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  • गोकुळ चुनाव में सतेज पाटील की बड़ी जीत, 16-9 का गणित; दिग्गजों को झटका

    गोकुळ चुनाव में सतेज पाटील की बड़ी जीत, 16-9 का गणित; दिग्गजों को झटका

    Gokul Election Results 2026 में सतेज पाटील की आघाड़ी की बड़ी जीत, फेरमतगणना का विवाद, शौमिका महाडिक और नविद मुश्रीफ की हार और दूध उत्पादकों पर असर जानें।

    महाराष्ट्र: कोल्हापुर के गोकुळ दूध संघ चुनाव में सतेज पाटील की राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने महायुति को बड़ा झटका दिया है। चुनाव के अंतिम नतीजों में आघाड़ी को 16 और महायुति को 9 सीटें मिलने का दावा सामने आया है।

    25 संचालक पदों के लिए हुए इस चुनाव में नविद मुश्रीफ और शौमिका महाडिक जैसे प्रमुख चेहरों की हार ने राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है। अब सबकी नजर नए संचालक मंडल, अध्यक्ष पद के चयन और दूध उत्पादकों से किए गए वादों पर है।

    गोकुळ चुनाव में कैसे बदला नतीजों का गणित?

    18 अक्टूबर 2026 को मतदान के बाद 19 अक्टूबर को मतगणना हुई। शुरुआती रुझानों में महायुति के कई उम्मीदवार आगे चल रहे थे, लेकिन बाद की मतगणना में सतेज पाटील की आघाड़ी ने बढ़त बनाई।

    मतगणना के दौरान कुछ सीटों पर करीबी मुकाबला हुआ। अमर पाटील और सचिन घोरपडे से जुड़े मुकाबले में फेरमतगणना के बाद नतीजे में बदलाव की जानकारी सामने आई। इसी घटनाक्रम ने चुनाव के अंतिम आंकड़ों को लेकर चर्चा बढ़ा दी।

    नविद मुश्रीफ, शौमिका महाडिक समेत कई दिग्गजों को झटका

    गोकुळ चुनाव के सबसे चर्चित नतीजों में महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ के बेटे और गोकुळ के निवर्तमान अध्यक्ष नविद मुश्रीफ की हार शामिल है। ओबीसी वर्ग में सतेज पाटील की आघाड़ी के शशिकांत शामराव खोत ने उन्हें 69 वोटों से हराया।

    शौमिका महाडिक को भी करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। नतीजों में उनकी हार का अंतर सात वोट बताया गया है। गोकुळ के पूर्व अध्यक्ष अरुण डोंगळे और विश्वास पाटील को भी हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों ने चुनाव को सिर्फ दो पैनल की लड़ाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जिले के सहकारी क्षेत्र में पुराने नेतृत्व की पकड़ पर भी सवाल खड़े किए।

    मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों तक, महायुति की पूरी ताकत के बावजूद मुकाबला

    महायुति समर्थित छत्रपति शाहू शेतकरी विकास आघाड़ी के पक्ष में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने प्रचार किया था। दूसरी ओर, सतेज पाटील ने राजू शेट्टी और गणपतराव पाटील सहित समविचारी नेताओं के साथ अपना पैनल तैयार किया।

    चुनाव में स्थानीय सहकारी संस्थाओं पर कोल्हापुर का नियंत्रण बनाए रखने का मुद्दा भी अहम रहा। सतेज पाटील की रणनीति में स्थानीय नेतृत्व और दूध उत्पादकों के हितों को प्रमुखता दी गई।

    गोकुळ चुनाव में कितना हुआ मतदान?

    गोकुळ की 25 संचालक सीटों के लिए 18 अक्टूबर को मतदान हुआ था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 5,416 मतदाताओं में से 5,414 ने मतदान किया। इस तरह मतदान लगभग 99.96 प्रतिशत रहा।

    यह आम जनता की सीधी विधानसभा जैसी चुनाव प्रक्रिया नहीं थी। गोकुळ की सहकारी व्यवस्था में पात्र प्रतिनिधियों और मतदाताओं के वोट से संचालक चुने जाते हैं। इसलिए इस नतीजे का सबसे सीधा असर कोल्हापुर के सहकारी दुग्ध क्षेत्र और उससे जुड़े राजनीतिक समीकरणों पर पड़ता है।

    दूध उत्पादकों को अब किस फैसले का इंतजार?

    गोकुळ चुनाव में दूध उत्पादकों के लिए दूध की कीमत बढ़ाने और पशुखाद्य सस्ता करने के वादे भी चर्चा में रहे। सतेज पाटील की आघाड़ी ने भैंस के दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर और गाय के दूध पर 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी का वादा किया था। साथ ही पशुखाद्य के प्रति बोरे पर 100 रुपये की कटौती और दूध संकलन को 20 लाख लीटर से बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य भी सामने रखा गया था।

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    महायुति ने भी दूध की कीमत बढ़ाने का वादा किया था। उसके घोषणापत्र में भैंस के दूध पर 7 रुपये और गाय के दूध पर 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की बात कही गई थी।

    ये चुनावी वादे हैं, अब नए संचालक मंडल के सामने इन घोषणाओं को अमल में लाने, दूध उत्पादकों के भुगतान, पशुखाद्य की लागत और दूध संकलन क्षमता से जुड़े सवालों का जवाब देने की चुनौती होगी।

    गोकुळ की 2025-26 की अस्थायी आर्थिक जानकारी के अनुसार, संस्था का कारोबार लगभग 4,185 करोड़ रुपये रहा। इतने बड़े सहकारी कारोबार में दूध खरीद दर, पशुखाद्य की कीमत और प्रसंस्करण क्षमता से जुड़े फैसले हजारों उत्पादकों की आय को प्रभावित कर सकते हैं।

    गोकुळ का अगला अध्यक्ष कौन होगा?

