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महाराष्ट्र में खिलाड़ियों के 5% नौकरी आरक्षण की नई नीति मंजूर, पुराने प्रमाणपत्रों का 3 महीने में सत्यापन जरूरी; जानिए किसे मिलेगा लाभ।
मुंबई: महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बड़ा फैसला हुआ है। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य पात्र संस्थाओं में खिलाड़ियों के लिए लागू 5% नौकरी आरक्षण की संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था में सबसे अहम बदलाव यह है कि आरक्षण का लाभ लेने वाले खिलाड़ियों को अपने Sports Certificate की वैधता का सत्यापन तीन महीने के भीतर कराना होगा।
यह तीन महीने की समयसीमा नए संशोधित शासन निर्णय (GR) के जारी होने की तारीख से लागू होगी। सरकार ने Sports Quota से जुड़े पहले के सभी शासन निर्णयों को रद्द कर एक एकीकृत नीति लागू करने का फैसला किया है। नया GR जल्द जारी किया जाएगा।
5% Sports Quota किन नौकरियों में लागू होगा?
संशोधित नीति के तहत यह आरक्षण मंत्रालयीन विभागों और उनके अधीन सरकारी कार्यालयों के साथ जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, महानगरपालिका, सरकारी उपक्रम, मंडल, महामंडल, विश्वविद्यालय, सरकारी अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, आश्रमशाला, सहकारी संस्थाओं और सरकारी निधि अथवा अनुदान प्राप्त अन्य पात्र संस्थाओं में सीधी भर्ती के पदों पर लागू रहेगा।
इसमें समूह-अ, समूह-ब, समूह-क और समूह-ड के पद शामिल होंगे।
महाराष्ट्र में 5% Sports Quota की व्यवस्था 30 अप्रैल 2005 से लागू है। क्रीड़ा विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 4,949 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में इसका लाभ मिल चुका है।
किस खिलाड़ी को किस पद के लिए पात्रता मिलेगी?
नई नीति में खेल उपलब्धि और प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर अलग-अलग समूहों के लिए पात्रता तय की गई है।
समूह-अ: ओलंपिक, एशियन गेम्स, वरिष्ठ विश्व एवं एशियन चैंपियनशिप/कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, टेनिस ग्रैंड स्लैम, ग्रैंडमास्टर स्तर की शतरंज प्रतियोगिताओं और पैरालंपिक सहित अधिकृत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी।
समूह-ब राजपत्रित: युवा/कनिष्ठ विश्व एवं एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक तथा संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्कूल, विश्वविद्यालय और पैरा प्रतियोगिताओं के पदक विजेता।
समूह-ब अराजपत्रित: नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय फेडरेशन कप, पैरा नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेता।
समूह-क: खेलो इंडिया, अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय वरिष्ठ/युवा/कनिष्ठ, स्कूल, अंतर-विश्वविद्यालय और पैरा खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेता।
समूह-ड: निर्धारित खेल योग्यता रखने वाले खिलाड़ी अथवा वरिष्ठ वर्ग की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और वरिष्ठ पैरा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी।
क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो और शतरंज भी पात्र खेलों में
नई नीति में खेलों की पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। 2005 के बाद लगातार तीन ओलंपिक में शामिल खेलों के साथ क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, शतरंज और मल्लखंब को भी शामिल किया गया है।
ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में तीन ओलंपिक वाली शर्त लागू नहीं होगी।
पात्र खेलों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, टेनिस, गोल्फ, घुड़सवारी, सेलिंग, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग और अन्य निर्धारित खेल भी शामिल हैं।
पुराने Sports Certificate वालों के लिए क्या बदलेगा?
नई नीति का यह हिस्सा हजारों खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। पुराने शासन निर्णयों के तहत Sports Quota के पात्र खिलाड़ियों को भी नए GR की तारीख से तीन महीने के भीतर अपने Sports Certificate का verification कराना होगा।
यानी केवल पहले से जारी प्रमाणपत्र होना पर्याप्त नहीं होगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी वैधता की पुष्टि कराना जरूरी होगा।
‘क्रीड़ा ई-प्रमाण’ से होगी डिजिटल जांच
सरकार Sports Certificate verification के लिए ‘क्रीड़ा ई-प्रमाण’ की डिजिटल व्यवस्था लागू कर रही है। प्रतियोगिता समाप्त होने के सात दिनों के भीतर परिणामों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ upload करना अनिवार्य होगा।
Blockchain technology के जरिए रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और automated cryptographic hash के माध्यम से उसकी authenticity जांचने की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य फर्जी और छेड़छाड़ किए गए खेल प्रमाणपत्रों पर रोक लगाना है।
5% आरक्षण का उद्देश्य क्या है?
