Category: Mumbai News

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  • चारकोप में Apple-Amazon के नाम पर कथित ठगी, 2 गिरफ्तार; 2 की तलाश

    चारकोप में Apple-Amazon के नाम पर कथित ठगी, 2 गिरफ्तार; 2 की तलाश

    मुंबई के चारकोप में फर्जी Apple-Amazon कस्टमर केयर कॉल सेंटर का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार और दो फरार।

    मुंबई: चारकोप में Apple और Amazon जैसी नामी कंपनियों का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर कथित तौर पर देश-विदेश के लोगों को फोन करने वाले बोगस कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में आसिफ हनीफ कुरैशी और स्मार्ट पी. जॉन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शाहरुख शेख और सिमरन सिंह उर्फ सिमरन रंधावा की तलाश जारी है। पुलिस ने मौके से चार लैपटॉप, चार मोबाइल फोन, नौ चार्जर, नौ हेडफोन और कॉलिंग स्क्रिप्ट वाली एक डायरी जब्त की है।

    चारकोप पुलिस स्टेशन में 27 अक्टूबर 2026 को इस मामले में FIR दर्ज की गई। पुलिस की 28 अक्टूबर की जानकारी मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर फर्जी पहचान के जरिए ग्राहकों को फोन करते थे और खुद को Apple या Amazon का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताकर आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश करते थे।

    ग्राहकों की शिकायतों से जुड़ी जानकारी का कथित दुरुपयोग

    इस मामले में जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्राहकों की शिकायतों से जुड़ी जानकारी का कथित इस्तेमाल है। जांच में सामने आए विवरण के अनुसार, ग्राहकों की समस्याओं, अकाउंट बंद होने या ऑर्डर डिलीवर नहीं होने जैसी बातों का हवाला देकर उन्हें फोन किया जाता था। ऐसे मामलों में ग्राहक को लगता है कि फोन करने वाला व्यक्ति उसकी वास्तविक समस्या से परिचित है और वह संबंधित कंपनी का प्रतिनिधि हो सकता है।

    हालांकि, इस मामले में ग्राहकों की जानकारी किस स्रोत से हासिल की गई, कितने लोगों की जानकारी का इस्तेमाल हुआ और कितने लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कथित ठगी की कुल रकम का भी स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

    चारकोप के फ्लैट से लैपटॉप, मोबाइल और कॉलिंग स्क्रिप्ट जब्त

    पुलिस के अनुसार, कथित कॉल सेंटर चारकोप के भाब्रेकर नगर स्थित Acme Avenue की ए विंग में फ्लैट नंबर 1304 से संचालित किया जा रहा था। 26 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजे से पहले की अवधि में वहां कथित गतिविधियों का उल्लेख पुलिस दस्तावेज में किया गया है।

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    जांच के दौरान पुलिस ने चार लैपटॉप, नौ चार्जर, नौ हेडफोन, चार मोबाइल फोन और स्क्रिप्ट लिखी हुई एक डायरी जब्त की। इन उपकरणों और दस्तावेजों की जांच से कथित कॉलिंग गतिविधियों, संपर्कों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलने की संभावना है। हालांकि, जब्त सामग्री से अब तक कितने पीड़ितों की पहचान हुई है, इसका आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।

    कौन गिरफ्तार और कौन वांछित?

    इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आसिफ हनीफ कुरैशी (31) और स्मार्ट पी. जॉन (40) के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी में दोनों को ऑपरेटर बताया गया है।

    पुलिस के मुताबिक, शाहरुख शेख और सिमरन सिंह उर्फ सिमरन रंधावा कथित तौर पर इस गतिविधि से जुड़े थे और फिलहाल वांछित हैं। उनकी भूमिका, कथित कॉल सेंटर के संचालन में जिम्मेदारी और आर्थिक लेनदेन से संबंधित विवरण की जांच की जा रही है।

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    किन धाराओं में मामला दर्ज?

    चारकोप पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2), 318(4) और 3(5) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    फर्जी कस्टमर केयर कॉल से कैसे बचें?

    इस घटना के मद्देनजर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों के लिए सतर्क रहना जरूरी है। किसी अनजान कॉलर के Apple, Amazon या किसी अन्य कंपनी का प्रतिनिधि होने के दावे पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी शिकायत या ऑर्डर की जानकारी की पुष्टि संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए करें।

    किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, पासवर्ड, डिवाइस पासकोड या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। अगर कोई कॉलर अकाउंट बंद करने, ऑर्डर रद्द होने या तत्काल भुगतान की धमकी देकर दबाव बनाता है, तो कॉल समाप्त करके आधिकारिक कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें।

    अगर साइबर ठगी के जरिए पैसे निकल जाते हैं, तो तुरंत 1930 पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क करें और https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करें। जल्दी शिकायत करने से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।

    चारकोप पुलिस की जांच में अब कथित ठगी की कुल रकम, प्रभावित ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों की शिकायतों से जुड़ी जानकारी के स्रोत और वांछित आरोपियों की भूमिका जैसे सवाल महत्वपूर्ण रहेंगे। इन पहलुओं पर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

  • क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और अतिक्रमण पर महापौर रितु तावड़े के निर्देश

    क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और अतिक्रमण पर महापौर रितु तावड़े के निर्देश

    मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा, जल निकासी और अतिक्रमण की समस्याओं पर महापौर रितु तावड़े ने अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए।

    मुंबई: मुंबई के ऐतिहासिक क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महापौर रितु तावड़े ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई का निरीक्षण करते हुए उन्होंने गंदे पानी की निकासी, अतिक्रमण, निगरानी कैमरे लगाने और पुरानी प्याऊ के संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने को कहा है।

    दक्षिण मुंबई में स्थित इस ऐतिहासिक बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में व्यापारी, ग्राहक और देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहां सफाई व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कारोबारियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

    पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश

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    महापौर रितु तावड़े ने मंडई और आसपास के परिसर का जायजा लेते हुए पानी की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, सार्वजनिक सफाई और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारियों और ग्राहकों को होने वाली परेशानियों का जल्द समाधान किया जाए।

    उन्होंने पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की नियमित जांच करने पर जोर दिया, ताकि बाजार में आने वाले लोगों और कारोबारियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

    गंदे पानी की निकासी और शौचालय की सुविधा पर ध्यान

    मंडई परिसर में गंदे पानी की निकासी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए नालियों की नियमित सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। महापौर ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान जल निकासी की समस्या का समाधान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

    इसके अलावा, नई विकसित हो रही इमारत और परिसर में जैविक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार करने को कहा गया है। इससे बाजार में आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

    हालांकि, इन सुविधाओं को लेकर अभी किसी निश्चित समय-सीमा या काम पूरा होने की तारीख की जानकारी सामने नहीं आई है।