    सतेज पाटील ने चुनाव प्रचार के दौरान बहुमत मिलने पर शशिकांत पाटील चुयेकर को अध्यक्ष बनाने की घोषणा की थी। लेकिन चुनाव में जीत और अध्यक्ष पद पर औपचारिक चयन अलग प्रक्रियाएं हैं। नए संचालक मंडल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अध्यक्ष के नाम पर अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

    फिलहाल गोकुळ चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सहकारी क्षेत्र में स्थानीय नेतृत्व, प्रतिनिधियों का समर्थन और दूध उत्पादकों के आर्थिक हित निर्णायक मुद्दे बने हुए हैं। अब सतेज पाटील के नेतृत्व वाली आघाड़ी के सामने चुनावी जीत को संस्था के कामकाज और दूध उत्पादकों के लिए ठोस फैसलों में बदलने की जिम्मेदारी होगी।

  • मुंबई के नॉर्थ कोस्टल रोड का काम तेज करने के निर्देश, 2028 के लक्ष्य के बीच सुरंगों पर नजर

    मुंबई के नॉर्थ कोस्टल रोड का काम तेज करने के निर्देश, 2028 के लक्ष्य के बीच सुरंगों पर नजर

    मुंबई के नॉर्थ कोस्टल रोड का बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निरीक्षण किया। गोरेगांव, मालाड और चारकोप में पुल, सुरंग और संपर्क मार्गों के काम की समीक्षा की।

    मुंबई: मुंबई के नॉर्थ कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने 19 अक्टूबर को गोरेगांव, मालाड और कांदिवली के विभिन्न निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों से काम की मौजूदा स्थिति और आगे की योजना की जानकारी ली।

    करीब 60 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट नेटवर्क में पुल, कनेक्टिंग रोड और अंडर ग्राउंड सुरंगें शामिल हैं। प्रोजेक्ट का लक्ष्य पश्चिमी उपनगरों में यातायात का दबाव कम करना और वर्सोवा से भाईंदर तक कनेक्टिविटी बेहतर बनाना है।

    गोरेगांव में पुल का काम जारी, 38 में से 11 खंभे तैयार

    निरीक्षण की शुरुआत दिंडोशी न्यायालय के पास गोरेगांव कनेक्टिंग रोड के उन्नत पुल से हुई। गोरेगांव-मुलुंड कनेक्टिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत दिंडोशी न्यायालय से दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी तक बने उड़ानपुल का काम पूरा हो चुका है। इसे नॉर्थ कोस्टल रोड के कनेक्टिंग रोड से जोड़ा जाना है।

    इसके बाद गोरेगांव से ओबेरॉय मॉल के बीच बन रहे पुल का निरीक्षण किया गया। इस हिस्से में कुल 38 खंभों में से 11 का निर्माण पूरा हो चुका है। यहां पानी की पाइपलाइन को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम जारी है।

    आयुक्त ने निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए काम की गति बढ़ाने और आगे की गतिविधियों की योजना बेहतर तरीके से बनाने के निर्देश दिए।

    पुराने वीर सावरकर पुल के ऊपर बनेगा नया उन्नत मार्ग

    गोरेगांव में मौजूदा वीर सावरकर उड़ानपुल, जिसे एमटीएनएल पुल भी कहा जाता है, को तोड़े बिना उसके ऊपर नया उन्नत पुल बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य पश्चिमी उपनगरों की यातायात व्यवस्था को कोस्टल रोड से जोड़ना है।

    इसके बाद ओशिवरा-लोखंडवाला परिसर स्थित प्रोजेक्ट आफिस में अलग-अलग चरणों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी हिस्सों में आपसी तालमेल बनाए रखने और तय समय-सीमा के अनुसार काम आगे बढ़ाने को कहा गया।

    लोखंडवाला-मिल्लत नगर और भगतसिंह नगर में काम तेज करने पर जोर

    प्रोजेक्ट के पहले हिस्से के तहत लोखंडवाला-मिल्लत नगर चौराहे पर करीब 10 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। यहां पुल की नींव तैयार करने के लिए पाइलिंग का काम शुरू है।

    भगतसिंह नगर में ओशिवरा खाड़ी पर बन रहे पुल का भी निरीक्षण किया गया। कमिश्नर ने निर्देश दिया कि अतिरिक्त कर्मचारियों और जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल कर निर्माण की गति बढ़ाई जाए।

    खाड़ी के दूसरी ओर कुछ निर्माण हटाने की जरूरत है। इसके लिए झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के साथ लगातार समन्वय करने को कहा गया है। पुल का काम पूरा होने के साथ भगतसिंह नगर में पुनर्विकास से जुड़ी कार्रवाई भी आगे बढ़ाना जरूरी है, ताकि पुल से उतरने के बाद विकास योजना की सड़क के जरिए नए कनेक्टिंग रोड तक सीधा रास्ता मिल सके।

    मालाड के माइंडस्पेस परिसर में निर्माण की बाधाओं की समीक्षा

    प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से में मालाड स्थित माइंडस्पेस गार्डन एरिया में पाइलिंग का काम जारी है। कमिश्नर ने यहां प्रस्तावित निर्माण क्षेत्रों, एमडीपी मार्ग, गार्डन की सुरक्षा दीवार और उच्चदाब बिजली लाइन से जुड़ी स्थितियों की जानकारी ली।

    निर्माण में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर करने और अलग-अलग कार्यस्थलों की योजना बनाकर काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस हिस्से में निर्माण की प्रगति संपर्क मार्गों और आसपास की मौजूदा सुविधाओं से भी जुड़ी हुई है।

