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मुंबई में SRA के PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर 47 परिवारों से 5.57 करोड़ रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मुंबई: मुंबई में SRA (Slum Rehabilitation Authority) के PAP (Project Affected Person) फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5.57 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में दावा किया गया है कि करीब 47 लोगों से फ्लैट दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन बाद में दिए गए कई दस्तावेज कथित तौर पर फर्जी पाए गए।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि FIR में जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, उनमें एक वर्तमान सांसद के पर्सनल असिस्टेंट (PA) और एक राजनीतिक दल से जुड़े पूर्व सहयोगी का भी नाम शामिल है। हालांकि, मामले की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
पुलिस शिकायत के अनुसार, वर्ष 2017 में शिकायतकर्ता आकाश राधेश्याम सोनी और उनके कारोबारी साझेदार रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शैलेश काकण और उसके सहयोगियों से हुई। आरोप है कि उन्होंने खुद को SRA अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हुए मुंबई में PAP फ्लैट उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
शिकायत के मुताबिक अंधेरी, सांताक्रूज, बांद्रा, कांदिवली और माटुंगा जैसे इलाकों में फ्लैट दिलाने का प्रस्ताव दिया गया। प्रत्येक फ्लैट के लिए 15 लाख से 28 लाख रुपये तक की राशि तय की गई।
47 ग्राहकों से जुटाए गए 5.57 करोड़ रुपये
शिकायत में कहा गया है कि भरोसा होने के बाद शिकायतकर्ता ने अपनी कंपनी के माध्यम से करीब 47 ग्राहकों से रकम एकत्र की। आरोप है कि आरोपियों ने पहले टोकन राशि और फिर किस्तों के रूप में लगातार भुगतान लिया।
दस्तावेजों के अनुसार, चेक और RTGS सहित विभिन्न माध्यमों से कुल 5,57,50,000 रुपये का भुगतान किया गया।
SRA के नाम पर कथित फर्जी दस्तावेज दिए गए
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने SRA के लेटरहेड पर कथित आवंटन पत्र, कलेक्टर कार्यालय से जुड़े दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी के पत्र, सोसायटी NOC, बिजली बिल और अन्य सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए।
हालांकि, बाद में जब इन दस्तावेजों की SRA कार्यालय में जांच कराई गई तो शिकायतकर्ता को बताया गया कि दस्तावेज कथित रूप से सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते।
2024 में अधिकारियों से मुलाकात के बाद दर्ज हुई शिकायत
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2024 में SRA के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के दौरान दस्तावेजों की सत्यता की जांच कराई गई। इसके बाद कथित फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर वित्तीय लेन-देन, बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और प्रत्येक आरोपी की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।
किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई?
FIR में शैलेश काकण, रूपेश वेलेंकर, अभिषेक गुजर और विश्वनाथ जाधव सहित कई अन्य लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सभी ने मिलकर PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये लिए।
शिकायत के अनुसार, विश्वनाथ जाधव पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से जुड़े एक MLC के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और वर्तमान में एक कांग्रेस सांसद के पर्सनल असिस्टेंट (PA) के रूप में कार्यरत हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह उल्लेख केवल शिकायत और FIR में दर्ज आरोपों के आधार पर है।
PAP फ्लैट क्या होते हैं?
PAP (Project Affected Person) फ्लैट उन लोगों के पुनर्वास के लिए दिए जाते हैं, जो सरकारी परियोजनाओं के कारण प्रभावित होते हैं। ऐसे फ्लैटों का आवंटन निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का फ्लैट लेने से पहले संबंधित प्राधिकरण से दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी योजना या पुनर्वास परियोजना के नाम पर फ्लैट देने का दावा करता है, तो भुगतान करने से पहले संबंधित विभाग से दस्तावेजों का सत्यापन करना बेहद जरूरी है। केवल निजी दस्तावेजों या मौखिक आश्वासन के आधार पर बड़ी रकम का भुगतान करना आर्थिक जोखिम पैदा कर सकता है।
फिलहाल क्या स्थिति है?
पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान बैंक लेन-देन, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।
म्हाडा की लॉटरी में प्लॉट मिलने के बावजूद मालवणी के 300 परिवार 32 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या बदलेगा?
मुंबई: मालाड-मालवणी के करीब 300 परिवारों का अपने सपनों के घर का इंतजार अब 32 साल लंबा हो चुका है। 1994 में म्हाडा की लॉटरी में भूखंड मिलने और पूरी रकम जमा करने के बावजूद हजारों लोग आज भी अपने प्लॉट पर घर नहीं बना सके हैं। अब 25 फरवरी 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और म्हाडा की नई कार्रवाई के बाद इन परिवारों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि शायद उनका तीन दशक पुराना संघर्ष अब खत्म हो सके।
यह मामला मालवणी स्थित मुंबई नागरी विकास प्रकल्प क्रमांक-1 (BUDP) से जुड़ा है, जिसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। लेकिन सीआरजेड नियमों, प्रशासनिक देरी और कानूनी लड़ाई ने सैकड़ों परिवारों का सपना अधूरा छोड़ दिया।
एक नजर में पूरा मामला
वर्ष 1994 में म्हाडा ने मालवणी में भूखंड आवंटित किए।
करीब 300 परिवारों ने लॉटरी में प्लॉट जीते।
लाभार्थियों ने तय रकम भी जमा की।
सीआरजेड नियमों के कारण निर्माण रुक गया।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
25 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अब म्हाडा ने सात सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के संबंध में कार्रवाई शुरू करने की बात कही है।
करीब 32 साल पहले मालवणी में मुंबई नागरी विकास प्रकल्प क्रमांक-1 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को भूखंड आवंटित किए गए थे। लोगों ने लॉटरी जीतने के बाद निर्धारित राशि जमा कर दी थी और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ वर्षों में उनका अपना घर बन जाएगा।
लेकिन हालात ऐसे बने कि हजारों लोगों का सपना अधूरा रह गया।
आखिर क्यों रुक गई पूरी योजना?