सरकार के मुताबिक इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी रोजगार में अवसर देना और उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना है।
Sports Quota को Mission Lakshyavedh जैसी खेल प्रोत्साहन पहलों के साथ देखने पर इसका व्यापक उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर training और competition के साथ भविष्य की employment security उपलब्ध कराना भी है।
महाराष्ट्र कैबिनेट के अन्य फैसले
PRAGATI Health Project
सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए 2026 से 2031 तक PRAGATI Project लागू करने को मंजूरी दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹4,250 करोड़ है, जिसमें ₹2,975 करोड़ Asian Development Bank loan और ₹1,275 करोड़ राज्य का हिस्सा होगा।
इसके तहत कोल्हापुर और नांदेड में 500-500 बेड, नागपुर और लातूर में 300-300 बेड तथा पुणे में 200 बेड का विशेष रेफरल अस्पताल प्रस्तावित है। कुल 2,430 पद भी बनाए जाएंगे।
छत्रपति संभाजीनगर के Auric City, Shendra में Hyosung India के Spandex/Elastomeric Yarn manufacturing project को Integrated and Sustainable Textile Policy 2023-28 के तहत विशेष मामले में capital grant देने को मंजूरी मिली है। सरकार ने इसे मराठवाड़ा और विदर्भ में निवेश तथा रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है।
Madha में District and Additional Sessions Court
सोलापुर के Madha में नया District and Additional Sessions Court स्थापित होगा। अभी यहां के मामले Barshi court में चलते हैं। नए न्यायालय के लिए 20 नियमित और 6 outsourced पद मंजूर किए गए हैं।
मुंबई के Bhuleshwar स्थित Kaivalyadham Yogic Centre के भूमि पट्टे का अगले 30 वर्षों के लिए ₹12 सालाना की रियायती दर पर नवीनीकरण मंजूर किया गया है।
वहीं Chembur की Bhikkhu Sangh United Buddhist Mission संस्था को उसके कब्जे में रही 1,735 वर्ग मीटर सरकारी जमीन नाममात्र दर पर lease पर देने को मंजूरी दी गई है।
Koradi में Mahalakshmi Jagdamba Sansthan को जमीन
नागपुर के Koradi में तीर्थक्षेत्र विकास योजना के तहत विकसित सरकारी जमीन को Shri Mahalakshmi Jagdamba Sansthan को 30 वर्ष के लिए lease पर देने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य तीर्थक्षेत्र में सुविधाओं और रखरखाव का बेहतर प्रबंधन करना है।
Sports Quota के मामले में अब संशोधित एकीकृत Government Resolution जारी होना सबसे महत्वपूर्ण अगला कदम है। इसी के बाद verification की औपचारिक प्रक्रिया और तीन महीने की समयसीमा प्रभावी होगी।
खिलाड़ियों के लिए नई नीति का सबसे बड़ा बदलाव केवल 5% आरक्षण जारी रखना नहीं, बल्कि eligibility, certificate verification और digital authentication को एकीकृत व्यवस्था में लाना है।
ISRO Recruitment 2026 में Scientist Engineer के 175 पदों पर आवेदन शुरू हो गया है। ₹56,100 बेसिक सैलरी, eligibility, exam और fee की पूरी जानकारी।
नई दिल्ली/मुंबई: Engineering करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। ISRO ने Scientist/Engineer ‘SC’ के 175 पदों पर भर्ती के लिए online application शुरू कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और eligible candidates 16 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे तक form भर सकते हैं।
इस recruitment में Electronics, Mechanical और Computer Science Engineering से जुड़े candidates को मौका मिलेगा। Selected candidates को Level-10 Pay Matrix में नौकरी मिलेगी, जहां minimum basic salary ₹56,100 प्रति माह से शुरू होगी।
लेकिन यहां सबसे जरूरी बात vacancy या salary नहीं, बल्कि eligibility के rules हैं। 65% marks होने के बावजूद कुछ candidates eligible नहीं होंगे। Degree का नाम, CGPA, backlog, course duration, MCA/M.Tech और AMIE से जुड़े rules application से पहले समझना जरूरी है।
इस recruitment के लिए relevant BE/B.Tech या equivalent qualification जरूरी है।
Post
Qualification
Electronics
BE/B.Tech या accepted allied discipline
Mechanical
BE/B.Tech या accepted allied discipline
Computer Science
BE/B.Tech या accepted allied discipline
तीनों disciplines में graduation में minimum 65% marks या 6.84 CGPA जरूरी है।
Age की बात करें तो 16 सितंबर 2026 को maximum age 28 साल होनी चाहिए।
लेकिन यहीं से कुछ important rules शुरू होते हैं।
आपकी Degree का नाम अलग है तो भी मौका हो सकता है
अगर आपकी degree का नाम exactly Electronics, Mechanical या Computer Science नहीं है तो तुरंत खुद को ineligible न मानें।
Electronics category में Applied Electronics, Electrical & Electronics, Electronics & Communication, Electronics & Instrumentation, Electronics & Telecommunication, Industrial Electronics, Power Electronics, Telecommunication, Instrumentation & Control, Avionics जैसी कई allied disciplines स्वीकार की गई हैं।
Mechanical में Aeronautical, Aerospace, Industrial & Production, Manufacturing, Mechanical & Automation, Mechatronics, Production Engineering, Metallurgical & Materials और Mechanical Engineering Design जैसी disciplines शामिल हैं।
Computer Science category में Computer Engineering, Computer Science & Technology, CS & IT, Information Technology, Information Science, AI & ML, AI & Data Science, Cyber Security, Software Engineering, Big Data Analytics, Cloud Computing और Computer Networking जैसी disciplines भी शामिल हैं।
इसलिए degree का नाम अलग होने पर official discipline list से match करना जरूरी है।
65% है फिर भी Form Reject हो सकता है!
ISRO का 65% rule जितना simple दिखता है, उतना है नहीं।
अगर आपकी marksheet में सिर्फ CGPA है तो वही CGPA 6.84 या उससे ज्यादा होना चाहिए। University की conversion formula लगाकर कम CGPA को percentage में बदलकर eligibility हासिल नहीं की जा सकती।
अगर marksheet में percentage और CGPA दोनों दिए हैं तो दोनों में से कम से कम एक ISRO के required benchmark को पूरा करना चाहिए।
सबसे बड़ा trap course duration का है।
अगर आपकी B.Tech चार साल की थी लेकिन backlog के कारण आपने पांच साल में graduation पूरी की, तो आप eligible नहीं होंगे।
इसलिए apply करने से पहले यह check करें:
Eligibility Check
Rule
Percentage
65% या ज्यादा
CGPA
6.84 या ज्यादा
Course duration
निर्धारित अवधि में graduation complete
Qualification
Relevant BE/B.Tech/equivalent
MCA या M.Tech किया है तो क्या Apply कर सकते हैं?
सिर्फ MCA के आधार पर Scientist/Engineer ‘SC’ के लिए eligibility नहीं बनती।
सिर्फ M.Tech होने से भी BE/B.Tech की essential qualification replace नहीं होती। अगर आपकी BE/B.Tech required marks पूरा नहीं करती तो M.Tech के अच्छे marks से यह कमी पूरी नहीं होगी।
Interview में online application में दी गई details को prove करने वाले original documents भी दिखाने होंगे।
Exam Centre कहां मिलेगा?
ISRO ने Written Test के लिए 37 cities दी हैं।
इनमें Mumbai, Pune, Bengaluru, Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Delhi, Kolkata, Jaipur, Nagpur, Lucknow, Patna, Varanasi, Thiruvananthapuram, Vijayawada और Visakhapatnam समेत कई शहर शामिल हैं।
लेकिन exam city और job posting को एक न समझें।
Mumbai चुनने का मतलब यह नहीं कि selection के बाद posting Mumbai में ही होगी।
Application submit होने के बाद exam centre बदलने का provision भी नहीं है।
ISRO की तैयारी के लिए Previous Papers भी उपलब्ध
इस recruitment की तैयारी करने वाले candidates के लिए ISRO ने official recruitment page पर Electronics, Mechanical और Computer Science के 2023 और 2025 के previous papers उपलब्ध कराए हैं।
पहले इन papers से question level समझना और फिर technical तथा aptitude preparation करना ज्यादा useful रहेगा।
PwBD Candidates के लिए जरूरी Rule
PwBD reservation के लिए minimum 40% relevant benchmark disability जरूरी है।
Disability categories में blindness/low vision, deaf/hard of hearing, locomotor disability, autism/intellectual disability/specific learning disability/mental illness और multiple disabilities शामिल हैं।
Backlog PwBD vacancies को applicable rules के अनुसार categories के बीच interchange किया जा सकता है। इसलिए किसी category में zero दिखने पर भी eligible PwBD candidate को apply करने से पहले पूरी notification check करनी चाहिए।
कौन-सी गलती candidature खत्म कर सकती है?
