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  • मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अवैध गिरफ्तारी पर ₹5 लाख मुआवजा, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश

    मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अवैध गिरफ्तारी पर ₹5 लाख मुआवजा, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिपिन अग्रवाल की 2017 की गिरफ्तारी अवैध घोषित की। महाराष्ट्र सरकार को ₹5 लाख मुआवजा देने और पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

    मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में बिपिन सतीश चंद्र अग्रवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए महाराष्ट्र सरकार को ₹5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। 22 अक्टूबर 2026 को दिए गए इस फैसले में अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और रिमांड मंजूर करने वाले मजिस्ट्रेट की भूमिका को प्रशासनिक स्तर पर जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया।

    न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने Criminal Writ Petition No. 4458 of 2017 में यह फैसला सुनाया। अदालत के मुताबिक, अग्रवाल को छह दिन पुलिस हिरासत और 20 दिन न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था।

    क्या है पूरा मामला?

    बिपिन अग्रवाल मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित The New Aarti Co-operative Housing Society के पुनर्विकास से जुड़े मामले में शामिल थे। वह अपनी करीब 70 साल की सास आसावरी कुलकर्णी के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक थे और सोसायटी के फ्लैट के पुनर्विकास को लेकर डेवलपर के साथ बातचीत कर रहे थे।

    अदालत के सामने आए रिकॉर्ड के मुताबिक, फ्लैट के सौदे के लिए करीब ₹1.64 करोड़ की रकम पर बातचीत चल रही थी। इसी दौरान डेवलपर की ओर से ₹2 लाख अग्रिम दिए गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया। मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 384 के तहत जबरन वसूली की FIR दर्ज की गई थी।

    अग्रवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें गिरफ्तारी की वैधता, पुलिस की कार्रवाई और मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड मंजूर करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए।

    हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी क्यों माना?

    अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच में कई गंभीर विसंगतियां पाईं। FIR दर्ज होने और गिरफ्तारी के समय को लेकर विरोधाभास सामने आए। रिकॉर्ड से संकेत मिला कि गिरफ्तारी FIR दर्ज होने से पहले हुई थी।

    अरेस्ट मेमो में भी तारीख बदलने से संबंधित विसंगतियां थीं। दस्तावेज में 5 अगस्त 2017 की तारीख को कई जगह बदलकर 4 अगस्त किया गया था।

    पुलिस की ओर से 23 जून 2017 की एक कथित शिकायत का उल्लेख किया गया, लेकिन संबंधित स्टेशन डायरी और RTI के तहत मिले जवाब में उस शिकायत के प्राप्त होने का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला। चार्जशीट के साथ शिकायत की प्रति संलग्न होने को लेकर भी विरोधाभास सामने आए।

    अदालत ने इन तथ्यों को समग्र रूप से देखते हुए गिरफ्तारी को गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण माना।

    गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने के नियम का पालन नहीं हुआ

    इस मामले में उस समय लागू दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41A भी अहम थी। यह प्रावधान कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी के बजाय पुलिस के सामने उपस्थित होने का नोटिस देने से जुड़ा था।

    हाई कोर्ट ने पाया कि संबंधित नोटिस गिरफ्तारी के बाद दिया गया था और अग्रवाल को उसका पालन करने का वास्तविक अवसर दिए जाने का रिकॉर्ड नहीं था। अदालत को ऐसा पर्याप्त आधार भी नहीं मिला जिससे साबित हो कि जांच के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी।

    कानून के मुताबिक, केवल FIR दर्ज होने से हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं हो जाती। पुलिस को संबंधित कानूनी शर्तों और गिरफ्तारी की आवश्यकता पर विचार करना होता है।

    26 दिन हिरासत में रहे, फिर मिली जमानत

    अग्रवाल को 4 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया गया था। वह छह दिन पुलिस हिरासत और 20 दिन न्यायिक हिरासत में रहे। 28 अगस्त 2017 को सेशंस कोर्ट ने उन्हें ₹25,000 के बॉन्ड पर जमानत दी थी।

    हाई कोर्ट ने रिमांड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अदालत के अनुसार, हिरासत बढ़ाने के आदेशों में जरूरी कारणों और स्वतंत्र न्यायिक विचार का पर्याप्त उल्लेख नहीं था।

    रिमांड मंजूर करना केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड और हिरासत की आवश्यकता पर स्वतंत्र रूप से विचार करना होता है।

    फॉरेंसिक वॉइस सैंपल की जांच पर भी सवाल

    हाई कोर्ट ने वॉइस सैंपल की जांच से जुड़े रिकॉर्ड पर भी ध्यान दिया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2017 को वॉइस सैंपल भेजने, उसका विश्लेषण करने, रिपोर्ट तैयार करने और पुलिस स्टेशन में वापस प्राप्त होने की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होने पर अदालत ने सवाल उठाए।

    रिपोर्ट को चार्जशीट के साथ संलग्न नहीं किए जाने और पहले के न्यायालयीन निर्देशों के पालन पर भी टिप्पणी की गई। अदालत ने इन तथ्यों को मामले में जांच और दस्तावेजों की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों के संदर्भ में देखा।

    महाराष्ट्र सरकार को ₹5 लाख देने का निर्देश

    हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अग्रवाल को ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। भुगतान की समय-सीमा फैसले को हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तारीख से दो सप्ताह थी।

    अदालत ने माना कि गैरकानूनी गिरफ्तारी से अग्रवाल को आर्थिक नुकसान हुआ और उनकी प्रतिष्ठा तथा व्यावसायिक विश्वसनीयता को भी गंभीर क्षति पहुंची।

    यह राशि इस खास मामले के तथ्यों और अदालत के आदेश के आधार पर तय की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर अवैध गिरफ्तारी के मामले में अपने आप ₹5 लाख मुआवजा मिलता है। दूसरे मामलों में राहत और उसकी राशि संबंधित तथ्यों तथा कानूनी आधार पर निर्भर करेगी।

    पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की भूमिका पर निर्देश

    अदालत ने संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आदेश में तत्काल निलंबन सहित उचित विभागीय कार्रवाई का उल्लेख है।

    राज्य सरकार को यह भी अनुमति दी गई कि वह उचित समझने पर मुआवजे की राशि जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से आनुपातिक रूप से वसूलने पर विचार कर सकती है। हालांकि, यह निर्देश अपने आप वसूली पूरी हो जाने का प्रमाण नहीं है।

    मजिस्ट्रेट की भूमिका के संबंध में हाई कोर्ट ने संबंधित रिमांड और जमानत आदेशों को प्रशासनिक समिति के सामने रखने का निर्देश दिया। यह किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ अंतिम अनुशासनात्मक सजा घोषित करने के बराबर नहीं है।

    मामले में डेवलपर और पुलिस अधिकारी की कथित मिलीभगत को लेकर भी अदालत ने गंभीर निष्कर्ष दर्ज किए। हालांकि, इस आदेश को डेवलपर के खिलाफ किसी अलग आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।

    अवैध गिरफ्तारी के मामले में नागरिक क्या कर सकते हैं?

    अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से हुई है, तो वह मामले के तथ्यों के अनुसार वकील से सलाह लेकर उचित कानूनी उपाय अपना सकता है।

    ऐसी स्थिति में FIR, अरेस्ट मेमो, पुलिस नोटिस, रिमांड आदेश, जमानत आदेश और संबंधित अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है। गिरफ्तारी का कारण और कानूनी आधार समझना भी जरूरी है।

    संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के बाद कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण देता है। हालांकि, किसी खास मामले में कौन-सा कानूनी उपाय उपलब्ध है, यह उसके तथ्यों और लागू कानून पर निर्भर करेगा।

    पुराने और वर्तमान कानून में क्या अंतर है?

    2017 की गिरफ्तारी पर उस समय लागू CrPC के प्रावधानों की जांच की गई थी। 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 लागू हुई, जिसने सामान्य आपराधिक प्रक्रिया में CrPC की जगह ली।

    वर्तमान कानून में BNSS की धारा 35 गिरफ्तारी और कुछ परिस्थितियों में नोटिस देने से संबंधित है, जबकि धारा 187 जांच के दौरान रिमांड और हिरासत की प्रक्रिया से जुड़ी है। इस पुराने मामले का मूल्यांकन उस समय लागू कानून के आधार पर किया जाना चाहिए।

    गिरफ्तारी की आवश्यकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों में Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014), Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh (1994), D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) और Satender Kumar Antil v. CBI (2022) शामिल हैं। इन फैसलों में गिरफ्तारी की कानूनी शर्तों, हिरासत के दौरान अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से जुड़े सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं।

    अब आगे क्या होगा?

