Category: Mumbai News

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  • डोसे में चूहे के वीडियो से ₹25 लाख की मांग, दो महिलाएं पकड़ी गईं

    डोसे में चूहे के वीडियो से ₹25 लाख की मांग, दो महिलाएं पकड़ी गईं

    बोरीवली के राधाकृष्ण होटल में डोसे में चूहा मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद होटल मालिक से ₹25 लाख की कथित जबरन वसूली की मांग हुई। ₹6 लाख लेते दो महिलाएं पुलिस के जाल में फंसीं।

    मुंबई: बोरीवली के राधाकृष्ण होटल में डोसे के अंदर चूहा मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ विवाद अब कथित जबरन वसूली के मामले तक पहुंच गया है। होटल मालिक से कथित तौर पर ₹25 लाख की मांग की गई थी। बातचीत के बाद रकम ₹7 लाख तय हुई। इसमें से ₹1 लाख दिए जाने के बाद बाकी ₹6 लाख लेते समय दो महिलाओं को पुलिस ने पकड़ लिया। मामले में बोरीवली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

    पुलिस के अनुसार, पकड़ी गई महिलाओं की पहचान मानसी अमित आचार्य, उम्र 36 वर्ष और किंजल सुभाष भाटिया, उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने होटल मालिक से कार्रवाई और मामला दर्ज कराने से बचने के लिए पैसों की मांग की।

    24 सितंबर की रात शुरू हुआ था विवाद

    जानकारी के अनुसार, 24 सितंबर 2026 की रात करीब 9 बजे बोरीवली पश्चिम स्थित राधाकृष्ण होटल-बैंक्वेट-फास्ट फूड में एक ग्राहक को दिए गए मसाला डोसे में चूहा मिलने का आरोप सामने आया था। इस घटना का वीडियो बनाया गया और 26 सितंबर के आसपास वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    वीडियो सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने होटल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान केवल डोसे में चूहा मिलने की शिकायत ही नहीं, बल्कि होटल में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई कमियां भी सामने आने की जानकारी है।

    एफडीए की कार्रवाई में होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया गया। निरीक्षण के दौरान मक्खियां, फर्श पर रखी खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण और नाली एवं जल निकासी व्यवस्था से जुड़ी गंदगी जैसी कमियां सामने आई थीं। महाराष्ट्र एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंढे और खाद्य विभाग के संयुक्त आयुक्त संतोष कृष्ण कांबळे के स्तर पर विभागीय कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई है।

    ₹25 लाख से शुरू हुई कथित मांग

    पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होटल मालिक से संपर्क कर कथित तौर पर ₹25 लाख की मांग की गई। बातचीत के बाद रकम घटाकर ₹7 लाख करने पर सहमति बनी।

    इस रकम में से ₹1 लाख 30 सितंबर को दिए जाने की बात पुलिस जांच में सामने आई है। इसके बाद बाकी ₹6 लाख 5 अक्टूबर को देने की बात तय हुई। पुलिस ने इसी दौरान जाल बिछाया।

    5 अक्टूबर को करीब शाम 5:45 बजे जब दोनों महिलाएं बाकी ₹6 लाख लेने पहुंचीं, तब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में बोरीवली पुलिस स्टेशन में CR No. 1265/2026 दर्ज किया है।

    गिरफ्तारी की स्थिति में क्या है?

    इस मामले में दोनों महिलाओं को ₹6 लाख लेते समय पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि उपलब्ध जानकारी में उनकी आगे की कानूनी स्थिति को लेकर अलग-अलग विवरण सामने आए हैं। इसलिए फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दोनों पुलिस की कार्रवाई में पकड़ी गई हैं और मामले की जांच जारी है।

    पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कथित पैसों की मांग में इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं। उपलब्ध जानकारी में अमर नाम के एक व्यक्ति का भी उल्लेख सामने आया है, जिसकी भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

    वीडियो बनाने और वायरल करने को लेकर भी जांच

    डोसे में चूहा मिलने की मूल घटना और उसका वीडियो कैसे बना, इसकी भी जांच जारी है। उपलब्ध जानकारी में अमित त्रिवेदी का नाम उस घटनाक्रम से जुड़ा बताया गया है। हालांकि मूल घटना में चूहा डोसे तक कैसे पहुंचा, इसे लेकर अभी अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

    यानी एक तरफ होटल में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी एफडीए की कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ इसी घटना को लेकर होटल मालिक से कथित रूप से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस अब दोनों घटनाक्रमों के बीच की पूरी कड़ी की जांच कर रही है।

    पुलिस टीम ने ऐसे पकड़ा

    इस कार्रवाई में उत्तर क्षेत्र-2 के पुलिस उपायुक्त संदीप घुगे, सहायक पुलिस आयुक्त संतोष धनवटे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुष्पलता मंडले, पुलिस निरीक्षक अपराध दिग्विजय पाटील के मार्गदर्शन में अपराध जांच टीम ने कार्रवाई की।

    टीम में राजू कोरडे, पुलिस कांस्टेबल 092951 पेडणेकर, पुलिस कांस्टेबल 111809 जाधव और महिला पुलिस कांस्टेबल 112473 नवले शामिल थीं।

    मामला अब किस दिशा में जाएगा?

    बोरीवली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 308(2) जबरन वसूली से संबंधित है, जबकि धारा 3(5) समान उद्देश्य से किए गए कृत्य में साझा मंशा से जुड़ी है।

    अब पुलिस कथित रूप से मांगी गई रकम, पहले दिए गए ₹1 लाख, 5 अक्टूबर को लिए जाने वाले ₹6 लाख, फोन और अन्य संपर्कों तथा इस पूरे घटनाक्रम में शामिल संभावित अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं डोसे में चूहा मिलने की मूल घटना और होटल की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी एफडीए कार्रवाई भी इस पूरे मामले का अहम हिस्सा बनी हुई है।

  • स्कूल के पास नशेड़ियों का आतंक? घाटकोपर में नाबालिग की गर्दन पर टोचा इंजेक्शन

    स्कूल के पास नशेड़ियों का आतंक? घाटकोपर में नाबालिग की गर्दन पर टोचा इंजेक्शन

    घाटकोपर के बर्वेनगर में खेल रहे नाबालिग की गर्दन में कथित तौर पर इंजेक्शन टोचा गया। अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस जांच में जुटी।

    मुंबई: घाटकोपर स्थित बर्वेनगर इलाके में स्कूल के पास खेल रहे एक नाबालिग बच्चे की गर्दन में कथित तौर पर इंजेक्शन टोचे जाने की घटना से इलाके में चिंता बढ़ गई है। बच्चा अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा था, तभी वहां मौजूद नशा करने वाले लोगों के समूह ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने के बाद गर्दन में इंजेक्शन टोच दिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

    मामला बर्वेनगर में महापालिका स्कूल क्रमांक 3 के पास स्थित मैदान का बताया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बच्चा दोस्तों के साथ खेलने गया था। इसी दौरान वहां नशा कर रहे लोगों के एक समूह से उसका सामना हुआ। बच्चे को पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई और उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाया गया। कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगा और वह मैदान में गिर पड़ा। साथ मौजूद बच्चों ने घटना की जानकारी उसके परिवार को दी, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे।

    इंजेक्शन में क्या था, अभी साफ नहीं

    घटना का सबसे अहम सवाल यह है कि बच्चे की गर्दन में टोचे गए इंजेक्शन में आखिर कौन सा पदार्थ था। अभी इसकी कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए इंजेक्शन में किसी खास नशीले पदार्थ के होने का अभी तक कोई दावा सामने नहीं आया है। पुलिस की जांच और मेडिकल जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इंजेक्शन में क्या था और बच्चे की तबीयत बिगड़ने की वजह क्या रही।

    इस्तेमाल की गई सुई या सिरिंज अगर पहले किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में इस्तेमाल हुई थी, तो संक्रमण का खतरा भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूषित सुई से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी जैसे रक्त से फैलने वाले संक्रमण का जोखिम हो सकता है। ऐसे में बच्चे की मेडिकल जांच और डॉक्टरों की निगरानी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है।

    स्कूल के पास नशेड़ियों का जमावड़ा क्यों?

