Category: Mumbai News

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  • मुंबई के अंधेरी में कुत्ते से कथित यौन दुर्व्यवहार, 42 वर्षीय व्यक्ति हिरासत में

    मुंबई के अंधेरी में कुत्ते से कथित यौन दुर्व्यवहार, 42 वर्षीय व्यक्ति हिरासत में

    मुंबई के अंधेरी ईस्ट में हनुमान मंदिर के पास आवारा कुत्ते से कथित यौन दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। महिला के वीडियो के बाद MIDC पुलिस ने कार्रवाई की।

    मुंबई: अंधेरी ईस्ट में हनुमान मंदिर के पास एक मादा आवारा कुत्ते के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस मामले में MIDC पुलिस ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। घटना का पता उस समय चला, जब इलाके में आवारा पशुओं को खाना खिलाने निकली 32 वर्षीय महिला ने कथित घटना को देखा और अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

    पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और Prevention of Cruelty to Animals Act की धारा 11(1) के तहत कार्रवाई की जानकारी दी है।

    आधी रात को हनुमान मंदिर के पास हुई घटना

    यह घटना गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 की रात करीब 12:05 बजे अंधेरी ईस्ट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में एक पाइपलाइन के पास हुई। संबंधित जगह हनुमान मंदिर के नजदीक बताई गई है।

    शिकायतकर्ता 32 वर्षीय महिला विले पार्ले ईस्ट के एक क्लिनिक में सर्जिकल हेड असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं। वह रात में खाना खाने के बाद नियमित रूप से इलाके के आवारा पशुओं को खाना खिलाने जाती थीं।

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    इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर 42 वर्षीय व्यक्ति को मादा आवारा कुत्ते के साथ यौन दुर्व्यवहार करते देखा। महिला ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया और घर लौटकर परिवार को इसकी जानकारी दी।

    इसके बाद वह MIDC पुलिस स्टेशन पहुंचीं और वीडियो सौंपकर शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की।

    आरोपी पर BNS और पशु क्रूरता कानून के तहत कार्रवाई

    इस मामले में दो प्रमुख कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

    भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 पशु को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार कर देने जैसे कृत्यों से संबंधित है। दोषसिद्धि होने पर इस धारा में पांच साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि, इस धारा के मूल पाठ में पशुओं के साथ यौन दुर्व्यवहार को अलग अपराध के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

    वहीं, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11(1) पशुओं के साथ क्रूरता और उन्हें अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने वाले विभिन्न कृत्यों से संबंधित है। इस कानून के तहत सटीक आरोप और संभावित दंड का निर्धारण लागू प्रावधानों और मामले के तथ्यों के आधार पर होता है।

    MIDC पुलिस के एक अधिकारी ने इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने और आरोपी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी है।

    पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों पर कानून क्या कहता है?

    इस घटना के बाद पशुओं के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के मामलों में मौजूदा कानूनी व्यवस्था को समझना भी महत्वपूर्ण है।

    पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 में पशुओं के साथ कुछ यौन कृत्य भी शामिल थे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद पुरानी धारा 377 का समान प्रावधान नई संहिता में शामिल नहीं किया गया। इस बदलाव को लेकर पशु संरक्षण संगठनों और कानूनी क्षेत्र में चिंता जताई गई है।

    मई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी इस विषय से जुड़ा कानूनी सवाल उठा था। याचिका में पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए स्पष्ट कानूनी संरक्षण और कार्रवाई से संबंधित दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी।

    मौजूदा मामले में आरोपी के खिलाफ किन आरोपों पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी, यह जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनों की कानूनी व्याख्या पर निर्भर करेगा।

    मुंबई में पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

    अप्रैल 2026 में अंधेरी वेस्ट में दो पालतू मादा कुत्तों के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार का एक अलग मामला सामने आया था। उस मामले में अंबोली पुलिस ने 31 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जांच से जुड़े विवरण में घर में लगे CCTV कैमरों का उल्लेख भी किया गया था।

    ये घटनाएं पशुओं के खिलाफ कथित यौन दुर्व्यवहार की शिकायतों में प्रभावी जांच, साक्ष्य जुटाने और कानूनी कार्रवाई की अहमियत को सामने लाती हैं।

  • मुंबई में कचरे के 102 ठिकाने हटाए, 286 जगहों पर बीएमसी की नजर

    मुंबई में कचरे के 102 ठिकाने हटाए, 286 जगहों पर बीएमसी की नजर

    मुंबई में कचरा जमा होने वाले 286 स्थानों की पहचान हुई है। बीएमसी ने 102 स्थान हटाए और सीसीटीवी निगरानी, निर्माण मलबे के निपटारे व सार्वजनिक शौचालयों में सुधार के निर्देश दिए।

    मुंबई: शहर में कचरा जमा होने वाले 286 स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें से 102 स्थानों को हटाया जा चुका है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अब इन जगहों पर दोबारा कचरा जमा होने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निर्माण मलबे के निपटारे, सूखे कचरे के केंद्रों के आधुनिकीकरण और सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाओं में सुधार पर भी जोर दिया गया है।

    अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को वरली स्थित बीएमसी के कमांड सेंटर में आयोजित ठोस कचरा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में सह आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

    डॉ. शर्मा ने कहा कि कचरा संग्रह और परिवहन के लिए महानगरपालिका ने व्यवस्था विकसित की है। इसका वार्ड स्तर पर प्रभावी इस्तेमाल कर शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सफाई से जुड़े कामों में तेजी लाने और जल्द बदलाव दिखाने के निर्देश दिए।

    कचरा जमा होने वाले स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी

    बीएमसी ने कचरा जमा होने वाले संभावित स्थानों की पहचान कर उनका नक्शा तैयार करने और सीसीटीवी के जरिए नियमित निगरानी रखने को कहा है। संबंधित वार्ड अधिकारियों को इन जगहों पर बार-बार कचरा जमा होने के कारणों का पता लगाकर स्थायी समाधान निकालना होगा।

    साफ किए गए स्थानों पर दोबारा कचरा जमा न हो, इसके लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना सहित नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस मुहिम का उद्देश्य शहर में खुले स्थानों पर कचरा जमा होने की समस्या को नियंत्रित करना है।

    निर्माण मलबे के निपटारे पर सख्ती

    मुंबई में निर्माण और तोड़फोड़ से प्रतिदिन 8,500 मीट्रिक टन से अधिक मलबा निकलता है। इसके प्रसंस्करण के लिए दो परियोजनाओं की कुल क्षमता 1,200 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस स्थिति को देखते हुए मलबे के संग्रह, परिवहन और निपटारे की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।

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    बीएमसी मुख्यालय में बैठक की तस्वीर

    बीएमसी ने निर्माण स्थलों पर मलबे का वर्गीकरण करने, अधिकृत व्यवस्था से उसका परिवहन सुनिश्चित करने और उचित तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मलबा ले जाने वाले वाहनों की डिजिटल प्रणाली से निगरानी रखने और निर्माण परियोजनाओं का जरूरी पंजीकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    सूखे कचरे के 46 केंद्र चालू

