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  • मुंबई में पटाखों से 137 जगह आग, 25 नवंबर तक रॉकेट जलाने पर रोक

    मुंबई में पटाखों से 137 जगह आग, 25 नवंबर तक रॉकेट जलाने पर रोक

    मुंबई में पटाखों से जुड़ी 137 आग की घटनाओं के बाद बीएमसी ने 25 नवंबर 2026 तक रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों पर रोक लगाई।

    मुंबई: दिवाली के दौरान मुंबई में पटाखों से आग लगने की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। 8 नवंबर को शहर में आग की 142 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 137 पटाखों से जुड़ी थीं। इसके बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले इसी तरह के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

    यह आदेश मुंबई शहर और उपनगरों में लागू होगा। खास बात यह है कि रोक केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है। आवासीय इमारतों की छत, बालकनी, आंगन, वाहन पार्किंग और झोपड़पट्टी क्षेत्रों में भी ऐसे पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

    मुंबई में अचानक क्यों लगाना पड़ा रॉकेट पटाखों पर प्रतिबंध?

    मुंबई में पिछले दो दिनों के दौरान पटाखों के कारण आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। खासकर रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखे लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। हवा के साथ इनकी दिशा बदल सकती है और जलते हुए रॉकेट आसपास की इमारतों की छत, खिड़की, बालकनी या ज्वलनशील सामान पर गिर सकते हैं।

    मुंबई की घनी आबादी, ऊंची इमारतों, चॉल और झोपड़पट्टी क्षेत्रों में मकान एक-दूसरे के काफी करीब हैं। ऐसे में एक जगह लगी आग आसपास के घरों और दुकानों तक फैल सकती है। कई इलाकों में सड़कें और गलियां भी संकरी हैं, जिससे आग लगने पर दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है।

    इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए रॉकेट और इसी तरह के उड़ने वाले पटाखों पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है।

    एक दिन में आग की 142 घटनाएं, 137 पटाखों से जुड़ी

    8 नवंबर को मुंबई अग्निशमन विभाग को आग लगने की कुल 142 घटनाओं की सूचना मिली थी। इनमें से 137 घटनाएं पटाखों से जुड़ी बताई गईं। इन घटनाओं में दो महिलाएं घायल हुईं।

    आंकड़ों से पता चलता है कि पटाखों के कारण आग लगने का खतरा कितना गंभीर हो सकता है। हालांकि, इन 137 घटनाओं में कितनी आग विशेष रूप से रॉकेट के कारण लगी, इसका अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

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    पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 में दिवाली के दौरान आग की 262 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें 80 पटाखों से संबंधित थीं। वर्ष 2025 में कुल 289 आग की घटनाएं सामने आई थीं और इनमें 113 पटाखों से जुड़ी थीं।

    वर्ष 2026 में 8 नवंबर को ही पटाखों से जुड़ी 137 घटनाएं दर्ज होना चिंता का विषय है। हालांकि, 2024 और 2025 के आंकड़े दिवाली की पूरी अवधि के हैं, जबकि 2026 का आंकड़ा एक दिन का है।

    डोंगरी, मरोल और विद्याविहार में भी आग की घटनाएं

    मुंबई के अलग-अलग इलाकों में पटाखों से जुड़ी आग की घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है।

    डोंगरी के हाजी कासम चॉल इलाके में रविवार रात एक गैरेज में आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची उठने के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई की।

    अंधेरी पूर्व के मरोल मिलिट्री रोड के पास भी एक गैरेज में आग लगने की घटना सामने आई। इसके अलावा विद्याविहार में भी आग लगने की घटना दर्ज की गई।

    अंधेरी पश्चिम की एक ऊंची इमारत में आग लगने से 56 वर्षीय सुरक्षा गार्ड की मौत का मामला भी सामने आया। वह इमारत की 17वीं मंजिल पर लगी आग के बाद लिफ्ट में फंस गया था और दम घुटने से उसकी जान चली गई। प्रारंभिक जानकारी में घर के मंदिर में जलाए गए दीपक को आग लगने की संभावित वजह बताया गया था। इस घटना को पटाखों से लगी आग से जोड़ना सही नहीं होगा।

    छत, बालकनी और पार्किंग में भी नहीं जला सकेंगे रॉकेट

    बीएमसी के आदेश के अनुसार, 9 नवंबर से 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा।

    इसके दायरे में ये स्थान शामिल हैं:

    • आवासीय इमारतों की छत और गच्ची।
    • इमारतों की बालकनी और खिड़कियों के आसपास के परिसर।
    • घरों के आंगन और खुले स्थान।
    • दोपहिया और चारपहिया वाहनों के पार्किंग स्थल।
    • झोपड़पट्टी और चॉल क्षेत्र।
    • अन्य आवासीय और व्यावसायिक परिसर।

    इसका मतलब है कि निजी इमारत की छत या अपनी बालकनी में भी रॉकेट और इसी तरह के आसमान में उड़ने वाले पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।

    यह प्रतिबंध विशेष रूप से उड़ने वाले पटाखों पर है। इसे सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं समझना चाहिए। हालांकि, दूसरे पटाखों के इस्तेमाल पर पहले से लागू नियमों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है।

    मुंबई के साथ ठाणे में भी पटाखों पर सख्ती

    पटाखों से आग लगने की घटनाओं को देखते हुए ठाणे जिला प्रशासन ने भी रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले इसी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है।

    ठाणे में यह आदेश 9 नवंबर 2026 से 8 जनवरी 2027 की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। यहां एक दिन में आग लगने की 11 घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया।

    ठाणे के वागले एस्टेट स्थित रहेजा गार्डन परिसर की 17 मंजिला कार्लाइल इमारत में भी रॉकेट से आग लगने की घटना सामने आई थी। आग आठवीं, नौवीं और दसवीं मंजिल तक फैल गई थी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

    इस तरह मुंबई और ठाणे दोनों जगह उड़ने वाले पटाखों पर रोक लगाई गई है, लेकिन दोनों आदेशों की अंतिम तारीख अलग-अलग है।

    मुंबई में पहले से लागू हैं उच्च न्यायालय के निर्देश

    मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने को लेकर उच्च न्यायालय पहले ही निर्देश जारी कर चुका है।

    15 अक्टूबर 2026 के आदेश में सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्कूलों के आसपास के शांत क्षेत्रों में भी पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है।

    21 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी पुलिस थानों के अधिकारियों को आवश्यक जानकारी देने और कार्ययोजना तैयार करने को कहा था।

    बीएमसी का 9 नवंबर का नया आदेश इससे अलग है। यह विशेष रूप से रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है।

    मुंबई में प्रदूषण भी बढ़ा, कई इलाकों की हवा खराब

    दिवाली के बाद मुंबई में वायु प्रदूषण की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। 8 नवंबर को शाम 4 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया था, जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह 188 था।

    हालांकि, रात में पटाखे फूटने के बाद कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया। 9 नवंबर की सुबह बांद्रा पूर्व में वायु गुणवत्ता सूचकांक 265, बांद्रा-कुर्ला परिसर में 232, सेवरी में 229, देवनार में 228, घाटकोपर में 221 और चेंबूर में 215 दर्ज किया गया।

    शहर का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे 171 था। प्रदूषण को कम करने के लिए बीएमसी ने सभी 26 वार्डों में पानी का छिड़काव करने वाले वाहन भी चलाए।

    पटाखों से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण सांस संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इससे परेशानी हो सकती है।

    प्रतिबंध लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस और बीएमसी को

    शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसमें धारा 41(ए) के संशोधित प्रावधान, धारा 26(2), धारा 30 और धारा 34(एम) का उल्लेख किया गया है।

    आदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए संबंधित परिमंडलों के पुलिस उपायुक्तों, बीएमसी के सभी विभागीय सहायक आयुक्तों और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

    आग लगने पर इन नंबरों पर करें संपर्क

    मुंबई में कहीं भी आग लगने या आपात स्थिति सामने आने पर नागरिक अग्निशमन विभाग और बीएमसी से संपर्क कर सकते हैं।

    • मुंबई अग्निशमन विभाग: 101
    • बीएमसी हेल्पलाइन: 1916
    • अग्निशमन विभाग: 9076333101
    • अग्निशमन विभाग: 9076333102
    • अग्निशमन विभाग: 9076333103
    • अग्निशमन विभाग: 9076333104
    • अग्निशमन विभाग: 9076333105

    बीएमसी प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल न करें। आदेश 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। नागरिकों की सतर्कता और नियमों का पालन ही आग की घटनाओं तथा जान-माल के नुकसान को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

  • मालवणी में मस्जिदों को लाउडस्पीकर हटाने का नोटिस, 3 दिन की मोहलत पर विवाद

    मालवणी में मस्जिदों को लाउडस्पीकर हटाने का नोटिस, 3 दिन की मोहलत पर विवाद

    मुंबई के मालवणी में कई मस्जिदों को तीन दिन में लाउडस्पीकर हटाने के नोटिस मिले। ट्रस्टियों ने पुलिस कार्रवाई, अनुमति और समान नियमों पर सवाल उठाए।

    मुंबई: मालवणी इलाके में कई मस्जिदों को लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन दिन का नोटिस जारी किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर मस्जिद ट्रस्टियों ने आपत्ति जताते हुए सवाल किया है कि जब वे निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन कर रहे हैं, तो बार-बार नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। ट्रस्टियों ने गणेश विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर हुई कार्रवाई को लेकर भी पुलिस से जवाब मांगा है।

    मालवणी पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर मस्जिद प्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई। इस दौरान पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अदालत के निर्देशों का हवाला दिया। वहीं, मस्जिद प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई में एकरूपता नहीं दिखाई जा रही है और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है।

