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मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित अल्पिन टॉवर में 15 वर्षीय लड़की की मौत हुई। शताब्दी अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, पुलिस ने ADR दर्ज कर जांच शुरू की।
मुंबई: कांदिवली पूर्व स्थित ठाकुर विलेज के ‘अल्पिन टॉवर’ में 15 वर्षीय लड़की की मौत से इलाके में चिंता का माहौल है। 1 नवंबर 2026 की देर रात पुलिस को घटना की जानकारी मिली थी। लड़की को कांदिवली पश्चिम स्थित शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रात 2:22 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।
यह घटना अल्पिन टॉवर के कमरा नंबर 2804 में हुई। शुरुआती पुलिस जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना 1 नवंबर को रात करीब 1:53 बजे मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
शताब्दी अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
घटना के बाद परिजन लड़की को तुरंत कांदिवली पश्चिम स्थित शताब्दी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद रात 2:22 बजे उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया और आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतका के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखा गया था।
पिता का बयान दर्ज, किसी पर संदेह नहीं जताया
इस मामले में पुलिस ने मृतका के पिता का बयान भी दर्ज किया है। शुरुआती पुलिस जानकारी के अनुसार, पिता ने अपने बयान में किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है।
हालांकि, परिवार की ओर से संदेह नहीं जताया जाना अपने आप में घटना के कारण की पुष्टि नहीं करता। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
पुलिस जांच में अब किन बातों पर नजर?
फिलहाल इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और उससे मिलने वाले चिकित्सकीय निष्कर्ष आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
मृत्यु के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी, घटना से पहले किन परिस्थितियों में यह सब हुआ और क्या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है, इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं।
पुलिस की ओर से उपलब्ध शुरुआती जानकारी में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका या किसी विशेष कारण की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए घटना को लेकर सोशल मीडिया पर फैलने वाले अप्रमाणित दावों पर भरोसा करना उचित नहीं होगा।
किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत
इस घटना ने किशोर उम्र के बच्चों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को लेकर भी ध्यान आकर्षित किया है। माता-पिता और शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वे बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और उनकी परेशानियों को गंभीरता से सुनें।
यदि कोई किशोर भावनात्मक तनाव या मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, तो उसे समय पर विशेषज्ञ की मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार की Tele-MANAS मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 14416 पर निःशुल्क सहायता उपलब्ध है।
फिलहाल कांदिवली के अल्पिन टॉवर में हुई इस घटना में पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम से मिलने वाले निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं। मृत्यु का वास्तविक कारण और उससे जुड़े अन्य तथ्य सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
समता नगर पुलिस ने ₹55 लाख की MD ड्रग्स केस में फरार माला राय और अविनाश झा उर्फ ‘लोटा’ को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया।
मुंबई: पोईसर में MD ड्रग्स बरामदगी के बाद दोनों आरोपी मुंबई छोड़कर फरार हो गए थे। समता नगर पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए उनकी लोकेशन दक्षिण भारत में ट्रेस की। तमिलनाडु में मौजूदगी की पुष्टि के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों को गिरफ्तार किया गया।
पोईसर स्थित घर से बरामद हुई थी 220 ग्राम MD ड्रग्स
समता नगर पुलिस ने इससे पहले माला राय के पोईसर स्थित घर पर कार्रवाई करते हुए 220 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की थी। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई गई थी।
इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने माला राय की तलाश शुरू की। जांच के दौरान जानकारी सामने आई कि वह अपने कथित ड्रग्स सप्लायर साथी अविनाश झा उर्फ ‘लोटा’ के साथ मुंबई से फरार हो गई थी। दोनों की तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की।
PSI योगेश राउत की टीम ने तमिलनाडु में की गिरफ्तारी
फरार आरोपियों की तलाश PSI योगेश राउत के नेतृत्व में की गई। तकनीकी जांच के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगाया गया और तमिलनाडु में मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद स्थानीय पुलिस की सहायता से गिरफ्तारी की गई।
PSI योगेश राउत के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ कर MD ड्रग्स के स्रोत और इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
MD ड्रग्स का स्रोत और सप्लाई नेटवर्क जांच के घेरे में
DCP गजानन राजमाने के अनुसार, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद MD ड्रग्स कहां से लाई गई थी और मुंबई में इसकी सप्लाई किन लोगों तक की जानी थी।
जांच में ड्रग्स की खरीद-फरोख्त, संभावित सप्लायर और कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भूमिका पर ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल ड्रग्स के वास्तविक स्रोत और संभावित ग्राहकों की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है।
अविनाश झा उर्फ ‘लोटा’ के नाम से पुराने NDPS केस का न्यायालयीन रिकॉर्ड
City Sessions Court, Mumbai के न्यायालयीन रिकॉर्ड में Avinash Mohannath Zha @ Lota के नाम से समता नगर पुलिस स्टेशन से संबंधित एक पुराने NDPS मामले का उल्लेख मिलता है।
रिकॉर्ड में FIR संख्या 1431, वर्ष 2022 और Sessions Case 101150/2024 का विवरण दर्ज है। इसमें NDPS Act की धारा 8(C) और 22 का उल्लेख भी है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी से इस पुराने न्यायालयीन रिकॉर्ड और वर्तमान 220 ग्राम MD ड्रग्स बरामदगी के मामले के बीच सीधा संबंध स्पष्ट नहीं होता। इसलिए दोनों मामलों को अलग-अलग माना जाना चाहिए।
माला राय का नाम पुराने NDPS मामले में भी दर्ज