    मुंबई में सूखे कचरे को अलग करने के लिए कुल 55 केंद्र हैं, जिनमें से 46 चालू हैं। इन केंद्रों में प्रतिदिन करीब 137.32 मीट्रिक टन सूखा कचरा जमा होता है।

    बीएमसी ने इन केंद्रों का आधुनिकीकरण करने, कचरे की छंटाई बेहतर बनाने और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, कचरे को संभालने की व्यवस्था और रिकॉर्ड की सटीकता की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

    पांच केंद्रों को आधुनिक सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों में बदलने की योजना भी सामने आई है। इसके लिए राइट्स लिमिटेड को तकनीकी सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में सलाहकार की नियुक्ति के लिए करीब 92.57 लाख रुपये और केंद्रों के विकास के लिए लगभग 23.38 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च का उल्लेख किया गया है।

    सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाएं सुधरेंगी

    बीएमसी ने सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, पानी की आपूर्ति, बिजली और नल की व्यवस्था तथा जरूरी मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को शौचालयों का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने और मरम्मत व नवीनीकरण के काम तेजी से पूरा कराने को कहा गया है।

    नए और आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों के प्रस्तावित कामों की भी नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि नागरिकों को साफ-सुथरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

    उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन

    मुंबई की सफाई व्यवस्था को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने महानगरपालिका से वार्ड स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। 8 अक्टूबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, अदालत ने कचरा फेंकने और खुले स्थानों पर गंदगी रोकने के उपायों का विवरण मांगा था। अदालत ने यह भी कहा था कि कुछ प्रमुख इलाकों की सफाई से पूरे शहर को साफ नहीं माना जा सकता।

    डॉ. शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए महानगरपालिका प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने, लंबित उपायों की समीक्षा करने और तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

    बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के निर्देशों के तहत डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन और उप नगर आयुक्त किरण दिघावकर की निगरानी में शहर की सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। अब अभियान के तहत कचरा जमा होने वाले स्थानों की निगरानी, निर्माण मलबे के उचित निपटारे और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार पर कार्रवाई की जाएगी।

  • मुंबई में पटाखामुक्त दिवाली के लिए बीएमसी की मुहिम, स्कूलों में होंगी प्रतियोगिताएं

    मुंबई में पटाखामुक्त दिवाली के लिए बीएमसी की मुहिम, स्कूलों में होंगी प्रतियोगिताएं

    मुंबई में बीएमसी स्कूलों में पटाखामुक्त दिवाली के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। जानें प्रतियोगिताओं, हाईकोर्ट के निर्देशों और प्रदूषण की स्थिति के बारे में।

    मुंबई: दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का शिक्षा विभाग स्कूलों में जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत विद्यार्थियों के लिए वीडियो, पोस्टर, बैनर और नारा प्रतियोगिताओं के साथ जागरूकता रैलियां, नुक्कड़ नाटक और सामूहिक शपथ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान ऐसे समय में चलाया जा रहा है, जब मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं।

    23 अक्टूबर 2026 को बीएमसी प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, ‘पटाखामुक्त-प्रदूषणमुक्त पर्यावरण’ अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण के दुष्परिणाम और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। इसके जरिए बच्चों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

    स्कूलों में होंगी वीडियो और पोस्टर प्रतियोगिताएं

    अभियान के तहत विद्यार्थी पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण, स्वास्थ्य पर उनके असर और बिना पटाखों के त्योहार मनाने के महत्व पर छोटे वीडियो बनाएंगे। पोस्टर और बैनर प्रतियोगिताओं में ‘पटाखे नहीं, साफ हवा चाहिए’ और ‘प्रदूषणमुक्त त्योहार, सेहतमंद जीवन’ जैसे संदेशों को शामिल किया जाएगा।

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    इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को अपनी रचनाओं के जरिए अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों तक भी जागरूकता का संदेश पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

    रैली, नुक्कड़ नाटक और सामूहिक शपथ

    बीएमसी के शिक्षा विभाग की योजना के तहत स्कूल परिसरों और आसपास के इलाकों में जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी। विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और पटाखामुक्त त्योहार मनाने की सामूहिक शपथ भी दिलाई जाएगी।

    पटाखों से होने वाले नुकसान को समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक, भाषण, निबंध लेखन और वक्तृत्व प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। स्कूलों की नियमित प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा।

    इस अभियान में अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। विद्यार्थियों की ओर से तैयार वीडियो, पोस्टर और नारों के जरिए परिवारों तथा आसपास के लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक किया जाएगा।

    सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश

    मुंबई में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन पर जोर दिया है। 15 अक्टूबर 2026 को सामने आए घटनाक्रम में अदालत ने अपने 22 सितंबर के आदेश को पूरे साल और सभी त्योहारों पर लागू बताया। सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक के पालन को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।

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    22 और 23 अक्टूबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, अदालत ने बीएमसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुंबई पुलिस से नियमों के पालन तथा नागरिकों तक सार्वजनिक सूचना पहुंचाने के संबंध में सवाल किए। पुलिस स्तर पर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने को कहा गया। 23 अक्टूबर तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर को इस मामले में अगली महत्वपूर्ण तारीख निर्धारित थी।

    मुंबई पुलिस ने अलग से 6 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2026 तक सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और तेज लेजर रोशनी के इस्तेमाल पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। यह पुलिस का अलग आदेश है। सार्वजनिक स्थानों पर लागू रोक को पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता।

    मुंबई में प्रदूषण भी चिंता का विषय

    मुंबई में अक्टूबर के दौरान हवा की गुणवत्ता भी चिंता का विषय बनी हुई है। 22 अक्टूबर को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया था, जो भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक पैमाने पर मध्यम श्रेणी में आता है। महीने के दौरान कई दिन हवा की गुणवत्ता खराब रहने की जानकारी भी सामने आई है।

    शहर में प्रदूषण के कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और दूसरे कण शामिल हैं। ऐसे में पटाखों से होने वाले अतिरिक्त धुएं और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के प्रयासों को व्यापक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में देखा जा रहा है।

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    पटाखों से निकलने वाला धुआं बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। तेज आवाज से भी संवेदनशील लोगों को दिक्कत हो सकती है। हालांकि, मुंबई में वायु प्रदूषण के सभी कारणों को केवल पटाखों से जोड़ना सही नहीं होगा।

    अभियान की समयसीमा और भागीदारी की जानकारी का इंतजार

    बीएमसी की ओर से जारी जानकारी में प्रतियोगिताओं के आयोजन और जागरूकता गतिविधियों की रूपरेखा दी गई है, लेकिन कितने स्कूलों और विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा, प्रतियोगिताओं की अंतिम तारीख क्या होगी और परिणाम कब घोषित किए जाएंगे, इसका विस्तृत ब्योरा आना अभी बाकी है।

    बीएमसी के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से पर्यावरण के अनुकूल तथा सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने में सहयोग करने की अपील की है। अभियान के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि दिवाली की खुशियां मनाते समय साफ हवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।

  • मुंबई में 50 शिक्षकों को मिलेगा आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार, 11 हजार रुपये भी मिलेंगे

    मुंबई में 50 शिक्षकों को मिलेगा आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार, 11 हजार रुपये भी मिलेंगे

    मुंबई में 24 अक्टूबर को 50 आदर्श शिक्षकों को महापौर पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को 11 हजार रुपये, पदक, सम्मान पत्र और स्मृति चिह्न मिलेगा।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 50 शिक्षकों को 24 अक्टूबर 2026 को आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई की महापौर रितू तावड़े की उपस्थिति में होने वाले इस समारोह में प्रत्येक शिक्षक को 11 हजार रुपये की पुरस्कार राशि के साथ पदक, सम्मान पत्र और स्मृति चिह्न दिया जाएगा।

    पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार सुबह 10:30 बजे भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और प्राणिसंग्रहालय के पेंगुइन कक्ष में आयोजित होगा। इस दौरान उपमहापौर संजय घाड़ी, शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर और महानगरपालिका के अन्य पदाधिकारी व अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

    किन स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा पुरस्कार?

