Read the latest Maharashtra news, live updates and top stories from Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik, Thane and across the state. Stay informed with coverage on politics, crime, government schemes, business, education, weather, infrastructure and major events, only on Indian FastTrack.
मुंबई में 24 अक्टूबर को 50 आदर्श शिक्षकों को महापौर पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को 11 हजार रुपये, पदक, सम्मान पत्र और स्मृति चिह्न मिलेगा।
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 50 शिक्षकों को 24 अक्टूबर 2026 को आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई की महापौर रितू तावड़े की उपस्थिति में होने वाले इस समारोह में प्रत्येक शिक्षक को 11 हजार रुपये की पुरस्कार राशि के साथ पदक, सम्मान पत्र और स्मृति चिह्न दिया जाएगा।
पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार सुबह 10:30 बजे भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और प्राणिसंग्रहालय के पेंगुइन कक्ष में आयोजित होगा। इस दौरान उपमहापौर संजय घाड़ी, शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर और महानगरपालिका के अन्य पदाधिकारी व अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
किन स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा पुरस्कार?
इस साल 2025-26 के आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार के लिए बीएमसी के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के साथ विशेष स्कूलों, निजी अनुदान प्राप्त स्कूलों और बिना अनुदान वाले प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को शामिल किया गया है। कुल 50 शिक्षकों को उनके शैक्षणिक योगदान और काम के लिए सम्मानित किया जाएगा।
11 हजार रुपये के साथ मिलेगा सम्मान
पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक शिक्षक के बैंक खाते में 11,000 रुपये की राशि सीधे जमा की जाएगी। इसके अलावा उन्हें महानगरपालिका के प्रतीक चिह्न वाला सोने की परत चढ़ा पदक, स्मृति चिह्न, सम्मान पत्र या प्रमाणपत्र, शॉल, श्रीफल और पारंपरिक पगड़ी देकर सम्मानित किया जाएगा।
इस पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों के योगदान को पहचान देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है।
समारोह में शामिल होंगे प्रमुख पदाधिकारी
कार्यक्रम में महापौर रितू तावड़े, उपमहापौर संजय घाड़ी और शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर की मौजूदगी रहेगी। महानगरपालिका के जनसंपर्क विभाग ने समाचार माध्यमों से समारोह की कवरेज के लिए अपने प्रतिनिधि, छायाकार और वीडियो पत्रकार भेजने का अनुरोध किया है।
मालवणी के 14 अवैध स्कूलों को बंद करने और एफआईआर के बीएमसी के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पालिका से जवाब मांगा है।
मुंबई: मालाड के मालवणी इलाके में 14 प्राथमिक स्कूलों को अनधिकृत घोषित कर उन पर ताला लगाने के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने इस दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय और बीएमसी के शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे हजारों गरीब बच्चों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
हजारों बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार
यह कानूनी विवाद नाज़िर खान द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद सामने आया है। याचिका में दलील दी गई है कि मालवणी के ये सभी 14 स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं, जहां मुख्य रूप से कम आय वाले और गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। बीएमसी ने बिना यह शहानिशा (जांच) किए कि इन स्कूलों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है या नहीं, सीधे तालाबंदी का नोटिस थमा दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बच्चों के पुनर्वास या समायोजन की ठोस व्यवस्था किए बिना शैक्षणिक सत्र के बीच में की गई यह कार्रवाई बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन करती है।
आपराधिक मामला और राजनीतिक एंगल
यह विवाद केवल प्रशासनिक नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में पुलिस एक्शन भी हो चुका है। जानकारी के मुताबिक, बीएमसी के निजी प्राथमिक स्कूल विभाग के अल्टीमेटम के बाद 19 जून 2026 को मालवणी पुलिस स्टेशन में इन सभी 14 स्कूलों के प्रिंसिपलों और प्रबंधन के खिलाफ आधिकारिक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी। इस कार्रवाई के पीछे एक बड़ा राजनीतिक मोड़ भी जुड़ा है। इस साल जून में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मालवणी का दौरा किया था और इन स्कूलों पर सरकारी तथा बीएमसी की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिसिया कार्रवाई तेज कर दी थी।
मुंबई का ‘अवैध स्कूल हब’ और कमर्शियल मॉडल
शिक्षा विभाग के आंतरिक सर्वे के अनुसार, मुंबई और उसके आसपास के बेल्ट में कुल 206 निजी स्कूलों को अवैध घोषित किया गया है, जिनमें से अकेले गोवंडी-मानखुर्द के एम-ईस्ट वार्ड में 67 और मालाड-मालवणी के पी-पश्चिम वार्ड में 14 से 18 स्कूल रडार पर हैं। इन अवैध संस्थानों में सबसे बड़ी तादाद (162 स्कूल) इंग्लिश मीडियम की है। स्लम इलाकों में ये स्कूल 300 से 800 रुपये प्रति माह की कम फीस का लालच देकर चलते हैं, लेकिन इनके पास वैध यूडीआईएसई (UDISE) कोड या राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट 2009 की धारा 18 के तहत जरूरी सरकारी मान्यता नहीं होती।
अभिभावकों में दहशत, क्या है अगला कदम?
इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय अभिभावक बेहद चिंतित हैं। बीएमसी ने माता-पिता को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों का दाखिला कराने से पहले केंद्र सरकार के UDISE+ पोर्टल पर स्कूल की मान्यता जरूर जांच लें। हालांकि प्रशासन का दावा है कि प्रभावित छात्रों को नजदीकी बीएमसी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट में साफ किया है कि इन नगर पालिका स्कूलों में बुनियादी ढांचे और क्षमता की भारी कमी है। फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकारी महकमों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में यह तय होगा कि इन स्कूलों पर अंतिम ताला लगेगा या इन्हें नियमित होने का मौका मिलेगा।
मालवणी के 14 अवैध घोषित स्कूलों की पूरी सूची
लिटिल वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल • पता: 30/238, एम.एच.बी. कॉलोनी, डी.जी. नगर, गेट नंबर 8, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
ज़िल इंग्लिश स्कूल • पता: मोनिया मस्जिद के सामने, अम्बुजवाड़ी, मालवणी गेट नंबर 8, मालाड (पश्चिम)
अल-फ़ारूकिया इस्लामिक इंग्लिश स्कूल • पता: बंगला नंबर 46, आर.एस.सी.-6, मालवणी म्हाडा, मालाड (पश्चिम)
फादर अब्राहम इंग्लिश स्कूल • पता: प्लॉट नंबर 101, आशीर्वाद बिल्डिंग के सामने, म्हाडा, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
ए.एम. इंग्लिश स्कूल • पता: 126/1009, गेट नंबर 7, एम. एच. बी. कॉलोनी, मच्छी मार्केट के पास मलवानी, मलाड (पश्चिम)
कला विद्यालय • पता: म्हाडा (वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट), एजुकेशन प्लॉट नंबर M-3, आर.एस.सी.-19, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
गॉड एंजेल प्राइमरी स्कूल (God Angel Primary School) • पता: गायकवाड़ नगर बस डिपो के सामने, गेट नंबर 8, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
रोज़ मेरी इंग्लिश स्कूल • पता: प्लॉट नंबर 68, एन.सी.सी. गेट नंबर 7, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
एम.एच. इंग्लिश स्कूल • पता: 168/A, चाल नंबर 21, एम. एच. बी. कॉलोनी, गेट नंबर 8 गायकवाड़ नगर बस डिपो के सामने, मलवानी, मलाड (पश्चिम)
लिटिल एंजेल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल • पता: अम्बा पाड़ा, पाल नगर के पास, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
पद्मश्री अन्नासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नत मंडल स्कूल • पता: गेट नंबर 8, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
सहयोग वेलफेयर सोसाइटी स्कूल • पता: कानू कंपाउंड, गेट नंबर 7 के पास, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल • पता: म्हाडा कॉलोनी, मालवणी, मालाड (पश्चिम)
कवि भारती इंग्लिश स्कूल • पता: प्लॉट नंबर 26, ऑफिस नंबर 6, 123 गेट नंबर 6, न्यू कलेक्टर कम्पाउंड, मलवानी, मालाड (पश्चिम)
मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा समय-समय पर अपडेट की जाने वाली गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की मूल आधिकारिक सूचियों को आप सीधे इन लिंक्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं:
पूरे मुंबई के गैर-मान्यता प्राप्त निजी अंग्रेजी स्कूलों की विस्तृत सूची डाउनलोड करने के लिए बीएमसी के इस आधिकारिक दस्तावेज पर जाएं: BMC English Unrecognised School List (PDF)।
बॉम्बे हाई कोर्ट की अगली तारीख
कोर्ट ने प्रशासन को इन 80,000 प्रभावित बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस निर्देश के अनुसार, मामले की अगली आधिकारिक सुनवाई नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह या दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में लिस्ट होगी।
मुंबई के मालाड में पारधी आदिवासी परिवारों की बेदखली, बच्चों की पढ़ाई, पुलिस कार्रवाई के आरोप, BMC Pay & Park और पुनर्वास की स्थिति जानें।
मुंबई: मालाड पश्चिम मार्वे रोड के चिकुवाड़ी इलाके में पारधी आदिवासी परिवारों की बेदखली के बाद उनके पुनर्वास और रोजमर्रा की जिंदगी पर सवाल बने हुए हैं। जिस जगह पर पहले मजदूर परिवार रहते थे, वहां अब BMC Pay & Park सुविधा होने का दावा है। दूसरी ओर, प्रभावित परिवारों की ओर से पुलिस की कार्रवाई, बच्चों की पढ़ाई और रात में सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलने जैसी समस्याएं उठाई गई हैं।
इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि बेदखल परिवारों को अब तक वैकल्पिक आवास मिला या नहीं और जिस जमीन पर उनकी बस्ती थी, वहां पार्किंग की सुविधा किस अनुमति के तहत संचालित हो रही है।
मालाड में पारधी परिवारों के साथ क्या हुआ?