    26 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी में ₹5 लाख का भुगतान हो जाने, संबंधित पुलिस अधिकारी के निलंबन या प्रशासनिक समिति के अंतिम निर्णय की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए इन कार्रवाइयों की वास्तविक स्थिति को अदालत के निर्देशों से अलग समझना जरूरी है।

    इस फैसले का महत्व केवल मुआवजे तक सीमित नहीं है। यह गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया, पुलिस रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और रिमांड मंजूर करते समय न्यायिक स्वतंत्र विचार की जिम्मेदारी को भी सामने लाता है।

    मूल न्यायनिर्णय: बॉम्बे हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट

    कानूनी संदर्भ: India Code — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

    यह खबर कानूनी जनजागरूकता के उद्देश्य से है। किसी व्यक्तिगत मामले में कानूनी कार्रवाई करने से पहले मूल न्यायनिर्णय और लागू कानून का पूरा पाठ देखना चाहिए।

  • Mumbai FDA Action: 7 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस से सस्पेंड, 564 लीटर दूध नष्ट

    Mumbai FDA Action: 7 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस से सस्पेंड, 564 लीटर दूध नष्ट

    Mumbai FDA ने 7 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। 564 लीटर दूध नष्ट और नाल बाजार में ₹4.22 लाख का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया।

    मुंबई: मुंबई में Food and Drug Administration (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन पर 7 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। 23 और 24 अक्टूबर 2026 को हुई अलग-अलग कार्रवाइयों में शहर के छह इलाकों से कुल 564 लीटर दूध नष्ट किया गया, जबकि नाल बाजार में ₹4,22,880 का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया। डेयरियों की स्वच्छता और लाइसेंस संबंधी अनियमितताओं पर भी कार्रवाई शुरू की गई है।

    मुंबई के किन 7 प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?

    FDA की कार्रवाई में लोअर परेल स्थित Mumbai Darbar Family Restaurant और अंधेरी वेस्ट के Ottoman Cafe समेत सात प्रतिष्ठान शामिल हैं। इनके अलावा Chacha Eagle Kulfi Falooda (जोगेश्वरी वेस्ट), Bharat Canteen (अंधेरी वेस्ट), Green Turtle Hospitality (ओशिवारा), Atul Tiffin (भायखला) और P. B. Enterprises (सिवरी वेस्ट) के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।

    निरीक्षण के दौरान Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 के Schedule 4 से संबंधित उल्लंघन सामने आए। इनमें रसोई और ड्रेनेज सिस्टम की अस्वच्छ स्थिति, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को सही तरीके से स्टोर नहीं करना, अनधिकृत फूड कलर का इस्तेमाल और खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट की कमी शामिल है।

    छह इलाकों में 564 लीटर दूध नष्ट

    FDA ने गोवंडी, मानखुर्द, एंटॉप हिल, चेंबूर, धारावी और माहिम में डेयरियों तथा दूध बिक्री केंद्रों की जांच की। इस अभियान में संदिग्ध खुले दूध के नमूने लेने के साथ भंडारण और हैंडलिंग संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दूध नष्ट किया गया।

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    कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:

    • Sainath Dairy & Farsan Mart, गोवंडी: 45 लीटर संदिग्ध खुला दूध।
    • Maharana Dairy, मानखुर्द: 40 लीटर संदिग्ध खुला दूध।
    • Sagar Milk Centre, एंटॉप हिल: 250 लीटर दूध, जिसकी कीमत ₹11,625 बताई गई।
    • Shakti Dairy, धारावी: 31 लीटर दूध।
    • Rahul Milk Centre, माहिम वेस्ट: 198 लीटर दूध।

    इन पांच स्थानों की कुल मात्रा 564 लीटर होती है। साईनाथ डेयरी और महाराणा डेयरी से जब्त 85 लीटर संदिग्ध दूध के नमूने लैब जांच के लिए भी लिए गए।

    दो डेयरियों के खिलाफ अलग-अलग कानूनी कार्रवाई

    FDA ने मानखुर्द स्थित Agasti Milk Agency के खिलाफ स्वच्छता संबंधी उल्लंघनों के मामले में लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं, गोवंडी ईस्ट की Yadav Dairy पर कथित रूप से बिना लाइसेंस कारोबार करने के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

    नाल बाजार में ₹4.22 लाख का प्रतिबंधित गुटखा जब्त

    मुंबई के नाल बाजार इलाके में FDA ने ₹4,22,880 मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। जांच के दौरान सात अनौपचारिक नमूने भी लिए गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहली बार के अपराध के संबंध में मामला दर्ज किया गया है।

    इस मामले में प्रतिबंधित उत्पादों की सप्लाई कहां से हुई, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और जब्त माल की आगे क्या कानूनी स्थिति बनी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

    महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा पर व्यापक कार्रवाई

    मुंबई की स्थानीय कार्रवाई के बीच महाराष्ट्र में FDA का व्यापक अभियान भी जारी है। 25 अक्टूबर को सामने आए राज्यव्यापी अपडेट में कुल ₹12.74 करोड़ के खाद्य पदार्थों और प्रतिबंधित उत्पादों की जब्ती, 68 लाइसेंस सस्पेंड होने, सात प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश, प्रतिबंधित उत्पादों से जुड़े 22 FIR और 20 गिरफ्तारी हुई है।

    एक अलग जांच में ठाणे और पुणे जिलों में नष्ट किए जाने के लिए निर्धारित खाद्य स्टॉक के दोबारा बाजार में पहुंचने की आशंका भी सामने आई। इस मामले में 8,392 किलोग्राम खाद्य स्टॉक, जिसकी अनुमानित कीमत ₹48.09 लाख बताई गई। संबंधित कंपनियों के पास निपटान का पूरा और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड नहीं होने की जानकारी दी गई।

    उपभोक्ताओं के लिए क्या जरूरी है?

    इस कार्रवाई के बाद दूध और बाहर मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर नजर रखना जरूरी है। उपभोक्ता दूध खरीदते समय पैकिंग, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज की स्थिति और विक्रेता की विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। खुले दूध के मामले में केवल दिखावट या गंध के आधार पर उसकी सुरक्षा तय नहीं की जा सकती।

    रेस्टोरेंट में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों का सही भंडारण और कर्मचारियों की स्वच्छता भी महत्वपूर्ण हैं। किसी खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उपभोक्ता FSSAI के Food Safety Connect पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और खाद्य कारोबार के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जानकारी जांच सकते हैं।

    फिलहाल, इस मामले में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी दूध के नमूनों की लैब रिपोर्ट, संबंधित डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति और निलंबित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड पर होने वाले अगले फैसलों से सामने आएगी।

  • मुंबई: गोरेगांव रिडेवलपमेंट में देरी पर कोर्ट का फैसला, बिल्डर को देना होगा मुआवजे

    मुंबई: गोरेगांव रिडेवलपमेंट में देरी पर कोर्ट का फैसला, बिल्डर को देना होगा मुआवजे

    मुंबई के गोरेगांव में रिडेवलपमेंट में देरी के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्डर की याचिका खारिज की। जानें सोसायटी का केस, मुआवजे की शर्त और फैसला।

    मुंबई: गोरेगांव में हाउसिंग सोसायटी के पुनर्विकास में देरी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्डर कुमार अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। न्यायमूर्ति आरती अरुण साठे की पीठ ने सेटलमेंट के फैसले को चुनौती देने वाली कंपनी की याचिका खारिज कर दी। यह मामला उन हाउसिंग सोसायटियों के लिए अहम है, जहां बिल्डर तय समय पर पुनर्विकास का काम पूरा नहीं करते और फ्लैट मालिकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।

    यह विवाद गोरेगांव पश्चिम की “जल रत्न दीप को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड” और बिल्डर के बीच हुए पुनर्विकास समझौते से जुड़ा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2026 को इस मामले में फैसला सुनाया।

    2011 में हुआ था पुनर्विकास का समझौता

    जल रत्न दीप को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने 12 जनवरी 2011 को “कुमार अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड” के साथ पुनर्विकास समझौता किया था। इसमें तय किया गया था कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिल्डर को सोसायटी को मुआवजा देना होगा।

    समझौते की धारा 26 में पात्र देरी के लिए हर सप्ताह 10 लाख रुपये के लिक्विडेटेड डैमेजेज का प्रावधान था। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में संभावित नुकसान के लिए पहले से एक रकम तय की गई थी, जिसकी वसूली लागू कानूनी शर्तों और मामले की परिस्थितियों के अधीन होती है।

    काम में देरी को लेकर विवाद बढ़ने के बाद मामला सेटलमेंट तक पहुंचा। सेटलमेंट ने बिल्डर की देरी के लिए मुआवजे का आदेश दिया। इसके बाद कंपनी ने सेटलमेंट एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी।

    मुआवजे की रकम को लेकर क्या है मामला?

