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  • मुंबई में ऑपरेशन दीप: बिना टिकट यात्रा पर 15 दिन सख्ती, टीसी पहनेंगे कैमरे

    मुंबई में ऑपरेशन दीप: बिना टिकट यात्रा पर 15 दिन सख्ती, टीसी पहनेंगे कैमरे

    दीपावली पर पश्चिम रेलवे का ऑपरेशन दीप 14 नवंबर तक चलेगा। बिना टिकट यात्रा, एसी लोकल और प्रथम श्रेणी में अनियमित सफर पर होगी सख्त जांच।

    मुंबई : दीपावली के दौरान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ पश्चिम रेलवे ने विशेष अभियान शुरू किया है। मुंबई सेंट्रल मंडल का 15 दिनों का ऑपरेशन दीप 31 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट जांच के साथ एसी लोकल और प्रथम श्रेणी में अनियमित यात्रा करने वालों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। टिकट जांच कर्मचारियों के लिए बॉडी कैमरों और विशेष जैकेट की व्यवस्था भी की गई है।

    पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मुंबई सेंट्रल मंडल के विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष जांच दल तैनात किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य बिना टिकट और नियमों के विरुद्ध यात्रा पर रोक लगाना तथा वैध टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है।

    क्या है ऑपरेशन दीप और कैसे होगी जांच?

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    ऑपरेशन दीप का नाम चार अंग्रेजी शब्दों Detect, Examine, Enforce और Penalize के आधार पर रखा गया है। इसका मतलब है बिना टिकट यात्रियों की पहचान करना, टिकट और पहचान पत्रों की जांच करना, रेलवे नियमों को लागू करना और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाना।

    इस अभियान में केवल नियमित टिकट जांच ही नहीं, बल्कि अचानक जांच और विशेष जांच अभियान भी शामिल हैं। आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश करने, गलत श्रेणी में यात्रा करने और बिना उचित टिकट सफर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

    टिकट जांच कर्मचारी पहनेंगे बॉडी कैमरे

    इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू टिकट जांच कर्मचारियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल है। शुरुआती प्रायोगिक व्यवस्था के तहत 15 बॉडी कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को 30 विशेष काली जैकेट दी गई हैं, जिनमें जांच के लिए जरूरी उपकरण रखने की सुविधा है।

    बॉडी कैमरों का उद्देश्य टिकट जांच के दौरान कर्मचारी और यात्री के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करना है। इससे जांच के समय विवाद होने पर घटनाक्रम की जानकारी जुटाने और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यह व्यवस्था यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों, दोनों के हित में महत्वपूर्ण हो सकती है।

    बिना टिकट पकड़े जाने पर कितना जुर्माना लगेगा?

    रेलवे में बिना उचित टिकट यात्रा करने पर यात्रियों को केवल सामान्य किराया ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है। 20 जून 2026 से लागू संशोधित व्यवस्था के तहत संबंधित प्रावधानों में न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है।

    इसलिए बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर संबंधित यात्रा का किराया और लागू अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है। गलत श्रेणी में यात्रा करने पर भी किराये का अंतर और नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। जुर्माने की वास्तविक राशि मामले की स्थिति और लागू रेलवे प्रावधानों पर निर्भर करेगी।

    छह महीने में 15.49 लाख अनियमित यात्रा के मामले

    पश्चिम रेलवे में बिना टिकट और अनियमित यात्रा की समस्या केवल त्योहारों तक सीमित नहीं है। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरे पश्चिम रेलवे में टिकट जांच के दौरान लगभग 15.49 लाख मामले सामने आए। इन मामलों में रेलवे ने कुल 116.52 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला।

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    इसी अवधि में मुंबई के उपनगरीय रेल खंड में लगभग 5.43 लाख अनियमित यात्रा के मामले दर्ज किए गए और 30 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हुई। सितंबर 2026 में अकेले पश्चिम रेलवे में दो लाख से अधिक मामले सामने आए, जिनसे लगभग 16.09 करोड़ रुपये की वसूली हुई।

    एसी लोकल में भी अनियमित यात्रा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अप्रैल से सितंबर के बीच एसी लोकल में करीब 97 हजार दंडात्मक मामले दर्ज हुए और लगभग 4.33 करोड़ रुपये वसूले गए। पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले एसी लोकल में दंडात्मक मामलों में 170 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

    एसी लोकल और प्रथम श्रेणी के यात्रियों पर भी नजर

    मुंबई की लोकल ट्रेनों में सामान्य श्रेणी, प्रथम श्रेणी और एसी लोकल के लिए अलग-अलग टिकट व्यवस्था है। ऐसे में गलत श्रेणी का टिकट लेकर यात्रा करना भी नियमों का उल्लंघन है।

    विशेष जांच के दौरान एसी लोकल और प्रथम श्रेणी के डिब्बों में अनधिकृत यात्रा करने वालों पर ध्यान दिया जाएगा। आरक्षित डिब्बों में बिना अनुमति प्रवेश करने वालों के खिलाफ भी रेलवे नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।

    यात्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

    पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट या पास लेकर ही यात्रा करें। सफर शुरू करने से पहले टिकट की श्रेणी, यात्रा की दूरी और उसकी वैधता जरूर जांच लें।

    यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट बुक करने की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। सही टिकट लेकर यात्रा करने से जांच के दौरान होने वाली परेशानी और दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता है।

    ऑपरेशन दीप 14 नवंबर 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान मुंबई सेंट्रल मंडल के स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष टिकट जांच की जाएगी।

  • BEST की 44 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू, कांदिवली-ठाणे समेत 5 रूटों पर सेवा

    BEST की 44 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू, कांदिवली-ठाणे समेत 5 रूटों पर सेवा

    मुंबई BEST ने मागाठाणे डिपो से 44 नई AC इलेक्ट्रिक बसें शुरू कीं। कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड और ठाणे के 5 रूटों पर नई बस सेवा की पूरी जानकारी।