    चारकोप में दो भूमिगत सुरंगों के लिए खुदाई जारी

    माइंडस्पेस से कांदिवली के चारकोप तक उत्तर और दक्षिण दिशा में दो भूमिगत सुरंगें बनाई जानी हैं। प्रत्येक सुरंग की लंबाई करीब 3.9 किलोमीटर होगी। इनके निर्माण के लिए चारकोप में प्रवेश और खुदाई की शुरुआत के लिए बड़ा निर्माण गड्ढा तैयार किया जा रहा है।

    इसके लिए करीब 65 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा क्षेत्र निर्धारित किया गया है। यहां खुदाई और पाइलिंग का काम जारी है। कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर निर्माण की स्थिति की समीक्षा की।

    चारकोप से गोराई तक 3.78 किलोमीटर का मार्ग

    प्रोजेक्ट के पांचवें हिस्से के तहत कांदिवली के चारकोप इंटरचेंज से गोराई इंटरचेंज तक करीब 3.78 किलोमीटर लंबा रोड विकसित किया जा रहा है। कमिश्नर ने यहां भी काम का निरीक्षण किया।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारियों, मशीनों और तकनीकी संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था की जाए, ताकि काम निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो सके।

    गोरेगांव में यातायात और निर्माण नियम भी अहम

    निर्माण कार्यों के बीच गोरेगांव में सड़क बंद होने और यातायात प्रतिबंधों का मुद्दा भी स्थानीय वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है। 9 नवंबर तक प्रतिबंध की सूचना सामने आई थी। इसके अलावा, निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को लेकर महानगरपालिका की ओर से ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस दिए जाने का मामला भी सामने आया था।

    प्रोजेक्ट के साथ पेड़ों, मैंग्रोव और स्थानीय बस्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल महानगरपालिका का जोर निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और विभागों के बीच तालमेल मजबूत करने पर है।

  • सीएसएमटी से अगवा एक साल की बच्ची दिवा में मिली, महिला गिरफ्तार

    सीएसएमटी से अगवा एक साल की बच्ची दिवा में मिली, महिला गिरफ्तार

    मुंबई के सीएसएमटी रेलवे स्टेशन से अगवा एक साल की बच्ची को रेलवे पुलिस ने दिवा से बरामद किया। मामले में महिला गिरफ्तार, पुराने चोरी के मामलों की भी जांच।

    मुंबई: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) रेलवे स्टेशन से अगवा हुई एक साल की बच्ची को रेलवे पुलिस ने दिवा से बरामद कर लिया है। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जानकारी और स्थानीय स्तर पर मिली गुप्त सूचनाओं की मदद से बच्ची का पता लगाया। पुलिस की जांच में गिरफ्तार महिला के खिलाफ पहले भी चोरी के मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

    ट्रेन छूटने के बाद स्टेशन पर सो गया था परिवार

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को शिकायतकर्ता महिला अपने पति और एक साल की बच्ची के साथ धाराशिव स्थित अपने गांव जाने के लिए सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पहुंची थी। रात करीब 7 बजे स्टेशन पहुंचने के बाद उनकी ट्रेन छूट गई। इसके बाद परिवार मुख्य रेल लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 के सामने लगे स्टील के बेंच के पास सो गया।

    16 अक्टूबर की सुबह करीब 4 बजे से 5:25 बजे के बीच एक अज्ञात महिला ने परिवार के सोने का फायदा उठाया और माता-पिता की सहमति के बिना बच्ची को लेकर चली गई। बच्ची के गायब होने का पता चलने पर परिवार ने सीएसएमटी रेलवे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    सीसीटीवी से पता चला, पनवेल लोकल से दिवा पहुंची महिला

    मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसएमटी रेलवे पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संभाजी कटारे ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी की तलाश के लिए चार अलग-अलग पुलिस दल बनाए गए। जांच में अपराध शाखा और अपराध का खुलासा करने वाली टीम को भी शामिल किया गया।

    सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से पुलिस को पता चला कि संदिग्ध महिला बच्ची को लेकर सीएसएमटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सुबह 5:22 बजे पनवेल जाने वाली धीमी लोकल ट्रेन में सवार हुई थी। इसके बाद उसने रास्ते में ट्रेन बदली और दिवा रेलवे क्षेत्र की ओर चली गई।

    इस सुराग के आधार पर पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की। गुप्त सूचना देने वालों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के जरिए पुलिस को पता चला कि संदिग्ध महिला दिवा के सद्गुरु नगर इलाके में रहती है।

    दिवा में बच्ची के साथ पकड़ी गई आरोपी महिला

    पुलिस ने जांच के आधार पर महिला के रहने की जगह का पता लगाया और उसे बच्ची के साथ पकड़ लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मामले में उसकी भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    इस घटना में बच्ची को लेकर जाने का कथित उद्देश्य भी जांच का अहम पहलू है। पुलिस की ओर से इसकी स्पष्ट पुष्टि होने पर ही किसी विशेष मकसद को अंतिम तथ्य के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

    पहले भी चोरी के मामलों में नाम सामने आया

    पुलिस की जांच में गिरफ्तार महिला के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी सामने आई है। उसके खिलाफ दादर रेलवे पुलिस थाने और सायन पुलिस थाने की सीमा में चोरी के मामले दर्ज होने की बात सामने आई है।

    हालांकि, पुराने मामलों का उल्लेख अपने आप में इस घटना में उसकी भूमिका का प्रमाण नहीं है। मौजूदा मामले में उसकी जिम्मेदारी का निर्धारण जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।

    वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई

    यह कार्रवाई मुंबई रेलवे पुलिस आयुक्त एम. राकेश कलासागर, पुलिस उपायुक्त प्रज्ञा जेडगे और सहायक पुलिस आयुक्त सोपान काकड़ के मार्गदर्शन में की गई।

    इस कार्रवाई में सीएसएमटी रेलवे पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संभाजी कटारे, जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी पाटील, स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक कदम, पुलिस उपनिरीक्षक चंगरपल्लु और सोनार सहित संबंधित पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया।

