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  • इंस्टाग्राम की दोस्ती से लिव-इन तक पहुंची अंजली, दुर्ग में मौत से खुली कहानी

    इंस्टाग्राम की दोस्ती से लिव-इन तक पहुंची अंजली, दुर्ग में मौत से खुली कहानी

    कल्याण की अंजली घोडेश्वर की दुर्ग में मौत मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम में आत्महत्या के संकेत मिले हैं, लेकिन परिवार के सवालों पर जांच जारी है।

    ठाणे: कल्याण की 26 वर्षीय अंजली घोडेश्वर की छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई मौत का मामला अब भी कई सवालों में उलझा हुआ है। 8 सितंबर को परिवार को दिल्ली में पुलिस भर्ती की तैयारी करने की बात बताकर घर से निकली अंजली आखिर दुर्ग कैसे पहुंची, वह सीआईएसएफ आरक्षक करण सिंह के साथ कब से रह रही थी और 27 सितंबर को उसके साथ वास्तव में क्या हुआ, इसकी जांच जारी है। पुलिस के अनुसार शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के अनुरूप चोट का उल्लेख किया गया है, लेकिन परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं।

    अंजली कल्याण में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसने 8 सितंबर 2026 को घरवालों को दिल्ली जाकर पुलिस भर्ती की तैयारी करने की बात बताई थी। परिवार को भरोसा दिलाने के लिए वह कथित तौर पर कोचिंग कक्षाओं की तस्वीरें भी भेजती थी। इन तस्वीरों में कक्षा, विद्यार्थी और पढ़ाई से संबंधित जानकारी दिखाई देती थी। परिवार को लंबे समय तक यही जानकारी थी कि अंजली दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है।

    लेकिन उसकी मौत के बाद परिवार को पता चला कि अंजली दिल्ली में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रह रही थी।

    इंस्टाग्राम से हुई थी करण से दोस्ती

    अंजली की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से 23 वर्षीय करण सिंह से हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई और बाद में वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे। करण सिंह पंजाब का रहने वाला है और भिलाई में सीआईएसएफ आरक्षक के पद पर तैनात बताया गया है।

    अंजली के परिवार को करण के बारे में जानकारी थी और उसे वे अंजली का मित्र मानते थे। हालांकि, दोनों दुर्ग में एक साथ रह रहे हैं, इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी।

    दोनों करीब 15 दिन पहले दुर्ग के शंकर नगर, गली नंबर 10 स्थित एक किराए के मकान में रहना शुरू किये थे।

    27 सितंबर को सामने आई मौत

    27 सितंबर को अंजली की मौत की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल की परिस्थितियों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई।

    करण सिंह ने परिवार को फोन कर अंजली की मौत की जानकारी दी। उसने खुद को अंजली का बॉयफ्रेंड बताते हुए दोनों के जल्द शादी करने की बात भी कही थी। करण के अनुसार अंजली ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी और उसने उसे नीचे उतारा था।

    मौत की जानकारी मिलने के बाद अंजली के परिजन दुर्ग पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर कल्याण लौटे।

    शॉर्ट पोस्टमार्टम में आत्महत्या के संकेत

    दुर्ग के सीएसपी हर्षित मेहर के अनुसार, शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइडल इंजरी का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इससे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच, मोबाइल फोन और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

    घटनास्थल से सुसाइड नोट मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने करण सिंह के साथ मकान मालिक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है।

    परिवार ने उठाए मौत की परिस्थितियों पर सवाल

    अंजली के परिवार ने उसकी मौत को लेकर संदेह जताया है। परिवार का कहना है कि पुलिस की ओर से दिखाई गई तस्वीरों में अंजली के शरीर की स्थिति उन्हें सामान्य आत्महत्या जैसी नहीं लगी। परिवार ने यह भी दावा किया है कि उसकी एक कान की बाली गायब थी।

    इसके अलावा परिवार की ओर से करण सिंह के चेहरे पर सूजन या चोट दिखाई देने का भी दावा किया गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इन्हें जांच के दायरे में ही देखा जा रहा है।

    अंजली की छोटी बहन रेशम सौरभ फुल्लुके ने करण सिंह पर अंजली की हत्या का आरोप लगाया है और परिवार ने मामले में न्याय की मांग की है। हालांकि, अभी तक हत्या का आरोप पुलिस जांच में साबित नहीं हुआ है।

    पैसों के लेन-देन ने भी खड़े किए सवाल

    जांच में अंजली और करण के बीच हुए ऑनलाइन पैसों के लेन-देन का पहलू भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवार के पास बताए गए लेन-देन के स्क्रीनशॉट में 5 हजार, 2 हजार और 1,500 रुपये जैसी अलग-अलग रकम का उल्लेख है। परिवार के अनुसार दोनों के बीच कुल करीब 25 से 30 हजार रुपये का लेन-देन हुआ था।

    हालांकि, इन रकमों का उद्देश्य क्या था और इनका अंजली की मौत से कोई संबंध था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। बैंक और डिजिटल लेन-देन की जांच इस सवाल का जवाब दे सकती है।

    दिल्ली की तस्वीरों से दुर्ग तक पहुंचने का सवाल

    इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल अंजली के आखिरी दिनों को लेकर है। 8 सितंबर को दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकलने के बाद वह दुर्ग कब पहुंची, करण के साथ कब रहने लगी और शंकर नगर के किराए के मकान में दोनों कब से थे, इसकी पूरी समयरेखा अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

    परिवार को भेजी गई कोचिंग की तस्वीरें भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती हैं। यह पता लगाना जरूरी है कि तस्वीरें कब और कहां ली गई थीं तथा उस समय अंजली वास्तव में किस स्थान पर थी।

    मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड से मिल सकती है अहम जानकारी

    पुलिस की जांच में अंजली और करण के मोबाइल फोन, दोनों के बीच हुई बातचीत, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां और डिजिटल लेन-देन अहम हो सकते हैं। इसके अलावा घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच से भी मौत की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है।

    अगर अंजली ने आत्महत्या की थी, तो उसके पीछे की परिस्थितियों का पता लगाना भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। वहीं, परिवार द्वारा उठाए गए सवालों की पुष्टि या खंडन भी मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों से ही हो सकेगा।

    अंजली की मौत के मामले में फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या के अनुरूप चोट का उल्लेख सामने आया है, लेकिन परिवार की ओर से उठाए गए सवालों और घटनास्थल से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर अंतिम तस्वीर साफ हो सकेगी।

  • अंधेरी में बीएमसी कार्रवाई की धमकी देकर वसूली, तीन आरोपी गिरफ्तार

    अंधेरी में बीएमसी कार्रवाई की धमकी देकर वसूली, तीन आरोपी गिरफ्तार

    अंधेरी में निर्माण कार्य पर बीएमसी कार्रवाई की धमकी देकर 3 लाख रुपये मांगने का आरोप है। 25 हजार लेते तीन आरोपी पुलिस के जाल में फंसे।

    मुंबई: अंधेरी पूर्व में निर्माण कार्य पर बीएमसी कार्रवाई का डर दिखाकर एक बिल्डर से कथित तौर पर 3 लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद अंधेरी पुलिस ने जाल बिछाकर 25 हजार रुपये लेते समय संजय धोडामणी, प्रवीण सिंग और जीवन गुलाब पांडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इसी तरीके से दूसरे निर्माण व्यावसायिकों और कंपनियों से भी पैसे वसूले गए थे।

    3 लाख रुपये की मांग, पहले 95 हजार देने का दावा

    मामला अंधेरी पूर्व के ओल्ड नागरदास रोड इलाके का है, जहां एक निर्माण कंपनी का काम चल रहा था। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने निर्माण कार्य के खिलाफ मुंबई महानगरपालिका में शिकायत करने और कार्रवाई करवाने की धमकी देकर पैसे की मांग की।

    पुलिस शिकायत के अनुसार आरोपियों ने निर्माण कार्य रुकवाने और महानगरपालिका की कार्रवाई से बचाने के नाम पर 3 लाख रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस मांग के तहत पहले 95 हजार रुपये दिए जा चुके थे।

    इसके बाद मामले की जानकारी अंधेरी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

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    25 हजार रुपये लेते समय पुलिस ने पकड़ा

    पुलिस की कार्रवाई के दौरान अंधेरी पूर्व रेलवे स्टेशन क्षेत्र के आरसा होटल में आरोपियों को 25 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा गया। तीनों के खिलाफ जबरन वसूली और धमकी से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

    मामले में 3 लाख रुपये की कथित मांग, पहले दिए गए 95 हजार रुपये और जाल में पकड़े जाने के दौरान दिए जाने वाले 25 हजार रुपये के बीच पूरी रकम का क्रम भी जांच का हिस्सा है। इसलिए अब तक कितनी रकम वास्तव में वसूली गई, इसका अंतिम आंकड़ा जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

    लेटरहेड से शिकायतें कराने की भी जांच

    मामले की जांच अब केवल इस एक निर्माण परियोजना तक सीमित नहीं है। पुलिस को संदेह है कि आरोपियों ने कथित तौर पर किसी संगठन के नाम से तैयार लेटरहेड का इस्तेमाल कर निर्माण व्यावसायिकों और कंपनियों के खिलाफ महानगरपालिका तथा पुलिस अधिकारियों के पास शिकायतें कीं।

    जांच इस दिशा में भी की जा रही है कि क्या पहले शिकायत या कार्रवाई का दबाव बनाया जाता था और उसके बाद संबंधित व्यक्ति से पैसे की मांग की जाती थी।

    यदि इस आशंका की पुष्टि होती है तो मामला केवल एक बिल्डर से कथित वसूली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंधेरी पूर्व, जोगेश्वरी और एमआईडीसी इलाके में इसी तरीके से अन्य लोगों को निशाना बनाए जाने की भी जांच करनी होगी।

    क्या अन्य निर्माण व्यावसायिक भी निशाने पर थे?

