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  • Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: BJP का दबदबा, जयपुर में 95 वार्ड जीते; झालावाड़ में कांग्रेस का बड़ा उलटफेर

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: BJP का दबदबा, जयपुर में 95 वार्ड जीते; झालावाड़ में कांग्रेस का बड़ा उलटफेर

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 में BJP ने बढ़त बनाई है। जयपुर में 95 वार्ड जीते, जबकि झालावाड़ में कांग्रेस के प्रदर्शन ने मुकाबले को रोचक बना दिया।

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: राजस्थान के 309 नगरीय निकायों के चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे से जारी है। शुरुआती और घोषित नतीजों में बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाई है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है। जयपुर में बीजेपी ने 150 में से 95 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस 43 वार्डों में विजयी रही। दूसरी ओर, झालावाड़ में कांग्रेस ने 45 में से 29 वार्ड जीतकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है।

    राजस्थान निकाय चुनाव 2026 में 10,245 पार्षद पदों के लिए 309 शहरी निकायों में मतदान हुआ था। इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं। मतदान 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में कराया गया था और आज नतीजे सामने आ रहे हैं।

    राजस्थान निकाय चुनाव में अब तक क्या तस्वीर?

    राज्यभर में मतगणना आगे बढ़ने के साथ बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत दिखाई दे रहा है। उपलब्ध घोषित नतीजों में बीजेपी 163 वार्ड जीत चुकी थी, जबकि कांग्रेस ने 103 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 43 वार्डों में जीत दर्ज की थी। हालांकि यह आंकड़ा मतगणना के दौरान लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसे अंतिम statewide tally नहीं माना जा सकता।

    यही वजह है कि राजस्थान निकाय चुनाव का पूरा परिणाम समझने के लिए सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की कुल सीटों को देखना पर्याप्त नहीं होगा। कई शहरों में निर्दलीय और अन्य दल बोर्ड गठन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

    जयपुर में BJP की बड़ी जीत

    राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी ने सबसे मजबूत प्रदर्शन किया है। 150 वार्डों में से बीजेपी ने 95 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस को 43 सीटें मिलीं। इस परिणाम के साथ जयपुर नगर निगम में बोर्ड बनाने के लिए बीजेपी की स्थिति स्पष्ट रूप से मजबूत हो गई है।

    जयपुर का परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी राज्य की सबसे बड़ी शहरी राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल थी। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर थी।

    झालावाड़ में कांग्रेस ने पलटा समीकरण

    जहां जयपुर में बीजेपी ने बढ़त बनाई, वहीं झालावाड़ ने चुनावी तस्वीर में सबसे बड़ा उलटफेर किया है। झालावाड़ नगर परिषद के 45 वार्डों में कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह परिणाम बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण झटका माना जा रहा है क्योंकि झालावाड़ को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत राजनीतिक आधार और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रभाव क्षेत्र माना जाता रहा है।

    इस नतीजे ने यह भी संकेत दिया है कि राजस्थान के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी की statewide बढ़त के बावजूद हर क्षेत्र में मुकाबला एक जैसा नहीं रहा।

    Baran में AAP ने चौंकाया

    राजस्थान निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी कुछ क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बारां नगर परिषद के शुरुआती घोषित नतीजों में AAP का प्रदर्शन खास तौर पर चर्चा में रहा। उपलब्ध अपडेट में 25 घोषित वार्डों में AAP ने 16, कांग्रेस ने 6 और बीजेपी ने 3 वार्ड जीते थे। यह पूरे 60 वार्डों का अंतिम परिणाम नहीं है, इसलिए अंतिम तस्वीर के लिए आगे की counting देखना जरूरी है।

    अगर बारां में AAP का प्रदर्शन अंतिम परिणाम में भी मजबूत रहता है, तो यह राजस्थान की स्थानीय राजनीति में बीजेपी-कांग्रेस के बीच तीसरी राजनीतिक ताकत की संभावनाओं को लेकर चर्चा बढ़ा सकता है।

    कई शहरों में असली मुकाबला बोर्ड बनाने का

    निकाय चुनाव में पार्षदों के नतीजे आने के बाद अगली बड़ी लड़ाई बोर्ड गठन की होगी। खासकर उन नगर निकायों में जहां बीजेपी या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, वहां निर्दलीय पार्षदों और अन्य दलों की भूमिका बढ़ सकती है।

    इसीलिए किसी शहर में सबसे ज्यादा वार्ड जीतना और तुरंत यह मान लेना कि उसी पार्टी का बोर्ड बन गया, हमेशा सही नहीं होगा। जहां मुकाबला करीबी है, वहां अगले कुछ दिनों में पार्षदों का समर्थन और राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण होंगे।

    21 सितंबर को होगा मेयर और अध्यक्ष पद का चुनाव

    आज पार्षदों के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन निकायों की राजनीतिक तस्वीर का अगला अहम चरण अभी बाकी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 21 सितंबर को महापौर, नगर परिषद सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव होंगे। इसके अगले दिन यानी 22 सितंबर को उपमहापौर, उपसभापति और नगरपालिका उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे।

    इसका मतलब है कि 14 सितंबर के परिणाम के बाद भी कई निकायों में राजनीतिक गतिविधियां तेज रह सकती हैं।

    2028 के लिए कितना बड़ा राजनीतिक संकेत?

    राजस्थान निकाय चुनाव को 2028 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। BJP के लिए बड़े शहरी निकायों में मजबूत प्रदर्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के लिए राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा सकता है।

    लेकिन अभी इन नतीजों को 2028 विधानसभा चुनाव का सीधा संकेत या भविष्यवाणी मानना जल्दबाजी होगी। झालावाड़ जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस की बड़ी जीत और कुछ निकायों में करीबी मुकाबला बताता है कि राजस्थान का urban political map पूरी तरह एकतरफा नहीं हुआ है।

    मतदाताओं ने भी बड़ी संख्या में किया मतदान

    इस चुनाव में मतदान प्रतिशत भी महत्वपूर्ण रहा। पहले चरण में करीब 76.42 प्रतिशत और दूसरे चरण में 70.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। कुल मिलाकर 1.44 करोड़ से अधिक मतदाता इस चुनाव प्रक्रिया से जुड़े थे।

    इतने बड़े मतदान के बाद अब राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलग-अलग शहरों में स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों और पार्टी संगठन ने परिणामों को कितना प्रभावित किया।

    अब आगे क्या?

    14 सितंबर को पार्षदों के परिणामों के बाद अब नजर उन नगर निकायों पर रहेगी जहां बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। जयपुर जैसे शहरों में तस्वीर साफ हो चुकी है, जबकि करीबी मुकाबले वाले निकायों में अगले कुछ दिन बोर्ड गठन के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

    इसके बाद 21 सितंबर को मेयर और अध्यक्ष पदों का चुनाव और 22 सितंबर को उपमहापौर, उपसभापति और उपाध्यक्ष पदों का चुनाव होगा। इसलिए राजस्थान निकाय चुनाव 2026 की पूरी राजनीतिक तस्वीर आज के वार्ड परिणामों के साथ खत्म नहीं होगी।

    राजस्थान निकाय चुनाव 2026 की मतगणना के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यही है—कहां BJP का बोर्ड बनेगा, कहां कांग्रेस वापसी करेगी और किन शहरों में निर्दलीय तय करेंगे कि सत्ता किसके हाथ जाएगी।

  • नितेश राणे के करीबी दाऊद शेख ने छोड़ी भाजपा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग मनसे में शामिल

    नितेश राणे के करीबी दाऊद शेख ने छोड़ी भाजपा, सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग मनसे में शामिल

    मुंबई में भाजपा को झटका, नितेश राणे के करीबी दाऊद शेख सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मनसे में शामिल हुए। जानिए उनकी राजनीतिक यात्रा और असर।

    मुंबई: मुंबई की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत भाजपा युवा मोर्चा के उत्तर-पश्चिम मुंबई उपनगर के पूर्व उपाध्यक्ष दाऊद शेख ने भाजपा छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दामन थाम लिया है। दाऊद शेख के साथ सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के मनसे में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। यह प्रवेश अमित ठाकरे की मौजूदगी में हुआ।

    इस घटनाक्रम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दाऊद शेख की राजनीतिक यात्रा लंबे समय तक राणे परिवार की राजनीतिक धारा से जुड़ी रही है। उनकी राजनीति की शुरुआत स्वाभिमान संगठन से हुई थी और वे शुरू से इस संगठन से जुड़े रहे।

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    कार्यक्रम के दौरान बाहर जमा कार्यकर्ताओं की तस्वीर

    स्वाभिमान संगठन से शुरू हुई दाऊद शेख की राजनीतिक यात्रा

    दाऊद शेख का राजनीतिक सफर सीधे भाजपा से शुरू नहीं हुआ था। वे पहले स्वाभिमान संगठन से जुड़े थे, जिसका नेतृत्व राणे परिवार की राजनीतिक धारा से जुड़ा रहा। बाद में जब स्वाभिमान संगठन का भाजपा में विलय हुआ, तब दाऊद शेख भी भाजपा में शामिल हुए।

    इसी राजनीतिक यात्रा के दौरान वे नारायण राणे और नितेश राणे के सान्निध्य में सक्रिय रहे। बाद में भाजपा संगठन में उनकी सक्रियता बढ़ी और उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा में उत्तर-पश्चिम मुंबई उपनगर के स्तर पर जिम्मेदारी संभाली।