    अतिक्रमण पर होगी नियमों के अनुसार कार्रवाई

    महापौर ने मंडई की ऐतिहासिक इमारत और आसपास के परिसर में अतिक्रमण के मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार का विकास करते समय इसकी ऐतिहासिक पहचान और वास्तु विरासत का ध्यान रखा जाना चाहिए।

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    क्रॉफर्ड मार्केट के आसपास सड़क और फुटपाथ के इस्तेमाल का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। जुलाई 2025 में इस इलाके में सड़क पर दुकानों और ढांचों को लेकर शिकायत सामने आई थी। अक्टूबर 2026 में दक्षिण मुंबई के अन्य इलाकों में भी बीएमसी ने पैदल यात्रियों के रास्ते खाली कराने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी।

    सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे निगरानी कैमरे

    मंडई परिसर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए महापौर ने निगरानी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। बाजार में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी हो सकता है।

    फिलहाल कैमरों की संख्या, उन्हें लगाने की लागत और स्थापना की समय-सीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    पुरानी प्याऊ और फव्वारे का होगा संरक्षण

    महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई मुंबई की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। वर्ष 1869 में पूरी हुई इस इमारत का ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व है।

    निरीक्षण के दौरान महापौर रितु तावड़े ने मंडई की पुरानी प्याऊ और फव्वारे का जायजा लिया। उन्होंने पुरानी प्याऊ का संरक्षण करने और उसे दोबारा उपयोगी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इस पहल का उद्देश्य बाजार की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखना है।

    नई इमारतों और व्यापारियों की समस्याएं भी अहम

    मंडई के पुनर्विकास से जुड़ा मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 में मछली और मटन विक्रेताओं के लिए बनाई गई नई इमारतों के इस्तेमाल की अनुमति और व्यापारियों को स्थानांतरित करने से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं। उस समय कुछ इमारतों के उपयोग की अनुमति से संबंधित प्रमाणपत्र लंबित होने की जानकारी दी गई थी।

    अब इन इमारतों की मौजूदा स्थिति, व्यापारियों के स्थानांतरण और नई सुविधाओं के इस्तेमाल की जानकारी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, पुरानी स्थिति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं।

    निरीक्षण के दौरान महात्मा फुले मंडई दुकानदार सेवा संस्था की ओर से महापौर को निवेदन सौंपा गया। उन्होंने संस्था के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं और मांगें भी सुनीं।

    निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

    इस मौके पर सी और डी विभाग के अध्यक्ष आकाश राज पुरोहित, नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, नामित नगरसेवक अधिवक्ता कमलाकर दलवी, ए विभाग के सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले और बाजार विभाग के सहायक आयुक्त नितिन शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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    महापौर रितु तावड़े ने दुकानदारों और कारोबारियों से भी अपील की कि वे मंडई की सफाई बनाए रखने में सहयोग करें और रखरखाव तथा मरम्मत के कार्यों में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

    अब मंडई से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर दिए गए निर्देशों के बाद संबंधित विभागों की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। सफाई, जल निकासी, सुरक्षा और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण से जुड़े कामों की वास्तविक प्रगति और समय-सीमा से ही पता चलेगा कि इन सुधारों का व्यापारियों और ग्राहकों को कितना लाभ मिलता है।

  • दिवाली 2026 पर बीएमसी कर्मचारियों को 33 हजार रुपये बोनस, नवंबर की सैलरी के साथ मिलेंगे पैसे

    दिवाली 2026 पर बीएमसी कर्मचारियों को 33 हजार रुपये बोनस, नवंबर की सैलरी के साथ मिलेंगे पैसे

    मुंबई बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली 2026 पर 33 हजार रुपये का बोनस मिलेगा। नवंबर की सैलरी के साथ भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

    मुंबई: दिवाली 2026 पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का बोनस दिया जाएगा। मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने 28 अक्टूबर को इसकी घोषणा की है। कर्मचारियों को यह राशि नवंबर महीने की नियमित सैलरी के साथ दी जाएगी। इस फैसले से महानगरपालिका के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।

    महापौर ने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया है कि नियमित वेतन के साथ 33 हजार रुपये का सानुग्रह अनुदान भी एक साथ जारी किया जाए। बोनस की राशि तय करने के लिए बुधवार को महापौर के कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी।

    सभी की सहमति से तय हुई बोनस की राशि

    बैठक में महानगरपालिका के विभिन्न राजनीतिक दलों के समूह नेताओं, पदाधिकारियों, प्रशासन और कर्मचारी संगठनों की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस देने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

    महापौर रितू तावड़े ने बताया कि महाराष्ट्र में इस साल कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी है। राज्य सरकार ने तय मानदंडों के आधार पर प्रदेश के 300 तालुकों में सूखा घोषित कर विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोनस की राशि तय करने का फैसला लिया गया।

    नवंबर की सैलरी के साथ होगा भुगतान

    बीएमसी प्रशासन को दिए गए निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को नवंबर महीने के नियमित वेतन के साथ बोनस की रकम भी मिलेगी। यानी नियमित सैलरी और 33 हजार रुपये का सानुग्रह अनुदान एक साथ दिया जाएगा।

    बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?

    बैठक में उपमहापौर संजय घाड़ी, विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, सदन के नेता गणेश खणकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समूह नेता अशरफ आजमी, एआईएमआईएम के समूह नेता विजय उबाळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समूह नेता यशवंत किल्लेदार और समाजवादी पार्टी की समूह नेता अमरीन अब्राहनी शामिल हुईं।

    इसके अलावा स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, वित्त विभाग के सहआयुक्त देविदास क्षिरसागर और सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त किशोर गांधी भी बैठक में मौजूद थे। महानगरपालिका के कामगार और कर्मचारी संगठनों की समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

    बीएमसी के इस फैसले के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को नवंबर के नियमित वेतन के साथ 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस दिया जाएगा।

  • मालाड: वोटर ID सुधारने के नाम पर ₹6.48 लाख की ठगी, बुजुर्ग को बनाया निशाना

    मालाड: वोटर ID सुधारने के नाम पर ₹6.48 लाख की ठगी, बुजुर्ग को बनाया निशाना

    Malad Cyber Crime: वोटर ID में नाम सुधारने के नाम पर 79 वर्षीय बुजुर्ग से ₹6.48 लाख की ऑनलाइन ठगी। जानें कैसे हुआ फ्रॉड और बचाव के तरीके।

