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  • मुंबई में कचरा फेंकते ही बजेगा संदेश, माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग शुरू

    मुंबई में कचरा फेंकते ही बजेगा संदेश, माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग शुरू

    मुंबई के माहिम स्थित गजानन वाटिका में मनपा ने एआई कैमरा लगाया है। कचरा फेंकने वालों को तुरंत सफाई का संदेश मिलेगा। जानें आगे क्या है योजना।

    मुंबई: सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने की समस्या रोकने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मनपा) ने नई पहल शुरू की है। माहिम के गजानन वाटिका परिसर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित कैमरा लगाया गया है। यहां कचरा फेंकने के लिए पहुंचने वाले व्यक्ति की गतिविधि पहचानने के बाद ध्वनि यंत्र के जरिए उसे सफाई रखने और खुले में कचरा नहीं डालने का संदेश सुनाया जाएगा।

    मनपा के जी उत्तर विभाग की ओर से शुरू किया गया यह प्रयोग उन जगहों पर कचरा जमा होने की समस्या कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जहां बार-बार गंदगी फैलती है। प्रयोग के नतीजों की समीक्षा के बाद मुंबई के दूसरे इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लगाने पर विचार किया जाएगा।

    कैमरा कैसे करेगा काम?

    माहिम के गजानन वाटिका परिसर में लगाए गए कैमरे के साथ ध्वनि यंत्र जोड़े गए हैं। जब कोई व्यक्ति वहां कचरा फेंकने के लिए पहुंचता है, तो कैमरा उसकी गतिविधि को पहचानता है। इसके बाद ध्वनि यंत्र के माध्यम से तत्काल संदेश सुनाया जाता है, जिसमें लोगों से परिसर साफ रखने और खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की जाती है।

    इस व्यवस्था का मकसद लोगों को मौके पर ही सचेत करना है, ताकि वे कचरा फेंकने से बचें। हालांकि, इस कैमरे से अपने आप जुर्माना जारी होने की पुष्टि नहीं की गई है।

    मुंबई में कचरा जमा होने वाले स्थानों पर पहले से चल रहा है अभियान

    मुंबई में बार-बार कचरा जमा होने वाले स्थानों की पहचान कर उन्हें साफ रखने के लिए मनपा पहले से अभियान चला रही है। ऐसे स्थानों को कचरा जमा होने के संवेदनशील केंद्र माना जाता है। इनके लिए निगरानी, नियमित सफाई और कचरा संग्रह व्यवस्था बेहतर बनाने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

    मई 2026 में सामने आई जानकारी में मनपा के 26 वार्डों में ऐसे 147 स्थानों की पहचान का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगस्त में प्रकाशित जानकारी में शहर में 231 स्थानों की पहचान और इनमें से 73 स्थानों पर कैमरे लगाए जाने की बात सामने आई थी।

    माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग इसी व्यापक प्रयास में तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में एक नया कदम है।

    कचरा फेंकने पर पहले से है जुर्माने का प्रावधान

    सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनपा के पास पहले से नियम हैं। सितंबर 2026 में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2026 के बीच कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के 5,256 मामलों में कार्रवाई की गई और कुल 90.22 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

    इसी अवधि से संबंधित जानकारी में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के 328 मामलों में 1.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने का भी उल्लेख है।

    ऐसे में माहिम में लगाए गए कैमरे की भूमिका को समझना जरूरी है। फिलहाल इसकी घोषित व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गतिविधि पहचानकर लोगों को तुरंत चेतावनी देना है। कैमरे में दर्ज दृश्य के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान, साक्ष्य की जांच और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में अलग से स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

    मनपा आयुक्त के निर्देश पर शुरू हुआ प्रयोग

    यह पहल मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे के निर्देशों के तहत शुरू की गई है। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन में, उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर के नेतृत्व में घनकचरा प्रबंधन और सफाई से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं।

    उप आयुक्त (परिमंडल-2) प्रशांत सपकाळे और जी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त योगेश देसाई की पहल पर माहिम में यह प्रायोगिक व्यवस्था लागू की गई है।

    दूसरे इलाकों में भी लग सकते हैं ऐसे कैमरे

    मनपा इस प्रयोग की प्रभावशीलता का आकलन करेगी। यदि इससे खुले में कचरा फेंकने की घटनाएं कम होती हैं और संबंधित स्थानों पर सफाई बनाए रखने में मदद मिलती है, तो आने वाले समय में मुंबई के अन्य इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लगाई जा सकती है। फिलहाल इसके विस्तार के लिए निश्चित संख्या और समयसीमा की घोषणा नहीं की गई है।

    हालांकि, कैमरा लगाने से ही कचरे की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसके लिए नियमित कचरा संग्रह, समय पर सफाई और नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। मनपा ने लोगों से सड़कों, खुले स्थानों और सार्वजनिक जगहों पर कचरा नहीं फेंकने तथा शहर को साफ रखने के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है।

  • मुंबई में फर्जी एक्सीडेंट के नाम पर वसूली का आरोप, गोरेगांव में 1,000 रुपये देने पड़े

    मुंबई में फर्जी एक्सीडेंट के नाम पर वसूली का आरोप, गोरेगांव में 1,000 रुपये देने पड़े

    मुंबई के गोरेगांव में पैर कुचलने का आरोप लगाकर एक कार चालक से 1,000 रुपये लेने का मामला सामने आया। जानें पुलिस की सलाह और बचाव के तरीके।

    मुंबई: गोरेगांव पश्चिम में सड़क हादसे के नाम पर पैसे वसूलने का संदिग्ध मामला सामने आया है। स्कूल से अपने दो बच्चों को लेकर घर लौट रहे एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि दोपहिया सवार ने उसका रास्ता रोककर पैर कुचलने का दावा किया और इलाज के नाम पर पैसे मांगे। विवाद खत्म करने के लिए व्यक्ति ने कथित तौर पर 1,000 रुपये ऑनलाइन दे दिए। घटना के बाद गोरेगांव पुलिस ने वाहन चालकों को दबाव में पैसे न देने और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेने की सलाह दी है।

    यह घटना अनमोल फॉर्च्यून इमारत के पास की बताई गई है। कार चला रहे शुक्ला के मुताबिक, वह हाल ही में दोपहर करीब 4:15 बजे अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान एक दोपहिया सवार ने उनकी कार के पीछे के शीशे पर हाथ मारा और उन्हें रुकने के लिए कहा।

