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  • मुंबई में 8-9 अक्टूबर को बजेगा सायरन, लेकिन खतरे की बात नहीं

    मुंबई में 8-9 अक्टूबर को बजेगा सायरन, लेकिन खतरे की बात नहीं

    मुंबई के फोर्ट और क्रॉस मैदान में 8-9 अक्टूबर को सायरन का परीक्षण होगा। बीएमसी ने कहा, यह नियमित जांच है, किसी खतरे का संकेत नहीं।

    मुंबई: दक्षिण मुंबई के फोर्ट और क्रॉस मैदान इलाके में 8 और 9 अक्टूबर को सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका की ओर से इन दोनों दिनों में नए प्रोटोटाइप सायरन उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि यह पहले से तय परीक्षण है और इसका किसी वास्तविक आपात स्थिति या खतरे से कोई संबंध नहीं है।

    यह परीक्षण फोर्ट स्थित पुराने सचिवालय की जुड़ी इमारत और क्रॉस मैदान स्थित नागरी सुरक्षा महाविद्यालय की इमारत पर लगाए गए सायरन उपकरणों का किया जाएगा। ऐसे में इन इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों, दुकानदारों, कार्यालय कर्मचारियों और आने-जाने वाले लोगों को सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है।

    सायरन सुनाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं

    बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि 8 और 9 अक्टूबर को सायरन की आवाज सुनकर किसी तरह की घबराहट न फैलाएं। इसे किसी हमले, आपदा या तत्काल खतरे की चेतावनी न समझें।

    प्रशासन ने यह भी कहा है कि नागरिक किसी अनधिकृत जानकारी या अफवाह पर भरोसा न करें और परीक्षण के दौरान प्रशासन का सहयोग करें।

    आधिकारिक जानकारी में सायरन परीक्षण का सटीक समय, कितनी बार सायरन बजाया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण कितनी देर चलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए इनको लेकर किसी तरह का अनुमान लगाना सही नहीं होगा।

    सी-डॉट ने तैयार किया है प्रोटोटाइप

    इन प्रोटोटाइप सायरन उपकरणों को नागरी सुरक्षा महानिदेशक, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की टीम ने तैयार किया है।

    सी-डॉट की सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली की तकनीकी व्यवस्था में केंद्रीय नियंत्रण के जरिए अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए सायरन को सक्रिय करने की क्षमता का प्रावधान है। ऐसी व्यवस्था में सायरन के अलावा रिकॉर्ड किए गए संदेश और सार्वजनिक उद्घोषणा के जरिए चेतावनी पहुंचाने जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान बताया गया है।

    हालांकि, फोर्ट और क्रॉस मैदान में लगाए गए इन प्रोटोटाइप उपकरणों की वास्तविक आवाज की सीमा या भविष्य में मुंबई में इनके इस्तेमाल का विस्तृत खाका बीएमसी ने अभी सार्वजनिक नहीं किया है।

    मुंबई में सायरन व्यवस्था को मजबूत करने पर पहले से काम

    मुंबई में नागरिक सुरक्षा सायरन व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पहले भी सामने आ चुकी है। पुराने सायरन तंत्र में कई उपकरणों के खराब होने और तकनीकी समस्याओं की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद नए सायरनों की स्थापना और पुरानी व्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया पर काम किया गया।

    2025 में मुंबई के लिए नए सायरनों की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद 2026 में बीएमसी ने नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सायरनों की अलग-अलग जगहों पर स्थापना और संचालन से जुड़े काम के लिए निविदाएं भी जारी की थीं।

    इससे साफ है कि मुंबई में नागरिक सुरक्षा चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। हालांकि, 8 और 9 अक्टूबर को फोर्ट तथा क्रॉस मैदान में जिन सी-डॉट प्रोटोटाइप सायरनों का परीक्षण किया जा रहा है, उन्हें पहले उपलब्ध कराए गए सायरनों की उसी खेप का हिस्सा बताने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

    क्रॉस मैदान का नागरिक सुरक्षा से पुराना संबंध

    क्रॉस मैदान में इससे पहले भी नागरिक सुरक्षा और आपात स्थिति से जुड़े अभ्यास हो चुके हैं। मई 2025 में मुंबई में बड़े स्तर पर आपात तैयारी अभ्यास के दौरान भी यहां सायरन और बचाव व्यवस्था से संबंधित गतिविधियां हुई थीं। उस अभ्यास में पुलिस, दमकल, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और अन्य संबंधित विभागों ने हिस्सा लिया था।

    इस पृष्ठभूमि में क्रॉस मैदान में नए प्रोटोटाइप सायरन का परीक्षण मुंबई की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि, मौजूदा परीक्षण को 2025 के अभ्यास की अगली कड़ी के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है।

    क्या पूरे मुंबई में बजेगा सायरन?

    फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बीएमसी की मौजूदा सूचना में परीक्षण के लिए फोर्ट स्थित पुराने सचिवालय की जुड़ी इमारत और क्रॉस मैदान स्थित नागरी सुरक्षा महाविद्यालय की इमारतों का ही उल्लेख है।

    इन दोनों स्थानों पर लगाए गए उपकरणों के परीक्षण के दौरान आसपास के इलाकों में इसकी आवाज सुनाई देने की संभावना है।

    आगे क्या होगा?

    8 और 9 अक्टूबर का परीक्षण इन प्रोटोटाइप सायरन उपकरणों की कार्यप्रणाली जांचने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। फिलहाल बीएमसी ने इनके परीक्षण के बाद की विस्तृत योजना, पूरे मुंबई में संभावित विस्तार, सायरन की अंतिम संख्या या इनके स्थायी इस्तेमाल को लेकर कोई विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है।

    फिलहाल नागरिकों के लिए स्पष्ट संदेश यही है कि 8 और 9 अक्टूबर को सायरन सुनाई देने पर घबराने की जरूरत नहीं है। यह पहले से निर्धारित परीक्षण है, किसी वास्तविक आपात स्थिति की सूचना नहीं।

  • मुंबई के मलजल पंपिंग केंद्रों में एआई से पहले मिलेगी खराबी की चेतावनी

    मुंबई के मलजल पंपिंग केंद्रों में एआई से पहले मिलेगी खराबी की चेतावनी

    बीएमसी बांद्रा से मलजल पंपिंग व्यवस्था में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ाएगी। जानिए इससे पंपिंग, मानसून और मुंबईकरों पर क्या असर होगा।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका अब शहर की मलजल निकासी व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ाने जा रही है। बांद्रा स्थित मलजल पंपिंग केंद्र में चल रहे सूचना और विश्लेषण केंद्र के निरीक्षण के बाद अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा ने अधिकारियों, ठेकेदारों और तकनीकी सहयोगियों को इस तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद पंप और उससे जुड़ी व्यवस्था में आने वाली संभावित दिक्कतों का पहले पता लगाकर समय रहते कार्रवाई करना है।

    डॉ. शर्मा ने 7 अक्टूबर को बांद्रा के अंतर्गामी मलजल पंपिंग केंद्र में चल रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग आधारित सूचना एवं विश्लेषण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमुख अभियंता (मलजल संचालन विभाग) प्रचिती देसाई और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

    मलजल पंपिंग में क्या बदलेगा

    नई व्यवस्था में पंपिंग केंद्र से मिलने वाले आंकड़ों का लगातार विश्लेषण किया जा सकता है। मशीनों के संचालन, उनके प्रदर्शन और दूसरी परिचालन जानकारी में होने वाले बदलावों को देखकर संभावित परेशानी की पहले पहचान करने की कोशिश की जाएगी।

    इसका सीधा फायदा यह हो सकता है कि किसी पंप में गंभीर खराबी आने के बाद मरम्मत शुरू करने के बजाय उसके व्यवहार में असामान्य बदलाव दिखाई देने पर पहले ही जांच और रखरखाव किया जा सके। हालांकि बीएमसी ने अभी यह आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है कि इस व्यवस्था से अब तक कितनी खराबियां पहले से पकड़ी गई हैं या कितनी बचत हुई है।