    मुंबई: मालाड पश्चिम में वोटर ID पर नाम की गलती सुधारने का झांसा देकर 79 वर्षीय बुजुर्ग से 6 लाख 48 हजार रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकारी बताकर नाम सुधारने के लिए सिर्फ 5 रुपये ऑनलाइन जमा करने को कहा। इस बहाने बुजुर्ग से बैंकिंग ऐप से जुड़ा कोड हासिल किया गया और उनके खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई। मामले में 26 अक्टूबर 2026 को बांगुरनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया।

    पीड़ित की पहचान रामनाधम फनिंद्र काजा (79) के रूप में हुई है। वह मालाड पश्चिम के इवरशाइन नगर इलाके में रहते हैं। वह और उनकी पत्नी बैंक में जमा बचत पर निर्भर हैं और रोजमर्रा के वित्तीय लेनदेन के लिए Axis Bank के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं।

    वोटर ID में नाम सुधारने के बहाने शुरू हुई ठगी

    मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे काजा के WhatsApp नंबर पर एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकारी बताया और कहा कि काजा तथा उनकी पत्नी के वोटर ID कार्ड पर नाम में सुधार करना है।

    इसके लिए केवल 5 रुपये ऑनलाइन फीस जमा करने की बात कही गई। कम रकम होने और सरकारी काम से जुड़ा मामला बताए जाने के कारण यह प्रक्रिया सामान्य लग सकती थी। लेकिन इसी बहाने आरोपी ने बैंकिंग ऐप से संबंधित कोड मांगा।

    काजा ने उस व्यक्ति पर भरोसा करके कोड साझा कर दिया। इसके बाद उनके बैंक खाते से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर होने की बात सामने आई।

    खाते से कितनी रकम निकाली गई?

    इस मामले में कुल 6,48,017.70 रुपये की रकम का उल्लेख किया गया है। इस ठगी की पूरी प्रक्रिया, ट्रांजैक्शन का समय और रकम किन खातों में भेजी गई, इसकी पुष्टि जांच से ही हो सकेगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पीड़ित की शिकायत पर बांगुरनगर पुलिस स्टेशन में 26 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया है।

    महाराष्ट्र में वोटर ID के नाम पर साइबर ठगी के दूसरे मामले भी

    वोटर ID में नाम सुधारने या मतदाता रिकॉर्ड की जांच के बहाने ठगी की ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी सामने आई हैं।

    पुणे में 79 वर्षीय व्यक्ति को मतदाता पहचान पत्र में नाम बदलने के बहाने करीब 11.92 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाए जाने की खबर सामने आई थी। वहीं, नवी मुंबई के वाशी में वोटर ID सत्यापन के नाम पर एक व्यक्ति के खाते से 8,21,884 रुपये निकाले जाने का मामला भी सामने आया।

    ठाणे में भी दो वरिष्ठ नागरिकों को मतदाता सूची में सुधार के नाम पर निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई थीं। इन मामलों में ठगी के तरीके अलग-अलग बताए गए थे। हालांकि, इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह होने का कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

    मुंबई में फर्जी APK फाइलों के जरिए साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। लेकिन मालाड के इस मामले में किसी APK फाइल को डाउनलोड कराने की पुष्टि नहीं हुई है।

    वोटर ID में नाम की गलती हो तो क्या करें?

    वोटर ID या मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य जानकारी में सुधार के लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सेवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आयोग के Voters’ Service Portal पर Form 8 के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

    आधिकारिक पोर्टल: https://voters.eci.gov.in/

    किसी अनजान व्यक्ति के WhatsApp कॉल या मैसेज पर भरोसा करके बैंकिंग जानकारी साझा न करें। किसी सरकारी अधिकारी के नाम से संपर्क किए जाने पर भी उसकी पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना जरूरी है।

    ध्यान रखें कि OTP, UPI PIN, बैंकिंग पासवर्ड और ट्रांजैक्शन की मंजूरी देने वाले गोपनीय कोड किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में APK फाइल या रिमोट एक्सेस ऐप भी इंस्टॉल न करें।

    साइबर ठगी होने पर तुरंत कहां शिकायत करें?

    अगर बैंक खाते से बिना अनुमति पैसे निकल जाते हैं, तो तुरंत 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर संपर्क करें। इसके साथ ही बैंक को सूचित करके अनधिकृत ट्रांजैक्शन की शिकायत दर्ज कराएं और जरूरत के अनुसार बैंकिंग एक्सेस सुरक्षित करवाएं।

    ऑनलाइन शिकायत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर भी दर्ज की जा सकती है। कॉल लॉग, WhatsApp चैट, SMS, बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी और शिकायत संख्या जैसे सबूत संभालकर रखें।

    समय पर शिकायत करने से संबंधित ट्रांजैक्शन को रोकने या रकम को आगे ट्रांसफर होने से बचाने की संभावना बढ़ सकती है, हालांकि पैसे वापस मिलने की गारंटी नहीं होती।

    मालाड के इस मामले में आरोपी की पहचान, रकम की रिकवरी और ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंकिंग तरीके की पूरी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। जांच से ही यह पता चल सकेगा कि पैसे किन खातों में भेजे गए और उन्हें वापस हासिल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई।

  • मुंबई में प्रदूषण पर बीएमसी सख्त, बिल्डरों पर कार्रवाई और निर्माण रोकने का प्रस्ताव

    मुंबई में प्रदूषण पर बीएमसी सख्त, बिल्डरों पर कार्रवाई और निर्माण रोकने का प्रस्ताव

    मुंबई में वायु प्रदूषण रोकने के लिए बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने धूल नियंत्रण और सेंसर जांच के निर्देश दिए। निर्माण पर साप्ताहिक रोक का प्रस्ताव भी सामने आया।

    मुंबई: शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बीएमसी ने निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और प्रदूषण मापने वाले यंत्रों की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं। महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े ने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों और आसपास की सड़कों पर धूल रोकने की जिम्मेदारी संबंधित विकासकों और बिल्डरों की होगी। इसी बीच, प्रदूषण कम करने के लिए सप्ताह में एक दिन निर्माण और तोड़फोड़ का काम बंद रखने का प्रस्ताव भी सामने आया है।

    27 अक्टूबर 2026 को हुई समीक्षा बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी 28 बिंदुओं वाले दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदूषण मापने वाले केंद्र या सेंसर बंद मिलने अथवा गलत आंकड़े दिखाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

    निर्माण स्थलों पर धूल फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

    मुंबई में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ के दौरान उड़ने वाली धूल आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ा सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए निर्माण स्थलों को ढकना, पानी का छिड़काव करना, मलबे को खुले में फैलने से रोकना और परिसर के आसपास सफाई बनाए रखना जरूरी है।

    आयुक्त अश्विनी भिड़े ने संबंधित विकासकों और निर्माण कारोबारियों को इन उपायों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।

