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भाजपा सांसद कंगना रनौत ने CJP प्रवक्ता सौरव दास पर तीखा पलटवार करते हुए उन्हें ‘बेकार’ बताया और कहा कि उनकी उम्र में वह दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी थीं। जानिए पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ।
नई दिल्ली: भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर राजनीतिक विवाद के केंद्र में हैं। Gen Z प्रदर्शनकारियों पर की गई उनकी तीखी टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद अब सीधे Cockroach Janta Party (CJP) और उसके प्रवक्ता सौरव दास तक पहुंच गया है। सौरव दास के बयान पर कंगना ने भी तीखा जवाब देते हुए उन्हें “बेकार” बताया और कहा कि “उसकी उम्र में मैं दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी थी।”
विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
हाल ही में Gen Z के नेतृत्व वाले छात्र प्रदर्शनों को लेकर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के व्यवहार और भाषा को “puke-inducing” और “crass” बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की जा रही भाषा बेहद आपत्तिजनक है। इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई।
कंगना की टिप्पणी के बाद CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने पलटवार करते हुए कहा कि कंगना को उनकी अपनी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने दावा किया कि Gen Z और Gen Alpha के युवा भी कंगना के बयानों को महत्व नहीं देते। दास ने कंगना की सांसद के रूप में भूमिका पर भी सवाल उठाए।
फिर कंगना ने क्या कहा?
सौरव दास की टिप्पणी के जवाब में कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए तीखा पलटवार किया। उन्होंने दास की उम्र, पेशे और अनुभव पर सवाल उठाते हुए उन्हें “बेकार” बताया। कंगना ने लिखा कि “उसकी उम्र में मैं दो नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी थी,” और अपने फिल्मी तथा सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियों का हवाला देते हुए आलोचनाओं का जवाब दिया।
यह विवाद इतना बड़ा क्यों बन गया?
यह विवाद सिर्फ दो लोगों के बीच जुबानी जंग नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि हाल में हुए Gen Z छात्र आंदोलन से जुड़ी है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणाली, जवाबदेही और युवाओं के मुद्दों पर व्यापक बहस छेड़ी। आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने कई मांगें स्वीकार कीं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। ऐसे माहौल में कंगना की टिप्पणियां और CJP की प्रतिक्रिया राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गई हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह विवाद अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। एक तरफ कंगना रनौत सत्तारूढ़ दल की सांसद हैं, वहीं दूसरी ओर CJP हालिया छात्र आंदोलनों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। ऐसे में दोनों पक्षों के बयान आने वाले दिनों में भी राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं और अब तक किसी समझौते या नरमी के संकेत नहीं मिले हैं।
Q1. विवाद की शुरुआत कैसे हुई? Gen Z प्रदर्शनकारियों पर कंगना रनौत की सोशल मीडिया टिप्पणी के बाद।
Q2. सौरव दास ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि कंगना को उनकी अपनी पार्टी और नई पीढ़ी गंभीरता से नहीं लेती।
Q3. कंगना रनौत ने क्या जवाब दिया? उन्होंने सौरव दास को “बेकार” बताया और कहा कि उनकी उम्र में वह दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी थीं।
Q4. क्या यह विवाद छात्र आंदोलन से जुड़ा है? यह विवाद Gen Z छात्र आंदोलन पर कंगना की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह कंगना और CJP के बीच राजनीतिक बयानबाजी में बदल गया।
केंद्र के केस वापसी के आश्वासन के बावजूद CJP प्रदर्शनकारियों को मुंबई पुलिस की ओर से नोटिस मिलने पर विवाद बढ़ गया है। पुलिस ने जांच जारी रखने की वजह स्पष्ट की है।
मुंबई: दिल्ली में केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच प्रदर्शन समाप्त कराने के लिए हुए समझौते के बाद उम्मीद थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में राहत मिलेगी। लेकिन मुंबई में कई प्रदर्शनकारियों को अब भी पुलिस नोटिस मिलने और बयान दर्ज कराने के लिए बुलाए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसे जांच रोकने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया जारी है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि 26 जुलाई के बाद कोई नया नोटिस जारी नहीं किया गया है।
आखिर नोटिस क्यों मिल रहे हैं?
मुंबई पुलिस के अनुसार, पिछले सप्ताह CJP समर्थित प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में दर्ज FIR की जांच कानून के मुताबिक जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक सक्षम प्राधिकारी की ओर से लिखित निर्देश नहीं मिलते, जांच बीच में नहीं रोकी जा सकती। इसलिए जिन लोगों के बयान दर्ज होने बाकी हैं, उन्हें प्रक्रिया के तहत बुलाया जा रहा है।
पुलिस ने क्या सफाई दी?
मुंबई पुलिस ने सोमवार को जारी अपने स्पष्टीकरण में कहा कि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि केस वापसी के आश्वासन के बाद भी नए नोटिस भेजे जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, 26 जुलाई के बाद कोई नया नोटिस जारी नहीं हुआ और जिन नोटिसों की चर्चा हो रही है, वे पहले ही जारी किए जा चुके थे।
25 जुलाई को केंद्र सरकार और CJP प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने घोषणा की थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी घोषणा के बाद CJP ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था।
The bjp regime MUST withdraw all the notices, FIRs and stop intimidation of students.
For all those who have received these notices, we will stand with you, just like we did during the protests.
We have begun our legal work and will fight pro bono anyway, for all those who are…
CJP का आरोप है कि समझौते के बाद भी कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों को नोटिस मिल रहे हैं और पुलिस कार्रवाई पूरी तरह नहीं रुकी है। संगठन का कहना है कि यदि सरकार अपने आश्वासन के अनुरूप जल्द लिखित कार्रवाई नहीं करती, तो वह दोबारा आंदोलन शुरू करने पर विचार करेगा।
कानूनी प्रक्रिया में कहां है अड़चन?
