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मोटोरोला सिग्नेचर 27 भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। DXOMARK कैमरा किंग इस फोन में GrapheneOS प्राइवेसी और ₹1.5 लाख की कीमत के बीच भारतीय यूजर्स के लिए 3 बड़े खतरे हैं।
Motorola Signature 27 स्मार्टफोन वर्ल्ड लेवल पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो चुका है और इस महीने के अंत तक इसकी भारत में एंट्री होने की उम्मीद है। मोटोरोला का यह नया फ्लैगशिप हैंडसेट तकनीकी दुनिया में जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। इस फोन ने DXOMARK की 2026 स्मार्टफोन कैमरा रैंकिंग में 173 अंकों के रिकॉर्ड स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है।
इसके साथ ही, प्राइवेसी के लिए लोकप्रिय GrapheneOS का आधिकारिक सपोर्ट पाने वाला यह दुनिया का पहला नॉन-पिक्सल स्मार्टफोन बन गया है। हालांकि, इस सुपरफोन की ₹1.5 लाख ($1,599) की भारी-भरकम कीमत और इसके खास फीचर्स भारतीय यूजर्स के लिए कुछ बड़े व्यावहारिक खतरे और तकनीकी चुनौतियां भी साथ लेकर आए हैं।
GrapheneOS का पेंच: क्या ब्लॉक हो जाएंगे भारतीय UPI और बैंकिंग ऐप्स?
इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत प्राइवेसी-फोकस्ड GrapheneOS के साथ इसकी हार्डवेयर कम्पेटिबिलिटी है। लेकिन भारतीय खरीदारों को यह समझना जरूरी है कि यह फोन बॉक्स से बाहर निकलते ही GrapheneOS पर नहीं चलेगा, बल्कि इसमें मोटोरोला का सामान्य एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ही प्री-इंस्टॉल्ड मिलेगा। प्राइवेसी के शौकीन यूजर्स को इस ओएस को खुद फ्लैश या इंस्टॉल करना होगा।
यहां सबसे बड़ा तकनीकी पेंच यह है कि GrapheneOS सुरक्षा कारणों से Google Play Services को बैकग्राउंड में पूरी तरह प्रतिबंधित यानी ‘सैंडबॉक्स्ड’ (Sandboxed) करके चलाता है। भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख UPI ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm और विभिन्न सरकारी व निजी बैंकों के बैंकिंग ऐप्स ‘SafetyNet’ और ‘Play Integrity’ सुरक्षा जांच पर काम करते हैं।
सैंडबॉक्स्ड इन्वायरमेंट के कारण इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये बैंकिंग ऐप्स फोन पर काम करेंगे या पूरी तरह ब्लॉक हो जाएंगे, जिससे आम भारतीय यूजर्स को रोजमर्रा के लेन-देन में बड़ी परेशानी हो सकती है।
₹1.5 लाख का दांव और वारंटी खत्म होने का सबसे बड़ा डर
वैश्विक बाजार में मोटोरोला सिग्नेचर 27 की शुरुआती कीमत 1,599 डॉलर (लगभग ₹1,35,000 से ₹1,50,000 के बीच) रखी गई है, जो इसे मोटोरोला के इतिहास का सबसे महंगा नॉन-फोल्डिंग फोन बनाती है। इतनी भारी रकम खर्च करने के बाद भी वारंटी को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
आमतौर पर किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन का बूटलोडर अनलॉक करने या उसमें आधिकारिक सॉफ्टवेयर हटाकर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम (कस्टम रॉम) इंस्टॉल करने पर कंपनियां फोन की वारंटी को तुरंत खत्म (Void) कर देती हैं।
मोटोरोला ने GrapheneOS फाउंडेशन के साथ साझेदारी की घोषणा तो की है, लेकिन कंपनी ने अभी तक आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारत में इस फोन पर GrapheneOS इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस की वारंटी बरकरार रहेगी या नहीं।
ओएस बदलते ही कैमरा क्वालिटी घटने का खतरा
जानकारी के मुताबिक, मोटोरोला सिग्नेचर 27 में 50 मेगापिक्सल का Sony LYTIA L910 मुख्य सेंसर, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और दुनिया का पहला समर्पित EVS Action Sensor दिया गया है, जो मोशन को हार्डवेयर स्तर पर ही डिटेक्ट कर लेता है। इस दमदार हार्डवेयर और मोटोरोला के ‘Video Enhancement Engine’ की बदौलत ही इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कैमरा फोन का खिताब मिला है।
परंतु, जैसे ही यूजर इस फोन में मोटोरोला का मूल एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर हटाकर प्राइवेसी ओएस (GrapheneOS) इंस्टॉल करेंगे, मोटोरोला के ये कस्टमाइज्ड AI कैमरा ऐप्स और इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम काम करना बंद कर सकते हैं। हालांकि GrapheneOS की टीम मोटोरोला के कैमरा ऐप को सपोर्ट देने पर काम कर रही है, लेकिन शुरुआती चरण में यूजर्स को वो बेहतरीन कैमरा आउटपुट नहीं मिल पाएगा जिसके लिए उन्होंने ₹1.5 लाख खर्च किए हैं।
स्पेसिफिकेशन्स और भारत में उपलब्धता की स्थिति
हार्डवेयर के मामले में यह फोन बेहद शक्तिशाली है। इसमें क्वालकॉम का सबसे नया Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 6.8 इंच का Extreme AMOLED Duo डिस्प्ले है जो 12,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन में एक नई ArcticMesh कूलिंग सिस्टम और हार्डवेयर स्तर पर सुरक्षा के लिए ARM Memory Tagging Extension (MTE) का इस्तेमाल किया गया है।
बैटरी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भ्रम की स्थिति है। इसके वैश्विक वेरिएंट में जहां 7,000mAh की विशाल बैटरी दी गई है, वहीं जर्मनी के मार्केट डेटा में यह 5,500mAh दिखाई गई है। भारत में कौन सा बैटरी वेरिएंट आएगा, यह अभी आधिकारिक तौर पर साफ होना बाकी है।
अमेरिका में इस फोन के प्री-ऑर्डर 19 नवंबर 2026 से और बिक्री 26 नवंबर से शुरू हो रही है। भारत में भी इसके नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर की शुरुआत में लॉन्च होने की पूरी संभावना है, जहां मोटोरोला के इस प्राइवेसी-कैमरा किंग का सीधा मुकाबला ऐपल और सैमसंग के प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेज से होगा।
CBSE Board Exam 2027: कक्षा 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाओं की तारीखें घोषित। 16 फरवरी से परीक्षाएं शुरू, विंटर-बाउंड स्कूलों के प्रैक्टिकल 9 नवंबर से।
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी कर दी है। देश और विदेश के 45 लाख से अधिक छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। सीबीएसई ने परीक्षाओं की शुरुआत से ठीक 101 दिन पहले टाइमटेबल जारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ताकि छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सभी परीक्षाएं निर्धारित दिनों पर सुबह 10:30 बजे से आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च 2027 तक चलेंगी, जिसमें कुल 83 विषयों की परीक्षा होगी। वहीं, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें 121 विषयों को कवर किया जाएगा।
12वीं के छात्रों को ‘जीरो गैप’ का झटका, पहले ही दिन मुख्य पेपर
सीबीएसई द्वारा जारी टाइमटेबल के अनुसार, कक्षा 12वीं के साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए परीक्षा की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। बोर्ड ने 16 फरवरी 2027 को पहले ही दिन मुख्य विषय भौतिक विज्ञान (Physics – विषय कोड 042) का पेपर रखा है। इसके तुरंत बाद, 18 फरवरी को शारीरिक शिक्षा (Physical Education) की परीक्षा निर्धारित की गई है। जिन छात्रों के पास इन दोनों विषयों का संयोजन है, उन्हें भौतिक विज्ञान जैसे कठिन पेपर के ठीक बाद रिवीजन के लिए एक भी दिन का गैप नहीं मिलेगा।
10वीं के ‘टू-एग्जाम सिस्टम’ का सच और कड़े नियम
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत इस बार कक्षा 10वीं के लिए दो चरणों वाली परीक्षा प्रणाली (Two-Exam System) लागू की जा रही है, लेकिन इसके नियम काफी सख्त हैं।
चरण 1 (फरवरी-मार्च 2027): यह मुख्य परीक्षा है, जिसमें शामिल होना सभी पंजीकृत छात्रों के लिए अनिवार्य है।
चरण 2 (मई 2027): यह एक वैकल्पिक (Optional) परीक्षा होगी। इसमें केवल वही छात्र बैठ सकेंगे जो अपने अंकों में सुधार (Improvement) करना चाहते हैं या जो किसी विषय में फेल (Compartment) हो गए हैं। छात्र अधिकतम 3 विषयों के लिए इस परीक्षा में बैठ सकते हैं।
पात्रता की शर्त: बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार, यदि कोई छात्र फरवरी-मार्च की मुख्य परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषयों में अनुपस्थित (Absent) रहता है, तो उसे मई की दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को सीधे ‘एसेंशियल रिपीट’ (फेल) की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। हालांकि, छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि दोनों चरणों में से जिस परीक्षा में अधिक अंक आएंगे, वही अंतिम मार्कशीट में जोड़े जाएंगे।
प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल और फीस तय