    मुंबई: शहर में BEST बस सेवा को मजबूत करने के लिए 44 नई पूरी तरह वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। 3 नवंबर 2026 को मागाठाणे डिपो से इन बसों की शुरुआत की गई। नई बसों से कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे और चांदिवली के यात्रियों को कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

    BEST समिति की अध्यक्ष तृप्ति विश्वासराव और अन्य अधिकारियों ने नई बसों को परिचालन में शामिल किया। इन बसों की आपूर्ति Evey Trans Maharashtra Pvt. Ltd. ने किराये के आधार पर की है। इस विस्तार के बाद BEST के लिए कंपनी की ओर से संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 94 हो गई है।

    कांदिवली, बोरीवली और ठाणे के यात्रियों को मिलेगी नई बस सेवा

    नई 12 मीटर लंबी AC इलेक्ट्रिक बसें मागाठाणे डिपो से पांच प्रमुख मार्गों पर संचालित की जाएंगी। इनमें कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे और चांदिवली जैसे इलाके शामिल हैं।

    इस बस सेवा का उद्देश्य शहर के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। खासतौर पर उन यात्रियों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण हो सकती है, जो रोजाना रेलवे स्टेशन, कार्यालय और अन्य प्रमुख स्थानों तक पहुंचने के लिए BEST बसों पर निर्भर रहते हैं।

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    नई बसों के जरिए यात्रियों को वातानुकूलित सफर की सुविधा मिलेगी। हालांकि, पांचों मार्गों के सटीक रूट नंबर, पूरी समय-सारणी और बसों की आवृत्ति की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    नई इलेक्ट्रिक बसों में क्या हैं खास सुविधाएं?

    BEST की नई बसों में बैटरी को छत पर रखने के बजाय बस के फर्श के नीचे लगाया गया है। इस तकनीक से बैटरी का वजन 16 प्रतिशत कम होने की जानकारी दी गई है।

    फर्श के नीचे बैटरी लगाने से बस में वजन का वितरण बेहतर करने में मदद मिल सकती है। इससे वाहन की स्थिरता और परिचालन क्षमता को भी फायदा मिलने की संभावना है।

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    नई बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इनमें CCTV कैमरे, ABS, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन Panic Button जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

    बसों की निगरानी Agara Command-and-Control Centre के जरिए Video Analytics प्रणाली से की जा सकती है। इससे परिचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

    94 इलेक्ट्रिक बसों के साथ BEST के बेड़े में विस्तार

    Evey Trans Maharashtra Pvt. Ltd. की ओर से BEST के लिए संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या अब 94 हो गई है। कंपनी मुंबई में 2,400 इलेक्ट्रिक बसों के बड़े अनुबंध का हिस्सा है।

    मुंबई में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना और पारंपरिक ईंधन से चलने वाली बसों पर निर्भरता कम करना है।

    इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर चलते समय डीजल बसों की तरह टेलपाइप से धुआं नहीं छोड़तीं। इससे स्थानीय स्तर पर वायु प्रदूषण कम करने और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देने में मदद मिल सकती है।

    BEST की बस सेवा में सुधार की उम्मीद

    मुंबई में BEST बसों की उपलब्धता और यात्रियों की प्रतीक्षा अवधि लंबे समय से सार्वजनिक परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। ऐसे में 44 नई इलेक्ट्रिक बसों का शामिल होना बस सेवा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    नई बसों से कांदिवली, बोरीवली, मीरा रोड, ठाणे और चांदिवली के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बसों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का इंतजार कितना कम होगा, यह वास्तविक परिचालन और मार्गवार बस आवृत्ति पर निर्भर करेगा।

    नई बसों के किराये, परिचालन समय और प्रत्येक मार्ग की विस्तृत समय-सारणी से जुड़ी जानकारी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।

  • मुंबई: आधी रात वरळी कोळीवाडा में समुद्र से व्यक्ति को PSI व्हावळे ने बचाया

    मुंबई: आधी रात वरळी कोळीवाडा में समुद्र से व्यक्ति को PSI व्हावळे ने बचाया

    Mumbai News: वरळी कोळीवाडा में आधी रात आत्महत्या के इरादे से समुद्र में उतरे व्यक्ति को PSI व्हावळे और कांस्टेबल पवार ने सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचाई।

    मुंबई: वरळी कोळीवाडा इलाके में 2 नवंबर 2026 की आधी रात समुद्र में आत्महत्या के इरादे से उतरे एक व्यक्ति की जान पुलिस की सतर्कता से बच गई। मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने के बाद पुलिस उपनिरीक्षक व्हावळे और कांस्टेबल पवार मौके पर पहुंचे और समुद्र में उतरकर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला।

    घटना रात 12 बजकर 26 मिनट की है। समय पर की गई पुलिस कार्रवाई से संभावित जनहानि टल गई।

    मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली थी सूचना

    वरळी कोळीवाडा इलाके में एक व्यक्ति आत्महत्या करने के उद्देश्य से समुद्र में उतर गया था। इसकी जानकारी मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को मिली। नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने के बाद पुलिस उपनिरीक्षक व्हावळे और बीट मार्शल-1 पर तैनात पुलिस कांस्टेबल क्रमांक 111052 पवार तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए।

    मौके पर पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने देखा कि एक व्यक्ति समुद्र के पानी में मौजूद है और उसकी जान को खतरा है।

    समुद्र में उतरकर पुलिसकर्मियों ने किया बचाव

    व्यक्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस उपनिरीक्षक व्हावळे और कांस्टेबल पवार ने समुद्र में उतरकर उसे बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की। दोनों पुलिसकर्मियों के प्रयासों के बाद व्यक्ति को सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया गया।

    इस कार्रवाई में पुलिसकर्मियों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तत्काल कदम उठाया। समय पर किए गए बचाव अभियान से एक संभावित जानलेवा घटना टल गई।

    बचाए गए व्यक्ति की पहचान और चिकित्सा सहायता

    समुद्र से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने व्यक्ति की पहचान और घटना से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की कार्रवाई की। साथ ही उसकी प्रकृति की जांच करते हुए उसे जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए आगे की कार्रवाई की गई।

