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  • वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड: गोरेगाव का वीर सावरकर फ्लाईओवर नहीं टूटेगा, उसके ऊपर बनेगा नया पुल

    वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड: गोरेगाव का वीर सावरकर फ्लाईओवर नहीं टूटेगा, उसके ऊपर बनेगा नया पुल

    मुंबई के वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में बड़ा बदलाव। गोरेगाव का वीर सावरकर फ्लाईओवर बिना तोड़े ऊपर से नया एलिवेटेड रोड बनाने की योजना, जानें ट्रैफिक और कनेक्टिविटी पर असर।

    मुंबई: वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में गोरेगाव के वीर सावरकर फ्लाईओवर को लेकर बड़ा रास्ता निकाल लिया गया है। मुंबई महानगरपालिका ने मौजूदा फ्लाईओवर को तोड़े बिना उसके ऊपर से नया एलिवेटेड रोड बनाने की योजना तैयार की है। इससे उत्तर मुंबई कोस्टल रोड के रास्ते में आ रही एक बड़ी तकनीकी और निर्माण संबंधी बाधा दूर होने की उम्मीद है।

    इस फैसले से गोरेगाव के मौजूदा फ्लाईओवर को बनाए रखते हुए कोस्टल रोड का काम आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। हालांकि, नए पुल के निर्माण की अंतिम मंजूरी, संशोधित लागत और काम पूरा होने की तारीख को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

    क्यों अटक रहा था वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड का काम?

    गोरेगाव में स्थित वीर सावरकर फ्लाईओवर को एमटीएनएल फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल रेडिसन होटल से रुस्तमजी ओजोन परिसर तक फैला हुआ है। इसका उद्घाटन 2018 में हुआ था और इसके निर्माण पर करीब 27 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है।

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    वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड का प्रस्तावित मार्ग इसी फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरता है। ऐसे में पुराने पुल को बनाए रखते हुए नए मार्ग का निर्माण करना इंजीनियरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया था।

    पहले इस जगह पर मौजूदा फ्लाईओवर को तोड़कर नया डबल-डेकर पुल बनाने का विकल्प सामने आया था। इससे पहले से बनी संरचना को हटाने और नए निर्माण की जरूरत पड़ती। अब पुराने पुल को तोड़े बिना उसके ऊपर नया एलिवेटेड रोड बनाने की योजना सामने आई है।

    गोरेगाव-ओबेरॉय मॉल के बीच निर्माण कार्य की स्थिति

    उत्तर मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत गोरेगाव से ओबेरॉय मॉल के बीच भी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे ने इस परियोजना के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर काम की प्रगति का जायजा लिया था।

    निरीक्षण से संबंधित उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस हिस्से में प्रस्तावित 38 पिलरों में से 11 का निर्माण पूरा हो चुका था। इसके अलावा पानी के पाइपलाइन को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम जारी था।

    आयुक्त ने अधिकारियों को निर्माण कार्य की गति बढ़ाने, सुरक्षा को प्राथमिकता देने और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए थे, ताकि परियोजना निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हो सके।

    गोरेगाव में ट्रैफिक पर क्या होगा असर?

    कोस्टल रोड के निर्माण से गोरेगाव पश्चिम के वाहनचालकों को फिलहाल कुछ स्थानों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और वैकल्पिक रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। पिलरों का निर्माण, पाइपलाइन की शिफ्टिंग और सड़क के आसपास होने वाले दूसरे कार्य स्थानीय ट्रैफिक को प्रभावित कर सकते हैं।

    9 अक्टूबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, वासरी हिल जंक्शन से एमटीएनएल जंक्शन की दिशा में स्वामी विवेकानंद मार्ग (एसवी रोड) के एक हिस्से पर कोस्टल रोड के काम के लिए यातायात प्रतिबंध लगाए गए थे। इन प्रतिबंधों की घोषित अवधि 9 नवंबर 2026 तक थी। वाहनचालकों को इस मार्ग पर निकलने से पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस की नवीनतम अधिसूचना देखनी चाहिए, क्योंकि प्रतिबंधों में बदलाव संभव है।

    लंबी अवधि में कोस्टल रोड का उद्देश्य पश्चिमी उपनगरों में उत्तर-दक्षिण यात्रा के लिए एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराना है। इससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एस.वी. रोड जैसे प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की संभावना है। हालांकि, वास्तविक राहत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि प्रवेश और निकास बिंदुओं पर ट्रैफिक का प्रबंधन किस तरह किया जाता है।

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    वर्सोवा से दहिसर तक कितने बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है?

    वर्सोवा-दहिसर लिंक रोड मुंबई के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए तैयार की जा रही एक बड़ी परियोजना है। इसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) में लगभग 18 किलोमीटर के मार्ग और करीब 16,300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का उल्लेख किया गया है। ये DPR के आंकड़े हैं।

    इस परियोजना में एलिवेटेड रोड, इंटरचेंज, बोगदे और दूसरे प्रमुख मार्गों से कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बांगूर नगर और मालाड माइंडस्पेस जैसे हिस्से भी इसके मार्ग नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

    प्रस्तावित योजना में गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड के लिए कनेक्टर भी शामिल है। इससे भविष्य में पश्चिमी उपनगरों से पूर्वी मुंबई की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिल सकती है।

    अब आगे क्या होगा?

    वीर सावरकर फ्लाईओवर को बिना तोड़े उसके ऊपर नया एलिवेटेड रोड बनाने की योजना से वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड के निर्माण में आने वाली एक महत्वपूर्ण बाधा दूर होने की उम्मीद है। इससे मौजूदा सड़क संरचना का इस्तेमाल जारी रखते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने का विकल्प मिल सकता है।

    अब इस हिस्से में अंतिम इंजीनियरिंग डिजाइन, निर्माण की मंजूरी, संशोधित लागत और काम पूरा होने की समयसीमा से जुड़ी जानकारी महत्वपूर्ण होगी। साथ ही, निर्माण के दौरान गोरेगाव के वाहनचालकों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था और वैकल्पिक मार्गों की ताजा जानकारी भी जरूरी रहेगी।

  • मुंबई के नॉर्थ कोस्टल रोड का काम तेज करने के निर्देश, 2028 के लक्ष्य के बीच सुरंगों पर नजर

    मुंबई के नॉर्थ कोस्टल रोड का काम तेज करने के निर्देश, 2028 के लक्ष्य के बीच सुरंगों पर नजर

    मुंबई के नॉर्थ कोस्टल रोड का बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निरीक्षण किया। गोरेगांव, मालाड और चारकोप में पुल, सुरंग और संपर्क मार्गों के काम की समीक्षा की।

    मुंबई: मुंबई के नॉर्थ कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने 19 अक्टूबर को गोरेगांव, मालाड और कांदिवली के विभिन्न निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों से काम की मौजूदा स्थिति और आगे की योजना की जानकारी ली।

    करीब 60 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट नेटवर्क में पुल, कनेक्टिंग रोड और अंडर ग्राउंड सुरंगें शामिल हैं। प्रोजेक्ट का लक्ष्य पश्चिमी उपनगरों में यातायात का दबाव कम करना और वर्सोवा से भाईंदर तक कनेक्टिविटी बेहतर बनाना है।

    गोरेगांव में पुल का काम जारी, 38 में से 11 खंभे तैयार

    निरीक्षण की शुरुआत दिंडोशी न्यायालय के पास गोरेगांव कनेक्टिंग रोड के उन्नत पुल से हुई। गोरेगांव-मुलुंड कनेक्टिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत दिंडोशी न्यायालय से दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी तक बने उड़ानपुल का काम पूरा हो चुका है। इसे नॉर्थ कोस्टल रोड के कनेक्टिंग रोड से जोड़ा जाना है।

