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मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी से हथियार सप्लाई करने आए आरोपी को 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। जांच में पुराने केस सामने आए।
मुंबई: मुंबई में अवैध हथियारों की सप्लाई के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से आए एक कथित हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट-7 ने आरोपी को साकीनाका-घाटकोपर इलाके में कार्रवाई के दौरान पकड़ा। उसके पास से दो ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुंबई में इन हथियारों की डील करने आया था।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष मंटू शाहानी उर्फ साहनी, उम्र 33 वर्ष, निवासी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या और लूट से जुड़े पुराने मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हथियार कहां से लेकर आया था और मुंबई में इन्हें किसे सप्लाई करने वाला था।
क्राइम ब्रांच यूनिट-7 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति साकीनाका इलाके में अवैध हथियार और कारतूस बेचने के लिए पहुंचा है और उसने घाटकोपर पश्चिम के असल्फा इलाके स्थित अशोका इन होटल में ठिकाना बनाया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने निगरानी बढ़ाई और आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी हथियारों की डील के सिलसिले में होटल पहुंचा ही था कि क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस मिले। इस कार्रवाई से हथियारों की कथित डील पूरी होने से पहले ही पुलिस ने उसे रोक दिया।
UP में हत्या और लूट के पुराने मामले
आरोपी से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी मिली। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या के दो मामले और लूट का एक मामला दर्ज है। हत्या से जुड़े दोनों मामलों में कथित तौर पर हथियार के इस्तेमाल का भी एंगल सामने आया है।
पुलिस अब आरोपी के पुराने आपराधिक मामलों और मुंबई में उसकी मौजूदा गतिविधियों के बीच किसी संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह पहले भी मुंबई में हथियारों की सप्लाई कर चुका है या इस बार किसी खास खरीदार के लिए हथियार लेकर आया था।
मुंबई में हथियारों का नेटवर्क जांच के घेरे में
इस गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की जांच सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं है। पुलिस अब हथियारों की सप्लाई चेन को खंगाल रही है। जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि बरामद पिस्टल आरोपी तक कैसे पहुंचीं और मुंबई में इनकी डिलीवरी किस व्यक्ति या गिरोह को की जानी थी।
संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर
क्राइम ब्रांच आरोपी के मुंबई में संपर्कों, हथियारों की खरीद-बिक्री से जुड़े संभावित लिंक और उसके नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और आगे की जांच जारी है।
आरोपी के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 15 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर हथियारों के स्रोत, मुंबई में संभावित खरीदार और अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। मामले की आगे की जांच जारी है।
सबसे बड़ा सवाल: मुंबई में हथियार किसे देने आया था?
क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई में हथियारों की बरामदगी के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोरखपुर से मुंबई तक दो पिस्टल और 10 कारतूस लेकर आया आरोपी इन्हें किसे सौंपने वाला था। पुलिस इसी कड़ी को जोड़ने में जुटी है। अगर जांच में हथियार खरीदने वाले या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान होती है, तो मुंबई में चल रहे अवैध हथियार कारोबार की एक बड़ी कड़ी सामने आ सकती है।
IMPCL ₹121 करोड़ में क्यों बिकी? ₹145 करोड़ की Net Worth, ₹17.65 करोड़ Profit, कर्मचारियों, दवाइयों और सरकारी संपत्ति पर उठे बड़े सवाल जानिए।
नई दिल्ली: सरकार ने जिस IMPCL को ₹121 करोड़ में निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है, उसके बारे में आम नागरिक का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इसे किस कंपनी ने खरीदा। असली सवाल इससे कहीं बड़ा है—एक ऐसी सरकारी कंपनी, जो profit में थी, जिसका FY2024-25 net worth ₹145.49 करोड़ था और जिसने ₹17.65 करोड़ का net profit कमाया, उसे ₹121.01 करोड़ में बेचने से देश और जनता को वास्तव में क्या मिला और क्या खोया?
क्योंकि IMPCL केवल एक सामान्य सरकारी कंपनी नहीं थी। यह Ministry of AYUSH के administrative control वाली Central Public Sector Enterprise थी, जो Ayurvedic और Unani medicines बनाकर CGHS, ESIC, Central और State Government institutions सहित सरकारी healthcare network को supply करती थी। सरकार ने खुद संसद में बताया था कि IMPCL एक profit-making CPSE है।
अब कंपनी का management और 100% equity shareholding Skymap Pharmaceuticals Private Limited के हाथ में जाने जा रहा है। सरकार के अनुसार approved highest bid ₹121,00,94,400 थी।
यहीं से जनता के कई सवाल शुरू हो गए।
सबसे पहले समझिए—IMPCL में ऐसा क्या था?
IMPCL की स्थापना 12 जुलाई 1978 को Indian Systems of Medicine के तहत genuine, safe और efficacious Ayurvedic तथा Unani medicines के manufacturing और marketing के उद्देश्य से हुई थी।
कंपनी CGHS, CCRAS, CCRUM, ESIC और Central तथा State Government institutions को medicines supply करती रही थी। Ministry of AYUSH के तहत IMPCL ही एकमात्र Ayurvedic और Unani medicines बनाने वाला CPSE है।
यानी यह सिर्फ एक factory नहीं थी।
यह सरकारी healthcare supply chain का एक हिस्सा थी।
और यही वजह है कि इसकी sale को केवल “एक PSU की privatization” कहकर छोड़ देना जनता के लिए अधूरी जानकारी होगी।
क्या competitive process में मिली ₹121 करोड़ की कीमत IMPCL की वास्तविक economic value के लिए पर्याप्त थी?
इसका जवाब अभी valuation documents के बिना पूरी तरह नहीं दिया जा सकता। इसमें सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी।
₹145.49 करोड़ की Net Worth और ₹121 करोड़ की Sale Price
IMPCL के FY2024-25 financial figures में:
Net Worth — ₹145.49 करोड़
Turnover — ₹177.31 करोड़
Profit Before Tax — ₹24.19 करोड़
Profit After Tax — ₹17.65 करोड़
दर्ज है।
अब simple comparison देखिए।
Reported Net Worth: ₹145.49 करोड़
Approved Sale Bid: ₹121.01 करोड़
Difference:
लगभग ₹24.48 करोड़
यानी transaction value FY2024-25 की reported net worth से लगभग 16.8% कम थी।
यहां आप को यह भी बता दें कि,
Net Worth और Fair Market Value एक चीज नहीं हैं।
Book value से यह साबित नहीं होता कि company की market value भी ₹145 करोड़ ही थी।
Fair value निकालने के लिए assets, liabilities, future earnings, cash flows, business risks, land rights, intellectual property और अन्य factors देखे जाते हैं।
लेकिन यह सवाल पूरी ताकत से पूछा जा सकता है:
अगर ₹121 करोड़ ही उचित fair value थी, तो independent valuation report और reserve-price calculation जनता के सामने क्यों नही रखी गई?
लेकिन यह जरूर बताता है कि government ownership से आने वाली future dividend income भी इस transaction की economic analysis का हिस्सा होनी चाहिए।
इसलिए जनता का सवाल है:
सरकार ने एकमुश्त ₹121 करोड़ लेकर future ownership benefits—जैसे dividend और संभावित future value creation—को valuation में कैसे consider किया?
अगर valuation report में इसका जवाब है, तो उसे public किया जाना चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल—सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा?
यह मुद्दा केवल financial नहीं है।
28 मार्च 2025 के लोकसभा जवाब के अनुसार 18 मार्च 2025 तक IMPCL में:
74 permanent employees
1 trainee
11 contractual employees
थे।
यानी कुल 86 लोग सीधे plant से जुड़े थे।
इसके अलावा court record में petitioner ने यह भी कहा कि IMPCL के employees, contractual workers और farmers बड़ी संख्या में इसके functioning पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। यह petitioner का दावा है, government finding नहीं।
अब असली सवाल है:
Private ownership के बाद इन कर्मचारियों का क्या होगा?