इस परियोजना के सामने सबसे बड़ी बाधा कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) के नियम बने।
समुद्र तट से 60 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध लगने के बाद मालवणी के कई भूखंड प्रभावित हो गए। इसके कारण जिन लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, वे अपने ही भूखंड पर निर्माण नहीं कर सके।
यहीं से शुरू हुई 32 साल लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई।
मालवणी के भूखंडधारकों ने अपने अधिकारों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
25 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। इसके बाद म्हाडा ने कहा कि वह सात सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के संबंध में कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्रवाई करेगा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूरी प्रति और उसकी सभी शर्तें अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
म्हाडा ने क्या कहा?
म्हाडा के अनुसार—
योजना 30 से 32 साल पुरानी है।
पुराने आवेदन और रिकॉर्ड बिखरे हुए हैं।
फाइलों को कोड नंबर के आधार पर दोबारा व्यवस्थित किया जा रहा है।
सात सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के मामलों की जांच चल रही है।
सदस्य सूची में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं।
पुराने रिकॉर्ड की सत्यता की जांच की जा रही है।
कई मूल लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी हो सकती है।
वारिसों को अधिकार देने के लिए वारिस प्रमाणपत्र जरूरी होगा।
इस मामले को लेकर कई बार अलग-अलग दावे किए जा चुके हैं।
हालांकि इस समय करीब 300 परिवारों का जिक्र हो रहा है, जबकि पुराने आंकड़ों में प्रभावित लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक बताई गई है। फिलहाल अब सिर्फ 300 परिवार रह गए है, जिन्होंने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आज भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं।
32 साल में क्या-क्या हुआ? समझिए पूरी टाइमलाइन
1994
म्हाडा ने मालवणी में भूखंडों की लॉटरी निकाली। करीब 300 परिवारों को प्लॉट आवंटित हुए।
1994–1995
लाभार्थियों ने तय रकम जमा की।
1990 के दशक के आखिर में
सीआरजेड नियमों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने लगा।
2000–2010
मामला कानूनी विवाद में फंस गया और कई परिवार अदालत पहुंचे।
2010–2024
भूखंडधारकों ने विभिन्न स्तरों पर लड़ाई जारी रखी।
25 फरवरी 2025
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया।
जून 2026
म्हाडा ने कहा कि सात सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के संबंध में कानूनी सलाह लेकर कार्रवाई की जाएगी।
अब सबकी नजर म्हाडा की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रक्रिया पूरी होती है, रिकॉर्ड का सत्यापन हो जाता है और वारिसों की पहचान पूरी हो जाती है, तो संभव है कि 32 साल से इंतजार कर रहे सैकड़ों परिवारों को आखिरकार उनका हक मिल सके।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है—
क्या 300 परिवारों का 32 साल पुराना इंतजार सचमुच खत्म होने वाला है, या उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा?
FAQ
1. मालवणी म्हाडा भूखंड मामला क्या है?
यह मामला मालाड-मालवणी स्थित मुंबई नागरी विकास प्रकल्प क्रमांक-1 (BUDP) से जुड़ा है। वर्ष 1994 में म्हाडा ने करीब 300 परिवारों को भूखंड आवंटित किए थे, लेकिन सीआरजेड नियमों और कानूनी विवादों के कारण आज तक कई परिवार अपने प्लॉट पर घर नहीं बना सके हैं।
2. यह योजना कितनी पुरानी है?
म्हाडा के अनुसार यह योजना करीब 30 से 32 साल पुरानी है।
3. इस मामले में कितने परिवार प्रभावित हैं?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले में करीब 300 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हैं।
4. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब सुनाया था?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 25 फरवरी 2025 को फैसला सुनाया था।
5. निर्माण क्यों रुक गया था?
समुद्र तट के पास लागू सीआरजेड (Coastal Regulation Zone) नियमों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ था।
6. क्या म्हाडा ने कार्रवाई शुरू कर दी है?
म्हाडा ने कहा है कि सात सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के संबंध में कानूनी राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
7. सातों हाउसिंग सोसायटियों के नाम सार्वजनिक हुए हैं?
नहीं। अभी तक सातों सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
8. जिन लाभार्थियों का निधन हो चुका है, उनके वारिसों का क्या होगा?
म्हाडा के अनुसार, ऐसे मामलों में वारिसों को अधिकार देने के लिए वारिस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपये की चोरी होने के राज ठाकरे के दावे ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मंदिर ट्रस्ट ने आरोपों पर सफाई दी है।
मुंबई: दादर के सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति और करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच नई बहस छेड़ दी है। ठाकरे ने दावा किया है कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपये की चोरी हो रही है। यह आरोप सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है—क्या देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक की दान व्यवस्था में वास्तव में कोई बड़ी गड़बड़ी है, या फिर यह सिर्फ प्रशासनिक खामियों का मामला है?
राज ठाकरे ने मनसे विद्यार्थी सेना के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्टियों की ओर से उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखे गए पत्र में गंभीर अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
आज महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचा २० वा वर्धापनदिन. त्यानिमित्त आयोजित मेळाव्यात माझ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतील सहकाऱ्यांना संबोधित केलं.