    इस विवाद में मालाड के MHADA इलाके की तैय्यबा मस्जिद सहित कई मस्जिदों के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए पहले भी पुलिस से अनुमति ली जाती रही है, इसके बावजूद लगातार नए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

    गणेश विसर्जन के दौरान हुई कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

    बैठक के दौरान मस्जिद प्रतिनिधियों ने पुलिस से पूछा कि गणेश विसर्जन के समय तेज आवाज में बजने वाले संगीत और पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की निगरानी भी क्या इसी तरह की गई थी? उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या उस दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे।

    पुलिस की ओर से कथित तौर पर जवाब दिया गया कि जहां से शिकायत मिलती है, वहां कार्रवाई की जाती है। हालांकि, मालवणी में जिन मस्जिदों को नए नोटिस जारी किए गए हैं, उनके संबंध में ध्वनि स्तर की जांच, शिकायतों की संख्या और माप के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुए हैं।

    मस्जिद प्रतिनिधियों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण के नियम सभी धार्मिक आयोजनों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। उनका सवाल है कि यदि पुलिस का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण रोकना है, तो कार्रवाई का आधार केवल शिकायत नहीं, बल्कि वास्तविक ध्वनि स्तर और नियमों का उल्लंघन भी होना चाहिए।

    सलीम अब्दुल शेख ने बार-बार नोटिस जारी करने पर जताई नाराजगी

    मालवणी MHADA जामा मस्जिद के अध्यक्ष सलीम अब्दुल शेख ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि मस्जिद निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन कर रही है, इसके बावजूद बार-बार लाउडस्पीकर हटाने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा, “यह मजाक बनकर रह गया है। लगभग हर दिन नोटिस जारी किए जाते हैं और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने के बावजूद हमें बार-बार लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है।”

    मुहम्मद जमील मर्चेंट ने दिखाया पुलिस का नोटिस

    मर्चेंट फाउंडेशन के प्रमुख और मस्जिद हजरत अली के प्रतिनिधि मुहम्मद जमील मर्चेंट ने मीडिया को पुलिस की ओर से जारी नोटिस दिखाया। इस नोटिस में शिकायतों का उल्लेख करते हुए लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया गया है।

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    नोटिस पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रानी लक्ष्मण पुरी के हस्ताक्षर बताए गए हैं। इसमें महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ डॉ. महेश बेडेकर की ओर से वर्ष 2010 में दायर जनहित याचिका से संबंधित अदालत के आदेश और पुलिस आयुक्त के निर्देशों का हवाला दिया गया है।

    मर्चेंट ने कहा कि मस्जिद प्रतिनिधि अब अपने स्तर पर ध्वनि की जांच का रिकॉर्ड तैयार करने की योजना बना रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाया जा सके।

    उन्होंने बताया कि ध्वनि स्तर मापने का उपकरण भी मंगाया गया है। इसके माध्यम से अलग-अलग समय पर आवाज का स्तर दर्ज किया जाएगा और इन आंकड़ों को आगे की कानूनी कार्रवाई में इस्तेमाल करने की तैयारी है।

    पुलिस अनुमति के बावजूद आवेदन लंबित रखने का आरोप

    मस्जिद ट्रस्टियों ने पुलिस को ऐसे दस्तावेज भी दिखाए, जिनके अनुसार वे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए नियमित रूप से आवेदन करते रहे हैं और उन्हें पहले अनुमति भी मिलती रही है।

    ट्रस्टियों का आरोप है कि हाल के दिनों में अनुमति के लिए दिए गए आवेदनों पर पुलिस की ओर से देरी की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इस वजह से मस्जिद प्रबंधन के सामने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

    बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद बढ़ी सख्ती

    मुंबई में लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण का मामला पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। 23 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने धार्मिक स्थलों सहित सभी संस्थानों के लिए लाउडस्पीकर की लिखित अनुमति और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन जरूरी बताया था।

    इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य में 2,812 अवैध लाउडस्पीकरों की पहचान की गई थी। इनमें से 343 हटाए गए थे, जबकि 831 को अनुमति दी गई थी। ये आंकड़े पूरे महाराष्ट्र से संबंधित थे।

    हाल ही में 22 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ शहरों में धार्मिक उत्सवों और जुलूसों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने निर्धारित ध्वनि सीमा की निगरानी और नियमों का उल्लंघन होने पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया था।

    21 अक्टूबर 2026 को अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को सभी पुलिस थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाने और ध्वनि प्रदूषण संबंधी अदालती निर्देशों के पालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया था। इस घटनाक्रम के बीच मालवणी में मस्जिदों को जारी हुए नए नोटिस ने पुलिस की कार्रवाई और उसके आधार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    क्या कहते हैं लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण के नियम?

    ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के इस्तेमाल के लिए संबंधित प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। सामान्य परिस्थितियों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। विशेष अवसरों पर राज्य सरकार निर्धारित शर्तों के तहत सीमित छूट दे सकती है।

    आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि की निर्धारित सीमा 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है। वहीं, मौन क्षेत्र में दिन के समय 50 और रात में 40 डेसिबल की सीमा निर्धारित है।

    इन नियमों के अनुसार अनुमति मिलना ध्वनि सीमा से छूट मिलने के बराबर नहीं है। किसी धार्मिक स्थल को अनुमति होने के बावजूद निर्धारित ध्वनि स्तर और समय संबंधी शर्तों का पालन करना होता है। इसी तरह, केवल शिकायत मिलने से अपने आप ध्वनि उल्लंघन साबित नहीं हो जाता। इसके लिए संबंधित नियमों और उपलब्ध प्रमाणों को देखना जरूरी है।

    अब ध्वनि मापन के रिकॉर्ड पर टिकी नजर

    मालवणी की मस्जिदों के प्रतिनिधियों ने साफ किया है कि वे इस मामले में केवल मौखिक आपत्ति तक सीमित नहीं रहना चाहते। ध्वनि मापक उपकरण के जरिए रिकॉर्ड तैयार करने और पुलिस की कार्रवाई को कानूनी रूप से चुनौती देने की तैयारी की जा रही है।

    फिलहाल विवाद का अगला महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि पुलिस अपने नोटिस के समर्थन में क्या शिकायतें और ध्वनि मापन संबंधी रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है। साथ ही, मस्जिदों के अनुमति आवेदन और उनके नवीनीकरण की स्थिति भी स्पष्ट होना जरूरी है।

    मस्जिद प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से मांग की है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों को सभी धार्मिक स्थलों और आयोजनों पर समान रूप से लागू किया जाए तथा लाउडस्पीकर की अनुमति को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं। मालवणी में जारी इस विवाद में अब पुलिस के आधिकारिक पक्ष और संबंधित नोटिसों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

  • कूपर अस्पताल का ब्लड बैंक 2 दिन बंद, FDA को मिलीं ये गंभीर खामियां

    कूपर अस्पताल का ब्लड बैंक 2 दिन बंद, FDA को मिलीं ये गंभीर खामियां

    मुंबई के कूपर अस्पताल का ब्लड बैंक 5 और 6 नवंबर को बंद रहा। FDA की जांच में स्टाफ, रक्तदाता रिकॉर्ड और मशीनों से जुड़ी कमियां मिलीं। मरीजों के लिए जोगेश्वरी में वैकल्पिक व्यवस्था की गई।

    मुंबई: जुहू स्थित डॉ. आर.एन. कूपर अस्पताल का ब्लड सेंटर 5 और 6 नवंबर को बंद रहा। महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई के बाद मरीजों को रक्त और उसके जरूरी घटकों के लिए जोगेश्वरी स्थित HBT Trauma Care Hospital पर निर्भर रहना पड़ा। जांच में रक्तदाताओं के अधूरे रिकॉर्ड, जरूरी कर्मचारियों की कमी और उपकरणों के रखरखाव से जुड़ी कई खामियां सामने आई थीं।

    यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब महाराष्ट्र में ब्लड बैंकों और ब्लड स्टोरेज सेंटरों की जांच तेज की गई है। अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच राज्य में 40 ब्लड बैंक और 37 ब्लड स्टोरेज सेंटरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

    कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर में क्या कमियां मिलीं?

    महाराष्ट्र FDA ने 4 अगस्त 2026 को कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर का निरीक्षण किया था। जांच में ब्लड सेंटर के संचालन और रिकॉर्ड प्रबंधन से संबंधित कई कमियां सामने आईं।

    जांच के दौरान स्वीकृत रजिस्टर्ड नर्स और मेडिकल सोशल वर्कर उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा कई रक्तदाताओं के चयन फॉर्म अधूरे पाए गए। कुछ फॉर्म में रक्तदाताओं के पूरे नाम और पते दर्ज नहीं थे।

    ब्लड सेंटर में रक्त की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले ELISA Reader और ELISA Washer की लॉगबुक भी अपडेट नहीं थी। ब्लड कंपोनेंट अलग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज के रखरखाव का रिकॉर्ड भी अधूरा मिला।

    इसके अलावा अगस्त में आयोजित रक्तदान शिविर का विवरण मास्टर रजिस्टर में दर्ज नहीं था। जांच के समय Apheresis मशीन भी काम नहीं कर रही थी।

    Apheresis मशीन का इस्तेमाल रक्तदाता के रक्त से प्लेटलेट्स या प्लाज्मा जैसे जरूरी घटक अलग करने के लिए किया जाता है। कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर को Single Donor Platelets और Single Donor Plasma तैयार करने की अनुमति थी। मशीन बंद होने के कारण इन प्रक्रियाओं की उपलब्धता प्रभावित हो रही थी।

    दो दिन तक मरीजों को कहां मिलेगा रक्त?