    इस साल 2025-26 के आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार के लिए बीएमसी के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के साथ विशेष स्कूलों, निजी अनुदान प्राप्त स्कूलों और बिना अनुदान वाले प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को शामिल किया गया है। कुल 50 शिक्षकों को उनके शैक्षणिक योगदान और काम के लिए सम्मानित किया जाएगा।

    11 हजार रुपये के साथ मिलेगा सम्मान

    पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक शिक्षक के बैंक खाते में 11,000 रुपये की राशि सीधे जमा की जाएगी। इसके अलावा उन्हें महानगरपालिका के प्रतीक चिह्न वाला सोने की परत चढ़ा पदक, स्मृति चिह्न, सम्मान पत्र या प्रमाणपत्र, शॉल, श्रीफल और पारंपरिक पगड़ी देकर सम्मानित किया जाएगा।

    इस पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों के योगदान को पहचान देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है।

    समारोह में शामिल होंगे प्रमुख पदाधिकारी

    कार्यक्रम में महापौर रितू तावड़े, उपमहापौर संजय घाड़ी और शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर की मौजूदगी रहेगी। महानगरपालिका के जनसंपर्क विभाग ने समाचार माध्यमों से समारोह की कवरेज के लिए अपने प्रतिनिधि, छायाकार और वीडियो पत्रकार भेजने का अनुरोध किया है।

  • मुंबई स्कूल क्राइसिस: मालवणी के 14 अवैध स्कूलों पर हाई कोर्ट सख्त

    मुंबई स्कूल क्राइसिस: मालवणी के 14 अवैध स्कूलों पर हाई कोर्ट सख्त

    मालवणी के 14 अवैध स्कूलों को बंद करने और एफआईआर के बीएमसी के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पालिका से जवाब मांगा है।

    मुंबई: मालाड के मालवणी इलाके में 14 प्राथमिक स्कूलों को अनधिकृत घोषित कर उन पर ताला लगाने के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने इस दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय और बीएमसी के शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे हजारों गरीब बच्चों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

    हजारों बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार

    यह कानूनी विवाद नाज़िर खान द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद सामने आया है। याचिका में दलील दी गई है कि मालवणी के ये सभी 14 स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं, जहां मुख्य रूप से कम आय वाले और गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। बीएमसी ने बिना यह शहानिशा (जांच) किए कि इन स्कूलों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है या नहीं, सीधे तालाबंदी का नोटिस थमा दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बच्चों के पुनर्वास या समायोजन की ठोस व्यवस्था किए बिना शैक्षणिक सत्र के बीच में की गई यह कार्रवाई बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन करती है।

    आपराधिक मामला और राजनीतिक एंगल

    यह विवाद केवल प्रशासनिक नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में पुलिस एक्शन भी हो चुका है। जानकारी के मुताबिक, बीएमसी के निजी प्राथमिक स्कूल विभाग के अल्टीमेटम के बाद 19 जून 2026 को मालवणी पुलिस स्टेशन में इन सभी 14 स्कूलों के प्रिंसिपलों और प्रबंधन के खिलाफ आधिकारिक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी। इस कार्रवाई के पीछे एक बड़ा राजनीतिक मोड़ भी जुड़ा है। इस साल जून में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मालवणी का दौरा किया था और इन स्कूलों पर सरकारी तथा बीएमसी की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिसिया कार्रवाई तेज कर दी थी।

    मुंबई का ‘अवैध स्कूल हब’ और कमर्शियल मॉडल

    शिक्षा विभाग के आंतरिक सर्वे के अनुसार, मुंबई और उसके आसपास के बेल्ट में कुल 206 निजी स्कूलों को अवैध घोषित किया गया है, जिनमें से अकेले गोवंडी-मानखुर्द के एम-ईस्ट वार्ड में 67 और मालाड-मालवणी के पी-पश्चिम वार्ड में 14 से 18 स्कूल रडार पर हैं। इन अवैध संस्थानों में सबसे बड़ी तादाद (162 स्कूल) इंग्लिश मीडियम की है। स्लम इलाकों में ये स्कूल 300 से 800 रुपये प्रति माह की कम फीस का लालच देकर चलते हैं, लेकिन इनके पास वैध यूडीआईएसई (UDISE) कोड या राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट 2009 की धारा 18 के तहत जरूरी सरकारी मान्यता नहीं होती।

    अभिभावकों में दहशत, क्या है अगला कदम?

    इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय अभिभावक बेहद चिंतित हैं। बीएमसी ने माता-पिता को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले केंद्र सरकार के UDISE+ पोर्टल पर स्कूल की मान्यता जरूर जांच लें। हालांकि प्रशासन का दावा है कि प्रभावित छात्रों को नजदीकी बीएमसी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट में साफ किया है कि इन नगर पालिका स्कूलों में बुनियादी ढांचे और क्षमता की भारी कमी है। फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकारी महकमों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में यह तय होगा कि इन स्कूलों पर अंतिम ताला लगेगा या इन्हें नियमित होने का मौका मिलेगा।

    मालवणी के 14 अवैध घोषित स्कूलों की पूरी सूची

    1. लिटिल वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल
      • पता: 30/238, एम.एच.बी. कॉलोनी, डी.जी. नगर, गेट नंबर 8, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
    2. ज़िल इंग्लिश स्कूल
      • पता: मोनिया मस्जिद के सामने, अम्बुजवाड़ी, मालवणी गेट नंबर 8, मालाड (पश्चिम)
    3. अल-फ़ारूकिया इस्लामिक इंग्लिश स्कूल
      • पता: बंगला नंबर 46, आर.एस.सी.-6, मालवणी म्हाडा, मालाड (पश्चिम)
    4. फादर अब्राहम इंग्लिश स्कूल
      • पता: प्लॉट नंबर 101, आशीर्वाद बिल्डिंग के सामने, म्हाडा, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
    5. ए.एम. इंग्लिश स्कूल
      • पता: 126/1009, गेट नंबर 7, एम. एच. बी. कॉलोनी, मच्छी मार्केट के पास मलवानी, मलाड (पश्चिम)
    6. कला विद्यालय
      • पता: म्हाडा (वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट), एजुकेशन प्लॉट नंबर M-3, आर.एस.सी.-19, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
    7. गॉड एंजेल प्राइमरी स्कूल (God Angel Primary School)
      • पता: गायकवाड़ नगर बस डिपो के सामने, गेट नंबर 8, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
    8. रोज़ मेरी इंग्लिश स्कूल
      • पता: प्लॉट नंबर 68, एन.सी.सी. गेट नंबर 7, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
    9. एम.एच. इंग्लिश स्कूल
      • पता: 168/A, चाल नंबर 21, एम. एच. बी. कॉलोनी, गेट नंबर 8 गायकवाड़ नगर बस डिपो के सामने, मलवानी, मलाड (पश्चिम)
    10. लिटिल एंजेल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल
      • पता: अम्बा पाड़ा, पाल नगर के पास, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
    11. पद्मश्री अन्नासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नत मंडल स्कूल
      • पता: गेट नंबर 8, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
    12. सहयोग वेलफेयर सोसाइटी स्कूल
      • पता: कानू कंपाउंड, गेट नंबर 7 के पास, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
    13. क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल
      • पता: म्हाडा कॉलोनी, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
    14. कवि भारती इंग्लिश स्कूल
      • पता: प्लॉट नंबर 26, ऑफिस नंबर 6, 123 गेट नंबर 6, न्यू कलेक्टर कम्पाउंड, मलवानी, मालाड (पश्चिम)

    मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा समय-समय पर अपडेट की जाने वाली गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की मूल आधिकारिक सूचियों को आप सीधे इन लिंक्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं:

    • पूरे मुंबई के गैर-मान्यता प्राप्त निजी अंग्रेजी स्कूलों की विस्तृत सूची डाउनलोड करने के लिए बीएमसी के इस आधिकारिक दस्तावेज पर जाएं: BMC English Unrecognised School List (PDF)।

    बॉम्बे हाई कोर्ट की अगली तारीख

    कोर्ट ने प्रशासन को इन 80,000 प्रभावित बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस निर्देश के अनुसार, मामले की अगली आधिकारिक सुनवाई नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह या दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में लिस्ट होगी।

  • मालाड में बेघर पारधी परिवार: बस्ती की जगह Pay & Park, पुनर्वास पर सवाल

    मालाड में बेघर पारधी परिवार: बस्ती की जगह Pay & Park, पुनर्वास पर सवाल

    मुंबई के मालाड में पारधी आदिवासी परिवारों की बेदखली, बच्चों की पढ़ाई, पुलिस कार्रवाई के आरोप, BMC Pay & Park और पुनर्वास की स्थिति जानें।

    मुंबई: मालाड पश्चिम मार्वे रोड के चिकुवाड़ी इलाके में पारधी आदिवासी परिवारों की बेदखली के बाद उनके पुनर्वास और रोजमर्रा की जिंदगी पर सवाल बने हुए हैं। जिस जगह पर पहले मजदूर परिवार रहते थे, वहां अब BMC Pay & Park सुविधा होने का दावा है। दूसरी ओर, प्रभावित परिवारों की ओर से पुलिस की कार्रवाई, बच्चों की पढ़ाई और रात में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलने जैसी समस्याएं उठाई गई हैं।

    इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि बेदखल परिवारों को अब तक वैकल्पिक आवास मिला या नहीं और जिस जमीन पर उनकी बस्ती थी, वहां पार्किंग की सुविधा किस अनुमति के तहत संचालित हो रही है।

    मालाड में पारधी परिवारों के साथ क्या हुआ?

    चिकुवाड़ी नाले के पास रहने वाले पारधी आदिवासी परिवारों की बस्ती को हटाने की कार्रवाई दिसंबर 2025 से चर्चा में रही। जानकारी के अनुसार, उस दौरान 95 घरों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद जून 2026 में फिर से परिवारों को उस जगह से हटा दिया गया।

    18 अप्रैल 2026 की एक स्थानीय खबर में इसी इलाके में लगभग 60 झोपड़ियों को हटाए जाने और कम-से-कम 35 विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने की जानकारी सामने आई थी।

    प्रभावित परिवारों का कहना है कि घरों के साथ उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री भी नष्ट हुई। विस्थापन के बाद कुछ परिवारों के फुटपाथों और पुलों के आसपास रहने की बात भी सामने आई।

    बस्ती की जगह पार्किंग, जमीन के इस्तेमाल पर सवाल

    इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू जमीन का मौजूदा इस्तेमाल है। जानकारी के मुताबिक, चिकुवाड़ी की पुरानी बस्ती वाली जगह पर BMC Pay & Park सुविधा संचालित हो रही है। वहीं, संबंधित Development Plan में इस भूखंड को Recreation Ground यानी मनोरंजन मैदान के लिए आरक्षित बताया गया है।

    इस इलाके में आवासीय इमारतों और नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का विस्तार भी हो रहा है। ऐसे में सार्वजनिक जमीन, गरीब परिवारों के आवास और शहरी विकास के बीच संतुलन का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।

    पारधी परिवारों ने पुलिस पर क्या आरोप लगाए?

    पारधी परिवारों की सदस्य रचना ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि उन्हें BMC और पुलिस की कार्रवाई का डर बना रहता है। उनके मुताबिक, परिवार रात में सुरक्षित जगह तलाशने के लिए वाहनों के पास, दीवारों के पीछे और पुलों के नीचे छिपने को मजबूर होते हैं।

    रचना ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें पकड़ने और भीख मांगने, चेन स्नैचिंग या ड्रग्स से जुड़े मामलों में फंसाने की धमकी देती है। ये परिवारों की ओर से लगाए गए आरोप हैं। संबंधित पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष और इन आरोपों से जुड़े केस रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

    इस घटना का एक पुराना संदर्भ भी है। कहा जा रहा है कि बस्ती तोड़े जाने से पहले समुदाय के कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन में मजदूरी के काम के लिए बुलाया गया था। वहां पहुंचने 85पर उन्हें Prevention of Begging Act, 1960 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस दावे की पुष्टि के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड और दर्ज मामलों का विवरण जरूरी है।

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    पारधी समुदाय का इतिहास भी इस मामले को समझने में अहम है। ब्रिटिश शासन के दौरान Criminal Tribes Act के तहत कई समुदायों को अपराधी घोषित करने वाली व्यवस्था लागू थी। 1952 में इस कानून को निरस्त किए जाने के बाद ऐसे समुदायों को विमुक्त जनजातियों (Denotified Tribes) की श्रेणी में रखा गया। इसके बावजूद पारधी समुदाय को लेकर सामाजिक पूर्वाग्रह और संदेह की समस्या बनी रहने के आरोप सामने आते रहे हैं।

    बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पर असर

    बस्ती हटने से केवल आवास का संकट नहीं पैदा होता, बल्कि बच्चों की शिक्षा और परिवारों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। अप्रैल 2026 में सामने आए 35 विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता दिखाते हैं।

    इन बच्चों ने बाद में परीक्षा दी या नहीं, कितने बच्चे अब नियमित स्कूल जा रहे हैं और क्या उन्हें किताबें व अन्य शैक्षणिक सामग्री दोबारा मिली, इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