    बर्वेनगर के जिस इलाके में घटना हुई, वहां लंबे समय से नशा करने वाले लोगों की मौजूदगी को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता जताई जाती रही है। मैदान के आसपास का कुछ हिस्सा अपेक्षाकृत सुनसान बताया जाता है। आसपास खड़े पुराने या भंगार वाहनों में भी नशा करने वालों के बैठने की बात सामने आई है।

    सबसे गंभीर बात यह है कि इसी क्षेत्र के पास महापालिका स्कूल है और बच्चे यहां खेलने आते हैं। ऐसे में मैदान की सुरक्षा, रोशनी, सीसीटीवी, नियमित निगरानी और पुलिस गश्त को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

    मुंबई के पार्क और मैदान पहले से निगरानी में

    मुंबई के सार्वजनिक उद्यानों और खुले मैदानों में नशा करने वालों की मौजूदगी का मुद्दा पहले भी सामने आ चुका है। इस साल मार्च में सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थानों में नशे के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बीएमसी और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की बात सामने आई थी। इसमें उद्यानों और खेल मैदानों में अचानक जांच और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया था।

    अप्रैल में भी मुंबई के उद्यानों में नशा, शराब और असामाजिक गतिविधियों की शिकायतों के बीच रात की पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग उठी थी। जुलाई में राज्य सरकार की ओर से ड्रग्स-फ्री मुंबई अभियान भी शुरू किया गया था। ऐसे में बर्वेनगर की यह घटना सार्वजनिक मैदानों में इन उपायों की जमीनी निगरानी पर सवाल खड़े करती है।

    एक दिन पहले मालाड में भी सामने आया था इंजेक्शन का मामला

    मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर नशे से जुड़ी घटनाओं को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि एक दिन पहले मालाड पूर्व के आप्पापाड़ा इलाके के एक बीएमसी गार्डन में 19 वर्षीय अमन सोनी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था। परिवार की ओर से आरोप लगाया गया था कि कुछ युवक उसे गार्डन ले गए थे और वहां ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया। पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की बात सामने आई थी।

    मालाड और घाटकोपर की घटनाओं के बीच किसी तरह का सीधा संबंध अभी सामने नहीं आया है। दोनों मामलों को एक ही गिरोह या एक ही नशीले पदार्थ से जोड़ने का भी कोई आधार नहीं है। लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने मुंबई के सार्वजनिक उद्यानों और मैदानों में नशे की समस्या तथा बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ाई है।

    पुलिस जांच में अब इन सवालों के जवाब अहम

    घाटकोपर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि बच्चे पर हमला करने वाले कितने लोग थे, उनकी पहचान हुई या नहीं, घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है या नहीं और इस्तेमाल की गई सिरिंज बरामद हुई या नहीं।

    इसके साथ ही पुलिस और बीएमसी के स्तर पर यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि इस मैदान में पहले नशे से जुड़ी कोई शिकायत मिली थी या नहीं, वहां नियमित गश्त होती है या नहीं और बच्चों के खेलने वाले इस स्थान पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं।

    फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है और घटना में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन की वास्तविक प्रकृति तथा आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

  • 1,600 की जगह 2,400 वर्गफुट की मांग, Motilal Nagar में MHADA के खिलाफ क्यों हुआ हंगामा?

    1,600 की जगह 2,400 वर्गफुट की मांग, Motilal Nagar में MHADA के खिलाफ क्यों हुआ हंगामा?

    गोरेगांव के Motilal Nagar redevelopment में 1,600 वर्गफुट घर का प्रस्ताव है, लेकिन निवासी 2,400 वर्गफुट मांग रहे हैं। जानें पूरा विवाद और आगे की स्थिति।

    मुंबई: गोरेगांव के मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 का पुनर्विकास अब सिर्फ पुरानी इमारतों को नए टावरों में बदलने की योजना नहीं रह गई है। करीब 143 एकड़ में फैले इस बड़े पुनर्विकास में एक तरफ MHADA आधुनिक आवास, सड़क, जल निकासी, सीवरेज, हरित क्षेत्र और सामुदायिक सुविधाओं वाला नया इलाका तैयार करने की योजना पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पात्र निवासियों की 2,400 वर्गफुट के घर की मांग जोर पकड़ रहा है। अगस्त में MHADA ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने की मांग स्वीकार की थी, लेकिन 2,400 वर्गफुट की मांग पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।

    इस परियोजना को Construction and Development Agency मॉडल के तहत Estatevue Developers Private Limited के जरिए लागू किया जा रहा है, जो अदाणी समूह की कंपनी है। MHADA के साथ जुलाई 2025 में समझौता हो चुका है। जमीन का स्वामित्व और परियोजना पर संस्थागत नियंत्रण MHADA के पास ही रहेगा।

    1,600 वर्गफुट घर पर सहमति, फिर 2,400 की मांग क्यों?

    मोतीलाल नगर पुनर्विकास का सबसे बड़ा सवाल घर के आकार को लेकर है। मौजूदा मास्टर प्लान में करीब 3,702 पात्र आवासीय लाभार्थियों को 1,600 वर्गफुट के पुनर्वास घर देने की योजना बताई गई है। लेकिन निवासियों की मांग 2,400 वर्गफुट कारपेट एरिया की है। अगस्त 2026 में इस मांग को लेकर MHADA मुख्यालय पर प्रदर्शन भी हुआ था। इसके बाद MHADA के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने की मांग स्वीकार की, जबकि 2,400 वर्गफुट के मुद्दे को राज्य सरकार के निर्णय के लिए भेजा गया।

    2025 के न्यायिक रिकॉर्ड में परियोजना के मूल Construction and Development Agreement के तहत लगभग 3,372 MHADA पात्र आवासीय इकाइयों को 1,600 वर्गफुट built-up area देने का प्रावधान दर्ज है। वहीं 2026 के मास्टर प्लान में पात्र आवासीय लाभार्थियों की संख्या करीब 3,702 बताई गई है। यानी दोनों दस्तावेजों में 330 इकाइयों का अंतर दिखाई देता है। यह अंतर किस वजह से आया, इसे MHADA की ओर से स्पष्ट किया जाना बाकी है।

    निवासियों की 2,400 वर्गफुट की मांग का एक आधार यह भी है कि कुछ निवासियों ने अपने मूल आवंटित क्षेत्र के अलावा MHADA से अतिरिक्त जमीन खरीदी थी। करीब 45 वर्गमीटर अतिरिक्त जमीन के अधिकार को पुनर्वास क्षेत्र की गणना में किस तरह शामिल किया जाएगा, यह विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।

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    143 एकड़ में सिर्फ इमारतें नहीं, पूरा इलाका बदलेगा

    MHADA का मौजूदा मास्टर प्लान मोतीलाल नगर को एक एकीकृत शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना रखता है। प्रस्ताव में चौड़ी आंतरिक सड़कें, नई जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज नेटवर्क, जलापूर्ति में सुधार, वर्षा जल संचयन, सौर प्रकाश व्यवस्था और हरित क्षेत्र शामिल हैं। लगभग 12 मीटर और 18 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कों का प्रस्ताव है तथा करीब 17.5 एकड़ क्षेत्र को मनोरंजन और खुले स्थानों के लिए रखने की बात सामने आई है।

    मास्टर प्लान में आवासीय और व्यावसायिक पुनर्वास के साथ बाजार, शॉपिंग सेंटर, कार्यालय, मिश्रित उपयोग वाली इमारतें, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, सामुदायिक केंद्र, सांस्कृतिक सुविधाएं और मनोरंजन से जुड़े स्थान विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य केवल नई इमारतें बनाना नहीं बल्कि पूरे इलाके की आधारभूत सुविधाओं को एक साथ बदलना है।

    220 पेड़ों और मौजूदा मैदानों का क्या होगा?