    इसके अलावा पुलिस हवलदार नांगरे, ठोंबरे, राजेश राठोड, टिंगरे और ठाकुर; महिला पुलिस हवलदार स्मिता भोईटे; पुलिसकर्मी पाटील, जाधव, गायकवाड और कोठावळे; सहायक पुलिस निरीक्षक अभिजत टेलर, सहायक पुलिस फौजदार हरिश्चंद्र और शेडगे; पुलिस हवलदार साळुंके, मोरे और केदार; पुलिसकर्मी देसाई तथा महिला पुलिसकर्मी धायगुडे ने भी कार्रवाई में योगदान दिया।

    रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और स्थानीय स्तर पर मिली सूचनाओं के जरिए बच्ची का पता लगाकर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। मामले में आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी।

  • गोरेगांव में 10 साल की बच्ची ने 18 महीने की मासूम को छठी मंजिल से फेंका, CCTV में कैद

    गोरेगांव में 10 साल की बच्ची ने 18 महीने की मासूम को छठी मंजिल से फेंका, CCTV में कैद

    मुंबई के गोरेगांव पूर्व में 18 महीने की बच्ची की मौत के मामले में CCTV फुटेज, नाबालिग की भूमिका, परिवारों के बीच विवाद और पुलिस जांच की पूरी जानकारी जानें।

    मुंबई: गोरेगांव पूर्व में 18 महीने की बच्ची की मौत के मामले में CCTV फुटेज से एक नाबालिग लड़की की कथित भूमिका सामने आई है। 14 अक्टूबर 2026 की रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई और नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया गया।

    यह घटना नागरिक निवारा परिसर स्थित शिवशक्ति प्रकल्प नंबर 1 की रिहायशी इमारत में हुई। घटना के बाद परिवार में मातम है और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

    CCTV फुटेज में क्या सामने आया?

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृत बच्ची और नाबालिग लड़की एक ही इमारत में आसपास रहते थे। घटना वाले दिन नाबालिग बच्ची के परिवार के घर आई थी। इसी दौरान 18 महीने की बच्ची इमारत की छठी मंजिल के पास से नीचे गिर गई।

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    CCTV फुटेज में नाबालिग लड़की द्वारा बच्ची को उठाकर इमारत के खुले हिस्से से नीचे धकेलने का दृश्य दिखाई देने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, घटना के सटीक घटनाक्रम और नीचे गिरने की जगह को लेकर उपलब्ध विवरणों में अंतर है। इसलिए डक्ट, सीढ़ियों और रेलिंग से जुड़े विवरणों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

    बच्ची को गंभीर चोटें आईं। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इमारत में रहने वाले लोग सदमे में हैं।

    पुलिस की जांच और अब तक की कार्रवाई

    घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

    नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस घटना के दौरान मौजूद परिस्थितियों, CCTV फुटेज और अन्य संबंधित तथ्यों की जांच कर रही है।

    परिवारों के बीच पहले विवाद की भी चर्चा

    मृत बच्ची के परिवार की ओर से दोनों परिवारों के बीच पहले बिल्ली को लेकर विवाद होने की बात कही गई है। हालांकि, इस कथित विवाद और बच्ची की मौत के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

    CCTV कैमरे बंद किए जाने या फुटेज मिटाए जाने से संबंधित आरोप भी सामने आए हैं। इन आरोपों की जांच का अंतिम परिणाम स्पष्ट नहीं है।

    नाबालिग की उम्र पर भी है कानूनी दांवपेच

    इस मामले में नाबालिग की उम्र 10 वर्ष बताई गई है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे की आपराधिक जिम्मेदारी तय करते समय भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 के तहत उसकी समझ और परिपक्वता पर विचार किया जाता है। केवल आरोप के आधार पर नाबालिग को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता।

    रिहायशी इमारतों की सुरक्षा पर भी उठते हैं सवाल

    इस घटना के बाद इमारतों में खुले डक्ट, सीढ़ियों के किनारे, रेलिंग और बच्चों के खेलने वाले कॉमन एरिया की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि, इस मामले में इमारत की सुरक्षा व्यवस्था में किसी आधिकारिक लापरवाही की पुष्टि नहीं हुई है।

    फिलहाल पुलिस जांच में CCTV फुटेज, घटना की परिस्थितियों और संबंधित लोगों के बयानों की अहम भूमिका है। FIR, पोस्टमॉर्टम और बाल कल्याण समिति की आगे की कार्रवाई के बारे में नई आधिकारिक जानकारी सामने आने पर मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

  • मालाड में 1.30 करोड़ के गहनों की चोरी का खुलासा, दुकान के कर्मचारी समेत 4 गिरफ्तार

    मालाड में 1.30 करोड़ के गहनों की चोरी का खुलासा, दुकान के कर्मचारी समेत 4 गिरफ्तार

    मुंबई के मालाड में रक्षा ज्वेलर्स से 1.30 करोड़ के सोने-चांदी के गहनों की चोरी में चार आरोपी गिरफ्तार। जानें CCTV, बदली चाबी और बरामदगी का पूरा मामला।

    मुंबई: मालाड पश्चिम स्थित रक्षा ज्वेलर्स से करीब 1.30 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के गहने चोरी करने के मामले में मालाड पुलिस ने दुकान के कर्मचारी समेत चार आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। जांच में दुकान की मूल चाबी के जैसी दूसरी चाबी बनाकर चोरी की साजिश रचने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, चोरी हुए ज्यादातर गहने बरामद कर लिए गए हैं।

    यह मामला मालाड पश्चिम के नटराज मार्केट स्थित रक्षा ज्वेलर्स का है। दुकान के मालिक विकास जैन की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। मामले में गिरफ्तार आरोपियों में खुमानसिंग दासाना, उसका भाई सोहनसिंग तुलसीसिंग दासाना और उनके दो साथी सुमनसिंग दासाना और गणेशसिंग कडेचा शामिल हैं। सभी आरोपियों को राजस्थान से पकड़कर मुंबई लाया गया और अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

