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Mumbai Airport पर तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश से उड़ानें प्रभावित हुईं। 8 फ्लाइटें सूरत डायवर्ट हुईं, 1,255 यात्री सुरक्षित रहे।
मुंबई : मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार 29 सितंबर की शाम खराब मौसम ने हवाई परिचालन को प्रभावित कर दिया। गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश के बीच मुंबई आने वाली कई उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की ओर मोड़ना पड़ा। इनमें सूरत डायवर्ट की गई 8 उड़ानों में कुल 1,255 यात्री सवार थे। सभी विमानों ने सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। वहीं, व्यापक स्तर पर मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों की देरी और कुछ उड़ानों के रद्द होने की भी जानकारी सामने आई है।
मंगलवार शाम करीब 6:50 बजे से मुंबई जाने वाली उड़ानों के डायवर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले तिरुचिरापल्ली से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-2017 सूरत पहुंची। इसमें 182 यात्री सवार थे। इसके कुछ ही मिनट बाद दिल्ली से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-864 को भी सूरत डायवर्ट किया गया। इस विमान में 122 यात्री थे।
इसके बाद दिल्ली से मुंबई जा रही Air India की फ्लाइट AI-2941 सूरत पहुंची। इस विमान में 186 यात्री सवार थे। चेन्नई से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-5104 और गोवा से मुंबई जा रही Air India की फ्लाइट AI-2746 को भी सूरत भेजा गया। AI-2746 में 135 यात्री सवार थे।
बेंगलुरु से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-5255 करीब 7:47 बजे सूरत पहुंची। इसमें 135 यात्री थे। इसके लगभग तीन मिनट बाद चेन्नई से मुंबई जा रही Air India की फ्लाइट AI-640 ने सूरत में लैंडिंग की। इसमें 112 यात्री सवार थे। सबसे आखिर में भोपाल से मुंबई जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E-5312 करीब 8 बजे सूरत पहुंची। इस विमान में 204 यात्री सवार थे।
इस तरह सूरत डायवर्ट की गई इन 8 उड़ानों में कुल 1,255 यात्री थे। सूरत एयरपोर्ट पर सभी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और यात्रियों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गईं। सूरत एयरपोर्ट के निदेशक आनंद नारायण शर्मा ने भी इन उड़ानों के डायवर्जन और सुरक्षित लैंडिंग की पुष्टि की थी।
सिर्फ सूरत ही नहीं, दूसरे एयरपोर्ट भी बने वैकल्पिक ठिकाने
मुंबई में मौसम बिगड़ने के बाद सूरत के अलावा दूसरे एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल वैकल्पिक लैंडिंग के लिए किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कम-से-कम 11 से 12 मुंबई आने वाली उड़ानों के डायवर्जन की स्थिति सामने आई, हालांकि अलग-अलग समय पर जारी आंकड़ों में अंतर रहा। एक अपडेट में 8 उड़ानों के सूरत और 4 उड़ानों के वडोदरा पहुंचने की जानकारी दी गई। वडोदरा पहुंचने वाली उड़ानों में Air India की AI 2447, AI 599, AI 1780 और IndiGo की 6E 329 शामिल थीं।
वहीं एक अन्य अपडेट में 11 उड़ानों के डायवर्ट होने की जानकारी सामने आई, जिनमें 6 उड़ानों को सूरत और 3 को अहमदाबाद भेजे जाने का विवरण दिया गया। इनमें IndiGo की 6E864, 6E2017 और 6E5104, Air India की AI2941, AI640 और AI2746 शामिल थीं। अहमदाबाद के लिए QP1150, 6E5259 और 6E5163 को डायवर्ट किए जाने की जानकारी दी गई।
इस अंतर की वजह से डायवर्ट हुई कुल उड़ानों की संख्या को लेकर अलग-अलग समय पर अलग आंकड़े सामने आए। हालांकि इतना स्पष्ट है कि मुंबई के खराब मौसम का असर कई मुंबई-बाउंड उड़ानों पर पड़ा और उन्हें सुरक्षित रूप से वैकल्पिक एयरपोर्ट पर उतारा गया।
213 उड़ानों में देरी, 16 रद्द होने की भी जानकारी
मौसम का असर सिर्फ डायवर्ट हुई उड़ानों तक सीमित नहीं रहा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मुंबई एयरपोर्ट पर 213 उड़ानों में देरी हुई, जबकि 16 उड़ानें रद्द हुईं। डायवर्जन के कारण सूरत और दूसरे वैकल्पिक एयरपोर्ट पर भी यात्रियों और विमानों की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी।
मुंबई में क्यों बिगड़ा मौसम?
मंगलवार शाम मुंबई के कई हिस्सों में अचानक बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखा गया। मुलुंड, कुर्ला और अंधेरी समेत कई इलाकों में बारिश हुई और कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बनी। अंधेरी क्षेत्र में जलभराव के कारण आवाजाही प्रभावित होने की जानकारी सामने आई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुंबई-पवई पूर्वानुमान में 29 सितंबर को बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज-चमक की संभावना दर्ज थी। 30 सितंबर के लिए भी एक-दो दौर की बारिश या गरज-चमक का पूर्वानुमान दिया गया था।
हवाई परिचालन पर मौसम का सीधा असर पड़ा। तेज हवाओं, बिजली चमकने और गरज-चमक जैसी परिस्थितियों में मुंबई में विमानों की लैंडिंग प्रभावित होने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आने वाली उड़ानों को वैकल्पिक एयरपोर्ट की ओर भेजा। सभी डायवर्ट विमान सुरक्षित उतरे।
सूरत और वडोदरा में यात्रियों के लिए क्या इंतजाम?
डायवर्ट किए गए विमानों के यात्रियों को वैकल्पिक एयरपोर्ट पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। सूरत और वडोदरा में यात्रियों के लिए पीने के पानी और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई। वडोदरा में पहुंचे कुछ विमानों के यात्रियों को तत्काल विमान से बाहर नहीं उतारा गया था और आगे की उड़ान के लिए मौसम तथा परिचालन की स्थिति का इंतजार किया जा रहा था।
अब यात्रियों को मुंबई कब पहुंचाया जाएगा?
डायवर्ट किए गए विमानों की मुंबई वापसी वहां के मौसम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलने वाली अनुमति पर निर्भर रही। मौसम सामान्य होने और मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद विमानों को मुंबई भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी थी। इसलिए जिन यात्रियों की उड़ान प्रभावित हुई है, उनके लिए वास्तविक यात्रा समय एयरलाइन और फ्लाइट स्टेटस के अनुसार बदल सकता है।
मुंबई में 30 सितंबर को भी बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मुंबई से उड़ान भरने या मुंबई पहुंचने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का ताजा स्टेटस जांचना महत्वपूर्ण है। मौसम की स्थिति के अनुसार देरी, रूट में बदलाव या डायवर्जन जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है।
मंगलवार की घटना में राहत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि डायवर्ट की गई उड़ानों की लैंडिंग सुरक्षित रही और किसी यात्री के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। अब यात्रियों की आगे की यात्रा और उड़ानों के सामान्य संचालन की स्थिति मुंबई के मौसम तथा एयर ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर करेगी।
महाराष्ट्र FDA के सर्वे में IV सेट, सिरिंज और कैथेटर की खरीद कीमत और MRP में भारी अंतर मिला। केंद्र ने अब मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों पर समीक्षा शुरू की।
मुंबई: महाराष्ट्र में अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले जरूरी मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों में सामने आया बड़ा अंतर अब केंद्र सरकार की निगरानी तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र FDA के सर्वे में एक IV इन्फ्यूजन सेट 11.05 रुपये की ट्रेड कीमत पर मिलने के बावजूद 325 रुपये की छपी MRP वाला पाया गया। इस अंतर को 2,841 प्रतिशत तक बताया गया है। इसके बाद अब केंद्र सरकार अस्पतालों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा कर रही है। हालांकि, सभी मेडिकल कंज्यूमेबल्स पर एक समान कीमत सीमा लागू करने का अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
IV सेट से सिरिंज और कैथेटर तक बड़ी कीमत तफावत
महाराष्ट्र FDA के जुलाई 2026 के सर्वे में मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे और छत्रपति संभाजीनगर के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली मेडिकल वस्तुओं की कीमतों की जांच की गई। जांच में ट्रेड या खरीद कीमत और छपी MRP के बीच कई मामलों में बड़ा अंतर सामने आया।
सबसे बड़ा उदाहरण IV इन्फ्यूजन सेट का है। इसकी ट्रेड कीमत 11.05 रुपये मिली, जबकि उस पर MRP 325 रुपये छपी थी। इसी तरह 6.75 रुपये में खरीदी गई 10 एमएल सिरिंज की MRP 57.20 रुपये और 29.41 रुपये की खरीद कीमत वाले कैथेटर की MRP 310 रुपये पाई गई।
सर्वे में IV सेट, सिरिंज, कैथेटर, नेब्युलाइजर, ऑक्सीजन मास्क और अन्य मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों को देखा गया। कुछ अन्य वस्तुओं में भी खरीद कीमत और MRP के बीच काफी अंतर पाया गया।
2,841 प्रतिशत का आंकड़ा आखिर बताता क्या है?