थ्योरी परीक्षाओं के साथ ही बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट की तारीखें भी साफ कर दी हैं। सर्दियों वाले क्षेत्रों में स्थित विंटर-बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जा रही हैं। वहीं, शेष भारत और विदेशों के नियमित स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2027 से शुरू होंगी। बोर्ड ने इस बार निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। यदि किसी स्कूल में एक विषय में 30 से अधिक छात्र हैं, तो प्रयोगशाला सुविधाओं के आधार पर परीक्षा 2 से 3 शिफ्टों में कराई जाएगी। हर बैच की परीक्षा के दौरान एक ग्रुप फोटोग्राफ खींचकर बोर्ड के ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रति विषय प्रैक्टिकल फीस भी तय कर दी गई है, जिसमें भारतीय छात्रों के लिए ₹160, नेपाल के छात्रों के लिए ₹175 और अन्य विदेशी स्कूलों के छात्रों के लिए ₹375 प्रति विषय निर्धारित है।
अंक विभाजन और पासिंग क्राइटेरिया
कक्षा 10वीं के मुख्य विषयों में 80:20 का अंक फॉर्मूला लागू रहेगा, जिसमें 80 अंक थ्योरी परीक्षा के और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन या प्रैक्टिकल के होंगे। परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह से बचने के लिए सीधे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से ही डेटशीट का पीडीएफ डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें।
Zimbabwe vs Afghanistan 1st Test में ब्रेंडन टेलर के 131 रन से जिम्बाब्वे मजबूत हुआ। ब्रायन बेनेट की कप्तानी और दूसरे दिन के मैच अपडेट जानें।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE): ज़िम्बाब्वे और अफ़ग़ानिस्तान के बीच शारजाह स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने शानदार शतक लगाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 40 वर्षीय टेलर की 131 रन की पारी और युवा कप्तान ब्रायन बेनेट के अर्धशतक की मदद से जिम्बाब्वे ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 326 रन बना लिए थे।
अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में टेलर ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। वहीं, 22 वर्षीय ब्रायन बेनेट ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए टीम की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों टीमों के बीच यह दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला है।
ब्रेंडन टेलर ने 131 रन बनाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड
जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने अफ़ग़ानिस्तान के गेंदबाजों के सामने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 168 गेंदों पर 131 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और चार छक्के शामिल रहे।
टेलर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सातवां शतक पूरा किया। उनकी यह पारी इसलिए भी खास रही क्योंकि वापसी के बाद यह उनका पहला टेस्ट शतक था। लगभग आठ साल के लंबे अंतराल के बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले टेलर ने अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत आधार दिया।
टेलर और ब्रायन बेनेट के बीच तीसरे विकेट के लिए 137 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने जिम्बाब्वे को 262 रन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।
हालांकि, शतक पूरा करने के बाद टेलर ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी की गेंद पर जियाउर रहमान शरीफी ने उनका कैच पकड़ा। टेलर के आउट होने के बाद अफ़ग़ानिस्तान ने लगातार विकेट लेकर वापसी करने की कोशिश की।
ब्रायन बेनेट ने कप्तानी के साथ संभाली बल्लेबाजी
जिम्बाब्वे के नियमित कप्तान रिचर्ड नगरावा पीठ की चोट के कारण इस टेस्ट सीरीज से बाहर हैं। उनकी गैरमौजूदगी में उपकप्तान ब्रायन बेनेट को टीम की कप्तानी सौंपी गई।
बेनेट ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाया। उन्होंने पहले दिन 128 गेंदों पर नाबाद 71 रन बनाए। उनकी पारी में चार चौके शामिल रहे।
टेलर के आउट होने के बाद बेनेट ने वेस्ली मधेवेरे के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने दिन के अंतिम सत्र में जिम्बाब्वे को किसी बड़े नुकसान से बचाया।
वेस्ली मधेवेरे ने 31 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम के रन रेट को बनाए रखा।
जिम्बाब्वे के लिए यह प्रदर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टीम ने युवा कप्तान के नेतृत्व में टेस्ट मैच की शुरुआत मजबूत तरीके से की है।
पहले दिन जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी का पूरा स्कोर
पहले दिन जिम्बाब्वे ने 87 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए।
बल्लेबाज
रन
गेंद
इनोसेंट काया
34
51
बेन करन
42
113
ब्रेंडन टेलर
131
168
ब्रायन बेनेट
71*
128
क्रेग एर्विन
4
16
एंटम नवकी
9
15
वेस्ली मधेवेरे
29*
31
जिम्बाब्वे की ओर से पारी की शुरुआत इनोसेंट काया और बेन करन ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। काया के आउट होने के बाद बेन करन ने टेलर के साथ 65 रन की साझेदारी की।
अफ़ग़ानिस्तान की ओर से जिया-उर-रहमान अकबर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 118 रन देकर दो विकेट हासिल किए। काइस अहमद, मोहम्मद सलीम सफी और हशमतुल्लाह शाहिदी को एक-एक विकेट मिला।
एंटम नवकी के टेस्ट पदार्पण पर भी नजर
जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर एंटम नवकी का अंतरराष्ट्रीय पदार्पण भी इस टेस्ट मैच की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है। बेल्जियम में जन्मे नवकी को ICC की पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करने के बाद जिम्बाब्वे की टीम में शामिल किया गया।
नवकी को लंबे समय से जिम्बाब्वे के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का इंतजार था। अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिली।
हालांकि, पदार्पण मुकाबले में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। नवकी 15 गेंदों पर नौ रन बनाकर आउट हुए। विकेटकीपर इकराम अलीखिल ने जिया-उर-रहमान अकबर की गेंद पर उनका कैच पकड़ा।
नवकी के चयन के साथ जिम्बाब्वे ने अपने टेस्ट स्क्वाड में नए ऑलराउंडर को मौका दिया है।
अफ़ग़ानिस्तान के सामने दूसरे दिन की चुनौती
पहले दिन जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी ने अफ़ग़ानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। हालांकि, अंतिम सत्र में तीन विकेट हासिल कर अफ़ग़ानिस्तान ने मैच में वापसी की कोशिश की।
अफ़ग़ानिस्तान के गेंदबाजों के लिए दूसरे दिन की सबसे बड़ी चुनौती जिम्बाब्वे की पारी को जल्द समाप्त करना होगी। ब्रायन बेनेट और वेस्ली मधेवेरे क्रीज पर मौजूद रहे, जबकि जिम्बाब्वे के निचले क्रम में तफाद्जवा त्सिगा, ग्रेम क्रेमर, न्यूमैन न्याम्हुरी और ब्लेसिंग मुजाराबानी जैसे खिलाड़ी बाकी थे।
दूसरी ओर, अफ़ग़ानिस्तान की टीम में कप्तान रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, इकराम अलीखिल, रहमानुल्लाह जदरान, काइस अहमद, जिया-उर-रहमान अकबर, जियाउर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सफी शामिल हैं। सिदिकुल्लाह अतल, अब्दुल मलिक और शाहिदुल्लाह कमाल भी टीम का हिस्सा हैं।
जिम्बाब्वे के प्लेइंग इलेवन में ब्रायन बेनेट, इनोसेंट काया, ब्रेंडन टेलर, बेन करन, क्रेग एर्विन, एंटम नवकी, वेस्ली मधेवेरे, तफाद्जवा त्सिगा, ग्रेम क्रेमर, न्यूमैन न्याम्हुरी और ब्लेसिंग मुजाराबानी शामिल हैं।
जिम्बाब्वे और अफ़ग़ानिस्तान टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम
दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में 5 नवंबर से 9 नवंबर 2026 तक निर्धारित है। सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट 13 नवंबर से 17 नवंबर तक इसी मैदान पर खेला जाएगा।
जिम्बाब्वे के लिए ब्रेंडन टेलर का शतक और ब्रायन बेनेट की कप्तानी पहले टेस्ट में अब तक सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। अफ़ग़ानिस्तान को दूसरे दिन गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, ताकि जिम्बाब्वे को पहली पारी में बहुत बड़ा स्कोर बनाने से रोका जा सके।
रणबीर कपूर और यश की Ramayana: Part One की worldwide advance booking ₹115 करोड़ पार। जानें भारत की टिकट बिक्री, Toxic से मुकाबला और ओपनिंग कलेक्शन का अनुमान।
रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म Ramayana: Part One की worldwide advance booking रिलीज से दो दिन पहले ₹115 करोड़ के पार पहुंच गई है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी अच्छी टिकट बिक्री मिल रही है। हालांकि, भारत में पहले दिन की एडवांस बुकिंग अभी ₹40 करोड़ के आंकड़े तक नहीं पहुंची है।
5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म के लिए 4 नवंबर को अमेरिका में पेड प्रीव्यू शो भी रखे गए हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग में तेजी के बीच अब इसकी ओपनिंग बॉक्स ऑफिस कमाई और यश की Toxic तथा दूसरी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड से मुकाबले पर नजर है।
Ramayana की भारत में पहले दिन की एडवांस बुकिंग कितनी हुई?