चिकुवाड़ी नाले के पास रहने वाले पारधी आदिवासी परिवारों की बस्ती को हटाने की कार्रवाई दिसंबर 2025 से चर्चा में रही। जानकारी के अनुसार, उस दौरान 95 घरों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद जून 2026 में फिर से परिवारों को उस जगह से हटा दिया गया।
18 अप्रैल 2026 की एक स्थानीय खबर में इसी इलाके में लगभग 60 झोपड़ियों को हटाए जाने और कम-से-कम 35 विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने की जानकारी सामने आई थी।
प्रभावित परिवारों का कहना है कि घरों के साथ उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री भी नष्ट हुई। विस्थापन के बाद कुछ परिवारों के फुटपाथों और पुलों के आसपास रहने की बात भी सामने आई।
बस्ती की जगह पार्किंग, जमीन के इस्तेमाल पर सवाल
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू जमीन का मौजूदा इस्तेमाल है। जानकारी के मुताबिक, चिकुवाड़ी की पुरानी बस्ती वाली जगह पर BMC Pay & Park सुविधा संचालित हो रही है। वहीं, संबंधित Development Plan में इस भूखंड को Recreation Ground यानी मनोरंजन मैदान के लिए आरक्षित बताया गया है।
इस इलाके में आवासीय इमारतों और नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का विस्तार भी हो रहा है। ऐसे में सार्वजनिक जमीन, गरीब परिवारों के आवास और शहरी विकास के बीच संतुलन का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।
पारधी परिवारों ने पुलिस पर क्या आरोप लगाए?
पारधी परिवारों की सदस्य रचना ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि उन्हें BMC और पुलिस की कार्रवाई का डर बना रहता है। उनके मुताबिक, परिवार रात में सुरक्षित जगह तलाशने के लिए वाहनों के पास, दीवारों के पीछे और पुलों के नीचे छिपने को मजबूर होते हैं।
रचना ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें पकड़ने और भीख मांगने, चेन स्नैचिंग या ड्रग्स से जुड़े मामलों में फंसाने की धमकी देती है। ये परिवारों की ओर से लगाए गए आरोप हैं। संबंधित पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष और इन आरोपों से जुड़े केस रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
इस घटना का एक पुराना संदर्भ भी है। कहा जा रहा है कि बस्ती तोड़े जाने से पहले समुदाय के कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन में मजदूरी के काम के लिए बुलाया गया था। वहां पहुंचने 85पर उन्हें Prevention of Begging Act, 1960 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस दावे की पुष्टि के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड और दर्ज मामलों का विवरण जरूरी है।
पारधी समुदाय का इतिहास भी इस मामले को समझने में अहम है। ब्रिटिश शासन के दौरान Criminal Tribes Act के तहत कई समुदायों को अपराधी घोषित करने वाली व्यवस्था लागू थी। 1952 में इस कानून को निरस्त किए जाने के बाद ऐसे समुदायों को विमुक्त जनजातियों (Denotified Tribes) की श्रेणी में रखा गया। इसके बावजूद पारधी समुदाय को लेकर सामाजिक पूर्वाग्रह और संदेह की समस्या बनी रहने के आरोप सामने आते रहे हैं।
बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पर असर
बस्ती हटने से केवल आवास का संकट नहीं पैदा होता, बल्कि बच्चों की शिक्षा और परिवारों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। अप्रैल 2026 में सामने आए 35 विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता दिखाते हैं।
इन बच्चों ने बाद में परीक्षा दी या नहीं, कितने बच्चे अब नियमित स्कूल जा रहे हैं और क्या उन्हें किताबें व अन्य शैक्षणिक सामग्री दोबारा मिली, इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
समुदाय के कई सदस्य नालों की सफाई, निर्माण कार्य और दूसरे तरह की मजदूरी से जुड़े रहे हैं। रचना के अनुसार, काम के लिए मुकादम यानी काम दिलाने वाले ठेकेदारों के जरिए मजदूरों को जुटाया जाता था। उन्होंने बताया कि जब नियमित काम नहीं मिलता, तो कुछ परिवार नींबू-मिर्च से जुड़े पारंपरिक सामान और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली सजावटी चीजें बेचकर गुजारा करते हैं।
ऐसे परिवारों के लिए रहने की जगह छिनने का असर काम पर जाने, सामान रखने और बच्चों की देखभाल करने तक प्रभावित हुई है।
राशन कार्ड, बैंक खाते और वोटर लिस्ट का मुद्दा
एक NGO की मदद से समुदाय के कुछ परिवारों ने राशन कार्ड, बैंक खाते और ई-श्रम कार्ड बनवाए थे। जानकारी के अनुसार, 2022 में समुदाय के 74 लोगों को मतदाता पहचान पत्र मिले थे।
परिवारों ने मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) से जुड़े प्रारूप रिकॉर्ड में 54 नाम नहीं दिखने की बात कही है।
बेघर होने के बाद पते और पहचान से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी कठिन हो गया है। इसलिए संबंधित चुनाव अधिकारियों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रभावित परिवार अपने नाम की स्थिति कैसे जांच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपना सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार के विशेष पैकेज से क्या मिलेगा?
3 जून 2026 को महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके की ओर से पारधी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पैकेज तैयार करने की बात सामने आई थी। इसमें आवास, शिक्षा, जमीन, छात्रावास, जाति प्रमाणपत्र और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्दे शामिल बताए गए थे।
हालांकि, इस घोषणा से यह साबित नहीं होता कि मालाड के बेदखल परिवारों को पुनर्वास या आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसके लिए सरकारी शासन निर्णय, मंजूर बजट, पात्रता की शर्तें और लाभार्थियों की सूची की पुष्टि जरूरी है।
महाराष्ट्र सरकार और BMC के सामने अब यह स्पष्ट करने का सवाल है कि प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास देने की कोई योजना है या नहीं। यदि कोई योजना मौजूद है, तो उसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है?
