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  • इमरान खान घर लौटे, तुषार गांधी भी रिहा; मुंबई में CJP प्रदर्शन पर 600 तक हिरासत

    इमरान खान घर लौटे, तुषार गांधी भी रिहा; मुंबई में CJP प्रदर्शन पर 600 तक हिरासत

    इमरान खान और तुषार गांधी की हिरासत के बाद क्या हुआ? मुंबई में CJP प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई, रिहाई, SIR विवाद और किरीट सोमैया की मांग की पूरी जानकारी।

    मुंबई: 10 अक्टूबर को मुंबई में CJP के प्रदर्शन के दौरान अभिनेता इमरान खान और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी समेत कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब इमरान खान के घर लौटने और तुषार गांधी की रिहाई की जानकारी सामने आई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन में पुलिस की कार्रवाई और हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या पर भी सवाल उठे हैं।

    इमरान खान, लेखा वॉशिंगटन और जायन मैरी खान भी हिरासत में

    अभिनेता इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में CJP के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी साथी लेखा वॉशिंगटन और कजिन जायन मैरी खान भी थीं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया।

    इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पुलिस वाहन के अंदर से तस्वीर साझा करते हुए कहा कि वह किसी राजनीतिक संगठन की ओर से नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर वहां पहुंचे थे। उन्होंने लोगों की आवाज दबाए जाने और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने के अधिकार पर सवाल उठाए।

    बाद में इमरान खान घर लौट गए। लेखा वॉशिंगटन ने सोशल मीडिया पर बताया कि हिरासत से छोड़े जाने के बाद उन्हें वाहन बुक करने में परेशानी हुई और वे पैदल घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सुरक्षित हैं।

    तुषार गांधी को करीब आठ घंटे बाद छोड़ा गया

    महात्मा गांधी के पड़पोते और Hum Bharat Ke Log के अध्यक्ष तुषार गांधी को अगस्त क्रांति मैदान पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जाते समय बांद्रा इलाके में हिरासत में लिया गया था। उन्हें DN Nagar पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में उन्हें बोरीवली पुलिस स्टेशन ले जाने की भी जानकारी सामने आई।

    तुषार गांधी की रिहाई की मांग को लेकर शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत पुलिस स्टेशन पहुंचे। तुषार गांधी को लगभग आठ घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया।

    इस कार्रवाई में तुषार गांधी की पोती कस्तूरी गांधी और शिवसेना (UBT) विधायक वरुण सरदेसाई समेत अन्य लोगों के हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी सामने आई। प्रदर्शन से जुड़े लोगों में Feeroz Mithiborwala का नाम भी शामिल है।

    मुंबई में कितने लोग हिरासत में लिए गए?

    मुंबई में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। अगस्त क्रांति मैदान के आसपास की कार्रवाई के लिए लगभग 200 लोगों का आंकड़ा बताया गया, जबकि शहर के दूसरे इलाकों की कार्रवाई को जोड़ने वाली खबरों में 400 से अधिक और लगभग 600 लोगों तक हिरासत की संख्या बताई गई।

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    अगस्त क्रांति मैदान के आसपास 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और तीन स्तर की बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मैदान तक पहुंचने से रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और कई लोगों को पुलिस वाहनों से अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर ले जाया गया।

    प्रदर्शन क्यों बुलाया गया था?

    CJP यानी Cockroach Janata Party ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बुलाया था। मुंबई में तुषार गांधी ने इसके समर्थन में अगस्त क्रांति मैदान पर दोपहर 3:30 बजे सभा आयोजित करने की अपील की थी।

    प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR था। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग का पक्ष है कि सूची का सत्यापन गलत, मृत या स्थान बदल चुके मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाने के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में बदलाव को अपने आप चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

    इस विवाद का असर केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट जाता है, तो उसके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इसलिए मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए और किसी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित सुधार प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

    पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी?

    मुंबई पुलिस का कहना था कि अगस्त क्रांति मैदान पर प्रस्तावित सभा को अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने मैदान के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन होने और वहां प्रदर्शन को लेकर न्यायालय के प्रतिबंधों का हवाला दिया।

    आयोजक पक्ष की ओर से अनुमति के लिए संपर्क किए जाने की बात भी सामने आई। इस मामले में यह स्पष्ट करने के लिए कि आवेदन कब और किस माध्यम से दिया गया था, उसका जवाब मिला या नहीं और संबंधित न्यायालय का आदेश इस आयोजन पर किस तरह लागू होता है, मूल दस्तावेजों की जांच जरूरी है।

    किरीट सोमैया ने इमरान खान के मामले में जांच की मांग की

    भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान की प्रदर्शन में भागीदारी को लेकर मुंबई पुलिस से जांच की मांग की। उन्होंने खान की कथित विदेशी नागरिकता और राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जरूरी अनुमति के संबंध में सवाल उठाए।

    यह सोमैया की ओर से उठाई गई मांग है, किसी कानूनी उल्लंघन का प्रमाण नहीं। इमरान खान की नागरिकता और इस मामले में किसी नियम के उल्लंघन के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित दस्तावेजों और पुलिस की आधिकारिक जांच की जानकारी जरूरी है।

    दिल्ली में भी CJP नेताओं को हिरासत में लिया गया

    मुंबई की कार्रवाई के साथ दिल्ली में भी CJP के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक कार्रवाई की। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। संगठन के वरिष्ठ सदस्य सौरव दास और आशुतोष रंका को भी हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई।

    दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े समूहों ने सवाल उठाए, जबकि प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और प्रतिबंधों का हवाला दिया।

  • Delhi CJP Protest: अभिजीत दिपके हिरासत में, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

    Delhi CJP Protest: अभिजीत दिपके हिरासत में, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

    दिल्ली में CJP प्रदर्शन, अभिजीत दिपके की हिरासत, SIR विवाद, मेट्रो-रेल प्रतिबंध और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़े अहम अपडेट जानें।

    नई दिल्ली: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर 10 अक्टूबर को सुरक्षा व्यवस्था, प्रदर्शनकारियों की हिरासत और रेल-मेट्रो प्रतिबंधों पर विवाद गहरा गया। Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पहुंचने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, परिवहन सेवाओं पर पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका दायर किए जाने से मामला और गंभीर हो गया है।

    यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में आयोजित किया गया था। दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर प्रदर्शनकारियों को रोकने का आरोप लगाया है।

    दिल्ली पहुंचते ही अभिजीत दिपके हिरासत में

    अभिजीत दिपके के साथ CJP से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका को भी दिल्ली में हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। दिपके ने दिल्ली रवाना होने से पहले आरोप लगाया था कि सरकार युवाओं के प्रदर्शन से डर रही है और लोगों को राजधानी पहुंचने से रोकने के लिए कदम उठा रही है।

    उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए कहा कि सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति बना रही है। दिपके ने दिल्ली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाले लोगों को ट्रेनों में रोका जा रहा है।

    दिपके ने कहा था, कि यदि पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है या गिरफ्तार करती है, तो वह इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने UAPA और NSA जैसे कानूनों के इस्तेमाल की स्थिति में भी चुनावी पारदर्शिता के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही।

    प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली?