3 नवंबर दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध टिकट बिक्री के आंकड़ों के अनुसार, Ramayana: Part One ने भारत में पहले दिन के लिए ₹32.59 करोड़ की एडवांस बुकिंग ग्रॉस दर्ज की। इस दौरान 20,159 शो में लगभग 8.16 लाख टिकट बिक चुके थे। ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद पहले दिन की एडवांस बुकिंग ₹27.34 करोड़ रही।
फिल्म की पहले चार दिनों की घरेलू एडवांस बुकिंग ₹75.56 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें ब्लॉक सीटें शामिल हैं। ब्लॉक सीटों के बिना यह आंकड़ा ₹60.09 करोड़ रहा। इन चार दिनों के लिए लगभग 61,835 शो में 19.13 लाख टिकटों की बिक्री दर्ज की गई।
दुनिया भर में ₹115 करोड़ की एडवांस बुकिंग
Ramayana की वैश्विक एडवांस बुकिंग में विदेशी बाजारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विदेशों में टिकटों की प्री-सेल्स ₹40 करोड़ से अधिक बताई गई है। इसके साथ भारत और विदेशों की ओपनिंग वीकेंड बुकिंग को मिलाकर फिल्म का worldwide advance booking gross ₹115 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है।
नॉर्थ अमेरिका में फिल्म की टिकट बिक्री खास चर्चा में है। अमेरिका में 4 नवंबर को होने वाले पेड प्रीव्यू के लिए 51,000 से अधिक टिकट बिकने की जानकारी सामने आई है। इन प्रीव्यू शो की बिक्री से फिल्म को रिलीज से पहले ही अतिरिक्त कमाई का अवसर मिल रहा है।
विदेशों में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे बाजारों से भी एडवांस बुकिंग में योगदान मिला है।
हिंदी के अलावा कन्नड़ और तेलुगु में भी टिकटों की बिक्री
Ramayana को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाना है। भारत में हिंदी संस्करण एडवांस बुकिंग के मामले में सबसे आगे है।
भाषा के अनुसार उपलब्ध एडवांस बुकिंग ग्रॉस के आंकड़े इस प्रकार हैं:
भाषा
एडवांस बुकिंग
हिंदी
₹59.60 करोड़
कन्नड़
₹6.06 करोड़
तेलुगु
₹5.37 करोड़
तमिल
₹1.01 करोड़
मलयालम
₹22.27 लाख
इन आंकड़ों में बुकिंग के समय और ब्लॉक सीटों के आधार पर बदलाव हो सकता है। हिंदी संस्करण की मजबूत बिक्री के साथ कन्नड़ और तेलुगु बाजार भी फिल्म के शुरुआती प्रदर्शन में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
रणबीर कपूर की Ramayana और यश की Toxic में किसका पलड़ा भारी?
Ramayana की एडवांस बुकिंग के बीच यश की Toxic के साथ तुलना भी चर्चा में है। शुरुआती एडवांस बुकिंग के दौरान Ramayana की बिक्री Toxic से पीछे बताई गई थी। लेकिन रिलीज से पहले पिछले कुछ दिनों में Ramayana की टिकट बिक्री में तेजी आई है।
दोनों फिल्मों के आंकड़ों की तुलना करते समय बुकिंग की अवधि और बाजार को ध्यान में रखना जरूरी है। Ramayana की ₹115 करोड़ से अधिक की वैश्विक एडवांस बुकिंग पूरे ओपनिंग वीकेंड की बिक्री से संबंधित है, जबकि पहले दिन की घरेलू बिक्री अलग आंकड़ा है।
Ramayana की पहले दिन की कमाई कितनी हो सकती है?
फिल्म की एडवांस बुकिंग और ट्रेड अनुमानों के आधार पर हिंदी संस्करण से पहले दिन ₹50–65 करोड़ की कमाई की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य भाषाओं से संयुक्त रूप से ₹45–50 करोड़ की कमाई का अनुमान सामने आया है।
ये ट्रेड अनुमान हैं, आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े नहीं। फिल्म की वास्तविक ओपनिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि रिलीज के दिन कितने दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचते हैं और टिकटों की बिक्री किस रफ्तार से होती है।
एडवांस बुकिंग में मजबूत शुरुआत के बावजूद फिल्म की वास्तविक कमाई का आकलन रिलीज के बाद ही किया जा सकेगा।
Ramayana की रिलीज डेट, शो टाइमिंग और टिकट कीमतें
Ramayana: Part One 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 15 मिनट बताया गया है और इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से U सर्टिफिकेट मिला है।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में सुबह के शो भी रखे गए हैं। मुंबई में कुछ सिनेमाघरों में सुबह 6:30 बजे से शो शुरू होने की जानकारी है।
टिकट कीमतें सिनेमाघर और फॉर्मेट के अनुसार अलग हैं। सामान्य 2D शो की तुलना में 3D, IMAX 3D और 4DX 3D टिकटों की कीमत अधिक हो सकती है। दर्शक BookMyShow और District जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने शहर के शो टाइमिंग और उपलब्ध सीटों की जानकारी देख सकते हैं।
Ramayana में कौन-कौन से कलाकार हैं?
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही Ramayana: Part One में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में हैं।
फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकारों में लारा दत्ता, अरुण गोविल, शीबा चड्ढा, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर और अनुपम खेर शामिल हैं।
फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा के Prime Focus Studios ने DNEG और यश की Monster Mind Creations के साथ मिलकर किया है। यह दो भागों में बनाई जा रही फिल्म का पहला हिस्सा है। दूसरे भाग को दिवाली 2027 पर रिलीज करने की योजना है।
रिलीज से पहले Ramayana के लिए बढ़ी उम्मीदें
Ramayana की एडवांस बुकिंग में तेजी ने फिल्म के शुरुआती बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। भारत में पहले दिन की टिकट बिक्री और विदेशी बाजारों से मिल रही मांग फिल्म के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं।
हालांकि, ₹115 करोड़ की वैश्विक एडवांस बुकिंग के बावजूद फिल्म की वास्तविक ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड का फैसला रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया और टिकट बिक्री से होगा।
BJP की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के बीच सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जनता के विरोध, बेरोजगारी, महंगाई और घरेलू बचत जैसे मुद्दों पर कितनी जवाबदेह है।
नई दिल्ली: देश में लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर सियासी बहस तेज है। विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की तैयारी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अभियान शुरू किया है। BJP ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नारे के साथ देशभर में पदयात्रा और जनसंपर्क कार्यक्रमों की शुरुआत की है। भाजपा पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 28 अक्टूबर को दिल्ली के चांदनी चौक में पदयात्रा का नेतृत्व किया। BJP का कहना है कि इस अभियान के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाएगा और चुनावी प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा मजबूत किया जाएगा।
लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या रैलियों और पदयात्राओं से ही जनता का भरोसा हासिल किया जा सकता है? क्या सरकार में बैठी राजनीतिक दल की रैली यह साबित कर सकती है कि सरकार सही है और विपक्ष गलत? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को अपना पक्ष रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जनता को भी सरकार से सवाल पूछने और अपने मुद्दों पर जवाब मांगने का अधिकार है।
आज आम नागरिकों के सामने रोजगार, महंगाई, आमदनी, बचत, शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा जैसे कई सवाल हैं। ऐसे में लोकतंत्र बचाने की राजनीतिक मुहिम के साथ यह चर्चा भी जरूरी है कि आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं पर सरकार की प्राथमिकता क्या है?
जब प्रधानमंत्री की अपील पर देश एक साथ आया, तो जनता की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती?
कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई बार सामूहिक अपील की थी। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के दौरान शाम 5 बजे स्वास्थ्यकर्मियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के सम्मान में ताली बजाने, थाली बजाने और घंटियां बजाने की अपील की गई थी। इसके बाद 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे नौ मिनट तक घरों की लाइट बंद कर दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने का आह्वान किया गया था।
इन अपीलों का मकसद कोरोना संकट के दौरान एकजुटता और सेवा में जुटे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना था। देशभर में बड़ी संख्या में लोगों ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री की अपील देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच सकती है और करोड़ों लोग एक ही समय पर किसी सार्वजनिक आह्वान में शामिल हो सकते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार देशभर में किसी संदेश को पहुंचाने और लोगों को एक साथ जोड़ने की क्षमता रखती है, तो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, सरकारी भर्ती और नागरिकों की शिकायतों जैसे मुद्दों पर भी इतनी ही गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जाती?
जनता को केवल अपील और संदेश नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान भी चाहिए।
नोटबंदी के फैसले पर भी जनता आज तक सवाल पूछती है
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को आधी रात से कानूनी रूप से अमान्य करने का ऐलान किया था। सरकार ने इस फैसले के पीछे काले धन, नकली नोटों और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने जैसे उद्देश्य बताए थे।
इस फैसले के बाद आम नागरिकों को पुराने नोट जमा कराने और नकदी प्राप्त करने के लिए बैंकों तथा एटीएम के बाहर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। छोटे कारोबारियों, दैनिक मजदूरी करने वालों और नकदी पर निर्भर लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
यहां सवाल किसी एक फैसले का समर्थन या विरोध करने का नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का है। जब सरकार देश की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला ले सकती है और जनता से उसका पालन करवा सकती है, तो उस फैसले के परिणामों पर जनता के सवालों का जवाब देना भी उसकी जिम्मेदारी है।
क्या किसी बड़े सरकारी फैसले की सफलता केवल उसके ऐलान से तय होनी चाहिए, या उसके वास्तविक परिणामों और आम लोगों पर पड़े प्रभाव का भी हिसाब होना चाहिए?
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं के साथ क्या हुआ?
लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अपनी मांग रखने का अधिकार महत्वपूर्ण है। जंतर-मंतर लंबे समय से छात्रों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन का प्रमुख स्थान रहा है।
अक्टूबर 2026 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। NDTV की 3 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू थी।
इसके अलावा, 10 और 11 अक्टूबर के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों के विरोध को रोकने और हिरासत में लेने की घटनाओं पर भी सवाल उठे। Associated Press ने अपनी रिपोर्ट में हजारों लोगों को हिरासत में लिए जाने, प्रदर्शन स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर रोक और पुलिस की कार्रवाई का विवरण दिया। वहीं Amnesty International ने 14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की कोशिश करने वाले Cockroach Janta Party के नेताओं की गिरफ्तारी और विरोध स्थल के दर्जे में बदलाव पर चिंता जताई।
यहां पुलिस का पक्ष और प्रदर्शनकारियों के आरोप दोनों सामने रखना जरूरी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल किस परिस्थिति में और किस सीमा तक किया गया, यह भी सार्वजनिक जवाबदेही का विषय है।
यदि कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, तो क्या उसे अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलना चाहिए? यदि किसी प्रदर्शन में हिंसा या कानून का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी स्पष्ट जानकारी और कार्रवाई का आधार जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाना चाहिए?
लोकतंत्र में विरोध का अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन कानून-व्यवस्था के नाम पर शांतिपूर्ण असहमति की जगह भी खत्म नहीं होनी चाहिए। सरकार और प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों और अनुमति की व्यवस्था में बदलाव किस आधार पर किए जा रहे हैं।
क्या राजनीतिक रैलियों से बेरोजगार युवाओं की समस्या हल होगी?
देश में बेरोजगारी और रोजगार की गुणवत्ता युवाओं के लिए बड़े मुद्दे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, PLFS 2025 में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 9.9 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि 2024 में यह 10.3 प्रतिशत थी। शहरी युवाओं में यह दर 13.6 प्रतिशत रही।
सरकारी आंकड़ों में सुधार दर्ज होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर युवा को रोजगार मिल गया है या नौकरी की तलाश कर रहे सभी लोगों की परेशानी समाप्त हो गई है। बड़ी संख्या में युवा सरकारी भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, निजी नौकरियों और स्थायी रोजगार के अवसरों का इंतजार कर रहे हैं।
कई युवा वर्षों तक परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। भर्ती प्रक्रिया में देरी, परीक्षा रद्द होने, पेपर लीक के आरोप और नियुक्तियों में लंबा इंतजार उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में नौकरी मिलने के बाद भी कम वेतन, अस्थायी रोजगार और नौकरी की सुरक्षा का सवाल बना रहता है।
ऐसे में राजनीतिक दलों को केवल लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर बयान देने के बजाय यह भी बताना चाहिए कि युवाओं के लिए स्थायी और सम्मानजनक रोजगार के अवसर बढ़ाने की उनकी ठोस योजना क्या है।
GDP की वृद्धि के साथ आम परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा जरूरी
भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को लेकर सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अपने-अपने अनुमान हैं। अक्टूबर 2026 में Reuters के अर्थशास्त्रियों के सर्वे में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि देश की GDP खत्म होती जा रही है।
लेकिन GDP की वृद्धि और आम परिवार की आर्थिक स्थिति एक ही बात नहीं हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, फिर भी कई परिवारों को अपनी आय, खर्च, कर्ज और बचत के बीच संतुलन बनाने में परेशानी हो सकती है।
महंगाई के कारण घर का बजट प्रभावित होता है। किराया, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, यात्रा और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ने से परिवारों के पास बचत के लिए कम पैसा बच सकता है। छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग के लिए भी आमदनी और खर्च का संतुलन एक बड़ी चुनौती हो सकता है।
घरेलू बचत को लेकर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में परिवारों की कुल बचत में वृद्धि दर्ज हुई। वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, घरेलू बचत 2022-23 के 52.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 69.01 लाख करोड़ रुपये हुई। वहीं घरेलू देनदारियां 2023-24 के 18.8 लाख करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 15.7 लाख करोड़ रुपये दर्ज की गईं।
इसलिए यह दावा करना भी सही नहीं होगा कि देश की कुल घरेलू बचत लगातार घट रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हर परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं बताते। सवाल यह है कि क्या आम परिवार अपनी आय से घर चलाने, बच्चों की शिक्षा, इलाज और भविष्य के लिए पर्याप्त बचत कर पा रहा है? क्या कम और मध्यम आय वाले परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत हो रही है?
सोना खरीदने की क्षमता, बैंक में जमा बचत और रोजमर्रा के खर्च जैसे मुद्दों को भी इसी व्यापक आर्थिक चर्चा का हिस्सा बनाना चाहिए। सरकार को केवल GDP की वृद्धि नहीं, बल्कि आम नागरिक की क्रय शक्ति और आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा।
योजनाओं का प्रचार जनता तक पहुंच सकता है, तो शिकायतों का जवाब क्यों नहीं?
केंद्र और राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए विज्ञापन, सोशल मीडिया, सरकारी कार्यक्रम, जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाती हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाते हैं।
ऐसे में सवाल है कि जब सरकार किसी योजना का प्रचार करके उसे जनता तक पहुंचा सकती है, तो योजना का लाभ नहीं मिलने वाले लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए भी क्या उतनी ही प्रभावी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?
कई बार नागरिकों को सरकारी योजना की पात्रता, आवेदन, दस्तावेज, लाभार्थी सूची और भुगतान से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में परेशानी होती है। किसी योजना का प्रचार होना और उसका लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंचना दो अलग-अलग बातें हैं।
सरकार को यह भी बताना चाहिए कि कितने पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, कितने आवेदन लंबित हैं और शिकायतों के निपटारे में कितना समय लग रहा है।
क्या लोकतंत्र केवल चुनाव और रैलियों तक सीमित है?
लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना, राजनीतिक सभाएं करना या किसी दल के समर्थन में रैली निकालना नहीं है। लोकतंत्र में जनता को सरकार चुनने के साथ-साथ उससे सवाल पूछने, नीतियों की आलोचना करने और अपनी समस्याओं को सामने रखने का अधिकार भी है।
BJP का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान विपक्ष के SIR संबंधी आरोपों का जवाब देने और अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास है। दूसरी ओर, विपक्ष चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठा रहा है। दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में तथ्य और प्रमाण जनता के सामने रखने चाहिए।
लेकिन इस राजनीतिक बहस के बीच आम जनता के मुद्दे पीछे नहीं छूटने चाहिए। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसकी नौकरी, आमदनी, बचत, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार क्या कर रही है।
रैली निकालना राजनीतिक अधिकार है, विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार से जवाब मांगना नागरिकों का अधिकार है। इनमें से किसी एक अधिकार को दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।
सरकार से जनता के ये सवाल जवाब मांगते हैं
जब प्रधानमंत्री की अपील पर देशभर में करोड़ों लोगों तक संदेश पहुंच सकता है, तो आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए ऐसी प्रभावी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती?
नोटबंदी जैसे बड़े फैसले के वास्तविक परिणामों और आम नागरिकों पर पड़े प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन जनता के सामने किस तरह रखा गया?
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं को हिरासत में लेने तथा प्रदर्शन स्थल पर प्रतिबंधों के पीछे प्रशासन का स्पष्ट आधार क्या था?
शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति में अंतर तय करने के लिए पुलिस की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
सरकारी भर्तियों में देरी, परीक्षा विवाद और युवाओं के रोजगार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए क्या समयबद्ध योजना है?
GDP की वृद्धि के साथ आम परिवारों की आय, बचत और क्रय शक्ति मजबूत करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
सरकारी योजनाओं के प्रचार के साथ पात्र लाभार्थियों तक वास्तविक लाभ पहुंचाने और शिकायतों के निपटारे की निगरानी कैसे की जा रही है?
क्या सरकार विपक्ष और नागरिक संगठनों के सवालों का जवाब राजनीतिक आरोपों के बजाय दस्तावेजों, आंकड़ों और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से देगी?
जनता को नारों से आगे जवाब चाहिए
देश में राजनीतिक दलों के बीच लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बहस जारी है। BJP अपनी पदयात्रा के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब देना चाहती है, जबकि विपक्ष भी रैली और विरोध-प्रदर्शन के माध्यम से अपने सवाल उठा रहा है। यह राजनीतिक गतिविधियां लोकतंत्र का हिस्सा हैं।
लेकिन आम नागरिक के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। क्या युवा को रोजगार मिल रहा है? क्या परिवार अपनी आमदनी से सम्मानजनक जीवन जी पा रहा है? क्या छोटे कारोबारियों को राहत मिल रही है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है? क्या छात्र और नागरिक बिना डर के अपनी बात रख सकते हैं?
