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मुंबई-हावड़ा मेल में 28 लाख रुपये नकद मिलने से हड़कंप मच गया। जबलपुर से हावड़ा जा रहे दो यात्रियों को आरपीएफ-जीआरपी ने पकड़ा।
वाराणसी: मुंबई-हावड़ा मेल में यात्रा कर रहे दो यात्रियों के बैग से 28 लाख रुपये नकद बरामद होने के बाद रेलवे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों यात्रियों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों जबलपुर से हावड़ा जा रहे थे और नकदी से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। बाद में बरामद रकम और दोनों व्यक्तियों को आगे की जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया।
मुंबई-हावड़ा मेल में जांच के दौरान मिली बड़ी नकदी
रेलवे परिसरों, ट्रेनों और सर्कुलेटिंग एरिया में अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार रात आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने ट्रेन संख्या 12322 मुंबई-हावड़ा मेल में कार्रवाई की। आधिकारिक रेलवे रिकॉर्ड में ट्रेन संख्या 12322 को मुंबई-हावड़ा मेल के रूप में दर्ज किया गया है।
टीम को सूचना मिली थी कि ट्रेन के एस-3 स्लीपर कोच में दो यात्री बड़ी मात्रा में नकदी लेकर यात्रा कर रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने संबंधित कोच में पहुंचकर संदिग्ध यात्रियों की पहचान की और उनके सामान की तलाशी ली।
तलाशी के दौरान दोनों यात्रियों के बैग से कुल 28 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।
पूछताछ के दौरान जांच टीम ने दोनों यात्रियों से बरामद रकम से संबंधित दस्तावेज मांगे। हालांकि, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वे नकदी के संबंध में कोई वैध कागजात या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।
इसके बाद मामले की सूचना आयकर विभाग, वाराणसी को दी गई। आयकर विभाग की टीम के पहुंचने के बाद दोनों यात्रियों और बरामद नकदी को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया गया।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सिर्फ बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होना अपने आप में किसी व्यक्ति को अपराधी साबित नहीं करता। अब आयकर विभाग की जांच में रकम के स्वामित्व, स्रोत और लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी।
दोनों यात्रियों की हुई पहचान
जांच एजेंसियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए यात्रियों की पहचान इस प्रकार हुई है:
राहुल सोनी (38) — दीनदयाल उपाध्याय, पंजाब नेशनल बैंक कॉलोनी, दमोह नाका, जबलपुर निवासी
कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक रेलवे वाराणसी कुंवर प्रभात सिंह के पर्यवेक्षण में की गई। संयुक्त टीम में जीआरपी डीडीयू के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, आरपीएफ पोस्ट डीडीयू की प्रभारी निरीक्षक अनिता कुमारी और आरपीएफ सीआईबी डीडीयू के प्रभारी निरीक्षक अर्जुन कुमार यादव के नेतृत्व में अधिकारी और जवान शामिल थे।
टीम संदिग्ध यात्रियों और गतिविधियों पर निगरानी कर रही थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर मुंबई-हावड़ा मेल के एस-3 कोच में जांच की गई।
अब आयकर विभाग की जांच पर टिकी नजर
नकदी बरामद होने के बाद मामले की जांच का अगला चरण आयकर विभाग के पास है। अब प्रमुख सवाल यह हैं कि:
28 लाख रुपये के वास्तविक मालिक कौन हैं?
नकदी का स्रोत क्या है?
दोनों यात्रियों को यह रकम कहां पहुंचानी थी?
रकम जबलपुर से हावड़ा क्यों ले जाई जा रही थी?
क्या दोनों केवल नकदी ले जाने वाले थे या इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क भी है?
इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेंगे। फिलहाल इन पहलुओं पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
रेलवे सुरक्षा एजेंसियां ट्रेनों और रेलवे परिसरों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं। इसी अभियान के दौरान मिली सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने ट्रेन में तलाशी अभियान चलाया और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की।
इस कार्रवाई से यह भी सामने आया कि लंबी दूरी की ट्रेनों में संदिग्ध यात्रियों और सामान की निगरानी के लिए आरपीएफ और जीआरपी के बीच समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हालांकि, इस मामले में बरामद रकम का वास्तविक स्रोत और स्वामित्व अभी जांच का विषय है। आयकर विभाग की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नकदी वैध कारोबारी या अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़ी थी अथवा नहीं।
बरामदगी के बाद कई सवाल अभी भी अनसुलझे
28 लाख रुपये नकद मिलने के बाद दोनों यात्रियों को हिरासत में लिया गया और रकम आयकर विभाग को सौंप दी गई। लेकिन नकदी की पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है।
जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल रकम के स्रोत और गंतव्य का है। दोनों यात्रियों ने यदि रकम से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो अब आयकर विभाग उनके बयानों, वित्तीय रिकॉर्ड और रकम से जुड़े संभावित लेनदेन की जांच कर सकता है।
फिलहाल मामले की जांच जारी है और बरामद नकदी के संबंध में अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच के बाद ही सामने आएगा।
मुंबई-हावड़ा मेल में 28 लाख रुपये नकद बरामद होने के बाद आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की सतर्कता को सामने रखा है। जबलपुर से हावड़ा जा रहे दोनों यात्रियों के पास नकदी से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने के बाद मामला आयकर विभाग को सौंपा गया है। अब जांच में रकम के स्रोत, स्वामित्व और संभावित गंतव्य का पता लगाया जाएगा। आधिकारिक जांच पूरी होने तक इस मामले से जुड़े किसी भी संभावित नेटवर्क या अवैध गतिविधि को लेकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
6. Official Sources
Indian Railways / Railway Board — ट्रेन संख्या और रेलवे परिचालन से संबंधित आधिकारिक जानकारी। Indian Railways
Income Tax Department, Government of India — आयकर कानून और नकदी से संबंधित वैधानिक प्रावधान। Income Tax Department
7. FAQ
मुंबई-हावड़ा मेल में कितनी नकदी बरामद हुई?
आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में कुल 28 लाख रुपये नकद बरामद होने की जानकारी है।
नकदी किससे बरामद हुई?
नकदी दो यात्रियों के बैग से बरामद हुई, जो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जबलपुर से हावड़ा जा रहे थे।
दोनों यात्रियों को किस विभाग को सौंपा गया?
बरामद नकदी और दोनों व्यक्तियों को आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग, वाराणसी को सौंपा गया।
क्या दोनों यात्रियों को दोषी घोषित किया गया है?
नहीं। मामले की जांच जारी है। नकदी का स्रोत और स्वामित्व जांच के बाद स्पष्ट होगा।
हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस पलट गई। कई लोग बस में फंस गए, जिन्हें राहगीरों ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला।
हरियाणा : नूंह जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी एक टूरिस्ट बस पलट गई। हादसे के बाद बस के दरवाजे जाम हो गए, जिससे कई यात्री अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे के कारण एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अचानक पलटी टूरिस्ट बस
हरियाणा के नूंह (Nuh) जिले से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद बस के मुख्य दरवाजे खुल नहीं सके, जिससे कई यात्री अंदर ही फंस गए।
हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद राहगीरे और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार राहत कार्य तेजी से चलाया गया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की विस्तृत जांच जारी है।
हादसे की तस्वीर
राहत कार्य में स्थानीय लोगों ने निभाई अहम भूमिका
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। चूंकि बस के दरवाजे जाम हो चुके थे, इसलिए अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए बस के शीशे तोड़े और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस और राहत दल भी मौके पर पहुंच गए।
हादसे के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने और यातायात सामान्य करने के लिए पुलिस तथा संबंधित एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की। कुछ समय बाद ट्रैफिक को धीरे-धीरे सुचारु कराया गया।
पुलिस क्या कह रही है?
पुलिस के अनुसार दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हादसा चालक की लापरवाही, वाहन में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से हुआ। अधिकारियों ने बताया कि घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है।
मुख्य तथ्य
बिंदु
जानकारी
घटना
टूरिस्ट बस पलटी
स्थान
नूंह, हरियाणा
सड़क
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे
स्थिति
कई यात्री बस में फंसे
बचाव
शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला
ट्रैफिक
एक्सप्रेसवे पर जाम
इस हादसे से क्या सीख मिलती है?
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे देश के सबसे तेज रफ्तार राजमार्गों में शामिल है। ऐसे मार्गों पर वाहन चालकों के लिए निर्धारित गति सीमा का पालन करना, पर्याप्त आराम के बाद वाहन चलाना और सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक माना जाता है। हाल के महीनों में भी इस एक्सप्रेसवे पर कई सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें चालक की थकान और नियंत्रण खोना प्रमुख कारणों में शामिल रहे हैं।
मेरठ में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पति से कथित संबंध के शक में भाभी ने चाकू मारकर महिला की हत्या कर दी। जानें पूरा मामला, पुलिस जांच और गिरफ्तारी की पूरी जानकारी।
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई को हुई इस हत्या को मृतका की भाभी ने अंजाम दिया। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, 12 जुलाई को मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली निदा की घर के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मृतका की भाभी रिमशा और उसके पति उवैश को गिरफ्तार कर लिया।
जांच में सामने आया कि मृतका निदा और उवैश के बीच कथित रूप से करीबी संबंध होने का आरोप था। इसी बात को लेकर परिवार में लंबे समय से तनाव और विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी रिमशा अपने पति और निदा की नजदीकियों से नाराज थी और दोनों के बीच कई बार कहासुनी भी हो चुकी थी।
बहस के दौरान हुआ हमला
पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन दोपहर के समय रिमशा अपनी मां के घर पहुंची, जहां निदा भी मौजूद थी। दोनों के बीच पुराने विवाद को लेकर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। आरोप है कि गुस्से में रिमशा रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आई और निदा के सीने पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से निदा की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने क्या बताया?