    बांद्रा केंद्र क्यों महत्वपूर्ण है

    बांद्रा का यह पंपिंग केंद्र मुंबई की बड़ी मलजल निकासी व्यवस्था का अहम हिस्सा है। बीएमसी के तकनीकी दस्तावेजों के अनुसार यहां 311 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले आठ पंप हैं और प्रत्येक पंप के साथ 1,500 किलोवाट की मोटर लगी है। यह व्यवस्था मुंबई शहर और उपनगरों के कुछ हिस्सों से आने वाले मलजल को आगे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    मानसून के दौरान मलजल के प्रवाह में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे समय में बड़े पंपिंग केंद्रों की लगातार निगरानी और उनका बिना रुकावट संचालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।

    मुंबई में कितना बड़ा है मलजल नेटवर्क

    बीएमसी की 2026 की नागरिक पुस्तिका के अनुसार मुंबई में करीब 2,098 किलोमीटर लंबा मलजल नेटवर्क, 48 उप-पंपिंग केंद्र, लगभग 79 हजार मैनहोल और 4,450 वेंट शाफ्ट हैं। शहर में आठ मलजल उपचार केंद्र भी हैं।

    इस बड़े नेटवर्क में किसी महत्वपूर्ण पंपिंग केंद्र के संचालन में रुकावट आने पर उसका असर पूरी निकासी व्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में आंकड़ों के आधार पर निगरानी और पहले से संभावित खराबी का पता लगाने वाली व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    बारिश के पानी और मलजल की व्यवस्था अलग

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    एआई आधारित मलजल पंपिंग व्यवस्था को मुंबई में बारिश के पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल होने वाले पंपों से अलग समझना जरूरी है। बारिश के दौरान जलभराव कम करने के लिए बीएमसी अलग पंप और निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल करती है।

    इसलिए नई मलजल तकनीक को सीधे तौर पर मुंबई के जलभराव की समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। इसका मुख्य उद्देश्य मलजल पंपिंग केंद्रों के संचालन को बेहतर बनाना और मशीनों में संभावित खराबी की पहले पहचान करना है।

    मुंबई में मलजल व्यवस्था पर एक साथ कई स्तरों पर काम

    मुंबई की मलजल व्यवस्था को लेकर बीएमसी की योजना केवल पंपिंग केंद्रों तक सीमित नहीं है। शहर में निर्माणाधीन सात मलजल उपचार संयंत्रों को तय समय में पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं पवई झील में मलजल जाने से रोकने के लिए निकास मार्गों को बंद करने और उपचार व्यवस्था विकसित करने का काम भी किया जा रहा है।

    इससे साफ है कि शहर की मलजल व्यवस्था में पंपिंग, निकासी और उपचार तीनों स्तरों को मजबूत करने पर काम चल रहा है।

    बीएमसी पहले भी कर चुकी है एआई का इस्तेमाल

    महानगरपालिका ने इससे पहले नागरिक सेवाओं से जुड़े दूसरे कामों में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया है। नालों से गाद निकालने के काम की निगरानी में एआई आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया था। तस्वीरों और वीडियो के विश्लेषण के जरिए काम में गड़बड़ी की पहचान करने की कोशिश की गई थी।

    अब इसी तरह की तकनीकी सोच को मलजल पंपिंग केंद्रों के संचालन में इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है।

    पूरे मुंबई में विस्तार पर नजर

    बांद्रा में शुरू की गई व्यवस्था को लेकर सबसे अहम सवाल यह है कि इसे मुंबई के बाकी मलजल पंपिंग केंद्रों तक कब और किस स्तर पर बढ़ाया जाएगा। 7 अक्टूबर को दिए गए निर्देशों में तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, लेकिन सभी केंद्रों को इस व्यवस्था से जोड़ने की कोई स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक नहीं की गई है।

    फिलहाल बांद्रा के सूचना और विश्लेषण केंद्र के जरिए मशीनों के संचालन और उपलब्ध आंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर है। डॉ. विपिन शर्मा ने निरीक्षण के दौरान केंद्र की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया और मुंबई की मलजल व्यवस्था को ज्यादा सक्षम, भरोसेमंद और तेजी से संचालित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण का इस्तेमाल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

  • स्कूल के पास नशेड़ियों का आतंक? घाटकोपर में नाबालिग की गर्दन पर टोचा इंजेक्शन

    स्कूल के पास नशेड़ियों का आतंक? घाटकोपर में नाबालिग की गर्दन पर टोचा इंजेक्शन

    घाटकोपर के बर्वेनगर में खेल रहे नाबालिग की गर्दन में कथित तौर पर इंजेक्शन टोचा गया। अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस जांच में जुटी।

    मुंबई: घाटकोपर स्थित बर्वेनगर इलाके में स्कूल के पास खेल रहे एक नाबालिग बच्चे की गर्दन में कथित तौर पर इंजेक्शन टोचे जाने की घटना से इलाके में चिंता बढ़ गई है। बच्चा अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा था, तभी वहां मौजूद नशा करने वाले लोगों के समूह ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने के बाद गर्दन में इंजेक्शन टोच दिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

    मामला बर्वेनगर में महापालिका स्कूल क्रमांक 3 के पास स्थित मैदान का बताया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बच्चा दोस्तों के साथ खेलने गया था। इसी दौरान वहां नशा कर रहे लोगों के एक समूह से उसका सामना हुआ। बच्चे को पकड़कर उसके साथ मारपीट की गई और उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाया गया। कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगा और वह मैदान में गिर पड़ा। साथ मौजूद बच्चों ने घटना की जानकारी उसके परिवार को दी, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे।

    इंजेक्शन में क्या था, अभी साफ नहीं

    घटना का सबसे अहम सवाल यह है कि बच्चे की गर्दन में टोचे गए इंजेक्शन में आखिर कौन सा पदार्थ था। अभी इसकी कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए इंजेक्शन में किसी खास नशीले पदार्थ के होने का अभी तक कोई दावा सामने नहीं आया है। पुलिस की जांच और मेडिकल जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इंजेक्शन में क्या था और बच्चे की तबीयत बिगड़ने की वजह क्या रही।

    इस्तेमाल की गई सुई या सिरिंज अगर पहले किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में इस्तेमाल हुई थी, तो संक्रमण का खतरा भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूषित सुई से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी जैसे रक्त से फैलने वाले संक्रमण का जोखिम हो सकता है। ऐसे में बच्चे की मेडिकल जांच और डॉक्टरों की निगरानी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है।

    स्कूल के पास नशेड़ियों का जमावड़ा क्यों?

