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मुंबई के माहीम चौपाटी के पास सी फूड प्लाजा फिर शुरू हो गया है। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 7 से रात 11 बजे तक मछली के व्यंजनों का स्वाद मिलेगा।
मुंबई: माहीम चौपाटी के पास स्थित सी फूड प्लाजा 24 अक्टूबर 2026 से फिर शुरू हो गया है। यहां बृहन्मुंबई महानगरपालिका के महिला बचत गुटों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां मुंबईकर और पर्यटक मछली से बने अलग-अलग व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। प्लाजा सप्ताह में चार दिन बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा।
महानगरपालिका की इस पहल का उद्देश्य मुंबई की पारंपरिक कोली खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ महिला बचत गुटों को रोजगार और कारोबार का अवसर उपलब्ध कराना है।
माहीम सी फूड प्लाजा में क्या मिलेगा?
माहीम चौपाटी के पास बनाए गए इस प्लाजा में स्थानीय कोली खानपान का आनंद लेने की सुविधा है। यहां महिला बचत गुटों के स्टॉल पर मछली से बने व्यंजन उपलब्ध कराए जाते हैं।
प्लाजा परिसर को आकर्षक रंगों और रोशनी से सजाया गया है। यहां सेल्फी लेने के लिए विशेष स्थान, बैठने की व्यवस्था और स्थानीय कोली गीतों का आनंद लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इससे लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहां समय बिता सकते हैं।
महिला बचत गुटों को कारोबार का मौका
इस प्लाजा की खास बात यह है कि यहां महिला बचत गुटों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। महानगरपालिका प्रशासन ने महिलाओं को मछली से जुड़े उत्पादों और व्यंजनों के कारोबार के लिए प्रशिक्षण भी दिया है।
इस पहल के जरिए महिलाओं के व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने, उनकी आमदनी में सुधार करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने और छोटे कारोबार को प्रोत्साहन मिलने की भी उम्मीद है।
कोली संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा
मुंबई के कोलीवाड़े अपनी पारंपरिक जीवनशैली और समुद्री खानपान के लिए पहचाने जाते हैं। माहीम सी फूड प्लाजा के जरिए स्थानीय व्यंजनों को व्यापक पहचान देने और पर्यटकों को कोली संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है।
इस प्लाजा को शुरू करने के पीछे कोलीवाड़ों के सौंदर्यीकरण, स्थानीय खाद्य संस्कृति के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में यहां हजारों पर्यटक आ चुके हैं।
प्लाजा में स्थानीय व्यंजनों के साथ सांस्कृतिक माहौल उपलब्ध होने से माहीम क्षेत्र में आने वाले लोगों को एक अलग अनुभव मिलता है।
उद्घाटन के अवसर पर कौन-कौन मौजूद थे?
24 अक्टूबर को प्लाजा के दोबारा शुरू होने के अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुटनेता और जी उत्तर प्रभाग समिति के अध्यक्ष यशवंत किल्लेदार, मराठी अभिनेता कमलाकर सातपुते, जी उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त योगेश देसाई, महानगरपालिका के अधिकारी और महिला बचत गुटों की सदस्य मौजूद थीं।
सहायक आयुक्त योगेश देसाई ने नागरिकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में यहां आएं और कोली संस्कृति तथा स्थानीय खानपान को प्रोत्साहित करें।
माहीम सी फूड प्लाजा जाने से पहले जान लें
प्लाजा बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। यह माहीम चौपाटी के पास स्थित है। यहां जाने वाले लोगों को अपने कार्यक्रम की योजना बनाते समय निर्धारित दिनों और समय का ध्यान रखना चाहिए।
वर्तमान मेनू, कीमतों, पार्किंग और अन्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी की पुष्टि करके जाना उपयोगी रहेगा।
मलाड के खारोड़ी Gaothan में SRA सर्वे का विरोध। जानें PN-019 विवाद, पुश्तैनी घरों और निवासियों की मांगों की पूरी जानकारी।
मुंबई: मलाड पश्चिम के खारोड़ी Gaothan में Slum Rehabilitation Authority (SRA) के बायोमेट्रिक सर्वे के नोटिस मिलने के बाद विवाद फिर सामने आया है। 23 अक्टूबर 2026 की सुबह इलाके में कई जगह नोटिस चिपके मिले, जिनमें खारोड़ी को स्लम क्लस्टर PN-019 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव से जुड़े सर्वे की जानकारी दी गई थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनका गांव पुराना है और उनके परिवार पीढ़ियों से यहां रहते आए हैं। ऐसे में वे खुद को स्लम निवासी मानने से इनकार कर रहे हैं।
2022 में भी जारी हुए थे नोटिस, अब फिर बढ़ी चिंता
खारोड़ी निवासी एंथनी ग्रेशियस के मुताबिक, मई 2022 में भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे। उस समय निवासियों ने स्थानीय विधायक असलम शेख से संपर्क किया था। ग्रेशियस ने बताया कि असलम शेख ने मुंबई उपनगर के कलेक्टर के साथ बैठक की व्यवस्था कराई थी।
ग्रेशियस का कहना है कि खारोड़ी एक पुराना गांव है, जहां लोग अपने घरों के प्लॉट के मालिक हैं और कई परिवार पीढ़ियों से यहां रहते आए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासी इस इलाके के मूल निवासी हैं और उन्हें स्लम निवासी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
मौजूदा नोटिस मिलने के बाद निवासियों के बीच एक बार फिर अनिश्चितता बढ़ गई है। असलम शेख से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनका जवाब उपलब्ध नहीं हो सका।
PN-019 की आधिकारिक सूची में Lower Kharodi का नाम
SRA की 2024 की आधिकारिक स्लम क्लस्टर सूची में PN_019 के सामने Lower Kharodi का नाम दर्ज है। इसमें इस क्लस्टर का क्षेत्रफल 1,373.41 वर्ग मीटर बताया गया है।
इसी सूची में Kharodi के अन्य क्लस्टर भी दर्ज हैं। PN_021 का क्षेत्रफल 4,915.15 वर्ग मीटर, PN_023 का 34,956.83 वर्ग मीटर, PN_024 का 3,134.18 वर्ग मीटर और PN_025 का 45,588.90 वर्ग मीटर दिया गया है।
Watchdog Foundation ने मांगे सरकारी रिकॉर्ड
Watchdog Foundation ने 23 अक्टूबर को संबंधित सरकारी अधिकारियों को प्रतिनिधित्व सौंपकर नए नोटिस पर चिंता जताई। संस्था का कहना है कि कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर से नोटिस जारी होने से स्थानीय निवासियों और संपत्ति धारकों के बीच अनिश्चितता पैदा हुई है।
फाउंडेशन के अनुसार, खारोड़ी एक स्थापित पारंपरिक बस्ती है, जहां लोगों के लंबे समय से आवासीय, सामाजिक और सामुदायिक संबंध हैं। ऐसे इलाके को स्लम क्लस्टर में शामिल करने और आगे पुनर्विकास योजना लागू करने से निवासियों के घरों, अधिकारों और भविष्य पर असर पड़ सकता है।
फाउंडेशन के ट्रस्टी गॉडफ्रे पिमेंटा ने प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति, 2022 के नोटिस पर हुई कार्रवाई और इस प्रक्रिया को शुरू करने या जारी रखने के कानूनी तथा प्रशासनिक आधार पर क्लियरेंस की मांग की है।
संस्था ने संबंधित सरकारी रिकॉर्ड की कॉपी, निवासियों को आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर और SRA सहित दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि निवासियों की शिकायतों पर विचार होने तक ऐसे कदम न उठाए जाएं, जिन्हें बाद में पलटना मुश्किल हो।
Gaothan और Slum Classification का विवाद क्या है?