    कूपर अस्पताल का ब्लड सेंटर Samarprit Bahuuddeshiya Sevabhavi Vikas Sanstha द्वारा संचालित किया जाता है। FDA के निलंबन आदेश के बाद केंद्र ने अस्पताल के डीन को सूचना दी थी कि 5 नवंबर की मध्यरात्रि से सभी सेवाएं बंद रहेंगी और 7 नवंबर की मध्यरात्रि से दोबारा शुरू करने का कार्यक्रम निर्धारित है।

    इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को रक्त और उसके घटकों की जरूरत पड़ने पर HBT Trauma Care Hospital, जोगेश्वरी के ब्लड सेंटर से संपर्क करने की व्यवस्था की गई।

    कूपर अस्पताल मुंबई के पश्चिमी उपनगरों का एक प्रमुख सरकारी अस्पताल है। यहां लगभग 697 बेड हैं और वर्ष 2025 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हर साल 7.5 लाख से अधिक मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं। प्रतिदिन औसतन 2,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल की सेवाएं लेते हैं।

    अस्पताल की नियमित जरूरत लगभग 10 यूनिट रक्त बताई गई है। ऐसे में वैकल्पिक ब्लड सेंटर से आपूर्ति की व्यवस्था मरीजों के इलाज और इमरजेंसी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण थी।

    अपील के बाद निलंबन की अवधि में हुई कटौती

    कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर पर FDA ने शुरुआत में पांच दिन के निलंबन का आदेश दिया था। बाद में अपील के बाद इस अवधि में तीन दिन की कटौती की गई। इसके बाद 5 और 6 नवंबर को सेवाएं बंद रखने का निर्णय लागू हुआ।

    FDA अधिकारियों के अनुसार, अस्पताल को कार्रवाई से लगभग 90 दिन पहले नोटिस दिया गया था। यानी ब्लड सेंटर को अपनी कमियां सुधारने का अवसर भी दिया गया था।

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    FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने रक्तदाताओं के रिकॉर्ड और दस्तावेजों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इनके माध्यम से रक्त के स्रोत और उसकी गुणवत्ता का पता लगाने में मदद मिलती है।

    घाटकोपर के दो अन्य ब्लड सेंटरों पर भी कार्रवाई

    मुंबई में कूपर अस्पताल के अलावा घाटकोपर के दो अन्य ब्लड सेंटरों पर भी FDA ने कार्रवाई की है।

    घाटकोपर के पंत नगर स्थित Samarpan Blood Centre का लाइसेंस 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक निलंबित किया गया। जांच में दूसरे अस्पताल के ब्लड स्टोरेज सेंटर को जरूरी समझौते और अनुमति के बिना रक्त की आपूर्ति करने की जानकारी सामने आई।

    इसके अलावा फ्रीजर में आंशिक रूप से पिघले Fresh Frozen Plasma यूनिट पाए गए। प्लेटलेट्स की स्टेरिलिटी जांच और रक्तदाताओं की सहमति से जुड़े रिकॉर्ड में भी कमियां मिलीं।

    इसी तरह घाटकोपर ईस्ट के एमजी रोड स्थित Deepak Foundation द्वारा संचालित Anviksha Blood Centre पर भी कार्रवाई की गई।

    जांच में खुले ब्लड बैग के फॉयल पैक को दोबारा ठीक से सील नहीं करने, खाली ब्लड बैग की स्टेरिलिटी जांच निर्धारित समय के अनुसार नहीं करने और पॉजिटिव ब्लड बैग को निर्धारित तरीके से डिसइन्फेक्ट नहीं करने जैसी कमियां सामने आईं।

    महाराष्ट्र में 40 ब्लड बैंक और 37 स्टोरेज सेंटरों पर कार्रवाई

    महाराष्ट्र FDA ने अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच राज्यभर में ब्लड बैंकों और ब्लड स्टोरेज सेंटरों का निरीक्षण किया।

    इस दौरान सामने आए आंकड़े इस प्रकार हैं:

    कार्रवाईब्लड बैंकब्लड स्टोरेज सेंटर
    निरीक्षण190219
    लाइसेंस निलंबित4037
    लाइसेंस रद्द513

    अक्टूबर महीने में अकेले 43 ब्लड बैंकों और 57 ब्लड स्टोरेज सेंटरों का निरीक्षण किया गया।

    इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि FDA की कार्रवाई केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रक्त संग्रह, जांच, भंडारण और वितरण से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी बढ़ाई गई है।

    JJ और Nair अस्पताल के ब्लड सेंटर भी आए थे कार्रवाई के दायरे में

    अक्टूबर 2026 में मुंबई के तीन अन्य प्रमुख ब्लड सेंटरों के खिलाफ भी FDA ने कार्रवाई की थी।

    इनमें Indian Red Cross Society Blood Centre, Grant Medical College और Sir JJ Group of Hospitals Blood Centre तथा BYL Nair Charitable Hospital Blood Centre शामिल थे।

    यह मामला अप्रैल 2026 में Altamount Road पर आयोजित एक रक्तदान शिविर से जुड़ा था। Young Star Committee द्वारा आयोजित शिविर के प्रचार में रक्तदाताओं को Titan wristwatch देने की बात सामने आई थी।

    FDA की जांच में कुछ रक्तदाताओं ने घड़ी मिलने की पुष्टि की थी। इसके बाद Indian Red Cross Society के ब्लड सेंटर पर 9 से 13 अक्टूबर तक पांच दिन का निलंबन लगाया गया। JJ और Nair अस्पताल के ब्लड सेंटरों को भी तीन दिन के निलंबन के आदेश दिए गए थे, लेकिन अपील के बाद इन दोनों केंद्रों को अस्थायी राहत मिली।

    राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक रक्तदान के बदले उपहार या आर्थिक प्रलोभन देना स्वीकार्य नहीं है।

    ब्लड बैंक के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मरीजों के लिए क्यों गंभीर है?

    ब्लड बैंक में रक्त संग्रह करना ही पूरी प्रक्रिया नहीं है। रक्तदाता की पहचान, रक्त की जांच, उसके अलग-अलग घटकों की तैयारी, उचित तापमान पर भंडारण और मरीज तक सुरक्षित आपूर्ति का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होता है।

    रक्तदाता के अधूरे विवरण या उपकरणों की लॉगबुक अपडेट नहीं होने से किसी समस्या की स्थिति में रक्त के स्रोत और उसकी जांच से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

    इसी तरह Apheresis मशीन और अन्य जरूरी उपकरणों का सही तरीके से काम करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई मरीजों को सामान्य रक्त के बजाय प्लेटलेट्स या प्लाज्मा की आवश्यकता होती है।

    हालांकि कूपर अस्पताल में सामने आई कमियों का अर्थ यह नहीं है कि मरीजों को दूषित रक्त दिया गया था। उपलब्ध जानकारी में ऐसे किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है।

    7 नवंबर से सेवाएं दोबारा शुरू होने का कार्यक्रम

    कूपर अस्पताल के ब्लड सेंटर की सेवाएं 7 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि से दोबारा शुरू करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इसके लिए निलंबन आदेश की शर्तों और FDA के निर्देशों का पालन जरूरी है।

    इस पूरे मामले ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के सरकारी और निजी अस्पतालों में ब्लड बैंक की व्यवस्था, रक्त की उपलब्धता और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। मरीजों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इलाज के दौरान आवश्यक रक्त और उसके घटक समय पर उपलब्ध रहें तथा सभी ब्लड सेंटर निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करें।

  • विकास की कीमत गरीब क्यों चुकाएं? अप्पा पाड़ा के 1,600 परिवारों के पुनर्वास पर सवाल

    विकास की कीमत गरीब क्यों चुकाएं? अप्पा पाड़ा के 1,600 परिवारों के पुनर्वास पर सवाल

    मुंबई के अप्पा पाड़ा में 1,600 से अधिक परिवारों के पुनर्वास पर विवाद। 225 वर्गफुट के मकानों, 300 वर्गफुट की मांग और महादेव अपार्टमेंट की लिफ्ट पर सवाल।

    मुंबई: मलाड पूर्व स्थित अप्पा पाड़ा और क्रांतिनगर के 1,600 से अधिक परिवारों के पुनर्वास को लेकर बीएमसी की योजना पर विवाद बढ़ गया है। दिंडोशी में प्रस्तावित 120 फुट चौड़ी सड़क के लिए परिवारों को हटाने की प्रक्रिया के बीच 225 वर्गफुट के मकान आवंटित किए जाने पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है। इसी बीच, कांदिवली के ठाकुर विलेज स्थित महादेव अपार्टमेंट की तीन लिफ्ट बदलने के लिए बीएमसी ने 5 नवंबर को नई निविदा जारी की है। जिस इमारत में प्रभावित परिवारों को बसाया जा रहा है, वहां लिफ्ट की सुविधा बंद होने और अन्य बुनियादी समस्याओं की शिकायतें भी सामने आई हैं।

    प्रभावित परिवारों की मांग है कि उन्हें पुनर्वास नियमों के अनुसार 300 वर्गफुट के मकान दिए जाएं। उनका कहना है कि वे सड़क परियोजना के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्हें छोटे और सुविधाओं से वंचित मकानों में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

    120 फुट की सड़क के लिए हजारों परिवारों को हटाने की तैयारी

    बीएमसी की प्रस्तावित सड़क परियोजना का उद्देश्य दिंडोशी के फिल्म सिटी रोड को गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) से सीधे जोड़ना है। इसके लिए अप्पा पाड़ा से रत्नागिरी होटल जंक्शन तक सड़क का विकास किया जाना है।

    इस परियोजना से अप्पा पाड़ा और क्रांतिनगर के 1,600 से अधिक परिवार प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय स्तर पर प्रभावित लोगों की संख्या 1,700 से अधिक भी बताई गई है। परियोजना को तीन से चार चरणों में पूरा करने की योजना है।

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    पहले चरण में करीब 140 से 150 परिवारों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन परिवारों को कांदिवली के ठाकुर विलेज स्थित महादेव अपार्टमेंट में 225 वर्गफुट के मकान आवंटित किए गए हैं। हालांकि, मकानों के आकार और आवंटन की प्रक्रिया को लेकर निवासियों में नाराजगी है।

    225 वर्गफुट के मकानों पर क्यों उठा विवाद?