    इसके बाद गोरेगांव से ओबेरॉय मॉल के बीच बन रहे पुल का निरीक्षण किया गया। इस हिस्से में कुल 38 खंभों में से 11 का निर्माण पूरा हो चुका है। यहां पानी की पाइपलाइन को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम जारी है।

    आयुक्त ने निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए काम की गति बढ़ाने और आगे की गतिविधियों की योजना बेहतर तरीके से बनाने के निर्देश दिए।

    पुराने वीर सावरकर पुल के ऊपर बनेगा नया उन्नत मार्ग

    गोरेगांव में मौजूदा वीर सावरकर उड़ानपुल, जिसे एमटीएनएल पुल भी कहा जाता है, को तोड़े बिना उसके ऊपर नया उन्नत पुल बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य पश्चिमी उपनगरों की यातायात व्यवस्था को कोस्टल रोड से जोड़ना है।

    इसके बाद ओशिवरा-लोखंडवाला परिसर स्थित प्रोजेक्ट आफिस में अलग-अलग चरणों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी हिस्सों में आपसी तालमेल बनाए रखने और तय समय-सीमा के अनुसार काम आगे बढ़ाने को कहा गया।

    लोखंडवाला-मिल्लत नगर और भगतसिंह नगर में काम तेज करने पर जोर

    प्रोजेक्ट के पहले हिस्से के तहत लोखंडवाला-मिल्लत नगर चौराहे पर करीब 10 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। यहां पुल की नींव तैयार करने के लिए पाइलिंग का काम शुरू है।

    भगतसिंह नगर में ओशिवरा खाड़ी पर बन रहे पुल का भी निरीक्षण किया गया। कमिश्नर ने निर्देश दिया कि अतिरिक्त कर्मचारियों और जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल कर निर्माण की गति बढ़ाई जाए।

    खाड़ी के दूसरी ओर कुछ निर्माण हटाने की जरूरत है। इसके लिए झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के साथ लगातार समन्वय करने को कहा गया है। पुल का काम पूरा होने के साथ भगतसिंह नगर में पुनर्विकास से जुड़ी कार्रवाई भी आगे बढ़ाना जरूरी है, ताकि पुल से उतरने के बाद विकास योजना की सड़क के जरिए नए कनेक्टिंग रोड तक सीधा रास्ता मिल सके।

    मालाड के माइंडस्पेस परिसर में निर्माण की बाधाओं की समीक्षा

    प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से में मालाड स्थित माइंडस्पेस गार्डन एरिया में पाइलिंग का काम जारी है। कमिश्नर ने यहां प्रस्तावित निर्माण क्षेत्रों, एमडीपी मार्ग, गार्डन की सुरक्षा दीवार और उच्चदाब बिजली लाइन से जुड़ी स्थितियों की जानकारी ली।

    निर्माण में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर करने और अलग-अलग कार्यस्थलों की योजना बनाकर काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस हिस्से में निर्माण की प्रगति संपर्क मार्गों और आसपास की मौजूदा सुविधाओं से भी जुड़ी हुई है।

    चारकोप में दो भूमिगत सुरंगों के लिए खुदाई जारी

    माइंडस्पेस से कांदिवली के चारकोप तक उत्तर और दक्षिण दिशा में दो भूमिगत सुरंगें बनाई जानी हैं। प्रत्येक सुरंग की लंबाई करीब 3.9 किलोमीटर होगी। इनके निर्माण के लिए चारकोप में प्रवेश और खुदाई की शुरुआत के लिए बड़ा निर्माण गड्ढा तैयार किया जा रहा है।

    इसके लिए करीब 65 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा क्षेत्र निर्धारित किया गया है। यहां खुदाई और पाइलिंग का काम जारी है। कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर निर्माण की स्थिति की समीक्षा की।

    चारकोप से गोराई तक 3.78 किलोमीटर का मार्ग

    प्रोजेक्ट के पांचवें हिस्से के तहत कांदिवली के चारकोप इंटरचेंज से गोराई इंटरचेंज तक करीब 3.78 किलोमीटर लंबा रोड विकसित किया जा रहा है। कमिश्नर ने यहां भी काम का निरीक्षण किया।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारियों, मशीनों और तकनीकी संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था की जाए, ताकि काम निर्धारित समय-सीमा में पूरा हो सके।

    गोरेगांव में यातायात और निर्माण नियम भी अहम

    निर्माण कार्यों के बीच गोरेगांव में सड़क बंद होने और यातायात प्रतिबंधों का मुद्दा भी स्थानीय वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है। 9 नवंबर तक प्रतिबंध की सूचना सामने आई थी। इसके अलावा, निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को लेकर महानगरपालिका की ओर से ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस दिए जाने का मामला भी सामने आया था।

    प्रोजेक्ट के साथ पेड़ों, मैंग्रोव और स्थानीय बस्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल महानगरपालिका का जोर निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और विभागों के बीच तालमेल मजबूत करने पर है।

  • गोरेगांव में 10 साल की बच्ची ने 18 महीने की मासूम को छठी मंजिल से फेंका, CCTV में कैद

    गोरेगांव में 10 साल की बच्ची ने 18 महीने की मासूम को छठी मंजिल से फेंका, CCTV में कैद

    मुंबई के गोरेगांव पूर्व में 18 महीने की बच्ची की मौत के मामले में CCTV फुटेज, नाबालिग की भूमिका, परिवारों के बीच विवाद और पुलिस जांच की पूरी जानकारी जानें।

    मुंबई: गोरेगांव पूर्व में 18 महीने की बच्ची की मौत के मामले में CCTV फुटेज से एक नाबालिग लड़की की कथित भूमिका सामने आई है। 14 अक्टूबर 2026 की रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई और नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया गया।

    यह घटना नागरिक निवारा परिसर स्थित शिवशक्ति प्रकल्प नंबर 1 की रिहायशी इमारत में हुई। घटना के बाद परिवार में मातम है और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

    CCTV फुटेज में क्या सामने आया?

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृत बच्ची और नाबालिग लड़की एक ही इमारत में आसपास रहते थे। घटना वाले दिन नाबालिग बच्ची के परिवार के घर आई थी। इसी दौरान 18 महीने की बच्ची इमारत की छठी मंजिल के पास से नीचे गिर गई।

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    CCTV फुटेज में नाबालिग लड़की द्वारा बच्ची को उठाकर इमारत के खुले हिस्से से नीचे धकेलने का दृश्य दिखाई देने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, घटना के सटीक घटनाक्रम और नीचे गिरने की जगह को लेकर उपलब्ध विवरणों में अंतर है। इसलिए डक्ट, सीढ़ियों और रेलिंग से जुड़े विवरणों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

    बच्ची को गंभीर चोटें आईं। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इमारत में रहने वाले लोग सदमे में हैं।

    पुलिस की जांच और अब तक की कार्रवाई

    घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

    नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस घटना के दौरान मौजूद परिस्थितियों, CCTV फुटेज और अन्य संबंधित तथ्यों की जांच कर रही है।

    परिवारों के बीच पहले विवाद की भी चर्चा

    मृत बच्ची के परिवार की ओर से दोनों परिवारों के बीच पहले बिल्ली को लेकर विवाद होने की बात कही गई है। हालांकि, इस कथित विवाद और बच्ची की मौत के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

    CCTV कैमरे बंद किए जाने या फुटेज मिटाए जाने से संबंधित आरोप भी सामने आए हैं। इन आरोपों की जांच का अंतिम परिणाम स्पष्ट नहीं है।