    पुलिस यह पता लगा रही है कि तीनों आरोपियों ने इससे पहले कितने लोगों से संपर्क किया था और क्या उनके खिलाफ महानगरपालिका या पुलिस में की गई अन्य शिकायतों के पीछे भी यही लोग थे।

    जांच में कथित लेटरहेड, शिकायतों की प्रतियां, बातचीत और पैसों के लेन-देन से जुड़े साक्ष्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि शिकायतें वास्तविक नागरिक शिकायतों का हिस्सा थीं या कथित तौर पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं।

    अंधेरी में वसूली के मामलों की पृष्ठभूमि

    अंधेरी पूर्व में हाल के महीनों में कारोबारियों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को कथित तौर पर धमकाकर पैसे मांगने के अलग-अलग मामले सामने आए हैं। सितंबर 2026 में एमआईडीसी क्षेत्र में कारोबारियों और कंपनियों से कथित वसूली के एक अलग मामले में संगठित अपराध के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई थी।

    मुंबई में महानगरपालिका की कार्रवाई का डर दिखाकर कथित वसूली के अन्य मामले भी सामने आते रहे हैं। जुहू में अप्रैल 2026 में एक पूर्व सफाई मार्शल पर बीएमसी अधिकारी बनकर नवीनीकरण के मलबे के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगा था। यह मामला भी वर्तमान प्रकरण से अलग है, लेकिन नागरिक निकाय की कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे मांगने के तरीके की गंभीरता को सामने लाता है।

    बीएमसी शिकायत की सच्चाई भी जांच का अहम हिस्सा

    इस मामले में एक अहम सवाल यह भी है कि जिस निर्माण कार्य के खिलाफ शिकायत करने की धमकी दी गई थी, उसके संबंध में वास्तव में बीएमसी में कोई शिकायत की गई थी या नहीं।

    जांच में यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि शिकायत कब की गई, किस विभाग में की गई, उसमें क्या आरोप लगाए गए और उसके बाद महानगरपालिका ने कोई निरीक्षण या कार्रवाई की थी या नहीं।

    अगर शिकायत और कथित पैसे की मांग के बीच कोई सीधा संबंध सामने आता है तो जांच को यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि महानगरपालिका की शिकायत प्रक्रिया का इस्तेमाल कथित तौर पर दबाव बनाने के लिए किया गया था या नहीं।

    मकोका की मांग पर अंतिम फैसला जांच के बाद

    निर्माण क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। उनका दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी गंभीर मामले दर्ज हैं।

    हालांकि, केवल पुराने मामलों के आरोप या एक नए वसूली प्रकरण के आधार पर मकोका स्वतः लागू नहीं होता। इसके लिए कानून में निर्धारित शर्तों और लगातार संगठित आपराधिक गतिविधि से जुड़े तथ्यों की जांच जरूरी है। इसलिए इस मामले में मकोका लगाने का फैसला जांच में सामने आने वाले तथ्यों और कानूनी मानदंडों के आधार पर ही होगा।

    पुलिस की जांच अब किस दिशा में?

    अंधेरी पुलिस अब तीनों आरोपियों की कथित भूमिका के अलावा यह पता लगाने में जुटी है कि उनके साथ और कौन लोग जुड़े थे, कथित संगठन या लेटरहेड का इस्तेमाल किस तरह किया जाता था और क्या इसी तरीके से दूसरे निर्माण व्यावसायिकों या कंपनियों से भी पैसे मांगे गए थे।

    फिलहाल इस मामले में तीनों आरोपी पुलिस की कार्रवाई के दायरे में हैं और आगे की जांच से यह स्पष्ट होगा कि मामला एक निर्माण परियोजना से जुड़ी कथित वसूली तक सीमित था या इसके पीछे व्यापक नेटवर्क काम कर रहा था।

  • नकली टँगो पंच और ढोकी संत्रा के भारी स्टॉक के साथ एक गिरफ्तार

    नकली टँगो पंच और ढोकी संत्रा के भारी स्टॉक के साथ एक गिरफ्तार

    नवी मुंबई के जुईनगर में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने ट्रक से 600 बॉक्स नकली देशी मद्य जब्त किया। एक आरोपी गिरफ्तार, ₹44.10 लाख का मुद्देमाल जब्त।

    नवी मुंबई: जुईनगर में नकली देशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की टीम ने सायन-पनवेल महामार्ग पर जुईनगर रेलवे स्टेशन के सामने कार्रवाई करते हुए 600 बॉक्स नकली देशी शराब से भरा दस पहिया ट्रक जब्त किया। कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वाहन और जब्त मद्यसाठे की कुल अनुमानित कीमत 44 लाख 10 हजार रुपये बताई गई है।

    जुईनगर में गुप्त सूचना के बाद ट्रक पर नजर

    राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026 को अवैध नकली देशी शराब की ट्रांसपोर्ट होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद जुईनगर रेलवे स्टेशन के सामने सायन-पनवेल महामार्ग पर करीब सुबह 11:30 बजे निगरानी रखी गई।

    इस दौरान लाल-सफेद रंग के अशोक लेलैंड के दस पहिया ट्रक क्रमांक MH-50-N-6625 को संदेह के आधार पर रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसके अंदर पुठ्ठे के बॉक्स मिले। बॉक्स खोलने पर सीलबंद बोतलों में नकली देशी शराब पाए जाने की जानकारी विभाग ने दी।

    600 बॉक्स में 90 मिलीलीटर की बोतलें

    जब्त किए गए 600 बॉक्स में 90 मिलीलीटर क्षमता वाली टँगो पंच और ढोकी संत्रा नाम की नकली देशी शराब की सीलबंद बोतलें थीं। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में इन 600 बॉक्स में कुल कितनी बोतलें थीं या प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतलें थीं, इसका अलग से उल्लेख नहीं किया गया है।

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    अपराध क्रमांक 101/2026 में मामला दर्ज

    इस कार्रवाई के बाद अपराध क्रमांक 101/2026, दिनांक 3 अक्टूबर 2026 दर्ज किया गया। 600 बॉक्स नकली देशी शराब के साथ उसके ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल अशोक लेलैंड ट्रक भी जब्त किया गया।

    विभाग के अनुसार, वाहन और जब्त सामान समेत कुल संपत्ति की अनुमानित कीमत 44 लाख 10 हजार रुपये है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

    कार्रवाई में इन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका

    यह कार्रवाई आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, कोकण विभाग के विभागीय उपआयुक्त प्रदिप पवार, ठाणे-1 के अधीक्षक प्रविण तांबे, उपअधीक्षक रत्नमाला गायकवाड, प्रभारी उपअधीक्षक आनंद पवार और निरीक्षक दिपक शेवाळे के मार्गदर्शन में की गई।

    गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी और कार्रवाई का नेतृत्व जी-3 विभाग, नवी मुंबई के दुय्यम निरीक्षक पुंडलिक घुले ने की। उनके साथ जी-1 विभाग के दुय्यम निरीक्षक एस. एन. धोंडगे, जी-2 विभाग की दुय्यम निरीक्षक प्रज्ञा पवार, जी विभाग के सहायक दुय्यम निरीक्षक अमोल हिप्परकर तथा जवान संदिप पाटील, संभाजी चव्हाण, भगवान शेलार और महिला जवान-सह-वाहनचालक संध्या वारे कार्रवाई में शामिल थे।

    खेप कहां से आई और कहां जानी थी, जांच में सामने आएगा

    इस मामले में फिलहाल सबसे अहम सवाल यह है कि 600 बॉक्स नकली देशी शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। उपलब्ध जानकारी में इसके स्रोत और अंतिम गंतव्य का खुलासा नहीं किया गया है।

    जांच में यह भी पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि जब्त शराब का निर्माण कहां हुआ, इसे तैयार करने और पैक करने में कौन लोग शामिल थे तथा गिरफ्तार आरोपी की इस पूरी गतिविधि में क्या भूमिका थी।

    नकली शराब को लेकर स्वास्थ्य जोखिम भी गंभीर

    नकली या अज्ञात स्रोत के शराब में इस्तेमाल सामग्री और उसकी वास्तविक संरचना की पुष्टि किए बिना उसके सेवन को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। महाराष्ट्र में हाल के महीनों में अवैध शराब से जुड़े गंभीर मामलों ने भी इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को सामने रखा है। हालांकि, जुईनगर में जब्त इस विशेष खेप में किसी जहरीले रसायन या मेथनॉल की मौजूदगी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस खेप को लेकर ऐसा कोई दावा करना उचित नहीं होगा।

    जांच पुंडलिक घुले के जिम्मे

    अपराध की आगे की जांच ठाणे-1 के अधीक्षक प्रविण तांबे के मार्गदर्शन में दुय्यम निरीक्षक पुंडलिक घुले कर रहे हैं। जांच के दौरान जब्त शराब की आपूर्ति, उसके स्रोत, संभावित गंतव्य और इस ट्रांसपोर्ट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी सामने आने की संभावना है।

    फिलहाल इस कार्रवाई में 600 बॉक्स नकली देशी शराब, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल दस पहिया ट्रक और एक गिरफ्तार आरोपी मुख्य कार्रवाई का हिस्सा हैं। मामले की आगे की जांच के बाद ही इस खेप के पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