    पैर कुचलने का आरोप लगाकर मांगे पैसे

    शुक्ला ने बताया कि दोपहिया सवार ने उन पर गाड़ी से अपना पैर कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें न तो किसी टक्कर का एहसास हुआ था और न ही दोपहिया वाहन के कार से टकराने का।

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    शुक्ला के अनुसार, बाइक सवार ने इलाज के खर्च के नाम पर पैसे मांगे। जब उन्होंने नकद पैसे नहीं होने की बात कही, तो उसने ऑनलाइन भुगतान के लिए क्यूआर कोड दिखा दिया। इस दौरान कार में बैठे दोनों बच्चे डर गए थे।

    शुक्ला ने बताया कि विवाद बढ़ने और बच्चों को और परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने आखिरकार 1,000 रुपये का भुगतान कर दिया। उनके अनुसार, पैसे मिलने के बाद बाइक सवार ने भुगतान का स्क्रीनशॉट भी मांगा और कहा कि क्यूआर कोड उसके एक दोस्त का है।

    पुलिस की गश्ती गाड़ी पहुंची, फिर भी विवाद खत्म करने की मांग

    शुक्ला के मुताबिक, घटना के दौरान पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां से गुजरी और पुलिसकर्मियों ने रुककर दोनों पक्षों से बातचीत की। उन्होंने दोनों को विवाद सुलझाने के लिए पुलिस थाने चलने को कहा।

    शुक्ला का आरोप है कि बाद में दोपहिया सवार ने पुलिस के सामने मामला सुलझाने के बजाय आपस में विवाद खत्म करने पर जोर दिया। बच्चों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने पैसे देने का फैसला किया।

    घटना के बाद शुक्ला ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया, ताकि दूसरे वाहन चालक भी सावधान रहें। उनकी पोस्ट पर कई लोगों ने इसी तरह के कथित अनुभव बताए।

    बांद्रा, जोगेश्वरी और चेंबूर से भी आए ऐसे अनुभव

    शुक्ला की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जॉन सी. ने बताया कि पिछले साल उनके चालक को दो लोगों ने रोककर आरोप लगाया था कि उसकी गाड़ी से उनकी एसयूवी पर खरोंच आई है। चालक ने इस आरोप पर सवाल उठाया, क्योंकि दूसरी गाड़ी उसकी गाड़ी से आगे खड़ी थी। इसके बाद उसने दोनों से बातचीत बंद कर दी और पास के सांताक्रूज पुलिस थाने चलने को कहा। जॉन सी. के मुताबिक, पुलिस थाने चलने की बात सुनकर दोनों वहां से चले गए।

    एस. ए. थेवर ने बताया कि उनके साथ भी कई बार इसी तरह की घटना हुई। उनके मुताबिक, पहली बार एक वाहन चालक ने बीमार बच्चे के इलाज का हवाला देकर उनसे पैसे लिए थे। बाद में जब इसी तरह की कहानी दोबारा सुनाई गई, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी उन्होंने कम से कम छह बार ऐसी बातें सुनीं।

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    निमेश दवे ने बताया कि जोगेश्वरी से एक दोपहिया सवार उनका पीछा कर रहा था। फ्लाईओवर पर पहुंचने के बाद उसने वाहन रोककर टक्कर मारने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह गाड़ी चलाते समय फोन पर बात कर रहे थे। दवे के अनुसार, जब उन्होंने सवार से नीचे चलकर बात करने को कहा और उसने उनकी गाड़ी पर मीडिया का स्टिकर देखा, तो वह वहां से चला गया।

    दवे ने बताया कि बाद में पुलिस से बातचीत करने पर उन्हें जानकारी दी गई कि कथित तौर पर पैसे वसूलने वाले लोग फ्लाईओवर जैसी जगहों को चुन सकते हैं, जहां आसपास पैदल चलने वाले लोग या पुलिसकर्मी कम दिखाई देते हैं।

    गोरेगांव पुलिस ने क्या सलाह दी?

    गोरेगांव पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक सतीश उमारे ने वाहन चालकों से कहा कि विवाद होने पर दबाव में आकर किसी को पैसे न दें। ऐसी स्थिति में नजदीकी पुलिस थाने जाएं या रास्ते में पुलिसकर्मी अथवा यातायात पुलिस दिखाई देने पर उनसे मदद लें।

    उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को खतरा महसूस हो रहा है, तो उसे जरूरी स्थिति को छोड़कर वाहन से बाहर निकलने से बचना चाहिए। दुर्घटना होने या किसी के घायल होने पर चिकित्सा सहायता देना जरूरी है।

    उमारे के अनुसार, वाहन चालक पुलिस से मदद लेने के लिए 100 या 112 पर फोन कर सकते हैं अथवा नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी।

    अगर कोई हादसे का आरोप लगाकर पैसे मांगे तो क्या करें?

    ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी और वाहन में बैठे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। किसी के आरोप पर तुरंत पैसे देने के बजाय पुलिस की मदद लें और घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी दें।

    अगर वास्तव में दुर्घटना हुई है या कोई घायल है, तो चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। विवाद के दौरान वाहन का नंबर, घटना का समय और जगह, गवाहों की जानकारी तथा सुरक्षित तरीके से उपलब्ध तस्वीरें या कैमरे की रिकॉर्डिंग संभालकर रखें।

    अगर आपने ऑनलाइन भुगतान कर दिया है, तो लेनदेन की पहचान संख्या, भुगतान का समय और प्राप्तकर्ता की जानकारी सुरक्षित रखें। संदिग्ध वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में बैंक या भुगतान सेवा को सूचित करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। धमकी या तत्काल खतरे की स्थिति में 112 पर संपर्क करें।

    वाहन चालकों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि वास्तविक दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करें, लेकिन किसी विवादित मांग के दबाव में आने के बजाय पुलिस को सूचना दें।

  • चारकोप में Apple-Amazon के नाम पर कथित ठगी, 2 गिरफ्तार; 2 की तलाश

    चारकोप में Apple-Amazon के नाम पर कथित ठगी, 2 गिरफ्तार; 2 की तलाश

    मुंबई के चारकोप में फर्जी Apple-Amazon कस्टमर केयर कॉल सेंटर का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार और दो फरार।