    यही कारण है कि दाऊद शेख का भाजपा छोड़कर मनसे में जाना केवल एक सामान्य दल-बदल की घटना नहीं माना जा रहा है। उनके लंबे राजनीतिक सफर और राणे परिवार से पुराने जुड़ाव के कारण इस फैसले ने मुंबई के राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है।

    भाजपा-मनसे के बढ़ते टकराव के बीच लिया फैसला

    दाऊद शेख का मनसे में प्रवेश ऐसे समय हुआ है जब भाजपा और मनसे के बीच राजनीतिक टकराव पहले से तेज है। पुणे के एक सरकारी कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के विवाद के बाद दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बयानबाजी तथा विरोध प्रदर्शन बढ़े थे।

    अमित ठाकरे के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के आंदोलन को लेकर भी विवाद हुआ था। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने युवा मोर्चा की आंदोलन शैली पर नाराजगी जताते हुए कार्यकर्ताओं को संयमित और सकारात्मक तरीके से काम करने की सलाह दी थी।

    इसके बाद मुंबई में भाजपा और मनसे के कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण स्थिति भी सामने आई। ऐसे राजनीतिक माहौल के बीच दाऊद शेख का भाजपा से निकलकर अमित ठाकरे की मौजूदगी में मनसे में शामिल होना इस घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बनाता है।

    भाजपा छोड़ने की वजह पर अभी स्पष्ट बयान नहीं

    दाऊद शेख के मनसे में शामिल होने की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन उन्होंने भाजपा छोड़ने का विस्तृत कारण क्या बताया है, इस बारे में उपलब्ध जानकारी में कोई स्पष्ट सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।

    इसी तरह उनके साथ मनसे में शामिल हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सटीक संख्या भी स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल जानकारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के प्रवेश की है।

    भाजपा की ओर से दाऊद शेख के जाने और उनके साथ कार्यकर्ताओं के मनसे में शामिल होने पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। नितेश राणे की ओर से इस घटनाक्रम पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आती है तो यह इस राजनीतिक घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना सकती है।

    उत्तर-पश्चिम मुंबई में क्या पड़ सकता है असर?

    दाऊद शेख लंबे समय से उत्तर-पश्चिम मुंबई के राजनीतिक और संगठनात्मक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में उनके साथ स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मनसे में जाना संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    हालांकि, केवल इस प्रवेश के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि भाजपा के चुनावी आधार पर कोई बड़ा असर पड़ गया है। इसका वास्तविक राजनीतिक प्रभाव इस बात से तय होगा कि दाऊद शेख के साथ गए कार्यकर्ता मनसे के संगठन में कितनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और उन्हें पार्टी में आगे क्या जिम्मेदारी दी जाती है।

    फिलहाल सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि स्वाभिमान संगठन से शुरू होकर राणे परिवार की राजनीतिक धारा और फिर भाजपा तक पहुंचे दाऊद शेख ने अब मनसे का रास्ता क्यों चुना। आने वाले दिनों में दाऊद शेख, भाजपा और मनसे की ओर से आने वाले बयानों से इस फैसले के पीछे की राजनीतिक तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

  • कुरार के वाघेश्वरी मंदिर को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग, वन मंत्री की बैठक

    कुरार के वाघेश्वरी मंदिर को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग, वन मंत्री की बैठक

    कुरार के प्राचीन वाघेश्वरी मंदिर को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन स्थलों में शामिल करने की मांग पर वन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए।

    मुंबई: मलाड (पूर्व) कुरार गांव स्थित प्राचीन वाघेश्वरी मंदिर को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के आधिकारिक पर्यटन स्थलों में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु की मांग पर हुई इस बैठक में वन मंत्री गणेश नाईक ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते में सुधार और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।

    विधायक सुनील प्रभु ने इस संबंध में 26 जून 2026 को वन मंत्री को लिखित पत्र दिया था। उनका कहना है कि कुरार गांव की ग्रामदेवता के रूप में प्रसिद्ध वाघेश्वरी मंदिर को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अन्य पर्यटन स्थलों की तरह आधिकारिक पर्यटन मानचित्र में स्थान मिलना चाहिए। मंदिर ट्रस्ट की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता बाबूभाई भवानजी ने भी वन मंत्री को निवेदन दिया था।

    मंदिर तक पहुंच और श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर

    बैठक में मंदिर तक जाने वाले रास्ते को बेहतर और सुगम बनाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। नवरात्रि सहित वर्षभर यहां श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय महिलाओं के बीच मंदिर में ओटी भरने की परंपरा भी लंबे समय से चली आ रही है।

    वन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की संख्या और भीड़ को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था की जाए। इसमें मंदिर तक पहुंच की सुविधा और भीड़ के समय आने वाली संभावित परेशानियों को दूर करने पर ध्यान देने की बात कही गई।

    हालांकि, बैठक के बाद वाघेश्वरी मंदिर को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल मामला मांग, बैठक और अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के स्तर पर है।

    एसजीएनपी में पहले से बढ़ रहा है पर्यटन ढांचा

    वाघेश्वरी मंदिर को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग ऐसे समय में सामने आई है, जब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने की व्यापक योजना पर काम चल रहा है। मार्च 2026 में वन मंत्री गणेश नाईक ने उद्यान के लिए करीब 775 करोड़ रुपये के प्रस्तावित विकास खाके की जानकारी दी थी। इसमें तेंदुआ सफारी, नौकायन सुविधाओं में सुधार, पदयात्रा मार्ग और पर्यटकों के लिए नई व्यवस्थाएं शामिल हैं।

    महाराष्ट्र सरकार ने इसी वर्ष संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी है। इसमें नियंत्रित और टिकाऊ पर्यटन के साथ पर्यटक सुविधाओं, प्रकृति मार्गों, जानकारी केंद्रों तथा सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण पर जोर दिया गया है।

    वर्तमान में महाराष्ट्र पर्यटन विभाग की संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संबंधी जानकारी में कान्हेरी गुफाएं, वन्यजीव और प्रकृति आधारित पर्यटन प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं। मुंबई उपनगर जिला प्रशासन की पर्यटन सूची में भी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और कान्हेरी गुफाओं सहित कई प्रमुख स्थल दर्ज हैं, जबकि वाघेश्वरी मंदिर अलग आधिकारिक पर्यटन स्थल के रूप में सूचीबद्ध नहीं है।

    विकास के साथ पर्यावरणीय नियम भी महत्वपूर्ण

    संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण यहां किसी भी नए निर्माण या विकास कार्य को सामान्य शहरी परियोजना की तरह नहीं देखा जा सकता। उद्यान के आसपास का क्षेत्र पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है और विकास गतिविधियों पर पर्यावरणीय नियंत्रण लागू हैं।

    इसके अलावा उद्यान से जुड़े अतिक्रमण और संरक्षण के मामलों में न्यायालय के निर्देश भी महत्वपूर्ण हैं। सितंबर 2026 में वन विभाग ने उद्यान के अतिक्रमण, पात्र परिवारों के पुनर्वास और सीमा सुरक्षा को लेकर समीक्षा की है।

    ऐसे में वाघेश्वरी मंदिर तक रास्ता सुधारने या पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने की कोई भी योजना पर्यावरणीय नियमों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही आगे बढ़ानी होगी। यही वजह है कि वन मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेशों के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।

    बढ़ते पर्यटन के साथ भीड़ और पर्यावरण का सवाल

    यदि भविष्य में वाघेश्वरी मंदिर को आधिकारिक पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाता है, तो श्रद्धालुओं के साथ अन्य पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना होगी। इसके लिए रास्ते, पैदल आवागमन, स्वच्छता, पेयजल, सुरक्षा, आपातकालीन पहुंच और भीड़ नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं की जरूरत बढ़ सकती है।

    दूसरी ओर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियों के विस्तार का असर वन क्षेत्र और वन्यजीवों पर न पड़े, यह भी महत्वपूर्ण होगा। सितंबर 2026 में उद्यान में धार्मिक आयोजनों और पर्यावरणीय नियमों को लेकर भी सवाल उठे हैं।

    इसलिए वाघेश्वरी मंदिर के विकास का अगला चरण केवल सुशोभीकरण तक सीमित नहीं रहेगा। मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का निर्णय होता है तो उसके साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और उद्यान के पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना भी बड़ी चुनौती होगी।

    फिलहाल वन विभाग की बैठक के बाद अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वाघेश्वरी मंदिर को आधिकारिक पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग पर सरकार आगे क्या निर्णय लेती है और मंदिर तक पहुंच तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार के लिए कौन से कार्य मंजूर किए जाते हैं।

  • महाराष्ट्र SIR: 38 सीटों में 37.51 लाख मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर, मुंबई में भी बड़ा असर

    महाराष्ट्र SIR: 38 सीटों में 37.51 लाख मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर, मुंबई में भी बड़ा असर

    महाराष्ट्र SIR में 38 मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर 37.51 लाख मतदाता ड्राफ्ट सूची में आगे नहीं बढ़े। जानिए कारण, आंकड़े और अब क्या करें।

    मुंबई: महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद जारी प्रारूप मतदाता सूची ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से अधिक वाली 38 विधानसभा सीटों में करीब 37.51 लाख मतदाता यानी 29.77 प्रतिशत पिछले मतदाता आंकड़े से प्रारूप सूची में आगे नहीं बढ़े हैं। पूरे महाराष्ट्र में यह अनुपात 21.14 प्रतिशत है।

    हालांकि, इन आंकड़ों को सीधे मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए जाने के तौर पर देखना सही नहीं होगा। उपलब्ध आंकड़ों में मतदाताओं को धर्म के आधार पर अलग नहीं किया गया है। नाम आगे नहीं बढ़ने के पीछे स्थानांतरण, अनुपस्थिति, मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि और अन्य कारण शामिल हैं।

    महाराष्ट्र और 38 विधानसभा सीटों में कितना अंतर?