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। 11.05 रुपये की ट्रेड कीमत और 325 रुपये की MRP के बीच 2,841 प्रतिशत का अंतर है, लेकिन इसका अर्थ यह सीधे नहीं है कि पूरा अंतर अस्पताल का शुद्ध मुनाफा है।
किसी मेडिकल वस्तु की अंतिम कीमत तक पहुंचने में निर्माता, आयातक, वितरक, स्टॉकिस्ट और अस्पताल जैसे अलग-अलग स्तर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अस्पतालों की ओर से स्टोरेज, स्टेराइल हैंडलिंग, इन्वेंटरी, संक्रमण नियंत्रण और अन्य संचालन लागतों का भी तर्क दिया जाता है। इसी वजह से केंद्र अब अस्पतालों और दूसरे हितधारकों से कीमत और बिलिंग की पूरी व्यवस्था समझने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए सामने आया 2,841 प्रतिशत का आंकड़ा मुख्य रूप से खरीद कीमत और घोषित MRP के बीच के अंतर को दिखाता है। इसे हर मामले में सीधे अस्पताल के मुनाफे के बराबर मानना सही नहीं होगा।
महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इस कीमत अंतर के बाद केंद्रीय औषध विभाग और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA के सामने मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों की समीक्षा का मुद्दा उठाया है।
उनकी मांग में ट्रेड मार्जिन के लिए स्पष्ट व्यवस्था, जरूरी मेडिकल उपकरणों की कीमतों की निगरानी और खरीद कीमत तथा घोषित MRP के बीच स्वीकार्य अंतर को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश की जरूरत शामिल है। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली किसी वस्तु की वास्तविक खरीद कीमत मरीज को आमतौर पर पता नहीं होती।
महाराष्ट्र FDA ने अस्पतालों की बिलिंग दरें तय करने का अधिकार अपने स्तर पर होने का दावा नहीं किया है। मुद्दा मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमत निर्धारण व्यवस्था और उसके नियमन से जुड़ा है।
मामले के सामने आने के बाद केंद्र ने NPPA से कीमतों में इस तरह के अंतर को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही अस्पतालों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ consultation की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमत और मार्जिन तय करते समय अस्पतालों की वास्तविक लागत, सप्लाई चेन और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
19 सितंबर तक स्थिति यह है कि सभी मेडिकल कंज्यूमेबल्स पर एक समान price cap लगाने का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। आगे का नियामक फैसला अलग-अलग उत्पादों और उनकी कीमत संरचना की समीक्षा के बाद लिया जाना है।
नहीं। मेडिकल डिवाइस के लिए मौजूदा नियामक व्यवस्था अलग-अलग श्रेणियों में काम करती है।
NPPA के अनुसार कुछ मेडिकल डिवाइस price-control व्यवस्था के तहत आते हैं, जबकि अन्य non-scheduled medical devices के मामले में सीधे ceiling price तय नहीं होता। DPCO 2013 के तहत ऐसे non-scheduled products की MRP में एक साल में 10 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि की निगरानी का प्रावधान है। कुछ विशेष मामलों में NPPA ने non-scheduled medical devices की कीमत या ट्रेड मार्जिन को भी नियंत्रित किया है।
इससे मौजूदा विवाद का मूल सवाल सामने आता है कि जिन जरूरी hospital consumables पर सीधी ceiling price व्यवस्था नहीं है, उनमें खरीद कीमत और MRP के बीच कितना अंतर उचित माना जाए।
पहले भी मेडिकल उपकरणों की कीमतों पर हस्तक्षेप हो चुका है
मेडिकल डिवाइस की कीमतों को लेकर सरकारी हस्तक्षेप नया नहीं है। NPPA ने coronary stents और knee implants की कीमतों को नियंत्रित किया है। कोविड काल में oxygen concentrators, pulse oximeters, blood pressure monitoring machines, nebulisers, digital thermometers और glucometers समेत छह मेडिकल डिवाइस पर 70 प्रतिशत तक trade margin की सीमा लागू की गई थी।
NPPA के पुराने दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि कुछ मेडिकल डिवाइस में अस्पतालों को कम कीमत पर उत्पाद मिलने और मरीजों की बिलिंग में छपी MRP के इस्तेमाल के बीच अंतर pricing regulation के लिए चिंता का विषय रहा है।
अस्पतालों की कीमत में क्या-क्या शामिल हो सकता है?
मेडिकल कंज्यूमेबल की खरीद कीमत और मरीज से लिया गया अंतिम शुल्क हमेशा एक ही चीज नहीं होता। अस्पतालों की ओर से उपचार की पूरी व्यवस्था में स्टोरेज, स्टेराइल प्रोसेसिंग, संक्रमण नियंत्रण, नर्सिंग, इन्वेंटरी और बर्बादी जैसी लागतों को ध्यान में रखने की बात कही गई है।
इसी वजह से आगे होने वाली सरकारी चर्चा में केवल MRP और खरीद कीमत की तुलना के बजाय पूरे pricing chain और hospital billing structure को देखना महत्वपूर्ण होगा।
दूसरे राज्यों से भी सामने आईं ऐसी चिंताएं
यह मुद्दा केवल महाराष्ट्र तक सीमित रहने के संकेत नहीं दे रहा है। पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के औषध नियंत्रण तंत्र से भी मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों से जुड़ी समान शिकायतें या representations मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में मामला राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल डिवाइस pricing framework की समीक्षा तक पहुंच सकता है।
हालांकि, महाराष्ट्र के सर्वे में सामने आए 2,841 प्रतिशत के आंकड़े को पूरे देश के सभी अस्पतालों या सभी मेडिकल कंज्यूमेबल्स पर लागू करना सही नहीं होगा।
मरीजों के लिए सबसे अहम सवाल क्या है?
अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल में इस्तेमाल की गई वस्तु का नाम, मात्रा, MRP और बिल की गई राशि स्पष्ट हो। किसी मेडिकल कंज्यूमेबल की खरीद कीमत और मरीज से ली गई राशि में बड़ा अंतर होने की स्थिति में itemised bill और संबंधित विवरण देखना मरीज के लिए उपयोगी हो सकता है।
लेकिन 11.05 रुपये की खरीद कीमत और 325 रुपये की MRP सामने आने का मतलब यह भी नहीं है कि हर अस्पताल हर मरीज से उसी MRP पर पैसा ले रहा है। वास्तविक बिलिंग अस्पताल की व्यवस्था, पैकेज, बीमा और इस्तेमाल की गई वस्तुओं के आधार पर अलग हो सकती है।
अब आगे क्या होगा?