सरकार और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि जनता केवल राजनीतिक नारों से संतुष्ट नहीं हो सकती। लोकतंत्र में भरोसा तभी मजबूत होता है जब सत्ता में बैठे लोग सवालों का जवाब दें, विपक्ष तथ्यों के साथ अपनी बात रखे और नागरिकों की समस्याओं को राजनीतिक बहस से ऊपर प्राथमिकता मिले।
आखिरकार, लोकतंत्र बचाने का दावा केवल रैलियों और पदयात्राओं से नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की रक्षा, जवाबदेही, रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और नागरिकों की आवाज सुनने से मजबूत होता है। देश की जनता को यह जानना है कि राजनीतिक दलों की इस बहस के बीच उसके वास्तविक मुद्दों पर काम कब और कैसे होगा।
प्रकाशन से पहले संपादकीय नोट: जंतर-मंतर से जुड़ी अक्टूबर की अलग-अलग घटनाओं को लेख में अलग संदर्भों के साथ रखा गया है। पुलिस के अनुमति और कानून-व्यवस्था संबंधी पक्ष तथा मानवाधिकार संगठनों की आपत्तियां दोनों शामिल हैं। इससे लेख में तथ्य और विश्लेषण अलग बने रहते हैं।
जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी की। जानिए शादी की तारीख, परिवार, पहली पत्नी पायल और निधि का पूरा परिचय।
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है। दोनों ने 31 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा कर इस नए रिश्ते की जानकारी सार्वजनिक की। यह शादी 30 अक्टूबर को हुई थी। उमर की पहली पत्नी पायल अब्दुल्ला से सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक मंजूर किए जाने के करीब तीन महीने बाद यह शादी हुई है।
उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट में लिखा, “A new journey began yesterday” यानी एक नई शुरुआत कल हुई। वहीं निधि राजदान ने जवाब में लिखा, “It’s done bro”। दोनों की पोस्ट के साथ साझा की गई तस्वीरों के बाद यह खबर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई।
शादी Special Marriage Act के तहत नई दिल्ली में संपन्न हुई। दोनों परिवारों के सदस्य इस विवाह में गवाह बने। इसके अलावा श्रीनगर और नई दिल्ली में परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के साथ शादी के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी में कौन-कौन शामिल हुआ?
शादी के कार्यक्रमों में उमर अब्दुल्ला के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उनकी मां मॉली अब्दुल्ला, उमर की तीन बहनें और परिवार के अन्य करीबी सदस्य शामिल हुए।
निधि राजदान के माता-पिता, वरिष्ठ पत्रकार एमके राजदान और सरला राजदान भी इस मौके पर मौजूद रहे। दोनों परिवारों की मौजूदगी में यह निजी समारोह आयोजित किया गया।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने शादी की घोषणा खुद सोशल मीडिया के जरिए की। दोनों ने अपनी तस्वीरें साझा कीं, लेकिन समारोह से जुड़ी अन्य निजी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की हैं।
कौन हैं निधि राजदान?
निधि राजदान भारत की जानी-मानी पत्रकार, न्यूज एंकर और लेखिका हैं। उन्होंने NDTV में लगभग दो दशक तक काम किया है और राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों की रिपोर्टिंग की है।
निधि NDTV के लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम Left, Right and Centre की एंकर भी रही हैं। पत्रकारिता के दौरान उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, तिब्बत और अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों से जुड़ी खबरों को कवर किया है।
उनकी किताब ‘Left, Right and Centre: The Idea of India’ जुलाई 2017 में प्रकाशित हुई थी। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका अवॉर्ड सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। वह NDTV की पूर्व Executive Editor भी रह चुकी हैं।
निधि राजदान की पहचान केवल न्यूज एंकर के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर रिपोर्टिंग करने वाली अनुभवी पत्रकार के रूप में भी रही है।
उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी कौन हैं? पायल नाथ से कब हुई थी शादी?
उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी पायल अब्दुल्ला हैं, जिन्हें पायल नाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोनों की शादी 1 सितंबर 1994 को इंग्लैंड में हुई थी। इस विवाह से उनके दो बेटे जाहिर अब्दुल्ला और जमीर अब्दुल्ला हैं।
उमर और पायल के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था। दोनों वर्ष 2011 से अलग रह रहे थे। तलाक का मामला कई वर्षों तक अदालतों में चला।
दिल्ली हाईकोर्ट में दिसंबर 2023 में उमर अब्दुल्ला की तलाक संबंधी अपील खारिज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का फैसला लिया गया।
उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का तलाक कब हुआ?
31 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का विवाह समाप्त करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दोनों का विवाह आपसी सहमति से समाप्त किया।
अदालत के आदेश में दर्ज है कि दोनों 2011 से अलग रह रहे थे और उनके बीच सुलह की संभावना नहीं बची थी। दोनों ने समझौते के तहत एक-दूसरे के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेने पर भी सहमति जताई थी।
इस तरह जुलाई में पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त होने के बाद अक्टूबर में उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान के साथ विवाह किया।
क्या निधि राजदान की भी पहली शादी हो चुकी है?
निधि राजदान का भी पहले विवाह हो चुका है। उनकी शादी वर्ष 2005 में पत्रकार और गीतकार नीलेश मिश्रा से हुई थी। दोनों का तलाक वर्ष 2007 में हो गया था।
इस लिहाज से उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान दोनों के लिए यह दूसरी शादी है।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान के रिश्ते की चर्चा कब शुरू हुई?
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान के संबंधों को लेकर सार्वजनिक चर्चाएं पहले भी सामने आती रही हैं।
वर्ष 2020 में उमर अब्दुल्ला की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर निधि राजदान की टिप्पणी के बाद दोनों के बीच संबंधों को लेकर अटकलें लगाई गई थीं। हालांकि उस समय दोनों की ओर से किसी रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी।
अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समारोह में निधि राजदान की मौजूदगी ने भी इन चर्चाओं को फिर से हवा दी थी।
अब 31 अक्टूबर 2026 को दोनों ने अपनी शादी की जानकारी सार्वजनिक कर दी है।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी से जुड़े सवाल
उमर अब्दुल्ला की नई पत्नी कौन हैं?
उमर अब्दुल्ला की नई पत्नी पत्रकार और पूर्व NDTV एंकर निधि राजदान हैं।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी कब हुई?
दोनों का विवाह 30 अक्टूबर 2026 को हुआ और 31 अक्टूबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की।
उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी कौन थीं?
उमर अब्दुल्ला की पहली पत्नी पायल अब्दुल्ला हैं, जिन्हें पायल नाथ के नाम से भी जाना जाता है।
उमर अब्दुल्ला और पायल का तलाक कब हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2026 को आपसी सहमति से उनका विवाह समाप्त करने का आदेश दिया था।
क्या निधि राजदान की भी दूसरी शादी है?
हां, निधि राजदान की पहली शादी वर्ष 2005 में पत्रकार नीलेश मिश्रा से हुई थी। दोनों का 2007 में तलाक हो गया था।
निधि राजदान के माता-पिता कौन हैं?
निधि राजदान के पिता वरिष्ठ पत्रकार एमके राजदान और मां सरला राजदान हैं।
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी किस कानून के तहत हुई?