    प्रभावित परिवारों का कहना है कि पुनर्वास के लिए निर्धारित आवासीय क्षेत्रफल 300 वर्गफुट होना चाहिए। उनका सवाल है कि जब पुनर्वास नियमों में 300 वर्गफुट के मकान का प्रावधान है, तो उन्हें 225 वर्गफुट के मकान क्यों दिए जा रहे हैं?

    स्थानीय निवासी आशा सावंत ने अपने परिवार की परेशानी बताते हुए कहा कि वे कई दशकों से इस इलाके में रह रही हैं। उनके पति लकवे से पीड़ित हैं। ऐसे में एक कमरे और रसोई वाले छोटे मकान में परिवार के लिए रहना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि उन्हें नियमों के अनुसार बड़ा घर मिलना चाहिए।

    एक अन्य प्रभावित निवासी प्रतीक तिवारी ने महादेव अपार्टमेंट की स्थिति पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि करीब 20 साल पुरानी सात मंजिला इमारत में लिफ्ट काम नहीं कर रही है। ऐसे में बुजुर्गों और चलने-फिरने में परेशानी वाले लोगों के लिए ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना बड़ी समस्या बन सकता है।

    पंकज तिवारी ने भी भवन की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि परिवार कई दशकों से अप्पा पाड़ा में रह रहे हैं और वे विकास परियोजना में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें रहने योग्य मकान मिलने चाहिए।

    300 वर्गफुट के मकान या 225 वर्गफुट के साथ आर्थिक मुआवजा

    इस विवाद पर बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने बताया कि प्रभावित परिवारों को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दूर स्थित 300 वर्गफुट के PAP मकान का है, जबकि दूसरा विकल्प मौजूदा इलाके के नजदीक 225 वर्गफुट के मकान का है।

    उनके अनुसार, 225 वर्गफुट का मकान चुनने वाले परिवारों को शेष क्षेत्रफल के लिए आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।

    हालांकि, इस प्रस्ताव में शेष क्षेत्रफल के बदले मिलने वाली वास्तविक रकम, उसकी गणना का आधार और भुगतान की समयसीमा महत्वपूर्ण हैं। प्रभावित परिवारों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि आर्थिक मुआवजे का विकल्प स्वीकार करने पर भविष्य में बड़े मकान की मांग करने का अधिकार किस तरह प्रभावित होगा।

    पूर्व भाजपा नगरसेवक विनोद मिश्रा ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े को पत्र लिखकर इस विवाद के समाधान के लिए संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए 304 वर्गफुट मकान देने की बात सामने आती है, तो 225 वर्गफुट के मकान आवंटित करने के फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए।

    पुनर्वास के नियमों में 300 वर्गफुट का प्रावधान

    महाराष्ट्र में पुनर्वास के लिए मकानों का न्यूनतम क्षेत्रफल पिछले तीन दशकों में बढ़ाया गया है। वर्ष 1995 में झुग्गी पुनर्वास योजना शुरू होने पर न्यूनतम कारपेट एरिया 180 वर्गफुट निर्धारित किया गया था। वर्ष 2009 में इसे बढ़ाकर 225 वर्गफुट और 2014 में 269 वर्गफुट किया गया।

    इसके बाद 2018 में लागू विकास नियंत्रण एवं प्रोत्साहन नियम 2034 (DCPR-2034) के तहत SRA और PAP आवास के लिए 27.88 वर्गमीटर यानी लगभग 300 वर्गफुट कारपेट एरिया का प्रावधान किया गया।

    हालांकि, सड़क परियोजना से प्रभावित PAP परिवारों और SRA योजना के लाभार्थियों पर लागू नियमों में अंतर हो सकता है। इसलिए अप्पा पाड़ा के परिवारों के मामले में बीएमसी की संबंधित पुनर्वास नीति और पात्रता आदेश महत्वपूर्ण होंगे।

    बीएमसी की PAP नीति पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल

    मुंबई में परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मकानों की उपलब्धता और उनके आवंटन का मुद्दा पहले भी उठता रहा है।

    महाराष्ट्र सरकार ने 19 अगस्त 2024 को सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के लिए PAP मकानों से संबंधित नीति जारी की थी। इस नीति में मुंबई की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 50,000 PAP मकानों की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। मुंबई की विकास योजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यकता लगभग 2.20 लाख मकानों तक बताई गई थी।

    नीति में प्रभावित परिवारों को यथासंभव उसी वार्ड में मकान देने और वहां उपलब्धता नहीं होने पर आसपास के वार्डों में पुनर्वास को प्राथमिकता देने की व्यवस्था का उल्लेख है। इसके अलावा मकानों के ऑनलाइन आवंटन और पात्रता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया है।

    वहीं, बीएमसी की 2025 की PAP नीति में 225 वर्गफुट के मकानों का प्रावधान जारी रहने को लेकर भी अक्टूबर 2026 में आपत्ति उठाई गई थी। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और बीएमसी में भाजपा नेता गणेश खणकर ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।

    उन्होंने मांग की थी कि परियोजना प्रभावित परिवारों को 300 वर्गफुट के मकान उपलब्ध कराने के प्रावधान पर विचार किया जाए। इस मुद्दे पर प्रशासन की ओर से आयुक्त की मौजूदगी में बैठक में चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया था।

    महादेव अपार्टमेंट की तीन लिफ्ट बदलने के लिए बीएमसी की निविदा

    पुनर्वास विवाद के बीच महादेव अपार्टमेंट की लिफ्टों को लेकर भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। बीएमसी ने 5 नवंबर को इस इमारत की E, F और G विंग में लगी तीन यात्री लिफ्टों को हटाकर नई लिफ्ट लगाने के लिए निविदा जारी की है।

    इससे पहले 27 अक्टूबर को इन तीनों विंग के लिफ्ट शाफ्ट का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए भी निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी।

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    नई लिफ्ट लगाने संबंधी निविदा की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 रखी गई है, जबकि तकनीकी बैठक 12 नवंबर को निर्धारित है।

    इस घटनाक्रम के बाद पुनर्वास के लिए चुनी गई इमारत की मौजूदा सुविधाओं और उसकी तैयारी पर सवाल और महत्वपूर्ण हो गए हैं। निविदा जारी होना नई लिफ्ट लगने का प्रमाण नहीं है। जब तक काम पूरा होकर लिफ्ट चालू नहीं होती, तब तक वहां रहने वाले परिवारों को इसकी सुविधा नहीं मिल सकती।

    खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए सात मंजिला इमारत में लिफ्ट की उपलब्धता बेहद जरूरी है। इमारत परिसर में खुले मैनहोल की शिकायतें भी निवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं।

    सड़क परियोजना से मुंबई के यातायात को क्या फायदा होगा?

    दिंडोशी की प्रस्तावित 120 फुट सड़क को गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड से जोड़ने की योजना मुंबई के पूर्व और पश्चिम उपनगरों के बीच सड़क संपर्क बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

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    GMLR परियोजना में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे जुड़वां सुरंगों का निर्माण भी शामिल है। अक्टूबर 2026 में इस परियोजना की एक टनल बोरिंग मशीन ने 183 मीटर खुदाई पूरी कर ली थी। वहीं, दिंडोशी कोर्ट से फिल्म सिटी तक लगभग 1.26 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण पूरा होने की जानकारी भी सामने आई थी।

    इस सड़क नेटवर्क के विकसित होने से दिंडोशी, फिल्म सिटी और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के बीच संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। इससे पूर्व-पश्चिम आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं और आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

    हालांकि, इस विकास का लाभ उठाने के लिए जिन परिवारों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी पड़ रही है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। स्थान बदलने से बच्चों की शिक्षा, रोजगार, अस्पतालों तक पहुंच और परिवारों के दैनिक खर्च पर असर पड़ सकता है।

    पुनर्वास के साथ मकान की गुणवत्ता भी जरूरी

    अप्पा पाड़ा के परिवारों का मामला अब केवल 225 और 300 वर्गफुट के मकानों के बीच का विवाद नहीं रह गया है। इसमें पुनर्वास की पारदर्शिता, वैकल्पिक मकानों की दूरी, आर्थिक मुआवजे और भवन में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

    पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, भाजपा नेता गणेश खणकर और पूर्व नगरसेवक विनोद मिश्रा की ओर से भी पुनर्वास व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं, स्थानीय निवासियों आशा सावंत, प्रतीक तिवारी और पंकज तिवारी ने मकानों के आकार तथा महादेव अपार्टमेंट की स्थिति पर अपनी आपत्तियां रखी हैं।

    अब प्रभावित परिवारों की नजर बीएमसी के अगले फैसले पर है। खास तौर पर 300 वर्गफुट के मकानों की उपलब्धता, 225 वर्गफुट के विकल्प के साथ मिलने वाले आर्थिक मुआवजे और महादेव अपार्टमेंट में लिफ्ट सहित जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था पर स्पष्टता जरूरी है।

