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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति के लिए CJP ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। जानें मांगें, हाई कोर्ट की सुनवाई और आगे की कार्रवाई।
नई दिल्ली: 12 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका ने दिल्ली पुलिस से जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तारीख और समय तय करने की मांग की। पार्टी ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जवाब नहीं मिलने पर वह खुद प्रदर्शन की नई तारीख घोषित करेगी।
CJP की यह मांग ऐसे समय आई है, जब दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाकर रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और CBD ग्राउंड को नए स्थल घोषित किया है। अब विवाद का अगला चरण प्रदर्शन की अनुमति, पुलिस के जवाब और अदालत में चल रही कानूनी चुनौती से जुड़ गया है।
CJP ने पुलिस से क्या मांग की?
CJP के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रंका 12 अक्टूबर को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस उपायुक्त (DCP) को पत्र सौंपा। पार्टी ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी और तारीख तथा समय तय करने का अधिकार पुलिस को देने की पेशकश की।
सौरव दास ने कहा कि पुलिस आम तौर पर प्रदर्शन से कम-से-कम 10 दिन पहले आवेदन देने की बात करती है। इसी आपत्ति को दूर करने के लिए पार्टी ने पुलिस से अपनी सुविधा के अनुसार तारीख तय करने को कहा। CJP ने पत्र पर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा।
पार्टी ने यह भी मांग की कि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर की जा रही भारी तैनाती कम की जाए। CJP ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों की सुरक्षा व्यवस्था से आम लोगों और कारोबारियों को परेशानी हुई। पार्टी ने हिरासत में लिए गए लोगों और पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया।
पुलिस ने पहले अनुमति क्यों नहीं दी थी?
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कानून-व्यवस्था, यातायात और पहले के आयोजनों में नियमों के पालन से संबंधित चिंताएं जताई गई थीं।
यही इस विवाद का महत्वपूर्ण पहलू है। CJP का कहना है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तैयार है और पुलिस अपनी सुविधा के अनुसार तारीख तय कर सकती है। दूसरी ओर, पुलिस की पहले की कार्रवाई में सुरक्षा व्यवस्था और प्रक्रियात्मक नियमों का हवाला दिया गया था।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस नए पत्र पर क्या जवाब देती है और क्या प्रदर्शन के लिए कोई तारीख या शर्तें तय की जाती हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा मामला
12 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने और वैकल्पिक स्थल की उपलब्धता से जुड़े एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन सांब्रे ने मामले को 13 अक्टूबर को उठाने की बात कही।
भारतीय युवा कांग्रेस की प्रदर्शन अनुमति से जुड़ी याचिका भी अलग कानूनी मामला है। दोनों याचिकाओं को एक ही मामला समझना उचित नहीं होगा।
प्रदर्शन किस मुद्दे पर करना चाहता है CJP?
CJPमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision यानी SIR) को लेकर विरोध कर रही है। पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं।
इस विवाद में एक तरफ प्रदर्शनकारियों की शांतिपूर्ण सभा की मांग है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की कानून-व्यवस्था और अनुमति प्रक्रिया से जुड़ी दलीलें हैं। इन दोनों पक्षों की स्थिति समझने के लिए पुलिस का नया जवाब और अदालत की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस 24 घंटे की समयसीमा के भीतर CJP को जवाब देती है और क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए कोई नई तारीख तय होती है। साथ ही, संबंधित अदालत की सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकेगा कि निर्धारित प्रदर्शन स्थल और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कानूनी स्थिति आगे किस दिशा में बढ़ती है।
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाया। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने विरोध जताया। जानें नए प्रदर्शन स्थल और पूरा मामला।
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाकर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को नए प्रदर्शन स्थलों के रूप में नामित किया है। इस फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने विरोध जताते हुए कहा, “अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा।”
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के आदेश के अनुसार, जंतर-मंतर की जगह तीन वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए गए हैं:
रामलीला मैदान
बुराड़ी मैदान
CBD ग्राउंड, पूर्वी दिल्ली
यह निर्णय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है।
अभिजीत दीपके ने क्या कहा?
जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने पर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन की निर्धारित जगह से हटा दिया गया है और अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा। उनके बयान में सरकार और व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक आलोचना भी शामिल थी।
CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने भी फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और विरोध दर्ज कराने के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि जंतर-मंतर को सूची से हटाने से पहले संबंधित पक्षों से सलाह ली गई थी या नहीं।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर कानूनी स्थिति
जंतर-मंतर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है। हालांकि, इन अधिकारों पर संविधान के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने से जुड़े मामले पर 13 अक्टूबर 2026 को सुनवाई निर्धारित की गई थी। प्रदर्शन के दौरान कथित उत्पीड़न से संबंधित एक अन्य याचिका भी सुनवाई के लिए रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली में प्रदर्शन के प्रबंधन और उससे जुड़े प्रतिबंधों के मुद्दे पर कार्यवाही हुई।
इस मामले में निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने और हर परिस्थिति में सभी प्रकार के शांतिपूर्ण विरोध पर पूर्ण प्रतिबंध लगने के बीच अंतर करना जरूरी है। वास्तविक कानूनी स्थिति संबंधित आदेश, अनुमति प्रक्रिया और अदालतों के निर्देशों पर निर्भर करेगी।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर CJP और दिल्ली पुलिस के बीच विवाद के बीच अब तीन वैकल्पिक स्थलों की व्यवस्था लागू की गई है। अभिजीत दीपके का “अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा” वाला बयान इसी फैसले के विरोध में आया है।