Mala Harishchandra Ray vs State of Maharashtra नामक बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पुराने न्यायालयीन रिकॉर्ड में भी NDPS मामले का उल्लेख है। इसमें Samta Nagar Police Station के CR No. 517 of 2023 का विवरण उपलब्ध है।
इस रिकॉर्ड में NDPS Act की धारा 8(c), 22(b) और 29 का उल्लेख किया गया है। इसमें अगस्त 2023 की पुलिस कार्रवाई और माला राय का आरोपी के रूप में नाम दर्ज होने की जानकारी है।
हालांकि, इस पुराने मामले और वर्तमान MD ड्रग्स बरामदगी के बीच संबंध की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।
जांच जारी, अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल
माला राय और अविनाश झा की तमिलनाडु से गिरफ्तारी के बाद समता नगर पुलिस की जांच अब ड्रग्स के स्रोत और कथित सप्लाई नेटवर्क पर केंद्रित है। पूछताछ से मिलने वाले सुरागों के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है।
फिलहाल मामले की जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ आरोपों और उनकी दोषसिद्धि का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
मुंबई के मलाड में ऑनलाइन ऐप से बुक किए गए सफाईकर्मियों ने घर से 12 लाख के गहने उड़ाए। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 को दबोचा। जानिए सुरक्षा नियम।
मुंबई: त्योहारों के सीजन में अगर आप भी घर की ‘दिवाली सफाई’ के लिए किसी ऑनलाइन ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रोफेशनल क्लीनर्स बुक कर रहे हैं, तो बेहद सतर्क हो जाइए। मुंबई में इस समय ‘प्रोफेशनल दिवाली क्लीनर्स स्कैम’ का एक बेहद खतरनाक और संगठित नेटवर्क एक्टिव हो गया है।
मलाड वेस्ट के पॉश ‘फाल्कन टावर’ में रहने वाले एक परिवार को ऑनलाइन ऐप से सफाईकर्मी बुलाना भारी पड़ गया। यहां सफाई के बहाने आए शातिर गिरोह ने घर की अलमारी साफ कर ₹12 लाख के सोने-चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। मलाड पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
केमिकल स्प्रे और ‘वड़ा पाव’ की आड़ में वारदात
यह सनसनीखेज घटना 26 अक्टूबर की है, जब 52 वर्षीय महिला ने एक दिन पहले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होम-क्लीनिंग सर्विस बुक की थी। अगली सुबह करीब 10 बजे चार सफाईकर्मी फ्लैट पर पहुंचे। उन्होंने मास्टर बेडरूम में केमिकल स्प्रे करने की बात कही और घरवालों को सांस फूलने व बदबू के डर से दूर रहने को कहा। इसके बाद आरोपियों ने खुद को कमरे के अंदर लॉक कर लिया और अलमारी का लॉकर तोड़कर 50 ग्राम का सोने का नेकलेस, 10 ग्राम का मंगलसूत्र, 50 ग्राम का गोल्ड बिस्कुट और 500 ग्राम चांदी के सिक्के निकाल लिए।
चोरी के माल को तुरंत ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने एक शातिर चाल चली। करीब 11:30 बजे, एक सफाईकर्मी ‘वड़ा पाव’ खरीदने के बहाने बाहर गया और चोरी के सारे आभूषण बाहर खड़े अपने तीसरे साथी को पास कर दिए। इसके बाद बाकी आरोपी काम अधूरा छोड़कर अगले दिन आने का वादा करते हुए दोपहर 1:30 बजे वहां से निकल गए। 28 अक्टूबर को जब परिवार ने अलमारी खोली, तब चोरी का खुलासा हुआ।
मास्टरमाइंड का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
पीड़ित परिवार की शिकायत पर मलाड पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर फौरन जांच शुरू की। पुलिस की डिटेक्शन टीम ने जाल बिछाकर मुख्य साजिशकर्ता पवन धीवर (26), सत्यम शुक्ला (18) और अनीश चौरसिया (19) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी पवन धीवर का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और यह पूरा गैंग जून 2026 से इस ऑनलाइन सफाई कंपनी में एक्टिव था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 11 तोला सोना (लगभग 8 से 9 लाख रुपये मूल्य) बरामद कर लिया है। बाकी की चांदी और बचे हुए आभूषणों की तलाश के लिए पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
ऑनलाइन कंपनियों की लापरवाही और उपभोक्ता के अधिकार
इस घटना ने गिग-इकोनॉमी और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। मुंबई पुलिस के नियमों के मुताबिक, किसी भी सर्विस एग्रीगेटर ऐप या एजेंसी के लिए अपने सभी फील्ड स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification Certificate) कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कंपनियां बिना बैकग्राउंड चेक किए किसी अपराधी को आपके बेडरूम तक भेज रही हैं, तो उपभोक्ता लापरवाही के तहत कंपनियों के खिलाफ भी पुलिस में आपराधिक मामला और कंज्यूमर कोर्ट में भारी मुआवजे का केस दर्ज कराया जा सकता है।
सुरक्षा के लिए इन 4 बातों का रखें ध्यान
प्रोफाइल और आईडी का मिलान: घर में प्रवेश देने से पहले सफाईकर्मियों के आधार कार्ड और ऐप पर दिख रही प्रोफाइल फोटो को जरूर चेक करें।
कर्मचारियों पर सीधी नजर: जब कर्मचारी घर के अंदर काम कर रहे हों, तो परिवार का कम से कम एक सदस्य निगरानी के लिए वहां जरूर मौजूद रहे। केमिकल स्प्रे के बहाने उन्हें कमरे में अकेला न छोड़ें।
सोसाइटी गेट पर सख्त एंट्री: सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड्स को निर्देश दें कि वे आने वाले हर सर्विस प्रोवाइडर की तस्वीर और उनके बैग्स की चेकिंग एंट्री बुक में दर्ज करें।
कीमती सामान पहले करें सुरक्षित: सफाई शुरू होने से पहले ही अपने सोने, चांदी और कैश को ऐसे कमरों या लॉकर में शिफ्ट कर दें, जहां सफाई नहीं होनी है।
मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस गैंग ने मुंबई के अन्य किन इलाकों में सफाई के बहाने चोरियां की हैं।
मुंबई के मलाड पूर्व में चॉल के पुनर्विकास को लेकर मराठी अभिनेता अभिजीत केलकर ने गंभीर आरोप लगाए। जान को खतरा बताते हुए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मदद मांगी।
मुंबई: मलाड पूर्व में चॉल के पुनर्विकास को लेकर मराठी अभिनेता अभिजीत केलकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिल्डर और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में लोगों के पुश्तैनी घर तोड़े जा रहे हैं और विरोध करने वाले निवासियों को धमकियां दी जा रही हैं। अभिनेता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मदद की गुहार लगाई है।
31 अक्टूबर 2026 को सामने आई उनकी फेसबुक पोस्ट में मलाड पूर्व के पुष्पा पार्क और बाणडोंगरी इलाके का मामला उठाया गया है। केलकर का कहना है कि वह पिछले छह महीनों से इस पूरे विवाद को देख रहे हैं और खुद भी इसका सामना कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि उनका विरोध पुनर्विकास से नहीं, बल्कि कथित अनियमितताओं और लोगों के घरों पर अधिकार छीनने की कोशिशों से है।
अभिजीत केलकर ने फेसबुक पोस्ट में क्या आरोप लगाए?