    पुनर्विकास के साथ पर्यावरण और खुले स्थानों का सवाल भी सामने आया है। बाद की Tree Authority approval reporting के अनुसार 220 पेड़ों पर असर पड़ने की स्थिति में 89 पेड़ों को काटने और 131 पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले सामने आए प्रस्तावों में दोनों प्रमुख मैदानों के आसपास पेड़ों की कटाई और स्थानांतरण की अलग-अलग संख्या बताई गई थी।

    मोतीलाल नगर के Ambedkar Maidan और Annabhau Sathe Maidan स्थानीय निवासियों के लिए खेल और सामुदायिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण खुले स्थान हैं। दूसरी ओर, पुनर्विकास योजना में करीब 15 एकड़ का नया हरित क्षेत्र, खेल सुविधाएं, उद्यान, जॉगिंग और साइकिल ट्रैक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थान तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की योजना है।

    अब असली सवाल यह है कि मौजूदा मैदानों और पेड़ों की जगह बनने वाला नया हरित नेटवर्क स्थानीय लोगों के लिए उसी स्तर का सार्वजनिक उपयोग और पहुंच सुनिश्चित कर पाएगा या नहीं।

    बारिश में जलभराव से लेकर नई आबादी तक बड़ी चुनौती

    मोतीलाल नगर का पुनर्विकास ऐसे इलाके में हो रहा है जहां मानसून के दौरान जलभराव की समस्या का उल्लेख न्यायिक और परियोजना संबंधी रिकॉर्ड में भी हुआ है। इसी वजह से नई stormwater drainage व्यवस्था को परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। सीवरेज नेटवर्क को बढ़ती आबादी के अनुरूप तैयार करने और परिसर में sewage treatment plant बनाने की योजना भी है।

    यानी परियोजना की सफलता केवल नई ऊंची इमारतों से नहीं मापी जाएगी। अगर हजारों नए और पुनर्वासित परिवारों के आने के बाद सड़क, पानी और drainage व्यवस्था दबाव में आती है, तो redevelopment का मूल उद्देश्य अधूरा रह सकता है।

    3,702 परिवारों के अलावा दुकानदार और झुग्गी बस्तियां भी योजना में

    मोतीलाल नगर पुनर्विकास में केवल मौजूदा आवासीय लाभार्थी ही नहीं हैं। न्यायिक रिकॉर्ड में करीब 328 पात्र व्यावसायिक इकाइयों को 987 वर्गफुट built-up area के पुनर्वास का प्रावधान दर्ज है। इसके अलावा करीब 1,600 झुग्गी निवासियों के पुनर्वास और सुविधाओं का प्रावधान लागू SRA नियमों और DCPR के अनुसार रखा गया है।

    इसका मतलब यह है कि पुनर्विकास के दौरान सिर्फ परिवारों के घर बदलने का सवाल नहीं है। स्थानीय दुकानदारों और छोटे कारोबारों की आजीविका, अस्थायी स्थानांतरण और दोबारा कारोबार शुरू करने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी।

    Transit accommodation की जिम्मेदारी किसकी?

    Construction and Development Agreement के अनुसार आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों के लिए आवश्यक transit accommodation की व्यवस्था C&DA की जिम्मेदारी में शामिल है। परियोजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़नी है, इसलिए सभी लोगों को एक साथ हटाने के बजाय अलग-अलग चरणों में स्थानांतरण की व्यवस्था की जा सकती है।

    हालांकि, निवासियों के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक सवाल transit rent की राशि, भुगतान की शुरुआत, किराये में बढ़ोतरी, shifting charges और निर्माण में देरी होने की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान को लेकर हैं। इन बिंदुओं पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी में अभी उतनी स्पष्टता नहीं है जितनी हजारों परिवारों के लिए जरूरी है।

    अदाणी को जमीन नहीं, विकास की जिम्मेदारी

    मोतीलाल नगर परियोजना को लेकर एक आम भ्रम यह हो सकता है कि 143 एकड़ जमीन अदाणी समूह को सौंप दी गई है। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड इसके बजाय अलग व्यवस्था दिखाता है।

    MHADA जमीन का नियंत्रण अपने पास रखते हुए Construction and Development Agency के जरिए परियोजना लागू कर रहा है। अदालत के रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि C&DA को MHADA की ओर से पुनर्वास भवन, आरक्षित सुविधाएं, MHADA के हिस्से की इमारतें और आधारभूत ढांचा विकसित करना है। परियोजना पर नियंत्रण MHADA के पास रहने की बात भी स्पष्ट रूप से दर्ज है।

    अदाणी समूह की कंपनी को इस मॉडल में परियोजना के विकास और निर्माण की जिम्मेदारी मिलती है। जुलाई 2025 के समझौते के तहत MHADA को करीब 3,97,100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र मिलने की बात आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज है।

    1 लाख करोड़ और 36 हजार करोड़ में फर्क समझना जरूरी

    मोतीलाल नगर परियोजना की लागत को लेकर दो बड़े आंकड़े सामने आते हैं। करीब 36,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पुनर्वास, MHADA हिस्से और संबंधित बुनियादी ढांचे के बड़े खर्च से जुड़ा है। वहीं करीब 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पूरे दीर्घकालिक विकास और बिक्री योग्य हिस्से समेत संभावित निवेश से संबंधित है।

    परियोजना के आर्थिक मॉडल में अदाणी समूह को विकास योग्य और बिक्री योग्य क्षेत्र मिलता है, जबकि वह पुनर्वास और अन्य निर्धारित निर्माण कार्यों का खर्च उठाता है। 2025 के न्यायिक रिकॉर्ड में C&DA के लिए free-sale development rights और rehabilitation component की प्रगति के बीच संबंध भी दर्ज है।

    परियोजना में देरी हुई तो क्या होगा?

    यह सवाल भी हजारों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की व्यवस्था है और C&DA पर निर्धारित निर्माण तथा पुनर्वास की जिम्मेदारी है। समझौते में performance bank guarantee और देरी की स्थिति में निर्धारित नुकसान की भरपाई का प्रावधान भी दर्ज है। डिफॉल्ट की स्थिति में MHADA के पास C&DA को बदलने की शक्ति भी रखी गई है।

    इससे यह स्पष्ट होता है कि पुनर्विकास केवल developer की इच्छा पर निर्भर परियोजना नहीं है। MHADA ने contractual safeguards के साथ अपनी भूमिका बनाए रखी है।

    कोर्ट से भी मिली पुनर्विकास को आगे बढ़ाने की मंजूरी

    मोतीलाल नगर का integrated redevelopment लंबे समय से कानूनी विवाद का हिस्सा रहा है। 2 जुलाई 2026 के Bombay High Court के फैसले में अदालत ने MHADA के integrated cluster redevelopment मॉडल और C&DA के जरिए परियोजना लागू करने की व्यवस्था को चुनौती से जुड़े मामलों पर विचार किया। अदालत ने यह माना कि MHADA अपने संसाधनों और तकनीकी क्षमता को देखते हुए redevelopment के लिए बाहरी agency नियुक्त कर सकता है और परियोजना का नियंत्रण MHADA के पास रह सकता है।

    अदालत के रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि 6 अक्टूबर 2021 के सरकारी निर्णय के तहत Motilal Nagar I, II और III के संयुक्त पुनर्विकास को विशेष परियोजना का दर्जा दिया गया था। इस मॉडल का उद्देश्य पुराने और जर्जर ढांचे को हटाकर एक साथ infrastructure और amenities विकसित करना है।

    जमीन पर परियोजना कितनी आगे बढ़ी?