क्या:
permanent employees की service continuity सुरक्षित है?
contractual workers के लिए क्या व्यवस्था है?
retrenchment पर कोई restriction है?
salary और service conditions में क्या बदलाव हो सकता है?
pension, gratuity और अन्य statutory benefits का क्या होगा?
existing employees को कितने समय तक protection मिलेगा?
सरकार ने संसद में कहा था कि strategic buyer से applicable law के अधीन manufacturing और supply business को going-concern basis पर जारी रखने की अपेक्षा की है।
लेकिन “business going concern पर जारी रहेगा” और “हर employee की नौकरी हमेशा सुरक्षित रहेगी”—दो अलग बातें हैं।
इसलिए employee safeguards के वास्तविक terms जनता के सामने आना जरूरी हैं।
और यहां आता है सबसे संवेदनशील सवाल—दवाइयों की कीमत
IMPCL की medicines केवल commercial market के लिए नहीं थीं।
सरकारी record के अनुसार IMPCL CGHS, CCRAS, CCRUM, ESIC और Central/State government institutions को medicines supply करती थी।
2021 में PIB ने यह भी बताया था कि IMPCL की Ayurvedic और Unani medicines की prices Ministry of Finance के Department of Expenditure द्वारा vet और finalise की जाती थीं और GeM के जरिए government buyers को उपलब्ध कराई जाती थीं। उस समय GeM पर 311 IMPCL medicines की 31 categories live की गई थीं।
अब ownership बदल रही है।
तो जनता का सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है:
क्या private ownership के बाद भी वही pricing safeguards लागू रहेंगे?
और अगर नहीं, तो:
सरकारी संस्थानों के लिए दवाइयों की कीमत कैसे तय होगी?
यहां एक बात स्पष्ट होनी चाहिए:
अभी उपलब्ध documents से यह साबित नहीं होता कि Skymap Pharmaceuticals IMPCL की medicines के दाम बढ़ाने वाली है।
लेकिन यह भी अभी स्पष्ट नहीं है कि future pricing के लिए कौन-सी binding safeguards लागू होंगी।
यही वह information है जिसे सरकार को public करना चाहिए।
अगर दवाइयों के दाम बढ़े तो असर किस पर पड़ेगा?
मान लीजिए किसी government procurement में IMPCL की medicines पर सालाना खर्च ₹X है।
अगर future procurement cost में 10% की वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त burden होगा:
₹X × 10%
लेकिन यहां ₹X का verified public figure उपलब्ध न होने के कारण कोई वास्तविक national cost estimate देना ईमानदार नहीं होगा।
इसलिए अभी “देश पर ₹100 करोड़ का बोझ बढ़ेगा” या कोई दूसरा number बताना गलत होगा।
लेकिन सरकार को यह data सार्वजनिक करना चाहिए:
Government institutions IMPCL से सालाना कितनी medicines खरीदते हैं?
कुल procurement value कितनी है?
कौन-कौन सी medicines सबसे ज्यादा खरीदी जाती हैं?
Current government-approved prices क्या हैं?
Private ownership के बाद pricing mechanism क्या होगा?
Government procurement में price escalation की कोई सीमा है या नहीं?
इन आंकड़ों के बाद जनता को वास्तविक financial impact बताया जा सकता है।
यह सवाल भी भावनात्मक नहीं, आर्थिक तरीके से समझना होगा।
Skymap Pharmaceuticals एक private strategic buyer है।
Private buyer का सामान्य commercial objective business को profitable और sustainable बनाना होता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि buyer निश्चित रूप से medicine prices बढ़ाएगा।
दाम बढ़ेंगे या नहीं, यह निर्भर करेगा:
procurement contracts पर;
competition पर;
government tender conditions पर;
pricing rules पर;
product-specific regulation पर;
और SPA में मौजूद obligations पर।
इसलिए सही सवाल यह है:
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-से contractual safeguards लगाए हैं कि public healthcare supply महंगी न हो?
अगर safeguards मजबूत हैं, तो सरकार उन्हें public करे।
अगर safeguards नहीं हैं, तो सरकार को जनता को इसका कारण बताना चाहिए।
क्या इससे देश को ₹24.48 करोड़ का नुकसान हुआ?
अभी यह कहना जल्दबाजी होगी।
₹145.49 करोड़ net worth और ₹121.01 करोड़ sale value के बीच लगभग ₹24.48 करोड़ का अंतर है।
लेकिन:
Net worth – Sale Price = Actual Loss
ऐसा financial rule नहीं है।
अगर independent valuation ₹110 करोड़ निकली थी और ₹121 करोड़ की bid मिली, तो transaction book net worth से नीचे होने के बावजूद fair हो सकती है।
दूसरी ओर अगर independent valuation ₹180 करोड़ या ₹200 करोड़ थी और reserve price तथा transaction उससे काफी नीचे रहा, तो public asset valuation पर गंभीर सवाल उठेंगे।
इसलिए:
Actual public loss जानने के लिए valuation report जरूरी है।
IMPCL का manufacturing facility Uttarakhand में leased land पर स्थित है।
Delhi High Court के judgment में petitioner की pleadings के आधार पर लगभग 36-acre land और उसके use conditions का उल्लेख है। Court ने यह भी record किया कि High Court of Uttarakhand ने 9 January 2025 को कहा था कि जिस उद्देश्य के लिए land दी गई है, disinvestment भी उस condition के अधीन रहेगा।
यह बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इसका अर्थ है कि जमीन को simply “सरकार की freehold property” समझना गलत होगा।
लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी नहीं कि land का economic value शून्य है।
Valuation में leasehold rights को कैसे value किया गया?
यह भी public disclosure का विषय होना चाहिए।
Court ने क्या कहा?
IMPCL Karamchari Sangh ने Delhi High Court में strategic disinvestment को चुनौती दी।
Petitioner ने आरोप लगाया कि:
IMPCL undervalued हुई;
successful bidder prescribed financial eligibility criteria पूरा नहीं करता था;
employees और अन्य stakeholders के लिए पर्याप्त safeguards नहीं थे;
disinvestment process में alleged irregularities की जांच होनी चाहिए।
Petitioner ने investigation की मांग भी की।
लेकिन यहां बहुत सावधानी जरूरी है।
Delhi High Court ने इन allegations को साबित नहीं किया।
22 July 2026 को Delhi High Court ने petition को territorial jurisdiction की कमी के कारण non-maintainable मानते हुए dismiss किया।
Court ने साफ कहा कि उसके judgment में merits पर कोई opinion नहीं है।
इसलिए दो बातें गलत होंगी:
“Court ने IMPCL sale में घोटाला साबित कर दिया।” — गलत।
और:
“Court ने सरकार को clean chit दे दी।” — यह भी गलत।
Strategic disinvestment सरकार का policy decision हो सकता है।
लेकिन sale के बाद भी public-interest questions खत्म नहीं हो जाते।
सरकार की जिम्मेदारी अब कम से कम इन सवालों पर transparency सुनिश्चित करने की है:
1. Valuation
Independent asset valuation report public की जाए।
2. Reserve Price
Reserve price और उसके calculation methodology को स्पष्ट किया जाए।
3. Bidding
दूसरे qualified bidder की final bid के disclosure पर स्थिति स्पष्ट की जाए।
4. Employees
Employees और contractual workers के safeguards बताए जाएं।
5. Medicine Supply
CGHS, ESIC और government institutions को medicine supply continuity की binding व्यवस्था स्पष्ट की जाए।
6. Medicine Pricing
Private ownership के बाद government procurement prices कैसे तय होंगे, यह बताया जाए।
7. Land
Leasehold land और उसके use restrictions का transaction पर क्या प्रभाव पड़ा, यह स्पष्ट किया जाए।
8. Public Money
₹121 करोड़ की one-time receipt के मुकाबले future dividend और ownership benefits का valuation कैसे किया गया, यह बताया जाए।
जनता के लिए असली सवाल: सरकार ने क्या बेचा और बदले में क्या पाया?