    बर्वेनगर के जिस इलाके में घटना हुई, वहां लंबे समय से नशा करने वाले लोगों की मौजूदगी को लेकर स्थानीय स्तर पर चिंता जताई जाती रही है। मैदान के आसपास का कुछ हिस्सा अपेक्षाकृत सुनसान बताया जाता है। आसपास खड़े पुराने या भंगार वाहनों में भी नशा करने वालों के बैठने की बात सामने आई है।

    सबसे गंभीर बात यह है कि इसी क्षेत्र के पास महापालिका स्कूल है और बच्चे यहां खेलने आते हैं। ऐसे में मैदान की सुरक्षा, रोशनी, सीसीटीवी, नियमित निगरानी और पुलिस गश्त को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

    मुंबई के पार्क और मैदान पहले से निगरानी में

    मुंबई के सार्वजनिक उद्यानों और खुले मैदानों में नशा करने वालों की मौजूदगी का मुद्दा पहले भी सामने आ चुका है। इस साल मार्च में सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थानों में नशे के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए बीएमसी और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की बात सामने आई थी। इसमें उद्यानों और खेल मैदानों में अचानक जांच और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया था।

    अप्रैल में भी मुंबई के उद्यानों में नशा, शराब और असामाजिक गतिविधियों की शिकायतों के बीच रात की पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग उठी थी। जुलाई में राज्य सरकार की ओर से ड्रग्स-फ्री मुंबई अभियान भी शुरू किया गया था। ऐसे में बर्वेनगर की यह घटना सार्वजनिक मैदानों में इन उपायों की जमीनी निगरानी पर सवाल खड़े करती है।

    एक दिन पहले मालाड में भी सामने आया था इंजेक्शन का मामला

    मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर नशे से जुड़ी घटनाओं को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि एक दिन पहले मालाड पूर्व के आप्पापाड़ा इलाके के एक बीएमसी गार्डन में 19 वर्षीय अमन सोनी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था। परिवार की ओर से आरोप लगाया गया था कि कुछ युवक उसे गार्डन ले गए थे और वहां ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया। पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की बात सामने आई थी।

    मालाड और घाटकोपर की घटनाओं के बीच किसी तरह का सीधा संबंध अभी सामने नहीं आया है। दोनों मामलों को एक ही गिरोह या एक ही नशीले पदार्थ से जोड़ने का भी कोई आधार नहीं है। लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने मुंबई के सार्वजनिक उद्यानों और मैदानों में नशे की समस्या तथा बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ाई है।

    पुलिस जांच में अब इन सवालों के जवाब अहम

    घाटकोपर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि बच्चे पर हमला करने वाले कितने लोग थे, उनकी पहचान हुई या नहीं, घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है या नहीं और इस्तेमाल की गई सिरिंज बरामद हुई या नहीं।

    इसके साथ ही पुलिस और बीएमसी के स्तर पर यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि इस मैदान में पहले नशे से जुड़ी कोई शिकायत मिली थी या नहीं, वहां नियमित गश्त होती है या नहीं और बच्चों के खेलने वाले इस स्थान पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं।

    फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है और घटना में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन की वास्तविक प्रकृति तथा आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

  • मालवणी के बंद मकान में महिला का सड़ा-गला शव मिला

    मालवणी के बंद मकान में महिला का सड़ा-गला शव मिला

    मालवणी के कलेक्टर कंपाउंड में बंद किराये के मकान से महिला का सड़ा-गला शव मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    मुंबई: मलाड पश्चिम, मालवणी के कलेक्टर कंपाउंड में बंद किराये के मकान से सोमवार शाम एक महिला का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों को मकान से तेज दुर्गंध आने के बाद घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मकान खोलकर अंदर से शव बरामद किया और जांच शुरू कर दी है।

    यह घटना मालाड के मालवणी इलाके में प्लॉट नंबर 3, बांद्रा प्लॉट, गेट नंबर 6 के पास हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार मकान बाहर से बंद था। सूचना मिलने के बाद मालवणी पुलिस मौके पर पहुंची और मकान का दरवाजा खोलकर अंदर जांच की। कमरे में महिला का शव अत्यधिक सड़ी-गली अवस्था में मिला।

    कई दिनों से पड़ा होने की आशंका

    शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि महिला की मौत कई दिन पहले हुई होगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि महिला की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई। शव की हालत अधिक खराब होने के कारण मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    मालवणी पुलिस ने घटनास्थल पर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को कांदिवली पश्चिम के शताब्दी अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के जरिए मौत का कारण और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

    बंद मकान और सीसीटीवी जांच अहम

    पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला की मौत के बाद मकान बाहर से बंद कैसे हुआ। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच में महत्वपूर्ण हो सकती है। पुलिस इलाके में आने-जाने वाले लोगों और मकान से जुड़े लोगों की गतिविधियों की भी जांच कर रही है।

    महिला की पहचान और मौत का कारण अभी साफ नहीं

    फिलहाल महिला की पहचान, उसकी उम्र और मकान में वह कितने समय से रह रही थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह अकेली रहती थी या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति रहता था। पुलिस इन पहलुओं की जांच कर रही है।

    सबसे अहम बात यह है कि अभी महिला की मौत को हत्या मानने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मौत की वजह क्या थी और बंद मकान की स्थिति का इस मामले से क्या संबंध है।

    मालवणी पुलिस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और महिला की पहचान सामने आने के बाद मामले में आगे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

  • यारी रोड-लोखंडवाला पुल दिसंबर 2027 तक होगा तैयार, सफर 10 मिनट होने की उम्मीद

    यारी रोड-लोखंडवाला पुल दिसंबर 2027 तक होगा तैयार, सफर 10 मिनट होने की उम्मीद

    यारी रोड-लोखंडवाला संपर्क पुल का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 206 मीटर का पुल बनने से 30 मिनट का सफर 10 मिनट तक सिमट सकता है।

    मुंबई: अंधेरी पश्चिम में यारी रोड और लोखंडवाला बैक रोड को जोड़ने वाले संपर्क पुल के निर्माण को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएं) अभिजीत बांगर ने 5 अक्टूबर को निर्माण स्थल का निरीक्षण कर काम की प्रगति की समीक्षा की और निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। पुल बनने के बाद यारी रोड और लोखंडवाला के बीच आने-जाने में लगने वाला समय मौजूदा करीब 30 मिनट से घटकर करीब 10 मिनट हो सकता है।

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    कहां बन रहा है यह पुल ?

    यह पुल अंधेरी पश्चिम में अमरनाथ टावर के पास यारी रोड और लोखंडवाला बैक रोड के जंक्शन पर कवठे खाड़ी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यारी रोड, पंचमार्ग और वर्सोवा क्षेत्र को सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, लोखंडवाला परिसर और समर्थ नगर से सीधे जोड़ना है।

    विकास योजना में कवठे खाड़ी के पूर्व और पश्चिम की ओर 18.30 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। खाड़ी के कारण इस सड़क संपर्क को विकसित करने में बाधा आ रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए यहां पुल का निर्माण किया जा रहा है।

    206 मीटर लंबा होगा पुल

    नगरपालिका की मौजूदा जानकारी के अनुसार पुल की कुल लंबाई 206 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर होगी। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल नगर की ओर 40 मीटर का संपर्क हिस्सा, अमरनाथ टावर की ओर 56 मीटर का संपर्क हिस्सा और खाड़ी के ऊपर 110 मीटर लंबा मुख्य पुल शामिल है।

    मुख्य पुल को एक विशेष इस्पाती मेहराब के आधार पर बनाया जा रहा है। इसमें पुल की सतह से जुड़े खिंचाव वाले लोहे के डंडों का इस्तेमाल होगा। दोनों सिरों पर प्रबलित कंक्रीट की दीवार और आधार बनाए जा रहे हैं, जबकि नींव के लिए प्रबलित कंक्रीट के गहरे खंभों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

    30 मिनट का सफर 10 मिनट तक आने की उम्मीद

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    इस पुल का सबसे बड़ा असर स्थानीय आवागमन पर पड़ने की उम्मीद है। मौजूदा सड़क व्यवस्था में यारी रोड, वर्सोवा और लोखंडवाला के बीच सीधा संपर्क नहीं होने से वाहन चालकों को घुमावदार रास्तों से जाना पड़ता है। इससे व्यस्त समय में यात्रा लंबी हो जाती है।

    पुल शुरू होने के बाद दोनों क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क बनने से यात्रा का समय काफी कम हो सकता है। नगर निकाय के आकलन के मुताबिक करीब 30 मिनट का सफर लगभग 10 मिनट तक आ सकता है। इससे आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

    दो दशक से अटकी परियोजना को अब मिली रफ्तार

    यारी रोड-लोखंडवाला संपर्क परियोजना नई नहीं है। इसकी शुरुआत का प्रस्ताव वर्ष 2002 में सामने आया था। वर्ष 2014 में करीब 17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इसके लिए निविदा जारी की गई थी और ठेकेदार भी नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में कानूनी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।