    नाबालिग की उम्र पर भी है कानूनी दांवपेच

    इस मामले में नाबालिग की उम्र 10 वर्ष बताई गई है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में सात वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे की आपराधिक जिम्मेदारी तय करते समय भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 के तहत उसकी समझ और परिपक्वता पर विचार किया जाता है। केवल आरोप के आधार पर नाबालिग को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता।

    रिहायशी इमारतों की सुरक्षा पर भी उठते हैं सवाल

    इस घटना के बाद इमारतों में खुले डक्ट, सीढ़ियों के किनारे, रेलिंग और बच्चों के खेलने वाले कॉमन एरिया की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि, इस मामले में इमारत की सुरक्षा व्यवस्था में किसी आधिकारिक लापरवाही की पुष्टि नहीं हुई है।

    फिलहाल पुलिस जांच में CCTV फुटेज, घटना की परिस्थितियों और संबंधित लोगों के बयानों की अहम भूमिका है। FIR, पोस्टमॉर्टम और बाल कल्याण समिति की आगे की कार्रवाई के बारे में नई आधिकारिक जानकारी सामने आने पर मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

  • मुंबई के जेवीपीडी फ्लाईओवर से 45 मिनट का सफर 20 मिनट में, दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    मुंबई के जेवीपीडी फ्लाईओवर से 45 मिनट का सफर 20 मिनट में, दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

    मुंबई में जेवीपीडी फ्लाईओवर 31 दिसंबर 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। इससे अंधेरी, जुहू और वर्सोवा में ट्रैफिक जाम कम होने और सफर आसान होने की उम्मीद है।

    मुंबई: मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बन रहे जेवीपीडी फ्लाईओवर को 31 दिसंबर 2027 तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने से व्यस्त समय में करीब 45 मिनट का सफर घटकर 20 मिनट तक आने की उम्मीद है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

    बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना) अभिजीत बांगर ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम की प्रगति, ट्रैफिक मैनेजमेंट और निर्धारित समयसीमा की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना का काम तय समय से पहले पूरा करने के लिए निर्माण के अलग-अलग चरणों पर एक साथ काम किया जाए।

    1.75 किलोमीटर लंबा होगा जेवीपीडी फ्लाईओवर

    जेवीपीडी यानी जुहू-विले पार्ले डेवलपमेंट स्कीम फ्लाईओवर अंधेरी पश्चिम में सी. डी. बर्फीवाला फ्लाईओवर के छोर से जुहू-वर्सोवा जोड़ मार्ग तक बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1,750 मीटर यानी 1.75 किलोमीटर और चौड़ाई 15.10 मीटर होगी।

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    परियोजना को पूरा करने की मूल समयसीमा 31 मार्च 2028 है। हालांकि, लोगों को जल्द राहत देने के उद्देश्य से बीएमसी ने 31 दिसंबर 2027 तक इसे यातायात के लिए शुरू करने का लक्ष्य तय किया है।

    पांच प्रमुख जंक्शन से बच सकेंगे वाहन चालक

    फ्लाईओवर का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी उपनगरों में सड़क संपर्क बेहतर करना और प्रमुख चौराहों पर वाहनों का दबाव कम करना है। इसके बनने से वाहन चालकों को रास्ते में पड़ने वाले पांच प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन से बचने में मदद मिलेगी।

    फिलहाल व्यस्त समय में इस मार्ग से गुजरने में करीब 45 मिनट लगते हैं। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद यह समय लगभग 20 मिनट तक आने की उम्मीद है। इससे जुहू, विले पार्ले पश्चिम, अंधेरी पश्चिम और वर्सोवा के लोगों को आने-जाने में राहत मिल सकती है।

    यह फ्लाईओवर प्रस्तावित वर्सोवा-बांद्रा समुद्री पुल और मुंबई कोस्टल रोड के उत्तरी हिस्से की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इससे पश्चिमी उपनगरों के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने की संभावना है।

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    जल पाइपलाइन और सीवर लाइन का भी होगा स्थानांतरण

    फ्लाईओवर के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भूमिगत सुविधाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करना है। इसके तहत 600 और 900 मिलीमीटर व्यास वाली जल पाइपलाइनों को करीब 400 मीटर तक स्थानांतरित किया जाएगा।

    इसके अलावा, 1,200 मिलीमीटर व्यास वाली सीवर लाइन को सूक्ष्म सुरंग तकनीक के जरिए दूसरी जगह ले जाना होगा। 300 मिलीमीटर व्यास वाली सीवर लाइन का भी स्थानांतरण कर नई लाइन बिछाई जाएगी।

    इन कामों के साथ मेट्रो लाइन 2बी के निर्माण का तालमेल बनाए रखना भी जरूरी है। निर्माण के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय नहीं होने पर काम की गति प्रभावित हो सकती है। इसलिए बीएमसी ने सभी कार्यों की बेहतर प्लानिंग और समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है।

    90 फुट जंक्शन पर बनेगा 72 मीटर लंबा मेहराबदार पुल

    परियोजना में कई विशेष इंजीनियरिंग कार्य भी शामिल हैं। मेट्रो स्टेशन के नीचे पुल के गर्डर लगाने के लिए उन्हें आड़ी दिशा में खिसकाने की विशेष तकनीक अपनाई जाएगी। वहीं, 90 फुट जंक्शन पर 72 मीटर लंबा मेहराबदार पुल बनाया जाएगा।

    जुहू सर्कल के पास कम से कम खंभों का इस्तेमाल कर लंबे हिस्से का निर्माण करना भी एक अहम चुनौती है। इन तकनीकी कामों को समय पर पूरा करने के लिए अभिजीत बांगर ने पूरी परियोजना को तीन चरणों में बांटने और हर चरण के लिए अलग टीम नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इससे अलग-अलग निर्माण कार्य समानांतर तरीके से पूरे किए जा सकेंगे।

    दिसंबर 2027 तक काम पूरा करने पर जोर

    निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता (पुल) राजेश मुळे सहित संबंधित अभियंता, अधिकारी और सलाहकार मौजूद थे। अब परियोजना के निर्माण कार्य को गति देकर तय लक्ष्य के अनुसार फ्लाईओवर शुरू करना बीएमसी की प्राथमिकता है।

    फ्लाईओवर शुरू होने के बाद पश्चिमी उपनगरों में ट्रैफिक का दबाव कम करने और प्रमुख इलाकों के बीच यात्रा का समय घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, 45 मिनट से 20 मिनट तक सफर का समय कम होना परियोजना पूरी होने के बाद यातायात की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा।

  • मुंबई में विले पार्ले स्टेशन के पास चौड़े होंगे फुटपाथ, सांताक्रुझ में हटेंगी दुकानें

    मुंबई में विले पार्ले स्टेशन के पास चौड़े होंगे फुटपाथ, सांताक्रुझ में हटेंगी दुकानें

    मुंबई में बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने विले पार्ले में फुटपाथ चौड़े करने, सांताक्रुझ में दुकानों के स्थानांतरण और प्रसूतिगृह की सुविधाएं सुधारने के निर्देश दिए।

    मुंबई: शहर में पैदल चलने वालों के लिए रास्ते आसान बनाने और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज हो गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त अश्विनी भिड़े ने 14 अक्टूबर 2026 को शहर और पश्चिमी उपनगरों के कई इलाकों का निरीक्षण कर विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ चौड़े करने, सांताक्रुझ में दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने और सार्वजनिक स्थानों की सफाई सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान डॉ. वी. एन. शिरोडकर प्रसूतिगृह में दवाओं और नवजात शिशुओं के इलाज की सुविधाओं का भी जायजा लिया गया।

