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राहुल गांधी को दिल्ली में रोके जाने के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस ने वांद्रे रिक्लेमेशन में रास्ता रोको किया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
मुंबई:राहुल गांधी को दिल्ली में रोके जाने के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस ने बुधवार रात बांद्रा रिक्लेमेशन में रास्ता रोको आंदोलन किया। रात करीब 11 बजे हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन को रोकने के दौरान पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। पार्टी का आरोप है कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं को बाल पकड़कर खींचा गया और बाद में उन्हें पुलिस वाहन में बैठाकर हिरासत में लिया गया।
महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के आरोप को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
राहुल गांधी को दिल्ली में क्यों रोका गया?
यह पूरा विवाद चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच मतदाता सूची को लेकर चल रहे टकराव से जुड़ा है। राहुल गांधी और विपक्षी सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की है।
6 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेता चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका और बाद में राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। 7 अक्टूबर को भी राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को दोबारा रोके जाने और हिरासत में लिए जाने की घटना सामने आई।
चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आयोग के अनुसार, उसे शाम 4 बजे तक किसी राजनीतिक दल की ओर से बैठक का अनुरोध नहीं मिला था। बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सांसदों के साथ मुलाकात की मांग सामने आई। आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के जरिए ज्ञापन लेने की पेशकश की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे स्वीकार नहीं किया।
राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ प्राथमिकी
दिल्ली में हुए पिछले प्रदर्शन के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इससे यह विवाद अब केवल राजनीतिक प्रदर्शन और हिरासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है।
मुंबई में बढ़ रहा राजनीतिक विरोध
राहुल गांधी की हिरासत के बाद मुंबई में युवक कांग्रेस का देर रात सड़क पर उतरना इस विवाद का स्थानीय असर है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इससे पहले भी मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं।
फिलहाल मुंबई के प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की सटीक संख्या और महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट को लेकर पुलिस का विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है। दिल्ली में राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन तथा चुनाव आयोग के साथ जारी विवाद के बीच आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और बढ़ने के संकेत हैं।
मुंबई पहुंचे आदिवासी छात्रों को हिरासत में लेने के आरोप पर विवाद बढ़ा। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस ने आरोपों से इनकार किया।
मुंबई: आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सोमवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नासिक समेत महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से मुंबई पहुंचे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई किए जाने का आरोप लगा है। कांग्रेस का दावा है कि देर रात तिलक भवन में ठहरे छात्रों को पुलिस ने जगाकर हिरासत में लिया और प्रदर्शन से पहले छात्रों को रोका गया। वहीं, पुलिस ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया है। ऐसे में फिलहाल विवाद का केंद्र छात्रों की हिरासत और तिलक भवन में पुलिस कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे हैं।
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने तिलक भवन पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में संवैधानिक व्यवस्था है या जंगलराज। गायकवाड़ ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने मुंबई आए छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है।
आजाद मैदान में प्रदर्शन की तैयारी के बीच कार्रवाई का विवाद
आदिवासी छात्र अपनी लंबित मांगों को लेकर मुंबई पहुंचे थे। उनका उद्देश्य आजाद मैदान में प्रदर्शन करना था। आंदोलन से जुड़े छात्रों की प्रमुख मांगों में आदिवासी विकास मंत्री अशोक रामाजी उइके और विभागीय आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी शामिल है।
मुंबई पहुंचने से पहले छात्रों के समूह के नासिक से पैदल मार्च करके आने की जानकारी सामने आई थी। छात्रों के तिलक भवन में ठहरने के बाद देर रात पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद शुरू हुआ।
कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि रात करीब तीन बजे पुलिस ने छात्रों को रोका, उनके फोटो लिए और उन्हें हिरासत में लिया। छात्रों को लेकर जा रही बस को भी पुलिस द्वारा कब्जे में लेने का दावा किया गया। तिलक भवन में पुलिस के प्रवेश को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए।
हालांकि, पुलिस ने कांग्रेस के इन आरोपों को नकार दिया है। पुलिस की ओर से कार्रवाई के कारण, हिरासत में लिए गए छात्रों की सटीक संख्या और उनके खिलाफ किसी मामले की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है।
वर्षा गायकवाड़ ने सरकार पर साधा निशाना
तिलक भवन में छात्रों से मुलाकात के बाद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि छात्र न्याय की मांग लेकर मुंबई आए हैं। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को छात्रों से मिलकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए थीं, लेकिन इसके बजाय पुलिस कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया।
गायकवाड़ ने पुलिस के तिलक भवन में प्रवेश पर भी सवाल उठाया। उन्होंने राजनीतिक तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि देवेंद्र फडणवीस की पुलिस कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश कर सकती है, तो क्या कांग्रेस भी मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश कर सकती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए छात्रों के आंदोलन पर कार्रवाई कर रही है। गायकवाड़ ने यह भी कहा कि तिलक भवन सभी के लिए खुला है, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण वहां का माहौल पुलिस शिविर जैसा बना दिया गया है।
अगस्त से चल रहा है आदिवासी छात्रों का आंदोलन
मुंबई का मौजूदा विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ है। आदिवासी छात्रों का आंदोलन अगस्त से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में चल रहा है। पुणे के मांजरी स्थित सरकारी आदिवासी छात्रावास में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लंबे समय तक चला था। अगस्त के दौरान राज्य के कम से कम 25 स्थानों पर छात्रों के आंदोलन की जानकारी सामने आई थी।
छात्रों की मांगों में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित 12,500 सरकारी पदों को भरना प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने, छात्रों को मिलने वाले भत्तों को महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा खाली पदों को भरने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा रही है।
महाराष्ट्र में करीब 490 आदिवासी छात्रावासों में लगभग 59,020 छात्र रहते हैं। छात्रों का कहना है कि छात्रावासों और आश्रम विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, कर्मचारियों और सुरक्षा से जुड़े सवाल लंबे समय से बने हुए हैं।
छात्रावास नियमों को लेकर भी नाराजगी
आंदोलन के दौरान आदिवासी छात्रों ने छात्रावास प्रवेश से जुड़े नियमों और विभागीय शासनादेशों पर भी आपत्ति जताई थी। उम्र सीमा से जुड़े प्रावधान को लेकर हुए विरोध के बाद सरकार ने इस प्रावधान को स्थगित करने की कार्रवाई की थी, लेकिन छात्रों का कहना था कि उनकी बाकी प्रमुख मांगों पर पर्याप्त समाधान नहीं हुआ।
छात्र बेहतर छात्रावास भवन, रसोई और अध्ययन कक्ष जैसी सुविधाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग करते रहे हैं। महिला आदिवासी छात्रावासों में सुरक्षा और कुछ कथित अनिवार्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को लेकर भी छात्रों ने सवाल उठाए थे।
गडचिरोली में तीन आदिवासी छात्राओं की सांप के काटने से हुई मौत का मुद्दा भी आंदोलन में प्रमुख रहा। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग छात्रों ने उठाई थी।
सरकार से बातचीत हुई, लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ
अगस्त में आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके के साथ छात्रों की कई दौर की बातचीत हुई थी। छात्रों का कहना था कि बैठकों के बावजूद उनकी अधिकांश मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकला। सरकार की ओर से छात्रावास प्रवेश से जुड़े एक प्रमुख मुद्दे पर कार्रवाई की गई थी, जबकि 12,500 पदों सहित कई अन्य मांगों पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई थी।
छात्रों का कहना है कि केवल आश्वासन से उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। इसी वजह से आंदोलन अलग-अलग स्तर पर जारी रहा और अब छात्रों ने मुंबई का रुख किया है।
वर्षा गायकवाड़ ने पुणे के महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग से जुड़े छात्र आंदोलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पुणे में भी छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस छात्र आंदोलनों के साथ खड़ी है। हालांकि, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग का आंदोलन आदिवासी छात्रों के मौजूदा मुंबई आंदोलन से अलग मुद्दा है।
अब सबसे बड़ा सवाल छात्रों की आगे की रणनीति पर
मुंबई में मौजूदा विवाद के बाद अब छात्रों के प्रदर्शन की अगली दिशा महत्वपूर्ण होगी। एक तरफ छात्र अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ तिलक भवन में पुलिस कार्रवाई और छात्रों को हिरासत में लेने के आरोपों को लेकर कांग्रेस और पुलिस के बयान अलग-अलग हैं।
फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि कितने छात्रों को हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई और मुंबई में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। छात्रों की मांगों पर सरकार की अगली औपचारिक कार्रवाई भी इस आंदोलन की दिशा तय करेगी।
मुंबई की 7 झीलों में 96.64% पानी के बावजूद 10% कटौती जारी है। BMC ने मई 2027 तक के स्टॉक, 500 MLD गैप और नए जल प्लान की जानकारी दी।
मुंबई: सातों जलापूर्ति झीलों में 96.64% पानी होने के बावजूद मुंबई में 10% पानी की कटौती हटाने की तैयारी नहीं है। BMC ने अब साफ किया है कि मौजूदा जल भंडार को बचाकर चलाना जरूरी है और उपलब्ध स्टॉक का अनुमान 17 मई 2027 तक लगाया गया है। ऐसे में सवाल है कि जब झीलें लगभग भर चुकी हैं तो मुंबई में पानी की कटौती क्यों जारी है और आने वाले महीनों में इसका असर कितना बढ़ सकता है।
BMC के अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने नागरिक निकाय की बैठक में बताया कि मौजूदा पानी का स्टॉक मई 2027 तक चलाने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। शिवसेना (यूबीटी) की नेता और सदन में विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर ने 10% पानी की कटौती वापस लेने की मांग उठाई थी। इसके जवाब में BMC प्रशासन ने मौजूदा कटौती जारी रखने की जरूरत बताई।
मुंबई की सात झीलों में कितना पानी है?