    क्षेत्रपिछली मतदाता संख्या के मुकाबले आगे नहीं बढ़े मतदाता
    महाराष्ट्र21.14%
    मुस्लिम आबादी 20% से अधिक वाली 38 सीटें29.77%
    इन 38 सीटों में मतदाताकरीब 37.51 लाख
    पूरे महाराष्ट्र में ऐसे मतदाता2.06 करोड़ से अधिक

    इन 38 सीटों का अनुपात राज्य के औसत से करीब 8.63 प्रतिशत अंक ज्यादा है।

    भिवंडी पूर्व में करीब आधे मतदाता आगे नहीं बढ़े

    विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों में भिवंडी पूर्व में सबसे ज्यादा 49.10 प्रतिशत मतदाता प्रारूप सूची में आगे नहीं बढ़े। इसके बाद भिवंडी पश्चिम में 44.72 प्रतिशत और मुंब्रा-कलवा में 42.91 प्रतिशत का आंकड़ा रहा।

    विधानसभा क्षेत्रमुस्लिम आबादीप्रारूप सूची में आगे नहीं बढ़े
    भिवंडी पूर्व51.0%49.10%
    भिवंडी पश्चिम49.5%44.72%
    मुंब्रा-कलवा43.7%42.91%
    मानखुर्द शिवाजी नगर53.0%42.31%
    चांदिवली27.6%41.44%
    सायन-कोलीवाड़ा21.1%40.73%
    पुणे कैंटोनमेंट20.7%40.36%
    मालाड पश्चिम27.7%38.57%
    मुंबादेवी50.9%38.52%
    वर्सोवा33.5%38.46%
    नागपुर मध्य22.1%38.01%
    कुर्ला30.7%36.37%
    अंधेरी पश्चिम27.1%36.37%
    भायखला41.5%34.88%
    धारावी33.4%34.55%
    बांद्रा पूर्व33.1%34.44%

    इन आंकड़ों से यह जरूर पता चलता है कि कई मुस्लिम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में प्रारूप सूची से आगे नहीं बढ़े मतदाताओं का अनुपात राज्य के औसत से काफी अधिक है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ये सभी मतदाता मुस्लिम थे या धर्म के आधार पर हटाए गए।

    37.51 लाख मतदाताओं के नाम आगे क्यों नहीं बढ़े?

    यहां SIR की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। प्रारूप सूची में नाम का आगे नहीं बढ़ना अपने आप में स्थायी रूप से मतदाता सूची से नाम हट जाना नहीं है।

    38 विधानसभा क्षेत्रों के उपलब्ध आंकड़ों में सबसे बड़ी श्रेणी स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की है। इसके बाद अनुपस्थित या पता नहीं चल पाने वाले मतदाता हैं।

    कारणहिस्सेदारी
    स्थायी रूप से स्थानांतरित42.05%
    अनुपस्थित/पता नहीं चला35.59%
    मृत12.76%
    दोहरी प्रविष्टि8.33%
    अन्यशेष

    इससे यह भी स्पष्ट होता है कि 29.77 प्रतिशत का पूरा आंकड़ा फर्जी मतदाताओं की संख्या नहीं है। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो दूसरे स्थान पर चले गए या पुनरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं मिले।

    क्या मुस्लिम आबादी ज्यादा होने पर नाम भी ज्यादा हटे?

    इस सवाल का सीधा जवाब अभी नहीं है।

    इसका सबसे बड़ा उदाहरण मालेगांव मध्य है। यहां मुस्लिम आबादी करीब 78.4 प्रतिशत है, जो इन 38 सीटों में सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रारूप सूची में आगे नहीं बढ़े मतदाताओं का अनुपात 23.46 प्रतिशत रहा।

    विधानसभा क्षेत्रमुस्लिम आबादीआगे नहीं बढ़े मतदाता
    मालेगांव मध्य78.4%23.46%
    भिवंडी पूर्व51.0%49.10%
    मानखुर्द शिवाजी नगर53.0%42.31%
    मुंबादेवी50.9%38.52%

    इसलिए उपलब्ध आंकड़े मुस्लिम मतदाताओं की धर्म आधारित व्यापक कटौती का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए धर्मवार मतदाता आंकड़े और व्यक्तिगत प्रविष्टियों की जांच जरूरी होगी।

    क्या सिर्फ मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में ही ज्यादा नाम बाहर हुए?

    नहीं। यही इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है।

    महाराष्ट्र में 53 विधानसभा सीटों पर आगे नहीं बढ़े मतदाताओं का अनुपात 29.77 प्रतिशत से भी ज्यादा रहा। इनमें कोलाबा, खड़कवासला, कोथरूड और कल्याण ग्रामीण जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं।

    इससे संकेत मिलता है कि SIR का असर केवल मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। बड़े शहरों और तेजी से बदलती आबादी वाले इलाकों में पता बदलने, स्थानांतरण और मतदाताओं की उपलब्धता का सवाल भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

    मुंबई और ठाणे में भी बड़ा असर

    मुंबई में प्रारूप मतदाता सूची से आगे नहीं बढ़े मतदाताओं का अनुपात करीब 34.75 प्रतिशत बताया गया है। ठाणे में यह आंकड़ा करीब 38.37 प्रतिशत रहा।

    मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग नौकरी, किराये के मकान और अन्य कारणों से एक इलाके से दूसरे इलाके में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे में SIR के दौरान किसी पुराने पते पर मतदाता नहीं मिलने की स्थिति कई प्रविष्टियों को प्रभावित कर सकती है।

    हालांकि, किसी खास मतदाता का नाम किस कारण से आगे नहीं बढ़ा, इसका सही जवाब उसकी व्यक्तिगत प्रविष्टि और दर्ज कारण की जांच के बाद ही मिल सकता है।

    विपक्ष ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग का जवाब भी अहम

    मतदाता सूची में इतने बड़े बदलाव को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं का दावा है कि मुंबई, मुंबई महानगर क्षेत्र और कुछ अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में ज्यादा नाम प्रभावित हुए हैं। राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र में अलग-अलग चुनावों के दौरान मतदाताओं की संख्या में हुए बदलाव पर सवाल उठाया है।

    दूसरी ओर, चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा सूची प्रारूप सूची है। जिन पात्र मतदाताओं के नाम नहीं हैं, उन्हें दावा दाखिल करने का अवसर दिया गया है। इसलिए प्रारूप सूची के आंकड़े को अंतिम मतदाता सूची का आंकड़ा मानना अभी जल्दबाजी होगी।

    ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?

    सबसे पहले मतदाता को महाराष्ट्र की आधिकारिक चुनाव संबंधी वेबसाइट पर अपना नाम खोजकर यह देखना चाहिए कि उसका नाम प्रारूप सूची में है या नहीं और यदि नहीं है तो संबंधित कारण क्या दर्ज किया गया है।

    पात्र मतदाता का नाम शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 के माध्यम से दावा किया जा सकता है। गलत नाम हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाता है।

    इसलिए अगर किसी व्यक्ति का नाम प्रारूप सूची में नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे इसे अंतिम रूप से नाम कटने की स्थिति मानकर चुप नहीं बैठना चाहिए।

    30 सितंबर तक मिलेगा दावा करने का मौका

    SIR की प्रारूप सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद दावों की जांच और निपटारे की प्रक्रिया होगी।

    अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली है।

    यानी अभी सामने आया 29.77 प्रतिशत का आंकड़ा अंतिम स्थिति नहीं है। असली तस्वीर तब स्पष्ट होगी जब दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची जारी होगी।

    अब सबसे बड़ा सवाल क्या है?

    महाराष्ट्र SIR के आंकड़े निश्चित तौर पर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से अधिक वाली 38 सीटों में प्रारूप सूची से आगे नहीं बढ़े मतदाताओं का अनुपात राज्य के औसत से करीब 8.63 प्रतिशत अंक ज्यादा है।

    लेकिन इस अंतर को केवल धार्मिक आधार पर मतदाता हटाए जाने का प्रमाण मानना उपलब्ध आंकड़ों से संभव नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना होगी कि 30 सितंबर तक कितने पात्र मतदाता दावा दाखिल करते हैं और 4 नवंबर की अंतिम सूची में कितने नाम वापस जुड़ते हैं।

    यही अंतिम आंकड़ा बताएगा कि SIR के दौरान सामने आया बड़ा अंतर वास्तविक मतदाता बदलाव कितना था और प्रारूप स्तर पर हुई अनुपलब्धता या अन्य प्रविष्टियों का हिस्सा कितना।

  • संजय दत्त को मराठी सीखने का न्योता, अभिजीत राणे बोले- हमारी कक्षा में आइए

    संजय दत्त को मराठी सीखने का न्योता, अभिजीत राणे बोले- हमारी कक्षा में आइए

    संजय दत्त के मराठी बयान पर विवाद के बीच अभिजीत राणे ने उन्हें मराठी प्रशिक्षण कक्षा में आने का न्योता दिया। जानिए पूरा मामला और सरकार का नियम।

    मुंबई: संजय दत्त के मराठी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर चर्चा के बीच भाजपा कामगार आघाड़ी के अध्यक्ष अभिजीत राणे ने अभिनेता को मराठी सीखने के लिए अपनी प्रशिक्षण कक्षा में आने का न्योता दिया है। यह निमंत्रण गोरेगांव पश्चिम के बांगुर नगर स्थित अय्यप्पा मंदिर परिसर में आयोजित मराठी प्रशिक्षण कक्षा के प्रमाणपत्र वितरण समारोह में दिया गया।

    महाराष्ट्र शासन के परिवहन विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था, कोकण मराठी साहित्य परिषद तथा धड़क कामगार यूनियन महासंघ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में गैर-मराठी भाषी रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण दिया गया। आयोजकों के अनुसार, करीब 5,000 चालकों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

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    कार्यक्रम की तस्वीर

    दहीहंडी में संजय दत्त ने क्या कहा था?