    नवंबर 2023 में नगर निकाय ने इस पुल के लिए करीब 42 करोड़ रुपये की नई निविदा जारी की थी। इसके बाद परियोजना को दोबारा आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज हुई।

    निर्माण के रास्ते में जमीन और पर्यावरण से जुड़ी अड़चनें

    पुल के निर्माण के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल नगर की ओर 42 अनधिकृत झोपड़ीनुमा संरचनाओं को हटाया गया था। इससे पुल के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ।

    परियोजना को पर्यावरण से जुड़ी आपत्तियों का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि प्रस्तावित मार्ग खाड़ी और आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र से जुड़ा है। परियोजना के मार्ग में आने वाले 48 मैंग्रोव पेड़ों को हटाने को लेकर भी आपत्तियां उठी थीं। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया चली और वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय से परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ।

    पुरानी और नई लंबाई के आंकड़े में अंतर

    इस परियोजना को लेकर पहले सामने आए दस्तावेजों और खबरों में पुल की कुल लंबाई करीब 393.2 मीटर बताई गई थी। इनमें खाड़ी के ऊपर 110 मीटर मुख्य पुल के अलावा दोनों तरफ लंबे संपर्क मार्ग शामिल बताए गए थे। हालांकि 5 अक्टूबर 2026 की नगर निकाय की ताजा जानकारी में कुल लंबाई 206 मीटर दी गई है, जिसमें दोनों तरफ के संपर्क हिस्से भी शामिल हैं।

    इसलिए मौजूदा स्थिति में 206 मीटर का आंकड़ा ही नगर निकाय की ताजा आधिकारिक जानकारी के आधार पर लिया जा रहा है। पुराने और नए आंकड़ों के बीच अंतर का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।

    आगे तटीय सड़क और समुद्री पुल से भी जुड़ाव

    यह पुल केवल स्थानीय यातायात के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। भविष्य में वर्सोवा-बांद्रा समुद्री पुल और मुंबई तटीय सड़क परियोजना के उत्तरी हिस्से के चालू होने के बाद यारी रोड-लोखंडवाला संपर्क पुल एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी काम कर सकता है।

    इससे पश्चिमी मुंबई के अलग-अलग हिस्सों के बीच सड़क संपर्क का नेटवर्क मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही यारी रोड, वर्सोवा, लोखंडवाला और आसपास के इलाकों में यातायात के दबाव को अलग-अलग मार्गों में बांटने में मदद मिल सकती है।

    अब दिसंबर 2027 की समयसीमा पर नजर

    अभी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पुल का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करना है। अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगर के निरीक्षण के बाद दिसंबर 2027 तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पुल तैयार होने के बाद इसका वास्तविक यातायात लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आसपास की सड़कों का संपर्क, यातायात व्यवस्था और अन्य संबंधित परियोजनाएं किस तरह विकसित होती हैं।

  • 1,700 स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण की पहल, महापौर ने दिए निर्देश

    1,700 स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण की पहल, महापौर ने दिए निर्देश

    मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे 1,700 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर महापौर रितू तावड़े ने हस्तक्षेप किया। नियमितीकरण समेत कई मांगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

    मुंबई: आजाद मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 1,700 से अधिक बाह्यस्रोत स्वास्थ्य कर्मियों के मामले में बड़ा प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ है। महापौर रितू तावड़े ने सोमवार शाम आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) को पत्र भेजकर मांगों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए।

    दस साल की सेवा वालों के लिए विशेष नीति की पहल

    सबसे अहम पहल उन अनुभवी बाह्यस्रोत कर्मचारियों को लेकर है, जिन्होंने सेवा में दस वर्ष पूरे कर लिए हैं। महापौर ने ऐसे कर्मचारियों को नियमित सेवा में शामिल करने के लिए एक बार की विशेष नीति तैयार करने को कहा है।

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    मुंबई के आजाद मैदान कि तस्वीर

    इसके तहत रिक्त पदों पर पात्र कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव को महानगरपालिका और राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर पहले से तैयार प्रस्तावों को भी गति देने को कहा गया है।

    हालांकि, इस पहल को अभी सभी 1,700 से अधिक कर्मचारियों के नियमितीकरण का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। फिलहाल दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अनुभवी कर्मचारियों के लिए नीति और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    वेतन से लेकर प्रसूति अवकाश तक मांगें

    आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की मांगें केवल नियमितीकरण तक सीमित नहीं हैं। संशोधित न्यूनतम वेतन लागू कर उसका सीधा लाभ देने का मुद्दा भी इसमें शामिल है।

    महिला कर्मचारियों को अधिकार के अनुसार सवेतन प्रसूति अवकाश देने, दीपावली का सानुग्रह अनुदान दिलाने और सेवा से जुड़े अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    भविष्य निधि और बीमा का लाभ समय पर देने पर जोर

    कर्मचारियों को भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के कानूनी लाभ निर्धारित समय पर मिलें, इस पर भी महापौर ने विशेष जोर दिया है। इससे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

    वेतन में देरी की शिकायत को लेकर संबंधित ठेकेदार संस्था मेसर्स डी. एस. एंटरप्राइजेज को कड़ी समझ देने के निर्देश दिए गए हैं।

    शिकायतों के लिए समिति बनाने का निर्देश

    कर्मचारियों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति सक्रिय करने को भी कहा गया है। इससे वेतन, भविष्य निधि, बीमा और सेवा संबंधी शिकायतों को एक निर्धारित व्यवस्था के जरिए उठाने और उनके समाधान की प्रक्रिया मजबूत हो सकती है।

    कोविड के दौरान सेवा का भी उल्लेख

    आंदोलन स्थल पर कर्मचारियों से बातचीत के दौरान महापौर रितू तावड़े ने कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में इन स्वास्थ्य कर्मियों ने मुंबईकरों के लिए दिन-रात काम किया और महानगरपालिका उनके योगदान से अवगत है।

    महापौर ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इनके समाधान के लिए वह महानगरपालिका प्रशासन और राज्य सरकार के स्तर पर स्वयं भी लगातार प्रयास करेंगी।

    इस दौरान नगरसेवक रोहिदास लोखंडे भी मौजूद थे।

    अब इस मामले में सबसे अहम अगला चरण प्रशासन की ओर से विशेष नीति और नियमितीकरण का प्रस्ताव तैयार करना तथा उसे आवश्यक मंजूरियों के लिए आगे भेजना होगा। इसके साथ ही वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सेवा संबंधी मांगों पर कार्रवाई की प्रगति भी कर्मचारियों के आंदोलन की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी।

  • मुंबई में 450 से ज्यादा नागरिक परियोजनाएं, बीएमसी सेवाओं में भी बड़े बदलाव

    मुंबई में 450 से ज्यादा नागरिक परियोजनाएं, बीएमसी सेवाओं में भी बड़े बदलाव

    पार्टिसिपेट मुंबई के जरिए 450 से अधिक परियोजनाओं में नागरिक, कंपनियां और संस्थाएं जुड़ेंगी। बीएमसी शिकायत निवारण और सेवाओं में भी सुधार करेगी।

    मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका मंगलवार 6 अक्टूबर को ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ परियोजना का औपचारिक लोकार्पण करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम के साथ महानगरपालिका और समग्र संस्था के बीच नागरिक सेवाओं में सुधार को लेकर समझौता भी किया जाएगा। इस पहल के जरिए एक तरफ मुंबई की 450 से अधिक नागरिक परियोजनाओं को कंपनियों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों की क्षमता से जोड़ने की व्यवस्था होगी, वहीं दूसरी तरफ शिकायत निवारण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और नागरिक सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक बदलाव किए जाएंगे।