Nepal Flash Floods: गोरखा में अचानक बाढ़ से घर, पुल और हाइड्रोपावर निर्माण स्थल प्रभावित हुए। पांच लोग लापता, जानें बचाव अभियान और भारत पर असर।
नेपाल: गोरखा जिले में 11 अक्टूबर को बुढी गंडकी नदी में अचानक आई फ्लैश फ्लड से कई घर बह गए, पुल क्षतिग्रस्त हुए और जलविद्युत परियोजना का निर्माण स्थल प्रभावित हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पांच लोग लापता हैं और बचाव अभियान में नेपाल सेना, पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस बल के सैकड़ों जवानों को लगाया गया। इस घटना के बाद भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी नदी के जलस्तर पर नजर रखी गई, हालांकि बिहार के जल संसाधन विभाग ने बड़े खतरे की संभावना कम बताई।
गोरखा जिले के चुमनुब्री और धार्चे ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्रों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सामने आया। स्थानीय बस्तियों में घर बहने, पैदल आवाजाही वाले पुल टूटने और सड़क संपर्क प्रभावित होने की जानकारी मिली है। शुरुआती आकलन में लगभग 35 से 40 घर बहने की आशंका जताई गई, लेकिन नुकसान का अंतिम आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है।
भूस्खलन से नदी का रास्ता रुकने की आशंका
बाढ़ की वजह को लेकर शुरुआती वैज्ञानिक आकलन में भूस्खलन की भूमिका सामने आई है। चुमचेत के आसपास पहाड़ी मलबे के कारण नदी का बहाव बाधित होने और पानी जमा होने के बाद अचानक अवरोध टूटने की आशंका जताई गई। इसके चलते पानी और मलबा तेजी से नीचे की ओर बढ़ा।
इस घटना को लेकर एक अहम सवाल यह है कि आसपास के इलाकों में भारी बारिश दर्ज नहीं होने के बावजूद नदी में अचानक इतना तेज बहाव कैसे आया। शुरुआती जानकारी में उपग्रह तस्वीरों के जरिए भूस्खलन के संकेत मिलने की बात सामने आई है। हालांकि, बाढ़ के सटीक कारण की अंतिम पुष्टि अभी बाकी है। इसे बादल फटने या ग्लेशियर टूटने का निश्चित नतीजा बताने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।
बचाव अभियान में 437 सुरक्षाकर्मी तैनात
बाढ़ के बाद नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के कुल 437 कर्मियों को राहत एवं बचाव अभियान में लगाया गया। अभियान के लिए चार सैन्य हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, 47 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया।
बाढ़ की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को SMS अलर्ट भेजे और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी। सुबह करीब 6:20 बजे बाढ़ की सूचना मिलने के बाद लगभग 20 मिनट के भीतर चेतावनी जारी किए जाने की जानकारी सामने आई। समय पर अलर्ट मिलने से लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने का मौका मिला।
हालांकि, बाढ़ में लापता लोगों की तलाश और नुकसान का आकलन चुनौती बना हुआ है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़क और पुल क्षतिग्रस्त होने से राहत टीमों की आवाजाही भी मुश्किल हो सकती है।
घर, पुल और जलविद्युत निर्माण स्थल प्रभावित
चुमनुब्री और धार्चे के कई इलाकों में घर बहने या उनमें पानी घुसने की जानकारी मिली। सल्लीरी, पायुन और जगत बगर जैसे स्थानों में नुकसान की खबरें सामने आईं। न्याकचेत-सिरदिबास और माछीखोला-केरौजा के बीच पैदल आवाजाही वाले पुल भी बाढ़ में बह गए। गोरखा और धादिंग जिलों के बीच संपर्क के लिए इस्तेमाल होने वाले एक मोटर योग्य पुल को भी नुकसान पहुंचा।
बाढ़ का असर जलविद्युत परियोजना के निर्माण स्थल पर भी पड़ा। लगभग 341 मेगावाट की परियोजना के निर्माण शिविर और कुछ उपकरण बहने की जानकारी मिली है। चूंकि परियोजना निर्माणाधीन थी, इसलिए फिलहाल इसे बिजली उत्पादन बंद होने की घटना कहना सही नहीं होगा। वास्तविक आर्थिक नुकसान और निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने की समयसीमा का आकलन अभी बाकी है।
राहत के लिए ड्रोन और सैटेलाइट की मदद
दुर्गम इलाकों में नुकसान का पता लगाने के लिए LiDAR ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी की मदद ली गई। संयुक्त राष्ट्र की नेपाल टीम ने प्रभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए UNOSAT के साथ समन्वय किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तीन ट्रक उपलब्ध कराए और प्रभावित परिवारों के लिए हाई-एनर्जी बिस्कुट भेजने की व्यवस्था की।
आगे की चुनौती सिर्फ लोगों को सुरक्षित निकालने की नहीं है। प्रभावित परिवारों को पीने का पानी, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और रहने की जगह उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। गांवों में सड़क संपर्क बहाल होने तक राहत सामग्री पहुंचाने में परेशानी आ सकती है।
बिहार और उत्तर प्रदेश पर कितना खतरा?
नेपाल में बाढ़ के बाद भारत में गंडक नदी के जलस्तर को लेकर निगरानी बढ़ाई गई। केंद्रीय जल आयोग की ओर से गंडक बेसिन में संभावित जलस्तर वृद्धि को देखते हुए सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई थी।
हालांकि, 11 अक्टूबर को बिहार के जल संसाधन विभाग ने कहा कि इस बाढ़ से राज्य में बड़े खतरे की संभावना कम है। विभाग के आकलन के मुताबिक, वाल्मीकिनगर बैराज तक पहुंचने के दौरान बाढ़ की लहर का असर कम हो सकता है। बैराज से लगभग 50,000 क्यूसेक से बढ़कर 75,000 क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने का अनुमान बताया गया था, जिसे सामान्य सीमा में माना गया।
इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सभी नदियों में बाढ़ का खतरा खत्म हो गया है। अलग-अलग नदी बेसिनों में जलस्तर की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए किसी जिले को सुरक्षित या खतरे में बताने से पहले संबंधित प्रशासन की ताजा चेतावनी देखना जरूरी है।
अगस्त की विनाशकारी बाढ़ से अलग है अक्टूबर की घटना
नेपाल में 26 अगस्त को आई बड़ी बाढ़ और अक्टूबर की बुढी गंडकी फ्लैश फ्लड को अलग-अलग घटनाओं के रूप में समझना जरूरी है। अगस्त की आपदा के बाद 5 अक्टूबर को सक्रिय खोज एवं बचाव अभियान समाप्त करने और पुनर्वास पर ध्यान देने की घोषणा की गई थी।
उस आपदा में कम-से-कम 1,455 लोगों की मौत और 5,285 लोगों के लापता होने की जानकारी दी गई थी। करीब 13,795 लोगों को बचाया गया था। नेपाल ने शुरुआती पुनर्बहाली और पुनर्वास के लिए लगभग 5 अरब डॉलर की जरूरत बताई थी।
अगस्त की बाढ़ का असर सड़क, परिवहन, पर्यटन, कृषि और जलविद्युत क्षेत्र पर पड़ा था। विश्व बैंक के आकलन में 12 जलविद्युत परियोजनाओं के प्रभावित होने का उल्लेख किया गया था। इन आंकड़ों का संबंध अगस्त की आपदा से है, अक्टूबर में आई नई बाढ़ से नहीं।
फिलहाल क्या है स्थिति?
