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मुंबई के मालाड वेस्ट स्थित Hotel Radha की किचन में जिंदा चूहे और कॉकरोच मिले। FDA ने फूड लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर खाने की बिक्री, स्टोरेज और सप्लाई भी रोक दी
मुंबई: मालाड वेस्ट स्थित Hotel Radha की किचन में जिंदा चूहे और कॉकरोच मिलने के बाद महाराष्ट्र FDA ने होटल का फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। 18 अगस्त को हुई जांच में किचन की सफाई, ड्रेनेज, स्टोरेज और फूड हैंडलिंग को लेकर कई गंभीर खामियां सामने आईं।
मालाड के Hotel Radha में FDA की अचानक जांच
FDA ने 18 अगस्त को मालाड वेस्ट स्थित Hotel Radha की किचन की जांच की। जांच के दौरान अधिकारियों को किचन में जिंदा चूहे और कॉकरोच मिले। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ चूहे छत के पास दिखाई दिए, जबकि कुछ खुले ड्रेनेज के रास्ते किचन में आते मिले।
किचन के ड्रेनेज खुले और खराब हालत में पाए गए। इससे चूहों और दूसरे कीड़ों के अंदर आने का रास्ता बना हुआ था।
फूड तैयार करने वाले उपकरणों पर कॉकरोच मिले। रिपोर्ट के मुताबिक dough-mixing machine पर भी कॉकरोच दिखाई दिए। काउंटर और बर्तन गंदे थे, जबकि कई बर्तनों पर जंग के निशान मिले।
टोस्टर के ऊपर रखा था खुला Dustbin
जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। किचन में खुला dustbin रखा हुआ था और उसके ठीक ऊपर toaster रखा था, जहां खाना तैयार किया जा रहा था।
इसके अलावा कुछ food items धूल और गंदगी के बीच रखे मिले। स्टोरेज बॉक्स और कंटेनर भी साफ नहीं थे। इससे food storage और handling को लेकर भी सवाल उठे।
FDA ने Hotel Radha का फूड लाइसेंस क्यों सस्पेंड किया?
इन गंभीर food safety और hygiene violations के बाद FDA ने Food Safety and Standards Act, 2006 के Section 32(3) के तहत Hotel Radha का food business licence तत्काल प्रभाव से suspend कर दिया।
आदेश के तहत 18 अगस्त से होटल में food की manufacturing, storage, sale और distribution से जुड़ी गतिविधियां रोक दी गई हैं। यानी कार्रवाई सिर्फ warning या सफाई के निर्देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि होटल के food business पर तत्काल रोक लगाई गई है।
क्या Hotel Radha में अभी खाना मिल सकता है?
FDA के suspension order के मुताबिक food की manufacturing, storage, sale और distribution वाली गतिविधियां रोकने का आदेश दिया गया है।
इसलिए फिलहाल Hotel Radha के food business को लेकर FDA का suspension लागू है। होटल की बाकी सेवाओं पर क्या असर है, यह food licence suspension से अलग विषय है और उपलब्ध FDA कार्रवाई में मुख्य रोक food-related activities पर है।
क्या Hotel Radha का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हुआ है?
नहीं। यहां suspension और cancellation को अलग समझना जरूरी है।
FDA ने Hotel Radha का food business licence suspend किया है। उपलब्ध कार्रवाई में licence को हमेशा के लिए cancel करने की बात नहीं कही गई है। आगे compliance और FDA की कार्रवाई के बाद स्थिति में बदलाव हो सकता है।
क्या Hotel Radha का खाना खाने से किसी के बीमार होने की पुष्टि हुई?