    दिल्ली पुलिस ने CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया था। पुलिस पक्ष के अनुसार, आवेदन देर से दिया गया था, पिछले प्रदर्शन में निर्धारित शर्तों का कथित उल्लंघन हुआ था और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं थीं।

    पुलिस से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन का आवेदन 7 अक्टूबर को मिला था, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत 10 दिन पहले सूचना देने की अपेक्षा थी। नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने का भी उल्लेख किया गया था।

    दिपके ने पुलिस की कार्रवाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है।

    हालांकि, प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों की वैधता और आनुपातिकता भी महत्वपूर्ण है।

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अवमानना याचिका

    प्रदर्शन से पहले दिल्ली में रेल और मेट्रो सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई। उपलब्ध न्यायिक घटनाक्रम के अनुसार, परिवहन सेवाओं को पूरी तरह बंद करने के बजाय नियंत्रित संचालन की जरूरत पर ध्यान दिलाया गया था।

    इसके बाद अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। याचिका में आरोप लगाया गया है, कि मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने और रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहने से न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं हुआ।

    न्यायालय के लिखित आदेश, प्रतिबंधों में हुए बदलाव और आगे की सुनवाई की स्थिति इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

    245 ट्रेनें रद्द होने और मेट्रो प्रतिबंधों का असर

    दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे राजधानी आने-जाने वाले यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई।

    प्रकाशित जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से संबंधित प्रतिबंधों के दौरान कम-से-कम 245 ट्रेनों के रद्द होने की बात सामने आई। यह आंकड़ा 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक की समयावधि से संबंधित बताया गया।

    दिल्ली मेट्रो के मामले में 45 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की जानकारी सामने आई। कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा को लेकर अलग व्यवस्था होने का भी उल्लेख किया गया।

    35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

    दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती की तैयारी की गई थी। 35,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की योजना का आंकड़ा सामने आया था। सुरक्षा व्यवस्था में बॉडी-वॉर्न कैमरों और अन्य निगरानी उपायों का भी उल्लेख किया गया।

    हालांकि, अलग-अलग जानकारियों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या अलग बताई गई। इसलिए नियोजित तैनाती और वास्तव में ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों की संख्या को एक ही आंकड़ा नहीं माना जा सकता।

    दिल्ली पुलिस के सामने प्रदर्शन स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने की चुनौती भी थी।

    महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी के आरोप

    दिल्ली में प्रदर्शन से पहले दूसरे राज्यों में भी संभावित प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी किए जाने के दावे सामने आए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव ने कुछ राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और चुनिंदा पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक की थी।

    इस बैठक के संबंध में सामने आए दावों में संभावित प्रदर्शनकारियों को नोटिस देने, निवारक कार्रवाई और प्रदर्शन के लिए मिलने वाली फंडिंग की जांच जैसे विषय शामिल थे। 8 अक्टूबर को तैयारियों की समीक्षा के लिए एक और बैठक होने की बात भी सामने आई।

    महाराष्ट्र में पुलिस इकाइयों को कथित गोपनीय पत्र भेजे जाने और दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे लोगों को रोकने की कोशिशों का भी दावा किया गया। मुंबई में 9 अक्टूबर को 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। दूसरी ओर, पुलिस से जुड़े एक बयान में नोटिस की संख्या 50 से कम होने और राज्य पुलिस द्वारा हिरासत नहीं किए जाने की बात कही गई।

    इन आंकड़ों और बयानों में अंतर है। इसलिए महाराष्ट्र में जारी नोटिस, वास्तविक हिरासत और संबंधित अधिकारियों के आदेशों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इन दावों के आधार पर सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक समान कार्रवाई होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

    SIR विवाद क्या है और प्रदर्शनकारी क्या मांग रहे हैं?

    CJP का प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर था।

    SIR का उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन करना और उसे अपडेट करना है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के पते, पात्रता और सूची में दर्ज जानकारी की जांच की जाती है। विवाद इस बात पर है कि सत्यापन के दौरान किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने की आशंका को कैसे दूर किया जाए और मतदाताओं को अपनी जानकारी सुधारने का पर्याप्त अवसर कैसे मिले।

    उपलब्ध आंकड़ों में करीब 13 करोड़ मतदाता प्रविष्टियां हटाए जाने का उल्लेख सामने आया। इनमें लगभग 6.3 करोड़ ऐसे मतदाता बताए गए जिनके स्थान बदलने की जानकारी थी, करीब 3 करोड़ ऐसे लोग जिनका पता नहीं लगाया जा सका और लगभग 2.8 करोड़ मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियां शामिल थीं।

    इन तीन श्रेणियों का कुल लगभग 12.1 करोड़ होता है। इसलिए इन्हें 13 करोड़ की पूरी संख्या का संपूर्ण विभाजन नहीं कहा जा सकता।

    निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और विपक्षी दलों के आरोपों को अलग-अलग समझना जरूरी है। मतदाता सूची से प्रविष्टि हटना अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि किसी पात्र व्यक्ति का वोट जानबूझकर छीना गया। इसी तरह यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटने पर उसे शिकायत और सुधार का अवसर मिले।

    मतदाता अपना नाम निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जांच सकते हैं और पंजीकरण या सुधार से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

    अभिजीत दिपके और CJP आंदोलन की पृष्ठभूमि

    अभिजीत दिपके एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। Cockroach Janta Party का नाम बेरोजगार युवाओं पर की गई कथित ‘कॉकरोच’ टिप्पणी के विरोध से जुड़े सोशल मीडिया आंदोलन के संदर्भ में सामने आया।

    जुलाई में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद CJP को व्यापक पहचान मिलने की जानकारी सामने आई थी। अक्टूबर का प्रदर्शन इसी आंदोलन का अगला बड़ा चरण था।

    इस बार आंदोलन का केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया बन गया। इससे विवाद का दायरा रोजगार और युवाओं से आगे बढ़कर चुनावी पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों तक पहुंच गया।

    मानवाधिकार संगठनों ने भी उठाए सवाल

    Amnesty International ने दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर चिंता जताई थी। संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, परिवहन सेवाओं पर व्यापक रोक, इंटरनेट प्रतिबंध और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने जैसे कदमों को नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया।

    इंटरनेट प्रतिबंध के संबंध में केंद्रीय दिल्ली के प्रदर्शन स्थल के आसपास चार किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे के मोबाइल इंटरनेट निलंबन का दावा सामने आया था। इसकी वास्तविक सीमा, समयावधि और लागू आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।

    अब आगे क्या होगा?

    इस मामले में आगे की स्थिति मुख्य रूप से तीन घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। पहला, अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत की आधिकारिक स्थिति और उनके खिलाफ लागू कानूनी प्रावधान। दूसरा, परिवहन प्रतिबंधों और अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही। तीसरा, SIR विवाद पर निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की अगली प्रतिक्रिया।

    CJP की ओर से आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। वहीं, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के कानूनी आधार तथा प्रतिबंधों की आनुपातिकता पर बहस जारी रहने की संभावना है।

    फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि चुनावी पारदर्शिता की मांग को लेकर होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सार्वजनिक सुरक्षा और आम नागरिकों की आवाजाही के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।

  • Cristiano Ronaldo Ban: पुर्तगाल में रोनाल्डो पर कार्रवाई का खतरा, जानिए कितने महीने का हो सकता है बैन

    Cristiano Ronaldo Ban: पुर्तगाल में रोनाल्डो पर कार्रवाई का खतरा, जानिए कितने महीने का हो सकता है बैन

    Cristiano Ronaldo National Team Ban: पुर्तगाल का कैंप छोड़ने के मामले में रोनाल्डो पर कितने महीने की कार्रवाई हो सकती है? जानिए नियम, विवाद और वापसी का पूरा मामला।

    क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम का ट्रेनिंग कैंप छोड़ने के मामले में अपनी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन अब उनके सामने अनुशासनात्मक कार्रवाई का खतरा है। पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ के नियमों के तहत उन्हें एक से छह महीने तक का निलंबन झेलना पड़ सकता है। हालांकि, अंतिम सजा की अवधि को लेकर आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

    इस मामले का असर सिर्फ रोनाल्डो के अगले अंतरराष्ट्रीय मैचों पर नहीं, बल्कि पुर्तगाल की टीम में उनकी भूमिका और कोच जॉर्ज जीसस के साथ उनके रिश्तों पर भी पड़ सकता है।

    रोनाल्डो पर बैन क्यों लग सकता है?