मुंबई को पानी देने वाली सात प्रमुख झीलें तुलसी, विहार, भातसा, तानसा, मोडक सागर, अपर वैतरणा और मिडिल वैतरणा हैं। 29 सितंबर को इनमें कुल 13,98,722 मिलियन लीटर उपयोगी पानी था, जो 14,47,363 मिलियन लीटर की कुल उपयोगी क्षमता का 96.64% है। 30 सितंबर की सुबह यह स्टॉक 96.37% दर्ज किया गया। यानी झीलों का स्तर ऊंचा होने के बावजूद उसमें लगातार मामूली गिरावट भी देखी जा रही है।
पिछले दो वर्षों की तुलना करें तो 29 सितंबर 2025 को यही स्टॉक 97.57% और 2024 में 99.09% था। इस साल सातों झीलें 100% के स्तर तक नहीं पहुंच सकीं।
96% पानी होने के बावजूद संकट क्यों?
सिर्फ झीलों में मौजूद पानी का प्रतिशत देखकर पूरे साल की जल सुरक्षा तय नहीं होती। मुंबई की सालाना जरूरत पूरी करने के लिए सातों जलाशयों का पूरा उपयोगी भंडार करीब 14.47 लाख मिलियन लीटर होना जरूरी माना जाता है। मौजूदा स्टॉक इस स्तर से नीचे है और अगले मानसून तक शहर को लगातार पानी उपलब्ध कराना है।
यही वजह है कि BMC फिलहाल पानी की बचत को प्राथमिकता दे रहा है। मई में जब सातों झीलों का स्टॉक सिर्फ 23.5% के आसपास रह गया था, तब 15 मई से पूरे मुंबई में 10% पानी की कटौती लागू की गई थी। बाद में जुलाई की भारी बारिश से जलाशयों का स्तर तेजी से बढ़ा, लेकिन कटौती वापस नहीं ली गई।
मुंबई के जल संकट की एक वजह सिर्फ बारिश नहीं है। शहर में पानी की मांग और उपलब्ध आपूर्ति के बीच भी बड़ा अंतर बना हुआ है। BMC के आंकड़ों के अनुसार शहर को करीब 4,100 MLD पानी की आपूर्ति होती है, जबकि मांग लगभग 4,600 MLD है। यानी करीब 500 MLD का अंतर है। इसके अलावा पानी के वितरण तंत्र में 32 से 35% तक पानी लीकेज और चोरी के कारण नुकसान होने का अनुमान है।
इसका मतलब यह है कि जलाशयों में पानी बढ़ने के बावजूद शहर के सामने पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और वितरण व्यवस्था में होने वाले नुकसान को कम करने की चुनौती बनी हुई है।
महाराष्ट्र में इस साल बारिश की कमी ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। राज्य सरकार ने 358 में से 265 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। यह राज्य के करीब 74% तालुकों के बराबर है। 18 सितंबर तक राज्य में सामान्य से 18.8% कम बारिश दर्ज की गई थी। मराठवाड़ा और विदर्भ के कई हिस्सों में कमी और ज्यादा रही।
मुंबई की जलापूर्ति व्यवस्था सात प्रमुख झीलों पर निर्भर है, लेकिन कुछ अतिरिक्त जल स्रोत राज्य के नियंत्रण में हैं। राज्य के दूसरे हिस्सों में जल संकट बढ़ने की स्थिति में इन संसाधनों के इस्तेमाल और जल उपलब्धता को लेकर भी दबाव बढ़ सकता है। इसलिए मुंबई के लिए सिर्फ अपने सात जलाशयों का मौजूदा प्रतिशत देखना पर्याप्त नहीं है।
BMC ने अक्टूबर और नवंबर के दौरान El Niño के प्रभाव के मजबूत होने की संभावना और उससे तापमान बढ़ने की स्थिति में झीलों से पानी के तेजी से वाष्पीकरण की चिंता जताई है। इसी कारण प्रशासन मौजूदा जल भंडार को बिना अतिरिक्त दबाव के अगले मानसून तक खींचना चाहता है।
इस साल जुलाई में हुई भारी बारिश ने मुंबई को बड़ी राहत दी थी। जुलाई की शुरुआत में सातों जलाशयों का स्टॉक बेहद निचले स्तर पर था, लेकिन कुछ ही दिनों में भारी बारिश के कारण इसमें तेज बढ़ोतरी हुई। हालांकि अगस्त और सितंबर में जलाशयों में बढ़ोतरी की रफ्तार काफी धीमी रही।
BMC का नया प्लान: 3,000 कुएं और 10,000 रिचार्ज स्ट्रक्चर
जल संकट की आशंका के बीच BMC अब पारंपरिक जल स्रोतों को भी दोबारा इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। करीब 3,000 पुराने कुओं को साफ कर उन्हें दोबारा उपयोग योग्य बनाने की योजना पर काम हो रहा है। कुओं की सफाई, पानी की गुणवत्ता और खारेपन की जांच की जा रही है, क्योंकि मुंबई के तटीय इलाकों में भूजल में समुद्री पानी के प्रवेश की समस्या भी सामने आ सकती है।
इसके साथ ही भूजल रिचार्ज बढ़ाने के लिए करीब 10,000 रिचार्ज स्ट्रक्चर तैयार करने की योजना भी सामने आई है। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को जमीन में उतारकर भूजल स्तर को मजबूत करना है।
जल संकट की स्थिति में टैंकरों पर निर्भरता बढ़ने की संभावना को देखते हुए BMC एक नई टैंकर नियमन नीति तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य पानी की कमी वाले इलाकों में टैंकर आपूर्ति को नियंत्रित करना और संभावित अनियमितताओं पर रोक लगाना है। प्रस्तावित नीति को संबंधित समितियों के सामने रखा जाना है और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
मुंबई में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ेगा?
जून में जब सातों झीलों का स्टॉक 10% के करीब पहुंच गया था, तब BMC ने निर्माण स्थलों और स्विमिंग पूल के लिए पानी की आपूर्ति रोकने तथा औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 20% अतिरिक्त कटौती लागू करने का फैसला किया था।
मौजूदा समय में ऐसे पुराने प्रतिबंधों को स्वतः लागू मानना सही नहीं होगा। लेकिन अगर जल भंडार में दोबारा गंभीर गिरावट आती है तो BMC के पास पहले इस्तेमाल किए गए संरक्षण उपायों को दोबारा लागू करने का विकल्प मौजूद रहेगा।
दीर्घकालीन जल सुरक्षा के लिए BMC की योजनाओं में गारगाई बांध से 440 MLD, मनोरी desalination project से 400 MLD और वर्सोवा desalination project से करीब 200 MLD अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का लक्ष्य शामिल है। इन परियोजनाओं से कुल करीब 1,040 MLD अतिरिक्त क्षमता तैयार करने की योजना है।
इसके अलावा बारिश के पानी के इस्तेमाल और भूजल रिचार्ज पर भी जोर बढ़ाया जा रहा है। मुंबई में भारी बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में stormwater को बाढ़ रोकने के लिए समुद्र और खाड़ियों की ओर पंप करना पड़ता है। इसी बीच वसई-विहार प्रणाली से अतिरिक्त पानी हासिल करने और stormwater management को बेहतर बनाने जैसी योजनाओं पर भी काम हो रहा है।
फिलहाल क्या स्थिति है?