इस transaction को केवल ₹121 करोड़ की sale के रूप में देखना अधूरा है।
एक तरफ सरकार को एकमुश्त transaction value मिली।
दूसरी तरफ public ownership खत्म हुई।
इसके साथ future:
dividend income,
business growth,
strategic healthcare role,
institutional supply capability,
और संभावित future asset value
पर government ownership समाप्त हो गई।
यह कहना अभी संभव नहीं कि सरकार ने future में कितना कमाया होता।
लेकिन यह पूछना बिल्कुल उचित है कि valuation में इन future benefits को किस तरह consider किया गया।
IMPCL Sale: अब सरकार से जनता को इन 10 सवालों के जवाब चाहिए
1. IMPCL की independent valuation कितनी थी?
2. Reserve price कितना तय किया गया था?
3. Reserve price तय करने की पूरी methodology क्या थी?
4. दूसरे qualified bidder की final bid कितनी थी?
5. FY2025-26 की audited financial position क्या थी?
6. 35.81-acre/लगभग 36-acre leasehold land को valuation में किस तरह consider किया गया?
7. Employees और contractual workers के लिए SPA में क्या safeguards हैं?
8. Government institutions को medicines की supply कितने समय तक और किन conditions पर जारी रखनी होगी?
9. Private ownership के बाद medicine pricing के लिए क्या safeguards हैं?
10. ₹121 करोड़ की one-time sale value के मुकाबले future dividend और earnings potential का valuation कैसे किया गया?
सवाल निजीकरण का नहीं, Public Value का है
IMPCL की sale पर बहस को सिर्फ “सरकार ने सरकारी कंपनी बेच दी” या “सरकार ने सही फैसला किया” तक सीमित करना इस मामले को छोटा कर देगा।
सरकार के official record के अनुसार process competitive bidding के जरिए हुई। सात interested parties shortlist हुईं, दो qualified financial bids मिलीं और Skymap Pharmaceuticals की ₹121.00944 करोड़ की bid highest रही तथा reserve price से ऊपर थी।
लेकिन दूसरी तरफ official financial records यह भी बताते हैं कि IMPCL profit-making CPSE थी और FY2024-25 में उसका net worth ₹145.49 करोड़ तथा PAT ₹17.65 करोड़ था।
Public debate का असली केंद्र
क्या ₹121 करोड़ सिर्फ एक successful bid थी, या वास्तव में public asset की उचित economic value भी थी?
इसका जवाब मिलेगा:
Valuation Report से।
Reserve Price Calculation से।
Second Bid से।
SPA की Conditions से।
और FY2025-26 के audited financial data से।
दूसरा बड़ा सवाल healthcare का है।
अगर IMPCL की ownership private हो गई है, तो जनता यह जानने की हकदार है कि सरकारी healthcare institutions के लिए affordable Ayurvedic और Unani medicines की supply और pricing कैसे सुरक्षित रखी जाएगी।
क्योंकि अगर future में procurement महंगा होता है, तो उसका खर्च अंततः किसी न किसी public budget से ही आएगा।
और अगर prices नहीं बढ़तीं तथा private management efficiency, investment और production बढ़ाता है, तो सरकार को उसका भी जवाबदेह परिणाम जनता के सामने रखना चाहिए।
यानी इस transaction की असली परीक्षा आज ₹121 करोड़ मिलने से खत्म नहीं होती।
असली परीक्षा आने वाले वर्षों में होगी—क्या जनता को बेहतर, affordable और uninterrupted medicines मिलती रहेंगी, कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहते हैं और taxpayer को इस public asset की उचित value मिली थी या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिना इंश्योरेंस वाहनों पर ANPR से e-challan और ‘No Insurance, No Fuel’ pilot का निर्देश दिया है। जानें कार-बाइक owners पर असर।
नई दिल्ली: अगर आपके पास कार, बाइक, स्कूटर या कोई दूसरा वाहन है, तो Vehicle Insurance पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस सड़कों पर चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त बनाने के लिए technology-based व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत Automatic Number Plate Recognition यानी ANPR कैमरों के जरिए वाहनों की पहचान, insurance records से verification और automatic e-challan की व्यवस्था की दिशा में काम किया जाएगा।
कोर्ट ने इसके साथ ही insurance status को पेट्रोल-डीजल की बिक्री से जोड़ने वाले “No Insurance, No Fuel” pilot project को विकसित करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आज से पूरे देश के हर पेट्रोल पंप पर बिना इंश्योरेंस वाहन को पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। यह अभी pilot project के स्तर पर है।
सुप्रीम कोर्ट ने वाहन इंश्योरेंस पर क्यों लिया सख्त रुख?
यह मामला National Insurance Company Limited बनाम Smt. Thungala Dhana Laxmi & Others से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने देश में mandatory motor insurance के कमजोर अनुपालन का मुद्दा सामने आया।
कोर्ट ने पाया कि कानून के तहत third-party insurance अनिवार्य होने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिना valid insurance के चल रहे हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए Court ने insurance compliance को technology, vehicle databases और enforcement mechanisms से जोड़ने की दिशा में कई निर्देश दिए हैं।
इसका उद्देश्य केवल uninsured vehicles पर चालान करना नहीं है। Motor insurance का एक बड़ा उद्देश्य सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को compensation मिलने की व्यवस्था को मजबूत करना भी है।
बिना इंश्योरेंस वाहन कैमरे से कैसे पकड़े जाएंगे?
आने वाली व्यवस्था को आसान भाषा में समझें तो इसका तरीका कुछ ऐसा होगा:
गाड़ी सड़क पर चली → ANPR कैमरे ने नंबर प्लेट पढ़ी → vehicle database से जानकारी मिली → insurance status verify हुआ → insurance valid नहीं मिला → e-challan की कार्रवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने Automatic Number Plate Recognition यानी ANPR cameras को insurance information और vehicle registration databases के साथ integrate करने की दिशा में व्यवस्था विकसित करने को कहा है।
इसका फायदा यह होगा कि हर uninsured vehicle को पकड़ने के लिए traffic police को हर बार वाहन रोकना जरूरी नहीं रह सकता। Technology के जरिए vehicle insurance compliance की निगरानी ज्यादा automated हो सकती है।
राज्य पुलिस को भी real-time insurance verification के लिए handheld devices या applications उपलब्ध कराने की दिशा में निर्देश दिए गए हैं, ताकि मौके पर ही वाहन का insurance status देखा जा सके।
“No Insurance, No Fuel” क्या आज से लागू हो गया?
नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी petrol pumps पर तत्काल nationwide insurance checking शुरू करने का आदेश नहीं दिया है। Court ने संबंधित authorities को consultation के जरिए एक pilot project तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत valid third-party insurance को fuel supply से जोड़ा जा सकता है।
यानी भविष्य में technology के जरिए यह जांच संभव बनाने की कोशिश होगी कि पेट्रोल या डीजल लेने वाले वाहन का mandatory insurance valid है या नहीं।
इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई यह दावा करता है कि “सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज से बिना इंश्योरेंस पेट्रोल मिलना बंद हो गया”, तो यह दावा भ्रामक होगा।
अभी की स्थिति: No Insurance, No Fuel एक pilot project है, nationwide लागू नियम नहीं।
16.54 करोड़ uninsured वाहनों का आंकड़ा क्या है?
इस फैसले की खबरों में लगभग 56 प्रतिशत वाहनों के uninsured होने की बात प्रमुखता से सामने आई है। लेकिन इस आंकड़े को समझना जरूरी है।
भारत सरकार ने 20 मार्च 2023 को लोकसभा में दिए जवाब में बताया था कि MoRTH से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश का estimated vehicle fleet 30.48 करोड़ था, जिसमें 16.54 करोड़ वाहन uninsured थे। इस आंकड़े में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप का data शामिल नहीं था।
16.54 करोड़ को 2026 में uninsured वाहनों की नई सरकारी गिनती नहीं है। यह 2023 के सरकारी आंकड़ों पर आधारित संख्या है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले में संदर्भ लिया।
उपलब्ध सरकारी आंकड़े 16.54 करोड़ को 30.48 करोड़ के मुकाबले करीब 54 से 56 प्रतिशत दिखाते हैं।
Third-party vehicle insurance पहले से अनिवार्य है
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ लोगों को लग सकता है कि वाहन का insurance पहली बार mandatory किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है।
भारत में public roads पर चलने वाले motor vehicles के लिए third-party liability insurance पहले से अनिवार्य है। IRDAI की policyholder guidance में भी motor third-party insurance की अनिवार्यता स्पष्ट की गई है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ताजा हस्तक्षेप का बड़ा हिस्सा नया insurance obligation बनाने के बजाय existing mandatory insurance की compliance और enforcement को मजबूत करना है।
बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है?
