Category: Mumbai News

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  • मुंबई मालाड ATM फ्रॉड: 7 ग्राहकों के ₹45,500 चोरी, फरहान अली गिरफ्तार

    मुंबई मालाड ATM फ्रॉड: 7 ग्राहकों के ₹45,500 चोरी, फरहान अली गिरफ्तार

    मुंबई के मालाड में ATM कैश ट्रैपिंग से सात खाताधारकों के ₹45,500 चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरहान अली को गिरफ्तार कर फरार साथी की तलाश शुरू की।

    मुंबई: मालाड पश्चिम स्थित पद्मानगर इलाके में एटीएम से नकदी चोरी के मामले में बांगुर नगर पुलिस ने फरहान अली जाफर अली को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर एटीएम के नकदी निकालने वाले हिस्से में प्लास्टिक पट्टी लगाकर सात खाताधारकों के कुल 45,500 रुपये चुराए। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया चार पहिया वाहन बरामद किया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

    यह घटना 25 अक्टूबर 2026 को मालाड पश्चिम के पद्मानगर इलाके में स्थित एक बैंक के एटीएम केंद्र पर हुई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दिनभर में 20 से 25 बार एटीएम सेंटर पर जाकर कथित तौर पर नकदी चोरी की। फरहान अली को 1 नवंबर को मालाड से गिरफ्तार किया गया।

    एटीएम में प्लास्टिक पट्टी लगाकर की नकदी चोरी

    आरोपियों ने एटीएम के नकदी वितरण वाले हिस्से में नीले रंग की प्लास्टिक पट्टी लगाई थी। इस वजह से मशीन से पैसे निकालने वाले ग्राहकों का लेनदेन पूरा हो जाता था और उनके खाते से रकम भी कट जाती थी, लेकिन नकदी बाहर नहीं निकल पाती थी।

    ग्राहक इसे एटीएम की तकनीकी खराबी समझकर बिना नकदी लिए केंद्र से चले जाते थे। इसके बाद आरोपी कथित तौर पर वापस आकर प्लास्टिक पट्टी हटाते और मशीन में फंसी नकदी निकाल लेते थे। फिर उसी पट्टी को दोबारा लगाकर अगले ग्राहक को निशाना बनाया जाता था।

    इस तरह आरोपियों ने एक ही दिन में सात खाताधारकों को निशाना बनाकर 45,500 रुपये की कथित चोरी की।

    बैंक मैनेजर की शिकायत से सामने आया मामला

    मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक आलोक कुमार रामबाबू शर्मा को सूचना मिली कि एटीएम के नकदी निकालने वाले हिस्से पर नीले रंग की प्लास्टिक पट्टी लगाई गई है। इससे मशीन के साथ छेड़छाड़ होने का संदेह पैदा हुआ।

    इसके कुछ समय बाद बैंक मैनेजर को एक ग्राहक की शिकायत भी मिली कि एटीएम से पैसे निकालने के दौरान उसके खाते से रकम कट गई, लेकिन नकदी नहीं मिली।

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    इसके बाद आलोक कुमार रामबाबू शर्मा एटीएम केंद्र पहुंचे और मशीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान उन्हें एटीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने की जानकारी मिली। बैंक मैनेजर की शिकायत के आधार पर बांगुर नगर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    फरहान अली गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी

    डीसीपी पुरुषोत्तम कराड, उत्तर क्षेत्र-1 और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयवंत पवार के मार्गदर्शन में एपीआई संदीप उबाले ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने फरहान अली जाफर अली को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथी की मदद से एटीएम धोखाधड़ी को अंजाम देने की बात स्वीकार की। हालांकि, मामले में शामिल दूसरा आरोपी अभी फरार है।

    पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया चार पहिया वाहन बरामद किया है। बरामद रकम पूरी चोरी की राशि है या उसका एक हिस्सा, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

    मुंबई में एटीएम कैश ट्रैपिंग के मामले चिंता का विषय

    एटीएम में नकदी फंसाकर चोरी करने की इस तकनीक को कैश ट्रैपिंग कहा जाता है। इसमें एटीएम के नकदी वितरण हिस्से के साथ छेड़छाड़ करके ग्राहकों को नकदी मिलने से रोका जाता है। ग्राहक के खाते से रकम कटने के बाद आरोपी मशीन में फंसी नकदी हासिल कर लेते हैं।

    मुंबई और नवी मुंबई में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मालाड, भांडुप, वाशी और तलोजा में एटीएम से नकदी फंसाकर चोरी करने के मामले पुलिस की जांच में सामने आए हैं। इन घटनाओं में एटीएम के नकदी वितरण हिस्से में प्लास्टिक पट्टी, टेप या अन्य उपकरण लगाकर ग्राहकों की नकदी रोकने का तरीका सामने आया था।

    एटीएम से पैसे नहीं निकलने पर ग्राहक क्या करें?

    यदि एटीएम से नकदी निकालते समय खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन मशीन से नकदी नहीं मिलती, तो ग्राहक को तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, असफल एटीएम लेनदेन में बैंक को निर्धारित समय सीमा के भीतर रकम वापस करनी होती है। RBI के निर्देशों के मुताबिक, असफल लेनदेन का स्वतः रिवर्सल अधिकतम T+5 कैलेंडर दिनों में होना चाहिए। निर्धारित समय के बाद रकम वापस नहीं होने पर लागू नियमों के तहत ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा मिल सकता है।

    ग्राहकों को एटीएम से नकदी नहीं मिलने पर लेनदेन का एसएमएस, बैंक स्टेटमेंट, एटीएम केंद्र का पता और शिकायत संख्या सुरक्षित रखनी चाहिए। यदि एटीएम में किसी प्रकार की संदिग्ध पट्टी या उपकरण दिखाई देता है, तो उसे स्वयं हटाने के बजाय बैंक और पुलिस को सूचना देनी चाहिए।

    पुलिस की जांच जारी

    बांगुर नगर पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही जांच की जा रही है कि फरहान अली और उसका साथी मुंबई के अन्य एटीएम केंद्रों पर भी इसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल थे या नहीं।

    पुलिस के सामने अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी, चोरी की पूरी रकम का पता लगाने और अन्य संभावित मामलों में आरोपियों की भूमिका की जांच करना महत्वपूर्ण है।