    हालांकि, बचाए गए व्यक्ति की उम्र, पहचान, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति और आत्महत्या का प्रयास करने के पीछे की वजह के बारे में फिलहाल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

    आधी रात की पुलिस सतर्कता से टली संभावित जनहानि

    वरळी कोळीवाडा की इस घटना में मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली सूचना के बाद तत्काल घटनास्थल पर पहुंचना और समुद्र में उतरकर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना महत्वपूर्ण रहा।

    पुलिस उपनिरीक्षक व्हावळे और पुलिस कांस्टेबल पवार की इस कार्रवाई से संभावित जनहानि टल गई। घटना की जानकारी दादर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री बालकृष्ण घाडीगांवकर को सविनय प्रस्तुत की गई।

    आत्महत्या के प्रयास से संबंधित ऐसी घटनाओं में समय पर सहायता मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। संकट में फंसे किसी व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस या आपातकालीन सहायता से संपर्क करना उसकी जान बचाने में मददगार हो सकता है।

  • मुंबई के अल्पिन टॉवर में 15 वर्षीय लड़की की मौत, पुलिस ने दर्ज किया ADR

    मुंबई के अल्पिन टॉवर में 15 वर्षीय लड़की की मौत, पुलिस ने दर्ज किया ADR

    मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित अल्पिन टॉवर में 15 वर्षीय लड़की की मौत हुई। शताब्दी अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, पुलिस ने ADR दर्ज कर जांच शुरू की।

    मुंबई: कांदिवली पूर्व स्थित ठाकुर विलेज के ‘अल्पिन टॉवर’ में 15 वर्षीय लड़की की मौत से इलाके में चिंता का माहौल है। 1 नवंबर 2026 की देर रात पुलिस को घटना की जानकारी मिली थी। लड़की को कांदिवली पश्चिम स्थित शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रात 2:22 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।

    यह घटना अल्पिन टॉवर के कमरा नंबर 2804 में हुई। शुरुआती पुलिस जानकारी के अनुसार, घटना की सूचना 1 नवंबर को रात करीब 1:53 बजे मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

    शताब्दी अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

    घटना के बाद परिजन लड़की को तुरंत कांदिवली पश्चिम स्थित शताब्दी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद रात 2:22 बजे उसे मृत घोषित कर दिया।

    इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया और आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतका के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखा गया था।

    पिता का बयान दर्ज, किसी पर संदेह नहीं जताया

    इस मामले में पुलिस ने मृतका के पिता का बयान भी दर्ज किया है। शुरुआती पुलिस जानकारी के अनुसार, पिता ने अपने बयान में किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है।

    हालांकि, परिवार की ओर से संदेह नहीं जताया जाना अपने आप में घटना के कारण की पुष्टि नहीं करता। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

    पुलिस जांच में अब किन बातों पर नजर?

    फिलहाल इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और उससे मिलने वाले चिकित्सकीय निष्कर्ष आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

    मृत्यु के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी, घटना से पहले किन परिस्थितियों में यह सब हुआ और क्या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है, इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं।

    पुलिस की ओर से उपलब्ध शुरुआती जानकारी में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका या किसी विशेष कारण की पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए घटना को लेकर सोशल मीडिया पर फैलने वाले अप्रमाणित दावों पर भरोसा करना उचित नहीं होगा।

    किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत

    इस घटना ने किशोर उम्र के बच्चों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को लेकर भी ध्यान आकर्षित किया है। माता-पिता और शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वे बच्चों के साथ नियमित संवाद बनाए रखें और उनकी परेशानियों को गंभीरता से सुनें।

    यदि कोई किशोर भावनात्मक तनाव या मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, तो उसे समय पर विशेषज्ञ की मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार की Tele-MANAS मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 14416 पर निःशुल्क सहायता उपलब्ध है।

    फिलहाल कांदिवली के अल्पिन टॉवर में हुई इस घटना में पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम से मिलने वाले निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं। मृत्यु का वास्तविक कारण और उससे जुड़े अन्य तथ्य सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

  • मलाड SRA विवाद: अभिजीत केलकर ने कहा- मेरी जान को खतरा, फडणवीस-शिंदे से मांगी मदद

    मलाड SRA विवाद: अभिजीत केलकर ने कहा- मेरी जान को खतरा, फडणवीस-शिंदे से मांगी मदद

    मुंबई के मलाड पूर्व में चॉल के पुनर्विकास को लेकर मराठी अभिनेता अभिजीत केलकर ने गंभीर आरोप लगाए। जान को खतरा बताते हुए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मदद मांगी।

    मुंबई: मलाड पूर्व में चॉल के पुनर्विकास को लेकर मराठी अभिनेता अभिजीत केलकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिल्डर और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में लोगों के पुश्तैनी घर तोड़े जा रहे हैं और विरोध करने वाले निवासियों को धमकियां दी जा रही हैं। अभिनेता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मदद की गुहार लगाई है।

    31 अक्टूबर 2026 को सामने आई उनकी फेसबुक पोस्ट में मलाड पूर्व के पुष्पा पार्क और बाणडोंगरी इलाके का मामला उठाया गया है। केलकर का कहना है कि वह पिछले छह महीनों से इस पूरे विवाद को देख रहे हैं और खुद भी इसका सामना कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि उनका विरोध पुनर्विकास से नहीं, बल्कि कथित अनियमितताओं और लोगों के घरों पर अधिकार छीनने की कोशिशों से है।

    अभिजीत केलकर ने फेसबुक पोस्ट में क्या आरोप लगाए?