    मुंबई: चारकोप में Apple और Amazon जैसी नामी कंपनियों का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर कथित तौर पर देश-विदेश के लोगों को फोन करने वाले बोगस कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में आसिफ हनीफ कुरैशी और स्मार्ट पी. जॉन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शाहरुख शेख और सिमरन सिंह उर्फ सिमरन रंधावा की तलाश जारी है। पुलिस ने मौके से चार लैपटॉप, चार मोबाइल फोन, नौ चार्जर, नौ हेडफोन और कॉलिंग स्क्रिप्ट वाली एक डायरी जब्त की है।

    चारकोप पुलिस स्टेशन में 27 अक्टूबर 2026 को इस मामले में FIR दर्ज की गई। पुलिस की 28 अक्टूबर की जानकारी मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर फर्जी पहचान के जरिए ग्राहकों को फोन करते थे और खुद को Apple या Amazon का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताकर आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश करते थे।

    ग्राहकों की शिकायतों से जुड़ी जानकारी का कथित दुरुपयोग

    इस मामले में जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्राहकों की शिकायतों से जुड़ी जानकारी का कथित इस्तेमाल है। जांच में सामने आए विवरण के अनुसार, ग्राहकों की समस्याओं, अकाउंट बंद होने या ऑर्डर डिलीवर नहीं होने जैसी बातों का हवाला देकर उन्हें फोन किया जाता था। ऐसे मामलों में ग्राहक को लगता है कि फोन करने वाला व्यक्ति उसकी वास्तविक समस्या से परिचित है और वह संबंधित कंपनी का प्रतिनिधि हो सकता है।

    हालांकि, इस मामले में ग्राहकों की जानकारी किस स्रोत से हासिल की गई, कितने लोगों की जानकारी का इस्तेमाल हुआ और कितने लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कथित ठगी की कुल रकम का भी स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

    चारकोप के फ्लैट से लैपटॉप, मोबाइल और कॉलिंग स्क्रिप्ट जब्त

    पुलिस के अनुसार, कथित कॉल सेंटर चारकोप के भाब्रेकर नगर स्थित Acme Avenue की ए विंग में फ्लैट नंबर 1304 से संचालित किया जा रहा था। 26 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजे से पहले की अवधि में वहां कथित गतिविधियों का उल्लेख पुलिस दस्तावेज में किया गया है।

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    जांच के दौरान पुलिस ने चार लैपटॉप, नौ चार्जर, नौ हेडफोन, चार मोबाइल फोन और स्क्रिप्ट लिखी हुई एक डायरी जब्त की। इन उपकरणों और दस्तावेजों की जांच से कथित कॉलिंग गतिविधियों, संपर्कों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलने की संभावना है। हालांकि, जब्त सामग्री से अब तक कितने पीड़ितों की पहचान हुई है, इसका आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।

    कौन गिरफ्तार और कौन वांछित?

    इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आसिफ हनीफ कुरैशी (31) और स्मार्ट पी. जॉन (40) के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी में दोनों को ऑपरेटर बताया गया है।

    पुलिस के मुताबिक, शाहरुख शेख और सिमरन सिंह उर्फ सिमरन रंधावा कथित तौर पर इस गतिविधि से जुड़े थे और फिलहाल वांछित हैं। उनकी भूमिका, कथित कॉल सेंटर के संचालन में जिम्मेदारी और आर्थिक लेनदेन से संबंधित विवरण की जांच की जा रही है।

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    किन धाराओं में मामला दर्ज?

    चारकोप पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2), 318(4) और 3(5) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    फर्जी कस्टमर केयर कॉल से कैसे बचें?

    इस घटना के मद्देनजर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों के लिए सतर्क रहना जरूरी है। किसी अनजान कॉलर के Apple, Amazon या किसी अन्य कंपनी का प्रतिनिधि होने के दावे पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी शिकायत या ऑर्डर की जानकारी की पुष्टि संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए करें।

    किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, पासवर्ड, डिवाइस पासकोड या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। अगर कोई कॉलर अकाउंट बंद करने, ऑर्डर रद्द होने या तत्काल भुगतान की धमकी देकर दबाव बनाता है, तो कॉल समाप्त करके आधिकारिक कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें।

    अगर साइबर ठगी के जरिए पैसे निकल जाते हैं, तो तुरंत 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क करें और https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करें। जल्दी शिकायत करने से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।

    चारकोप पुलिस की जांच में अब कथित ठगी की कुल रकम, प्रभावित ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों की शिकायतों से जुड़ी जानकारी के स्रोत और वांछित आरोपियों की भूमिका जैसे सवाल महत्वपूर्ण रहेंगे। इन पहलुओं पर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

  • क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और अतिक्रमण पर महापौर रितु तावड़े के निर्देश

    क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और अतिक्रमण पर महापौर रितु तावड़े के निर्देश

    मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा, जल निकासी और अतिक्रमण की समस्याओं पर महापौर रितु तावड़े ने अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए।

    मुंबई: मुंबई के ऐतिहासिक क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महापौर रितु तावड़े ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई का निरीक्षण करते हुए उन्होंने गंदे पानी की निकासी, अतिक्रमण, निगरानी कैमरे लगाने और पुरानी प्याऊ के संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने को कहा है।

    दक्षिण मुंबई में स्थित इस ऐतिहासिक बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में व्यापारी, ग्राहक और देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहां सफाई व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कारोबारियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

    पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश

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    महापौर रितु तावड़े ने मंडई और आसपास के परिसर का जायजा लेते हुए पानी की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, सार्वजनिक सफाई और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारियों और ग्राहकों को होने वाली परेशानियों का जल्द समाधान किया जाए।

    उन्होंने पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की नियमित जांच करने पर जोर दिया, ताकि बाजार में आने वाले लोगों और कारोबारियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

    गंदे पानी की निकासी और शौचालय की सुविधा पर ध्यान

    मंडई परिसर में गंदे पानी की निकासी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए नालियों की नियमित सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। महापौर ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान जल निकासी की समस्या का समाधान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

    इसके अलावा, नई विकसित हो रही इमारत और परिसर में जैविक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार करने को कहा गया है। इससे बाजार में आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