अभिजीत केलकर ने अपनी पोस्ट में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि उन्हें दोनों नेताओं पर भरोसा है, लेकिन मलाड पूर्व के पुष्पा पार्क और बाणडोंगरी में स्थानीय स्तर पर गरीब परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है।
उन्होंने लिखा कि इन इलाकों में उनके परिवार के पुश्तैनी घर हैं। उनके माता-पिता ने मेहनत करके यहां अपना घर बनाया और परिवार का पालन-पोषण किया। इन घरों से कई परिवारों की पीढ़ियों की यादें और जीवन जुड़ा हुआ है।
अभिनेता के अनुसार, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि और बिल्डर मिलकर गरीब परिवारों के सिर से छत छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर के पैसे के प्रभाव से व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है और स्थानीय लोगों को कथित तौर पर गुंडों के जरिए धमकाया जा रहा है।
केलकर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ घर बिना उचित एग्रीमेंट और जरूरी दस्तावेज दिखाए तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि वह किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, इसलिए फिलहाल संबंधित लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि आगे चलकर उन्हें नाम उजागर करने पड़ सकते हैं।
‘मेरी जान को खतरा है’, परिवार को बताकर घर से निकले अभिनेता
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात अभिजीत केलकर का अपनी सुरक्षा को लेकर जताया गया डर है।
उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने बताया कि घर से निकलने से पहले अपनी मां, पत्नी और बच्चों को पूरी स्थिति के बारे में बता दिया है।
अभिनेता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें उनके अधिकार के घर मिलने चाहिए।
उनका कहना है कि जिन परिवारों ने वर्षों तक मेहनत करके अपने घर बनाए हैं, उन्हें बिना उचित प्रक्रिया के बेघर नहीं किया जाना चाहिए।
घरों को आधा तोड़ने और पुनर्विकास की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
अभिजीत केलकर ने अपनी एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में तोड़े गए घरों की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए हैं। उन्होंने पुनर्विकास की प्रक्रिया और निर्माण स्थल की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं।
उनके आरोपों के मुताबिक:
कुछ घरों को कथित तौर पर आधा तोड़ दिया गया है, जबकि निर्माण स्थल के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है।
प्रभावित लोगों को घर खाली करने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं।
कुछ परिवारों के पास उचित एग्रीमेंट और पूरे दस्तावेज नहीं होने के बावजूद तोड़फोड़ की जा रही है।
निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सड़क की व्यवस्था नहीं है। वहां केवल एक संकरा पुल है, जिससे लोगों का आना-जाना संभव है।
जिन जमीन मालिकों की जमीन पर पुनर्विकास प्रस्तावित है, उनसे कथित तौर पर NOC नहीं लिया गया है।
केलकर ने सवाल उठाया है कि अगर जमीन मालिक पहले ही कोर्ट का रुख कर चुके हैं और भविष्य में अदालत ने पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगा दी, तो जिन लोगों के घर पहले ही तोड़े जा चुके होंगे, उन्हें घर या किराया कैसे मिलेगा?
50-60 साल से रह रहे परिवारों को SRA में अपात्र करने का आरोप
अभिनेता ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) की पात्रता प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
उनका आरोप है कि कुछ परिवार पिछले 50 से 60 वर्षों से इन इलाकों में रह रहे हैं, लेकिन बिल्डर के सामने झुकने से इनकार करने वाले कुछ लोगों को SRA प्रक्रिया के तहत अपात्र घोषित कर दिया गया है।
इसके उलट, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय दबंगों ने कथित तौर पर अनधिकृत झोपड़ियां बनाकर उन्हें पात्र करवा लिया है।
केलकर ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए मांग की है कि लंबे समय से रहने वाले वास्तविक निवासियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
सैन्य परिसर के पास निर्माण को लेकर भी उठाया सवाल
अभिजीत केलकर ने पुनर्विकास परियोजना की जगह के पास स्थित सैन्य परिसर और Central Ordnance Depot (COD) का मुद्दा भी उठाया है।
उनका सवाल है कि सैन्य प्रतिष्ठान के आसपास निर्माण की ऊंचाई और अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए परियोजना को आवश्यक मंजूरियां मिली हैं या नहीं।
उन्होंने आशंका जताई कि यदि घर तोड़ने के बाद रक्षा विभाग की ओर से निर्माण पर आपत्ति आती है या परियोजना को अनुमति नहीं मिलती, तो पहले से बेघर हो चुके परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा?
यह सवाल भी उठाया गया है कि परियोजना की सड़क कनेक्टिविटी, जमीन मालिकों की सहमति और निर्माण संबंधी मंजूरियों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
पुनर्विकास के खिलाफ नहीं हैं अभिजीत केलकर
अभिनेता ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया है कि वह मलाड के चॉल और झुग्गी बस्ती इलाकों में पुनर्विकास के विरोध में नहीं हैं।
उनकी मांग है कि पुनर्विकास की प्रक्रिया पारदर्शी हो और लंबे समय से रहने वाले परिवारों को उनके अधिकारों के अनुसार घर मिलें। जिन लोगों को SRA के तहत अपात्र घोषित किया गया है, उनकी पात्रता की भी जांच होनी चाहिए।
उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सवाल किया है कि क्या वे लिखित रूप में यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि चॉल में रहने वाले सभी वास्तविक और प्रभावित परिवारों को उनका हक मिलेगा?