    अभिजीत केलकर ने अपनी पोस्ट में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि उन्हें दोनों नेताओं पर भरोसा है, लेकिन मलाड पूर्व के पुष्पा पार्क और बाणडोंगरी में स्थानीय स्तर पर गरीब परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है।

    उन्होंने लिखा कि इन इलाकों में उनके परिवार के पुश्तैनी घर हैं। उनके माता-पिता ने मेहनत करके यहां अपना घर बनाया और परिवार का पालन-पोषण किया। इन घरों से कई परिवारों की पीढ़ियों की यादें और जीवन जुड़ा हुआ है।

    अभिनेता के अनुसार, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि और बिल्डर मिलकर गरीब परिवारों के सिर से छत छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर के पैसे के प्रभाव से व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है और स्थानीय लोगों को कथित तौर पर गुंडों के जरिए धमकाया जा रहा है।

    केलकर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ घर बिना उचित एग्रीमेंट और जरूरी दस्तावेज दिखाए तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि वह किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, इसलिए फिलहाल संबंधित लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि आगे चलकर उन्हें नाम उजागर करने पड़ सकते हैं।

    ‘मेरी जान को खतरा है’, परिवार को बताकर घर से निकले अभिनेता

    इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात अभिजीत केलकर का अपनी सुरक्षा को लेकर जताया गया डर है।

    उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने बताया कि घर से निकलने से पहले अपनी मां, पत्नी और बच्चों को पूरी स्थिति के बारे में बता दिया है।

    अभिनेता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें उनके अधिकार के घर मिलने चाहिए।

    उनका कहना है कि जिन परिवारों ने वर्षों तक मेहनत करके अपने घर बनाए हैं, उन्हें बिना उचित प्रक्रिया के बेघर नहीं किया जाना चाहिए।

    घरों को आधा तोड़ने और पुनर्विकास की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

    अभिजीत केलकर ने अपनी एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में तोड़े गए घरों की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए हैं। उन्होंने पुनर्विकास की प्रक्रिया और निर्माण स्थल की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं।

    उनके आरोपों के मुताबिक:

    • कुछ घरों को कथित तौर पर आधा तोड़ दिया गया है, जबकि निर्माण स्थल के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है।
    • प्रभावित लोगों को घर खाली करने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं।
    • कुछ परिवारों के पास उचित एग्रीमेंट और पूरे दस्तावेज नहीं होने के बावजूद तोड़फोड़ की जा रही है।
    • निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सड़क की व्यवस्था नहीं है। वहां केवल एक संकरा पुल है, जिससे लोगों का आना-जाना संभव है।
    • जिन जमीन मालिकों की जमीन पर पुनर्विकास प्रस्तावित है, उनसे कथित तौर पर NOC नहीं लिया गया है।

    केलकर ने सवाल उठाया है कि अगर जमीन मालिक पहले ही कोर्ट का रुख कर चुके हैं और भविष्य में अदालत ने पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगा दी, तो जिन लोगों के घर पहले ही तोड़े जा चुके होंगे, उन्हें घर या किराया कैसे मिलेगा?

    50-60 साल से रह रहे परिवारों को SRA में अपात्र करने का आरोप

    अभिनेता ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) की पात्रता प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

    उनका आरोप है कि कुछ परिवार पिछले 50 से 60 वर्षों से इन इलाकों में रह रहे हैं, लेकिन बिल्डर के सामने झुकने से इनकार करने वाले कुछ लोगों को SRA प्रक्रिया के तहत अपात्र घोषित कर दिया गया है।

    इसके उलट, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय दबंगों ने कथित तौर पर अनधिकृत झोपड़ियां बनाकर उन्हें पात्र करवा लिया है।

    केलकर ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए मांग की है कि लंबे समय से रहने वाले वास्तविक निवासियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

    सैन्य परिसर के पास निर्माण को लेकर भी उठाया सवाल

    अभिजीत केलकर ने पुनर्विकास परियोजना की जगह के पास स्थित सैन्य परिसर और Central Ordnance Depot (COD) का मुद्दा भी उठाया है।

    उनका सवाल है कि सैन्य प्रतिष्ठान के आसपास निर्माण की ऊंचाई और अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए परियोजना को आवश्यक मंजूरियां मिली हैं या नहीं।

    उन्होंने आशंका जताई कि यदि घर तोड़ने के बाद रक्षा विभाग की ओर से निर्माण पर आपत्ति आती है या परियोजना को अनुमति नहीं मिलती, तो पहले से बेघर हो चुके परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा?

    यह सवाल भी उठाया गया है कि परियोजना की सड़क कनेक्टिविटी, जमीन मालिकों की सहमति और निर्माण संबंधी मंजूरियों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

    पुनर्विकास के खिलाफ नहीं हैं अभिजीत केलकर

    अभिनेता ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया है कि वह मलाड के चॉल और झुग्गी बस्ती इलाकों में पुनर्विकास के विरोध में नहीं हैं।

    उनकी मांग है कि पुनर्विकास की प्रक्रिया पारदर्शी हो और लंबे समय से रहने वाले परिवारों को उनके अधिकारों के अनुसार घर मिलें। जिन लोगों को SRA के तहत अपात्र घोषित किया गया है, उनकी पात्रता की भी जांच होनी चाहिए।

    उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सवाल किया है कि क्या वे लिखित रूप में यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि चॉल में रहने वाले सभी वास्तविक और प्रभावित परिवारों को उनका हक मिलेगा?

    केलकर का कहना है कि यदि प्रभावित परिवारों को उनके अधिकारों और घरों की गारंटी लिखित रूप में दी जाती है, तो वे पुनर्विकास प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

    फिलहाल इस मामले में बिल्डर, संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, SRA और प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। अभिजीत केलकर द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और मलाड पूर्व के प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।

  • धारावी में ₹35 लाख की SRA फ्लैट धोखाधड़ी, 7 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

    धारावी में ₹35 लाख की SRA फ्लैट धोखाधड़ी, 7 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

    मुंबई के धारावी में 62 वर्षीय महिला से SRA फ्लैट दिलाने के नाम पर ₹35 लाख की कथित ठगी। सात महीने से फरार आरोपी Murugan Anbalagan Pallan गिरफ्तार।

    मुंबई: धारावी में 62 वर्षीय महिला को निर्माणाधीन Slum Rehabilitation Authority (SRA) प्रोजेक्ट में फ्लैट दिलाने का कथित झांसा देकर ₹35 लाख लेने के मामले में पुलिस ने Murugan Anbalagan Pallan को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब सात महीने से फरार बताया जा रहा था। इस मामले में Rajesh Pillai और Vinita Samadhan Surwade के नाम भी सह-आरोपियों के तौर पर सामने आए हैं।