  • मुंबई के रानीबाग में आएंगे 4 एशियाई शेर, गुजरात के मुख्यमंत्री ने दिए बड़े निर्देश

    मुंबई के रानीबाग में आएंगे 4 एशियाई शेर, गुजरात के मुख्यमंत्री ने दिए बड़े निर्देश

    मुंबई के रानीबाग में 12 साल बाद एशियाई शेरों की वापसी का रास्ता साफ हुआ है। गुजरात से 2 नर और 2 मादा शेर मिलेंगे, बदले में 6 बंदर दिए जाएंगे।

    मुंबई: भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान एवं प्राणिसंग्रहालय (रानीबाग) में 12 साल बाद एशियाई शेरों की वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जूनागढ़ के साकरबाग प्राणिसंग्रहालय और मुंबई के रानीबाग के बीच वन्यजीवों की अदला-बदली के लिए समझौते की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत मुंबई को दो नर और दो मादा सहित कुल चार एशियाई शेर मिलेंगे। इसके बदले रानीबाग प्रशासन साकरबाग को टफ्टेड कैपुचिन बंदरों के तीन जोड़े देगा।

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    मुंबई की महापौर रितु राजेश तावड़े ने 4 नवंबर 2026 को गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भूपेंद्र पटेल से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर चर्चा की। बैठक के बाद गुजरात सरकार ने संबंधित प्रशासन को जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका को गुजरात सरकार की ओर से लिखित मंजूरी और दोनों प्राणिसंग्रहालयों के बीच समझौते का मसौदा मिलने की उम्मीद है।

    चार एशियाई शेरों के बदले दिए जाएंगे छह बंदर

    इस वन्यजीव अदला-बदली योजना में जूनागढ़ के साकरबाग प्राणिसंग्रहालय से मुंबई को चार एशियाई शेर दिए जाने हैं। इनमें दो नर और दो मादा शामिल होंगे। इसके बदले मुंबई का रानीबाग साकरबाग को टफ्टेड कैपुचिन बंदरों के छह जोड़े नहीं, बल्कि तीन जोड़े यानी कुल छह बंदर देगा। इनमें तीन नर और तीन मादा होंगे।

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    दोनों प्राणिसंग्रहालय इस प्रस्ताव पर पहले ही सहमति जता चुके हैं। बंदरों की व्यवस्था विदेश से अधिकृत एजेंसी के माध्यम से किए जाने की योजना है। इन्हें भारत लाने के बाद सीधे साकरबाग पहुंचाने का प्रस्ताव भी सामने आया था, ताकि उन्हें पहले मुंबई लाकर दोबारा स्थानांतरित न करना पड़े। इस प्रक्रिया में बंदरों की स्वास्थ्य जांच और नए वातावरण के अनुकूल होने की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।

    2014 में आखिरी शेरनी की मौत के बाद खाली है बाड़ा

    रानीबाग में शेरों की वापसी की योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां लंबे समय से शेर मौजूद नहीं हैं। चिड़ियाघर की आखिरी शेरनी जिमी की 9 दिसंबर 2014 को मृत्यु हो गई थी। उसकी उम्र करीब 16 साल 8 महीने थी। जिमी अफ्रीकी नर शेर अमर और एशियाई शेरनी अनीता की संतान थी।

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    इसके बाद से रानीबाग में शेरों का बाड़ा खाली पड़ा था। मुंबई में एशियाई शेर लाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे। वर्ष 2019 में भी साकरबाग से शेर लाने की योजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन उस समय जानवरों की अदला-बदली से जुड़ी व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी और प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। अब नए सिरे से हुई बातचीत के बाद इस योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रगति हुई है।

    गिर वन की तर्ज पर तैयार किया गया शेरों का बाड़ा

    रानीबाग में एशियाई शेरों के रहने के लिए आधुनिक बाड़ा तैयार किया गया है। इसका निर्माण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी वाले अंतिम मास्टर प्लान के अनुसार किया गया है। करीब 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार इस बाड़े को गुजरात के गिर वन के प्राकृतिक वातावरण की तर्ज पर विकसित किया गया है।

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    इसमें शेरों के आराम करने, घूमने और रहने के लिए जरूरी सुविधाएं बनाई गई हैं। पर्यटकों के लिए भी शेरों को देखने की विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे में शेरों के मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें रखने के लिए बुनियादी ढांचा पहले से तैयार रहेगा।

    रानीबाग में बढ़ सकता है पर्यटकों का आकर्षण

    रानीबाग मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां पेंगुइन और बाघ सहित कई वन्यजीव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान चिड़ियाघर में करीब 25.42 लाख पर्यटक पहुंचे थे और इससे लगभग 9.85 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई थी।

    एशियाई शेरों के आने से रानीबाग में एक नया आकर्षण जुड़ने की उम्मीद है। इससे खासकर बच्चों, परिवारों और वन्यजीवों में रुचि रखने वाले लोगों को शेरों को करीब से देखने और उनके संरक्षण के बारे में जानने का मौका मिलेगा। हालांकि, पर्यटकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अभी कोई निश्चित अनुमान सामने नहीं आया है।

    गुजरात के वन राज्यमंत्री से भी मिलीं महापौर

    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के अलावा महापौर रितु तावड़े ने गुजरात के वन राज्यमंत्री प्रवीणकुमार माली से भी गांधीनगर में मुलाकात की। उन्होंने मुंबई के रानीबाग को जल्द एशियाई शेर उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग को जरूरी निर्देश देने का अनुरोध किया।

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    वन राज्यमंत्री ने महापौर का निवेदन स्वीकार करते हुए उस पर तत्काल टिप्पणी दर्ज की और वन विभाग के प्रधान सचिव को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में ध्रांगध्रा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाशभाई वरमोरा, गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव संजीव कुमार, भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष जक्षय शाह, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चिड़ियाघर निदेशक डॉ. संजय त्रिपाठी और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

    समझौते के बाद आगे बढ़ेगी शेरों को लाने की प्रक्रिया

    गुजरात के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब दोनों प्राणिसंग्रहालयों के बीच औपचारिक समझौते और जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर काम आगे बढ़ेगा। इसके बाद वन्यजीवों के स्थानांतरण, स्वास्थ्य जांच और परिवहन से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी।