  • कांदिवली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी, 47 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

    कांदिवली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी, 47 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

    कांदिवली में एटीएम कार्ड बदलकर 19 हजार रुपये की ठगी के मामले में नालासोपारा के 47 वर्षीय मोहम्मद आरिफ शेख गिरफ्तार, 7,500 रुपये बरामद।

    मुंबई: कांदिवली में एटीएम से पैसे निकालने के दौरान मदद के बहाने डेबिट कार्ड बदलकर रकम निकालने के मामले में पुलिस ने नालासोपारा पश्चिम निवासी 47 वर्षीय मोहम्मद आरिफ मोहम्मद अली शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को 27 सितंबर को पकड़ा गया और उसके पास से 7,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। जांच में पुलिस को उसके 30 से अधिक ऐसे मामलों में शामिल होने का संदेह है।

    मामला उस समय सामने आया जब 56 वर्षीय सुनीता हरीश घागड़ा ने कांदिवली पुलिस से शिकायत की। 7 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे एसवी रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के दौरान एक व्यक्ति ने मदद करने के बहाने उनका ध्यान भटकाया और कथित तौर पर उनका डेबिट कार्ड दूसरे कार्ड से बदल दिया। इसके बाद उनके बैंक खाते से 19,000 रुपये निकाल लिए गए।

    पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया।

    कैसे बदला गया एटीएम कार्ड ?

    जांच में सामने आए तरीके के अनुसार आरोपी ऐसे एटीएम पर नजर रखता था जहां नकदी खत्म होने या लेनदेन में परेशानी के कारण ग्राहक को दिक्कत हो रही हो। ऐसी स्थिति में वह मदद करने के बहाने ग्राहक के पास पहुंचता था।

    पुलिस के अनुसार आरोपी ग्राहक का कार्ड अपने हाथ में लेकर उसकी जगह दूसरा कार्ड दे देता था। ग्राहक को तत्काल इसकी जानकारी नहीं होती थी। इसके बाद आरोपी वहां से निकलकर दूसरे एटीएम पर उसी ग्राहक के असली कार्ड से रकम निकालने की कोशिश करता था।

    ऐसे मामलों में पिन की गोपनीयता भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसलिए एटीएम इस्तेमाल करते समय किसी अनजान व्यक्ति को कार्ड या पिन देना जोखिम बढ़ा सकता है।

    50 से 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली

    शिकायत मिलने के बाद जांच टीम ने घटना से जुड़े रास्तों और संभावित गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए 50 से 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। इसके बाद गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम नालासोपारा इलाके तक पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया।

    मामले में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के खिलाफ इसी तरीके से हुई अन्य घटनाओं का कितना संबंध है। 30 से अधिक मामलों में उसकी कथित संलिप्तता की बात सामने आई है, लेकिन इन मामलों में उसकी भूमिका की पुष्टि जांच के आधार पर ही होगी।

    मुंबई में पहले भी सामने आ चुका है यही तरीका

    कांदिवली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का तरीका नया नहीं है। 2026 में इसी इलाके में एक अलग मामले में सैयद कलामुद्दीन खान को कथित कार्ड-स्वैप ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में भी ग्राहक की मदद करने के बहाने कार्ड बदलने और बाद में दूसरे एटीएम से रकम निकालने का तरीका सामने आया था। जांच में मुंबई, नवी मुंबई और अन्य इलाकों की घटनाओं की कड़ियां सामने आने की जानकारी दी गई थी।

    मुंबई और आसपास के इलाकों में इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। सितंबर 2026 में भिवंडी में एक व्यक्ति के कार्ड को कथित तौर पर बदलकर 43,571 रुपये निकालने का मामला सामने आया। वहीं कल्याण में एक अलग गिरोह द्वारा एटीएम में कार्ड फंसाने और मदद के बहाने पिन हासिल करने का तरीका सामने आया था। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि एटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को मदद के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्ड या पिन तक पहुंच नहीं देनी चाहिए।

    कार्ड बदल जाए तो तुरंत क्या करें ?

    अगर एटीएम से पैसे निकालने के बाद कार्ड पर संदेह हो या खाते से कोई अनधिकृत रकम निकलने का संदेश आए तो इंतजार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बैंक को सूचना देकर कार्ड को बंद कराना और खाते में हुए लेनदेन की जानकारी लेना जरूरी है।

    वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। जल्द शिकायत करने से रकम के आगे ट्रांसफर होने को रोकने की कार्रवाई में मदद मिल सकती है।

    पिन डालते समय कीपैड को हाथ से ढकना, किसी अनजान व्यक्ति को कार्ड नहीं देना और एटीएम से निकलने से पहले अपना कार्ड ठीक से जांच लेना भी जरूरी सावधानियां हैं।

    जांच में कई पहलुओं पर नजर

    इस कार्रवाई का नेतृत्व उत्तर प्रादेशिक विभाग के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शशिकुमार मीणा, डीसीपी संदीप घुगे और एसीपी संतोष धनवटे के मार्गदर्शन में किया गया। कांदिवली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों करण सोनकवडे और शेखर शिंदे के साथ जांच टीम में पीएसआई संदीप गोरेडे, एएसआई गोरखनाथ पवार, एएसआई महादेव नावगे और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

    पुलिस अब आरोपी से जुड़े अन्य संभावित मामलों, उसके संपर्कों और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए कार्ड तथा निकासी के लेनदेन की जानकारी की जांच कर रही है। मामले की आगे की जांच जारी है।

  • मनोरी में जहाज से तांबा चोरी की कोशिश, 4 की मौत; 3 गिरफ्तार

    मनोरी में जहाज से तांबा चोरी की कोशिश, 4 की मौत; 3 गिरफ्तार

    मुंबई के मनोरी के पास फंसे एमटी अल जाफजिया जहाज में तांबा चोरी की कोशिश के दौरान चार लोगों की मौत हुई। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

    मुंबई: मलाड पश्चिम के मनोरी तट के पास चार लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला उस समय सामने आया जब 26-27 सितंबर की रात बिना चालक दल के समुद्र में फंसे एमटी अल जाफजिया जहाज पर कथित तौर पर तांबे के पाइप चोरी करने पहुंचे सात लोगों में से चार जहाज के अंदर मृत मिले। पुलिस के मुताबिक, पाइप काटने के दौरान गैस रिसाव के बाद विस्फोट होने की आशंका है। तीन बचे लोगों को गिरफ्तार कर 6 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

    मनोरी के पास फंसे जहाज में कैसे हुआ हादसा

    पुलिस के अनुसार, सात लोग एक छोटी नाव के जरिए 26 सितंबर की रात मनोरी के पास समुद्र में खड़े एमटी अल जाफजिया तक पहुंचे थे। उनके पास खाने-पीने का सामान और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण थे। इनमें से चार लोग जहाज के अंदर इंजन कक्ष की ओर गए और तांबे के पाइप काटने की कोशिश करने लगे।

    इसी दौरान जहाज के भीतर विस्फोट हुआ। पुलिस को संदेह है कि पाइप काटते समय गैस का रिसाव हुआ, जिससे चार लोग बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। पास में मौजूद विजय प्रेमनाथ संजीवा भी गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया था। बाद में उसके दो साथियों ने उसे जहाज से बाहर निकाला।

    पुलिस को दो दिन बाद मिली घटना की जानकारी

    घटना के तुरंत बाद चार लोगों के वापस नहीं लौटने से मामले की जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंची। सोमवार को विजय प्रेमनाथ संजीवा गोराई पुलिस के पास पहुंचा और अपने साथियों के जहाज से वापस नहीं लौटने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने समुद्र में फंसे जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क किया।

    जहाज के अंदर जाना जोखिम भरा था। स्थिति की जांच के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में नौसेना की मदद से जहाज के अंदर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा उपकरणों के साथ जहाज की जांच करने के बाद इंजन कक्ष के आसपास से चार शव बरामद किए गए। शवों को जे.जे. अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम और आगे की जांच से मौत की सही वजह स्पष्ट की जानी है।

    तीन आरोपियों की पहचान

    पुलिस ने इस मामले में विजय प्रेमनाथ संजीवा, प्रतीक पंढरीनाथ पाटील और शिवेन शैलेश शुंडुल को गिरफ्तार किया है। तीनों को अदालत में पेश करने के बाद 6 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

    पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस चोरी की साजिश में और कौन लोग शामिल थे। पुलिस आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और कथित चोरी के सामान को खरीदने वाले कबाड़ कारोबारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

    मृतकों में तीन की पहचान

    हादसे में मारे गए चार लोगों में से तीन की पहचान विनायक अंबावणे उर्फ वीनू, शंकर और रामचंद्र नेवेकर के रूप में हुई है। चौथे मृतक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मृतकों में कुछ लोग कोलाबा और कुछ वसई-विरार क्षेत्र से जुड़े थे।

    पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच से यह स्पष्ट किया जाएगा कि चारों की मौत गैस के कारण दम घुटने से हुई या विस्फोट में लगी चोटों की भी इसमें भूमिका थी। इसलिए पुलिस ने बताया, कि फिलहाल किसी खास गैस को मौत का अंतिम कारण बताना जल्दबाजी होगी।

    जहाज पहले भी चोरी के निशाने पर था

    जांच में यह भी सामने आया है कि कथित चोरी की यह पहली कोशिश नहीं थी। पुलिस को संदेह है कि गिरोह ने पिछले दो महीनों में जहाज की रेकी की और इससे पहले कम से कम दो बार वहां से तांबे के तार, पाइप और पीतल के सामान चोरी किए।

    गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में इन पुराने मामलों की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस अब यह पता लगा रही है कि चोरी का सामान किन लोगों को बेचा गया। एक पुलिस जांच में चोरी की सामग्री को कबाड़ कारोबारियों तक पहुंचाए जाने की बात सामने आई है, हालांकि चोरी की कुल रकम को लेकर अलग-अलग जानकारी सामने आई है और इसकी पुष्टि जांच से होनी बाकी है।

    चार महीने से समुद्र में फंसा था जहाज

    एमटी अल जाफजिया निकारागुआ के झंडे वाला बिना चालक दल का व्यापारी टैंकर है। जुलाई में खराब मौसम के दौरान इसकी एंकर चेन टूट गई थी और जहाज मनोरी द्वीप के पास बहकर आ गया था। जहाज समुद्र में तट से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर फंसा हुआ था।

    जून में जारी आधिकारिक नौवहन चेतावनी में भी एमटी अल जाफजिया सहित तीन जहाजों को मुंबई के पास बिना चालक दल के खड़े जहाजों के रूप में दर्ज किया गया था और अन्य समुद्री जहाजों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई थी।

    जहाज का पुराना मामला भी जांच के घेरे में

    एमटी अल जाफजिया का नाम इससे पहले भी एक अलग समुद्री जांच में सामने आ चुका है। फरवरी 2026 में भारतीय तटरक्षक बल ने इसे दो अन्य जहाजों के साथ मुंबई से करीब 100 समुद्री मील दूर संदिग्ध गतिविधियों के मामले में रोका था।

    येलो गेट पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, एमटी अल जाफजिया से जुड़े जहाज-से-जहाज ईंधन हस्तांतरण की जांच की गई थी। प्राथमिकी में 30 मीट्रिक टन भारी ईंधन तेल के हस्तांतरण का भी उल्लेख है। इस मामले में जहाज के मालिक और अन्य लोगों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी।

    मई में 50 नाविकों का मामला भी सामने आया था

    इसी मामले से जुड़े तीन जहाजों पर करीब 50 भारतीय नाविक लंबे समय तक फंसे रहे थे। मई में बंबई उच्च न्यायालय के सामने यह मामला पहुंचा। भारतीय तटरक्षक बल ने अदालत को बताया था कि यदि जहाजों को बिना चालक दल या निगरानी के छोड़ दिया गया तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, नौवहन, पर्यावरण और समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरे पैदा हो सकते हैं।

    अदालत के हस्तक्षेप के बाद इन नाविकों को जहाजों से उतारकर सुरक्षित रूप से वापस भेजने की कार्रवाई की गई। इसके बाद एमटी अल जाफजिया को गुजरात के अलंग ले जाने की अनुमति भी दी गई थी, जरूरी मंजूरियों के अधीन।

    अब जांच का अगला फोकस क्या है

    गोराई पुलिस अब इस मामले में तीन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि जहाज पर पहले हुई कथित चोरियों में कौन-कौन शामिल था, चोरी का सामान किसे बेचा गया और 26-27 सितंबर की रात जहाज के अंदर पाइप काटने के दौरान वास्तव में क्या हुआ।

    साथ ही गैस रिसाव और विस्फोट की सही वजह, चौथे मृतक की पहचान और जहाज की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद चारों मौतों का सटीक कारण और घटनाक्रम और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

  • हाईकोर्ट के बाद फिर कार्रवाई, सिप्ला के पुणे गोदाम का दवाई लाइसेंस रद्द

    हाईकोर्ट के बाद फिर कार्रवाई, सिप्ला के पुणे गोदाम का दवाई लाइसेंस रद्द

    सिप्ला के पुणे वाडकी गोदाम का थोक दवाई बिक्री लाइसेंस फिर रद्द हुआ। रिएक्टिन प्लस, भंडारण और स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर कार्रवाई।

    मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पुणे के वाडकी स्थित सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के सीएंडएफ गोदाम के थोक दवा बिक्री लाइसेंस को फिर रद्द कर दिया है। यह फैसला उस मामले में आया है जिसमें रिएक्टिन प्लस की पैकेजिंग, दवाओं के भंडारण, स्टॉक रिकॉर्ड, एक्सपायर्ड दवाओं की व्यवस्था और बाजार से दवा वापस लेने के निर्देशों के पालन में गंभीर कमियां सामने आई थीं।

    इस मामले में पहले भी लाइसेंस रद्द किया गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वह आदेश वापस लेना पड़ा था। इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नई प्रक्रिया के तहत सिप्ला को संशोधित कारण बताओ नोटिस दिया, कंपनी का जवाब लिया और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद 1 अक्टूबर 2026 को दोबारा लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।

    रिएक्टिन प्लस की पैकेजिंग पर क्या मिला?

    मामले की शुरुआत जून 2026 में वाडकी स्थित सिप्ला के मुख्य गोदाम के निरीक्षण से हुई। जांच के दौरान रिएक्टिन प्लस गोलियों की पैकेजिंग पर “Analgesic and Antipyretic” यानी दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा जैसा प्रचारात्मक उल्लेख पाया गया।

    रिएक्टिन प्लस अनुसूची एच की चिकित्सकीय पर्चे पर मिलने वाली दवा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, ऐसी दवा की पैकेजिंग पर इस तरह का अनधिकृत प्रचारात्मक उल्लेख नियमों के अनुरूप नहीं था। विभाग ने इसे गलत लेबलिंग का मामला माना और संबंधित दवा के स्टॉक को बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए थे।

    इस कार्रवाई के दौरान करीब 11.19 लाख रुपये मूल्य का रिएक्टिन प्लस स्टॉक जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

    गोदाम में दवाओं के भंडारण में भी कमियां

    मामला केवल रिएक्टिन प्लस की पैकेजिंग तक सीमित नहीं रहा। बाद की जांच में वाडकी के सीएंडएफ केंद्र की दवा बिक्री और वितरण व्यवस्था की भी जांच की गई।

    इस दौरान कुछ दवाएं सीधे फर्श पर रखी मिलीं। दवाओं के लिए उचित रैक और पैलेट की व्यवस्था में कमी बताई गई। गोदाम की साफ-सफाई से जुड़ी खामियां भी सामने आईं।

    जांच में एक्सपायर हो चुकी दवाओं के लिए अलग व्यवस्था और उन्हें बिक्री से अलग रखने की स्पष्ट पहचान से जुड़ी कमियां भी बताई गईं। ऐसी दवाओं के निपटान की आवश्यक प्रक्रिया और रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठे।

    कंप्यूटर रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर

    खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में कंप्यूटर पर दर्ज दवा स्टॉक और गोदाम में मौजूद वास्तविक भौतिक स्टॉक के बीच अंतर भी सामने आया। खरीद और बिक्री के रिकॉर्ड में भी विसंगतियां बताई गईं।

    जांच में यह भी सामने आया कि केवल कंप्यूटर प्रणाली में दवाओं का रिकॉर्ड मौजूद होना पर्याप्त नहीं है। दवा बिक्री और वितरण करने वाली इकाई की जिम्मेदारी वास्तविक स्टॉक, उचित भंडारण और आवश्यक दस्तावेजों के रखरखाव से भी जुड़ी रहती है।

    एंटीबायोटिक दवाओं के स्टॉक में भी अंतर पाए जाने की बात सामने आई थी। इसके अलावा निरीक्षण के लिए जरूरी अभिलेखों और फॉर्म 35 से संबंधित कमियों का भी उल्लेख किया गया।

    पहला लाइसेंस रद्द हुआ, फिर हाईकोर्ट पहुंचा मामला

    इन कमियों और रिएक्टिन प्लस से जुड़े विवाद के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सिप्ला के वाडकी केंद्र के संबंधित दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त 2026 से रद्द कर दिए थे। सिप्ला ने इस कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

    मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि कंपनी को 26 अगस्त को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। यह महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश था। सिप्ला की ओर से समय मांगे जाने के बावजूद उसी दिन कार्रवाई आगे बढ़ाए जाने पर अदालत ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

    बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड शामिल थे। अदालत की आपत्तियों के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पुराना लाइसेंस रद्द करने का आदेश वापस लेने और नई प्रक्रिया अपनाने पर सहमति जताई।

    हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या हुआ?

    पुराना आदेश वापस लेने के बाद मामला खत्म नहीं हुआ। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नई प्रक्रिया शुरू की। सिप्ला को संशोधित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद कंपनी ने अपना लिखित जवाब दिया और व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखा।

    आपत्ति और जवाब की पूरी प्रक्रिया पर विचार करने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 1 अक्टूबर 2026 को फिर से लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया।

    इस बार कार्रवाई उस प्रक्रिया के बाद हुई जिसमें कंपनी को जवाब देने और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था।

    सिप्ला के पूरे कारोबार का लाइसेंस रद्द नहीं

    इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई को पूरी सिप्ला कंपनी के सभी दवा लाइसेंस रद्द होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

    मामला पुणे के वाडकी स्थित सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के सीएंडएफ केंद्र के संबंधित थोक दवा बिक्री लाइसेंस से जुड़ा है। यह कंपनी के पूरे भारत में दवा कारोबार पर प्रतिबंध का आदेश नहीं है।

    गोदाम से बड़ी मात्रा में दवा वितरण

    वाडकी स्थित यह केंद्र सिप्ला की महाराष्ट्र में दवा वितरण व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सिप्ला की ओर से बताया गया था कि यह केंद्र करीब 180 ग्राहकों को सेवाएं देता है और महाराष्ट्र में हर महीने 4.30 लाख से अधिक दवा इकाइयों का वितरण करता है।

    इस वजह से लाइसेंस रद्द होने का असर संबंधित थोक वितरण व्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि, इस कार्रवाई से कंपनी को कितने रुपये का वास्तविक वित्तीय नुकसान होगा या कितने मरीजों पर सीधा असर पड़ेगा, इसका कोई प्रमाणित आंकड़ा सामने नहीं आया है।

    क्या रिएक्टिन प्लस असुरक्षित घोषित हुई है?