    बीएमसी के प्रदूषण नियंत्रण दिशा-निर्देशों में निर्माण सामग्री और मलबा ले जाने वाले वाहनों को ढकना, निर्माण स्थल से निकलने वाले वाहनों के पहियों की सफाई करना और धूल को हवा में फैलने से रोकने के उपाय करना भी शामिल है। नियमों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस, काम रोकने का नोटिस या परिसर सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

    सप्ताह में एक दिन निर्माण बंद रखने का प्रस्ताव

    मुंबई में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सप्ताह में एक दिन निर्माण और तोड़फोड़ का काम रोकने का सुझाव भी दिया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की शिकायत के लिए अलग हेल्पलाइन, सामाजिक माध्यम पर शिकायत व्यवस्था और कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने जैसे सुझाव भी दिए।

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    फिलहाल इस प्रस्ताव को लागू करने संबंधी किसी अंतिम आदेश की पुष्टि नहीं हुई है। यदि इस पर निर्णय लिया जाता है, तो निर्माण गतिविधियों पर रोक की अवधि, उसके दायरे और जरूरी परियोजनाओं को मिलने वाली छूट जैसी जानकारियां महत्वपूर्ण होंगी।

    मुंबई की हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से बढ़ी चिंता

    मुंबई में अक्टूबर के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 24 अक्टूबर को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

    वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक गतिविधियां और निर्माण कार्य शामिल हैं। ऐसे में केवल निर्माण स्थलों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। सड़क सफाई, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाली दूसरी गतिविधियों की निगरानी भी जरूरी है।

    आयुक्त ने आधुनिक सफाई उपकरणों का इस्तेमाल कर सड़कों की सफाई करने और धूल नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

    प्रदूषण मापने वाले सेंसर बंद मिले तो होगी सख्त कार्रवाई

    शहर की वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए प्रदूषण मापने वाले केंद्रों और सेंसर का सही ढंग से काम करना जरूरी है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संबंधित यंत्र नियमित रूप से चालू रहें और उनसे मिलने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए।

    यदि किसी केंद्र का यंत्र बंद मिलता है या गलत आंकड़े दिखाता है, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    बीएमसी की निगरानी व्यवस्था में 3,166 निर्माण स्थलों और 76 निरीक्षण दलों का उल्लेख किया गया है। इन आंकड़ों के साथ यह जानना भी जरूरी है कि कितने स्थलों पर नियमों का पालन हो रहा है और उल्लंघन के मामलों में कितनी कार्रवाई की गई है।

    पटाखों पर मुंबई हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन जरूरी

    बैठक में पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर भी चर्चा हुई। आयुक्त ने सभी वार्डों में मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

    अदालत के निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक है। स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अदालतों जैसे शांत क्षेत्रों में भी पटाखे फोड़ने की मनाही है।

    महानगरपालिका अधिकारियों को नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संदेश पहुंचाने और सरकारी तथा निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को कम प्रदूषण वाले हरित पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

    मुंबई पुलिस के एक अलग आदेश में सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और तेज रोशनी वाली लेजर किरणों पर 4 दिसंबर तक प्रतिबंध का उल्लेख किया गया था। अदालत के निर्देश और पुलिस आदेश का दायरा अलग हो सकता है, इसलिए इनके आधार पर पटाखों की बिक्री या निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध होने का दावा नहीं किया जा सकता।

    प्रदूषण की शिकायत कहां करें?

    यदि किसी निर्माण स्थल पर खुले में मलबा फेंका जा रहा है, धूल रोकने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं या प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन दिखाई देता है, तो नागरिक बीएमसी के शिकायत माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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    बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। शिकायत में संबंधित इलाके का नाम, निर्माण स्थल का पता और समस्या का स्पष्ट विवरण देना उपयोगी रहेगा। उपलब्ध होने पर फोटो या वीडियो भी शिकायत के साथ साझा किए जा सकते हैं।

    प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मामलों में बीएमसी के अलावा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पुलिस की भी भूमिका हो सकती है। शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए शिकायत संख्या सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा।

    मुंबई की हवा सुधारने के लिए क्या जरूरी है?

    निर्माण स्थलों पर धूल रोकने, सड़कों की नियमित सफाई करने, प्रदूषण मापने वाले यंत्रों को चालू रखने और पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण जैसे कदम शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इनका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नियमों का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है।

    बैठक में अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, उपायुक्त प्रशांत गायकवाड, उपायुक्त अविनाश काटे, सभी परिमंडलों के संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

    अब निगरानी के साथ वास्तविक कार्रवाई के आंकड़े भी महत्वपूर्ण होंगे। निर्माण स्थलों पर कितने निरीक्षण हुए, नियम तोड़ने वालों पर कितने नोटिस जारी किए गए और प्रदूषण मापने वाले कितने यंत्र सही ढंग से काम कर रहे हैं, इन जानकारियों से ही पता चलेगा कि बीएमसी के निर्देशों का जमीन पर कितना असर पड़ रहा है।

  • बीएमसी स्कूलों के 6 छात्रों ने ‘ब्लू स्काइज 2026’ में मारी बाजी, पोस्टर और रैप गीत से जीता सम्मान

    बीएमसी स्कूलों के 6 छात्रों ने ‘ब्लू स्काइज 2026’ में मारी बाजी, पोस्टर और रैप गीत से जीता सम्मान

    मुंबई में बीएमसी स्कूलों के छह छात्रों ने ब्लू स्काइज 2026 प्रतियोगिता में सफलता हासिल की। पांच पोस्टर और एक रैप गीत के लिए सम्मानित हुए।

    मुंबई: मुंबई में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित ‘ब्लू स्काइज 2026’ प्रतियोगिता में बीएमसी स्कूलों के छह विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। पांच विद्यार्थियों के पोस्टर और एक विद्यार्थी के रैप गीत का चयन किया गया। महानगरपालिका मुख्यालय में अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे ने सभी विजेताओं को सम्मान चिह्न और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।

    यह प्रतियोगिता बीएमसी के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से सातवीं से नौवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण, स्वच्छ हवा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के प्रति जागरूक करना और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था।

    पांच विद्यार्थियों के पोस्टर चुने गए

    पोस्टर श्रेणी में पांच विद्यार्थियों को सफलता मिली। इनमें महाराष्ट्र नगर अंग्रेजी स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्रा प्राची राजेश पटेल, अंधेरी पश्चिम अंग्रेजी स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्रा सादिका रिजवान अंसारी, गोवंडी के शिवाजीनगर महानगरपालिका हिंदी स्कूल क्रमांक 1 के सातवीं कक्षा के छात्र अनुराग उमेश साहनी शामिल हैं।