Motor Vehicles Act की Section 196 के तहत बिना insurance वाहन चलाने पर मौजूदा कानून में पहली बार अपराध के लिए तीन महीने तक की imprisonment या ₹2,000 तक fine या दोनों का प्रावधान है।
दोबारा अपराध होने पर तीन महीने तक की imprisonment या ₹4,000 तक fine या दोनों हो सकते हैं।
इसलिए अगर कहीं ₹10,000 के fine को तुरंत लागू नया नियम बताया जा रहा है, तो उसे सावधानी से पढ़ना चाहिए। Proposed changes और वर्तमान लागू penalty को एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए।
नई कार और बाइक खरीदने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव
Supreme Court के इस फैसले में नए vehicles के third-party insurance tenure को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं।
नई private cars के लिए mandatory third-party insurance cover की अवधि 3 साल से बढ़ाकर 4 साल और नए two-wheelers के लिए 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने का निर्देश दिया गया है।
इसका मतलब नई car या bike खरीदने वाले ग्राहकों के लिए mandatory third-party cover की शुरुआती अवधि पहले से लंबी होगी।
लेकिन यहां एक जरूरी अंतर समझना चाहिए—third-party insurance और comprehensive insurance एक ही चीज नहीं हैं।
क्या अब comprehensive insurance लेना जरूरी होगा?
नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि हर car या bike owner के लिए comprehensive insurance mandatory कर दिया गया है।
Mandatory requirement third-party liability cover की है। इसके अलावा own-damage, personal accident और अन्य अतिरिक्त covers अलग insurance protection दे सकते हैं।
इसलिए vehicle owner को policy खरीदते समय यह देखना चाहिए कि उसके insurance में कौन-कौन से risks covered हैं और कौन से नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने insurance policy को भी आसान बनाने की बात कही
Court ने motor insurance products को ज्यादा स्पष्ट और consumer-friendly बनाने की दिशा में भी निर्देश दिए हैं।
इसमें अलग-अलग insurance layers और customer को optional covers चुनने के लिए स्पष्ट विकल्प देने जैसी व्यवस्था शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि policyholder को यह समझने में परेशानी न हो कि उसने किस प्रकार का insurance लिया है और दुर्घटना की स्थिति में कौन-सा risk covered है।
यह बदलाव खासतौर पर उन vehicle owners के लिए महत्वपूर्ण है जो केवल policy document में “insurance” लिखा देखकर यह मान लेते हैं कि उनकी हर तरह की vehicle damage automatically covered है।
बिना इंश्योरेंस वाहन से accident हुआ तो क्या होगा?
Mandatory third-party insurance का महत्व केवल चालान से नहीं जुड़ा है।
यदि किसी uninsured vehicle से सड़क दुर्घटना होती है, तो accident victim या उसके परिवार के लिए compensation की प्रक्रिया ज्यादा मुश्किल हो सकती है। Third-party insurance व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य इसी financial liability को cover करना है।
यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने uninsured vehicles की समस्या को केवल traffic violation के रूप में नहीं देखा, बल्कि road safety और accident victims के compensation से भी जोड़ा है।
Vehicle Insurance enforcement में अब technology की भूमिका बढ़ेगी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सबसे बड़ा practical असर यही हो सकता है कि insurance checking धीरे-धीरे manual verification से technology-based enforcement की तरफ बढ़े।
कल्पना कीजिए कि आपकी गाड़ी सड़क पर जा रही है और ANPR camera उसकी number plate पढ़ता है। यदि system vehicle registration और insurance database से जुड़ा हुआ है, तो vehicle का insurance status automatically verify किया जा सकता है।
अगर insurance valid है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर mandatory insurance expired है, तो electronic enforcement mechanism के जरिए आगे कार्रवाई की जा सकती है।
हालांकि यह व्यवस्था किस राज्य में कब और किस तरीके से लागू होगी, यह implementation के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए इसे अभी हर शहर और हर सड़क पर लागू व्यवस्था मानना सही नहीं होगा।
तीसरी बात: ANPR cameras, vehicle databases और insurance information को जोड़कर automatic e-challan की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
चौथी बात: “No Insurance, No Fuel” अभी देशभर में लागू नियम नहीं है। इसके लिए pilot project तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
पांचवीं बात: नई private cars और नए two-wheelers के third-party insurance tenure में बदलाव किया गया है।
गाड़ी है तो Insurance Status जरूर Check करें
सुप्रीम कोर्ट के इस Vehicle Insurance Supreme Court Order 2026 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि mandatory insurance की compliance को अब केवल कागजी औपचारिकता के रूप में नहीं देखा जा रहा है।
ANPR cameras, vehicle databases और automatic e-challan जैसी technology के इस्तेमाल से uninsured vehicles की पहचान ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं “No Insurance, No Fuel” pilot आगे चलकर लागू होता है तो vehicle owners के लिए insurance renewal को नजरअंदाज करना और भी मुश्किल हो सकता है।
मुंबई में ₹4 लाख के Telegram टास्क स्कैम की जांच से 22 म्यूल बैंक खाते सामने आए। इनका लिंक 42 साइबर फ्रॉड शिकायतों और ₹7.42 करोड़ से जुड़ा पाया गया है।
मुंबई: मुंबई में सिर्फ ₹4 लाख की ऑनलाइन ठगी की जांच करते हुए खार पुलिस को एक बड़े साइबर नेटवर्क का पता चला है। जांच में 22 mule bank accounts सामने आए हैं, जिनका लिंक देशभर में दर्ज कम से कम 42 cyber fraud complaints से बताया जा रहा है। इन शिकायतों में कुल ₹7.42 crore से अधिक की रकम शामिल है।
मामले की शुरुआत एक Telegram task scam से हुई थी, जिसमें एक महिला को ऑनलाइन पार्ट-टाइम काम और कमीशन का लालच दिया गया। शिकायत के अनुसार, महिला ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल ₹4.07 lakh जमा किए, लेकिन promised payment नहीं मिला। इसके बाद शुरू हुई जांच बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन की कड़ियों से होते हुए पुलिस कथित बड़े नेटवर्क तक पहुंची।
पुलिस की जांच में Avinash Kharat और Vikas Bhujbal की कथित भूमिका सामने आई है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी कर पुलिस जांच कर रही है।
Telegram task scam से शुरू हुई कहानी
खार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष कटे ने बताया कि, 6 फरवरी को एक एयरलाइन ग्राउंड स्टाफकर्मी से कथित तौर पर ‘Riya Sanvi’ नाम से संपर्क किया गया। उसे बताया गया कि वह बिना किसी जॉइनिंग फीस के पार्ट-टाइम ऑनलाइन काम कर सकती है।
महिला को Amazon के उत्पादों के स्क्रीनशॉट लेने और उन्हें भेजने जैसे छोटे-छोटे ऑनलाइन टास्क दिए गए। इन कामों के बदले कमीशन मिलने का भरोसा दिया गया। बाद में उसे एक Telegram group में जोड़ा गया और अधिक कमाई का लालच देकर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करने के लिए कहा गया।
शिकायत के मुताबिक, महिला ने कुल ₹4,07,764 यानी करीब ₹4.07 लाख जमा किए। जब उसे promised commission नहीं मिला तो उसे ठगी का एहसास हुआ और मामला खार पुलिस तक पहुंचा।
यहीं से यह सामान्य ऑनलाइन ठगी का मामला एक बड़े Mumbai cyber fraud नेटवर्क की जांच में बदल गया।
₹4.07 लाख की शिकायत से 22 mule bank accounts तक पहुंची जांच
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बैंक लेनदेन और तकनीकी जानकारी की जांच शुरू की। जांच में पैसे के ट्रेल को अलग-अलग बैंक खातों से जोड़कर देखा गया।
जांच आगे बढ़ने पर पुणे के चाकण इलाके से जुड़े एक फ्लैट और बैंक खातों की जानकारी सामने आई। पुलिस को ऐसे खातों का नेटवर्क मिला, जिनका कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी की रकम प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया गया था।
जांच में कुल 22 mule bank accounts का खुलासा
इनमें:
13 बैंक खाते — Avinash Kharat से जुड़े
9 बैंक खाते — Vikas Bhujbal से जुड़े
बताए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपने नाम के साथ-साथ अन्य लोगों के नाम पर भी बैंक खाते खुलवाए और कथित तौर पर इन खातों को साइबर जालसाजों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया।
हालांकि, इन खातों की पूरी भूमिका और कथित नेटवर्क में आरोपियों की वास्तविक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
22 खातों का 42 cyber fraud complaints से लिंक
जांच का सबसे बड़ा खुलासा तब सामने आया जब इन बैंक खातों का संबंध देशभर में दर्ज कम से कम 42 cyber fraud complaints से मिलने की बात सामने आई।
इन शिकायतों में बताई गई कुल रकम ₹7,42,28,409, यानी करीब ₹7.42 crore, बताई गई है।
यह रकम अलग-अलग शिकायतों में रिपोर्ट की गई कुल राशि है। इसे अदालत द्वारा अंतिम रूप से साबित हुई धोखाधड़ी की रकम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि मामले की जांच अभी जारी है।
यानी एक तरफ शुरुआत सिर्फ करीब ₹4.07 lakh की शिकायत से हुई थी, जबकि बैंक खातों की जांच ने करीब ₹7.42 crore की कथित साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी कड़ियां सामने ला दीं।
क्या होता है mule bank account?
