भोपाल/छतरपुर: केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बुंदेलखंड में आदिवासी परिवारों का संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। 19 अगस्त 2026 को राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे आदिवासी भाई-बहनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं, मांगें और आपबीती सुनी और इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया।

राहुल गांधी ने कहा कि सालों से अपने अधिकारों के लिए अन्याय और अत्याचार सह रहे बुंदेलखंड के निवासी सम्मान और समर्थन के हकदार हैं। उन्होंने साफ कहा कि आदिवासी भाई-बहनों की इस लड़ाई में वह और कांग्रेस उनके साथ हैं।

लेकिन इस पूरी खबर में सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी का समर्थन नहीं, बल्कि यह है—

जब सरकार खुद दावा कर रही है कि प्रभावित परिवारों को 93.78% rehabilitation compensation दिया जा चुका है, तो फिर आदिवासी परिवार अभी भी सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं?

यही सवाल अब केन-बेतवा परियोजना के पूरे विवाद के केंद्र में आ गया है।

केन-बेतवा परियोजना आखिर क्यों इतनी बड़ी है?

केन-बेतवा लिंक परियोजना का मकसद केन नदी के पानी को बेतवा नदी बेसिन तक पहुंचाना है। इसमें दाउधन बांध और करीब 221 किलोमीटर की link canal सहित कई बड़े infrastructure works शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि यह project बुंदेलखंड के लंबे समय से चले आ रहे water crisis को कम करने में मदद करेगा। सिंचाई का विस्तार होगा, किसानों को पानी मिलेगा और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में drinking water supply बेहतर होगी।

सरकारी project details के मुताबिक लाखों हेक्टेयर जमीन को irrigation coverage देने और लाखों लोगों तक drinking water पहुंचाने का target है।

यानी एक तरफ सरकार इसे बुंदेलखंड के लिए पानी और विकास की बड़ी योजना बता रही है, वहीं दूसरी तरफ project area में रहने वाले परिवारों का सवाल है—

“विकास होगा, लेकिन हमारी जमीन और हमारी जिंदगी का क्या होगा?”

आदिवासी परिवारों का विरोध आखिर किस बात पर है?

प्रदर्शन कर रहे परिवारों की शिकायत सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्हें compensation नहीं चाहिए।

उनकी मांग है कि अगर project की वजह से उन्हें अपनी जमीन, घर और livelihood छोड़ना पड़ रहा है, तो rehabilitation ऐसा होना चाहिए जिससे विस्थापन के बाद उनकी जिंदगी दोबारा खड़ी हो सके।

आंदोलन में मुख्य तौर पर इन सवालों को उठाया गया है—

• कौन-कौन से परिवार वास्तव में project से प्रभावित हैं?
• क्या सभी eligible परिवारों के नाम rehabilitation list में हैं?
• जमीन और मकान का assessment सही हुआ है या नहीं?
• compensation कितना और किस आधार पर मिल रहा है?
• rehabilitation के बाद खेती और रोजगार का क्या होगा?
• जंगल और natural resources पर निर्भर परिवारों का क्या होगा?
• नए स्थान पर घर, पानी, स्कूल और healthcare की व्यवस्था कैसी होगी?

यानी मामला सिर्फ “पैसा कितना मिला” का नहीं है।

मामला यह भी है कि “पैसा मिलने के बाद जिंदगी कैसे चलेगी?”

सरकार का बड़ा दावा: 93.78% compensation paid

इसी बीच केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को केन-बेतवा परियोजना से जुड़े compensation और rehabilitation के आंकड़े सामने रखे हैं।

सरकार के मुताबिक 5,039 project-affected families को rehabilitation के लिए चिन्हित किया गया है। इनके लिए ₹629.87 करोड़ के awards बनाए गए थे, जिसमें से ₹590.74 करोड़ यानी 93.78% भुगतान किया जा चुका है।

कृषि भूमि से जुड़े 10,913 प्रभावित व्यक्तियों के लिए ₹360.66 करोड़ के awards बताए गए हैं। इनमें ₹320.45 करोड़ यानी 88.85% रकम का भुगतान होने की जानकारी दी गई है।

आवासीय संपत्तियों के compensation में भी करीब 94% payment का सरकारी दावा है।

सरकार का कहना है कि जिन मामलों में payment बाकी है, वहां जरूरी legal और administrative formalities पूरी होने के बाद भुगतान किया जाएगा और land records की verification भी जारी है।

लेकिन फिर वही सवाल—

अगर इतना बड़ा हिस्सा भुगतान हो चुका है, तो आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ?