मुंबई के कई पारंपरिक Gaothans ऐसे गांव हैं, जो शहर के तेजी से विस्तार से पहले से मौजूद थे। इन इलाकों के कुछ निवासी अपने घरों और जमीनों को पारंपरिक या पैतृक संपत्ति मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसे घरों को सामान्य स्लम पुनर्विकास व्यवस्था के तहत देखना उनकी मौजूदा आवासीय स्थिति को ठीक से नहीं दर्शा सकता।
खारोड़ी के मामले में भी चिंता यह है कि अगर पुनर्विकास योजना लागू होती है, तो कई कमरों या कई मंजिलों वाले मौजूदा घरों में रहने वाले परिवारों को किस तरह का पुनर्वास मिलेगा। निवासियों को आशंका है कि उनके वर्तमान घरों की तुलना में छोटे फ्लैट मिल सकते हैं।
हालांकि, खारोड़ी के लिए किसी अंतिम पुनर्वास पैकेज, पात्रता सूची या बेदखली आदेश की अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है।
BMC के सीमांकन रिकॉर्ड पर भी उठ रहे सवाल
Gaothan की सीमाओं का स्पष्ट होना इस विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Watchdog Foundation ने दावा किया है कि मुंबई के 189 Gaothans में से केवल 52 को Development Plan में चिह्नित किया गया है और बाकी 137 की सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं।
सितंबर 2025 में BMC ने Gaothan और Koliwada सीमांकन पर अपने रुख में बताया था कि Development Plan 2034 में मुंबई उपनगर जिले के 64 गांवों के Gaothan क्षेत्रों की 115 सीमाएं या बहुभुज दर्शाए गए थे। इसके अलावा 22 Koliwadas की सीमाएं भी योजना में दिखाई गई थीं। बाकी सीमाओं को शामिल करने के लिए संबंधित राजस्व और सर्वे अधिकारियों से रिकॉर्ड की जरूरत बताई गई थी।
BMC के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सीमाएं तय होने के बाद अन्य Gaothans और Koliwadas की सीमाओं को Development Plan में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
अक्टूबर 2026 में भी मुंबई उपनगर जिले की पारंपरिक बस्तियों की सीमाओं से जुड़ा प्रशासनिक काम जारी रहा। 17 अक्टूबर को सामने आए एक सरकारी सीमांकन अपडेट में तीन अतिरिक्त Gaothans के सर्वे और पांच पहले सर्वे की गई Koliwadas की सीमाओं में अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ने का उल्लेख किया गया था।
हालांकि, इन कदमों से खारोड़ी के मौजूदा SRA नोटिस की स्थिति अपने-आप नहीं बदलती। यह स्पष्ट करना अभी जरूरी है कि खारोड़ी की संबंधित सीमा सरकारी रिकॉर्ड में किस तरह दर्ज है और प्रस्तावित सर्वे का उससे क्या संबंध है।
बायोमेट्रिक सर्वे से क्या तय होता है?
SRA की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सर्वे और दस्तावेजों का सत्यापन पात्रता निर्धारित करने के महत्वपूर्ण चरण हैं। इस प्रक्रिया के तहत निवासियों और संबंधित मकानों की जानकारी जुटाई जा सकती है तथा पात्रता से जुड़े रिकॉर्ड तैयार किए जा सकते हैं।
लेकिन सर्वे का नोटिस, पात्रता का अंतिम निर्धारण और पुनर्विकास योजना की मंजूरी अलग-अलग चरण हैं। किसी परिवार को पुनर्वास का अधिकार मिलेगा या नहीं, यह संबंधित नियमों, दस्तावेजों और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करता है।
महाराष्ट्र Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 इस व्यवस्था का प्रमुख कानूनी आधार है। खारोड़ी के मामले में यह जानना जरूरी होगा कि मौजूदा प्रस्ताव किस कानूनी प्रावधान के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और पारंपरिक बस्ती के रिकॉर्ड को किस तरह ध्यान में रखा जाएगा।
पुराने विवाद से लेकर अब तक क्या बदला?
खारोड़ी में यह चिंता नई नहीं है। 2010 में भी निवासियों से दस्तावेज जमा कराने से जुड़ा मामला सामने आया था। मई 2016 में मार्वे रोड चौड़ीकरण और पुनर्वास को लेकर खारोड़ी के परिवारों की चिंताएं चर्चा में थीं। उस समय भी निवासियों ने अपने घरों और पुनर्वास की संभावित स्थिति पर सवाल उठाए थे।
मई 2022 में समान नोटिस जारी होने की जानकारी अब फिर सामने आई है। हालांकि, 2022 के नोटिस पर प्रशासन ने क्या निर्णय लिया, प्रक्रिया क्यों आगे नहीं बढ़ी या वर्तमान नोटिस उसी प्रस्ताव की निरंतरता है या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।
अब आगे क्या?