    समुदाय के कई सदस्य नालों की सफाई, निर्माण कार्य और दूसरे तरह की मजदूरी से जुड़े रहे हैं। रचना के अनुसार, काम के लिए मुकादम यानी काम दिलाने वाले ठेकेदारों के जरिए मजदूरों को जुटाया जाता था। उन्होंने बताया कि जब नियमित काम नहीं मिलता, तो कुछ परिवार नींबू-मिर्च से जुड़े पारंपरिक सामान और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली सजावटी चीजें बेचकर गुजारा करते हैं।

    ऐसे परिवारों के लिए रहने की जगह छिनने का असर काम पर जाने, सामान रखने और बच्चों की देखभाल करने तक प्रभावित हुई है।

    राशन कार्ड, बैंक खाते और वोटर लिस्ट का मुद्दा

    एक NGO की मदद से समुदाय के कुछ परिवारों ने राशन कार्ड, बैंक खाते और ई-श्रम कार्ड बनवाए थे। जानकारी के अनुसार, 2022 में समुदाय के 74 लोगों को मतदाता पहचान पत्र मिले थे।

    परिवारों ने मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े प्रारूप रिकॉर्ड में 54 नाम नहीं दिखने की बात कही है।

    बेघर होने के बाद पते और पहचान से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी कठिन हो गया है। इसलिए संबंधित चुनाव अधिकारियों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रभावित परिवार अपने नाम की स्थिति कैसे जांच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपना सकते हैं।

    महाराष्ट्र सरकार के विशेष पैकेज से क्या मिलेगा?

    3 जून 2026 को महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके की ओर से पारधी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पैकेज तैयार करने की बात सामने आई थी। इसमें आवास, शिक्षा, जमीन, छात्रावास, जाति प्रमाणपत्र और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्दे शामिल बताए गए थे।

    हालांकि, इस घोषणा से यह साबित नहीं होता कि मालाड के बेदखल परिवारों को पुनर्वास या आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसके लिए सरकारी शासन निर्णय, मंजूर बजट, पात्रता की शर्तें और लाभार्थियों की सूची की पुष्टि जरूरी है।

    महाराष्ट्र सरकार और BMC के सामने अब यह स्पष्ट करने का सवाल है कि प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास देने की कोई योजना है या नहीं। यदि कोई योजना मौजूद है, तो उसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है?

    अब आगे क्या?

    मालाड के पारधी परिवारों के मामले में तीन प्रमुख सवालों के जवाब अब भी जरूरी हैं। पहला, बेदखली के बाद कितने परिवार बेघर हैं और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है। दूसरा, पुरानी बस्ती वाली जमीन पर Pay & Park चलाने के लिए क्या अनुमति दी गई है। तीसरा, पुलिस पर लगाए गए आरोपों और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं।

    BMC के संबंधित वार्ड कार्यालय, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग और चुनाव अधिकारियों से इन मुद्दों पर आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आएगी।

    फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह मामला केवल एक बस्ती हटाने तक सीमित नहीं है। यह आवास, रोजगार, शिक्षा, नागरिक दस्तावेजों और सार्वजनिक जमीन के इस्तेमाल से जुड़े उन सवालों को सामने लाता है, जिनका जवाब प्रभावित परिवारों के साथ-साथ संबंधित प्रशासन को भी देना होगा।

  • Arabian Shawarma Cafe समेत 4 प्रतिष्ठानों पर FDA शिकंजा, कांदिवली में ₹25,195 के खाद्य पदार्थ जब्त

    Arabian Shawarma Cafe समेत 4 प्रतिष्ठानों पर FDA शिकंजा, कांदिवली में ₹25,195 के खाद्य पदार्थ जब्त

    मुंबई में FDA ने खाद्य सुरक्षा और Hygiene Violations पर कार्रवाई की। जानें बोरिवली, महिम और कांदिवली के प्रतिष्ठानों के नाम, खामियां और पूरी जानकारी।

    मुंबई: खाद्य सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई की है। बोरिवली के Arabian Shawarma Cafe and Fast Food समेत चार खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निरीक्षण में किचन और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई में कमी, जंग लगे बर्तन और लौटाए गए पाव को ताजा स्टॉक में मिलाने जैसी खामियां सामने आईं। इसी अभियान के दौरान कांदिवली में ₹25,195 के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जबकि पूरे महाराष्ट्र में जब्त खाद्य स्टॉक का मूल्य करीब ₹3.11 करोड़ बताया गया है।

    बोरिवली और महिम के किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?

    FDA की कार्रवाई में इन चार प्रतिष्ठानों के नाम सामने आए हैं:

    • Arabian Shawarma Cafe and Fast Food, बोरिवली
    • Nath Fast Food, महिम
    • NAIR ON FIRE Cloud Kitchen, महिम
    • Bikaner Sweets and Namkin

    इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। Bikaner Sweets and Namkin को अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण कारोबार बंद करने का नोटिस दिए जाने की जानकारी है।

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    निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गंदे किचन और ड्रेनेज सिस्टम, जंग लगे रैक और बर्तनों, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्रों की कमी तथा खाद्य पदार्थों में अनधिकृत रंगों के इस्तेमाल जैसी समस्याएं दर्ज कीं। कुछ जगहों पर तापमान से जुड़े रिकॉर्ड भी अधूरे पाए गए।लौटाए गए पाव को ताजा पाव के साथ मिलाने का मामला भी सामने आया।

    कांदिवली में ₹25,195 के खाद्य पदार्थ जब्त

    FDA ने 15 अक्टूबर को कांदिवली ईस्ट और वेस्ट के दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। कार्रवाई में नमकीन, वेफर्स और मिठाइयां जब्त की गईं। कुछ उत्पादों में रंगों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई।

    प्रतिष्ठानजब्त खाद्य पदार्थमूल्य
    Shree Sadguru Foods, कांदिवली ईस्टस्पाइसी पोटैटो वेफर्स, बनाना वेफर्स, गार्लिक सेव, पीनट भुजिया और शेजवान स्टिक्स₹22,045
    Shree Ganesh Farsan and Sweet Mart, कांदिवली वेस्टजलेबी और महाराजा हलवा₹3,150
    कुलदोनों प्रतिष्ठानों के उत्पाद₹25,195

    Shree Ganesh Farsan and Sweet Mart से जब्त जलेबी और महाराजा हलवा को मौके पर नष्ट किए जाने की जानकारी है। अन्य उत्पादों के संबंध में अंतिम प्रयोगशाला निष्कर्ष उपलब्ध होने पर ही उनके सुरक्षित या असुरक्षित होने के बारे में निर्णायक दावा किया जा सकता है।

    महाराष्ट्र में ₹3.11 करोड़ का खाद्य स्टॉक जब्त

    15 से 21 अक्टूबर के बीच चले राज्यव्यापी अभियान में FDA ने करीब ₹3.11 करोड़ मूल्य के खाद्य उत्पाद और प्रतिबंधित सामान जब्त किए। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के अनुसार, इसमें 32,061 लीटर खाद्य तेल और 37,128 किलोग्राम अन्य खाद्य उत्पाद शामिल थे। कार्रवाई का उद्देश्य मिलावट, गलत लेबलिंग, खराब भंडारण और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना था।

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    भिवंडी में ₹1.27 करोड़ का तेल और चाय जब्त

    ठाणे जिले के भिवंडी स्थित Viraj Enterprises से 11,779 लीटर खाद्य तेल और 2,850 किलोग्राम चाय जब्त की गई। जब्त स्टॉक का कुल मूल्य ₹1,27,35,061 बताया गया है।