जांच अधिकारी संग्राम सिंह ने बताया कि हत्या की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंचा गया। पूछताछ में रिमशा ने हत्या करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि मामले में सभी संबंधित पहलुओं की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
फिलहाल पुलिस इस मामले में सभी संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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BAT-BMS Apps पर सरकार का बड़ा एक्शन। BAT-BMS, Lossigy और Epoch-i-ion ऐप्स हटाने के आदेश दिए गए। जानिए पूरा मामला और ई-रिक्शा चालकों के लिए इसका क्या मतलब है।
नई दिल्ली: देश में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने BAT-BMS, Lossigy और Epoch-i-ion नाम के तीन मोबाइल ऐप्स को हटाने के आदेश दिए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन ऐप्स का कथित तौर पर दुरुपयोग कर कुछ ई-रिक्शा की बैटरियों को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद किया जा रहा था।
यह मामला सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और ऐप स्टोर्स को इन ऐप्स को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही भविष्य में इस तरह के संभावित जोखिम वाले ऐप्स की जांच और सख्त करने की बात भी कही गई है।
BAT-BMS Apps को हटाने का फैसला क्यों लिया गया?
हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि कुछ लोग ब्लूटूथ की मदद से ई-रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट होकर उसे बीच सड़क में ही बंद कर रहे हैं।
इन घटनाओं के बाद सरकार के संज्ञान में मामला आया। इसके बाद संबंधित एजेंसियों ने शुरुआती जांच की और तीन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
CII Cybersecurity Summit के दौरान आईटी सचिव एस. कृष्णन ने पुष्टि की कि सरकार के संज्ञान में आने के बाद संबंधित ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐप स्टोर्स को किसी भी एप्लिकेशन को प्रकाशित करने से पहले अधिक सतर्कता और उचित जांच (Due Diligence) करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।
कैसे काम करता है BAT-BMS ऐप?
BAT-BMS मूल रूप से एक Battery Management System (BMS) एप्लिकेशन है।
इसका उद्देश्य बैटरी की:
चार्जिंग स्थिति
वोल्टेज
तापमान
करंट
बैटरी हेल्थ
जैसी जानकारियों की निगरानी करना होता है।
यदि बैटरी सुरक्षित तरीके से कॉन्फिगर की गई हो, तो यह ऐप सामान्य तकनीकी उपयोग के लिए बनाया गया है।
दुरुपयोग कैसे किया गया?
सरकारी अधिकारियों की प्रारंभिक जांच के अनुसार कुछ कम कीमत वाले ई-रिक्शा में ऐसे Battery Management Systems लगाए गए हैं जिनमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं है।
बताया गया कि:
कई BMS में Password Protection नहीं है।
Authentication सिस्टम कमजोर है।
Bluetooth हमेशा सक्रिय रहता है।
कोई भी व्यक्ति सीमित दूरी के भीतर कनेक्ट हो सकता है।
ऐसी स्थिति में यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति बैटरी से कनेक्ट हो जाए तो वह बैटरी की Discharge Function को बंद कर सकता है, जिससे वाहन चलना बंद हो सकता है।
किन ई-रिक्शा में ज्यादा खतरा?
अधिकारियों के अनुसार यह समस्या मुख्य रूप से उन ई-रिक्शा में देखी गई है जिनमें कम सुरक्षा वाले Bluetooth Enabled Chinese Battery Management Systems लगे हुए हैं।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी ई-रिक्शा प्रभावित हैं। जिन वाहनों में मजबूत सुरक्षा और Authentication मौजूद है, उनमें ऐसा जोखिम काफी कम माना जाता है।
इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने भी अपने परिवहन विभाग को BAT-BMS ऐप की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि वायरल दावों की सत्यता की जांच की जाए और यदि जरूरत हो तो आगे उचित कार्रवाई की जाए।
हालांकि फिलहाल इस संबंध में कोई औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज होने की जानकारी नहीं दी गई है।
Shenzhen Grenergy Technology क्या है?
BAT-BMS ऐप को चीन के Shenzhen Grenergy Technology द्वारा विकसित किया गया था।
कंपनी के अनुसार इसका उद्देश्य Compatible Lithium Batteries की निगरानी और प्रबंधन करना था।
हालांकि भारत में सामने आए मामलों में आरोप है कि इसकी कुछ Remote Features का दुरुपयोग किया गया।
सरकार ने ऐप स्टोर्स को क्या निर्देश दिए?