कानूनी जानकारों के अनुसार, किसी FIR को वापस लेने की प्रक्रिया केवल राजनीतिक घोषणा से पूरी नहीं होती। इसके लिए प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। कई मामलों में जांच पूरी होने, संबंधित प्राधिकरण की सिफारिश और अदालत की प्रक्रिया भी आवश्यक हो सकती है। इसी कारण घोषणा और वास्तविक केस वापसी के बीच समय लग सकता है।
जिन छात्रों और युवाओं को नोटिस मिले हैं, उनका कहना है कि सरकार के आश्वासन के बाद उन्हें लगा था कि पुलिस कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन बयान दर्ज कराने के लिए बुलाए जाने से उनके बीच असमंजस बना हुआ है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि यह नियमित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका अंतिम निर्णय सरकार एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगा।
फिलहाल क्या है स्थिति?
फिलहाल दो बातें साफ हैं। पहली, केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने का सार्वजनिक आश्वासन दिया था। दूसरी, मुंबई पुलिस का कहना है कि उसे जांच रोकने का कोई औपचारिक आदेश नहीं मिला है और 26 जुलाई के बाद नए नोटिस भी जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में आगे की स्थिति सरकार की औपचारिक कार्रवाई और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
दिल्ली में अमित शाह से सुप्रिया सुले और सुनील तटकरे की अलग-अलग मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, NCP के NDA में शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
(मंत्रालय प्रतिनिधि) मुंबई: दिल्ली में एक ही दिन हुई दो अहम राजनीतिक मुलाकातों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले और एनसीपी (अजित पवार गुट) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात की। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में शरद पवार की NCP के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के करीब आने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, अब तक इस संबंध में किसी भी पक्ष ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
एक ही दिन हुईं दो महत्वपूर्ण मुलाकातें
सोमवार को सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बीड से सांसद बजरंग सोनवणे भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद आधिकारिक तौर पर केवल इतना बताया गया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक का विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया।
इसी दिन एनसीपी (अजित पवार गुट) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी अमित शाह से अलग मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन बातचीत के विषयों का विस्तृत खुलासा नहीं किया।
चर्चा NDA में शामिल होने की क्यों?
इन लगातार हुई उच्चस्तरीय बैठकों के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या शरद पवार की NCP भविष्य में NDA के साथ जा सकती है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात के बाद भी ऐसे कयास लगाए गए थे।
हालांकि, भाजपा, NDA या शरद पवार गुट की ओर से अब तक ऐसी किसी राजनीतिक समझौते या गठबंधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल इसे केवल राजनीतिक अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में शरद पवार गुट NDA के साथ आता है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। इसका असर महायुति की रणनीति, विपक्ष की राजनीति और राज्य की सत्ता के संतुलन पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, फिलहाल इस तरह की किसी भी संभावना पर कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है।
बजरंग सोनवणे ने क्या बताया?
सांसद बजरंग सोनवणे के अनुसार, सुप्रिया सुले ने अमित शाह को अपनी बेटी के स्वागत समारोह का निमंत्रण दिया। इसके अलावा बीड जिले में कानून-व्यवस्था सहित कुछ स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
इस बयान के बाद भी राजनीतिक अटकलें पूरी तरह थमी नहीं हैं, क्योंकि कम समय में हुई इन उच्चस्तरीय मुलाकातों को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शरद पवार की NCP के NDA में शामिल होने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में मौजूदा घटनाक्रम को केवल राजनीतिक चर्चाओं और संभावनाओं के रूप में ही देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में संबंधित दलों की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक बयान स्थिति को और स्पष्ट कर सकते हैं।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद NEET विवाद के साथ NTA, NCERT, UGC नियम, भाषा नीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े पुराने विवाद भी चर्चा में हैं।
नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा NEET-UG विवाद की हो रही है, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान परीक्षा व्यवस्था, NTA, पाठ्यक्रम, UGC के नियम और भाषा नीति से जुड़े कई मुद्दे भी लगातार राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का हिस्सा रहे।
NEET विवाद बना सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संकट
धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर रही। NEET-UG से जुड़े विवादों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ाई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक से जुड़े आरोपों के बाद जांच, परीक्षा प्रक्रिया और राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे।
2024 में NEET-UG के परिणाम और ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद हुआ था। कुछ प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी। NTA के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी NEET-UG 2024 के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा का उल्लेख है।
इसके बाद 2026 में NEET को लेकर विवाद और गंभीर हो गया। परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। मामले की जांच CBI को सौंपे जाने और भविष्य में परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की चर्चा के बीच छात्रों के बीच परीक्षा प्रणाली को लेकर भरोसे का सवाल बड़ा मुद्दा बन गया।
#WATCH | Delhi: Visuals from Jantar Mantar, where protesters celebrate after the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan
After holding the third round of talks with the government, Cockroach Janta Party withdrew its agitation and appealed to the protestors to… pic.twitter.com/rQ1gixr02X
यही विवाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तत्काल राजनीतिक संदर्भ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना। हालांकि उनके इस्तीफे को केवल उनके पूरे कार्यकाल के विवादों का सीधा परिणाम बताना उचित नहीं होगा। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार किया और शिक्षा मंत्रालय का प्रभार प्रह्लाद जोशी को सौंपा।