खारोड़ी के निवासियों की मांग है कि सरकार पहले प्रस्ताव की स्थिति स्पष्ट करे, पुराने नोटिस पर हुई कार्रवाई की जानकारी दे और उन्हें अपनी आपत्तियां रखने का अवसर प्रदान करे।
अगले चरण में SRA से नोटिस की पूरी कॉपी, सर्वे की तारीख, क्षेत्र की सटीक सीमा और प्रस्ताव के कानूनी आधार पर स्पष्टता मिलना जरूरी है। BMC और मुंबई उपनगर कलेक्टर के रिकॉर्ड से यह भी जांचना होगा कि खारोड़ी Gaothan की सीमा और संबंधित संपत्तियों की स्थिति सरकारी दस्तावेजों में किस तरह दर्ज है।
मुंबई के मालाड में फर्जी CID अधिकारी बनकर व्यापारी से ₹26.5 लाख की कथित ठगी हुई। पुलिस ने बैंक खाते की भूमिका के आरोप में बाप-बेटे को गिरफ्तार किया।
मुंबई: मालाड में 55 वर्षीय कपड़ा व्यापारी धनेश शाह से ₹26.5 लाख की कथित साइबर ठगी के मामले में उत्तर क्षेत्रीय साइबर सेल ने बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ठगों ने खुद को CID अधिकारी बताकर व्यापारी को गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने और गिरफ्तार करने की धमकी दी। जांच में अतुल गायकवाड़ और उनके बेटे विनीत गायकवाड़ से जुड़े एक कथित फर्जी कंपनी के बैंक खाते की भूमिका सामने आई, जिसका इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया गया था।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अतुल गायकवाड़ (48) और विनीत गायकवाड़ (24) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने कथित साइबर अपराधियों को बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध कराई थी, ताकि ठगी से हासिल रकम उसमें जमा की जा सके। मामले में कंपनी के निदेशकों के रूप में अतुल, उनकी पत्नी और विनीत के नाम सामने आए हैं।
फर्जी CID अधिकारी बनकर व्यापारी को गिरफ्तारी की धमकी
शिकायत के मुताबिक, मालाड में Shraddha Garments चलाने वाले धनेश शाह को 27 अगस्त 2026 को एक व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को CID अधिकारी बताया और दावा किया कि आदिल गौर नाम के व्यक्ति के घर पर हुई छापेमारी के दौरान शाह का आधार कार्ड मिला है।
आदिल गौर को पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े एक आरोपी के रूप में पेश करते हुए कॉल करने वाले ने शाह को कथित तौर पर ₹95 करोड़ के घोटाले से जोड़ने की कोशिश की। उसे बताया गया कि उसकी पहचान का इस्तेमाल कर एक बैंक खाता खोला गया था, जिसके जरिए ₹7 करोड़ के लेन-देन हुए थे।
शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने खाता खुलवाने में मदद करने के बदले ₹5 लाख और 15 प्रतिशत कमीशन लिया था। व्यापारी ने किसी तरह के संबंध से इनकार किया, लेकिन कथित ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर उस पर दबाव बनाए रखा।
वीडियो कॉल पर पूछताछ, परिवार और बैंक खातों की जानकारी मांगी
ठगी को असली जांच जैसा दिखाने के लिए कथित आरोपियों ने वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ की। इस दौरान शाह से उनके परिवार के सदस्यों, बैंक खातों, सोने और निवेश से जुड़ी जानकारी मांगी गई।
उन्हें सुप्रीम कोर्ट और मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के कथित हस्ताक्षर वाले दस्तावेज भी भेजे गए। इन दस्तावेजों का उद्देश्य आरोपों को विश्वसनीय दिखाना और व्यापारी के मन में गिरफ्तारी का डर पैदा करना बताया गया है।
इसके बाद शाह को परिवार का सोना गिरवी रखने और निर्धारित बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। कथित ठगों ने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद रकम वापस कर दी जाएगी।
गिरफ्तारी के डर से शाह ने निर्देशों का पालन किया और कुल ₹26.5 लाख ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब कॉल करने वालों ने जवाब देना बंद कर दिया और रकम वापस नहीं मिली, तब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।
बैंक खाते की जांच में सामने आई बाप-बेटे की कथित भूमिका
शिकायत मिलने के बाद पुलिस और साइबर सेल ने रकम के लेन-देन की जांच शुरू की। जांच के दौरान ट्रांसफर की गई राशि का संबंध गायकवाड़ परिवार से जुड़े एक निजी बैंक खाते से मिला।
पुलिस के अनुसार, अतुल और विनीत ने कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी के नाम पर बैंक खाता खुलवाने और उसकी जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंचाने में मदद की थी। इस खाते का इस्तेमाल ठगी से प्राप्त रकम हासिल करने के लिए किया गया।
जांच में विनीत गायकवाड़ को पहले गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके पिता अतुल गायकवाड़ को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस को संदेह है कि खाते की सुविधा उपलब्ध कराने के बदले आरोपियों को कमीशन मिलता था।
हालांकि, कंपनी का पूरा विवरण, खाते में जमा रकम का आगे कहां ट्रांसफर हुआ, कितनी राशि फ्रीज या बरामद की गई और क्या अन्य लोग भी इस नेटवर्क में शामिल थे, इन सवालों पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने आना बाकी है।
मुंबई में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के अन्य मामले
मुंबई में सरकारी जांच एजेंसियों का नाम लेकर लोगों को डराने और पैसे ट्रांसफर करवाने के दूसरे मामले भी सामने आए हैं।
सितंबर 2026 में दहिसर के एक 68 वर्षीय व्यक्ति से कथित डिजिटल अरेस्ट के जरिए ₹1.12 करोड़ की ठगी के मामले में छह लोगों की गिरफ्तारी किया गया था। जांच में बैंक खातों और SIM कार्ड के जरिए रकम प्राप्त करने तथा आगे भेजने की कथित भूमिका की पड़ताल की गई थी।
अक्टूबर 2026 में महाराष्ट्र साइबर की तकनीकी जांच और दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय से एक अन्य महिला को कथित डिजिटल अरेस्ट से बचाने की जानकारी भी सामने आई। उस मामले में महिला पहले ही ₹27 लाख ट्रांसफर कर चुकी थी।
इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि साइबर ठगी में केवल फर्जी कॉल ही नहीं, बल्कि बैंक खातों, डिजिटल लेन-देन और कथित सरकारी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
डिजिटल अरेस्ट की धमकी मिले तो क्या करें?