महाराष्ट्र FDA के सर्वे और तुकाराम मुंढे की पहल के बाद मामला अब केंद्र के स्तर पर पहुंच चुका है। NPPA से रिपोर्ट, अस्पतालों और अन्य stakeholders के साथ consultation तथा मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतों और मार्जिन की समीक्षा अगले चरण हैं।
आगे की चुनौती यह तय करने की होगी कि जरूरी मेडिकल कंज्यूमेबल्स के लिए कीमतों की निगरानी किस तरह की जाए, खरीद कीमत और MRP के बीच कितना अंतर स्वीकार्य हो, supply chain में किस स्तर पर मार्जिन जोड़ा जा रहा है और मरीजों के लिए बिलिंग में कितनी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
फिलहाल 11.05 रुपये के IV सेट की 325 रुपये MRP और 2,841 प्रतिशत के अंतर ने अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली छोटी दिखने वाली लेकिन बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाली मेडिकल वस्तुओं की कीमतों को राष्ट्रीय नियामक बहस के केंद्र में ला दिया है।
SIR में वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद Sahida Fakir को Mumbai से Bangladesh भेजने के आरोप पर Supreme Court ने Centre से जवाब मांगा। जानिए पूरा मामला।
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की Sahida Fakir को मुंबई से Bangladesh भेजे जाने के मामले में Supreme Court ने गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। Sahida के बेटे Sahin Fakir ने अदालत में याचिका दाखिल कर अपनी मां को भारत वापस लाने और उनके खिलाफ किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है।
Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice V. Mohana की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से Senior Advocate S. Muralidhar पेश हुए। मामला Sahin Fakir v. Union of India & Ors., WP(Crl) No. 372/2026 के रूप में सामने आया है।
याचिका में Sahida Fakir को भारतीय नागरिक बताया गया है। उनके बेटे के अनुसार उनका स्थायी संबंध उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल के Gobindapur से है। परिवार का कहना है कि उनके दादा Badshah Gazi का नाम 1952 की मतदाता सूची में और माता-पिता के नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज रहे हैं।
Sahida करीब 20 साल पहले अपने पति के साथ काम की तलाश में मुंबई आई थीं और यहां घरेलू कामगार के रूप में काम कर रही थीं। याचिका के अनुसार 19 जुलाई 2026 को कुछ लोग, जिन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया, उन्हें मुंबई में अपने साथ ले गए। उन्हें Chembur के एक holding centre में रखा गया और उनका Aadhaar कार्ड तथा मोबाइल फोन भी कथित तौर पर ले लिया गया।
परिवार का आरोप है कि Sahida को 100 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया और इस दौरान उन्हें किसी Judicial Magistrate के सामने पेश नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्हें हिरासत के आधार की जानकारी और परिवार से संपर्क का प्रभावी अवसर नहीं मिला।
इसके बाद Sahida को Border Security Force (BSF) को सौंपे जाने और करीब 20 अन्य लोगों के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की ओर ले जाकर Bangladesh सीमा के पार भेजे जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इसके बाद Sahida ने Bangladesh में अपनी मौजूदगी की जानकारी परिवार तक पहुंचाई और फिलहाल अस्थायी मानवीय आश्रय में रह रही हैं।
Sahida के मामले में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उनकी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर है। याचिका के अनुसार Special Intensive Revision यानी SIR के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया और इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील लंबित है।
परिवार का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटना अपने आप किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त होने का फैसला नहीं है। Supreme Court ने भी 17 जुलाई 2026 को West Bengal SIR से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि electoral roll से नाम हटने का मतलब अपने आप नागरिकता खत्म होना नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार Election Commission के पास नहीं है।
यही बिंदु Sahida Fakir की याचिका में भी महत्वपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि उनकी नागरिकता पर अंतिम निर्णय हुए बिना और SIR से नाम हटाने के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहते हुए उन्हें Bangladesh भेज दिया गया।
परिवार ने कौन से दस्तावेज बताए?
याचिका में Sahida की भारतीय पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि के समर्थन में कई दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। इनमें पुराने electoral records के अलावा पहचान और नागरिक दस्तावेज शामिल हैं।
पहले सामने आए दस्तावेजों में 2008 का voter identity card, 1988 का birth certificate, school certificate और Gobindapur में जमीन से जुड़े दस्तावेज शामिल बताए गए हैं। परिवार का कहना है कि इन दस्तावेजों को अधिकारियों के सामने रखा गया था।
हालांकि, इन दस्तावेजों का उल्लेख याचिका और परिवार के दावों के संदर्भ में है। Supreme Court ने अभी Sahida की नागरिकता पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।
याचिका में deportation प्रक्रिया पर भी सवाल
Sahida के बेटे की याचिका केवल उनकी मां को वापस लाने तक सीमित नहीं है। इसमें 2 मई 2025 को जारी उस Standard Operating Procedure (SOP) को भी चुनौती दी गई है, जो कथित अवैध Bangladeshi nationals और Rohingya के deportation की प्रक्रिया से संबंधित है।
याचिका में Immigration and Foreigners Order, 2025 के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी व्यक्ति को विदेशी या अवैध प्रवासी मानकर देश से बाहर भेजने से पहले उसकी nationality की उचित verification और कानूनी प्रक्रिया जरूरी है।
याचिका में विशेष रूप से SOP के Para 9(iv) और Immigration and Foreigners Order, 2025 के Para 12(4)(C) के बीच प्रक्रिया संबंधी अंतर का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि Sahida के मामले में nationality verification और उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
इस स्तर पर Supreme Court ने केवल केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने अभी यह घोषित नहीं किया है कि Sahida भारतीय नागरिक हैं, उनका Bangladesh भेजा जाना अवैध था या उन्हें तत्काल भारत वापस लाने का अंतिम आदेश दिया गया है।
अदालत के सामने फिलहाल याचिकाकर्ता के आरोप, Sahida की कथित हिरासत और सीमा पार भेजे जाने की परिस्थितियां तथा nationality verification से जुड़े कानूनी सवाल हैं। केंद्र सरकार का जवाब इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।
SIR से जुड़े मामलों में पहले भी Supreme Court ने उठाए सवाल
Sahida Fakir का मामला ऐसे समय Supreme Court पहुंचा है जब West Bengal में SIR के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर बड़ी संख्या में अपीलें लंबित हैं। 25 अगस्त 2026 को अदालत को बताया गया था कि SIR से संबंधित करीब 38.1 लाख अपीलें दाखिल हुई हैं। इनमें लगभग 7 लाख अपीलें उन लोगों की थीं जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे और जिन्होंने नाम बहाल करने की मांग की थी।
Supreme Court पहले ही यह अंतर स्पष्ट कर चुका है कि electoral roll में नाम होना या हटना और किसी व्यक्ति की citizenship का अंतिम निर्धारण दो अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। Sahida Fakir मामले में अब यही सवाल और गंभीर रूप से सामने आया है कि किसी व्यक्ति की nationality पर विवाद होने की स्थिति में उसे देश से बाहर भेजने से पहले कौन-सी verification और procedural safeguards लागू होंगे।
अब केंद्र के जवाब पर नजर
Supreme Court के नोटिस के बाद केंद्र सरकार को Sahida Fakir की हिरासत, nationality verification, Bangladesh भेजे जाने की प्रक्रिया और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि याचिका में उठाए गए सवालों पर आगे किस तरह की सुनवाई और राहत पर विचार किया जाना है।
डेटिंग एप के जरिए दोस्ती कर युवक को घर बुलाकर 2.15 लाख रुपये की उगाही का आरोप, दिल्ली के छावला में चार गिरफ्तार, 70,500 रुपये बरामद।
दिल्ली: छावला इलाके में डेटिंग एप के जरिए दोस्ती कर एक 44 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसाकर 2.15 लाख रुपये की उगाही करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला पहले उसे ढांसा मेट्रो स्टेशन बुलाकर नजफगढ़ स्थित एक घर ले गई, जहां दो महिलाएं और एक पुरुष मौजूद थे। इसके बाद दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे नकदी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए रकम ली गई। छावला थाना पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 70,500 रुपये बरामद किए हैं।
14 सितंबर को मथुरा निवासी चंद्रभान सिंह ने छावला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार वह फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। चंद्रभान की पहचान QuackQuack एप के जरिए एक महिला से हुई थी। बातचीत के बाद महिला ने उन्हें ढांसा मेट्रो स्टेशन मिलने के लिए बुलाया। वहां से वह उन्हें नजफगढ़ के एक मकान में ले गई।
घर पहुंचने के बाद दो महिलाएं और एक पुरुष वहां मौजूद मिले। आरोप है कि इसी दौरान गिरोह के एक सदस्य ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर चंद्रभान को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद उनसे पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया।
22 हजार रुपये नकद और 1.93 लाख रुपये ऑनलाइन लिए
पुलिस के अनुसार, पीड़ित से कुल 2.15 लाख रुपये लिए गए। इसमें 22 हजार रुपये नकद थे, जबकि 1.93 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए लिए गए। यानी रकम लेने के लिए आरोपियों ने नकदी के साथ डिजिटल भुगतान का भी इस्तेमाल किया।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लेनदेन से जुड़े बैंक खातों और अन्य उपलब्ध जानकारियों की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपियों की पहचान सामने आई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने इस मामले में गन्नौर, सोनीपत निवासी मनदीप, गाजियाबाद निवासी प्रीति, नजफगढ़ निवासी कमलेश और रितु को गिरफ्तार किया है। मनदीप की उम्र 38 वर्ष, प्रीति की 32 वर्ष, कमलेश की 42 वर्ष और रितु की 40 वर्ष बताई गई है।
पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 70,500 रुपये बरामद किए गए हैं। बाकी रकम से जुड़े अलग-अलग बैंक खातों को होल्ड कराया गया है। पुलिस अब इन खातों में हुए लेनदेन की जांच के साथ बाकी रकम की रिकवरी की कोशिश कर रही है।
जांच में पुलिस ने मनदीप और कमलेश के पुराने आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया है। पुलिस के अनुसार मनदीप के खिलाफ सोनीपत और दिल्ली में पहले के मामले दर्ज हैं, जबकि कमलेश के खिलाफ द्वारका नॉर्थ थाने में 2023 का मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इन पुराने मामलों की प्रकृति और मौजूदा मामले से उनका संबंध जांच का विषय है।
डेटिंग एप से शुरू होकर धमकी तक पहुंचा मामला
इस मामले में घटनाक्रम एक सामान्य ऑनलाइन संपर्क से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही समय में यह कथित वित्तीय उगाही में बदल गया। महिला से एप पर दोस्ती होने के बाद पीड़ित को पहले सार्वजनिक स्थान यानी ढांसा मेट्रो स्टेशन बुलाया गया और वहां से निजी मकान तक ले जाया गया। घर में अन्य लोगों की मौजूदगी के बाद कथित तौर पर पुलिस और दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी गई।
यही तरीका इस मामले को सामान्य ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से अलग बनाता है। इसमें ऑनलाइन पहचान और बातचीत के बाद आमने-सामने की मुलाकात और फिर कथित धमकी के जरिए पैसे लेने का आरोप है।
दिल्ली में पहले भी सामने आया था डेटिंग एप हनी ट्रैप
दिल्ली में मई 2026 में भी डेटिंग एप से जुड़े एक अलग हनी ट्रैप और उगाही के मामले का खुलासा हुआ था। उस मामले में fake Tinder/QuackQuack महिला प्रोफाइल के जरिए पुरुषों से संपर्क कर मुलाकात के लिए बुलाने और बाद में पुलिस कार्रवाई या आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूलने का आरोप सामने आया था।
मौजूदा छावला मामले को उस पुराने मामले से सीधे जोड़ने का कोई आधार अभी सामने नहीं आया है। हालांकि दोनों मामलों में डेटिंग एप के जरिए संपर्क, आमने-सामने मुलाकात और पुलिस या आपराधिक मामले के नाम पर कथित दबाव बनाने जैसी समानताएं जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
अगर डेटिंग एप की मुलाकात के बाद धमकी मिले तो क्या करें?
ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी होने का दावा करना अपने आप में उसकी पहचान का प्रमाण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगता है, तो घबराकर तुरंत भुगतान करने के बजाय सुरक्षित स्थान पर जाना और उपलब्ध सबूत सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।
यदि पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके हैं, तो वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। National Cyber Crime Reporting Portal के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी, यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, चैट, कॉल डिटेल से संबंधित उपलब्ध जानकारी और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना जांच में उपयोगी हो सकता है।
छावला थाना पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित उगाही में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्या किसी अन्य व्यक्ति को इसी तरीके से निशाना बनाया गया और 2.15 लाख रुपये में से शेष रकम का कितना हिस्सा बरामद किया जा सकता है। बैंक खातों को होल्ड कराने के बाद वित्तीय लेनदेन की जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है।
मन्नत पूरी न होने पर पंडित को बंधक बनाने और परिवार से ₹1 लाख मांगने का आरोप है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पंडित को सकुशल बचाया।
नोएडा: धार्मिक अनुष्ठान के बाद मनोकामना पूरी नहीं होने से नाराज दो लोगों पर एक पंडित को बंधक बनाने और उनके परिवार से ₹1 लाख मांगने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पंडित को दोबारा पूजा कराने के बहाने बुलाया और बाद में कथित तौर पर कमरे में बंधक बना लिया। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को पैसे लेने के लिए बुलाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को भी सकुशल बरामद कर लिया गया।
पूजा के बाद नहीं हुई मन्नत पूरी, फिर पंडित को बनाया बंधक
पुलिस के मुताबिक, अनिल कुमार तिवारी पुरोहित का काम करते हैं और कुछ समय पहले उन्होंने जौनपुर के रहने वाले आशीष यादव और प्रवेश यादव के यहां धार्मिक अनुष्ठान कराया था। आरोप है कि पूजा के बाद दोनों की मनोकामना पूरी नहीं हुई।
इसके बाद आरोपियों ने अनिल तिवारी को दोबारा पूजा कराने के बहाने बुलाया। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, उनके वहां पहुंचने के बाद उन्हें बंधक बना लिया गया।
आरोपियों ने कथित तौर पर कहा कि पूजा में उनका करीब एक लाख रुपये खर्च हुआ है और मनोकामना पूरी नहीं हुई, इसलिए यह रकम वापस की जाए। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
5 सितंबर को गए थे पूजा कराने
पुलिस के अनुसार, अनिल तिवारी 5 सितंबर 2026 को पूजा कराने के लिए जौनपुर गए थे। इसके बाद परिवार से उनका संपर्क नहीं हो सका। उनके बेटे ने 9 सितंबर को थाना सेक्टर-113 में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पंडित की तलाश शुरू की। जांच में तकनीकी निगरानी और अन्य माध्यमों से आरोपियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई गई।
पुलिस ने पैसे लेने के बहाने आरोपियों को बुलाया
पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए योजना बनाई। अनिल तिवारी के बेटे के माध्यम से आरोपियों को बताया गया कि पैसे लेने के लिए नोएडा आ सकते हैं।
पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी जौनपुर से अनिल तिवारी को साथ लेकर नोएडा पहुंचे। इसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें सर्फाबाद क्षेत्र के पास पकड़ लिया और पंडित को उनके कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया।
दो आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष यादव उर्फ बाबा और प्रवेश यादव उर्फ गोरे के रूप में हुई है। दोनों जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के मसीदा गांव के रहने वाले बताए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, आशीष यादव के पास से .315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस मिले, जबकि प्रवेश यादव के कब्जे से चाकू बरामद किया गया।
मामले में BNS की धारा 127(7)/140 के तहत कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है।
₹1 लाख की मांग पर पुलिस की जांच जारी
इस मामले में पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यह है कि आरोपियों ने ₹1 लाख की रकम किस आधार पर मांगी थी। पुलिस के अनुसार आरोपी पूजा में खर्च हुए पैसे वापस लेने की बात कह रहे थे, जबकि परिवार से ₹1 लाख की मांग की गई थी।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि अनिल तिवारी को दोबारा बुलाने के दौरान आरोपियों और उनके बीच क्या बातचीत हुई थी और क्या इस घटना में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था।
नोएडा का ₹10 हजार का इनामी बदमाश फिरोज अहमद मुंबई के कुर्ला से गिरफ्तार हुआ। वह दो साल से फरार था और डेंटिंग का काम कर रहा था।
मुंबई: नोएडा से गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित और ₹10 हजार का इनामी बदमाश फिरोज अहमद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नोएडा के सेक्टर-63 थाना पुलिस ने उसे मुंबई के कुर्ला स्थित हनुमान नगर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, फिरोज करीब दो साल से फरार था और मुंबई में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था।
मुंबई में उसने अपराध की दुनिया से दूरी बनाए रखने का दिखावा करते हुए एक दुकान पर डेंटिंग का काम शुरू कर दिया था। वह अपने भाई के घर के पास किराये के कमरे में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।
मोबाइल और सर्विलांस से मिला मुंबई का सुराग
पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना था कि दो साल से फरार फिरोज आखिर कहां छिपा है। पुलिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। वहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार उसके परिचित के मोबाइल से मिले इनपुट ने भी पुलिस को अहम सुराग दिया।
इसके बाद पुलिस टीम ने मुंबई में उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और कुर्ला के हनुमान नगर तक पहुंची। यहां फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि उसने किसी दूसरे नाम से दस्तावेज बनवाए थे या केवल अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर रह रहा था।
पहले झुग्गी में रहा, फिर किराये के कमरे में शिफ्ट हुआ
पुलिस के अनुसार, मुंबई पहुंचने के बाद फिरोज शुरुआत में झुग्गी में रह रहा था। करीब डेढ़ साल पहले उसने वह झुग्गी बेच दी और किराये के कमरे में रहने लगा। उसका परिवार नोएडा के बसई गांव में ही रह रहा था।
फिरोज अनपढ़ बताया गया है और मुंबई में वह डेंटिंग का काम करता था। पुलिस के मुताबिक, लंबे समय तक मुंबई में रहने के बावजूद वह नोएडा पुलिस की पकड़ से बाहर रहा।
2024 में मुठभेड़ के बाद सामने आया था नाम
फिरोज का नाम फरवरी 2024 में नोएडा के फेज-3 थाना पुलिस की कार्रवाई के दौरान सामने आया था। पुलिस के मुताबिक, फिरोज अपने साथी आशीष और अन्य आरोपियों के साथ ऐसे गिरोह से जुड़ा था, जिस पर वाहन चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं के आरोप थे।
पुलिस ने उस समय आशीष और फिरोज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान चोरी के वाहन और वाहन चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य कुछ ही मिनटों में चार पहिया वाहन चोरी कर लेते थे और GPS डिवाइस मिलने पर उसे भी निकाल देते थे।
आशीष को गिरोह का सरगना बताया गया था, जबकि फिरोज उसके सक्रिय सदस्यों में शामिल था।
गैंगस्टर एक्ट के बाद हो गया था फरार
पुलिस के अनुसार, फेज-3 थाना क्षेत्र में 2024 में गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद फिरोज फरार हो गया और मुंबई आ गया। उसके खिलाफ फेज-3 थाने में तीन आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
फरारी के दौरान उस पर ₹10 हजार का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी।
अब पुराने मामलों को लेकर होगी पूछताछ
मुंबई से गिरफ्तारी के बाद अब नोएडा पुलिस फिरोज से उसके पुराने आपराधिक मामलों और गिरोह से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ करेगी। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगा सकती है कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार रहने के दौरान उसके संपर्क किन लोगों से रहे और मुंबई में उसके ठिकाने तक पहुंचने में किस नेटवर्क ने मदद की।
पुलिस के सामने यह भी अहम पहलू रहेगा कि करीब दो साल तक मुंबई में रहने के दौरान फिरोज की गतिविधियां क्या थीं और क्या इस अवधि में वह किसी अन्य आपराधिक मामले से जुड़ा था। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में मुंबई में उसके खिलाफ किसी नए अपराध की पुष्टि नहीं हुई है।
ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे नोएडा ले जाया जाएगा, जहां पुलिस पुराने मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।
Vimal Elaichi विवाद में Delhi HC 14 सितंबर को तय करेगा कि महाराष्ट्र FDA के नोटिस पर PB Agro की याचिका दिल्ली में सुनी जाएगी या नहीं।
नई दिल्ली: Vimal Elaichi के विज्ञापन को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार, 14 सितंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश आने वाला है। कोर्ट यह तय करेगा कि महाराष्ट्र FDA की ओर से Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली PB Agro LLP की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है या नहीं। फिलहाल मामला विज्ञापन की वैधता के अंतिम फैसले तक नहीं पहुंचा है; 7 सितंबर को कोर्ट ने territorial jurisdiction के मुद्दे पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।
14 सितंबर को कोर्ट के सामने क्या सवाल है?