    हाल ही में दहीहंडी कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की मौजूदगी में संजय दत्त से मराठी में बोलने का आग्रह किया गया था। इसके जवाब में अभिनेता ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वह छह साल येरवडा जेल में रहे, लेकिन फिर भी मराठी नहीं सीख पाए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तेजी से प्रसारित हुआ।

    इसी घटनाक्रम के बाद राणे ने संजय दत्त को अपनी मराठी प्रशिक्षण कक्षा में प्रवेश लेने का निमंत्रण दिया है।

    मंत्री ने वायरल वीडियो पर क्या सफाई दी?

    विवाद बढ़ने के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि संजय दत्त ने कार्यक्रम में मराठी बोली थी और प्रसारित किया जा रहा वीडियो काटकर संदर्भ से अलग पेश किया गया है।

    इस बीच संजय दत्त का एक पुराना वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह मराठी में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इससे अभिनेता के मराठी ज्ञान को लेकर चर्चा और तेज हुई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर मराठी बोलने से इनकार किया था।

    महाराष्ट्र में चालकों को मराठी क्यों सिखाई जा रही है?

    राणे का निमंत्रण महाराष्ट्र में चल रहे मराठी प्रशिक्षण अभियान से जुड़ा है। सरकार की पहल के तहत रिक्शा, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक यात्री वाहन चालकों को रोजमर्रा के कामकाज में इस्तेमाल होने वाली मराठी सिखाई जा रही है।

    प्रशिक्षण में साहित्यिक या कठिन भाषा के बजाय यात्रियों से बातचीत, गंतव्य पूछने, किराया बताने, मीटर और यात्रा से जुड़ी सामान्य बातचीत जैसे व्यावहारिक विषयों पर जोर दिया जा रहा है।

    अगस्त के अंत तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 1.65 लाख व्यावसायिक वाहन चालकों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा चुका था।

    क्या मराठी सीखना चालकों के लिए जरूरी है?

    महाराष्ट्र में रिक्शा, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक यात्री वाहन चालकों के लिए मराठी के व्यावहारिक ज्ञान से जुड़े नियम लागू किए गए हैं। अगस्त 2026 में नियमों में बदलाव के बाद इसका दायरा ऐप आधारित कैब चालकों और संबंधित परमिट धारकों तक भी बढ़ाया गया।

    हालांकि, नियमों के पालन के लिए चालकों को अतिरिक्त समय दिया गया है। ऐप आधारित कैब चालकों की ओर से नियम को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि उन्हें मराठी सीखने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

    इससे साफ है कि प्रशिक्षण की नीति खत्म नहीं हुई है, बल्कि नियमों का पालन करने के लिए चालकों को समय दिया गया है।

    कार्यक्रम में कौन-कौन मौजूद रहा?

    प्रमाणपत्र वितरण समारोह में भाजपा मुंबई के महासचिव आचार्य पवन त्रिपाठी, भाजपा मुंबई के महासचिव विनोद शेलार, सूचना के अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली तथा धड़क कामगार यूनियन और भाजपा कामगार आघाड़ी के पदाधिकारी मौजूद रहे।

    संजय दत्त को मराठी कक्षा में शामिल होने का अभिजीत राणे का निमंत्रण अब इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ है। अभिनेता की ओर से इस निमंत्रण पर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या वह प्रशिक्षण कक्षा में शामिल होते हैं, इस पर आगे नजर रहेगी।

  • ठाकरे गुट के 14 विधायक शिंदे के संपर्क में? जल्द ‘Operation Tiger-4’ का दावा

    ठाकरे गुट के 14 विधायक शिंदे के संपर्क में? जल्द ‘Operation Tiger-4’ का दावा

    महाराष्ट्र में Operation Tiger-4 की चर्चा तेज, 14 UBT विधायकों के शिंदे गुट के संपर्क में होने का दावा। जानिए क्या है पूरा मामला और कितनी है पुष्टि।

    मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर की चर्चा तेज हो गई है। दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और जल्द ‘Operation Tiger-4’ देखने को मिल सकता है।

    एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने सोमवार को यह दावा करते हुए कहा कि इन विधायकों के शिंदे गुट में आने के लिए नेतृत्व के ‘ग्रीन सिग्नल’ का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों के बाद कुछ नगरसेवक भी शिंदे गुट का रुख कर सकते हैं।

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    कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते विधायक मर्जी पटेल की तस्वीर

    14 विधायकों का आंकड़ा क्यों अहम है?

    उद्धव ठाकरे गुट के पास विधानसभा में 20 विधायक हैं। ऐसे में 14 विधायक दो-तिहाई संख्या बनाते हैं, इसलिए यह आंकड़ा दल-बदल कानून के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, केवल 14 विधायकों के अलग होने से अयोग्यता से सुरक्षा अपने आप तय नहीं होती। संविधान की दसवीं अनुसूची में विलय से जुड़ी विशेष शर्तें लागू होती हैं।

    Operation Tiger-4 से पहले क्या हुआ?

    जून 2026 में ठाकरे गुट के छह लोकसभा सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। इसके बाद इसे Operation Tiger की सफलता बताया गया। बाद में विधायकों और स्थानीय स्तर के नेताओं को लेकर भी इसी तरह के दावे सामने आते रहे।

    अब 14 विधायकों के संपर्क में होने के दावे ने इस राजनीतिक अभियान के अगले चरण की चर्चा बढ़ा दी है।

    क्या 14 विधायकों के नाम सामने आए हैं?

    फिलहाल 14 विधायकों की कोई आधिकारिक या स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई सूची सामने नहीं आई है।

    ठाकरे गुट की ओर से ऐसे दावों को पहले भी खारिज किया गया है। ताजा जानकारी में संजय राऊत ने भी इस दावे को राजनीतिक बयान बताते हुए खारिज करने की बात कही है।

    क्या Operation Tiger-4 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है?

    अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल 14 विधायकों के संपर्क में होने का दावा ही सामने आया है।

    अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बताए गए 14 विधायक कौन हैं और क्या उनमें से कोई सार्वजनिक रूप से शिंदे गुट में जाने की पुष्टि करता है। अगर ऐसा होता है, तो इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति के साथ मुंबई के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है।

    डिस्क्लेमर: इस खबर में 14 विधायकों के शिंदे गुट के संपर्क में होने की जानकारी शिवसेना विधायक मुरजी पटेल के दावे पर आधारित है। अभी तक इन 14 विधायकों के नाम, उनके संपर्क में होने या शिंदे गुट में शामिल होने की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस दावे को फिलहाल राजनीतिक दावा ही माना जाना चाहिए।

  • BMC से PWD तक Transfer-Posting का खेल? नेताओं की सिफारिश पर उठे बड़े सवाल

    BMC से PWD तक Transfer-Posting का खेल? नेताओं की सिफारिश पर उठे बड़े सवाल

    BMC से PWD तक Transfer-Posting पर सवाल उठे हैं। 225 राजनीतिक सिफारिशों, BMC Randomisation और PWD tenure विवाद का पूरा मामला जानिए।

    मुंबई: सरकारी नौकरी में Transfer-Posting नियम से होना चाहिए या किसी नेता की recommendation से? BMC से लेकर महाराष्ट्र PWD तक सामने आ रही घटनाएं इसी बुनियादी सवाल को सामने ला रही हैं। BMC के रिकॉर्ड में पिछले एक साल में 225 अधिकारियों-कर्मचारियों के Transfer और Promotion को लेकर राजनीतिक सिफारिशें मिली हैं। दूसरी तरफ नागपुर PWD में कुछ Junior Engineers के लंबे समय तक एक ही जगह बने रहने और extension की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। ऐसे माहौल में BMC ने Engineers के Transfer के लिए अब Online Randomisation की व्यवस्था लागू की है।

    225 सिफारिशें, सवाल सिर्फ संख्या का नहीं

    RTI से सामने आई जानकारी के मुताबिक BMC के City Engineer Office में पिछले एक साल में 225 Transfer/Promotion recommendation letters मिले। इनमें Union Ministers, State Ministers, MPs, MLAs, MLCs और अलग-अलग राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल हैं।

    रिकॉर्ड में Eknath Shinde का नाम 10 बार और Ramdas Athawale का 9 बार सामने आया। Girish Mahajan और Kalidas Kolambkar के नाम 7-7 बार दर्ज हैं। कई अन्य नेताओं के नाम भी रिकॉर्ड में हैं।

    यहां असली सवाल 225 की संख्या से आगे है—किसी कर्मचारी की Transfer-Posting का प्रशासनिक फैसला जिस competent authority को करना है, वहां किसी राजनीतिक जनप्रतिनिधि की recommendation की भूमिका क्या है?