    हालांकि, इन सुविधाओं को लेकर अभी किसी निश्चित समय-सीमा या काम पूरा होने की तारीख की जानकारी सामने नहीं आई है।

    अतिक्रमण पर होगी नियमों के अनुसार कार्रवाई

    महापौर ने मंडई की ऐतिहासिक इमारत और आसपास के परिसर में अतिक्रमण के मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार का विकास करते समय इसकी ऐतिहासिक पहचान और वास्तु विरासत का ध्यान रखा जाना चाहिए।

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    क्रॉफर्ड मार्केट के आसपास सड़क और फुटपाथ के इस्तेमाल का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। जुलाई 2025 में इस इलाके में सड़क पर दुकानों और ढांचों को लेकर शिकायत सामने आई थी। अक्टूबर 2026 में दक्षिण मुंबई के अन्य इलाकों में भी बीएमसी ने पैदल यात्रियों के रास्ते खाली कराने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी।

    सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे निगरानी कैमरे

    मंडई परिसर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए महापौर ने निगरानी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। बाजार में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी हो सकता है।

    फिलहाल कैमरों की संख्या, उन्हें लगाने की लागत और स्थापना की समय-सीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    पुरानी प्याऊ और फव्वारे का होगा संरक्षण

    महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई मुंबई की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। वर्ष 1869 में पूरी हुई इस इमारत का ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व है।

    निरीक्षण के दौरान महापौर रितु तावड़े ने मंडई की पुरानी प्याऊ और फव्वारे का जायजा लिया। उन्होंने पुरानी प्याऊ का संरक्षण करने और उसे दोबारा उपयोगी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इस पहल का उद्देश्य बाजार की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखना है।

    नई इमारतों और व्यापारियों की समस्याएं भी अहम

    मंडई के पुनर्विकास से जुड़ा मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 में मछली और मटन विक्रेताओं के लिए बनाई गई नई इमारतों के इस्तेमाल की अनुमति और व्यापारियों को स्थानांतरित करने से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं। उस समय कुछ इमारतों के उपयोग की अनुमति से संबंधित प्रमाणपत्र लंबित होने की जानकारी दी गई थी।

    अब इन इमारतों की मौजूदा स्थिति, व्यापारियों के स्थानांतरण और नई सुविधाओं के इस्तेमाल की जानकारी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, पुरानी स्थिति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं।

    निरीक्षण के दौरान महात्मा फुले मंडई दुकानदार सेवा संस्था की ओर से महापौर को निवेदन सौंपा गया। उन्होंने संस्था के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं और मांगें भी सुनीं।

    निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

    इस मौके पर सी और डी विभाग के अध्यक्ष आकाश राज पुरोहित, नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, नामित नगरसेवक अधिवक्ता कमलाकर दलवी, ए विभाग के सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले और बाजार विभाग के सहायक आयुक्त नितिन शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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    महापौर रितु तावड़े ने दुकानदारों और कारोबारियों से भी अपील की कि वे मंडई की सफाई बनाए रखने में सहयोग करें और रखरखाव तथा मरम्मत के कार्यों में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

    अब मंडई से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर दिए गए निर्देशों के बाद संबंधित विभागों की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। सफाई, जल निकासी, सुरक्षा और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण से जुड़े कामों की वास्तविक प्रगति और समय-सीमा से ही पता चलेगा कि इन सुधारों का व्यापारियों और ग्राहकों को कितना लाभ मिलता है।

  • दिवाली 2026 पर बीएमसी कर्मचारियों को 33 हजार रुपये बोनस, नवंबर की सैलरी के साथ मिलेंगे पैसे

    दिवाली 2026 पर बीएमसी कर्मचारियों को 33 हजार रुपये बोनस, नवंबर की सैलरी के साथ मिलेंगे पैसे

    मुंबई बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली 2026 पर 33 हजार रुपये का बोनस मिलेगा। नवंबर की सैलरी के साथ भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

    मुंबई: दिवाली 2026 पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का बोनस दिया जाएगा। मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने 28 अक्टूबर को इसकी घोषणा की है। कर्मचारियों को यह राशि नवंबर महीने की नियमित सैलरी के साथ दी जाएगी। इस फैसले से महानगरपालिका के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।

    महापौर ने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया है कि नियमित वेतन के साथ 33 हजार रुपये का सानुग्रह अनुदान भी एक साथ जारी किया जाए। बोनस की राशि तय करने के लिए बुधवार को महापौर के कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी।

    सभी की सहमति से तय हुई बोनस की राशि

    बैठक में महानगरपालिका के विभिन्न राजनीतिक दलों के समूह नेताओं, पदाधिकारियों, प्रशासन और कर्मचारी संगठनों की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस देने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

    महापौर रितू तावड़े ने बताया कि महाराष्ट्र में इस साल कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी है। राज्य सरकार ने तय मानदंडों के आधार पर प्रदेश के 300 तालुकों में सूखा घोषित कर विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोनस की राशि तय करने का फैसला लिया गया।

    नवंबर की सैलरी के साथ होगा भुगतान

    बीएमसी प्रशासन को दिए गए निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को नवंबर महीने के नियमित वेतन के साथ बोनस की रकम भी मिलेगी। यानी नियमित सैलरी और 33 हजार रुपये का सानुग्रह अनुदान एक साथ दिया जाएगा।

    बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?

    बैठक में उपमहापौर संजय घाड़ी, विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, सदन के नेता गणेश खणकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समूह नेता अशरफ आजमी, एआईएमआईएम के समूह नेता विजय उबाळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समूह नेता यशवंत किल्लेदार और समाजवादी पार्टी की समूह नेता अमरीन अब्राहनी शामिल हुईं।

    इसके अलावा स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, वित्त विभाग के सहआयुक्त देविदास क्षिरसागर और सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त किशोर गांधी भी बैठक में मौजूद थे। महानगरपालिका के कामगार और कर्मचारी संगठनों की समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

    बीएमसी के इस फैसले के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को नवंबर के नियमित वेतन के साथ 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस दिया जाएगा।

  • मालाड: वोटर ID सुधारने के नाम पर ₹6.48 लाख की ठगी, बुजुर्ग को बनाया निशाना

    मालाड: वोटर ID सुधारने के नाम पर ₹6.48 लाख की ठगी, बुजुर्ग को बनाया निशाना

    Malad Cyber Crime: वोटर ID में नाम सुधारने के नाम पर 79 वर्षीय बुजुर्ग से ₹6.48 लाख की ऑनलाइन ठगी। जानें कैसे हुआ फ्रॉड और बचाव के तरीके।