मुंबई में 10% पानी की कटौती अभी जारी है। सातों झीलों का स्टॉक करीब 96% से अधिक है, लेकिन पिछले दो वर्षों की तुलना में इस साल का स्तर कम है। BMC ने मौजूदा भंडार को 17 मई 2027 तक बनाए रखने का अनुमान दिया है और पानी की कटौती को हटाने के बजाय जल संरक्षण पर जोर दिया है।
आने वाले महीनों में मुंबई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक झीलों के catchment में बारिश, तापमान और वाष्पीकरण, शहर की पानी की मांग, वितरण में होने वाला नुकसान और अगले मानसून से पहले उपलब्ध जल भंडार रहेगा। अभी उपलब्ध आंकड़े तत्काल पानी खत्म होने का संकेत नहीं देते, लेकिन BMC की रणनीति साफ है कि मौजूदा स्टॉक को अगले मानसून तक सुरक्षित रखने के लिए पानी की बचत जारी रखनी होगी।
मुंबई की 39,111 झोपड़ियों पर 1 अक्टूबर से प्रस्तावित BMC कार्रवाई को लेकर नया मोड़ आया है। आयुक्त अश्विनी भिडे के स्पष्टीकरण से अभियान पर सवाल उठे।
मुंबई: 39 हजार 111 झोपड़ियों पर 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली प्रस्तावित BMC कार्रवाई को लेकर आखिरी वक्त में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 19 सितंबर को महापालिका ने 14 फीट या उससे अधिक ऊंचाई वाले 39,111 अनधिकृत झोपड़ी निर्माणों के खिलाफ 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विशेष कार्रवाई की घोषणा की थी। अब 29 सितंबर को BMC आयुक्त अश्विनी भिडे के साथ हुई बैठक के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि इन 39,111 झोपड़ियों को गिराने का कोई अलग से आदेश जारी नहीं किया गया है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ के अनुसार, आयुक्त ने बताया कि महापालिका नियमित कार्रवाई कर रही है।
इस स्पष्टीकरण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली वह विशेष कार्रवाई अब किस रूप में होगी, जिसकी घोषणा खुद महापालिका प्रशासन ने की थी।
39,111 का आंकड़ा आया कहां से?
BMC के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में कुल 2 लाख 23 हजार 150 झोपड़ी संरचनाएं हैं। इनमें 39,111 ऐसी संरचनाएं चिन्हित की गई हैं जिनकी ऊंचाई 14 फीट या उससे अधिक है। इनमें मुंबई शहर की 3,348, पश्चिमी उपनगरों की 4,536 और पूर्वी उपनगरों की सबसे अधिक 31,227 संरचनाएं शामिल हैं।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। 39,111 का आंकड़ा उन संरचनाओं का है जिन्हें BMC ने कार्रवाई के लिए चिन्हित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी 39,111 घरों को अलग-अलग demolition notice जारी हो चुके हैं।
BMC के अनुसार 4,584 संरचनाओं पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी, जबकि 611 को नोटिस दिए जा चुके थे। बाकी चिन्हित संरचनाओं के अनधिकृत हिस्से खुद हटाने के लिए कहा गया था और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई थी।
1 अक्टूबर से क्या होने वाला था?
19 सितंबर को घोषित योजना के मुताबिक 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक तीन महीने की विशेष मुहिम चलनी थी। इसका फोकस झोपड़पट्टी क्षेत्रों में 14 फीट या उससे अधिक ऊंचाई वाले अनधिकृत निर्माण और अतिरिक्त निर्माण पर था। BMC ने लोगों से अपने स्तर पर अनधिकृत हिस्से हटाने की अपील भी की थी।
यह कार्रवाई ऐसे समय घोषित हुई जब कुर्ला में पहाड़ी किनारे बसे आवासीय क्षेत्र में भूस्खलन की घटना में आठ लोगों की मौत हुई थी और मानखुर्द में भी मकान गिरने की घटना सामने आई थी। इन घटनाओं के बाद अनधिकृत और असुरक्षित निर्माणों पर कार्रवाई का मुद्दा और गंभीर हुआ। हालांकि 39,111 सभी संरचनाओं को खतरनाक घोषित किया गया है, ऐसा उपलब्ध आंकड़ों से साबित नहीं होता।
28 सितंबर को वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में सांसदों, विधायक असलम शेख और नगरसेवकों के प्रतिनिधिमंडल ने BMC आयुक्त अश्विनी भिडे से मुलाकात की। इसके बाद गायकवाड़ ने बताया कि आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि 39,111 झोपड़ियों को गिराने का कोई आदेश प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया है और नियमित कार्रवाई ही जारी है।
लेकिन इस स्पष्टीकरण के बावजूद मामला पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। उसी दिन BMC General Body में इस मुद्दे पर पांच घंटे से ज्यादा समय तक विवाद चला। BJP के Leader of House गणेश खनकर ने मांग की कि आयुक्त खुद सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करें। आयुक्त के बैठक में नहीं पहुंचने के बाद Mayor रितु तावड़े ने सदन स्थगित कर दिया।
यानी एक तरफ 19 सितंबर की विशेष कार्रवाई की घोषणा मौजूद है और दूसरी तरफ 29 सितंबर को आयुक्त के बारे में सामने आया स्पष्टीकरण है। 1 अक्टूबर को वास्तव में कौन-सी कार्रवाई होगी, इसका स्पष्ट प्रशासनिक स्वरूप अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल बन गया है।
14 फीट की सीमा पर भी उठे सवाल
इस कार्रवाई का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा 14 फीट की ऊंचाई की सीमा है। Govandi New Sangam Welfare Society की ओर से अधिवक्ता Faiyaz Alam Shaikh ने BMC आयुक्त, SRA, MMRDA और Housing Department के Principal Secretary को कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस में 14 फीट की सीमा को पुराने कानूनी प्रावधान से जोड़ते हुए कार्रवाई पर आपत्ति जताई गई और demolition के बजाय structural audit, eligibility verification और rehabilitation जैसे विकल्पों की मांग की गई।
समाजवादी पार्टी के विधायक Rais Shaikh ने कहा था कि इस कार्रवाई से करीब 34 हजार निवासियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। यह प्रभावित आबादी का राजनीतिक दावा है, BMC द्वारा जारी आधिकारिक population figure नहीं।
रिहायश और पुनर्वसन का सवाल
कार्रवाई के विरोध में सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि यदि कोई संरचना हटाई जाती है तो वहां रहने वाले पात्र परिवारों का पुनर्वसन किस व्यवस्था के तहत होगा।
वर्षा गायकवाड़ ने SRA, MHADA, PAP और cluster redevelopment जैसी व्यवस्थाओं के जरिए पात्र परिवारों के पुनर्वसन की मांग की है। BMC में विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर ने भी झोपड़ीवासियों की पात्रता की जांच, 2011 या लागू cut-off date के आधार पर verification और उसके बाद rehabilitation की मांग उठाई है।
इस बीच BMC House के Leader गणेश खनकर ने भी कार्रवाई स्थगित करने की मांग की थी। वहीं Mayor रितु तावड़े ने General Body में कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना फैसला आगे बढ़ाया गया तो उसे पलटने की मांग उठ सकती है।
इस पूरे विवाद में एक और राजनीतिक मोड़ सामने आया है। शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने BJP पर दबाव में अपनी स्थिति संभालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कुछ नागरिक कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के विरोध को अनधिकृत झोपड़ियों को राजनीतिक संरक्षण देने के रूप में देखने की बात कही है। इन दावों और आरोपों के बीच प्रशासन के वास्तविक लिखित आदेश और कार्रवाई की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाती है।
वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी आयुक्त अश्विनी भिडे से मुलाकात कर प्रस्तावित कार्रवाई रोकने की मांग की। बैठक के बाद उनके हवाले से यह बात सामने आई कि इतनी बड़ी संख्या में संरचनाओं को एक ही दिन में गिराना व्यावहारिक नहीं होगा।
BMC के अभियान की कमान किसके पास?