    मुंबई के विकास के लिए सड़क परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विस्थापित होने वाले परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त आवास उपलब्ध कराना भी बीएमसी की जिम्मेदारी है।

  • मुंबई मतदाता सूची पुनरीक्षण: 13 नवंबर तक दावे, लंबित आवेदनों पर बीएमसी सख्त

    मुंबई मतदाता सूची पुनरीक्षण: 13 नवंबर तक दावे, लंबित आवेदनों पर बीएमसी सख्त

    मुंबई में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लंबित आवेदनों पर बीएमसी सख्त। 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करें, 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

    मुंबई: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत लंबित दावों और आपत्तियों का समय पर निपटारा करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोक्कलिंगम ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

    गुरुवार, 5 नवंबर को हुई इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे भी उपस्थित थीं। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुंबई में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम की समीक्षा करना और लंबित आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करना था।

    13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने का मौका

    मतदाता सूची के प्रारूप में नाम या अन्य जानकारी को लेकर किसी तरह की गलती होने पर पात्र नागरिक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 13 नवंबर तक का समय दिया गया है।

    इस प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने, हटाने और मतदाता विवरण में सुधार से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अधिकारियों को इन आवेदनों की जांच कर तय समयसीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

    महाराष्ट्र में आवेदनों और नोटिसों के निपटारे की अंतिम समयसीमा 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।

    महाराष्ट्र में 21.7 लाख आवेदन प्राप्त

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान महाराष्ट्र में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।

    1 नवंबर 2026 तक प्राप्त आवेदनों के आंकड़ों के अनुसार, नाम जोड़ने के लिए 14.10 लाख आवेदन, नाम हटाने के लिए 92,436 आवेदन और मतदाता विवरण में सुधार के लिए 6,75,338 आवेदन प्राप्त हुए थे। इस तरह कुल 21.7 लाख आवेदन दर्ज किए गए।

    इसके अलावा, पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने या अन्य गड़बड़ियों के कारण 1.222 करोड़ मतदाताओं को सत्यापन के लिए चिह्नित किया गया था। इनमें से 97.16 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन पूरा होने की जानकारी सामने आई है।

    हालांकि, सत्यापन पूरा होने और मतदाता सूची में नाम शामिल होने की प्रक्रिया अलग-अलग है। इसलिए मतदाताओं को अपनी जानकारी की जांच करना जरूरी है।

    प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?

    जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे नाम जोड़ने के लिए नमूना-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद प्रारूप सूची में नाम नहीं मिलने पर भी नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

    इसके लिए नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम किसी अन्य विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहले से दर्ज नहीं है और वे पंजीकरण की अन्य कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं।

    मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए नमूना-7 और मौजूदा विवरण में सुधार या पता बदलने के लिए नमूना-8 का उपयोग किया जा सकता है।

    पुनर्विकास और पता बदलने वाले मतदाताओं के लिए जरूरी

    मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाओं, किराये के मकानों और स्थानांतरण के कारण कई लोगों के आवासीय पते बदलते रहते हैं। ऐसे में मतदाता सूची में पुराने पते की जानकारी दर्ज रह सकती है या नए पते पर नाम शामिल नहीं हो पाता।

    इसलिए जिन नागरिकों ने हाल ही में अपना घर बदला है, उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य विवरण जांच लेना चाहिए। खासकर पुनर्विकास परियोजनाओं के तहत दूसरे स्थान पर रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए।

    अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ काम पूरा करने के निर्देश

    समीक्षा बैठक में एस. चोक्कलिंगम ने अधिकारियों को दावों और आपत्तियों पर सावधानीपूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई समयसीमा में पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा किया जाए।

    उन्होंने अधिकारियों को जल्दबाजी में काम खत्म करने के बजाय पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सतर्कता के साथ संचालित करने की हिदायत भी दी।

    बैठक में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे, डॉ. विपिन शर्मा, अभिजीत बांगर और डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित थे।

    इसके अलावा कोकण विभाग के मतदाता सूची निरीक्षक डॉ. किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र के सह मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोहर पारकर, कर निर्धारण एवं संग्रह विभाग के सह आयुक्त विश्वास शंकरवार और सभी मतदाता पंजीकरण अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

    मतदाता अपना नाम कहां जांच सकते हैं?

    मुंबई के नागरिक महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांच सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सहायता नंबर 1950 पर संपर्क कर निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

    महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने, 25 नवंबर तक आवेदनों का निपटारा करने और 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

  • मालवणी के 14 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मार्च 2027 तक हाई कोर्ट की राहत

    मालवणी के 14 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मार्च 2027 तक हाई कोर्ट की राहत

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालवणी के 14 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मार्च 2027 तक पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी। जानिए सभी स्कूलों के नाम और बीएमसी की कार्रवाई।

    मुंबई: मलाड पश्चिम के मालवणी इलाके में संचालित 14 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंत यानी 31 मार्च 2027 तक पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है। इससे पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले एक हजार से अधिक बच्चों को फिलहाल स्कूल बदलने की मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, अदालत ने साफ किया है कि स्कूलों को इस दौरान जरूरी सरकारी मान्यता और निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

    मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम सेठना की पीठ ने 4 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को रातोंरात उनके स्कूलों से नहीं हटाया जा सकता। अदालत की प्राथमिक चिंता बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना है। स्कूलों को राहत देने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें बिना मान्यता के स्थायी रूप से संचालन की अनुमति मिल गई है।

    मालवणी के 14 स्कूलों के मामले में हाई कोर्ट ने दी राहत

    इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत में जिन 14 स्कूलों को लेकर सुनवाई हुई, उनमें अलग-अलग संस्थान शामिल हैं। ये सभी स्कूल मालाड पश्चिम के मालवणी इलाके में संचालित बताए गए हैं। अदालत में पेश बीएमसी के हलफनामे के अनुसार इन संस्थानों के पास आवश्यक सरकारी मान्यता नहीं थी।

    स्कूलों को बंद करने के बजाय बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता

    सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पहली से चौथी कक्षा तक के हैं। इतनी कम उम्र में उन्हें अचानक दूसरे स्कूलों में भेजना उचित नहीं होगा। खासकर उन परिवारों के लिए यह स्थिति मुश्किल पैदा कर सकती है, जिनके पास सीमित आर्थिक संसाधन हैं और जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आसपास के स्कूलों पर निर्भर हैं।

    मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि गरीब और वंचित परिवारों के अभिभावक कई बार यह जांच नहीं कर पाते कि स्कूल को सरकारी मान्यता प्राप्त है या नहीं। वे यह देखते हैं कि स्कूल में शिक्षक हैं और उनके बच्चों को बुनियादी शिक्षा मिल रही है। अदालत ने कहा कि इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं डाला जा सकता।

    पीठ ने बीएमसी को यह भी निर्देश दिया कि वह कानूनी रूप से संभव होने पर संबंधित संस्थानों को आवश्यक मान्यता दिलाने का प्रयास करे। यदि स्कूल निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाते, तो बच्चों के लिए आसपास के दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले की व्यवस्था पर विचार करना होगा।

    2017 से जारी थे नोटिस, फिर भी नहीं हुई प्रभावी कार्रवाई

    बीएमसी के हलफनामे की जांच के दौरान अदालत के सामने यह बात आई कि मालवणी पश्चिम के इन 14 स्कूलों को वर्ष 2017 से नोटिस जारी किए जा रहे थे। इसके बावजूद उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

    अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्रशासन को इतने वर्षों से स्कूलों की स्थिति की जानकारी थी, तो समय रहते उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। इन संस्थानों का संचालन वर्ष 2009 से होने की जानकारी भी सुनवाई के दौरान सामने आई।

    पीठ ने कहा कि वर्षों तक स्कूलों को संचालित होने देने के बाद अचानक उन्हें बंद करना बच्चों के हित में नहीं होगा। बदलाव धीरे-धीरे होना चाहिए और किसी को रातोंरात हटाने जैसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।

    स्कूलों के खिलाफ प्राथमिकी और जनहित याचिका

    यह मामला मालवणी निवासी नाजिर बशीर खान की जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में बीएमसी की ओर से 14 स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था किए बिना स्कूल बंद करने से हजारों गरीब परिवार प्रभावित हो सकते हैं।

    इन स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधन के खिलाफ जून 2026 में मालवणी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई थी। याचिका में प्रशासन की कार्रवाई और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उठाए गए कदमों को चुनौती दी गई थी।

    इससे पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी जून 2026 में मालवणी का दौरा कर कुछ स्कूलों पर सरकारी और बीएमसी की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए थे।

    हमारी पिछली रिपोर्ट में मालवणी के 14 स्कूलों के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई, स्कूलों की सूची, प्राथमिकी और बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।

    उस रिपोर्ट में स्कूलों के नाम और उनके पते भी प्रकाशित किए गए थे। साथ ही मुंबई और आसपास के इलाकों में गैरमान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या और प्रशासन की कार्रवाई पर भी जानकारी दी गई थी।

    पिछली रिपोर्ट में शामिल 14 संस्थानों के नाम इस प्रकार थे:

    1. Little World English School
    2. Zeel English School
    3. Al-Farooquia Islamic English School
    4. Father Abraham English School
    5. A.M. English School
    6. Kala Vidyalaya
    7. God Angel Primary School
    8. Rose Mary English School
    9. M.H. English School
    10. Little Angel English Primary School
    11. Padmashree Annasaheb Jadhav Bharatiya Samaj Unnati Mandal School
    12. Sahayog Welfare Society School
    13. Crescent English School
    14. Kavi Bharati English School