    इस केस में मुआवजे की कैलकुलेशन महत्वपूर्ण है। यदि 62 सप्ताह की देरी पर हर सप्ताह 10 लाख रुपये की दर से कैलकुलेट की जाए, तो कुल रकम 6.20 करोड़ रुपये होती है। हालांकि, इस मामले के उपलब्ध कानूनी विवरण में सेटलमेंट द्वारा समायोजन के बाद 2.67 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किए जाने का उल्लेख भी है।

    हाई कोर्ट ने बिल्डर की याचिका क्यों खारिज की?

    मामले में मुख्य सवाल यह था कि क्या एग्रीमेंट में तय मुआवजे की शर्त को चुनौती देकर सेटलमेंट के फैसले को रद्द कराया जा सकता है।

    भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 74 के तहत एग्रीमेंट उल्लंघन होने पर उचित मुआवजे का सवाल उठता है। एग्रीमेंट में किसी निश्चित रकम का उल्लेख होने भर से हर परिस्थिति में पूरी रकम अपने आप देय नहीं हो जाती। वहीं, सेटलमेंट एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत अदालत सेटलमेंट पुरस्कार को केवल निर्धारित कानूनी आधारों पर ही रद्द कर सकती है।

    इस मामले में हाई कोर्ट ने बिल्डर की चुनौती स्वीकार नहीं की और सेल्टलमेंट के फैसले को बरकरार रखा। इससे स्पष्ट होता है कि एग्रीमेंट में तय शर्तों और सेटलमेंट के निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए केवल असहमति पर्याप्त नहीं है; कानूनी आधार भी जरूरी होता है।

    मुंबई की दूसरी हाउसिंग सोसायटियों के लिए क्या मायने हैं?

    मुंबई में पुरानी इमारतों का रिडेवलपमेंट कई सोसायटियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे प्रोजेक्ट में देरी होने पर फ्लैट मालिकों को वैकल्पिक आवास, किराए और अपने नए घर का कब्जा मिलने को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

    इस फैसले से सोसायटियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं:

    • पुनर्विकास समझौते में काम पूरा करने की समय-सीमा और देरी पर मुआवजे की शर्त स्पष्ट होनी चाहिए।
    • बिल्डर की ओर से हुई देरी, दिए गए नोटिस और निर्माण की प्रगति से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए।
    • विवाद होने पर सोसायटी को एग्रीमेंट की शर्तों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उचित कानूनी उपाय तलाशने चाहिए।
    • मुआवजे का फैसला आने का अर्थ यह नहीं है कि पुनर्विकास का काम अपने आप पूरा हो जाएगा या सोसायटी को तत्काल भुगतान मिल जाएगा।

    इससे पहले भी मुंबई में पुनर्विकास को लेकर अलग-अलग कानूनी विवाद सामने आए हैं। गोरेगांव “जय भुवन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी” और “कुंदनमल कोठारी” से जुड़े मामले में किराए और छत संबंधी दावों को सेटलमेंट के लिए भेजने का सवाल उठा था। वहीं, अराम नगर “मीना को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी” और “परिनी अराम नगर मीना रीडेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड” से जुड़े विवाद में नए डेवलपर के जरिए पुनर्विकास आगे बढ़ाने का मुद्दा सामने आया। “संगत सदन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी” और “गिनी ग्लोबल नेक्स्ट एलएलपी” से जुड़े मामले में भी पुनर्विकास जारी रखने के अधिकार पर विवाद हुआ था। ये अलग मामले हैं, लेकिन बताते हैं कि पुनर्विकास विवाद में मुआवजे के साथ-साथ किराया, एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का अधिकार भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

    अब आगे क्या होगा?

    जल रत्न दीप सोसायटी के मामले में हाई कोर्ट द्वारा बिल्डर की याचिका खारिज किए जाने के बाद सेटलमेंट का फैसला बरकरार है। अदालत ने कोर्ट में जमा राशि को फैसला अपलोड होने के एक महीने के भीतर जारी करने का निर्देश भी दिया।

    इस मामले का मुख्य संदेश यह है कि पुनर्विकास समझौते में तय समय-सीमा और देरी के लिए मुआवजे की शर्तें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन किसी सोसायटी को कितना मुआवजा मिलेगा और वह रकम कब प्राप्त होगी, यह एग्रीमेंट, सेटलमेंट के फैसले और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

  • बोरीवली Pay and Park टेंडर: 2 नवंबर तक आवेदन, फीस ₹944 और EMD ₹7,800

    बोरीवली Pay and Park टेंडर: 2 नवंबर तक आवेदन, फीस ₹944 और EMD ₹7,800

    मुंबई के बोरीवली पश्चिम में रामदास सुतराले रोड Pay and Park टेंडर की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026 है। जानें टेंडर फीस, EMD और जरूरी जानकारी।

    मुंबई: बोरीवली पश्चिम में रामदास सूत्राले रोड पर Pay and Park साइट के संचालन के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। उपलब्ध टेंडर विवरण के अनुसार, इच्छुक बोलीदाता 2 नवंबर 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इस टेंडर की फीस ₹944 और Earnest Money Deposit (EMD) ₹7,800 निर्धारित है।

    यह टेंडर रामदास सूत्राले रोड पर L.T. Road Junction से Sodawala Lane Junction तक के हिस्से में पार्किंग साइट के संचालन से संबंधित है। यह क्षेत्र Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) के R/Central Ward के अंतर्गत आता है। हालांकि, पार्किंग की कुल क्षमता, वाहनवार शुल्क और ठेके की अवधि की पुष्टि मूल निविदा दस्तावेज के आधार पर की जा सकती है।

    टेंडर की जरूरी जानकारी

    इस निविदा का नाम DMC Z VII 5336 01 01 2026 है। इसकी Tender ID 2026_MCGM_1346972_1 दर्ज है। उपलब्ध विवरण में इसे महाराष्ट्र सरकार और MCGM के Maintenance Department से संबंधित टेंडर बताया गया है।

    टेंडर से जुड़ी प्रमुख जानकारी इस प्रकार है:

    • टेंडर का स्थान: रामदास सूत्राले रोड, बोरीवली पश्चिम, मुंबई
    • संबंधित सड़क का हिस्सा: L.T. Road Junction से Sodawala Lane Junction तक
    • संबंधित वार्ड: R/Central Ward
    • टेंडर जारी होने की बताई गई तारीख: 24 अक्टूबर 2026
    • आवेदन की अंतिम तारीख: 2 नवंबर 2026
    • बिड खोलने की तारीख: 3 नवंबर 2026
    • टेंडर फीस: ₹944
    • EMD: ₹7,800
    • कॉन्ट्रैक्ट का प्रकार: Item Rate
    • पार्किंग श्रेणी: Category-C, Unreserved Category

    ये जानकारियां प्रकाशित टेंडर लिस्टिंग पर आधारित हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित निविदा के आधिकारिक दस्तावेज और किसी भी संशोधित नोटिस को जांचना जरूरी है।

    बोरीवली में सड़क और पार्किंग व्यवस्था क्यों अहम है?