    यह परियोजना अभी केवल कागज पर मौजूद योजना नहीं है। MHADA ने 25 मार्च 2026 को Motilal Nagar-1 के Plot MN1 P2 के प्रस्तावित पुनर्विकास के लिए Intimation of Approval जारी किया था। हालांकि IOA को पूरे 143 एकड़ में निर्माण पूरा शुरू होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता; अलग-अलग हिस्सों की मंजूरियों और निर्माण की स्थिति को चरणवार देखना होगा।

    अब सबसे अहम मुद्दा यही है कि master plan से जमीन पर निर्माण तक की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और पहले पुनर्वास भवनों का निर्माण कब पूरा होता है।

    मोतीलाल नगर का यह पुनर्विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां केवल इमारतों का भविष्य तय नहीं हो रहा। 143 एकड़ के इस क्षेत्र में MHADA यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि cluster redevelopment के जरिए घर, सड़क, drainage, पानी, खुले स्थान और सामुदायिक सुविधाओं को एक साथ बदला जा सकता है। वहीं 2,400 वर्गफुट की मांग, पात्र लाभार्थियों के आंकड़ों में अंतर, transit व्यवस्था, पेड़ों और मैदानों का भविष्य तथा परियोजना की जमीन पर प्रगति ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले चरण में इस परियोजना की वास्तविक सफलता तय करेंगे।

  • मालवणी के बंद मकान में महिला का सड़ा-गला शव मिला

    मालवणी के बंद मकान में महिला का सड़ा-गला शव मिला

    मालवणी के कलेक्टर कंपाउंड में बंद किराये के मकान से महिला का सड़ा-गला शव मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    मुंबई: मलाड पश्चिम, मालवणी के कलेक्टर कंपाउंड में बंद किराये के मकान से सोमवार शाम एक महिला का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों को मकान से तेज दुर्गंध आने के बाद घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मकान खोलकर अंदर से शव बरामद किया और जांच शुरू कर दी है।

    यह घटना मालाड के मालवणी इलाके में प्लॉट नंबर 3, बांद्रा प्लॉट, गेट नंबर 6 के पास हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार मकान बाहर से बंद था। सूचना मिलने के बाद मालवणी पुलिस मौके पर पहुंची और मकान का दरवाजा खोलकर अंदर जांच की। कमरे में महिला का शव अत्यधिक सड़ी-गली अवस्था में मिला।

    कई दिनों से पड़ा होने की आशंका

    शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि महिला की मौत कई दिन पहले हुई होगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि महिला की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई। शव की हालत अधिक खराब होने के कारण मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    मालवणी पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को कांदिवली पश्चिम के शताब्दी अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के जरिए मौत का कारण और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

    बंद मकान और सीसीटीवी जांच अहम

    पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला की मौत के बाद मकान बाहर से बंद कैसे हुआ। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच में महत्वपूर्ण हो सकती है। पुलिस इलाके में आने-जाने वाले लोगों और मकान से जुड़े लोगों की गतिविधियों की भी जांच कर रही है।

    महिला की पहचान और मौत का कारण अभी साफ नहीं

    फिलहाल महिला की पहचान, उसकी उम्र और मकान में वह कितने समय से रह रही थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह अकेली रहती थी या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति रहता था। पुलिस इन पहलुओं की जांच कर रही है।

    सबसे अहम बात यह है कि अभी महिला की मौत को हत्या मानने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मौत की वजह क्या थी और बंद मकान की स्थिति का इस मामले से क्या संबंध है।

    मालवणी पुलिस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और महिला की पहचान सामने आने के बाद मामले में आगे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

  • मुंबई में आदिवासी छात्रों पर कार्रवाई का विवाद, कांग्रेस-पुलिस आमने-सामने

    मुंबई में आदिवासी छात्रों पर कार्रवाई का विवाद, कांग्रेस-पुलिस आमने-सामने

    मुंबई पहुंचे आदिवासी छात्रों को हिरासत में लेने के आरोप पर विवाद बढ़ा। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस ने आरोपों से इनकार किया।

    मुंबई: आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सोमवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नासिक समेत महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से मुंबई पहुंचे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई किए जाने का आरोप लगा है। कांग्रेस का दावा है कि देर रात तिलक भवन में ठहरे छात्रों को पुलिस ने जगाकर हिरासत में लिया और प्रदर्शन से पहले छात्रों को रोका गया। वहीं, पुलिस ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया है। ऐसे में फिलहाल विवाद का केंद्र छात्रों की हिरासत और तिलक भवन में पुलिस कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे हैं।

    मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने तिलक भवन पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में संवैधानिक व्यवस्था है या जंगलराज। गायकवाड़ ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने मुंबई आए छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है।

    आजाद मैदान में प्रदर्शन की तैयारी के बीच कार्रवाई का विवाद

    आदिवासी छात्र अपनी लंबित मांगों को लेकर मुंबई पहुंचे थे। उनका उद्देश्य आजाद मैदान में प्रदर्शन करना था। आंदोलन से जुड़े छात्रों की प्रमुख मांगों में आदिवासी विकास मंत्री अशोक रामाजी उइके और विभागीय आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी शामिल है।

    मुंबई पहुंचने से पहले छात्रों के समूह के नासिक से पैदल मार्च करके आने की जानकारी सामने आई थी। छात्रों के तिलक भवन में ठहरने के बाद देर रात पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद शुरू हुआ।

    कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि रात करीब तीन बजे पुलिस ने छात्रों को रोका, उनके फोटो लिए और उन्हें हिरासत में लिया। छात्रों को लेकर जा रही बस को भी पुलिस द्वारा कब्जे में लेने का दावा किया गया। तिलक भवन में पुलिस के प्रवेश को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए।

    हालांकि, पुलिस ने कांग्रेस के इन आरोपों को नकार दिया है। पुलिस की ओर से कार्रवाई के कारण, हिरासत में लिए गए छात्रों की सटीक संख्या और उनके खिलाफ किसी मामले की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है।

    वर्षा गायकवाड़ ने सरकार पर साधा निशाना

    तिलक भवन में छात्रों से मुलाकात के बाद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि छात्र न्याय की मांग लेकर मुंबई आए हैं। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को छात्रों से मिलकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए थीं, लेकिन इसके बजाय पुलिस कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया।

    गायकवाड़ ने पुलिस के तिलक भवन में प्रवेश पर भी सवाल उठाया। उन्होंने राजनीतिक तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि देवेंद्र फडणवीस की पुलिस कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश कर सकती है, तो क्या कांग्रेस भी मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश कर सकती है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए छात्रों के आंदोलन पर कार्रवाई कर रही है। गायकवाड़ ने यह भी कहा कि तिलक भवन सभी के लिए खुला है, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण वहां का माहौल पुलिस शिविर जैसा बना दिया गया है।

    अगस्त से चल रहा है आदिवासी छात्रों का आंदोलन

    मुंबई का मौजूदा विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ है। आदिवासी छात्रों का आंदोलन अगस्त से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में चल रहा है। पुणे के मांजरी स्थित सरकारी आदिवासी छात्रावास में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लंबे समय तक चला था। अगस्त के दौरान राज्य के कम से कम 25 स्थानों पर छात्रों के आंदोलन की जानकारी सामने आई थी।

    छात्रों की मांगों में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित 12,500 सरकारी पदों को भरना प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने, छात्रों को मिलने वाले भत्तों को महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा खाली पदों को भरने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा रही है।

    महाराष्ट्र में करीब 490 आदिवासी छात्रावासों में लगभग 59,020 छात्र रहते हैं। छात्रों का कहना है कि छात्रावासों और आश्रम विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, कर्मचारियों और सुरक्षा से जुड़े सवाल लंबे समय से बने हुए हैं।

    छात्रावास नियमों को लेकर भी नाराजगी

    आंदोलन के दौरान आदिवासी छात्रों ने छात्रावास प्रवेश से जुड़े नियमों और विभागीय शासनादेशों पर भी आपत्ति जताई थी। उम्र सीमा से जुड़े प्रावधान को लेकर हुए विरोध के बाद सरकार ने इस प्रावधान को स्थगित करने की कार्रवाई की थी, लेकिन छात्रों का कहना था कि उनकी बाकी प्रमुख मांगों पर पर्याप्त समाधान नहीं हुआ।

    छात्र बेहतर छात्रावास भवन, रसोई और अध्ययन कक्ष जैसी सुविधाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग करते रहे हैं। महिला आदिवासी छात्रावासों में सुरक्षा और कुछ कथित अनिवार्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को लेकर भी छात्रों ने सवाल उठाए थे।

    गडचिरोली में तीन आदिवासी छात्राओं की सांप के काटने से हुई मौत का मुद्दा भी आंदोलन में प्रमुख रहा। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग छात्रों ने उठाई थी।