    कार्यक्रम सुबह 11 बजे महानगरपालिका मुख्यालय स्थित महानगरपालिका सभागार में होगा। इसमें उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहर के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक राहुल नार्वेकर, कौशल, रोजगार, उद्यमिता व नवाचार मंत्री तथा मुंबई उपनगर के सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और सूचना प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगर के पालकमंत्री आशीष शेलार मौजूद रहेंगे।

    महापौर रितू तावडे और उपमहापौर संजय घाडी की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। विधायक अमित साटम विशेष अतिथि होंगे। स्थानीय सांसद अरविंद सावंत तथा विधायक सुनील शिंदे और राजहंस सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    कार्यक्रम में महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, सभागृह नेता गणेश खणकर, स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, शिवसेना गटनेता अमेय घोले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गटनेता अशरफ आजमी, एआईएमआईएम के गटनेता विजय उबाळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गटनेता यशवंत किल्लेदार और समाजवादी पार्टी की गटनेता अमरीन अब्रहानी भी उपस्थित रहेंगी।

    इसके अलावा सुधार समिति अध्यक्ष संध्या दोशी-सक्रे, शिक्षा समिति अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर, बेस्ट समिति अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव, ए, बी और ई प्रभाग समिति अध्यक्ष ज्ञानराज निकम, स्थापत्य समिति शहर अध्यक्ष यामिनी जाधव, स्थापत्य समिति उपनगर अध्यक्ष संगीता शर्मा, सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष हरिष भांदीर्गे, बाजार एवं उद्यान समिति अध्यक्ष हेतल गाला, विधि समिति अध्यक्ष दीक्षा कारकर, महिला एवं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मीनल तुर्डे, स्थानीय नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे और उपायुक्त प्रशांत सपकाळे सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

    450 से अधिक परियोजनाओं के लिए एक मंच

    ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ को महानगरपालिका की नागरिक जरूरतों और समाज तथा उद्योग जगत में उपलब्ध ज्ञान, कौशल, तकनीक, सामग्री, उपकरण, सेवाओं और मानव संसाधन को जोड़ने वाले एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में विकसित किया गया है। आधिकारिक मंच पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, उद्यान, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों की परियोजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

    इसका मतलब यह है कि किसी कंपनी को केवल आर्थिक योगदान ही नहीं करना होगा। वह अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण, सामग्री, सेवाएं या विशेषज्ञ उपलब्ध कराकर भी किसी परियोजना से जुड़ सकती है। आम नागरिक और विशेषज्ञ भी स्वयंसेवक के रूप में अपना समय और कौशल दे सकते हैं।

    आधिकारिक मंच पर परियोजनाओं को क्षेत्र के अनुसार देखा जा सकता है और कई परियोजनाओं के साथ उनका अनुमानित मूल्य तथा भागीदारी से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध है। स्वयंसेवी भागीदारी के लिए भी अलग व्यवस्था है, जिसमें समुद्र तट सफाई, पौधरोपण, स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम जैसे काम शामिल हैं।

    कंपनियां अपनी परियोजनाएं भी सुझा सकेंगी

    इस पहल को केवल बीएमसी द्वारा तैयार परियोजनाओं तक सीमित नहीं रखा गया है। कंपनियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और अन्य भागीदार मुंबई के लिए अपनी नई योजनाएं, तकनीकी समाधान या सामाजिक पहल भी प्रस्तावित कर सकेंगे।

    इन प्रस्तावों की संबंधित महानगरपालिका विभाग तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर जांच करेंगे। परियोजना की उपयोगिता, व्यवहार्यता और मुंबई की वास्तविक जरूरत से उसका संबंध देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    एचयूएल, आरपीजी, सीएमएस और नारायणा जैसी संस्थाओं की ओर से अपनी विशेषज्ञता के आधार पर प्रस्ताव दिए जाने की जानकारी दी गई है। इन प्रस्तावों पर संबंधित विभागों की ओर से आगे की प्रक्रिया चल रही है।

    27 सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदार, 23 संस्थाएं जुड़ीं

    महानगरपालिका के अनुसार इस पहल से 27 सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदार, 23 स्वयंसेवी संस्थाएं, 56 कार्यान्वयन भागीदार और 500 से अधिक स्वयंसेवक जुड़ चुके हैं।

    पहल में सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि सीधे महानगरपालिका को हस्तांतरित करने के बजाय वस्तुओं, उपकरणों, तकनीक, सेवाओं, विशेषज्ञ ज्ञान, कौशल और परियोजना क्रियान्वयन जैसे प्रत्यक्ष योगदान को प्राथमिकता दी जा रही है।

    हालांकि परियोजनाओं के कुल मूल्य को लेकर उपलब्ध आधिकारिक सामग्री में दो अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। एक स्थान पर यह मूल्य 180 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है, जबकि बाद के विवरण में करीब 280 करोड़ रुपये का उल्लेख है। इसलिए इस अंतर को स्पष्ट किए बिना किसी एक आंकड़े को अंतिम कुल मूल्य मानना उचित नहीं होगा।

    बीएमसी की सेवाओं में भी बदलाव की तैयारी

    ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ के साथ होने वाला समग्र संस्था के साथ समझौता अलग लेकिन इससे जुड़ा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। इसका उद्देश्य मुंबई के नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को अधिक तेज, आसान और जवाबदेह बनाना है।

    इसमें नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई, अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आग, बाढ़, चिकित्सा आपदा जैसी परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर रहेगा।

    शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए एकीकृत शिकायत प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था विकसित करने की योजना है।

    कम होंगे कागजी काम और कार्यालयी चक्कर

    नागरिकों और कारोबारियों से जुड़ी सेवाओं की मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा कर अनावश्यक दस्तावेज, कार्यालयों के चक्कर और प्रतीक्षा अवधि कम करने पर जोर दिया जाएगा। जहां संभव होगा, सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

    नागरिक और कारोबारी सेवाओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा होगी। प्रभाग स्तर से लेकर महानगरपालिका के वरिष्ठ नेतृत्व तक कामकाज की निगरानी के लिए वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था विकसित की जाएगी।

    महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने, विभागों के बीच समन्वय सुधारने और जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट करने के लिए बदलाव प्रबंधन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी।

    नागरिकों को क्या फायदा होगा

    इस पूरी पहल का सीधा असर नागरिक सेवाओं पर पड़ने की उम्मीद है। शिकायतों के तेजी से निपटारे, आपात स्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया, कम कागजी कार्रवाई, कम प्रतीक्षा और सरल सेवाओं को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है।

    वहीं ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ के जरिए स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, उद्यानों, सार्वजनिक स्थानों, स्वच्छता, पर्यावरण और कचरा प्रबंधन जैसी जरूरतों के लिए अतिरिक्त तकनीकी और सामाजिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

    नागरिक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ सकेंगे

    मुंबई के विकास में योगदान देने के इच्छुक युवा, विद्यार्थी, विशेषज्ञ, पेशेवर और सेवानिवृत्त अनुभवी लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार जुड़ सकेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीक, जागरूकता, कौशल विकास और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में स्वयंसेवी योगदान की व्यवस्था की गई है।

    योगदान देने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रमाणपत्र तथा सार्वजनिक सम्मान देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, ताकि दूसरे नागरिक और संगठन भी शहर के विकास में भाग लेने के लिए प्रेरित हों।

    बीएमसी के पास रहेगी प्रशासनिक जिम्मेदारी

    समग्र संस्था के साथ समझौते के बावजूद महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी, निर्णय लेने की शक्ति और कामकाज की अंतिम जवाबदेही महानगरपालिका के पास ही रहेगी।

    सुधार प्रक्रिया को मिशन के रूप में लागू करने की योजना है। नियमित समीक्षा और कार्यप्रदर्शन मापने के जरिए कम और मध्यम अवधि में ऐसे परिणाम हासिल करने पर जोर रहेगा जिन्हें मापा जा सके और जिनका असर नागरिकों को सीधे महसूस हो।