जानकारी के अनुसार दोनों का विवाह Special Marriage Act के तहत नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान ने अपनी शादी की घोषणा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत सार्वजनिक कर दी है। दोनों परिवारों की मौजूदगी में हुए इस विवाह के बाद अब यह जोड़ी देश की चर्चित राजनीतिक और मीडिया हस्तियों में शामिल हो गई है।
Chelsea vs Man Utd में Estêvão और Matheus Cunha के गोल ऑफसाइड से रद्द। जानें Confirmed Lineups, VAR फैसले और मैच के अहम आंकड़े।
Chelsea vs Manchester United के Premier League मुकाबले में पहले हाफ के दौरान दोनों टीमों के एक-एक गोल को VAR जांच के बाद ऑफसाइड के कारण रद्द कर दिया गया। Stamford Bridge में खेले जा रहे इस मुकाबले में हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 रहा। Estêvão और Matheus Cunha के गोल रद्द होने के अलावा Manchester United को Bruno Fernandes और Amad Diallo के जरिए भी गोल करने के मौके मिले।
31 अक्टूबर को खेले जा रहे इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत काफी महत्वपूर्ण है। Chelsea हालिया हार से वापसी करना चाहती है, जबकि Manchester United लगातार खराब नतीजों के बाद दबाव में मैदान पर उतरी है।
Chelsea vs Manchester United: दोनों टीमों की Confirmed Lineups
Chelsea के मैनेजर Xabi Alonso ने अपनी शुरुआती टीम में Estêvão, Cole Palmer और Morgan Rogers को शामिल किया। वहीं Manchester United के मैनेजर Michael Carrick ने Bruno Fernandes को वापस शुरुआती XI में जगह दी।
Chelsea की शुरुआती प्लेइंग XI:
Mike Penders, Josh Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill, Pedro Neto, Moisés Caicedo (कप्तान), Roméo Lavia, Marco Palestra, Estêvão, Cole Palmer और Morgan Rogers।
Chelsea के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों में Teddy Sharman-Lowe, Valentín Barco, Danny Welbeck, Emmanuel Emegha, Geovany Quenda, Malo Gusto, Pep Chavarría, Mahdi Nicoll-Jazuli और Olutayo Subuloye शामिल हैं।
Manchester United की शुरुआती प्लेइंग XI:
Senne Lammens, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Andrey Nascimento dos Santos, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bruno Fernandes (कप्तान), Matheus Cunha और Bryan Mbeumo।
Manchester United की बेंच पर Karl Darlow, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Youri Tielemans, Ayden Heaven, Shea Lacey और Kobbie Mainoo मौजूद हैं।
Estêvão का गोल रद्द, Chelsea को नहीं मिली बढ़त
मुकाबले की शुरुआत में Chelsea ने आक्रामक खेल दिखाया। Pedro Neto और Estêvão ने Manchester United के डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश की।
पहले हाफ के 15वें मिनट के आसपास Estêvão ने गोल किया, लेकिन ऑफसाइड के कारण उसे मान्यता नहीं मिली। इस फैसले के बाद Chelsea शुरुआती बढ़त हासिल करने से चूक गई।
इसके बाद Manchester United ने भी आक्रमण तेज किया। Amad Diallo और Bryan Mbeumo ने मौके बनाए, जबकि Bruno Fernandes ने भी गोल करने का प्रयास किया।
Chelsea के गोलकीपर Mike Penders ने कुछ महत्वपूर्ण बचाव किए, जिससे United को बढ़त हासिल करने का मौका नहीं मिला।
Matheus Cunha का गोल भी VAR ने किया रद्द
पहले हाफ के 34वें मिनट में Manchester United को गोल करने का बड़ा मौका मिला।
Bruno Fernandes के कॉर्नर पर Harry Maguire ने गेंद को हेडर से आगे पहुंचाया और Matheus Cunha ने उसे गोल में बदल दिया। United के खिलाड़ियों ने बढ़त का जश्न मनाया, लेकिन VAR जांच के बाद गोल रद्द कर दिया गया।
जांच में Cunha को ऑफसाइड पाया गया। इस फैसले के कारण Manchester United भी गोल करने से चूक गई।
इस तरह मुकाबले के पहले हाफ में दोनों टीमों के एक-एक गोल को ऑफसाइड के कारण मान्यता नहीं मिली।
Bruno Fernandes की वापसी पर टिकी Manchester United की उम्मीदें
इस मुकाबले में Bruno Fernandes की वापसी भी महत्वपूर्ण है। पिछले Bournemouth मुकाबले में उन्हें शुरुआती टीम में जगह नहीं मिली थी। उस मैच में Manchester United को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था।
इससे पहले Como के खिलाफ 1-4 की हार के बाद Fernandes ने टीम की रणनीति को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद उनकी और Michael Carrick की बातचीत हुई।
Chelsea के खिलाफ Fernandes को फिर से शुरुआती XI में शामिल किया गया और उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिली।
दूसरी तरफ Harry Maguire Manchester United के लिए अपना 300वां मुकाबला खेल रहे हैं।
Chelsea और Manchester United की पिछली फॉर्म
इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है।
Chelsea ने 28 अक्टूबर को Liverpool के खिलाफ Carabao Cup मुकाबला 1-1 से ड्रॉ किया था, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से हारकर बाहर हो गई। इससे पहले Premier League में Tottenham ने उसे 2-0 से हराया था।
Chelsea के पिछले मुकाबलों में Everton के खिलाफ 2-0 की जीत और Bournemouth के खिलाफ 5-1 की बड़ी जीत भी शामिल है।
Manchester United की स्थिति इससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही है। टीम को Bournemouth के खिलाफ 0-3 और Como के खिलाफ 1-4 से हार मिली थी। Leeds, Tottenham और Fulham के खिलाफ मुकाबले ड्रॉ रहे, जबकि Atletico Madrid के खिलाफ भी उसे हार का सामना करना पड़ा।
लगातार खराब नतीजों के कारण Michael Carrick पर दबाव बढ़ा है। मुकाबले से पहले Manchester United Premier League तालिका में 16वें स्थान पर थी, जबकि Chelsea पांचवें स्थान पर थी।
Chelsea vs Manchester United: मैच के आंकड़े और VAR अधिकारी
पहले हाफ में दोनों टीमों को गोल करने के अवसर मिले, लेकिन कोई भी टीम बढ़त हासिल नहीं कर सकी।
Manchester United ने एक समय लगातार आक्रमण करते हुए पांच मिनट के दौरान 71 प्रतिशत गेंद पर कब्जा रखा था। यह पूरे मैच का Possession आंकड़ा नहीं, बल्कि उस समय के खेल का हिस्सा था।
मुकाबले के प्रमुख अधिकारियों में Peter Bankes रेफरी हैं। Paul Tierney चौथे अधिकारी की भूमिका में हैं, जबकि James Bell VAR और Timothy Wood Assistant VAR की जिम्मेदारी संभाल रहे है।
Chelsea vs Man Utd: दूसरे हाफ में किसकी होगी बढ़त?
पहले हाफ में दो गोल रद्द होने के बाद मुकाबला अभी भी बराबरी पर है। Chelsea के लिए Cole Palmer, Estêvão और Pedro Neto की भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। वहीं Manchester United की तरफ से Bruno Fernandes, Amad Diallo, Matheus Cunha और Bryan Mbeumo से आक्रमण की उम्मीद होगी।
दोनों मैनेजरों के लिए यह मुकाबला सिर्फ तीन अंक हासिल करने तक सीमित नहीं है। Chelsea को हालिया हार के बाद अपनी स्थिति मजबूत करनी है, जबकि Manchester United को खराब फॉर्म से बाहर निकलने के लिए बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है।
हाफ टाइम तक Chelsea और Manchester United के बीच स्कोर 0-0 है। दूसरे हाफ का खेल और अंतिम परिणाम इस मुकाबले की तस्वीर साफ करेंगे।
Shweta Tripathi ने कम AMH लेवल, फर्टिलिटी और मातृत्व पर खुलकर बात की। जानें क्यों उन्हें अपनी रिपोर्ट से झटका लगा और क्या है Low AMH का मतलब।
मुंबई: अभिनेत्री Shweta Tripathi ने अपनी फर्टिलिटी को लेकर एक ऐसा निजी अनुभव साझा किया है, जिसने महिलाओं के मातृत्व और व्यक्तिगत फैसले से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्हें अपने AMH (Anti-Müllerian Hormone) का स्तर काफी कम होने की जानकारी मिली, तो वह बहुत परेशान हो गई थीं। उनकी चिंता सिर्फ मां बनने को लेकर नहीं थी, बल्कि इस बात को लेकर भी थी कि उन्हें बच्चा चाहिए या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार उनके पास होना चाहिए।
Shweta ने यह खुलासा Soha Ali Khan के पॉडकास्ट ‘All About Her’ में किया। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी फर्टिलिटी, शादी, मां बनने की जिम्मेदारियों और समाज की अपेक्षाओं पर खुलकर अपनी बात रखी।
Low AMH रिपोर्ट देखकर क्यों परेशान हुई थीं Shweta Tripathi?
Shweta Tripathi ने बताया कि जब पहली बार उन्हें अपनी फर्टिलिटी के कम स्तर की जानकारी मिली, तब वह काफी upset हो गई थीं। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहती थीं कि कोई दूसरा व्यक्ति या मेडिकल स्थिति उनके लिए यह तय करे कि वह मां बन सकती हैं या नहीं।
उन्होंने पॉडकास्ट में कहा, “मैं याद कर सकती हूं कि मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि यह फैसला मेरा हो। मैं नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा मुझे बताए कि तुम बच्चा नहीं कर सकती। उस समय भले ही मैं खुद यह सोच रही थी कि मुझे बच्चा चाहिए या नहीं।”
उनके इस बयान का मुख्य पहलू यह है कि वह मातृत्व को अपनी पसंद मानती थीं। वह इस विकल्प को खुला रखना चाहती थीं, न कि किसी मेडिकल रिपोर्ट के कारण खुद को पहले से किसी एक फैसले तक सीमित महसूस करना चाहती थीं।
AMH टेस्ट में क्या पता चला था?
Shweta के खुलासे में AMH टेस्ट का भी जिक्र सामने आया। AMH का पूरा नाम Anti-Müllerian Hormone है। यह महिलाओं के अंडाशय (Ovaries) में मौजूद छोटे विकसित हो रहे फॉलिकल्स से बनने वाला हार्मोन है। इसका टेस्ट Ovarian Reserve यानी अंडाशय में उपलब्ध अंडाणुओं की अनुमानित संख्या का आकलन करने में मदद करता है।
कम AMH स्तर का मतलब यह हो सकता है कि अंडाशय में उपलब्ध अंडाणुओं का रिजर्व अपेक्षाकृत कम है। हालांकि, कम AMH का अर्थ यह नहीं है कि महिला प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकती।
AMH टेस्ट अकेले किसी महिला की गर्भधारण करने की पूरी क्षमता निर्धारित नहीं करता। इसकी रिपोर्ट को उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और दूसरी जांचों के साथ समझा जाता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, खासकर IVF के दौरान भी इस टेस्ट का इस्तेमाल अंडाशय की संभावित प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
इसलिए Shweta के कम AMH स्तर को बांझपन या मां न बन पाने की पुष्टि के रूप में देखना सही नहीं होगा।
पहले मां बनना चाहती थीं, फिर क्यों बदल गया नजरिया?