    पूरी पिछली रिपोर्ट यहां पढ़ें: मालवणी के 14 स्कूलों पर बॉम्बे हाई कोर्ट और बीएमसी की कार्रवाई

    मुंबई में 164 गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों पर बीएमसी की कार्रवाई

    मालवणी का यह मामला मुंबई में गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ चल रही व्यापक कार्रवाई का भी हिस्सा है। अप्रैल 2026 में बीएमसी ने मुंबई में 164 ऐसे स्कूलों को बंद करने के नोटिस जारी किए थे।

    इनमें मालाड-मालवणी इलाके के 18 स्कूलों का उल्लेख किया गया था। वहीं गोवंडी और मानखुर्द क्षेत्र में 57 स्कूलों की जानकारी सामने आई थी। बीएमसी की इस कार्रवाई के तहत कई संस्थानों के खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए गए।

    नवंबर 2026 की शुरुआत में सामने आई प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, इन 164 स्कूलों में पढ़ने वाले 1,200 से अधिक बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इनमें लगभग 690 बच्चों को बीएमसी स्कूलों और करीब 550 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया था। पहले इन संस्थानों में लगभग 5,000 विद्यार्थी पढ़ रहे थे।

    इससे स्पष्ट है कि गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों का मुद्दा केवल मालवणी तक सीमित नहीं है। मुंबई के कई इलाकों में ऐसे संस्थानों की स्थिति और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है।

    स्कूलों को मान्यता के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा?

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पढ़ाई जारी रखने की अस्थायी अनुमति मिलने से स्कूल कानूनी जरूरतों से मुक्त नहीं हो गए हैं। सभी संस्थानों को निर्धारित न्यूनतम मानकों और शैक्षणिक पात्रता को पूरा करना होगा।

    स्कूल प्रबंधन को आवश्यक मान्यता और अनुमति के लिए आवेदन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अदालत ने शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर भी जोर दिया है। प्रत्येक शिक्षक के पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए और उसे बच्चों की शिक्षा तथा उनकी जरूरतों की समझ होनी चाहिए।

    शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के अनुसार बिना मान्यता प्रमाणपत्र के स्कूल संचालित करना प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान है।

    स्कूल बंद हुए तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा?

    अदालत के सामने बच्चों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने का विकल्प भी रखा गया। बीएमसी ने आसपास के महानगरपालिका स्कूलों में विद्यार्थियों को समायोजित करने की व्यवस्था होने की बात कही। हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि मालवणी जैसे घनी आबादी वाले इलाके में सभी बच्चों के लिए पर्याप्त वैकल्पिक सीटें उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा।

    इस मामले में बच्चों के पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड, स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र और अगली कक्षा में प्रवेश की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी। यदि किसी स्कूल को मान्यता नहीं मिलती और उसे बंद करना पड़ता है, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन को समय रहते व्यवस्था करनी होगी।

    अदालत ने फिलहाल बच्चों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र पूरा करने का अवसर दिया है। लेकिन स्कूलों का भविष्य उनकी मान्यता और कानूनी पात्रता पर निर्भर करेगा।

    15 जनवरी 2027 को फिर होगी सुनवाई

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 स्कूलों को 31 मार्च 2027 तक पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया है कि कानून के अनुसार आवश्यक मान्यता हासिल करना अनिवार्य होगा। यदि संबंधित संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते और उन्हें मान्यता नहीं मिलती, तो उनके संचालन पर रोक लग सकती है।

    इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2027 को होगी। अब सबकी नजर बीएमसी की ओर से की जाने वाली कार्रवाई, स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया और उन बच्चों के भविष्य पर है, जिनकी पढ़ाई इस पूरे विवाद के केंद्र में है।

  • मुंबई मालाड ATM फ्रॉड: 7 ग्राहकों के ₹45,500 चोरी, फरहान अली गिरफ्तार

    मुंबई मालाड ATM फ्रॉड: 7 ग्राहकों के ₹45,500 चोरी, फरहान अली गिरफ्तार

    मुंबई के मालाड में ATM कैश ट्रैपिंग से सात खाताधारकों के ₹45,500 चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरहान अली को गिरफ्तार कर फरार साथी की तलाश शुरू की।

    मुंबई: मालाड पश्चिम स्थित पद्मानगर इलाके में एटीएम से नकदी चोरी के मामले में बांगुर नगर पुलिस ने फरहान अली जाफर अली को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर एटीएम के नकदी निकालने वाले हिस्से में प्लास्टिक पट्टी लगाकर सात खाताधारकों के कुल 45,500 रुपये चुराए। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया चार पहिया वाहन बरामद किया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

    यह घटना 25 अक्टूबर 2026 को मालाड पश्चिम के पद्मानगर इलाके में स्थित एक बैंक के एटीएम केंद्र पर हुई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दिनभर में 20 से 25 बार एटीएम सेंटर पर जाकर कथित तौर पर नकदी चोरी की। फरहान अली को 1 नवंबर को मालाड से गिरफ्तार किया गया।

    एटीएम में प्लास्टिक पट्टी लगाकर की नकदी चोरी

    आरोपियों ने एटीएम के नकदी वितरण वाले हिस्से में नीले रंग की प्लास्टिक पट्टी लगाई थी। इस वजह से मशीन से पैसे निकालने वाले ग्राहकों का लेनदेन पूरा हो जाता था और उनके खाते से रकम भी कट जाती थी, लेकिन नकदी बाहर नहीं निकल पाती थी।

    ग्राहक इसे एटीएम की तकनीकी खराबी समझकर बिना नकदी लिए केंद्र से चले जाते थे। इसके बाद आरोपी कथित तौर पर वापस आकर प्लास्टिक पट्टी हटाते और मशीन में फंसी नकदी निकाल लेते थे। फिर उसी पट्टी को दोबारा लगाकर अगले ग्राहक को निशाना बनाया जाता था।

    इस तरह आरोपियों ने एक ही दिन में सात खाताधारकों को निशाना बनाकर 45,500 रुपये की कथित चोरी की।

    बैंक मैनेजर की शिकायत से सामने आया मामला

    मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक आलोक कुमार रामबाबू शर्मा को सूचना मिली कि एटीएम के नकदी निकालने वाले हिस्से पर नीले रंग की प्लास्टिक पट्टी लगाई गई है। इससे मशीन के साथ छेड़छाड़ होने का संदेह पैदा हुआ।

    इसके कुछ समय बाद बैंक मैनेजर को एक ग्राहक की शिकायत भी मिली कि एटीएम से पैसे निकालने के दौरान उसके खाते से रकम कट गई, लेकिन नकदी नहीं मिली।

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    इसके बाद आलोक कुमार रामबाबू शर्मा एटीएम केंद्र पहुंचे और मशीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान उन्हें एटीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने की जानकारी मिली। बैंक मैनेजर की शिकायत के आधार पर बांगुर नगर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    फरहान अली गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी

    डीसीपी पुरुषोत्तम कराड, उत्तर क्षेत्र-1 और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयवंत पवार के मार्गदर्शन में एपीआई संदीप उबाले ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने फरहान अली जाफर अली को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथी की मदद से एटीएम धोखाधड़ी को अंजाम देने की बात स्वीकार की। हालांकि, मामले में शामिल दूसरा आरोपी अभी फरार है।

    पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया चार पहिया वाहन बरामद किया है। बरामद रकम पूरी चोरी की राशि है या उसका एक हिस्सा, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

    मुंबई में एटीएम कैश ट्रैपिंग के मामले चिंता का विषय

    एटीएम में नकदी फंसाकर चोरी करने की इस तकनीक को कैश ट्रैपिंग कहा जाता है। इसमें एटीएम के नकदी वितरण हिस्से के साथ छेड़छाड़ करके ग्राहकों को नकदी मिलने से रोका जाता है। ग्राहक के खाते से रकम कटने के बाद आरोपी मशीन में फंसी नकदी हासिल कर लेते हैं।

    मुंबई और नवी मुंबई में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मालाड, भांडुप, वाशी और तलोजा में एटीएम से नकदी फंसाकर चोरी करने के मामले पुलिस की जांच में सामने आए हैं। इन घटनाओं में एटीएम के नकदी वितरण हिस्से में प्लास्टिक पट्टी, टेप या अन्य उपकरण लगाकर ग्राहकों की नकदी रोकने का तरीका सामने आया था।

    एटीएम से पैसे नहीं निकलने पर ग्राहक क्या करें?