Incomplete application, गलत information, missing documents, unclear uploads, false NOC claim या recruitment procedure से deviation candidature cancel करा सकता है।
अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो ISRO Scientist/Engineer ‘SC’ Recruitment 2026 में आपके लिए आवेदन का रास्ता खुला है।
आवेदन की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2026 रात 11:55 बजे है। Last day का इंतजार करने के बजाय form पहले complete करना बेहतर रहेगा, क्योंकि गलत marks, degree details, bank information या uploaded document की वजह से बाद में correction का मौका नहीं मिलेगा।
Official Notification, Apply Online, FAQ और Previous Year Papers ISRO की official recruitment website पर उपलब्ध हैं।
🔗 Official FAQ Allied branches, CGPA, MCA/M.Tech, AMIE, backlog, payment, application और eligibility से जुड़े सवालों के जवाब के लिए Official ISRO Recruitment FAQ 2026
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 41 FIR, 178 ट्रेनिंग सेंटर ब्लैकलिस्ट और 34 लाख भुगतान अटके। CAG की रिपोर्ट में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं।
नई दिल्ली:प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी युवाओं को skill training देकर job और self-employment के मौके देने वाली देश की बड़ी सरकारी schemes में से एक अब गंभीर सवालों के घेरे में है। CAG की audit findings से लेकर 2026 में दर्ज हुई 41 FIR, 178 Training Centres की blacklisting और NSDC के करीब 20 current और former employees को भेजे गए show-cause notices तक, इस पूरी scheme को लेकर लगातार कार्रवाई सामने आ रही है।
सबसे बड़ा सवाल उन युवाओं का है जिन्होंने इस scheme के तहत training ली, certificate हासिल किया और payment या job का इंतजार किया। क्या training सही तरीके से हुई? क्या beneficiary का record सही था? Payment क्यों अटका? और certificate मिलने के बाद नौकरी कितनों को मिली?
41 FIR और 178 Training Centres पर कार्रवाई
2026 में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े मामलों में 167 cases को FIR के लिए identify किया गया और 41 FIR दर्ज की गईं।
वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 178 Training Centres को blacklist किया गया। इन centres के खिलाफ आगे की payments रोकने और नियमों के उल्लंघन से जुड़े payments की recovery शुरू करने के निर्देश दिए गए।
हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि FIR दर्ज होना किसी मामले में आरोप या investigation की शुरुआत है, conviction नहीं। इसी तरह 178 blacklisted centres को सीधे 178 “fake centres” कहना भी सही नहीं होगा। Blacklisting scheme guidelines और inspection findings के आधार पर की गई कार्रवाई है।
34 लाख से ज्यादा candidates का payment क्यों अटका?
इस पूरी कहानी का सबसे सीधा असर उन candidates पर पड़ता है जिन्होंने training पूरी की लेकिन उनका payment नहीं पहुंचा।
CAG के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे और तीसरे phase में 34 लाख candidates के DBT payments outstanding थे।
पहले phase में भी करीब ₹40 करोड़ की DBT राशि incorrect या incomplete bank और Aadhaar details की वजह से beneficiaries तक नहीं पहुंच सकी थी।
यानी अगर किसी candidate ने training और certification पूरा किया है, लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं आया, तो सिर्फ “payment pending” देखकर मामला खत्म नहीं होता। Bank details, Aadhaar linking और beneficiary record में mismatch भी इसकी वजह हो सकता है।
CAG audit में bank details की जांच के दौरान एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आई।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे और तीसरे phase के data में 12,122 unique bank accounts ऐसे पाए गए जो एक से ज्यादा candidates के लिए इस्तेमाल हुए थे।
इन accounts से कुल 52,381 candidates जुड़े हुए थे।
सबसे चौंकाने वाला मामला एक ऐसे account का था जिसे 2,106 candidates के records में इस्तेमाल किया गया था।
कुछ records में 11111111111, zeros, blank और दूसरे apparently invalid entries भी मिले।
इसका मतलब यह नहीं कि इन सभी candidates को fake घोषित कर दिया गया। लेकिन beneficiary और payment data की verification system पर गंभीर सवाल जरूर खड़े हुए। CAG ने कहा कि उपलब्ध bank-account data से beneficiaries की identity को लेकर पर्याप्त assurance नहीं मिल रही थी।
CAG की जांच में कुछ Training Centres physical inspection के दौरान बंद मिले।
कुछ जगह training records और ground reality के बीच mismatch भी सामने आया। Candidate photographs के repeat होने और attendance तथा identity verification में gaps की findings भी सामने आईं।
यानी सवाल यह भी है कि जिस candidate के नाम पर training और certification का record बना, क्या वह candidate वास्तव में उस training में मौजूद था?
यहां भी हर irregular record को सीधे fake candidate मानना सही नहीं है। Audit findings मुख्य रूप से verification और monitoring system में मौजूद कमजोरियों की तरफ इशारा करती हैं।
“Ghost Candidate” का मतलब क्या है?
अगर किसी व्यक्ति का नाम scheme के record में मौजूद है, लेकिन उसकी identity, attendance, bank details या training participation properly verify नहीं हो पाती, तो मामला questionable या ghost beneficiary verification तक पहुंच सकता है।
CAG ने candidate eligibility को लेकर भी सवाल उठाए।
कुछ records में age, education और दूसरे eligibility criteria की proper checking नहीं होने की बात सामने आई।
यानी scheme में सिर्फ यह देखना काफी नहीं था कि candidate का नाम system में दर्ज है। यह भी जरूरी था कि वह candidate scheme के लिए eligible था और उसकी identity सही तरीके से verify हुई थी।
Certificate मिला, लेकिन नौकरी कितनों को मिली?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का असली मकसद सिर्फ training और certificate देना नहीं था। इसका final outcome रोजगार और बेहतर income से जुड़ा था।
लेकिन CAG की audit में पुराने phases के Short Term Training component में certified candidates की placement करीब 41 प्रतिशत के आसपास पाई गई।
सरकार की बाद की reporting में PMKVY 3.0 तक reported placement करीब 43 प्रतिशत बताई गई।
इसका सीधा मतलब है कि training या certificate और actual job एक ही चीज नहीं हैं।
यही वजह है कि किसी भी candidate के लिए सबसे जरूरी सवाल यह होना चाहिए कि course पूरा करने के बाद उसे वास्तव में job या self-employment का फायदा मिला या नहीं।
कुछ बड़े Training Providers में placement 10% से भी कम
CAG की detailed जांच में training providers के performance में काफी बड़ा difference सामने आया।
Top training providers में भी 114 providers ऐसे पाए गए जिनका placement rate 10 प्रतिशत से कम था।
इन providers ने करीब 5.88 लाख candidates को certify किया, लेकिन लगभग 20,000 candidates ही placement तक पहुंच पाए।
इससे साफ होता है कि सिर्फ overall placement percentage देखने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। अलग-अलग Training Providers का actual performance काफी अलग रहा।
Training Providers को इतने बड़े targets कैसे मिले?