    सरकार से बातचीत हुई, लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ

    अगस्त में आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके के साथ छात्रों की कई दौर की बातचीत हुई थी। छात्रों का कहना था कि बैठकों के बावजूद उनकी अधिकांश मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकला। सरकार की ओर से छात्रावास प्रवेश से जुड़े एक प्रमुख मुद्दे पर कार्रवाई की गई थी, जबकि 12,500 पदों सहित कई अन्य मांगों पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई थी।

    छात्रों का कहना है कि केवल आश्वासन से उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। इसी वजह से आंदोलन अलग-अलग स्तर पर जारी रहा और अब छात्रों ने मुंबई का रुख किया है।

    वर्षा गायकवाड़ ने पुणे के महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग से जुड़े छात्र आंदोलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पुणे में भी छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस छात्र आंदोलनों के साथ खड़ी है। हालांकि, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग का आंदोलन आदिवासी छात्रों के मौजूदा मुंबई आंदोलन से अलग मुद्दा है।

    अब सबसे बड़ा सवाल छात्रों की आगे की रणनीति पर

    मुंबई में मौजूदा विवाद के बाद अब छात्रों के प्रदर्शन की अगली दिशा महत्वपूर्ण होगी। एक तरफ छात्र अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ तिलक भवन में पुलिस कार्रवाई और छात्रों को हिरासत में लेने के आरोपों को लेकर कांग्रेस और पुलिस के बयान अलग-अलग हैं।

    फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि कितने छात्रों को हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई और मुंबई में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। छात्रों की मांगों पर सरकार की अगली औपचारिक कार्रवाई भी इस आंदोलन की दिशा तय करेगी।

  • यारी रोड-लोखंडवाला पुल दिसंबर 2027 तक होगा तैयार, सफर 10 मिनट होने की उम्मीद

    यारी रोड-लोखंडवाला पुल दिसंबर 2027 तक होगा तैयार, सफर 10 मिनट होने की उम्मीद

    यारी रोड-लोखंडवाला संपर्क पुल का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 206 मीटर का पुल बनने से 30 मिनट का सफर 10 मिनट तक सिमट सकता है।

    मुंबई: अंधेरी पश्चिम में यारी रोड और लोखंडवाला बैक रोड को जोड़ने वाले संपर्क पुल के निर्माण को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने 5 अक्टूबर को निर्माण स्थल का निरीक्षण कर काम की प्रगति की समीक्षा की और निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। पुल बनने के बाद यारी रोड और लोखंडवाला के बीच आने-जाने में लगने वाला समय मौजूदा करीब 30 मिनट से घटकर करीब 10 मिनट हो सकता है।

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    कहां बन रहा है यह पुल ?

    यह पुल अंधेरी पश्चिम में अमरनाथ टावर के पास यारी रोड और लोखंडवाला बैक रोड के जंक्शन पर कवठे खाड़ी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यारी रोड, पंचमार्ग और वर्सोवा क्षेत्र को सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, लोखंडवाला परिसर और समर्थ नगर से सीधे जोड़ना है।

    विकास योजना में कवठे खाड़ी के पूर्व और पश्चिम की ओर 18.30 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। खाड़ी के कारण इस सड़क संपर्क को विकसित करने में बाधा आ रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए यहां पुल का निर्माण किया जा रहा है।

    206 मीटर लंबा होगा पुल

    नगरपालिका की मौजूदा जानकारी के अनुसार पुल की कुल लंबाई 206 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर होगी। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल नगर की ओर 40 मीटर का संपर्क हिस्सा, अमरनाथ टावर की ओर 56 मीटर का संपर्क हिस्सा और खाड़ी के ऊपर 110 मीटर लंबा मुख्य पुल शामिल है।

    मुख्य पुल को एक विशेष इस्पाती मेहराब के आधार पर बनाया जा रहा है। इसमें पुल की सतह से जुड़े खिंचाव वाले लोहे के डंडों का इस्तेमाल होगा। दोनों सिरों पर प्रबलित कंक्रीट की दीवार और आधार बनाए जा रहे हैं, जबकि नींव के लिए प्रबलित कंक्रीट के गहरे खंभों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

    30 मिनट का सफर 10 मिनट तक आने की उम्मीद

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    इस पुल का सबसे बड़ा असर स्थानीय आवागमन पर पड़ने की उम्मीद है। मौजूदा सड़क व्यवस्था में यारी रोड, वर्सोवा और लोखंडवाला के बीच सीधा संपर्क नहीं होने से वाहन चालकों को घुमावदार रास्तों से जाना पड़ता है। इससे व्यस्त समय में यात्रा लंबी हो जाती है।

    पुल शुरू होने के बाद दोनों क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क बनने से यात्रा का समय काफी कम हो सकता है। नगर निकाय के आकलन के मुताबिक करीब 30 मिनट का सफर लगभग 10 मिनट तक आ सकता है। इससे आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

    दो दशक से अटकी परियोजना को अब मिली रफ्तार

    यारी रोड-लोखंडवाला संपर्क परियोजना नई नहीं है। इसकी शुरुआत का प्रस्ताव वर्ष 2002 में सामने आया था। वर्ष 2014 में करीब 17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इसके लिए निविदा जारी की गई थी और ठेकेदार भी नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में कानूनी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।

    नवंबर 2023 में नगर निकाय ने इस पुल के लिए करीब 42 करोड़ रुपये की नई निविदा जारी की थी। इसके बाद परियोजना को दोबारा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हुई।

    निर्माण के रास्ते में जमीन और पर्यावरण से जुड़ी अड़चनें

    पुल के निर्माण के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल नगर की ओर 42 अनधिकृत झोपड़ीनुमा संरचनाओं को हटाया गया था। इससे पुल के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ।

    परियोजना को पर्यावरण से जुड़ी आपत्तियों का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि प्रस्तावित मार्ग खाड़ी और आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र से जुड़ा है। परियोजना के मार्ग में आने वाले 48 मैंग्रोव पेड़ों को हटाने को लेकर भी आपत्तियां उठी थीं। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया चली और वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय से परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ।

    पुरानी और नई लंबाई के आंकड़े में अंतर

    इस परियोजना को लेकर पहले सामने आए दस्तावेजों और खबरों में पुल की कुल लंबाई करीब 393.2 मीटर बताई गई थी। इनमें खाड़ी के ऊपर 110 मीटर मुख्य पुल के अलावा दोनों तरफ लंबे संपर्क मार्ग शामिल बताए गए थे। हालांकि 5 अक्टूबर 2026 की नगर निकाय की ताजा जानकारी में कुल लंबाई 206 मीटर दी गई है, जिसमें दोनों तरफ के संपर्क हिस्से भी शामिल हैं।

    इसलिए मौजूदा स्थिति में 206 मीटर का आंकड़ा ही नगर निकाय की ताजा आधिकारिक जानकारी के आधार पर लिया जा रहा है। पुराने और नए आंकड़ों के बीच अंतर का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।

    आगे तटीय सड़क और समुद्री पुल से भी जुड़ाव

    यह पुल केवल स्थानीय यातायात के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। भविष्य में वर्सोवा-बांद्रा समुद्री पुल और मुंबई तटीय सड़क परियोजना के उत्तरी हिस्से के चालू होने के बाद यारी रोड-लोखंडवाला संपर्क पुल एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी काम कर सकता है।

    इससे पश्चिमी मुंबई के अलग-अलग हिस्सों के बीच सड़क संपर्क का नेटवर्क मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही यारी रोड, वर्सोवा, लोखंडवाला और आसपास के इलाकों में यातायात के दबाव को अलग-अलग मार्गों में बांटने में मदद मिल सकती है।

    अब दिसंबर 2027 की समयसीमा पर नजर

    अभी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पुल का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करना है। अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर के निरीक्षण के बाद दिसंबर 2027 तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पुल तैयार होने के बाद इसका वास्तविक यातायात लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आसपास की सड़कों का संपर्क, यातायात व्यवस्था और अन्य संबंधित परियोजनाएं किस तरह विकसित होती हैं।