१) माझ्या राजकारणाची सुरुवात विद्यार्थी सेनेतून झाली. तिथे काम करत इथपर्यंत आलो. अमित आणि त्याचे सहकारी उत्तम काम… pic.twitter.com/cRiftSPzk7
राज ठाकरे ने अपने भाषण में दावा किया कि मंदिर की दान पेटी से पैसे चोरी करने के आरोप में कुछ कर्मचारियों को पकड़ा गया था। उनके मुताबिक, पहले हर बुधवार मंदिर की दान पेटी से लगभग 50 लाख रुपये निकलते थे, लेकिन कर्मचारियों के पकड़े जाने के बाद यही राशि तीन हफ्तों में बढ़कर करीब डेढ़ करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
ठाकरे ने सवाल उठाया कि अगर कुछ ही हफ्तों में दान की रकम तीन गुना बढ़ सकती है, तो पहले जमा होने वाला बाकी पैसा आखिर कहां जा रहा था।
इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि मंदिर को हर साल करीब 18 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में उठे सवाल
सिद्धिविनायक मंदिर सिर्फ मुंबई का धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में जब दान की रकम को लेकर इतने बड़े आरोप सामने आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े हो रहे हैं—
क्या मंदिर की दान व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है?
दान पेटी की निगरानी कैसे होती है?
कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी?
अगर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार कौन है?
यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जनता की आस्था का विषय बन चुका है।
मंदिर ट्रस्ट ने आरोपों पर क्या कहा?
सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने राज ठाकरे के आरोपों को अधूरी जानकारी पर आधारित बताया है। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन ने पाया था कि कुछ स्थायी और संविदा कर्मचारी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से अलग-अलग माध्यमों से पैसे वसूल रहे थे।
ट्रस्ट के अनुसार, 19 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और बाहरी एजेंटों तथा स्टॉल संचालकों के हस्तक्षेप को रोका गया। इसके बाद मंदिर की आय में बड़ा इजाफा देखने को मिला।
सरवणकर का कहना है कि दो साल पहले जहां हर महीने 40 से 45 लाख रुपये का दान मिलता था, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 98 लाख रुपये तक पहुंच गया है।
हालांकि, ट्रस्ट ने साफ किया है कि पत्र में सीधे तौर पर “दान चोरी” का जिक्र नहीं किया गया था।
राज ठाकरे ने सरकार से क्या मांग की?
मनसे प्रमुख ने कहा कि अगर मंदिर की आय में अचानक इतनी बड़ी वृद्धि हुई है, तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
फिलहाल किसी सरकारी एजेंसी ने यह आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि सिद्धिविनायक मंदिर में 18 करोड़ रुपये की चोरी हुई है। मंदिर ट्रस्ट भी इन आरोपों से इनकार कर रहा है।
असली सवाल: आस्था के पैसों की निगरानी कौन करेगा?
यह विवाद सिर्फ एक मंदिर का नहीं है। देशभर के बड़े धार्मिक संस्थानों में हर साल करोड़ों रुपये का दान आता है। ऐसे में यह बहस तेज हो गई है कि क्या मंदिरों, दरगाहों और अन्य धार्मिक संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल ऑडिट, सीसीटीवी निगरानी, स्वतंत्र जांच और सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत कर सकती हैं।
कांदिवली में 17 साल की लड़की की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी उसे गिफ्ट के बहाने जंगल ले गया था।
मुंबई: कांदिवली ईस्ट में 17 वर्षीय छात्रा की हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। समतानगर पुलिस के अनुसार, 22 वर्षीय आरोपी सूरज वाघमारे ने कथित तौर पर टीवी पर क्राइम शो देखकर हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने लड़की को “यूनिक गिफ्ट” देने के बहाने दामूनगर जंगल इलाके में बुलाया और वहां वारदात को अंजाम दिया।
फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और पुलिस हत्या की पूरी साजिश, घटनास्थल से मिले सबूतों और दोनों के रिश्ते के हर पहलू की जांच कर रही है।
आखिर क्या है पूरा मामला?
यह मामला मुंबई के कांदिवली ईस्ट स्थित समतानगर पुलिस थाना क्षेत्र का है। जंगल में गश्त के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों को एक नाबालिग लड़की का शव मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा। शुरुआती जांच के बाद मृतका की पहचान 17 वर्षीय सिद्धि विश्वकर्मा के रूप में हुई।
जांच में सामने आया कि सिद्धि और आरोपी सूरज वाघमारे पिछले करीब डेढ़ साल से एक-दूसरे को जानते थे।
दोस्ती से हत्या तक की टाइमलाइन
समय
क्या हुआ
डेढ़ साल पहले
गणपति मंडल में दोनों की मुलाकात हुई
बाद में
दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुए
पिछले कुछ महीनों में
शादी को लेकर विवाद बढ़ा
घटना वाले दिन
आरोपी ने लड़की को जंगल में बुलाया
जंगल में
आंखों पर पट्टी बांधने के बाद हमला
कुछ घंटे बाद
जंगल में शव बरामद हुआ
जांच के बाद
आरोपी सूरज वाघमारे गिरफ्तार
पुलिस जांच में हुआ खुलासा
पुलिस के अनुसार, आरोपी शादी को लेकर लड़की पर दबाव बना रहा था, लेकिन नाबालिग ने कथित तौर पर इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने हत्या की योजना बनाई।
जांच अधिकारियों का दावा है कि आरोपी ने पहले से पूरी साजिश तैयार की थी। लड़की को एक खास तोहफा देने का झांसा देकर जंगल में बुलाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी।
पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की।
जांच के दौरान पुलिस को शक है कि आरोपी ने टीवी पर प्रसारित क्राइम शो देखकर हत्या और सबूत मिटाने के तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई थी।
हालांकि, यह जांच का हिस्सा है और पुलिस इस बात की पुष्टि करने के लिए आरोपी के मोबाइल फोन, इंटरनेट हिस्ट्री और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच कर रही है।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी टीवी शो या फिल्म को सीधे तौर पर अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस फिलहाल आरोपी के इरादों और मानसिक स्थिति की भी जांच कर रही है।
जंगल क्यों चुना गया?