    शेरों के मुंबई पहुंचने और पर्यटकों के लिए उन्हें देखने की सुविधा शुरू होने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि, गुजरात सरकार की ओर से प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश मिलने के बाद रानीबाग में एशियाई शेरों की वापसी की उम्मीद मजबूत हुई है।

  • सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बोरिवली में बीएमसी की कार्रवाई, 27 दुकानें हटाईं

    सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बोरिवली में बीएमसी की कार्रवाई, 27 दुकानें हटाईं

    बोरिवली पूर्व में बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित 3,400 वर्ग मीटर जमीन से बीएमसी ने 27 व्यावसायिक दुकानें हटाईं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हुई कार्रवाई।

    मुंबई: बोरिवली पूर्व में बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित जमीन से बीएमसी ने 27 व्यावसायिक दुकानें हटा दी हैं। बुधवार, 4 नवंबर को स्वामी विवेकानंद मार्ग पर हुई इस कार्रवाई के लिए 70 कर्मचारियों की टीम तैनात की गई थी। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के एक दिन बाद हुई, जिसने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के नवंबर महीने के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

    यह भूखंड करीब 3,400 वर्ग मीटर का है और बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित है। जमीन पर अतिक्रमण के कारण बस स्थानक से जुड़ी परियोजना लंबे समय से प्रभावित थी। बीएमसी के आर मध्य विभाग ने अभियान चलाकर यहां बने व्यावसायिक गालों को हटाया।

    सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई कार्रवाई

    इस जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। मामला वर्ष 1986 से जुड़ा है। 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने विकासक को करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन और प्रशासनिक इमारत खाली करके बीएमसी को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने बीएमसी को परियोजना अपने हाथ में लेकर आगे का काम पूरा करने और जमीन का कब्जा मिलने के तीन महीने के भीतर बस स्थानक चालू करने का निर्देश भी दिया था।

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    इसके बावजूद जमीन से अतिक्रमण हटाने और परियोजना को आगे बढ़ाने में देरी हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2026 को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े को कारण बताओ नोटिस जारी किया और नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया। इसके साथ ही बीएमसी पर 5 लाख रुपये का खर्च भी लगाया गया।

    अदालत की इस कार्रवाई के अगले ही दिन बोरिवली पूर्व में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।

    70 कर्मचारियों और मशीनों की मदद से हटाए गए गाले

    बीएमसी के आर मध्य विभाग की ओर से चलाए गए इस अभियान में अभियंताओं सहित करीब 70 मजदूर और कर्मचारी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी मशीनों और चार डंपरों की मदद से व्यावसायिक गालों को हटाया गया। किसी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए मौके पर पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था।

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    यह भूखंड स्वामी विवेकानंद मार्ग पर स्थित है। इसका सर्वेक्षण विवरण भूखंड क्रमांक 7 बी, नगर भूमापन क्रमांक 15 और नगर रचना योजना-2 है। जमीन को बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित रखा गया है।

    बस स्थानक शुरू होने से यात्रियों को मिल सकती है राहत

    अतिक्रमण हटने से बेस्ट बस स्थानक परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है। बोरिवली पूर्व के यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा विकसित करने के लिए किया जाना है।

    हालांकि, केवल अतिक्रमण हटने से बस स्थानक तुरंत शुरू नहीं होगा। इसके लिए निर्माण कार्य, जरूरी सुविधाओं और प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बस स्थानक कब तक तैयार होगा, यहां से कितनी बसें चलेंगी और किन मार्गों पर सेवा उपलब्ध होगी, इसकी समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।

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    दुकानदारों पर भी पड़ा कार्रवाई का असर

    इस कार्रवाई से जमीन पर चल रहे 27 व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। दुकानदारों के पुनर्वास, वैकल्पिक जगह या मुआवजे के संबंध में कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

    फिलहाल बीएमसी ने अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरा कर लिया है। अब इस जमीन पर बेस्ट बस स्थानक की परियोजना को किस समयसीमा में आगे बढ़ाया जाता है, इस पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की नजर रहेगी।

  • मुंबई मॉल में नमाज पर विरोध क्यों? क्या मुसलमानों की इबादत भी अब विवाद का मुद्दा बनेगी?

    मुंबई मॉल में नमाज पर विरोध क्यों? क्या मुसलमानों की इबादत भी अब विवाद का मुद्दा बनेगी?

    मुंबई के मालाड स्थित इनऑर्बिट मॉल में नमाज कक्ष को लेकर विवाद। सकल हिंदू समाज के विरोध और उसे हटाए जाने के दावे के बीच धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर सवाल।

    मुंबई: मालाड स्थित इनऑर्बिट मॉल में नमाज पढ़ने के लिए उपलब्ध एक कमरे को लेकर उठा विवाद अब धार्मिक स्वतंत्रता, समान अधिकार और देश के सामाजिक माहौल से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शांत जगह पर बैठकर अपने धर्म के अनुसार इबादत करता है और इससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती, तो उसे लेकर इतना विरोध क्यों होना चाहिए? क्या भारत में एकांत में नमाज पढ़ना अपराध हो गया है? क्या किसी व्यावसायिक परिसर में लोगों की सुविधा के लिए नमाज की व्यवस्था करना अपने आप में गलत है?

    इस विवाद की शुरुआत दो हिजाब पहनी लड़कियों के एक वीडियो से हुई। दोनों लड़कियां इनऑर्बिट मॉल में मौजूद नमाज कक्ष दिखाते हुए बता रही थीं कि वहां पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग जगह है। वुजू के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध है। वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि आसपास मस्जिद दूर होने के कारण कई लोगों को समय पर नमाज पढ़ने में परेशानी होती है और मॉल में उपलब्ध यह सुविधा उनके लिए उपयोगी हो सकती है।

    यह वीडियो सामने आने के बाद नमाज की सुविधा को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने के लिए शांत जगह मिलना दूसरे धर्म के लोगों के अधिकारों के खिलाफ कैसे हो सकता है?

