FAQ सेक्शन
Q1. क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नियम बदले थे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति में सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल हों।
Q2. सरकार ने इस आदेश को कैसे बदला? सरकार ने संसद में नया कानून पारित कर सीजेआई को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया।
Q3. क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता, इसलिए पारदर्शिता के उपाय ज़रूरी हैं।
Q4. क्या बिहार में वाकई लाखों वोटर हटाए गए? हाँ, SIR सिस्टम के तहत लाखों नाम हटाए गए, जिनमें विपक्ष का दावा है कि बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है।
Q5. क्या यह सब लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर संस्थाओं की स्वतंत्रता पर दबाव जारी रहा, तो लोकतंत्र का स्वरूप प्रभावित हो सकता है।