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    इसके अलावा मानखुर्द महानगरपालिका मराठी स्कूल क्रमांक 2 के आठवीं कक्षा के छात्र सुमित रामगोपाल शर्मा और आगारवाड़ी हिंदी स्कूल क्रमांक 1 के आठवीं कक्षा के छात्र अचल विनयकुमार जैस्वार का भी पोस्टर श्रेणी में चयन हुआ।

    वहीं, चिकूवाड़ी स्थित महानगरपालिका सीबीएसई स्कूल की आठवीं कक्षा के छात्र अंश प्रजेश कल्लुपालम ने रैप गीत श्रेणी में सफलता हासिल की।

    छह श्रेणियों में हुई थी प्रतियोगिता

    ‘ब्लू स्काइज 2026’ प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए निबंध, पोस्टर, चित्रकला, गीत, रैप गीत और वीडियो जैसी श्रेणियां दी गई थीं। विद्यार्थियों ने पर्यावरण से जुड़े विषयों पर अपनी कल्पनाशक्ति और विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया।

    विद्यार्थियों की कलाकृतियों में रंगों के इस्तेमाल, विषय की समझ और संदेश को प्रभावी ढंग से पेश करने की क्षमता दिखाई दी। प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रस्तुतियों की जांच पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिक्षा विभाग, डब्ल्यूआरआई इंडिया और सी40 सिटीज के प्रतिनिधियों वाली समिति ने की। इसी चयन प्रक्रिया के बाद पांच पोस्टर और एक रैप गीत को चुना गया।

    पर्यावरण जागरूकता पर जोर

    मुंबई में वायु प्रदूषण और स्वच्छ हवा का मुद्दा लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में स्कूलों के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने विचार सामने रखने का अवसर देना अहम है। पोस्टर, गीत और वीडियो जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को समझने और उनका संदेश दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम देती हैं।

    बीएमसी के स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों का महत्व दिवाली के दौरान भी सामने आया है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर विद्यार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, ‘ब्लू स्काइज 2026’ के विजेता विद्यार्थियों की कलाकृतियों को आगे किसी सार्वजनिक अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

    अधिकारियों ने विद्यार्थियों का किया उत्साहवर्धन

    सम्मान समारोह में अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगर) अविनाश ढाकणे ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने उनकी रचनात्मकता और कलात्मक प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया।

    इस अवसर पर उप आयुक्त (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन) अविनाश काटे, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी सुजाता खरे, उप शिक्षा अधिकारी ममता राव, स्कूल अधीक्षक माधुरी महाजन, कला प्राचार्य दिनकर पवार और विद्यार्थियों के मार्गदर्शक शिक्षक भी उपस्थित थे।

    प्रतियोगिता में मिली इस सफलता से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन रचनात्मक प्रस्तुतियों को स्कूलों और स्थानीय समुदायों में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तरह आगे इस्तेमाल किया जाता है।

  • कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुशीलकुमार गायकवाड़ का निधन, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई से बनाई थी पहचान

    कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुशीलकुमार गायकवाड़ का निधन, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई से बनाई थी पहचान

    कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुशीलकुमार गायकवाड़ के निधन की खबर। नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई और उनके पुलिस कार्यकाल से जुड़ी अहम जानकारी।

    मुंबई: मलाड पूर्व, कुरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुशीलकुमार गायकवाड़ के निधन की खबर सामने आई है। उनके निधन को लेकर हृदयगति रुकने का कारण बताया गया है। कुरार क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई और स्थानीय नागरिकों के साथ उनके संपर्क को लेकर उन्हें याद किया जा रहा है।

    गायकवाड़ कुरार विलेज पुलिस स्टेशन में अपनी नियुक्ति के बाद नशीले पदार्थों के कथित कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहे। स्थानीय स्तर पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके काम की सराहना की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी कार्रवाई से नागरिकों में उम्मीद जगी थी।

    नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई

    कुरार क्षेत्र में नशीले पदार्थों की कथित बिक्री के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण पहलू रही। सितंबर 2026 में कुरार पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान नशे के कारोबार से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ कदम उठाए गए थे। इस अभियान में वन विभाग की जमीन पर बने 11 अनधिकृत मकानों को हटाने और खाली कराने की कार्रवाई का भी उल्लेख है।

    इस तरह की कार्रवाई का स्थानीय महत्व इसलिए भी है क्योंकि नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़ी शिकायतें नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र के सामाजिक माहौल से सीधे जुड़ी होती हैं।

    अक्टूबर 2026 में कुरार पुलिस की एक अन्य कार्रवाई में चोरी के 11 स्कूटरों की बरामदगी से संबंधित जानकारी भी सामने आई थी। यह मामला पुलिस स्टेशन के हालिया कामकाज का एक अलग पहलू दर्शाता है।

    स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों के बीच बनी थी उम्मीद

    गायकवाड़ के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों के साथ उनके काम करने के तरीके की सराहना की जा रही है। नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई से लोगों में यह उम्मीद बनी थी कि क्षेत्र की समस्याओं पर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

    स्थानीय पुलिस अधिकारियों की भूमिका केवल अपराध दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने तक सीमित नहीं होती। नागरिकों की शिकायतों को सुनना, स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देना और कानून के तहत कार्रवाई करना भी पुलिसिंग का अहम हिस्सा है।

    सुशीलकुमार गायकवाड़ को श्रद्धांजलि

    गायकवाड़ के निधन की खबर से स्थानीय स्तर पर शोक की भावना व्यक्त की जा रही है। उनके काम को याद करते हुए कहा जा रहा है कि लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह अचानक सभी को छोड़कर चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

  • गैस एजेंसी OTP घोटाला: अब शहर में नया मामला, ग्राहक सावधान!

    गैस एजेंसी OTP घोटाला: अब शहर में नया मामला, ग्राहक सावधान!