अब आगे क्या?
मालाड के पारधी परिवारों के मामले में तीन प्रमुख सवालों के जवाब अब भी जरूरी हैं। पहला, बेदखली के बाद कितने परिवार बेघर हैं और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है। दूसरा, पुरानी बस्ती वाली जमीन पर Pay & Park चलाने के लिए क्या अनुमति दी गई है। तीसरा, पुलिस पर लगाए गए आरोपों और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं।
BMC के संबंधित वार्ड कार्यालय, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग और चुनाव अधिकारियों से इन मुद्दों पर आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आएगी।
फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह मामला केवल एक बस्ती हटाने तक सीमित नहीं है। यह आवास, रोजगार, शिक्षा, नागरिक दस्तावेजों और सार्वजनिक जमीन के इस्तेमाल से जुड़े उन सवालों को सामने लाता है, जिनका जवाब प्रभावित परिवारों के साथ-साथ संबंधित प्रशासन को भी देना होगा।
मुंबई में FDA ने खाद्य सुरक्षा और Hygiene Violations पर कार्रवाई की। जानें बोरिवली, महिम और कांदिवली के प्रतिष्ठानों के नाम, खामियां और पूरी जानकारी।
मुंबई: खाद्य सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई की है। बोरिवली के Arabian Shawarma Cafe and Fast Food समेत चार खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निरीक्षण में किचन और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई में कमी, जंग लगे बर्तन और लौटाए गए पाव को ताजा स्टॉक में मिलाने जैसी खामियां सामने आईं। इसी अभियान के दौरान कांदिवली में ₹25,195 के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जबकि पूरे महाराष्ट्र में जब्त खाद्य स्टॉक का मूल्य करीब ₹3.11 करोड़ बताया गया है।
बोरिवली और महिम के किन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई?
FDA की कार्रवाई में इन चार प्रतिष्ठानों के नाम सामने आए हैं:
Arabian Shawarma Cafe and Fast Food, बोरिवली
Nath Fast Food, महिम
NAIR ON FIRE Cloud Kitchen, महिम
Bikaner Sweets and Namkin
इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। Bikaner Sweets and Namkin को अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण कारोबार बंद करने का नोटिस दिए जाने की जानकारी है।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गंदे किचन और ड्रेनेज सिस्टम, जंग लगे रैक और बर्तनों, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाणपत्रों की कमी तथा खाद्य पदार्थों में अनधिकृत रंगों के इस्तेमाल जैसी समस्याएं दर्ज कीं। कुछ जगहों पर तापमान से जुड़े रिकॉर्ड भी अधूरे पाए गए।लौटाए गए पाव को ताजा पाव के साथ मिलाने का मामला भी सामने आया।
कांदिवली में ₹25,195 के खाद्य पदार्थ जब्त
FDA ने 15 अक्टूबर को कांदिवली ईस्ट और वेस्ट के दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। कार्रवाई में नमकीन, वेफर्स और मिठाइयां जब्त की गईं। कुछ उत्पादों में रंगों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई गई।
Shree Ganesh Farsan and Sweet Mart, कांदिवली वेस्ट
जलेबी और महाराजा हलवा
₹3,150
कुल
दोनों प्रतिष्ठानों के उत्पाद
₹25,195
Shree Ganesh Farsan and Sweet Mart से जब्त जलेबी और महाराजा हलवा को मौके पर नष्ट किए जाने की जानकारी है। अन्य उत्पादों के संबंध में अंतिम प्रयोगशाला निष्कर्ष उपलब्ध होने पर ही उनके सुरक्षित या असुरक्षित होने के बारे में निर्णायक दावा किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में ₹3.11 करोड़ का खाद्य स्टॉक जब्त
15 से 21 अक्टूबर के बीच चले राज्यव्यापी अभियान में FDA ने करीब ₹3.11 करोड़ मूल्य के खाद्य उत्पाद और प्रतिबंधित सामान जब्त किए। FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के अनुसार, इसमें 32,061 लीटर खाद्य तेल और 37,128 किलोग्राम अन्य खाद्य उत्पाद शामिल थे। कार्रवाई का उद्देश्य मिलावट, गलत लेबलिंग, खराब भंडारण और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाना था।
भिवंडी में ₹1.27 करोड़ का तेल और चाय जब्त
ठाणे जिले के भिवंडी स्थित Viraj Enterprises से 11,779 लीटर खाद्य तेल और 2,850 किलोग्राम चाय जब्त की गई। जब्त स्टॉक का कुल मूल्य ₹1,27,35,061 बताया गया है।
इस मामले में Jivo ब्रांड के एक लीटर Pomace Olive Oil पैक का नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। जांच में उत्पाद को जैतून के तेल के बजाय मूंगफली का तेल पाया गया। यह उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक पहचान और लेबलिंग के बारे में गुमराह करने से जुड़ा गंभीर मामला है।
पुणे में पनीर, खोया और खाद्य तेल पर कार्रवाई
पुणे के बावधन, कसबा पेठ और बिबवेवाड़ी क्षेत्रों से 9,000 किलोग्राम पनीर और 440 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इन उत्पादों के परिवहन और भंडारण के दौरान उचित तापमान नियंत्रण नहीं होने की आशंका थी।
इसके अलावा Market Yard स्थित 3D Masale & Dryfruits से 77.75 किलोग्राम चाय और फ्लेवर्ड ड्रिंक कॉन्सन्ट्रेट तथा Paud Road के Chandni Chowk क्षेत्र में Suryam Enterprises से 9,888 लीटर खाद्य तेल जब्त किया गया।
परभणी, छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव में भी कार्रवाई
छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में लगभग 33,940 किलोग्राम खाद्य स्टॉक, जिसकी कीमत ₹87.52 लाख बताई गई, जब्त किया गया। इसमें खाद्य तेल, सेव-फरसाण, खोया, पेड़ा, कलाकंद, घी और बेकरी उत्पाद शामिल थे।
परभणी जिले के जिंतूर में Mayur Agencies से 3,570 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन, सनफ्लावर और पाम ऑयल, Atharv Agencies से 3,783 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और Varad Oil Industries से 1,963 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जब्त किया गया। परभणी के Moti Namkeen Pvt Ltd से 22,550 किलोग्राम सेव-फरसाण मिश्रण भी जब्त किया गया। इन चारों प्रतिष्ठानों से जब्त स्टॉक का कुल मूल्य ₹81,71,105 बताया गया है।
धाराशिव जिले के भूम तालुका में Shivshankar Khoa Pedha Udyog and Vikri से 249 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। तुलजापुर में Jagdamb Khoa Bhatti से 100 किलोग्राम और Kulswamini Khoa Bhatti से 37 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। तुलजापुर में खोया और पेड़ा से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों से भी उत्पाद जब्त किए गए।
सिंधुदुर्ग, वैजापुर और सिल्लोड में मिठाइयों व बेकरी उत्पादों पर कार्रवाई
18 अक्टूबर को सिंधुदुर्ग के Kudaleshwar क्षेत्र में Nilesh Pedhewale से 36 किलोग्राम कलाकंद जब्त किया गया। तुलजापुर में Mhaswad Sweets से 48 किलोग्राम और Mahalaxmi Sweets से 80 किलोग्राम कलाकंद जब्त किए जाने की जानकारी है।
19 अक्टूबर को वैजापुर के Shastrinagar, Phulewadi Road स्थित Siddhivinayak Traders से 343 किलोग्राम गाय का घी जब्त किया गया। सिल्लोड की Zainuddin Colony स्थित New Bharat Bakery से टोस्ट, स्पेशल टोस्ट और पिस्ता रोस्ट समेत 1,013 किलोग्राम बेकरी उत्पाद जब्त किए गए।
नागपुर और अहिल्यानगर में खाद्य पदार्थों की जांच
नागपुर के New Subhedar Layout, Hudkeshwar Road स्थित Chandrabhaga Traders से 1,078.40 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जब्त किया गया। अधिकारियों ने इसे अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे जाने और गुणवत्ता संबंधी आशंकाओं के आधार पर कार्रवाई की। चंद्रपुर जिले के Jayant Sweet Mart से भी 49 किलोग्राम खोया जब्त किया गया।
अहिल्यानगर जिले के श्रीगोंदा तालुका में Pedgaon स्थित Chaitanya Kirana Hardware से Sunrise ब्रांड का 87 किलोग्राम भगर, यानी barnyard millet, जब्त किया गया। इस उत्पाद को लेकर मिलावट और गुणवत्ता संबंधी आशंका जताई गई।
प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू पर भी कार्रवाई
मुंबई के साकीनाका में FDA ने प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का ₹7,06,800 मूल्य का स्टॉक जब्त किया। इससे जुड़े Tata Intra V10 टेम्पो का मूल्य ₹3 लाख बताया गया है। मामले में Uday Sundar Yadav के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी है।
जालना जिले में भी प्रतिबंधित उत्पादों की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुंबई FDA Vigilance विभाग से मिली सूचना के बाद पुलिस की मदद से Chitali Putali Phata के पास एक Eicher वाहन रोका गया। उसमें प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू मिला, जिसकी कीमत ₹53,25,750 बताई गई। वाहन और अन्य सामान सहित जब्ती का कुल मूल्य लगभग ₹83.35 लाख था।
खाद्य सुरक्षा को लेकर ग्राहक क्या करें?
खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के बाद ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे भोजन की स्वच्छता, पैकेजिंग, लेबल और भंडारण पर ध्यान दें। किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसे खाने से बचें और संबंधित विभाग को शिकायत दें।
महाराष्ट्र FDA की शिकायत हेल्पलाइन 1800 22 2365 और ऑनलाइन पोर्टल complaints.mahafda.in पर शिकायत दर्ज किया जा सकता है। शिकायत के साथ दुकान का नाम, पता, खरीदारी की तारीख, बिल और उपलब्ध फोटो जैसे प्रमाण देना उपयोगी हो सकता है।
फिलहाल चार मुंबई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन और Bikaner Sweets and Namkin को बंद करने के नोटिस की कार्रवाई सामने आई है। इन प्रतिष्ठानों की मौजूदा स्थिति, सुधारात्मक कदम और लाइसेंस बहाली के संबंध में कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित नया आदेश उपलब्ध नहीं है। आगे की स्थिति संबंधित FDA आदेशों और निरीक्षण अपडेट से स्पष्ट होगी।
कांदिवली के आर/दक्षिण विभाग में सहायक आयुक्त आरती गोलेकर की कार्यप्रणाली पर शिकायतें, जनसमस्याओं के समाधान और जवाबदेही को लेकर उठी मांग।
मुंबई: कांदिवली स्थित बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आर/दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त आरती गोलेकर की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण, अधिकारी से मुलाकात और समस्याओं के समय पर समाधान को लेकर असंतोष की बात सामने आई है। इस मामले में महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप कर शिकायतों की समीक्षा करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अपनी समस्याएं लेकर विभागीय कार्यालय पहुंचने वाले नागरिकों को सहायक आयुक्त से मुलाकात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ें, तो आम लोगों को परेशानी होती है और प्रशासन के प्रति भरोसा भी प्रभावित हो सकता है।
आर/दक्षिण विभाग में सहायक आयुक्त के कार्यालय के बाहर नागरिकों की भीड़ होने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि, वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या, लंबित शिकायतों और उनके निस्तारण में लगने वाले समय के बारे में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में इन शिकायतों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए विभागीय रिकॉर्ड की समीक्षा जरूरी है।
जनसमस्याओं के समाधान को लेकर उठे सवाल
महानगरपालिका की जिम्मेदारी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई करना भी है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग में शिकायत दर्ज करने, संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचाने और समाधान की जानकारी देने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
नागरिकों की अपेक्षा है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की जाए। यदि किसी मामले के समाधान में समय लग रहा है, तो संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि उसे बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग
आर/दक्षिण विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रही शिकायतों के मद्देनजर महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही लंबित जनशिकायतों की स्थिति स्पष्ट करने और नागरिकों से मुलाकात की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की अपेक्षा जताई गई है। कुछ लोगों ने सहायक आयुक्त आरती गोलेकर के तबादले की मांग भी उठाई है।
आरती गोलेकर और मनपा प्रशासन के पक्ष का इंतजार
इस मामले में सहायक आयुक्त आरती गोलेकर का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। महानगरपालिका प्रशासन की ओर से भी इन शिकायतों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी इन शिकायतों का संज्ञान लेकर क्या कदम उठाते हैं और आर/दक्षिण विभाग में जनसमस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।
महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारियों का मुंबई धरना स्थगित। ईंधन भत्ता, भर्ती, वेतनवृद्धि, सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर राज्यभर में आंदोलन होगा।
नागपुर: महाराष्ट्र में बिजली तकनीकी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रस्तावित आंदोलन का स्वरूप बदल गया है। तांत्रिक कामगार यूनियन ने 22, 23 और 24 सितंबर 2026 को मुंबई के आजाद मैदान में होने वाला धरना स्थगित कर दिया है। अब संगठन ईंधन भत्ता, आंतरिक भर्ती, वेतनवृद्धि, कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यस्थलों पर जरूरी सुविधाओं सहित 15 प्रमुख मांगों को लेकर राज्यभर में आंदोलन करेगा।
यूनियन ने साफ किया है कि आंदोलन स्थगित करने का मतलब मांगों से पीछे हटना नहीं है। बैठकों में आश्वासन मिलने के बावजूद कई मामलों में कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से पुराने मुद्दों के साथ नई समस्याओं को भी आंदोलन में शामिल करने का फैसला लिया गया है।
बैठकों में फैसले हुए, लेकिन अमल नहीं
कर्मचारियों की समस्याओं पर 16 जुलाई 2025 और 23 फरवरी 2026 को बैठकें हुई थीं। 23 फरवरी की बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद कई मुद्दे लंबित हैं।
विद्युत सहायकों के ईंधन भत्ते और वरिष्ठ तकनीशियन से यंत्रचालक पद पर आंतरिक भर्ती का मामला वर्ष 2016 से अटका हुआ है। इन मांगों पर जल्द निर्णय लेने की बात कही जाती रही, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ। संगठन ने 18 सितंबर 2026 को आंदोलन का नोटिस भी दिया था।
विद्युत सहायकों को ईंधन भत्ता या दोपहिया वाहन
विद्युत सहायकों को काम के लिए आने-जाने में होने वाले खर्च को देखते हुए बढ़ा हुआ ईंधन भत्ता देने या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ तकनीशियन से यंत्रचालक पद पर आंतरिक भर्ती का प्रस्ताव जल्द मंजूर करने की मांग है।
एक अप्रैल 2019 के बाद शुरू हुए उपकेंद्रों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कम से कम एक नियमित यंत्रचालक नियुक्त करने की भी मांग उठाई गई है। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती के बिना उपकेंद्रों का नियमित संचालन प्रभावित हो सकता है।
एसईबीसी और ईएसबीसी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का मामला
कर्मचारियों की दो वेतनवृद्धियों का मुद्दा भी आंदोलन के प्रमुख विषयों में शामिल है। सामान्य आदेश 166 (पी), दिनांक 21 जुलाई 2005 के तहत संबंधित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धियां देने का प्रावधान होने की बात उठाई गई है। इसके बावजूद एसईबीसी और ईएसबीसी श्रेणी के कुछ कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं।
नियुक्ति के समय मिलने वाली दो वेतनवृद्धियां और हर साल मिलने वाली नियमित वेतनवृद्धि अलग-अलग हैं। संगठन ने यह भी मुद्दा उठाया है कि वेतन संरक्षण की अवधि में पहले दी गई वेतनवृद्धियों की तीन साल की वसूली कुछ कर्मचारियों से की गई, जबकि नए कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धियों के लाभ के बिना वेतन दिया जा रहा है।
जाति सत्यापन लंबित होने के कारण अधिसंख्य घोषित कर्मचारियों के मामलों में भी समान नीति अपनाने की मांग की गई है। संगठन चाहता है कि प्रभावित कर्मचारियों के वेतन और वेतनवृद्धि से जुड़े मामलों पर स्पष्ट आदेश जारी हो।
पुल व्यवस्था और अतिरिक्त काम के बोझ पर आपत्ति
कुछ क्षेत्रों में उपकेंद्रों के संचालन के लिए इस्तेमाल की जा रही पुल व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। कर्मचारियों को अलग-अलग स्थानों पर काम के लिए तैनात करने से काम का बोझ बढ़ने और उन्हें परेशानी होने की शिकायत है।