  • 1,700 स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण की पहल, महापौर ने दिए निर्देश

    1,700 स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण की पहल, महापौर ने दिए निर्देश

    मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे 1,700 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर महापौर रितू तावड़े ने हस्तक्षेप किया। नियमितीकरण समेत कई मांगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

    मुंबई: आजाद मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 1,700 से अधिक बाह्यस्रोत स्वास्थ्य कर्मियों के मामले में बड़ा प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ है। महापौर रितू तावड़े ने सोमवार शाम आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) को पत्र भेजकर मांगों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए।

    दस साल की सेवा वालों के लिए विशेष नीति की पहल

    सबसे अहम पहल उन अनुभवी बाह्यस्रोत कर्मचारियों को लेकर है, जिन्होंने सेवा में दस वर्ष पूरे कर लिए हैं। महापौर ने ऐसे कर्मचारियों को नियमित सेवा में शामिल करने के लिए एक बार की विशेष नीति तैयार करने को कहा है।

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    मुंबई के आजाद मैदान कि तस्वीर

    इसके तहत रिक्त पदों पर पात्र कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव को महानगरपालिका और राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर पहले से तैयार प्रस्तावों को भी गति देने को कहा गया है।

    हालांकि, इस पहल को अभी सभी 1,700 से अधिक कर्मचारियों के नियमितीकरण का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। फिलहाल दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अनुभवी कर्मचारियों के लिए नीति और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    वेतन से लेकर प्रसूति अवकाश तक मांगें

    आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की मांगें केवल नियमितीकरण तक सीमित नहीं हैं। संशोधित न्यूनतम वेतन लागू कर उसका सीधा लाभ देने का मुद्दा भी इसमें शामिल है।

    महिला कर्मचारियों को अधिकार के अनुसार सवेतन प्रसूति अवकाश देने, दीपावली का सानुग्रह अनुदान दिलाने और सेवा से जुड़े अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    भविष्य निधि और बीमा का लाभ समय पर देने पर जोर

    कर्मचारियों को भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के कानूनी लाभ निर्धारित समय पर मिलें, इस पर भी महापौर ने विशेष जोर दिया है। इससे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

    वेतन में देरी की शिकायत को लेकर संबंधित ठेकेदार संस्था मेसर्स डी. एस. एंटरप्राइजेज को कड़ी समझ देने के निर्देश दिए गए हैं।

    शिकायतों के लिए समिति बनाने का निर्देश

    कर्मचारियों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति सक्रिय करने को भी कहा गया है। इससे वेतन, भविष्य निधि, बीमा और सेवा संबंधी शिकायतों को एक निर्धारित व्यवस्था के जरिए उठाने और उनके समाधान की प्रक्रिया मजबूत हो सकती है।

    कोविड के दौरान सेवा का भी उल्लेख

    आंदोलन स्थल पर कर्मचारियों से बातचीत के दौरान महापौर रितू तावड़े ने कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में इन स्वास्थ्य कर्मियों ने मुंबईकरों के लिए दिन-रात काम किया और महानगरपालिका उनके योगदान से अवगत है।

    महापौर ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इनके समाधान के लिए वह महानगरपालिका प्रशासन और राज्य सरकार के स्तर पर स्वयं भी लगातार प्रयास करेंगी।

    इस दौरान नगरसेवक रोहिदास लोखंडे भी मौजूद थे।

    अब इस मामले में सबसे अहम अगला चरण प्रशासन की ओर से विशेष नीति और नियमितीकरण का प्रस्ताव तैयार करना तथा उसे आवश्यक मंजूरियों के लिए आगे भेजना होगा। इसके साथ ही वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सेवा संबंधी मांगों पर कार्रवाई की प्रगति भी कर्मचारियों के आंदोलन की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी।

  • मुंबई में 450 से ज्यादा नागरिक परियोजनाएं, बीएमसी सेवाओं में भी बड़े बदलाव

    मुंबई में 450 से ज्यादा नागरिक परियोजनाएं, बीएमसी सेवाओं में भी बड़े बदलाव

    पार्टिसिपेट मुंबई के जरिए 450 से अधिक परियोजनाओं में नागरिक, कंपनियां और संस्थाएं जुड़ेंगी। बीएमसी शिकायत निवारण और सेवाओं में भी सुधार करेगी।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका मंगलवार 6 अक्टूबर को ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ परियोजना का औपचारिक लोकार्पण करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम के साथ महानगरपालिका और समग्र संस्था के बीच नागरिक सेवाओं में सुधार को लेकर समझौता भी किया जाएगा। इस पहल के जरिए एक तरफ मुंबई की 450 से अधिक नागरिक परियोजनाओं को कंपनियों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों की क्षमता से जोड़ने की व्यवस्था होगी, वहीं दूसरी तरफ शिकायत निवारण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और नागरिक सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक बदलाव किए जाएंगे।

    कार्यक्रम सुबह 11 बजे महानगरपालिका मुख्यालय स्थित महानगरपालिका सभागार में होगा। इसमें उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहर के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक राहुल नार्वेकर, कौशल, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार मंत्री तथा मुंबई उपनगर के सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और सूचना प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगर के पालकमंत्री आशीष शेलार मौजूद रहेंगे।

    महापौर रितू तावडे और उपमहापौर संजय घाडी की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। विधायक अमित साटम विशेष अतिथि होंगे। स्थानीय सांसद अरविंद सावंत तथा विधायक सुनील शिंदे और राजहंस सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    कार्यक्रम में महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, सभागृह नेता गणेश खणकर, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, शिवसेना गटनेता अमेय घोले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गटनेता अशरफ आजमी, एआईएमआईएम के गटनेता विजय उबाळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गटनेता यशवंत किल्लेदार और समाजवादी पार्टी की गटनेता अमरीन अब्रहानी भी उपस्थित रहेंगी।

    इसके अलावा सुधार समिति अध्यक्ष संध्या दोशी-सक्रे, शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, बेस्ट समिति अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव, ए, बी और ई प्रभाग समिति अध्यक्ष ज्ञानराज निकम, स्थापत्य समिति शहर अध्यक्ष यामिनी जाधव, स्थापत्य समिति उपनगर अध्यक्ष संगीता शर्मा, सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हरिष भांदीर्गे, बाजार एवं उद्यान समिति अध्यक्ष हेतल गाला, विधि समिति अध्यक्ष दीक्षा कारकर, महिला एवं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मीनल तुर्डे, स्थानीय नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे और उपायुक्त प्रशांत सपकाळे सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

    450 से अधिक परियोजनाओं के लिए एक मंच

    ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ को महानगरपालिका की नागरिक जरूरतों और समाज तथा उद्योग जगत में उपलब्ध ज्ञान, कौशल, तकनीक, सामग्री, उपकरण, सेवाओं और मानव संसाधन को जोड़ने वाले एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में विकसित किया गया है। आधिकारिक मंच पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, उद्यान, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों की परियोजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

    इसका मतलब यह है कि किसी कंपनी को केवल आर्थिक योगदान ही नहीं करना होगा। वह अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण, सामग्री, सेवाएं या विशेषज्ञ उपलब्ध कराकर भी किसी परियोजना से जुड़ सकती है। आम नागरिक और विशेषज्ञ भी स्वयंसेवक के रूप में अपना समय और कौशल दे सकते हैं।

    आधिकारिक मंच पर परियोजनाओं को क्षेत्र के अनुसार देखा जा सकता है और कई परियोजनाओं के साथ उनका अनुमानित मूल्य तथा भागीदारी से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध है। स्वयंसेवी भागीदारी के लिए भी अलग व्यवस्था है, जिसमें समुद्र तट सफाई, पौधरोपण, स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम जैसे काम शामिल हैं।

    कंपनियां अपनी परियोजनाएं भी सुझा सकेंगी

    इस पहल को केवल बीएमसी द्वारा तैयार परियोजनाओं तक सीमित नहीं रखा गया है। कंपनियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और अन्य भागीदार मुंबई के लिए अपनी नई योजनाएं, तकनीकी समाधान या सामाजिक पहल भी प्रस्तावित कर सकेंगे।