असल पेंच: कौन प्रभावित है और किसे कितना मिलेगा?

यहीं से पूरा विवाद और complicated हो रहा है।

किसी परिवार का नाम compensation list में होना और हर प्रभावित व्यक्ति की वास्तविक जरूरत पूरी होना एक ही बात नहीं है।

आंदोलन से जुड़े लोगों ने eligibility, beneficiary criteria, compensation calculation और rehabilitation package को लेकर सवाल उठाए हैं।

कुछ प्रदर्शनकारियों की मांग है कि rehabilitation benefits तय करते समय परिवार में मौजूद eligible adult members और उनकी वास्तविक livelihood जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए।

यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि “एक परिवार को कितना मिला?”

सवाल यह भी है—

“उस परिवार में कितने लोग अपनी आजीविका के लिए उसी जमीन पर depend थे?”

14 गांवों में फिर से survey क्यों कराया जा रहा है?

इस विवाद के बीच एक बड़ा administrative development सामने आया है।

छतरपुर प्रशासन ने 14 प्रभावित गांवों में fresh survey का आदेश दिया है।

इन गांवों में Sukwaha, Bhaurkhuwa, Ghughri, Naiguwan, Kakra, Kadwara, Palkoha, Kharyani, Dhodhan, Mainari, Kupi, Shahpura, Basudha और Dugaria शामिल हैं।

Fresh verification में जमीन, मकान, पेड़, दूसरी assets और प्रभावित परिवारों की जानकारी दोबारा देखी जा रही है।

इसका मकसद यह पता लगाना है कि कोई eligible परिवार या asset compensation और rehabilitation process से बाहर तो नहीं रह गया।

यही fresh survey अब आंदोलनकारियों की मांग और सरकार के आंकड़ों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है।

अप्रैल से अगस्त तक कैसे बढ़ा आंदोलन?

यह विरोध आज से शुरू नहीं हुआ।

प्रभावित परिवारों ने पिछले कई महीनों में अलग-अलग तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई।

जल सत्याग्रह

प्रदर्शनकारियों ने पानी में खड़े होकर अपना विरोध जताया।

चिता आंदोलन

आदिवासी महिलाओं ने symbolic चिताओं पर लेटकर protest किया। इसका संदेश था कि जमीन और livelihood छिनने के बाद उनके सामने जिंदगी और मौत जैसा सवाल खड़ा हो गया है।

Hunger Strike

इसके बाद भूख हड़ताल शुरू हुई, जो कई दिनों तक चली।

Chulha Bandh

जुलाई में protest का एक और symbolic तरीका सामने आया—Chulha Bandh। यानी खाना बनाना तक बंद कर विरोध जताया गया।

आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने इसे और गंभीर बना दिया।

19 जुलाई को police action के बाद विवाद और बढ़ा

जुलाई में आंदोलन उस समय और बड़ा मुद्दा बन गया जब प्रशासन और पुलिस ने protest site खाली कराया।

19 जुलाई को प्रदर्शनकारियों को आंदोलन स्थल से हटाया गया। इसके बाद protesters की तरफ से police action पर सवाल उठाए गए।

राहुल गांधी ने भी इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण protest को दबाया गया।

हालांकि police और administration का पक्ष अलग है, इसलिए इस मामले में दोनों पक्षों के दावों को अलग-अलग देखना जरूरी है।

राहुल गांधी पहले भी उठा चुके हैं मुद्दा

राहुल गांधी का यह इस मुद्दे पर पहला intervention नहीं है।

7 अगस्त को Lok Sabha में भी Ken-Betwa project से जुड़े tribal displacement और rehabilitation का मुद्दा उठाया गया था।

केंद्र के Tribal Affairs Ministry ने बताया कि इस विषय से जुड़ी complaints और representations मिली हैं और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार को action और response के लिए भेजा गया है।

इसके बाद 13 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों के delegation से मुलाकात की।

और अब 19 अगस्त को एक बार फिर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस संघर्ष को समर्थन दिया है।

इससे साफ है कि Ken-Betwa का tribal displacement issue अब local protest से निकलकर national political debate का हिस्सा बन चुका है।

सिर्फ जमीन नहीं, जंगल और पर्यावरण का भी सवाल

केन-बेतवा project का दूसरा बड़ा विवाद environmental impact को लेकर है।

Project के लिए forest land diversion और Panna Tiger Reserve के आसपास के ecological impact को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

पर्यावरण को लेकर concerns में forest habitat, wildlife movement और river ecosystem शामिल हैं।

दूसरी तरफ project को जरूरी environmental और forest clearances मिल चुकी हैं और सरकार mitigation measures तथा project benefits पर जोर देती रही है।

इसलिए सवाल यह नहीं है कि सिर्फ “project सही है या गलत?”