    Recommendation अपने-आप में किसी Transfer को गैरकानूनी साबित नहीं करती। कई बार जनप्रतिनिधि health problem, family circumstances, travel distance या दूसरी व्यक्तिगत दिक्कतों को लेकर representation भी करते हैं। लेकिन अंतिम फैसला नियमों और सक्षम प्रशासनिक authority के आधार पर होना चाहिए। इसलिए सवाल recommendation के अस्तित्व से ज्यादा उसके प्रभाव और उसके बाद हुए फैसले की प्रक्रिया पर है।

    अब BMC में बदली Computer तय करेगा

    इसी विवाद के बीच BMC ने City Engineer Office में JE, SE और AE के लिए Employee Transfer System Based on Randomization शुरू किया है।

    2 सितंबर के circular के मुताबिक एक ही department/section में तीन साल या उससे ज्यादा समय से काम कर रहे Engineers को 5 से 20 सितंबर के बीच Online Transfer Preference देनी होगी। कर्मचारी कम से कम एक और अधिकतम पांच विकल्प दे सकते हैं। इसके बाद available manpower और vacant posts के आधार पर computerised system Transfer process करेगा।

    ध्यान देने वाली बात यह है कि यह व्यवस्था फिलहाल City Engineer Office के JE, SE और AE पर लागू है। इसे BMC के हर कर्मचारी के लिए लागू नया Transfer rule नहीं कहा जाएगा।

    लेकिन क्या इससे Recommendation का रास्ता बंद होगा?

    यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

    अगर Transfer को computerised randomisation से तय किया जाना है, तो किसी खास कर्मचारी के लिए बाहर से आने वाली recommendation का उस process पर क्या असर होगा? क्या ऐसे मामलों के लिए कोई अलग exception mechanism होगा? और अगर exception होगा तो उसका कारण और approval public record में आएगा या नहीं?

    यानी असली transparency सिर्फ software लगाने से नहीं आएगी। Transparency तब मानी जाएगी जब Transfer का पूरा trail—tenure, vacancy, preference, competent authority का decision और exception का कारण—स्पष्ट हो।

    2025 का विवाद भी इसी सवाल को और गंभीर बनाता है

    BMC में Transfer-Posting को लेकर विवाद पहली बार नहीं उठा। 2025 में करीब 160 Engineers के Transfer को लेकर political influence और “cash-for-transfer” जैसे आरोप लगाए गए थे। विवाद बढ़ने के बाद proposed transfer process पर रोक लगी थी।

    मई 2026 में BJP MLA Mihir Kotecha ने आरोप लगाया कि पहले विवादित list में शामिल करीब 55 अधिकारियों को दोबारा उन्हीं या समान postings पर लाने की कोशिश हो रही है। BMC ने उस समय ऐसी किसी final list की जानकारी से इनकार किया था।

    इन आरोपों की पुष्टि को लेकर अंतिम निष्कर्ष अलग बात है, लेकिन लगातार उठते सवाल बताते हैं कि Transfer-Posting की प्रक्रिया पर भरोसा ही इस विवाद का केंद्र बन चुका है।

    PWD में सवाल अलग, लेकिन मुद्दा वही

    नागपुर PWD की रिपोर्ट ने Transfer और tenure की दूसरी तस्वीर सामने रखी है।

    सरकारी नियम के मुताबिक सामान्य तौर पर एक जगह तीन साल की tenure के बाद Transfer होना चाहिए और उससे आगे extension exceptional circumstances में ही होना चाहिए। लेकिन कुछ Junior Engineers के 8 से 10 साल तक एक ही जगह काम करने की जानकारी सामने आई है। कुछ मामलों में extension के लिए लिखित आदेश नहीं होने पर भी सवाल उठे हैं।

    यहीं प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा आता है—अगर tenure खत्म हो गया तो किसी कर्मचारी को उसी जगह बनाए रखने का आधार क्या था, और वह आधार किस लिखित आदेश में दर्ज है?

    BMC में राजनीतिक recommendations और PWD में tenure-extension एक ही मामला नहीं हैं। लेकिन दोनों घटनाएं एक ही बड़ी चिंता सामने लाती हैं: सरकारी Transfer-Posting में नियम कितना साफ है और उसका पालन कितना दिखाई देता है?

    BMC के सामने एक और बड़ा accountability test

    इसी समय Bombay High Court BMC की sanitation workers को housing देने की नीति पर भी लगातार जवाब मांग रहा है। 2008 की State Government policy के बावजूद करीब 18 साल में housing implementation नहीं होने पर Court ने BMC से उसके land resources की विस्तृत जानकारी मांगी है।

    BMC Commissioner के affidavit में करीब 4,176 leasehold properties, 3,505 tenanted properties/staff quarters, 3,668 vacant land tenancies, करीब 8,000 existing amenities और लगभग 6,000 public-purpose reservations का उल्लेख हुआ था। Court ने BMC की land pool को व्यापक रूप से examine करने और sanitation workers के लिए उपलब्ध land identify करने को कहा है।

    31 अगस्त की proceedings के बाद BMC को fresh comprehensive affidavit दाखिल करने के लिए 9 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है। Court ने जरूरत पड़ने पर independent committee के जरिए land की स्थिति की जांच की संभावना भी रखी है।

    यह Transfer case का हिस्सा नहीं है, लेकिन BMC की broader administrative accountability पर चल रही judicial scrutiny को जरूर दिखाता है।

    अब असली कसौटी

    BMC के 225 recommendation letters हों, Engineers के लिए Randomisation System हो या PWD में tenure-extension का सवाल—मुद्दा किसी एक नेता, अधिकारी या कर्मचारी का नहीं है।

    मुद्दा यह है कि सरकारी पद पर Transfer-Posting का फैसला आखिर नियम करेगा या influence?

    BMC ने Randomisation के जरिए एक रास्ता जरूर चुना है। अब देखना यही है कि यह व्यवस्था सिर्फ Transfer order बनाने का नया software बनती है या वास्तव में ऐसी प्रक्रिया तैयार करती है जिसमें किसी की recommendation से ज्यादा महत्व नियम, tenure, vacancy और documented administrative decision का हो।

  • RSS-linked चंदे पर अमेरिका में 90 नेताओं का बड़ा pledge, Ro Khanna लौटाएंगे $6,600; मोहन भागवत के दौरे से US-Canada तक क्यों बढ़ा विवाद?

    RSS-linked चंदे पर अमेरिका में 90 नेताओं का बड़ा pledge, Ro Khanna लौटाएंगे $6,600; मोहन भागवत के दौरे से US-Canada तक क्यों बढ़ा विवाद?

    मोहन भागवत के US दौरे के बीच 90 अमेरिकी नेताओं ने RSS-linked राजनीतिक चंदे से दूरी बनाई। Ro Khanna के $6,600 और Canada की 21 charities पर सवाल उठे।

    नई दिल्ली: मोहन भागवत के अमेरिका दौरे के खत्म होते-होते RSS को लेकर अमेरिकी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। करीब 90 अमेरिकी राजनीतिक नेताओं ने ऐसा pledge लिया है जिसमें RSS और उससे जुड़े संगठनों से जुड़े राजनीतिक चंदे को स्वीकार नहीं करने, और पहले से मिले ऐसे पैसे को वापस करने या pro-democracy संगठनों को redirect करने की बात कही गई है। सबसे ज्यादा चर्चा California के Democratic Congressman Ro Khanna के उस फैसले की है, जिसमें उन्होंने $6,600 का एक contribution वापस करने की बात कही है।

    यह मामला सिर्फ मोहन भागवत के New York कार्यक्रम के विरोध तक सीमित नहीं है। इसके साथ अमेरिका में political funding, RSS-linked organisations के network और भारत से जुड़े diaspora groups के राजनीतिक प्रभाव पर भी बहस तेज हो गई है। वहीं Canada में RSS से जुड़े होने के आरोपों वाली 21 registered charities को लेकर Canada Revenue Agency (CRA) में शिकायत भी दाखिल की गई है।

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    Ro Khanna का $6,600 वाला मामला क्या है?

    सबसे अहम सवाल फिलहाल यही है कि यह $6,600 किसने दिया था।

    Ro Khanna ने कहा है कि उन्हें हाल में पता चला कि यह contribution एक “pro-MAGA, billionaire with ties to the RSS” से आया था और वह इस रकम को वापस करने के बजाय किसी दूसरे उद्देश्य के लिए दे देंगे। लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में उस billionaire का नाम नहीं बताया गया है। इसलिए इस donor की पहचान को लेकर किसी नाम का अनुमान लगाना सही नहीं होगा।

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    प्रदर्शन की तस्वीर

    यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण financial question भी है—किस donor ने पैसा दिया, किस campaign या political entity को दिया गया, contribution कब दिया गया और donor का RSS से संबंध किस आधार पर तय किया गया। अभी pledge की घोषणा में इन सभी सवालों का पूरा जवाब सार्वजनिक नहीं है।

    90 नेताओं का pledge क्या कहता है?