CAG ने Training Providers को मिले targets और certifications को भी examine किया।
PMKVY 2.0 में top 10 प्रतिशत Training Providers ने करीब 83 प्रतिशत batches और 85.61 प्रतिशत certifications संभालीं।
PMKVY 3.0 में top 10 प्रतिशत providers ने करीब 82 प्रतिशत batches और 85.31 प्रतिशत certifications संभालीं।
इसके मुकाबले bottom 50 प्रतिशत providers का share काफी कम था।
इससे यह सवाल उठता है कि scheme के बड़े targets कुछ Training Providers के पास इतने concentrated क्यों हुए और उनके performance की monitoring कितनी प्रभावी थी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का Recognition of Prior Learning यानी RPL component उन लोगों की existing skills को certify करने के लिए है जो पहले से किसी trade या काम में skilled हैं।
CAG ने RPL-BICE component में भी कई irregularities दर्ज कीं।
एक मामले में Radiate Designs ने करीब 15,218 candidates को certify किया था। CAG के मुताबिक company 2014-15 के बाद ROC returns file नहीं कर रही थी और ROC records में struck off थी। Audit team को दिए गए address पर एक shop मिली, जहां company का visible signboard नहीं था।
CAG ने इस तरह के records के आधार पर certification process की verification पर सवाल उठाए।
एक दूसरे fitness trainer से जुड़े case में 10,000 candidates की placement और 30,000 employees की capacity का दावा किया गया था, जबकि संबंधित gyms में Ministry के records के अनुसार employees की संख्या काफी कम थी।
Jharkhand में 8,922 certifications में से 7,145 East Singhbhum में और Rajasthan में सभी 5,444 certifications Churu district में concentrated थीं।
Audit ने employee-employer relationship की proper verification के बिना certifications किए जाने पर सवाल उठाए।
CAG की मुख्य audit findings प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले तीन phases से जुड़ी हैं। PMKVY 4.0 बाद में शुरू हुई और इसमें technology-based verification को मजबूत किया गया है।
लेकिन CAG ने PMKVY 4.0 के उपलब्ध data की भी कुछ जांच की।
इसमें:
175 invalid mobile numbers
2,263 repeated mobile numbers
करीब 2.72 लाख null email addresses
करीब 3.08 लाख repeated email addresses
मिले।
इन आंकड़ों का मतलब यह नहीं कि इतने candidates fake थे। लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि digital system में भी data validation को लगातार मजबूत रखने की जरूरत है।
अब सरकार ने क्या बदला?
PMKVY 4.0 में beneficiary verification और monitoring के लिए कई technology-based controls बढ़ाए गए हैं।
PMKVY 4.0 में AI, drones, robotics, green energy, semiconductor manufacturing और दूसरे new-age sectors से जुड़े courses पर भी ज्यादा focus किया जा रहा है।
जून 2026 तक सरकार के मुताबिक PMKVY 4.0 के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 738 जिलों में 28.17 लाख candidates train किए जा चुके थे। इसके implementation ecosystem में 16,900 से ज्यादा institutions और 6,800 से ज्यादा Skill Hubs शामिल थे।
PMKVY 4.0 को लेकर सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं?
पुरानी phases की CAG findings के बावजूद PMKVY 4.0 के impact को लेकर सरकार ने positive results भी जारी किए हैं।
29 जुलाई 2026 को सरकार ने independent impact evaluation का हवाला देते हुए बताया कि Short Term Training candidates में employed और self-employed लोगों का combined share training से पहले 26.6 प्रतिशत था, जो training के बाद 45.4 प्रतिशत हो गया।
यानी 18.8 percentage points का increase दर्ज किया गया।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 41.4 प्रतिशत STT candidates और 48.9 प्रतिशत RPL candidates ने training और certification के बाद income बढ़ने की बात भी बताई।
इसलिए आज की स्थिति को सिर्फ पुरानी CAG findings से देखना पूरी तस्वीर नहीं देगा। पुराने phases में गंभीर implementation problems सामने आईं, जबकि PMKVY 4.0 को लेकर सरकार के पास employment और income outcomes में improvement का evaluation data भी है।
अगर आपने PMKVY की training ली है तो ये 8 चीजें check करें
1. Certificate: आपका certificate official record में मौजूद है या नहीं।
2. Training Centre: जिस centre से आपने course किया, उसकी status क्या है।
3. Attendance: आपकी training attendance सही दर्ज है या नहीं।
4. Aadhaar/e-KYC: आपकी identity details सही हैं या नहीं।
5. Bank Account: आपके नाम से सही bank details linked हैं या नहीं।
6. DBT Payment: payment मिला, pending है या transaction fail हुआ।
7. Placement: अगर placement का दावा किया गया था तो employer और job details verify करें।
8. Complaint: अगर आपके नाम पर ऐसी training या certification दिखाई दे रही है जो आपने की ही नहीं, या payment/identity में गलती है, तो official grievance mechanism पर complaint करें।
अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने Training Centres blacklist हुए या कितनी FIR दर्ज हुईं।
आगे यह देखना ज्यादा जरूरी होगा कि:
41 FIR की investigation कहां तक पहुंचती है?
178 blacklisted centres में recovery कितनी होती है?
34 लाख pending payments में कितने candidates को पैसा मिलता है?
NSDC के जिन करीब 20 current और former employees को notices दिए गए हैं, उनके खिलाफ आगे क्या action होता है?