19 सितंबर की योजना में आयुक्त अश्विनी भिडे के निर्देश पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई थी। इसके लिए अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे के मार्गदर्शन और संयुक्त आयुक्त (दक्षता) देवेंदर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की जानकारी भी प्रकाशित हुई थी।
इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सवाल यह है कि 1 अक्टूबर से प्रस्तावित विशेष अभियान के लिए जारी की गई आंतरिक प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति में क्या बदलाव हुआ है।
फिलहाल 14 फीट या उससे अधिक ऊंचाई वाली संरचना का BMC की सूची में होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसी दिन पूरा घर गिरा दिया जाएगा। इसी तरह किसी संरचना पर जारी नोटिस, पहले की गई कार्रवाई और नई प्रस्तावित कार्रवाई—तीनों की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति अलग हो सकती है।
जिन लोगों को BMC का नोटिस मिला है, उन्हें अपने पास उपलब्ध पुराने दस्तावेज, पात्रता से जुड़े कागजात, redevelopment या SRA से संबंधित रिकॉर्ड और नोटिस की प्रतियां सुरक्षित रखनी चाहिए। किसी भी कार्रवाई की स्थिति में संबंधित BMC विभाग से लिखित स्थिति और लागू प्रक्रिया की जानकारी लेना महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल 1 अक्टूबर सबसे अहम तारीख बनी हुई है। 19 सितंबर को घोषित तीन महीने की विशेष मुहिम, 39,111 चिन्हित संरचनाओं का आंकड़ा और 29 सितंबर को सामने आया आयुक्त का स्पष्टीकरण—इन तीनों के बीच प्रशासनिक स्थिति अब भी पूरी तरह स्पष्ट होना बाकी है। खास तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 1 अक्टूबर से BMC किस प्रकार की कार्रवाई शुरू करती है और क्या उसके लिए कोई स्पष्ट लिखित आदेश या वार्ड-स्तरीय प्रक्रिया सामने आती है।
महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा घोषित हुआ है। पुणे के 8 तालुकों में राहत उपाय लागू, फसल नुकसान का मुआवजा सर्वे के बाद तय होगा।
मुंबई: महाराष्ट्र के 358 में से 265 तालुकों में सूखे की स्थिति घोषित कर दी गई है। राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में तत्काल राहत उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। पुणे जिले के भोर, वेल्हे, खेड़, शिरूर, बारामती, इंदापुर, दौंड और पुरंदर तालुकों को भी सूखा प्रभावित सूची में शामिल किया गया है।
लंबे समय तक बारिश नहीं होने और खरीफ फसलों पर पड़े असर को देखते हुए यह फैसला सूखा प्रबंधन व्यवस्था के तहत लिया गया है। राज्य में प्रभावित तालुकों की संख्या कुल 358 में से करीब 74 प्रतिशत है।
पुणे के 8 तालुकों में सूखे का असर
पुणे जिले के आठ तालुकों में खरीफ मौसम के दौरान बारिश की कमी से फसलों और पानी की उपलब्धता पर असर पड़ा है। भोर, वेल्हे, खेड़, शिरूर, बारामती, इंदापुर, दौंड और पुरंदर को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने के बाद इन क्षेत्रों में राहत उपाय लागू होंगे।
कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने दौंड, बारामती और इंदापुर सहित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर फसल और पानी की स्थिति का जायजा लिया था। ग्रामीण इलाकों में खरीफ फसलों के नुकसान के साथ पेयजल और पशुओं के लिए पानी तथा चारे को लेकर भी चिंता बनी हुई है।
किसानों को कर्ज से लेकर बिजली तक राहत
सूखा प्रभावित तालुकों में किसानों को भू-राजस्व में छूट दी जाएगी। अल्पकालिक फसल ऋणों के पुनर्गठन और कृषि ऋण की वसूली स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं।
VIDEO | Maharashtra: Deputy Chief Minister Sunetra Pawar reviews drought-like conditions in Nanded; assures farmers of support and relief from the state government.
कृषि पंपों के बिजली बिल में भी राहत दी गई है। 7.5 अश्वशक्ति तक के कृषि पंपों के बिजली बिल से जुड़ी राहत पहले से लागू थी। नई व्यवस्था में इससे अधिक क्षमता वाले कृषि पंपों के लिए भी प्रभावित क्षेत्रों में रियायत का प्रावधान किया गया है। सूखा प्रभावित गांवों में बिजली की कमी के कारण कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन नहीं काटने के निर्देश भी दिए गए हैं।
राहत में विद्यार्थियों और मजदूरों को भी शामिल किया गया
सूखा प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम उपलब्ध कराने के नियमों में ढील दी जाएगी।
फसल खराब होने से कृषि पर निर्भर मजदूरों की आय प्रभावित होने की स्थिति में रोजगार गारंटी के काम उनके लिए वैकल्पिक आय का माध्यम बन सकते हैं।
पानी और चारे की व्यवस्था पर भी जोर
सूखा प्रभावित गांवों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। पशुओं के लिए पानी और पर्याप्त चारे की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण के काम शुरू करने और किसानों तथा कृषि मजदूरों के लिए अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
फसल नुकसान का मुआवजा अभी तय नहीं
सूखा घोषित होने के बावजूद किसानों को मिलने वाली फसल नुकसान की अंतिम आर्थिक सहायता की राशि अभी तय नहीं हुई है। इसके लिए पहले खेतों में फसल नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा।
जिला कलेक्टरों को पंचनामा तैयार करने और सर्वेक्षण किए गए खेतों की तस्वीरों के साथ जीपीएस निर्देशांक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी कृषि विभाग के माध्यम से आगे भेजी जाएगी। नुकसान के आकलन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलग सरकारी निर्णय के जरिए आर्थिक सहायता तय की जाएगी।
इसका मतलब यह है कि सूखा प्रभावित घोषित होने के बाद राहत उपाय तुरंत लागू हो रहे हैं, लेकिन फसल नुकसान का प्रत्यक्ष मुआवजा कितना मिलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
पुणे में रबी फसल के लिए समय से पहले पानी
खरीफ फसल पर बारिश की कमी का असर पड़ने के बीच पुणे के ग्रामीण इलाकों में रबी फसल के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की तैयारी भी तेज की गई है।
खड़कवासला बांध प्रणाली से मुठा नहर में पानी छोड़ने की प्रक्रिया सामान्य समय से करीब तीन सप्ताह पहले शुरू की गई है। 25 सितंबर से पानी छोड़े जाने की योजना है। इससे दौंड और इंदापुर सहित सिंचाई पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों को रबी फसल के लिए पानी मिलने की उम्मीद है।
पुणे में बारिश की लंबी कमी
पुणे में इस वर्ष बारिश के लंबे अंतराल ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। शिवाजीनगर में 1 अगस्त के बाद 24 सितंबर तक 54 दिनों के दौरान एक दिन भी 10 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश दर्ज नहीं हुई। यह 2018 के बाद वहां ऐसा सबसे लंबा दौर बताया गया है।
राज्य स्तर पर भी 1 जून से 18 सितंबर के बीच सामान्य 932.3 मिलीमीटर के मुकाबले करीब 755.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो लगभग 18.8 प्रतिशत कम है। हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश की कमी एक जैसी नहीं रही और कई इलाकों में स्थिति इससे अधिक गंभीर रही।
सूखा घोषित किए गए 265 तालुके राज्य के अलग-अलग हिस्सों में फैले हैं। विदर्भ में 95, मराठवाड़ा में 74, उत्तर महाराष्ट्र में 49, पुणे संभाग में 35 और कोंकण में 12 तालुके प्रभावित हैं।
खरीफ मौसम में सोयाबीन, कपास, बाजरा, मक्का, तुअर, मूंग और उड़द जैसी फसलों पर बारिश की कमी का असर पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में फसल की स्थिति के साथ कीट और रोग की समस्या भी सामने आई है।
अब किसानों को क्या देखना होगा
अगले चरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया फसल नुकसान का सर्वेक्षण और पंचनामा है। खेतों की स्थिति का दस्तावेजीकरण होने के बाद नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसी आकलन के आधार पर आगे आर्थिक सहायता का निर्णय लिया जाएगा।
फिलहाल सरकार की ओर से ऋण, बिजली, भू-राजस्व, पानी, चारा, रोजगार और परीक्षा शुल्क से जुड़े राहत उपाय लागू किए गए हैं। वहीं, फसल नुकसान के लिए मिलने वाली अंतिम आर्थिक सहायता का फैसला सर्वेक्षण और सत्यापन पूरा होने के बाद किया जाना है।
IIT Bombay छात्र साहिल वाकोडे केस में Crime Branch ने 20 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। प्रो. दुल्ला का बयान बाकी है और परीक्षा नियमों में बदलाव की तैयारी है।
मुंबई:IIT Bombay के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में जांच और विरोध दोनों तेज हो गए हैं। मुंबई Crime Branch अब तक परीक्षा में मौजूद छात्रों, शिक्षकों, संस्थान के कर्मचारियों और हॉस्टल स्टाफ समेत 20 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन मामले में नामजद प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला का बयान अभी दर्ज नहीं हुआ है। इसी बीच IIT Bombay ने परीक्षा में कथित अकादमिक अनियमितता से जुड़े नियमों और प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है और छात्रों को कार्रवाई से पहले अपने मेंटर से बात करने का अवसर देने जैसे बदलावों पर विचार किया जा रहा है।