सरकार ने ऐप स्टोर्स से कहा है कि:
किसी भी Battery Control App की गहन जांच करें।
संभावित साइबर सुरक्षा जोखिम वाले ऐप्स की समीक्षा करें।
संदिग्ध ऐप्स को समय रहते हटाया जाए।
भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को मजबूत किया जाए।
ई-रिक्शा चालकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
विशेषज्ञों के अनुसार चालक निम्न सावधानियां अपना सकते हैं:
केवल अधिकृत सर्विस सेंटर से बैटरी की जांच कराएं।
Bluetooth को आवश्यकता न होने पर बंद रखें।
Battery Firmware अपडेट रखें।
अनधिकृत मोबाइल से बैटरी Pair न होने दें।
मजबूत Password और Authentication का उपयोग करें।
संदिग्ध गतिविधि होने पर निर्माता और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें।
इस घटना से क्या सीख मिलती है?
यह मामला केवल तीन ऐप्स तक सीमित नहीं है बल्कि इंटरनेट से जुड़े वाहनों की साइबर सुरक्षा का बड़ा संकेत भी है।
जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्ट बैटरियों का उपयोग बढ़ेगा, वैसे-वैसे उनके सुरक्षा मानकों को मजबूत करना भी आवश्यक होगा ताकि तकनीक का दुरुपयोग न हो सके।
यह Battery Management System का मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसका उपयोग Compatible Lithium Battery की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाता है।
सरकार ने कौन-कौन से ऐप हटाने के आदेश दिए?
BAT-BMS, Lossigy और Epoch-i-ion ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
क्या सभी ई-रिक्शा इससे प्रभावित हैं?
नहीं। रिपोर्ट के अनुसार जोखिम मुख्य रूप से उन बैटरियों में बताया गया है जिनके BMS में पर्याप्त सुरक्षा और Authentication मौजूद नहीं है।
सरकार ने यह कार्रवाई क्यों की?
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और शुरुआती जांच में इन ऐप्स के कथित दुरुपयोग की आशंका सामने आने के बाद कार्रवाई की गई।
Conclusion
BAT-BMS, Lossigy और Epoch-i-ion ऐप्स पर सरकार की कार्रवाई यह दिखाती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साइबर सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। फिलहाल जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि किन परिस्थितियों में इन ऐप्स का दुरुपयोग संभव हुआ। ई-रिक्शा चालकों और बैटरी निर्माताओं के लिए यह घटना सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की अहम चेतावनी भी है।
Apply for PM Awas Yojana 2026 online. Check PMAY 2.0 eligibility, ₹1.80 lakh subsidy, documents, beneficiary list & status.
How to Apply for PM Awas Yojana 2026 Online Complete PMAY 2.0 Guide
Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) is one of India’s biggest affordable housing schemes. Under PMAY 2.0, eligible families can receive financial support, interest subsidy, and housing assistance to build or buy a permanent home.
In 2026, PMAY searches are rising rapidly because the government has extended the PMAY 2.0 implementation period from 2024 to 2029. The scheme now includes updated income categories, new subsidy rules, digital verification, and additional benefits for middle-income families.
This complete guide explains PMAY 2026 apply online process, eligibility, subsidy amount, documents required, beneficiary list, status check, PMAY Gramin, PMAY Urban, Awaas+ App process, BHARAT App geo-tagging, rejection reasons, scam alerts, and official portals.
PMAY is a flagship housing scheme launched under the “Housing for All” mission. The scheme supports economically weaker and middle-income families by helping them purchase, construct, or upgrade homes.
PMAY is divided into two categories:
PMAY Urban (PMAY-U 2.0)
PMAY Urban is designed for people living in cities and urban regions. It provides interest subsidy, housing support, and affordable housing options.
PMAY Gramin (PMAY-G)
PMAY Gramin focuses on rural households that still live in kutcha or damaged houses. Financial assistance is provided for permanent housing construction.
PMAY 2.0 New Features in 2026
PMAY 2.0 includes several major updates that most websites still do not explain properly.
MIG-II Category is Now Eligible
Families earning between ₹9 lakh and ₹15 lakh annually are now eligible under the new PMAY 2.0 structure.
Female Co-Ownership Rule
In many cases, female ownership or co-ownership is mandatory. This rule increases women’s participation in property ownership.
5-Year Lock-In Period
Properties purchased with PMAY benefits may have restrictions on sale or transfer for five years.
BHARAT App Geo-Tagging
Construction progress must now be geo-tagged at five different stages:
Foundation
Lintel Level
Roof Casting
Door and Window Fitting
Final Completion
Missing geo-tagging updates may delay subsidy release.
PMAY Eligibility Criteria 2026
PMAY eligibility depends on annual income, property ownership status, and location.
The Interest Subsidy Scheme (ISS) is one of the biggest benefits under PMAY 2.0.