11 अक्टूबर की बाढ़ के बाद गोरखा के प्रभावित इलाकों में लापता लोगों की तलाश, नुकसान का आकलन और राहत पहुंचाने का काम प्राथमिकता में है। पांच लोगों के लापता होने और लगभग 35 से 40 घर बहने के आंकड़े शुरुआती जानकारी पर आधारित हैं। अलग-अलग आकलनों में घरों की संख्या का अंतर होने के कारण अंतिम नुकसान का आंकड़ा स्पष्ट होना बाकी है।
आने वाले समय में सबसे अहम जानकारी यह होगी कि लापता लोगों का पता चला या नहीं, प्रभावित गांवों में सड़क और पुल संपर्क कब बहाल होता है, जलविद्युत निर्माण स्थल को कितना नुकसान हुआ और निचले नदी क्षेत्रों में जलस्तर की स्थिति कैसी रहती है। भारत में भी गंडक नदी और संबंधित जलग्रहण क्षेत्रों की निगरानी महत्वपूर्ण बनी हुई है।
इमरान खान और तुषार गांधी की हिरासत के बाद क्या हुआ? मुंबई में CJP प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई, रिहाई, SIR विवाद और किरीट सोमैया की मांग की पूरी जानकारी।
मुंबई: 10 अक्टूबर को मुंबई में CJP के प्रदर्शन के दौरान अभिनेता इमरान खान और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब इमरान खान के घर लौटने और तुषार गांधी की रिहाई की जानकारी सामने आई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई और हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या पर भी सवाल उठे हैं।
इमरान खान, लेखा वॉशिंगटन और जायन मैरी खान भी हिरासत में
अभिनेता इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में CJP के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी साथी लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी थीं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया।
इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पुलिस वाहन के अंदर से तस्वीर साझा करते हुए कहा कि वह किसी राजनीतिक संगठन की ओर से नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर वहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों की आवाज दबाए जाने और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने के अधिकार पर सवाल उठाए।
बाद में इमरान खान घर लौट गए। लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर बताया कि हिरासत से छोड़े जाने के बाद उन्हें वाहन बुक करने में परेशानी हुई और वे पैदल घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सुरक्षित हैं।
तुषार गांधी को करीब आठ घंटे बाद छोड़ा गया
महात्मा गांधी के पड़पोते और Hum Bharat Ke Log के अध्यक्ष तुषार गांधी को अगस्त क्रांति मैदान पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जाते समय बांद्रा इलाके में हिरासत में लिया गया था। उन्हें DN Nagar पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में उन्हें बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाने की भी जानकारी सामने आई।
तुषार गांधी की रिहाई की मांग को लेकर शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत पुलिस स्टेशन पहुंचे। तुषार गांधी को लगभग आठ घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया।
इस कार्रवाई में तुषार गांधी की पोती कस्तूरी गांधी और शिवसेना (UBT) विधायक वरुण सरदेसाई समेत अन्य लोगों के हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी सामने आई। प्रदर्शन से जुड़े लोगों में Feeroz Mithiborwala का नाम भी शामिल है।
मुंबई में कितने लोग हिरासत में लिए गए?
मुंबई में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। अगस्त क्रांति मैदान के आसपास की कार्रवाई के लिए लगभग 200 लोगों का आंकड़ा बताया गया, जबकि शहर के दूसरे इलाकों की कार्रवाई को जोड़ने वाली खबरों में 400 से अधिक और लगभग 600 लोगों तक हिरासत की संख्या बताई गई।
अगस्त क्रांति मैदान के आसपास 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और तीन स्तर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मैदान तक पहुंचने से रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और कई लोगों को पुलिस वाहनों से अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर ले जाया गया।
प्रदर्शन क्यों बुलाया गया था?
CJP यानी Cockroach Janata Party ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बुलाया था। मुंबई में तुषार गांधी ने इसके समर्थन में अगस्त क्रांति मैदान पर दोपहर 3:30 बजे सभा आयोजित करने की अपील की थी।
प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR था। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग का पक्ष है कि सूची का सत्यापन गलत, मृत या स्थान बदल चुके मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाने के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में बदलाव को अपने आप चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
इस विवाद का असर केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट जाता है, तो उसके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इसलिए मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए और किसी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित सुधार प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
आयोजक पक्ष की ओर से अनुमति के लिए संपर्क किए जाने की बात भी सामने आई। इस मामले में यह स्पष्ट करने के लिए कि आवेदन कब और किस माध्यम से दिया गया था, उसका जवाब मिला या नहीं और संबंधित न्यायालय का आदेश इस आयोजन पर किस तरह लागू होता है, मूल दस्तावेजों की जांच जरूरी है।
किरीट सोमैया ने इमरान खान के मामले में जांच की मांग की
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान की प्रदर्शन में भागीदारी को लेकर मुंबई पुलिस से जांच की मांग की। उन्होंने खान की कथित विदेशी नागरिकता और राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जरूरी अनुमति के संबंध में सवाल उठाए।
यह सोमैया की ओर से उठाई गई मांग है, किसी कानूनी उल्लंघन का प्रमाण नहीं। इमरान खान की नागरिकता और इस मामले में किसी नियम के उल्लंघन के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित दस्तावेजों और पुलिस की आधिकारिक जांच की जानकारी जरूरी है।
दिल्ली में भी CJP नेताओं को हिरासत में लिया गया
मुंबई की कार्रवाई के साथ दिल्ली में भी CJP के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक कार्रवाई की। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। संगठन के वरिष्ठ सदस्य सौरव दास और आशुतोष रंका को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई।
दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े समूहों ने सवाल उठाए, जबकि प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और प्रतिबंधों का हवाला दिया।
दिल्ली में CJP प्रदर्शन, अभिजीत दिपके की हिरासत, SIR विवाद, मेट्रो-रेल प्रतिबंध और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़े अहम अपडेट जानें।
नई दिल्ली: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर 10 अक्टूबर को सुरक्षा व्यवस्था, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और रेल-मेट्रो प्रतिबंधों पर विवाद गहरा गया। Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पहुंचने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, परिवहन सेवाओं पर पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका दायर किए जाने से मामला और गंभीर हो गया है।
अभिजीत दिपके के साथ CJP से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका को भी दिल्ली में हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। दिपके ने दिल्ली रवाना होने से पहले आरोप लगाया था कि सरकार युवाओं के प्रदर्शन से डर रही है और लोगों को राजधानी पहुंचने से रोकने के लिए कदम उठा रही है।
दिपके ने कहा था, कि यदि पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है, तो वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने UAPA और NSA जैसे कानूनों के इस्तेमाल की स्थिति में भी चुनावी पारदर्शिता के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही।
प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली?
दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया था। पुलिस पक्ष के अनुसार, आवेदन देर से दिया गया था, पिछले प्रदर्शन में निर्धारित शर्तों का कथित उल्लंघन हुआ था और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं थीं।
पुलिस से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन का आवेदन 7 अक्टूबर को मिला था, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत 10 दिन पहले सूचना देने की अपेक्षा थी। नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने का भी उल्लेख किया गया था।
दिपके ने पुलिस की कार्रवाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है।
हालांकि, प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों की वैधता और आनुपातिकता भी महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका
प्रदर्शन से पहले दिल्ली में रेल और मेट्रो सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई। उपलब्ध न्यायिक घटनाक्रम के अनुसार, परिवहन सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय नियंत्रित संचालन की जरूरत पर ध्यान दिलाया गया था।
इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। याचिका में आरोप लगाया गया है, कि मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने और रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहने से न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं हुआ।
दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे राजधानी आने-जाने वाले यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई।
प्रकाशित जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से संबंधित प्रतिबंधों के दौरान कम-से-कम 245 ट्रेनों के रद्द होने की बात सामने आई। यह आंकड़ा 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक की समयावधि से संबंधित बताया गया।
दिल्ली मेट्रो के मामले में 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की जानकारी सामने आई। कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा को लेकर अलग व्यवस्था होने का भी उल्लेख किया गया।
35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती
दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की तैयारी की गई थी। 35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की योजना का आंकड़ा सामने आया था। सुरक्षा व्यवस्था में बॉडी-वॉर्न कैमरों और अन्य निगरानी उपायों का भी उल्लेख किया गया।
हालांकि, अलग-अलग जानकारियों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या अलग बताई गई। इसलिए नियोजित तैनाती और वास्तव में ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों की संख्या को एक ही आंकड़ा नहीं माना जा सकता।
दिल्ली पुलिस के सामने प्रदर्शन स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने की चुनौती भी थी।
महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी के आरोप
दिल्ली में प्रदर्शन से पहले दूसरे राज्यों में भी संभावित प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी किए जाने के दावे सामने आए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव ने कुछ राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और चुनिंदा पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक की थी।
इस बैठक के संबंध में सामने आए दावों में संभावित प्रदर्शनकारियों को नोटिस देने, निवारक कार्रवाई और प्रदर्शन के लिए मिलने वाली फंडिंग की जांच जैसे विषय शामिल थे। 8 अक्टूबर को तैयारियों की समीक्षा के लिए एक और बैठक होने की बात भी सामने आई।
महाराष्ट्र में पुलिस इकाइयों को कथित गोपनीय पत्र भेजे जाने और दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे लोगों को रोकने की कोशिशों का भी दावा किया गया। मुंबई में 9 अक्टूबर को 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। दूसरी ओर, पुलिस से जुड़े एक बयान में नोटिस की संख्या 50 से कम होने और राज्य पुलिस द्वारा हिरासत नहीं किए जाने की बात कही गई।
इन आंकड़ों और बयानों में अंतर है। इसलिए महाराष्ट्र में जारी नोटिस, वास्तविक हिरासत और संबंधित अधिकारियों के आदेशों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इन दावों के आधार पर सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक समान कार्रवाई होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
SIR विवाद क्या है और प्रदर्शनकारी क्या मांग रहे हैं?
CJP का प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर था।
SIR का उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन करना और उसे अपडेट करना है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के पते, पात्रता और सूची में दर्ज जानकारी की जांच की जाती है। विवाद इस बात पर है कि सत्यापन के दौरान किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने की आशंका को कैसे दूर किया जाए और मतदाताओं को अपनी जानकारी सुधारने का पर्याप्त अवसर कैसे मिले।
उपलब्ध आंकड़ों में करीब 13 करोड़ मतदाता प्रविष्टियां हटाए जाने का उल्लेख सामने आया। इनमें लगभग 6.3 करोड़ ऐसे मतदाता बताए गए जिनके स्थान बदलने की जानकारी थी, करीब 3 करोड़ ऐसे लोग जिनका पता नहीं लगाया जा सका और लगभग 2.8 करोड़ मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियां शामिल थीं।
इन तीन श्रेणियों का कुल लगभग 12.1 करोड़ होता है। इसलिए इन्हें 13 करोड़ की पूरी संख्या का संपूर्ण विभाजन नहीं कहा जा सकता।
निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और विपक्षी दलों के आरोपों को अलग-अलग समझना जरूरी है। मतदाता सूची से प्रविष्टि हटना अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि किसी पात्र व्यक्ति का वोट जानबूझकर छीना गया। इसी तरह यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने पर उसे शिकायत और सुधार का अवसर मिले।
मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जांच सकते हैं और पंजीकरण या सुधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभिजीत दिपके और CJP आंदोलन की पृष्ठभूमि
अभिजीत दिपके एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। Cockroach Janta Party का नाम बेरोजगार युवाओं पर की गई कथित ‘कॉकरोच’ टिप्पणी के विरोध से जुड़े सोशल मीडिया आंदोलन के संदर्भ में सामने आया।
जुलाई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद CJP को व्यापक पहचान मिलने की जानकारी सामने आई थी। अक्टूबर का प्रदर्शन इसी आंदोलन का अगला बड़ा चरण था।
इस बार आंदोलन का केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया बन गया। इससे विवाद का दायरा रोजगार और युवाओं से आगे बढ़कर चुनावी पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों तक पहुंच गया।
मानवाधिकार संगठनों ने भी उठाए सवाल
Amnesty International ने दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर चिंता जताई थी। संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, परिवहन सेवाओं पर व्यापक रोक, इंटरनेट प्रतिबंध और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने जैसे कदमों को नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया।
इंटरनेट प्रतिबंध के संबंध में केंद्रीय दिल्ली के प्रदर्शन स्थल के आसपास चार किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे के मोबाइल इंटरनेट निलंबन का दावा सामने आया था। इसकी वास्तविक सीमा, समयावधि और लागू आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।
अब आगे क्या होगा?