केलकर का कहना है कि यदि प्रभावित परिवारों को उनके अधिकारों और घरों की गारंटी लिखित रूप में दी जाती है, तो वे पुनर्विकास प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
फिलहाल इस मामले में बिल्डर, संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, SRA और प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। अभिजीत केलकर द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और मलाड पूर्व के प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।
मुंबई में प्रदूषण नियंत्रण के लिए BMC का विशेष अभियान जारी है। 69.55 किमी सड़कें साफ कर 39.75 टन धूल और 115 टन निर्माण मलबा हटाया गया।
मुंबई: बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मुंबई में सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण अभियान तेज कर दिया है। 29 अक्टूबर को शहर की 69.55 किलोमीटर लंबी सड़कों की सफाई की गई। इस दौरान 39.75 टन धूल और 115 टन निर्माण एवं तोड़फोड़ का मलबा हटाया गया। यह विशेष अभियान 26 प्रशासनिक वार्डों की 146 सड़कों पर चलाया जा रहा है।
मुंबई में सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह अभियान 28 अक्टूबर से शुरू किया गया है। इसके तहत प्रमुख यातायात मार्गों के साथ उन इलाकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जहां सड़कों पर अधिक धूल और मिट्टी जमा होती है।
मुंबई के 13 निगरानी केंद्रों पर पीएम-10 का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक
मुंबई में प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के 14 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 13 केंद्रों पर पीएम-10 का वार्षिक औसत राष्ट्रीय निर्धारित सीमा से अधिक दर्ज किया गया है।
बीएमसी की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, चेंबूर और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में पीएम-10 का वार्षिक औसत 125 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जबकि इसकी राष्ट्रीय वार्षिक सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। कांदिवली एकमात्र ऐसा निगरानी केंद्र रहा, जहां यह सीमा पार नहीं हुई।
पीएम-10 हवा में मौजूद ऐसे छोटे कण होते हैं, जो सांस के जरिए शरीर के श्वसन तंत्र में पहुंच सकते हैं। वहीं पीएम-2.5 इससे भी छोटे कण होते हैं, जो फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच सकते हैं।
किन सड़कों पर चल रहा है सफाई अभियान?
BMC ने मुंबई के 26 प्रशासनिक वार्डों की 146 सड़कों को इस विशेष अभियान में शामिल किया है। इनमें प्रमुख यातायात मार्गों को प्राथमिकता दी गई है।
इनमें बांद्रा-कुर्ला संपर्क मार्ग, सांताक्रूज-चेंबूर संपर्क मार्ग, पूर्वी और पश्चिमी द्रुतगति मार्ग, जोगेश्वरी-विक्रोली संपर्क मार्ग, घाटकोपर-मानखुर्द मार्ग, एसवी रोड, लिंक रोड, कार्टर रोड और सायन-मानखुर्द मार्ग शामिल हैं।
29 अक्टूबर को कुल 29 मार्गों पर सफाई की गई। इस दौरान सड़कों के किनारों, फुटपाथ, सड़क विभाजकों और किनारे बने पत्थर के हिस्सों पर जमा धूल और मिट्टी हटाई गई। इसके साथ ही धूल वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव और बारीक फुहारों का इस्तेमाल किया गया, ताकि सफाई के दौरान धूल हवा में न फैले।
541 कर्मचारी और 471 स्वयंसेवक अभियान में तैनात
इस अभियान को पूरा करने के लिए BMC ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों और मशीनों को लगाया है। 29 अक्टूबर को 541 सफाई कर्मचारी और 471 स्वयंसेवक काम कर रहे थे।
सफाई के लिए 18 जेसीबी मशीनें, 20 डंपर, 21 धुंध छिड़काव मशीनें, 21 यांत्रिक सड़क सफाई मशीनें, 6 छोटी विद्युत सफाई मशीनें और 6 सड़क विभाजक सफाई मशीनों का इस्तेमाल किया गया।
हटाई गई धूल और निर्माण मलबे को एकत्र कर उसके उचित निपटारे की व्यवस्था भी की गई।
निर्माण स्थलों पर भी BMC की सख्ती, 299 नोटिस जारी
सड़क की सफाई के साथ BMC निर्माण और तोड़फोड़ के कामों से होने वाले प्रदूषण पर भी कार्रवाई कर रही है।
अक्टूबर 2026 में 22 तारीख तक प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन नहीं करने वाले निर्माण स्थलों को 29 काम बंद करने के नोटिस और 270 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।
वार्डवार कार्रवाई में एन वार्ड में सबसे अधिक 105 कारण बताओ नोटिस जारी हुए। इसके अलावा टी वार्ड में 52 और आर-दक्षिण वार्ड में 42 नोटिस दिए गए। शेष 71 नोटिस दूसरे वार्डों में जारी किए गए।
निर्माण स्थलों के आकार के अनुसार आसपास की सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी भी तय की गई है। 4,000 वर्ग मीटर तक के निर्माण स्थलों को दोनों ओर 100 मीटर, 4,000 से 10,000 वर्ग मीटर तक के स्थलों को 200 मीटर और 10,000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों को दोनों ओर 500 मीटर तक सड़क की सफाई करनी है।
हर वार्ड को 15 लाख रुपये, सफाई की निगरानी भी होगी
इस विशेष अभियान के लिए प्रत्येक प्रशासनिक वार्ड को 15 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यदि सभी 26 वार्डों के लिए यह राशि समान रूप से निर्धारित है, तो कुल प्रावधान 3.90 करोड़ रुपये बैठता है।
अभियान के दौरान अधिकारियों को सफाई से पहले और बाद के स्थान-आधारित फोटो और वीडियो जमा करने, प्रतिदिन साफ किए गए मार्गों का विवरण देने तथा हटाई गई धूल और मलबे की मात्रा का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे सफाई कार्य की निगरानी और वार्डवार प्रगति का आकलन किया जा सकेगा।