    इस पहल की अगली बड़ी परीक्षा यही होगी कि डिजिटल मंच पर उपलब्ध परियोजनाओं में वास्तविक भागीदारी कितनी बढ़ती है और प्रशासनिक सुधारों से शिकायतों के समाधान, सेवा प्राप्त करने में लगने वाले समय तथा नागरिकों के रोजमर्रा के अनुभव में कितना ठोस बदलाव आता है।

  • कांदिवली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी, 47 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

    कांदिवली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी, 47 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

    कांदिवली में एटीएम कार्ड बदलकर 19 हजार रुपये की ठगी के मामले में नालासोपारा के 47 वर्षीय मोहम्मद आरिफ शेख गिरफ्तार, 7,500 रुपये बरामद।

    मुंबई: कांदिवली में एटीएम से पैसे निकालने के दौरान मदद के बहाने डेबिट कार्ड बदलकर रकम निकालने के मामले में पुलिस ने नालासोपारा पश्चिम निवासी 47 वर्षीय मोहम्मद आरिफ मोहम्मद अली शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को 27 सितंबर को पकड़ा गया और उसके पास से 7,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। जांच में पुलिस को उसके 30 से अधिक ऐसे मामलों में शामिल होने का संदेह है।

    मामला उस समय सामने आया जब 56 वर्षीय सुनीता हरीश घागड़ा ने कांदिवली पुलिस से शिकायत की। 7 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे एसवी रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के दौरान एक व्यक्ति ने मदद करने के बहाने उनका ध्यान भटकाया और कथित तौर पर उनका डेबिट कार्ड दूसरे कार्ड से बदल दिया। इसके बाद उनके बैंक खाते से 19,000 रुपये निकाल लिए गए।

    पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया।

    कैसे बदला गया एटीएम कार्ड ?

    जांच में सामने आए तरीके के अनुसार आरोपी ऐसे एटीएम पर नजर रखता था जहां नकदी खत्म होने या लेनदेन में परेशानी के कारण ग्राहक को दिक्कत हो रही हो। ऐसी स्थिति में वह मदद करने के बहाने ग्राहक के पास पहुंचता था।

    पुलिस के अनुसार आरोपी ग्राहक का कार्ड अपने हाथ में लेकर उसकी जगह दूसरा कार्ड दे देता था। ग्राहक को तत्काल इसकी जानकारी नहीं होती थी। इसके बाद आरोपी वहां से निकलकर दूसरे एटीएम पर उसी ग्राहक के असली कार्ड से रकम निकालने की कोशिश करता था।

    ऐसे मामलों में पिन की गोपनीयता भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसलिए एटीएम इस्तेमाल करते समय किसी अनजान व्यक्ति को कार्ड या पिन देना जोखिम बढ़ा सकता है।

    50 से 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली

    शिकायत मिलने के बाद जांच टीम ने घटना से जुड़े रास्तों और संभावित गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए 50 से 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। इसके बाद गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम नालासोपारा इलाके तक पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया।

    मामले में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के खिलाफ इसी तरीके से हुई अन्य घटनाओं का कितना संबंध है। 30 से अधिक मामलों में उसकी कथित संलिप्तता की बात सामने आई है, लेकिन इन मामलों में उसकी भूमिका की पुष्टि जांच के आधार पर ही होगी।

    मुंबई में पहले भी सामने आ चुका है यही तरीका

    कांदिवली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का तरीका नया नहीं है। 2026 में इसी इलाके में एक अलग मामले में सैयद कलामुद्दीन खान को कथित कार्ड-स्वैप ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में भी ग्राहक की मदद करने के बहाने कार्ड बदलने और बाद में दूसरे एटीएम से रकम निकालने का तरीका सामने आया था। जांच में मुंबई, नवी मुंबई और अन्य इलाकों की घटनाओं की कड़ियां सामने आने की जानकारी दी गई थी।

    मुंबई और आसपास के इलाकों में इसके बाद भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। सितंबर 2026 में भिवंडी में एक व्यक्ति के कार्ड को कथित तौर पर बदलकर 43,571 रुपये निकालने का मामला सामने आया। वहीं कल्याण में एक अलग गिरोह द्वारा एटीएम में कार्ड फंसाने और मदद के बहाने पिन हासिल करने का तरीका सामने आया था। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि एटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को मदद के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्ड या पिन तक पहुंच नहीं देनी चाहिए।

    कार्ड बदल जाए तो तुरंत क्या करें ?

    अगर एटीएम से पैसे निकालने के बाद कार्ड पर संदेह हो या खाते से कोई अनधिकृत रकम निकलने का संदेश आए तो इंतजार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बैंक को सूचना देकर कार्ड को बंद कराना और खाते में हुए लेनदेन की जानकारी लेना जरूरी है।

    वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। जल्द शिकायत करने से रकम के आगे ट्रांसफर होने को रोकने की कार्रवाई में मदद मिल सकती है।

    पिन डालते समय कीपैड को हाथ से ढकना, किसी अनजान व्यक्ति को कार्ड नहीं देना और एटीएम से निकलने से पहले अपना कार्ड ठीक से जांच लेना भी जरूरी सावधानियां हैं।

    जांच में कई पहलुओं पर नजर

    इस कार्रवाई का नेतृत्व उत्तर प्रादेशिक विभाग के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शशिकुमार मीणा, डीसीपी संदीप घुगे और एसीपी संतोष धनवटे के मार्गदर्शन में किया गया। कांदिवली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों करण सोनकवडे और शेखर शिंदे के साथ जांच टीम में पीएसआई संदीप गोरेडे, एएसआई गोरखनाथ पवार, एएसआई महादेव नावगे और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

    पुलिस अब आरोपी से जुड़े अन्य संभावित मामलों, उसके संपर्कों और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए कार्ड तथा निकासी के लेनदेन की जानकारी की जांच कर रही है। मामले की आगे की जांच जारी है।

  • डीबी ओजोन: 3,000 फ्लैट, ओसी संकट और 7 मंजिलों का सवाल

    डीबी ओजोन: 3,000 फ्लैट, ओसी संकट और 7 मंजिलों का सवाल

    डीबी ओजोन मामले में 3,000 सरकारी फ्लैट, हजारों खरीदारों का ओसी संकट और सात मंजिलों के अंतर ने विवाद को नया मोड़ दिया है।

    मुंबई: दहिसर चेक नाके के पास मीरा रोड के महाजनवाड़ी स्थित डीबी ओजोन परियोजना का विवाद अब करीब 3,000 सरकारी आवासों की लंबित सुपुर्दगी से आगे बढ़कर हजारों खरीदारों के कब्जे, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और निर्माण की मंजूरियों पर उठे सवालों तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के दौरान हुई संयुक्त जांच में स्वीकृत और मौके पर दर्ज मंजिलों के बीच सात मंजिलों का अंतर सामने आया है। इसी बीच 3,000 से अधिक खरीदार लंबे समय से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार डेवलपर की याचिका अभी लंबित है।

    अतिरिक्त एफएसआई के बदले देने थे सरकारी आवास

    डीबी ओजोन परियोजना को तत्कालीन किराया आवास योजना के तहत मंजूरी मिली थी। योजना में अतिरिक्त निर्माण क्षमता यानी एफएसआई का लाभ देने के बदले परियोजना के एक हिस्से के आवास एमएमआरडीए को मुफ्त में सौंपने की व्यवस्था थी।

    इस परियोजना में डेवलपर को चार एफएसआई की अनुमति मिली थी। 25 प्रतिशत जमीन पर एक एफएसआई के तहत तैयार होने वाला आवासीय हिस्सा एमएमआरडीए को दिया जाना था, जबकि शेष 75 प्रतिशत जमीन पर तीन एफएसआई बिक्री योग्य हिस्से के लिए थी। इसी व्यवस्था के तहत करीब 3,000 आवास एमएमआरडीए को सौंपे जाने थे।