दामूनगर का जंगल इलाका अपेक्षाकृत सुनसान माना जाता है। जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपी ने ऐसी जगह इसलिए चुनी, जहां लोगों की आवाजाही कम हो और वारदात के बाद पहचान छिपाना आसान हो।
पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।
BMC की 1.5 करोड़ रुपये की 6 नई Toyota Innova Crysta खरीद योजना पर विवाद शुरू हो गया है। जानिए वाहन खरीद प्रक्रिया, BMC का पक्ष, विपक्ष के सवाल और BEST से जुड़े मुद्दों की पूरी जानकारी।
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्च कर 6 नई Toyota Innova Crysta गाड़ियां खरीदने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है।
कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए इसे खर्च की प्राथमिकता से जुड़ा मुद्दा बताया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि वाहन बदलने का फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इस पर पहले चर्चा हो चुकी थी।
इस पूरे मामले में सवाल सिर्फ नई कारों की खरीद का नहीं है, बल्कि यह भी है कि BMC में सरकारी वाहनों की खरीद प्रक्रिया कैसे होती है और वाहन बदलने के क्या नियम हैं?
BMC ने 6 नई कारों का प्रस्ताव क्यों रखा?
BMC प्रशासन ने मौजूदा Mahindra Scorpio-N वाहनों की जगह 6 Toyota Innova Crysta गाड़ियां लेने का प्रस्ताव रखा है।
इन वाहनों का उपयोग प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारियों के लिए प्रस्तावित है:
उप महापौर
सदन नेता
विपक्ष नेता
स्थायी समिति अध्यक्ष
सुधार समिति अध्यक्ष
शिक्षा समिति अध्यक्ष
BMC का कहना है कि शहर में लंबे सफर, आधिकारिक बैठकों और निरीक्षण कार्यों के लिए बेहतर वाहन सुविधा की जरूरत होती है।
बीजेपी नेता गणेश खनकर ने भी यह सवाल उठाया कि राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग-अलग श्रेणी की गाड़ियां देने की व्यवस्था पर विचार होना चाहिए।
उनका कहना है कि सभी के लिए एक समान वाहन नीति होनी चाहिए।
आदित्य ठाकरे ने BEST का मुद्दा क्यों उठाया?
शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने BMC के इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए BEST और मुंबई के सार्वजनिक परिवहन का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि जब आम मुंबईकर BEST बसों और लोकल ट्रेन जैसी सेवाओं पर निर्भर हैं, तब जनप्रतिनिधियों को भी शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति समझनी चाहिए।
BEST की मौजूदा चुनौतियां क्या हैं?
BEST मुंबई की महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन सेवा है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह कई चुनौतियों का सामना कर रही है।
बसों की संख्या और संचालन
यात्रियों की ओर से कई बार बसों की उपलब्धता, रूट और समय को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।
बसों का रखरखाव
BEST बसों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
कुछ रिपोर्टों में:
खराब दरवाजे
बसों में पानी आने की शिकायत
रखरखाव संबंधी समस्याएं
जैसे मुद्दे सामने आए हैं।
आर्थिक चुनौतियां
BEST की वित्तीय स्थिति भी लंबे समय से चर्चा में रही है।
BMC द्वारा BEST को आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव और BEST के खर्चों को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है।
मुंबई पुलिस ने नॉर्थ ज़ोन-3 में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को एक साल के लिए मुंबई और उपनगरों से तड़ीपार कर दिया है। जानिए किन इलाकों के आरोपी इस सूची में शामिल हैं और उन पर क्या आरोप हैं।
मुंबई: शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने नॉर्थ ज़ोन-3 में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 आदतन अपराधियों को एक साल के लिए मुंबई शहर और उपनगरों की सीमा से तड़ीपार (Externment) कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, मारपीट, लूट, हथियारों के दम पर धमकाने और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे मामलों में शामिल रहे हैं।
पुलिस ने क्यों की इतनी बड़ी कार्रवाई?
मुंबई पुलिस के अनुसार, इन अपराधियों की गतिविधियों के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों में डर का माहौल बन गया था। कई लोग शिकायत दर्ज कराने से भी डर रहे थे। इसी वजह से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत इन अपराधियों के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई की गई।
पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तरी क्षेत्र) के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया।
मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि अगर तड़ीपार किया गया कोई भी आरोपी आदेश का उल्लंघन करते हुए मुंबई शहर या उपनगरों में प्रवेश करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके इलाके में कोई तड़ीपार अपराधी दिखाई देता है या किसी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिलती है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस हेल्पलाइन 100 और 112 पर सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
इस कार्रवाई का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। साथ ही, इलाके में जबरन वसूली, दादागिरी और हिंसक घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
FAQ
सवाल: मुंबई पुलिस ने कितने अपराधियों को तड़ीपार किया है?
नॉर्थ ज़ोन-3 के 12 आदतन अपराधियों को एक साल के लिए तड़ीपार किया गया है।
सवाल: तड़ीपार कितने समय के लिए किया गया है?