    वीडियो सामने आने के बाद सकल हिंदू समाज ने उठाए सवाल

    30 अक्टूबर 2026 को सकल हिंदू समाज मुंबई ने इस वीडियो को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। संगठन ने सवाल उठाया कि सभी धर्मों के लोगों के आने-जाने वाले मॉल में नमाज के लिए अलग जगह क्यों बनाई गई है। संगठन की पोस्ट में यह भी पूछा गया कि क्या उसी मॉल में हिंदू पूजा-पाठ कर सकते हैं। इसके साथ मुंबई के पाकिस्तान बनने जैसी टिप्पणी भी की गई।

    इसके बाद संगठन ने मॉल में विरोध प्रदर्शन किया और नमाज कक्ष को हटाने की मांग की। 31 अक्टूबर को संगठन की ओर से एक और वीडियो साझा किया गया, जिसमें कमरे की पहले और बाद की स्थिति दिखाते हुए दावा किया गया कि विरोध के बाद नमाज कक्ष को तोड़ दिया गया है। वीडियो में फर्श की टूटी टाइलें और बदली हुई जगह दिखाई गई।

    हालांकि, इस वीडियो से कमरे को तोड़े जाने की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस और मॉल प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद इस मामले में आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि कमरे को वास्तव में किसने हटाया, इसका फैसला किसने लिया और इसके पीछे क्या आधिकारिक कारण था।

    नमाज से किसी दूसरे धर्म को क्या नुकसान?

    इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी सवाल यही है कि अगर मॉल में नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध था, तो उससे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को क्या नुकसान हो रहा था? क्या वहां किसी को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था? क्या दूसरे धर्म के लोगों को मॉल में आने से रोका गया था? क्या किसी की पूजा या प्रार्थना में बाधा डाली गई थी? सामने आई जानकारी में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है।

    किसी मॉल में अलग-अलग धर्मों के लोग आते हैं। वहां काम करने वाले कर्मचारियों में भी अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के लोग हो सकते हैं। ग्राहक हों या कर्मचारी, किसी को भी अपनी धार्मिक जरूरत के अनुसार कुछ समय शांत जगह पर बिताने की आवश्यकता हो सकती है। मॉल में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य लोगों को सुविधा देना हो सकता है, न कि किसी दूसरे धर्म पर कोई दबाव बनाना।

    अगर किसी सुविधा के इस्तेमाल, निर्माण या प्रबंधन को लेकर नियमों का सवाल है, तो उसकी जांच दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन केवल यह देखकर कि वहां मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, किसी सुविधा को विवाद का विषय बना देना एक अलग तरह का सवाल खड़ा करता है।

    क्या भारत में नमाज पढ़ना अपराध है?

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। इसका अर्थ है कि शांतिपूर्ण धार्मिक आचरण को केवल किसी व्यक्ति या संगठन की आपत्ति के आधार पर अपराध नहीं माना जा सकता।

    इन सवालों का जवाब नियमों और प्रमाणों के आधार पर मिलना चाहिए। किसी धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने वाली भाषा, विरोध के दबाव या सोशल मीडिया अभियान को किसी सुविधा की वैधता का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।

    क्या धार्मिक सुविधाओं पर आपत्ति केवल एक समुदाय तक सीमित है?

    मुंबई में धार्मिक स्थलों और सुविधाओं को लेकर पहले भी विवाद सामने आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 के पास स्थित एक मस्जिदनुमा ढांचे को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि संबंधित ढांचे के लिए अनुमति नहीं ली गई है और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी हैं।

    सितंबर 2026 में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के पत्र का हवाला देते हुए सोमैया ने कहा था कि ढांचे के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। दूसरी ओर, मस्जिद से जुड़े लोगों ने आरोपों पर आपत्ति जताई थी और ढांचे को वैध बताया था।

    हवाई अड्डे का मामला और इनऑर्बिट मॉल का मामला कानूनी रूप से एक जैसे नहीं हैं। दोनों जगहों की जमीन, अनुमति, निर्माण और प्रबंधन से जुड़े तथ्य अलग-अलग हैं। इसलिए एक मामले के आरोपों को दूसरे मामले का प्रमाण नहीं माना जा सकता। फिर भी, मुंबई में मुस्लिम धार्मिक सुविधाओं को लेकर लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हर मामले में एक समान नियम और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

    मॉल प्रबंधन और पुलिस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए

    इनऑर्बिट मॉल का संचालन और प्रबंधन करने वाली कंपनी की ओर से अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यह स्पष्ट होना बाकी है कि नमाज कक्ष मॉल के कर्मचारियों के लिए बनाया गया था या ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध था। यह भी सामने नहीं आया है कि उसे हटाने का फैसला मॉल प्रबंधन ने लिया या किसी अन्य कारण से ऐसा हुआ।

    मुंबई पुलिस की ओर से भी इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि क्या इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज हुई, क्या किसी तरह की जांच हुई और क्या कमरे को हटाने के लिए कोई प्रशासनिक या कानूनी निर्देश दिया गया था।

    सवाल सिर्फ एक कमरे का नहीं, समान अधिकारों का है

    इस विवाद को केवल नमाज कक्ष के निर्माण या उसे हटाने तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति को शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने की सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं। अगर किसी सुविधा में कानूनी या प्रशासनिक कमी है, तो उसका समाधान नियमों के तहत किया जा सकता है। लेकिन किसी समुदाय की धार्मिक पहचान को ही विवाद का आधार बना देना सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है।

    भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे धर्मों के लोग साथ रहते हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा, प्रार्थना या इबादत करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वह कानून और सार्वजनिक व्यवस्था का पालन करे। किसी एक समुदाय की धार्मिक जरूरत को संदेह की नजर से देखना और दूसरे समुदाय की जरूरत को सामान्य मानना समानता की भावना के अनुरूप नहीं होगा।

    इनऑर्बिट मॉल में नमाज कक्ष को लेकर उठे विवाद का जवाब विरोध के नारों से नहीं, बल्कि तथ्यों और पारदर्शी कार्रवाई से मिलना चाहिए। अगर वहां कोई नियम टूटा था, तो उसे स्पष्ट किया जाए। और अगर लोग बिना किसी को परेशान किए शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे थे, तो यह भी बताया जाना चाहिए कि उनकी सुविधा पर आपत्ति का ठोस आधार क्या था।

    आखिर एक ही सवाल है—जब किसी की इबादत से दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो उसे रोकने की मांग क्यों? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल कागजों तक सीमित रहना चाहिए, या देश के हर नागरिक को उसका सम्मान भी मिलना चाहिए?