    बोरीवली पश्चिम में सड़क, फुटपाथ और वाहन पार्किंग का प्रबंधन स्थानीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। अक्टूबर 2026 में R/Central Ward के अंतर्गत ‘Pedestrian First’ अभियान के दौरान फुटपाथों से अनधिकृत संरचनाएं हटाने की कार्रवाई भी हुई थी।

    ऐसे में निर्धारित पार्किंग क्षेत्र का उचित संचालन सड़क के इस्तेमाल को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। यदि पार्किंग की सीमाएं स्पष्ट हों और नियमों का पालन कराया जाए, तो वाहन चालकों को पार्किंग की सुविधा और पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

    टेंडर में किन शर्तों की जानकारी अभी जरूरी है?

    इस टेंडर की पूरी तस्वीर समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों की पुष्टि होना बाकी है। इनमें ठेके की अवधि, पार्किंग की कुल क्षमता, स्वीकृत वाहनवार शुल्क, बोलीदाताओं की पात्रता और ऑपरेटर की जिम्मेदारियां शामिल हैं।

    इसके अलावा, अनुमानित कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उपलब्ध नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि ठेके का कुल वित्तीय आकार कितना होगा। EMD और टेंडर फीस की जानकारी मिलने से अपने-आप यह पता नहीं चलता कि बोलीदाता को कितनी लाइसेंस फीस देनी होगी या MCGM को कितना राजस्व प्राप्त होगा।

    इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन से पहले पात्रता की शर्तें, जरूरी दस्तावेज, भुगतान संबंधी नियम और EMD की वापसी से जुड़े प्रावधान भी जांचने चाहिए।

    कहां देखें आधिकारिक टेंडर?

    टेंडर की मूल शर्तों, किसी भी संशोधन और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि के लिए MCGM की आधिकारिक वेबसाइट और महाराष्ट्र के e-Tender पोर्टल पर संबंधित Tender ID या Tender Reference से जानकारी खोजी जा सकती है।

    उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2026 और बिड खोलने की तारीख 3 नवंबर 2026 है। हालांकि, इन तारीखों में किसी संशोधन की स्थिति की आधिकारिक पोर्टल पर पुष्टि करना जरूरी है।

  • मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग: एयरलाइन कर्मचारी और श्रीलंकाई यात्री गिरफ्तार

    मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग: एयरलाइन कर्मचारी और श्रीलंकाई यात्री गिरफ्तार

    मुंबई एयरपोर्ट पर कथित गोल्ड स्मगलिंग में एयरलाइन कर्मचारी और श्रीलंकाई यात्री गिरफ्तार। सोने की बरामदगी, कीमत और जांच से जुड़ी अहम जानकारी जानें।

    मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर कथित गोल्ड स्मगलिंग के मामले में एक महिला एयरलाइन कर्मचारी और श्रीलंका के 43 वर्षीय ट्रांजिट यात्री को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में करीब 1.8 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की बरामदगी का विवरण सामने आया है। जांच में एयरपोर्ट के अंदर कथित तौर पर सोने का हस्तांतरण करने और एक विदेशी स्मगलिंग नेटवर्क से संभावित संबंधों की पड़ताल की जा रही है।

    आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय N. Yadav, जो भिवंडी की निवासी बताई गई हैं, और Mohamed Usman Mohamed Hanifa (43) के रूप में हुई है। मामले में सोने की मात्रा और उसके स्वरूप को लेकर अलग-अलग विवरण सामने आए हैं, जबकि कथित नेटवर्क की पूरी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।

    एयरपोर्ट के अंदर कथित तौर पर कैसे हुआ सोने का हस्तांतरण?

    उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया सूचना और यात्रियों की प्रोफाइलिंग के आधार पर एक संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी थी। इसके बाद एयरपोर्ट के Departure Area में महिला एयरलाइन कर्मचारी और श्रीलंकाई ट्रांजिट यात्री को पकड़ा गया।

    जांच से जुड़े घटनाक्रम में Boarding Gate 65 के पास लिफ्ट में कथित तौर पर सोने के हस्तांतरण का जिक्र सामने आया है। शुरुआती कार्रवाई CISF की ओर से किए जाने और बाद में दोनों को Customs की Airport Intelligence Unit (AIU) को सौंपे जाने की जानकारी है।

    तलाशी के दौरान यात्री के अंडरगारमेंट में छिपाए गए सोने से जुड़े पदार्थ मिलने की बात सामने आई। जांच का मुख्य पहलू यह है कि सोना एयरपोर्ट के अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कथित योजना क्या थी और इसमें अन्य लोगों की कोई भूमिका थी या नहीं।

    सोने की मात्रा और कीमत को लेकर क्या जानकारी है?

    इस मामले में 1,490 ग्राम गोल्ड डस्ट (सोने की धूल) बरामद होने की जानकारी सामने आई है। बरामद सोने की अनुमानित कीमत करीब 1.83 करोड़ रुपये बताई गई है। मामले में सोने की तस्करी के कथित प्रयास को लेकर जांच जारी है।

    एयरलाइन कर्मचारी की कथित भूमिका की जांच

    इस मामले में महिला एयरलाइन कर्मचारी की भूमिका जांच का अहम हिस्सा है। आरोप है कि उन्होंने यात्री के साथ मिलकर टर्मिनल के अंदर सोने को प्राप्त करने या आगे पहुंचाने में मदद की। इसके बदले पहले से तय भुगतान मिलने की बात भी सामने आई है।

    यात्री से पूछताछ के दौरान सोने को अपने पास रखने और उसकी तस्करी में शामिल होने से संबंधित जानकारी मिलने का दावा किया गया है। कथित तौर पर उसने खुद को विदेश में सक्रिय एक नेटवर्क के लिए सोना ले जाने वाला माध्यम बताया।

    हालांकि, किसी कथित नेटवर्क का वास्तविक आकार, उसके संचालकों की पहचान और अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है। इन आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही हो सकती है।

    मुंबई एयरपोर्ट पर हाल के गोल्ड स्मगलिंग मामलों का संदर्भ

    मुंबई एयरपोर्ट पर अक्टूबर 2026 में सोने की तस्करी से जुड़े अन्य मामले भी सामने आए हैं। इन घटनाओं का मौजूदा गिरफ्तारी मामले से संबंध स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन वे एयरपोर्ट पर जारी जांच और प्रवर्तन गतिविधियों का महत्वपूर्ण संदर्भ देते हैं।

    2 अक्टूबर को Directorate of Revenue Intelligence (DRI) की कार्रवाई में 8.564 किलोग्राम विदेशी मूल का 24 कैरेट सोना जब्त किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 12.64 करोड़ रुपये बताई गई। इसी कार्रवाई में 1,168.97 कैरेट हीरे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.09 करोड़ रुपये थी, भी जब्त किए गए और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले में एयरपोर्ट कर्मचारी और ट्रांजिट यात्रियों की कथित भूमिका की जांच की गई थी।

    इससे पहले 11 अक्टूबर 2025 को Operation Golden Sweep के तहत DRI ने मुंबई एयरपोर्ट पर 10.488 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया था। इसकी कीमत लगभग 12.58 करोड़ रुपये बताई गई थी और कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस कार्रवाई में भी अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट यात्रियों और एयरपोर्ट कर्मचारियों की कथित संलिप्तता सामने आई थी।

    इन अलग-अलग मामलों से यह स्पष्ट होता है कि एयरपोर्ट के भीतर सोने के कथित हस्तांतरण और ट्रांजिट यात्रियों के इस्तेमाल की जांच पहले भी की गई है। हालांकि, इन घटनाओं को मौजूदा मामले के एक ही सिंडिकेट से जोड़ने जैसा कोई ठोस सबूत अभी नहीं मिला है।

    आगे की जांच में किन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं?