इस मामले में आगे की स्थिति मुख्य रूप से तीन घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। पहला, अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत की आधिकारिक स्थिति और उनके खिलाफ लागू कानूनी प्रावधान। दूसरा, परिवहन प्रतिबंधों और अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही। तीसरा, SIR विवाद पर निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की अगली प्रतिक्रिया।
CJP की ओर से आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। वहीं, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के कानूनी आधार तथा प्रतिबंधों की आनुपातिकता पर बहस जारी रहने की संभावना है।
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि चुनावी पारदर्शिता की मांग को लेकर होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सार्वजनिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आवाजाही के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।
मुंबई के कुर्ला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘ब्लैक डे और सेव डेमोक्रेसी’ प्रदर्शन किया। SIR और चुनाव आयोग को लेकर मुंबई में पहले भी कई प्रदर्शन हुए।
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार तेज होता दिख रहा है। 8 अक्टूबर को कुर्ला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ‘Black Day and Save Democracy’ के तहत प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में विरोध का ऐलान किया है।
कुर्ला का यह प्रदर्शन मुंबई में पिछले कुछ दिनों से चल रहे SIR विरोधी अभियान की अगली कड़ी है। इससे पहले दादर, मुलुंड और दक्षिण मुंबई में कांग्रेस से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रम हो चुके हैं, जबकि 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क और 4 अक्टूबर को बड़े विपक्षी मार्च के जरिए भी यही मुद्दा सामने आया था।
इस प्रदर्शन का तत्काल राजनीतिक संदर्भ SIR को लेकर चल रहा विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस ने 8 अक्टूबर को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित किया था।
मुंबई में विरोध की शुरुआत कहां से हुई
मुंबई में इस अभियान का प्रमुख चरण 29 सितंबर को दादर की चैत्यभूमि से सामने आया। यहां मुंबई कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रदर्शन में करीब 200 लोग जुटे थे। कार्यक्रम दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। प्रदर्शन में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड और NCP-SP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिश गवांडे मौजूद रहे तथा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी हुआ।
इसी दिन चैत्यभूमि के कार्यक्रम में वर्षा गायकवाड के साथ पूर्व मंत्री एवं विधायक असलम शेख, विधायक अमीन पटेल, ज्योति गायकवाड, भाई जगताप और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी भी मौजूद थे। वर्षा गायकवाड ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
मुलुंड में भी कांग्रेस ने उठाया मुद्दा
1 अक्टूबर को Mumbai North East District Congress Committee ने मुलुंड रेलवे स्टेशन के बाहर, दीपक होटल के सामने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष केतन शाह ने किया। इसमें मुंबई प्रदेश कांग्रेस, महिला कांग्रेस, Youth Congress, Seva Dal, NSUI और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की मांग से जुड़े पोस्टर और नारे लगाए।
दक्षिण मुंबई में भी कांग्रेस की जिला इकाई ने इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस तरह सितंबर के अंतिम सप्ताह से मुंबई के अलग-अलग इलाकों में SIR और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस का संगठनात्मक विरोध दिखाई दिया।
चुनाव आयोग के मुद्दे पर विरोध और तेज हुआ
30 सितंबर को मुंबई Youth Congress के कार्यकर्ताओं ने State Election Commission कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कार्रवाई शामिल थी।
इसके बाद 2 अक्टूबर को दादर के शिवाजी पार्क में CEC के खिलाफ बड़ा नागरिक प्रदर्शन हुआ। इस कार्यक्रम में 10 हजार से ज्यादा लोगों के जुटने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि यह कांग्रेस का स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इससे मुंबई में SIR और चुनाव आयोग को लेकर चल रहे व्यापक विरोध का दायरा साफ हुआ।
4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संयुक्त मार्च में भी कांग्रेस और NCP-SP के नेता शामिल हुए। इस मार्च में SIR को लेकर विरोध, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग प्रमुख रही।
SIR को लेकर कांग्रेस की आपत्ति क्या है
SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची की विशेष समीक्षा की प्रक्रिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम हटने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं। विपक्ष इसी आधार पर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रहा है।
कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब केवल मतदाता सूची की तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़कर लगातार राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया है। चुनाव आयोग और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है।
दिल्ली की घटनाओं के बाद मुंबई में भी बढ़ा दबाव
6 और 7 अक्टूबर को दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और हिरासत के बाद कांग्रेस ने 8 अक्टूबर को देशभर में बड़ा विरोध कार्यक्रम घोषित किया। दिल्ली में विपक्षी दलों ने लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई।
इसी राष्ट्रीय अभियान के बीच मुंबई के कुर्ला में कांग्रेस का ‘Black Day and Save Democracy’ प्रदर्शन सामने आया है।
अब आगे क्या
मुंबई में पिछले करीब डेढ़ सप्ताह के घटनाक्रम से साफ है कि SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस का विरोध अलग-अलग जिला इकाइयों और स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका है। दादर से मुलुंड और दक्षिण मुंबई तक हुए प्रदर्शनों के बाद अब कुर्ला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की mobilisation सामने आई है।
फिलहाल इस आंदोलन का अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव आयोग SIR को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों पर क्या कदम उठाता है और कांग्रेस अपने घोषित राष्ट्रव्यापी विरोध को किस तरह आगे बढ़ाती है। कांग्रेस की ओर से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जारी है, जबकि चुनाव आयोग और भाजपा विपक्ष के आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं।
राहुल गांधी को दिल्ली में रोके जाने के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस ने वांद्रे रिक्लेमेशन में रास्ता रोको किया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
मुंबई:राहुल गांधी को दिल्ली में रोके जाने के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस ने बुधवार रात बांद्रा रिक्लेमेशन में रास्ता रोको आंदोलन किया। रात करीब 11 बजे हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन को रोकने के दौरान पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। पार्टी का आरोप है कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं को बाल पकड़कर खींचा गया और बाद में उन्हें पुलिस वाहन में बैठाकर हिरासत में लिया गया।
महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के आरोप को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
राहुल गांधी को दिल्ली में क्यों रोका गया?