और सबसे बड़ा सवाल—
क्या PMKVY 4.0 में technology-based safeguards पुराने loopholes को वास्तव में बंद कर पाते हैं?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का असली test यही है कि government records में कितने candidates trained और certified दिखते हैं, इससे आगे जाकर कितने युवाओं को वास्तव में skill, payment, job और बेहतर income मिलती है।
CAG की findings ने पुराने system की कई कमजोरियां सामने रख दी हैं। 2026 की FIR और blacklisting के जरिए कार्रवाई भी चल रही है। वहीं PMKVY 4.0 के नए evaluation में employment और income outcomes में improvement का दावा किया गया है।
अब नजर इस बात पर है कि पुरानी गलतियों से सीखकर मौजूदा system कितना मजबूत हुआ है और scheme से जुड़े युवाओं को उसका वास्तविक फायदा कितना मिल रहा है।
SBI PO Admit Card 2026 जारी हो गया है। 1500 पदों की भर्ती के लिए Prelims Call Letter डाउनलोड करने का तरीका, परीक्षा तारीख और जरूरी निर्देश जानें।
SBI PO Admit Card 2026: State Bank of India ने Probationary Officer भर्ती 2026 की Preliminary Examination के लिए Admit Card जारी कर दिया है। 1,500 PO पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपना Call Letter Registration Number और Password या Date of Birth की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। Prelims परीक्षा अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी।
State Bank of India यानी SBI PO Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। बैंक ने 22 जुलाई 2026 को SBI PO Prelims Admit Card 2026 जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने Probationary Officer के 1,500 पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना Hall Ticket डाउनलोड कर सकते हैं।
Admit Card में उम्मीदवार का नाम, Roll Number, परीक्षा की तारीख, Reporting Time, Exam Centre का पता और जरूरी Exam Day Instructions दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे Call Letter को समय रहते डाउनलोड करें और उसमें दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें।
SBI PO Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान Steps को Follow करके अपना SBI PO Prelims Call Letter डाउनलोड कर सकते हैं:
SBI की Official Website पर जाएं।
Careers या Recruitment Section खोलें।
SBI PO Recruitment 2026 से संबंधित Admit Card Link पर Click करें।
अपना Registration Number या Roll Number दर्ज करें।
Password या Date of Birth दर्ज करें।
Captcha Code भरकर Login करें।
आपका SBI PO Prelims Admit Card स्क्रीन पर दिखाई देगा।
Call Letter डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका Printout निकाल लें।
उम्मीदवारों को सलाह है कि Admit Card की कई Copies रखने के बजाय एक साफ और स्पष्ट Printout जरूर साथ रखें।
SBI PO Prelims Exam 2026 कब होगा?
SBI PO Preliminary Examination 2026 अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी। उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 1 और 2 अगस्त 2026 को आयोजित होने की जानकारी सामने आई है। उम्मीदवारों को अपनी सटीक परीक्षा तारीख, Shift और Reporting Time के लिए अपने Admit Card पर दी गई जानकारी को ही अंतिम मानना चाहिए।
SBI PO Prelims Exam Pattern 2026
Preliminary Examination Online Mode में आयोजित होगी और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी।
Subject
Questions
Marks
Time
English Language
40
40
20 मिनट
Quantitative Aptitude
30
30
20 मिनट
Reasoning Ability
30
30
20 मिनट
Total
100
100
60 मिनट
Prelims परीक्षा में प्रत्येक Section के लिए अलग-अलग समय निर्धारित रहेगा। Preliminary Examination के Marks Final Merit List में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को Mains Examination में पहुंचने के लिए Prelims में निर्धारित Selection Criteria को पूरा करना होगा।
Exam Centre पर कौन-कौन से Documents ले जाना जरूरी है?
उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र पर बिना जरूरी Documents के प्रवेश में परेशानी हो सकती है। इसलिए निम्न Documents साथ लेकर जाएं:
SBI PO Prelims Admit Card का Printed Copy
Valid Photo Identity Proof
Admit Card में दिए गए अन्य जरूरी Documents
यदि निर्देश दिया गया हो तो Passport Size Photograph
उम्मीदवारों को अपने Admit Card पर दिए गए Exam Day Instructions को परीक्षा से पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए।
SBI PO Recruitment 2026 में कितने पद हैं?
SBI ने Probationary Officer Recruitment 2026 के तहत कुल 1,500 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इनमें 1,446 Regular Vacancies और 54 Backlog Vacancies शामिल हैं। Category-wise कुल Vacancy इस प्रकार है:
Category
Vacancies
UR
588
OBC
390
SC
234
ST
144
EWS
144
Total
1,500
PwBD उम्मीदवारों के लिए Horizontal Reservation भी लागू है, जिसकी जानकारी SBI के आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में दी गई है।
SBI PO 2026 Selection Process
SBI PO Recruitment में Selection तीन मुख्य चरणों में होगा:
Phase 1: Preliminary Examination
यह 100 Marks की Online Objective Examination होगी। Prelims में English Language, Quantitative Aptitude और Reasoning Ability से प्रश्न पूछे जाएंगे।
Phase 2: Main Examination
Prelims में सफल उम्मीदवारों को Main Examination के लिए बुलाया जाएगा। Mains में Objective Test के साथ Descriptive Test भी शामिल होगा।
Phase 3: Psychometric Test, Group Exercise और Interview
Main Examination के बाद चयनित उम्मीदवारों को Psychometric Test, Group Exercise और Personal Interview के लिए बुलाया जाएगा।
Final Selection में Mains और Phase-III के प्रदर्शन को महत्व दिया जाएगा। Prelims के Marks Final Merit में शामिल नहीं किए जाते।
SBI PO 2026 Salary कितनी है?
SBI PO पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को Junior Management Grade Scale-I यानी JMGS-I के तहत Salary और अन्य Allowances मिलते हैं। भर्ती विज्ञापन के अनुसार Basic Pay ₹48,480 से शुरू होती है और Pay Scale ₹48,480–₹85,920 है। SBI PO का Approximate Annual CTC मुंबई Posting के आधार पर करीब ₹21.97 लाख बताया गया है।
इसके अलावा Officers को Dearness Allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Medical Benefits, NPS और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं।
SBI PO 2026 Recruitment की महत्वपूर्ण तारीखें
Event
Date
Notification जारी
18 June 2026
Online Application शुरू
18 June 2026
आवेदन की अंतिम तारीख
8 July 2026
Prelims Call Letter
22 July 2026 से
Prelims Examination
August 2026
Mains Examination
September 2026
Phase-III
October–November 2026
Final Result
November–December 2026
आवेदन और परीक्षा की विस्तृत तारीखों में किसी भी बदलाव के लिए उम्मीदवारों को SBI की Official Recruitment Information को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।
SBI PO Admit Card 2026: उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान
Admit Card डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, Roll Number, Photograph, Exam Date, Reporting Time और Exam Centre का Address ध्यान से जांच लें।
अगर किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले संबंधित Recruitment Authority के Official Contact Channel से संपर्क करना चाहिए। परीक्षा के दिन देर से पहुंचने से बचने के लिए उम्मीदवार Exam Centre की Location पहले से जांच लें।
SBI PO 2026 Prelims Admit Card जारी होने के साथ ही 1,500 Probationary Officer पदों की भर्ती प्रक्रिया अब अगले महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। उम्मीदवार अपना Call Letter जल्द डाउनलोड करें, उसमें दिए गए Exam Centre और Reporting Time को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। परीक्षा केन्द्र पर Admit Card और जरूरी Photo ID साथ ले जाना न भूलें।
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Data Entry Jobs Without Investment That Actually Pay
Online Data entry Work has become one of the most searched remote income opportunities in India. Students, homemakers, freshers, freelancers, and part-time workers now look for flexible online jobs that require minimal skills and zero investment.