    इस मामले में Jivo ब्रांड के एक लीटर Pomace Olive Oil पैक का नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। जांच में उत्पाद को जैतून के तेल के बजाय मूंगफली का तेल पाया गया। यह उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक पहचान और लेबलिंग के बारे में गुमराह करने से जुड़ा गंभीर मामला है।

    पुणे में पनीर, खोया और खाद्य तेल पर कार्रवाई

    पुणे के बावधन, कसबा पेठ और बिबवेवाड़ी क्षेत्रों से 9,000 किलोग्राम पनीर और 440 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इन उत्पादों के परिवहन और भंडारण के दौरान उचित तापमान नियंत्रण नहीं होने की आशंका थी।

    इसके अलावा Market Yard स्थित 3D Masale & Dryfruits से 77.75 किलोग्राम चाय और फ्लेवर्ड ड्रिंक कॉन्सन्ट्रेट तथा Paud Road के Chandni Chowk क्षेत्र में Suryam Enterprises से 9,888 लीटर खाद्य तेल जब्त किया गया।

    परभणी, छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव में भी कार्रवाई

    छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में लगभग 33,940 किलोग्राम खाद्य स्टॉक, जिसकी कीमत ₹87.52 लाख बताई गई, जब्त किया गया। इसमें खाद्य तेल, सेव-फरसाण, खोया, पेड़ा, कलाकंद, घी और बेकरी उत्पाद शामिल थे।

    परभणी जिले के जिंतूर में Mayur Agencies से 3,570 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन, सनफ्लावर और पाम ऑयल, Atharv Agencies से 3,783 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और Varad Oil Industries से 1,963 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जब्त किया गया। परभणी के Moti Namkeen Pvt Ltd से 22,550 किलोग्राम सेव-फरसाण मिश्रण भी जब्त किया गया। इन चारों प्रतिष्ठानों से जब्त स्टॉक का कुल मूल्य ₹81,71,105 बताया गया है।

    धाराशिव जिले के भूम तालुका में Shivshankar Khoa Pedha Udyog and Vikri से 249 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। तुलजापुर में Jagdamb Khoa Bhatti से 100 किलोग्राम और Kulswamini Khoa Bhatti से 37 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। तुलजापुर में खोया और पेड़ा से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों से भी उत्पाद जब्त किए गए।

    सिंधुदुर्ग, वैजापुर और सिल्लोड में मिठाइयों व बेकरी उत्पादों पर कार्रवाई

    18 अक्टूबर को सिंधुदुर्ग के Kudaleshwar क्षेत्र में Nilesh Pedhewale से 36 किलोग्राम कलाकंद जब्त किया गया। तुलजापुर में Mhaswad Sweets से 48 किलोग्राम और Mahalaxmi Sweets से 80 किलोग्राम कलाकंद जब्त किए जाने की जानकारी है।

    19 अक्टूबर को वैजापुर के Shastrinagar, Phulewadi Road स्थित Siddhivinayak Traders से 343 किलोग्राम गाय का घी जब्त किया गया। सिल्लोड की Zainuddin Colony स्थित New Bharat Bakery से टोस्ट, स्पेशल टोस्ट और पिस्ता रोस्ट समेत 1,013 किलोग्राम बेकरी उत्पाद जब्त किए गए।

    नागपुर और अहिल्यानगर में खाद्य पदार्थों की जांच

    नागपुर के New Subhedar Layout, Hudkeshwar Road स्थित Chandrabhaga Traders से 1,078.40 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जब्त किया गया। अधिकारियों ने इसे अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे जाने और गुणवत्ता संबंधी आशंकाओं के आधार पर कार्रवाई की। चंद्रपुर जिले के Jayant Sweet Mart से भी 49 किलोग्राम खोया जब्त किया गया।

    अहिल्यानगर जिले के श्रीगोंदा तालुका में Pedgaon स्थित Chaitanya Kirana Hardware से Sunrise ब्रांड का 87 किलोग्राम भगर, यानी barnyard millet, जब्त किया गया। इस उत्पाद को लेकर मिलावट और गुणवत्ता संबंधी आशंका जताई गई।

    प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू पर भी कार्रवाई

    मुंबई के साकीनाका में FDA ने प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का ₹7,06,800 मूल्य का स्टॉक जब्त किया। इससे जुड़े Tata Intra V10 टेम्पो का मूल्य ₹3 लाख बताया गया है। मामले में Uday Sundar Yadav के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी है।

    जालना जिले में भी प्रतिबंधित उत्पादों की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुंबई FDA Vigilance विभाग से मिली सूचना के बाद पुलिस की मदद से Chitali Putali Phata के पास एक Eicher वाहन रोका गया। उसमें प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू मिला, जिसकी कीमत ₹53,25,750 बताई गई। वाहन और अन्य सामान सहित जब्ती का कुल मूल्य लगभग ₹83.35 लाख था।

    खाद्य सुरक्षा को लेकर ग्राहक क्या करें?

    खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के बाद ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे भोजन की स्वच्छता, पैकेजिंग, लेबल और भंडारण पर ध्यान दें। किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसे खाने से बचें और संबंधित विभाग को शिकायत दें।

    महाराष्ट्र FDA की शिकायत हेल्पलाइन 1800 22 2365 और ऑनलाइन पोर्टल complaints.mahafda.in पर शिकायत दर्ज किया जा सकता है। शिकायत के साथ दुकान का नाम, पता, खरीदारी की तारीख, बिल और उपलब्ध फोटो जैसे प्रमाण देना उपयोगी हो सकता है।

    फिलहाल चार मुंबई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन और Bikaner Sweets and Namkin को बंद करने के नोटिस की कार्रवाई सामने आई है। इन प्रतिष्ठानों की मौजूदा स्थिति, सुधारात्मक कदम और लाइसेंस बहाली के संबंध में कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित नया आदेश उपलब्ध नहीं है। आगे की स्थिति संबंधित FDA आदेशों और निरीक्षण अपडेट से स्पष्ट होगी।

  • कांदिवली बीएमसी सहायक आयुक्त आरती गोलेकर की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

    कांदिवली बीएमसी सहायक आयुक्त आरती गोलेकर की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

    कांदिवली के आर/दक्षिण विभाग में सहायक आयुक्त आरती गोलेकर की कार्यप्रणाली पर शिकायतें, जनसमस्याओं के समाधान और जवाबदेही को लेकर उठी मांग।

    मुंबई: कांदिवली स्थित बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आर/दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त आरती गोलेकर की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण, अधिकारी से मुलाकात और समस्याओं के समय पर समाधान को लेकर असंतोष की बात सामने आई है। इस मामले में महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप कर शिकायतों की समीक्षा करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है।

    शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अपनी समस्याएं लेकर विभागीय कार्यालय पहुंचने वाले नागरिकों को सहायक आयुक्त से मुलाकात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ें, तो आम लोगों को परेशानी होती है और प्रशासन के प्रति भरोसा भी प्रभावित हो सकता है।