प्रदूषण से बच्चों और सांस के मरीजों को अधिक खतरा
सड़कों पर जमा धूल और हवा में मौजूद बारीक कणों का असर आम लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेने से खांसी, आंखों और गले में जलन तथा सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अस्थमा के मरीजों की समस्या भी बढ़ सकती है।
बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों को वायु प्रदूषण से अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है।
हालांकि, केवल सड़कों की सफाई से मुंबई का पूरा वायु प्रदूषण खत्म नहीं हो सकता। वाहनों का धुआं, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, कचरा जलाना और मौसम की परिस्थितियां भी प्रदूषण को प्रभावित करती हैं। इसलिए सड़क की धूल हटाने के साथ इन दूसरे स्रोतों पर नियंत्रण भी जरूरी है।
मुंबई में प्रदूषण नियंत्रण के लिए और सख्त कदम उठाने की मांग
मुंबई के पालक मंत्री आशीष शेलार ने भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर अतिरिक्त उपाय करने का सुझाव दिया है।
उनके सुझावों में सप्ताह में एक दिन निर्माण और तोड़फोड़ का काम बंद रखने पर विचार, प्रदूषण वाले इलाकों में पानी का छिड़काव, रात के समय मशीनों से सड़कों की सफाई बढ़ाना और कचरा जलाने तथा अवैध रूप से निर्माण मलबा फेंकने की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करना शामिल है।
इसके अलावा धुआं छोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता मापने वाले उपकरणों की व्यवस्था पूरी करने पर भी जोर दिया गया है।
सप्ताह में एक दिन निर्माण कार्य बंद रखने का सुझाव है, इसे लागू सरकारी आदेश नहीं माना जाना चाहिए।
BMC आयुक्त अश्विनी भिड़े के निर्देश पर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन और उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की घोषित अवधि 6 नवंबर 2026 तक है।
अब इस अभियान की प्रभावशीलता का आकलन केवल साफ की गई सड़कों और हटाए गए मलबे से नहीं, बल्कि संबंधित इलाकों में वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में आने वाले बदलाव से भी होगा।
मलाड पूर्व की दिंडोशी पुलिस ने मालेगांव के कबाड़ गोदाम से 1,150 मोबाइल मदरबोर्ड जब्त किए। इनकी कीमत ₹1.15 करोड़ बताई गई, एक आरोपी गिरफ्तार।
मुंबई: मुंबई में मोबाइल चोरी के बाद उनके पार्ट्स निकालकर बेचने के कथित कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। दिंडोशी पुलिस ने नासिक जिले के मालेगांव में एक कबाड़ गोदाम पर कार्रवाई कर 1,150 मोबाइल के मदरबोर्ड जब्त किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 1.15 करोड़ रुपये बताई गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस की जांच मालाड पूर्व के पुष्पा पार्क में हुई दो मोबाइल की चोरी से शुरू हुई थी, लेकिन इसकी कड़ी मालेगांव तक पहुंच गई। अब पुलिस जब्त मदरबोर्ड की पहचान कर यह पता लगाने में जुटी है कि वे मुंबई और दूसरे इलाकों से चोरी हुए किन मोबाइल फोन के हैं और इस कथित कारोबार में और कौन-कौन शामिल है।
मालाड के पुष्पा पार्क से शुरू हुई थी जांच
इस मामले की शुरुआत 22 सितंबर 2026 को मालाड पूर्व के पुष्पा पार्क इलाके में हुई मोबाइल चोरी की शिकायत से हुई थी। यहां एक महिला के बैग से दो मोबाइल फोन चोरी हो गए थे। इसके बाद दिंडोशी पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 1073/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया।
चोरी की इस घटना की जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मुंबई से चोरी किए गए मोबाइल फोन मालेगांव ले जाए जा रहे हैं। वहां मोबाइल खोलकर उनके अलग-अलग पार्ट्स निकाले जाते हैं और मदरबोर्ड को कबाड़ के रूप में बेचने का कारोबार किया जा रहा है।
मालेगांव के कबाड़ गोदाम से मिले 1,150 मदरबोर्ड
जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर दिंडोशी पुलिस ने मालेगांव में एक कबाड़ गोदाम पर कार्रवाई की। तलाशी के दौरान वहां से 1,150 मोबाइल के मदरबोर्ड बरामद किए गए। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 1.15 करोड़ रुपये बताई गई है।
इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब जब्त किए गए मदरबोर्ड के स्रोत और उनकी पहचान की जांच की जा रही है।
चोरी के मोबाइल के पार्ट्स अलग करके बेचने का शक
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू चोरी के मोबाइल फोन को खोलकर उनके पार्ट्स अलग-अलग बेचने का कथित तरीका है। मोबाइल का पूरा हैंडसेट बेचने के बजाय उसके मदरबोर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अलग करके बेचने से चोरी के फोन की पहचान और बरामदगी की जांच जटिल हो सकती है।
1,150 मदरबोर्ड किन मोबाइल फोन के हैं?
पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल जब्त मदरबोर्ड की पहचान करना है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि ये मदरबोर्ड मुंबई में चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन से जुड़े हैं या दूसरे इलाकों के मामलों से भी इनका संबंध है।
जांच में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि गोदाम तक ये मदरबोर्ड किस माध्यम से पहुंचे, उन्हें किसने खरीदा और आगे किन लोगों को बेचने की तैयारी थी। फिलहाल अबतक पूरे सप्लाई नेटवर्क या अन्य आरोपियों की संख्या की जांच नहीं हुई है।
मोबाइल चोरी होने पर क्या करें?