    विवाद की शुरुआत सितंबर के आखिर में हुई, जब रोनाल्डो पुर्तगाल के ट्रेनिंग कैंप से अचानक चले गए। उस समय टीम नेशंस लीग के मुकाबलों की तैयारी कर रही थी। इससे पहले 27 सितंबर को नॉर्वे के खिलाफ पुर्तगाल की 2-1 की जीत में रोनाल्डो बेंच पर रहे थे और उन्हें मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला था।

    इसके बाद कोच जॉर्ज जीसस के साथ उनके मतभेद की खबर सामने आई। रोनाल्डो ने 30 सितंबर को सोशल मीडिया पर बताया कि राष्ट्रीय टीम के कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पेद्रो प्रोएंसा के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कैंप छोड़ने का फैसला किया।

    पुर्तगाल के अनुशासनात्मक नियमों के अनुच्छेद 160(1) के अनुसार, राष्ट्रीय टीम के लिए नियमित रूप से चुना गया खिलाड़ी बिना उचित कारण ट्रेनिंग, मैच या टीम से जुड़ी गतिविधि छोड़ता है, तो उसे एक से छह महीने तक निलंबित किया जा सकता है। पेशेवर खिलाड़ी पर 5 से 10 यूनिट का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

    नियमों के अनुच्छेद 160(2) में स्वतः निवारक निलंबन का भी प्रावधान है। हालांकि, इसे अंतिम सजा की घोषणा से अलग समझना जरूरी है।

    कोच जॉर्ज जीसस के साथ क्या हुआ था?

    रोनाल्डो के अनुसार, नॉर्वे के खिलाफ मैच से पहले उनकी कोच के साथ खेलने के समय को लेकर बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि जीसस ने उन्हें लगभग 30 मिनट मैदान पर उतारने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

    रोनाल्डो ने यह भी दावा किया कि उनके और कोच के बीच इस मामले पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने को लेकर सहमति बनी थी। उनके मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस सहमति के अनुरूप बात नहीं रखी गई, जिससे वह नाराज हुए।

    दूसरी तरफ, जीसस ने पहले दोनों के बीच किसी बड़े विवाद की बात से इनकार किया था। इस तरह मामले में दोनों पक्षों के बयानों के बीच अंतर बना हुआ है।

    रोनाल्डो ने मांगी माफी, लेकिन पुर्तगाल से रिश्ता खत्म नहीं किया

    6 अक्टूबर को रोनाल्डो ने अपने बयान में कैंप छोड़ने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की और माफी मांगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि संभावित सजा पूरी करने के बाद वह पुर्तगाल के लिए खेलने को तैयार हैं।

    इस बयान से फिलहाल उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को खत्म मानने का आधार नहीं मिलता। कोच जीसस ने भी वापसी का रास्ता खुला रखा है और कहा है कि रोनाल्डो राष्ट्रीय टीम में लौट सकते हैं।

    हालांकि, टीम में वापसी की इच्छा और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अंतिम नतीजा दो अलग बातें हैं। रोनाल्डो कब दोबारा खेल पाएंगे, यह निलंबन की स्थिति और आधिकारिक टीम चयन पर निर्भर करेगा।

    रोनाल्डो के बिना भी जीती पुर्तगाल की टीम

    रोनाल्डो की गैरमौजूदगी में पुर्तगाल ने डेनमार्क को 4-2 से हराया। इस नतीजे से यह जरूर सामने आया कि टीम उनके बिना भी मैच जीत सकती है, लेकिन एक मुकाबले के आधार पर उनके योगदान या भविष्य में टीम के प्रदर्शन को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

    रोनाल्डो पुर्तगाल के रिकॉर्ड गोलस्कोरर और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी से टीम की शुरुआती एकादश, आक्रमण और नेतृत्व के विकल्प प्रभावित हो सकते हैं।

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    क्या रोनाल्डो अगले मैचों में खेल पाएंगे?

    पुर्तगाल के आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उनकी उपलब्धता इस विवाद का अगला अहम सवाल है। नवंबर में नॉर्वे और वेल्स के खिलाफ होने वाले मैचों में रोनाल्डो खेलेंगे या नहीं, यह उनकी अनुशासनात्मक स्थिति और टीम में चयन पर निर्भर करेगा।

    इस मामले में तीन बातों पर नजर रहेगी: महासंघ का अंतिम अनुशासनात्मक फैसला, निलंबन की प्रभावी अवधि और कोच जॉर्ज जीसस का अगली टीम के लिए चयन।

    फिलहाल रोनाल्डो ने पुर्तगाल से संन्यास लेने की घोषणा नहीं की है। इसलिए इस विवाद को उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत मानना जल्दबाजी होगी।

  • मुंबई CDR रैकेट: दो पुलिस कांस्टेबल समेत 5 गिरफ्तार, 550 से ज्यादा नंबरों की लोकेशन डेटा सप्लाई का आरोप

    मुंबई CDR रैकेट: दो पुलिस कांस्टेबल समेत 5 गिरफ्तार, 550 से ज्यादा नंबरों की लोकेशन डेटा सप्लाई का आरोप

    मुंबई में कथित CDR रैकेट में पांच लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें झारखंड और बिहार पुलिस के दो कांस्टेबल शामिल हैं। जांच में 550 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लोकेशन संबंधी जानकारी सामने आई।

    मुंबई: कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (SDR) और मोबाइल लोकेशन डेटा की कथित अवैध सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें झारखंड और बिहार पुलिस के दो कांस्टेबल भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में 550 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लोकेशन संबंधी जानकारी, 520 से अधिक SDR और 420 से ज्यादा IMEI नंबरों से जुड़ी जानकारी सामने आई है।

    मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार तक फैले कथित नेटवर्क के नौ संदिग्ध सदस्यों की पहचान होने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में सात मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जांच का प्रमुख पहलू यह है कि संवेदनशील मोबाइल डेटा आरोपियों तक कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

    खोए हुए मोबाइल फोन खोजने के नाम पर सामने आया मामला

    जांच के अनुसार, यह मामला सोशल मीडिया पर खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन वापस दिलाने का दावा करने वाले एक व्यक्ति से जुड़ा है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर इस तरह की सेवा का प्रचार किया था। आरोप है कि उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए अपना परिचय “इंस्पेक्टर संजय” के रूप में दिया और मोबाइल फोन तलाशने के लिए संपर्क करने वाले लोगों से पैसे लिए।

    क्राइम ब्रांच को सूचना मिलने के बाद जोगेश्वरी पश्चिम में कार्रवाई की गई। आरोपी के पास मौजूद दो मोबाइल फोन की जांच के दौरान कथित तौर पर CDR, SDR और लोकेशन डेटा हासिल करने से जुड़े संपर्कों की जानकारी सामने आई। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और दूसरे राज्यों में मौजूद संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल की गई।

    जांच में पांच गिरफ्तार, दो पुलिस कांस्टेबल भी शामिल

    इस मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों में झारखंड और बिहार पुलिस के दो सक्रिय कांस्टेबल शामिल हैं। हालांकि, दोनों की कथित भूमिका क्या थी, उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल किया था या नहीं और डेटा हासिल करने में उनकी वास्तविक भागीदारी कितनी थी, इसका विस्तृत ब्योरा अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।

    ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले की प्राथमिकी संख्या 935/2026 और क्राइम ब्रांच केस संख्या 68/2026 बताई गई है। मुख्य संदिग्ध को 22 जून 2026 को जोगेश्वरी पश्चिम में पकड़े जाने का विवरण भी सामने आया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

    550 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लोकेशन संबंधी जानकारी मिली

    प्रारंभिक जांच में सामने आए डेटा का विवरण इस प्रकार है:

    • लगभग 50 कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR)
    • 520 से अधिक सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (SDR)
    • 550 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लोकेशन संबंधी जानकारी
    • 420 से अधिक IMEI नंबरों से जुड़ी जानकारी
    • सात मोबाइल फोन जब्त

    CDR में आमतौर पर कॉल का समय, अवधि और संबंधित नंबरों जैसी जानकारी हो सकती है। SDR में मोबाइल कनेक्शन के ग्राहक से जुड़ी जानकारी हो सकती है, जबकि IMEI मोबाइल उपकरण की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाला नंबर है। लोकेशन डेटा का विवरण इस बात पर निर्भर करता है कि जानकारी किस तकनीक और रिकॉर्ड से हासिल की गई थी।

    इन आंकड़ों को सीधे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या नहीं माना जा सकता। एक ही मोबाइल नंबर से कई रिकॉर्ड जुड़े हो सकते हैं और एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस कथित नेटवर्क से कुल कितने लोगों की निजी जानकारी प्रभावित हुई।

    मोबाइल डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे नुकसान पहुंचा सकता है?

    कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन संबंधी जानकारी संवेदनशील होती है। यदि ऐसी जानकारी अनधिकृत लोगों तक पहुंच जाए, तो उससे किसी व्यक्ति के संपर्कों, कॉल करने के पैटर्न और मोबाइल उपकरण की गतिविधियों का अनुमान लगाया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार इसका इस्तेमाल ठगी, निजी जानकारी जुटाने या किसी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किए जाने का जोखिम हो सकता है।

    हालांकि, इस मामले में बरामद या सप्लाई किए गए डेटा का इस्तेमाल किसी अन्य अपराध में हुआ है या किसी व्यक्ति की निजता को वास्तविक नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि जानकारी इस वक्त नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि डेटा के बदले कितनी रकम दी जाती थी, इसे किन लोगों तक पहुंचाया गया और क्या किसी दूरसंचार कंपनी या सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग हुआ था।

    कानूनी पहलू पर भी जरूरी जांच

    कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन संबंधी जानकारी तक पहुंच अधिकृत प्रक्रिया और लागू कानूनों के अधीन होती है। किसी व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर होने से उसे उस नंबर के मालिक के कॉल रिकॉर्ड या लोकेशन डेटा तक पहुंच का अधिकार नहीं मिल जाता।

    खोया मोबाइल खोजने के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें

    मोबाइल फोन खो जाने पर अनजान सोशल मीडिया खातों या खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले व्यक्तियों को बिना सत्यापन पैसे देना जोखिमपूर्ण हो सकता है। फोन खोने या चोरी होने की स्थिति में नागरिक संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध CEIR सुविधा के जरिए मोबाइल ब्लॉक करने की प्रक्रिया देख सकते हैं। धोखाधड़ी होने पर साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर की जा सकती है। तत्काल वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

    फिलहाल जांच का प्रमुख उद्देश्य कथित डेटा सप्लाई के स्रोत, नेटवर्क में शामिल बाकी संदिग्धों की भूमिका और संवेदनशील मोबाइल जानकारी के इस्तेमाल का पता लगाना है। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि डेटा किस माध्यम से हासिल किया गया और क्या इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की भूमिका सामने आती है।

  • ईरान कनेक्शन पर अमेरिका की कार्रवाई, मुंबई की 2 फर्मों पर प्रतिबंध

    ईरान कनेक्शन पर अमेरिका की कार्रवाई, मुंबई की 2 फर्मों पर प्रतिबंध

    ईरान से जुड़े पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार पर अमेरिकी कार्रवाई में मुंबई की SSPL Solutions, Samudra Marine Services और 5 भारतीय निशाने पर।

    मुंबई: अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार पर अपनी कार्रवाई तेज करते हुए मुंबई की दो कंपनियों SSPL Solutions Private Limited और Samudra Marine Services Private Limited को प्रतिबंधित कर दिया है। इनके साथ जुड़े पांच भारतीय नागरिकों को भी अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है। कार्रवाई 8 अक्टूबर 2026 को जारी अमेरिकी वित्त विभाग के Office of Foreign Assets Control (OFAC) के आदेश के तहत हुई।

    अमेरिकी रिकॉर्ड के अनुसार SSPL Solutions से Dhwani Nisarg Vora और Nisarg Samir Vora जुड़े हैं, जबकि Samudra Marine Services से Ketan Manohar Kochikar, Bhupendrasingh Dhalsingh Sahu और Harishyam Hariharan Chundakattil जुड़े हैं। पांचों भारतीय नागरिकों को Executive Order 13846 के तहत ब्लॉक किया गया है।

    अमेरिका ने किस आधार पर कार्रवाई की

    यह कार्रवाई अमेरिकी अभियान Operation Economic Outcast का हिस्सा है। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान के तहत ईरान की तेल बिक्री, sanctions से बचने वाले नेटवर्क, financial channels और shadow fleet को निशाना बनाया जा रहा है। 8 अक्टूबर की कार्रवाई में अमेरिकी Treasury ने ईरान से जुड़े कई maritime और व्यापारिक नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाए हैं।

    मुंबई की दोनों कंपनियों के मामले में OFAC ने Executive Order 13846 के तहत उनकी संपत्ति और संपत्ति में हितों को ब्लॉक करने की कार्रवाई की है। अमेरिकी jurisdiction में मौजूद या अमेरिकी व्यक्तियों के नियंत्रण में आने वाली ऐसी संपत्ति को ब्लॉक किया जा सकता है और सामान्य तौर पर अमेरिकी व्यक्तियों के लिए blocked parties से जुड़े लेन-देन प्रतिबंधित होते हैं।

    SSPL Solutions और ईरान से जुड़े कारोबार का रिकॉर्ड

    SSPL Solutions Private Limited 16 सितंबर 2023 को स्थापित हुई थी। OFAC के रिकॉर्ड में इसका CIN U46694MH2023PTC410677 और मुंबई का Juhu पता दर्ज है। कंपनी के साथ Dhwani Nisarg Vora और Nisarg Samir Vora को जोड़ा गया है।

    उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय shipment records में SSPL Solutions के नाम पर ईरान-origin HDPE यानी polyethylene material के आयात के रिकॉर्ड भी दिखाई देते हैं। 13 जून 2025 के रिकॉर्ड में Arabianpro Materials FZCO को supplier और SSPL Solutions को importer दिखाया गया है, जिसमें 255,000 किलोग्राम HDPE 7000F-Film Prime Grade दर्ज है। स्रोत देश Iran और destination India दर्ज है।

    यह connection इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि Arabianpro Materials FZCO को भी 8 अक्टूबर की अमेरिकी कार्रवाई में Executive Order 13846 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

    हालांकि उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर इन specific shipments को अमेरिकी कार्रवाई का एकमात्र कारण बताना उचित नहीं होगा। अमेरिकी OFAC ने SSPL के खिलाफ transaction-by-transaction पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया है।

    Samudra Marine Services पर भी कार्रवाई

    Samudra Marine Services Private Limited 13 जनवरी 2011 को स्थापित हुई थी। OFAC ने इसका CIN U74990MH2011PTC212312 और मुंबई का पता दर्ज किया है। कंपनी के साथ Ketan Manohar Kochikar, Bhupendrasingh Dhalsingh Sahu और Harishyam Hariharan Chundakattil जुड़े हैं और तीनों को भी प्रतिबंधित किया गया है।

    भारतीय कारोबारी और न्यायिक रिकॉर्ड में Samudra Marine Services का काम import-export consignments की clearance, vessel agency और Customs Broker services से जुड़ा बताया गया है। कंपनी का head office Mumbai और Sikka, Gandhidham, Pipavav तथा Budgebudge में branch operations का उल्लेख भी एक सितंबर 2026 के customs-related judicial record में मिलता है।

    इसका मतलब यह है कि अमेरिकी कार्रवाई में सिर्फ तेल खरीदने-बेचने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि maritime और cargo-handling ecosystem से जुड़े कारोबारी नेटवर्क भी निशाने पर हैं।