    ‘पहले पैदल यात्री’ अभियान के तहत किए गए इस दौरे में फुटपाथों की स्थिति, सड़क किनारे कचरा, अतिक्रमण, कचरा उठाने वाले वाहनों की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।

    वाकोला जंक्शन से सांताक्रुझ स्टेशन तक सड़क चौड़ी करने की योजना

    पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वाकोला जंक्शन से सांताक्रुझ रेलवे स्टेशन तक सड़क को स्वीकृत 120 फुट यानी 36.60 मीटर चौड़ाई के अनुसार विकसित करने की योजना है। इसके लिए आसपास की संपत्तियों से लगी खुली जगह हासिल करने की प्रक्रिया के तहत बीएमसी के एच पूर्व विभाग ने 28 नोटिस जारी किए हैं।

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    निरीक्षण के दौरान की तस्वीर

    रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद 89 लाइसेंसधारक दुकानों को नजदीकी इलाके में स्थानांतरित किया जाना है। इसी विभाग में 21 अवैध दुकानों को पहले ही हटाया जा चुका है। सड़क चौड़ीकरण और फुटपाथों की व्यवस्था सुधारने के लिए दुकानों के स्थानांतरण को अहम माना जा रहा है।

    सांताक्रुझ में दुकानों और सब्जी विक्रेताओं को करना होगा स्थानांतरण

    सांताक्रुझ के तिलक मार्ग और महात्मा गांधी मार्ग पर निरीक्षण के दौरान फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा स्काईवॉक से नीचे लटक रही केबलों को हटाने और सड़क के डिवाइडर की नियमित सफाई करने को कहा गया।

    आयुक्त अश्विनी भिड़े ने दुकानों और विक्रेताओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए। इसमें कान्हूबाई देसाई मार्ग की 86 अधिकृत दुकानें, महात्मा गांधी मार्ग की 82 दुकानें, 50 सब्जी विक्रेताओं के ठिकाने और लोकमान्य तिलक मार्ग की 14 दुकानें शामिल हैं। इन सभी को जल्द से जल्द दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना है।

    अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसका उद्देश्य फुटपाथों को पैदल चलने वालों के लिए खुला रखना और सड़क पर आवागमन को व्यवस्थित करना है।

    वरली में फुटपाथों की मरम्मत और सफाई के निर्देश

    वरली के आदर्शनगर मार्ग पर फुटपाथों की हालत और मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने और नागरिकों के लिए सुरक्षित पैदल रास्ते उपलब्ध कराने को कहा।

    सड़क किनारे खड़े वाहनों के नीचे जमा होने वाले कचरे की नियमित सफाई करने के निर्देश भी दिए गए। बीएमसी की कचरा संवेदनशील स्थानों को साफ करने की मुहिम के तहत ऐसे इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां बार-बार कचरा जमा होता है।

    कचरा उठाने वाले वाहनों की व्यवस्था की जांच

    सेनापति बापट मार्ग स्थित जी. एल. लोडर चौकी पर आयुक्त ने कचरा संग्रह करने वाले बड़े, मध्यम और छोटे वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय वाहनों पर ढकने की व्यवस्था देखी और इसकी जानकारी प्रायोगिक प्रदर्शन के जरिए ली।

    सड़क से धूल साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश और अन्य उपकरणों की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली गई। कचरा परिवहन के दौरान उसे ढककर ले जाने और सार्वजनिक सड़कों को साफ रखने पर जोर दिया गया।

    शिरोडकर प्रसूतिगृह में दवाओं और नवजात शिशु विभाग की समीक्षा

    निरीक्षण के दौरान डॉ. वी. एन. शिरोडकर प्रसूतिगृह में गर्भवती महिलाओं और प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को उपलब्ध दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। आयुक्त ने यहां जल्द शुरू होने वाले नवजात शिशु गहन चिकित्सा विभाग का भी निरीक्षण किया।

    उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से मरीजों के उपचार की जानकारी और दवाओं के भंडार का हिसाब रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही संगणक प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी ली। इस समीक्षा में अस्पताल की सुविधाओं, दवाओं के प्रबंधन और नवजात शिशुओं के इलाज की तैयारियों पर ध्यान दिया गया।

    निरीक्षण में ये अधिकारी रहे मौजूद

    इस दौरे में आयुक्त कार्यालय के उपायुक्त प्रशांत गायकवाड, परिमंडल-2 के उपायुक्त प्रशांत सपकाळे, घनकचरा प्रबंधन के उपायुक्त किरण दिघावकर और परिमंडल-3 के उपायुक्त विश्वास मोटे मौजूद रहे।

    इसके अलावा जी दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त स्वप्नजा क्षिरसागर, एच पश्चिम विभाग के सहायक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड, एच पूर्व विभाग की सहायक आयुक्त मृदुला अंडे और के दक्षिण विभाग की सहायक आयुक्त वनिता कोकाटे भी निरीक्षण में शामिल थीं।

    बीएमसी के इस दौरे में फुटपाथों को बेहतर बनाने, अतिक्रमण हटाने, दुकानों के स्थानांतरण, कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा पर जोर दिया गया। अब संबंधित विभागों के सामने इन निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई पूरी करने की जिम्मेदारी है।

  • मुंबई के मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में 92 अवैध स्टॉल हटाए, बीएमसी की बड़ी कार्रवाई

    मुंबई के मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में 92 अवैध स्टॉल हटाए, बीएमसी की बड़ी कार्रवाई

    मुंबई के साबू सिद्दीक मार्ग, मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट में बीएमसी ने 92 अवैध स्टॉल हटाए। एक गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।

    मुंबई: सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराने वाले अभियान के तहत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 14 अक्टूबर 2026 को साबू सिद्दीक मार्ग, मुसाफिरखाना और मनीष मार्केट परिसर में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 92 अवैध स्टॉल हटाए गए। इसके अलावा एक गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।

    ए विभाग के परिरक्षण और अतिक्रमण निष्कासन विभाग ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई में तिरपाल, बांस, लोहे के पाइप और लोहे की चादरों से बनाए गए अस्थायी ढांचों के साथ लोहे से बने पक्के स्टॉल भी हटाए गए। यह कार्रवाई पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘पैदल यात्री प्रथम’ अभियान के तहत की गई।

    जनप्रतिनिधियों के निरीक्षण के अगले दिन कार्रवाई

    महानगरपालिका की अतिरिक्त आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा लवंगारे के आदेश पर और उप आयुक्त (परिमंडल-1) चंदा जाधव के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया।

    13 अक्टूबर 2026 को चंदा जाधव ने जनप्रतिनिधियों के साथ साबू सिद्दीक मार्ग और मुसाफिरखाना परिसर का निरीक्षण किया था। इस दौरान ए विभाग के सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले के साथ परिरक्षण विभाग के सहायक अभियंता, अनुज्ञापन विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक और अतिक्रमण निष्कासन विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक मौजूद थे।

    निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अगले दिन महानगरपालिका ने संबंधित इलाकों में कार्रवाई की।

    अस्थायी ढांचों के साथ पक्के स्टॉल भी हटाए

    अभियान के दौरान सड़क और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए अस्थायी निर्माणों के अलावा लोहे से तैयार किए गए पक्के स्टॉल भी हटाए गए। गोदाम पर भी कार्रवाई की गई।

    महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े की पहल पर चलाए जा रहे ‘पैदल यात्री प्रथम’ अभियान का उद्देश्य पैदल चलने वालों के लिए रास्तों को सुगम बनाना और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण हटाना है।