यूनियन ने गलत तरीके से की जाने वाली प्रतिनियुक्ति बंद करने की मांग की है। जिन क्षेत्रों में बाहरी स्रोतों से कर्मचारियों की भर्ती होने के बावजूद पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए जाते, वहां पूरा अतिरिक्त समय भत्ता देने या कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग भी रखी गई है।
खंभे, तार और जरूरी औजार उपलब्ध कराने की मांग
बिजली कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मिलने के बावजूद रोजाना के काम के लिए जरूरी सामग्री और औजारों की कमी का मुद्दा उठाया गया है। फील्ड में समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं होने से कामकाज प्रभावित होता है।
अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में पुराने और सड़े हुए बिजली के खंभे तथा पुराने कंडक्टर बदलने की मांग की गई है। इसके अलावा जिन इलाकों में एक ही 33 केवी फीडर से कई उपकेंद्र जुड़े हैं और उसी लाइन से औद्योगिक क्षेत्रों को भी बिजली दी जाती है, वहां आपूर्ति में रुकावट कम करने के लिए तीन डिस्क इंसुलेटर वाली सस्पेंशन लाइन बनाने की मांग है।
सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से वितरण व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए उन सभी वितरण ट्रांसफॉर्मरों का लोड सर्वे करने की मांग की गई है, जिन पर 30 प्रतिशत से अधिक सौर ऊर्जा उपभोक्ता जुड़े हैं। असंतुलित भार मिलने पर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाने और जरूरी सुधार करने की मांग भी शामिल है।
महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय और सुरक्षा कक्ष
महिला कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शाखा कार्यालयों और उपकेंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। किराये की इमारतों और निजी परिसरों में चलने वाले शाखा कार्यालयों में तैयार शौचालय बनाने के साथ कंपनी परिसर के उपकेंद्रों और शाखा कार्यालयों में भी अलग शौचालय की व्यवस्था करने की मांग है।
रात की पाली में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी उपकेंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों के लिए अलग कक्ष बनाने की मांग भी रखी गई है।
ठेका भर्ती पर रोक या एक साल का प्रशिक्षण
वर्ष 2013 से शुरू हुई सहायक कर्मचारियों की ठेका पद्धति को लेकर भी संगठन ने सवाल उठाए हैं। मांग है कि ठेका अवधि में काम करने वाले कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों की तरह काम लेने के बावजूद सुविधाओं के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए।
यूनियन ने सहायक कर्मचारियों की ठेका पद्धति से भर्ती बंद करने या इसे केवल एक साल की प्रशिक्षण अवधि तक सीमित रखने की मांग की है।
पुनर्गठन और तबादला नीति में बदलाव
विभागीय पुनर्गठन को सही तरीके से लागू करने और नियंत्रण कक्षों के अंतर्गत बनाए गए दो-तीन यार्डों का उचित नियोजन करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि व्यवस्था में स्पष्टता नहीं होने से कर्मचारियों के कामकाज में परेशानी होती है।
तबादला नीति में भी बदलाव की जरूरत बताई गई है। अलग-अलग मंडलों के कार्यक्षेत्र में अंतर और चिकित्सा संबंधी मामलों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए तबादलों के लिए उचित व्यवस्था बनाने की मांग है, ताकि सामान्य कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
राज्यभर में आंदोलन की तैयारी
तांत्रिक कामगार यूनियन ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रस्तावित 22 से 24 सितंबर के धरने को स्थगित करते हुए आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। संगठन की मांग है कि 16 जुलाई 2025 और 23 फरवरी 2026 की बैठकों में तय मुद्दों पर कार्रवाई की जाए और 18 सितंबर 2026 के आंदोलन नोटिस को गंभीरता से लिया जाए।
यूनियन का जोर इस बात पर है कि समस्याओं को केवल बैठकों और आश्वासनों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए। अब कर्मचारियों की निगाहें प्रशासन के अगले कदम और लंबित मांगों पर होने वाले फैसलों पर टिकी हैं।
मुंबई मनपा के शिक्षक और कर्मचारियों ने लंबित मांगों पर 26 अक्टूबर तक फैसले की मांग की। समाधान नहीं होने पर 27 अक्टूबर से आमरण अनशन होगा।
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका के शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर विवाद बढ़ गया है। म्युनिसिपल समर्थ कामगार संघ ने प्रशासन को 26 अक्टूबर 2026 तक मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर संघ के संस्थापक और महासचिव ऋषिकांत घोसाळकर 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू करेंगे।
संघ की ओर से जारी अंतिम नोटिस में शिक्षकों, मुख्याध्यापकों, लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़े कई प्रशासनिक, आर्थिक और सेवा संबंधी मुद्दों को उठाया गया है। इन मामलों पर लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने का दावा करते हुए प्रशासन से तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है।
मुख्याध्यापकों की वरिष्ठता और खाली पदों का मुद्दा
संघ ने महानगरपालिका में पिछले 15 से 20 वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी मुख्याध्यापकों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित न्याय देने की मांग की है। इसके साथ ही शिपाही, माली, रखवाली कर्मचारी और हमाल जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खाली पद जल्द भरने की मांग की गई है। माली और रखवाली कर्मचारियों को आठ घंटे की ड्यूटी देने का मुद्दा भी उठाया गया है।
अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए लंबित आवेदनों को अधिकतम तीन महीने में मंजूरी देने की मांग की गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आर्थिक दावों का जल्द निपटारा करने और पहले की तरह तेज प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी शामिल है। चिकित्सा कारणों से सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों को भी प्राथमिकता देने को कहा गया है।
बीएड वेतनमान और शिक्षा सेवकों के वेतन पर जोर
वर्ष 2019 से लंबित बीएड वेतनमान की अंतिम सूची जारी करने और राज्य सरकार की तर्ज पर संबंधित वेतनमान लागू करने की मांग की गई है। शिक्षा सेवकों के खाते में नियुक्ति की तारीख और वेतन प्रणाली में दर्ज तारीख के बीच अंतर को ठीक करने की मांग भी रखी गई है। इसके लिए राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सही तारीख दर्ज करने को कहा गया है।
नवनियुक्त शिक्षा सेवकों का वेतन हर महीने की 5 तारीख तक देने के लिए अलग परिपत्र जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा शैक्षणिक भत्ते की फाइलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने और इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग भी शामिल है।
बीएलओ ड्यूटी और लंबित मानधन का मामला
शिक्षकों को गर्मी और दिवाली की छुट्टियों के दौरान किए गए काम तथा मतदाता सूची से जुड़े बीएलओ कार्य के बदले अर्जित अवकाश देने और उसकी एंट्री सेवा पुस्तिका में करने की मांग की गई है। बीएलओ के रूप में काम करने वाले शिक्षकों का बकाया मानधन जल्द जारी करने को भी कहा गया है।
मराठा सर्वेक्षण सहित दूसरे सरकारी कामों के लंबित मानधन का भुगतान करने और भविष्य में ऐसे कामों के भुगतान के लिए अलग परिपत्र जारी करने की मांग की गई है।
संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि एक स्कूल से 40 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों को बीएलओ कार्य के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में 90 प्रतिशत तक शिक्षकों को इस काम में लगाया गया। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिक्षकों की इस ड्यूटी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाते हुए उन्हें बीएलओ कार्य से जल्द मुक्त करने की मांग भी की गई है।
दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति और लंबित फाइलें
दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वर्ष 2016 के परिपत्र और संबंधित कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। पदोन्नति में लंबित अवसरों और रिक्तियों का निपटारा करने के साथ शिक्षा अधिकारियों से अलग परिपत्र जारी करने को कहा गया है।
वार्ड स्तर पर लंबित अनुकंपा नियुक्ति, गृह ऋण पर चार प्रतिशत सब्सिडी, बाल देखभाल अवकाश और आगे की पढ़ाई के लिए अनुमति से संबंधित फाइलों को जल्द मंजूरी देने की मांग भी की गई है। एक ही वार्ड में तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों और लिपिकों के नियमानुसार तबादले करने का मुद्दा भी उठाया गया है।
इसके अलावा महिला शिक्षिकाओं की प्रसूति से जुड़ी लंबित समस्याओं का नियमानुसार समाधान करने और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्राथमिक विभाग की तरह सभी लागू सेवा नियमों का लाभ देने की मांग की गई है।
26 अक्टूबर तक फैसले की मांग
म्युनिसिपल समर्थ कामगार संघ ने शिक्षा विभाग और महानगरपालिका प्रशासन से 26 अक्टूबर 2026 तक सभी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेकर जरूरी आदेश जारी करने की अपील की है।
अंतिम नोटिस के अनुसार, मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने पर ऋषिकांत घोसाळकर 27 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से आमरण अनशन शुरू करेंगे। अनशन का स्थान त्रिवेणी संगम महानगरपालिका स्कूल भवन, महादेव पालव मार्ग, करी रोड पूर्व, मुंबई-400012 स्थित शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने बताया गया है।
ऋषिकांत घोसाळकर का पता वैभव दीप इमारत, वी/8, महर्षि कर्वे रोड, डोंबिवली पश्चिम-421202 दिया गया है। नोटिस में अनशन के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और महानगरपालिका प्रशासन पर होने की बात कही गई है।
मुंबई में सायन, विद्याविहार और गोरेगांव-मुलुंड मार्ग के 3 पुलों का लोकार्पण हुआ। जानें, इनसे ट्रैफिक और यात्रियों को क्या राहत मिलेगी।
मुंबई: शहर में ट्रैफिक की परेशानी कम करने और लोगों का सफर आसान बनाने की दिशा में तीन महत्वपूर्ण पुल शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 अक्टूबर 2026 को सायन रेलवे स्टेशन, विद्याविहार रेलवे स्टेशन और गोरेगांव-मुलुंड जोड़ मार्ग पर बने पुलों का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से सड़क यातायात को बेहतर बनाने, समय बचाने और मुंबई के पूर्वी-पश्चिमी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा बंगले से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया कि शहर में चल रहे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तय समय पर और गुणवत्ता से समझौता किए बिना पूरे किए जाएं।
सायन ब्रिज तय समय से चार महीने पहले तैयार
सायन रेलवे स्टेशन के पास बना पुराना ब्रिटिशकालीन पुल करीब 112 साल पुराना था। सुरक्षा कारणों से इसे बंद करना पड़ा था। इसके बाद मध्य रेलवे और बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मिलकर नया पुल तैयार किया, जिसका काम तय समय से चार महीने पहले पूरा कर लिया गया।
इस पुल के शुरू होने से सायन और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे लाइन के आसपास सड़क यातायात की बाधाएं कम करने में भी यह पुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
विद्याविहार में 30 मिनट की दूरी अब 10 मिनट में
विद्याविहार रेलवे स्टेशन के पास बने नए पुल से पूर्व और पश्चिम हिस्सों के बीच आने-जाने वाले नागरिकों का समय बच सकता है। पहले इस इलाके में एक ओर से दूसरी ओर जाने में करीब आधे घंटे तक लग जाता था। अब यह सफर लगभग 10 मिनट में पूरा हो सकेगा।
इससे रोजाना नौकरी, कारोबार और दूसरे कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। स्टेशन के आसपास यातायात का दबाव कम करने और स्थानीय कनेक्टिविटी सुधारने के लिहाज से भी यह परियोजना अहम है।
गोरेगांव-मुलुंड मार्ग से पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी होगी मजबूत
गोरेगांव-मुलुंड जोड़ मार्ग पर बने पुल का उद्देश्य मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के बीच आवागमन को आसान बनाना है। इस मार्ग पर सड़क, पुल और भूमिगत सुरंगों जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि अलग-अलग इलाकों के बीच यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सके।
इस परियोजना से यातायात का दबाव कम करने और लोगों को बेहतर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पूरे गोरेगांव-मुलुंड मार्ग पर यात्रा का समय कितना कम होगा, इसका कोई विस्तृत आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है।
25 से 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर हो रहा मुंबई का विकास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की पायाभूत सुविधाओं का विकास केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं होना चाहिए। शहर की योजना अगले 25 से 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी होने के साथ देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसलिए सड़कों, समुद्री किनारे के मार्ग, पुलों और सुरंगों जैसी परियोजनाओं को एक-दूसरे से जोड़कर विकसित करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का असली उद्देश्य लोगों का जीवन आसान बनाना है। नागरिकों को ट्रैफिक में कम समय बिताना पड़े, उनका सफर सुरक्षित हो और वे समय पर अपने घर पहुंच सकें, इसी दिशा में काम किया जाना चाहिए। उन्होंने महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को परियोजनाओं में आने वाली रुकावटें दूर करने तथा सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए।
महापौर रितु तावड़े ने क्या कहा?
मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने कहा कि ये तीनों पुल केवल निर्माण परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि मुंबईकरों का कीमती समय बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने सायन के पुराने पुल का जिक्र करते हुए बताया कि इसे तय समय से चार महीने पहले तैयार किया गया।
महापौर ने कहा कि शहर में सड़कों का कंक्रीटीकरण, गड्ढों से राहत, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और हरियाली बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना महानगरपालिका के काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उपमहापौर संजय घाड़ी ने कहा कि मुंबईकरों को बेहतर सड़कें और पुल उपलब्ध कराना जरूरी है। दहिसर से मुंबई के दूसरे हिस्सों तक आने-जाने वाले लोगों को रोजाना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और कई बार सफर में दो घंटे तक लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि जोड़ मार्ग, पुल और भूमिगत सुरंगों के विकास से यात्रा के समय के साथ ईंधन की बचत में भी मदद मिल सकती है।
आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बताया कि इन तीनों पुल परियोजनाओं से मुंबई की यातायात व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। शहर की बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए सड़क और पुल जैसी सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास किया जा रहा है।
कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल हुआ?