मोबाइल चोरी होने पर सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके बाद फोन का IMEI नंबर और जरूरी दस्तावेज तैयार रखकर केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल पर मोबाइल ब्लॉक करने का अनुरोध किया जा सकता है।
CEIR के जरिए चोरी या गुम हुए मोबाइल को भारतीय मोबाइल नेटवर्क पर ब्लॉक कराया जा सकता है। यदि ब्लॉक किया गया फोन किसी नेटवर्क पर दोबारा इस्तेमाल होता है, तो उसकी ट्रेसिंग में पुलिस को मदद मिल सकती है।
दिंडोशी पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब जांच का मुख्य फोकस जब्त किए गए 1,150 मदरबोर्ड की पहचान और उनके वास्तविक स्रोत का पता लगाना है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद पुर्जे किन मोबाइल चोरी के मामलों से जुड़े हैं और मालेगांव तक पहुंचने वाले इस कथित कारोबार में कितने लोग शामिल हैं।
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के सोनीपत से अमन को गिरफ्तार किया। बैंक खाते में 50 हजार रुपये के लेनदेन की जांच जारी है।
मुंबई: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12वीं गिरफ्तारी की है। हरियाणा के सोनीपत जिले के रोहणा गांव से अमन को गिरफ्तार किया गया है। उसके बैंक खाते में 50 हजार रुपये के कथित लेनदेन की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रकम का 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू में हुई फायरिंग से क्या संबंध है।
अमन को पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी कुणाल का दोस्त बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस की टीम उसे आगे की पूछताछ के लिए मुंबई लेकर आई है। जांच का मुख्य फोकस अब पैसों के लेनदेन, आरोपियों के आपसी संपर्क और फायरिंग की कथित साजिश में अमन की भूमिका पर है।
अमन के बैंक खाते में 50 हजार रुपये की जांच
जांच से जुड़े इनपुट के मुताबिक, अमन का नाम बैंक खाते में हुए लेनदेन की पड़ताल के दौरान सामने आया। पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि उसके खाते में रकम किसने भेजी, पैसे भेजने का उद्देश्य क्या था और क्या इसका संबंध फायरिंग मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों से है।
फिलहाल 50 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर जांच जारी है। केवल खाते में रकम आने से किसी व्यक्ति की आपराधिक भूमिका साबित नहीं होती। पुलिस की पूछताछ और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच से इस संबंध में आगे की जानकारी सामने आ सकती है।
11 आरोपियों को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत
अमन की गिरफ्तारी से पहले इस मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों को 29 अक्टूबर को मुंबई की विशेष MCOCA अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
इन आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बीच कथित साजिश, हथियारों की व्यवस्था और आर्थिक लेनदेन से जुड़े पहलुओं की जांच की जानी है।
मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के प्रावधान भी लागू किए गए हैं। पुलिस ने कथित संगठित आपराधिक नेटवर्क, आर्थिक लाभ और समाज में डर पैदा करने की आशंका को जांच का हिस्सा बनाया है। अदालत में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
अनिल पंडित की तलाश, कथित गैंग कनेक्शन की जांच
इस मामले में अनिल पंडित को वांछित आरोपी बताया गया है। पुलिस को संदेह है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध हो सकता है। जांच एजेंसी कथित हमले की योजना, हथियारों की सप्लाई और आरोपियों के बीच संपर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है।
पुलिस ने अदालत में डिजिटल सबूत, वॉइस चैट और मैसेजिंग ऐप पर हुई बातचीत की जांच का भी जिक्र किया है। इन सबूतों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित हमले के निर्देश किसने दिए और इसमें शामिल लोगों की क्या भूमिका थी। अनिल पंडित की कथित भूमिका और गैंग से संबंधों को अभी आरोपों और जांच के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।
18 अक्टूबर को जुहू में हुई थी फायरिंग
यह मामला 18 अक्टूबर 2026 को मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, टाइगर श्रॉफ फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं। अभिनेता इस घटना में सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए।
घटना के बाद पुलिस ने अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में कथित हमलावरों के अलावा हथियारों की सप्लाई, वित्तीय लेनदेन और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
अमन की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि उसके बैंक खाते में आए 50 हजार रुपये का मामले से कोई सीधा संबंध है या नहीं। साथ ही, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पहले गिरफ्तार आरोपियों के साथ उसके संपर्क किस प्रकार के थे और क्या इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।
मुंबई के धारावी में 62 वर्षीय महिला से SRA फ्लैट दिलाने के नाम पर ₹35 लाख की कथित ठगी। सात महीने से फरार आरोपी Murugan Anbalagan Pallan गिरफ्तार।
मुंबई: धारावी में 62 वर्षीय महिला को निर्माणाधीन Slum Rehabilitation Authority (SRA) प्रोजेक्ट में फ्लैट दिलाने का कथित झांसा देकर ₹35 लाख लेने के मामले में पुलिस ने Murugan Anbalagan Pallan को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब सात महीने से फरार बताया जा रहा था। इस मामले में Rajesh Pillai और Vinita Samadhan Surwade के नाम भी सह-आरोपियों के तौर पर सामने आए हैं।
पुलिस के मुताबिक, महिला ने अपना पुराना फ्लैट बेचकर नए घर के लिए रकम जुटाई थी। आरोप है कि ₹35 लाख देने के बावजूद उन्हें न फ्लैट का कब्जा मिला और न ही उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज दिए गए। शिकायत के बाद धारावी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुराने फ्लैट को बेचकर जुटाए थे पैसे
मामले की जानकारी के अनुसार, महिला ने 2005 में अपने पति के माध्यम से धारावी में एक फ्लैट खरीदा था। बाद में उन्होंने यह फ्लैट ₹10 लाख के डिपॉजिट पर किराये पर दे दिया था। परिवार कुछ समय के लिए रायगढ़ चला गया था और करीब डेढ़ साल बाद वापस धारावी लौटा।
इस दौरान महिला के पति की तबीयत खराब थी और उनके बेटे ने हाल ही में नई नौकरी शुरू की थी। ऐसे में किरायेदार से अपना फ्लैट वापस लेने के लिए ₹10 लाख का डिपॉजिट लौटाना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा था।
महिला ने इसके बाद अपना फ्लैट बेचने का फैसला किया। उन्होंने संपत्ति ₹40 लाख में बेची और किरायेदार को ₹10 लाख लौटाए। इसके बाद वह बची हुई रकम से दूसरी जगह घर खरीदना चाहती थीं।
SRA या MHADA में सस्ता फ्लैट दिलाने का वादा
पुलिस के अनुसार, इसी दौरान महिला की मुलाकात Murugan Anbalagan Pallan से हुई। आरोप है कि उसने उन्हें Slum Rehabilitation Authority (SRA) या Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) की योजना के तहत कम कीमत पर फ्लैट दिलाने का भरोसा दिया।
महिला को कथित तौर पर बताया गया कि आरोपियों ने पहले भी कई लोगों को कम कीमत पर कमरे या फ्लैट दिलाने में मदद की है। इसके बाद धारावी में निर्माणाधीन SRA प्रोजेक्ट में ₹35 लाख में फ्लैट दिलाने का वादा किया गया।
महिला ने इस वादे पर भरोसा करके आरोपियों को किस्तों में ₹35 लाख दिए। हालांकि, आरोप है कि रकम लेने के बाद उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं सौंपा गया और न ही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।
शिकायत करने पर कथित तौर पर टालने लगे आरोपी
महिला ने जब फ्लैट के कब्जे और दस्तावेजों के बारे में आरोपियों से जवाब मांगा, तो कथित तौर पर वे उन्हें टालने लगे। इसके बाद महिला ने धारावी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने Murugan Anbalagan Pallan, Rajesh Pillai और Vinita Samadhan Surwade के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और अन्य संबंधित अपराधों के तहत मामला दर्ज किया।
मामले में Murugan Anbalagan Pallan को करीब सात महीने तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया गया। अन्य दो सह-आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी मौजूदा कानूनी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
SRA फ्लैट लेने से पहले किन बातों की जांच जरूरी?