    मुंबई: मालाड पश्चिम में वोटर ID पर नाम की गलती सुधारने का झांसा देकर 79 वर्षीय बुजुर्ग से 6 लाख 48 हजार रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकारी बताकर नाम सुधारने के लिए सिर्फ 5 रुपये ऑनलाइन जमा करने को कहा। इस बहाने बुजुर्ग से बैंकिंग ऐप से जुड़ा कोड हासिल किया गया और उनके खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई। मामले में 26 अक्टूबर 2026 को बांगुरनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया।

    पीड़ित की पहचान रामनाधम फनिंद्र काजा (79) के रूप में हुई है। वह मालाड पश्चिम के इवरशाइन नगर इलाके में रहते हैं। वह और उनकी पत्नी बैंक में जमा बचत पर निर्भर हैं और रोजमर्रा के वित्तीय लेनदेन के लिए Axis Bank के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं।

    वोटर ID में नाम सुधारने के बहाने शुरू हुई ठगी

    मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे काजा के WhatsApp नंबर पर एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकारी बताया और कहा कि काजा तथा उनकी पत्नी के वोटर ID कार्ड पर नाम में सुधार करना है।

    इसके लिए केवल 5 रुपये ऑनलाइन फीस जमा करने की बात कही गई। कम रकम होने और सरकारी काम से जुड़ा मामला बताए जाने के कारण यह प्रक्रिया सामान्य लग सकती थी। लेकिन इसी बहाने आरोपी ने बैंकिंग ऐप से संबंधित कोड मांगा।

    काजा ने उस व्यक्ति पर भरोसा करके कोड साझा कर दिया। इसके बाद उनके बैंक खाते से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर होने की बात सामने आई।

    खाते से कितनी रकम निकाली गई?

    इस मामले में कुल 6,48,017.70 रुपये की रकम का उल्लेख किया गया है। इस ठगी की पूरी प्रक्रिया, ट्रांजैक्शन का समय और रकम किन खातों में भेजी गई, इसकी पुष्टि जांच से ही हो सकेगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पीड़ित की शिकायत पर बांगुरनगर पुलिस स्टेशन में 26 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया है।

    महाराष्ट्र में वोटर ID के नाम पर साइबर ठगी के दूसरे मामले भी

    वोटर ID में नाम सुधारने या मतदाता रिकॉर्ड की जांच के बहाने ठगी की ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी सामने आई हैं।

    पुणे में 79 वर्षीय व्यक्ति को मतदाता पहचान पत्र में नाम बदलने के बहाने करीब 11.92 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाए जाने की खबर सामने आई थी। वहीं, नवी मुंबई के वाशी में वोटर ID सत्यापन के नाम पर एक व्यक्ति के खाते से 8,21,884 रुपये निकाले जाने का मामला भी सामने आया।

    ठाणे में भी दो वरिष्ठ नागरिकों को मतदाता सूची में सुधार के नाम पर निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई थीं। इन मामलों में ठगी के तरीके अलग-अलग बताए गए थे। हालांकि, इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह होने का कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

    मुंबई में फर्जी APK फाइलों के जरिए साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। लेकिन मालाड के इस मामले में किसी APK फाइल को डाउनलोड कराने की पुष्टि नहीं हुई है।

    वोटर ID में नाम की गलती हो तो क्या करें?

    वोटर ID या मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य जानकारी में सुधार के लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सेवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आयोग के Voters’ Service Portal पर Form 8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

    आधिकारिक पोर्टल: https://voters.eci.gov.in/

    किसी अनजान व्यक्ति के WhatsApp कॉल या मैसेज पर भरोसा करके बैंकिंग जानकारी साझा न करें। किसी सरकारी अधिकारी के नाम से संपर्क किए जाने पर भी उसकी पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना जरूरी है।

    ध्यान रखें कि OTP, UPI PIN, बैंकिंग पासवर्ड और ट्रांजैक्शन की मंजूरी देने वाले गोपनीय कोड किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में APK फाइल या रिमोट एक्सेस ऐप भी इंस्टॉल न करें।

    साइबर ठगी होने पर तुरंत कहां शिकायत करें?

    अगर बैंक खाते से बिना अनुमति पैसे निकल जाते हैं, तो तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर संपर्क करें। इसके साथ ही बैंक को सूचित करके अनधिकृत ट्रांजैक्शन की शिकायत दर्ज कराएं और जरूरत के अनुसार बैंकिंग एक्सेस सुरक्षित करवाएं।

    ऑनलाइन शिकायत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर भी दर्ज की जा सकती है। कॉल लॉग, WhatsApp चैट, SMS, बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी और शिकायत संख्या जैसे सबूत संभालकर रखें।

    समय पर शिकायत करने से संबंधित ट्रांजैक्शन को रोकने या रकम को आगे ट्रांसफर होने से बचाने की संभावना बढ़ सकती है, हालांकि पैसे वापस मिलने की गारंटी नहीं होती।

    मालाड के इस मामले में आरोपी की पहचान, रकम की रिकवरी और ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंकिंग तरीके की पूरी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। जांच से ही यह पता चल सकेगा कि पैसे किन खातों में भेजे गए और उन्हें वापस हासिल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई।

  • मुंबई में प्रदूषण पर बीएमसी सख्त, बिल्डरों पर कार्रवाई और निर्माण रोकने का प्रस्ताव

    मुंबई में प्रदूषण पर बीएमसी सख्त, बिल्डरों पर कार्रवाई और निर्माण रोकने का प्रस्ताव

    मुंबई में वायु प्रदूषण रोकने के लिए बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने धूल नियंत्रण और सेंसर जांच के निर्देश दिए। निर्माण पर साप्ताहिक रोक का प्रस्ताव भी सामने आया।

    मुंबई: शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बीएमसी ने निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और प्रदूषण मापने वाले यंत्रों की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं। महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े ने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों और आसपास की सड़कों पर धूल रोकने की जिम्मेदारी संबंधित विकासकों और बिल्डरों की होगी। इसी बीच, प्रदूषण कम करने के लिए सप्ताह में एक दिन निर्माण और तोड़फोड़ का काम बंद रखने का प्रस्ताव भी सामने आया है।