सभी आरोपियों को एक साल के लिए मुंबई और उपनगरों से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
सवाल: किन पुलिस स्टेशनों के आरोपी शामिल हैं?
कस्तूरबा मार्ग, समतानगर और दहिसर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के आरोपी शामिल हैं।
सवाल: अगर तड़ीपार आरोपी मुंबई में दिखे तो क्या करें?
तुरंत 100, 112 या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दें।
मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जानिए किन इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और स्कूल बसों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है।
मुंबई: कुछ दिनों की राहत के बाद मानसून एक बार फिर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों पर मेहरबान होता दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट, जबकि पालघर और रायगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
हालांकि, इस बार सबसे बड़ा सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है। असली चिंता उन लाखों लोगों की है जो हर सुबह लोकल ट्रेन, बस, ऑटो और निजी वाहनों से ऑफिस और स्कूल पहुंचते हैं। अगर शुक्रवार सुबह पीक आवर के दौरान भारी बारिश हुई, तो क्या एक बार फिर मुंबई की रफ्तार थम सकती है?
मानसून फिर क्यों बना चिंता की वजह?
जुलाई के आखिरी सप्ताह में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर अरब सागर की ओर से नमी बढ़ी है। मौसम विभाग ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है।
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और रायगढ़ के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है।
मौसम विभाग का अलर्ट जारी होते ही ज्यादातर खबरें सिर्फ बारिश के आंकड़ों तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन असली असर इन लोगों पर पड़ता है—
ऑफिस जाने वाले कर्मचारी
सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच मुंबई की सड़कें और लोकल ट्रेनें सबसे ज्यादा व्यस्त रहती हैं। अगर इसी समय भारी बारिश होती है, तो लाखों लोगों का सफर प्रभावित हो सकता है।
स्कूल और कॉलेज के छात्र
स्कूल बसों, ऑटो और निजी वाहनों से स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। देर रात छुट्टी की घोषणा होने से माता-पिता भी असमंजस में रहते हैं।
लोकल ट्रेन यात्री
मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों से रोजाना करीब 70 से 75 लाख यात्री सफर करते हैं। थोड़ी देर की बारिश भी ट्रेनों की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है।
डिलीवरी एजेंट और कैब चालक
बारिश बढ़ने पर सड़क जाम, पानी भरने और लंबी दूरी तय करने की वजह से डिलीवरी और कैब सेवाओं पर असर पड़ता है।
इन 10 इलाकों पर सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत
मुंबई में हर साल कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सबसे पहले जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है।
1. सायन सर्कल
सायन मुंबई के सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। भारी बारिश के दौरान यहां पानी जमा होने की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं।
2. किंग्स सर्कल
हाई टाइड और तेज बारिश के दौरान इस इलाके में जलभराव बढ़ सकता है।
3. कुर्ला
मध्य रेलवे के यात्रियों के लिए कुर्ला स्टेशन बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पानी भरने से लाखों यात्रियों पर असर पड़ सकता है।
4. चेंबूर
चेंबूर और आसपास के इलाकों में बारिश के दौरान ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ जाती है।
5. अंधेरी सबवे
अंधेरी सबवे में पानी भरने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं।
6. मिलन सबवे (सांताक्रूज)
तेज बारिश के दौरान यहां वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।
7. दादर टीटी
दादर मुंबई का प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब है। यहां बारिश का असर पूरे शहर पर दिखाई देता है।
8. भांडुप
पूर्वी उपनगरों के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या देखी जाती है।
9. कल्याण के निचले इलाके
कल्याण और डोंबिवली के कई इलाकों में भारी बारिश के दौरान पानी भरने की आशंका रहती है।
10. वसई-विरार बेल्ट
पिछले कुछ वर्षों में वसई-विरार क्षेत्र में जलभराव के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है।
सुबह 8 बजे से 11 बजे का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों?
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच का समय सबसे संवेदनशील माना जाता है।
अगर इसी समय भारी बारिश हुई, तो—
लोकल ट्रेनें देरी से चल सकती हैं।
बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
स्कूल बसों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा जाम लग सकता है।
एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लग सकता है।
प्रशासन को पहले से स्पष्ट नीति बनाने की मांग
ऐन मौके पर सिर्फ बारिश, ट्रैफिक और लोकल ट्रेनों की बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या देर रात होने वाली घोषणाएं हैं।
अगर रात 10 बजे के बाद स्कूल बंद करने का फैसला लिया जाता है, तो—
माता-पिता असमंजस में पड़ जाते हैं।
स्कूल बस ऑपरेटरों की योजना प्रभावित होती है।
कामकाजी माता-पिता को छुट्टी की व्यवस्था करनी पड़ती है।
बच्चों को सुबह जल्दी उठकर इंतजार करना पड़ता है।
यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई अभिभावक मॉनसून के लिए पहले से स्पष्ट नीति बनाने की मांग कर रहे हैं।
हाई टाइड और बारिश साथ आई तो क्या होगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई में जलभराव का सबसे बड़ा कारण सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि हाई टाइड और ड्रेनेज सिस्टम पर बढ़ता दबाव भी है।
अगर भारी बारिश और हाई टाइड एक ही समय पर आते हैं, तो—
सायन, कुर्ला और चेंबूर जैसे इलाकों में पानी भर सकता है।
सबवे बंद किए जा सकते हैं।
ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ सकता है।
लोकल ट्रेनों की गति कम हो सकती है।
लोकल ट्रेन और एयरपोर्ट यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट
फिलहाल पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे और हार्बर लाइन पर सेवाएं सामान्य चल रही हैं, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए यात्रियों को घर से निकलने से पहले रेलवे और ट्रैफिक पुलिस के अपडेट जरूर देखने चाहिए।
एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को कम से कम एक घंटा अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी जाती है।
अगर आप शुक्रवार सुबह घर से निकल रहे हैं, तो ये 10 काम जरूर करें
✅ मोबाइल पूरी तरह चार्ज रखें।
✅ पावर बैंक साथ रखें।
✅ लोकल ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करें।
✅ ऑफिस और स्कूल की एडवाइजरी पढ़ लें।
✅ वाटरप्रूफ बैग का इस्तेमाल करें।
✅ वैकल्पिक रास्ता पहले से तय कर लें।
✅ जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
✅ छाता और रेनकोट साथ रखें।
✅ ट्रैफिक अपडेट देखते रहें।
✅ किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें।
क्या शुक्रवार को स्कूल बंद हो सकते हैं?