  • कांदिवली भूखंड मामला: 21 साल बाद म्हाडा को कब्जा देने का आदेश

    कांदिवली भूखंड मामला: 21 साल बाद म्हाडा को कब्जा देने का आदेश

    कांदिवली के चारकोप में 2005 से लंबित भूखंड कब्जे के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने म्हाडा को चार सप्ताह में कब्जा सौंपने का आदेश दिया।

    मुंबई: कांदिवली पश्चिम के चारकोप में आवंटित भूखंड का कब्जा पाने के लिए 21 साल से इंतजार कर रहे आवंटी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को भूखंड का वास्तविक कब्जा चार सप्ताह के भीतर सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने इतने लंबे समय तक संपत्ति के कब्जे से वंचित रखने को न्याय का मजाक बताते हुए प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की।

    न्यायमूर्ति मकरंद कर्णिक और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की खंडपीठ ने राजेश तानाजी बचाव की रिट याचिका क्रमांक 2283/2021 पर 26 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि म्हाडा द्वारा निष्पादित पंजीकृत लीज डीड को किसी सक्षम न्यायालय ने रद्द नहीं किया है। ऐसे में आवंटी को भूखंड का कब्जा देने से रोकने का उचित आधार नहीं बनता।

    2005 में लीज डीड, लेकिन नहीं मिला भूखंड का कब्जा

    यह मामला कांदिवली पश्चिम के चारकोप स्थित आरएससी-11 इलाके के भूखंड क्रमांक 100 से जुड़ा है। इसका क्षेत्रफल 76.75 वर्ग मीटर है। म्हाडा ने खुले भूखंडों के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके बाद राजेश तानाजी बचाव ने आवेदन किया और उन्हें यह भूखंड आवंटित हुआ।

    आवंटन के बाद निर्धारित प्रीमियम और लीज किराये की रकम स्वीकार कर म्हाडा ने 27 अक्टूबर 2005 को उनके पक्ष में पंजीकृत लीज डीड निष्पादित की। इसके बावजूद उन्हें भूखंड का वास्तविक और भौतिक कब्जा नहीं मिला।

    कब्जा पाने के लिए लगातार प्रयास करने और संबंधित प्राधिकरणों से पत्राचार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार राजेश बचाव ने 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    CRZ का हवाला देकर म्हाडा ने रोका था कब्जा

    हाईकोर्ट में म्हाडा की ओर से दलील दी गई कि संबंधित भूखंड समुद्र तटीय नियमन क्षेत्र (CRZ) में आता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े पुराने न्यायिक आदेशों के कारण वहां विकास कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए भूखंड का कब्जा सौंपने में कानूनी अड़चन है।

    म्हाडा ने यह भी दावा किया कि मूल आवंटी ने भूखंड किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया है। इस आधार पर भी याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया गया।

    हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में म्हाडा का 4 अगस्त 2021 का एक पत्र पेश किया गया। इस पत्र में प्राधिकरण ने संबंधित भूखंड को CRZ प्रभावित क्षेत्र में नहीं आने की बात कही थी। इससे म्हाडा की बाद की दलील पर सवाल खड़ा हुआ।

    अदालत ने क्यों खारिज की म्हाडा की दलील?

    खंडपीठ ने पाया कि 27 अक्टूबर 2005 को निष्पादित पंजीकृत लीज डीड को किसी सक्षम न्यायालय ने रद्द या अवैध घोषित नहीं किया है। म्हाडा भी इस दस्तावेज के निष्पादन से इनकार नहीं कर रहा था।

    अदालत ने यह भी पाया कि भूखंड को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किए जाने के दावे के समर्थन में म्हाडा के पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं था। केवल इस तरह की आपत्ति के आधार पर आवंटी को लंबे समय तक कब्जे से वंचित रखना उचित नहीं है।

    खंडपीठ ने कहा कि यदि भविष्य में तीसरे पक्ष को हस्तांतरण से संबंधित ठोस प्रमाण सामने आते हैं, तो म्हाडा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

    चारकोप में मैंग्रोव और पर्यावरणीय प्रतिबंधों का पुराना विवाद

    चारकोप का यह मामला मुंबई में म्हाडा की पुरानी भूखंड आवंटन योजनाओं और मैंग्रोव संरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद की पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण है।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर 2005 को मैंग्रोव क्षेत्रों के आसपास 50 मीटर के बफर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बाद 29 जुलाई 2015 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉम्बे एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में म्हाडा की विभिन्न भूखंड योजनाओं और पर्यावरणीय प्रतिबंधों पर विचार किया था।

    इसके बाद 25 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी चारकोप स्थित म्हाडा लेआउट के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का उल्लेख आया था। इसी पर्यावरणीय पृष्ठभूमि का हवाला म्हाडा ने मौजूदा मामले में दिया।

    हालांकि, मौजूदा याचिका में हाईकोर्ट ने यह तय नहीं किया कि संबंधित भूखंड CRZ बफर क्षेत्र में आता है या नहीं। अदालत ने केवल भूखंड के कब्जे से जुड़े विवाद पर फैसला दिया है।

    कब्जा देने का आदेश, लेकिन निर्माण की अनुमति नहीं

    इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भूखंड का कब्जा सौंपने और उस पर निर्माण करने की अनुमति को अदालत ने अलग-अलग विषय माना है।

    खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस याचिका में भूखंड पर निर्माण की अनुमति का प्रश्न तय नहीं किया जा रहा है। साथ ही, CRZ बफर क्षेत्र से जुड़े विवाद पर भी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

    इसका मतलब है कि राजेश बचाव को भूखंड का कब्जा मिलने के बाद भी निर्माण के लिए लागू पर्यावरणीय नियमों और संबंधित प्राधिकरणों की आवश्यक अनुमतियों का पालन करना होगा।