    पुलिस के मुताबिक, महिला ने अपना पुराना फ्लैट बेचकर नए घर के लिए रकम जुटाई थी। आरोप है कि ₹35 लाख देने के बावजूद उन्हें न फ्लैट का कब्जा मिला और न ही उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज दिए गए। शिकायत के बाद धारावी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    पुराने फ्लैट को बेचकर जुटाए थे पैसे

    मामले की जानकारी के अनुसार, महिला ने 2005 में अपने पति के माध्यम से धारावी में एक फ्लैट खरीदा था। बाद में उन्होंने यह फ्लैट ₹10 लाख के डिपॉजिट पर किराये पर दे दिया था। परिवार कुछ समय के लिए रायगढ़ चला गया था और करीब डेढ़ साल बाद वापस धारावी लौटा।

    इस दौरान महिला के पति की तबीयत खराब थी और उनके बेटे ने हाल ही में नई नौकरी शुरू की थी। ऐसे में किरायेदार से अपना फ्लैट वापस लेने के लिए ₹10 लाख का डिपॉजिट लौटाना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा था।

    महिला ने इसके बाद अपना फ्लैट बेचने का फैसला किया। उन्होंने संपत्ति ₹40 लाख में बेची और किरायेदार को ₹10 लाख लौटाए। इसके बाद वह बची हुई रकम से दूसरी जगह घर खरीदना चाहती थीं।

    SRA या MHADA में सस्ता फ्लैट दिलाने का वादा

    पुलिस के अनुसार, इसी दौरान महिला की मुलाकात Murugan Anbalagan Pallan से हुई। आरोप है कि उसने उन्हें Slum Rehabilitation Authority (SRA) या Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) की योजना के तहत कम कीमत पर फ्लैट दिलाने का भरोसा दिया।

    महिला को कथित तौर पर बताया गया कि आरोपियों ने पहले भी कई लोगों को कम कीमत पर कमरे या फ्लैट दिलाने में मदद की है। इसके बाद धारावी में निर्माणाधीन SRA प्रोजेक्ट में ₹35 लाख में फ्लैट दिलाने का वादा किया गया।

    महिला ने इस वादे पर भरोसा करके आरोपियों को किस्तों में ₹35 लाख दिए। हालांकि, आरोप है कि रकम लेने के बाद उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं सौंपा गया और न ही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।

    शिकायत करने पर कथित तौर पर टालने लगे आरोपी

    महिला ने जब फ्लैट के कब्जे और दस्तावेजों के बारे में आरोपियों से जवाब मांगा, तो कथित तौर पर वे उन्हें टालने लगे। इसके बाद महिला ने धारावी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

    पुलिस ने Murugan Anbalagan Pallan, Rajesh Pillai और Vinita Samadhan Surwade के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और अन्य संबंधित अपराधों के तहत मामला दर्ज किया।

    मामले में Murugan Anbalagan Pallan को करीब सात महीने तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया गया। अन्य दो सह-आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी मौजूदा कानूनी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

    SRA फ्लैट लेने से पहले किन बातों की जांच जरूरी?

    यह मामला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मुंबई में SRA या दूसरी सरकारी आवास योजनाओं के तहत कम कीमत पर फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।

    किसी भी निर्माणाधीन पुनर्वसन प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने से पहले संबंधित प्राधिकरण से आवंटन और पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है। केवल एजेंट या बिचौलिए के भरोसे बड़ी रकम देना जोखिम भरा हो सकता है।

    खरीदारों को संबंधित फ्लैट के आवंटन पत्र, विक्रेता के अधिकार, लागू हस्तांतरण नियमों और भवन के जरूरी अनुमोदनों की जांच करनी चाहिए। भुगतान की रसीदें, बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड और लिखित समझौते भी सुरक्षित रखने चाहिए।

    धारावी के इस मामले में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कथित तौर पर जिस फ्लैट का वादा किया गया था, वह किस विशेष SRA प्रोजेक्ट या भवन में था।

    फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस की जांच में कथित भुगतान, फ्लैट के वादे और आरोपियों की भूमिका से जुड़े अन्य तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

  • मुंबई में कचरा फेंकते ही बजेगा संदेश, माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग शुरू

    मुंबई में कचरा फेंकते ही बजेगा संदेश, माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग शुरू

    मुंबई के माहिम स्थित गजानन वाटिका में मनपा ने एआई कैमरा लगाया है। कचरा फेंकने वालों को तुरंत सफाई का संदेश मिलेगा। जानें आगे क्या है योजना।

    मुंबई: सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने की समस्या रोकने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मनपा) ने नई पहल शुरू की है। माहिम के गजानन वाटिका परिसर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित कैमरा लगाया गया है। यहां कचरा फेंकने के लिए पहुंचने वाले व्यक्ति की गतिविधि पहचानने के बाद ध्वनि यंत्र के जरिए उसे सफाई रखने और खुले में कचरा नहीं डालने का संदेश सुनाया जाएगा।

    मनपा के जी उत्तर विभाग की ओर से शुरू किया गया यह प्रयोग उन जगहों पर कचरा जमा होने की समस्या कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जहां बार-बार गंदगी फैलती है। प्रयोग के नतीजों की समीक्षा के बाद मुंबई के दूसरे इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लगाने पर विचार किया जाएगा।

    कैमरा कैसे करेगा काम?