Shweta ने बताया कि एक समय ऐसा था जब उन्होंने हमेशा खुद को मां बनते हुए देखा था। लेकिन समय के साथ उनकी सोच बदली और उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि क्या मातृत्व वास्तव में उनके जीवन का जरूरी हिस्सा होना चाहिए।
उन्होंने अपनी दोस्तों और अपनी भाभी को मां बनने के बाद जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा है। उनका कहना था कि मां बनना बाहर से जितना आसान दिखाई देता है, वास्तविक जिंदगी में उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है।
Shweta ने कहा कि मां बनने के बाद महिलाएं एक तरह से सुपरह्यूमन बन जाती हैं। उन्होंने अपनी भाभी और दोस्तों के अनुभवों का जिक्र करते हुए बताया कि मातृत्व में काफी मेहनत, हिम्मत, त्याग और जिम्मेदारी की जरूरत होती है।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछली पीढ़ियों की महिलाओं ने इन जिम्मेदारियों को किस तरह संभाला, यह देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उनके अनुसार, कई बार महिलाओं को मातृत्व की वास्तविक चुनौतियों के बारे में पहले से पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती।
पति Chaitanya Sharma के साथ भी हुई थी बच्चे को लेकर बातचीत
Shweta Tripathi ने अपने पति Chaitanya Sharma के साथ भी मातृत्व को लेकर हुई बातचीत का जिक्र किया। Chaitanya को SlowCheeta के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ने जून 2018 में शादी की थी।
Shweta के अनुसार, उनकी बातचीत में पहले दो बच्चे होने, फिर एक बच्चा होने और अंत में बच्चे न करने जैसे विकल्पों पर भी विचार हुआ। इससे पता चलता है कि उनके लिए मातृत्व का फैसला समय के साथ बदलती सोच और आपसी बातचीत का हिस्सा रहा है।
उन्होंने अपने पति को अपना सबसे अच्छा दोस्त और पसंदीदा व्यक्ति बताया। उनके लिए किसी भी बड़े जीवन के फैसले में आपसी समझ और जिम्मेदारियों की साझेदारी महत्वपूर्ण है।
बातचीत में Shweta ने अपने पुराने एक अस्वस्थ रिश्ते का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि कई बार महिलाओं से बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के साथ-साथ घर और पार्टनर की देखभाल की अपेक्षा भी की जाती है।
वह ऐसी स्थिति नहीं चाहती थीं, जिसमें पूरी जिम्मेदारी सिर्फ महिला के ऊपर आ जाए।
33 साल की उम्र में शादी के बाद भी सुनने पड़ते थे सवाल
Shweta ने बताया कि उनकी शादी 33 साल की उम्र में हुई थी। शादी से पहले उन्हें आसपास के लोगों से लगातार यह सवाल सुनने पड़ते थे कि वह शादी कब करेंगी।
उन्होंने कहा कि यह दबाव उनके माता-पिता की तरफ से नहीं था, बल्कि आसपास के लोगों की ओर से आता था। ऐसे सवाल उन्हें परेशान करते थे।
शादी के बाद बच्चे को लेकर भी सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी भाभी के मां बनने के बाद घर में काम करने वाली कुछ महिलाओं ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि अब उनकी बारी कब आएगी और वह गुड न्यूज कब देंगी।
हालांकि, Shweta ने अपने दोनों परिवारों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोग दादा-दादी और नाना-नानी बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन पर बच्चा पैदा करने के लिए दबाव नहीं बनाया।
उनके अनुसार, परिवार की ओर से उन्हें हमेशा अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी मिली।
भारत में महिलाओं पर मातृत्व का कितना दबाव है?
Shweta का अनुभव भारत में महिलाओं के सामने आने वाली एक बड़ी सामाजिक चुनौती की ओर भी ध्यान दिलाता है। शादी के बाद महिलाओं से बच्चे को लेकर सवाल करना कई परिवारों और सामाजिक परिस्थितियों में सामान्य व्यवहार माना जाता है।
अक्टूबर 2026 में सामने आए Outlook-Toluna सर्वे में महानगरों और टियर-1 शहरों की 1,334 महिलाओं को शामिल किया गया था। सर्वे में विवाहित महिलाओं के बीच बेटे को जन्म देने की अपेक्षा से जुड़े दबाव की बात सामने आई।
इसमें 39 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने बेटे की चाह से जुड़े दबाव का अनुभव करने की बात कही। 34 प्रतिशत ने माता-पिता, 27 प्रतिशत ने सास-ससुर और 26 प्रतिशत ने पति की ओर से इस तरह के दबाव की जानकारी दी।
यह सर्वे सामान्य मातृत्व दबाव का नहीं, बल्कि विशेष रूप से बेटे की चाह से संबंधित है। फिर भी यह दिखाता है कि महिलाओं के प्रजनन संबंधी फैसलों में परिवार और समाज की अपेक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
दुनिया में हर छह में से एक व्यक्ति को Infertility की समस्या
फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या सिर्फ सेलिब्रिटी या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया में लगभग हर छह में से एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में Infertility का अनुभव करता है।
WHO की क्लिनिकल परिभाषा के अनुसार, नियमित असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद 12 महीने या उससे अधिक समय तक गर्भधारण नहीं होना Infertility की स्थिति मानी जाती है।
भारत में 2026 में प्रकाशित एक Systematic Review और Meta-analysis में प्रजनन आयु की महिलाओं से जुड़े आठ अध्ययनों का विश्लेषण किया गया। इसमें कुल 25,778 महिलाओं का डेटा शामिल था। शोधकर्ताओं ने Primary Infertility का संयुक्त अनुमान लगभग 5 प्रतिशत और Secondary Infertility का लगभग 2 प्रतिशत बताया।
एक अन्य अध्ययन में NFHS-5 के 2019 से 2021 के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए 5,12,408 विवाहित महिलाओं का डेटा शामिल किया गया था। उसमें Primary Infertility का अनुमान 3.28 प्रतिशत और Secondary Infertility का 13.9 प्रतिशत बताया गया।
इन दोनों अध्ययनों की परिभाषाएं और अध्ययन पद्धति अलग हैं, इसलिए इनके आंकड़ों को सीधे एक-दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए।
फर्टिलिटी की समस्या का असर सिर्फ गर्भधारण तक सीमित नहीं रहता। इसका संबंध मानसिक तनाव, पारिवारिक संबंधों, सामाजिक दबाव और इलाज के आर्थिक खर्च से भी हो सकता है।
Shweta Tripathi कौन हैं?
Shweta Tripathi भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्हें खासतौर पर वेब सीरीज ‘Mirzapur’ में Golu Gupta के किरदार के लिए पहचान मिली। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों और अन्य डिजिटल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है।
उनके पति Chaitanya Sharma अभिनेता, रैपर और लेखक हैं तथा SlowCheeta नाम से पहचाने जाते हैं।
Shweta ने अपने इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में जिस तरह फर्टिलिटी, मातृत्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बात की, उससे एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है: क्या मां बनना हर महिला के जीवन का अनिवार्य लक्ष्य होना चाहिए?
उनका अनुभव बताता है कि मातृत्व का फैसला महिला की अपनी इच्छा, परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए। किसी महिला से बार-बार शादी या बच्चे को लेकर सवाल करना उसके निजी जीवन में अनावश्यक दबाव पैदा कर सकता है।
Indian Embassy Astana Recruitment 2026 में Marketing Assistant की भर्ती। $1,200 शुरुआती सैलरी, 21-35 साल आयु सीमा, योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी जानें।
नई दिल्ली: कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना स्थित भारतीय दूतावास में Marketing Assistant के पद पर भर्ती निकली है। इस नौकरी के लिए शुरुआती सैलरी 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रतिमाह रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 है। हालांकि, इस भर्ती में अंग्रेजी के साथ रूसी और कजाख भाषा की जानकारी तथा कजाकिस्तान में काम करने के लिए वैध स्थानीय अनुमति होना जरूरी है।
भारतीय दूतावास ने 26 अक्टूबर 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन में इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह Full-time नौकरी है, जिसमें प्रोबेशन पूरा होने के बाद स्थायी नियुक्ति का प्रावधान है। इच्छुक उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अपना CV और Covering Letter तैयार करके ईमेल या डाक के माध्यम से भेजना होगा।
Indian Embassy Recruitment 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?
Marketing Assistant के पद पर शुरुआती वेतन 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एक साल की सेवा पूरी होने पर एक महीने की सैलरी के बराबर Annual Bonus भी मिलेगा।
नौकरी से जुड़े अन्य लाभों में एक साल की सेवा पूरी होने के बाद 21 दिनों की Annual Leave शामिल है। नियुक्ति Full-time आधार पर होगी और प्रोबेशन पूरा होने के बाद इसे स्थायी किया जाएगा।
विज्ञापन में प्रोबेशन की अवधि, आवास की सुविधा, मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य भत्तों के बारे में अलग से जानकारी नहीं दी गई है।
कौन कर सकता है आवेदन? जानें उम्र और शैक्षणिक योग्यता
इस पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर किसी मान्यता प्राप्त University की Degree या उसके बराबर Diploma मांगा गया है।
Marketing या Business Administration में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा उम्मीदवार के पास निम्न क्षमताएं होनी चाहिए:
प्रशासनिक और Organizational काम संभालने की क्षमता।
अच्छा Time Management और Communication Skills।
Word Processing, Excel, PowerPoint, Canva और Email का ज्ञान।
नई चीजें सीखने और काम के अनुसार Skills विकसित करने की इच्छा।
संबंधित क्षेत्र में 3 से 5 साल का अनुभव वांछनीय है।
यहां 3 से 5 साल के अनुभव को अनिवार्य शर्त नहीं, बल्कि प्राथमिकता के रूप में समझना चाहिए।
अंग्रेजी, रूसी और कजाख भाषा का ज्ञान जरूरी
इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण शर्त तीन भाषाओं में दक्षता है। उम्मीदवार को English, Russian और Kazakh तीनों भाषाओं में बोलने और लिखने की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
इसकी वजह इस पद की जिम्मेदारियां हैं। Marketing Assistant को भारतीय और कजाख व्यापारियों के साथ बातचीत करनी होगी, व्यापारिक पूछताछ का जवाब देना होगा और आधिकारिक दस्तावेजों के Translation और Interpretation का काम भी संभालना होगा।
इसके अलावा स्थानीय Trade Organisations, सरकारी मंत्रालयों और व्यापारिक संस्थाओं के साथ नियमित संपर्क रखना भी इस नौकरी का हिस्सा होगा।
क्या भारत में रहने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं?