NTA की कार्यप्रणाली पर लगातार उठते रहे सवाल
NEET के अलावा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA की कार्यप्रणाली भी धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लगातार चर्चा में रही। NEET, JEE, CUET और UGC-NET जैसी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसी को परीक्षा प्रबंधन, तकनीकी समस्याओं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े विवादों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा।
UGC-NET जून 2024 की परीक्षा भी विवादों में आई। परीक्षा के बाद इसे रद्द कर दिया गया और बाद में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। NTA के आधिकारिक रिकॉर्ड में UGC-NET जून 2024 की पुनर्निर्धारित परीक्षा और बाद की प्रक्रिया दर्ज है।
The resignation of Dharmendra Pradhan reflects the strength of India’s democracy and the government’s willingness to listen, understand public sentiment, and act with accountability. For those who called this government a “dictatorship”, democracy has answered #DharmendraPradhanpic.twitter.com/p8tflcdZxJ
लगातार एक के बाद एक परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने यह सवाल खड़ा किया कि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को संचालित करने वाली व्यवस्था में क्या बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत है।
NCERT की किताबों में बदलाव पर भी हुआ विवाद
धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम और NCERT की किताबों में बदलाव को लेकर भी राजनीतिक विवाद हुआ।
NCERT ने पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों को कम करने के लिए ‘rationalisation’ की प्रक्रिया अपनाई। सरकार की ओर से इसे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने और पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया। NCERT की वेबसाइट पर भी पाठ्यपुस्तकों में rationalised content की सूची उपलब्ध है।
हालांकि विपक्ष और कुछ शिक्षाविदों ने आरोप लगाया कि पाठ्यक्रम में बदलाव के दौरान इतिहास और राजनीति से जुड़े कुछ संवेदनशील विषयों को हटाने या कम करने का प्रभाव पड़ा। मुगल इतिहास, गुजरात दंगों और लोकतांत्रिक आंदोलनों से जुड़े हिस्सों को लेकर भी राजनीतिक बहस हुई।
यह विवाद केवल किताबों में बदलाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा में पाठ्यक्रम और इतिहास की प्रस्तुति को लेकर व्यापक वैचारिक बहस में बदल गया।
#WATCH | Delhi: Visuals from Jantar Mantar, where protesters celebrate after the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/WVNhFgjQG9
नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 भी धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के प्रमुख मुद्दों में रही। शिक्षा नीति को लागू करने के दौरान तीन भाषा फॉर्मूले को लेकर केंद्र और कुछ राज्यों के बीच मतभेद सामने आए।
विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे राज्यों ने हिंदी को बढ़ावा दिए जाने की आशंका जताई। राज्य सरकारों का तर्क रहा कि भाषा नीति में राज्यों की भाषाई और सांस्कृतिक परिस्थितियों का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए।
केंद्र की ओर से लगातार यह कहा गया कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य किसी एक भाषा को थोपना नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके बावजूद भाषा नीति का मुद्दा केंद्र-राज्य संबंधों में एक संवेदनशील राजनीतिक विषय बना रहा।
UGC के नियमों को लेकर विश्वविद्यालयों में बढ़ी बहस
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी UGC से जुड़े नियमों को लेकर विवाद सामने आए। विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति, उच्च शिक्षा के नियमन और केंद्र तथा राज्यों की भूमिका को लेकर कई बहस हुईं।
कुलपति नियुक्ति और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े नियमों में केंद्र, राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की भूमिका को लेकर अलग-अलग राज्यों और शिक्षाविदों ने सवाल उठाए। UGC के मौजूदा नियामक ढांचे में कुलपति चयन और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए Search-cum-Selection Committee जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं।
इन मुद्दों ने उच्च शिक्षा में स्वायत्तता, राज्य सरकारों की भूमिका और केंद्र के नियामक अधिकारों को लेकर बहस को तेज किया।
PM SHRI स्कूल योजना पर भी केंद्र-राज्य मतभेद
प्रधान के कार्यकाल में PM SHRI स्कूल योजना भी राजनीतिक बहस का विषय बनी। योजना के तहत सरकारी स्कूलों को आधुनिक और मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी।
हालांकि कुछ राज्यों ने योजना से जुड़ी शर्तों और नई शिक्षा नीति के साथ इसके संबंध को लेकर आपत्ति जताई। इससे शिक्षा क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और अधिकारों को लेकर बहस सामने आई।
CBSE और परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था पर भी सवाल
शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े बदलाव भी पूरी तरह विवादों से मुक्त नहीं रहे। CBSE की डिजिटल और ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर छात्रों और अभिभावकों की शिकायतें सामने आईं।
तकनीक आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य प्रक्रिया को तेज और अधिक व्यवस्थित बनाना था, लेकिन जब छात्रों को परिणाम या मूल्यांकन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो व्यवस्था की पारदर्शिता और तकनीकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे।
क्या सिर्फ NEET विवाद बना इस्तीफे की वजह?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या केवल NEET विवाद इसके पीछे था।
उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह कहना अधिक सही होगा कि NEET-UG विवाद इस्तीफे का तत्काल और सबसे प्रमुख राजनीतिक संदर्भ बना, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान NTA की कार्यप्रणाली, UGC-NET, पाठ्यक्रम में बदलाव, भाषा नीति और उच्च शिक्षा के नियमों से जुड़े विवादों ने शिक्षा मंत्रालय के सामने लगातार चुनौतियां पैदा कीं।
इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का मूल्यांकन केवल एक परीक्षा विवाद के आधार पर नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इन व्यापक मुद्दों के संदर्भ में भी किया जाएगा।
Bottom Line: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय हुआ है जब देश में परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भरोसे को लेकर गंभीर बहस चल रही है। NEET विवाद तत्काल कारणों के केंद्र में रहा, लेकिन उनके कार्यकाल की राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां इससे कहीं व्यापक थीं।
क्या धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है?