    Hindus for Human Rights Action और SACRED Acts की ओर से घोषित Nonviolence Pledge में तीन प्रमुख commitments हैं।

    पहला, राजनीतिक हिंसा और intimidation को reject करना।

    दूसरा, RSS और उसके affiliates से linked political donations को स्वीकार नहीं करना।

    तीसरा, अगर ऐसा contribution पहले मिल चुका है तो उसे वापस करना या pro-democracy organisations को redirect करना।

    इस pledge की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ Congress के सदस्य ही नहीं हैं। इसमें federal, state और local/municipal level के elected officials और candidates शामिल हैं। signatories Democratic और Republican—दोनों political circles से बताए गए हैं और आठ राज्यों में फैले हुए हैं।

    यानी इसे “90 Congress MPs का RSS के खिलाफ फैसला” कहना गलत होगा। यह federal से लेकर local politics तक फैला हुआ एक broader political pledge है।

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    यह pledge अचानक नहीं आया

    इस अभियान की शुरुआत 2026 में नहीं हुई। SACRED Acts ने Illinois में 2023 से Nonviolence Pledge को बढ़ावा दिया था। अब उसी campaign को Bhagwat के US दौरे के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा visibility मिली है।

    आयोजकों का कहना है कि मुद्दा सिर्फ RSS नाम से सीधे आने वाले पैसे का नहीं, बल्कि उन donors, affiliates और organisations का भी है जिन्हें वे RSS network से जुड़ा मानते हैं।

    SACRED Acts के executive director Pushkar Sharma ने दावा किया है कि सिर्फ Illinois में पिछले एक दशक के दौरान RSS से जुड़े बताए गए individuals ने दोनों major parties के political campaigns में कम से कम $2.5 million funnel किया। यह आयोजकों का दावा है, independent government finding नहीं।

    Sciences Po research ने क्या जोड़ा?

    इस debate को एक और आधार Sciences Po Paris से जुड़े “Seeing the Sangh” research/database से मिलता है। Hindus for Human Rights Action ने इसी research के हवाले से अमेरिका में RSS से जुड़े 113 organisations का उल्लेख किया है।

    इस list में Republican Hindu Coalition का भी जिक्र किया गया है। 2019 में इस organisation ने Steve Bannon को co-chair बनाया था।

    हालांकि यहां एक जरूरी distinction है: किसी organisation या individual को “RSS-linked” बताना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसकी हर political donation सीधे RSS से आई है। इसी वजह से Ro Khanna के $6,600 वाले मामले में donor की पहचान और connection का independent verification अहम है।

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    क्या अमेरिका ने RSS पर कोई ban लगा दिया है?

    नहीं।

    यह दावा करना कि अमेरिका ने RSS को ban या sanction कर दिया है, अभी गलत होगा।

    26 अगस्त को U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) ने अमेरिकी सरकार से RSS members और religious-freedom violations में allegedly involved Indian officials पर targeted sanctions पर विचार करने को कहा था। आयोग ने Mohan Bhagwat का US visa revoke करने और future entry पर रोक लगाने की recommendation भी दी थी। लेकिन USCIRF की recommendations non-binding हैं और अमेरिकी सरकार ने इन recommendations पर कोई ऐसा action नहीं लिया है जिससे RSS पर US government ban या sanction लागू हो गया हो।

    भारत सरकार ने USCIRF की आलोचना को biased बताया है, जबकि RSS अपने ऊपर intolerance के आरोपों को खारिज करता है और खुद को Hindu cultural organisation के रूप में पेश करता है।

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    New York में Bhagwat का कार्यक्रम हुआ, विरोध भी हुआ

    यह पूरा विवाद 29 अगस्त को New York के Madison Square Garden में हुए “Universal Oneness Celebration” के आसपास तेज हुआ।

    कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचे और Bhagwat ने unity, pluralism और humanity पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मानता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए तो वह Hindu नहीं रह सकता। उन्होंने अलग-अलग धर्मों को एक ही सत्य की ओर जाने वाले रास्तों के रूप में पेश किया।

    दूसरी तरफ, कार्यक्रम से पहले civil-rights और interfaith organisations के एक समूह ने इसका विरोध किया। New York के Mayor Zohran Mamdani ने भी RSS की ideology की आलोचना की थी, हालांकि शहर के mayor के पास किसी private event को रोकने की सीधी authority नहीं थी।

    इसी माहौल के बीच Brad Lander ने भी Nonviolence Pledge sign किया और RSS-linked political contributions को reject करने की बात कही।

    अब विवाद Canada तक पहुंच गया

    अमेरिका में political funding का विवाद चल ही रहा था कि Canada में RSS से जुड़े organisations को लेकर अलग regulatory सवाल सामने आया।

    Just Peace Advocates ने Canada Revenue Agency के पास 21 registered charities के खिलाफ complaint दाखिल की है। इनमें Hindu Swayamsevak Sangh Canada, Ekal Vidyalaya Foundation of Canada, Vishwa Hindu Parishad of Ontario और Sewa Canada International Aid Inc. जैसे नाम शामिल हैं।

    शिकायत में Sciences Po के data का हवाला देते हुए लगभग $46 million के funds के Canada में RSS-affiliated organisations के बीच movement और करीब $21.5 million के RSS-linked organisations abroad को जाने का दावा किया गया है। ये figures complaint करने वाले organisation के analysis/claims हैं; इन्हें Canada government की confirmed finding के रूप में नहीं पेश किया जा सकता।

    CRA ने इन 21 charities को दोषी ठहराया है या उनकी charitable status रद्द कर दी है—ऐसी कोई official finding अभी सामने नहीं है। इसलिए फिलहाल मामला complaint और जांच की मांग के स्तर पर है।

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    उधर Canada में Bhagwat ने क्या कहा?

    दिलचस्प बात यह है कि US में funding और ideology को लेकर विवाद के बीच Bhagwat ने Canada में भी outreach जारी रखी।

    31 अगस्त को Toronto में “Hindu Vishwa Bandhu – Embrace the World in Friendship” कार्यक्रम हुआ, जिसमें RSS के मुताबिक 10 provinces की 175 host organisations से 2,000 से ज्यादा delegates शामिल हुए। Bhagwat ने India की global role को service, friendship और diversity के सम्मान से जोड़कर पेश किया।

    इससे तस्वीर का दूसरा पक्ष भी सामने आता है। RSS अपने overseas outreach को diaspora dialogue, Hindu society के हितों और “Vasudhaiva Kutumbakam” यानी universal oneness की सोच से जोड़ रहा है। वहीं उसके आलोचक इसी international network को political और ideological influence के नजरिए से देख रहे हैं।

    अब असली सवाल क्या है?

    इस पूरे विवाद का अगला बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने नेताओं ने pledge sign किया।

    असली सवाल यह है कि “RSS-linked political money” की definition क्या होगी और इसे campaign-finance records में किस तरह track किया जाएगा।

    Ro Khanna के $6,600 contribution का donor कौन है? उसका RSS connection किस documented evidence पर आधारित है? अमेरिका में ऐसे कितने contributions हैं? और क्या campaign-finance records इस alleged network को independently verify करते हैं?

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    फिलहाल करीब 90 नेताओं का pledge एक राजनीतिक संदेश जरूर देता है, लेकिन इसके वास्तविक financial impact का आकलन इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही हो पाएगा।

    एक तरफ RSS अपने global outreach को unity, service और Hindu diaspora engagement के रूप में पेश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके आलोचक political funding और ideological influence पर सवाल उठा रहे हैं। Bhagwat का US-Canada दौरा खत्म होने के साथ विवाद खत्म होने के बजाय अब ज्यादा स्पष्ट रूप से एक नए मुद्दे—diaspora politics और political money—की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है।

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    Mumbai Bank Election: Shinde camp की एंट्री से Darekar के गढ़ में मुकाबला, जानिए क्यों खास है ये चुनाव

    Mumbai Bank Election में Shinde camp की एंट्री से BJP के Pravin Darekar के गढ़ को चुनौती मिल रही है। जानिए बैंक, redevelopment और politics का पूरा कनेक्शन।

    मुंबई: Mumbai Bank Election को लेकर Maharashtra की सियासत में नया मोड़ आ गया है। Eknath Shinde camp ने Mumbai District Central Cooperative Bank यानी Mumbai Bank के चुनाव में अपना panel उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे BJP के वरिष्ठ नेता और मौजूदा Bank Chairman Pravin Darekar के मजबूत cooperative network को पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती मिलती दिख रही है।

    खास बात ये है कि Shinde camp का ये कदम ऐसे समय आया है, जब हाल ही में Thane-Palghar District Central Cooperative Bank चुनाव में Shinde-backed Sahakar Panel ने 21 में से 16 सीटें जीतकर cooperative politics में अपनी ताकत दिखाई है। अब नजर Mumbai Bank पर है, जहां 2021 के चुनाव में Darekar-led Sahakar Panel ने 21 में 21 सीटों पर कब्जा जमाया था।

    Shinde camp की नजर Mumbai Bank पर क्यों?