    आर/दक्षिण विभाग में सहायक आयुक्त के कार्यालय के बाहर नागरिकों की भीड़ होने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि, वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या, लंबित शिकायतों और उनके निस्तारण में लगने वाले समय के बारे में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में इन शिकायतों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए विभागीय रिकॉर्ड की समीक्षा जरूरी है।

    जनसमस्याओं के समाधान को लेकर उठे सवाल

    महानगरपालिका की जिम्मेदारी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई करना भी है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग में शिकायत दर्ज करने, संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचाने और समाधान की जानकारी देने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

    नागरिकों की अपेक्षा है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि किसी मामले के समाधान में समय लग रहा है, तो संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि उसे बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।

    वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग

    आर/दक्षिण विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रही शिकायतों के मद्देनजर महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही लंबित जनशिकायतों की स्थिति स्पष्ट करने और नागरिकों से मुलाकात की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की अपेक्षा जताई गई है। कुछ लोगों ने सहायक आयुक्त आरती गोलेकर के तबादले की मांग भी उठाई है।

    आरती गोलेकर और मनपा प्रशासन के पक्ष का इंतजार

    इस मामले में सहायक आयुक्त आरती गोलेकर का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। महानगरपालिका प्रशासन की ओर से भी इन शिकायतों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

    अब नजर इस बात पर रहेगी कि महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी इन शिकायतों का संज्ञान लेकर क्या कदम उठाते हैं और आर/दक्षिण विभाग में जनसमस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।

  • मुंबई मनपा के शिक्षकों का 27 अक्टूबर से आमरण अनशन, 26 तक का अल्टीमेटम

    मुंबई मनपा के शिक्षकों का 27 अक्टूबर से आमरण अनशन, 26 तक का अल्टीमेटम

    मुंबई मनपा के शिक्षक और कर्मचारियों ने लंबित मांगों पर 26 अक्टूबर तक फैसले की मांग की। समाधान नहीं होने पर 27 अक्टूबर से आमरण अनशन होगा।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका के शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर विवाद बढ़ गया है। म्युनिसिपल समर्थ कामगार संघ ने प्रशासन को 26 अक्टूबर 2026 तक मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर संघ के संस्थापक और महासचिव ऋषिकांत घोसाळकर 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू करेंगे।

    संघ की ओर से जारी अंतिम नोटिस में शिक्षकों, मुख्याध्यापकों, लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़े कई प्रशासनिक, आर्थिक और सेवा संबंधी मुद्दों को उठाया गया है। इन मामलों पर लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने का दावा करते हुए प्रशासन से तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है।

    मुख्याध्यापकों की वरिष्ठता और खाली पदों का मुद्दा

    संघ ने महानगरपालिका में पिछले 15 से 20 वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी मुख्याध्यापकों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित न्याय देने की मांग की है। इसके साथ ही शिपाही, माली, रखवाली कर्मचारी और हमाल जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खाली पद जल्द भरने की मांग की गई है। माली और रखवाली कर्मचारियों को आठ घंटे की ड्यूटी देने का मुद्दा भी उठाया गया है।

    अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए लंबित आवेदनों को अधिकतम तीन महीने में मंजूरी देने की मांग की गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आर्थिक दावों का जल्द निपटारा करने और पहले की तरह तेज प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी शामिल है। चिकित्सा कारणों से सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों को भी प्राथमिकता देने को कहा गया है।

    बीएड वेतनमान और शिक्षा सेवकों के वेतन पर जोर

    वर्ष 2019 से लंबित बीएड वेतनमान की अंतिम सूची जारी करने और राज्य सरकार की तर्ज पर संबंधित वेतनमान लागू करने की मांग की गई है। शिक्षा सेवकों के खाते में नियुक्ति की तारीख और वेतन प्रणाली में दर्ज तारीख के बीच अंतर को ठीक करने की मांग भी रखी गई है। इसके लिए राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सही तारीख दर्ज करने को कहा गया है।

    नवनियुक्त शिक्षा सेवकों का वेतन हर महीने की 5 तारीख तक देने के लिए अलग परिपत्र जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा शैक्षणिक भत्ते की फाइलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने और इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग भी शामिल है।

    बीएलओ ड्यूटी और लंबित मानधन का मामला

    शिक्षकों को गर्मी और दिवाली की छुट्टियों के दौरान किए गए काम तथा मतदाता सूची से जुड़े बीएलओ कार्य के बदले अर्जित अवकाश देने और उसकी एंट्री सेवा पुस्तिका में करने की मांग की गई है। बीएलओ के रूप में काम करने वाले शिक्षकों का बकाया मानधन जल्द जारी करने को भी कहा गया है।

    मराठा सर्वेक्षण सहित दूसरे सरकारी कामों के लंबित मानधन का भुगतान करने और भविष्य में ऐसे कामों के भुगतान के लिए अलग परिपत्र जारी करने की मांग की गई है।

    संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि एक स्कूल से 40 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों को बीएलओ कार्य के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में 90 प्रतिशत तक शिक्षकों को इस काम में लगाया गया। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिक्षकों की इस ड्यूटी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाते हुए उन्हें बीएलओ कार्य से जल्द मुक्त करने की मांग भी की गई है।

    दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति और लंबित फाइलें

    दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वर्ष 2016 के परिपत्र और संबंधित कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। पदोन्नति में लंबित अवसरों और रिक्तियों का निपटारा करने के साथ शिक्षा अधिकारियों से अलग परिपत्र जारी करने को कहा गया है।

    वार्ड स्तर पर लंबित अनुकंपा नियुक्ति, गृह ऋण पर चार प्रतिशत सब्सिडी, बाल देखभाल अवकाश और आगे की पढ़ाई के लिए अनुमति से संबंधित फाइलों को जल्द मंजूरी देने की मांग भी की गई है। एक ही वार्ड में तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों और लिपिकों के नियमानुसार तबादले करने का मुद्दा भी उठाया गया है।

    इसके अलावा महिला शिक्षिकाओं की प्रसूति से जुड़ी लंबित समस्याओं का नियमानुसार समाधान करने और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्राथमिक विभाग की तरह सभी लागू सेवा नियमों का लाभ देने की मांग की गई है।

    26 अक्टूबर तक फैसले की मांग

    म्युनिसिपल समर्थ कामगार संघ ने शिक्षा विभाग और महानगरपालिका प्रशासन से 26 अक्टूबर 2026 तक सभी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेकर जरूरी आदेश जारी करने की अपील की है।

    अंतिम नोटिस के अनुसार, मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने पर ऋषिकांत घोसाळकर 27 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से आमरण अनशन शुरू करेंगे। अनशन का स्थान त्रिवेणी संगम महानगरपालिका स्कूल भवन, महादेव पालव मार्ग, करी रोड पूर्व, मुंबई-400012 स्थित शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने बताया गया है।

    ऋषिकांत घोसाळकर का पता वैभव दीप इमारत, वी/8, महर्षि कर्वे रोड, डोंबिवली पश्चिम-421202 दिया गया है। नोटिस में अनशन के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और महानगरपालिका प्रशासन पर होने की बात कही गई है।