हां। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।
धर्मेंद्र प्रधान के बाद शिक्षा मंत्रालय किसे मिला है?
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
क्या NEET विवाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुख्य कारण था?
NEET-UG विवाद इस्तीफे के तत्काल राजनीतिक संदर्भ का सबसे प्रमुख मुद्दा रहा। हालांकि उनके कार्यकाल में NTA, UGC-NET, NCERT पाठ्यक्रम, भाषा नीति और उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य विवाद भी चर्चा में रहे।
धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में कौन-कौन से शिक्षा विवाद चर्चा में रहे?
NEET-UG और NTA की कार्यप्रणाली, UGC-NET परीक्षा, NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव, NEP के तीन भाषा फॉर्मूले, UGC नियम और केंद्र-राज्य शिक्षा विवाद प्रमुख मुद्दों में शामिल रहे।
CJP ने दावा किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने फैसला लेने के लिए समय मांगा है। शिक्षा सुधारों पर भी चर्चा जारी है।
नई दिल्ली: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर केंद्र सरकार और Cockroach Janata Party (CJP) के प्रतिनिधियों के बीच शनिवार को हुई बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद CJP ने दावा किया कि सरकार ने इस्तीफे की मांग पर फैसला लेने के लिए कुछ समय मांगा है। वहीं सरकार शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों पर भी विचार कर रही है।
सरकार और CJP प्रतिनिधियों के बीच क्या हुआ?
संविधान क्लब में केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह ने CJP के प्रतिनिधि सौरव दास और आशुतोष रांका से करीब एक घंटे तक बातचीत की। बैठक का मुख्य मुद्दा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और परीक्षा प्रणाली में सुधार रहा।
बैठक के बाद CJP नेताओं ने मीडिया से कहा कि सरकार ने इस्तीफे की मांग पर निर्णय लेने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। हालांकि इस दावे की सरकार की ओर से तत्काल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।
सूत्रों के मुताबिक, इसी दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई जिसमें शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि सरकार युवाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द सुधारों का खाका सार्वजनिक करने पर विचार कर रही है। हालांकि कैबिनेट बैठक के फैसलों का आधिकारिक विवरण अभी जारी नहीं हुआ है।
विपक्ष भी बढ़ाएगा राजनीतिक दबाव
मामले के बीच कांग्रेस अगले कुछ समय में सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति सामने ला सकती है। संसद और विरोध प्रदर्शनों के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं।
बैठक स्थल पर सुरक्षा कड़ी
बैठक खत्म होने के बाद संविधान क्लब परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। ग्राउंड फ्लोर और लिफ्ट क्षेत्र में काफी हलचल देखी गई क्योंकि दोनों पक्षों के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
फिलहाल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। CJP का कहना है कि सरकार ने निर्णय के लिए समय मांगा है, जबकि केंद्र का जोर शिक्षा व्यवस्था में सुधारों पर दिखाई दे रहा है। आगे की आधिकारिक घोषणा और राजनीतिक घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है।
प्रश्न: CJP की मुख्य मांग क्या है? उत्तर: CJP शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रही है।
प्रश्न: क्या सरकार ने इस्तीफे पर फैसला ले लिया है? उत्तर: अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया गया है। CJP का दावा है कि सरकार ने निर्णय के लिए समय मांगा है।
मुंबई में छात्र प्रदर्शनकारियों को कथित फर्जी ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देने वाला पुलिस ड्राइवर सस्पेंड, वायरल वीडियो पर जांच शुरू।
मुंबई: NEET धोखाधड़ी के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर फर्जी ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देने वाले पुलिस ड्राइवर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वायरल वीडियो के बाद मुंबई पुलिस ने विभागीय जांच के आदेश दिए और संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। वीडियो में छात्रों को दोबारा प्रदर्शन करने पर उनके बैग में ड्रग्स रखने की धमकी दिए जाने का आरोप है।
मुंबई में NEET और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जारी छात्र प्रदर्शनों के बीच एक वायरल वीडियो ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में एक पुलिसकर्मी कथित तौर पर हिरासत में लिए गए छात्रों को दोबारा प्रदर्शन में शामिल होने पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने और उन्हें ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देता सुनाई दे रहा है।
मामला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और संबंधित पुलिस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की। खबर के मुताबिक, पुलिसकर्मी की पहचान पवन सांगले के रूप में हुई है, जो मुंबई पुलिस के Motor Transport विभाग से जुड़े ड्राइवर हैं और सायन पुलिस स्टेशन से अटैच बताए गए हैं।
वायरल वीडियो में छात्रों को क्या कहते सुनाई दे रहा है?