लोकार्पण समारोह में उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री और मुंबई उपनगर जिले के पालकमंत्री एडवोकेट आशीष शेलार शामिल हुए।
इसके अलावा सांसद अनिल देसाई और रविंद्र वायकर, विधायक अमित साटम, पराग शाह, कैप्टन आर. तमिल सेल्वन, अनंत नर, सुनील प्रभू, महेश सावंत और राजहंस सिंह भी कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।
पूर्व सांसद राहुल शेवाले, सभागृह नेता गणेश खणकर, विरोधी पक्षनेता किशोरी पेडणेकर, शिवसेना गटनेते अमेय घोले, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, स्थापत्य समिति (उपनगर) अध्यक्ष संगीता शर्मा, एन प्रभाग समिति अध्यक्ष अश्विनी मते, एफ दक्षिण और एफ उत्तर प्रभाग समिति अध्यक्ष मानसी सातमकर तथा बाजार एवं उद्यान समिति के उपाध्यक्ष भास्कर शेट्टी भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में नगरसेवक धर्मेश गिरी, सुरेश आवळे, एडवोकेट सुहास वाडकर, तुलसीराम शिंदे और सुषम सावंत तथा नगरसेविकाएं राखी जाधव, निर्मिती कानडे, अर्चना भालेराव, प्रीति सातम और साक्षी कनोजिया भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा बंगले पर महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े, मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी और अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर मौजूद रहे।
इसके अलावा उपायुक्त (इंफ्रास्ट्रक्चर) गिरीश निकम, एन विभाग के सहायक आयुक्त जयदीप मोरे, पी पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त रुपाली सरमळकर, एफ उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त अरुण क्षीरसागर और प्रमुख अभियंता (पुल) राजेश मुळे सहित विभिन्न अधिकारी भी अपने-अपने स्थानों पर उपस्थित रहे।
तीनों पुलों के शुरू होने से मुंबई की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ट्रैफिक में वास्तविक राहत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आसपास की सड़कों पर यातायात का प्रबंधन कितना प्रभावी रहता है और बाकी जुड़ी हुई परियोजनाएं कितनी तेजी से पूरी होती हैं। महानगरपालिका के सामने अब इन सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने और शहर की बढ़ती यातायात जरूरतों के अनुरूप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पूरे करने की चुनौती है।
महाराष्ट्र सरकार के नए परिपत्र में साझा 7/12 जमीन की रजिस्ट्री के नियम स्पष्ट किए गए हैं। जानें मोजणी की ‘क’ प्रत और सहहिस्सेदारों की NOC कब जरूरी होगी।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने साझा नाम वाले 7/12 उतारे की जमीन की बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर नया परिपत्र जारी किया है। 19 अक्टूबर 2026 के इस परिपत्र के अनुसार, जमीन बेचने वाले सहहिस्सेदार के पास भूमि अभिलेख विभाग की मोजणी की ‘क’ प्रत है और उसे बिक्री के दस्त के साथ जोड़ा गया है, तो अन्य सहहिस्सेदारों की लिखित सहमति या NOC के बिना भी रजिस्ट्री की जा सकती है। लेकिन यह प्रत उपलब्ध नहीं होने या दस्त के साथ नहीं लगाने पर दूसरे सहहिस्सेदारों की सहमति अथवा NOC जरूरी होगी।
महसूल विभाग के इस निर्देश में सभी दुय्यम निबंधकों को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य साझा जमीन की बिक्री के बाद होने वाले विवादों और पंजीकरण कार्यालयों में आने वाली शिकायतों को कम करना है।
मोजणी की ‘क’ प्रत होने पर NOC की जरूरत नहीं
परिपत्र के पहले बिंदु के अनुसार, अगर 7/12 उतारे पर कई सहहिस्सेदारों के नाम दर्ज हैं और उनमें से कोई अपने हिस्से का निर्धारित भाग बेचना चाहता है, तो उसे भूमि अभिलेख विभाग से प्राप्त मोजणी की ‘क’ प्रत दस्त के साथ संलग्न करनी होगी।
ऐसी स्थिति में दुय्यम निबंधक दूसरे सहहिस्सेदारों की लिखित सहमति या ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मांगे बिना दस्त का पंजीकरण कर सकते हैं।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मोजणी की ‘क’ प्रत का इस्तेमाल जमीन के संबंधित भाग की पहचान और सीमा से जुड़ी जानकारी के लिए किया जाता है। हालांकि, सिर्फ मोजणी का नक्शा होने से स्वामित्व, कानूनी विभाजन या जमीन पर लागू दूसरे प्रतिबंधों की जांच खत्म नहीं होती।
मोजणी की ‘क’ प्रत नहीं है तो क्या करना होगा?
परिपत्र के दूसरे बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि अगर जमीन बेचने वाला सहहिस्सेदार मोजणी की ‘क’ प्रत उपलब्ध नहीं कराता या उसे दस्त के साथ संलग्न नहीं करता, तो अन्य सहहिस्सेदारों की लिखित सहमति या NOC के बिना दस्त का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
इसलिए जमीन बेचने से पहले संबंधित दस्तावेज तैयार रखना महत्वपूर्ण होगा। जिन लोगों के पास मोजणी की प्रत नहीं है, उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार भूमि अभिलेख विभाग और संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय से आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।
सरकार ने नया परिपत्र क्यों जारी किया?
परिपत्र की प्रस्तावना में बताया गया है कि साझा जमीन के किसी हिस्से की बिक्री के समय दूसरे सहहिस्सेदारों की अनुमति या NOC नहीं लेने से पक्षकारों के बीच विवाद पैदा होते हैं। ऐसे विवादों के कारण न्यायालयों में याचिकाओं की संख्या बढ़ने और पंजीकरण विभाग को शिकायतें मिलने की समस्या का उल्लेख किया गया है।
इसी वजह से सहहिस्सेदारों की लिखित सहमति को दस्त का हिस्सा बनाने और सभी दुय्यम निबंधकों को मानक कार्यप्रणाली (SOP) के माध्यम से निर्देश देने का प्रस्ताव रखा गया था।
परिपत्र में महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश से अवर सचिव विनायक लवटे के हस्ताक्षर का उल्लेख है। इसकी प्रत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे; अपर मुद्रांक नियंत्रक, प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई; सभी विभागों के नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक; सभी सह जिला निबंधक व मुद्रांक जिलाधिकारी और सभी दुय्यम निबंधकों को भेजे जाने की बात कही गई है।
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 44 का क्या है महत्व?
परिपत्र में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 44 का उल्लेख है। सामान्य रूप से यह धारा किसी सह-मालिक को अचल संपत्ति में अपना कानूनी हिस्सा हस्तांतरित करने से संबंधित है।
इसका मतलब यह नहीं है कि साझा 7/12 पर नाम दर्ज होने के कारण कोई भी सहहिस्सेदार अपना कानूनी हिस्सा हर परिस्थिति में नहीं बेच सकता। लेकिन किसी अविभक्त हिस्से की बिक्री और जमीन के निश्चित भूभाग को अलग करके बेचने की कानूनी स्थिति अलग हो सकती है।
खरीदारों को यह भी समझना चाहिए कि दस्त का पंजीकरण होना और जमीन पर निर्विवाद, अलग स्वामित्व मिलना दो अलग बातें हैं। इसलिए जमीन खरीदने से पहले विक्रेता के स्वामित्व दस्तावेज, मोजणी नक्शा, फेरफार रिकॉर्ड, बंधक और लंबित मुकदमों की जांच करना जरूरी है।
मोजणी की ‘क’ प्रत के लिए कहां आवेदन करें?