    इस मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई पैकेजिंग, भंडारण, रिकॉर्ड, वितरण और रिकॉल संबंधी नियामकीय उल्लंघनों से जुड़ी है।

    सिप्ला ने पहले अदालत में यह स्पष्ट किया था कि कार्रवाई में उसके उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता या प्रभावकारिता को लेकर कोई चिंता नहीं जताई गई थी और इसे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं बताया गया था।

    इसलिए इस कार्रवाई को अपने आप में रिएक्टिन प्लस को पूरे देश में असुरक्षित घोषित किए जाने या पूरी दवा पर प्रतिबंध के रूप में नहीं समझा जा सकता।

    अब आगे क्या?

    अब वाडकी स्थित सिप्ला सीएंडएफ केंद्र के संबंधित थोक दवा बिक्री लाइसेंस पर 1 अक्टूबर के नए आदेश का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। मामले में पहले हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया गया था, उसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अपना नया निर्णय दिया है।

    रिएक्टिन प्लस से जुड़े बाजार में उपलब्ध स्टॉक, रिकॉल निर्देश और दवा वितरण व्यवस्था पर भी आगे की स्थिति इसी नियामकीय कार्रवाई और संबंधित आदेशों से स्पष्ट होगी।

    यह पूरा मामला अब केवल रिएक्टिन प्लस की पैकेजिंग तक सीमित नहीं है। इसमें दवा के सही भंडारण, वास्तविक स्टॉक और डिजिटल रिकॉर्ड के मिलान, एक्सपायर दवाओं के प्रबंधन, बिक्री अभिलेख और थोक दवा वितरण केंद्रों की नियामकीय जवाबदेही भी सामने आई है।

  • डीबी ओजोन: 3,000 फ्लैट, ओसी संकट और 7 मंजिलों का सवाल

    डीबी ओजोन: 3,000 फ्लैट, ओसी संकट और 7 मंजिलों का सवाल

    डीबी ओजोन मामले में 3,000 सरकारी फ्लैट, हजारों खरीदारों का ओसी संकट और सात मंजिलों के अंतर ने विवाद को नया मोड़ दिया है।

    मुंबई: दहिसर चेक नाके के पास मीरा रोड के महाजनवाड़ी स्थित डीबी ओजोन परियोजना का विवाद अब करीब 3,000 सरकारी आवासों की लंबित सुपुर्दगी से आगे बढ़कर हजारों खरीदारों के कब्जे, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और निर्माण की मंजूरियों पर उठे सवालों तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के दौरान हुई संयुक्त जांच में स्वीकृत और मौके पर दर्ज मंजिलों के बीच सात मंजिलों का अंतर सामने आया है। इसी बीच 3,000 से अधिक खरीदार लंबे समय से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार डेवलपर की याचिका अभी लंबित है।

    अतिरिक्त एफएसआई के बदले देने थे सरकारी आवास

    डीबी ओजोन परियोजना को तत्कालीन किराया आवास योजना के तहत मंजूरी मिली थी। योजना में अतिरिक्त निर्माण क्षमता यानी एफएसआई का लाभ देने के बदले परियोजना के एक हिस्से के आवास एमएमआरडीए को मुफ्त में सौंपने की व्यवस्था थी।

    इस परियोजना में डेवलपर को चार एफएसआई की अनुमति मिली थी। 25 प्रतिशत जमीन पर एक एफएसआई के तहत तैयार होने वाला आवासीय हिस्सा एमएमआरडीए को दिया जाना था, जबकि शेष 75 प्रतिशत जमीन पर तीन एफएसआई बिक्री योग्य हिस्से के लिए थी। इसी व्यवस्था के तहत करीब 3,000 आवास एमएमआरडीए को सौंपे जाने थे।

    निर्माण शुरू होने के बाद बिक्री योग्य हिस्से में काम आगे बढ़ता रहा, लेकिन एमएमआरडीए को सौंपे जाने वाले आठ भवनों को लेकर विवाद बना रहा। वर्ष 2014 में किराया आवास योजना समाप्त कर दी गई, लेकिन पहले से स्वीकृत परियोजनाओं पर उनकी मूल शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी बनी रही। एमएमआरडीए की मौजूदा जानकारी भी बताती है कि 2014 में पुरानी योजना को नगर निकाय क्षेत्रों में किफायती आवास योजना से बदला गया था।

    हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ

    7 अप्रैल 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेल्कमल रियल्टर्स सबअर्बन प्राइवेट लिमिटेड की उस चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें परियोजना को नई विकास व्यवस्था के तहत आगे ले जाने की कोशिश की गई थी। अदालत ने मूल किराया आवास योजना के तहत डेवलपर की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना और एमएमआरडीए को दिए जाने वाले आठ भवनों को पूरा कर सौंपने का निर्देश दिया।

    इसके बाद डेवलपर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामला एसएलपी (सिविल) संख्या 16899/2025 के रूप में लंबित है। 22 मई 2026 की कार्यवाही के बाद उपलब्ध केस स्थिति में भी यह मामला लंबित दर्ज है।

    सुप्रीम कोर्ट के सामने खरीदार भी पहुंचे

    मामले में डीबी ओजोन होम बायर्स एसोसिएशन की दखल ने विवाद को नया आयाम दिया। 11 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए पक्षों को समय दिया और मामला 22 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    22 मई की कार्यवाही के बाद परियोजना के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में आ रही बाधाओं को लेकर एमएमआरडीए और मीरा भयंदर महानगरपालिका की संयुक्त जांच का रास्ता खुला। इसके बाद जून में तैयार संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ने आगे चलकर निर्माण की मंजूरियों को लेकर नया सवाल खड़ा किया।

    493 मंजिलें दर्ज, मंजूरी 486 की

    11 जून 2026 की संयुक्त जांच रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार बिक्री योग्य हिस्से की 25 इमारतों में कुल 493 मंजिलें दर्ज की गईं। वहीं 31 दिसंबर 2010 के संशोधित प्रारंभ प्रमाणपत्र में इन्हीं इमारतों के लिए 486 मंजिलों की अनुमति बताई गई थी।

    इस तरह दोनों आंकड़ों में सात मंजिलों का अंतर सामने आया।

    आरटीआई के जरिये दस्तावेज हासिल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह ने इस अंतर को कथित अनधिकृत निर्माण से जोड़ा और आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई रिपोर्ट में इस विसंगति का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इसे सीधे सात अवैध मंजिलों का अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। मंजूरियों, संशोधनों और वास्तविक निर्माण के बीच इस अंतर पर संबंधित प्राधिकरणों की स्पष्ट आधिकारिक स्थिति महत्वपूर्ण होगी।

    आवासीय हिस्से को ओसी नहीं, व्यावसायिक हिस्से को मंजूरी

    डीबी ओजोन विवाद का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया है। परियोजना के आवासीय हिस्से में रहने वाले हजारों खरीदार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि व्यावसायिक हिस्से को फरवरी 2024 में अधिभोग प्रमाणपत्र दिया गया था।

    आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों के अनुसार उस समय एमएमआरडीए की ओर से परियोजना के लिए बाद की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन ओ सी) जारी नहीं की गई थी। एमएमआरडीए के रिकॉर्ड में 2009 में स्थान मंजूरी और निर्माण संबंधी अनुमति का उल्लेख है। किराया आवास योजना के नियमों में ओसी के लिए एमएमआरडीए की भूमिका और अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रावधान भी था।

    इस व्यावसायिक हिस्से में नाइकी, एडिडास, प्यूमा और वुडलैंड जैसे ब्रांडों की दुकानें संचालित होने की जानकारी भी सामने आई है।

    3,000 से ज्यादा खरीदारों की अलग परेशानी

    परियोजना में रह रहे 3,000 से अधिक परिवारों की समस्या सरकारी आवास वाले हिस्से से अलग है। खरीदारों के अनुसार वे लंबे समय से अपने फ्लैटों में रह रहे हैं, लेकिन ओ सी नहीं होने के कारण उन्हें कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    9 जून 2026 की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को लंबे समय से लंबित मामले में 30 दिनों के भीतर औपचारिक सुनवाई और 60 दिनों के भीतर निर्णय की दिशा में आगे बढ़ने को कहा था। खरीदारों की ओर से यह भी कहा गया कि अधिभोग प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण सहकारी आवास संस्था के गठन में दिक्कत बनी हुई है।

    इस बीच डेवलपर के निदेशक विनोद कुमार गोयनका ने जून में कहा था कि ओ सी का मामला किराया आवास वाले आवासों की सुपुर्दगी से जुड़े मुद्दों के कारण अटका है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 22 मई की कार्यवाही में एमएमबीसी और एमएमआरडीए को अधिभोग प्रमाणपत्र में आ रही अन्य बाधाओं की संयुक्त जांच करने को कहा गया था।