    निर्माण शुरू होने के बाद बिक्री योग्य हिस्से में काम आगे बढ़ता रहा, लेकिन एमएमआरडीए को सौंपे जाने वाले आठ भवनों को लेकर विवाद बना रहा। वर्ष 2014 में किराया आवास योजना समाप्त कर दी गई, लेकिन पहले से स्वीकृत परियोजनाओं पर उनकी मूल शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी बनी रही। एमएमआरडीए की मौजूदा जानकारी भी बताती है कि 2014 में पुरानी योजना को नगर निकाय क्षेत्रों में किफायती आवास योजना से बदला गया था।

    हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ

    7 अप्रैल 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेल्कमल रियल्टर्स सबअर्बन प्राइवेट लिमिटेड की उस चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें परियोजना को नई विकास व्यवस्था के तहत आगे ले जाने की कोशिश की गई थी। अदालत ने मूल किराया आवास योजना के तहत डेवलपर की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना और एमएमआरडीए को दिए जाने वाले आठ भवनों को पूरा कर सौंपने का निर्देश दिया।

    इसके बाद डेवलपर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामला एसएलपी (सिविल) संख्या 16899/2025 के रूप में लंबित है। 22 मई 2026 की कार्यवाही के बाद उपलब्ध केस स्थिति में भी यह मामला लंबित दर्ज है।

    सुप्रीम कोर्ट के सामने खरीदार भी पहुंचे

    मामले में डीबी ओजोन होम बायर्स एसोसिएशन की दखल ने विवाद को नया आयाम दिया। 11 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए पक्षों को समय दिया और मामला 22 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    22 मई की कार्यवाही के बाद परियोजना के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में आ रही बाधाओं को लेकर एमएमआरडीए और मीरा भयंदर महानगरपालिका की संयुक्त जांच का रास्ता खुला। इसके बाद जून में तैयार संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ने आगे चलकर निर्माण की मंजूरियों को लेकर नया सवाल खड़ा किया।

    493 मंजिलें दर्ज, मंजूरी 486 की

    11 जून 2026 की संयुक्त जांच रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार बिक्री योग्य हिस्से की 25 इमारतों में कुल 493 मंजिलें दर्ज की गईं। वहीं 31 दिसंबर 2010 के संशोधित प्रारंभ प्रमाणपत्र में इन्हीं इमारतों के लिए 486 मंजिलों की अनुमति बताई गई थी।

    इस तरह दोनों आंकड़ों में सात मंजिलों का अंतर सामने आया।

    आरटीआई के जरिये दस्तावेज हासिल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह ने इस अंतर को कथित अनधिकृत निर्माण से जोड़ा और आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई रिपोर्ट में इस विसंगति का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इसे सीधे सात अवैध मंजिलों का अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। मंजूरियों, संशोधनों और वास्तविक निर्माण के बीच इस अंतर पर संबंधित प्राधिकरणों की स्पष्ट आधिकारिक स्थिति महत्वपूर्ण होगी।

    आवासीय हिस्से को ओसी नहीं, व्यावसायिक हिस्से को मंजूरी

    डीबी ओजोन विवाद का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया है। परियोजना के आवासीय हिस्से में रहने वाले हजारों खरीदार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि व्यावसायिक हिस्से को फरवरी 2024 में अधिभोग प्रमाणपत्र दिया गया था।

    आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों के अनुसार उस समय एमएमआरडीए की ओर से परियोजना के लिए बाद की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन ओ सी) जारी नहीं की गई थी। एमएमआरडीए के रिकॉर्ड में 2009 में स्थान मंजूरी और निर्माण संबंधी अनुमति का उल्लेख है। किराया आवास योजना के नियमों में ओसी के लिए एमएमआरडीए की भूमिका और अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रावधान भी था।

    इस व्यावसायिक हिस्से में नाइकी, एडिडास, प्यूमा और वुडलैंड जैसे ब्रांडों की दुकानें संचालित होने की जानकारी भी सामने आई है।

    3,000 से ज्यादा खरीदारों की अलग परेशानी

    परियोजना में रह रहे 3,000 से अधिक परिवारों की समस्या सरकारी आवास वाले हिस्से से अलग है। खरीदारों के अनुसार वे लंबे समय से अपने फ्लैटों में रह रहे हैं, लेकिन ओ सी नहीं होने के कारण उन्हें कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    9 जून 2026 की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को लंबे समय से लंबित मामले में 30 दिनों के भीतर औपचारिक सुनवाई और 60 दिनों के भीतर निर्णय की दिशा में आगे बढ़ने को कहा था। खरीदारों की ओर से यह भी कहा गया कि अधिभोग प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण सहकारी आवास संस्था के गठन में दिक्कत बनी हुई है।

    इस बीच डेवलपर के निदेशक विनोद कुमार गोयनका ने जून में कहा था कि ओ सी का मामला किराया आवास वाले आवासों की सुपुर्दगी से जुड़े मुद्दों के कारण अटका है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 22 मई की कार्यवाही में एमएमबीसी और एमएमआरडीए को अधिभोग प्रमाणपत्र में आ रही अन्य बाधाओं की संयुक्त जांच करने को कहा गया था।

    खरीदारों के पुराने मामले भी सामने आए

    डीबी ओजोन, जिसे पहले ऑर्किड ओजोन के नाम से जाना जाता था, से जुड़े उपभोक्ता मामलों में भी परियोजना की लंबी देरी सामने आती रही है।

    14 जुलाई 2026 के महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक मामले में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फ्लैट के लिए बड़ी राशि का भुगतान करने के बावजूद उन्हें वैध और शांतिपूर्ण कब्जा नहीं मिला। रिकॉर्ड के अनुसार 28 अक्टूबर 2010 को भवन संख्या 18 में 624.11 वर्ग फुट के फ्लैट का आवंटन हुआ था। कुल कीमत 46,93,788 रुपये थी और 42,73,199 रुपये यानी करीब 90 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका था। समझौते की शर्तों के अनुसार कब्जा 31 दिसंबर 2014 तक दिया जाना था।

    इसी परियोजना से जुड़े दूसरे उपभोक्ता मामलों में भी नेल्कमल रियल्टर्स सबअर्बन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के नाम सामने आए हैं। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड में विनोद कुमार गोयनका, विपुल धनप्रकाश बंसल और शाहिद उस्मान बलवा के नाम निदेशक के रूप में दर्ज हैं।

    परियोजना की स्थिति पर कंपनी के अपने दस्तावेज भी महत्वपूर्ण

    कंपनी के 2023-24 के निवेश दस्तावेज में डीबी ओजोन को दहिसर के पास पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग से सटी बड़ी आवासीय परियोजना बताया गया था। इसमें 25 भवनों और करीब 3,000 फ्लैट ग्राहकों को सौंपे जाने का उल्लेख था। दस्तावेज में यह भी कहा गया था कि आंतरिक फिनिशिंग और फिटिंग का काम चल रहा था।

    यही तथ्य मौजूदा विवाद को और महत्वपूर्ण बनाता है। एक ओर बड़ी संख्या में खरीदारों को फ्लैट सौंपे जाने का कंपनी रिकॉर्ड मौजूद है, वहीं दूसरी ओर अधिभोग प्रमाणपत्र, सरकारी आवासों की सुपुर्दगी और निर्माण की स्वीकृत मंजिलों को लेकर कानूनी विवाद जारी है।

    एमएमआरडीए के रिकॉर्ड में महाजनवाड़ी का अलग आंकड़ा

    एमएमआरडीए की मौजूदा वेबसाइट पर महाजनवाड़ी, मीरा भयंदर में 632 किराया आवास इकाइयों के पूर्ण होने और उन्हें मीरा भयंदर महानगरपालिका को सौंपे जाने का उल्लेख है। साथ ही एमएमआरडीए पूरे क्षेत्र में किराया आवास योजनाओं से बनने वाली इकाइयों के बड़े आंकड़े भी देता है।

    हालांकि उपलब्ध रिकॉर्ड से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि महाजनवाड़ी की ये 632 इकाइयां डीबी ओजोन के विवादित करीब 3,000 आवासों का ही हिस्सा हैं। दोनों आंकड़ों का संबंध स्पष्ट करने के लिए संबंधित परियोजना दस्तावेजों और एमएमआरडीए के रिकॉर्ड की अलग पुष्टि जरूरी है।

    अब आगे क्या होगा?