    पुलिस बंदोबस्त के बीच चला अभियान

    कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पुलिस थाने की टीम तैनात रही। पुलिस बंदोबस्त में तीन पुलिस निरीक्षक, तीन उपनिरीक्षक और 30 पुलिसकर्मी शामिल थे।

  • मुंबई में BEST बस हादसे में छात्रा की मौत, मां को ₹31.08 लाख मुआवजा

    मुंबई में BEST बस हादसे में छात्रा की मौत, मां को ₹31.08 लाख मुआवजा

    मुंबई के मलाड में BEST बस हादसे में Farheen Rizwi Khan की मौत पर MACT ने मां को ₹31.08 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। जानें गणना और केस की स्थिति।

    मुंबई: मलाड वेस्ट में BEST बस की टक्कर से 20 वर्षीय बायोटेक्नोलॉजी छात्रा Farheen Rizwi Khan की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने उनकी मां को ₹31,08,700 मुआवजा देने का आदेश दिया है। 9 अक्टूबर 2026 को दिए गए फैसले में ट्रिब्यूनल ने छात्रा की औपचारिक आय का पर्याप्त प्रमाण नहीं होने के बावजूद उनकी शिक्षा, शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य में कमाई की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ₹20,000 मासिक अनुमानित आय तय की।

    आदेश में 7.5% सालाना ब्याज और भुगतान की समयसीमा से संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुआवजे की गणना में छात्रा की तत्काल कमाई के साथ भविष्य की संभावित आय को भी शामिल किया गया।

    मालवणी डिपो के पास कैसे हुआ था हादसा?

    यह दुर्घटना 16 सितंबर 2023 को सुबह करीब 7 बजे मलाड वेस्ट में मालवणी डिपो के पास हुई थी। Farheen उस समय पैदल जा रही थीं, जब BEST बस की टक्कर से उनकी मौत हो गई। हादसे में शामिल बस का रजिस्ट्रेशन नंबर MH-01-LA-6908 बताया गया है।

    BEST ने चालक की लापरवाही के आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि एक ऑटो-रिक्शा के कारण चालक का ध्यान भटका था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने चालक की सफाई को पर्याप्त नहीं माना। चालक यह संतोषजनक ढंग से नहीं समझा सका कि मोड़ लेते समय Farheen बस के नीचे कैसे आ गईं। अधिकरण ने केवल बस की धीमी गति को सावधानी बरतने का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना और मृतका को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराने वाली BEST की दलील खारिज कर दी।

    छात्रा की कमाई को लेकर मां ने क्या बताया?

    Farheen बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही थीं और एक NGO की स्कूल में पढ़ाने का काम भी करती थीं। उनकी मां ने शुरुआत में बताया था कि बेटी हर महीने ₹7,000 कमाती थी। बाद में उन्होंने ट्रिब्यूनल को बताया कि Farheen की मासिक आय ₹15,000 थी और पोस्टग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उनकी कमाई ₹30,000 प्रति माह तक पहुंच सकती थी।

    आय का पूरा औपचारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होने के बावजूद ट्रिब्यूनल ने उनकी उम्र, शैक्षणिक योग्यता और पढ़ाई में प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए ₹20,000 मासिक अनुमानित आय निर्धारित की।

    ₹31.08 लाख मुआवजे की गणना कैसे हुई?

    ट्रिब्यूनल ने Farheen की अनुमानित मासिक आय ₹20,000 मानकर सालाना आय ₹2.40 लाख निकाली। इसमें भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% यानी ₹96,000 जोड़े गए। इस तरह सालाना आय ₹3.36 लाख हुई।

    इसके बाद व्यक्तिगत खर्च के लिए 50% राशि घटाई गई। परिवार के लिए अनुमानित सालाना योगदान ₹1.68 लाख माना गया। 18 का गुणक लगाने पर आर्थिक निर्भरता के नुकसान की रकम ₹30.24 लाख निकली।

    मुआवजे का पूरा ब्योरा इस प्रकार है:

    मुआवजे का मदराशि
    आर्थिक निर्भरता का नुकसान₹30,24,000
    संतान की मृत्यु से मां को भावनात्मक क्षति (Filial Consortium)₹48,400
    संपत्ति का नुकसान (Loss of Estate)₹18,150
    अंतिम संस्कार का खर्च₹18,150
    कुल मुआवजा₹31,08,700

    ट्रिब्यूनल ने एम्बुलेंस खर्च देने से इनकार कर दिया क्योंकि इस खर्च के समर्थन में रसीदें पेश नहीं की गई थीं।

    छात्रों की संभावित आय पर अदालतों का रुख

    29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने S. Mohammed Hakkim v. National Insurance Co. Ltd. मामले में एक इंजीनियरिंग छात्र की मोटर दुर्घटना से जुड़ी अपील पर फैसला दिया था। उस मामले में भी छात्र की अनुमानित मासिक आय ₹20,000 निर्धारित की गई थी और 40% भविष्य की संभावनाओं की वृद्धि तथा 18 का गुणक अपनाया गया था।

    हालांकि, वह मामला गंभीर शारीरिक विकलांगता के कारण आय की क्षति से जुड़ा था, जबकि Farheen का मामला मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाले मुआवजे का है। इसलिए दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं।

    दिल्ली हाई कोर्ट के 14 मई 2026 के Oriental Insurance Co. Ltd. v. Manorama Singh मामले में भी छात्रों की संभावित आय के मूल्यांकन पर विचार किया गया। ये फैसले बताते हैं कि औपचारिक आय का पूरा प्रमाण नहीं होने पर भी अदालतें परिस्थितियों के आधार पर भविष्य की कमाई का अनुमान लगा सकती हैं। हालांकि, हर मामले में आय का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

    मुआवजे का आदेश और आपराधिक मुकदमा अलग

    यह दावा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत तय किया गया। ऐसे मामलों में ट्रिब्यूनल दुर्घटना और लापरवाही से जुड़े तथ्यों का आकलन संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर करता है। आपराधिक मुकदमे में दोष साबित करने का मानक इससे अलग होता है।

    Farheen के मामले में चालक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में अलग से चल रहा है। BEST के Traffic Department को भी जरूरत के अनुसार आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार करना है।

    BEST के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि MACT का आदेश मिलने के बाद Claims Department अपने रिटेनर वकील के साथ उसकी जांच करता है। इसके बाद फाइल Traffic, Legal, Audit और Accounts विभागों से गुजरती है और जरूरत के अनुसार General Manager की मंजूरी ली जाती है। आवश्यक होने पर वकील ट्रिब्यूनल से समय बढ़ाने का अनुरोध भी कर सकता है।

    अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस विशेष मामले की फाइल BEST तक पहुंचने की स्थिति की जानकारी नहीं थी।

    परिवार को फैसले की जानकारी नहीं थी

    Farheen के भाई Sahil ने बताया कि उन्हें MACT के आदेश की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि घटना को तीन साल हो चुके हैं और अब उनकी बहन के बारे में पूछताछ क्यों की जा रही है। फैसले की जानकारी दिए जाने और परिवार के मालवणी स्थित घर आने की बात कहे जाने पर उन्होंने बाद में संपर्क करने को कहा, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला।

    फिलहाल, BEST ने आदेश के खिलाफ अपील की है या मुआवजे का भुगतान कर दिया है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। आदेश के अनुसार, निर्धारित शर्तों के तहत 7.5% सालाना ब्याज दावा दाखिल होने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक देय होगा।