    जांच में अब यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि सोना कहां से लाया गया था, इसे किसे सौंपा जाना था और कथित हस्तांतरण के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था या नहीं। एयरपोर्ट के CCTV फुटेज, उपलब्ध यात्रा रिकॉर्ड और अन्य संबंधित साक्ष्य जांच की दिशा तय करने में अहम हो सकते हैं।

    इसके अलावा, दोनों आरोपियों की अदालत में पेशी, हिरासत की स्थिति और उनके खिलाफ लागू किए गए कानूनी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी भी सामने आना बाकी है। Customs Act, 1962 के तहत कार्रवाई की संभावना हो सकती है।

  • माहीम सी फूड प्लाजा फिर शुरू, सप्ताह में 4 दिन मिलेगा कोली व्यंजनों का स्वाद

    माहीम सी फूड प्लाजा फिर शुरू, सप्ताह में 4 दिन मिलेगा कोली व्यंजनों का स्वाद

    मुंबई के माहीम चौपाटी के पास सी फूड प्लाजा फिर शुरू हो गया है। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 7 से रात 11 बजे तक मछली के व्यंजनों का स्वाद मिलेगा।

    मुंबई: माहीम चौपाटी के पास स्थित सी फूड प्लाजा 24 अक्टूबर 2026 से फिर शुरू हो गया है। यहां बृहन्मुंबई महानगरपालिका के महिला बचत गुटों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां मुंबईकर और पर्यटक मछली से बने अलग-अलग व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। प्लाजा सप्ताह में चार दिन बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा।

    महानगरपालिका की इस पहल का उद्देश्य मुंबई की पारंपरिक कोली खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ महिला बचत गुटों को रोजगार और कारोबार का अवसर उपलब्ध कराना है।

    माहीम सी फूड प्लाजा में क्या मिलेगा?

    माहीम चौपाटी के पास बनाए गए इस प्लाजा में स्थानीय कोली खानपान का आनंद लेने की सुविधा है। यहां महिला बचत गुटों के स्टॉल पर मछली से बने व्यंजन उपलब्ध कराए जाते हैं।

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    प्लाजा परिसर को आकर्षक रंगों और रोशनी से सजाया गया है। यहां सेल्फी लेने के लिए विशेष स्थान, बैठने की व्यवस्था और स्थानीय कोली गीतों का आनंद लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इससे लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहां समय बिता सकते हैं।

    महिला बचत गुटों को कारोबार का मौका

    इस प्लाजा की खास बात यह है कि यहां महिला बचत गुटों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। महानगरपालिका प्रशासन ने महिलाओं को मछली से जुड़े उत्पादों और व्यंजनों के कारोबार के लिए प्रशिक्षण भी दिया है।

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    इस पहल के जरिए महिलाओं के व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने, उनकी आमदनी में सुधार करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने और छोटे कारोबार को प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद है।

    कोली संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा

    मुंबई के कोलीवाड़े अपनी पारंपरिक जीवनशैली और समुद्री खानपान के लिए पहचाने जाते हैं। माहीम सी फूड प्लाजा के जरिए स्थानीय व्यंजनों को व्यापक पहचान देने और पर्यटकों को कोली संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है।

    इस प्लाजा को शुरू करने के पीछे कोलीवाड़ों के सौंदर्यीकरण, स्थानीय खाद्य संस्कृति के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में यहां हजारों पर्यटक आ चुके हैं।

    प्लाजा में स्थानीय व्यंजनों के साथ सांस्कृतिक माहौल उपलब्ध होने से माहीम क्षेत्र में आने वाले लोगों को एक अलग अनुभव मिलता है।

    उद्घाटन के अवसर पर कौन-कौन मौजूद थे?

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    24 अक्टूबर को प्लाजा के दोबारा शुरू होने के अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुटनेता और जी उत्तर प्रभाग समिति के अध्यक्ष यशवंत किल्लेदार, मराठी अभिनेता कमलाकर सातपुते, जी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त योगेश देसाई, महानगरपालिका के अधिकारी और महिला बचत गुटों की सदस्य मौजूद थीं।

    सहायक आयुक्त योगेश देसाई ने नागरिकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में यहां आएं और कोली संस्कृति तथा स्थानीय खानपान को प्रोत्साहित करें।

    माहीम सी फूड प्लाजा जाने से पहले जान लें

    प्लाजा बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। यह माहीम चौपाटी के पास स्थित है। यहां जाने वाले लोगों को अपने कार्यक्रम की योजना बनाते समय निर्धारित दिनों और समय का ध्यान रखना चाहिए।

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    वर्तमान मेनू, कीमतों, पार्किंग और अन्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी की पुष्टि करके जाना उपयोगी रहेगा।

  • Malad Kharodi Gaothan: SRA सर्वे पर विरोध, पुश्तैनी घरों और PN-019 पर सवाल

    Malad Kharodi Gaothan: SRA सर्वे पर विरोध, पुश्तैनी घरों और PN-019 पर सवाल

    मलाड के खारोड़ी Gaothan में SRA सर्वे का विरोध। जानें PN-019 विवाद, पुश्तैनी घरों और निवासियों की मांगों की पूरी जानकारी।

    मुंबई: मलाड पश्चिम के खारोड़ी Gaothan में Slum Rehabilitation Authority (SRA) के बायोमेट्रिक सर्वे के नोटिस मिलने के बाद विवाद फिर सामने आया है। 23 अक्टूबर 2026 की सुबह इलाके में कई जगह नोटिस चिपके मिले, जिनमें खारोड़ी को स्लम क्लस्टर PN-019 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव से जुड़े सर्वे की जानकारी दी गई थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनका गांव पुराना है और उनके परिवार पीढ़ियों से यहां रहते आए हैं। ऐसे में वे खुद को स्लम निवासी मानने से इनकार कर रहे हैं।

    2022 में भी जारी हुए थे नोटिस, अब फिर बढ़ी चिंता

    खारोड़ी निवासी एंथनी ग्रेशियस के मुताबिक, मई 2022 में भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे। उस समय निवासियों ने स्थानीय विधायक असलम शेख से संपर्क किया था। ग्रेशियस ने बताया कि असलम शेख ने मुंबई उपनगर के कलेक्टर के साथ बैठक की व्यवस्था कराई थी।

    ग्रेशियस का कहना है कि खारोड़ी एक पुराना गांव है, जहां लोग अपने घरों के प्लॉट के मालिक हैं और कई परिवार पीढ़ियों से यहां रहते आए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासी इस इलाके के मूल निवासी हैं और उन्हें स्लम निवासी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

    मौजूदा नोटिस मिलने के बाद निवासियों के बीच एक बार फिर अनिश्चितता बढ़ गई है। असलम शेख से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनका जवाब उपलब्ध नहीं हो सका।

    PN-019 की आधिकारिक सूची में Lower Kharodi का नाम

    SRA की 2024 की आधिकारिक स्लम क्लस्टर सूची में PN_019 के सामने Lower Kharodi का नाम दर्ज है। इसमें इस क्लस्टर का क्षेत्रफल 1,373.41 वर्ग मीटर बताया गया है।

    इसी सूची में Kharodi के अन्य क्लस्टर भी दर्ज हैं। PN_021 का क्षेत्रफल 4,915.15 वर्ग मीटर, PN_023 का 34,956.83 वर्ग मीटर, PN_024 का 3,134.18 वर्ग मीटर और PN_025 का 45,588.90 वर्ग मीटर दिया गया है।

    Watchdog Foundation ने मांगे सरकारी रिकॉर्ड

    Watchdog Foundation ने 23 अक्टूबर को संबंधित सरकारी अधिकारियों को प्रतिनिधित्व सौंपकर नए नोटिस पर चिंता जताई। संस्था का कहना है कि कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर से नोटिस जारी होने से स्थानीय निवासियों और संपत्ति धारकों के बीच अनिश्चितता पैदा हुई है।

    फाउंडेशन के अनुसार, खारोड़ी एक स्थापित पारंपरिक बस्ती है, जहां लोगों के लंबे समय से आवासीय, सामाजिक और सामुदायिक संबंध हैं। ऐसे इलाके को स्लम क्लस्टर में शामिल करने और आगे पुनर्विकास योजना लागू करने से निवासियों के घरों, अधिकारों और भविष्य पर असर पड़ सकता है।

    फाउंडेशन के ट्रस्टी गॉडफ्रे पिमेंटा ने प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति, 2022 के नोटिस पर हुई कार्रवाई और इस प्रक्रिया को शुरू करने या जारी रखने के कानूनी तथा प्रशासनिक आधार पर क्लियरेंस की मांग की है।

    संस्था ने संबंधित सरकारी रिकॉर्ड की कॉपी, निवासियों को आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर और SRA सहित दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि निवासियों की शिकायतों पर विचार होने तक ऐसे कदम न उठाए जाएं, जिन्हें बाद में पलटना मुश्किल हो।

    Gaothan और Slum Classification का विवाद क्या है?