    27 अक्टूबर 2026 को हुई समीक्षा बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी 28 बिंदुओं वाले दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदूषण मापने वाले केंद्र या सेंसर बंद मिलने अथवा गलत आंकड़े दिखाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

    निर्माण स्थलों पर धूल फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

    मुंबई में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ के दौरान उड़ने वाली धूल आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ा सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों को ढकना, पानी का छिड़काव करना, मलबे को खुले में फैलने से रोकना और परिसर के आसपास सफाई बनाए रखना जरूरी है।

    आयुक्त अश्विनी भिड़े ने संबंधित विकासकों और निर्माण कारोबारियों को इन उपायों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।

    बीएमसी के प्रदूषण नियंत्रण दिशा-निर्देशों में निर्माण सामग्री और मलबा ले जाने वाले वाहनों को ढकना, निर्माण स्थल से निकलने वाले वाहनों के पहियों की सफाई करना और धूल को हवा में फैलने से रोकने के उपाय करना भी शामिल है। नियमों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस, काम रोकने का नोटिस या परिसर सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

    सप्ताह में एक दिन निर्माण बंद रखने का प्रस्ताव

    मुंबई में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सप्ताह में एक दिन निर्माण और तोड़फोड़ का काम रोकने का सुझाव भी दिया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत के लिए अलग हेल्पलाइन, सामाजिक माध्यम पर शिकायत व्यवस्था और कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने जैसे सुझाव भी दिए।

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    फिलहाल इस प्रस्ताव को लागू करने संबंधी किसी अंतिम आदेश की पुष्टि नहीं हुई है। यदि इस पर निर्णय लिया जाता है, तो निर्माण गतिविधियों पर रोक की अवधि, उसके दायरे और जरूरी परियोजनाओं को मिलने वाली छूट जैसी जानकारियां महत्वपूर्ण होंगी।

    मुंबई की हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से बढ़ी चिंता

    मुंबई में अक्टूबर के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 24 अक्टूबर को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

    वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण कार्य शामिल हैं। ऐसे में केवल निर्माण स्थलों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। सड़क सफाई, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाली दूसरी गतिविधियों की निगरानी भी जरूरी है।

    आयुक्त ने आधुनिक सफाई उपकरणों का इस्तेमाल कर सड़कों की सफाई करने और धूल नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

    प्रदूषण मापने वाले सेंसर बंद मिले तो होगी सख्त कार्रवाई

    शहर की वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए प्रदूषण मापने वाले केंद्रों और सेंसर का सही ढंग से काम करना जरूरी है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संबंधित यंत्र नियमित रूप से चालू रहें और उनसे मिलने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए।

    यदि किसी केंद्र का यंत्र बंद मिलता है या गलत आंकड़े दिखाता है, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    बीएमसी की निगरानी व्यवस्था में 3,166 निर्माण स्थलों और 76 निरीक्षण दलों का उल्लेख किया गया है। इन आंकड़ों के साथ यह जानना भी जरूरी है कि कितने स्थलों पर नियमों का पालन हो रहा है और उल्लंघन के मामलों में कितनी कार्रवाई की गई है।

    पटाखों पर मुंबई हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन जरूरी

    बैठक में पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर भी चर्चा हुई। आयुक्त ने सभी वार्डों में मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

    अदालत के निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक है। स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अदालतों जैसे शांत क्षेत्रों में भी पटाखे फोड़ने की मनाही है।

    महानगरपालिका अधिकारियों को नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संदेश पहुंचाने और सरकारी तथा निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को कम प्रदूषण वाले हरित पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

    मुंबई पुलिस के एक अलग आदेश में सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और तेज रोशनी वाली लेजर किरणों पर 4 दिसंबर तक प्रतिबंध का उल्लेख किया गया था। अदालत के निर्देश और पुलिस आदेश का दायरा अलग हो सकता है, इसलिए इनके आधार पर पटाखों की बिक्री या निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध होने का दावा नहीं किया जा सकता।

    प्रदूषण की शिकायत कहां करें?

    यदि किसी निर्माण स्थल पर खुले में मलबा फेंका जा रहा है, धूल रोकने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं या प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन दिखाई देता है, तो नागरिक बीएमसी के शिकायत माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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    बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। शिकायत में संबंधित इलाके का नाम, निर्माण स्थल का पता और समस्या का स्पष्ट विवरण देना उपयोगी रहेगा। उपलब्ध होने पर फोटो या वीडियो भी शिकायत के साथ साझा किए जा सकते हैं।

    प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मामलों में बीएमसी के अलावा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पुलिस की भी भूमिका हो सकती है। शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए शिकायत संख्या सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा।

    मुंबई की हवा सुधारने के लिए क्या जरूरी है?

    निर्माण स्थलों पर धूल रोकने, सड़कों की नियमित सफाई करने, प्रदूषण मापने वाले यंत्रों को चालू रखने और पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण जैसे कदम शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इनका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नियमों का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है।

    बैठक में अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, उपायुक्त प्रशांत गायकवाड, उपायुक्त अविनाश काटे, सभी परिमंडलों के संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

    अब निगरानी के साथ वास्तविक कार्रवाई के आंकड़े भी महत्वपूर्ण होंगे। निर्माण स्थलों पर कितने निरीक्षण हुए, नियम तोड़ने वालों पर कितने नोटिस जारी किए गए और प्रदूषण मापने वाले कितने यंत्र सही ढंग से काम कर रहे हैं, इन जानकारियों से ही पता चलेगा कि बीएमसी के निर्देशों का जमीन पर कितना असर पड़ रहा है।

  • बीएमसी स्कूलों के 6 छात्रों ने ‘ब्लू स्काइज 2026’ में मारी बाजी, पोस्टर और रैप गीत से जीता सम्मान

    बीएमसी स्कूलों के 6 छात्रों ने ‘ब्लू स्काइज 2026’ में मारी बाजी, पोस्टर और रैप गीत से जीता सम्मान

    मुंबई में बीएमसी स्कूलों के छह छात्रों ने ब्लू स्काइज 2026 प्रतियोगिता में सफलता हासिल की। पांच पोस्टर और एक रैप गीत के लिए सम्मानित हुए।