  • मुंबई में पानी कटौती जारी, रोज 56.4 करोड़ लीटर की कमी; बीएमसी ने दी चेतावनी

    मुंबई में पानी कटौती जारी, रोज 56.4 करोड़ लीटर की कमी; बीएमसी ने दी चेतावनी

    मुंबई में 10 फीसदी पानी कटौती जारी है। सात जलाशयों के भंडार पर दबाव, रोज 56.4 करोड़ लीटर की कमी और पानी की बर्बादी रोकने के लिए बीएमसी ने जारी किए निर्देश।

    मुंबई: मुंबई में पानी की आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 12 अक्टूबर को नागरिकों से पानी बचाने की अपील करते हुए साफ किया कि महानगर में 10 फीसदी पानी कटौती जारी है। शहर और उपनगरों में रोजाना पानी की जरूरत और उपलब्ध आपूर्ति के बीच करीब 56.4 करोड़ लीटर का अंतर है। ऐसे में प्रशासन का जोर जलाशयों में मौजूद पानी को अगले मानसून तक सुरक्षित रखने और पानी की बर्बादी रोकने पर है।

    महानगरपालिका के अनुसार, इस साल कम बारिश और अल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियों के कारण मुंबई को पानी देने वाले सात जलाशयों के भंडार पर असर पड़ा है। बढ़ती गर्मी और पानी की मांग को देखते हुए नागरिकों, आवासीय सोसायटियों, कारोबारियों और विभिन्न संस्थाओं से पानी का इस्तेमाल सावधानी से करने की अपील की गई है।

    मुंबई में रोज कितने पानी की कमी?

    मुंबई शहर और उपनगरों को प्रतिदिन करीब 4,664 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि उपलब्ध जलस्रोतों से औसतन 4,100 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। इस तरह रोजाना करीब 564 मिलियन लीटर यानी 56.4 करोड़ लीटर का अंतर है।

    इसी स्थिति को देखते हुए 15 मई 2026 से लागू 10 फीसदी पानी कटौती जारी रखी गई है। हालांकि, महानगरपालिका की 12 अक्टूबर की अपील में कटौती समाप्त करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है।

    सितंबर के अंत में जलाशयों का उपलब्ध भंडार लगभग 96.64 फीसदी बताया गया था। सात अक्टूबर की एक अन्य जानकारी में यह आंकड़ा 94.57 फीसदी था।

    प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ मौजूदा पानी की जरूरत पूरी करने की नहीं, बल्कि आने वाले गर्मी के मौसम और अगले मानसून तक आपूर्ति बनाए रखने की भी है।

    अगले मानसून तक पानी बचाने की तैयारी

    महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुसार, महानगरपालिका ने 31 अगस्त 2027 तक की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखकर नियोजन करने पर जोर दिया है।

    30 सितंबर को सामने आए प्रशासनिक अनुमान के मुताबिक, सात जलाशयों में उपलब्ध पानी 17 मई 2027 तक चल सकता है। यह उस समय का अनुमान है, पानी उपलब्ध रहने की निश्चित गारंटी नहीं। बारिश, खपत और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार जल भंडार की स्थिति बदल सकती है।

    वहीं, मुंबई में भविष्य में पानी की मांग बढ़ने की आशंका भी चिंता का विषय है। ऐसे में केवल पानी कटौती के भरोसे नहीं रहा जा सकता। जलस्रोतों का संरक्षण, वितरण में होने वाली बर्बादी कम करना और गैर-पेय कार्यों में वैकल्पिक पानी का इस्तेमाल भी जरूरी होगा।

    आठ महीने में पानी की लीकेज की 17,906 शिकायतें

    मुंबई में पानी बचाने की अपील के बीच पाइपलाइनों से होने वाली लीकेज और अनधिकृत कनेक्शन की समस्या भी महत्वपूर्ण है। जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान पानी की लीकेज से जुड़ी 17,906 शिकायतें दर्ज की गईं। इसी अवधि में 4,090 अनधिकृत नल कनेक्शन के मामले सामने आए और 3,802 कनेक्शन काटे जाने की जानकारी दी गई।

    शहर में गैर-राजस्व जल का हिस्सा लगभग 34 फीसदी बताया गया है। इस श्रेणी में लीकेज, अनधिकृत इस्तेमाल, चोरी और मीटर संबंधी कमियां शामिल हो सकती हैं।

    पानी की लीकेज रोकने के लिए महानगरपालिका के जल अभियंता विभाग ने विशेष दल गठित किए हैं। इन दलों को शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने और पानी की बर्बादी रोकने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

    जलतरण तालाबों और कारोबारियों के लिए भी निर्देश

    महानगरपालिका ने जलतरण तालाबों में पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा खेल क्लबों को होने वाली पानी की आपूर्ति में 20 फीसदी कटौती जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    सार्वजनिक जलतरण तालाबों को पानी की आपूर्ति दोबारा रोकने की संभावना पर भी विचार किया गया है।

    प्रशासन ने सड़कों की धुलाई, निर्माण कार्यों, वाहन धोने और उद्यानों में पौधों को पानी देने जैसे कामों में पीने के पानी का गैरजरूरी इस्तेमाल रोकने पर जोर दिया है।

    सड़कों की धुलाई के लिए अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों से उपचारित पानी या बोरवेल के पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। निर्माण स्थलों पर भी पीने के अलावा अन्य कामों के लिए उपचारित पानी या वैकल्पिक जलस्रोतों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

    पानी की बर्बादी करने पर होगी कार्रवाई

    महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि मनपा द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पीने के पानी का किसी भी जगह गलत इस्तेमाल पाए जाने पर संबंधित लोगों या प्रतिष्ठानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

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    घरों में नल खुला छोड़ने से बचना, पानी की टंकी और पाइपलाइन की लीकेज तुरंत ठीक कराना तथा सफाई के दौरान जरूरत से ज्यादा पानी खर्च नहीं करना कुछ ऐसे कदम हैं, जिनसे पानी बचाया जा सकता है।

    आवासीय सोसायटियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संस्थाओं से भी पानी बचाने के उपायों को प्राथमिकता देने की अपील की गई है।

    कम दबाव और अतिरिक्त खर्च की आशंका

    पानी की आपूर्ति में अंतर और कुछ इलाकों में कम दबाव की शिकायतों के कारण उन इमारतों को परेशानी हो सकती है, जहां महानगरपालिका का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता। ऐसी स्थिति में कुछ आवासीय सोसायटियों को वैकल्पिक जलस्रोतों या पानी के टैंकर पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

    मुंबई की बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए जल प्रबंधन को मजबूत करना भी जरूरी है। इसके लिए लीकेज रोकने, जलस्रोतों का संरक्षण करने और गैर-पेय कार्यों में उपचारित पानी का अधिक इस्तेमाल करने जैसे उपाय महत्वपूर्ण होंगे।

    महानगरपालिका ने नागरिकों से पानी का सीमित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। फिलहाल 10 फीसदी पानी कटौती जारी है और इसे हटाने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में उपलब्ध जल भंडार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रशासनिक उपायों के साथ नागरिकों का सहयोग भी जरूरी होगा।

  • मुंबई में मलबे पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की तैयारी, मीठी नदी और 7 मलजल केंद्रों की समीक्षा

    मुंबई में मलबे पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की तैयारी, मीठी नदी और 7 मलजल केंद्रों की समीक्षा

    मुंबई में मलबा प्रबंधन पर सख्ती, 255 संस्थानों का पंजीकरण और 231 कचरा स्थलों को हटाने की योजना। 2028 तक सात मलजल शोधन केंद्र शुरू करने का लक्ष्य।