अभी सामने आई FDA कार्रवाई में किसी ग्राहक के बीमार होने की पुष्टि नहीं की गई है।
जांच में किचन की hygiene, pest control, drainage, storage और food handling से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई हैं। इसलिए इसे food safety risk के तौर पर देखा गया है, लेकिन बिना मेडिकल या laboratory confirmation के यह कहना सही नहीं होगा कि होटल का खाना खाने से किसी व्यक्ति को बीमारी हुई।
Hotel Radha पर हुई कार्रवाई अकेली कार्रवाई नहीं है। महाराष्ट्र FDA ने हाल की statewide inspection drive में 31 hotels, restaurants, roadside eateries और दूसरे food establishments की जांच की।
इस कार्रवाई में 22 establishments को improvement notices दिए गए, जबकि पांच food business licences suspend किए गए। करीब 25 लाख रुपये के banned और दूसरे food products जब्त किए गए। 10 लोगों की गिरफ्तारी, आठ FIR और छह establishments को seal किए जाने की जानकारी भी FDA कार्रवाई के बाद सामने आई है।
इसी अभियान के दौरान Hotel Radha, Malad West का नाम भी उन establishments में शामिल रहा जिनका food business licence suspend किया गया। FDA ने इस अभियान को “Safe Food, Safe Maharashtra” के तहत चलाया है।
FDA की हालिया inspections में सिर्फ kitchen की सफाई ही नहीं, बल्कि food storage, temperature control, waste disposal, pest control और food handling जैसी चीजों को भी देखा जा रहा है।
Hotel Radha के मामले में खुले drains, rodents, cockroaches, गंदे utensils, जमा पानी, grease, खराब storage और खुले dustbin जैसी कई कमियां एक साथ सामने आईं।
मालाड में इससे पहले भी food safety पर कार्रवाई
मालाड वेस्ट में इससे पहले FDA ने Blinkit के एक dark store पर भी food safety violations को लेकर कार्रवाई की थी। 7 अगस्त की inspection के बाद वहां cockroaches, expired food, floor पर रखे food items और storage तथा pest-control से जुड़ी कमियां सामने आने की रिपोर्ट आई थी। उस facility का food licence भी suspend किया गया था।
ऐसे में मालाड में लगातार सामने आ रही food safety कार्रवाई ने restaurants और food-storage facilities की hygiene व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
Restaurant में खाना खाने से पहले ग्राहक क्या देखें?
बाहर से restaurant कितना भी साफ और अच्छा दिखे, असली food safety kitchen के अंदर की व्यवस्था पर depend करती है।
ग्राहक restaurant में food licence/FSSAI details देख सकते हैं। अगर किसी जगह पर खुले में रखा खाना, गंदे utensils, cockroaches, rats, खराब storage या दूसरी गंभीर hygiene problem दिखाई देती है तो उसकी शिकायत food safety authorities तक की जा सकती है।
Hotel Radha पर हुई कार्रवाई ने एक बार फिर यही सवाल सामने ला दिया है कि restaurant की table और kitchen के बीच food safety की असली तस्वीर क्या है।
फिलहाल FDA की कार्रवाई के बाद Hotel Radha का food business licence suspend है और food की manufacturing, storage, sale और distribution पर रोक लागू है। आगे होटल की compliance और FDA की अगली कार्रवाई से ही पता चलेगा कि licence कब बहाल होता है।
मुंबई के कांदिवली में इमिटेशन ज्वेलरी कारखाने से 13 नाबालिग मुक्त कराए गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे 9-10 घंटे काम करते और वहीं रहते थे। जांच जारी है।
मुंबई: कांदिवली पश्चिम में चारकोप पुलिस ने बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इमिटेशन ज्वेलरी बनाने वाले एक कारखाने से 13 नाबालिगों को मुक्त कराया है। बच्चों की उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, इन बच्चों से कथित तौर पर रोजाना 9 से 10 घंटे तक काम कराया जाता था और उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती थी।
कार्रवाई चारकोप इंडस्ट्रियल एरिया के ‘जहारा फैशन एरा’ नमक इमिटेशन ज्वेलरी कारखाने में की गई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई से जुड़ी जानकारी उत्तर परिमंडल-2 के पुलिस उपायुक्त संदीप घुगे और चारकोप पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश बळवंतराव की ओर से दी गई।
कारखाने में काम के साथ रह भी रहे थे बच्चे
पुलिस के मुताबिक, कारखाने में नाबालिगों से इमिटेशन ज्वेलरी और चूड़ियां बनाने का काम कराया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बच्चे जिस जगह काम करते थे, वहीं पर रह रहे थे।
मुक्त कराए गए सभी 13 बच्चे पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, कारखाने के मालिक और संचालक बच्चों की उम्र साबित करने वाले जरूरी दस्तावेज भी पेश नहीं कर सके।
मालिक और संचालक हिरासत में
पुलिस ने कारखाने के मालिक अंकित कुमार महेंद्र रावल और संचालक समीनुर मोतियार रहमान शेख को हिरासत में लिया है। दोनों के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नाबालिगों को कारखाने में काम पर रखने की प्रक्रिया क्या थी और इसमें अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।
पश्चिम बंगाल से मुंबई कौन लेकर आया?