    मुंबई: मुंबई में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित ‘ब्लू स्काइज 2026’ प्रतियोगिता में बीएमसी स्कूलों के छह विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। पांच विद्यार्थियों के पोस्टर और एक विद्यार्थी के रैप गीत का चयन किया गया। महानगरपालिका मुख्यालय में अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे ने सभी विजेताओं को सम्मान चिह्न और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।

    यह प्रतियोगिता बीएमसी के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से सातवीं से नौवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण, स्वच्छ हवा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के प्रति जागरूक करना और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था।

    पांच विद्यार्थियों के पोस्टर चुने गए

    पोस्टर श्रेणी में पांच विद्यार्थियों को सफलता मिली। इनमें महाराष्ट्र नगर अंग्रेजी स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्रा प्राची राजेश पटेल, अंधेरी पश्चिम अंग्रेजी स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्रा सादिका रिजवान अंसारी, गोवंडी के शिवाजीनगर महानगरपालिका हिंदी स्कूल क्रमांक 1 के सातवीं कक्षा के छात्र अनुराग उमेश साहनी शामिल हैं।

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    इसके अलावा मानखुर्द महानगरपालिका मराठी स्कूल क्रमांक 2 के आठवीं कक्षा के छात्र सुमित रामगोपाल शर्मा और आगारवाड़ी हिंदी स्कूल क्रमांक 1 के आठवीं कक्षा के छात्र अचल विनयकुमार जैस्वार का भी पोस्टर श्रेणी में चयन हुआ।

    वहीं, चिकूवाड़ी स्थित महानगरपालिका सीबीएसई स्कूल की आठवीं कक्षा के छात्र अंश प्रजेश कल्लुपालम ने रैप गीत श्रेणी में सफलता हासिल की।

    छह श्रेणियों में हुई थी प्रतियोगिता

    ‘ब्लू स्काइज 2026’ प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए निबंध, पोस्टर, चित्रकला, गीत, रैप गीत और वीडियो जैसी श्रेणियां दी गई थीं। विद्यार्थियों ने पर्यावरण से जुड़े विषयों पर अपनी कल्पनाशक्ति और विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया।

    विद्यार्थियों की कलाकृतियों में रंगों के इस्तेमाल, विषय की समझ और संदेश को प्रभावी ढंग से पेश करने की क्षमता दिखाई दी। प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रस्तुतियों की जांच पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिक्षा विभाग, डब्ल्यूआरआई इंडिया और सी40 सिटीज के प्रतिनिधियों वाली समिति ने की। इसी चयन प्रक्रिया के बाद पांच पोस्टर और एक रैप गीत को चुना गया।

    पर्यावरण जागरूकता पर जोर

    मुंबई में वायु प्रदूषण और स्वच्छ हवा का मुद्दा लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में स्कूलों के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने विचार सामने रखने का अवसर देना अहम है। पोस्टर, गीत और वीडियो जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को समझने और उनका संदेश दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम देती हैं।

    बीएमसी के स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों का महत्व दिवाली के दौरान भी सामने आया है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर विद्यार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, ‘ब्लू स्काइज 2026’ के विजेता विद्यार्थियों की कलाकृतियों को आगे किसी सार्वजनिक अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

    अधिकारियों ने विद्यार्थियों का किया उत्साहवर्धन

    सम्मान समारोह में अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगर) अविनाश ढाकणे ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने उनकी रचनात्मकता और कलात्मक प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया।

    इस अवसर पर उप आयुक्त (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन) अविनाश काटे, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी सुजाता खरे, उप शिक्षा अधिकारी ममता राव, स्कूल अधीक्षक माधुरी महाजन, कला प्राचार्य दिनकर पवार और विद्यार्थियों के मार्गदर्शक शिक्षक भी उपस्थित थे।

    प्रतियोगिता में मिली इस सफलता से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन रचनात्मक प्रस्तुतियों को स्कूलों और स्थानीय समुदायों में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तरह आगे इस्तेमाल किया जाता है।

  • कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुशीलकुमार गायकवाड़ का निधन, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई से बनाई थी पहचान

    कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुशीलकुमार गायकवाड़ का निधन, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई से बनाई थी पहचान

    कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुशीलकुमार गायकवाड़ के निधन की खबर। नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई और उनके पुलिस कार्यकाल से जुड़ी अहम जानकारी।

    मुंबई: मलाड पूर्व, कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुशीलकुमार गायकवाड़ के निधन की खबर सामने आई है। उनके निधन को लेकर हृदयगति रुकने का कारण बताया गया है। कुरार क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई और स्थानीय नागरिकों के साथ उनके संपर्क को लेकर उन्हें याद किया जा रहा है।

    गायकवाड़ कुरार विलेज पुलिस स्टेशन में अपनी नियुक्ति के बाद नशीले पदार्थों के कथित कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहे। स्थानीय स्तर पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके काम की सराहना की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी कार्रवाई से नागरिकों में उम्मीद जगी थी।

    नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई

    कुरार क्षेत्र में नशीले पदार्थों की कथित बिक्री के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण पहलू रही। सितंबर 2026 में कुरार पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान नशे के कारोबार से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ कदम उठाए गए थे। इस अभियान में वन विभाग की जमीन पर बने 11 अनधिकृत मकानों को हटाने और खाली कराने की कार्रवाई का भी उल्लेख है।

    इस तरह की कार्रवाई का स्थानीय महत्व इसलिए भी है क्योंकि नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़ी शिकायतें नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र के सामाजिक माहौल से सीधे जुड़ी होती हैं।

    अक्टूबर 2026 में कुरार पुलिस की एक अन्य कार्रवाई में चोरी के 11 स्कूटरों की बरामदगी से संबंधित जानकारी भी सामने आई थी। यह मामला पुलिस स्टेशन के हालिया कामकाज का एक अलग पहलू दर्शाता है।

    स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों के बीच बनी थी उम्मीद

    गायकवाड़ के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों के साथ उनके काम करने के तरीके की सराहना की जा रही है। नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई से लोगों में यह उम्मीद बनी थी कि क्षेत्र की समस्याओं पर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

    स्थानीय पुलिस अधिकारियों की भूमिका केवल अपराध दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने तक सीमित नहीं होती। नागरिकों की शिकायतों को सुनना, स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देना और कानून के तहत कार्रवाई करना भी पुलिसिंग का अहम हिस्सा है।

    सुशीलकुमार गायकवाड़ को श्रद्धांजलि

    गायकवाड़ के निधन की खबर से स्थानीय स्तर पर शोक की भावना व्यक्त की जा रही है। उनके काम को याद करते हुए कहा जा रहा है कि लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह अचानक सभी को छोड़कर चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

  • गैस एजेंसी OTP घोटाला: अब शहर में नया मामला, ग्राहक सावधान!