किसी व्यक्ति का खुद को पुलिस, CID, क्राइम ब्रांच या दूसरी जांच एजेंसी का अधिकारी बताना उसकी पहचान का प्रमाण नहीं है। भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इसलिए वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे मांगने वालों के निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति जांच के नाम पर बैंक खाते, OTP, पासवर्ड, निवेश या परिवार की संपत्ति की जानकारी मांगता है, तो उसकी पहचान संबंधित एजेंसी के आधिकारिक संपर्क माध्यम से सत्यापित करें। किसी भी कथित जांच को पूरा करने या गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसे ट्रांसफर न करें।
अगर साइबर ठगी हो चुकी है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करें। बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी, UTR नंबर, कॉल रिकॉर्ड और मैसेज को सुरक्षित रखना भी जांच में मददगार हो सकता है।
पुलिस जांच जारी
मामले में धोखाधड़ी, जबरन वसूली और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और बैंक खाते की कथित भूमिका की जांच के बाद अब यह पता लगाना महत्वपूर्ण हो गया है, कि ठगी की रकम का आगे क्या हुआ और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल थे।
मुंबई में बीएमसी ने 50 आदर्श शिक्षकों को सम्मानित किया। महापौर रितू तावडे ने अगले साल से पुरस्कार राशि 11 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की घोषणा की।
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 50 शिक्षकों को आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार से सम्मानित किया। 24 अक्टूबर 2026 को आयोजित समारोह में मुंबई की महापौर रितू तावडे ने घोषणा की कि अगले साल से पुरस्कार की राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जाएगी। इस फैसले से प्रत्येक पुरस्कार विजेता शिक्षक को 14 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
भायखला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर के पेंगुइन सभागार में वर्ष 2025-26 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें महानगरपालिका और संबंधित निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के विकास के लिए नए शैक्षणिक प्रयोग करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
पुरस्कार राशि में 14 हजार रुपये की बढ़ोतरी
फिलहाल आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार के तहत प्रत्येक शिक्षक को 11 हजार रुपये दिए जाते हैं। महापौर की घोषणा के बाद अगले वर्ष से यह राशि 25 हजार रुपये हो जाएगी। इस तरह पुरस्कार राशि में लगभग 127 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
समारोह के दौरान शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर ने पुरस्कार की राशि बढ़ाने की मांग की थी। इस पर महापौर रितू तावडे ने अगले साल से नई राशि देने की घोषणा की।
शिक्षकों को केवल पढ़ाई नहीं, बच्चों के व्यक्तित्व पर भी ध्यान देना चाहिए
महापौर रितू तावडे ने कहा कि शिक्षक देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। वे विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ उनमें नैतिक मूल्यों, आत्मविश्वास और इंसानियत की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि 50 शिक्षकों का सम्मान करना उन लोगों का सम्मान है, जो देश को मजबूत, स्वाभिमानी और जिम्मेदार नागरिक देने में योगदान कर रहे हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षक की जगह नहीं ले सकती
महापौर ने कहा कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर और सामाजिक माध्यमों के जरिए बच्चों को एक क्लिक पर बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। लेकिन किसी निराश बच्चे की परेशानी समझना, उसे हिम्मत देना और आगे बढ़ने का भरोसा दिलाना शिक्षक ही कर सकते हैं।
तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन विवेक और मानवीय मूल्यों का विकास करने में शिक्षक की भूमिका अहम है।
विकसित भारत 2047 के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम
महापौर ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में आज के शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। शिक्षकों को विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता और नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आज के शिक्षक केवल परीक्षा की तैयारी कराने तक सीमित न रहें, बल्कि बच्चों को नए विचारों और रचनात्मक कामों के लिए भी प्रोत्साहित करें।
विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की अपील
महापौर ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशी का ध्यान रखना भी जरूरी है।
उन्होंने शिक्षकों से अपील की है, कि महानगरपालिका स्कूलों से निकलने वाला प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा होने के साथ तनावमुक्त, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बने। इसके लिए शिक्षकों को बच्चों की प्रतिभा पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए।
121 आवेदकों में से 50 शिक्षकों का चयन
वर्ष 2025-26 के आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार के लिए 121 शिक्षकों के आवेदन आए थे। इनमें से 50 शिक्षकों को चुना गया। चयन प्रक्रिया में महानगरपालिका के प्राथमिक और विशेष शिक्षक, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक तथा निजी अनुदानित और गैर-अनुदानित स्कूलों के शिक्षक शामिल थे।
शिक्षकों के शैक्षणिक योगदान, विद्यार्थियों के विकास के लिए किए गए प्रयासों और अध्यापन में अपनाए गए नए तरीकों को चयन में महत्व दिया गया।
तीन दिनों तक आयोजित किए गए साक्षात्कार
चयन प्रक्रिया के तहत अगस्त में तीन दिनों तक शिक्षकों के साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। विद्यार्थियों की उपलब्धियों, स्कूल के विकास और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए किए गए प्रयासों को भी महत्व दिया गया।
इस तरह पुरस्कार के लिए शिक्षकों के अनुभव के साथ उनके काम और शैक्षणिक प्रयोगों को भी ध्यान में रखा गया।
मराठी माध्यम के 20 शिक्षकों को मिला सम्मान
पुरस्कार के लिए चुने गए 50 शिक्षकों में मराठी माध्यम के 20 शिक्षक शामिल थे। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 10-10 शिक्षकों को भी पुरस्कार के लिए चुना गया।
इसके अलावा उर्दू माध्यम के आठ और गुजराती तथा कन्नड़ माध्यम के एक-एक शिक्षक को सम्मानित किया गया। इस तरह अलग-अलग भाषा माध्यमों में शिक्षा देने वाले शिक्षकों को पुरस्कार सूची में जगह मिली।
वर्ष 1971 से दिया जा रहा है आदर्श शिक्षक पुरस्कार
आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार की परंपरा वर्ष 1971 से चली आ रही है। इसके जरिए शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है।
पुरस्कार में नकद राशि के अलावा पदक, प्रमाणपत्र और अन्य सम्मान सामग्री भी शामिल रही है। इस बार इन दूसरी सुविधाओं में बदलाव की कोई घोषणा नहीं की गई है।
उप महापौर संजय घाड़ी ने शिक्षकों को दी बधाई
उप महापौर संजय घाड़ी ने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों के योगदान से गांव, शहर और देश का विकास होता है। मुंबई महानगर के विकास में भी महानगरपालिका स्कूलों के शिक्षकों और विद्यार्थियों की अहम भूमिका रही है।
उन्होंने पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों और उनके परिवारों को बधाई दी।
शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर ने की सराहना
शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के गुरु होने के साथ-साथ अभिभावक की भूमिका भी निभाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी भी विकसित हो जाए, वह शिक्षक की जगह नहीं ले सकती।
उन्होंने पुरस्कार के लिए साक्षात्कार के दौरान शिक्षकों की ओर से प्रस्तुत शैक्षणिक प्रयोगों और विद्यार्थियों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।
यामिनी जाधव ने महानगरपालिका स्कूलों के योगदान को बताया अहम
स्थापत्य समिति (शहर) की अध्यक्ष यामिनी जाधव ने कहा कि महानगरपालिका स्कूलों के शिक्षक विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। इसी का परिणाम है कि इन स्कूलों के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे पदों तक पहुंच रहे हैं।