However, finding genuine Data entry jobs from home is not always easy. Many fake companies misuse beginners by asking for registration fees, security deposits, or fake training payments. Because of this, people often struggle to identify real opportunities.
This complete guide explains the best Data entry jobs without investment in India for 2025. It covers trusted platforms, salary expectations, typing requirements, daily payment options, government opportunities, scam protection tips, and step-by-step guidance for beginners.
What Are Data Entry Jobs Without Investment?
Data entry Work involves entering, updating, organizing, or converting information into digital formats. Most companies hire remote workers to manage spreadsheets, forms, documents, databases, invoices, and customer records.
The biggest advantage is that many online Data entry jobs require no advanced degree or technical background.
Genuine Data entry jobs without investment never ask for:
Registration fees
Security deposits
Activation charges
ID verification payments
Training fees
Most beginners start with simple tasks and gradually move toward higher-paying freelance or corporate Work opportunities.
Types of Data Entry Jobs From Home
Different companies require different types of Data entry support. Some roles are simple, while others need better typing speed and accuracy.
Basic Data Entry
This includes entering information into Excel sheets, databases, CRM software, or online portals.
Copy Paste Jobs
Workers copy information from one source and paste it into another format or system.
Form Filling Jobs
Companies hire remote workers to complete online forms with customer information or survey data.
Image to Text Data Entry
Workers convert scanned documents or images into editable text files.
Audio Transcription Jobs
Transcription Work involves listening to audio recordings and converting them into written text.
These platforms regularly publish remote Work opportunities for beginners and experienced professionals.
Data Entry Jobs for Housewives
Homemakers often prefer flexible online Work that can be managed alongside household responsibilities.
Best options include:
Copy paste jobs
Form filling Work
Online catalog management
Freelance typing Work
Customer database updates
Flexible schedules make Data entry Work attractive for women seeking home-based income opportunities.
Data Entry Jobs for Students
Students usually prefer part-time remote Work that fits around classes and exams.
Student-friendly opportunities include:
Survey tasks
Copy paste jobs
Online transcription
Freelance spreadsheet Work
Content moderation
These jobs also help students develop communication, organization, and computer skills.
Data Entry Jobs for Freshers
Freshers often struggle to get their first remote job because they lack experience.
The easiest beginner-friendly options include:
Basic Excel entry
Customer database management
Online research
Product listing
Form processing
Building a simple portfolio with sample spreadsheet projects can improve hiring chances significantly.
Data Entry Jobs on Mobile Phone
Many people in India search for Data entry jobs on mobile because they do not own a laptop.
Some mobile-friendly tasks include:
Survey apps
Captcha Work
Social media moderation
Simple form submissions
Micro tasks
However, laptop-based Work usually provides better long-term earning opportunities.
Realistic Income From Data Entry Jobs in India
Many beginners expect unrealistic earnings from online Work. Genuine Data entry jobs provide stable income, but growth depends on consistency, typing speed, and platform quality.
Experience Level
Monthly Income
Beginner
₹5,000–₹15,000
Intermediate
₹15,000–₹35,000
Experienced Freelancer
₹50,000+
Specialized Transcription
₹60,000+
Workers who combine typing skills with Excel, communication, or virtual assistant skills usually earn more.
How To Start Data Entry Jobs From Home
Starting remote Data entry Work is simpler than many beginners think.
Step 1 — Prepare Basic Setup
Minimum requirements:
Laptop or smartphone
Stable internet connection
Basic typing ability
Gmail account
Step 2 — Improve Typing Speed
Practice daily using free typing tools before applying for higher-paying projects.
Yes. Many companies and freelance platforms offer legitimate remote Work without charging joining fees.
Can students do Data entry Work from home?
Yes. Many part-time Data entry jobs are designed for students and beginners.
Which platform is best for beginners?
Internshala, Fiverr, and Clickworker are beginner-friendly platforms.
How much can beginners earn from Data entry jobs?
Most beginners earn between ₹5,000 and ₹15,000 monthly initially.
Do I need a laptop for Data entry Work?
Laptop-based Work provides better opportunities, but some micro tasks and mobile-friendly jobs can be done using smartphones.
Is typing speed important for Data entry jobs?
Yes. Better typing speed improves productivity and earning potential.
Are daily payment Data entry jobs safe?
Some are genuine, but candidates should carefully verify platforms before starting.
Conclusion
Data entry jobs without investment continue creating flexible income opportunities for students, homemakers, freshers, freelancers, and remote workers across India.
However, success depends on choosing trusted platforms, improving typing accuracy, and avoiding fake companies that demand upfront payments.
Instead of chasing unrealistic promises, focus on skill-building and long-term growth. Workers who improve typing speed, communication, spreadsheet handling, and freelance professionalism usually earn significantly higher income over time.
With remote hiring expanding rapidly in 2025, this is a strong time to start building reliable online income through genuine Data entry Work opportunities.
Find the best Work from home jobs in India for students, women, and freshers with salary, trusted platforms, scam alerts, and remote career tips.
Best Work From Home Jobs in India With High Income
Remote Work has changed the employment landscape in India. Today, students, homemakers, freelancers, and professionals are choosing flexible online careers instead of traditional office-based jobs. Companies now actively hire remote teams for customer support, digital marketing, content creation, software development, sales, teaching, and administrative roles.
At the same time, millions of people search daily for genuine Work from home jobs in India because they want stable income opportunities without relocation or heavy investment. However, fake online job scams are also increasing rapidly. Therefore, choosing trusted platforms and skill-based Work opportunities has become more important than ever.
This complete guide explains the best Work from home jobs in India in 2026, including salary expectations, required skills, trusted platforms, remote job categories for women and students, scam prevention tips, and practical setup requirements.
Why Work From Home Jobs Are Expanding Rapidly in India
The demand for remote Work increased sharply after the pandemic. However, the trend continued even after offices reopened because businesses realised remote teams reduce operational expenses and improve productivity.