    23 अक्टूबर तक क्या है Samudra को अनुमति

    इस कार्रवाई का एक अहम हिस्सा Samudra Marine Services के लिए जारी General License EE है।

    OFAC ने मौजूदा transactions को व्यवस्थित तरीके से समाप्त करने के लिए limited wind-down authorization दिया है, जिसकी समयसीमा 23 अक्टूबर 2026 है। यह नई Iran-related business activity शुरू करने की सामान्य अनुमति नहीं है, बल्कि पहले से चल रहे अधिकृत transactions को wind down करने के लिए सीमित व्यवस्था है।

    इसका सीधा मतलब है कि 23 अक्टूबर के बाद Samudra से जुड़े ऐसे transactions के लिए अमेरिकी sanctions framework के तहत सामान्य authorization उपलब्ध नहीं रहेगा, जब तक कोई अलग license या exemption लागू न हो।

    ईरान की shadow fleet पर बड़ा अमेरिकी वार

    मुंबई की दोनों कंपनियों पर कार्रवाई उसी दिन हुई जब अमेरिकी Treasury ने ईरान की shadow fleet के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया।

    Treasury के मुताबिक 17 shadow-fleet vessels को निशाना बनाया गया है। इन जहाजों पर ईरानी crude oil, petroleum और petrochemical products को एशिया के अलग-अलग बाजारों तक पहुंचाने का आरोप है। इनमें SHENZHEN, STARWAY, GAS LUCKY, NOBLE SEA, PARITOSH और KANHA जैसे जहाज शामिल हैं।

    अमेरिकी Treasury के अनुसार SHENZHEN ने नवंबर 2025 से 3.5 million barrels से ज्यादा ईरानी crude oil पहुंचाया, जबकि STARWAY ने 2025 से 3 million barrels से ज्यादा Iranian naphtha transport किया। GAS LUCKY के बारे में 500,000 barrels से ज्यादा Iranian ethylene transport करने की बात कही गई है।

    इस कार्रवाई से साफ है कि अमेरिका का फोकस केवल crude oil पर नहीं, बल्कि ईरान के व्यापक petroleum और petrochemical export network पर है।

    भारत पर क्या असर पड़ेगा

    मुंबई की कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध का तत्काल असर सबसे पहले उनके international banking, payments, shipping, insurance और foreign counterparties के साथ कारोबार पर पड़ सकता है। अमेरिकी Treasury ने यह भी चेतावनी दी है कि designated entities के साथ कुछ transactions करने वाले foreign financial institutions को secondary sanctions का जोखिम हो सकता है।

    इसका असर सिर्फ इन दो कंपनियों तक सीमित नहीं रह सकता। Iran-linked कारोबार से जुड़े banks, shipping companies, brokers, insurers और दूसरे service providers को भी sanctions compliance की जांच बढ़ानी पड़ सकती है।

    वहीं भारत के आम उपभोक्ता पर पेट्रोल-डीजल की कीमत में तुरंत बदलाव का सीधा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। बड़ा जोखिम global crude supply और shipping disruption से जुड़ा है। अमेरिका की कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब ईरान की oil supply और international maritime movement पर दबाव बढ़ रहा है।

    क्या भारत में दोनों कंपनियां अपने-आप अपराधी हो गईं?

    अमेरिकी प्रतिबंध को भारतीय अदालत की आपराधिक सजा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह अमेरिकी sanctions framework के तहत designation है। इसलिए किसी व्यक्ति को इस कार्रवाई के आधार पर सीधे “दोषी” या “अपराधी” कहना सही नहीं होगा।

    मौजूदा अमेरिकी रिकॉर्ड में इन पांच भारतीय नागरिकों और दोनों कंपनियों को Executive Order 13846 के तहत blocked persons/entities के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

    फिलहाल इस कार्रवाई का सबसे बड़ा व्यावहारिक असर international financial और business access पर पड़ने की संभावना है।

    अमेरिकी Operation Economic Outcast के तहत Iran-linked oil और sanctions-evasion network पर कार्रवाई जारी है। Treasury ने साफ संकेत दिया है कि non-U.S. entities के लिए भी sanctions exposure बढ़ाया जा रहा है और Iran से जुड़े कारोबार की जांच और enforcement आगे तेज हो सकती है।

  • कुर्ला में कांग्रेस का ‘सेव डेमोक्रेसी’ प्रदर्शन, SIR पर बढ़ा विरोध

    कुर्ला में कांग्रेस का ‘सेव डेमोक्रेसी’ प्रदर्शन, SIR पर बढ़ा विरोध

    मुंबई के कुर्ला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘ब्लैक डे और सेव डेमोक्रेसी’ प्रदर्शन किया। SIR और चुनाव आयोग को लेकर मुंबई में पहले भी कई प्रदर्शन हुए।

    मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर में SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार तेज होता दिख रहा है। 8 अक्टूबर को कुर्ला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ‘Black Day and Save Democracy’ के तहत प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में विरोध का ऐलान किया है।

    कुर्ला का यह प्रदर्शन मुंबई में पिछले कुछ दिनों से चल रहे SIR विरोधी अभियान की अगली कड़ी है। इससे पहले दादर, मुलुंड और दक्षिण मुंबई में कांग्रेस से जुड़े अलग-अलग कार्यक्रम हो चुके हैं, जबकि 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क और 4 अक्टूबर को बड़े विपक्षी मार्च के जरिए भी यही मुद्दा सामने आया था।

    कुर्ला में क्या हुआ

    8 अक्टूबर को कुर्ला में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक ‘Black Day and Save Democracy’ के संदेश के साथ सड़क पर उतरे। यहां कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और पोस्टर लेकर नारे लगाते नजर आए।

    इस प्रदर्शन का तत्काल राजनीतिक संदर्भ SIR को लेकर चल रहा विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस ने 8 अक्टूबर को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित किया था।

    मुंबई में विरोध की शुरुआत कहां से हुई

    मुंबई में इस अभियान का प्रमुख चरण 29 सितंबर को दादर की चैत्यभूमि से सामने आया। यहां मुंबई कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रदर्शन में करीब 200 लोग जुटे थे। कार्यक्रम दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। प्रदर्शन में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड और NCP-SP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिश गवांडे मौजूद रहे तथा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी हुआ।

    इसी दिन चैत्यभूमि के कार्यक्रम में वर्षा गायकवाड के साथ पूर्व मंत्री एवं विधायक असलम शेख, विधायक अमीन पटेल, ज्योति गायकवाड, भाई जगताप और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी भी मौजूद थे। वर्षा गायकवाड ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

    मुलुंड में भी कांग्रेस ने उठाया मुद्दा

    1 अक्टूबर को Mumbai North East District Congress Committee ने मुलुंड रेलवे स्टेशन के बाहर, दीपक होटल के सामने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष केतन शाह ने किया। इसमें मुंबई प्रदेश कांग्रेस, महिला कांग्रेस, Youth Congress, Seva Dal, NSUI और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की मांग से जुड़े पोस्टर और नारे लगाए।

    दक्षिण मुंबई में भी कांग्रेस की जिला इकाई ने इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। इस तरह सितंबर के अंतिम सप्ताह से मुंबई के अलग-अलग इलाकों में SIR और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस का संगठनात्मक विरोध दिखाई दिया।

    चुनाव आयोग के मुद्दे पर विरोध और तेज हुआ

    30 सितंबर को मुंबई Youth Congress के कार्यकर्ताओं ने State Election Commission कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कार्रवाई शामिल थी।

    इसके बाद 2 अक्टूबर को दादर के शिवाजी पार्क में CEC के खिलाफ बड़ा नागरिक प्रदर्शन हुआ। इस कार्यक्रम में 10 हजार से ज्यादा लोगों के जुटने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि यह कांग्रेस का स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इससे मुंबई में SIR और चुनाव आयोग को लेकर चल रहे व्यापक विरोध का दायरा साफ हुआ।