साइबर अपराध की भाषा में mule bank account ऐसे बैंक खाते को कहा जाता है जिसका इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति या नेटवर्क के लिए पैसे प्राप्त करने या आगे ट्रांसफर करने में किया जाता है।
ऑनलाइन फ्रॉड में ठगी की रकम को सीधे मुख्य जालसाज के खाते में भेजने के बजाय कई बार ऐसे खातों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे रकम को अलग-अलग खातों में घुमाया जा सकता है और उसके वास्तविक स्रोत तथा अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए अधिक मुश्किल हो सकता है।
इस मामले में पुलिस का आरोप है कि सामने आए बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी से जुड़े लेनदेन के लिए किया गया। जांच में अब इन खातों के पूरे financial trail को खंगाला जा रहा है।
1930 हेल्पलाइन और साइबर डेटा से मिली अहम कड़ियां
पुलिस ने जांच के दौरान बैंकिंग लेनदेन के साथ तकनीकी विश्लेषण का भी इस्तेमाल किया। खबर के अनुसार, 1930 cyber crime helpline और साइबर अपराध से जुड़े समन्वय तंत्र से प्राप्त जानकारी ने अलग-अलग शिकायतों और बैंक खातों के बीच संबंध तलाशने में मदद की।
इसी जांच के दौरान Avinash Kharat और Vikas Bhujbal की कथित भूमिका सामने आई।
अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन खातों का इस्तेमाल कौन कर रहा था, रकम किस तरह आगे भेजी जाती थी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग कौन हैं।
FIR में BNS और IT Act की धाराएं
मामले में Crime Register No. 183/2026 के तहत दर्ज FIR के अनुसार, मामले में:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4)
Information Technology Act की धारा 66(c)
Information Technology Act की धारा 66(d)
लगाई गई हैं।
ये धाराएं मामले में लगाए गए आरोपों के आधार पर FIR का हिस्सा हैं। FIR में दर्ज आरोपों को अदालत द्वारा सिद्ध अपराध नहीं माना जा सकता।
जांच की निगरानी और पुलिस टीम
मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामले की जांच खार पुलिस की टीम कर रही है। जांच में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक Santosh Kate, पुलिस निरीक्षक Dipali Marale, पुलिस उपनिरीक्षक Vijay Said, पुलिस उपनिरीक्षक Govind Bedke समेत पुलिसकर्मियों की टीम शामिल रही।
मामले की निगरानी DCP Mohit Garg और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक Santosh Kate के स्तर पर की गई।
जांच का अगला फोकस इन 22 बैंक खातों के पूरे transaction trail पर है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि:
खातों में रकम किन साइबर फ्रॉड मामलों से पहुंची;
रकम आगे किन खातों में ट्रांसफर की गई;
इन खातों का वास्तविक संचालन कौन करता था;
नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं;
42 शिकायतों के पीछे एक ही नेटवर्क था या अलग-अलग साइबर अपराधियों के बीच इन खातों का इस्तेमाल हुआ।
इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही कथित नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।
₹4 लाख की शिकायत ने खोला ₹7.42 करोड़ का रास्ता
इस मामले की सबसे अहम बात यही है कि जांच की शुरुआत करीब ₹4.07 lakh के Telegram task scam से हुई थी। लेकिन एक शिकायत से शुरू हुई बैंकिंग और डिजिटल ट्रेल की जांच ने 22 mule bank accounts तक पहुंच बनाई, जिनका लिंक 42 cyber fraud complaints से बताया जा रहा है।
इन शिकायतों में कुल रकम करीब ₹7.42 crore है।
अब पुलिस इस कथित नेटवर्क के पीछे मौजूद लोगों, बैंक खातों के इस्तेमाल और पैसों के पूरे रास्ते की विस्तृत जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 22 खातों का इस्तेमाल किस स्तर तक और कितने साइबर अपराधों में किया गया है।
Bigg Boss फेम लोपामुद्रा राउत के घर ₹1 करोड़ की चोरी का आरोपी दरभंगा से गिरफ्तार। पुलिस ने ₹51 लाख की नकदी और कीमती सामान बरामद किया।
मुंबई: फिल्म अभिनेत्री और मॉडल लोपामुद्रा राउत के मुंबई स्थित घर में हुई करीब ₹1 करोड़ की चोरी के मामले में मुंबई पुलिस ने बिहार के दरभंगा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंदन मुखिया के रूप में हुई है, जो दरभंगा जिले के सोनकी थाना क्षेत्र के गोठ मिट्टी गांव का रहने वाला बताया गया है।
मुंबई पुलिस की टीम ने दरभंगा पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। उसके पास से महंगी घड़ी, सोने के बिस्किट और नकदी समेत चोरी से जुड़ी करीब ₹51 लाख की संपत्ति बरामद होने की जानकारी सामने आई है।
सांताक्रूज पुलिस थाने में दर्ज हुई थी FIR
लोपामुद्रा राउत के घर चोरी के बाद मुंबई के सांताक्रूज पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान तकनीकी जानकारी, मोबाइल फोन और लोकेशन से जुड़े सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। जांच की कड़ी बिहार के दरभंगा तक पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस की टीम वहां गई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सोनकी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर चंदन मुखिया को गिरफ्तार किया गया।
वेंटिलेटर के रास्ते घर में घुसने का दावा
पुलिस जांच से जुड़ी अहम कड़ी के अनुसार, आरोपी ने अभिनेत्री के घर में वेंटिलेटर के रास्ते प्रवेश किया था। बताया गया है कि वारदात से पहले घर की रेकी की गई थी और आरोपी ने कथित तौर पर यह सुनिश्चित किया कि घर में कोई मौजूद न हो।
सांताक्रूज पुलिस से मिली जानकारी में यह भी बताया गया है कि आरोपी बंद घरों की रेकी करता था। इसी दौरान उसकी नजर लोपामुद्रा राउत के सांताक्रूज स्थित घर पर पड़ी। इसके बाद कथित तौर पर मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।
₹12.50 लाख की लग्जरी घड़ी और सोने के बिस्किट बरामद
दरभंगा में गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से चोरी से जुड़ी कई कीमती वस्तुएं बरामद होने की बात सामने आई है। इनमें करीब ₹12.50 लाख कीमत की लग्जरी घड़ी, लगभग ₹30 लाख मूल्य के दो सोने के बिस्किट और करीब ₹9 लाख नकद शामिल बताए गए हैं।
मिली जानकारी में इन बरामद वस्तुओं और नकदी की कुल कीमत कभी करीब ₹51 लाख बता रही है। तो कभी पुलिस सूत्रों में कभी करीब ₹50 लाख के सामान और ₹9 लाख नकद बरामद होने का उल्लेख किया जा रहा है।
हालांकि, चोरी की पूरी रकम और संपत्ति की बरामदगी अभी नहीं हुई है। पुलिस अन्य सामानों का पता लगाने में जुटी है।
चोरी की रकम से जमीन खरीदने की भी जांच
जांच में आरोपी के बिहार कनेक्शन के सामने आने के बाद पुलिस ने उसके आर्थिक लेन-देन की भी पड़ताल की। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार, चंदन मुखिया ने कथित तौर पर चोरी के पैसों का इस्तेमाल अपनी बहन के नाम पर करीब दो कट्ठा जमीन खरीदने में किया।
इस जमीन की खरीद से जुड़े मामले में सोनकी थाना क्षेत्र के देकुली बाजार के एक हार्डवेयर व्यवसायी कैलाश साह से भी पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की रकम का इस्तेमाल किन-किन जगहों पर किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में आरोपी के साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं।
ज्वेलरी कारोबारी से पूछताछ के बाद सोने के बिस्किट मिले
खबर के मुताबिक, जांच के दौरान पुलिस ने एक ज्वेलरी कारोबारी से भी पूछताछ की। इसके बाद दो सोने के बिस्किट बरामद किए गए।
इन दोनों बिस्किट की कीमत करीब ₹30 लाख बताई गई है। इसके अलावा आरोपी के पास से महंगी घड़ी और नकदी बरामद होने की बात सामने आई है।