    माहिम के गजानन वाटिका परिसर में लगाए गए कैमरे के साथ ध्वनि यंत्र जोड़े गए हैं। जब कोई व्यक्ति वहां कचरा फेंकने के लिए पहुंचता है, तो कैमरा उसकी गतिविधि को पहचानता है। इसके बाद ध्वनि यंत्र के माध्यम से तत्काल संदेश सुनाया जाता है, जिसमें लोगों से परिसर साफ रखने और खुले में कचरा नहीं फेंकने की अपील की जाती है।

    इस व्यवस्था का मकसद लोगों को मौके पर ही सचेत करना है, ताकि वे कचरा फेंकने से बचें। हालांकि, इस कैमरे से अपने आप जुर्माना जारी होने की पुष्टि नहीं की गई है।

    मुंबई में कचरा जमा होने वाले स्थानों पर पहले से चल रहा है अभियान

    मुंबई में बार-बार कचरा जमा होने वाले स्थानों की पहचान कर उन्हें साफ रखने के लिए मनपा पहले से अभियान चला रही है। ऐसे स्थानों को कचरा जमा होने के संवेदनशील केंद्र माना जाता है। इनके लिए निगरानी, नियमित सफाई और कचरा संग्रह व्यवस्था बेहतर बनाने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

    मई 2026 में सामने आई जानकारी में मनपा के 26 वार्डों में ऐसे 147 स्थानों की पहचान का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगस्त में प्रकाशित जानकारी में शहर में 231 स्थानों की पहचान और इनमें से 73 स्थानों पर कैमरे लगाए जाने की बात सामने आई थी।

    माहिम में एआई कैमरे का प्रयोग इसी व्यापक प्रयास में तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में एक नया कदम है।

    कचरा फेंकने पर पहले से है जुर्माने का प्रावधान

    सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मनपा के पास पहले से नियम हैं। सितंबर 2026 में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2026 के बीच कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के 5,256 मामलों में कार्रवाई की गई और कुल 90.22 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

    इसी अवधि से संबंधित जानकारी में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के 328 मामलों में 1.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने का भी उल्लेख है।

    ऐसे में माहिम में लगाए गए कैमरे की भूमिका को समझना जरूरी है। फिलहाल इसकी घोषित व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गतिविधि पहचानकर लोगों को तुरंत चेतावनी देना है। कैमरे में दर्ज दृश्य के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान, साक्ष्य की जांच और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में अलग से स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

    मनपा आयुक्त के निर्देश पर शुरू हुआ प्रयोग

    यह पहल मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे के निर्देशों के तहत शुरू की गई है। अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन में, उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर के नेतृत्व में घनकचरा प्रबंधन और सफाई से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं।

    उप आयुक्त (परिमंडल-2) प्रशांत सपकाळे और जी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त योगेश देसाई की पहल पर माहिम में यह प्रायोगिक व्यवस्था लागू की गई है।

    दूसरे इलाकों में भी लग सकते हैं ऐसे कैमरे

    मनपा इस प्रयोग की प्रभावशीलता का आकलन करेगी। यदि इससे खुले में कचरा फेंकने की घटनाएं कम होती हैं और संबंधित स्थानों पर सफाई बनाए रखने में मदद मिलती है, तो आने वाले समय में मुंबई के अन्य इलाकों में भी ऐसी व्यवस्था लगाई जा सकती है। फिलहाल इसके विस्तार के लिए निश्चित संख्या और समयसीमा की घोषणा नहीं की गई है।

    हालांकि, कैमरा लगाने से ही कचरे की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसके लिए नियमित कचरा संग्रह, समय पर सफाई और नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। मनपा ने लोगों से सड़कों, खुले स्थानों और सार्वजनिक जगहों पर कचरा नहीं फेंकने तथा शहर को साफ रखने के प्रयासों में सहयोग करने की अपील की है।

  • मुंबई में फर्जी एक्सीडेंट के नाम पर वसूली का आरोप, गोरेगांव में 1,000 रुपये देने पड़े

    मुंबई में फर्जी एक्सीडेंट के नाम पर वसूली का आरोप, गोरेगांव में 1,000 रुपये देने पड़े

    मुंबई के गोरेगांव में पैर कुचलने का आरोप लगाकर एक कार चालक से 1,000 रुपये लेने का मामला सामने आया। जानें पुलिस की सलाह और बचाव के तरीके।

    मुंबई: गोरेगांव पश्चिम में सड़क हादसे के नाम पर पैसे वसूलने का संदिग्ध मामला सामने आया है। स्कूल से अपने दो बच्चों को लेकर घर लौट रहे एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि दोपहिया सवार ने उसका रास्ता रोककर पैर कुचलने का दावा किया और इलाज के नाम पर पैसे मांगे। विवाद खत्म करने के लिए व्यक्ति ने कथित तौर पर 1,000 रुपये ऑनलाइन दे दिए। घटना के बाद गोरेगांव पुलिस ने वाहन चालकों को दबाव में पैसे न देने और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेने की सलाह दी है।

    यह घटना अनमोल फॉर्च्यून इमारत के पास की बताई गई है। कार चला रहे शुक्ला के मुताबिक, वह हाल ही में दोपहर करीब 4:15 बजे अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान एक दोपहिया सवार ने उनकी कार के पीछे के शीशे पर हाथ मारा और उन्हें रुकने के लिए कहा।

    पैर कुचलने का आरोप लगाकर मांगे पैसे

    शुक्ला ने बताया कि दोपहिया सवार ने उन पर गाड़ी से अपना पैर कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें न तो किसी टक्कर का एहसास हुआ था और न ही दोपहिया वाहन के कार से टकराने का।

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    शुक्ला के अनुसार, बाइक सवार ने इलाज के खर्च के नाम पर पैसे मांगे। जब उन्होंने नकद पैसे नहीं होने की बात कही, तो उसने ऑनलाइन भुगतान के लिए क्यूआर कोड दिखा दिया। इस दौरान कार में बैठे दोनों बच्चे डर गए थे।

    शुक्ला ने बताया कि विवाद बढ़ने और बच्चों को और परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने आखिरकार 1,000 रुपये का भुगतान कर दिया। उनके अनुसार, पैसे मिलने के बाद बाइक सवार ने भुगतान का स्क्रीनशॉट भी मांगा और कहा कि क्यूआर कोड उसके एक दोस्त का है।

    पुलिस की गश्ती गाड़ी पहुंची, फिर भी विवाद खत्म करने की मांग

    शुक्ला के मुताबिक, घटना के दौरान पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां से गुजरी और पुलिसकर्मियों ने रुककर दोनों पक्षों से बातचीत की। उन्होंने दोनों को विवाद सुलझाने के लिए पुलिस थाने चलने को कहा।