फिलहाल मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में स्कूल बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, मौसम की स्थिति खराब होने पर स्थानीय प्रशासन आखिरी समय में फैसला ले सकता है।
माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे सुबह स्कूल, बीएमसी और मौसम विभाग की वेबसाइट जरूर देखें।
मुंबई के 20 सबसे संवेदनशील सबवे और सड़कें, जहां बारिश के दौरान सबसे पहले बढ़ती है परेशानी
मुंबई में हर साल मानसून के दौरान कुछ ऐसे सबवे और सड़कें हैं, जहां थोड़ी देर की तेज बारिश भी ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित कर देती है। बीएमसी ने 2026 के मानसून सीजन के लिए शहर में सैकड़ों जलभराव वाले स्थानों की पहचान की है। इनमें से कई जगहों पर सुधार कार्य किए गए हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी खतरा बना हुआ है।
बीएमसी ने मानसून से पहले शहर के जलभराव वाले 496 स्थानों की पहचान की थी। इनमें से कई जगहों पर पंप और जलनिकासी व्यवस्था तैनात की गई है।
बारिश के दौरान बीएमसी कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर, जिन्हें मोबाइल में सेव कर लेना चाहिए
भारी बारिश के दौरान सिर्फ मौसम विभाग की चेतावनी जानना काफी नहीं है। अगर आपके इलाके में पेड़ गिर जाए, सड़क पर पानी भर जाए या कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए, तो ये नंबर आपके काम आ सकते हैं।
बीएमसी ने मानसून से पहले शहर के जलभराव वाले इलाकों में सैकड़ों पंप लगाए हैं और हजारों कर्मचारियों को तैनात किया है। इसके अलावा, कई संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके बावजूद, शहर में अब भी 29 ऐसे स्थान हैं, जहां जलनिकासी से जुड़े काम पूरी तरह पूरे नहीं हो पाए हैं।
सिर्फ बारिश नहीं, मुंबई के सामने असली चुनौती क्या है?
विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई में जलभराव की समस्या सिर्फ भारी बारिश की वजह से नहीं होती। हाई टाइड, पुराना ड्रेनेज सिस्टम, तेजी से बढ़ता शहरीकरण और निचले इलाकों में बढ़ता दबाव भी इसके बड़े कारण हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए 13,000 करोड़ रुपये की एक नई योजना की घोषणा की है।
31 जुलाई को हाई टाइड का समय क्या है और इसका मुंबई पर क्या असर पड़ सकता है?
मुंबई में भारी बारिश के दौरान सिर्फ बादल ही परेशानी की वजह नहीं बनते, बल्कि हाई टाइड (समुद्र में ऊंची लहरें) भी जलभराव का बड़ा कारण बनती हैं। अगर तेज बारिश और हाई टाइड एक ही समय पर आती है, तो निचले इलाकों में पानी निकलने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
31 जुलाई को समुद्र में दो बार हाई टाइड और दो बार लो टाइड आने की संभावना है। ऐसे समय में बीएमसी और आपदा प्रबंधन विभाग विशेष निगरानी रख रहे हैं।
हाई टाइड के दौरान किन इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है?
वर्ली सी फेस
मरीन ड्राइव
हाजी अली
सायन
किंग्स सर्कल
दादर
कुर्ला
चेंबूर
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी)
हाई टाइड के दौरान लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
समुद्र किनारे जाने से बचें।
जलभराव वाले इलाकों से होकर यात्रा न करें।
ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी के अलर्ट पर नजर रखें।
जरूरत न हो तो घर से बाहर निकलने से बचें।
नोट: हाई टाइड का सटीक समय हर दिन बदलता है। ताजा जानकारी के लिए मौसम विभाग और बीएमसी की वेबसाइट देखें।
मुंबई के कौन-कौन से स्कूल और इलाके हर साल बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं?
बारिश का सबसे ज्यादा असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों पर भी पड़ता है। मुंबई के कई स्कूल ऐसे इलाकों में हैं, जहां हर साल जलभराव की समस्या सामने आती है।
ऐसे इलाके जहां अभिभावकों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है
सायन
कुर्ला
चेंबूर
दादर
अंधेरी ईस्ट
सांताक्रूज
भांडुप
मुलुंड
वसई
विरार
माता-पिता के लिए जरूरी सलाह
स्कूल का आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप जरूर चेक करें।
बच्चों के बैग में वाटरप्रूफ कवर रखें।
स्कूल बस की लाइव लोकेशन पर नजर रखें।
बच्चों को खुले नालों और पानी भरी सड़कों से दूर रखें।
आपातकालीन संपर्क नंबर बच्चों के बैग में रखें।
सबसे बड़ी समस्या क्या है?