मुंबई से दरभंगा तक पहुंची पुलिस की जांच
इस मामले में मुंबई पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया। मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर जांच दरभंगा तक पहुंची।
इसके बाद मुंबई पुलिस की टीम ने दरभंगा की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मुंबई लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
करीब ₹1 करोड़ की चोरी, आधे से ज्यादा रकम की बरामदगी
लोपामुद्रा राउत के घर से चोरी की कुल कीमत करीब ₹1 करोड़ बताई गई है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, पुलिस करीब ₹51 लाख की संपत्ति और नकदी बरामद कर चुकी है।
बरामदगी में लग्जरी घड़ी, सोने के बिस्किट और नकदी शामिल हैं। पुलिस अब चोरी की बाकी संपत्ति का पता लगाने के साथ-साथ यह भी जांच कर रही है कि चोरी की रकम को कहां-कहां इस्तेमाल किया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब मामले में उसके संभावित सहयोगियों और चोरी के पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है। मामले की आगे की जांच जारी है।
गुजरात के मोरबी जिले में एक कुएं का पानी समुद्र की लहरों की तरह हिलने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। जानिए वैज्ञानिकों ने इसकी असली वजह क्या बताई।
गुजरात: क्या किसी कुएं में भी समुद्र जैसी लहरें उठ सकती हैं? सुनने में यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन गुजरात के मोरबी जिले से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है। वीडियो में एक कुएं का पानी समुद्र की लहरों की तरह तेज़ी से एक किनारे से दूसरे किनारे तक हिलता दिखाई दे रहा है। इस अनोखे नज़ारे को देखकर कई लोगों ने इसे भूकंप का संकेत माना, जबकि कुछ ने इसे रहस्यमयी घटना बताया। हालांकि, विशेषज्ञों की जांच में इसके पीछे की असली वजह सामने आ गई है।
🎥 Viral Video:
#watch 18 फीट गहरे कुएं में उठीं समुद्र जैसी लहरें,आखिर क्या है इस रहस्यमयी घटना का सच? वैज्ञानिकों ने बताया सच ! . .
गुजरात के मोरबी जिले में 18 फीट गहरे एक नए बने कुएं में अचानक समुद्र जैसी लहरें और लगातार उठते बुलबुले लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गए हैं। पानी लगातार कुएं से… pic.twitter.com/h714tYTbs9
यह मामला गुजरात के मोरबी जिले के वीरपारड़ा गांव का है। यहां स्थानीय किसान प्रांजीवन सादरिया के खेत में बने करीब 18 फीट गहरे कुएं का पानी लगातार समुद्र की लहरों की तरह हिलता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि यह कुआं करीब तीन महीने पहले बनाया गया था और इसके पास से राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बड़ी संख्या में लोग इस अनोखी घटना को देखने के लिए मौके पर पहुंचने लगे।
आसपास के कुएं शांत, इसी ने बढ़ाई लोगों की चिंता
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस कुएं का पानी लगातार लहरों की तरह हिल रहा था, उसके आसपास मौजूद दूसरे कुओं का पानी पूरी तरह शांत था। इसी वजह से गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। किसी ने इसे भूकंप की आहट बताया तो किसी ने इसे चमत्कार या अलौकिक घटना मान लिया।
वायरल वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या यह किसी बड़े भूकंप की चेतावनी है?
विशेषज्ञों का जवाब है—बिल्कुल नहीं।
जिला भू-वैज्ञानिक जे. एस. वधेरा के अनुसार, यह घटना भूकंप से जुड़ी नहीं है। वहीं, गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) ने भी स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में कोई सक्रिय फॉल्ट लाइन नहीं है।
आखिर क्यों हिल रहा था कुएं का पानी?
विशेषज्ञों के अनुसार, हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण भूजल स्तर में बदलाव आया। इससे चट्टानों के भीतर फंसी हवा बाहर निकलने लगी और पानी में दोलन (Oscillation) पैदा हुआ। कुएं की संरचना, आसपास की भूगर्भीय स्थिति और बाहरी कंपन भी इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
इसी वजह से पानी कुछ समय तक समुद्र की लहरों की तरह एक किनारे से दूसरे किनारे तक झूलता दिखाई देता है।
वैज्ञानिक इस प्राकृतिक घटना को ‘Well Seiche’ कहते हैं। इसमें किसी बंद जल स्रोत, जैसे कुएं या टैंक, का पानी भूजल स्तर में बदलाव या बाहरी कंपन के कारण कुछ समय तक आगे-पीछे झूलता रहता है। यह पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे सीधे भूकंप से जोड़ना सही नहीं माना जाता।
गुजरात के मोरबी जिले का यह वायरल वीडियो जितना रहस्यमयी दिखाई देता है, उसकी वजह उतनी ही वैज्ञानिक है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारी बारिश के बाद भूजल स्तर में बदलाव और Well Seiche जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण कुएं का पानी समुद्र की लहरों की तरह हिलता दिखाई दिया। इसलिए ऐसे वीडियो देखकर अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों को समझना जरूरी है।
Fact Box
स्थान: वीरपारड़ा गांव, मोरबी (गुजरात)
घटना: कुएं का पानी समुद्र की लहरों की तरह हिलता दिखा
Tarun Tejpal Case में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने पूर्व तहलका संपादक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जानिए फैसले की 10 अहम बातें और पूरा मामला।
मुंबई: देश के सबसे चर्चित Tarun Tejpal Case में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने गोवा की सत्र अदालत द्वारा 2021 में दिए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता की गवाही का सही कानूनी दृष्टिकोण से मूल्यांकन नहीं किया। हाई कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हैं।
अदालत ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ), 354(ए) और 354(बी) के तहत दोषी ठहराया। धारा 376(2)(एफ) के तहत 10 वर्ष, धारा 354(ए) के तहत एक वर्ष और धारा 354(बी) के तहत तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए प्रभावी सजा 10 वर्ष की होगी।
सजा सुनाने के बाद अदालत ने तरुण तेजपाल को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। शुरुआत में अदालत ने दो सप्ताह का समय दिया था, लेकिन बचाव पक्ष के अनुरोध पर इसे बढ़ाकर चार सप्ताह कर दिया गया ताकि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें।
सजा तय करते समय अदालत ने यह भी माना कि घटना को कई वर्ष बीत चुके हैं और इस दौरान तेजपाल के खिलाफ किसी अन्य गंभीर अपराध का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित ThinkFest कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के साथ दो अलग-अलग मौकों पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। पीड़िता ने बाद में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।
जांच के दौरान गोवा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ई-मेल और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए। इसके बाद तेजपाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और मामला ट्रायल कोर्ट में चला।
करीब आठ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद मई 2021 में गोवा की सत्र अदालत ने सबूतों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने Bombay High Court Goa Bench में अपील दायर की थी।
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला क्यों पलटा?