Eligible applicants can receive subsidy support on housing loans up to ₹8 lakh.
How to Check PMAY Beneficiary List 2026
PMAY Urban Beneficiary List
Open the PMAY portal
Click “Search Beneficiary”
Enter Aadhaar or Assessment ID
View beneficiary details
PMAY Gramin Beneficiary List
Visit the PMAY-G portal and open the beneficiary section to check approved names.
PMAY Status Check 2026
Track Using Assessment ID
Applicants can track application progress using their Assessment ID.
Track Using Name and Mobile Number
Some states also allow tracking using applicant details and registered mobile number.
PMAY 2026 Last Date
PMAY 2.0 currently operates under the 2024–2029 implementation window. However, state governments may release separate deadlines for application submission and verification.
Applicants should regularly check official notifications.
Common Reasons for PMAY Rejection
Many applications are rejected because of simple mistakes.
Common Issues
Aadhaar mismatch
Duplicate applications
Incorrect income proof
Invalid bank details
Missing geo-tagging
Property ownership conflicts
How to Avoid Rejection
Verify all documents carefully before final submission.
PMAY Scam Alert
PMAY fraud cases are increasing rapidly across India.
Applicants facing delays or subsidy issues can file complaints through:
CPGRAMS Portal
State Housing Department
District Housing Office
Official PMAY support channels
State-Wise PMAY Updates 2026
Several Indian states are accelerating PMAY approvals and housing construction.
High Activity States
Uttar Pradesh
Maharashtra
Gujarat
Rajasthan
Madhya Pradesh
Odisha
Some states also provide additional subsidy support.
PMAY 2026 Progress Report
Metric
Data
Houses Sanctioned
125.31 Lakhs
Houses Grounded
119.35 Lakhs
Houses Completed
98.1 Lakhs
Central Assistance
₹2.09 Lakh Crore
Released Assistance
₹1,78,233 Crore
Frequently Asked Questions
How to apply for PMAY 2026 online?
Visit the official PMAY portal, complete Aadhaar verification, and submit the application form online.
What is the PMAY 2.0 subsidy amount?
Eligible applicants may receive up to ₹1.80 lakh subsidy.
What is PMAY Gramin subsidy?
₹1.20 lakh for plain areas and ₹1.30 lakh for hilly areas.
How to check PMAY status?
Applicants can track status using Assessment ID or Aadhaar details.
Is MIG-II eligible under PMAY 2.0?
Yes. Families earning ₹9–15 lakh annually are now eligible.
What is the Awaas+ App?
It is the official PMAY-G survey and registration application.
Why do PMAY applications get rejected?
Aadhaar mismatch, incorrect documents, and duplicate entries are the most common reasons.
What is the PMAY lock-in period?
Properties under PMAY may have a 5-year transfer restriction.
Conclusion
PM Awas Yojana 2026 has become one of India’s most important housing support programs. PMAY 2.0 introduces major updates including expanded eligibility, digital verification, geo-tagging, and higher accessibility for middle-income families.
Applicants should carefully verify eligibility, prepare documents properly, and use only official government portals for registration and status tracking.
With proper planning and accurate information, PMAY 2026 can help millions of families achieve permanent housing support.
Disclaimer
This article is for informational and educational purposes only.
PMAY rules, subsidy amounts, eligibility criteria, and application processes may change according to official government notifications.
Please verify all information from official government portals before applying.
PM Kisan Yojana 2026 Registration: Complete Step-by-Step Guide for New Farmers
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi has become one of the biggest financial support schemes for farmers in India. Under this scheme, eligible farmers receive ₹6,000 every year directly into their bank accounts through DBT (Direct Benefit Transfer).
If you want to complete PM Kisan Registration 2026, update e-KYC, check Farmer ID, track beneficiary status, or know the expected 23rd installment date, this detailed guide covers everything in simple language.
Many farmers face problems during Aadhaar verification, bank account seeding, land record validation, and e-KYC completion. Therefore, this article explains the complete process along with rejection reasons, troubleshooting solutions, state-wise requirements, and official support links.
What is PM Kisan Yojana?
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare launched PM Kisan Samman Nidhi Yojana to provide financial support to small and marginal farmers across India.
Many farmers complete registration but still do not receive installments. Below are the most common reasons.
Rejection Reason
Solution
Expected Time
Aadhaar-bank name mismatch
Update bank records
7–15 days
Wrong IFSC Code
Correct details online
2–7 days
Land record issue
Contact local revenue office
15–30 days
e-KYC incomplete
Complete OTP or biometric e-KYC
Immediate
Aadhaar not linked to bank
Request Aadhaar seeding
3–7 days
State-Wise PM Kisan Registration Requirements
Different states may require additional land verification.