मामले में पुलिस की जांच अब इस सवाल पर भी केंद्रित है कि पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों से ये बच्चे मुंबई के कांदिवली तक कैसे पहुंचे।
पुलिस यह पता कर रही है कि क्या बच्चों को काम दिलाने के नाम पर मुंबई लाया गया था, क्या किसी बिचौलिए की भूमिका थी और उन्हें कारखाने तक पहुंचाने में किसकी मदद ली गई।
जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस मामले के पीछे बाल श्रम से जुड़ा कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। फिलहाल इस संबंध में जांच जारी है और पुलिस की ओर से कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
13 नाबालिगों को संबंधित विभाग को सौंपा गया
कार्रवाई के बाद सभी 13 नाबालिगों को आगे की देखभाल और जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।
अब बच्चों की उम्र, पहचान और परिवार से जुड़ी जानकारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उनके परिजनों से संपर्क और बच्चों को सुरक्षित तरीके से परिवार तक पहुंचाने को लेकर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर भी संबंधित विभाग की ओर से आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
बाल श्रम कानून में क्या प्रावधान है?
बाल श्रम कानून के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना प्रतिबंधित है। वहीं 14 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों को खतरनाक काम या प्रक्रिया में लगाने पर रोक है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 41 FIR, 178 ट्रेनिंग सेंटर ब्लैकलिस्ट और 34 लाख भुगतान अटके। CAG की रिपोर्ट में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं।
नई दिल्ली:प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी युवाओं को skill training देकर job और self-employment के मौके देने वाली देश की बड़ी सरकारी schemes में से एक अब गंभीर सवालों के घेरे में है। CAG की audit findings से लेकर 2026 में दर्ज हुई 41 FIR, 178 Training Centres की blacklisting और NSDC के करीब 20 current और former employees को भेजे गए show-cause notices तक, इस पूरी scheme को लेकर लगातार कार्रवाई सामने आ रही है।
सबसे बड़ा सवाल उन युवाओं का है जिन्होंने इस scheme के तहत training ली, certificate हासिल किया और payment या job का इंतजार किया। क्या training सही तरीके से हुई? क्या beneficiary का record सही था? Payment क्यों अटका? और certificate मिलने के बाद नौकरी कितनों को मिली?
41 FIR और 178 Training Centres पर कार्रवाई
2026 में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े मामलों में 167 cases को FIR के लिए identify किया गया और 41 FIR दर्ज की गईं।
वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 178 Training Centres को blacklist किया गया। इन centres के खिलाफ आगे की payments रोकने और नियमों के उल्लंघन से जुड़े payments की recovery शुरू करने के निर्देश दिए गए।
हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि FIR दर्ज होना किसी मामले में आरोप या investigation की शुरुआत है, conviction नहीं। इसी तरह 178 blacklisted centres को सीधे 178 “fake centres” कहना भी सही नहीं होगा। Blacklisting scheme guidelines और inspection findings के आधार पर की गई कार्रवाई है।
34 लाख से ज्यादा candidates का payment क्यों अटका?
इस पूरी कहानी का सबसे सीधा असर उन candidates पर पड़ता है जिन्होंने training पूरी की लेकिन उनका payment नहीं पहुंचा।
CAG के मुताबिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे और तीसरे phase में 34 लाख candidates के DBT payments outstanding थे।
पहले phase में भी करीब ₹40 करोड़ की DBT राशि incorrect या incomplete bank और Aadhaar details की वजह से beneficiaries तक नहीं पहुंच सकी थी।
यानी अगर किसी candidate ने training और certification पूरा किया है, लेकिन उसके खाते में पैसा नहीं आया, तो सिर्फ “payment pending” देखकर मामला खत्म नहीं होता। Bank details, Aadhaar linking और beneficiary record में mismatch भी इसकी वजह हो सकता है।
CAG audit में bank details की जांच के दौरान एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आई।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे और तीसरे phase के data में 12,122 unique bank accounts ऐसे पाए गए जो एक से ज्यादा candidates के लिए इस्तेमाल हुए थे।
इन accounts से कुल 52,381 candidates जुड़े हुए थे।
सबसे चौंकाने वाला मामला एक ऐसे account का था जिसे 2,106 candidates के records में इस्तेमाल किया गया था।
कुछ records में 11111111111, zeros, blank और दूसरे apparently invalid entries भी मिले।
इसका मतलब यह नहीं कि इन सभी candidates को fake घोषित कर दिया गया। लेकिन beneficiary और payment data की verification system पर गंभीर सवाल जरूर खड़े हुए। CAG ने कहा कि उपलब्ध bank-account data से beneficiaries की identity को लेकर पर्याप्त assurance नहीं मिल रही थी।
CAG की जांच में कुछ Training Centres physical inspection के दौरान बंद मिले।
कुछ जगह training records और ground reality के बीच mismatch भी सामने आया। Candidate photographs के repeat होने और attendance तथा identity verification में gaps की findings भी सामने आईं।
यानी सवाल यह भी है कि जिस candidate के नाम पर training और certification का record बना, क्या वह candidate वास्तव में उस training में मौजूद था?