    शुक्ला का आरोप है कि बाद में दोपहिया सवार ने पुलिस के सामने मामला सुलझाने के बजाय आपस में विवाद खत्म करने पर जोर दिया। बच्चों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने पैसे देने का फैसला किया।

    घटना के बाद शुक्ला ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया, ताकि दूसरे वाहन चालक भी सावधान रहें। उनकी पोस्ट पर कई लोगों ने इसी तरह के कथित अनुभव बताए।

    बांद्रा, जोगेश्वरी और चेंबूर से भी आए ऐसे अनुभव

    शुक्ला की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जॉन सी. ने बताया कि पिछले साल उनके चालक को दो लोगों ने रोककर आरोप लगाया था कि उसकी गाड़ी से उनकी एसयूवी पर खरोंच आई है। चालक ने इस आरोप पर सवाल उठाया, क्योंकि दूसरी गाड़ी उसकी गाड़ी से आगे खड़ी थी। इसके बाद उसने दोनों से बातचीत बंद कर दी और पास के सांताक्रूज पुलिस थाने चलने को कहा। जॉन सी. के मुताबिक, पुलिस थाने चलने की बात सुनकर दोनों वहां से चले गए।

    एस. ए. थेवर ने बताया कि उनके साथ भी कई बार इसी तरह की घटना हुई। उनके मुताबिक, पहली बार एक वाहन चालक ने बीमार बच्चे के इलाज का हवाला देकर उनसे पैसे लिए थे। बाद में जब इसी तरह की कहानी दोबारा सुनाई गई, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी उन्होंने कम से कम छह बार ऐसी बातें सुनीं।

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    निमेश दवे ने बताया कि जोगेश्वरी से एक दोपहिया सवार उनका पीछा कर रहा था। फ्लाईओवर पर पहुंचने के बाद उसने वाहन रोककर टक्कर मारने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह गाड़ी चलाते समय फोन पर बात कर रहे थे। दवे के अनुसार, जब उन्होंने सवार से नीचे चलकर बात करने को कहा और उसने उनकी गाड़ी पर मीडिया का स्टिकर देखा, तो वह वहां से चला गया।

    दवे ने बताया कि बाद में पुलिस से बातचीत करने पर उन्हें जानकारी दी गई कि कथित तौर पर पैसे वसूलने वाले लोग फ्लाईओवर जैसी जगहों को चुन सकते हैं, जहां आसपास पैदल चलने वाले लोग या पुलिसकर्मी कम दिखाई देते हैं।

    गोरेगांव पुलिस ने क्या सलाह दी?

    गोरेगांव पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस निरीक्षक सतीश उमारे ने वाहन चालकों से कहा कि विवाद होने पर दबाव में आकर किसी को पैसे न दें। ऐसी स्थिति में नजदीकी पुलिस थाने जाएं या रास्ते में पुलिसकर्मी अथवा यातायात पुलिस दिखाई देने पर उनसे मदद लें।

    उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को खतरा महसूस हो रहा है, तो उसे जरूरी स्थिति को छोड़कर वाहन से बाहर निकलने से बचना चाहिए। दुर्घटना होने या किसी के घायल होने पर चिकित्सा सहायता देना जरूरी है।

    उमारे के अनुसार, वाहन चालक पुलिस से मदद लेने के लिए 100 या 112 पर फोन कर सकते हैं अथवा नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी।

    अगर कोई हादसे का आरोप लगाकर पैसे मांगे तो क्या करें?

    ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपनी और वाहन में बैठे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। किसी के आरोप पर तुरंत पैसे देने के बजाय पुलिस की मदद लें और घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी दें।

    अगर वास्तव में दुर्घटना हुई है या कोई घायल है, तो चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। विवाद के दौरान वाहन का नंबर, घटना का समय और जगह, गवाहों की जानकारी तथा सुरक्षित तरीके से उपलब्ध तस्वीरें या कैमरे की रिकॉर्डिंग संभालकर रखें।

    अगर आपने ऑनलाइन भुगतान कर दिया है, तो लेनदेन की पहचान संख्या, भुगतान का समय और प्राप्तकर्ता की जानकारी सुरक्षित रखें। संदिग्ध वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में बैंक या भुगतान सेवा को सूचित करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। धमकी या तत्काल खतरे की स्थिति में 112 पर संपर्क करें।

    वाहन चालकों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि वास्तविक दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करें, लेकिन किसी विवादित मांग के दबाव में आने के बजाय पुलिस को सूचना दें।

  • क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और अतिक्रमण पर महापौर रितु तावड़े के निर्देश

    क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और अतिक्रमण पर महापौर रितु तावड़े के निर्देश

    मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा, जल निकासी और अतिक्रमण की समस्याओं पर महापौर रितु तावड़े ने अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए।

    मुंबई: मुंबई के ऐतिहासिक क्रॉफर्ड मार्केट में सफाई, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महापौर रितु तावड़े ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई का निरीक्षण करते हुए उन्होंने गंदे पानी की निकासी, अतिक्रमण, निगरानी कैमरे लगाने और पुरानी प्याऊ के संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने को कहा है।

    दक्षिण मुंबई में स्थित इस ऐतिहासिक बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में व्यापारी, ग्राहक और देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहां सफाई व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कारोबारियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

    पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश

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    महापौर रितु तावड़े ने मंडई और आसपास के परिसर का जायजा लेते हुए पानी की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, सार्वजनिक सफाई और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारियों और ग्राहकों को होने वाली परेशानियों का जल्द समाधान किया जाए।

    उन्होंने पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की नियमित जांच करने पर जोर दिया, ताकि बाजार में आने वाले लोगों और कारोबारियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

    गंदे पानी की निकासी और शौचालय की सुविधा पर ध्यान

    मंडई परिसर में गंदे पानी की निकासी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए नालियों की नियमित सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। महापौर ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान जल निकासी की समस्या का समाधान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

    इसके अलावा, नई विकसित हो रही इमारत और परिसर में जैविक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार करने को कहा गया है। इससे बाजार में आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