यह मामला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मुंबई में SRA या दूसरी सरकारी आवास योजनाओं के तहत कम कीमत पर फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।
किसी भी निर्माणाधीन पुनर्वसन प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने से पहले संबंधित प्राधिकरण से आवंटन और पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है। केवल एजेंट या बिचौलिए के भरोसे बड़ी रकम देना जोखिम भरा हो सकता है।
खरीदारों को संबंधित फ्लैट के आवंटन पत्र, विक्रेता के अधिकार, लागू हस्तांतरण नियमों और भवन के जरूरी अनुमोदनों की जांच करनी चाहिए। भुगतान की रसीदें, बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड और लिखित समझौते भी सुरक्षित रखने चाहिए।
धारावी के इस मामले में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कथित तौर पर जिस फ्लैट का वादा किया गया था, वह किस विशेष SRA प्रोजेक्ट या भवन में था।
फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस की जांच में कथित भुगतान, फ्लैट के वादे और आरोपियों की भूमिका से जुड़े अन्य तथ्य सामने आने की उम्मीद है।
मुंबई के माहिम स्थित गजानन वाटिका में मनपा ने एआई कैमरा लगाया है। कचरा फेंकने वालों को तुरंत सफाई का संदेश मिलेगा। जानें आगे क्या है योजना।
मुंबई: सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने की समस्या रोकने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मनपा) ने नई पहल शुरू की है। माहिम के गजानन वाटिका परिसर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित कैमरा लगाया गया है। यहां कचरा फेंकने के लिए पहुंचने वाले व्यक्ति की गतिविधि पहचानने के बाद ध्वनि यंत्र के जरिए उसे सफाई रखने और खुले में कचरा नहीं डालने का संदेश सुनाया जाएगा।
मनपा के जी उत्तर विभाग की ओर से शुरू किया गया यह प्रयोग उन जगहों पर कचरा जमा होने की समस्या कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जहां बार-बार गंदगी फैलती है। प्रयोग के नतीजों की समीक्षा के बाद मुंबई के दूसरे इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लगाने पर विचार किया जाएगा।
कैमरा कैसे करेगा काम?
माहिम के गजानन वाटिका परिसर में लगाए गए कैमरे के साथ ध्वनि यंत्र जोड़े गए हैं। जब कोई व्यक्ति वहां कचरा फेंकने के लिए पहुंचता है, तो कैमरा उसकी गतिविधि को पहचानता है। इसके बाद ध्वनि यंत्र के माध्यम से तत्काल संदेश सुनाया जाता है, जिसमें लोगों से परिसर साफ रखने और खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की जाती है।
इस व्यवस्था का मकसद लोगों को मौके पर ही सचेत करना है, ताकि वे कचरा फेंकने से बचें। हालांकि, इस कैमरे से अपने आप जुर्माना जारी होने की पुष्टि नहीं की गई है।
मुंबई में कचरा जमा होने वाले स्थानों पर पहले से चल रहा है अभियान
मुंबई में बार-बार कचरा जमा होने वाले स्थानों की पहचान कर उन्हें साफ रखने के लिए मनपा पहले से अभियान चला रही है। ऐसे स्थानों को कचरा जमा होने के संवेदनशील केंद्र माना जाता है। इनके लिए निगरानी, नियमित सफाई और कचरा संग्रह व्यवस्था बेहतर बनाने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।
मई 2026 में सामने आई जानकारी में मनपा के 26 वार्डों में ऐसे 147 स्थानों की पहचान का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगस्त में प्रकाशित जानकारी में शहर में 231 स्थानों की पहचान और इनमें से 73 स्थानों पर कैमरे लगाए जाने की बात सामने आई थी।
माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग इसी व्यापक प्रयास में तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में एक नया कदम है।
कचरा फेंकने पर पहले से है जुर्माने का प्रावधान
सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनपा के पास पहले से नियम हैं। सितंबर 2026 में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2026 के बीच कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के 5,256 मामलों में कार्रवाई की गई और कुल 90.22 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इसी अवधि से संबंधित जानकारी में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के 328 मामलों में 1.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने का भी उल्लेख है।
ऐसे में माहिम में लगाए गए कैमरे की भूमिका को समझना जरूरी है। फिलहाल इसकी घोषित व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गतिविधि पहचानकर लोगों को तुरंत चेतावनी देना है। कैमरे में दर्ज दृश्य के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान, साक्ष्य की जांच और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में अलग से स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।
मनपा आयुक्त के निर्देश पर शुरू हुआ प्रयोग
यह पहल मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे के निर्देशों के तहत शुरू की गई है। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन में, उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर के नेतृत्व में घनकचरा प्रबंधन और सफाई से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं।
उप आयुक्त (परिमंडल-2) प्रशांत सपकाळे और जी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त योगेश देसाई की पहल पर माहिम में यह प्रायोगिक व्यवस्था लागू की गई है।
दूसरे इलाकों में भी लग सकते हैं ऐसे कैमरे
मनपा इस प्रयोग की प्रभावशीलता का आकलन करेगी। यदि इससे खुले में कचरा फेंकने की घटनाएं कम होती हैं और संबंधित स्थानों पर सफाई बनाए रखने में मदद मिलती है, तो आने वाले समय में मुंबई के अन्य इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लगाई जा सकती है। फिलहाल इसके विस्तार के लिए निश्चित संख्या और समयसीमा की घोषणा नहीं की गई है।
हालांकि, कैमरा लगाने से ही कचरे की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसके लिए नियमित कचरा संग्रह, समय पर सफाई और नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। मनपा ने लोगों से सड़कों, खुले स्थानों और सार्वजनिक जगहों पर कचरा नहीं फेंकने तथा शहर को साफ रखने के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है।