यह पूरा विवाद चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच मतदाता सूची को लेकर चल रहे टकराव से जुड़ा है। राहुल गांधी और विपक्षी सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की है।
6 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेता चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका और बाद में राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। 7 अक्टूबर को भी राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को दोबारा रोके जाने और हिरासत में लिए जाने की घटना सामने आई।
चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आयोग के अनुसार, उसे शाम 4 बजे तक किसी राजनीतिक दल की ओर से बैठक का अनुरोध नहीं मिला था। बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सांसदों के साथ मुलाकात की मांग सामने आई। आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के जरिए ज्ञापन लेने की पेशकश की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे स्वीकार नहीं किया।
राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ प्राथमिकी
दिल्ली में हुए पिछले प्रदर्शन के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इससे यह विवाद अब केवल राजनीतिक प्रदर्शन और हिरासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है।
मुंबई में बढ़ रहा राजनीतिक विरोध
राहुल गांधी की हिरासत के बाद मुंबई में युवक कांग्रेस का देर रात सड़क पर उतरना इस विवाद का स्थानीय असर है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इससे पहले भी मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं।
फिलहाल मुंबई के प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की सटीक संख्या और महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट को लेकर पुलिस का विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है। दिल्ली में राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन तथा चुनाव आयोग के साथ जारी विवाद के बीच आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और बढ़ने के संकेत हैं।
दशहरा-दिवाली पर मुंबई, लातूर, चेन्नई, कोल्हापुर और कलबुर्गी के लिए 102 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन फेरे चलेंगे। जानें ट्रेन नंबर, तारीख और समय।
मुंबई: दशहरा और दिवाली के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए 102 अतिरिक्त फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन फेरे चलाने का फैसला किया है। ये सेवाएं मुंबई-चेन्नई, मुंबई-लातूर और कोल्हापुर-कलबुर्गी रूट पर उपलब्ध होंगी। इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है और यात्रा अक्टूबर से नवंबर के बीच होगी।
यहां यह समझना जरूरी है कि 102 का मतलब 102 अलग-अलग ट्रेनें नहीं, बल्कि दोनों दिशाओं को मिलाकर 102 अतिरिक्त फेरे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 64 फेरे कोल्हापुर-कलबुर्गी रूट पर रखे गए हैं। मुंबई-लातूर के बीच 26 और मुंबई-चेन्नई के बीच 12 फेरे होंगे।
मुंबई-चेन्नई के बीच 12 स्पेशल फेरे
CSMT मुंबई और चेन्नई बीच के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में छह-छह फेरे लगाएगी। मुंबई से चेन्नई जाने वाली ट्रेन 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 01015 CSMT से रात 12:35 बजे रवाना होकर उसी दिन रात 11:30 बजे चेन्नई बीच पहुंचेगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 01016 चेन्नई बीच से प्रत्येक गुरुवार को सुबह 4 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4 बजे CSMT पहुंचेगी। यह सेवा 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगी।
इस रूट पर दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, दौंड, कुर्डूवाड़ी, सोलापुर, कलबुर्गी, वाडी, रायचूर, मंत्रालयम रोड, गुंतकल, रेणिगुंटा, अरक्कोनम और पेरंबूर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।
मुंबई-लातूर के बीच 26 फेरे
CSMT मुंबई और लातूर के बीच ट्रेन संख्या 01105 और 01106 के जरिए 26 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। मुंबई से लातूर जाने वाली ट्रेन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक मंगलवार और गुरुवार को चलेगी।
ट्रेन संख्या 01105 CSMT से रात 12:35 बजे रवाना होकर सुबह 11:40 बजे लातूर पहुंचेगी। रास्ते में दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, दौंड, कुर्डूवाड़ी, धाराशिव और हरंगुल जैसे प्रमुख स्टेशन आएंगे।
वापसी में ट्रेन संख्या 01106 लातूर से मंगलवार और गुरुवार को शाम 4:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4:10 बजे CSMT पहुंचेगी।
इस ट्रेन से मुंबई के अलावा ठाणे, कल्याण, पुणे, दौंड, कुर्डूवाड़ी, धाराशिव और आसपास के इलाकों के यात्रियों को भी त्योहार के दौरान अतिरिक्त यात्रा का विकल्प मिलेगा।
तीनों सेवाओं में सबसे ज्यादा अतिरिक्त फेरे कोल्हापुर-कलबुर्गी के बीच रखे गए हैं। ट्रेन संख्या 01451 और 01452 दोनों दिशाओं में 32-32 फेरे लगाएंगी।
कोल्हापुर से कलबुर्गी जाने वाली ट्रेन 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 01451 कोल्हापुर से सुबह 6:10 बजे रवाना होकर शाम 4:10 बजे कलबुर्गी पहुंचाएगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 01452 कलबुर्गी से शाम 6:10 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:40 बजे कोल्हापुर पहुंचेगी।
इस रूट पर हातकणंगले, जयसिंगपुर, मिरज जंक्शन, अरग, बेलंकी, सुलगरे, कवठे महांकाळ, लंगरपेठ, ढालगांव, सांगोला, पंढरपुर, कुर्डूवाड़ी और सोलापुर समेत कई स्टेशन शामिल हैं। इससे कोल्हापुर, सांगली-मिरज क्षेत्र, पंढरपुर, सोलापुर और कलबुर्गी क्षेत्र के यात्रियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।
टिकट बुकिंग कैसे करें?
इन स्पेशल ट्रेनों के आरक्षित टिकट IRCTC की वेबसाइट, IRCTC ऐप और रेलवे के कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों से बुक किए जा सकते हैं। RailOne ऐप के जरिए भी रेलवे की सेवाओं और यात्रा से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है।
इन ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों की तुलना में विशेष किराया लागू हो सकता है। इसलिए टिकट बुक करते समय संबंधित ट्रेन, यात्रा की तारीख, श्रेणी और गंतव्य के आधार पर प्रदर्शित किराए को ही अंतिम माना जाना चाहिए।
मुंबई से त्योहारों पर जाने वालों के लिए बड़ी योजना
102 अतिरिक्त फेरे सिर्फ इस पूरी फेस्टिवल ट्रेन व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। मध्य रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए मुंबई, पुणे और नागपुर सहित विभिन्न स्टेशनों से कुल 418 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें CSMT से गोरखपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, लातूर, नागपुर और कोल्हापुर जैसे रूट भी शामिल हैं।
इसका मतलब मुंबई से त्योहार के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों के पास सिर्फ इन तीन रूटों तक सीमित विकल्प नहीं रहेंगे। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों के लिए भी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
CSMT से यात्रा करने वालों को इस बदलाव का ध्यान रखना होगा
मुंबई के यात्रियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात CSMT से जुड़ी है। स्टेशन के पुनर्विकास के चलते 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 75 दिनों का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक चल रहा है। प्लेटफॉर्म 14 और 15 तथा स्टेब्लिंग लाइन 15 पर काम के कारण आठ लंबी दूरी की ट्रेनों को अस्थायी रूप से CSMT के बजाय दादर या ठाणे में समाप्त किया जा रहा है।
हालांकि इस व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि ऊपर बताई गई सभी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का टर्मिनल बदल गया है। यात्रियों को अपनी ट्रेन के नंबर के आधार पर यात्रा से पहले ताजा परिचालन स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।
यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान
त्योहारों के दौरान अतिरिक्त ट्रेनें चलने के बावजूद मांग काफी ज्यादा रहने की संभावना है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख, बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य की सही जानकारी जांचना जरूरी है। यात्रा के दिन ट्रेन के समय और ठहराव में किसी बदलाव की जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक ट्रेन इन्क्वायरी और RailOne की ताजा जानकारी देखना बेहतर रहेगा।
दशहरा और दिवाली की भीड़ को देखते हुए इन 102 अतिरिक्त फेरों से मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई प्रमुख शहरों के यात्रियों को नियमित सेवाओं के अलावा अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेगा।
कल्याण की अंजली घोडेश्वर की दुर्ग में मौत मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम में आत्महत्या के संकेत मिले हैं, लेकिन परिवार के सवालों पर जांच जारी है।
ठाणे: कल्याण की 26 वर्षीय अंजली घोडेश्वर की छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई मौत का मामला अब भी कई सवालों में उलझा हुआ है। 8 सितंबर को परिवार को दिल्ली में पुलिस भर्ती की तैयारी करने की बात बताकर घर से निकली अंजली आखिर दुर्ग कैसे पहुंची, वह सीआईएसएफ आरक्षक करण सिंह के साथ कब से रह रही थी और 27 सितंबर को उसके साथ वास्तव में क्या हुआ, इसकी जांच जारी है। पुलिस के अनुसार शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के अनुरूप चोट का उल्लेख किया गया है, लेकिन परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं।
अंजली कल्याण में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसने 8 सितंबर 2026 को घरवालों को दिल्ली जाकर पुलिस भर्ती की तैयारी करने की बात बताई थी। परिवार को भरोसा दिलाने के लिए वह कथित तौर पर कोचिंग कक्षाओं की तस्वीरें भी भेजती थी। इन तस्वीरों में कक्षा, विद्यार्थी और पढ़ाई से संबंधित जानकारी दिखाई देती थी। परिवार को लंबे समय तक यही जानकारी थी कि अंजली दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है।
लेकिन उसकी मौत के बाद परिवार को पता चला कि अंजली दिल्ली में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रह रही थी।
इंस्टाग्राम से हुई थी करण से दोस्ती
अंजली की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से 23 वर्षीय करण सिंह से हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई और बाद में वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। करण सिंह पंजाब का रहने वाला है और भिलाई में सीआईएसएफ आरक्षक के पद पर तैनात बताया गया है।
अंजली के परिवार को करण के बारे में जानकारी थी और उसे वे अंजली का मित्र मानते थे। हालांकि, दोनों दुर्ग में एक साथ रह रहे हैं, इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी।
दोनों करीब 15 दिन पहले दुर्ग के शंकर नगर, गली नंबर 10 स्थित एक किराए के मकान में रहना शुरू किये थे।
27 सितंबर को सामने आई मौत
27 सितंबर को अंजली की मौत की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई।
करण सिंह ने परिवार को फोन कर अंजली की मौत की जानकारी दी। उसने खुद को अंजली का बॉयफ्रेंड बताते हुए दोनों के जल्द शादी करने की बात भी कही थी। करण के अनुसार अंजली ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी और उसने उसे नीचे उतारा था।
मौत की जानकारी मिलने के बाद अंजली के परिजन दुर्ग पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर कल्याण लौटे।
शॉर्ट पोस्टमार्टम में आत्महत्या के संकेत
दुर्ग के सीएसपी हर्षित मेहर के अनुसार, शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइडल इंजरी का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इससे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच, मोबाइल फोन और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
घटनास्थल से सुसाइड नोट मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने करण सिंह के साथ मकान मालिक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है।
परिवार ने उठाए मौत की परिस्थितियों पर सवाल
अंजली के परिवार ने उसकी मौत को लेकर संदेह जताया है। परिवार का कहना है कि पुलिस की ओर से दिखाई गई तस्वीरों में अंजली के शरीर की स्थिति उन्हें सामान्य आत्महत्या जैसी नहीं लगी। परिवार ने यह भी दावा किया है कि उसकी एक कान की बाली गायब थी।
इसके अलावा परिवार की ओर से करण सिंह के चेहरे पर सूजन या चोट दिखाई देने का भी दावा किया गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इन्हें जांच के दायरे में ही देखा जा रहा है।
अंजली की छोटी बहन रेशम सौरभ फुल्लुके ने करण सिंह पर अंजली की हत्या का आरोप लगाया है और परिवार ने मामले में न्याय की मांग की है। हालांकि, अभी तक हत्या का आरोप पुलिस जांच में साबित नहीं हुआ है।
पैसों के लेन-देन ने भी खड़े किए सवाल
जांच में अंजली और करण के बीच हुए ऑनलाइन पैसों के लेन-देन का पहलू भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवार के पास बताए गए लेन-देन के स्क्रीनशॉट में 5 हजार, 2 हजार और 1,500 रुपये जैसी अलग-अलग रकम का उल्लेख है। परिवार के अनुसार दोनों के बीच कुल करीब 25 से 30 हजार रुपये का लेन-देन हुआ था।
हालांकि, इन रकमों का उद्देश्य क्या था और इनका अंजली की मौत से कोई संबंध था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। बैंक और डिजिटल लेन-देन की जांच इस सवाल का जवाब दे सकती है।
इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल अंजली के आखिरी दिनों को लेकर है। 8 सितंबर को दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकलने के बाद वह दुर्ग कब पहुंची, करण के साथ कब रहने लगी और शंकर नगर के किराए के मकान में दोनों कब से थे, इसकी पूरी समयरेखा अभी स्पष्ट नहीं हुई है।
परिवार को भेजी गई कोचिंग की तस्वीरें भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती हैं। यह पता लगाना जरूरी है कि तस्वीरें कब और कहां ली गई थीं तथा उस समय अंजली वास्तव में किस स्थान पर थी।
मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड से मिल सकती है अहम जानकारी
पुलिस की जांच में अंजली और करण के मोबाइल फोन, दोनों के बीच हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां और डिजिटल लेन-देन अहम हो सकते हैं। इसके अलावा घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच से भी मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है।
अगर अंजली ने आत्महत्या की थी, तो उसके पीछे की परिस्थितियों का पता लगाना भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। वहीं, परिवार द्वारा उठाए गए सवालों की पुष्टि या खंडन भी मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों से ही हो सकेगा।
अंजली की मौत के मामले में फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के अनुरूप चोट का उल्लेख सामने आया है, लेकिन परिवार की ओर से उठाए गए सवालों और घटनास्थल से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर अंतिम तस्वीर साफ हो सकेगी।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई-दिल्ली में प्रदर्शन, SIR को लेकर विवाद तेज। महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम और 12 अक्टूबर की समयसीमा जानिए।
मुंबई: मुंबई और दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुए। मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने शिवाजी पार्क में ‘जेल भरो आंदोलन’ का आह्वान किया, जबकि दिल्ली में जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। विरोध का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर है। महाराष्ट्र में इस प्रक्रिया के तहत करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हुए हैं, हालांकि यह संख्या अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की नहीं है।
मुंबई में शिवाजी पार्क के बाहर कड़ी सुरक्षा
मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद सीजेपी ने शुक्रवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के गेट नंबर 6 के पास आंदोलन करने का ऐलान किया। पुलिस ने शिवाजी पार्क में सभा से जुड़े न्यायिक निर्देश, आवश्यक स्थानीय अनुमति, यातायात, शोर और आसपास के अस्पतालों तक पहुंच जैसे कारणों का हवाला दिया है। प्रदर्शन को देखते हुए शिवाजी पार्क और दादर रेलवे स्टेशन के आसपास बैरिकेडिंग तथा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई।
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन को देशव्यापी अभियान की शुरुआत बताया है। उनके साथ सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका भी अभियान में सक्रिय हैं। सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एसआईआर पर रोक, जनवरी 2025 की मतदाता सूची को आधार बनाकर चुनाव कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा नागरिक समाज की भागीदारी की मांग रखी है। पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग भी की है।
अभिजीत दीपके को लेकर हिरासत की खबर पर भी स्थिति स्पष्ट हुई। एक दिन पहले मरीन ड्राइव के पास उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन सीजेपी ने इसका खंडन किया और दीपके ने कार के भीतर से अपनी तस्वीर साझा की।
प्रदर्शन को लेकर दादर के कुछ स्थानीय निवासियों ने भी आपत्ति जताई है। सुनील भगवत ने कहा कि शिवाजी पार्क में लगातार प्रदर्शनों से आम लोगों की परेशानी बढ़ती है। स्थानीय निवासी रविंद्र ने पिछले प्रदर्शनों के दौरान भीड़, यातायात और आसपास के स्कूलों तथा अस्पताल पर पड़ने वाले असर का मुद्दा उठाया। ये स्थानीय निवासियों की आपत्तियां हैं और इन्हें पूरे इलाके की सामूहिक राय के रूप में नहीं देखा जा सकता।
दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और हिरासत
दिल्ली में जंतर-मंतर के पास एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की। एएपी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत विपक्षी नेताओं और छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद की जानकारी में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की संख्या 500 से अधिक बताई गई। आरजेडी सांसद मनोज झा भी हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल बताए गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। इसके तहत बिना लिखित अनुमति के सभा, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, नारेबाजी और भाषण पर प्रतिबंध लगाया गया। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तथा सुरक्षा बल तैनात किए गए और कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई।
एसआईआर विवाद के केंद्र में महाराष्ट्र के 2.07 करोड़ मतदाता
महाराष्ट्र में एसआईआर के कारण मतदाता सूची को लेकर सबसे बड़ा सवाल 2.07 करोड़ नामों का है। राज्य में एसआईआर से पहले करीब 9.79 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में करीब 7.72 करोड़ नाम शामिल हुए। लगभग 2.07 करोड़ मतदाताओं के गणना प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके नाम प्रारूप सूची में नहीं आए।
हालांकि, 2.07 करोड़ का आंकड़ा अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या नहीं है। पात्र मतदाता दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए अपना नाम शामिल करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे छूटे हुए पात्र मतदाताओं के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।
महाराष्ट्र में करीब 1.22 करोड़ मतदाता ऐसे भी हैं जिन्हें उनके पुराने चुनावी रिकॉर्ड से जुड़े विवरण में विसंगति या मैपिंग नहीं होने के कारण नोटिस प्रक्रिया में चिन्हित किया गया है। इनमें करीब 62.48 लाख मामले ऐसे हैं जिनमें पुराने रिकॉर्ड में रिश्तेदारों की जानकारी को लेकर तार्किक विसंगति बताई गई, जबकि करीब 59.76 लाख मतदाता पुराने रिकॉर्ड में रिश्तेदार से मैप नहीं हो सके।
यह आंकड़ा 2.07 करोड़ से अलग है। इसलिए 1.22 करोड़ और 2.07 करोड़ को जोड़कर या दोनों को ‘हटाए गए मतदाता’ बताकर देखना सही नहीं होगा।
नोटिस मिला है तो क्या करना होगा?
एसआईआर प्रक्रिया में ‘नो मैपिंग’ या ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ से जुड़े नोटिस पाने वाले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया आसान की है। अब सामान्य स्थिति में ऐसे मतदाता को हर मामले में व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन कार्यालय जाकर सुनवाई में उपस्थित होना जरूरी नहीं है।
बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ मतदाता के घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकता है और उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड किया जा सकता है। कुछ मामलों में जरूरत पड़ने पर सुनवाई ऑनलाइन भी की जा सकती है और परिवार का कोई वयस्क सदस्य मतदाता की ओर से उपस्थित हो सकता है।
चुनाव आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर एसआईआर 2026 के लिए नाम खोजने, प्रारूप मतदाता सूची देखने, नोटिस के जवाब में दस्तावेज जमा करने और बीएलओ से संपर्क करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पात्र व्यक्ति लगातार चलने वाली मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के तहत नाम शामिल कराने के लिए संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन भी कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में एसआईआर से संबंधित दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 12 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 10 नवंबर तक रखी गई है और संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को प्रकाशित की जानी है।
इसका मतलब है कि प्रारूप सूची में नाम नहीं मिलने या एसआईआर नोटिस मिलने वाले मतदाताओं के लिए अभी प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं हुई है। चुनाव आयोग की व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों में दावा, आपत्ति और दस्तावेज जमा करने का अवसर उपलब्ध है।
ईसीआई के भीतर कथित मतभेद पर भी विवाद
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध का एक कारण चुनाव आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल भी हैं। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से करीब 10 महीने में कम से कम 14 अवसरों पर कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई थी।
इनमें मतदाता सूची, नाम जोड़ने और हटाने तथा चुनाव आयोग की तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल बताए गए। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर सहित उसके महत्वपूर्ण फैसले तीनों आयुक्तों की सहमति से लिए गए।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। याचिका में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अदालत में उठाई गई मांगों को अभी न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
मार्च भायखला से शुरू होकर बीएमसी मुख्यालय तक जाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस की ओर से नाना पटोले और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की ओर से सुप्रिया सुले ने भागीदारी की पुष्टि की है।
मुंबई में सीजेपी ने आंदोलन को गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता समेत दूसरे शहरों तक ले जाने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर अलग-अलग कार्यक्रमों की घोषणा की है।
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर दो स्तरों पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध देश के कई हिस्सों में फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लाखों मतदाताओं के लिए एसआईआर प्रक्रिया में अपने नाम और दस्तावेज की स्थिति जांचना महत्वपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर की दावा-आपत्ति समयसीमा और 16 नवंबर की प्रस्तावित अंतिम मतदाता सूची अब इस विवाद का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है।