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस वाहन के अंदर मौजूद एक पुलिसकर्मी छात्रों को कथित तौर पर प्रदर्शन में दोबारा नहीं आने की चेतावनी देता सुनाई दे रहा है।
वीडियो में वह कथित रूप से कहता है कि अगर छात्र दोबारा प्रदर्शन में दिखाई दिए तो उनके बैग या जेब में “50 ग्राम पाउडर” रखकर उन्हें ड्रग्स केस में फंसाया जा सकता है। वह यह भी कहता सुनाई देता है कि ऐसी कार्रवाई से छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उन्हें जमानत मिलने में परेशानी होगी।
हालांकि, वायरल वीडियो की परिस्थितियों और उसके पूरे संदर्भ की जांच आधिकारिक जांच का विषय है। इसलिए वीडियो में कही गई बातों को पुलिसकर्मी के खिलाफ अंतिम रूप से साबित तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि वायरल वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रहे कथित बयान के रूप में देखा जाना चाहिए।
मुंबई पुलिस ने जांच के आदेश दिए, पुलिस ड्राइवर सस्पेंड
वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच पूरी होने तक संबंधित ड्राइवर को उसकी मौजूदा पोस्टिंग से हटाया गया है। बाद में उसके सस्पेंड किए जाने की जानकारी दी गई।
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मी का नाम पवन सांगले बताया गया है। वह मुंबई पुलिस के Motor Transport विभाग से जुड़े ड्राइवर हैं। वह प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ड्यूटी पर तैनात थे।
फिलहाल, विभागीय जांच में यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि वीडियो में कही गई धमकी किन परिस्थितियों में दी गई, वीडियो की पूरी पृष्ठभूमि क्या थी और क्या पुलिसकर्मी के खिलाफ आगे कोई अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया
वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। कांग्रेस की मुंबई इकाई ने आरोप लगाया कि अगर वीडियो में दिखाई दे रही घटना सही है, तो यह छात्रों को डराने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने का गंभीर मामला है।
एक वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि @MumbaiPolice प्रदर्शन कर रहे छात्रों को धमका रही है कि अगर वे दोबारा प्रदर्शन करने लौटे, तो उन्हें झूठे ड्रग्स के मामले में फँसा दिया जाएगा और पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा।
आम आदमी पार्टी और Cockroach Janta Party (CJP) से जुड़े लोगों ने भी वीडियो को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, इन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को संबंधित दलों के आरोप और बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
मुंबई में छात्र प्रदर्शनों के बीच बढ़ा विवाद
मुंबई में हाल के दिनों में छात्रों और समर्थकों ने NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए हैं। इन प्रदर्शनों के बीच पुलिस की कार्रवाई, हिरासत और प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार को लेकर विवाद बढ़ा है।
मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक शहर में पांच या उससे अधिक लोगों के सार्वजनिक जमावड़े पर रोक लगाने वाला आदेश भी जारी किया था। आदेश में जुलूस और कुछ अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। यह आदेश DCP (Operations) अकबर पठान द्वारा जारी किया गया था।
इसी पृष्ठभूमि में वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार पर सार्वजनिक बहस और तेज हो गई है।
अब जांच के नतीजे पर नजर
मुंबई पुलिस की विभागीय जांच इस पूरे मामले में अहम होगी। जांच के दौरान वीडियो की प्रामाणिकता, घटना का पूरा संदर्भ और संबंधित पुलिसकर्मी के आचरण की जांच की जाएगी।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि वायरल वीडियो के बाद संबंधित पुलिस ड्राइवर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उसे सस्पेंड किया गया है। आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।
इस मामले ने प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस व्यवहार और कानून के संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय विभागीय जांच के नतीजे का इंतजार करना जरूरी है। मुंबई पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मामले के सभी तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन पर समाजसेवक लालसिंह राजपुरोहित ने सरकार पर तीखा हमला बोला। भगत सिंह और लाला लाजपत राय का भी किया जिक्र।
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुंबई के समाजसेवक लालसिंह राजपुरोहित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में वह प्रदर्शन के दृश्यों पर सरकार और पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और बच्चों के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं और कहा कि ऐसे आंदोलनों से देश की युवा पीढ़ी और ज्यादा जागरूक होती है।
लालसिंह राजपुरोहित ने अपने बयान में जंतर-मंतर के प्रदर्शन की तुलना स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के आंदोलनों से की। उन्होंने लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जिक्र करते हुए कहा कि दमन के खिलाफ होने वाले आंदोलनों से क्रांतिकारी विचार पैदा होते हैं।
‘आज 56 इंच का सीना सिमट गया’
वीडियो में लालसिंह राजपुरोहित कहते हैं कि जंतर-मंतर पर दिखाई दिया दृश्य झकझोर देने वाला था। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “आज 56 इंच का सीना सिमट गया।”
उन्होंने आगे दावा किया कि छात्रों और बच्चों से निपटने के लिए सरकार को कथित रूप से षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं। राजपुरोहित ने कहा कि देश की तरुणाई को दबाने की कोशिशों का उल्टा असर हो सकता है।
हालांकि, यह बयान उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया है। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्र सरकार या संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है।
‘अंग्रेजों से भी ज्यादा सख्त निकले’
लालसिंह राजपुरोहित ने प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा सख्त निकले” और आरोप लगाया कि बच्चों और छात्रों के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई गईं।
जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन पिछले कई दिनों से परीक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा में है। खबर के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का किया जिक्र
अपने बयान में मुंबई के सामाजिक नेता ने स्वतंत्रता आंदोलन का संदर्भ देते हुए कहा कि ऐसे ही आंदोलनों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया था।
उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ हुए आंदोलन और लाला लाजपत राय का जिक्र किया। राजपुरोहित ने कहा कि उस दौर में भी अंग्रेजों की कार्रवाई के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा हुआ था और उसी संघर्ष ने आगे चलकर क्रांतिकारी आंदोलन को प्रभावित किया।
लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज हुआ था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह और उनके साथियों के क्रांतिकारी संघर्ष का यह ऐतिहासिक संदर्भ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल है।
‘आज फिर देश की तरुणाई झकझोर दी’
मुंबई के उत्तर मुंबई जिला से समाजसेवक लालसिंह राजपुरोहित ने अपने बयान में कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई ने देश की युवा पीढ़ी को झकझोर दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं पर बातचीत करनी चाहिए। उनके मुताबिक, छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर देशभर में बढ़ती नाराजगी को नजरअंदाज करना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है।
जंतर-मंतर पर क्यों चल रहा है छात्र आंदोलन?
जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन का मुख्य फोकस परीक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं। प्रदर्शनकारी NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं को लेकर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई है।
हाल के दिनों में प्रदर्शन का दायरा बढ़ा है और कई छात्र संगठनों, कार्यकर्ताओं तथा सार्वजनिक हस्तियों ने भी आंदोलन के प्रति समर्थन जताया है। वहीं, प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर अलग-अलग पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं। ऐसे में किसी भी वायरल वीडियो या राजनीतिक बयान को पूरे घटनाक्रम का स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना जा सकता।
प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम में पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक नेताओं की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग और आंसू गैस के इस्तेमाल का उल्लेख है।
हालांकि, हर वायरल वीडियो की घटना और उसमें दिखाई देने वाले लोगों की पहचान की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। लालसिंह राजपुरोहित के बयान में लगाए गए आरोपों पर पुलिस या सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।
जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन के बीच लालसिंह राजपुरोहित का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार और पुलिस कार्रवाई पर तीखा हमला बोलते हुए छात्रों के दमन का आरोप लगाया और अपने बयान को स्वतंत्रता आंदोलन के ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ा। हालांकि, उनके आरोप राजनीतिक बयान के तौर पर देखे जाने चाहिए और संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
FAQ
जंतर-मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन किस मुद्दे को लेकर है?
आंदोलन परीक्षा व्यवस्था, NEET से जुड़ी कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही की मांग को लेकर चल रहा है।
लालसिंह राजपुरोहित ने जंतर-मंतर प्रदर्शन पर क्या कहा?
उन्होंने सरकार और पुलिस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि छात्रों और बच्चों के खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और लाला लाजपत राय का भी जिक्र किया।
क्या लालसिंह राजपुरोहित का बयान आधिकारिक सरकारी बयान है?
नहीं। यह एक राजनीतिक नेता की सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। उनके आरोपों पर संबंधित सरकार या पुलिस विभाग का आधिकारिक पक्ष अलग से जरूरी है।
Jhansi News: मुंबई की बोरीवली कोर्ट में पेपर सप्लाई का ऑर्डर दिलाने के नाम पर कारोबारी से 51 लाख की कथित ठगी, पांच पर FIR।
झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक कारोबारी से मुंबई की बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेपर सप्लाई का बड़ा ऑर्डर दिलाने के नाम पर 51.62 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि खुद को कोर्ट का परचेज अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने कारोबारी से करीब 17 हजार पेपर की सप्लाई कराई और भुगतान के बदले फर्जी चेक दिए। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
झांसी के कोतवाली क्षेत्र में सराय जामा मस्जिद के पास रहने वाले कारोबारी मोहम्मद इरशाद की मोहम्मद एंटरप्राइजेज नाम से फर्म है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 24 अप्रैल को उनके पास एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को मुंबई की बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट का परचेज अधिकारी बताया। उसने कोर्ट के लिए बड़ी मात्रा में पेपर की जरूरत होने की बात कही और जेम पोर्टल के जरिए खरीदारी की जानकारी दी।
बड़े ऑर्डर का झांसा देकर कराई पेपर की सप्लाई
शिकायत के मुताबिक, कारोबारी ने कम दरों का हवाला देते हुए सीधे सप्लाई करने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद कथित आरोपी ने उनसे कोटेशन मंगवाया और उसे मंजूर होने की जानकारी दी। इसके बाद पेपर सप्लाई का ऑर्डर देने की बात कही गई।
आरोप है कि इसके बाद कारोबारी को एक परिचित वेंडर से तत्काल माल उपलब्ध कराने के लिए संपर्क कराया गया। कारोबारी ने इस भरोसे पर करीब 51.62 लाख रुपये की लागत से लगभग 17 हजार पेपर खरीदकर सप्लाई कर दिए।
भुगतान के नाम पर दिए गए चेक नहीं हुए क्लियर
मामले में आरोप है कि रौनक एंटरप्राइजेज के पार्टनर द्रिवेंद्र पाठक के कहने पर आफरीन हुसैन सैयद के खाते में 33.36 लाख रुपये का भुगतान कराया गया। वेंडर की ओर से माल भेजे जाने की पुष्टि भी की गई और कथित तौर पर निराला मदन ने माल प्राप्त होने की जानकारी दी।
हालांकि, बिल के एवज में कारोबारी को केवल 3.65 लाख रुपये का भुगतान किया गया। शेष रकम मांगने पर कथित आरोपी पक्ष ने 14.63 लाख रुपये और 17.65 लाख रुपये के दो चेक दिए।
शिकायतकर्ता के अनुसार, इन चेकों पर एसीजेएम, बोरीवली के परचेज अधिकारी की मुहर भी लगी हुई थी। लेकिन बैंक में जमा करने के बाद चेकों का भुगतान नहीं हो सका।
बैंक औपचारिकताओं के नाम पर लगातार टालमटोल
चेक बाउंस होने के बाद कारोबारी ने भुगतान के लिए संपर्क किया। आरोप है कि निराला मदन ने अकाउंट ऑफिसर महेश चौहान का हवाला देते हुए बैंक से जुड़ी औपचारिकताओं का बहाना बनाया और भुगतान को लगातार टालता रहा।
काफी समय बाद 3 जुलाई को 58.36 लाख रुपये के भुगतान का एक और चेक देने की बात कही गई। शिकायत के मुताबिक, यह चेक भी भुन नहीं सका।
जांच में सामने आया कथित आरोपी का दूसरा नाम
शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब उन्होंने मामले की जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि निराला मदन नाम से संपर्क करने वाले व्यक्ति का वास्तविक नाम पुनीत वेदप्रकाश बगड़िया है। इसके बाद कारोबारी को कथित ठगी का एहसास हुआ।
आरोप है कि जब कारोबारी ने अपने रुपये वापस मांगे तो माल वापस लेने के नाम पर भी उन्हें कथित तौर पर टालमटोल का सामना करना पड़ा।
पांच लोगों के खिलाफ FIR, पुलिस कर रही जांच
पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने द्रिवेंद्र पाठक, निराला मदन उर्फ पुनीत वेदप्रकाश बगड़िया, आफरीन हुसैन सैयद, महेश चौहान समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
कोतवाली थाना प्रभारी राजेश कुमार के मुताबिक, कारोबारी के साथ व्यापारिक लेनदेन के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत मिली है। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
फिलहाल पुलिस मामले में आरोपों की जांच कर रही है। आरोपियों की भूमिका, भुगतान से जुड़े बैंक खातों और कथित फर्जी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।
शरद पवार और सुप्रिया सुले ने PM मोदी से मुलाकात कर जंतर-मंतर के CJP आंदोलन और छात्रों की मांगों पर चर्चा की। पढ़ें पूरी जानकारी।