मुंबई के गोरेगांव में पैर कुचलने का आरोप लगाकर एक कार चालक से 1,000 रुपये लेने का मामला सामने आया। जानें पुलिस की सलाह और बचाव के तरीके।
मुंबई: गोरेगांव पश्चिम में सड़क हादसे के नाम पर पैसे वसूलने का संदिग्ध मामला सामने आया है। स्कूल से अपने दो बच्चों को लेकर घर लौट रहे एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि दोपहिया सवार ने उसका रास्ता रोककर पैर कुचलने का दावा किया और इलाज के नाम पर पैसे मांगे। विवाद खत्म करने के लिए व्यक्ति ने कथित तौर पर 1,000 रुपये ऑनलाइन दे दिए। घटना के बाद गोरेगांव पुलिस ने वाहन चालकों को दबाव में पैसे न देने और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेने की सलाह दी है।
यह घटना अनमोल फॉर्च्यून इमारत के पास की बताई गई है। कार चला रहे शुक्ला के मुताबिक, वह हाल ही में दोपहर करीब 4:15 बजे अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान एक दोपहिया सवार ने उनकी कार के पीछे के शीशे पर हाथ मारा और उन्हें रुकने के लिए कहा।
पैर कुचलने का आरोप लगाकर मांगे पैसे
शुक्ला ने बताया कि दोपहिया सवार ने उन पर गाड़ी से अपना पैर कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें न तो किसी टक्कर का एहसास हुआ था और न ही दोपहिया वाहन के कार से टकराने का।
शुक्ला के अनुसार, बाइक सवार ने इलाज के खर्च के नाम पर पैसे मांगे। जब उन्होंने नकद पैसे नहीं होने की बात कही, तो उसने ऑनलाइन भुगतान के लिए क्यूआर कोड दिखा दिया। इस दौरान कार में बैठे दोनों बच्चे डर गए थे।
शुक्ला ने बताया कि विवाद बढ़ने और बच्चों को और परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने आखिरकार 1,000 रुपये का भुगतान कर दिया। उनके अनुसार, पैसे मिलने के बाद बाइक सवार ने भुगतान का स्क्रीनशॉट भी मांगा और कहा कि क्यूआर कोड उसके एक दोस्त का है।
पुलिस की गश्ती गाड़ी पहुंची, फिर भी विवाद खत्म करने की मांग
शुक्ला के मुताबिक, घटना के दौरान पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां से गुजरी और पुलिसकर्मियों ने रुककर दोनों पक्षों से बातचीत की। उन्होंने दोनों को विवाद सुलझाने के लिए पुलिस थाने चलने को कहा।
शुक्ला का आरोप है कि बाद में दोपहिया सवार ने पुलिस के सामने मामला सुलझाने के बजाय आपस में विवाद खत्म करने पर जोर दिया। बच्चों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने पैसे देने का फैसला किया।
घटना के बाद शुक्ला ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया, ताकि दूसरे वाहन चालक भी सावधान रहें। उनकी पोस्ट पर कई लोगों ने इसी तरह के कथित अनुभव बताए।
बांद्रा, जोगेश्वरी और चेंबूर से भी आए ऐसे अनुभव
शुक्ला की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जॉन सी. ने बताया कि पिछले साल उनके चालक को दो लोगों ने रोककर आरोप लगाया था कि उसकी गाड़ी से उनकी एसयूवी पर खरोंच आई है। चालक ने इस आरोप पर सवाल उठाया, क्योंकि दूसरी गाड़ी उसकी गाड़ी से आगे खड़ी थी। इसके बाद उसने दोनों से बातचीत बंद कर दी और पास के सांताक्रूज पुलिस थाने चलने को कहा। जॉन सी. के मुताबिक, पुलिस थाने चलने की बात सुनकर दोनों वहां से चले गए।
एस. ए. थेवर ने बताया कि उनके साथ भी कई बार इसी तरह की घटना हुई। उनके मुताबिक, पहली बार एक वाहन चालक ने बीमार बच्चे के इलाज का हवाला देकर उनसे पैसे लिए थे। बाद में जब इसी तरह की कहानी दोबारा सुनाई गई, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी उन्होंने कम से कम छह बार ऐसी बातें सुनीं।
निमेश दवे ने बताया कि जोगेश्वरी से एक दोपहिया सवार उनका पीछा कर रहा था। फ्लाईओवर पर पहुंचने के बाद उसने वाहन रोककर टक्कर मारने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह गाड़ी चलाते समय फोन पर बात कर रहे थे। दवे के अनुसार, जब उन्होंने सवार से नीचे चलकर बात करने को कहा और उसने उनकी गाड़ी पर मीडिया का स्टिकर देखा, तो वह वहां से चला गया।
दवे ने बताया कि बाद में पुलिस से बातचीत करने पर उन्हें जानकारी दी गई कि कथित तौर पर पैसे वसूलने वाले लोग फ्लाईओवर जैसी जगहों को चुन सकते हैं, जहां आसपास पैदल चलने वाले लोग या पुलिसकर्मी कम दिखाई देते हैं।
गोरेगांव पुलिस ने क्या सलाह दी?
गोरेगांव पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक सतीश उमारे ने वाहन चालकों से कहा कि विवाद होने पर दबाव में आकर किसी को पैसे न दें। ऐसी स्थिति में नजदीकी पुलिस थाने जाएं या रास्ते में पुलिसकर्मी अथवा यातायात पुलिस दिखाई देने पर उनसे मदद लें।
उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को खतरा महसूस हो रहा है, तो उसे जरूरी स्थिति को छोड़कर वाहन से बाहर निकलने से बचना चाहिए। दुर्घटना होने या किसी के घायल होने पर चिकित्सा सहायता देना जरूरी है।
उमारे के अनुसार, वाहन चालक पुलिस से मदद लेने के लिए 100 या 112 पर फोन कर सकते हैं अथवा नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी।
अगर कोई हादसे का आरोप लगाकर पैसे मांगे तो क्या करें?
ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी और वाहन में बैठे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। किसी के आरोप पर तुरंत पैसे देने के बजाय पुलिस की मदद लें और घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी दें।
अगर वास्तव में दुर्घटना हुई है या कोई घायल है, तो चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। विवाद के दौरान वाहन का नंबर, घटना का समय और जगह, गवाहों की जानकारी तथा सुरक्षित तरीके से उपलब्ध तस्वीरें या कैमरे की रिकॉर्डिंग संभालकर रखें।
अगर आपने ऑनलाइन भुगतान कर दिया है, तो लेनदेन की पहचान संख्या, भुगतान का समय और प्राप्तकर्ता की जानकारी सुरक्षित रखें। संदिग्ध वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में बैंक या भुगतान सेवा को सूचित करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। धमकी या तत्काल खतरे की स्थिति में 112 पर संपर्क करें।
वाहन चालकों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि वास्तविक दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करें, लेकिन किसी विवादित मांग के दबाव में आने के बजाय पुलिस को सूचना दें।