अक्सर स्कूल बंद करने की घोषणा देर रात होती है। इससे कामकाजी माता-पिता, स्कूल बस ऑपरेटर और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई अभिभावक पहले से स्पष्ट मॉनसून नीति की मांग कर रहे हैं।
लोकल ट्रेन के कौन-से सेक्शन बारिश के दौरान सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं?
मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें हर दिन करीब 70 से 75 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। लेकिन भारी बारिश के दौरान कुछ रेलवे सेक्शन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत के एक महीने बाद बीएमसी ने थर्ड-पार्टी जांच का फैसला लिया है। आंतरिक रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद अब जवाबदेही की मांग तेज हो गई है।
मुंबई: चेंबूर में 30 जून को स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। घटना के एक महीने बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मामले में स्वतंत्र (थर्ड-पार्टी) जांच कराने का फैसला लिया है, क्योंकि उसकी आंतरिक रिपोर्ट पर राजनीतिक दलों, स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने गंभीर सवाल उठा रहे हैं।
एक झटके में उजड़ गया परिवार
30 जून की दोपहर चेंबूर के डायमंड गार्डन इलाके में बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान करीब 70 साल पुराना पीपल का पेड़ अचानक स्कूल बस पर गिर गया। हादसे में 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बच्चे घायल हो गए।
इस हादसे ने पूरे मुंबई को झकझोर दिया। विहान के परिवार का कहना है कि सिर्फ मुआवजा देने से उनका बेटा वापस नहीं आएगा, बल्कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
BMC की रिपोर्ट पर क्यों मचा बवाल?
हादसे के बाद बीएमसी ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सड़क और उद्यान विभाग को पहली नजर में जिम्मेदार नहीं माना, लेकिन नाले के निर्माण का काम करने वाले ठेकेदार और सुपरवाइजिंग कंसल्टेंट पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की।
रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि जब पेड़ सार्वजनिक सड़क पर गिरा और एक बच्चे की जान चली गई, तो किसी अधिकारी की जवाबदेही क्यों तय नहीं की गई।
अब होगी थर्ड-पार्टी जांच
विवाद बढ़ने के बाद बीएमसी ने अब पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने का फैसला लिया है। यह जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराई जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार था।
मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने भी आंतरिक रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि केवल ठेकेदार पर जुर्माना लगाना पर्याप्त नहीं है।
क्या पहले से था खतरे का अंदेशा?
कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि पेड़ की जड़ों को लेकर पहले भी चिंता जताई गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, इलाके में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान पेड़ की जड़ों पर असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई थी।
हालांकि, बीएमसी की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि पेड़ के अंदर सड़न और जड़ों के कमजोर होने की वजह से यह हादसा हुआ।
बीएमसी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, 28 जून से 5 जुलाई के बीच मुंबई में पेड़ और शाखाएं गिरने की 1,158 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इसके बाद शहर में पेड़ों की सुरक्षा और मॉनसून से पहले होने वाली जांच पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।
विहान की मौत के बाद क्या बदलेगा?
थर्ड-पार्टी जांच से अब इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है—
क्या निर्माण कार्य ने पेड़ की जड़ों को नुकसान पहुंचाया था?
क्या अधिकारियों को पहले से खतरे की जानकारी थी?
क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए नई नीति बनेगी?
क्या किसी अधिकारी या ठेकेदार पर आपराधिक कार्रवाई होगी?
फिलहाल, विहान का परिवार और स्थानीय लोग इसी इंतजार में हैं कि इस हादसे की जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी।
मुंबई के वर्सोवा में स्ट्रोक से पीड़ित 73 वर्षीय शरद कदम को पुलिस ने कथित तौर पर शराबी समझकर पांच घंटे थाने में रखा। इलाज में देरी के बाद उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया।
मुंबई: वर्सोवा इलाके में पुलिस की कथित लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। 73 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यवसायी शरद कदम को कार चलाते समय स्ट्रोक आया, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें शराब के नशे में समझकर करीब पांच घंटे तक वर्सोवा पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा। इलाज में देरी के बाद उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया।
क्या है पूरा मामला?
परिवार के अनुसार, 25 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे वर्सोवा निवासी शरद कदम अपनी कार चला रहे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक स्ट्रोक आया और वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सके। उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई।
घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कथित तौर पर उनकी लड़खड़ाती आवाज और असामान्य व्यवहार को शराब के नशे का संकेत माना। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें थाने ले जाकर बैठा दिया।
वर्सोवा पुलिस ने एक कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर शरद कदम के खिलाफ लापरवाही, गैर-जिम्मेदाराना तरीके से वाहन चलाने और नशे में ड्राइविंग करने का मामला दर्ज किया है।
एफआईआर के अनुसार, पुलिसकर्मी ने दावा किया कि दुर्घटनास्थल पर कदम के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। पुलिस का कहना है कि बाद में उन्हें रक्त में अल्कोहल की जांच के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस के मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट का अभी इंतजार है।
हालांकि, परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मौके पर कोई ब्रेथलाइजर टेस्ट नहीं कराया और उनकी बिगड़ती हालत को गंभीरता से नहीं लिया।
परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
शरद कदम के भतीजे और अंधेरी पश्चिम के पार्षद रोहन राठौड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस और दुर्घटना में शामिल दूसरी कार में मौजूद एक डॉक्टर ने स्ट्रोक के स्पष्ट संकेतों को नजरअंदाज कर दिया।
राठौड़ के अनुसार, जब एक रिश्तेदार, जो पेशे से वकील हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि शरद कदम वहां गिर पड़े थे और ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। इसके बावजूद उन्हें तत्काल अस्पताल नहीं ले जाया गया।
परिवार का कहना है कि चिकित्सा सहायता में हुई देरी के कारण उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया।
रात में अस्पताल में कराया गया भर्ती
परिवार के मुताबिक, शरद कदम को रात करीब 8 बजे कूपर अस्पताल से नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें स्ट्रोक का मरीज बताया।
विशेषज्ञों के अनुसार, स्ट्रोक के मरीजों के लिए शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। समय पर इलाज मिलने से कई मामलों में स्थायी नुकसान को रोका जा सकता है।
विधायक अमित साठम ने मांगी कार्रवाई
इस मामले के सामने आने के बाद विधायक अमित साठम ने मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर वर्सोवा पुलिस स्टेशन के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने डीसीपी पुरुषोत्तम कराड से पूछा है कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति की हालत गंभीर थी तो उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता क्यों नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है।
आगे क्या हो सकता है?