    म्हाडा को चार सप्ताह में कब्जा सौंपने का निर्देश

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए म्हाडा को भूखंड क्रमांक 100 का वास्तविक कब्जा सौंपने का आदेश दिया। इसके लिए आदेश की प्रति प्रतिवादी क्रमांक 1 के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की गई है।

    फैसला सुनाए जाने के बाद म्हाडा के वकील ने आदेश पर रोक लगाने की मांग भी की, लेकिन खंडपीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया।

    यह फैसला उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें सरकारी प्राधिकरण से भूखंड का आवंटन और पंजीकृत लीज डीड मिलने के बावजूद वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। हालांकि, प्रत्येक मामले में आवंटन की शर्तें, पर्यावरणीय स्थिति और संबंधित कानूनी आदेश अलग हो सकते हैं।

    3 नवंबर 2026 तक इस भूखंड का वास्तविक कब्जा सौंपे जाने की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश म्हाडा को निर्धारित समयसीमा में कब्जा देने का निर्देश देता है।

  • मुंबई में ऑपरेशन दीप: बिना टिकट यात्रा पर 15 दिन सख्ती, टीसी पहनेंगे कैमरे

    मुंबई में ऑपरेशन दीप: बिना टिकट यात्रा पर 15 दिन सख्ती, टीसी पहनेंगे कैमरे

    दीपावली पर पश्चिम रेलवे का ऑपरेशन दीप 14 नवंबर तक चलेगा। बिना टिकट यात्रा, एसी लोकल और प्रथम श्रेणी में अनियमित सफर पर होगी सख्त जांच।

    मुंबई : दीपावली के दौरान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ पश्चिम रेलवे ने विशेष अभियान शुरू किया है। मुंबई सेंट्रल मंडल का 15 दिनों का ऑपरेशन दीप 31 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट जांच के साथ एसी लोकल और प्रथम श्रेणी में अनियमित यात्रा करने वालों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। टिकट जांच कर्मचारियों के लिए बॉडी कैमरों और विशेष जैकेट की व्यवस्था भी की गई है।

    पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मुंबई सेंट्रल मंडल के विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष जांच दल तैनात किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य बिना टिकट और नियमों के विरुद्ध यात्रा पर रोक लगाना तथा वैध टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है।

    क्या है ऑपरेशन दीप और कैसे होगी जांच?

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    ऑपरेशन दीप का नाम चार अंग्रेजी शब्दों Detect, Examine, Enforce और Penalize के आधार पर रखा गया है। इसका मतलब है बिना टिकट यात्रियों की पहचान करना, टिकट और पहचान पत्रों की जांच करना, रेलवे नियमों को लागू करना और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाना।

    इस अभियान में केवल नियमित टिकट जांच ही नहीं, बल्कि अचानक जांच और विशेष जांच अभियान भी शामिल हैं। आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश करने, गलत श्रेणी में यात्रा करने और बिना उचित टिकट सफर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

    टिकट जांच कर्मचारी पहनेंगे बॉडी कैमरे

    इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू टिकट जांच कर्मचारियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल है। शुरुआती प्रायोगिक व्यवस्था के तहत 15 बॉडी कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को 30 विशेष काली जैकेट दी गई हैं, जिनमें जांच के लिए जरूरी उपकरण रखने की सुविधा है।

    बॉडी कैमरों का उद्देश्य टिकट जांच के दौरान कर्मचारी और यात्री के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करना है। इससे जांच के समय विवाद होने पर घटनाक्रम की जानकारी जुटाने और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यह व्यवस्था यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों, दोनों के हित में महत्वपूर्ण हो सकती है।

    बिना टिकट पकड़े जाने पर कितना जुर्माना लगेगा?

    रेलवे में बिना उचित टिकट यात्रा करने पर यात्रियों को केवल सामान्य किराया ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है। 20 जून 2026 से लागू संशोधित व्यवस्था के तहत संबंधित प्रावधानों में न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है।

    इसलिए बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर संबंधित यात्रा का किराया और लागू अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है। गलत श्रेणी में यात्रा करने पर भी किराये का अंतर और नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। जुर्माने की वास्तविक राशि मामले की स्थिति और लागू रेलवे प्रावधानों पर निर्भर करेगी।

    छह महीने में 15.49 लाख अनियमित यात्रा के मामले

    पश्चिम रेलवे में बिना टिकट और अनियमित यात्रा की समस्या केवल त्योहारों तक सीमित नहीं है। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरे पश्चिम रेलवे में टिकट जांच के दौरान लगभग 15.49 लाख मामले सामने आए। इन मामलों में रेलवे ने कुल 116.52 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला।

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    इसी अवधि में मुंबई के उपनगरीय रेल खंड में लगभग 5.43 लाख अनियमित यात्रा के मामले दर्ज किए गए और 30 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई। सितंबर 2026 में अकेले पश्चिम रेलवे में दो लाख से अधिक मामले सामने आए, जिनसे लगभग 16.09 करोड़ रुपये की वसूली हुई।

    एसी लोकल में भी अनियमित यात्रा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अप्रैल से सितंबर के बीच एसी लोकल में करीब 97 हजार दंडात्मक मामले दर्ज हुए और लगभग 4.33 करोड़ रुपये वसूले गए। पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले एसी लोकल में दंडात्मक मामलों में 170 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

    एसी लोकल और प्रथम श्रेणी के यात्रियों पर भी नजर

    मुंबई की लोकल ट्रेनों में सामान्य श्रेणी, प्रथम श्रेणी और एसी लोकल के लिए अलग-अलग टिकट व्यवस्था है। ऐसे में गलत श्रेणी का टिकट लेकर यात्रा करना भी नियमों का उल्लंघन है।

    विशेष जांच के दौरान एसी लोकल और प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अनधिकृत यात्रा करने वालों पर ध्यान दिया जाएगा। आरक्षित डिब्बों में बिना अनुमति प्रवेश करने वालों के खिलाफ भी रेलवे नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।

    यात्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

    पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट या पास लेकर ही यात्रा करें। सफर शुरू करने से पहले टिकट की श्रेणी, यात्रा की दूरी और उसकी वैधता जरूर जांच लें।

    यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट बुक करने की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। सही टिकट लेकर यात्रा करने से जांच के दौरान होने वाली परेशानी और दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता है।

    ऑपरेशन दीप 14 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान मुंबई सेंट्रल मंडल के स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष टिकट जांच की जाएगी।

  • 17 साल से फरार मुलुंड हत्याकांड का आरोपी टिटवाला से गिरफ्तार, ऐसे मिला सुराग

    17 साल से फरार मुलुंड हत्याकांड का आरोपी टिटवाला से गिरफ्तार, ऐसे मिला सुराग

    मुंबई के 2009 मुलुंड हत्याकांड में 17 साल से फरार फिरोज शेख गिरफ्तार। बिहार से टिटवाला तक ठिकाना बदलकर रह रहा था आरोपी, पुलिस ने ऐसे पकड़ा।

    मुंबई: मुलुंड में 2009 में हुए हत्या के मामले में 17 साल से फरार आरोपी फिरोज मोहम्मद सुलेमान शेख को मुलुंड पुलिस ने टिटवाला पूर्व के बनेली गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार में अपने पैतृक गांव से लेकर कई जगहों पर ठिकाना बदलकर रह रहा था। पुलिस के मुताबिक, वह अपनी पहचान छिपाने के लिए मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बदलता रहता था। आखिरकार गुप्त सूचना और तकनीकी जांच की मदद से पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंचने में सफल रही।

    गिरफ्तार आरोपी की उम्र पुलिस से संबंधित उपलब्ध जानकारी में 39 वर्ष बताई गई है। वह बनेली गांव की लक्ष्मण चॉल के कमरा नंबर 2 में अपने परिवार के साथ रह रहा था और एक निर्माण स्थल पर फिटर का काम कर रहा था।

    पुराने विवाद में हुई थी मसकूर की हत्या

    यह मामला 20 जून 2009 का है। मुलुंड पुलिस थाना क्षेत्र में इराम उर्फ मसकूर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में फिरोज, अफरोज और उनके दो अन्य साथियों पर हत्या में शामिल होने का आरोप है।

    पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश थी। बताया जाता है कि फिरोज के भाई को मृतक के साथ काम करते समय आंखों में चोट लगी थी, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच गांव की जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था।

    इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने कथित तौर पर मसकूर के सिर पर हथौड़े से वार किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मुलुंड पुलिस थाने में CR No. 218/2009 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

    बिहार में तलाश के बाद टिटवाला में मिला ठिकाना

    हत्या के बाद फिरोज पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया था। पुलिस ने बिहार में उसके पैतृक गांव में भी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद उसे वांटेड आरोपी घोषित किया गया।

    पुलिस को जांच के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी अलग-अलग स्थानों पर रह रहा है और मोबाइल फोन तथा सिम कार्ड बदलता रहता है। इस वजह से उसकी तलाश में परेशानी आ रही थी।

    मुलुंड पुलिस ने बिहार में अपने गुप्त मुखबिरों के नेटवर्क की मदद से उसकी जानकारी जुटाई। गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पता चला कि आरोपी अब बिहार में नहीं, बल्कि टिटवाला पूर्व के बनेली गांव में रह रहा है।

    इसके बाद पुलिस टीम ने लक्ष्मण चॉल के कमरा नंबर 2 में कार्रवाई कर उसे हिरासत में लिया। वह वहां परिवार के साथ रह रहा था और निर्माण स्थल पर फिटर का काम कर रहा था। पूछताछ और जांच में उसकी पहचान 2009 के हत्या मामले के वांटेड आरोपी के रूप में हुई।

    वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई

    यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, पुलिस सह आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) मनोज कुमार, अपर पुलिस आयुक्त पूर्व प्रादेशिक विभाग धनंजय कुलकर्णी, पुलिस उपायुक्त पूर्व परिमंडल-3 अभयसिंह देशमुख और सहायक पुलिस आयुक्त मुलुंड विभाग सुदर्शन होनवडजकर के मार्गदर्शन में की गई।

    वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष घाटेकर की निगरानी में सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद लभडे और पुलिस उपनिरीक्षक स्वप्निल महाजन ने टीम के साथ कार्रवाई की।

    इस टीम में पुलिस हवलदार चव्हाण, शेडगे और चौघुले तथा पुलिस सिपाही शिंपी, करदोरे, गावडे, सरकटे और आव्हाड शामिल थे। बिहार में मुखबिरों से मिली जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंचने में टीम को सफलता मिली।

    गिरफ्तारी के बाद पुराने मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर

    करीब 17 साल पुराने इस हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब आगे की कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। मामले में शामिल बताए गए अन्य तीन आरोपियों की वर्तमान स्थिति और पुराने मुकदमे की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी सामने आना बाकी है।

    भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का अपराध गंभीर श्रेणी में आता है, जबकि धारा 34 साझा मंशा से किए गए अपराध में सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कार्रवाई अदालत और पुलिस जांच के अनुसार होगी।

  • BEST की 44 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू, कांदिवली-ठाणे समेत 5 रूटों पर सेवा

    BEST की 44 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू, कांदिवली-ठाणे समेत 5 रूटों पर सेवा

    मुंबई BEST ने मागाठाणे डिपो से 44 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू कीं। कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड और ठाणे के 5 रूटों पर नई बस सेवा की पूरी जानकारी।

    मुंबई: शहर में BEST बस सेवा को मजबूत करने के लिए 44 नई पूरी तरह वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। 3 नवंबर 2026 को मागाठाणे डिपो से इन बसों की शुरुआत की गई। नई बसों से कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे और चांदिवली के यात्रियों को कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

    BEST समिति की अध्यक्ष तृप्ति विश्वासराव और अन्य अधिकारियों ने नई बसों को परिचालन में शामिल किया। इन बसों की आपूर्ति Evey Trans Maharashtra Pvt. Ltd. ने किराये के आधार पर की है। इस विस्तार के बाद BEST के लिए कंपनी की ओर से संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 94 हो गई है।

    कांदिवली, बोरीवली और ठाणे के यात्रियों को मिलेगी नई बस सेवा

    नई 12 मीटर लंबी AC इलेक्ट्रिक बसें मागाठाणे डिपो से पांच प्रमुख मार्गों पर संचालित की जाएंगी। इनमें कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे और चांदिवली जैसे इलाके शामिल हैं।

    इस बस सेवा का उद्देश्य शहर के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। खासतौर पर उन यात्रियों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण हो सकती है, जो रोजाना रेलवे स्टेशन, कार्यालय और अन्य प्रमुख स्थानों तक पहुंचने के लिए BEST बसों पर निर्भर रहते हैं।

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    नई बसों के जरिए यात्रियों को वातानुकूलित सफर की सुविधा मिलेगी। हालांकि, पांचों मार्गों के सटीक रूट नंबर, पूरी समय-सारणी और बसों की आवृत्ति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    नई इलेक्ट्रिक बसों में क्या हैं खास सुविधाएं?