Employees also prefer Work from home because it helps them:
Save daily travel expenses
Reduce commuting stress
Improve Work-life balance
Manage flexible schedules
Access nationwide job opportunities
In addition, startups, eCommerce brands, digital agencies, SaaS companies, YouTube creators, and international businesses now depend heavily on remote workers across India.
As a result, Work from home jobs in India are expected to grow continuously over the next few years.
Different remote Work categories suit different skills and career goals. Some jobs require technical expertise, while others only need communication skills and consistency.
Content Writer
Content writing remains one of the fastest-growing Work from home careers in India. Businesses need quality content for websites, blogs, SEO campaigns, social media, and product marketing.
Writers usually create:
Blog articles
Website pages
Product descriptions
SEO content
Social media captions
Email newsletters
Skills Needed
Basic English writing
Research ability
SEO understanding
Grammar accuracy
Salary
Freshers: ₹15,000–₹30,000/month
Experienced writers: ₹50,000–₹80,000/month
Many freelance writers also earn through international clients and content agencies.
Digital marketing is among the highest-paying remote Work categories in India. Every online business needs marketing professionals to increase visibility and sales.
Maintaining proper records improves financial security and professional credibility.
City-Wise Work From Home Opportunities
Certain Indian cities dominate remote hiring because of strong startup ecosystems and IT industries.
Work From Home Jobs Bangalore
Bangalore offers strong remote Work demand in:
SaaS
IT services
Digital marketing
Software development
Work From Home Jobs Hyderabad
Hyderabad companies frequently hire for:
Customer support
Technical support
Sales
IT operations
Work From Home Jobs Mumbai
Mumbai dominates remote Work in:
Finance
Advertising
Content creation
Media industries
Work From Home Jobs Pune
Pune offers strong Work opportunities in:
Software development
EdTech
BPO services
Marketing agencies
FAQ
Are Work from home jobs genuine in India?
Yes. However, candidates should avoid companies demanding registration fees or unrealistic commitments.
Which Work from home job pays the highest?
Web development, freelancing, and digital marketing usually offer the highest long-term earning potential.
Can students do Work from home jobs?
Yes. Many flexible remote Work opportunities are designed specifically for students.
Is data entry a good Work from home job?
It is beginner-friendly, but candidates must avoid fake companies and suspicious payment demands.
Do I need investment to start Work from home jobs?
No. Genuine remote Work opportunities do not require joining fees.
Which platform is best for beginners?
Internshala, Fiverr, and LinkedIn Jobs are highly beginner-friendly.
Conclusion
Work from home jobs in India are creating strong income opportunities for students, women, freshers, freelancers, and professionals seeking flexibility and career growth.
However, long-term success depends on choosing genuine Work opportunities, building practical skills, and staying consistent. Instead of searching only for quick income, focus on skill-based Work categories such as content writing, digital marketing, online tutoring, web development, and freelancing.
The remote Work industry in India will continue expanding in 2026, making this the ideal time to build a stable online career.
Best Career options after 12th with low marks in 2026. Explore government jobs, diploma courses, ITI, digital skills, salaries, and career growth.
Best Career Options After 12th with Low Marks That Still Pay Well
Scoring low marks in Class 12 can feel disappointing. However, your Career does not end because of one result. In India, thousands of students with average marks build stable jobs, successful businesses, and high-income digital careers every year.
Today, companies and industries focus more on skills, practical knowledge, and consistency than board percentages. Therefore, students with low marks still have many strong Career opportunities in government sectors, diploma programs, freelancing, digital work, hospitality, healthcare, and technical fields.
This guide covers practical and updated Career options after 12th for Science, Commerce, and Arts students. It also explains salary, eligibility, growth opportunities, and the best short-term courses available in 2026.
Government Career Options After 12th with Low Marks
Government jobs remain one of the safest Career choices for students with low marks. Most government exams only require a 12th pass certificate. Your percentage usually does not matter.
SSC CHSL and SSC MTS
SSC exams are among the most searched Career opportunities in India.
SSC CHSL recruits candidates for posts such as:
Lower Division Clerk
Postal Assistant
Data Entry Operator
Junior Secretariat Assistant
Eligibility is simple. You only need to pass 12th standard.
Expected starting salary:
₹27,000 to ₹42,000 per month
Meanwhile, SSC MTS is another good Career path for students who want fast government employment. The exam requires only 10th pass eligibility.
Otherwise, skill-based Career programs are usually better because they help students gain experience earlier.
For most students with low marks, starting:
ITI
Polytechnic
Digital skills
Diploma programs
is often more practical than waiting another year.
Best Career Options by Salary and Growth
Career Option
Minimum Marks
Starting Salary
SSC CHSL
12th Pass
₹27K–₹42K
Railway Group D
No %
₹22K–₹25K
Agniveer
45%
₹30K
Polytechnic Diploma
45%
₹18K–₹30K
Hotel Management
45%
₹18K–₹30K
Digital Marketing
No %
₹15K–₹30K
Freelancing
No %
₹10K–₹50K+
Web Development
No %
₹20K–₹40K
D.Pharma
45%
₹15K–₹25K
Nursing
45–50%
₹20K–₹35K
FAQ
Can I build a successful Career with low marks in 12th?
Yes. Many industries focus more on skills and practical knowledge than academic scores.
Which Career is best after 12th with low marks?
Government jobs, ITI, Polytechnic, Digital Marketing, and Hotel Management are among the strongest options.
Is Digital Marketing a good Career?
Yes. It offers strong salary growth and does not require percentage criteria.
Which Career has the fastest earning opportunity?
Freelancing, digital skills, ITI trades, and short-term vocational programs help students start earning quickly.
Can I do engineering with low marks?
Yes. Polytechnic diploma with lateral entry into B.Tech is a common route.
Conclusion
Low marks in Class 12 do not decide your future Career. Today, India offers multiple skill-based and government Career opportunities where dedication matters more than percentages.
Students who focus on practical learning, communication skills, digital knowledge, and consistency often grow faster than students who depend only on academic marks.
Choose a Career based on your interest, strengths, and long-term stability. Start learning early, build skills continuously, and stay consistent. That approach creates better opportunities than marks alone ever can.
UPSSSC Vidhan Bhawan Guard / Fire Guard Recruitment 2026: 170 vacancies, ₹21,700–₹69,100 salary, PET 2025 qualified candidates can apply from 9 June to 29 June 2026 at official website.
उत्तर प्रदेश/लखनऊ: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) ने Vidhan Bhawan Guard और Fire Guard के 170 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खास बात यह है कि यह भर्ती सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने PET 2025 क्वालिफाई किया है। सैलरी ₹21,700 से लेकर ₹69,100 तक दी जाएगी, जो इसे एक शानदार Government Job Opportunity बनाती है।
Recruitment 2026: किन पोस्ट पर निकली वैकेंसी?