इस मामले में तत्काल सवाल यह नहीं है कि Vimal Elaichi का विज्ञापन वास्तव में surrogate advertising है या नहीं। सबसे पहले यह तय होना है कि महाराष्ट्र FDA के खिलाफ दायर PB Agro की याचिका को Delhi High Court सुन सकता है या नहीं।
PB Agro ने अदालत में महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि FDA ने उसके ब्रांड एंबेसडरों को नोटिस जारी किया, जबकि कंपनी स्वयं इस कार्रवाई से सीधे प्रभावित है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कंपनी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और विज्ञापन अभियान लागू कानूनों के अनुरूप है।
दूसरी ओर, महाराष्ट्र से जुड़े regulatory action को लेकर jurisdiction पर आपत्ति उठाई गई है। इसलिए 14 सितंबर का आदेश यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि इस कानूनी विवाद की अगली सुनवाई दिल्ली में होगी या कंपनी को किसी अन्य उपयुक्त forum का रुख करना पड़ सकता है।
Maharashtra FDA ने Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को नोटिस क्यों दिया?
महाराष्ट्र FDA ने 11 अगस्त 2026 को तीनों अभिनेताओं को Vimal Elaichi के विज्ञापन से जुड़े शो-कॉज नोटिस जारी किए थे। FDA की आपत्ति यह है कि भले ही विज्ञापन Elaichi उत्पाद का दिखाई देता हो, लेकिन उसके जरिए Vimal brand की ऐसी promotion हो सकती है जो प्रतिबंधित Pan Masala product की indirect या surrogate promotion का माध्यम बनती हो।
FDA ने जिस regulatory background का हवाला दिया है, उसमें महाराष्ट्र में 13 जुलाई 2026 से लागू prohibition order भी शामिल है। इस आदेश के तहत राज्य में प्रतिबंधित tobacco और nicotine-containing products के manufacture, storage, transportation, distribution और sale पर रोक लागू की गई है। FDA ने Vimal brand के advertisement को इसी broader regulatory framework में देखा है।
आप को बता दें, कि surrogate advertising का आरोप अभी अदालत की ओर से साबित किया गया तथ्य नहीं है। यह महाराष्ट्र FDA की regulatory आपत्ति है, जिस पर आगे कानूनी प्रक्रिया होनी है।
Ajay Devgn और Tiger Shroff ने FDA को जवाब दिया, Shah Rukh Khan की स्थिति क्या है?
मामले में एक अहम ताजा घटनाक्रम यह भी है कि Ajay Devgn और Tiger Shroff ने महाराष्ट्र FDA को अपने जवाब सौंप दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार FDA को दोनों के responses मिल चुके हैं, जबकि Shah Rukh Khan का जवाब अभी लंबित बताया गया था।
हालांकि, इन दोनों अभिनेताओं के जवाबों की पूरी substantive सामग्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इन जवाबों के हवाले से ये पता नहीं है कि उन्होंने FDA के आरोपों को स्वीकार किया है या खारिज किया है।
PB Agro LLP, जो Vimal Elaichi से जुड़ा master licensee बताया गया है, ने Delhi High Court में कहा है कि वह Elaichi जैसे non-tobacco product के promotion के लिए प्रमुख अभिनेताओं की सेवाएं लेता है और उसके advertising campaigns लागू कानूनों का पालन करते हैं। कंपनी ने FDA की कार्रवाई पर कई कानूनी आपत्तियां उठाई हैं।
कंपनी की याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि यदि regulatory action का सीधा असर कंपनी के commercial campaign पर पड़ रहा है, तो केवल celebrities को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया कितनी उचित है और कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर क्यों नहीं दिया गया।
क्या Vimal Elaichi पर पहले भी कानूनी विवाद हुआ है?
यह विवाद पूरी तरह नया नहीं है। जनवरी 2024 में भी Delhi High Court के सामने Vimal Elaichi से जुड़े surrogate advertising का मामला आया था। उस मामले में DGHS ने 2018 में जारी किए गए शो-कॉज नोटिस के खिलाफ कंपनियों को मिली stay को चुनौती दी थी। Delhi High Court ने trial court की stay को बरकरार रखा था।
उस मामले में अदालत ने यह भी कहा था कि किसी brand name का इस्तेमाल Elaichi या Pan Masala जैसे उत्पादों के प्रचार में करना प्रतिबंधित tobacco या gutka की indirect या surrogate advertising है या नहीं, यह evidence का विषय हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं था कि अदालत ने Vimal Elaichi को surrogate advertising से अंतिम तौर पर clean chit दे दी थी।
यही पुराना legal background मौजूदा विवाद को और महत्वपूर्ण बनाता है।
मौजूदा विवाद का असर केवल Vimal brand या इन तीन अभिनेताओं तक सीमित नहीं हो सकता। मामला यह सवाल भी उठाता है कि किसी celebrity को किसी ऐसे brand के advertisement में शामिल होने से पहले product और brand architecture की कितनी due diligence करनी चाहिए, खासकर तब जब उसी brand name से जुड़े दूसरे products regulatory restrictions के दायरे में हों।
महाराष्ट्र FDA ने अपने notices के जरिए advertisement और उससे जुड़े regulatory compliance पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, actors के responses और PB Agro की legal challenge से आगे यह तय होना है कि इस तरह के endorsement में individual celebrity की जिम्मेदारी किस सीमा तक बनती है।
अगर Delhi High Court territorial jurisdiction स्वीकार करता है, तो PB Agro की याचिका पर आगे substantive सुनवाई का रास्ता खुल सकता है। इसके बाद court को FDA के notices, regulator की powers और surrogate advertising से जुड़े वास्तविक कानूनी सवालों पर विचार करना पड़ सकता है।
अगर Delhi High Court jurisdiction स्वीकार नहीं करता, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अदालत ने Vimal Elaichi advertisement को surrogate advertising घोषित कर दिया या तीनों अभिनेताओं को किसी उल्लंघन का दोषी माना। इसका तत्काल प्रभाव केवल forum से जुड़ा होगा और PB Agro को अपने कानूनी उपाय के लिए दूसरे उचित forum का रुख करना पड़ सकता है।
यानी 14 सितंबर का आदेश इस विवाद का अंतिम फैसला नहीं, बल्कि आगे की कानूनी लड़ाई की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम होगा।
फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि Delhi High Court महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई के खिलाफ PB Agro की याचिका सुनने का अधिकार स्वीकार करता है या नहीं। इसके बाद ही Vimal Elaichi advertisement की legality, surrogate promotion के आरोप और celebrity endorsement की जिम्मेदारी जैसे मूल सवालों पर विवाद आगे बढ़ेगा।
विनीत मिनोचा हत्याकांड में बहू शालू पर साजिश का आरोप है। 14 कॉल, डुप्लीकेट चाबी, CCTV, गार्ड का बयान और ₹6 लाख की कथित सुपारी ने जांच की दिशा बदल दी।
कानपुर: कहानी की शुरुआत एक ऐसी रात से होती है, जब घर का परिवार पार्टी में बाहर था और 63 वर्षीय दवा कारोबारी विनीत मिनोचा अपने फ्लैट में अकेले थे। कुछ ही देर बाद उसी फ्लैट में दो लोग दाखिल हुए। पुलिस के मुताबिक, दोनों किसी लूट के इरादे से नहीं आए थे, बल्कि उनका निशाना सिर्फ विनीत मिनोचा थे।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि फ्लैट में जबरन घुसने के निशान नहीं मिले। पुलिस की जांच में डुप्लीकेट चाबी का एंगल सामने आया। इसके बाद CCTV, गार्ड के बयान और मोबाइल कॉल डिटेल ने इस केस की दिशा बदल दी।
जिस बहू शालू को ससुर की मौत के बाद रोते हुए देखा गया, पुलिस की जांच अब उसी पर हत्या की कथित साजिश रचने का आरोप लगा रही है। पुलिस ने शालू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि, यह आरोप अभी पुलिस की जांच और केस की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है; अंतिम सच अदालत में तय होगा।
वारदात कल्याणपुर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट के C-104 फ्लैट में हुई। विनीत मिनोचा उस रात घर में अकेले थे, जबकि उनका बेटा सुब्रत, बहू शालू और उनका छह साल का बच्चा पार्टी के लिए बाहर गए थे।
पुलिस की जांच के मुताबिक, दो संदिग्ध पहले ही फ्लैट के अंदर पहुंच चुके थे। CCTV फुटेज में दोनों के अंदर आने की जानकारी सामने आई। इसके बाद विनीत घर लौटे। पुलिस के मुताबिक, जब वह फ्लैट के कमरों की जांच और लॉक करने पहुंचे तो उन्हें अंदर मौजूद लोगों का पता चला और इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया।
विनीत की हत्या चाकू से की गई। उनके शरीर पर 26 से ज्यादा चोट/चाकू के वार बताए गए हैं।
रात बीतने के बाद जब परिवार वापस लौटा तो घर के अंदर विनीत का शव मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जांच शुरू हुई।
शुरुआत में पुलिस के सामने हत्या का मामला था, लेकिन घटनास्थल से ऐसी तस्वीर नहीं मिली जिससे लूट मुख्य मकसद लगे।
पुलिस के अनुसार, घर से कोई महत्वपूर्ण सामान लेकर जाने की बात सामने नहीं आई। यही बिंदु जांच में अहम बना। अगर मकसद चोरी या लूट था, तो घर में मौजूद सामान और संपत्ति को निशाना क्यों नहीं बनाया गया?