    मुंबई के कई पारंपरिक Gaothans ऐसे गांव हैं, जो शहर के तेजी से विस्तार से पहले से मौजूद थे। इन इलाकों के कुछ निवासी अपने घरों और जमीनों को पारंपरिक या पैतृक संपत्ति मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसे घरों को सामान्य स्लम पुनर्विकास व्यवस्था के तहत देखना उनकी मौजूदा आवासीय स्थिति को ठीक से नहीं दर्शा सकता।

    खारोड़ी के मामले में भी चिंता यह है कि अगर पुनर्विकास योजना लागू होती है, तो कई कमरों या कई मंजिलों वाले मौजूदा घरों में रहने वाले परिवारों को किस तरह का पुनर्वास मिलेगा। निवासियों को आशंका है कि उनके वर्तमान घरों की तुलना में छोटे फ्लैट मिल सकते हैं।

    हालांकि, खारोड़ी के लिए किसी अंतिम पुनर्वास पैकेज, पात्रता सूची या बेदखली आदेश की अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है।

    BMC के सीमांकन रिकॉर्ड पर भी उठ रहे सवाल

    Gaothan की सीमाओं का स्पष्ट होना इस विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Watchdog Foundation ने दावा किया है कि मुंबई के 189 Gaothans में से केवल 52 को Development Plan में चिह्नित किया गया है और बाकी 137 की सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं।

    सितंबर 2025 में BMC ने Gaothan और Koliwada सीमांकन पर अपने रुख में बताया था कि Development Plan 2034 में मुंबई उपनगर जिले के 64 गांवों के Gaothan क्षेत्रों की 115 सीमाएं या बहुभुज दर्शाए गए थे। इसके अलावा 22 Koliwadas की सीमाएं भी योजना में दिखाई गई थीं। बाकी सीमाओं को शामिल करने के लिए संबंधित राजस्व और सर्वे अधिकारियों से रिकॉर्ड की जरूरत बताई गई थी।

    BMC के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सीमाएं तय होने के बाद अन्य Gaothans और Koliwadas की सीमाओं को Development Plan में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

    अक्टूबर 2026 में भी मुंबई उपनगर जिले की पारंपरिक बस्तियों की सीमाओं से जुड़ा प्रशासनिक काम जारी रहा। 17 अक्टूबर को सामने आए एक सरकारी सीमांकन अपडेट में तीन अतिरिक्त Gaothans के सर्वे और पांच पहले सर्वे की गई Koliwadas की सीमाओं में अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ने का उल्लेख किया गया था।

    हालांकि, इन कदमों से खारोड़ी के मौजूदा SRA नोटिस की स्थिति अपने-आप नहीं बदलती। यह स्पष्ट करना अभी जरूरी है कि खारोड़ी की संबंधित सीमा सरकारी रिकॉर्ड में किस तरह दर्ज है और प्रस्तावित सर्वे का उससे क्या संबंध है।

    बायोमेट्रिक सर्वे से क्या तय होता है?

    SRA की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सर्वे और दस्तावेजों का सत्यापन पात्रता निर्धारित करने के महत्वपूर्ण चरण हैं। इस प्रक्रिया के तहत निवासियों और संबंधित मकानों की जानकारी जुटाई जा सकती है तथा पात्रता से जुड़े रिकॉर्ड तैयार किए जा सकते हैं।

    लेकिन सर्वे का नोटिस, पात्रता का अंतिम निर्धारण और पुनर्विकास योजना की मंजूरी अलग-अलग चरण हैं। किसी परिवार को पुनर्वास का अधिकार मिलेगा या नहीं, यह संबंधित नियमों, दस्तावेजों और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है।

    महाराष्ट्र Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 इस व्यवस्था का प्रमुख कानूनी आधार है। खारोड़ी के मामले में यह जानना जरूरी होगा कि मौजूदा प्रस्ताव किस कानूनी प्रावधान के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और पारंपरिक बस्ती के रिकॉर्ड को किस तरह ध्यान में रखा जाएगा।

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    पुराने विवाद से लेकर अब तक क्या बदला?

    खारोड़ी में यह चिंता नई नहीं है। 2010 में भी निवासियों से दस्तावेज जमा कराने से जुड़ा मामला सामने आया था। मई 2016 में मार्वे रोड चौड़ीकरण और पुनर्वास को लेकर खारोड़ी के परिवारों की चिंताएं चर्चा में थीं। उस समय भी निवासियों ने अपने घरों और पुनर्वास की संभावित स्थिति पर सवाल उठाए थे।

    मई 2022 में समान नोटिस जारी होने की जानकारी अब फिर सामने आई है। हालांकि, 2022 के नोटिस पर प्रशासन ने क्या निर्णय लिया, प्रक्रिया क्यों आगे नहीं बढ़ी या वर्तमान नोटिस उसी प्रस्ताव की निरंतरता है या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।

    अब आगे क्या?

    खारोड़ी के निवासियों की मांग है कि सरकार पहले प्रस्ताव की स्थिति स्पष्ट करे, पुराने नोटिस पर हुई कार्रवाई की जानकारी दे और उन्हें अपनी आपत्तियां रखने का अवसर प्रदान करे।

    अगले चरण में SRA से नोटिस की पूरी कॉपी, सर्वे की तारीख, क्षेत्र की सटीक सीमा और प्रस्ताव के कानूनी आधार पर स्पष्टता मिलना जरूरी है। BMC और मुंबई उपनगर कलेक्टर के रिकॉर्ड से यह भी जांचना होगा कि खारोड़ी Gaothan की सीमा और संबंधित संपत्तियों की स्थिति सरकारी दस्तावेजों में किस तरह दर्ज है।

  • Mumbai Cyber Crime: मालाड के व्यापारी से ₹26.5 लाख की ठगी, बाप-बेटे गिरफ्तार

    Mumbai Cyber Crime: मालाड के व्यापारी से ₹26.5 लाख की ठगी, बाप-बेटे गिरफ्तार

    मुंबई के मालाड में फर्जी CID अधिकारी बनकर व्यापारी से ₹26.5 लाख की कथित ठगी हुई। पुलिस ने बैंक खाते की भूमिका के आरोप में बाप-बेटे को गिरफ्तार किया।

    मुंबई: मालाड में 55 वर्षीय कपड़ा व्यापारी धन‍ेश शाह से ₹26.5 लाख की कथित साइबर ठगी के मामले में उत्तर क्षेत्रीय साइबर सेल ने बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ठगों ने खुद को CID अधिकारी बताकर व्यापारी को गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने और गिरफ्तार करने की धमकी दी। जांच में अतुल गायकवाड़ और उनके बेटे विनीत गायकवाड़ से जुड़े एक कथित फर्जी कंपनी के बैंक खाते की भूमिका सामने आई, जिसका इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया गया था।

    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अतुल गायकवाड़ (48) और विनीत गायकवाड़ (24) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने कथित साइबर अपराधियों को बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध कराई थी, ताकि ठगी से हासिल रकम उसमें जमा की जा सके। मामले में कंपनी के निदेशकों के रूप में अतुल, उनकी पत्नी और विनीत के नाम सामने आए हैं।

    फर्जी CID अधिकारी बनकर व्यापारी को गिरफ्तारी की धमकी

    शिकायत के मुताबिक, मालाड में Shraddha Garments चलाने वाले धन‍ेश शाह को 27 अगस्त 2026 को एक व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को CID अधिकारी बताया और दावा किया कि आदिल गौर नाम के व्यक्ति के घर पर हुई छापेमारी के दौरान शाह का आधार कार्ड मिला है।

    आदिल गौर को पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े एक आरोपी के रूप में पेश करते हुए कॉल करने वाले ने शाह को कथित तौर पर ₹95 करोड़ के घोटाले से जोड़ने की कोशिश की। उसे बताया गया कि उसकी पहचान का इस्तेमाल कर एक बैंक खाता खोला गया था, जिसके जरिए ₹7 करोड़ के लेन-देन हुए थे।

    शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने खाता खुलवाने में मदद करने के बदले ₹5 लाख और 15 प्रतिशत कमीशन लिया था। व्यापारी ने किसी तरह के संबंध से इनकार किया, लेकिन कथित ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर उस पर दबाव बनाए रखा।

    वीडियो कॉल पर पूछताछ, परिवार और बैंक खातों की जानकारी मांगी

    ठगी को असली जांच जैसा दिखाने के लिए कथित आरोपियों ने वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ की। इस दौरान शाह से उनके परिवार के सदस्यों, बैंक खातों, सोने और निवेश से जुड़ी जानकारी मांगी गई।

    उन्हें सुप्रीम कोर्ट और मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के कथित हस्ताक्षर वाले दस्तावेज भी भेजे गए। इन दस्तावेजों का उद्देश्य आरोपों को विश्वसनीय दिखाना और व्यापारी के मन में गिरफ्तारी का डर पैदा करना बताया गया है।

    इसके बाद शाह को परिवार का सोना गिरवी रखने और निर्धारित बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। कथित ठगों ने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद रकम वापस कर दी जाएगी।

    गिरफ्तारी के डर से शाह ने निर्देशों का पालन किया और कुल ₹26.5 लाख ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब कॉल करने वालों ने जवाब देना बंद कर दिया और रकम वापस नहीं मिली, तब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।

    बैंक खाते की जांच में सामने आई बाप-बेटे की कथित भूमिका

    शिकायत मिलने के बाद पुलिस और साइबर सेल ने रकम के लेन-देन की जांच शुरू की। जांच के दौरान ट्रांसफर की गई राशि का संबंध गायकवाड़ परिवार से जुड़े एक निजी बैंक खाते से मिला।

    पुलिस के अनुसार, अतुल और विनीत ने कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी के नाम पर बैंक खाता खुलवाने और उसकी जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंचाने में मदद की थी। इस खाते का इस्तेमाल ठगी से प्राप्त रकम हासिल करने के लिए किया गया।

    जांच में विनीत गायकवाड़ को पहले गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके पिता अतुल गायकवाड़ को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस को संदेह है कि खाते की सुविधा उपलब्ध कराने के बदले आरोपियों को कमीशन मिलता था।

    हालांकि, कंपनी का पूरा विवरण, खाते में जमा रकम का आगे कहां ट्रांसफर हुआ, कितनी राशि फ्रीज या बरामद की गई और क्या अन्य लोग भी इस नेटवर्क में शामिल थे, इन सवालों पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने आना बाकी है।

    मुंबई में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के अन्य मामले

    मुंबई में सरकारी जांच एजेंसियों का नाम लेकर लोगों को डराने और पैसे ट्रांसफर करवाने के दूसरे मामले भी सामने आए हैं।

    सितंबर 2026 में दहिसर के एक 68 वर्षीय व्यक्ति से कथित डिजिटल अरेस्ट के जरिए ₹1.12 करोड़ की ठगी के मामले में छह लोगों की गिरफ्तारी किया गया था। जांच में बैंक खातों और SIM कार्ड के जरिए रकम प्राप्त करने तथा आगे भेजने की कथित भूमिका की पड़ताल की गई थी।

    अक्टूबर 2026 में महाराष्ट्र साइबर की तकनीकी जांच और दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय से एक अन्य महिला को कथित डिजिटल अरेस्ट से बचाने की जानकारी भी सामने आई। उस मामले में महिला पहले ही ₹27 लाख ट्रांसफर कर चुकी थी।

    इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि साइबर ठगी में केवल फर्जी कॉल ही नहीं, बल्कि बैंक खातों, डिजिटल लेन-देन और कथित सरकारी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

    डिजिटल अरेस्ट की धमकी मिले तो क्या करें?

    किसी व्यक्ति का खुद को पुलिस, CID, क्राइम ब्रांच या दूसरी जांच एजेंसी का अधिकारी बताना उसकी पहचान का प्रमाण नहीं है। भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इसलिए वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे मांगने वालों के निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए।

    अगर कोई व्यक्ति जांच के नाम पर बैंक खाते, OTP, पासवर्ड, निवेश या परिवार की संपत्ति की जानकारी मांगता है, तो उसकी पहचान संबंधित एजेंसी के आधिकारिक संपर्क माध्यम से सत्यापित करें। किसी भी कथित जांच को पूरा करने या गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसे ट्रांसफर न करें।

    अगर साइबर ठगी हो चुकी है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करें। बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी, UTR नंबर, कॉल रिकॉर्ड और मैसेज को सुरक्षित रखना भी जांच में मददगार हो सकता है।

    पुलिस जांच जारी

    मामले में धोखाधड़ी, जबरन वसूली और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और बैंक खाते की कथित भूमिका की जांच के बाद अब यह पता लगाना महत्वपूर्ण हो गया है, कि ठगी की रकम का आगे क्या हुआ और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल थे।

  • मुंबई में शिक्षकों को बड़ा तोहफा, अगले साल मिलेंगे 11 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये

    मुंबई में शिक्षकों को बड़ा तोहफा, अगले साल मिलेंगे 11 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये

    मुंबई में बीएमसी ने 50 आदर्श शिक्षकों को सम्मानित किया। महापौर रितू तावडे ने अगले साल से पुरस्कार राशि 11 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 50 शिक्षकों को आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार से सम्मानित किया। 24 अक्टूबर 2026 को आयोजित समारोह में मुंबई की महापौर रितू तावडे ने घोषणा की कि अगले साल से पुरस्कार की राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जाएगी। इस फैसले से प्रत्येक पुरस्कार विजेता शिक्षक को 14 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

    भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर के पेंगुइन सभागार में वर्ष 2025-26 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें महानगरपालिका और संबंधित निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के विकास के लिए नए शैक्षणिक प्रयोग करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

    पुरस्कार राशि में 14 हजार रुपये की बढ़ोतरी

    फिलहाल आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार के तहत प्रत्येक शिक्षक को 11 हजार रुपये दिए जाते हैं। महापौर की घोषणा के बाद अगले वर्ष से यह राशि 25 हजार रुपये हो जाएगी। इस तरह पुरस्कार राशि में लगभग 127 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

    समारोह के दौरान शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर ने पुरस्कार की राशि बढ़ाने की मांग की थी। इस पर महापौर रितू तावडे ने अगले साल से नई राशि देने की घोषणा की।

    शिक्षकों को केवल पढ़ाई नहीं, बच्चों के व्यक्तित्व पर भी ध्यान देना चाहिए

    महापौर रितू तावडे ने कहा कि शिक्षक देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। वे विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ उनमें नैतिक मूल्यों, आत्मविश्वास और इंसानियत की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं।

    उन्होंने कहा कि 50 शिक्षकों का सम्मान करना उन लोगों का सम्मान है, जो देश को मजबूत, स्वाभिमानी और जिम्मेदार नागरिक देने में योगदान कर रहे हैं।

    कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षक की जगह नहीं ले सकती

    महापौर ने कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर और सामाजिक माध्यमों के जरिए बच्चों को एक क्लिक पर बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। लेकिन किसी निराश बच्चे की परेशानी समझना, उसे हिम्मत देना और आगे बढ़ने का भरोसा दिलाना शिक्षक ही कर सकते हैं।

    तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन विवेक और मानवीय मूल्यों का विकास करने में शिक्षक की भूमिका अहम है।

    विकसित भारत 2047 के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम

    महापौर ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में आज के शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। शिक्षकों को विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता और नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

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    उन्होंने कहा कि आज के शिक्षक केवल परीक्षा की तैयारी कराने तक सीमित न रहें, बल्कि बच्चों को नए विचारों और रचनात्मक कामों के लिए भी प्रोत्साहित करें।

    विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की अपील

    महापौर ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशी का ध्यान रखना भी जरूरी है।

    उन्होंने शिक्षकों से अपील की है, कि महानगरपालिका स्कूलों से निकलने वाला प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा होने के साथ तनावमुक्त, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बने। इसके लिए शिक्षकों को बच्चों की प्रतिभा पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए।

    121 आवेदकों में से 50 शिक्षकों का चयन

    वर्ष 2025-26 के आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार के लिए 121 शिक्षकों के आवेदन आए थे। इनमें से 50 शिक्षकों को चुना गया। चयन प्रक्रिया में महानगरपालिका के प्राथमिक और विशेष शिक्षक, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक तथा निजी अनुदानित और गैर-अनुदानित स्कूलों के शिक्षक शामिल थे।