    वसई की अन्नपूर्णा गैस एजेंसी में OTP के कथित दुरुपयोग और फर्जी डिलीवरी की जांच। छह लोगों पर केस, स्टॉक और बुकिंग रिकॉर्ड की पड़ताल जारी।

    मुंबई: मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई में गैस सिलेंडर की कथित हेराफेरी के मामले में अन्नपूर्णा गैस एजेंसी के मालिक, प्रबंधक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बिक्री प्रबंधक समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ग्राहकों के OTP का कथित दुरुपयोग कर फर्जी डिलीवरी दिखाने और गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी किए जाने के आरोपों की जांच जारी है। मामले में एजेंसी के पिछले छह महीने के स्टॉक, बुकिंग और डिलीवरी रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है।

    इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब वसई न्यायालय के तीसरे संयुक्त दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यश काने को बिना गैस सिलेंडर बुक किए ही बुकिंग का मैसेज मिला। इसके बाद उन्होंने आपूर्ति विभाग में शिकायत दर्ज कराई।

    बिना बुकिंग के आया गैस सिलेंडर का मैसेज

    28 सितंबर 2026 को न्यायाधीश यश काने के मोबाइल पर LPG सिलेंडर बुक होने का संदेश आया था, जबकि उन्होंने कोई बुकिंग नहीं की थी। इस संदिग्ध मैसेज के बाद उन्होंने वसई के आपूर्ति विभाग को इसकी जानकारी दी।

    शिकायत मिलने के बाद आपूर्ति निरीक्षक भागवत सोनार और जिला स्तरीय जांच दल ने वसई स्थित अन्नपूर्णा गैस एजेंसी पर छापा मारकर रिकॉर्ड की जांच शुरू की। जांच में ग्राहकों की बुकिंग और वास्तविक डिलीवरी के बीच संभावित गड़बड़ी की पड़ताल की जा रही है।

    एजेंसी के रिकॉर्ड में मिलीं अनियमितताएं

    जांच के दौरान एजेंसी में डिलीवरी कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उनके नामों का रिकॉर्ड नहीं मिला। वहीं, स्टॉक रजिस्टर में पेंसिल से प्रविष्टियां की गई थीं, जिन्हें बाद में बदले जाने की आशंका हो सकती है। दस्तावेजों के संबंध में पूछे जाने पर एजेंसी प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

    इन अनियमितताओं के आधार पर जांच दल एजेंसी के कामकाज और गैस सिलेंडरों की आवक-जावक का मिलान कर रहा है। हालांकि, रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ियों से अपने आप यह साबित नहीं होता कि सभी संबंधित लोगों ने अपराध किया है। मामले में आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।

    छह महीने के स्टॉक और डिलीवरी रिकॉर्ड की जांच

    आपूर्ति निरीक्षक भागवत सोनार के अनुसार, एजेंसी के पिछले छह महीने के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसमें स्टॉक रजिस्टर, सिलेंडरों की आवक-जावक, ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग तथा ग्राहकों को की गई डिलीवरी का विवरण शामिल है।

    जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कितने मामलों में बुकिंग और डिलीवरी के रिकॉर्ड में अंतर था, कितने ग्राहक प्रभावित हुए और कथित कालाबाजारी किस स्तर तक हुई। फिलहाल प्रभावित ग्राहकों की कुल संख्या और कथित रूप से हेराफेरी किए गए सिलेंडरों की मात्रा स्पष्ट नहीं है।

    मामले में एजेंसी के मालिक, प्रबंधक और HPCL के बिक्री प्रबंधक समेत छह लोगों के खिलाफ वसई पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज धाराओं, गिरफ्तारी और पुलिस की आगे की कार्रवाई की जानकारी अभी प्राप्त होना बाकी है।

    ग्राहकों के OTP का दुरुपयोग कैसे हो सकता है?

    LPG डिलीवरी में डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) का इस्तेमाल ग्राहक तक सिलेंडर पहुंचने की पुष्टि के लिए किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया में ग्राहक कोड डिलीवरी के समय साझा करता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य डिलीवरी रिकॉर्ड को सत्यापित करना है।

    यदि किसी मामले में बिना वास्तविक डिलीवरी के रिकॉर्ड दर्ज किया गया हो या कोड का गलत इस्तेमाल हुआ हो, तो बुकिंग विवरण, कैश मेमो, DAC रिकॉर्ड और वास्तविक डिलीवरी के बीच मिलान जांच का अहम हिस्सा बन सकता है। हालांकि, वसई मामले में OTP हासिल करने या उसका कथित दुरुपयोग करने का सटीक तरीका अभी स्पष्ट नहीं है।

    ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

    यदि आपने गैस सिलेंडर बुक नहीं किया है, लेकिन बुकिंग या डिलीवरी का मैसेज आया है, तो उसे नजरअंदाज न करें। मैसेज का स्क्रीनशॉट और समय सुरक्षित रखें तथा अपनी गैस एजेंसी और संबंधित कंपनी के आधिकारिक ग्राहक सहायता माध्यम से बुकिंग की स्थिति जांचें।

    बिना सिलेंडर मिले किसी को भी डिलीवरी OTP या DAC न बताएं। HP Gas के ग्राहक अपनी शिकायत के लिए आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि मामले में बैंक खाते से पैसे निकलने जैसी वित्तीय साइबर धोखाधड़ी भी हुई है, तो 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

    वसई के इस मामले में अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होना बाकी है कि कितने ग्राहकों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली, कथित कालाबाजारी का वास्तविक पैमाना क्या था और संबंधित लोगों की भूमिका क्या रही। आपूर्ति विभाग की रिकॉर्ड जांच और पुलिस की कार्रवाई से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।

  • मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अवैध गिरफ्तारी पर ₹5 लाख मुआवजा, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश

    मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अवैध गिरफ्तारी पर ₹5 लाख मुआवजा, पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिपिन अग्रवाल की 2017 की गिरफ्तारी अवैध घोषित की। महाराष्ट्र सरकार को ₹5 लाख मुआवजा देने और पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

    मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में बिपिन सतीश चंद्र अग्रवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए महाराष्ट्र सरकार को ₹5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। 22 अक्टूबर 2026 को दिए गए इस फैसले में अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और रिमांड मंजूर करने वाले मजिस्ट्रेट की भूमिका को प्रशासनिक स्तर पर जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया।

    न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने Criminal Writ Petition No. 4458 of 2017 में यह फैसला सुनाया। अदालत के मुताबिक, अग्रवाल को छह दिन पुलिस हिरासत और 20 दिन न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था।

    क्या है पूरा मामला?

    बिपिन अग्रवाल मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित The New Aarti Co-operative Housing Society के पुनर्विकास से जुड़े मामले में शामिल थे। वह अपनी करीब 70 साल की सास आसावरी कुलकर्णी के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक थे और सोसायटी के फ्लैट के पुनर्विकास को लेकर डेवलपर के साथ बातचीत कर रहे थे।

    अदालत के सामने आए रिकॉर्ड के मुताबिक, फ्लैट के सौदे के लिए करीब ₹1.64 करोड़ की रकम पर बातचीत चल रही थी। इसी दौरान डेवलपर की ओर से ₹2 लाख अग्रिम दिए गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया। मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 384 के तहत जबरन वसूली की FIR दर्ज की गई थी।

    अग्रवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें गिरफ्तारी की वैधता, पुलिस की कार्रवाई और मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड मंजूर करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए।

    हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी क्यों माना?

    अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जांच में कई गंभीर विसंगतियां पाईं। FIR दर्ज होने और गिरफ्तारी के समय को लेकर विरोधाभास सामने आए। रिकॉर्ड से संकेत मिला कि गिरफ्तारी FIR दर्ज होने से पहले हुई थी।

    अरेस्ट मेमो में भी तारीख बदलने से संबंधित विसंगतियां थीं। दस्तावेज में 5 अगस्त 2017 की तारीख को कई जगह बदलकर 4 अगस्त किया गया था।

    पुलिस की ओर से 23 जून 2017 की एक कथित शिकायत का उल्लेख किया गया, लेकिन संबंधित स्टेशन डायरी और RTI के तहत मिले जवाब में उस शिकायत के प्राप्त होने का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला। चार्जशीट के साथ शिकायत की प्रति संलग्न होने को लेकर भी विरोधाभास सामने आए।

    अदालत ने इन तथ्यों को समग्र रूप से देखते हुए गिरफ्तारी को गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण माना।

    गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने के नियम का पालन नहीं हुआ

    इस मामले में उस समय लागू दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41A भी अहम थी। यह प्रावधान कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी के बजाय पुलिस के सामने उपस्थित होने का नोटिस देने से जुड़ा था।

    हाई कोर्ट ने पाया कि संबंधित नोटिस गिरफ्तारी के बाद दिया गया था और अग्रवाल को उसका पालन करने का वास्तविक अवसर दिए जाने का रिकॉर्ड नहीं था। अदालत को ऐसा पर्याप्त आधार भी नहीं मिला जिससे साबित हो कि जांच के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी।

    कानून के मुताबिक, केवल FIR दर्ज होने से हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं हो जाती। पुलिस को संबंधित कानूनी शर्तों और गिरफ्तारी की आवश्यकता पर विचार करना होता है।

    26 दिन हिरासत में रहे, फिर मिली जमानत

    अग्रवाल को 4 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया गया था। वह छह दिन पुलिस हिरासत और 20 दिन न्यायिक हिरासत में रहे। 28 अगस्त 2017 को सेशंस कोर्ट ने उन्हें ₹25,000 के बॉन्ड पर जमानत दी थी।

    हाई कोर्ट ने रिमांड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अदालत के अनुसार, हिरासत बढ़ाने के आदेशों में जरूरी कारणों और स्वतंत्र न्यायिक विचार का पर्याप्त उल्लेख नहीं था।

    रिमांड मंजूर करना केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड और हिरासत की आवश्यकता पर स्वतंत्र रूप से विचार करना होता है।

    फॉरेंसिक वॉइस सैंपल की जांच पर भी सवाल

    हाई कोर्ट ने वॉइस सैंपल की जांच से जुड़े रिकॉर्ड पर भी ध्यान दिया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2017 को वॉइस सैंपल भेजने, उसका विश्लेषण करने, रिपोर्ट तैयार करने और पुलिस स्टेशन में वापस प्राप्त होने की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होने पर अदालत ने सवाल उठाए।

    रिपोर्ट को चार्जशीट के साथ संलग्न नहीं किए जाने और पहले के न्यायालयीन निर्देशों के पालन पर भी टिप्पणी की गई। अदालत ने इन तथ्यों को मामले में जांच और दस्तावेजों की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों के संदर्भ में देखा।

    महाराष्ट्र सरकार को ₹5 लाख देने का निर्देश

    हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अग्रवाल को ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। भुगतान की समय-सीमा फैसले को हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तारीख से दो सप्ताह थी।

    अदालत ने माना कि गैरकानूनी गिरफ्तारी से अग्रवाल को आर्थिक नुकसान हुआ और उनकी प्रतिष्ठा तथा व्यावसायिक विश्वसनीयता को भी गंभीर क्षति पहुंची।

    यह राशि इस खास मामले के तथ्यों और अदालत के आदेश के आधार पर तय की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर अवैध गिरफ्तारी के मामले में अपने आप ₹5 लाख मुआवजा मिलता है। दूसरे मामलों में राहत और उसकी राशि संबंधित तथ्यों तथा कानूनी आधार पर निर्भर करेगी।

    पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की भूमिका पर निर्देश

    अदालत ने संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आदेश में तत्काल निलंबन सहित उचित विभागीय कार्रवाई का उल्लेख है।

    राज्य सरकार को यह भी अनुमति दी गई कि वह उचित समझने पर मुआवजे की राशि जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से आनुपातिक रूप से वसूलने पर विचार कर सकती है। हालांकि, यह निर्देश अपने आप वसूली पूरी हो जाने का प्रमाण नहीं है।

    मजिस्ट्रेट की भूमिका के संबंध में हाई कोर्ट ने संबंधित रिमांड और जमानत आदेशों को प्रशासनिक समिति के सामने रखने का निर्देश दिया। यह किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ अंतिम अनुशासनात्मक सजा घोषित करने के बराबर नहीं है।

    मामले में डेवलपर और पुलिस अधिकारी की कथित मिलीभगत को लेकर भी अदालत ने गंभीर निष्कर्ष दर्ज किए। हालांकि, इस आदेश को डेवलपर के खिलाफ किसी अलग आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।

    अवैध गिरफ्तारी के मामले में नागरिक क्या कर सकते हैं?

    अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से हुई है, तो वह मामले के तथ्यों के अनुसार वकील से सलाह लेकर उचित कानूनी उपाय अपना सकता है।

    ऐसी स्थिति में FIR, अरेस्ट मेमो, पुलिस नोटिस, रिमांड आदेश, जमानत आदेश और संबंधित अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है। गिरफ्तारी का कारण और कानूनी आधार समझना भी जरूरी है।

    संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के बाद कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संरक्षण देता है। हालांकि, किसी खास मामले में कौन-सा कानूनी उपाय उपलब्ध है, यह उसके तथ्यों और लागू कानून पर निर्भर करेगा।

    पुराने और वर्तमान कानून में क्या अंतर है?

    2017 की गिरफ्तारी पर उस समय लागू CrPC के प्रावधानों की जांच की गई थी। 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 लागू हुई, जिसने सामान्य आपराधिक प्रक्रिया में CrPC की जगह ली।

    वर्तमान कानून में BNSS की धारा 35 गिरफ्तारी और कुछ परिस्थितियों में नोटिस देने से संबंधित है, जबकि धारा 187 जांच के दौरान रिमांड और हिरासत की प्रक्रिया से जुड़ी है। इस पुराने मामले का मूल्यांकन उस समय लागू कानून के आधार पर किया जाना चाहिए।

    गिरफ्तारी की आवश्यकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों में Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014), Joginder Kumar v. State of Uttar Pradesh (1994), D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) और Satender Kumar Antil v. CBI (2022) शामिल हैं। इन फैसलों में गिरफ्तारी की कानूनी शर्तों, हिरासत के दौरान अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से जुड़े सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं।

    अब आगे क्या होगा?