    BEST की नई बसों में बैटरी को छत पर रखने के बजाय बस के फर्श के नीचे लगाया गया है। इस तकनीक से बैटरी का वजन 16 प्रतिशत कम होने की जानकारी दी गई है।

    फर्श के नीचे बैटरी लगाने से बस में वजन का वितरण बेहतर करने में मदद मिल सकती है। इससे वाहन की स्थिरता और परिचालन क्षमता को भी फायदा मिलने की संभावना है।

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    नई बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इनमें CCTV कैमरे, ABS, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन Panic Button जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

    बसों की निगरानी Agara Command-and-Control Centre के जरिए Video Analytics प्रणाली से की जा सकती है। इससे परिचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

    94 इलेक्ट्रिक बसों के साथ BEST के बेड़े में विस्तार

    Evey Trans Maharashtra Pvt. Ltd. की ओर से BEST के लिए संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अब 94 हो गई है। कंपनी मुंबई में 2,400 इलेक्ट्रिक बसों के बड़े अनुबंध का हिस्सा है।

    मुंबई में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना और पारंपरिक ईंधन से चलने वाली बसों पर निर्भरता कम करना है।

    इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर चलते समय डीजल बसों की तरह टेलपाइप से धुआं नहीं छोड़तीं। इससे स्थानीय स्तर पर वायु प्रदूषण कम करने और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने में मदद मिल सकती है।

    BEST की बस सेवा में सुधार की उम्मीद

    मुंबई में BEST बसों की उपलब्धता और यात्रियों की प्रतीक्षा अवधि लंबे समय से सार्वजनिक परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। ऐसे में 44 नई इलेक्ट्रिक बसों का शामिल होना बस सेवा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    नई बसों से कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे और चांदिवली के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का इंतजार कितना कम होगा, यह वास्तविक परिचालन और मार्गवार बस आवृत्ति पर निर्भर करेगा।

    नई बसों के किराये, परिचालन समय और प्रत्येक मार्ग की विस्तृत समय-सारणी से जुड़ी जानकारी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।

  • मुंबई: आधी रात वरळी कोळीवाडा में समुद्र से व्यक्ति को PSI व्हावळे ने बचाया

    मुंबई: आधी रात वरळी कोळीवाडा में समुद्र से व्यक्ति को PSI व्हावळे ने बचाया

    Mumbai News: वरळी कोळीवाडा में आधी रात आत्महत्या के इरादे से समुद्र में उतरे व्यक्ति को PSI व्हावळे और कांस्टेबल पवार ने सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचाई।

    मुंबई: वरळी कोळीवाडा इलाके में 2 नवंबर 2026 की आधी रात समुद्र में आत्महत्या के इरादे से उतरे एक व्यक्ति की जान पुलिस की सतर्कता से बच गई। मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने के बाद पुलिस उपनिरीक्षक व्हावळे और कांस्टेबल पवार मौके पर पहुंचे और समुद्र में उतरकर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला।

    घटना रात 12 बजकर 26 मिनट की है। समय पर की गई पुलिस कार्रवाई से संभावित जनहानि टल गई।

    मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली थी सूचना

    वरळी कोळीवाडा इलाके में एक व्यक्ति आत्महत्या करने के उद्देश्य से समुद्र में उतर गया था। इसकी जानकारी मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को मिली। नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने के बाद पुलिस उपनिरीक्षक व्हावळे और बीट मार्शल-1 पर तैनात पुलिस कांस्टेबल क्रमांक 111052 पवार तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए।

    मौके पर पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने देखा कि एक व्यक्ति समुद्र के पानी में मौजूद है और उसकी जान को खतरा है।

    समुद्र में उतरकर पुलिसकर्मियों ने किया बचाव

    व्यक्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस उपनिरीक्षक व्हावळे और कांस्टेबल पवार ने समुद्र में उतरकर उसे बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की। दोनों पुलिसकर्मियों के प्रयासों के बाद व्यक्ति को सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया गया।

    इस कार्रवाई में पुलिसकर्मियों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तत्काल कदम उठाया। समय पर किए गए बचाव अभियान से एक संभावित जानलेवा घटना टल गई।

    बचाए गए व्यक्ति की पहचान और चिकित्सा सहायता

    समुद्र से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने व्यक्ति की पहचान और घटना से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की कार्रवाई की। साथ ही उसकी प्रकृति की जांच करते हुए उसे जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए आगे की कार्रवाई की गई।

    हालांकि, बचाए गए व्यक्ति की उम्र, पहचान, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति और आत्महत्या का प्रयास करने के पीछे की वजह के बारे में फिलहाल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

    आधी रात की पुलिस सतर्कता से टली संभावित जनहानि

    वरळी कोळीवाडा की इस घटना में मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली सूचना के बाद तत्काल घटनास्थल पर पहुंचना और समुद्र में उतरकर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना महत्वपूर्ण रहा।

    पुलिस उपनिरीक्षक व्हावळे और पुलिस कांस्टेबल पवार की इस कार्रवाई से संभावित जनहानि टल गई। घटना की जानकारी दादर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री बालकृष्ण घाडीगांवकर को सविनय प्रस्तुत की गई।

    आत्महत्या के प्रयास से संबंधित ऐसी घटनाओं में समय पर सहायता मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। संकट में फंसे किसी व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस या आपातकालीन सहायता से संपर्क करना उसकी जान बचाने में मददगार हो सकता है।