    हालांकि, इन सुविधाओं को लेकर अभी किसी निश्चित समय-सीमा या काम पूरा होने की तारीख की जानकारी सामने नहीं आई है।

    अतिक्रमण पर होगी नियमों के अनुसार कार्रवाई

    महापौर ने मंडई की ऐतिहासिक इमारत और आसपास के परिसर में अतिक्रमण के मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार का विकास करते समय इसकी ऐतिहासिक पहचान और वास्तु विरासत का ध्यान रखा जाना चाहिए।

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    क्रॉफर्ड मार्केट के आसपास सड़क और फुटपाथ के इस्तेमाल का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। जुलाई 2025 में इस इलाके में सड़क पर दुकानों और ढांचों को लेकर शिकायत सामने आई थी। अक्टूबर 2026 में दक्षिण मुंबई के अन्य इलाकों में भी बीएमसी ने पैदल यात्रियों के रास्ते खाली कराने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी।

    सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे निगरानी कैमरे

    मंडई परिसर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए महापौर ने निगरानी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। बाजार में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में उपयोगी हो सकता है।

    फिलहाल कैमरों की संख्या, उन्हें लगाने की लागत और स्थापना की समय-सीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

    पुरानी प्याऊ और फव्वारे का होगा संरक्षण

    महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई मुंबई की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। वर्ष 1869 में पूरी हुई इस इमारत का ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व है।

    निरीक्षण के दौरान महापौर रितु तावड़े ने मंडई की पुरानी प्याऊ और फव्वारे का जायजा लिया। उन्होंने पुरानी प्याऊ का संरक्षण करने और उसे दोबारा उपयोगी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इस पहल का उद्देश्य बाजार की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखना है।

    नई इमारतों और व्यापारियों की समस्याएं भी अहम

    मंडई के पुनर्विकास से जुड़ा मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 में मछली और मटन विक्रेताओं के लिए बनाई गई नई इमारतों के इस्तेमाल की अनुमति और व्यापारियों को स्थानांतरित करने से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं। उस समय कुछ इमारतों के उपयोग की अनुमति से संबंधित प्रमाणपत्र लंबित होने की जानकारी दी गई थी।

    अब इन इमारतों की मौजूदा स्थिति, व्यापारियों के स्थानांतरण और नई सुविधाओं के इस्तेमाल की जानकारी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, पुरानी स्थिति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं।

    निरीक्षण के दौरान महात्मा फुले मंडई दुकानदार सेवा संस्था की ओर से महापौर को निवेदन सौंपा गया। उन्होंने संस्था के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं और मांगें भी सुनीं।

    निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

    इस मौके पर सी और डी विभाग के अध्यक्ष आकाश राज पुरोहित, नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, नामित नगरसेवक अधिवक्ता कमलाकर दलवी, ए विभाग के सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले और बाजार विभाग के सहायक आयुक्त नितिन शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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    महापौर रितु तावड़े ने दुकानदारों और कारोबारियों से भी अपील की कि वे मंडई की सफाई बनाए रखने में सहयोग करें और रखरखाव तथा मरम्मत के कार्यों में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

    अब मंडई से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर दिए गए निर्देशों के बाद संबंधित विभागों की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। सफाई, जल निकासी, सुरक्षा और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण से जुड़े कामों की वास्तविक प्रगति और समय-सीमा से ही पता चलेगा कि इन सुधारों का व्यापारियों और ग्राहकों को कितना लाभ मिलता है।

  • दिवाली 2026 पर बीएमसी कर्मचारियों को 33 हजार रुपये बोनस, नवंबर की सैलरी के साथ मिलेंगे पैसे

    दिवाली 2026 पर बीएमसी कर्मचारियों को 33 हजार रुपये बोनस, नवंबर की सैलरी के साथ मिलेंगे पैसे

    मुंबई बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली 2026 पर 33 हजार रुपये का बोनस मिलेगा। नवंबर की सैलरी के साथ भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

    मुंबई: दिवाली 2026 पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का बोनस दिया जाएगा। मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने 28 अक्टूबर को इसकी घोषणा की है। कर्मचारियों को यह राशि नवंबर महीने की नियमित सैलरी के साथ दी जाएगी। इस फैसले से महानगरपालिका के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।

    महापौर ने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया है कि नियमित वेतन के साथ 33 हजार रुपये का सानुग्रह अनुदान भी एक साथ जारी किया जाए। बोनस की राशि तय करने के लिए बुधवार को महापौर के कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी।

    सभी की सहमति से तय हुई बोनस की राशि

    बैठक में महानगरपालिका के विभिन्न राजनीतिक दलों के समूह नेताओं, पदाधिकारियों, प्रशासन और कर्मचारी संगठनों की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस देने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

    महापौर रितू तावड़े ने बताया कि महाराष्ट्र में इस साल कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी है। राज्य सरकार ने तय मानदंडों के आधार पर प्रदेश के 300 तालुकों में सूखा घोषित कर विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोनस की राशि तय करने का फैसला लिया गया।

    नवंबर की सैलरी के साथ होगा भुगतान

    बीएमसी प्रशासन को दिए गए निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को नवंबर महीने के नियमित वेतन के साथ बोनस की रकम भी मिलेगी। यानी नियमित सैलरी और 33 हजार रुपये का सानुग्रह अनुदान एक साथ दिया जाएगा।

    बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?

    बैठक में उपमहापौर संजय घाड़ी, विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, सदन के नेता गणेश खणकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समूह नेता अशरफ आजमी, एआईएमआईएम के समूह नेता विजय उबाळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समूह नेता यशवंत किल्लेदार और समाजवादी पार्टी की समूह नेता अमरीन अब्राहनी शामिल हुईं।

    इसके अलावा स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, वित्त विभाग के सहआयुक्त देविदास क्षिरसागर और सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त किशोर गांधी भी बैठक में मौजूद थे। महानगरपालिका के कामगार और कर्मचारी संगठनों की समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

    बीएमसी के इस फैसले के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को नवंबर के नियमित वेतन के साथ 33 हजार रुपये का दिवाली बोनस दिया जाएगा।