    यदि एटीएम से नकदी निकालते समय खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन मशीन से नकदी नहीं मिलती, तो ग्राहक को तुरंत बैंक में शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, असफल एटीएम लेनदेन में बैंक को निर्धारित समय सीमा के भीतर रकम वापस करनी होती है। RBI के निर्देशों के मुताबिक, असफल लेनदेन का स्वतः रिवर्सल अधिकतम T+5 कैलेंडर दिनों में होना चाहिए। निर्धारित समय के बाद रकम वापस नहीं होने पर लागू नियमों के तहत ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा मिल सकता है।

    ग्राहकों को एटीएम से नकदी नहीं मिलने पर लेनदेन का एसएमएस, बैंक स्टेटमेंट, एटीएम केंद्र का पता और शिकायत संख्या सुरक्षित रखनी चाहिए। यदि एटीएम में किसी प्रकार की संदिग्ध पट्टी या उपकरण दिखाई देता है, तो उसे स्वयं हटाने के बजाय बैंक और पुलिस को सूचना देनी चाहिए।

    पुलिस की जांच जारी

    बांगुर नगर पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही जांच की जा रही है कि फरहान अली और उसका साथी मुंबई के अन्य एटीएम केंद्रों पर भी इसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल थे या नहीं।

    पुलिस के सामने अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी, चोरी की पूरी रकम का पता लगाने और अन्य संभावित मामलों में आरोपियों की भूमिका की जांच करना महत्वपूर्ण है।

  • सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बोरिवली में बीएमसी की कार्रवाई, 27 दुकानें हटाईं

    सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बोरिवली में बीएमसी की कार्रवाई, 27 दुकानें हटाईं

    बोरिवली पूर्व में बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित 3,400 वर्ग मीटर जमीन से बीएमसी ने 27 व्यावसायिक दुकानें हटाईं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हुई कार्रवाई।

    मुंबई: बोरिवली पूर्व में बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित जमीन से बीएमसी ने 27 व्यावसायिक दुकानें हटा दी हैं। बुधवार, 4 नवंबर को स्वामी विवेकानंद मार्ग पर हुई इस कार्रवाई के लिए 70 कर्मचारियों की टीम तैनात की गई थी। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के एक दिन बाद हुई, जिसने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के नवंबर महीने के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

    यह भूखंड करीब 3,400 वर्ग मीटर का है और बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित है। जमीन पर अतिक्रमण के कारण बस स्थानक से जुड़ी परियोजना लंबे समय से प्रभावित थी। बीएमसी के आर मध्य विभाग ने अभियान चलाकर यहां बने व्यावसायिक गालों को हटाया।

    सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई कार्रवाई

    इस जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। मामला वर्ष 1986 से जुड़ा है। 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने विकासक को करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन और प्रशासनिक इमारत खाली करके बीएमसी को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने बीएमसी को परियोजना अपने हाथ में लेकर आगे का काम पूरा करने और जमीन का कब्जा मिलने के तीन महीने के भीतर बस स्थानक चालू करने का निर्देश भी दिया था।

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    इसके बावजूद जमीन से अतिक्रमण हटाने और परियोजना को आगे बढ़ाने में देरी हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2026 को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े को कारण बताओ नोटिस जारी किया और नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया। इसके साथ ही बीएमसी पर 5 लाख रुपये का खर्च भी लगाया गया।

    अदालत की इस कार्रवाई के अगले ही दिन बोरिवली पूर्व में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया।

    70 कर्मचारियों और मशीनों की मदद से हटाए गए गाले

    बीएमसी के आर मध्य विभाग की ओर से चलाए गए इस अभियान में अभियंताओं सहित करीब 70 मजदूर और कर्मचारी शामिल थे। कार्रवाई के दौरान दो जेसीबी मशीनों और चार डंपरों की मदद से व्यावसायिक गालों को हटाया गया। किसी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए मौके पर पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था।

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    यह भूखंड स्वामी विवेकानंद मार्ग पर स्थित है। इसका सर्वेक्षण विवरण भूखंड क्रमांक 7 बी, नगर भूमापन क्रमांक 15 और नगर रचना योजना-2 है। जमीन को बेस्ट बस स्थानक के लिए आरक्षित रखा गया है।

    बस स्थानक शुरू होने से यात्रियों को मिल सकती है राहत

    अतिक्रमण हटने से बेस्ट बस स्थानक परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है। बोरिवली पूर्व के यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा विकसित करने के लिए किया जाना है।

    हालांकि, केवल अतिक्रमण हटने से बस स्थानक तुरंत शुरू नहीं होगा। इसके लिए निर्माण कार्य, जरूरी सुविधाओं और प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बस स्थानक कब तक तैयार होगा, यहां से कितनी बसें चलेंगी और किन मार्गों पर सेवा उपलब्ध होगी, इसकी समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।

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    दुकानदारों पर भी पड़ा कार्रवाई का असर

    इस कार्रवाई से जमीन पर चल रहे 27 व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। दुकानदारों के पुनर्वास, वैकल्पिक जगह या मुआवजे के संबंध में कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

    फिलहाल बीएमसी ने अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरा कर लिया है। अब इस जमीन पर बेस्ट बस स्थानक की परियोजना को किस समयसीमा में आगे बढ़ाया जाता है, इस पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की नजर रहेगी।

  • मुंबई मॉल में नमाज पर विरोध क्यों? क्या मुसलमानों की इबादत भी अब विवाद का मुद्दा बनेगी?

    मुंबई मॉल में नमाज पर विरोध क्यों? क्या मुसलमानों की इबादत भी अब विवाद का मुद्दा बनेगी?

    मुंबई के मालाड स्थित इनऑर्बिट मॉल में नमाज कक्ष को लेकर विवाद। सकल हिंदू समाज के विरोध और उसे हटाए जाने के दावे के बीच धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर सवाल।

    मुंबई: मालाड स्थित इनऑर्बिट मॉल में नमाज पढ़ने के लिए उपलब्ध एक कमरे को लेकर उठा विवाद अब धार्मिक स्वतंत्रता, समान अधिकार और देश के सामाजिक माहौल से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शांत जगह पर बैठकर अपने धर्म के अनुसार इबादत करता है और इससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती, तो उसे लेकर इतना विरोध क्यों होना चाहिए? क्या भारत में एकांत में नमाज पढ़ना अपराध हो गया है? क्या किसी व्यावसायिक परिसर में लोगों की सुविधा के लिए नमाज की व्यवस्था करना अपने आप में गलत है?

    इस विवाद की शुरुआत दो हिजाब पहनी लड़कियों के एक वीडियो से हुई। दोनों लड़कियां इनऑर्बिट मॉल में मौजूद नमाज कक्ष दिखाते हुए बता रही थीं कि वहां पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग जगह है। वुजू के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध है। वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि आसपास मस्जिद दूर होने के कारण कई लोगों को समय पर नमाज पढ़ने में परेशानी होती है और मॉल में उपलब्ध यह सुविधा उनके लिए उपयोगी हो सकती है।

    यह वीडियो सामने आने के बाद नमाज की सुविधा को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने के लिए शांत जगह मिलना दूसरे धर्म के लोगों के अधिकारों के खिलाफ कैसे हो सकता है?

    वीडियो सामने आने के बाद सकल हिंदू समाज ने उठाए सवाल

    30 अक्टूबर 2026 को सकल हिंदू समाज मुंबई ने इस वीडियो को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। संगठन ने सवाल उठाया कि सभी धर्मों के लोगों के आने-जाने वाले मॉल में नमाज के लिए अलग जगह क्यों बनाई गई है। संगठन की पोस्ट में यह भी पूछा गया कि क्या उसी मॉल में हिंदू पूजा-पाठ कर सकते हैं। इसके साथ मुंबई के पाकिस्तान बनने जैसी टिप्पणी भी की गई।

    इसके बाद संगठन ने मॉल में विरोध प्रदर्शन किया और नमाज कक्ष को हटाने की मांग की। 31 अक्टूबर को संगठन की ओर से एक और वीडियो साझा किया गया, जिसमें कमरे की पहले और बाद की स्थिति दिखाते हुए दावा किया गया कि विरोध के बाद नमाज कक्ष को तोड़ दिया गया है। वीडियो में फर्श की टूटी टाइलें और बदली हुई जगह दिखाई गई।

    हालांकि, इस वीडियो से कमरे को तोड़े जाने की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस और मॉल प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद इस मामले में आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि कमरे को वास्तव में किसने हटाया, इसका फैसला किसने लिया और इसके पीछे क्या आधिकारिक कारण था।

    नमाज से किसी दूसरे धर्म को क्या नुकसान?

    इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी सवाल यही है कि अगर मॉल में नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध था, तो उससे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को क्या नुकसान हो रहा था? क्या वहां किसी को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था? क्या दूसरे धर्म के लोगों को मॉल में आने से रोका गया था? क्या किसी की पूजा या प्रार्थना में बाधा डाली गई थी? सामने आई जानकारी में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है।

    किसी मॉल में अलग-अलग धर्मों के लोग आते हैं। वहां काम करने वाले कर्मचारियों में भी अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के लोग हो सकते हैं। ग्राहक हों या कर्मचारी, किसी को भी अपनी धार्मिक जरूरत के अनुसार कुछ समय शांत जगह पर बिताने की आवश्यकता हो सकती है। मॉल में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य लोगों को सुविधा देना हो सकता है, न कि किसी दूसरे धर्म पर कोई दबाव बनाना।

    अगर किसी सुविधा के इस्तेमाल, निर्माण या प्रबंधन को लेकर नियमों का सवाल है, तो उसकी जांच दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन केवल यह देखकर कि वहां मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, किसी सुविधा को विवाद का विषय बना देना एक अलग तरह का सवाल खड़ा करता है।

    क्या भारत में नमाज पढ़ना अपराध है?

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। इसका अर्थ है कि शांतिपूर्ण धार्मिक आचरण को केवल किसी व्यक्ति या संगठन की आपत्ति के आधार पर अपराध नहीं माना जा सकता।

    इन सवालों का जवाब नियमों और प्रमाणों के आधार पर मिलना चाहिए। किसी धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने वाली भाषा, विरोध के दबाव या सोशल मीडिया अभियान को किसी सुविधा की वैधता का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।

    क्या धार्मिक सुविधाओं पर आपत्ति केवल एक समुदाय तक सीमित है?