इस भर्ती के तहत दो तरह की पोस्ट निकाली गई हैं:
Vidhan Bhawan Rakshak (Guard) – 120 पद
Vidhan Bhawan Aagnik / Fire Guard – 50 पद
कुल वैकेंसी: 170
यह भर्ती Secretariat Administration Department, Uttar Pradesh के अंतर्गत की जा रही है।
BFUHS Staff Nurse Vacancy 2026: Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot ने 672 Staff Nurse पदों पर भर्ती निकाली है। सैलरी ₹29,200 से ₹92,300 तक। जानिए eligibility, age limit, selection process और apply online link।
नई दिल्ली: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे Nursing Diploma (GNM) धारकों के लिए बड़ी खबर है। Baba Farid University of Health Sciences (BFUHS), Faridkot ने Department of Health and Family Welfare, Punjab के तहत Staff Nurse के 672 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और 2 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
BFUHS Staff Nurse Recruitment 2026 के मुख्य Highlights
यह भर्ती Punjab Government Health Department के लिए की जा रही है, जिसके तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्स की नियुक्ति होगी।
Post Name: Staff Nurse
Total Vacancies: 672
Pay Level: Level 5
Salary Range: ₹29,200 – ₹92,300
Job Location: Government Hospitals in Punjab
Application Mode: Online
Last Date: 2 April 2026
Category-wise Vacancy Details
BFUHS द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 672 पद अलग-अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं।
Category
Male
Vacancies
General (UR)
113
187
OBC
56
74
SC (Mazbi & Balmiki)
24
41
SC (Ravidasia & Others)
13
27
BC
24
41
EWS
27
67
ESM / LDESM
27
54
Sports Quota
11
17
Freedom Fighter
4
7
PwBD
16
27
Total Vacancies: 351 (Male) + 321 (Female) = 672 Posts
BFUHS Staff Nurse 2026 के लिए Eligibility Criteria
इस सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी योग्यता पूरी करनी होगी।
Educational Qualification
उम्मीदवार Senior Secondary (10+2) पास होना चाहिए
Diploma in General Nursing and Midwifery (GNM) मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए
Punjab Nursing Registration Council में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी
Punjabi language proficiency जरूरी है
उम्मीदवारों को या तो Matriculation में Punjabi subject पास होना चाहिए या भर्ती परीक्षा के साथ होने वाले Punjabi qualifying test में कम से कम 50% अंक लाने होंगे।
मुंबई BMC में 212 में से 163 कार्यकारी अभियंता पद रिक्त, उपमहापौर संजय शंकर घाड़ी ने आयुक्त को लिखा पत्र। वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति और पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने की मांग।
मुंबई: बृहनमुंबई महानगरपालिका (BMC) में इंजीनियरों और कानूनी विशेषज्ञों के खाली पदों को लेकर अब प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नवनिर्वाचित उप महापौर संजय शंकर घाड़ी ने पदभार संभालते ही मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर लंबित नियुक्तियों को तुरंत पूरा करने की मांग की है। उनका कहना है कि इंजीनियरिंग और विधि विभाग में भारी रिक्तियों की वजह से विकास कार्य और प्रशासनिक फैसले प्रभावित हो रहे हैं।
212 में से 163 पद खाली, 77% रिक्तियां
उपमहापौर घाड़ी ने अपने पत्र में साफ कहा है कि कार्यकारी अभियंता (सिविल) कैडर में कुल 212 पदों में से 163 पद खाली पड़े हैं। यानी लगभग 77% पद रिक्त हैं। यह स्थिति सितंबर 2021 से पदोन्नति प्रक्रिया लंबित रहने के कारण बनी हुई है।
मुंबई जैसे महानगर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड डेवलपमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिज निर्माण और पब्लिक वर्क्स जैसे अहम काम कार्यकारी अभियंताओं के जिम्मे होते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रहना सीधे तौर पर विकास कार्यों की रफ्तार पर असर डाल रहा है।
उप मुख्य अभियंता तक 87% पद रहेंगे खाली
पत्र में यह भी बताया गया है कि कार्यकारी अभियंता से उप मुख्य अभियंता तक के 21 पदों का प्रस्ताव अभी अनुमोदन प्रक्रिया में है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो 87% तक पद खाली रह सकते हैं।
अनुभवी इंजीनियरों की सेवानिवृत्ति ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। पिछले एक वर्ष में 14 वरिष्ठ इंजीनियर रिटायर हो चुके हैं और अगले 6 महीनों में 7-8 और सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इससे विभागीय कामकाज और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पर बड़ा असर पड़ सकता है।
कानूनी मामलों में देरी बनी बड़ी वजह
उपमहापौर ने यह भी माना है कि विधि विभाग और नगर अभियंता कार्यालय की ओर से अदालती मामलों की निगरानी में ढिलाई के कारण पदोन्नति प्रक्रिया में देरी हुई है।
उन्होंने सुझाव दिया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे या अधिवक्ता रवि कदम जैसे अनुभवी कानूनी विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि कोर्ट में मनपा का पक्ष मजबूती से रखा जा सके और पदोन्नति प्रक्रिया में अड़चनें दूर हों।
इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए उपमहापौर ने संबंधित विभागों की तत्काल बैठक बुलाने और एक ठोस कार्य योजना बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते नियुक्तियां नहीं की गईं तो मुंबई की चल रही और प्रस्तावित विकास योजनाओं में बड़ी बाधा आ सकती है।
उन्होंने भरोसा जताया है कि मनपा आयुक्त महानगर के हित में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर जल्द निर्णय लेंगे, जिससे योग्य अधिकारियों को उनका अधिकार मिल सके और नागरिक सुविधाएं प्रभावित न हों।
FAQ Section
Q1. BMC में कितने कार्यकारी अभियंता पद खाली हैं?
कुल 212 पदों में से 163 पद खाली हैं, यानी लगभग 77% रिक्तियां हैं।
Q2. पदोन्नति प्रक्रिया कब से लंबित है?
सितंबर 2021 से पदोन्नति प्रक्रिया प्रलंबित है।
Q3. उपमहापौर ने क्या मांग की है?
उन्होंने तत्काल नियुक्तियां पूरी करने, वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ नियुक्त करने और विभागीय बैठक बुलाने की मांग की है।
Q4. इससे मुंबई पर क्या असर पड़ेगा?
यदि रिक्तियां नहीं भरी गईं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड वर्क और अन्य विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है।