यहीं से पुलिस का शक किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर की गई हत्या की तरफ बढ़ा। इसके बाद CCTV और घर में आरोपियों के प्रवेश के तरीके ने जांच को नया मोड़ दिया।
इस केस का सबसे महत्वपूर्ण सुराग डुप्लीकेट चाबी को माना जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, शालू ने कथित तौर पर विशाल को फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी उपलब्ध कराई थी। आरोप है कि इसी चाबी के जरिए विशाल और उसका साथी राजकिशोर फ्लैट के अंदर पहुंचे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, CCTV में दोनों के चाबी के जरिए फ्लैट में दाखिल होने की बात सामने आई। यानी दरवाजे को तोड़ने या जबरन प्रवेश करने जैसी स्थिति नहीं बनी।
यही वजह है कि पुलिस के सामने सवाल खड़ा हुआ कि घर की चाबी बाहर के लोगों तक कैसे पहुंची?
जांच में पुलिस का दावा है कि शालू ने आरोपियों को अंदर जाने में मदद की और उन्हें बताया गया कि घर खाली है।
रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज मदन का बयान भी जांच में अहम माना जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, घटना वाली रात विशाल अपने साथी के साथ फ्लैट पर पहुंचा था। गार्ड ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति देने से इनकार किया।
इसके बाद विशाल ने कथित तौर पर शालू से फोन पर बात कराई। पुलिस के मुताबिक, शालू ने गार्ड से दोनों को अंदर जाने देने को कहा और बताया कि वे दवाएं लेकर आए हैं। इसके बाद दोनों को अंदर जाने दिया गया।
अब पुलिस इस बयान का मिलान CCTV फुटेज और एंट्री रजिस्टर से कर रही है।
जांच का सबसे बड़ा डिजिटल सुराग मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड बना।
पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई से हत्या वाले दिन तक शालू और विशाल के बीच करीब 35 से 40 बार बातचीत हुई थी। इनमें ज्यादातर कॉल छोटी अवधि की थीं।
लेकिन हत्या वाले दिन तस्वीर अलग थी।
पुलिस के मुताबिक, उसी दिन दोनों के बीच 14 बार फोन पर बातचीत हुई। सुबह करीब 9 बजे शालू ने विशाल को फोन किया और इसके बाद देर रात तक दोनों के बीच संपर्क बना रहा।
यही 14 कॉल पुलिस के लिए महत्वपूर्ण बन गईं। पुलिस अब इन कॉल्स के समय, अवधि और उस दौरान दोनों की गतिविधियों का मिलान CCTV तथा अन्य सबूतों से कर रही है।
पुलिस की पूछताछ में कथित तौर पर 28 जुलाई का एक विवाद भी सामने आया।
पुलिस के अनुसार, शालू एक पार्टी से देर रात घर लौटी थी। इसी बात को लेकर विनीत ने उसे डांटा था और दोनों के बीच विवाद हुआ था।
जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी घटना के बाद शालू और उसके ससुर के बीच तनाव बढ़ा।
पुलिस यह भी जांच रही है कि पारिवारिक तनाव, खर्च को लेकर कथित रोक-टोक और घर में लगवाए गए CCTV को लेकर नाराजगी ने हत्या की कथित साजिश में क्या भूमिका निभाई।
घर में CCTV लगने से भी नाराज थी शालू?
यह इस केस का एक और महत्वपूर्ण एंगल है।
पुलिस के मुताबिक, विनीत ने अपने 3 BHK फ्लैट में CCTV कैमरे लगवाए थे। इनमें एक कैमरा मुख्य गेट की तरफ और दूसरा घर के बालकनी तथा आवाजाही वाले हिस्से को कवर करता था।
जांच में पुलिस को शक है कि शालू को इन कैमरों के कारण अपनी गतिविधियों पर निगरानी महसूस होती थी।
हालांकि, पुलिस इसे हत्या की कथित साजिश के संभावित कारणों में से एक मान रही है। आर्थिक और पारिवारिक विवाद से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच जारी है।
पुराने कर्मचारी विशाल का इस हत्या से क्या कनेक्शन था?
जांच में जिस नाम ने पुलिस को सबसे महत्वपूर्ण सुराग दिया, वह था विशाल गौतम।
पुलिस के मुताबिक, विशाल वर्ष 2010 से विनीत की बिरहाना रोड स्थित दवा फर्म से जुड़ा था। वर्ष 2022 में चोरी के आरोप के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।
इसके बावजूद वह बाद में विनीत के बेटे सुब्रत के कहने पर छोटे-मोटे काम के लिए परिवार के संपर्क में आता-जाता रहा।
यानी पुलिस के मुताबिक, विशाल के पास परिवार और घर की व्यवस्था की पहले से जानकारी थी। यही वजह है कि जांच में उसका कनेक्शन बेहद महत्वपूर्ण माना गया।
विशाल के साथ राजकिशोर को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ हत्या में शामिल होने के आरोपों की जांच चल रही है।
पुलिस की जांच में हत्या के लिए ₹6 लाख की कथित सुपारी का एंगल सामने आया है।
जानकारी के अनुसार, कथित तौर पर ₹2 लाख हत्या के बाद और बाकी ₹4 लाख करीब 15 दिन बाद देने की बात कही गई थी।
यह रकम और भुगतान की कथित व्यवस्था पुलिस पूछताछ में सामने आई जानकारी का हिस्सा है। इसे अदालत में साबित होना अभी बाकी है।
पुलिस के मुताबिक, इसी वजह से जांच अब सिर्फ दो हमलावरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कथित साजिश और उसके पीछे मौजूद व्यक्ति तक पहुंची।
क्या हत्या को हार्ट अटैक जैसा दिखाने की योजना थी?