    खरीदारों के पुराने मामले भी सामने आए

    डीबी ओजोन, जिसे पहले ऑर्किड ओजोन के नाम से जाना जाता था, से जुड़े उपभोक्ता मामलों में भी परियोजना की लंबी देरी सामने आती रही है।

    14 जुलाई 2026 के महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फ्लैट के लिए बड़ी राशि का भुगतान करने के बावजूद उन्हें वैध और शांतिपूर्ण कब्जा नहीं मिला। रिकॉर्ड के अनुसार 28 अक्टूबर 2010 को भवन संख्या 18 में 624.11 वर्ग फुट के फ्लैट का आवंटन हुआ था। कुल कीमत 46,93,788 रुपये थी और 42,73,199 रुपये यानी करीब 90 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका था। समझौते की शर्तों के अनुसार कब्जा 31 दिसंबर 2014 तक दिया जाना था।

    इसी परियोजना से जुड़े दूसरे उपभोक्ता मामलों में भी नेल्कमल रियल्टर्स सबअर्बन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के नाम सामने आए हैं। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में विनोद कुमार गोयनका, विपुल धनप्रकाश बंसल और शाहिद उस्मान बलवा के नाम निदेशक के रूप में दर्ज हैं।

    परियोजना की स्थिति पर कंपनी के अपने दस्तावेज भी महत्वपूर्ण

    कंपनी के 2023-24 के निवेश दस्तावेज में डीबी ओजोन को दहिसर के पास पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग से सटी बड़ी आवासीय परियोजना बताया गया था। इसमें 25 भवनों और करीब 3,000 फ्लैट ग्राहकों को सौंपे जाने का उल्लेख था। दस्तावेज में यह भी कहा गया था कि आंतरिक फिनिशिंग और फिटिंग का काम चल रहा था।

    यही तथ्य मौजूदा विवाद को और महत्वपूर्ण बनाता है। एक ओर बड़ी संख्या में खरीदारों को फ्लैट सौंपे जाने का कंपनी रिकॉर्ड मौजूद है, वहीं दूसरी ओर अधिभोग प्रमाणपत्र, सरकारी आवासों की सुपुर्दगी और निर्माण की स्वीकृत मंजिलों को लेकर कानूनी विवाद जारी है।

    एमएमआरडीए के रिकॉर्ड में महाजनवाड़ी का अलग आंकड़ा

    एमएमआरडीए की मौजूदा वेबसाइट पर महाजनवाड़ी, मीरा भयंदर में 632 किराया आवास इकाइयों के पूर्ण होने और उन्हें मीरा भयंदर महानगरपालिका को सौंपे जाने का उल्लेख है। साथ ही एमएमआरडीए पूरे क्षेत्र में किराया आवास योजनाओं से बनने वाली इकाइयों के बड़े आंकड़े भी देता है।

    हालांकि उपलब्ध रिकॉर्ड से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि महाजनवाड़ी की ये 632 इकाइयां डीबी ओजोन के विवादित करीब 3,000 आवासों का ही हिस्सा हैं। दोनों आंकड़ों का संबंध स्पष्ट करने के लिए संबंधित परियोजना दस्तावेजों और एमएमआरडीए के रिकॉर्ड की अलग पुष्टि जरूरी है।

    अब आगे क्या होगा?

    डीबी ओजोन का मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नेल्कमल रियल्टर्स सबअर्बन प्राइवेट लिमिटेड की एसएलपी पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।

    इस बीच विवाद के तीन महत्वपूर्ण सवाल बने हुए हैं—एमएमआरडीए को सौंपे जाने वाले करीब 3,000 आवास कब और किस स्थिति में मिलेंगे, डीबी ओजोन के हजारों खरीदारों को अधिभोग प्रमाणपत्र कब मिलेगा और संयुक्त निरीक्षण में सामने आए 493 और 486 मंजिलों के अंतर का आधिकारिक स्पष्टीकरण क्या है।

    इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि दहिसर चेक नाके के पास महाजनवाड़ी की इस लंबी अटकी परियोजना में अब अगला कदम क्या होगा।

  • दहिसर नाबालिग दुष्कर्म केस: 19 वर्षीय Rapido चालक भिवंडी से गिरफ्तार, ऐसे पहुंची पुलिस

    दहिसर नाबालिग दुष्कर्म केस: 19 वर्षीय Rapido चालक भिवंडी से गिरफ्तार, ऐसे पहुंची पुलिस

    दहिसर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में Rapido चालक इरफान हमीद शेख गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से भिवंडी तक उसका सुराग पाया।

    मुंबई: दहिसर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 19 वर्षीय Rapido चालक इरफान हमीद शेख को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की की करीब साढ़े तीन महीने की गर्भावस्था की जानकारी सोनोग्राफी के बाद सामने आई, जिसके बाद उसने परिवार को घटना के बारे में बताया। मामले की शिकायत मिलने पर दहिसर पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी जानकारी तथा मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने उसे भिवंडी से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।

    Rapido की सवारी के दौरान हुआ संपर्क

    पुलिस के अनुसार, आरोपी की नाबालिग से पहचान Rapido की सवारी के दौरान हुई थी। यात्रा पूरी होने के बाद दोनों के बीच संपर्क बना रहा। आरोपी ने कथित तौर पर खुद को सोलापुर का रहने वाला बताया और इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत शुरू हुई।

    जांच में सामने आया कि दोनों की बाद में कई बार मुलाकात हुई। पुलिस शिकायत के अनुसार, आरोपी ने बाद में नाबालिग को मिलने के लिए बुलाया और वहां उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप है। चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए मामले में POCSO कानून के तहत कार्रवाई की गई है।

    सोनोग्राफी के बाद परिवार को मिली जानकारी

    परिवार को मामले की जानकारी तब हुई जब नाबालिग में गर्भावस्था के संकेत दिखाई दिए। परिवार उसे जांच के लिए लेकर गए, जहां सोनोग्राफी में करीब साढ़े तीन महीने की गर्भावस्था सामने आई।

    इसके बाद नाबालिग ने परिवार को आरोपी के बारे में बताया। परिवार ने दहिसर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

    POCSO कानून के तहत बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है। इसलिए नाबालिग से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं लाई जा सकती जिससे उसकी पहचान हो सके।

    मोबाइल लोकेशन से भिवंडी तक पहुंची पुलिस

    पुलिस ने आरोपी की तलाश के दौरान तकनीकी जानकारी और मोबाइल लोकेशन का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान पुलिस टीम आरोपी के परिवार के घर तक भी पहुंची और उसके माता-पिता से पूछताछ की।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी को छिपाने और उसे मुंबई से बाहर ले जाने की कोशिश किए जाने की जानकारी जांच में सामने आई। इसी पूछताछ और तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस को आरोपी के भिवंडी में होने की जानकारी मिली। इसके बाद दहिसर पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया।

    इस कार्रवाई में PSI Archana Wagaj, PSI Hemant Gite और दहिसर पुलिस की डिटेक्शन टीम की भूमिका रही।

    जांच में Rapido का डिजिटल रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकता है

    इस मामले की जांच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आरोपी और नाबालिग की पहली मुलाकात बताई जा रही Rapido यात्रा है। Rapido की सेवा में यात्रा के दौरान चालक की लोकेशन को वास्तविक समय में देखने की सुविधा उपलब्ध है और ऐप में यात्रा तथा चालक से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है।

    हालांकि, इस मामले में पुलिस ने Rapido से कौन-कौन से रिकॉर्ड हासिल किए और आरोपी तक पहुंचने में ऐप की यात्रा संबंधी जानकारी की कितनी भूमिका रही, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जांच के दौरान यात्रा का रिकॉर्ड, चालक का खाता, वाहन की जानकारी और डिजिटल संपर्क जैसे पहलू महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं।

    19 साल के चालक की पात्रता भी जांच का अहम सवाल

    महाराष्ट्र के 2025 के बाइक-टैक्सी नियमों में चालक की उम्र 20 से 50 वर्ष निर्धारित की गई थी। नियमों में वैध व्यावसायिक लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन का बैज और पुलिस सत्यापन जैसी शर्तें भी रखी गई थीं। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीपीएस निगरानी, आपात व्यवस्था और चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया था।

    ऐसे में इस मामले की जांच में यह स्पष्ट होना भी महत्वपूर्ण है कि 19 वर्षीय इरफान हमीद शेख किस अनुमति और किस श्रेणी के तहत Rapido सेवा चला रहा था, उसके दस्तावेजों का सत्यापन कैसे हुआ था और संबंधित वाहन किस नियम के तहत संचालित हो रहा था।

    यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में 2026 के दौरान Rapido समेत ऐप आधारित परिवहन सेवाओं के लाइसेंस और बाइक-टैक्सी संचालन को लेकर नियामकीय स्थिति में कई बदलाव हुए। मार्च में राज्य सरकार ने Rapido, Ola और Uber की अस्थायी बाइक-टैक्सी अनुमतियां रद्द की थीं। बाद में जुलाई 2026 में नए मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम लागू किए गए और सितंबर में Rapido समेत प्रमुख कंपनियों ने नए लाइसेंस के लिए आवेदन किए।

    ऐप आधारित यात्रा की सुरक्षा फिर सवाल

    इस घटना के बीच ऐप आधारित परिवहन सेवाओं में चालक सत्यापन, यात्री सुरक्षा और डिजिटल निगरानी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र के नियमों में चालक सत्यापन और यात्री सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। वहीं सितंबर 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी ऐप आधारित परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा, चालक सत्यापन, आपात प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने जैसे मुद्दे उठे हैं।