साहिल वाकोडे की मौत 18 सितंबर को हुई थी। वह IIT Bombay के Energy Science and Engineering विभाग में BTech के दूसरे वर्ष के छात्र थे। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हुई घटना के कुछ घंटे बाद उन्हें हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था। इस घटना के बाद परिवार ने जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए, जबकि संस्थान की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। मामले की जांच अब मुंबई Crime Branch कर रही है।
जांच एजेंसी ने परीक्षा हॉल में मौजूद छात्रों और परीक्षा की निगरानी कर रहे शिक्षकों के बयान दर्ज किए हैं। हॉस्टल स्टाफ से भी पूछताछ की गई है। जांच का एक अहम हिस्सा 18 सितंबर को परीक्षा के दौरान हुई घटना से लेकर साहिल के हॉस्टल पहुंचने और बाद की परिस्थितियों को जोड़ना है।
साहिल के मोबाइल फोन से जांचकर्ताओं को अभी महत्वपूर्ण डिजिटल जानकारी नहीं मिल पाई है। फोन पैटर्न लॉक से सुरक्षित है और स्क्रीन पर कुछ मिस्ड कॉल की सूचनाएं दिखाई दी थीं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन कॉल्स में कौन शामिल था। Crime Branch फोन से कॉल, संदेश और अन्य डिजिटल जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है।
पुलिस ने फोन और संस्थान की CCTV फुटेज को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा है। CCTV फुटेज से परीक्षा के दौरान हुई घटनाओं की पुष्टि और उनका क्रम समझने की कोशिश की जा रही है।
मामले में साहिल के पिता की शिकायत पर प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत में जातिगत उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं तथा SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है। इन आरोपों की जांच जारी है और इन्हें अभी न्यायिक रूप से साबित नहीं माना जा सकता।
Crime Branch ने मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ पूरी कर ली है, लेकिन 25 सितंबर तक प्रो. दुल्ला का बयान दर्ज नहीं हुआ था। इसलिए जांच में उनका पक्ष एक महत्वपूर्ण लंबित कड़ी बना हुआ है।
IIT Bombay ने प्रो. दुल्ला को प्रशासनिक जिम्मेदारी से हटाने के बाद जांच के दौरान छुट्टी पर भेजा है। छात्रों की ओर से उन्हें पूरी तरह निलंबित करने की मांग भी उठी थी।
साहिल के माता-पिता रविंद्र वाकोडे और सोनाली वाकोडे का आरोप है कि उनके बेटे ने संस्थान में जातिगत टिप्पणियों और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत उनसे की थी। परिवार ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है।
दूसरी ओर IIT Bombay की ओर से कहा गया है कि साहिल ने संस्थान के SC/ST Cell या प्रशासन के सामने ऐसी कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। मामले में कुछ छात्रों और फैकल्टी सदस्यों की ओर से भी जातिगत भेदभाव के आरोपों पर अलग-अलग राय सामने आई है। इसलिए इस पहलू की स्वतंत्र जांच अभी महत्वपूर्ण है।
IIT Bombay ने साहिल की मौत से जुड़े अपने शुरुआती communication को लेकर माफी भी दोहराई है। इसके बाद संस्थान की ओर से परीक्षा और अकादमिक misconduct की प्रक्रिया की समीक्षा का कदम सामने आया है।
साहिल की मौत के बाद IIT Bombay ने academic misconduct से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए एक नई समिति बनाई है। इसमें faculty और students को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति परीक्षा के दौरान suspected malpractice से निपटने के लिए स्पष्ट और step-by-step SOP तैयार करेगी।
प्रस्तावित बदलावों में यह भी शामिल है कि किसी छात्र पर परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगने के बाद disciplinary action से पहले उसे अपने student mentor से बात करने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा answer sheet के पहले पेज पर examination malpractice के नियम और संभावित परिणाम स्पष्ट रूप से लिखने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
इन बदलावों का उद्देश्य suspected academic misconduct के मामलों में प्रक्रिया को ज्यादा स्पष्ट और समान बनाना है। हालांकि revised SOP और नियम लागू होने से पहले उन्हें Senate की मंजूरी लेनी होगी।
Sahil Wakode मामले के बाद IIT Bombay के बचे हुए Mid-Semester examinations एक बार फिर टाल दिए गए हैं। 26 और 27 सितंबर को होने वाली परीक्षाएं अब 10 और 11 अक्टूबर को होंगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार timetable में बदलाव नहीं किया गया है।
संस्थान ने परीक्षा टालने का संबंध नई academic misconduct committee को student-friendly SOP और संशोधित नियम तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने से जोड़ा है।
छात्रों की 18 मांगों का क्या असर हुआ?
साहिल की मौत के बाद IIT Bombay के छात्रों ने 18 सूत्रीय मांगें रखी थीं। इनमें स्वतंत्र जांच, student welfare और grievance redressal व्यवस्था में सुधार, healthcare सुविधाओं को मजबूत करना तथा 24 घंटे psychiatrist की उपलब्धता जैसी मांगें शामिल थीं।
इन मांगों के बीच अब academic misconduct की प्रक्रिया में student representation, mentor intervention और स्पष्ट examination SOP तैयार करने की दिशा में संस्थागत कदम उठाया गया है। इससे साफ है कि विवाद का असर सिर्फ मौजूदा जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि IIT Bombay की परीक्षा और student-support व्यवस्था में बदलाव तक पहुंच गया है।
NCSC ने भी शुरू की जांच
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने 24 सितंबर को IIT Bombay पहुंचकर मामले की मौके पर जांच की। उन्होंने संस्थान के निदेशक, अधिकारियों, संबंधित फैकल्टी और अन्य लोगों से जानकारी ली तथा उस परीक्षा कक्ष का भी निरीक्षण किया जहां 18 सितंबर की घटना हुई थी। आयोग ने साहिल की मौत से पहले की परिस्थितियों, संबंधित फैकल्टी की भूमिका और SC छात्रों के लिए grievance mechanisms की जानकारी मांगी है।
साहिल के माता-पिता ने आयोग के सामने भी अपनी शिकायत और मांगें रखी हैं। परिवार इसके साथ ही मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन कर चुका है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।
मुंबई कांग्रेस का IIT Bombay के बाहर आंदोलन
24 सितंबर को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड के नेतृत्व में कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने IIT Bombay के पवई परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने वर्षा गायकवाड समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान गायकवाड ने साहिल की मौत को “institutional murder” बताते हुए निष्पक्ष और विस्तृत जांच तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वर्षा गायकवाड ने शिक्षा संस्थानों में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव तथा RSS के कथित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए। ये राजनीतिक आरोप हैं; साहिल वाकोडे मामले में RSS की भूमिका स्थापित करने वाला स्वतंत्र प्रमाण अभी सामने नहीं आया है।
इस दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने दमन का आरोप लगाया, जबकि पुलिस की कार्रवाई का तत्काल संदर्भ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा बताया गया है।
साहिल वाकोडे मामले में अब जांच का फोकस केवल परीक्षा हॉल की घटना तक सीमित नहीं है। Crime Branch को यह स्पष्ट करना है कि 18 सितंबर की परीक्षा में वास्तव में क्या हुआ, उसके बाद साहिल किन लोगों के संपर्क में था, उसके मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों में क्या जानकारी है तथा परिवार की ओर से लगाए गए जातिगत उत्पीड़न के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होती है या नहीं।
इसके साथ ही प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला का बयान, CCTV और डिजिटल फोरेंसिक जांच तथा संस्थान की आंतरिक जांच रिपोर्ट मामले की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर साहिल की मौत के कारणों और उससे जुड़ी जिम्मेदारी को लेकर जांच जारी है।
IIT Bombay में अब परीक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव, 10 और 11 अक्टूबर की परीक्षाएं, Crime Branch की जांच, NCSC की पड़ताल और परिवार व छात्रों की मांगें इस मामले के अगले महत्वपूर्ण चरण होंगे।
Kalina Central Library केस में छगन भुजबल और पांच पूर्व PWD अधिकारियों को डिस्चार्ज किया गया। जानिए ₹2.5 करोड़, जमीन लीज और ₹137 करोड़ का पूरा मामला।
मुंबई: मुंबई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को Kalina Central Library से जुड़े 2015 के ACB भ्रष्टाचार मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। अदालत ने माना कि किसी प्रशासनिक फैसले का गलत, आर्थिक रूप से नुकसानदेह या प्रक्रियागत रूप से अनियमित होना अपने आप में आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आरोपी की स्पष्ट भागीदारी, आवश्यक मंशा या जानकारी का ठोस आधार होना जरूरी है।
विशेष MP/MLA अदालत के जज महेश के. जाधव ने भुजबल के साथ पांच पूर्व PWD अधिकारियों को भी मामले से डिस्चार्ज किया। इनमें तत्कालीन PWD अधिकारी गजानन सावंत, हरीश पाटिल, अनिलकुमार गायकवाड़, संजय सोलंकी और एमएस शाह शामिल थे। इस आदेश के साथ भुजबल के PWD मंत्री रहने के दौरान दर्ज लंबित ACB भ्रष्टाचार मामलों में Kalina Library मामला भी समाप्त हो गया है।
कोर्ट ने भुजबल को क्यों किया डिस्चार्ज?