फिलहाल पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। दूसरी ओर, परिवार पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है।
यदि जांच में लापरवाही साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
मुंबई में FDA ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 5 प्रतिष्ठित क्लबों के FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए। जांच में कॉकरोच, एक्सपायर्ड फूड और गंभीर गंदगी मिलने का दावा किया गया।
मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। शहर के पांच प्रतिष्ठित क्लबों के किचन में गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां मिलने के बाद उनके FSSAI लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कॉकरोच, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, गंदगी और कई अन्य नियमों के उल्लंघन सामने आने का दावा किया गया है।
यह कार्रवाई FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के ‘जीरो टॉलरेंस’ अभियान के तहत की गई है। विभाग का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा या प्रतिष्ठित क्यों न हो।
किन क्लबों पर हुई कार्रवाई?
FDA ने जिन क्लबों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें शामिल हैं:
द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI)
आरके जुहू जिमखाना
द अपर्णा जुहू जिमखाना
एमआईजी क्रिकेट क्लब, बांद्रा पूर्व
द विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब
इसके अलावा गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को लाइसेंस और पंजीकरण संबंधी अनियमितताओं के कारण कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया गया है।
FDA की जांच में क्या मिला?
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई गंभीर कमियां मिलीं। विभाग के अनुसार कई रसोइयों में जिंदा कॉकरोच, मक्खियां और मकड़ी के जाले पाए गए। कई स्थानों पर किचन की साफ-सफाई बेहद खराब थी और कचरा निपटान की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप नहीं मिली।
जांच के दौरान एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ, सड़ी हुई सब्जियां और जरूरत से ज्यादा पुराने मशरूम भी मिले। कुछ जगहों पर बर्तन सीधे फर्श पर रखे हुए थे, जबकि भोजन तैयार करने वाली जगह के आसपास ग्रीस और गंदा पानी जमा था।
वेज और नॉन-वेज भोजन में भी मिली बड़ी लापरवाही
FDA अधिकारियों के अनुसार कुछ क्लबों में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार करने के लिए अलग-अलग व्यवस्था नहीं थी। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा बढ़ सकता है।
निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कोल्ड स्टोरेज में रखे खाद्य पदार्थों पर पानी टपक रहा था, कई कटिंग बोर्ड गंदे थे और नालियां जाम थीं। ये सभी स्थितियां खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मानी जाती हैं।
एमआईजी क्रिकेट क्लब में बिना वैध लाइसेंस के कैटरिंग एजेंसी
FDA के अनुसार बांद्रा पूर्व स्थित एमआईजी क्रिकेट क्लब में एक ऐसी कैटरिंग एजेंसी संचालित होती मिली, जिसके पास वैध FSSAI लाइसेंस नहीं था। निरीक्षण के दौरान वहां भी कॉकरोच और अन्य स्वच्छता संबंधी कमियां सामने आईं। इसके बाद विभाग ने संबंधित कार्रवाई की।
FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के कार्यभार संभालने के बाद खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर लगातार सख्ती दिखाई जा रही है। हाल के दिनों में छोटे होटल, डेयरी और खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के बाद अब शहर के नामी क्लबों पर हुई इस कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों के उल्लंघन पर किसी को भी राहत नहीं मिलेगी।
अब आगे क्या होगा?
लाइसेंस निलंबित होने के बाद संबंधित क्लबों को निरीक्षण में बताई गई कमियों को दूर करना होगा। इसके बाद FDA दोबारा निरीक्षण करेगा। यदि सभी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन संतोषजनक पाया जाता है, तभी नियमानुसार लाइसेंस बहाल करने पर विचार किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कार्रवाई से अन्य होटल, रेस्तरां और क्लब भी अपने किचन की स्वच्छता और FSSAI नियमों के पालन को लेकर अधिक सतर्क होंगे।
1. मुंबई में किन क्लबों के लाइसेंस निलंबित हुए हैं?
द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, आरके जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, एमआईजी क्रिकेट क्लब और द विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब के FSSAI लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किए गए हैं।
2. FDA ने कार्रवाई क्यों की?
निरीक्षण के दौरान कॉकरोच, एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ, गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन जैसी गंभीर कमियां मिलने का दावा किया गया।
3. क्या क्लब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं?
नहीं। फिलहाल लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किए गए हैं। कमियां दूर करने और दोबारा निरीक्षण के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
4. गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
लाइसेंस और पंजीकरण संबंधी अनियमितताओं के कारण कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया गया है।