  • मुंबई में 3 नए पुल शुरू, विद्याविहार का 30 मिनट का सफर अब 10 मिनट में

    मुंबई में 3 नए पुल शुरू, विद्याविहार का 30 मिनट का सफर अब 10 मिनट में

    मुंबई में सायन, विद्याविहार और गोरेगांव-मुलुंड मार्ग के 3 पुलों का लोकार्पण हुआ। जानें, इनसे ट्रैफिक और यात्रियों को क्या राहत मिलेगी।

    मुंबई: शहर में ट्रैफिक की परेशानी कम करने और लोगों का सफर आसान बनाने की दिशा में तीन महत्वपूर्ण पुल शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 अक्टूबर 2026 को सायन रेलवे स्टेशन, विद्याविहार रेलवे स्टेशन और गोरेगांव-मुलुंड जोड़ मार्ग पर बने पुलों का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से सड़क यातायात को बेहतर बनाने, समय बचाने और मुंबई के पूर्वी-पश्चिमी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा बंगले से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया कि शहर में चल रहे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तय समय पर और गुणवत्ता से समझौता किए बिना पूरे किए जाएं।

    सायन ब्रिज तय समय से चार महीने पहले तैयार

    सायन रेलवे स्टेशन के पास बना पुराना ब्रिटिशकालीन पुल करीब 112 साल पुराना था। सुरक्षा कारणों से इसे बंद करना पड़ा था। इसके बाद मध्य रेलवे और बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मिलकर नया पुल तैयार किया, जिसका काम तय समय से चार महीने पहले पूरा कर लिया गया।

    इस पुल के शुरू होने से सायन और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे लाइन के आसपास सड़क यातायात की बाधाएं कम करने में भी यह पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

    विद्याविहार में 30 मिनट की दूरी अब 10 मिनट में

    विद्याविहार रेलवे स्टेशन के पास बने नए पुल से पूर्व और पश्चिम हिस्सों के बीच आने-जाने वाले नागरिकों का समय बच सकता है। पहले इस इलाके में एक ओर से दूसरी ओर जाने में करीब आधे घंटे तक लग जाता था। अब यह सफर लगभग 10 मिनट में पूरा हो सकेगा।

    इससे रोजाना नौकरी, कारोबार और दूसरे कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। स्टेशन के आसपास यातायात का दबाव कम करने और स्थानीय कनेक्टिविटी सुधारने के लिहाज से भी यह परियोजना अहम है।

    गोरेगांव-मुलुंड मार्ग से पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी होगी मजबूत

    गोरेगांव-मुलुंड जोड़ मार्ग पर बने पुल का उद्देश्य मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के बीच आवागमन को आसान बनाना है। इस मार्ग पर सड़क, पुल और भूमिगत सुरंगों जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि अलग-अलग इलाकों के बीच यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सके।

    इस परियोजना से यातायात का दबाव कम करने और लोगों को बेहतर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पूरे गोरेगांव-मुलुंड मार्ग पर यात्रा का समय कितना कम होगा, इसका कोई विस्तृत आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है।

    25 से 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर हो रहा मुंबई का विकास

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की पायाभूत सुविधाओं का विकास केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं होना चाहिए। शहर की योजना अगले 25 से 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है।

    उन्होंने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी होने के साथ देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसलिए सड़कों, समुद्री किनारे के मार्ग, पुलों और सुरंगों जैसी परियोजनाओं को एक-दूसरे से जोड़कर विकसित करना जरूरी है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का असली उद्देश्य लोगों का जीवन आसान बनाना है। नागरिकों को ट्रैफिक में कम समय बिताना पड़े, उनका सफर सुरक्षित हो और वे समय पर अपने घर पहुंच सकें, इसी दिशा में काम किया जाना चाहिए। उन्होंने महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को परियोजनाओं में आने वाली रुकावटें दूर करने तथा सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए।

    महापौर रितु तावड़े ने क्या कहा?

    मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने कहा कि ये तीनों पुल केवल निर्माण परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि मुंबईकरों का कीमती समय बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने सायन के पुराने पुल का जिक्र करते हुए बताया कि इसे तय समय से चार महीने पहले तैयार किया गया।

    महापौर ने कहा कि शहर में सड़कों का कंक्रीटीकरण, गड्ढों से राहत, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और हरियाली बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना महानगरपालिका के काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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    उपमहापौर संजय घाड़ी ने कहा कि मुंबईकरों को बेहतर सड़कें और पुल उपलब्ध कराना जरूरी है। दहिसर से मुंबई के दूसरे हिस्सों तक आने-जाने वाले लोगों को रोजाना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और कई बार सफर में दो घंटे तक लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि जोड़ मार्ग, पुल और भूमिगत सुरंगों के विकास से यात्रा के समय के साथ ईंधन की बचत में भी मदद मिल सकती है।

    आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बताया कि इन तीनों पुल परियोजनाओं से मुंबई की यातायात व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। शहर की बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए सड़क और पुल जैसी सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास किया जा रहा है।

    कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल हुआ?

    लोकार्पण समारोह में उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री और मुंबई उपनगर जिले के पालकमंत्री एडवोकेट आशीष शेलार शामिल हुए।

    इसके अलावा सांसद अनिल देसाई और रविंद्र वायकर, विधायक अमित साटम, पराग शाह, कैप्टन आर. तमिल सेल्वन, अनंत नर, सुनील प्रभू, महेश सावंत और राजहंस सिंह भी कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

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    पूर्व सांसद राहुल शेवाले, सभागृह नेता गणेश खणकर, विरोधी पक्षनेता किशोरी पेडणेकर, शिवसेना गटनेते अमेय घोले, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, स्थापत्य समिति (उपनगर) अध्यक्ष संगीता शर्मा, एन प्रभाग समिति अध्यक्ष अश्विनी मते, एफ दक्षिण और एफ उत्तर प्रभाग समिति अध्यक्ष मानसी सातमकर तथा बाजार एवं उद्यान समिति के उपाध्यक्ष भास्कर शेट्टी भी उपस्थित रहे।

    कार्यक्रम में नगरसेवक धर्मेश गिरी, सुरेश आवळे, एडवोकेट सुहास वाडकर, तुलसीराम शिंदे और सुषम सावंत तथा नगरसेविकाएं राखी जाधव, निर्मिती कानडे, अर्चना भालेराव, प्रीति सातम और साक्षी कनोजिया भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा बंगले पर महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े, मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी और अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर मौजूद रहे।

    इसके अलावा उपायुक्त (इंफ्रास्ट्रक्चर) गिरीश निकम, एन विभाग के सहायक आयुक्त जयदीप मोरे, पी पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त रुपाली सरमळकर, एफ उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त अरुण क्षीरसागर और प्रमुख अभियंता (पुल) राजेश मुळे सहित विभिन्न अधिकारी भी अपने-अपने स्थानों पर उपस्थित रहे।

    तीनों पुलों के शुरू होने से मुंबई की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ट्रैफिक में वास्तविक राहत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आसपास की सड़कों पर यातायात का प्रबंधन कितना प्रभावी रहता है और बाकी जुड़ी हुई परियोजनाएं कितनी तेजी से पूरी होती हैं। महानगरपालिका के सामने अब इन सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने और शहर की बढ़ती यातायात जरूरतों के अनुरूप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पूरे करने की चुनौती है।