मामले में अभियोजन का आरोप था कि तत्कालीन PWD मंत्री भुजबल ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए मुंबई विश्वविद्यालय के Kalina परिसर में Central Library बनाने के लिए निजी डेवलपर Indiabulls Real Estate Ltd को फायदा पहुंचाया।
अभियोजन ने कथित तौर पर भुजबल और उनके अधीन अधिकारियों के बीच एक ऐसी व्यवस्था का आरोप लगाया था जिसमें मंत्री की ओर से प्रत्यक्ष निर्देश या हस्तक्षेप सामने नहीं आया, लेकिन अधिकारियों को कथित तौर पर उनका “Invisible Support” हासिल था।
अदालत ने इस दलील को पर्याप्त आपराधिक साक्ष्य नहीं माना। कोर्ट के अनुसार किसी आपराधिक साजिश को केवल परिस्थितियों से निकाले गए अनुमान के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। उपलब्ध सामग्री में भुजबल की व्यक्तिगत भागीदारी और आवश्यक आपराधिक मंशा को स्थापित करने वाली पर्याप्त कड़ी नहीं मिली।
अदालत ने यह भी कहा कि किसी प्रशासनिक निर्णय के बाद में गलत, आर्थिक रूप से नुकसानदेह या प्रक्रियागत रूप से अनियमित पाए जाने और उसके आधार पर आपराधिक जिम्मेदारी तय होने के बीच अंतर है।
₹2.5 करोड़ की sponsorship पर क्या था विवाद?
इस मामले की जांच में भुजबल से जुड़े एक welfare foundation को मिले कथित corporate sponsorship payments भी जांच के केंद्र में थे।
ACB की जांच में ₹2.5 करोड़ के दो payments का उल्लेख किया गया था। इनमें ₹1 करोड़ और ₹1.5 करोड़ की रकम शामिल थी। जांच एजेंसी ने इन payments को library project से जुड़े फैसलों के साथ जोड़ते हुए कथित quid pro quo यानी लाभ के बदले भुगतान की आशंका जताई थी।
हालांकि अदालत ने foundation को banking channels के जरिए मिली रकम को अपने आप में आपराधिक gratification या Prevention of Corruption Act के तहत criminal misconduct साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। कोर्ट के अनुसार केवल किसी public servant से जुड़े foundation को पैसा मिलना, बिना अतिरिक्त ठोस साक्ष्य के, अपराध स्थापित नहीं करता।
Kalina की चार एकड़ जमीन का क्या था पूरा मामला?
Kalina Central Library विवाद की जड़ मुंबई विश्वविद्यालय की करीब चार एकड़ जमीन से जुड़ी थी। यह जमीन Central Library के निर्माण के लिए राज्य सरकार को दी गई थी।
PWD ने 2009 में library project के लिए tender प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद project को ऐसे मॉडल पर आगे बढ़ाया गया जिसमें निजी developer को library का निर्माण करना था और बदले में जमीन के एक हिस्से के commercial development और लंबे lease अधिकार दिए जाने थे।
विवाद का प्रमुख हिस्सा यह था कि करीब 7,000 वर्ग मीटर जमीन को 99 साल की अवधि के लिए केवल 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर lease देने की व्यवस्था की गई थी। ACB ने इसी व्यवस्था को सरकारी जमीन के कम मूल्य पर हस्तांतरण और राज्य को नुकसान से जोड़ते हुए जांच की थी।
ACB ने राज्य को कितने नुकसान का आरोप लगाया था?
ACB ने इस पूरे arrangement से राज्य को 75 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आरोप लगाया था। कुछ रिपोर्टों में जांच एजेंसी के अनुमानित नुकसान को करीब 79 करोड़ रुपये बताया गया है।
यह राशि और welfare foundation को मिले कथित ₹2.5 करोड़ एक ही रकम नहीं हैं। ₹2.5 करोड़ alleged sponsorship payments से जुड़ा आरोप था, जबकि ₹75 करोड़ से अधिक का आंकड़ा जमीन और project arrangement से कथित सरकारी नुकसान से संबंधित था।
मामला केवल अदालत तक सीमित नहीं रहा। Library project की जमीन और construction agreement को लेकर विवाद कई वर्षों तक चला।
2010 में project के लिए work order जारी हुआ था और construction को 36 महीने में पूरा किया जाना था। Library building की अनुमानित construction cost करीब ₹82.5 करोड़ बताई गई थी।
बाद में project की प्रगति को लेकर विवाद बढ़ा और 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने private developer के साथ agreement समाप्त करने का फैसला किया। इसके बाद जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
सरकार ने developer को ₹137.07 करोड़ क्यों दिए?
Agreement खत्म होने के बाद private developer ने करीब ₹229.6 करोड़ compensation की मांग की थी। इसके बाद audit और settlement प्रक्रिया के जरिए मामला तय किया गया और सरकार ने ₹137.07 करोड़ का भुगतान किया।
इसके बाद भी Central Library project की कहानी खत्म नहीं हुई। 2022 में अधूरे civil और electrical काम को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने करीब ₹53 करोड़ का नया tender जारी किया।
इस तरह project से जुड़े विवाद में अलग-अलग चरणों पर ₹2.5 करोड़ के alleged sponsorship payments, ₹75 करोड़ से अधिक के alleged state loss, ₹137.07 करोड़ के settlement और ₹53 करोड़ के fresh construction tender जैसे अलग-अलग आंकड़े सामने आए। इन रकमों को आपस में जोड़कर एक ही “घोटाले की रकम” मानना सही नहीं होगा।
मामले में पहले भी अधिकारियों को राहत मिल चुकी थी
Kalina case में कुछ PWD अधिकारियों को इससे पहले भी राहत मिल चुकी थी। 2021 में तत्कालीन PWD अधिकारियों अनिलकुमार गायकवाड़ और संजय सोलंकी को discharge किया गया था।
अब भुजबल और मामले में बचे अन्य आरोपियों के discharge के बाद इस ACB case में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।
Kalina Central Library विवाद की शुरुआत 2009 की tender प्रक्रिया से जुड़ी थी। 2010 में project का work order जारी हुआ। 2010 और 2011 में welfare foundation को हुए sponsorship payments जांच का हिस्सा बने। 2015 में ACB ने मामला दर्ज किया।
इसके बाद आरोपपत्र और लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। 2019 में सरकार ने project agreement समाप्त किया और ₹137.07 करोड़ के settlement के बाद जमीन वापस ली। 2021 में कुछ PWD अधिकारियों को discharge किया गया और 2022 में अधूरे library work के लिए ₹53 करोड़ का fresh tender निकाला गया।
24 सितंबर 2026 को Special MP/MLA Court ने छगन भुजबल और पांच पूर्व PWD अधिकारियों को भी discharge कर दिया।
भुजबल के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?