अपील पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा की। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान और उसके घटना के बाद के व्यवहार का मूल्यांकन ऐसे मानकों पर किया, जिन्हें कानून स्वीकार नहीं करता।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न की हर पीड़िता की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए किसी महिला के घटना के बाद के व्यवहार को उसकी शिकायत की सत्यता का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की उस सोच से भी असहमति जताई, जिसमें पीड़िता के आचरण को लेकर पूर्वाग्रह दिखाई देता था।
अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों का समग्र मूल्यांकन करने पर अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत साबित होता है। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए दोषसिद्धि दर्ज की गई।
सरकार और बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?
सजा पर बहस के दौरान गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी पीड़िता के प्रति प्रभाव और विश्वास की स्थिति में था। ऐसे मामलों में कठोर सजा समाज को यह स्पष्ट संदेश देती है कि महिला की इच्छा और सहमति सर्वोपरि है।
वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। तरुण तेजपाल ने अपनी उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मामले की परिस्थितियों का हवाला देते हुए कम सजा देने का अनुरोध किया। उनके वकील ने यह भी आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
करीब 13 साल पुराने Tarun Tejpal Case में फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने कई अहम कानूनी टिप्पणियां भी कीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।
1. 2021 का बरी करने वाला फैसला रद्द
हाई कोर्ट ने गोवा की सत्र अदालत द्वारा मई 2021 में सुनाए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का सही कानूनी मूल्यांकन नहीं किया था।
2. 10 साल के कठोर कारावास की सजा
अदालत ने तरुण तेजपाल को रेप के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
3. ₹10.21 लाख का जुर्माना
कोर्ट ने 10.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह पूरी राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए।
4. हर पीड़िता की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है
अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला से किसी तय या “आदर्श” व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके घटना के बाद के व्यवहार के आधार पर शिकायत की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
5. ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण पर सवाल
हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पीड़िता के बयान का मूल्यांकन ऐसे नजरिए से किया जो कानून की स्थापित कसौटी के अनुरूप नहीं था।
6. उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त पाए गए
अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन अभियोजन के पक्ष का समर्थन करता है।
7. प्रभाव और विश्वास की स्थिति रही महत्वपूर्ण
कोर्ट ने माना कि आरोपी पीड़िता के प्रति प्रभाव और विश्वास की स्थिति में था। यह तथ्य मामले की गंभीरता तय करने में महत्वपूर्ण रहा।
8. चार सप्ताह में सरेंडर का आदेश
अदालत ने तरुण तेजपाल को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया ताकि वे इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।
9. देर से मिला न्याय भी महत्वपूर्ण
अदालत ने कहा कि घटना को कई वर्ष बीत जाने के बावजूद न्याय का महत्व कम नहीं हो जाता। पीड़िता को न्याय दिलाना न्यायालय का दायित्व है।
10. सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला
फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वे इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ऐसे में मामले की कानूनी लड़ाई अभी आगे भी जारी रह सकती है।
नवंबर 2013: गोवा के ThinkFest कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में कथित यौन उत्पीड़न की घटना।
नवंबर 2013: शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
2014: चार्जशीट दाखिल, ट्रायल शुरू।
मई 2021: गोवा की सत्र अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी किया।
2021: गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में अपील दायर की।
अगस्त 2026: हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अब आगे क्या होगा?
हाई कोर्ट के फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने स्पष्ट किया है कि वे इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अदालत ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यदि इस अवधि में सर्वोच्च अदालत से कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती, तो उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर सरेंडर करना होगा।
FAQ
प्रश्न: तरुण तेजपाल को कितने साल की सजा हुई है?
उत्तर: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्रश्न: क्या 2021 का फैसला बदल दिया गया है?
उत्तर: हाँ। हाई कोर्ट ने गोवा की सत्र अदालत के 2021 के बरी करने वाले फैसले को रद्द कर दिया।
प्रश्न: क्या तरुण तेजपाल जेल जाएंगे?
उत्तर: हाई कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस बीच वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
प्रश्न: मामला किस वर्ष का है?
उत्तर: यह मामला नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित ThinkFest कार्यक्रम के दौरान हुई कथित घटना से जुड़ा है।
Tarun Tejpal Case में बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला केवल एक चर्चित आपराधिक मुकदमे का निर्णय नहीं है, बल्कि यौन उत्पीड़न के मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी पीड़िता के व्यवहार को पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं परखा जा सकता और ऐसे मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन ही न्याय का आधार होना चाहिए। अब इस बहुचर्चित मामले पर सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी।
ऐश्वर्या राय के Cannes लुक से लेकर सोशल मीडिया स्टारडम तक, जानिए कैसे फैशन, डिजिटल ब्रांडिंग और ग्लोबल अपीयरेंस बदल रहे हैं बॉलीवुड सितारों की पहचान।
बॉलीवुड में स्टार बनने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले किसी अभिनेता या अभिनेत्री की पहचान उसकी फिल्मों, अभिनय और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से तय होती थी, लेकिन अब फैशन, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल इवेंट्स और पर्सनल ब्रांडिंग भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं।
हाल ही में Cannes जैसे ग्लोबल फिल्म प्लेटफॉर्म पर भारतीय सितारों की मौजूदगी ने एक बार फिर इस बदलाव को सामने ला दिया है। ऐश्वर्या राय जैसे कलाकारों की रेड कार्पेट अपीयरेंस सिर्फ फैशन चर्चा नहीं बनती, बल्कि यह दिखाती है कि आज बॉलीवुड स्टारडम फिल्मों से आगे बढ़कर एक ग्लोबल इमेज का हिस्सा बन चुका है।
Cannes Film Festival लंबे समय से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में शामिल रहा है। पहले इसका मुख्य फोकस फिल्मों और सिनेमा पर था, लेकिन समय के साथ रेड कार्पेट फैशन भी इसका बड़ा हिस्सा बन गया।
आज Cannes पर नजर रहती है:
कौन सा स्टार पहुंचा?
किस डिजाइनर का आउटफिट पहना?
लुक कैसा था?
सोशल मीडिया पर कितना वायरल हुआ?
यही वजह है कि Cannes अब कलाकारों के लिए सिर्फ फिल्म प्रमोशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांडिंग का प्लेटफॉर्म भी बन चुका है।
ऐश्वर्या राय का Cannes कनेक्शन क्यों बना हुआ है चर्चा का विषय?
ऐश्वर्या राय उन भारतीय अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने बॉलीवुड ग्लैमर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत पहचान दिलाई।
ऐश्वर्या राय की Cannes मौजूदगी और बॉलीवुड के बदलते ग्लैम ट्रेंड को सिर्फ फैशन के नजरिए से नहीं देखा जा सकता।
यह उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जहां बॉलीवुड स्टारडम अब फिल्मों से आगे बढ़कर फैशन, डिजिटल मीडिया और ग्लोबल ब्रांडिंग से जुड़ चुका है।
आज एक स्टार की पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि उसने कितनी फिल्में की हैं, बल्कि इस बात से भी होती है कि उसने दुनिया के सामने अपनी छवि कितनी मजबूती से बनाई है।
देशभर में छात्र आंदोलनों और Gen-Z की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के बीच 6 अगस्त को मुंबई में RSS प्रमुख मोहन भागवत 2 हजार छात्रों से संवाद करेंगे। AI, करियर, राष्ट्र निर्माण और युवाओं की भूमिका पर होगी चर्चा।
मुंबई: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर बढ़ती बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई में Gen-Z और Gen-Alpha पीढ़ी के करीब दो हजार छात्रों से सीधे संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस (I.I.M.U.N.) के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आयोजित होगा। सम्मेलन में देश के 100 से अधिक शहरों के छात्र शामिल होंगे।
हाल के महीनों में छात्र आंदोलनों और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने के बाद इस कार्यक्रम को केवल एक सामान्य सम्मेलन नहीं, बल्कि नई पीढ़ी तक पहुंचने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
आखिर यह कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?