(मंत्रालय प्रतिनिधि, मुंबई) नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। यह बैठक एक दिन पहले जंतर-मंतर पहुंचकर CJP आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात करने के बाद हुई। पार्टी के अनुसार, पवार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को प्रधानमंत्री के सामने रखा।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे CJP (Cockroach Janta Party) आंदोलन के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब जंतर-मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जारी है और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की जा रही है।
शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आंदोलनकारी छात्रों की मांगों और उनकी चिंताओं को उठाया। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की ओर से बताया गया कि पवार ने प्रदर्शनकारियों की बात को गंभीरता से लेने और उनकी मांगों पर समाधान निकालने की आवश्यकता पर चर्चा की।
शरद पवार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रिया सुले की मुलाकात की तस्वीर
पवार ने इससे एक दिन पहले जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने छात्रों की मांगों को सुना और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की अपील की।
एक दिन पहले जंतर-मंतर पहुंचे थे शरद पवार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से एक दिन पहले शरद पवार और सुप्रिया सुले जंतर-मंतर पहुंचे। वहां उन्होंने CJP और छात्र प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
यह आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों और NEET से जुड़े आरोपों को लेकर चल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
शरद पवार और सुप्रिया सुले की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ रिपोर्टों में इस बैठक को लेकर राजनीतिक अटकलों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इस मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा या विस्तृत बातचीत सार्वजनिक नहीं की गई है।
इसलिए बैठक को किसी संभावित राजनीतिक गठबंधन या भविष्य के राजनीतिक फैसले से जोड़ना फिलहाल अटकलों के दायरे में है। प्रधानमंत्री कार्यालय और शरद पवार के कार्यालय की ओर से बैठक में हुई पूरी बातचीत का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
BJP नेता प्रवीण दरेकर ने की शरद पवार की पहल की सराहना
महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण दरेकर ने शरद पवार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि शरद पवार देश के वरिष्ठ नेता हैं और जब भी कोई गंभीर स्थिति सामने आती है, तो वे समाधान निकालने की कोशिश करते हैं।
दरेकर ने पवार की राजनीतिक शैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी राजनीति को समझना आसान नहीं है, लेकिन छात्रों के आंदोलन को लेकर की गई उनकी पहल की वह सराहना करते हैं।
आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है?
जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और NEET से जुड़े विवादों को लेकर है। प्रदर्शनकारी छात्रों और समर्थकों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की जा रही है।
यह आंदोलन इस वक्त दिल्ली से आगे मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों तक भी चर्चा में है। विरोध के बीच संसद की कार्यवाही पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ने की खबरें सामने आ रही है।
शरद पवार और सुप्रिया सुले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को जंतर-मंतर पर चल रहे CJP और छात्र आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। पवार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को प्रधानमंत्री के सामने रखने की बात सामने आई है, लेकिन बैठक में किसी ठोस निर्णय या तत्काल सरकारी घोषणा की आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
आंदोलन और सरकार के बीच आगे कोई औपचारिक बातचीत या निर्णय होता है या नहीं, इस पर अब नजर बनी हुई है।
Q. शरद पवार और सुप्रिया सुले PM मोदी से क्यों मिले? जंतर-मंतर पर चल रहे CJP और छात्र आंदोलन से जुड़ी मांगों और परीक्षा व्यवस्था संबंधी चिंताओं पर चर्चा के लिए यह मुलाकात हुई।
Q. क्या PM मोदी ने आंदोलन को लेकर कोई फैसला किया है? अभी तक बैठक के बाद किसी ठोस निर्णय या तत्काल सरकारी घोषणा की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है।
जंतर-मंतर प्रदर्शन के वायरल वीडियो में बिना नेमप्लेट वाले वर्दीधारी और सादे कपड़ों में लाठीधारी लोग नजर आए। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे।
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन के दौरान वायरल वीडियो में कुछ वर्दीधारी कर्मियों के बिना नेमप्लेट नजर आने और सादे कपड़ों में लाठी लिए लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने सादे कपड़ों में मौजूद कर्मियों को कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बताया है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पहचान और जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है।
जंतर-मंतर प्रदर्शन में बिना नेमप्लेट वर्दीधारियों पर उठे सवाल
दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP (Cockroach Janta Party) के प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में कुछ वर्दीधारी सुरक्षाकर्मियों की वर्दी पर स्पष्ट नेमप्लेट नजर नहीं आने और कुछ लोगों के सादे कपड़ों में लाठी लेकर मौजूद होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
वायरल वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया यूजर्स यह सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने वाले सभी लोग कौन थे और क्या ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मियों की पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए थी।
हालांकि, केवल वीडियो में किसी व्यक्ति की दाढ़ी, बाल या कानों में बाली दिखाई देने के आधार पर उसकी पहचान या पद के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसी तरह, वायरल वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति को पुलिसकर्मी मानना भी स्वतंत्र पुष्टि के बिना सही नहीं है।
सादे कपड़ों में लाठी लिए लोगों पर भी विवाद
मामले का दूसरा प्रमुख पहलू उन लोगों से जुड़ा है जो सादे कपड़ों में लाठी लिए प्रदर्शनकारियों के बीच दिखाई दिए। खबर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सादे कपड़ों में मौजूद कुछ लोग कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मी थे और उनकी तैनाती वैध थी।
हालांकि, ऐसे वीडियो सामने आने के बाद पुलिसिंग में पहचान और जवाबदेही को लेकर सवाल उठे हैं। प्रदर्शनकारियों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि बल प्रयोग की स्थिति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कार्रवाई करने वाला व्यक्ति किस सुरक्षा बल या एजेंसी से संबंधित है।
बिना नेमप्लेट वर्दीधारियों को लेकर क्या स्थिति है?