State
Portal
Uttar Pradesh
UP Agriculture Portal
Bihar
DBA Agriculture Portal
Maharashtra
Mahabhulekh
Rajasthan
Apna Khata
Madhya Pradesh
MP Bhulekh
Maharashtra Farmers
Farmers in Maharashtra should keep updated 7/12 extracts from Mahabhulekh records for smooth verification.
What is DBT in PM Kisan?
DBT (Direct Benefit Transfer) means the government transfers installment money directly into the farmer’s Aadhaar-linked bank account.
Benefits of DBT
Faster payment
No middlemen
Transparent system
Secure transactions
How to Make Your Bank Account DBT Ready
Link Aadhaar with bank account
Keep mobile number active
Verify IFSC code carefully
Ensure account is operational
PM Kisan 23rd Installment 2026 Expected Date
The expected 23rd installment of PM Kisan Yojana may be released between June and July 2026. Farmers should complete e-KYC before the official release date.
Previous Installment History
Installment
Release Period
20th Installment
February 2025
21st Installment
July 2025
22nd Installment
March 2026
23rd Installment
Expected June–July 2026
What to Do If PM Kisan Installment Is Delayed?
If your payment is delayed, follow these steps carefully.
Visit the official PM Kisan portal, open Farmer Corner, click New Farmer Registration, enter Aadhaar details, complete OTP verification, fill the form, and submit the application.
What documents are required for PM Kisan registration?
You need Aadhaar Card, bank passbook, land records, Aadhaar-linked mobile number, and passport-size photo.
What is Farmer ID in PM Kisan?
Farmer ID is a unique identification number generated after successful registration and verification.
Why is my PM Kisan installment not coming?
The most common reasons are incomplete e-KYC, Aadhaar mismatch, bank seeding issues, incorrect IFSC code, or pending land verification.
Is e-KYC mandatory for PM Kisan?
Yes. Farmers must complete e-KYC to continue receiving installments.
Can urban farmers apply for PM Kisan?
Yes. Urban farmers owning cultivable agricultural land can apply.
How can I check PM Kisan beneficiary status?
Visit the beneficiary status page, enter your registration number, verify OTP, and check your payment details.
When will the 23rd installment be released?
The 23rd installment is expected between June and July 2026.
Conclusion
PM Kisan Yojana 2026 continues to provide major financial support to eligible farmers across India. However, successful registration now depends heavily on correct Aadhaar details, updated land records, completed e-KYC, and proper bank verification.
Farmers should always use the official portal for registration and status checks. Completing e-KYC on time, verifying Farmer ID, and checking beneficiary status regularly can help avoid payment delays and rejection issues.
For the safest experience, always verify updates only through the official PM Kisan portal and government sources.
Disclaimer: This article is published for educational and informational purposes only. We are not associated with the Government of India or the official PM Kisan portal. Farmers are advised to verify all information through the official website.
E Shram Card Benefits 2026: ₹2 lakh insurance, ₹3,000 pension, PM-JAY access, eligibility, claim process, payment status, and latest updates.
What Is the E Shram Card in 2026?
The E Shram Card is a national identity card launched by the Ministry of Labour and Employment for unorganised sector workers across India. It helps the government create a centralized database of labourers, gig workers, daily wage earners, construction workers, domestic workers, street vendors, agricultural workers, and platform workers.
The scheme operates through the official e-Shram Portal.
Every registered worker receives:
A 12-digit UAN (Universal Account Number)
Access to government welfare schemes
Accident insurance benefits
Social security support
Future DBT-linked scheme eligibility
As of 2026, more than 31 crore workers have already registered under the E Shram portal.
In 2026, the Indian government is focusing heavily on labour welfare digitisation. The E Shram database is becoming the foundation for future benefits including:
Health insurance
Pension programs
Skill development
Housing schemes
Emergency financial support
Gig worker welfare programs
Workers registered on the portal are expected to receive priority access whenever new welfare schemes are launched.
Workers can also retrieve the card using Aadhaar-linked verification.
Download by UAN Number
The UAN number can also be used for card retrieval.
How to Check E Shram Card Payment Status
Workers searching for payment updates should:
Method 1
Check linked bank account balance.
Method 2
Visit:
PFMS portal
State labour welfare websites
Method 3
Contact labour department helplines.
How to Check E Shram Card Balance
There is no separate “E Shram wallet balance.”
Workers should check:
DBT transactions
Bank SMS alerts
Passbook entries
E Shram Card New Updates 2026
Gig Workers Included
Platform workers including:
Ola drivers
Uber drivers
Swiggy delivery partners
Zomato riders
Amazon logistics workers
are receiving increased government focus in 2026.
PM-JAY Expansion
The government announced expanded healthcare access for workers under welfare integrations.
Digital Labour Database Expansion
The E Shram system is becoming India’s largest labour welfare database.
This may influence:
Employment programs
Insurance distribution
Emergency support systems
Skill development opportunities
State-Wise E Shram Benefits
Maharashtra
Workers in Maharashtra may receive additional labour welfare support through state labour boards.