    4 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संयुक्त मार्च में भी कांग्रेस और NCP-SP के नेता शामिल हुए। इस मार्च में SIR को लेकर विरोध, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग प्रमुख रही।

    SIR को लेकर कांग्रेस की आपत्ति क्या है

    SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची की विशेष समीक्षा की प्रक्रिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम हटने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं। विपक्ष इसी आधार पर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रहा है।

    कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब केवल मतदाता सूची की तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़कर लगातार राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया है। चुनाव आयोग और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है।

    दिल्ली की घटनाओं के बाद मुंबई में भी बढ़ा दबाव

    6 और 7 अक्टूबर को दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और हिरासत के बाद कांग्रेस ने 8 अक्टूबर को देशभर में बड़ा विरोध कार्यक्रम घोषित किया। दिल्ली में विपक्षी दलों ने लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई।

    इसी राष्ट्रीय अभियान के बीच मुंबई के कुर्ला में कांग्रेस का ‘Black Day and Save Democracy’ प्रदर्शन सामने आया है।

    अब आगे क्या

    मुंबई में पिछले करीब डेढ़ सप्ताह के घटनाक्रम से साफ है कि SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस का विरोध अलग-अलग जिला इकाइयों और स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका है। दादर से मुलुंड और दक्षिण मुंबई तक हुए प्रदर्शनों के बाद अब कुर्ला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की mobilisation सामने आई है।

    फिलहाल इस आंदोलन का अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव आयोग SIR को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों पर क्या कदम उठाता है और कांग्रेस अपने घोषित राष्ट्रव्यापी विरोध को किस तरह आगे बढ़ाती है। कांग्रेस की ओर से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जारी है, जबकि चुनाव आयोग और भाजपा विपक्ष के आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं।

  • चोरी के मोबाइल अपराधियों के लिए बेकार होंगे? UK पुलिस का बड़ा एक्शन

    चोरी के मोबाइल अपराधियों के लिए बेकार होंगे? UK पुलिस का बड़ा एक्शन

    UK में Operation Reckoning के तहत 700 से ज्यादा मोबाइल दुकानों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने चोरी के फोन रोकने के लिए Apple, Google और Samsung से मदद मांगी है।

    United Kingdom: UK में चोरी के मोबाइल फोन के खिलाफ अब सिर्फ चोरों को पकड़ने पर नहीं, बल्कि चोरी के फोन की पूरी resale chain को खत्म करने पर फोकस किया जा रहा है। Operation Reckoning के तहत सितंबर में England और Wales की 17 पुलिस फोर्सेज ने second-hand mobile phone market को target किया। इस दौरान 700 से ज्यादा दुकानों पर visits की गईं, जबकि Metropolitan Police की कार्रवाई में 705 arrests और 281 suspected stolen phones बरामद किए गए।

    पुलिस अब mobile phone manufacturers से ऐसी technology अपनाने की मांग कर रही है, जिससे चोरी के बाद किसी फोन को reset, activate या दोबारा बेच पाना बेहद मुश्किल हो जाए। इसका सीधा मकसद चोरी के मोबाइल की resale value खत्म करना है, ताकि अपराधियों के लिए फोन चोरी करने से कुछ भी फायदा हासिल न हो।

    चोरी के फोन का पूरा नेटवर्क निशाने पर

    मोबाइल चोरी केवल सड़क पर फोन छीनने तक सीमित नहीं है। चोरी किए गए फोन robbery, burglary, pickpocketing और delivery networks से चोरी के बाद handlers, second-hand market और international export networks तक पहुंच रहा है।

    इस पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई के दौरान second-hand retailers को ID checks, IMEI verification और खरीदारी के proper records रखने की सलाह दी गई। संदिग्ध फोन या संदिग्ध activity की जानकारी पुलिस को देने के लिए भी retailers को कहा गया।

    Metropolitan Police की कार्रवाई में 51 warrants execute किए गए और 281 suspected stolen mobile phones recover हुए। कार्रवाई के दौरान cash, drugs, illegal e-bikes, counterfeit सामान और tobacco भी बरामद किया गया।

    40 हजार चोरी के फोन China तक पहुंचाने वाला नेटवर्क

    चोरी के मोबाइल के international कारोबार का बड़ा उदाहरण London से सामने आए एक organised network का है। जांच में करीब 40,000 stolen phones को UK से China भेजे जाने की कड़ी सामने आई थी।

    इस नेटवर्क से जुड़े तीन लोगों को कुल 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जांच के दौरान 5,000 से ज्यादा फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब £5.5 million बताई गई। इससे साफ होता है कि चोरी का मोबाइल सिर्फ local resale का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे international organised crime network भी काम कर रहा है।

    London में मोबाइल चोरी में करीब 19% की कमी

    सख्त कार्रवाई के बीच London में phone theft के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज हुई है। जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान 39,793 phone theft और robbery cases दर्ज हुए, जबकि 2025 की इसी अवधि में यह संख्या 49,136 थी। यानी करीब 9,343 कम मामले दर्ज हुए और गिरावट लगभग 19 प्रतिशत रही।

    अगस्त 2026 तक 12 महीने की अवधि में भी London में street phone theft पिछले साल की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत कम रही।

    हालांकि, मोबाइल चोरी की समस्या खत्म नहीं हुई है। पुलिस का फोकस अब चोरी के बाद फोन की पहचान, blocking और resale को मुश्किल बनाने पर है।

    Apple, Google और Samsung से बदलाव की मांग

    मोबाइल चोरी रोकने की strategy में manufacturers की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो रही है। पुलिस Apple, Google और Samsung से ऐसी security व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रही है, जिससे चोरी हुआ फोन दोबारा इस्तेमाल करना आसान न रहे।

    Apple के साथ stolen-device identifiers को लेकर intelligence sharing शुरू की गई है। इससे चोरी के फोन दोबारा activate या network पर दिखाई देने पर उनकी पहचान करने में मदद मिल सकती है। Samsung और Google की ओर से भी security changes पर काम किया जा रहा है।

    पुलिस visible IMEI जैसी व्यवस्था पर भी जोर दे रही है, ताकि चोरी के फोन की पहचान और verification को आसान बनाया जा सके।

    IMEI नंबर क्यों जरूरी है?

    IMEI मोबाइल की unique 15-digit पहचान संख्या होती है। फोन चोरी होने की स्थिति में यह नंबर device को identify और block कराने में मदद कर सकता है।

    अपना IMEI नंबर *#06# dial करके, phone settings में या original box पर देखा जा सकता है। इसे सुरक्षित जगह पर लिखकर रखना जरूरी है, क्योंकि फोन चोरी होने के बाद यही जानकारी पुलिस और network provider के लिए उपयोगी हो सकती है।

    Second-hand phone खरीदने वालों के लिए भी IMEI verification महत्वपूर्ण है। बहुत सस्ता या संदिग्ध source से मिला फोन खरीदने से पहले उसकी device identity और ownership की जांच करना जरूरी है।

    फोन secure होने पर criminals का नया तरीका

    चोरी के मोबाइल को reset और reuse करना मुश्किल होने के साथ अपराधियों का तरीका भी बदल रहा है। अब चोरी के बाद victim को social engineering के जरिए target करने का खतरा बढ़ रहा है।

    अपराधी दूसरे device या किसी trusted organisation का नाम इस्तेमाल करके victim से password, account details या दूसरी sensitive information हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ मामलों में धमकी या दबाव का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

    इसलिए फोन चोरी होने के बाद खतरा सिर्फ handset की कीमत तक सीमित नहीं रहता। Banking apps, email, social media accounts, personal documents और दूसरे financial accounts भी risk में आ सकते हैं।

    फोन चोरी हो जाए तो तुरंत क्या करें?