    26 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी में ₹5 लाख का भुगतान हो जाने, संबंधित पुलिस अधिकारी के निलंबन या प्रशासनिक समिति के अंतिम निर्णय की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए इन कार्रवाइयों की वास्तविक स्थिति को अदालत के निर्देशों से अलग समझना जरूरी है।

    इस फैसले का महत्व केवल मुआवजे तक सीमित नहीं है। यह गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया, पुलिस रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और रिमांड मंजूर करते समय न्यायिक स्वतंत्र विचार की जिम्मेदारी को भी सामने लाता है।

    मूल न्यायनिर्णय: बॉम्बे हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट

    कानूनी संदर्भ: India Code — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

    यह खबर कानूनी जनजागरूकता के उद्देश्य से है। किसी व्यक्तिगत मामले में कानूनी कार्रवाई करने से पहले मूल न्यायनिर्णय और लागू कानून का पूरा पाठ देखना चाहिए।

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    Mumbai FDA Action: 7 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस से सस्पेंड, 564 लीटर दूध नष्ट

    Mumbai FDA ने 7 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। 564 लीटर दूध नष्ट और नाल बाजार में ₹4.22 लाख का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया।

    मुंबई: मुंबई में Food and Drug Administration (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन पर 7 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। 23 और 24 अक्टूबर 2026 को हुई अलग-अलग कार्रवाइयों में शहर के छह इलाकों से कुल 564 लीटर दूध नष्ट किया गया, जबकि नाल बाजार में ₹4,22,880 का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया। डेयरियों की स्वच्छता और लाइसेंस संबंधी अनियमितताओं पर भी कार्रवाई शुरू की गई है।

    मुंबई के किन 7 प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?

    FDA की कार्रवाई में लोअर परेल स्थित Mumbai Darbar Family Restaurant और अंधेरी वेस्ट के Ottoman Cafe समेत सात प्रतिष्ठान शामिल हैं। इनके अलावा Chacha Eagle Kulfi Falooda (जोगेश्वरी वेस्ट), Bharat Canteen (अंधेरी वेस्ट), Green Turtle Hospitality (ओशिवारा), Atul Tiffin (भायखला) और P. B. Enterprises (सिवरी वेस्ट) के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।

    निरीक्षण के दौरान Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 के Schedule 4 से संबंधित उल्लंघन सामने आए। इनमें रसोई और ड्रेनेज सिस्टम की अस्वच्छ स्थिति, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को सही तरीके से स्टोर नहीं करना, अनधिकृत फूड कलर का इस्तेमाल और खाद्य पदार्थ संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट की कमी शामिल है।

    छह इलाकों में 564 लीटर दूध नष्ट

    FDA ने गोवंडी, मानखुर्द, एंटॉप हिल, चेंबूर, धारावी और माहिम में डेयरियों तथा दूध बिक्री केंद्रों की जांच की। इस अभियान में संदिग्ध खुले दूध के नमूने लेने के साथ भंडारण और हैंडलिंग संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दूध नष्ट किया गया।

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    कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:

    • Sainath Dairy & Farsan Mart, गोवंडी: 45 लीटर संदिग्ध खुला दूध।
    • Maharana Dairy, मानखुर्द: 40 लीटर संदिग्ध खुला दूध।
    • Sagar Milk Centre, एंटॉप हिल: 250 लीटर दूध, जिसकी कीमत ₹11,625 बताई गई।
    • Shakti Dairy, धारावी: 31 लीटर दूध।
    • Rahul Milk Centre, माहिम वेस्ट: 198 लीटर दूध।

    इन पांच स्थानों की कुल मात्रा 564 लीटर होती है। साईनाथ डेयरी और महाराणा डेयरी से जब्त 85 लीटर संदिग्ध दूध के नमूने लैब जांच के लिए भी लिए गए।

    दो डेयरियों के खिलाफ अलग-अलग कानूनी कार्रवाई

    FDA ने मानखुर्द स्थित Agasti Milk Agency के खिलाफ स्वच्छता संबंधी उल्लंघनों के मामले में लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं, गोवंडी ईस्ट की Yadav Dairy पर कथित रूप से बिना लाइसेंस कारोबार करने के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

    नाल बाजार में ₹4.22 लाख का प्रतिबंधित गुटखा जब्त

    मुंबई के नाल बाजार इलाके में FDA ने ₹4,22,880 मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। जांच के दौरान सात अनौपचारिक नमूने भी लिए गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहली बार के अपराध के संबंध में मामला दर्ज किया गया है।

    इस मामले में प्रतिबंधित उत्पादों की सप्लाई कहां से हुई, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और जब्त माल की आगे क्या कानूनी स्थिति बनी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

    महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा पर व्यापक कार्रवाई

    मुंबई की स्थानीय कार्रवाई के बीच महाराष्ट्र में FDA का व्यापक अभियान भी जारी है। 25 अक्टूबर को सामने आए राज्यव्यापी अपडेट में कुल ₹12.74 करोड़ के खाद्य पदार्थों और प्रतिबंधित उत्पादों की जब्ती, 68 लाइसेंस सस्पेंड होने, सात प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश, प्रतिबंधित उत्पादों से जुड़े 22 FIR और 20 गिरफ्तारी हुई है।

    एक अलग जांच में ठाणे और पुणे जिलों में नष्ट किए जाने के लिए निर्धारित खाद्य स्टॉक के दोबारा बाजार में पहुंचने की आशंका भी सामने आई। इस मामले में 8,392 किलोग्राम खाद्य स्टॉक, जिसकी अनुमानित कीमत ₹48.09 लाख बताई गई। संबंधित कंपनियों के पास निपटान का पूरा और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड नहीं होने की जानकारी दी गई।

    उपभोक्ताओं के लिए क्या जरूरी है?

    इस कार्रवाई के बाद दूध और बाहर मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर नजर रखना जरूरी है। उपभोक्ता दूध खरीदते समय पैकिंग, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज की स्थिति और विक्रेता की विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। खुले दूध के मामले में केवल दिखावट या गंध के आधार पर उसकी सुरक्षा तय नहीं की जा सकती।

    रेस्टोरेंट में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों का सही भंडारण और कर्मचारियों की स्वच्छता भी महत्वपूर्ण हैं। किसी खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उपभोक्ता FSSAI के Food Safety Connect पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और खाद्य कारोबार के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जानकारी जांच सकते हैं।

    फिलहाल, इस मामले में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी दूध के नमूनों की लैब रिपोर्ट, संबंधित डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति और निलंबित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड पर होने वाले अगले फैसलों से सामने आएगी।