    गैस एजेंसी OTP घोटाला: अब शहर में नया मामला, ग्राहक सावधान!

    वसई की अन्नपूर्णा गैस एजेंसी में OTP के कथित दुरुपयोग और फर्जी डिलीवरी की जांच। छह लोगों पर केस, स्टॉक और बुकिंग रिकॉर्ड की पड़ताल जारी।

    मुंबई: मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई में गैस सिलेंडर की कथित हेराफेरी के मामले में अन्नपूर्णा गैस एजेंसी के मालिक, प्रबंधक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बिक्री प्रबंधक समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ग्राहकों के OTP का कथित दुरुपयोग कर फर्जी डिलीवरी दिखाने और गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी किए जाने के आरोपों की जांच जारी है। मामले में एजेंसी के पिछले छह महीने के स्टॉक, बुकिंग और डिलीवरी रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है।

    इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब वसई न्यायालय के तीसरे संयुक्त दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यश काने को बिना गैस सिलेंडर बुक किए ही बुकिंग का मैसेज मिला। इसके बाद उन्होंने आपूर्ति विभाग में शिकायत दर्ज कराई।

    बिना बुकिंग के आया गैस सिलेंडर का मैसेज

    28 सितंबर 2026 को न्यायाधीश यश काने के मोबाइल पर LPG सिलेंडर बुक होने का संदेश आया था, जबकि उन्होंने कोई बुकिंग नहीं की थी। इस संदिग्ध मैसेज के बाद उन्होंने वसई के आपूर्ति विभाग को इसकी जानकारी दी।

    शिकायत मिलने के बाद आपूर्ति निरीक्षक भागवत सोनार और जिला स्तरीय जांच दल ने वसई स्थित अन्नपूर्णा गैस एजेंसी पर छापा मारकर रिकॉर्ड की जांच शुरू की। जांच में ग्राहकों की बुकिंग और वास्तविक डिलीवरी के बीच संभावित गड़बड़ी की पड़ताल की जा रही है।

    एजेंसी के रिकॉर्ड में मिलीं अनियमितताएं

    जांच के दौरान एजेंसी में डिलीवरी कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उनके नामों का रिकॉर्ड नहीं मिला। वहीं, स्टॉक रजिस्टर में पेंसिल से प्रविष्टियां की गई थीं, जिन्हें बाद में बदले जाने की आशंका हो सकती है। दस्तावेजों के संबंध में पूछे जाने पर एजेंसी प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

    इन अनियमितताओं के आधार पर जांच दल एजेंसी के कामकाज और गैस सिलेंडरों की आवक-जावक का मिलान कर रहा है। हालांकि, रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ियों से अपने आप यह साबित नहीं होता कि सभी संबंधित लोगों ने अपराध किया है। मामले में आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।

    छह महीने के स्टॉक और डिलीवरी रिकॉर्ड की जांच

    आपूर्ति निरीक्षक भागवत सोनार के अनुसार, एजेंसी के पिछले छह महीने के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसमें स्टॉक रजिस्टर, सिलेंडरों की आवक-जावक, ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग तथा ग्राहकों को की गई डिलीवरी का विवरण शामिल है।

    जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कितने मामलों में बुकिंग और डिलीवरी के रिकॉर्ड में अंतर था, कितने ग्राहक प्रभावित हुए और कथित कालाबाजारी किस स्तर तक हुई। फिलहाल प्रभावित ग्राहकों की कुल संख्या और कथित रूप से हेराफेरी किए गए सिलेंडरों की मात्रा स्पष्ट नहीं है।

    मामले में एजेंसी के मालिक, प्रबंधक और HPCL के बिक्री प्रबंधक समेत छह लोगों के खिलाफ वसई पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज धाराओं, गिरफ्तारी और पुलिस की आगे की कार्रवाई की जानकारी अभी प्राप्त होना बाकी है।

    ग्राहकों के OTP का दुरुपयोग कैसे हो सकता है?

    LPG डिलीवरी में डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) का इस्तेमाल ग्राहक तक सिलेंडर पहुंचने की पुष्टि के लिए किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया में ग्राहक कोड डिलीवरी के समय साझा करता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य डिलीवरी रिकॉर्ड को सत्यापित करना है।

    यदि किसी मामले में बिना वास्तविक डिलीवरी के रिकॉर्ड दर्ज किया गया हो या कोड का गलत इस्तेमाल हुआ हो, तो बुकिंग विवरण, कैश मेमो, DAC रिकॉर्ड और वास्तविक डिलीवरी के बीच मिलान जांच का अहम हिस्सा बन सकता है। हालांकि, वसई मामले में OTP हासिल करने या उसका कथित दुरुपयोग करने का सटीक तरीका अभी स्पष्ट नहीं है।

    ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

    यदि आपने गैस सिलेंडर बुक नहीं किया है, लेकिन बुकिंग या डिलीवरी का मैसेज आया है, तो उसे नजरअंदाज न करें। मैसेज का स्क्रीनशॉट और समय सुरक्षित रखें तथा अपनी गैस एजेंसी और संबंधित कंपनी के आधिकारिक ग्राहक सहायता माध्यम से बुकिंग की स्थिति जांचें।

    बिना सिलेंडर मिले किसी को भी डिलीवरी OTP या DAC न बताएं। HP Gas के ग्राहक अपनी शिकायत के लिए आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि मामले में बैंक खाते से पैसे निकलने जैसी वित्तीय साइबर धोखाधड़ी भी हुई है, तो 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

    वसई के इस मामले में अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होना बाकी है कि कितने ग्राहकों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली, कथित कालाबाजारी का वास्तविक पैमाना क्या था और संबंधित लोगों की भूमिका क्या रही। आपूर्ति विभाग की रिकॉर्ड जांच और पुलिस की कार्रवाई से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।