    फोन चोरी होने पर सबसे पहले mobile network provider को जानकारी देकर SIM और device को block कराने की कोशिश करनी चाहिए। फोन में remote lock या Lost Mode उपलब्ध है तो उसे तुरंत activate करना चाहिए।

    Bank और financial service providers को भी सूचना देना जरूरी है। इसके बाद महत्वपूर्ण passwords बदलने चाहिए और अपने accounts में किसी suspicious activity की जांच करनी चाहिए। पुलिस को complaint देते समय IMEI number उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है।

    Emergency की स्थिति में 999 और non-emergency crime या suspicious activity के लिए 101 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

    अब अगला फोकस क्या होगा?

    मोबाइल चोरी के खिलाफ यह कार्रवाई अब street-level arrests से आगे बढ़कर पूरे stolen-device market को target कर रही है। Police, second-hand retailers, technology companies और अन्य partners के बीच information sharing को मजबूत करना इसका अहम हिस्सा है।

    2026 के Crime and Policing Act के तहत electronically tracked stolen goods से जुड़े कुछ मामलों में police powers को भी मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में कार्रवाई को तेज करना है, जहां चोरी के सामान को जल्दी हटाए जाने या छिपाए जाने का खतरा हो।

    आगे की चुनौती यह होगी कि चोरी किए गए फोन को सिर्फ UK में नहीं, बल्कि international resale market में भी बेकार बनाया जाए। अगर stolen device की reset, reactivation और resale value लगातार घटती है, तो पुलिस की रणनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है—मोबाइल चोरी को अपराधियों के लिए कम फायदे वाला बनाना।

  • नाना पाटेकर का निधन, 2:30 बजे दोस्त को किया था मैसेज; 5:20 बजे मौत

    नाना पाटेकर का निधन, 2:30 बजे दोस्त को किया था मैसेज; 5:20 बजे मौत

    नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। 2:30 बजे दोस्त को मैसेज के बाद CPR की कोशिश हुई, अब पुणे में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होगा।

    मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। गोवा के डोना पाउला स्थित उनके घर पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की। सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. शेखर सालकर के अनुसार, मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई, हालांकि इसके पीछे की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

    रात 2:30 बजे दोस्त को किया था मैसेज

    डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, नाना पाटेकर ने रात करीब 2:30 बजे अपने एक दोस्त को मैसेज करके बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दोस्त ने करीब 4 बजे मैसेज देखा और उनके घर पहुंचा। उस समय नाना पाटेकर बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़े थे और उनकी हालत गंभीर थी।

    इसके बाद उनके केयरटेकर ने मणिपाल अस्पताल से एम्बुलेंस ली। करीब 4:18 से 4:20 बजे मेडिकल टीम उनके फ्लैट पहुंची। डॉक्टरों ने मौके पर ही CPR शुरू किया और CPR देते हुए उन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने में करीब 10 मिनट लगे।

    अस्पताल में भी डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन करीब 45 मिनट के प्रयास के बाद भी उन्हें होश में नहीं लाया जा सका। सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित किया गया। डॉ. सालकर ने बताया कि अस्पताल पहुंचने तक उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें मृत अवस्था में लाया गया प्रतीत हो रहा था।

    कार्डियक अरेस्ट की वजह अभी साफ नहीं

    डॉ. शेखर सालकर ने बताया कि यह कार्डियक अरेस्ट का मामला था, लेकिन इसके पीछे की वजह अस्पताल को पता नहीं है। उनके अनुसार, उन्हें जानकारी दी गई थी कि नाना पाटेकर पहले से दिल की बीमारी के मरीज थे और दवाएं लेते थे। उनके पास उस समय मेडिकल फाइल उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अस्पताल उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री नहीं देख सका।

    मौत के बाद मामले को मेडिको-लीगल केस के तौर पर दर्ज किया गया। उनका शव गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बांबोलिम भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम से मौत के सटीक कारण की जांच की जाएगी।

    पुणे में होगा अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान से विदाई

    नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे के डोणजे स्थित उनके फार्महाउस पर किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि मराठी रंगमंच के साथ मराठी और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

    नाम फाउंडेशन के CEO गणेश थोरात के मुताबिक, नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे लाया जाएगा और डोणजे फार्महाउस पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद वहीं अंतिम संस्कार होगा।

    नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने उनके निधन की पुष्टि की है। उनके परिवार में पत्नी नीलकांति पाटेकर और बेटे मल्हार पाटेकर हैं।

    निधन से चार दिन पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में थे

    नाना पाटेकर की अचानक मौत इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि वह निधन से कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए थे। 4 अक्टूबर को गोवा के डोना पाउला में सम्राट क्लब इंटरनेशनल के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था और सभा को संबोधित भी किया था। कार्यक्रम के वीडियो में वह स्थानीय कलाकारों के साथ बातचीत करते, प्रस्तुति का आनंद लेते और पारंपरिक वाद्य शमेल बजाते नजर आए।

    कार्यक्रम में नाना पाटेकर ने जिंदगी और समाज के लिए कुछ करने की बात भी कही थी। उन्होंने भविष्य को लेकर अनिश्चितता जताते हुए कहा था कि वह आज यहां हैं, लेकिन कल यहां होंगे या नहीं, यह पता नहीं। उनके निधन के बाद उनका यह आखिरी सार्वजनिक संबोधन सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है।

    PM मोदी ने जताया दुख

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताते हुए उनके अभिनय की विशिष्टता, अलग पहचान और प्रभावशाली व्यक्तित्व को याद किया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी भूमिकाओं से ऐसी छाप छोड़ी, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

    महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बेबाक व्यक्तित्व, अभिनय यात्रा और सामाजिक काम को याद किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी उनके निधन पर शोक जताया।

    पांच दशक से ज्यादा का दमदार फिल्मी सफर

    नाना पाटेकर का जन्म विश्वनाथ पाटेकर के रूप में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में हुआ था। उन्होंने मराठी रंगमंच से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की और 1978 की फिल्म गमन से हिंदी सिनेमा में पहचान बनानी शुरू की। इसके बाद परिंदा, प्रहार, अंगार, क्रांतिवीर, तिरंगा, खामोशी, अग्निसाक्षी, अब तक छप्पन, वेलकम और नटसम्राट जैसी फिल्मों में उनके अलग-अलग किरदारों ने उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान दी।

    उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, क्रांतिवीर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अग्निसाक्षी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार उनके खाते में रहा। उन्हें 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।

    किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए भी किया काम

    नाना पाटेकर की पहचान सिर्फ अभिनेता के तौर पर नहीं रही। उन्होंने अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ नाम फाउंडेशन की स्थापना की थी। यह संस्था किसानों, सूखा प्रभावित इलाकों, जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में मदद से जुड़े काम करती रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके सामाजिक योगदान और किसानों के लिए किए गए काम को याद किया।

    नाना पाटेकर के निधन के साथ हिंदी और मराठी सिनेमा ने एक ऐसे अभिनेता को खो दिया है, जिसकी पहचान सिर्फ लोकप्रिय फिल्मों तक सीमित नहीं थी। रंगमंच, सिनेमा और सामाजिक काम—तीनों क्षेत्रों में उनकी अलग मौजूदगी रही। अब उनके अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम से जुड़ी प्रक्रिया पर नजर है।

  • USA vs Namibia: van Lingen के शतक से Namibia 278/7

    USA vs Namibia: van Lingen के शतक से Namibia 278/7

    USA vs Namibia में Namibia ने 47.4 ओवर में 278/7 रन बनाए। van Lingen ने 124 और Erasmus ने 76 रन बनाए, USA के सामने बड़ा लक्ष्य है।

    USA vs Namibia Live: ICC Cricket World Cup League 2 के Match 130 में Namibia ने USA के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.4 ओवर में 278/7 रन बना लिए हैं। Michael van Lingen ने शानदार 124 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान Gerhard Erasmus ने सिर्फ 45 गेंदों पर 76 रन बनाकर पारी को तेज रफ्तार दी। Namibia की पारी अभी जारी है और USA के सामने 300 के करीब पहुंचता बड़ा स्कोर खड़ा हो गया है।