डॉ. प्राची जांभेकर ने दूसरे शिक्षकों से प्रेरणा लेने की अपील की
शिक्षा विभाग की उप आयुक्त डॉ. प्राची जांभेकर ने शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्कूलों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे शैक्षणिक प्रयोग दूसरे शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।
उन्होंने महानगरपालिका स्कूलों में विद्यार्थियों की शिक्षा और विकास के लिए शिक्षकों की ओर से किए जा रहे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।
समारोह में ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी रहे मौजूद
कार्यक्रम में सी और डी विभाग समिति के अध्यक्ष आकाश पुरोहित, नगरसेविका उर्मिला पांचाल, नगरसेविका राजेश्री भाटणकर, नगरसेविका मेहजाबीन अतीक अहमद खान और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दत्तात्रेय वारे उपस्थित थे।
इसके अलावा शिक्षा अधिकारी सुजाता खरे, शिक्षा अधिकारी कीर्तिवर्धन किरीतकुडवे सहित अन्य गणमान्य लोग भी समारोह में शामिल हुए।
महानगरपालिका की घोषणा के अनुसार, अगले साल से आदर्श शिक्षक महापौर पुरस्कार की राशि 25 हजार रुपये होगी। नई राशि लागू होने की निश्चित तारीख और भुगतान की समयसीमा स्पष्ट होने के बाद शिक्षकों को बढ़ी हुई पुरस्कार राशि मिलने की जानकारी सामने आएगी।
मुंबई के दिंडोशी कोर्ट में पेशी के बाद इब्राहिम साजिद मुजावर पुलिस हिरासत से फरार हो गया। कुरार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज, तलाश जारी।
मुंबई: गोरेगांव पूर्व के दिंडोशी कोर्ट में पेशी के बाद हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी इब्राहिम साजिद मुजावर पुलिस हिरासत से फरार हो गया। 23 अक्टूबर 2026 को हुई इस घटना के बाद कुरार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। आरोपी ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी को धक्का दिया, सड़क पार की और ऑटो-रिक्शा से मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
आर्थर रोड जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था आरोपी
इब्राहिम साजिद मुजावर को हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी बनाया गया है। यह मामला अंबोली पुलिस स्टेशन से संबंधित बताया गया है। 23 अक्टूबर को उसे आर्थर रोड जेल से जरूरी वारंट के साथ मुंबई के दिंडोशी कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था।
आरोपी को पश्चिमी उपनगर स्थित दिंडोशी कोर्ट के कोर्ट नंबर 10 में पेश किया जाना था, जहां संबंधित आपराधिक मामले की सुनवाई होनी थी। दोपहर करीब 2 बजे उसकी पेशी हुई।
शाम 4:15 बजे पुलिस हिरासत से भागा
कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद आरोपी को वापस जेल ले जाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान शाम करीब 4:15 बजे वह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया।
पुलिसकर्मी माने के बयान के मुताबिक, आरोपी पुलिस वाहन के पास खड़ा था। तभी उसने अचानक पुलिसकर्मी को धक्का दिया और उसकी हिरासत से निकलकर सड़क पार कर गया। पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ने के लिए पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ऑटो-रिक्शा में बैठकर वहां से निकल गया।
घटना के बाद पुलिस के सामने फरार आरोपी का पता लगाने और उसे दोबारा गिरफ्तार करने की चुनौती खड़ी हो गई।
कुरार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज
इस घटना को लेकर मलाड पूर्व के कुरार पुलिस स्टेशन में इब्राहिम साजिद मुजावर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपी की फरारी के संबंध में पुलिसकर्मी के बयान को मामले का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
CCTV फुटेज और पुलिस की कार्रवाई पर नजर
घटना के बाद आरोपी किस रास्ते से गया, ऑटो-रिक्शा की पहचान हुई या नहीं और आसपास लगे CCTV कैमरों से क्या जानकारी मिली, इन सवालों का स्पष्ट जवाब अभी सामने नहीं आया है। पुलिस की तलाश के दौरान इन पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण रहेगी।
साथ ही, यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि आरोपी को वापस ले जाने के दौरान कितने पुलिसकर्मी तैनात थे और क्या इस घटना के संबंध में किसी विभागीय जांच या कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
आरोपी की गिरफ्तारी पर अभी स्पष्ट अपडेट नहीं
आज की ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस इब्राहिम साजिद मुजावर की तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी, फरारी में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका और मूल हत्या के प्रयास के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है।
फिलहाल, इस घटना में सबसे अहम सवाल आरोपी की गिरफ्तारी और फरारी के पूरे घटनाक्रम की जांच का है। पुलिस की आगे की कार्रवाई और आधिकारिक अपडेट से ही साफ हो सकेगा कि आरोपी को कब पकड़ा गया और अदालत परिसर से फरार होने के मामले में आगे क्या कदम उठाए गए।
मुंबई के धारावी विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में नमूना सात के 24 आवेदन जमा करने पर गिरिधारी स्वामीनाथ जयसवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
मुंबई: धारावी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान एक ही दिन में 24 आपत्ति आवेदन जमा करने का मामला सामने आया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने गिरिधारी स्वामीनाथ जयसवाल के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत धारावी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।
एक दिन में जमा किए 24 आवेदन
महानगरपालिका की 24 अक्टूबर को जारी जानकारी के अनुसार, धारावी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 178 में गिरिधारी स्वामीनाथ जयसवाल ने एक ही दिन में नमूना सात के 24 आवेदन जमा किए। वह धारावी पूर्व स्थित गंगाधरलाल चॉल, 90 फुट रोड के निवासी हैं।
निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार, नमूना सात के अधिकतम 10 आवेदन प्रतिदिन जमा करने की सीमा निर्धारित होने की जानकारी दी गई है। इसी आधार पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर आवेदन जमा करने का मामला सामने आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी 24 आवेदनों में किस तरह की आपत्तियां उठाई गई थीं और उनमें कथित गलत जानकारी का सटीक विवरण क्या था।
क्या है नमूना सात और क्यों है महत्वपूर्ण?
नमूना सात का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में गलत या अपात्र प्रविष्टियों को लेकर निर्वाचन अधिकारी के सामने आपत्ति पेश करना है।
आवेदन जमा होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम अपने आप सूची से हटा दिया जाएगा। आपत्ति की जांच और नियमानुसार कार्रवाई के बाद ही निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में फैसला लेते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची से संबंधित आवेदन में जानबूझकर गलत जानकारी या झूठी घोषणा करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। धारावी के मामले में इसी धारा के तहत शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई है।
26 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त 2026 को सभी विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूचियां जारी की गई थीं। इन सूचियों पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 31 अगस्त से 26 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है।
महाराष्ट्र में मतदाताओं को इस दौरान प्रारूप सूची में अपना नाम और संबंधित विवरण जांचने की जरूरत है। नाम में गलती होने या सूची से संबंधित किसी अन्य समस्या की स्थिति में संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर उचित प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है।
धारावी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धारावी बस डिपो के पास, एल.बी.एस. मार्ग स्थित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का संपर्क नंबर 022-50029573 है।
मुंबई कोस्टल रोड पर एक साल में 80 हजार से ज्यादा चालान जारी हुए। 30 हजार से अधिक ओवरस्पीडिंग, 11 करोड़ रुपये के जुर्माने और CCTV सुरक्षा से जुड़े सवाल?