छगन भुजबल वर्तमान में महाराष्ट्र के Food, Civil Supplies and Consumer Protection मंत्री हैं। महाराष्ट्र सरकार के विभागीय पोर्टल पर उनका नाम वर्तमान मंत्री के रूप में दर्ज है।
आज का आदेश उनके PWD मंत्री कार्यकाल से जुड़े लंबित ACB corruption cases में अंतिम मामले के रूप में सामने आया है। इससे पहले 2026 में Maharashtra Sadan और उससे जुड़े मामलों में भी उन्हें न्यायिक राहत मिल चुकी थी।
हालांकि Kalina मामले का विस्तृत reasoned order अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। इसलिए आगे की कानूनी स्थिति, यदि कोई नई कार्यवाही होती है, तो विस्तृत आदेश के सामने आने के बाद अधिक स्पष्ट होगी।
कलिना Central Library विवाद में अदालत का मौजूदा निष्कर्ष यह है कि उपलब्ध अभियोजन सामग्री भुजबल की ऐसी आपराधिक भागीदारी, मंशा या जानकारी स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिससे उनके खिलाफ आरोप तय कर मुकदमा आगे बढ़ाया जा सके।
बिहार के जमुई में 19 सितंबर को 10वीं के नाबालिग छात्र-छात्रा को रोककर बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। POCSO में FIR, 3 गिरफ्तार।
बिहार: जमुई में 10वीं कक्षा के नाबालिग छात्र और छात्रा को रास्ते में रोककर कथित तौर पर बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। मामले में POCSO Act और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
घटना 19 सितंबर की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। दोनों नाबालिग जमुई शहर के रहने वाले और 10वीं कक्षा के छात्र हैं। जानकारी के अनुसार, दोनों कोचिंग से लौटने के दौरान स्कूटी से मड़वा पहाड़ की तरफ गए थे। वापस लौटते समय जमुई सदर थाना क्षेत्र में युवकों के एक समूह ने उन्हें रास्ते में रोक लिया।
वायरल वीडियो में दोनों नाबालिगों को कई लोगों से घिरा हुआ देखा जा सकता है। छात्र और छात्रा लोगों से उन्हें जाने देने की गुहार लगाते दिखाई देते हैं। वीडियो में छात्र के साथ खींचतान और मारपीट तथा छात्रा के साथ कथित तौर पर अनुचित शारीरिक व्यवहार दिखाई देता है। एक अन्य दृश्य में एक व्यक्ति छात्रा को पकड़कर कुछ दूरी तक ले जाने की कोशिश करता दिखाई देता है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के नेतृत्व में जांच आगे बढ़ी और दोनों नाबालिगों की पहचान कर उनके बयान लिए गए। पुलिस ने वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की पहचान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई। जांच में 6 से 7 युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है।
प्रशासन ने क्या कहा ?
जमुई के जिलाधिकारी नवीन ने कहा है कि घटना 19 सितंबर की शाम जमुई सदर थाना क्षेत्र की है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, दोनों नाबालिगों से जानकारी ली गई और प्राथमिकी दर्ज की गई। प्रशासन ने नाबालिगों की निजता बनाए रखते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है।
पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज
मामले में सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी है। पुलिस बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। जांच में POCSO Act के साथ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए हैं।
इस मामले की जांच में जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल के साथ DIG राकेश कुमार भी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस का फोकस वीडियो में दिखाई देने वाले सभी लोगों की भूमिका तय करने और बाकी आरोपियों तक पहुंचने पर है।
राहुल गांधी ने उठाए सवाल
मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जमुई का वीडियो बेहद परेशान करने वाला है। राहुल गांधी ने घटना में शामिल लोगों की पहचान कर POCSO के तहत कार्रवाई और जल्द सजा की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि घटना 19 सितंबर की है तो आरोपी अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं और शाम के समय बिहार की सड़कों पर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सरकार जवाब दे।
हालांकि अब तक सामने आए पुलिस अपडेट के अनुसार कार्रवाई शुरू हो चुकी है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी भूमिका की जांच जारी है।
नाबालिग पीड़ितों की पहचान कानूनन संरक्षित है। इसलिए उनकी पहचान, चेहरा, स्कूल, पता या ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए जिससे उनकी पहचान सार्वजनिक हो सके। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर तय होगी।
BJP विधायक पराग शाह का भिखारी के वेश में मुंबई की सड़कों पर घूमने का वीडियो वायरल है। जानिए 3383 करोड़ की संपत्ति वाले विधायक ने ऐसा क्यों किया।
मुंबई: घाटकोपर पूर्व से भाजपा विधायक पराग शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह भिखारी के वेश में सड़क किनारे बैठे और लोगों से भीख मांगते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के मुताबिक पराग शाह ने 3,383.06 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति घोषित की थी।
ऐसे में लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने संपन्न विधायक ने भिखारी का रूप क्यों अपनाया?
जैन धर्मगुरु की सलाह पर लिया भिखारी का रूप
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पराग शाह ने यह अनुभव जैन धर्मगुरु नम्रमुनि महाराज के सुझाव पर लिया। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान उन्हें एक दिन भिखारी की तरह जीवन जीकर आम लोगों की परिस्थितियों को करीब से समझने की सलाह दी गई थी।
वीडियो में पराग शाह मेकअप और भिखारी के वेश में घाटकोपर के इलाके में घूमते और सड़क किनारे बैठे दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ मौजूद सामान्य पहचान और सुविधाएं नहीं थीं, जिसके कारण आसपास के लोग उन्हें पहचान नहीं सके।
घाटकोपर चे कोट्याधीश आमदार पराग शहा जेव्हा वेषांतर करून घाटकोपर च्या रस्त्यावर भिकारी बनून फिरतात…!!! आपल्या गुरूने दिलेली आज्ञा पाळून पाच हजार कोटी चे मालक असलेले आमदार पराग शहा यांनी एक दिवस त्यांच्या मतदार संघ घाटकोपर पूर्व मध्ये भिकारी बनून दिवस काढला..!! तेव्हा काय घडले पहा pic.twitter.com/eEXw9I1joo
उन्होंने लोगों से भीख मांगी और सड़क किनारे भोजन किया। इस अनुभव का उद्देश्य कथित तौर पर यह समझना था कि सड़क पर रहने वाले जरूरतमंद लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
मेकअप हटाकर उसी जगह लोगों से मिले
इस प्रयोग का एक और हिस्सा वीडियो में दिखाई देता है। भिखारी के वेश में समय बिताने के बाद पराग शाह ने अपना मेकअप हटाया और फिर उन्हीं इलाकों में अपनी वास्तविक पहचान के साथ पहुंचे।
इस तरह उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि लोग उन्हें सामान्य रूप से कैसे देखते हैं और भिखारी के रूप में रहने के दौरान उनके प्रति लोगों का व्यवहार कैसा था।
2024 के हलफनामे में घोषित की थी 3383 करोड़ की संपत्ति
पराग शाह की संपत्ति का आंकड़ा इस वायरल वीडियो को और चर्चा में ला रहा है। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, उन्होंने 33,83,06,20,898 रुपये यानी करीब 3,383 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति घोषित की थी। इनमें करीब 3,315.52 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 67.53 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल थी।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के विश्लेषण में भी पराग शाह को 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सबसे अधिक संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवारों में शीर्ष पर रखा गया था।
2019 के चुनावी हलफनामे में उनकी घोषित संपत्ति करीब 500.62 करोड़ रुपये थी। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,383 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं पराग शाह
पराग शाह पेशे से कारोबारी और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। 2024 के चुनावी रिकॉर्ड में उनका पेशा बिजनेस दर्ज है। वह घाटकोपर पूर्व से भाजपा के विधायक हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यह सीट दोबारा जीती थी।
भिखारी के वेश में मुंबई की सड़कों पर घूमने का उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे प्रयोग के जरिए उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर और सड़क पर जीवन बिताने वाले लोगों की परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से समझने की कोशिश की।
दिशा सालियान केस में CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती समेत 24 नामों और पुलिस-FSL अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी।
मुंबई: दिशा सालियान की मौत के मामले में करीब छह साल बाद बड़ा कानूनी मोड़ आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने 14 सितंबर 2026 को FIR दर्ज कर मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 सितंबर 2026 के आदेश के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई में हत्या, गैंगरेप, आपराधिक साजिश और कथित तौर पर सबूत दबाने, नष्ट करने या मामले को आत्महत्या का रूप देने जैसे आरोपों की जांच की जा रही है।
इस FIR की सबसे बड़ी बात यह है कि जांच का दायरा सिर्फ बॉलीवुड से जुड़े कुछ नामों तक सीमित नहीं है। इसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली और रोहन रॉय के साथ पुलिस अधिकारियों, पोस्टमार्टम से जुड़े डॉक्टरों, फोरेंसिक अधिकारियों और मालवणी पुलिस से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई गई है।
CBI FIR में किन-किन लोगों के नाम?