इस केस का सबसे चौंकाने वाला दावा पुलिस की इसी थ्योरी से जुड़ा है।
DCP वेस्ट एसएम कासिम आब्दी के मुताबिक, पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि हत्या को सामान्य मौत या हार्ट अटैक जैसा दिखाने की योजना बनाई गई थी।
पुलिस का आरोप है कि शालू ने कथित तौर पर विशाल को विनीत के सो जाने के बाद वारदात करने को कहा था। लेकिन घटनाक्रम उस योजना के मुताबिक नहीं चला।
पुलिस के अनुसार, विनीत जब रात में अपने कमरों की जांच और लॉक करने पहुंचे, तब उन्हें घर में छिपे विशाल और राजकिशोर का पता चला और इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया।
यही वह मोड़ था जहां कथित तौर पर एक ‘सामान्य मौत’ दिखाने की योजना एक बेहद हिंसक हत्या में बदल गई।
650 CCTV और 45 गार्ड के बावजूद हत्यारे अंदर कैसे पहुंचे?
इस केस ने रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, परिसर में करीब 1,056 फ्लैट और 27 बंगले हैं। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 45 गार्ड तैनात हैं और पूरे परिसर में करीब 650 CCTV कैमरे लगे हैं।
इसके बावजूद आरोपी फ्लैट तक पहुंच गए।
पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात मुख्य गेट पर सामान्य दिनों की तुलना में एक गार्ड कम था। एंट्री रजिस्टर में भी रात 8:28 बजे के बाद सीधे करीब 10 बजे एक दूधवाले की एंट्री दर्ज मिली।
अब पुलिस CCTV फुटेज, गेट रजिस्टर, गार्ड के बयान और आरोपियों की गतिविधियों का मिलान कर रही है।
यह सवाल सिर्फ इस हत्या तक सीमित नहीं है—गेट से फ्लैट तक आरोपी किस तरह पहुंचे और किस स्तर पर सुरक्षा प्रक्रिया कमजोर हुई, इसकी जांच भी महत्वपूर्ण है।
हत्या के बाद पुलिस ने अपार्टमेंट और आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया।
फुटेज और दूसरे सुरागों के आधार पर विशाल गौतम और राजकिशोर की पहचान सामने आई। दोनों को बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों के पैरों में गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
पूछताछ में पुलिस को कथित तौर पर शालू से जुड़े सुराग मिले। इसके बाद कॉल डिटेल, गार्ड के बयान और अन्य सबूतों को जोड़ते हुए पुलिस शालू तक पहुंची।
7 सितंबर को पुलिस ने शालू को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
यह सवाल भी इस केस में उठ रहा है, लेकिन यहां पुलिस की मौजूदा स्थिति स्पष्ट है।
पुलिस की शुरुआती जांच में सुब्रत की हत्या में कोई भूमिका सामने नहीं आई है। पुलिस ने उससे पूछताछ जरूर की है और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।
पुलिस यह भी जांच रही है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को कथित साजिश की जानकारी थी या नहीं।
विनीत मिनोचा कौन थे और उनका कारोबार कितना बड़ा था?
विनीत मिनोचा कानपुर के प्रमुख दवा कारोबारियों में गिने जाते थे। वह बिरहाना रोड पर ‘फार्मा ट्रेडर्स’ नाम से दवा का कारोबार करते थे और बेटे सुब्रत के साथ कारोबार संभालते थे।
उनके दवा कारोबार का आकार कई दर्जन करोड़ रुपये सालाना बताया जाता है। कुछ रिपोर्ट में इसे ₹50 करोड़ से अधिक का कारोबार बताया गया है।
लेकिन हत्या का वास्तविक कारण सिर्फ संपत्ति या पैसा था, यह अदालत में साबित होने वाला तथ्य है। फिलहाल पुलिस आर्थिक नियंत्रण, पारिवारिक विवाद और अन्य कारणों की जांच कर रही है।
इस पूरे केस में अब तक की सबसे बड़ी कड़ियां क्या हैं?
अगर पुलिस की अब तक की जांच को एक साथ जोड़ें तो कहानी की प्रमुख कड़ियां इस तरह सामने आती हैं:
पार्टी के लिए परिवार का बाहर जाना → विनीत का फ्लैट में अकेला रहना → दो लोगों का पहले फ्लैट में पहुंचना → डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल → घर में छिपकर इंतजार → विनीत की वापसी → हमला और हत्या → परिवार का वापस लौटना → CCTV जांच → विशाल और राजकिशोर की गिरफ्तारी → 14 कॉल का खुलासा → गार्ड का बयान → 28 जुलाई के विवाद की जानकारी → ₹6 लाख की कथित सुपारी का एंगल → शालू की गिरफ्तारी।
इन कड़ियों को जोड़कर पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश वास्तव में कब शुरू हुई और किस स्तर पर किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी।
इस कहानी में अभी कौन से सवाल बाकी हैं?
पुलिस ने केस की कई अहम कड़ियां जोड़ ली हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब जांच और अदालत की प्रक्रिया में सामने आएंगे।
डुप्लीकेट चाबी वास्तव में कब और किसके जरिए बनाई गई?
14 कॉल में क्या बातचीत हुई थी?
35–40 कॉल के पूरे पैटर्न में किस तरह का संपर्क था?
₹6 लाख की कथित सुपारी का भुगतान कैसे और कब हुआ?
CCTV फुटेज और कॉल लोकेशन एक-दूसरे से कितना मेल खाते हैं?
गार्ड को फोन करने और आरोपियों को अंदर आने देने की पूरी घटना की स्वतंत्र पुष्टि कैसे होती है?
हत्या को सामान्य मौत दिखाने की कथित योजना कितनी आगे बढ़ी थी?
28 जुलाई के विवाद और हत्या के बीच वास्तविक संबंध क्या था?
क्या परिवार के किसी और सदस्य को कथित साजिश की जानकारी थी?
इन सभी सवालों के जवाब पुलिस द्वारा जुटाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक, CCTV, फोरेंसिक और अन्य साक्ष्यों के मिलान से तय होंगे।
रोती हुई बहू से हत्या की कथित साजिश तक कैसे पहुंची जांच?
इस केस की सबसे बड़ी कहानी यही है।
शुरुआत में तस्वीर एक ऐसे परिवार की थी जो पार्टी से लौटकर घर आया और अपने ही घर में परिवार के मुखिया को खून से लथपथ पाया।
लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को दो बाहरी हमलावरों से आगे बढ़ना पड़ा।
CCTV ने संदिग्धों तक पहुंचाया। गार्ड के बयान ने फ्लैट में प्रवेश की कड़ी जोड़ी। डुप्लीकेट चाबी ने जबरन घुसने की थ्योरी को कमजोर किया। 14 कॉल ने शालू और विशाल के संपर्क को जांच के केंद्र में ला दिया। 28 जुलाई के विवाद ने कथित पारिवारिक तनाव का एंगल सामने रखा। और ₹6 लाख की कथित सुपारी ने जांच को कथित कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की दिशा में पहुंचा दिया।
फिलहाल पुलिस शालू, विशाल और राजकिशोर के खिलाफ मिले बयानों और डिजिटल/भौतिक सबूतों का मिलान कर रही है। आरोपों का अंतिम निर्धारण अदालत की प्रक्रिया में होगा।
यानी इस केस में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि विनीत मिनोचा को किसने मारा—बल्कि यह है कि उनके अपने घर के भीतर से कथित तौर पर हत्या का रास्ता किसने खोला, और 14 फोन कॉल से लेकर डुप्लीकेट चाबी तक उस रात की पूरी साजिश कितनी पहले तैयार हो चुकी थी।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान IndiGo की 6E 225 उड़ान VDGS पोल से टकरा गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं, विमान को नुकसान हुआ।
जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर शुक्रवार सुबह नवी मुंबई से पहुंची IndiGo की उड़ान 6E 225 पार्किंग के दौरान एक सिग्नल खंभे से टकरा गई। हादसा करीब सुबह 9:02 बजे बे नंबर 6 में विमान को पार्क करते समय हुआ। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
विमान का पंजीकरण VT-NOG बताया गया है। टक्कर के बाद विमान के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा और यात्रियों को विमान से उतारने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया।
लैंडिंग के समय नहीं, पार्किंग के दौरान हुआ हादसा
यह घटना विमान के रनवे पर उतरते समय नहीं हुई। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, विमान श्रीनगर पहुंचने के बाद पार्किंग बे में अपनी जगह पर लगाया जा रहा था, तभी वह VDGS पोल के संपर्क में आया। यानी लैंडिंग हादसा नहीं है, जमीन पर पार्किंग के दौरान हुई घटना है।
VDGS यानी Visual Docking Guidance System विमान को पार्किंग की सही स्थिति और रुकने की जगह बताने वाला सिग्नल पोल है। श्रीनगर एयरपोर्ट की घटना में इसी सिस्टम के पोल से विमान का संपर्क हुआ। जानकारी के मुताबिक इस पोल पर विमान को दिशा और स्थिति बताने वाली प्रदर्शन इकाई के साथ लेजर और कैमरा सेंसर भी जुड़े होते हैं।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुंबई से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान पार्किंग के दौरान एक खंभे से टकरा गई। यह घटना सुबह करीब 9:02 बजे बे नंबर 06 पर हुई। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यात्रियों को सीढ़ियों की मदद से विमान से pic.twitter.com/CY0qWHjicx
टक्कर के बाद विमान को नुकसान हुआ है। तस्वीरों और मौके से सामने आई जानकारी में विमान के अगले हिस्से के पास क्षति दिखाई दे रही है, लेकिन नुकसान की सटीक तकनीकी सीमा और विमान दोबारा उड़ान के लिए कब उपलब्ध होगा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
विमान की पहचान Airbus A321neo के रूप में की गई है।
क्या श्रीनगर एयरपोर्ट की दूसरी उड़ानें प्रभावित हुईं?
एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक घटना के बावजूद श्रीनगर एयरपोर्ट का सामान्य संचालन जारी रहा और दूसरी उड़ानों के आगमन-प्रस्थान पर तत्काल कोई व्यापक असर नहीं पड़ा।
हालांकि, जिस विमान के साथ यह घटना हुई, उसकी अगली उड़ान को लेकर स्थिति पर यात्रियों की नजर बनी हुई है। कुछ उड़ान-ट्रैकिंग सेवाओं में 6E 226, यानी श्रीनगर से नवी मुंबई जाने वाली वापसी उड़ान की स्थिति रद्द दिखाई गई है, लेकिन अलग-अलग ट्रैकिंग सेवाओं में स्थिति एक जैसी नहीं है। इसलिए इसके आधार पर अंतिम फैसला मानने से पहले IndiGo की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
ब्रेक फेल होने की बात कितनी सही?
घटना के बाद कुछ मीडिया रिपोर्टों में विमान के ब्रेक सिस्टम में खराबी को संभावित वजह बताया गया है। लेकिन यह बात अभी आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं हुई है।
श्रीनगर एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि घटना की परिस्थितियों की जांच संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद ही सही कारण सामने आएगा। इसलिए फिलहाल ब्रेक फेल होने को हादसे की निश्चित वजह बताना सही नहीं है।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं। विमान को हुई तकनीकी क्षति, घटना का वास्तविक कारण और वापसी की उड़ान पर इसका अंतिम असर जांच और एयरलाइन की आगे की जानकारी के बाद स्पष्ट होगा।
मुंबई में ₹17.42 लाख की MGL ठगी की जांच में 1,100 VPS users का नेटवर्क सामने आया। पुलिस ने हरियाणा से 10वीं पास आरोपी को गिरफ्तार किया।
मुंबई: ₹17.42 लाख की साइबर ठगी की जांच करते-करते मुंबई पुलिस ऐसे सर्वर नेटवर्क तक पहुंच गई, जिसके करीब 1,100 users सामने आए हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस की साउथ रीजन साइबर पुलिस ने हरियाणा के भिवानी खेड़ा से 32 वर्षीय प्रवीण हुकुम चंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, 10वीं पास प्रवीण ने YouTube और ऑनलाइन tutorials से RDP और VPS की तकनीक सीखी और बाद में server किराये पर देने का काम शुरू किया।
जांच में सामने आया है कि उसके customers से जुड़े कुछ मोबाइल नंबर पहले से लगभग 30 cybercrime complaints में दर्ज हैं। अब Crime Branch यह पता लगाने में जुटी है कि इन 1,100 users में कितने लोग वास्तव में cyber fraud से जुड़े थे और प्रवीण को उनकी गतिविधियों की जानकारी थी या नहीं।
₹17.42 लाख की ठगी से खुली server की कड़ी
इस पूरे मामले की शुरुआत एक MGL Gas Bill Update वाले fraud से हुई। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को Mahanagar Gas Limited के नाम से message भेजा गया और bill update करने के नाम पर एक APK install करने के लिए कहा गया।
APK मोबाइल में install होने के बाद उसमें मौजूद malware ने फोन की sensitive information तक पहुंच बनाई। इसी दौरान करीब ₹17.42 लाख की बैंकिंग ठगी हुई।
साउथ रीजन साइबर पुलिस ने जब इस मामले की technical investigation शुरू की तो फर्जी APK के पीछे इस्तेमाल हो रहे server का IP address सामने आया। इसी digital trail को आगे बढ़ाते हुए जांचकर्ता server provider Hostinger तक पहुंचे और वहां से मिली जानकारी के आधार पर VPS operation का connection प्रवीण हुकुम चंद तक पहुंचा।
YouTube से सीखी RDP-VPS की तकनीक
पुलिस के मुताबिक, प्रवीण ने computer या IT की कोई formal technical education नहीं ली थी। उसने YouTube videos और internet पर उपलब्ध tutorials से web development, Remote Desktop Protocol यानी RDP और Virtual Private Server यानी VPS चलाना सीखा।
इसके बाद उसने rdpwale.in नाम से website शुरू की और VPS तथा RDP services उपलब्ध कराने लगा। पुलिस का आरोप है कि customers से KYC या पहचान की पर्याप्त जानकारी लिए बिना server उपलब्ध कराए जाते थे। जांच के मुताबिक, अलग-अलग configurations के लिए ₹1,699 से ₹13,199 महीने तक charge किया जाता था।
Server का इस्तेमाल सिर्फ website चलाने के लिए नहीं हुआ?
पुलिस की जांच में आरोप है कि प्रवीण से लिए गए कुछ VPS का इस्तेमाल malicious APK चलाने वाले operators ने command-and-control यानी C2 server की तरह किया।
सरल भाषा में समझें तो ऐसे server को fraudsters अपने malware और compromised मोबाइल के बीच communication के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे संक्रमित फोन से मिलने वाला sensitive data attacker तक पहुंच सकता है।
Cyber forensic expert Nishant Salunkhe के मुताबिक, ऐसे fraudulent APK SMS, notifications और accessibility जैसी permissions का गलत इस्तेमाल करके OTP और दूसरी sensitive जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि OTP को technically crack करने के बजाय compromised device से intercept किया जा सकता है। APK, उसके permissions, network connections और server infrastructure की जांच से investigators fraud की पूरी digital chain को समझ सकते हैं।
1,100 customers का मतलब 1,100 cyber criminals नहीं
इस मामले का सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि प्रवीण से server लेने वाले करीब 1,100 लोगों में वास्तव में कितने cybercrime में शामिल थे।
पुलिस ने अभी सभी customers को cyber criminals घोषित नहीं किया है। जांच में सिर्फ इतना सामने आया है कि इन customers से जुड़े कुछ mobile numbers लगभग 30 NCRP cybercrime complaints में दिखाई दिए हैं।
Crime Branch अब इन 1,100 users को अलग-अलग cybercrime cases से match कर रही है। साथ ही subscription के जरिए प्रवीण को मिली रकम, customer details, server logs और IP addresses की भी जांच हो रही है।
जांच के बीच rdpwale.in की public website भी उपलब्ध है। Website पर RDP plans ₹699 महीने से शुरू होते दिख रहे हैं। अलग-अलग plans में Windows Server, dedicated/private IP और full admin access जैसी सुविधाएं दी गई हैं। Website के “About RDPWALE” हिस्से में इसे “Owned by Praveen” बताया गया है और Bhiwani, Haryana का address दिया गया है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर भी सामने आता है। पुलिस की रिपोर्ट में उस समय उपलब्ध कराई गई services की कीमत ₹1,699 से ₹13,199 महीने बताई गई है, जबकि current public website पर ₹699, ₹899 और ₹1,499 जैसे plans दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों pricing details के बीच अंतर का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब मुंबई में MGL के नाम पर fake APK वाले कई cyber fraud cases सामने आ चुके हैं।
अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ एक महीने में 100 से ज्यादा MGL consumers और applicants से करीब ₹2.7 करोड़ की ठगी की गई थी। Victims में 26 से 83 साल तक के लोग शामिल थे। Fraudsters gas connection बंद होने या bill update नहीं होने का डर दिखाकर APK download करवाते थे।
यानी इस मामले में ₹17.42 लाख की एक ठगी सिर्फ एक isolated incident नहीं थी। इसी तरह के APK-based fraud में पहले भी लोगों के मोबाइल और banking information को निशाना बनाए जाने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं।
पुलिस ने प्रवीण के पास से laptop और mobile phone जब्त किया है। अब इन devices से customer records, server logs, payment details, IP addresses और communications की जांच की जा रही है।
सबसे अहम सवाल यह है कि प्रवीण को अपने servers के इस्तेमाल की जानकारी कितनी थी। पुलिस यह भी जांच रही है कि उसने जानबूझकर cybercrime operators को infrastructure दिया या customers की गतिविधियों को नजरअंदाज किया।
अगर server logs और payment records से customers का connection अलग-अलग cyber fraud cases से साबित होता है, तो यह जांच सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। 1,100 users की mapping से देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे cybercrime cases के बीच नई कड़ियां सामने आ सकती हैं। फिलहाल इन सभी connections की जांच जारी है और आरोपों का अंतिम निष्कर्ष जांच तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