मुंबई: मुंबई कोस्टल रोड पर एक साल में 80 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान जारी किए गए हैं। इनमें 30 हजार से अधिक मामले ओवरस्पीडिंग से जुड़े हैं, जबकि 60% से ज्यादा चालान अब तक बकाया हैं। सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच जारी इन चालानों पर करीब 11 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। हाल ही में तीन छात्रों की जान लेने वाले BMW हादसे के बाद कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार और ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर सवाल और गंभीर हो गए हैं।
RTI से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में कार, वैन और जीप जैसे हल्के मोटर वाहनों के 29,727 चालान जारी किए गए। इन पर 5.9 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 50 हजार से ज्यादा चालान ट्रैफिक साइन और संकेतों का पालन नहीं करने के मामलों में जारी हुए।
हालांकि, अलग-अलग श्रेणियों के आंकड़ों में संभावित ओवरलैप और कुल जुर्माने में से वास्तव में कितनी रकम वसूल हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। इसलिए 11 करोड़ रुपये को वसूल की गई राशि नहीं माना जा सकता।
कोस्टल रोड पर कितनी है स्पीड लिमिट?
मुंबई कोस्टल रोड पर सभी हिस्सों में एक जैसी स्पीड लिमिट लागू नहीं है। यहां ट्रैफिक नियमों के अनुसार, मुख्य सीधे हिस्सों पर अधिकतम गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा, टनल में 60 किमी प्रति घंटा और कुछ मोड़ों तथा सड़क मिलने वाले हिस्सों पर 40 किमी प्रति घंटा बताई गई है। वाहन चालकों को संबंधित हिस्से पर लगे संकेतों और लागू ट्रैफिक निर्देशों का पालन करना जरूरी है।
दोपहिया और तिपहिया वाहनों सहित कुछ श्रेणियों के वाहनों को कोस्टल रोड पर चलने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद प्रतिबंधित श्रेणियों के वाहनों के चालान भी जारी किए गए हैं।
स्थानीय निवासी निगुम लखानी ने बताया कि पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद देर रात और सुबह के समय महंगी कारों को तेज रफ्तार से चलते देखा जाता है। उनके अनुसार, टनल के एग्जिट से हाजी अली तक के हिस्से में तेज रफ्तार की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, जबकि आगे सड़क पर अधिक मोड़ हैं।
लखानी ने यह भी कहा कि कुछ वाहन चालक मॉडिफाइड मफलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफी शोर होता है और वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी होती है। उनका मानना है कि महंगी कारों के कुछ मालिकों पर केवल आर्थिक जुर्माने का पर्याप्त असर नहीं पड़ता। उन्होंने बार-बार नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने जैसे सख्त कदम उठाने की मांग की।
BMW हादसे में तीन छात्रों की मौत के बाद बढ़ी चिंता
20 सितंबर 2026 को मुंबई कोस्टल रोड पर एक BMW कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य छात्र घायल हुआ था। इनमें एक मृतक नाबालिग भी था।
कार Marine Drive से हाजी अली की ओर जा रही थी। वर्ली के पास Lotus Jetty क्षेत्र में कार तेज रफ्तार में कोस्टल रोड के बैरियर से टकराई और करीब 70 फीट नीचे निर्माणाधीन जगह पर जा गिरी। CCTV फुटेज में दुर्घटना से पहले कार तेज गति से चलती दिखाई दी थी।
इस हादसे ने कोस्टल रोड पर स्पीड लिमिट के पालन, बैरियर की सुरक्षा और रात के समय ट्रैफिक निगरानी को लेकर सवाल खड़े किए।
कोस्टल रोड पर सुपरकार रेसिंग का मामला भी आया था सामने
सितंबर 2026 की शुरुआत में कोस्टल रोड टनल में कई हाई-एंड कारों के तेज रफ्तार से चलने और एक-दूसरे को ओवरटेक करने का वीडियो सामने आया था। घटना 3 सितंबर की रात करीब 11:15 बजे दक्षिण दिशा वाले हिस्से में हुई थी।
इस मामले में Marine Drive पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 का उल्लेख किया गया था। इन धाराओं का संबंध लापरवाही से वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा से जुड़े अपराधों से है।
लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बीच चालान की संख्या यह सवाल उठाती है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कितनी प्रभावी है और क्या बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों की पहचान करके उनके खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई की जा रही है।
CCTV कैमरे बंद होने से निगरानी पर सवाल
कोस्टल रोड पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के साथ निगरानी व्यवस्था भी चिंता का विषय बनी हुई है। केबल चोरी और काटे जाने की घटनाओं के कारण लगभग 60 से 65 CCTV कैमरों के प्रभावित होने और कुछ हिस्सों में स्ट्रीट लाइटिंग बाधित होने की जानकारी सामने आई थी।
वर्ली ALM के चेयरमैन वीरेन शाह ने बताया था कि मार्कंडेश्वर के पास कुछ लोगों को केबल हटाकर ले जाते हुए देखने के बाद अधिकारियों से शिकायत की गई थी।
सितंबर के अंत में BMC ने CCTV व्यवस्था से जुड़ी समस्या के स्थायी समाधान के लिए L&T से तकनीकी विकल्पों पर काम करने को कहा था। इनमें केबलों को अधिक सुरक्षित तरीके से बिछाने और मोबाइल नेटवर्क पर चलने वाले वायरलेस कैमरों की व्यवहार्यता की जांच जैसे विकल्प शामिल थे। उस समय की जानकारी के अनुसार, लगभग 110 किलोमीटर बिजली केबल बदली जा चुकी थी।
हालांकि, 23 अक्टूबर 2026 तक कितने कैमरे दोबारा चालू हुए और क्या स्थायी समाधान लागू हो गया है, इसका ताजा जानकारी नहीं है। यह भी जानकारी नहीं है कि बंद कैमरों के कारण किसी खास दुर्घटना की जांच प्रभावित हुई थी या नहीं।
11 करोड़ रुपये के जुर्माने में से कितनी रकम वसूल हुई?
इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल चालान जारी होने के बाद उनकी वसूली का है। उपलब्ध RTI-आधारित आंकड़ों के अनुसार, 60% से अधिक चालान बकाया हैं।
मुंबई कोस्टल रोड पर ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चालान जारी करने के साथ उनकी वसूली, ओवरस्पीडिंग पर लगातार निगरानी, प्रतिबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और CCTV कैमरों की बहाली भी महत्वपूर्ण है।
मुंबई के अंधेरी ईस्ट में हनुमान मंदिर के पास आवारा कुत्ते से कथित यौन दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। महिला के वीडियो के बाद MIDC पुलिस ने कार्रवाई की।
मुंबई: अंधेरी ईस्ट में हनुमान मंदिर के पास एक मादा आवारा कुत्ते के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस मामले में MIDC पुलिस ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। घटना का पता उस समय चला, जब इलाके में आवारा पशुओं को खाना खिलाने निकली 32 वर्षीय महिला ने कथित घटना को देखा और अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 और Prevention of Cruelty to Animals Act की धारा 11(1) के तहत कार्रवाई की जानकारी दी है।
आधी रात को हनुमान मंदिर के पास हुई घटना
यह घटना गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 की रात करीब 12:05 बजे अंधेरी ईस्ट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में एक पाइपलाइन के पास हुई। संबंधित जगह हनुमान मंदिर के नजदीक बताई गई है।
शिकायतकर्ता 32 वर्षीय महिला विले पार्ले ईस्ट के एक क्लिनिक में सर्जिकल हेड असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं। वह रात में खाना खाने के बाद नियमित रूप से इलाके के आवारा पशुओं को खाना खिलाने जाती थीं।
इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर 42 वर्षीय व्यक्ति को मादा आवारा कुत्ते के साथ यौन दुर्व्यवहार करते देखा। महिला ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया और घर लौटकर परिवार को इसकी जानकारी दी।
इसके बाद वह MIDC पुलिस स्टेशन पहुंचीं और वीडियो सौंपकर शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की।
आरोपी पर BNS और पशु क्रूरता कानून के तहत कार्रवाई
इस मामले में दो प्रमुख कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 पशु को मारने, जहर देने, अपंग बनाने या बेकार कर देने जैसे कृत्यों से संबंधित है। दोषसिद्धि होने पर इस धारा में पांच साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि, इस धारा के मूल पाठ में पशुओं के साथ यौन दुर्व्यवहार को अलग अपराध के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
वहीं, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11(1) पशुओं के साथ क्रूरता और उन्हें अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने वाले विभिन्न कृत्यों से संबंधित है। इस कानून के तहत सटीक आरोप और संभावित दंड का निर्धारण लागू प्रावधानों और मामले के तथ्यों के आधार पर होता है।
MIDC पुलिस के एक अधिकारी ने इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने और आरोपी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी है।
पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों पर कानून क्या कहता है?
इस घटना के बाद पशुओं के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के मामलों में मौजूदा कानूनी व्यवस्था को समझना भी महत्वपूर्ण है।
पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 में पशुओं के साथ कुछ यौन कृत्य भी शामिल थे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद पुरानी धारा 377 का समान प्रावधान नई संहिता में शामिल नहीं किया गया। इस बदलाव को लेकर पशु संरक्षण संगठनों और कानूनी क्षेत्र में चिंता जताई गई है।
मई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी इस विषय से जुड़ा कानूनी सवाल उठा था। याचिका में पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए स्पष्ट कानूनी संरक्षण और कार्रवाई से संबंधित दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी।
अप्रैल 2026 में अंधेरी वेस्ट में दो पालतू मादा कुत्तों के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार का एक अलग मामला सामने आया था। उस मामले में अंबोली पुलिस ने 31 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जांच से जुड़े विवरण में घर में लगे CCTV कैमरों का उल्लेख भी किया गया था।
ये घटनाएं पशुओं के खिलाफ कथित यौन दुर्व्यवहार की शिकायतों में प्रभावी जांच, साक्ष्य जुटाने और कानूनी कार्रवाई की अहमियत को सामने लाती हैं।
मुंबई में कचरा जमा होने वाले 286 स्थानों की पहचान हुई है। बीएमसी ने 102 स्थान हटाए और सीसीटीवी निगरानी, निर्माण मलबे के निपटारे व सार्वजनिक शौचालयों में सुधार के निर्देश दिए।
मुंबई: शहर में कचरा जमा होने वाले 286 स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें से 102 स्थानों को हटाया जा चुका है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अब इन जगहों पर दोबारा कचरा जमा होने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निर्माण मलबे के निपटारे, सूखे कचरे के केंद्रों के आधुनिकीकरण और सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाओं में सुधार पर भी जोर दिया गया है।
अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को वरली स्थित बीएमसी के कमांड सेंटर में आयोजित ठोस कचरा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में सह आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
डॉ. शर्मा ने कहा कि कचरा संग्रह और परिवहन के लिए महानगरपालिका ने व्यवस्था विकसित की है। इसका वार्ड स्तर पर प्रभावी इस्तेमाल कर शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सफाई से जुड़े कामों में तेजी लाने और जल्द बदलाव दिखाने के निर्देश दिए।
कचरा जमा होने वाले स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी
बीएमसी ने कचरा जमा होने वाले संभावित स्थानों की पहचान कर उनका नक्शा तैयार करने और सीसीटीवी के जरिए नियमित निगरानी रखने को कहा है। संबंधित वार्ड अधिकारियों को इन जगहों पर बार-बार कचरा जमा होने के कारणों का पता लगाकर स्थायी समाधान निकालना होगा।
साफ किए गए स्थानों पर दोबारा कचरा जमा न हो, इसके लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना सहित नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस मुहिम का उद्देश्य शहर में खुले स्थानों पर कचरा जमा होने की समस्या को नियंत्रित करना है।
निर्माण मलबे के निपटारे पर सख्ती
मुंबई में निर्माण और तोड़फोड़ से प्रतिदिन 8,500 मीट्रिक टन से अधिक मलबा निकलता है। इसके प्रसंस्करण के लिए दो परियोजनाओं की कुल क्षमता 1,200 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस स्थिति को देखते हुए मलबे के संग्रह, परिवहन और निपटारे की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
बीएमसी मुख्यालय में बैठक की तस्वीर
बीएमसी ने निर्माण स्थलों पर मलबे का वर्गीकरण करने, अधिकृत व्यवस्था से उसका परिवहन सुनिश्चित करने और उचित तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मलबा ले जाने वाले वाहनों की डिजिटल प्रणाली से निगरानी रखने और निर्माण परियोजनाओं का जरूरी पंजीकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सूखे कचरे के 46 केंद्र चालू
मुंबई में सूखे कचरे को अलग करने के लिए कुल 55 केंद्र हैं, जिनमें से 46 चालू हैं। इन केंद्रों में प्रतिदिन करीब 137.32 मीट्रिक टन सूखा कचरा जमा होता है।
बीएमसी ने इन केंद्रों का आधुनिकीकरण करने, कचरे की छंटाई बेहतर बनाने और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, कचरे को संभालने की व्यवस्था और रिकॉर्ड की सटीकता की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