    चाबी बदलकर चोरी करने का आरोप

    दुकान के मालिक विकास जैन 2 अक्टूबर को परिवार के साथ राजस्थान गए थे। उस दौरान दुकान को खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी कर्मचारी भुरेलाल राठोड को सौंपी गई थी।

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    3 अक्टूबर को भुरेलाल दुकान खोलने पहुंचा, लेकिन उसके पास मौजूद चाबी से ताला नहीं खुला। इसके बाद दुकान के कर्मचारी खुमानसिंग दासाना से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन बंद था। इसकी जानकारी मिलने पर विकास जैन मुंबई लौटे और दुकान की जांच की।

    दुकान का ताला खोलकर अंदर जाने पर सोने-चांदी के गहने गायब मिले। शुरुआती जांच में चाबियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई। पुलिस जांच के अनुसार, दुकान की मूल चाबी के जैसी दूसरी चाबी तैयार कर उसे चाबियों के गुच्छे में बदल दिया गया था। इसी तरीके से चोरी की साजिश रचने का आरोप है।

    CCTV से मिला आरोपियों का सुराग

    चोरी का पता चलने के बाद दुकान के मालिक और कर्मचारी ने आसपास के दुकानों के CCTV फुटेज की जांच की। इसमें खुमानसिंग दासाना अपने तीन साथियों के साथ दुकान में प्रवेश करता और बाद में बैग लेकर बाहर निकलता दिखाई दिया।

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    CCTV में संदिग्धों की गतिविधियों का समय 2 अक्टूबर की रात करीब 10:15 से 10:50 बजे के बीच बताया गया है। CCTV से मिले सुराग और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस को आरोपियों के राजस्थान में होने की जानकारी मिली। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से चारों को गिरफ्तार किया गया।

    सोने और चांदी के गहनों की बड़ी मात्रा चोरी

    शिकायत में चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपये बताई गई है। चोरी हुए सामान में सोने की मूर्तियों के अलावा चांदी की मूर्तियां, कड़े, चेन और पायल जैसी वस्तुएं शामिल थीं।

    उपलब्ध विवरण के अनुसार, चोरी हुए सामान में लगभग 116.74 किलोग्राम चांदी और 900 ग्राम सोना शामिल था। इन वस्तुओं की एक रिपोर्टेड कीमत क्रमशः करीब 55.98 लाख और 72 लाख रुपये बताई गई है।

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    पुलिस के मुताबिक, चोरी हुए ज्यादातर गहने राजस्थान से बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन कितनी मात्रा में सोना-चांदी वापस मिला, कितने रुपये का सामान बरामद हुआ और क्या कोई गहना अब भी गायब है, इसका पूरा विवरण फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

    आरोपी कर्मचारी करीब दो साल से दुकान में काम कर रहा था

    जांच से जुड़े विवरण के अनुसार, आरोपी खुमानसिंग दासाना की उम्र करीब 22 साल बताई गई है और वह लगभग दो साल से दुकान में काम कर रहा था। दुकान की गतिविधियों और चाबी तक उसकी पहुंच इस मामले की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    हालांकि, चोरी की योजना कब बनाई गई, दूसरे आरोपियों की इसमें क्या भूमिका थी और चोरी के बाद गहनों को कहां-कहां रखा गया, इन सवालों के जवाब जांच के विस्तृत निष्कर्षों से ही स्पष्ट होंगे।

    पुलिस हिरासत में चारों आरोपी

    गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को मुंबई लाकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया, ताकि चोरी के पूरे घटनाक्रम, आरोपियों की भूमिका और बरामदगी से जुड़े पहलुओं की जांच की जा सके।

    फिलहाल मामले में सबसे अहम सवाल चोरी हुए गहनों की पूरी बरामदगी और उनकी सटीक कीमत का है। पुलिस जांच के आगे बढ़ने के साथ शेष सामान, कथित साजिश और वारदात में शामिल प्रत्येक आरोपी की भूमिका से संबंधित अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में होना बाकी है।

  • डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में श्रद्धांजलि

    डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में श्रद्धांजलि

    मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में 15 अक्टूबर को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। आकाश पुरोहित सहित कई अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में 15 अक्टूबर 2026 को पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर कक्ष में उनकी तस्वीर पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस कार्यक्रम में महानगरपालिका के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

    सी और डी विभाग की समिति के अध्यक्ष आकाश पुरोहित ने डॉ. कलाम की तस्वीर पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

    कार्यक्रम में महानगरपालिका के अभियांत्रिकी सेवा एवं परियोजना निदेशक श्रीधर चौधरी और महानगरपालिका सचिव मनोज कांबले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम देश के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के साथ युवाओं को प्रेरित करने वाले उनके विचारों के कारण उन्हें आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है।

  • मुंबई में 1,700 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को राहत, महिलाओं को मिलेगी 180 दिन की सवेतन प्रसूति छुट्टी

    मुंबई में 1,700 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को राहत, महिलाओं को मिलेगी 180 दिन की सवेतन प्रसूति छुट्टी

    मुंबई महानगरपालिका ने 1,700 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों की मांगों पर कदम उठाए। महिला कर्मचारियों की 180 दिन की प्रसूति छुट्टी मंजूर, वेतन में देरी पर ठेकेदार पर कार्रवाई।

    मुंबई: मुंबई में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान के तहत काम करने वाले 1,700 से अधिक बाहरी एजेंसी के स्वास्थ्यकर्मियों की मांगों पर महानगरपालिका ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महिला कर्मचारियों को 180 दिन की सवेतन प्रसूति छुट्टी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं, वेतन में देरी के मामले में संबंधित ठेकेदार डी. एस. एंटरप्राइजेज पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति गठित करने और संशोधित न्यूनतम वेतन लागू करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

    मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने अपने निवास पर आंदोलनकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कर्मचारियों की इन मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आजाद मैदान में आंदोलन जारी है।

    महिला कर्मचारियों को 180 दिन की सवेतन प्रसूति छुट्टी

    बाहरी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त महिला स्वास्थ्यकर्मियों को प्रसूति के दौरान आर्थिक राहत देने के लिए 180 दिन की सवेतन छुट्टी के प्रस्ताव को महानगरपालिका आयुक्त की मंजूरी मिल गई है। इसे लागू करने के लिए संबंधित एजेंसी को आधिकारिक परिपत्र जारी करने की प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है।

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    इस फैसले से महिला कर्मचारियों को मातृत्व के दौरान छुट्टी के साथ वेतन मिलने का लाभ मिल सकेगा। हालांकि, इसे लागू करने के लिए परिपत्र जारी होना अभी बाकी है।

    न्यूनतम वेतन पर भी चल रही प्रक्रिया

    स्वास्थ्यकर्मियों की दूसरी प्रमुख मांग संशोधित न्यूनतम वेतन लागू करने की है। इस संबंध में प्रस्ताव प्रमुख श्रम अधिकारी की राय के साथ वित्त विभाग को भेजा जा रहा है। वित्त विभाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

    फिलहाल संशोधित न्यूनतम वेतन लागू करने की अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों की नजर इस मांग पर होने वाली अगली कार्रवाई पर रहेगी।

    वेतन में देरी पर डी. एस. एंटरप्राइजेज के खिलाफ कार्रवाई

    कर्मचारियों के वेतन में देरी के मामले में संबंधित ठेकेदार संस्था डी. एस. एंटरप्राइजेज के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। महानगरपालिका प्रशासन ने एजेंसी को वेतन भुगतान में अनियमितता नहीं होने देने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं।

    आगे कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं और अन्य शिकायतों के समाधान के लिए उप आयुक्त (सार्वजनिक स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसके माध्यम से शिकायतों पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

    5 अक्टूबर को आंदोलन स्थल पर पहुंची थीं महापौर

    स्वास्थ्यकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। महापौर रितू तावड़े ने 5 अक्टूबर 2026 को आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से सीधे बातचीत की थी और उनकी समस्याएं सुनी थीं।

    इसके बाद उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखकर मांगों पर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबईकरों की स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाले इन कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने पर जोर दिया गया। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने महापौर को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी। कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में महापौर ने प्रशासन के फैसलों और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी।

    बाकी मांगों पर भी फैसले का इंतजार

    महापौर रितू तावड़े ने कर्मचारियों से बातचीत के दौरान कहा कि कोविड काल में मुंबईकरों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले बाहरी एजेंसी के स्वास्थ्यकर्मियों के साथ महानगरपालिका मजबूती से खड़ी है। उन्होंने 180 दिन की सवेतन प्रसूति छुट्टी को महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि बाकी मांगों पर भी प्रशासन तथा सरकार सकारात्मक हैं।

    अब कर्मचारियों की नजर प्रसूति छुट्टी का परिपत्र जारी होने, संशोधित न्यूनतम वेतन पर अंतिम निर्णय और शिकायत निवारण समिति के गठन पर रहेगी। इन कदमों के लागू होने से ही कर्मचारियों को मिलने वाली राहत की पूरी तस्वीर साफ होगी।

  • मुंबई के जेवीपीडी फ्लाईओवर से 45 मिनट का सफर 20 मिनट में, दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    मुंबई के जेवीपीडी फ्लाईओवर से 45 मिनट का सफर 20 मिनट में, दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    मुंबई में जेवीपीडी फ्लाईओवर 31 दिसंबर 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। इससे अंधेरी, जुहू और वर्सोवा में ट्रैफिक जाम कम होने और सफर आसान होने की उम्मीद है।

    मुंबई: मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बन रहे जेवीपीडी फ्लाईओवर को 31 दिसंबर 2027 तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने से व्यस्त समय में करीब 45 मिनट का सफर घटकर 20 मिनट तक आने की उम्मीद है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

    बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम की प्रगति, ट्रैफिक मैनेजमेंट और निर्धारित समयसीमा की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना का काम तय समय से पहले पूरा करने के लिए निर्माण के अलग-अलग चरणों पर एक साथ काम किया जाए।

    1.75 किलोमीटर लंबा होगा जेवीपीडी फ्लाईओवर

    जेवीपीडी यानी जुहू-विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम फ्लाईओवर अंधेरी पश्चिम में सी. डी. बर्फीवाला फ्लाईओवर के छोर से जुहू-वर्सोवा जोड़ मार्ग तक बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1,750 मीटर यानी 1.75 किलोमीटर और चौड़ाई 15.10 मीटर होगी।

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    परियोजना को पूरा करने की मूल समयसीमा 31 मार्च 2028 है। हालांकि, लोगों को जल्द राहत देने के उद्देश्य से बीएमसी ने 31 दिसंबर 2027 तक इसे यातायात के लिए शुरू करने का लक्ष्य तय किया है।

    पांच प्रमुख जंक्शन से बच सकेंगे वाहन चालक

    फ्लाईओवर का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी उपनगरों में सड़क संपर्क बेहतर करना और प्रमुख चौराहों पर वाहनों का दबाव कम करना है। इसके बनने से वाहन चालकों को रास्ते में पड़ने वाले पांच प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन से बचने में मदद मिलेगी।

    फिलहाल व्यस्त समय में इस मार्ग से गुजरने में करीब 45 मिनट लगते हैं। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह समय लगभग 20 मिनट तक आने की उम्मीद है। इससे जुहू, विले पार्ले पश्चिम, अंधेरी पश्चिम और वर्सोवा के लोगों को आने-जाने में राहत मिल सकती है।