    Shrikant Shinde की अगुवाई में Shinde camp Mumbai Bank चुनाव में अपनी ताकत आजमाने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा स्थिति में इसे BJP और Shinde Sena के बीच सीधी political fight के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी तस्वीर सिर्फ दो पार्टियों के मुकाबले तक सीमित नहीं है।

    Cooperative banks Maharashtra की local politics में काफी अहम माने जाते हैं। इनके जरिए cooperative societies, credit network और स्थानीय नेताओं के बीच लंबे समय से political influence तैयार होता रहा है।

    Mumbai Bank का network भी काफी बड़ा है। Bank के 31 March 2025 के official आंकड़ों के मुताबिक उसकी deposits करीब ₹8,738 करोड़ और loans and advances करीब ₹6,437 करोड़ थे। Working capital ₹10,282 करोड़ से ज्यादा था, जबकि total business करीब ₹15,175 करोड़ रहा।

    यानी चुनाव सिर्फ एक board की कुर्सियों का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा financial और cooperative network भी है।

    2021 में Darekar camp ने किया था clean sweep

    Mumbai Bank पर BJP camp की पकड़ नई नहीं है। 2021-22 के चुनाव में Pravin Darekar के नेतृत्व वाले Sahakar Panel ने 21 में से सभी 21 elected seats जीत ली थीं।

    इसके बाद Darekar Mumbai Bank के chairman बने और cooperative sector में BJP का influence मजबूत रहा।

    हालांकि Mumbai Bank का इतिहास यह भी बताता है कि director election का result और chairman-level power equation हमेशा एक जैसी नहीं होती। 2022 में chairman चुनाव में NCP के Siddharth Kamble ने BJP के Prasad Lad को 11-9 से हराया था। बाद में political समीकरण बदलने के साथ Pravin Darekar फिर chairman पद पर लौटे।

    यही वजह है कि आने वाले चुनाव में सिर्फ यह देखना महत्वपूर्ण नहीं होगा कि कौन कितनी seats जीतता है, बल्कि चुनाव के बाद board के अंदर power equation कैसी बनती है, इस पर भी नजर रहेगी।

    Thane-Palghar result ने बढ़ाया Shinde camp का confidence

    Shinde camp के लिए Mumbai Bank की चुनौती अचानक नहीं आई है। हालिया Thane-Palghar District Central Cooperative Bank चुनाव में Shinde-backed Sahakar Panel ने 21 में से 16 seats जीती थीं।

    हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है। Sahakar Panel सिर्फ Shiv Sena (Shinde) का अकेला panel नहीं था। इसमें Bahujan Vikas Aghadi और दूसरे स्थानीय राजनीतिक नेताओं का support भी था।

    चुनाव के बाद BJP और Shiv Sena समर्थित directors के बीच फिर Mahayuti-style power arrangement बना और Arun Patil chairman चुने गए।

    इससे Maharashtra की cooperative politics का एक pattern सामने आया है—चुनाव के दौरान अलग-अलग panels के बीच मुकाबला हो सकता है, लेकिन result के बाद सत्ता-साझेदारी की संभावना भी बनी रहती है।

    Mumbai में भी यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा।

    Mumbai Bank इतना important क्यों है?

    Bank के financial numbers इसकी importance को समझने में मदद करते हैं।

    Financial position31 March 2025
    Deposits₹8,738.08 करोड़
    Loans & Advances₹6,437.35 करोड़
    Working Capital₹10,282.07 करोड़
    Investments₹2,790.08 करोड़
    Total Business₹15,175.43 करोड़
    Net Profit₹20.25 करोड़

    Bank का network सिर्फ traditional cooperative banking तक सीमित नहीं है। Mumbai में housing societies और self-redevelopment इसका एक बड़ा हिस्सा हैं।

    Housing society और redevelopment से क्या connection है?

    Mumbai Bank अपनी self-redevelopment policy के तहत cooperative housing societies को project finance उपलब्ध कराता है। Bank की official policy के मुताबिक eligible projects में construction cost, rent, shifting expenses, premiums और अन्य project-related खर्चों के लिए funding का provision है। Loan project cost के 85% तक या ₹50 करोड़ तक हो सकता है, applicable norms के अनुसार।

    ऐसे projects में society की consent, technical assessment, financial viability, escrow mechanism और mortgage जैसी conditions भी लागू होती हैं।

    इसका मतलब यह नहीं है कि किसी political camp के bank board में आने से किसी society का redevelopment loan automatically approve हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि Mumbai के बड़े cooperative housing ecosystem में bank का governance और decision-making structure महत्वपूर्ण है।

    Bank के official data के मुताबिक 2024-25 में उसके 18,691 society members थे। वहीं bank अपने self-redevelopment programme के तहत 9,000 से ज्यादा cooperative housing societies के network को target करता है।

    Government salary और PSU deposits वाला angle भी अहम

    Mumbai Bank की importance पिछले कुछ सालों में एक और वजह से बढ़ी है।

    January 2025 में Maharashtra government ने Mumbai Bank को government employees के salary और allowances से जुड़े accounts खोलने की अनुमति दी थी। इसके अलावा कुछ government-linked institutions और public-sector entities के surplus funds के investment के लिए भी bank को eligible बनाया गया।

    इस development ने bank और government financial ecosystem के रिश्ते को और महत्वपूर्ण बना दिया।

    यही वजह है कि अब Mumbai Bank की political importance को सिर्फ cooperative societies तक सीमित करके देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी।

    Bank बड़ा है, लेकिन financial picture का दूसरा पहलू भी है

    Bank के कारोबार में growth के साथ उसकी financial health पर भी नजर जरूरी है।

    2024-25 के official आंकड़ों के मुताबिक Mumbai Bank का net profit ₹20.25 करोड़ था और उसे A audit classification मिली थी। लेकिन इसी financial year में उसका Net NPA 10.30% और CRAR 10.03% था।

    इसलिए Mumbai Bank की कहानी सिर्फ “₹10,000 करोड़ से ज्यादा working capital वाला बड़ा bank” कहकर खत्म नहीं होती। आने वाले board के सामने business growth के साथ loan recovery और asset quality भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे।

    क्या ये Mahayuti में टकराव का संकेत है?

    Mahayuti सरकार में BJP और Shinde-led Shiv Sena अभी साथ हैं। लेकिन cooperative elections में local-level power और organisational influence का calculation अलग हो सकता है।

    इसका एक ताजा example Thane-Palghar है, जहां चुनाव में अलग-अलग ताकतों के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन बाद में Mahayuti के समर्थक directors के बीच power-sharing देखने को मिली।

    Mumbai Bank में भी असली राजनीतिक message सिर्फ जीत या हार से नहीं निकलेगा।

    अगर BJP-led camp अपना मजबूत control बनाए रखता है, तो यह Darekar network की पकड़ कायम रहने का संकेत होगा।

    अगर Shinde camp कुछ महत्वपूर्ण seats हासिल कर लेता है, तो बिना majority हासिल किए भी यह BJP के लंबे समय से चले आ रहे complete dominance को चुनौती का बड़ा संकेत होगा।

    और अगर दोनों camps चुनाव के बाद किसी arrangement पर पहुंचते हैं, तो यह Maharashtra की cooperative politics में Mahayuti के अंदर power-sharing का एक और example बन सकता है।

    Mumbai में इसका असर कहां दिख सकता है?

    Mumbai में cooperative housing और redevelopment का scale लगातार बड़ा है। 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2026 की पहली तिमाही में housing societies ने 70 redevelopment agreements किए थे और 2020 से ongoing society redevelopment projects की cumulative संख्या 1,094 तक पहुंच गई थी।

    ऐसे माहौल में Mumbai Bank जैसे institution पर control का महत्व और बढ़ जाता है।

    हालांकि किसी particular society, loan या redevelopment project के outcome को सीधे इस election से जोड़ना अभी सही नहीं होगा। उसका फैसला bank की applicable policy, financial assessment और regulatory requirements के आधार पर ही होगा।

    अब नजर किन चीजों पर रहेगी?

    सबसे पहले Mumbai Bank चुनाव का official programme सामने आना बाकी है। फिलहाल reports में December 2026 या January 2027 के आसपास चुनाव होने की संभावना बताई गई है।

    इसके बाद सबसे अहम होंगे:

    • Shinde camp के final candidates और panel की घोषणा
    • BJP/Darekar camp का counter-panel
    • constituency और category-wise electoral arithmetic
    • voter list और eligible cooperative societies
    • दोनों camps के बीच seat-sharing या समझौते की संभावना
    • चुनाव के बाद chairman और key positions को लेकर समीकरण

    फिलहाल इतना साफ है कि Thane-Palghar के बाद Shinde camp ने Mumbai के cooperative sector में अगला बड़ा political test चुन लिया है। Mumbai Bank पर 2021 में 21 में 21 सीटों का कब्जा रखने वाले Darekar camp के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपना पुराना dominance दोहरा पाएगा, या Shinde camp पहली बार इस मजबूत गढ़ में अपनी जगह बना पाएगा।

  • BMC की ₹2.46 करोड़ वाली ट्रिप का असली सवाल: 30,714 बच्चों के लिए Keshav Srushti ही क्यों? ₹802 rate, tender और RSS connection की पूरी कहानी

    BMC की ₹2.46 करोड़ वाली ट्रिप का असली सवाल: 30,714 बच्चों के लिए Keshav Srushti ही क्यों? ₹802 rate, tender और RSS connection की पूरी कहानी

    BMC ने 30,714 छात्रों की Keshav Srushti ट्रिप के लिए ₹2.46 करोड़ मंजूर किए। ₹802 rate, tender और RSS connection पर विपक्ष ने सवाल उठाए।

    मुंबई: BMC के 30,714 कक्षा 7 के छात्रों को Keshav Srushti, Uttan ले जाने की ₹2.46 करोड़ की योजना अब सिर्फ एक educational trip का मामला नहीं रह गई है। Standing Committee ने 28 अगस्त को विपक्ष के विरोध के बावजूद proposal को majority से मंजूरी दे दी। लेकिन इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है—30 हजार से ज्यादा बच्चों के लिए Keshav Srushti को ही क्यों चुना गया और ₹802 प्रति छात्र का rate किस आधार पर तय हुआ?