    इन घटनाक्रमों के बीच दहिसर मामले में यह जांच महत्वपूर्ण होगी कि आरोपी का चालक के रूप में सत्यापन किस तरह हुआ था और पुलिस को उसे खोजने में कौन-कौन से डिजिटल सुराग मिले।

    आगे की जांच में क्या सामने आएगा

    दहिसर पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ के साथ नाबालिग के साथ उसके संपर्क, मुलाकातों, मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों तथा घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। आरोपी को अदालत में पेश किया जा चुका है।

    जांच के अगले चरण में यह स्पष्ट होना बाकी है कि Rapido की संबंधित यात्रा का रिकॉर्ड, चालक के पंजीकरण और सत्यापन संबंधी दस्तावेज तथा डिजिटल संपर्कों से पुलिस को क्या अतिरिक्त जानकारी मिलती है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर होगी।

  • ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई-दिल्ली में प्रदर्शन, SIR विवाद के बीच 2.07 करोड़ मतदाताओं पर नजर

    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई-दिल्ली में प्रदर्शन, SIR विवाद के बीच 2.07 करोड़ मतदाताओं पर नजर

    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई-दिल्ली में प्रदर्शन, SIR को लेकर विवाद तेज। महाराष्ट्र में 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम और 12 अक्टूबर की समयसीमा जानिए।

    मुंबई: मुंबई और दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुए। मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने शिवाजी पार्क में ‘जेल भरो आंदोलन’ का आह्वान किया, जबकि दिल्ली में जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। विरोध का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर है। महाराष्ट्र में इस प्रक्रिया के तहत करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हुए हैं, हालांकि यह संख्या अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की नहीं है।

    मुंबई में शिवाजी पार्क के बाहर कड़ी सुरक्षा

    मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद सीजेपी ने शुक्रवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के गेट नंबर 6 के पास आंदोलन करने का ऐलान किया। पुलिस ने शिवाजी पार्क में सभा से जुड़े न्यायिक निर्देश, आवश्यक स्थानीय अनुमति, यातायात, शोर और आसपास के अस्पतालों तक पहुंच जैसे कारणों का हवाला दिया है। प्रदर्शन को देखते हुए शिवाजी पार्क और दादर रेलवे स्टेशन के आसपास बैरिकेडिंग तथा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई।

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    सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन को देशव्यापी अभियान की शुरुआत बताया है। उनके साथ सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका भी अभियान में सक्रिय हैं। सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एसआईआर पर रोक, जनवरी 2025 की मतदाता सूची को आधार बनाकर चुनाव कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा नागरिक समाज की भागीदारी की मांग रखी है। पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग भी की है।

    अभिजीत दीपके को लेकर हिरासत की खबर पर भी स्थिति स्पष्ट हुई। एक दिन पहले मरीन ड्राइव के पास उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन सीजेपी ने इसका खंडन किया और दीपके ने कार के भीतर से अपनी तस्वीर साझा की।

    शिवाजी पार्क में स्थानीय लोगों की आपत्ति

    प्रदर्शन को लेकर दादर के कुछ स्थानीय निवासियों ने भी आपत्ति जताई है। सुनील भगवत ने कहा कि शिवाजी पार्क में लगातार प्रदर्शनों से आम लोगों की परेशानी बढ़ती है। स्थानीय निवासी रविंद्र ने पिछले प्रदर्शनों के दौरान भीड़, यातायात और आसपास के स्कूलों तथा अस्पताल पर पड़ने वाले असर का मुद्दा उठाया। ये स्थानीय निवासियों की आपत्तियां हैं और इन्हें पूरे इलाके की सामूहिक राय के रूप में नहीं देखा जा सकता।

    दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और हिरासत

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    दिल्ली में जंतर-मंतर के पास एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की। एएपी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत विपक्षी नेताओं और छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद की जानकारी में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की संख्या 500 से अधिक बताई गई। आरजेडी सांसद मनोज झा भी हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल बताए गए हैं।

    दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। इसके तहत बिना लिखित अनुमति के सभा, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, नारेबाजी और भाषण पर प्रतिबंध लगाया गया। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तथा सुरक्षा बल तैनात किए गए और कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई।

    एसआईआर विवाद के केंद्र में महाराष्ट्र के 2.07 करोड़ मतदाता

    महाराष्ट्र में एसआईआर के कारण मतदाता सूची को लेकर सबसे बड़ा सवाल 2.07 करोड़ नामों का है। राज्य में एसआईआर से पहले करीब 9.79 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में करीब 7.72 करोड़ नाम शामिल हुए। लगभग 2.07 करोड़ मतदाताओं के गणना प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके नाम प्रारूप सूची में नहीं आए।

    हालांकि, 2.07 करोड़ का आंकड़ा अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या नहीं है। पात्र मतदाता दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए अपना नाम शामिल करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे छूटे हुए पात्र मतदाताओं के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।

    1.22 करोड़ मतदाताओं का मामला क्या है?

    महाराष्ट्र में करीब 1.22 करोड़ मतदाता ऐसे भी हैं जिन्हें उनके पुराने चुनावी रिकॉर्ड से जुड़े विवरण में विसंगति या मैपिंग नहीं होने के कारण नोटिस प्रक्रिया में चिन्हित किया गया है। इनमें करीब 62.48 लाख मामले ऐसे हैं जिनमें पुराने रिकॉर्ड में रिश्तेदारों की जानकारी को लेकर तार्किक विसंगति बताई गई, जबकि करीब 59.76 लाख मतदाता पुराने रिकॉर्ड में रिश्तेदार से मैप नहीं हो सके।

    यह आंकड़ा 2.07 करोड़ से अलग है। इसलिए 1.22 करोड़ और 2.07 करोड़ को जोड़कर या दोनों को ‘हटाए गए मतदाता’ बताकर देखना सही नहीं होगा।

    नोटिस मिला है तो क्या करना होगा?

    एसआईआर प्रक्रिया में ‘नो मैपिंग’ या ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ से जुड़े नोटिस पाने वाले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया आसान की है। अब सामान्य स्थिति में ऐसे मतदाता को हर मामले में व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन कार्यालय जाकर सुनवाई में उपस्थित होना जरूरी नहीं है।

    बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ मतदाता के घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकता है और उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड किया जा सकता है। कुछ मामलों में जरूरत पड़ने पर सुनवाई ऑनलाइन भी की जा सकती है और परिवार का कोई वयस्क सदस्य मतदाता की ओर से उपस्थित हो सकता है।

    चुनाव आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर एसआईआर 2026 के लिए नाम खोजने, प्रारूप मतदाता सूची देखने, नोटिस के जवाब में दस्तावेज जमा करने और बीएलओ से संपर्क करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पात्र व्यक्ति लगातार चलने वाली मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के तहत नाम शामिल कराने के लिए संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन भी कर सकते हैं।

    महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति

    महाराष्ट्र में एसआईआर से संबंधित दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 12 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 10 नवंबर तक रखी गई है और संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को प्रकाशित की जानी है।

    इसका मतलब है कि प्रारूप सूची में नाम नहीं मिलने या एसआईआर नोटिस मिलने वाले मतदाताओं के लिए अभी प्रक्रिया पूरी तरह बंद नहीं हुई है। चुनाव आयोग की व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों में दावा, आपत्ति और दस्तावेज जमा करने का अवसर उपलब्ध है।

    ईसीआई के भीतर कथित मतभेद पर भी विवाद

    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध का एक कारण चुनाव आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल भी हैं। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से करीब 10 महीने में कम से कम 14 अवसरों पर कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई थी।

    इनमें मतदाता सूची, नाम जोड़ने और हटाने तथा चुनाव आयोग की तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विषय शामिल बताए गए। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर सहित उसके महत्वपूर्ण फैसले तीनों आयुक्तों की सहमति से लिए गए।

    मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। याचिका में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अदालत में उठाई गई मांगों को अभी न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

    4 अक्टूबर को मुंबई में फिर बड़ा मार्च

    2 अक्टूबर के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र में विरोध का अगला बड़ा कार्यक्रम 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के संयुक्त मार्च में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) भी शामिल होने की घोषणा कर चुकी हैं।

    मार्च भायखला से शुरू होकर बीएमसी मुख्यालय तक जाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस की ओर से नाना पटोले और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की ओर से सुप्रिया सुले ने भागीदारी की पुष्टि की है।

    आगे क्या होगा?