    इन प्रस्तावों की संबंधित महानगरपालिका विभाग तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर जांच करेंगे। परियोजना की उपयोगिता, व्यवहार्यता और मुंबई की वास्तविक जरूरत से उसका संबंध देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    एचयूएल, आरपीजी, सीएमएस और नारायणा जैसी संस्थाओं की ओर से अपनी विशेषज्ञता के आधार पर प्रस्ताव दिए जाने की जानकारी दी गई है। इन प्रस्तावों पर संबंधित विभागों की ओर से आगे की प्रक्रिया चल रही है।

    27 सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदार, 23 संस्थाएं जुड़ीं

    महानगरपालिका के अनुसार इस पहल से 27 सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदार, 23 स्वयंसेवी संस्थाएं, 56 कार्यान्वयन भागीदार और 500 से अधिक स्वयंसेवक जुड़ चुके हैं।

    पहल में सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि सीधे महानगरपालिका को हस्तांतरित करने के बजाय वस्तुओं, उपकरणों, तकनीक, सेवाओं, विशेषज्ञ ज्ञान, कौशल और परियोजना क्रियान्वयन जैसे प्रत्यक्ष योगदान को प्राथमिकता दी जा रही है।

    हालांकि परियोजनाओं के कुल मूल्य को लेकर उपलब्ध आधिकारिक सामग्री में दो अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। एक स्थान पर यह मूल्य 180 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है, जबकि बाद के विवरण में करीब 280 करोड़ रुपये का उल्लेख है। इसलिए इस अंतर को स्पष्ट किए बिना किसी एक आंकड़े को अंतिम कुल मूल्य मानना उचित नहीं होगा।

    बीएमसी की सेवाओं में भी बदलाव की तैयारी

    ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ के साथ होने वाला समग्र संस्था के साथ समझौता अलग लेकिन इससे जुड़ा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। इसका उद्देश्य मुंबई के नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को अधिक तेज, आसान और जवाबदेह बनाना है।

    इसमें नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई, अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आग, बाढ़, चिकित्सा आपदा जैसी परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर रहेगा।

    शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए एकीकृत शिकायत प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था विकसित करने की योजना है।

    कम होंगे कागजी काम और कार्यालयी चक्कर

    नागरिकों और कारोबारियों से जुड़ी सेवाओं की मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा कर अनावश्यक दस्तावेज, कार्यालयों के चक्कर और प्रतीक्षा अवधि कम करने पर जोर दिया जाएगा। जहां संभव होगा, सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

    नागरिक और कारोबारी सेवाओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा होगी। प्रभाग स्तर से लेकर महानगरपालिका के वरिष्ठ नेतृत्व तक कामकाज की निगरानी के लिए वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था विकसित की जाएगी।

    महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने, विभागों के बीच समन्वय सुधारने और जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट करने के लिए बदलाव प्रबंधन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी।

    नागरिकों को क्या फायदा होगा

    इस पूरी पहल का सीधा असर नागरिक सेवाओं पर पड़ने की उम्मीद है। शिकायतों के तेजी से निपटारे, आपात स्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया, कम कागजी कार्रवाई, कम प्रतीक्षा और सरल सेवाओं को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है।

    वहीं ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ के जरिए स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, उद्यानों, सार्वजनिक स्थानों, स्वच्छता, पर्यावरण और कचरा प्रबंधन जैसी जरूरतों के लिए अतिरिक्त तकनीकी और सामाजिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

    नागरिक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकेंगे

    मुंबई के विकास में योगदान देने के इच्छुक युवा, विद्यार्थी, विशेषज्ञ, पेशेवर और सेवानिवृत्त अनुभवी लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार जुड़ सकेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीक, जागरूकता, कौशल विकास और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में स्वयंसेवी योगदान की व्यवस्था की गई है।

    योगदान देने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रमाणपत्र तथा सार्वजनिक सम्मान देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, ताकि दूसरे नागरिक और संगठन भी शहर के विकास में भाग लेने के लिए प्रेरित हों।

    बीएमसी के पास रहेगी प्रशासनिक जिम्मेदारी

    समग्र संस्था के साथ समझौते के बावजूद महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी, निर्णय लेने की शक्ति और कामकाज की अंतिम जवाबदेही महानगरपालिका के पास ही रहेगी।

    सुधार प्रक्रिया को मिशन के रूप में लागू करने की योजना है। नियमित समीक्षा और कार्यप्रदर्शन मापने के जरिए कम और मध्यम अवधि में ऐसे परिणाम हासिल करने पर जोर रहेगा जिन्हें मापा जा सके और जिनका असर नागरिकों को सीधे महसूस हो।

    इस पहल की अगली बड़ी परीक्षा यही होगी कि डिजिटल मंच पर उपलब्ध परियोजनाओं में वास्तविक भागीदारी कितनी बढ़ती है और प्रशासनिक सुधारों से शिकायतों के समाधान, सेवा प्राप्त करने में लगने वाले समय तथा नागरिकों के रोजमर्रा के अनुभव में कितना ठोस बदलाव आता है।

  • दिवाली-दशहरा पर 102 स्पेशल ट्रेन फेरे, जानें रूट-टाइमिंग

    दिवाली-दशहरा पर 102 स्पेशल ट्रेन फेरे, जानें रूट-टाइमिंग

    दशहरा-दिवाली पर मुंबई, लातूर, चेन्नई, कोल्हापुर और कलबुर्गी के लिए 102 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन फेरे चलेंगे। जानें ट्रेन नंबर, तारीख और समय।

    मुंबई: दशहरा और दिवाली के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए 102 अतिरिक्त फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन फेरे चलाने का फैसला किया है। ये सेवाएं मुंबई-चेन्नई, मुंबई-लातूर और कोल्हापुर-कलबुर्गी रूट पर उपलब्ध होंगी। इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है और यात्रा अक्टूबर से नवंबर के बीच होगी।

    यहां यह समझना जरूरी है कि 102 का मतलब 102 अलग-अलग ट्रेनें नहीं, बल्कि दोनों दिशाओं को मिलाकर 102 अतिरिक्त फेरे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 64 फेरे कोल्हापुर-कलबुर्गी रूट पर रखे गए हैं। मुंबई-लातूर के बीच 26 और मुंबई-चेन्नई के बीच 12 फेरे होंगे।

    मुंबई-चेन्नई के बीच 12 स्पेशल फेरे

    CSMT मुंबई और चेन्नई बीच के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में छह-छह फेरे लगाएगी। मुंबई से चेन्नई जाने वाली ट्रेन 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 01015 CSMT से रात 12:35 बजे रवाना होकर उसी दिन रात 11:30 बजे चेन्नई बीच पहुंचेगी।

    वापसी में ट्रेन संख्या 01016 चेन्नई बीच से प्रत्येक गुरुवार को सुबह 4 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4 बजे CSMT पहुंचेगी। यह सेवा 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगी।

    इस रूट पर दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, दौंड, कुर्डूवाड़ी, सोलापुर, कलबुर्गी, वाडी, रायचूर, मंत्रालयम रोड, गुंतकल, रेणिगुंटा, अरक्कोनम और पेरंबूर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।

    मुंबई-लातूर के बीच 26 फेरे

    CSMT मुंबई और लातूर के बीच ट्रेन संख्या 01105 और 01106 के जरिए 26 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। मुंबई से लातूर जाने वाली ट्रेन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक मंगलवार और गुरुवार को चलेगी।

    ट्रेन संख्या 01105 CSMT से रात 12:35 बजे रवाना होकर सुबह 11:40 बजे लातूर पहुंचेगी। रास्ते में दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, दौंड, कुर्डूवाड़ी, धाराशिव और हरंगुल जैसे प्रमुख स्टेशन आएंगे।

    वापसी में ट्रेन संख्या 01106 लातूर से मंगलवार और गुरुवार को शाम 4:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4:10 बजे CSMT पहुंचेगी।