वायरल वीडियो में कुछ वर्दीधारी कर्मियों की छाती पर नाम-पट्टिका स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसी आधार पर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ पुलिस या सुरक्षा कर्मियों ने नेमप्लेट नहीं पहनी थी या उसे ढक दिया था।
हालांकि, इस बात की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है कि वीडियो में दिखाई दे रहे प्रत्येक वर्दीधारी ने जानबूझकर अपनी नेमप्लेट हटाई थी। वीडियो की गुणवत्ता, कैमरा एंगल, सुरक्षा उपकरण और कपड़ों के कारण भी नेमप्लेट दिखाई न देने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।
प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और बल प्रयोग भी चर्चा में
20 जुलाई 2026 को CJP के संसद मार्च के दौरान जंतर-मंतर क्षेत्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। इसी दौरान कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जिसके बाद लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया।
एक वायरल वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को सुरक्षा कर्मियों से कथित तौर पर “मारो, सर” कहते हुए देखा गया। इस घटना को लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए गए और जोरदार बहस शुरू हो गई।
दिल्ली पुलिस ने सादे कपड़ों में मौजूद कर्मियों पर क्या कहा?
इस विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने सादे कपड़ों में दिखाई दे रहे कुछ लोगों को कानून-व्यवस्था के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बताया है। यानी पुलिस का पक्ष यह है कि वे बाहरी या अज्ञात लोग नहीं, बल्कि ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मी थे।
हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और भूमिका को लेकर अलग-अलग दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। इस कारण किसी व्यक्ति की पहचान या किसी विशेष सुरक्षा एजेंसी से उसके संबंध की पुष्टि आधिकारिक जानकारी के बिना नहीं की जा सकती।
वायरल वीडियो के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बचना जरूरी
इस मामले में कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। ऐसे में अलग-अलग घटनाओं के वीडियो को एक ही प्रदर्शन या एक ही समय का बताकर साझा किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
दिल्ली पुलिस पहले भी जंतर-मंतर से जुड़े एक अलग वायरल वीडियो को लेकर यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह वीडियो जंतर-मंतर, नई दिल्ली का नहीं था और लोगों से भ्रामक सामग्री साझा न करने की अपील की थी। इसलिए वायरल वीडियो के मामले में स्थान, समय और संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि महत्वपूर्ण है।
अब मुख्य सवाल पहचान और जवाबदेही का
इस पूरे विवाद में मुख्य सवाल यह है कि कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की पहचान किस तरह सुनिश्चित की जाती है और बल प्रयोग की स्थिति में जवाबदेही कैसे तय होती है।
फिलहाल यह स्पष्ट है कि:
जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े कई वीडियो वायरल हुए हैं।
कुछ वीडियो में सादे कपड़ों में लाठी लिए लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठे।
कुछ वर्दीधारी कर्मियों की नेमप्लेट स्पष्ट दिखाई नहीं देने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हुई।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, सादे कपड़ों में मौजूद कुछ लोग कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी थे।
प्रत्येक वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान और भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान वायरल वीडियो ने पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में पहचान तथा जवाबदेही को लेकर गंभीर सार्वजनिक बहस छेड़ दी है। बिना नेमप्लेट दिखाई देने वाले वर्दीधारियों और सादे कपड़ों में लाठी लिए लोगों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वीडियो के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान या उसके संगठन से जुड़े होने का अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी।
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने सादे कपड़ों में मौजूद कुछ कर्मियों को कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बताया है। अब इस मामले में स्पष्ट आधिकारिक जानकारी ही यह बता सकती है कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे अलग-अलग लोगों की वास्तविक पहचान और भूमिका क्या थी।
FAQ
Q. जंतर-मंतर प्रदर्शन में बिना नेमप्लेट वाले लोग कौन थे? उपलब्ध रिपोर्टों में कुछ सादे कपड़ों में मौजूद लोगों को दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बताया है। हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
Q. क्या बिना नेमप्लेट वाले सभी लोग पुलिसकर्मी थे? इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं की जा सकती। वीडियो में दिखाई देने वाले हर व्यक्ति की पहचान और भूमिका अलग-अलग सत्यापित करना जरूरी है।
Q. क्या वायरल वीडियो में दिख रहे सभी लोग जंतर-मंतर के ही हैं? जरूरी नहीं। सोशल मीडिया पर अलग-अलग वीडियो को गलत संदर्भ के साथ भी साझा किया जा सकता है। इसलिए वीडियो का स्थान और समय सत्यापित करना महत्वपूर्ण है