    डीबी ओजोन का मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नेल्कमल रियल्टर्स सबअर्बन प्राइवेट लिमिटेड की एसएलपी पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।

    इस बीच विवाद के तीन महत्वपूर्ण सवाल बने हुए हैं—एमएमआरडीए को सौंपे जाने वाले करीब 3,000 आवास कब और किस स्थिति में मिलेंगे, डीबी ओजोन के हजारों खरीदारों को अधिभोग प्रमाणपत्र कब मिलेगा और संयुक्त निरीक्षण में सामने आए 493 और 486 मंजिलों के अंतर का आधिकारिक स्पष्टीकरण क्या है।

    इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि दहिसर चेक नाके के पास महाजनवाड़ी की इस लंबी अटकी परियोजना में अब अगला कदम क्या होगा।

  • दहिसर नाबालिग दुष्कर्म केस: 19 वर्षीय Rapido चालक भिवंडी से गिरफ्तार, ऐसे पहुंची पुलिस

    दहिसर नाबालिग दुष्कर्म केस: 19 वर्षीय Rapido चालक भिवंडी से गिरफ्तार, ऐसे पहुंची पुलिस

    दहिसर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में Rapido चालक इरफान हमीद शेख गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से भिवंडी तक उसका सुराग पाया।

    मुंबई: दहिसर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 19 वर्षीय Rapido चालक इरफान हमीद शेख को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की की करीब साढ़े तीन महीने की गर्भावस्था की जानकारी सोनोग्राफी के बाद सामने आई, जिसके बाद उसने परिवार को घटना के बारे में बताया। मामले की शिकायत मिलने पर दहिसर पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी जानकारी तथा मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने उसे भिवंडी से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।

    Rapido की सवारी के दौरान हुआ संपर्क

    पुलिस के अनुसार, आरोपी की नाबालिग से पहचान Rapido की सवारी के दौरान हुई थी। यात्रा पूरी होने के बाद दोनों के बीच संपर्क बना रहा। आरोपी ने कथित तौर पर खुद को सोलापुर का रहने वाला बताया और इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत शुरू हुई।

    जांच में सामने आया कि दोनों की बाद में कई बार मुलाकात हुई। पुलिस शिकायत के अनुसार, आरोपी ने बाद में नाबालिग को मिलने के लिए बुलाया और वहां उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप है। चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए मामले में POCSO कानून के तहत कार्रवाई की गई है।

    सोनोग्राफी के बाद परिवार को मिली जानकारी

    परिवार को मामले की जानकारी तब हुई जब नाबालिग में गर्भावस्था के संकेत दिखाई दिए। परिवार उसे जांच के लिए लेकर गए, जहां सोनोग्राफी में करीब साढ़े तीन महीने की गर्भावस्था सामने आई।

    इसके बाद नाबालिग ने परिवार को आरोपी के बारे में बताया। परिवार ने दहिसर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

    POCSO कानून के तहत बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है। इसलिए नाबालिग से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं लाई जा सकती जिससे उसकी पहचान हो सके।

    मोबाइल लोकेशन से भिवंडी तक पहुंची पुलिस

    पुलिस ने आरोपी की तलाश के दौरान तकनीकी जानकारी और मोबाइल लोकेशन का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान पुलिस टीम आरोपी के परिवार के घर तक भी पहुंची और उसके माता-पिता से पूछताछ की।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी को छिपाने और उसे मुंबई से बाहर ले जाने की कोशिश किए जाने की जानकारी जांच में सामने आई। इसी पूछताछ और तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस को आरोपी के भिवंडी में होने की जानकारी मिली। इसके बाद दहिसर पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया।

    इस कार्रवाई में PSI Archana Wagaj, PSI Hemant Gite और दहिसर पुलिस की डिटेक्शन टीम की भूमिका रही।

    जांच में Rapido का डिजिटल रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकता है

    इस मामले की जांच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आरोपी और नाबालिग की पहली मुलाकात बताई जा रही Rapido यात्रा है। Rapido की सेवा में यात्रा के दौरान चालक की लोकेशन को वास्तविक समय में देखने की सुविधा उपलब्ध है और ऐप में यात्रा तथा चालक से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है।

    हालांकि, इस मामले में पुलिस ने Rapido से कौन-कौन से रिकॉर्ड हासिल किए और आरोपी तक पहुंचने में ऐप की यात्रा संबंधी जानकारी की कितनी भूमिका रही, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जांच के दौरान यात्रा का रिकॉर्ड, चालक का खाता, वाहन की जानकारी और डिजिटल संपर्क जैसे पहलू महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं।

    19 साल के चालक की पात्रता भी जांच का अहम सवाल

    महाराष्ट्र के 2025 के बाइक-टैक्सी नियमों में चालक की उम्र 20 से 50 वर्ष निर्धारित की गई थी। नियमों में वैध व्यावसायिक लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन का बैज और पुलिस सत्यापन जैसी शर्तें भी रखी गई थीं। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीपीएस निगरानी, आपात व्यवस्था और चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया था।

    ऐसे में इस मामले की जांच में यह स्पष्ट होना भी महत्वपूर्ण है कि 19 वर्षीय इरफान हमीद शेख किस अनुमति और किस श्रेणी के तहत Rapido सेवा चला रहा था, उसके दस्तावेजों का सत्यापन कैसे हुआ था और संबंधित वाहन किस नियम के तहत संचालित हो रहा था।

    यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में 2026 के दौरान Rapido समेत ऐप आधारित परिवहन सेवाओं के लाइसेंस और बाइक-टैक्सी संचालन को लेकर नियामकीय स्थिति में कई बदलाव हुए। मार्च में राज्य सरकार ने Rapido, Ola और Uber की अस्थायी बाइक-टैक्सी अनुमतियां रद्द की थीं। बाद में जुलाई 2026 में नए मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम लागू किए गए और सितंबर में Rapido समेत प्रमुख कंपनियों ने नए लाइसेंस के लिए आवेदन किए।

    ऐप आधारित यात्रा की सुरक्षा फिर सवाल

    इस घटना के बीच ऐप आधारित परिवहन सेवाओं में चालक सत्यापन, यात्री सुरक्षा और डिजिटल निगरानी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र के नियमों में चालक सत्यापन और यात्री सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। वहीं सितंबर 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी ऐप आधारित परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा, चालक सत्यापन, आपात प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने जैसे मुद्दे उठे हैं।

    इन घटनाक्रमों के बीच दहिसर मामले में यह जांच महत्वपूर्ण होगी कि आरोपी का चालक के रूप में सत्यापन किस तरह हुआ था और पुलिस को उसे खोजने में कौन-कौन से डिजिटल सुराग मिले।

    आगे की जांच में क्या सामने आएगा

    दहिसर पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ के साथ नाबालिग के साथ उसके संपर्क, मुलाकातों, मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों तथा घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। आरोपी को अदालत में पेश किया जा चुका है।

    जांच के अगले चरण में यह स्पष्ट होना बाकी है कि Rapido की संबंधित यात्रा का रिकॉर्ड, चालक के पंजीकरण और सत्यापन संबंधी दस्तावेज तथा डिजिटल संपर्कों से पुलिस को क्या अतिरिक्त जानकारी मिलती है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर होगी।