    इस ट्रेन से मुंबई के अलावा ठाणे, कल्याण, पुणे, दौंड, कुर्डूवाड़ी, धाराशिव और आसपास के इलाकों के यात्रियों को भी त्योहार के दौरान अतिरिक्त यात्रा का विकल्प मिलेगा।

    कोल्हापुर-कलबुर्गी रूट पर सबसे ज्यादा 64 फेरे

    तीनों सेवाओं में सबसे ज्यादा अतिरिक्त फेरे कोल्हापुर-कलबुर्गी के बीच रखे गए हैं। ट्रेन संख्या 01451 और 01452 दोनों दिशाओं में 32-32 फेरे लगाएंगी।

    कोल्हापुर से कलबुर्गी जाने वाली ट्रेन 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। ट्रेन संख्या 01451 कोल्हापुर से सुबह 6:10 बजे रवाना होकर शाम 4:10 बजे कलबुर्गी पहुंचाएगी।

    वापसी में ट्रेन संख्या 01452 कलबुर्गी से शाम 6:10 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:40 बजे कोल्हापुर पहुंचेगी।

    इस रूट पर हातकणंगले, जयसिंगपुर, मिरज जंक्शन, अरग, बेलंकी, सुलगरे, कवठे महांकाळ, लंगरपेठ, ढालगांव, सांगोला, पंढरपुर, कुर्डूवाड़ी और सोलापुर समेत कई स्टेशन शामिल हैं। इससे कोल्हापुर, सांगली-मिरज क्षेत्र, पंढरपुर, सोलापुर और कलबुर्गी क्षेत्र के यात्रियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

    टिकट बुकिंग कैसे करें?

    इन स्पेशल ट्रेनों के आरक्षित टिकट IRCTC की वेबसाइट, IRCTC ऐप और रेलवे के कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों से बुक किए जा सकते हैं। RailOne ऐप के जरिए भी रेलवे की सेवाओं और यात्रा से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है।

    इन ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों की तुलना में विशेष किराया लागू हो सकता है। इसलिए टिकट बुक करते समय संबंधित ट्रेन, यात्रा की तारीख, श्रेणी और गंतव्य के आधार पर प्रदर्शित किराए को ही अंतिम माना जाना चाहिए।

    मुंबई से त्योहारों पर जाने वालों के लिए बड़ी योजना

    102 अतिरिक्त फेरे सिर्फ इस पूरी फेस्टिवल ट्रेन व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। मध्य रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए मुंबई, पुणे और नागपुर सहित विभिन्न स्टेशनों से कुल 418 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें CSMT से गोरखपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, लातूर, नागपुर और कोल्हापुर जैसे रूट भी शामिल हैं।

    इसका मतलब मुंबई से त्योहार के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों के पास सिर्फ इन तीन रूटों तक सीमित विकल्प नहीं रहेंगे। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों के लिए भी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

    CSMT से यात्रा करने वालों को इस बदलाव का ध्यान रखना होगा

    मुंबई के यात्रियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात CSMT से जुड़ी है। स्टेशन के पुनर्विकास के चलते 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 75 दिनों का ट्रैफिक और पावर ब्लॉक चल रहा है। प्लेटफॉर्म 14 और 15 तथा स्टेब्लिंग लाइन 15 पर काम के कारण आठ लंबी दूरी की ट्रेनों को अस्थायी रूप से CSMT के बजाय दादर या ठाणे में समाप्त किया जा रहा है।

    हालांकि इस व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि ऊपर बताई गई सभी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का टर्मिनल बदल गया है। यात्रियों को अपनी ट्रेन के नंबर के आधार पर यात्रा से पहले ताजा परिचालन स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।

    यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

    त्योहारों के दौरान अतिरिक्त ट्रेनें चलने के बावजूद मांग काफी ज्यादा रहने की संभावना है। इसलिए टिकट बुक करने से पहले ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख, बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य की सही जानकारी जांचना जरूरी है। यात्रा के दिन ट्रेन के समय और ठहराव में किसी बदलाव की जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक ट्रेन इन्क्वायरी और RailOne की ताजा जानकारी देखना बेहतर रहेगा।

    दशहरा और दिवाली की भीड़ को देखते हुए इन 102 अतिरिक्त फेरों से मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई प्रमुख शहरों के यात्रियों को नियमित सेवाओं के अलावा अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेगा।

  • CJP प्रदर्शन में नाबालिगों की भागीदारी पर NHRC जांच

    CJP प्रदर्शन में नाबालिगों की भागीदारी पर NHRC जांच

    मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP प्रदर्शन के दौरान नाबालिगों की भागीदारी पर NHRC ने जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस समेत चार संस्थाओं से रिपोर्ट मांगी है।

    मुंबई: शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में नाबालिगों की कथित भागीदारी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने जांच शुरू की है। आयोग ने मुंबई पुलिस आयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), X Corp और महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

    NHRC के समक्ष दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन में नाबालिगों को इस तरह शामिल किया गया, जिससे उनकी मौजूदगी पुलिस कार्रवाई को प्रभावित कर सकती थी। आयोग ने पुलिस को बच्चों को प्रदर्शन में लाए जाने की परिस्थितियों और आयोजकों की भूमिका की जांच करने को कहा है।

    कथित चैट और सोशल मीडिया सामग्री भी जांच में

    शिकायत में प्रदर्शन से पहले कुछ ग्रुप या चैट में नाबालिगों की भागीदारी को लेकर चर्चा होने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता सतीश वैद Sewa Nyaya Utthan Foundation में Head of Intervention हैं।

    शिकायत में सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो का भी उल्लेख है। इनमें एक बच्चे को भीड़ के ऊपर उठाए जाने का दृश्य होने का दावा किया गया है। NHRC ने संबंधित डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

    आयोग ने पुलिस से यह जांच करने को कहा है कि बच्चों को प्रदर्शन में किस परिस्थिति में लाया गया और इसमें आयोजकों या अन्य लोगों की क्या भूमिका थी। यदि जांच में संज्ञेय अपराध सामने आता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।

    चार संस्थाओं से मांगी गई रिपोर्ट

    मुंबई पुलिस को प्रदर्शन में नाबालिगों की भागीदारी और आयोजकों की भूमिका की जांच करनी है।

    MeitY को डिजिटल सामग्री से जुड़े पहलुओं पर कार्रवाई की जानकारी देनी है। X Corp से संबंधित फोटो, वीडियो, पोस्ट और उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा गया है।

    महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग को बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

    NHRC ने बाल संरक्षण कानूनों, जिसमें Juvenile Justice Act के प्रावधान भी शामिल हैं, के संभावित उल्लंघन की जांच करने को कहा है।

    CJP आयोजकों के खिलाफ पहले से FIR

    शिवाजी पार्क प्रदर्शन को लेकर मुंबई पुलिस ने CJP के आयोजकों और 400 से 500 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।

    FIR में गैरकानूनी जमावड़ा, सार्वजनिक सेवक के आदेश की अवहेलना, यातायात में बाधा और बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल जैसे आरोप शामिल हैं।

    FIR में अभिजीत दीपके, सौरव दास, प्रनय आहिर, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे, आफरीन नवाज, सौम्या कोर्डे, अंकित भारद्वाज, विजय मलांगी और योगेश इंगले समेत अन्य CJP सदस्यों के नाम दर्ज किए गए हैं। शिकायत के स्तर पर रत्ना सिंह का नाम भी सामने आया था।

    प्रदर्शन के दौरान 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत

    प्रदर्शन के दौरान ठाणे निवासी 75 वर्षीय गोपालकृष्ण सुब्बैया पिल्लई की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें सुश्रुषा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    पुलिस के अनुसार डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई है।

    शिवाजी पार्क सिटिजंस फोरम ने इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत देकर CJP के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह शिकायत अलग से जांच के अधीन है।

    CJP का अगला प्रदर्शन 10 अक्टूबर को

    CJP नेता अभिजीत दीपके ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित है।

    मुंबई प्रदर्शन से जुड़े मामलों में फिलहाल पुलिस जांच और NHRC की कार्रवाई जारी है। नाबालिगों की भागीदारी को लेकर लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।