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की शिकायत और बाद में CBI के सामने दर्ज बयान के आधार पर सामने आई जानकारी में निम्न नाम और पदों का उल्लेख किया गया है:
1. आदित्य ठाकरे 2. रोहन रॉय 3. डिनो मोरिया 4. सूरज पंचोली 5. आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड 6. रिया चक्रवर्ती 7. शोविक चक्रवर्ती 8. सचिन वाजे 9. परमबीर सिंह 10. DCP विशाल ठाकुर 11. उद्धव ठाकरे 12. अनिल देशमुख 13. API अशोक देवाड़े 14. PI जगदेव कलापड़ 15. PI शैलेंद्र नगरकर 16. PI चिमाजी आढाव 17. PI अर्जुन राजाने 18. मालवणी पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारी 19. देरी से पोस्टमार्टम से जुड़े डॉक्टर और स्टाफ 20. डॉ. संजय जाधव 21. कालिना स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के संबंधित अधिकारी 22. N.P. भाले, Assistant Chemical Analyser 23. तत्कालीन संबंधित PI 24. अन्य पुलिस अधिकारी
इस तरह CBI की जांच का दायरा कथित घटना में मौजूद लोगों से लेकर उस समय की पुलिस जांच और फोरेंसिक प्रक्रिया तक पहुंचता है।
CBI FIR में मुख्य आपराधिक आरोपों के साथ criminal conspiracy, कथित तौर पर आत्महत्या की झूठी कहानी तैयार करने और उसे आगे बढ़ाने तथा सबूतों को दबाने, नष्ट करने या उनमें हेरफेर किए जाने के पहलुओं की जांच का उल्लेख है। FIR में सरकारी अधिकारियों और पुलिस मशीनरी की भूमिका से जुड़े आरोपों की भी जांच की जा रही है।
दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत को जिस तरह पेश किया गया, उसमें गंभीर सवाल हैं। परिवार की ओर से हत्या और गैंगरेप के आरोप भी लगाए गए हैं। CBI अब इन आरोपों के पीछे उपलब्ध साक्ष्यों और घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच करेगी।
आदित्य ठाकरे से लेकर रिया चक्रवर्ती तक नाम क्यों महत्वपूर्ण?
इस मामले में आदित्य ठाकरे का नाम सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। FIR में उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स का भी उल्लेख है।
इसके अलावा रोहन रॉय की भूमिका जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दिशा जिस फ्लैट में मौजूद थीं, वह रोहन रॉय से जुड़ा था।
डिनो मोरिया और सूरज पंचोली के नाम भी शिकायत और जांच के संदर्भ में सामने आए हैं। इसी तरह रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के नाम भी FIR में जांच के दायरे में बताए गए हैं।
दिशा के पिता की ओर से CBI को दिए गए बयान में इन नामों के अलावा अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई थी।
सचिन वाजे, परमबीर सिंह और DCP विशाल ठाकुर की भूमिका की भी जांच
FIR का दूसरा बड़ा हिस्सा पुलिस और प्रशासनिक भूमिका से जुड़ा है।
सचिन वाजे, पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और DCP विशाल ठाकुर के साथ तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच का उल्लेख है।
इसके साथ ही API अशोक देवाड़े, PI जगदेव कलापड़, PI शैलेंद्र नगरकर, PI चिमाजी आधव और PI अर्जुन राजाने के नाम भी सामने आए हैं।
मालवणी पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों और तत्कालीन संबंधित PI की भूमिका भी जांच का हिस्सा है।
यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिशा की मौत के बाद शुरुआती जांच मालवणी पुलिस ने की थी और बाद में मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए।
पोस्टमार्टम और FSL अधिकारियों की भूमिका भी जांच में
CBI ने केवल पुलिस कार्रवाई तक जांच सीमित नहीं रखी है। देरी से पोस्टमार्टम से जुड़े डॉक्टर और स्टाफ तथा डॉ. संजय जाधव की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
इसी तरह कालिना स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के संबंधित अधिकारियों और N.P. भाले, Assistant Chemical Analyser का नाम भी जांच से जुड़ा बताया गया है।
इसका मतलब है कि CBI अब मेडिकल और फोरेंसिक रिकॉर्ड की भी दोबारा जांच करेगी और यह देखेगी कि घटनास्थल से लेकर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार होने तक पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ था।
हाईकोर्ट ने पहले की जांच में उठाए थे गंभीर सवाल
CBI जांच की पृष्ठभूमि में बॉम्बे हाईकोर्ट का 2 सितंबर 2026 का आदेश बेहद महत्वपूर्ण है। अदालत ने पुरानी जांच में कई ऐसी विसंगतियों का उल्लेख किया था जिनके कारण मामले की स्वतंत्र जांच की जरूरत महसूस हुई।
इनमें स्पॉट पंचनामा तैयार करने में देरी, पुलिस की घटनास्थल पर मौजूदगी की टाइमलाइन, ADR दर्ज करने के समय से जुड़े सवाल, CCTV रिकॉर्ड, घटनास्थल से खून के नमूने का मुद्दा, पोस्टमार्टम में दर्ज चोटें, कमरे के दरवाजे को लेकर विरोधाभास, FSL और मेडिकल रिकॉर्ड में अंतर तथा मोबाइल और लैपटॉप की जांच में हुई देरी शामिल थीं।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि करीब छह साल तक चली जांच ने कई सवालों का समाधान करने के बजाय और सवाल खड़े किए। इसी कारण CBI को मामले की स्वतंत्र जांच सौंपने का आदेश दिया गया।
पहले पुलिस और SIT का क्या निष्कर्ष था?
दिशा सालियान की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने मामले को ADR के तौर पर दर्ज किया था। बाद की पुलिस जांच और SIT की जांच में मौत को आत्महत्या की दिशा में देखा गया और पुलिस ने foul play के पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कही थी।
SIT ने भी पुराने रिकॉर्ड, CCTV, कॉल डिटेल और गवाहों से जुड़ी जानकारी की दोबारा समीक्षा की थी। उसकी रिपोर्ट भी आत्महत्या के पहले के निष्कर्ष से अलग नहीं गई थी।
अब CBI उसी जांच रिकॉर्ड, मेडिकल दस्तावेज, CCTV फुटेज, डिजिटल सामग्री, फोरेंसिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की स्वतंत्र तरीके से जांच करेगी।
दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को। दोनों घटनाओं के बीच छह दिन का अंतर होने के कारण दोनों मामलों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे।
दिशा के मामले में आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रोहन रॉय और अन्य नामों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं।
अब CBI की जांच में यदि दोनों घटनाओं के बीच कोई प्रमाणित आपराधिक कड़ी सामने आती है तो एजेंसी उस दिशा में भी जांच आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल दोनों मामलों की जांच अलग-अलग रही है।
CBI अब पूरे मामले की घटनाक्रम के स्तर पर जांच करेगी। इसमें मुख्य रूप से यह देखा जाएगा कि 8 जून 2020 की रात क्या हुआ, दिशा किन लोगों के संपर्क में थीं, घटनास्थल पर कौन मौजूद था, CCTV और डिजिटल रिकॉर्ड क्या बताते हैं और पहले की पुलिस जांच में सामने आए विरोधाभासों की वास्तविक वजह क्या थी।
इसके साथ ही एजेंसी:
हत्या के आरोपों की जांच करेगी
गैंगरेप के आरोपों की जांच करेगी
कथित आपराधिक साजिश की जांच करेगी
कथित कवर-अप और सबूत दबाने के आरोपों की जांच करेगी
पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई की जांच करेगी
पोस्टमार्टम और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करेगी
FSL और Chemical Analysis से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेगी
CCTV, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल सामग्री की दोबारा जांच करेगी
FIR में नामित सभी व्यक्तियों की भूमिका को उपलब्ध सबूतों के आधार पर परखेगी
अब छह साल पुराने केस में सामने आएगा असली घटनाक्रम?
दिशा सालियान केस में CBI की FIR ने छह साल पुराने मामले को फिर से जांच के केंद्र में ला दिया है। इस बार जांच का दायरा केवल दिशा की मौत के कारण तक सीमित नहीं है, बल्कि घटना, कथित हत्या और गैंगरेप, आपराधिक साजिश, पुलिस जांच, पोस्टमार्टम, फोरेंसिक प्रक्रिया और कथित कवर-अप तक फैला हुआ है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि FIR में आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सचिन वाजे, परमबीर सिंह, DCP विशाल ठाकुर, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, API अशोक देवाड़े, PI जगदेव कलापड़, PI शैलेंद्र नगरकर, PI चिमाजी आढाव, PI अर्जुन राजाने, डॉ. संजय जाधव, N.P. भाले और संबंधित पुलिस, मेडिकल, FSL व सुरक्षा अधिकारियों समेत पूरी जांच प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई है।
अब CBI की जांच यह तय करेगी कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में से किन आरोपों को उपलब्ध साक्ष्य समर्थन देते हैं और 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान के साथ वास्तव में क्या हुआ था।