पिछले कुछ महीनों में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, रोजगार और तकनीक जैसे मुद्दों पर देशभर में युवाओं की सक्रियता बढ़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Gen-Z की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है।
ऐसे माहौल में RSS प्रमुख मोहन भागवत का सीधे छात्रों के बीच पहुंचना कई राजनीतिक और सामाजिक सवाल भी खड़े कर रहा है। यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है, जब युवाओं को लेकर देश में व्यापक बहस चल रही है।
मुंबई में कब और कहां होगा कार्यक्रम?
6 अगस्त से 8 अगस्त तक चलने वाले I.I.M.U.N. के तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई के निता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में होगा। आयोजकों के मुताबिक, इसमें 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के दो हजार से अधिक छात्र भाग लेंगे।
I.I.M.U.N. अपनी स्थापना के 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। संगठन का दावा है कि यह दुनिया के सबसे बड़े युवा-नेतृत्व वाले सम्मेलनों में से एक है।
आयोजकों के अनुसार, मोहन भागवत का संबोधन पारंपरिक भाषण की तरह नहीं होगा। कार्यक्रम को इंटरैक्टिव रखा गया है, जिसमें छात्र सीधे सवाल पूछ सकेंगे और अपने विचार रख सकेंगे।
चर्चा के मुख्य विषय होंगे—
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
करियर और रोजगार
नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण
भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्य
सामाजिक जिम्मेदारी
तकनीकी बदलाव
बदलती दुनिया में युवाओं की भूमिका
Gen-Z को लेकर मोहन भागवत पहले क्या कह चुके हैं?
हाल ही में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि आज की पीढ़ी बिना सवाल किए किसी बात को स्वीकार नहीं करती। उनके अनुसार, नई पीढ़ी तर्क, कारण और संवाद चाहती है। उन्होंने यह भी कहा था कि अब आदेश देने का दौर खत्म हो रहा है और युवाओं के साथ संवाद जरूरी है।
कुछ दिन पहले उन्होंने Gen-Z को “भावुक और तेजी से प्रभावित होने वाली पीढ़ी” भी बताया था और कहा था कि समाज और परिवार को युवाओं के साथ अधिक संवाद करना चाहिए।
मोहन भागवत के इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने इस आउटरीच कार्यक्रम के समय पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जब युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, तब उनकी आवाज कौन सुन रहा था।
हालांकि RSS या I.I.M.U.N. की ओर से इस कार्यक्रम को पूरी तरह युवा नेतृत्व, कूटनीति और भविष्य की चुनौतियों पर केंद्रित बताया गया है।
I.I.M.U.N. सम्मेलन में और क्या होगा?
सम्मेलन के दौरान छात्र संयुक्त राष्ट्र (UN) की विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली का अनुकरण करेंगे। इसमें छात्र अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करेंगे।
मुख्य विषयों में शामिल हैं—
जलवायु परिवर्तन
मानवाधिकार
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा
वैश्विक अर्थव्यवस्था
सतत विकास
विश्व शांति
सार्वजनिक नीति
I.I.M.U.N. का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों में नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच और कूटनीतिक समझ विकसित करने का काम करते हैं।
यही वह पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया के बीच बड़ी हुई है। आने वाले वर्षों में राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पीढ़ी का रहने वाला है।
आगे क्या होगा?
6 अगस्त को होने वाले इस संवाद पर सिर्फ छात्रों की ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों की भी नजर रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि नई पीढ़ी मोहन भागवत से कौन-कौन से सवाल पूछती है और RSS प्रमुख उनके जवाब किस तरह देते हैं।
मुंबई में SRA के PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर 47 परिवारों से 5.57 करोड़ रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मुंबई: मुंबई में SRA (Slum Rehabilitation Authority) के PAP (Project Affected Person) फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 5.57 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में दावा किया गया है कि करीब 47 लोगों से फ्लैट दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन बाद में दिए गए कई दस्तावेज कथित तौर पर फर्जी पाए गए।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि FIR में जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, उनमें एक वर्तमान सांसद के पर्सनल असिस्टेंट (PA) और एक राजनीतिक दल से जुड़े पूर्व सहयोगी का भी नाम शामिल है। हालांकि, मामले की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
पुलिस शिकायत के अनुसार, वर्ष 2017 में शिकायतकर्ता आकाश राधेश्याम सोनी और उनके कारोबारी साझेदार रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शैलेश काकण और उसके सहयोगियों से हुई। आरोप है कि उन्होंने खुद को SRA अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हुए मुंबई में PAP फ्लैट उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
शिकायत के मुताबिक अंधेरी, सांताक्रूज, बांद्रा, कांदिवली और माटुंगा जैसे इलाकों में फ्लैट दिलाने का प्रस्ताव दिया गया। प्रत्येक फ्लैट के लिए 15 लाख से 28 लाख रुपये तक की राशि तय की गई।
47 ग्राहकों से जुटाए गए 5.57 करोड़ रुपये
शिकायत में कहा गया है कि भरोसा होने के बाद शिकायतकर्ता ने अपनी कंपनी के माध्यम से करीब 47 ग्राहकों से रकम एकत्र की। आरोप है कि आरोपियों ने पहले टोकन राशि और फिर किस्तों के रूप में लगातार भुगतान लिया।
दस्तावेजों के अनुसार, चेक और RTGS सहित विभिन्न माध्यमों से कुल 5,57,50,000 रुपये का भुगतान किया गया।
SRA के नाम पर कथित फर्जी दस्तावेज दिए गए
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने SRA के लेटरहेड पर कथित आवंटन पत्र, कलेक्टर कार्यालय से जुड़े दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी के पत्र, सोसायटी NOC, बिजली बिल और अन्य सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए।
हालांकि, बाद में जब इन दस्तावेजों की SRA कार्यालय में जांच कराई गई तो शिकायतकर्ता को बताया गया कि दस्तावेज कथित रूप से सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते।
2024 में अधिकारियों से मुलाकात के बाद दर्ज हुई शिकायत
शिकायत के अनुसार, वर्ष 2024 में SRA के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के दौरान दस्तावेजों की सत्यता की जांच कराई गई। इसके बाद कथित फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर वित्तीय लेन-देन, बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और प्रत्येक आरोपी की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।
किन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई?
FIR में शैलेश काकण, रूपेश वेलेंकर, अभिषेक गुजर और विश्वनाथ जाधव सहित कई अन्य लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सभी ने मिलकर PAP फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये लिए।
शिकायत के अनुसार, विश्वनाथ जाधव पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से जुड़े एक MLC के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और वर्तमान में एक कांग्रेस सांसद के पर्सनल असिस्टेंट (PA) के रूप में कार्यरत हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह उल्लेख केवल शिकायत और FIR में दर्ज आरोपों के आधार पर है।
PAP फ्लैट क्या होते हैं?
PAP (Project Affected Person) फ्लैट उन लोगों के पुनर्वास के लिए दिए जाते हैं, जो सरकारी परियोजनाओं के कारण प्रभावित होते हैं। ऐसे फ्लैटों का आवंटन निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का फ्लैट लेने से पहले संबंधित प्राधिकरण से दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी योजना या पुनर्वास परियोजना के नाम पर फ्लैट देने का दावा करता है, तो भुगतान करने से पहले संबंधित विभाग से दस्तावेजों का सत्यापन करना बेहद जरूरी है। केवल निजी दस्तावेजों या मौखिक आश्वासन के आधार पर बड़ी रकम का भुगतान करना आर्थिक जोखिम पैदा कर सकता है।
फिलहाल क्या स्थिति है?
पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान बैंक लेन-देन, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।