    मुंबई में धार्मिक स्थलों और सुविधाओं को लेकर पहले भी विवाद सामने आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 के पास स्थित एक मस्जिदनुमा ढांचे को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि संबंधित ढांचे के लिए अनुमति नहीं ली गई है और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी हैं।

    सितंबर 2026 में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के पत्र का हवाला देते हुए सोमैया ने कहा था कि ढांचे के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। दूसरी ओर, मस्जिद से जुड़े लोगों ने आरोपों पर आपत्ति जताई थी और ढांचे को वैध बताया था।

    हवाई अड्डे का मामला और इनऑर्बिट मॉल का मामला कानूनी रूप से एक जैसे नहीं हैं। दोनों जगहों की जमीन, अनुमति, निर्माण और प्रबंधन से जुड़े तथ्य अलग-अलग हैं। इसलिए एक मामले के आरोपों को दूसरे मामले का प्रमाण नहीं माना जा सकता। फिर भी, मुंबई में मुस्लिम धार्मिक सुविधाओं को लेकर लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हर मामले में एक समान नियम और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

    मॉल प्रबंधन और पुलिस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए

    इनऑर्बिट मॉल का संचालन और प्रबंधन करने वाली कंपनी की ओर से अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यह स्पष्ट होना बाकी है कि नमाज कक्ष मॉल के कर्मचारियों के लिए बनाया गया था या ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध था। यह भी सामने नहीं आया है कि उसे हटाने का फैसला मॉल प्रबंधन ने लिया या किसी अन्य कारण से ऐसा हुआ।

    मुंबई पुलिस की ओर से भी इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि क्या इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज हुई, क्या किसी तरह की जांच हुई और क्या कमरे को हटाने के लिए कोई प्रशासनिक या कानूनी निर्देश दिया गया था।

    सवाल सिर्फ एक कमरे का नहीं, समान अधिकारों का है

    इस विवाद को केवल नमाज कक्ष के निर्माण या उसे हटाने तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति को शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने की सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं। अगर किसी सुविधा में कानूनी या प्रशासनिक कमी है, तो उसका समाधान नियमों के तहत किया जा सकता है। लेकिन किसी समुदाय की धार्मिक पहचान को ही विवाद का आधार बना देना सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है।

    भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे धर्मों के लोग साथ रहते हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा, प्रार्थना या इबादत करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वह कानून और सार्वजनिक व्यवस्था का पालन करे। किसी एक समुदाय की धार्मिक जरूरत को संदेह की नजर से देखना और दूसरे समुदाय की जरूरत को सामान्य मानना समानता की भावना के अनुरूप नहीं होगा।

    इनऑर्बिट मॉल में नमाज कक्ष को लेकर उठे विवाद का जवाब विरोध के नारों से नहीं, बल्कि तथ्यों और पारदर्शी कार्रवाई से मिलना चाहिए। अगर वहां कोई नियम टूटा था, तो उसे स्पष्ट किया जाए। और अगर लोग बिना किसी को परेशान किए शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे थे, तो यह भी बताया जाना चाहिए कि उनकी सुविधा पर आपत्ति का ठोस आधार क्या था।

    आखिर एक ही सवाल है—जब किसी की इबादत से दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो उसे रोकने की मांग क्यों? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल कागजों तक सीमित रहना चाहिए, या देश के हर नागरिक को उसका सम्मान भी मिलना चाहिए?

  • कांदिवली भूखंड मामला: 21 साल बाद म्हाडा को कब्जा देने का आदेश

    कांदिवली भूखंड मामला: 21 साल बाद म्हाडा को कब्जा देने का आदेश

    कांदिवली के चारकोप में 2005 से लंबित भूखंड कब्जे के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने म्हाडा को चार सप्ताह में कब्जा सौंपने का आदेश दिया।

    मुंबई: कांदिवली पश्चिम के चारकोप में आवंटित भूखंड का कब्जा पाने के लिए 21 साल से इंतजार कर रहे आवंटी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को भूखंड का वास्तविक कब्जा चार सप्ताह के भीतर सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने इतने लंबे समय तक संपत्ति के कब्जे से वंचित रखने को न्याय का मजाक बताते हुए प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की।

    न्यायमूर्ति मकरंद कर्णिक और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की खंडपीठ ने राजेश तानाजी बचाव की रिट याचिका क्रमांक 2283/2021 पर 26 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि म्हाडा द्वारा निष्पादित पंजीकृत लीज डीड को किसी सक्षम न्यायालय ने रद्द नहीं किया है। ऐसे में आवंटी को भूखंड का कब्जा देने से रोकने का उचित आधार नहीं बनता।

    2005 में लीज डीड, लेकिन नहीं मिला भूखंड का कब्जा

    यह मामला कांदिवली पश्चिम के चारकोप स्थित आरएससी-11 इलाके के भूखंड क्रमांक 100 से जुड़ा है। इसका क्षेत्रफल 76.75 वर्ग मीटर है। म्हाडा ने खुले भूखंडों के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके बाद राजेश तानाजी बचाव ने आवेदन किया और उन्हें यह भूखंड आवंटित हुआ।

    आवंटन के बाद निर्धारित प्रीमियम और लीज किराये की रकम स्वीकार कर म्हाडा ने 27 अक्टूबर 2005 को उनके पक्ष में पंजीकृत लीज डीड निष्पादित की। इसके बावजूद उन्हें भूखंड का वास्तविक और भौतिक कब्जा नहीं मिला।

    कब्जा पाने के लिए लगातार प्रयास करने और संबंधित प्राधिकरणों से पत्राचार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार राजेश बचाव ने 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    CRZ का हवाला देकर म्हाडा ने रोका था कब्जा

    हाईकोर्ट में म्हाडा की ओर से दलील दी गई कि संबंधित भूखंड समुद्र तटीय नियमन क्षेत्र (CRZ) में आता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े पुराने न्यायिक आदेशों के कारण वहां विकास कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए भूखंड का कब्जा सौंपने में कानूनी अड़चन है।

    म्हाडा ने यह भी दावा किया कि मूल आवंटी ने भूखंड किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया है। इस आधार पर भी याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया गया।

    हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में म्हाडा का 4 अगस्त 2021 का एक पत्र पेश किया गया। इस पत्र में प्राधिकरण ने संबंधित भूखंड को CRZ प्रभावित क्षेत्र में नहीं आने की बात कही थी। इससे म्हाडा की बाद की दलील पर सवाल खड़ा हुआ।

    अदालत ने क्यों खारिज की म्हाडा की दलील?

    खंडपीठ ने पाया कि 27 अक्टूबर 2005 को निष्पादित पंजीकृत लीज डीड को किसी सक्षम न्यायालय ने रद्द या अवैध घोषित नहीं किया है। म्हाडा भी इस दस्तावेज के निष्पादन से इनकार नहीं कर रहा था।

    अदालत ने यह भी पाया कि भूखंड को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किए जाने के दावे के समर्थन में म्हाडा के पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं था। केवल इस तरह की आपत्ति के आधार पर आवंटी को लंबे समय तक कब्जे से वंचित रखना उचित नहीं है।

    खंडपीठ ने कहा कि यदि भविष्य में तीसरे पक्ष को हस्तांतरण से संबंधित ठोस प्रमाण सामने आते हैं, तो म्हाडा कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

    चारकोप में मैंग्रोव और पर्यावरणीय प्रतिबंधों का पुराना विवाद

    चारकोप का यह मामला मुंबई में म्हाडा की पुरानी भूखंड आवंटन योजनाओं और मैंग्रोव संरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद की पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण है।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर 2005 को मैंग्रोव क्षेत्रों के आसपास 50 मीटर के बफर क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बाद 29 जुलाई 2015 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉम्बे एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में म्हाडा की विभिन्न भूखंड योजनाओं और पर्यावरणीय प्रतिबंधों पर विचार किया था।

    इसके बाद 25 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी चारकोप स्थित म्हाडा लेआउट के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का उल्लेख आया था। इसी पर्यावरणीय पृष्ठभूमि का हवाला म्हाडा ने मौजूदा मामले में दिया।

    हालांकि, मौजूदा याचिका में हाईकोर्ट ने यह तय नहीं किया कि संबंधित भूखंड CRZ बफर क्षेत्र में आता है या नहीं। अदालत ने केवल भूखंड के कब्जे से जुड़े विवाद पर फैसला दिया है।

    कब्जा देने का आदेश, लेकिन निर्माण की अनुमति नहीं

    इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भूखंड का कब्जा सौंपने और उस पर निर्माण करने की अनुमति को अदालत ने अलग-अलग विषय माना है।

    खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस याचिका में भूखंड पर निर्माण की अनुमति का प्रश्न तय नहीं किया जा रहा है। साथ ही, CRZ बफर क्षेत्र से जुड़े विवाद पर भी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

    इसका मतलब है कि राजेश बचाव को भूखंड का कब्जा मिलने के बाद भी निर्माण के लिए लागू पर्यावरणीय नियमों और संबंधित प्राधिकरणों की आवश्यक अनुमतियों का पालन करना होगा।

    म्हाडा को चार सप्ताह में कब्जा सौंपने का निर्देश

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए म्हाडा को भूखंड क्रमांक 100 का वास्तविक कब्जा सौंपने का आदेश दिया। इसके लिए आदेश की प्रति प्रतिवादी क्रमांक 1 के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की गई है।

    फैसला सुनाए जाने के बाद म्हाडा के वकील ने आदेश पर रोक लगाने की मांग भी की, लेकिन खंडपीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया।

    यह फैसला उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें सरकारी प्राधिकरण से भूखंड का आवंटन और पंजीकृत लीज डीड मिलने के बावजूद वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। हालांकि, प्रत्येक मामले में आवंटन की शर्तें, पर्यावरणीय स्थिति और संबंधित कानूनी आदेश अलग हो सकते हैं।

    3 नवंबर 2026 तक इस भूखंड का वास्तविक कब्जा सौंपे जाने की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश म्हाडा को निर्धारित समयसीमा में कब्जा देने का निर्देश देता है।