    मुंबई: शहर में निर्माण मलबे के अवैध निपटान पर नियंत्रण के लिए 25 हजार रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। वहीं, मीठी नदी के पुनर्जीवन और सात मलजल शोधन केंद्रों की प्रगति को लेकर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने सोमवार, 12 अक्टूबर को बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में मलबा प्रबंधन प्रणाली के तहत 255 संस्थानों के पंजीकरण और कचरा फेंके जाने वाले 231 संवेदनशील स्थानों को हटाने के प्रयासों की जानकारी दी गई।

    राज्य की पर्यावरण एवं वातावरणीय बदलाव तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे ने महानगरपालिका की ओर से किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि मुंबई में घनकचरा प्रबंधन चुनौतीपूर्ण काम है। इसे बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।

    बैठक में मुंबई की महापौर रितु तावड़े, उपमहापौर संजय घाड़ी, महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त विपिन शर्मा, अभिजीत बांगर और अविनाश ढाकणे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

    मलबा ढोने वाले वाहनों पर निगरानी

    मुंबई में निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के संग्रह, परिवहन, प्रक्रिया और निपटान पर नियंत्रण रखने के लिए महानगरपालिका ने मुंबई मलबा नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मलबे को अनधिकृत स्थानों पर फेंकने से रोकना और उसके परिवहन की निगरानी करना है।

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    12 अक्टूबर से बिना सक्रिय वाहन निगरानी उपकरण वाले मलबा ढोने वाले वाहनों और पंजीकरण नहीं कराने वाले निर्माण स्थलों के खिलाफ प्रति उल्लंघन 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की व्यवस्था लागू होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, इस तारीख को वास्तव में कितने चालान काटे गए और कितने वाहनों की जांच हुई, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

    बैठक में बताया गया कि निगरानी प्रणाली के तहत अब तक 255 संस्थानों ने पंजीकरण कराया है। इससे पहले 9 अक्टूबर तक 220 पंजीकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। दोनों आंकड़े अलग-अलग तारीखों के हैं।

    मुंबई में प्रतिदिन आठ हजार टन से अधिक निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा निकलने का अनुमान है, जबकि उपलब्ध उपचार क्षमता लगभग 1,200 टन प्रतिदिन बताई गई है। इस अंतर के कारण मलबे के संग्रह, अधिकृत निपटान और उपचार क्षमता को बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, इस अंतर को सीधे अवैध रूप से फेंके जाने वाले मलबे की मात्रा नहीं माना जा सकता।

    231 कचरा स्थलों को हटाने की योजना

    महानगरपालिका मुंबई में कचरा जमा होने वाले 231 संवेदनशील स्थानों को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ ही कचरे से ऊर्जा तैयार करने वाली परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है।

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    इन योजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का जमाव कम करना और कचरे के बेहतर निपटान की व्यवस्था तैयार करना है। लेकिन इन प्रयासों का वास्तविक असर जानने के लिए यह देखना जरूरी होगा कि कितने संवेदनशील स्थान साफ किए गए और उनमें दोबारा कचरा जमा होने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

    पंकजा मुंडे ने कहा कि कचरे को अलग-अलग करना जरूरी है। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग करके देना चाहिए तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए।

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    मीठी नदी के प्रदूषण और पुनर्जीवन पर नजर

    मीठी नदी के पुनर्जीवन के लिए महानगरपालिका की ओर से चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। बैठक में इस परियोजना की प्रगति की जानकारी भी दी गई।

    मीठी नदी के मामले में केवल सफाई और गाद निकालना ही पर्याप्त नहीं है। नदी में जाने वाले मलजल को नियंत्रित करना, पानी की गुणवत्ता सुधारना और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों को प्रभावी बनाना भी जरूरी है।

    नदी का लगभग छह किलोमीटर हिस्सा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और शेष लगभग 11 किलोमीटर हिस्सा महानगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए नदी के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे कार्यों और दोनों एजेंसियों की जिम्मेदारी को समझना भी महत्वपूर्ण है।

    जनवरी 2026 में सामने आए विवरण में नदी के प्रदूषण, मलजल के प्रवाह और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों में देरी के सवाल उठे थे। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि अक्टूबर तक किन कार्यों में प्रगति हुई है, कितना खर्च हुआ है और बाकी काम कब तक पूरे किए जाएंगे।

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    नदी के पुनर्जीवन से प्रदूषण कम करने और बाढ़ के जोखिम को घटाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर पानी की गुणवत्ता, जलनिकासी और परियोजना की प्रगति के आंकड़ों से ही स्पष्ट होगा।

    2028 तक सात मलजल शोधन केंद्र शुरू करने का लक्ष्य

    मुंबई में मलजल के उपचार के लिए सात शोधन केंद्रों को वर्ष 2028 तक चालू करने की योजना है। इन केंद्रों का उद्देश्य गंदे पानी का उपचार करना और जल निकायों में प्रदूषण का दबाव कम करना है।

    इन परियोजनाओं के लिए वरली, बांद्रा, धारावी, वर्सोवा, घाटकोपर, भांडुप और मालाड में केंद्र प्रस्तावित हैं। इनकी कुल प्रस्तावित उपचार क्षमता 2,464 मिलियन लीटर प्रतिदिन बताई गई है। जुलाई 2025 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उस समय सातों केंद्रों के निर्माण की औसत प्रगति लगभग 36 प्रतिशत थी और परियोजनाओं की कुल लागत करीब 30 हजार करोड़ रुपये बताई गई थी।

    ये पुराने आंकड़े हैं। अक्टूबर 2026 में प्रत्येक केंद्र का निर्माण कितना पूरा हुआ है, कितने केंद्र चालू होने के करीब हैं और उनकी संशोधित समयसीमा क्या है, इसकी ताजा जानकारी जरूरी है।

    मलजल शोधन केंद्रों के निर्माण से ही प्रदूषण में कमी सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए केंद्रों का समय पर चालू होना, निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालन और उपचारित पानी की गुणवत्ता बनाए रखना भी आवश्यक है।

    सफाई व्यवस्था पर जवाबदेही भी जरूरी

    मुंबई में कचरा प्रबंधन की स्थिति को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने 8 अक्टूबर को सफाई और कचरे के निपटान से जुड़े सवाल उठाए थे। सुनवाई के दौरान सड़कों, समुद्र तटों और कांजुरमार्ग कचरा स्थल से जुड़े मुद्दे सामने आए थे। न्यायालय ने वार्ड स्तर पर उठाए गए कदमों का विवरण मांगा था और अगली सुनवाई 22 अक्टूबर के लिए निर्धारित बताई गई थी।

    इस संदर्भ में महानगरपालिका की ओर से घोषित योजनाओं के साथ उनके जमीनी नतीजों पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। कचरे के संवेदनशील स्थानों को हटाने, मलबे के परिवहन पर निगरानी और मलजल शोधन केंद्रों के निर्माण की प्रगति की नियमित जानकारी मिलने से प्रशासन की जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।

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    फिलहाल, बैठक में महानगरपालिका ने कचरा प्रबंधन, मीठी नदी के पुनर्जीवन और मलजल शोधन केंद्रों से जुड़े कार्यों की जानकारी दी है। आगे इन योजनाओं का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर काम कितना पूरा होता है और नागरिकों को स्वच्छता तथा प्रदूषण नियंत्रण के स्तर पर कितना वास्तविक बदलाव दिखाई देता है।

  • मुंबई बोरीवली फ्लाईओवर: ₹341.59 करोड़ का प्रोजेक्ट, 3 जंक्शनों से मिलेगी राहत

    मुंबई बोरीवली फ्लाईओवर: ₹341.59 करोड़ का प्रोजेक्ट, 3 जंक्शनों से मिलेगी राहत

    मुंबई के बोरीवली में 880 मीटर लंबा केबल-स्टेड फ्लाईओवर मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जानिए रूट, लागत, निर्माण की प्रगति और कनेक्टिविटी।