इस भर्ती में भारतीय उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास कजाकिस्तान में काम करने के लिए Local Work Permit, Resident Visa या उसके समान वैध दस्तावेज होने चाहिए।
साथ ही उम्मीदवार को स्थानीय कानूनों और नियमों के अनुसार विदेशी Diplomatic Mission में काम करने की अनुमति होनी चाहिए।
इसका मतलब है कि केवल भारतीय नागरिक होना या भारत में रहकर आवेदन भेज देना नौकरी के लिए पात्रता की गारंटी नहीं है। भारत में रहने वाले ऐसे उम्मीदवार जिनके पास कजाकिस्तान में काम करने की जरूरी अनुमति नहीं है, उन्हें इस शर्त पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
भर्ती विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भारतीय दूतावास नए उम्मीदवारों को Work Permit बनवाने या Visa Sponsorship की सुविधा देगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी स्थानीय कानूनी पात्रता सुनिश्चित करना जरूरी है।
Marketing Assistant को क्या-क्या काम करना होगा?
इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को भारतीय दूतावास के Commercial और Trade Promotion से जुड़े कामों में सहायता करनी होगी।
इसमें स्थानीय व्यापारिक संगठनों, Associations और सरकारी Ministries के साथ संपर्क स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा Tourism Promotion, Business Conferences और व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी सहयोग करना होगा।
उम्मीदवार की प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी:
दूतावास के Commercial Events की Reports तैयार करना।
भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े Statistical Data इकट्ठा करना और उसका Analysis करना।
भारतीय और कजाख व्यापारियों की Trade और Commercial Queries का जवाब देना।
आधिकारिक दस्तावेजों का Translation और Interpretation करना।
अस्ताना आने वाले भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों की सहायता करना।
दूतावास की ओर से सौंपे गए अन्य संबंधित कार्य करना।
इस तरह यह नौकरी केवल Marketing या Social Media Promotion तक सीमित नहीं है। इसमें व्यापार, प्रशासन, रिपोर्टिंग, भाषा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क से जुड़े कई काम शामिल हैं।
भारत-कजाकिस्तान व्यापारिक संबंधों के बीच क्यों महत्वपूर्ण है यह भर्ती?
भारत और कजाकिस्तान के बीच व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। सितंबर 2026 में चेन्नई में आयोजित Kazakhstan-India Business, Trade and Investment Forum में दोनों देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।
इस मंच पर तेल और गैस, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, Critical Minerals, Digital Technology और Renewable Energy जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक अवसरों पर चर्चा हुई।
2025 में भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 923 मिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था। कजाकिस्तान की ओर से भारत को अतिरिक्त 40 वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई थी।
इसके अलावा 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और तकनीकी सहयोग सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा की।
24 सितंबर को अस्ताना में आयोजित India-Kazakhstan Strategic Dialogue 2026 में भी व्यापार, निवेश, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक सहयोग जैसे विषय प्रमुख रहे।
ऐसे में भारतीय दूतावास में Marketing Assistant की नियुक्ति उसके व्यापारिक कार्यक्रमों, स्थानीय संगठनों से संपर्क और दोनों देशों के बीच Commercial Coordination से जुड़े कामों में सहयोग करेगी।
Indian Embassy Astana Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?
इस पद के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अपना CV और Covering Letter तैयार करना होगा। आवेदन ईमेल या डाक के माध्यम से भारतीय दूतावास की Administration Division को भेजा जा सकता है।
ईमेल से आवेदन करने के लिए पता है:
admn.astana@mea.gov.in
डाक से आवेदन भेजने का पता:
Administration Division, Embassy of India, 10th Floor, 62 A, Kosmonavtov, Astana, Kazakhstan.
आवेदन की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को अपना CV और Covering Letter इस तारीख तक दूतावास पहुंचाना होगा।
Indian Embassy Recruitment 2026: जरूरी सवालों के जवाब
प्रश्न: भारतीय दूतावास अस्ताना में किस पद पर भर्ती कर रहा है?
उत्तर: Marketing Assistant के पद पर भर्ती की जा रही है।
प्रश्न: इस नौकरी में शुरुआती सैलरी कितनी है?
उत्तर: शुरुआती वेतन 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रतिमाह है। एक साल की सेवा पूरी होने पर एक महीने की सैलरी के बराबर वार्षिक बोनस भी मिलेगा।
प्रश्न: उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
प्रश्न: कौन-सी भाषाएं आनी जरूरी हैं?
उत्तर: अंग्रेजी, रूसी और कजाख भाषा में बोलने और लिखने की दक्षता जरूरी है।
प्रश्न: क्या भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कजाकिस्तान में काम करने के लिए जरूरी Local Work Permit, Resident Visa या समान वैध अनुमति की शर्त पूरी करनी होगी।
प्रश्न: आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: उम्मीदवार 14 नवंबर 2026 तक अपना CV और Covering Letter दूतावास को भेज सकते हैं।
प्रश्न: आवेदन कहां भेजना होगा?
उत्तर: उम्मीदवार admn.astana@mea.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या Embassy of India, 10th Floor, 62 A, Kosmonavtov, Astana, Kazakhstan के पते पर डाक से आवेदन भेज सकते हैं।
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के सोनीपत से अमन को गिरफ्तार किया। बैंक खाते में 50 हजार रुपये के लेनदेन की जांच जारी है।
मुंबई: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12वीं गिरफ्तारी की है। हरियाणा के सोनीपत जिले के रोहणा गांव से अमन को गिरफ्तार किया गया है। उसके बैंक खाते में 50 हजार रुपये के कथित लेनदेन की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रकम का 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू में हुई फायरिंग से क्या संबंध है।
अमन को पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी कुणाल का दोस्त बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस की टीम उसे आगे की पूछताछ के लिए मुंबई लेकर आई है। जांच का मुख्य फोकस अब पैसों के लेनदेन, आरोपियों के आपसी संपर्क और फायरिंग की कथित साजिश में अमन की भूमिका पर है।
अमन के बैंक खाते में 50 हजार रुपये की जांच
जांच से जुड़े इनपुट के मुताबिक, अमन का नाम बैंक खाते में हुए लेनदेन की पड़ताल के दौरान सामने आया। पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि उसके खाते में रकम किसने भेजी, पैसे भेजने का उद्देश्य क्या था और क्या इसका संबंध फायरिंग मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों से है।
फिलहाल 50 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर जांच जारी है। केवल खाते में रकम आने से किसी व्यक्ति की आपराधिक भूमिका साबित नहीं होती। पुलिस की पूछताछ और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच से इस संबंध में आगे की जानकारी सामने आ सकती है।
11 आरोपियों को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत
अमन की गिरफ्तारी से पहले इस मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों को 29 अक्टूबर को मुंबई की विशेष MCOCA अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
इन आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बीच कथित साजिश, हथियारों की व्यवस्था और आर्थिक लेनदेन से जुड़े पहलुओं की जांच की जानी है।
मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के प्रावधान भी लागू किए गए हैं। पुलिस ने कथित संगठित आपराधिक नेटवर्क, आर्थिक लाभ और समाज में डर पैदा करने की आशंका को जांच का हिस्सा बनाया है। अदालत में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
अनिल पंडित की तलाश, कथित गैंग कनेक्शन की जांच
इस मामले में अनिल पंडित को वांछित आरोपी बताया गया है। पुलिस को संदेह है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध हो सकता है। जांच एजेंसी कथित हमले की योजना, हथियारों की सप्लाई और आरोपियों के बीच संपर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है।
पुलिस ने अदालत में डिजिटल सबूत, वॉइस चैट और मैसेजिंग ऐप पर हुई बातचीत की जांच का भी जिक्र किया है। इन सबूतों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित हमले के निर्देश किसने दिए और इसमें शामिल लोगों की क्या भूमिका थी। अनिल पंडित की कथित भूमिका और गैंग से संबंधों को अभी आरोपों और जांच के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।
18 अक्टूबर को जुहू में हुई थी फायरिंग
यह मामला 18 अक्टूबर 2026 को मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, टाइगर श्रॉफ फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं। अभिनेता इस घटना में सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए।
घटना के बाद पुलिस ने अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में कथित हमलावरों के अलावा हथियारों की सप्लाई, वित्तीय लेनदेन और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
अमन की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि उसके बैंक खाते में आए 50 हजार रुपये का मामले से कोई सीधा संबंध है या नहीं। साथ ही, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पहले गिरफ्तार आरोपियों के साथ उसके संपर्क किस प्रकार के थे और क्या इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।