सवाल यह है—

“बुंदेलखंड को पानी देने वाली इस project के साथ जंगल और wildlife पर पड़ने वाले असर को कितना कम किया जा सकता है?”

बुंदेलखंड को project से क्या फायदा मिलेगा?

सरकार का तर्क है कि बुंदेलखंड लंबे समय से पानी की कमी से जूझता रहा है।

Ken-Betwa project से:

• irrigation coverage बढ़ेगा
• किसानों को पानी मिलेगा
• drinking water supply बेहतर होगी
• water-stressed गांवों को फायदा मिलेगा
• hydropower और दूसरे energy benefits मिलेंगे

सरकार इसे बुंदेलखंड की water security से जोड़कर देख रही है।

लेकिन प्रभावित परिवारों के लिए सवाल है—

“अगर बुंदेलखंड को पानी मिलेगा, तो जिस जमीन पर हम रहते हैं, वहां रहने वाले लोगों का भविष्य भी सुरक्षित होगा या नहीं?”

मुआवजा मिलना और जिंदगी दोबारा बसना एक बात नहीं

यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी मानवीय तस्वीर है।

एक किसान के लिए जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती।

उसी जमीन से:

खेती → income → पशुपालन → घर → परिवार का future

जुड़ा होता है।

आदिवासी परिवारों के लिए जंगल और आसपास के natural resources भी रोजमर्रा की livelihood का हिस्सा हो सकते हैं।

ऐसे में compensation मिलने के बाद भी असली सवाल रहता है—

नया घर कहां होगा? खेती कैसे होगी? रोजगार कहां मिलेगा? बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी? पानी और healthcare की सुविधा कैसी होगी?

यही वजह है कि rehabilitation को सिर्फ bank account में पहुंची रकम से नहीं, बल्कि विस्थापित परिवार की नई जिंदगी कितनी स्थिर हुई, इससे भी देखा जाता है।

देश में अकेला नहीं है Ken-Betwa विवाद

भारत के अलग-अलग हिस्सों में बड़े dams, mining और infrastructure projects को लेकर tribal displacement और rehabilitation के सवाल उठते रहे हैं।

राजस्थान के Mahi Bajaj Sagar से जुड़े मामलों में भी displaced families के rehabilitation और दोबारा विस्थापन की चिंता सामने आई है।

छत्तीसगढ़ के Hasdeo क्षेत्र में mining, forest rights और tribal communities के अधिकारों को लेकर विरोध जारी रहा है।

इन सभी मामलों में एक common सवाल सामने आता है—

क्या development project की planning जितनी मजबूत होती है, उतनी ही मजबूत प्रभावित लोगों को बसाने की planning भी होती है?

अब आगे क्या होगा?

अब केन-बेतवा विवाद में सबसे ज्यादा नजर 14 गांवों के fresh survey पर रहेगी।

देखना होगा कि दोबारा verification में कितने नए eligible families या assets सामने आते हैं और compensation तथा rehabilitation से जुड़े pending मामलों का क्या होता है।

दूसरी तरफ आदिवासी संगठनों की मांगें और तेज होती हैं या सरकार के साथ बातचीत का रास्ता निकलता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

राहुल गांधी के समर्थन से इस आंदोलन को political momentum मिला है, जबकि केंद्र ने अपने ताजा आंकड़ों के जरिए compensation process पर अपना पक्ष सामने रखा है।

लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है—

“93% से ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है, फिर भी आदिवासी सड़क पर क्यों हैं?”

इस सवाल का जवाब सिर्फ compensation के आंकड़े में नहीं, बल्कि जमीन, rehabilitation, livelihood, जंगल और प्रभावित परिवारों की वास्तविक जिंदगी में छिपा है।