महाराष्ट्र भूमि अभिलेख विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जमीन की मोजणी के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में जिला, तालुका, गांव, सर्वे नंबर या गट नंबर और हिस्सा नंबर जैसी जानकारी की जरूरत पड़ सकती है।
आवेदन करने से पहले संबंधित कार्यालय से यह पता कर लेना चाहिए कि जमीन के प्रस्तावित व्यवहार के लिए कौन-सी मोजणी आवश्यक है, ‘क’ प्रत किस रूप में मिलेगी और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है।
जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए जरूरी बातें
जमीन बेचने वाले सहहिस्सेदार को सबसे पहले अपने कानूनी हिस्से और बिक्री के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसके बाद मोजणी की ‘क’ प्रत की उपलब्धता और पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालय से लेनी चाहिए।
खरीदार को केवल 7/12 उतारे पर नाम देखकर सौदा अंतिम नहीं करना चाहिए। स्वामित्व दस्तावेज, मोजणी, फेरफार, बंधक और जमीन पर किसी कानूनी विवाद की स्थिति की जांच भी जरूरी है। अगर दूसरे सहहिस्सेदारों के साथ मतभेद हैं, तो दस्त तैयार करने से पहले संपत्ति कानून के जानकार से सलाह लेना उचित होगा।
महाराष्ट्र सरकार के इस परिपत्र का मुख्य प्रावधान मोजणी की ‘क’ प्रत की उपलब्धता के आधार पर सहहिस्सेदारों की सहमति से जुड़ा है। हालांकि, 19 अक्टूबर 2026 के परिपत्र की मूल आधिकारिक प्रति संलग्न है। जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित पंजीकरण कार्यालय से वर्तमान निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।
मुंबई के चार RTO में नवरात्रि के दौरान 11,090 वाहन रजिस्टर हुए, जो पिछले साल से 1,126 कम हैं। जानें दोपहिया, कारों और EV बाजार का हाल।
मुंबई:नवरात्रि के दौरान मुंबई में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में करीब 9.2% की गिरावट दर्ज हुई है। 13 से 20 अक्टूबर 2026 के बीच Mumbai Central, Wadala, Borivali और Andheri के चार RTO में कुल 11,090 वाहन रजिस्टर हुए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 12,216 थी। यानी इस बार 1,126 कम वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ।
हालांकि, वाहन बाजार की तस्वीर सभी कैटेगरी में एक जैसी नहीं है। दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही, जबकि कारों की मांग और त्योहारों के दौरान खरीदारी के रुझान को लेकर कुछ अहम सवाल सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी नवरात्रि के दौरान कुल वाहन रिटेल में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली।
मुंबई में किस तरह के कितने वाहन रजिस्टर हुए?
चारों RTO के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 13 से 20 अक्टूबर के बीच 7,895 दोपहिया, 2,734 चारपहिया और 461 अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अन्य वाहनों में ऑटो रिक्शा, बस, क्रेन और एम्बुलेंस जैसी कैटेगरी शामिल हैं।
इस अवधि में कुल रजिस्ट्रेशन में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी करीब 71.2% रही। चारपहिया वाहनों का हिस्सा लगभग 24.7% और अन्य वाहनों का करीब 4.2% था।
दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में Mumbai Central सबसे आगे रहा, जहां 2,403 वाहन रजिस्टर हुए। Wadala में 2,164, Borivali में 1,862 और Andheri में 1,466 दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया।
चारपहिया वाहनों में भी Mumbai Central पहले स्थान पर रहा। यहां 924 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ। Borivali में 644, Andheri में 611 और Wadala में 555 चारपहिया वाहन रजिस्टर हुए।
क्या कारों की मांग में ज्यादा गिरावट आई?
मुंबई के वाहन बाजार से उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि इस साल दोपहिया वाहनों का कुल रजिस्ट्रेशन चारपहिया वाहनों से काफी ज्यादा रहा। हालांकि, केवल इस साल की संख्या के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि पिछले साल के मुकाबले किस कैटेगरी में कितनी गिरावट आई।
देशभर में भी वाहन रिटेल में गिरावट, EV की बिक्री बढ़ी
मुंबई के आंकड़ों के साथ राष्ट्रीय वाहन बाजार का रुझान भी महत्वपूर्ण है। FADA के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, 11 से 20 अक्टूबर 2026 के दौरान देशभर में करीब 11.23 लाख वाहन रिटेल हुए। यह पिछले साल की समान त्योहार अवधि के मुकाबले 6.52% कम है।
राष्ट्रीय स्तर पर दोपहिया वाहनों की रिटेल बिक्री में 2.79% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री 21.91% कम रही। कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 1.12% की बढ़ोतरी हुई।
इसके उलट, इलेक्ट्रिक वाहनों की रिटेल बिक्री 26.78% बढ़कर 1,17,437 यूनिट पहुंच गई। इससे पता चलता है कि कुल वाहन बाजार में गिरावट के बावजूद EV सेगमेंट का रुझान अलग रहा।
पिछले साल से तुलना में त्योहारों की अवधि भी अहम
वाहन बाजार में सालाना बदलाव को समझने के लिए त्योहारों की अवधि और पिछले साल की बिक्री का आधार भी महत्वपूर्ण है। 2025 में नवरात्रि की अवधि 11 दिन थी, जबकि 2026 में संबंधित राष्ट्रीय तुलना 10 दिनों की है। पिछले साल GST 2.0 लागू होने के आसपास खरीदारी के समय में भी बदलाव आया था।
राष्ट्रीय बाजार में सितंबर 2026 के दौरान वाहन रिटेल में मजबूत सालाना बढ़ोतरी की जानकारी भी सामने आई थी। इससे स्पष्ट होता है कि किसी एक त्योहार की अवधि में आई गिरावट को पूरे साल के वाहन बाजार की कमजोरी नहीं माना जा सकता।
वाहन कंपनियों की तरफ से भी त्योहारों के दौरान बुकिंग और डिलीवरी को लेकर सकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं। Maruti Suzuki ने गणेश चतुर्थी से दशहरे तक रिटेल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 35% बढ़ोतरी बताई, जबकि Hyundai Motor India ने श्राद्ध और नवरात्रि के दौरान लगभग 41,000 रजिस्ट्रेशन और 30% सालाना वृद्धि की जानकारी दी। Tata Motors Passenger Vehicles ने नवरात्रि में 50,000 से अधिक वाहनों की डिलीवरी होने की बात कही।
क्या महंगाई के कारण वाहन खरीदने से बच रहे हैं लोग?
मुंबई में रजिस्ट्रेशन घटने के पीछे महंगाई को एक संभावित कारण माना जा रहा है। लेकिन उपलब्ध आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि ग्राहकों ने सिर्फ बढ़ती कीमतों या EMI के कारण वाहन खरीदना कम किया है।
इसके लिए वाहन ऋण की ब्याज दरों, ग्राहकों की बुकिंग, डिलीवरी में देरी, कैंसिलेशन और डीलरशिप पर मिलने वाले डिस्काउंट की जानकारी भी जरूरी होगी। त्योहारों के दौरान बुकिंग, वास्तविक डिलीवरी और RTO रजिस्ट्रेशन एक ही समय पर नहीं होते, इसलिए इन तीनों के बीच अंतर भी बिक्री के आंकड़ों को प्रभावित कर सकता है।
वाहन डीलरों के स्टॉक और छूट का राष्ट्रीय डेटा भी बाजार को समझने में मदद करता है, लेकिन उससे मुंबई की डीलरशिप की स्थिति तय नहीं की जा सकती।
फिलहाल उपलब्ध डेटा इतना जरूर बताता है कि नवरात्रि के दौरान मुंबई के चार RTO में कुल वाहन रजिस्ट्रेशन घटे, जबकि दोपहिया वाहन कुल रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी कैटेगरी बने रहे। लेकिन गिरावट का सटीक कारण और कारों की मांग में वास्तविक बदलाव जानने के लिए श्रेणीवार तुलनीय आंकड़ों की जरूरत बनी हुई है।