पांच केंद्रों को आधुनिक सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों में बदलने की योजना भी सामने आई है। इसके लिए राइट्स लिमिटेड को तकनीकी सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में सलाहकार की नियुक्ति के लिए करीब 92.57 लाख रुपये और केंद्रों के विकास के लिए लगभग 23.38 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च का उल्लेख किया गया है।
सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाएं सुधरेंगी
बीएमसी ने सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, पानी की आपूर्ति, बिजली और नल की व्यवस्था तथा जरूरी मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को शौचालयों का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने और मरम्मत व नवीनीकरण के काम तेजी से पूरा कराने को कहा गया है।
नए और आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों के प्रस्तावित कामों की भी नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि नागरिकों को साफ-सुथरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन
मुंबई की सफाई व्यवस्था को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने महानगरपालिका से वार्ड स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी। 8 अक्टूबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, अदालत ने कचरा फेंकने और खुले स्थानों पर गंदगी रोकने के उपायों का विवरण मांगा था। अदालत ने यह भी कहा था कि कुछ प्रमुख इलाकों की सफाई से पूरे शहर को साफ नहीं माना जा सकता।
डॉ. शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए महानगरपालिका प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने, लंबित उपायों की समीक्षा करने और तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के निर्देशों के तहत डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन और उप नगर आयुक्त किरण दिघावकर की निगरानी में शहर की सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। अब अभियान के तहत कचरा जमा होने वाले स्थानों की निगरानी, निर्माण मलबे के उचित निपटारे और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार पर कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई में बीएमसी स्कूलों में पटाखामुक्त दिवाली के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। जानें प्रतियोगिताओं, हाईकोर्ट के निर्देशों और प्रदूषण की स्थिति के बारे में।
मुंबई: दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का शिक्षा विभाग स्कूलों में जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत विद्यार्थियों के लिए वीडियो, पोस्टर, बैनर और नारा प्रतियोगिताओं के साथ जागरूकता रैलियां, नुक्कड़ नाटक और सामूहिक शपथ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान ऐसे समय में चलाया जा रहा है, जब मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं।
23 अक्टूबर 2026 को बीएमसी प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, ‘पटाखामुक्त-प्रदूषणमुक्त पर्यावरण’ अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण के दुष्परिणाम और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। इसके जरिए बच्चों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
स्कूलों में होंगी वीडियो और पोस्टर प्रतियोगिताएं
अभियान के तहत विद्यार्थी पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण, स्वास्थ्य पर उनके असर और बिना पटाखों के त्योहार मनाने के महत्व पर छोटे वीडियो बनाएंगे। पोस्टर और बैनर प्रतियोगिताओं में ‘पटाखे नहीं, साफ हवा चाहिए’ और ‘प्रदूषणमुक्त त्योहार, सेहतमंद जीवन’ जैसे संदेशों को शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को अपनी रचनाओं के जरिए अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों तक भी जागरूकता का संदेश पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
रैली, नुक्कड़ नाटक और सामूहिक शपथ
बीएमसी के शिक्षा विभाग की योजना के तहत स्कूल परिसरों और आसपास के इलाकों में जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी। विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और पटाखामुक्त त्योहार मनाने की सामूहिक शपथ भी दिलाई जाएगी।
पटाखों से होने वाले नुकसान को समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक, भाषण, निबंध लेखन और वक्तृत्व प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। स्कूलों की नियमित प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा।
इस अभियान में अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी। विद्यार्थियों की ओर से तैयार वीडियो, पोस्टर और नारों के जरिए परिवारों तथा आसपास के लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश
मुंबई में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन पर जोर दिया है। 15 अक्टूबर 2026 को सामने आए घटनाक्रम में अदालत ने अपने 22 सितंबर के आदेश को पूरे साल और सभी त्योहारों पर लागू बताया। सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक के पालन को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।
22 और 23 अक्टूबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, अदालत ने बीएमसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुंबई पुलिस से नियमों के पालन तथा नागरिकों तक सार्वजनिक सूचना पहुंचाने के संबंध में सवाल किए। पुलिस स्तर पर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने को कहा गया। 23 अक्टूबर तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर को इस मामले में अगली महत्वपूर्ण तारीख निर्धारित थी।
मुंबई पुलिस ने अलग से 6 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2026 तक सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने और तेज लेजर रोशनी के इस्तेमाल पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। यह पुलिस का अलग आदेश है। सार्वजनिक स्थानों पर लागू रोक को पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता।
मुंबई में प्रदूषण भी चिंता का विषय
मुंबई में अक्टूबर के दौरान हवा की गुणवत्ता भी चिंता का विषय बनी हुई है। 22 अक्टूबर को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया था, जो भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक पैमाने पर मध्यम श्रेणी में आता है। महीने के दौरान कई दिन हवा की गुणवत्ता खराब रहने की जानकारी भी सामने आई है।
शहर में प्रदूषण के कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और दूसरे कण शामिल हैं। ऐसे में पटाखों से होने वाले अतिरिक्त धुएं और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के प्रयासों को व्यापक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में देखा जा रहा है।
पटाखों से निकलने वाला धुआं बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। तेज आवाज से भी संवेदनशील लोगों को दिक्कत हो सकती है। हालांकि, मुंबई में वायु प्रदूषण के सभी कारणों को केवल पटाखों से जोड़ना सही नहीं होगा।
अभियान की समयसीमा और भागीदारी की जानकारी का इंतजार
बीएमसी की ओर से जारी जानकारी में प्रतियोगिताओं के आयोजन और जागरूकता गतिविधियों की रूपरेखा दी गई है, लेकिन कितने स्कूलों और विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा, प्रतियोगिताओं की अंतिम तारीख क्या होगी और परिणाम कब घोषित किए जाएंगे, इसका विस्तृत ब्योरा आना अभी बाकी है।
बीएमसी के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से पर्यावरण के अनुकूल तथा सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने में सहयोग करने की अपील की है। अभियान के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि दिवाली की खुशियां मनाते समय साफ हवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।