    यह फ्लाईओवर प्रस्तावित वर्सोवा-बांद्रा समुद्री पुल और मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी हिस्से की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इससे पश्चिमी उपनगरों के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने की संभावना है।

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    जल पाइपलाइन और सीवर लाइन का भी होगा स्थानांतरण

    फ्लाईओवर के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भूमिगत सुविधाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करना है। इसके तहत 600 और 900 मिलीमीटर व्यास वाली जल पाइपलाइनों को करीब 400 मीटर तक स्थानांतरित किया जाएगा।

    इसके अलावा, 1,200 मिलीमीटर व्यास वाली सीवर लाइन को सूक्ष्म सुरंग तकनीक के जरिए दूसरी जगह ले जाना होगा। 300 मिलीमीटर व्यास वाली सीवर लाइन का भी स्थानांतरण कर नई लाइन बिछाई जाएगी।

    इन कामों के साथ मेट्रो लाइन 2बी के निर्माण का तालमेल बनाए रखना भी जरूरी है। निर्माण के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय नहीं होने पर काम की गति प्रभावित हो सकती है। इसलिए बीएमसी ने सभी कार्यों की बेहतर प्लानिंग और समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है।

    90 फुट जंक्शन पर बनेगा 72 मीटर लंबा मेहराबदार पुल

    परियोजना में कई विशेष इंजीनियरिंग कार्य भी शामिल हैं। मेट्रो स्टेशन के नीचे पुल के गर्डर लगाने के लिए उन्हें आड़ी दिशा में खिसकाने की विशेष तकनीक अपनाई जाएगी। वहीं, 90 फुट जंक्शन पर 72 मीटर लंबा मेहराबदार पुल बनाया जाएगा।

    जुहू सर्कल के पास कम से कम खंभों का इस्तेमाल कर लंबे हिस्से का निर्माण करना भी एक अहम चुनौती है। इन तकनीकी कामों को समय पर पूरा करने के लिए अभिजीत बांगर ने पूरी परियोजना को तीन चरणों में बांटने और हर चरण के लिए अलग टीम नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इससे अलग-अलग निर्माण कार्य समानांतर तरीके से पूरे किए जा सकेंगे।

    दिसंबर 2027 तक काम पूरा करने पर जोर

    निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता (पुल) राजेश मुळे सहित संबंधित अभियंता, अधिकारी और सलाहकार मौजूद थे। अब परियोजना के निर्माण कार्य को गति देकर तय लक्ष्य के अनुसार फ्लाईओवर शुरू करना बीएमसी की प्राथमिकता है।

    फ्लाईओवर शुरू होने के बाद पश्चिमी उपनगरों में ट्रैफिक का दबाव कम करने और प्रमुख इलाकों के बीच यात्रा का समय घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, 45 मिनट से 20 मिनट तक सफर का समय कम होना परियोजना पूरी होने के बाद यातायात की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा।

  • मुंबई में विले पार्ले स्टेशन के पास चौड़े होंगे फुटपाथ, सांताक्रुझ में हटेंगी दुकानें

    मुंबई में विले पार्ले स्टेशन के पास चौड़े होंगे फुटपाथ, सांताक्रुझ में हटेंगी दुकानें

    मुंबई में बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने विले पार्ले में फुटपाथ चौड़े करने, सांताक्रुझ में दुकानों के स्थानांतरण और प्रसूतिगृह की सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए।

    मुंबई: शहर में पैदल चलने वालों के लिए रास्ते आसान बनाने और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज हो गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त अश्विनी भिड़े ने 14 अक्टूबर 2026 को शहर और पश्चिमी उपनगरों के कई इलाकों का निरीक्षण कर विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ चौड़े करने, सांताक्रुझ में दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने और सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान डॉ. वी. एन. शिरोडकर प्रसूतिगृह में दवाओं और नवजात शिशुओं के इलाज की सुविधाओं का भी जायजा लिया गया।

    ‘पहले पैदल यात्री’ अभियान के तहत किए गए इस दौरे में फुटपाथों की स्थिति, सड़क किनारे कचरा, अतिक्रमण, कचरा उठाने वाले वाहनों की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।

    वाकोला जंक्शन से सांताक्रुझ स्टेशन तक सड़क चौड़ी करने की योजना

    पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वाकोला जंक्शन से सांताक्रुझ रेलवे स्टेशन तक सड़क को स्वीकृत 120 फुट यानी 36.60 मीटर चौड़ाई के अनुसार विकसित करने की योजना है। इसके लिए आसपास की संपत्तियों से लगी खुली जगह हासिल करने की प्रक्रिया के तहत बीएमसी के एच पूर्व विभाग ने 28 नोटिस जारी किए हैं।

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    निरीक्षण के दौरान की तस्वीर

    रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद 89 लाइसेंसधारक दुकानों को नजदीकी इलाके में स्थानांतरित किया जाना है। इसी विभाग में 21 अवैध दुकानों को पहले ही हटाया जा चुका है। सड़क चौड़ीकरण और फुटपाथों की व्यवस्था सुधारने के लिए दुकानों के स्थानांतरण को अहम माना जा रहा है।

    सांताक्रुझ में दुकानों और सब्जी विक्रेताओं को करना होगा स्थानांतरण

    सांताक्रुझ के तिलक मार्ग और महात्मा गांधी मार्ग पर निरीक्षण के दौरान फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्काईवॉक से नीचे लटक रही केबलों को हटाने और सड़क के डिवाइडर की नियमित सफाई करने को कहा गया।

    आयुक्त अश्विनी भिड़े ने दुकानों और विक्रेताओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए। इसमें कान्हूबाई देसाई मार्ग की 86 अधिकृत दुकानें, महात्मा गांधी मार्ग की 82 दुकानें, 50 सब्जी विक्रेताओं के ठिकाने और लोकमान्य तिलक मार्ग की 14 दुकानें शामिल हैं। इन सभी को जल्द से जल्द दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना है।

    अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसका उद्देश्य फुटपाथों को पैदल चलने वालों के लिए खुला रखना और सड़क पर आवागमन को व्यवस्थित करना है।

    वरली में फुटपाथों की मरम्मत और सफाई के निर्देश

    वरली के आदर्शनगर मार्ग पर फुटपाथों की हालत और मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने और नागरिकों के लिए सुरक्षित पैदल रास्ते उपलब्ध कराने को कहा।

    सड़क किनारे खड़े वाहनों के नीचे जमा होने वाले कचरे की नियमित सफाई करने के निर्देश भी दिए गए। बीएमसी की कचरा संवेदनशील स्थानों को साफ करने की मुहिम के तहत ऐसे इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां बार-बार कचरा जमा होता है।

    कचरा उठाने वाले वाहनों की व्यवस्था की जांच

    सेनापति बापट मार्ग स्थित जी. एल. लोडर चौकी पर आयुक्त ने कचरा संग्रह करने वाले बड़े, मध्यम और छोटे वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय वाहनों पर ढकने की व्यवस्था देखी और इसकी जानकारी प्रायोगिक प्रदर्शन के जरिए ली।

    सड़क से धूल साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश और अन्य उपकरणों की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली गई। कचरा परिवहन के दौरान उसे ढककर ले जाने और सार्वजनिक सड़कों को साफ रखने पर जोर दिया गया।

    शिरोडकर प्रसूतिगृह में दवाओं और नवजात शिशु विभाग की समीक्षा

    निरीक्षण के दौरान डॉ. वी. एन. शिरोडकर प्रसूतिगृह में गर्भवती महिलाओं और प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को उपलब्ध दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने यहां जल्द शुरू होने वाले नवजात शिशु गहन चिकित्सा विभाग का भी निरीक्षण किया।

    उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से मरीजों के उपचार की जानकारी और दवाओं के भंडार का हिसाब रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही संगणक प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी ली। इस समीक्षा में अस्पताल की सुविधाओं, दवाओं के प्रबंधन और नवजात शिशुओं के इलाज की तैयारियों पर ध्यान दिया गया।

    निरीक्षण में ये अधिकारी रहे मौजूद

    इस दौरे में आयुक्त कार्यालय के उपायुक्त प्रशांत गायकवाड, परिमंडल-2 के उपायुक्त प्रशांत सपकाळे, घनकचरा प्रबंधन के उपायुक्त किरण दिघावकर और परिमंडल-3 के उपायुक्त विश्वास मोटे मौजूद रहे।

    इसके अलावा जी दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त स्वप्नजा क्षिरसागर, एच पश्चिम विभाग के सहायक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड, एच पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त मृदुला अंडे और के दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त वनिता कोकाटे भी निरीक्षण में शामिल थीं।

    बीएमसी के इस दौरे में फुटपाथों को बेहतर बनाने, अतिक्रमण हटाने, दुकानों के स्थानांतरण, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा पर जोर दिया गया। अब संबंधित विभागों के सामने इन निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई पूरी करने की जिम्मेदारी है।

  • मुंबई के मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में 92 अवैध स्टॉल हटाए, बीएमसी की बड़ी कार्रवाई

    मुंबई के मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में 92 अवैध स्टॉल हटाए, बीएमसी की बड़ी कार्रवाई

    मुंबई के साबू सिद्दीक मार्ग, मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में बीएमसी ने 92 अवैध स्टॉल हटाए। एक गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।

    मुंबई: सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराने वाले अभियान के तहत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 14 अक्टूबर 2026 को साबू सिद्दीक मार्ग, मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट परिसर में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 92 अवैध स्टॉल हटाए गए। इसके अलावा एक गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।

    ए विभाग के परिरक्षण और अतिक्रमण निष्कासन विभाग ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई में तिरपाल, बांस, लोहे के पाइप और लोहे की चादरों से बनाए गए अस्थायी ढांचों के साथ लोहे से बने पक्के स्टॉल भी हटाए गए। यह कार्रवाई पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘पैदल यात्री प्रथम’ अभियान के तहत की गई।

    जनप्रतिनिधियों के निरीक्षण के अगले दिन कार्रवाई

    महानगरपालिका की अतिरिक्त आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा लवंगारे के आदेश पर और उप आयुक्त (परिमंडल-1) चंदा जाधव के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया।

    13 अक्टूबर 2026 को चंदा जाधव ने जनप्रतिनिधियों के साथ साबू सिद्दीक मार्ग और मुसाफिरखाना परिसर का निरीक्षण किया था। इस दौरान ए विभाग के सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले के साथ परिरक्षण विभाग के सहायक अभियंता, अनुज्ञापन विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक और अतिक्रमण निष्कासन विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक मौजूद थे।

    निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अगले दिन महानगरपालिका ने संबंधित इलाकों में कार्रवाई की।

    अस्थायी ढांचों के साथ पक्के स्टॉल भी हटाए

    अभियान के दौरान सड़क और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए अस्थायी निर्माणों के अलावा लोहे से तैयार किए गए पक्के स्टॉल भी हटाए गए। गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।

    महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े की पहल पर चलाए जा रहे ‘पैदल यात्री प्रथम’ अभियान का उद्देश्य पैदल चलने वालों के लिए रास्तों को सुगम बनाना और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण हटाना है।

    पुलिस बंदोबस्त के बीच चला अभियान

    कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पुलिस थाने की टीम तैनात रही। पुलिस बंदोबस्त में तीन पुलिस निरीक्षक, तीन उपनिरीक्षक और 30 पुलिसकर्मी शामिल थे।