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh has previously announced welfare support for registered workers during emergencies.
Tamil Nadu
Tamil Nadu workers actively search for Tamil-language E Shram information due to strong labour participation.
West Bengal
West Bengal labour welfare systems may integrate with E Shram data in future phases.
Rajasthan
Rajasthan construction workers often use E Shram registration alongside labour board registration.
Common E Shram Problems and Solutions
OTP Not Received
Solutions
Wait for network refresh
Recheck Aadhaar-linked mobile number
Retry after 10 minutes
Aadhaar Mobile Number Not Linked
Workers must update mobile linkage through Aadhaar service centers.
Registration Rejected
Possible reasons:
Incorrect Aadhaar details
Duplicate registration
Wrong occupation data
Existing EPFO/ESIC records
UAN Number Not Generated
Usually caused by:
Server issues
Incomplete registration
Failed Aadhaar authentication
E Shram Card Helpline Number
Workers can contact:
14434
1800-889-6811
for official support.
Important Tips for E Shram Workers
Registration is completely free
Never pay agents large fees
Use only official portals
Keep Aadhaar and bank details updated
Avoid fake YouTube claims
Save UAN number safely
Frequently Asked Questions
What are the benefits of E Shram Card in 2026?
Workers receive accident insurance, pension access, welfare scheme integration, and future social security benefits.
Is E Shram Card registration free?
Yes. Registration is completely free through the official portal and CSC centers.
Does E Shram Card give monthly money?
No guaranteed monthly cash payment exists for all workers.
How much insurance does E Shram Card provide?
Up to ₹2 lakh accidental insurance coverage.
Can gig workers apply for E Shram Card?
Yes. Many platform workers are now eligible.
Can pregnant women apply for E Shram Card?
Yes, eligible women workers can register.
What documents are required?
Aadhaar card, mobile number, and bank details are required.
What is UAN in E Shram Card?
UAN stands for Universal Account Number — a unique 12-digit worker identification number.
How can I download my E Shram Card?
Visit the official portal and login using Aadhaar or mobile verification.
Is E Shram linked with Ayushman Bharat?
Government integration efforts are ongoing for eligible workers.
Conclusion
The E Shram Card has become one of India’s most important labour welfare initiatives. In 2026, the scheme is evolving beyond simple worker registration and moving toward a larger social security ecosystem for unorganised workers.
The biggest benefits include:
₹2 lakh accident insurance
Pension access through PM-SYM
Future welfare scheme eligibility
Health and housing integration opportunities
Government-recognised worker identity
However, workers must also understand the reality behind the scheme. The E Shram Card is not a guaranteed monthly cash payment program. Instead, it acts as a gateway to multiple welfare systems that may expand significantly in the coming years.
For workers in India’s unorganised sector, registering on the official portal is still one of the smartest steps toward future social security protection.
This article is published for educational and informational purposes only.
We are not affiliated with the Government of India or any government authority.
Readers are advised to verify official information through government portals before making decisions.
The Ayushman Card has become one of the most important healthcare benefits for millions of Indian families. Under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), eligible families can receive up to ₹5 lakh per year for cashless treatment at empanelled hospitals across India.
In 2026, the online application process is much faster and easier. You can now apply through the official portal, mobile app, CSC center, or hospital-based Ayushman Mitra service.
This guide explains everything in a simple step-by-step format, including eligibility, required documents, application methods, status check, card download process, hospital usage, and solutions for common problems.
Ayushman Bharat Digital Mission introduced the ABHA Card system.
Ayushman Card
ABHA Card
Health insurance benefit
Digital health ID
₹5 lakh treatment coverage
Medical record storage
PMJAY scheme based
ABDM platform based
Official Ayushman Card Helpline Numbers
National Helpline
14555
Alternate Helpline
1800-111-565
Senior Citizen Support
1800-110-770
Frequently Asked Questions
How to apply for Ayushman Card online in 2026?
Visit beneficiary.nha.gov.in, log in using OTP, complete e-KYC, and download your card.
Can I apply using mobile phone?
Yes, you can apply using the official Ayushman App.
Is Ayushman Card valid in private hospitals?
Yes, it is valid at empanelled private hospitals.
How to check eligibility?
Use Aadhaar number or mobile number on the beneficiary portal.
What is Ayushman Vaya Vandana Card?
It is a special healthcare card for senior citizens aged 70 years and above.
Can I use the card in another state?
Yes, PMJAY provides nationwide portability.
What if my name is missing?
Visit CSC center or file grievance through the official portal.
Is Aadhaar mandatory?
Yes, Aadhaar verification is usually required.
Conclusion
The Ayushman Card application process in 2026 is simpler, faster, and more accessible than before. Whether you apply through the official portal, mobile app, CSC center, or hospital, the process can usually be completed within minutes if your documents are ready.