    मुंबई में सीजेपी ने आंदोलन को गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता समेत दूसरे शहरों तक ले जाने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर अलग-अलग कार्यक्रमों की घोषणा की है।

    फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर दो स्तरों पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध देश के कई हिस्सों में फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लाखों मतदाताओं के लिए एसआईआर प्रक्रिया में अपने नाम और दस्तावेज की स्थिति जांचना महत्वपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर की दावा-आपत्ति समयसीमा और 16 नवंबर की प्रस्तावित अंतिम मतदाता सूची अब इस विवाद का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है।

  • MMRDA का e-Punarvasan शुरू, Garib Nagar के 94 PAP परिवारों को मिले कब्जा पत्र

    MMRDA का e-Punarvasan शुरू, Garib Nagar के 94 PAP परिवारों को मिले कब्जा पत्र

    MMRDA ने e-Punarvasan शुरू कर PAP पुनर्वास को डिजिटल किया। Garib Nagar के 94 पात्र परिवारों को पहले दिन कब्जा पत्र मिले, जानिए पूरी प्रक्रिया।

    मुंबई: परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर से मुंबई में ‘ई-पुनर्वसन’ प्रणाली शुरू कर दी है। नई व्यवस्था में परियोजना प्रभावित व्यक्ति यानी पीएपी के सर्वे से लेकर पात्रता जांच, मकान आवंटन, लॉटरी और कब्जा देने तक की प्रक्रिया को एक ही डिजिटल प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इसके पहले दिन बांद्रा पूर्व के गरीब नगर के 94 पात्र प्रभावित परिवारों को कब्जा पत्र दिए गए।

    इस प्रणाली को एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने शुरू किया। इस दौरान अतिरिक्त महानगर आयुक्त-1 वेलरासु और संयुक्त महानगर आयुक्त पंकज देवरे भी मौजूद रहे।

    गरीब नगर के 100 पात्र परिवारों का पुनर्वास

    गरीब नगर का मामला इस नई व्यवस्था का पहला प्रमुख उदाहरण है। बांद्रा पूर्व में रेलवे परियोजना से प्रभावित 100 परिवारों को पुनर्वास के लिए पात्र माना गया था। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार इनमें 84 परिवारों के लिए कुर्ला की पुनर्वास इमारतों में आवास और 16 परिवारों के लिए एचडीआईएल कुर्ला की इमारत में आवास की व्यवस्था की गई थी।

    इन पुनर्वास आवासों का क्षेत्रफल करीब 279 वर्गफुट बताया गया है। 1 अक्टूबर को शुरू हुई डिजिटल प्रक्रिया के पहले दिन 94 पात्र प्रभावित परिवारों को कब्जा पत्र मिलने की जानकारी सामने आई है। कुल 100 पात्र परिवारों और पहले दिन 94 कब्जा पत्र मिलने के बीच का अंतर इस बात से जुड़ा है कि सभी पात्र मामलों की प्रक्रिया एक ही चरण में पूरी नहीं हुई।

    गरीब नगर का मामला अदालत तक पहुंचा था

    गरीब नगर में पुनर्वास का मामला कई महीनों से चल रहा था। जुलाई 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष भी पात्र परिवारों को बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कठिनाइयों का मुद्दा सामने आया था। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पात्र परिवारों के लिए जरूरी सुविधाएं बहाल करने और पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

    1 सितंबर 2026 के न्यायिक आदेश में एमएमआरडीए ने अदालत को बताया था कि 100 पात्र पीएपी परिवारों को वैकल्पिक आवास देने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें 84 परिवारों में से 77 को आवंटन पत्र जारी हो चुके थे, लेकिन संबंधित इमारत को अधिभोग प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण उन्हें तत्काल भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका था। अग्निशमन विभाग की अनापत्ति भी लंबित बताई गई थी। एमएमआरडीए ने 30 सितंबर तक अधिभोग प्रमाणपत्र हासिल करने के प्रयास की जानकारी अदालत को दी थी। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित है।

    सर्वे से लेकर कब्जे तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल

    ई-पुनर्वसन में सबसे पहले मोबाइल आधारित ई-सर्वे के जरिए प्रभावित परिवारों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके बाद आधार आधारित ऑफलाइन सत्यापन, पुराने बिजली बिलों की ऑनलाइन जांच, संयुक्त सत्यापन और पात्रता से जुड़े अनुबंध-2 की प्रक्रिया डिजिटल प्रणाली में शामिल होगी।

    पात्रता तय होने के बाद उपलब्ध पुनर्वास आवासों में से मकान का चयन कंप्यूटरीकृत ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा। एमएमआरडीए के अनुसार उपलब्ध आवासों में से चयन लॉटरी के माध्यम से होगा और चयन के दौरान मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

    इसके बाद आवंटन पत्र और कब्जा पत्र डिजिटल रूप से तैयार किए जाएंगे। लाभार्थी की पहचान की पुष्टि के लिए अंगूठे का निशान और जीवित तस्वीर भी दर्ज की जाएगी। संबंधित दस्तावेजों को क्यूआर कोड के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा।

    आधार सत्यापन की भी होगी डिजिटल व्यवस्था

    ई-पुनर्वसन में आधार आधारित ऑफलाइन सत्यापन मांगने वाली संस्था यानी ओवीएसई व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। एमएमआरडीए के अनुसार वह इस व्यवस्था का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला संगठन है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई आधार संबंधी जानकारी को ऑफलाइन तरीके से सत्यापित कर उसे संबंधित पुनर्वास मामले से जोड़ना है।

    पुराने बिजली बिलों की भी ऑनलाइन जांच की जाएगी। इससे प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत पुराने निवास संबंधी दस्तावेजों की जांच बिजली सेवा प्रदाताओं के रिकॉर्ड से की जा सकेगी।

    पुनर्वास आवासों का भी बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड

    ई-पुनर्वसन सिर्फ लाभार्थियों का रिकॉर्ड डिजिटल नहीं करेगा। पुनर्वास इमारतों और प्रत्येक आवास का भी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसमें उपलब्ध, आवंटित और कब्जा दिए जा चुके आवासों की स्थिति दर्ज होगी।

    प्राधिकरण के अधिकारी डैशबोर्ड और प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक मामले की स्थिति, आवंटन और पुनर्वास की प्रगति देख सकेंगे। कब्जा मिलने के बाद की पुनर्वास संबंधी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप से रखा जाएगा।

    दो साल पहले शुरू हो चुकी थी डिजिटल व्यवस्था की तैयारी

    ई-पुनर्वसन को पूरी तरह अचानक शुरू की गई व्यवस्था नहीं माना जा सकता। एमएमआरडीए की आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामाजिक विकास प्रकोष्ठ के पुनर्वास कार्य को कंप्यूटरीकृत करने और पीएपी आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रणाली तैयार करने का ठेका 15 अक्टूबर 2024 को दिया गया था।

    इस परियोजना की लागत 1.10 करोड़ रुपये, जीएसटी को छोड़कर, निर्धारित की गई थी। इसका ठेका निओसॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। परियोजना के लिए तीन महीने का क्रियान्वयन और सेवा शुरू होने के बाद दो वर्ष का सहयोग निर्धारित था। इस प्रणाली में आधारभूत सामाजिक-आर्थिक सर्वे, पात्रता तय करना, लॉटरी, आवंटन पत्र और कब्जा पत्र जारी करने जैसी प्रक्रियाएं शामिल की गई थीं।

    हजारों प्रभावित परिवारों तक पहुंच सकता है असर

    एमएमआरडीए के पुनर्वास कार्य का दायरा गरीब नगर के 100 परिवारों तक सीमित नहीं है। प्राधिकरण के आधिकारिक आंकड़ों में विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े 42,228 आवासीय और 4,458 गैर-आवासीय परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का उल्लेख है। इसके अलावा अन्य संस्थाओं की परियोजनाओं से जुड़े प्रभावित लोगों के लिए भी एमएमआरडीए द्वारा पुनर्वास आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।

    एमएमआरडीए के पास पहले से बड़ी संख्या में पुनर्वास आवासों का नेटवर्क भी है। ऐसे में उपलब्ध, आवंटित और कब्जा दिए गए आवासों की डिजिटल सूची तैयार होने से भविष्य में किसी पीएपी मामले की स्थिति पता करना अधिकारियों के लिए आसान हो सकता है।

    ई-लॉटरी से आवंटन में क्या बदलेगा

    नई व्यवस्था में आवास का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए किए जाने का दावा है। इसका उद्देश्य उपलब्ध आवासों में से चयन की प्रक्रिया को दर्ज करने योग्य बनाना और व्यक्तिगत स्तर पर मकान चुनने की गुंजाइश कम करना है।

    हालांकि पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया केवल लॉटरी पर निर्भर नहीं है। सर्वे, दस्तावेजों की जांच, संयुक्त सत्यापन और पात्रता तय करना जैसे चरण लॉटरी से पहले होते हैं। इसलिए डिजिटल लॉटरी को पूरी पुनर्वास प्रक्रिया से मानवीय निर्णय खत्म होने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

    लाभार्थियों के लिए क्या बदलेगा

    ई-पुनर्वसन के बाद किसी पीएपी मामले में सर्वे से लेकर पात्रता, आवंटन और कब्जे तक की स्थिति एकीकृत रिकॉर्ड में दर्ज की जा सकेगी। एमएमआरडीए का कहना है कि इससे अलग-अलग कागजी और एक्सेल रिकॉर्ड पर निर्भरता घटेगी तथा पुनर्वास मामलों की निगरानी आसान होगी।

    प्राधिकरण के अनुसार इस व्यवस्था का एक उद्देश्य प्रभावित लोगों को बिचौलियों पर निर्भरता से बचाना और उनके पुनर्वास मामले की स्थिति को अधिक स्पष्ट बनाना भी है।

    अब आगे क्या

    गरीब नगर में 1 अक्टूबर को ई-पुनर्वसन के जरिए कब्जा पत्र जारी होना इस नई डिजिटल व्यवस्था का पहला बड़ा व्यावहारिक इस्तेमाल है। अब इसकी वास्तविक परीक्षा उन मामलों में होगी जहां बड़ी संख्या में प्रभावित परिवारों की पात्रता, दस्तावेज, आवास उपलब्धता और आवंटन एक साथ संभालना होगा।

    गरीब नगर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित है। इस बीच ई-पुनर्वसन के तहत पुनर्वास प्रक्रिया आगे बढ़ने से यह भी स्पष्ट होगा कि डिजिटल सर्वे, सत्यापन, आवंटन और कब्जे की एकीकृत व्यवस्था लंबे समय से लंबित पीएपी मामलों को कितनी तेजी से आगे बढ़ा पाती है।