    शिक्षकों के शैक्षणिक योगदान, विद्यार्थियों के विकास के लिए किए गए प्रयासों और अध्यापन में अपनाए गए नए तरीकों को चयन में महत्व दिया गया।

    तीन दिनों तक आयोजित किए गए साक्षात्कार

    चयन प्रक्रिया के तहत अगस्त में तीन दिनों तक शिक्षकों के साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। विद्यार्थियों की उपलब्धियों, स्कूल के विकास और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए किए गए प्रयासों को भी महत्व दिया गया।

    इस तरह पुरस्कार के लिए शिक्षकों के अनुभव के साथ उनके काम और शैक्षणिक प्रयोगों को भी ध्यान में रखा गया।

    मराठी माध्यम के 20 शिक्षकों को मिला सम्मान

    पुरस्कार के लिए चुने गए 50 शिक्षकों में मराठी माध्यम के 20 शिक्षक शामिल थे। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 10-10 शिक्षकों को भी पुरस्कार के लिए चुना गया।

    इसके अलावा उर्दू माध्यम के आठ और गुजराती तथा कन्नड़ माध्यम के एक-एक शिक्षक को सम्मानित किया गया। इस तरह अलग-अलग भाषा माध्यमों में शिक्षा देने वाले शिक्षकों को पुरस्कार सूची में जगह मिली।

    वर्ष 1971 से दिया जा रहा है आदर्श शिक्षक पुरस्कार

    आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार की परंपरा वर्ष 1971 से चली आ रही है। इसके जरिए शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है।

    पुरस्कार में नकद राशि के अलावा पदक, प्रमाणपत्र और अन्य सम्मान सामग्री भी शामिल रही है। इस बार इन दूसरी सुविधाओं में बदलाव की कोई घोषणा नहीं की गई है।

    उप महापौर संजय घाड़ी ने शिक्षकों को दी बधाई

    उप महापौर संजय घाड़ी ने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों के योगदान से गांव, शहर और देश का विकास होता है। मुंबई महानगर के विकास में भी महानगरपालिका स्कूलों के शिक्षकों और विद्यार्थियों की अहम भूमिका रही है।

    उन्होंने पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों और उनके परिवारों को बधाई दी।

    शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर ने की सराहना

    शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के गुरु होने के साथ-साथ अभिभावक की भूमिका भी निभाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी भी विकसित हो जाए, वह शिक्षक की जगह नहीं ले सकती।

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    उन्होंने पुरस्कार के लिए साक्षात्कार के दौरान शिक्षकों की ओर से प्रस्तुत शैक्षणिक प्रयोगों और विद्यार्थियों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।

    यामिनी जाधव ने महानगरपालिका स्कूलों के योगदान को बताया अहम

    स्थापत्य समिति (शहर) की अध्यक्ष यामिनी जाधव ने कहा कि महानगरपालिका स्कूलों के शिक्षक विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। इसी का परिणाम है कि इन स्कूलों के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे पदों तक पहुंच रहे हैं।

    डॉ. प्राची जांभेकर ने दूसरे शिक्षकों से प्रेरणा लेने की अपील की

    शिक्षा विभाग की उप आयुक्त डॉ. प्राची जांभेकर ने शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्कूलों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे शैक्षणिक प्रयोग दूसरे शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।

    उन्होंने महानगरपालिका स्कूलों में विद्यार्थियों की शिक्षा और विकास के लिए शिक्षकों की ओर से किए जा रहे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।

    समारोह में ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी रहे मौजूद

    कार्यक्रम में सी और डी विभाग समिति के अध्यक्ष आकाश पुरोहित, नगरसेविका उर्मिला पांचाल, नगरसेविका राजेश्री भाटणकर, नगरसेविका मेहजाबीन अतीक अहमद खान और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दत्तात्रेय वारे उपस्थित थे।

    इसके अलावा शिक्षा अधिकारी सुजाता खरे, शिक्षा अधिकारी कीर्तिवर्धन किरीतकुडवे सहित अन्य गणमान्य लोग भी समारोह में शामिल हुए।

    महानगरपालिका की घोषणा के अनुसार, अगले साल से आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार की राशि 25 हजार रुपये होगी। नई राशि लागू होने की निश्चित तारीख और भुगतान की समयसीमा स्पष्ट होने के बाद शिक्षकों को बढ़ी हुई पुरस्कार राशि मिलने की जानकारी सामने आएगी।

  • मुंबई: दिंडोशी कोर्ट से हत्या के प्रयास का आरोपी फरार, पुलिस की तलाश जारी

    मुंबई: दिंडोशी कोर्ट से हत्या के प्रयास का आरोपी फरार, पुलिस की तलाश जारी

    मुंबई के दिंडोशी कोर्ट में पेशी के बाद इब्राहिम साजिद मुजावर पुलिस हिरासत से फरार हो गया। कुरार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज, तलाश जारी।

    मुंबई: गोरेगांव पूर्व के दिंडोशी कोर्ट में पेशी के बाद हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी इब्राहिम साजिद मुजावर पुलिस हिरासत से फरार हो गया। 23 अक्टूबर 2026 को हुई इस घटना के बाद कुरार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। आरोपी ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी को धक्का दिया, सड़क पार की और ऑटो-रिक्शा से मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

    आर्थर रोड जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था आरोपी

    इब्राहिम साजिद मुजावर को हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी बनाया गया है। यह मामला अंबोली पुलिस स्टेशन से संबंधित बताया गया है। 23 अक्टूबर को उसे आर्थर रोड जेल से जरूरी वारंट के साथ मुंबई के दिंडोशी कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था।

    आरोपी को पश्चिमी उपनगर स्थित दिंडोशी कोर्ट के कोर्ट नंबर 10 में पेश किया जाना था, जहां संबंधित आपराधिक मामले की सुनवाई होनी थी। दोपहर करीब 2 बजे उसकी पेशी हुई।

    शाम 4:15 बजे पुलिस हिरासत से भागा

    कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद आरोपी को वापस जेल ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान शाम करीब 4:15 बजे वह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया।

    पुलिसकर्मी माने के बयान के मुताबिक, आरोपी पुलिस वाहन के पास खड़ा था। तभी उसने अचानक पुलिसकर्मी को धक्का दिया और उसकी हिरासत से निकलकर सड़क पार कर गया। पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ने के लिए पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ऑटो-रिक्शा में बैठकर वहां से निकल गया।

    घटना के बाद पुलिस के सामने फरार आरोपी का पता लगाने और उसे दोबारा गिरफ्तार करने की चुनौती खड़ी हो गई।

    कुरार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज

    इस घटना को लेकर मलाड पूर्व के कुरार पुलिस स्टेशन में इब्राहिम साजिद मुजावर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपी की फरारी के संबंध में पुलिसकर्मी के बयान को मामले का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

    CCTV फुटेज और पुलिस की कार्रवाई पर नजर

    घटना के बाद आरोपी किस रास्ते से गया, ऑटो-रिक्शा की पहचान हुई या नहीं और आसपास लगे CCTV कैमरों से क्या जानकारी मिली, इन सवालों का स्पष्ट जवाब अभी सामने नहीं आया है। पुलिस की तलाश के दौरान इन पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण रहेगी।

    साथ ही, यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि आरोपी को वापस ले जाने के दौरान कितने पुलिसकर्मी तैनात थे और क्या इस घटना के संबंध में किसी विभागीय जांच या कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

    आरोपी की गिरफ्तारी पर अभी स्पष्ट अपडेट नहीं

    आज की ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस इब्राहिम साजिद मुजावर की तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी, फरारी में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका और मूल हत्या के प्रयास के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है।

    फिलहाल, इस घटना में सबसे अहम सवाल आरोपी की गिरफ्तारी और फरारी के पूरे घटनाक्रम की जांच का है। पुलिस की आगे की कार्रवाई और आधिकारिक अपडेट से ही साफ हो सकेगा कि आरोपी को कब पकड़ा गया और अदालत परिसर से फरार होने के मामले में आगे क्या कदम उठाए गए।