Always use official government portals and trusted sources while applying. Keep your Aadhaar details updated and complete e-KYC carefully to avoid rejection.
Disclaimer: This article is for informational purposes only. Please verify all updates through official government portals before applying.
NEET Paper Leak मामले में CBI ने लातूर के RCC संचालक को गिरफ्तार किया। मोबाइल में पेपर मिलने से जांच में बड़ा खुलासा हुआ।
मुंबई: देशभर में चर्चा का विषय बने NEET UG Examination Paper Leak मामले में अब महाराष्ट्र का लातूर भी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) ने लातूर के चर्चित ‘रेणुकाई करिअर सेंटर’ (RCC) के संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर को गिरफ्तार किया है।
CBI की शुरुआती जांच में सामने आया है कि लीक हुआ NEET पेपर सीधे उनके मोबाइल फोन में मिला था। इसी खुलासे के बाद पूरे शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है।
NEET Paper Leak में कैसे हुआ बड़ा खुलासा?
CBI अधिकारियों के अनुसार, शिवराज मोटेगावकर को 17 मई 2026 की शाम पुणे से गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी NEET पेपर लीक करने वाले संगठित नेटवर्क का सक्रिय हिस्सा था।
जांच में जो बातें सामने आईं, वे बेहद गंभीर मानी जा रही हैं:
परीक्षा से पहले ही प्रश्न और उत्तर हासिल किए गए
23 अप्रैल 2026 को पेपर आरोपी तक पहुंच चुका था
मोबाइल फोन में लीक प्रश्नों के डिजिटल सबूत मिले
परीक्षा के बाद डेटा डिलीट करने की कोशिश की गई
लाभार्थी छात्रों के नाम बताने से आरोपी ने कथित तौर पर बचने की कोशिश की
CBI ने 14 मई को लातूर स्थित आरोपी के घर पर छापा मारा था। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में NEET UG परीक्षा के प्रश्न और संबंधित सामग्री बरामद हुई।
जांच एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल ट्रेल इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। फिलहाल मोबाइल डेटा रिकवरी और चैट हिस्ट्री की जांच जारी है।
कौन हैं शिवराज मोटेगावकर?
शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर लातूर के शिक्षा क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम माने जाते हैं। वे Renukai Career Center (RCC) से जुड़े हुए थे।
लातूर लंबे समय से मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। ऐसे में इस मामले ने राज्य के कोचिंग सेक्टर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
CBI ने आरोपी पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं:
भारतीय न्याय संहिता (BNS)
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act)
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024
जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी पर:
धोखाधड़ी
आपराधिक साजिश
राष्ट्रीय परीक्षा में गड़बड़ी
जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
क्या छात्रों तक पहुंचा था लीक पेपर?
CBI को शक है कि लीक प्रश्न कई छात्रों और अन्य लोगों तक पहुंचाए गए थे। हालांकि अब तक लाभार्थियों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।
सूत्रों के अनुसार एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि:
कितने छात्रों तक पेपर पहुंचा
इसके बदले कितने पैसे लिए गए
क्या दूसरे राज्यों तक भी नेटवर्क फैला था
Maharashtra Coaching Network भी जांच के दायरे में
इस मामले के बाद महाराष्ट्र के कई निजी कोचिंग नेटवर्क भी जांच एजेंसियों की नजर में आ गए हैं। विशेष रूप से मेडिकल एंट्रेंस कोचिंग से जुड़े संस्थानों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है।
मुंबई और पुणे में भी कुछ डिजिटल कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं।
NEET देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है। ऐसे में पेपर लीक की खबर ने लाखों छात्रों और अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है।
सोशल मीडिया पर कई लोग परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
FAQ Section
Q1. NEET Paper Leak मामले में किसे गिरफ्तार किया गया?
CBI ने लातूर के RCC संचालक शिवराज मोटेगावकर को गिरफ्तार किया है।
Q2. जांच में सबसे बड़ा सबूत क्या मिला?
आरोपी के मोबाइल फोन में कथित तौर पर लीक प्रश्नपत्र से जुड़े डिजिटल सबूत मिले।
Q3. आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया?
उन्हें पुणे से गिरफ्तार किया गया।
Q4. क्या छात्रों को भी पेपर पहुंचाया गया था?
CBI को संदेह है कि पेपर कई छात्रों तक पहुंचाया गया था, जांच जारी है।
Q5. इस मामले की जांच कौन कर रहा है?
पूरे मामले की जांच CBI कर रही है।
Conclusion
NEET Paper Leak मामले में लातूर कनेक्शन सामने आने के बाद जांच अब और गंभीर हो गई है। मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूतों ने जांच एजेंसियों को बड़ा आधार दिया है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल देशभर के छात्र और अभिभावक इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।