    मुंबई: बोरीवली में ₹341.59 करोड़ की लागत से बन रहा 880 मीटर लंबा केबल-स्टेड फ्लाईओवर तीन प्रमुख जंक्शनों को बायपास करने में मदद करेगा। इससे दत्तपाड़ा रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लिंक रोड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट को मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच, बोरीवली कनेक्टर पर कॉस्टल रोड नॉर्थ से जुड़े निर्माण कार्य के तहत 30 संरचनाएं हटाने की कार्रवाई भी हुई है।

    बोरीवली फ्लाईओवर की खास बात यह है कि इसका उद्देश्य सिर्फ सड़क की क्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि उन जंक्शनों से गुजरने की जरूरत कम करना है जहां वाहनों के दबाव के कारण अक्सर देरी होती है। हालांकि, इससे यात्रियों का कितना समय बचेगा, इसका कोई प्रमाणित आंकड़ा सामने नहीं आया है।

    कहां से कहां तक बनेगा बोरीवली फ्लाईओवर?

    इस प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर जनरल करियप्पा रेल ओवरब्रिज (ROB) के पूर्वी हिस्से की अप्रोच रोड से शुरू होगा। इसका दूसरा सिरा बोरीवली पूर्व में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से करीब 70 मीटर पहले उतरेगा।

    पुल की कुल लंबाई 880 मीटर और चौड़ाई 15.3 से 21.5 मीटर के बीच होगी। इसमें लगभग 500 मीटर हिस्सा केबल-स्टेड संरचना के रूप में बनाया जाएगा। इस तकनीक में केबल की मदद से पुल के डेक को सहारा दिया जाता है।

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    इस मार्ग का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को आगे कोरा केंद्र फ्लाईओवर और लिंक रोड की ओर जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम लेन व्यवस्था और सभी कनेक्टिंग रास्तों के डिजाइन अभी उपलब्ध नहीं है।

    इन तीन जंक्शनों पर कम हो सकता है ट्रैफिक का दबाव

    फिलहाल बोरीवली पश्चिम से दत्तपाड़ा रोड के रास्ते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचने वाले वाहन चालकों को तीन प्रमुख जंक्शनों से गुजरना पड़ता है:

    • राजेंद्र नगर जंक्शन
    • दत्तपाड़ा क्रॉस रोड जंक्शन
    • सुस्वागत होटल के पास टी-जंक्शन

    इन स्थानों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से पीक आवर्स में यात्रा धीमी होती है। नया फ्लाईओवर इन जंक्शनों को बायपास करने का विकल्प देगा, जिससे संबंधित कॉरिडोर पर रुकावट कम होने की उम्मीद है।

    हालांकि, इसका वास्तविक फायदा ट्रैफिक की मात्रा, फ्लाईओवर की अंतिम डिजाइन, एंट्री-एग्जिट व्यवस्था और आसपास की सड़कों की क्षमता पर निर्भर करेगा। अभी यह कहना संभव नहीं है कि रोजाना कितने वाहन चालकों को फायदा होगा या औसतन कितने मिनट बचेंगे।

    मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य, निर्माण की स्थिति क्या है?

    प्रोजेक्ट की निर्धारित समयसीमा मई 2028 है। निर्माण की प्रगति को लेकर उपलब्ध जानकारी में नींव और सब-स्ट्रक्चर का करीब 70 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा किया गया है, जबकि सुपर-स्ट्रक्चर का काम जारी है।

    यह आंकड़ा पूरे फ्लाईओवर के 70 प्रतिशत तैयार होने का प्रमाण नहीं है। नींव और सब-स्ट्रक्चर की प्रगति तथा पूरे प्रोजेक्ट की कुल भौतिक प्रगति अलग-अलग माप हैं।

    18 जून 2026 को दत्तपाड़ा रोड पर केबल-स्टेड हिस्से के पाइलन बॉक्स लगाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई थीं। पाइलन और उससे जुड़ी केबल व्यवस्था इस तरह के पुल के महत्वपूर्ण संरचनात्मक हिस्से होते हैं।

    कॉस्टल रोड नॉर्थ से जुड़े निर्माण में भी गतिविधियां तेज

    बोरीवली में फ्लाईओवर के अलावा कॉस्टल रोड नॉर्थ परियोजना से जुड़ा काम भी चल रहा है। 9 अक्टूबर 2026 को BMC ने बोरीवली कनेक्टर के पश्चिमी हिस्से में 30 संरचनाएं हटाने की कार्रवाई की। यह काम कॉस्टल रोड नॉर्थ के पैकेज F से जुड़ा है, न कि ₹341.59 करोड़ वाले केबल-स्टेड फ्लाईओवर का हिस्सा।

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    इस पैकेज में गोराई और दहिसर इंटरचेंज के बीच लगभग 3.47 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है। इससे क्षेत्र में भविष्य की सड़क कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है।

    कॉस्टल रोड नॉर्थ को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य पहले बताया गया था। लेकिन इस समयसीमा को बोरीवली फ्लाईओवर की समयसीमा से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों परियोजनाओं का निर्माण और कार्यक्षेत्र अलग है।

    ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल से भी जुड़ सकती है भविष्य की कनेक्टिविटी

    बोरीवली फ्लाईओवर को भविष्य की बड़ी सड़क परियोजनाओं के साथ जोड़ने की योजना भी सामने आई है। इनमें मुंबई कॉस्टल रोड नॉर्थ और ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल शामिल हैं। प्रस्तावित कनेक्टिविटी में मागाठाणे बस डिपो के पास जुड़ाव का भी उल्लेख है।

    MMRDA के आधिकारिक प्रोजेक्ट अपडेट के अनुसार, अगस्त 2026 तक ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल की भौतिक प्रगति 13.73 प्रतिशत थी। ठाणे की ओर टनल बोरिंग का काम जारी था, जबकि बोरीवली की तरफ लॉन्चिंग शाफ्ट और पाइलिंग से जुड़े काम चल रहे थे।

    इस ट्विन टनल का उद्देश्य ठाणे और बोरीवली के बीच सड़क यात्रा को अधिक सीधा बनाना है। लेकिन फ्लाईओवर, ट्विन टनल और कॉस्टल रोड नॉर्थ के सभी कनेक्शन कब उपलब्ध होंगे, इसकी निश्चित तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।

    यात्रियों को क्या फायदा और किन बातों का इंतजार?

    फ्लाईओवर शुरू होने के बाद संबंधित मार्ग पर तीन जंक्शनों को बायपास करने का विकल्प मिलेगा। इससे यात्रा में रुकावट कम होने और ईंधन की खपत घटने की संभावना है। ट्रैफिक के कारण होने वाले प्रदूषण पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।

    हालांकि, इन संभावित लाभों का वास्तविक आकलन फ्लाईओवर शुरू होने के बाद ट्रैफिक डेटा के आधार पर ही किया जा सकेगा। अभी यात्रियों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि निर्माण के दौरान कौन-से रास्ते प्रभावित होंगे, पुल पर कितनी लेन होंगी और आसपास के जंक्शनों पर यातायात का प्रबंधन कैसे किया जाएगा।

    फिलहाल प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य मई 2028 तक निर्माण पूरा करना है। इसकी वास्तविक प्रगति, अंतिम डिजाइन और भविष्य की सड़क परियोजनाओं से जुड़ाव की स्थिति पर आगे के आधिकारिक अपडेट महत्वपूर्ण हो सकते हैं।