    विपक्ष का आरोप है कि Keshav Srushti का RSS के संस्थापक डॉ. K.B. Hedgewar से institutional connection है और BMC के proposal में इस संस्था के लिए “Monopoly” तथा सामान्य tender process में relaxation का सवाल भी सामने आता है। हालांकि, इन आरोपों को अभी भ्रष्टाचार या किसी राजनीतिक साजिश का साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। असली जवाब BMC के selection और costing documents से ही मिलेगा।

    30,714 बच्चों पर ₹2.46 करोड़ का पूरा मामला

    BMC के reported proposal के मुताबिक 2026-27 में municipal schools की कक्षा 7 के छात्रों के लिए “Environment Study and Training Educational Trip” आयोजित की जाएगी।

    कुल 30,714 छात्रों का अनुमान लगाया गया है। इनमें 30,302 primary section और 412 secondary section के छात्र बताए गए हैं।

    कुल खर्च ₹2,46,32,628 यानी करीब ₹2.46 करोड़ है। प्रति छात्र रकम ₹802 है।

    जानकारीविवरण
    कुल छात्र30,714
    कक्षा7वीं
    कुल प्रस्तावित खर्च₹2,46,32,628
    प्रति छात्र₹802
    जगहKeshav Srushti, Uttan, Bhayandar
    Academic Year2026-27
    ProgrammeEnvironment Study & Training Educational Trip

    Reported proposal के मुताबिक package में transport, breakfast, lunch, evening snack और insurance जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

    Keshav Srushti को ही क्यों चुना गया?

    यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल है।

    Keshav Srushti कोई सामान्य picnic spot नहीं है। Uttan में स्थित इस बड़े campus में organic farming, dairy, beekeeping, medicinal plants, waste management, recycling, water management, solar energy और biodiversity जैसी activities होती हैं। BMC के पक्ष में सबसे मजबूत argument भी यही है कि बच्चों को environment का practical exposure दिया जा सकता है।

    लेकिन Mumbai में environmental education और conservation पर काम करने वाली दूसरी institutions भी हैं।

    Congress group leader Ashraf Azmi ने BNHS Conservation Education Centre, Maharashtra Nature Park, CERE, Conservation Action Trust, WWF-India, CEED और Nature Forever Society जैसी institutions का विकल्प गिनाते हुए सवाल किया कि इन organisations को opportunity क्यों नहीं दी गई।

    इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि Keshav Srushti में environmental activities हैं या नहीं। सवाल है:

    “BMC ने दूसरी institutions के मुकाबले इसी campus को कैसे evaluate किया?”

    क्या दूसरी organisations से proposals या quotations लिए गए? क्या comparative assessment हुआ? क्या Keshav Srushti की facilities को दूसरे options के मुकाबले बेहतर पाया गया? इसका अब तक बीएमसी प्रशासन की और से कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

    RSS connection कहां से आया?

    Keshav Srushti का RSS connection विपक्ष की तरफ से लगाया गया कोई नया label भर नहीं है। Keshav Srushti की अपनी description में campus को RSS के संस्थापक डॉ. K.B. Hedgewar की स्मृति को समर्पित बताया गया है।

    इसके campus ecosystem में Rambhau Mhalgi Prabodhini यानी RMP से जुड़ी activities भी मौजूद हैं। इसी broader institutional background को लेकर Congress और दूसरे opposition members ने सवाल उठाया कि अलग-अलग medium और communities से आने वाले municipal school students को ऐसे campus में environmental education के नाम पर क्यों ले जाया जा रहा है।

    लेकिन यहां एक जरूरी distinction है।

    अभी ऐसा कोई verified evidence सामने नहीं आया है कि BMC के बच्चों को इस trip के दौरान RSS की political ideology सिखाने का programme बनाया गया है। BMC का official justification environmental education है। इसलिए “RSS से जुड़ी संस्था” और “बच्चों को RSS ideology सिखाई जाएगी”—इन दोनों बातों को एक नहीं माना जा सकता।

    Tender का सवाल इतना बड़ा क्यों है?

    Opposition का दूसरा और ज्यादा administrative सवाल tender process को लेकर है।

    Mumbai Congress ने दावा किया है कि BMC के proposal में Keshav Srushti की “Monopoly” का reference है और normal tender process में relaxation की मांग की गई है।

    Standing Committee में भी विपक्ष ने tender न बुलाए जाने को लेकर सवाल उठाए। खबर के मुताबिक proposal का विरोध करते हुए Congress, Shiv Sena (UBT) और Samajwadi Party के सदस्यों ने selection process पर आपत्ति जताई।

    लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है।

    सिर्फ यह कहना कि “tender नहीं हुआ, इसलिए नियम टूटा” अभी सही नहीं होगा। अगर BMC ने किसी specific procurement rule या exemption के तहत direct selection किया है, तो उसकी legality proposal और supporting documents देखकर ही तय होगी।

    इसलिए असली सवाल है:

    “किस rule के तहत Keshav Srushti को चुना गया और tender से relaxation क्यों दी गई?”

    ₹802 का rate भी जांच के दायरे में क्यों?

    30,714 छात्रों के लिए ₹802 प्रति छात्र का मतलब कुल ₹2.46 करोड़ है।

    यही वजह है कि rate calculation भी इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।

    Keshav Srushti से जुड़े पुराने published outing rates में 2024-25 के “A Date with Nature” programme की कीमत ₹550 प्रति व्यक्ति बताई गई थी। उस listing में transport शामिल नहीं था।

    2020 के एक अलग organised outing में ₹500-₹550 प्रति व्यक्ति का package था, जिसमें breakfast, lunch, evening refreshments और Keshav Srushti tour शामिल था।

    लेकिन इन पुराने rates को 2026 के BMC package से सीधे compare करके overcharging का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। 2026 के package में transport और insurance भी शामिल बताए गए हैं और services की costing अलग हो सकती है।

    फिर भी एक सवाल जरूर बनता है:

    ₹802 में Keshav Srushti के environmental programme/venue का actual component कितना है?

    Transport पर कितना?

    Food पर कितना?

    Insurance पर कितना?

    और क्या BMC को school students के लिए कोई special institutional rate मिला?

    इन सवालों का जवाब detailed costing sheet से ही मिलेगा।

    क्या यह सिर्फ political controversy है?

    इस समय मामले में दो अलग-अलग layers हैं।

    पहली layer है educational justification। Keshav Srushti में वास्तव में environment, agriculture, biodiversity और waste-management से जुड़ी activities मौजूद हैं। इसलिए environmental study के लिए वहां students को ले जाना अपने आप में असंभव या असंगत फैसला नहीं है।

    दूसरी layer है selection और procurement।

    यहीं ज्यादा गंभीर सवाल हैं—एक ही institution क्यों, ₹802 का rate कैसे तय हुआ, दूसरी organisations को मौका मिला या नहीं और tender relaxation किस आधार पर हुई।

    अगर BMC इन सवालों का documents के साथ जवाब देता है, तो controversy का बड़ा हिस्सा साफ हो सकता है।

    Standing Committee में क्या हुआ?

    Congress के Ashraf Azmi ने proposal को वापस लेने और दूसरी environmental organisations को मौका देने की मांग की। MNS के Yashwant Killadar ने भी विरोध का समर्थन किया।

    दूसरी तरफ ruling side ने environmental education के practical benefit का argument दिया। BJP के Ganesh Khankar ने कहा कि बच्चों को यहां practical experience मिलेगा। Standing Committee chairman Prabhakar Shinde ने opposition की आपत्ति को खारिज करते हुए proposal को majority से मंजूरी दे दी।

    यानी political opposition के बावजूद administrative approval आगे बढ़ चुका है।

    अब सबसे ज्यादा नजर किस पर रहेगी?

    इस पूरे मामले में सबसे अहम अगला document trip की तारीख नहीं, बल्कि BMC की decision-making file होगी।

    अब यह साफ होना जरूरी है कि:

    • Keshav Srushti को select करने का initial proposal किस level पर तैयार हुआ?
    • ₹802 प्रति छात्र का rate किस calculation पर तय हुआ?
    • Keshav Srushti की तरफ से क्या quotation/proposal दिया गया?
    • दूसरी environmental organisations से कोई quotation या proposal लिया गया या नहीं?
    • “Monopoly” और tender relaxation का official आधार क्या है?
    • ₹2.46 करोड़ का component-wise breakup क्या है?
    • final work order किस entity के नाम जारी होगा?

    फिलहाल BMC Standing Committee ने 30,714 छात्रों की Keshav Srushti environmental trip के लिए करीब ₹2.46 करोड़ के proposal को मंजूरी दे दी है। RSS connection और selection process पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि BMC की तरफ से इसे environmental education programme के तौर पर justify किया गया है।

    अब इस मामले की असली तस्वीर इस बात से साफ होगी कि BMC Keshav Srushti के selection, ₹802 rate और tender relaxation का documentary justification कितना स्पष्ट करती है।