    Namibia की शुरुआत खराब, van Lingen ने संभाली पारी

    Namibia ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। शुरुआत हालांकि टीम के लिए अच्छी नहीं रही। Malan Kruger 3 रन और Jan Frylinck 4 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। Louren Steenkamp ने 30 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद Michael van Lingen और Gerhard Erasmus ने पारी को पूरी तरह संभाल लिया।

    van Lingen का शतक, Erasmus के साथ बड़ी साझेदारी

    van Lingen ने 121 गेंदों पर 124 रन बनाए। उनकी पारी में 11 चौके शामिल रहे। उन्होंने पहले Steenkamp के साथ 113 रन की साझेदारी की और इसके बाद Gerhard Erasmus के साथ 106 रन जोड़कर Namibia को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 41.3 ओवर में Shehan Jayasuriya ने van Lingen को बोल्ड करके इस बड़ी साझेदारी को तोड़ा।

    Erasmus ने 45 गेंदों पर जड़ा 76 रन

    इसके बाद Gerhard Erasmus ने तेजी से रन बनाए। Namibia के कप्तान ने 45 गेंदों पर 76 रन की पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्हें 42.3 ओवर में Saurabh Netravalkar ने Yasir Mohammad के हाथों कैच कराया।

    Namibia के निचले क्रम से अब भी रन की उम्मीद

    Namibia के लिए Jan Nicol Loftie-Eaton ने 11 रन और JJ Smit ने 2 रन बनाए। दोनों भी जल्दी आउट हुए। अब Zane Green 15 रन और Ruben Trumpelmann 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं। Jack Brassell और Bernard Scholtz अभी बल्लेबाजी के लिए बाकी हैं।

    USA की गेंदबाजी में Shehan Jayasuriya सबसे आगे

    USA की तरफ से Shehan Jayasuriya ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं। Ehsan Adil ने 2 विकेट लिए, जबकि Milind Kumar और Saurabh Netravalkar को एक-एक सफलता मिली है। Netravalkar ने 10 ओवर में 45 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि Ehsan Adil ने 6.4 ओवर में 32 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

    Points Table में USA मजबूत, Namibia को Top-4 की जरूरत

    यह मुकाबला सिर्फ आज के स्कोर तक सीमित नहीं है। ICC CWC League 2 की मौजूदा स्थिति में USA 33 मैचों में 22 जीत के साथ 45 अंक लेकर पहले स्थान पर है। Namibia 33 मैचों में 13 जीत, 17 हार और तीन बेनतीजे मुकाबलों के साथ 29 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है। चौथे स्थान पर मौजूद Oman के 31 अंक हैं, इसलिए Namibia के लिए हर जीत अब Top-4 की race में बेहद महत्वपूर्ण है।

    Milind Kumar और Netravalkar USA के प्रमुख खिलाड़ी

    USA के लिए स्थिति और मजबूत है। UAE के खिलाफ पिछले मुकाबले में उसने 330 रन का लक्ष्य सिर्फ 48.5 ओवर में हासिल कर छह विकेट से जीत दर्ज की थी। Milind Kumar ने 84 गेंदों पर नाबाद 116 रन बनाए थे, जबकि Shubham Ranjane ने 49 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए। इस जीत के बाद USA League 2 में शीर्ष पर पहुंचा और ICC के अनुसार टीम को इस tri-series में पहला स्थान पक्का करने के लिए एक और जीत की जरूरत है। USA पहले ही 2027 Cricket World Cup Qualifier के लिए जगह बना चुका है।

    Milind Kumar इस समय USA के League 2 campaign के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम 1,330 रन हैं। Saurabh Netravalkar USA के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उनके नाम 44 विकेट हैं। Namibia की तरफ से Jan Frylinck 886 रन के साथ League 2 में टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि Bernard Scholtz 50 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज हैं।

    USA और Namibia की Playing XI

    इस मुकाबले में Namibia की Playing XI में Louren Steenkamp, Jan Frylinck, Michael van Lingen, Gerhard Erasmus, Jan Nicol Loftie-Eaton, Malan Kruger, JJ Smit, Zane Green, Ruben Trumpelmann, Jack Brassell और Bernard Scholtz शामिल हैं। USA की Playing XI में Smit Patel, Monank Patel, Saiteja Mukkamalla, Milind Kumar, Sanjay Krishnamurthi, Shehan Jayasuriya, Shubham Ranjane, Harmeet Singh, Saurabh Netravalkar, Ehsan Adil और Yasir Mohammad हैं।

    279 रन के लक्ष्य के सामने USA की बड़ी चुनौती

    Grand Prairie Stadium में हो रहे इस मुकाबले में अब Namibia की कोशिश आखिरी ओवरों में स्कोर को और बड़ा करने की होगी। दूसरी ओर USA के सामने लक्ष्य का दबाव होगा। USA की हालिया 330 रन की chase को देखते हुए Namibia को गेंदबाजी में शुरुआती विकेट हासिल करने होंगे, क्योंकि 279 रन का लक्ष्य भी इस टीम के लिए चुनौती के साथ-साथ chase का मौका बन सकता है।

    इस मैच का अगला बड़ा अपडेट Namibia की पारी खत्म होने और USA की chase शुरू होने के साथ सामने आएगा। फिलहाल Namibia ने 47.4 ओवर में 278/7 रन बना लिए हैं और Zane Green तथा Ruben Trumpelmann क्रीज पर हैं।

  • राहुल गांधी की हिरासत पर मुंबई में आधी रात रास्ता रोको

    राहुल गांधी की हिरासत पर मुंबई में आधी रात रास्ता रोको

    राहुल गांधी को दिल्ली में रोके जाने के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस ने वांद्रे रिक्लेमेशन में रास्ता रोको किया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।

    मुंबई: राहुल गांधी को दिल्ली में रोके जाने के विरोध में मुंबई युवक कांग्रेस ने बुधवार रात बांद्रा रिक्लेमेशन में रास्ता रोको आंदोलन किया। रात करीब 11 बजे हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

    मुंबई युवक कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। रास्ता रोको के कारण कुछ समय के लिए इस मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ।

    महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप

    युवक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन को रोकने के दौरान पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। पार्टी का आरोप है कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं को बाल पकड़कर खींचा गया और बाद में उन्हें पुलिस वाहन में बैठाकर हिरासत में लिया गया।

    महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के आरोप को लेकर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

    राहुल गांधी को दिल्ली में क्यों रोका गया?

    यह पूरा विवाद चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच मतदाता सूची को लेकर चल रहे टकराव से जुड़ा है। राहुल गांधी और विपक्षी सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की है।

    6 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी नेता चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका और बाद में राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। 7 अक्टूबर को भी राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को दोबारा रोके जाने और हिरासत में लिए जाने की घटना सामने आई।

    चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आयोग के अनुसार, उसे शाम 4 बजे तक किसी राजनीतिक दल की ओर से बैठक का अनुरोध नहीं मिला था। बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सांसदों के साथ मुलाकात की मांग सामने आई। आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के जरिए ज्ञापन लेने की पेशकश की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

    राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ प्राथमिकी

    दिल्ली में हुए पिछले प्रदर्शन के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इससे यह विवाद अब केवल राजनीतिक प्रदर्शन और हिरासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है।

    मुंबई में बढ़ रहा राजनीतिक विरोध

    राहुल गांधी की हिरासत के बाद मुंबई में युवक कांग्रेस का देर रात सड़क पर उतरना इस विवाद का स्थानीय असर है। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इससे पहले भी मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं।

    फिलहाल मुंबई के प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की सटीक संख्या और महिला कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट को लेकर पुलिस का विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है। दिल्ली में राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन तथा चुनाव आयोग के साथ जारी विवाद के बीच आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और बढ़ने के संकेत हैं।