यहां भी हर irregular record को सीधे fake candidate मानना सही नहीं है। Audit findings मुख्य रूप से verification और monitoring system में मौजूद कमजोरियों की तरफ इशारा करती हैं।
“Ghost Candidate” का मतलब क्या है?
अगर किसी व्यक्ति का नाम scheme के record में मौजूद है, लेकिन उसकी identity, attendance, bank details या training participation properly verify नहीं हो पाती, तो मामला questionable या ghost beneficiary verification तक पहुंच सकता है।
CAG ने candidate eligibility को लेकर भी सवाल उठाए।
कुछ records में age, education और दूसरे eligibility criteria की proper checking नहीं होने की बात सामने आई।
यानी scheme में सिर्फ यह देखना काफी नहीं था कि candidate का नाम system में दर्ज है। यह भी जरूरी था कि वह candidate scheme के लिए eligible था और उसकी identity सही तरीके से verify हुई थी।
Certificate मिला, लेकिन नौकरी कितनों को मिली?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का असली मकसद सिर्फ training और certificate देना नहीं था। इसका final outcome रोजगार और बेहतर income से जुड़ा था।
लेकिन CAG की audit में पुराने phases के Short Term Training component में certified candidates की placement करीब 41 प्रतिशत के आसपास पाई गई।
सरकार की बाद की reporting में PMKVY 3.0 तक reported placement करीब 43 प्रतिशत बताई गई।
इसका सीधा मतलब है कि training या certificate और actual job एक ही चीज नहीं हैं।
यही वजह है कि किसी भी candidate के लिए सबसे जरूरी सवाल यह होना चाहिए कि course पूरा करने के बाद उसे वास्तव में job या self-employment का फायदा मिला या नहीं।
कुछ बड़े Training Providers में placement 10% से भी कम
CAG की detailed जांच में training providers के performance में काफी बड़ा difference सामने आया।
Top training providers में भी 114 providers ऐसे पाए गए जिनका placement rate 10 प्रतिशत से कम था।
इन providers ने करीब 5.88 लाख candidates को certify किया, लेकिन लगभग 20,000 candidates ही placement तक पहुंच पाए।
इससे साफ होता है कि सिर्फ overall placement percentage देखने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। अलग-अलग Training Providers का actual performance काफी अलग रहा।
Training Providers को इतने बड़े targets कैसे मिले?
CAG ने Training Providers को मिले targets और certifications को भी examine किया।
PMKVY 2.0 में top 10 प्रतिशत Training Providers ने करीब 83 प्रतिशत batches और 85.61 प्रतिशत certifications संभालीं।
PMKVY 3.0 में top 10 प्रतिशत providers ने करीब 82 प्रतिशत batches और 85.31 प्रतिशत certifications संभालीं।
इसके मुकाबले bottom 50 प्रतिशत providers का share काफी कम था।
इससे यह सवाल उठता है कि scheme के बड़े targets कुछ Training Providers के पास इतने concentrated क्यों हुए और उनके performance की monitoring कितनी प्रभावी थी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का Recognition of Prior Learning यानी RPL component उन लोगों की existing skills को certify करने के लिए है जो पहले से किसी trade या काम में skilled हैं।
CAG ने RPL-BICE component में भी कई irregularities दर्ज कीं।
एक मामले में Radiate Designs ने करीब 15,218 candidates को certify किया था। CAG के मुताबिक company 2014-15 के बाद ROC returns file नहीं कर रही थी और ROC records में struck off थी। Audit team को दिए गए address पर एक shop मिली, जहां company का visible signboard नहीं था।
CAG ने इस तरह के records के आधार पर certification process की verification पर सवाल उठाए।
एक दूसरे fitness trainer से जुड़े case में 10,000 candidates की placement और 30,000 employees की capacity का दावा किया गया था, जबकि संबंधित gyms में Ministry के records के अनुसार employees की संख्या काफी कम थी।
Jharkhand में 8,922 certifications में से 7,145 East Singhbhum में और Rajasthan में सभी 5,444 certifications Churu district में concentrated थीं।
Audit ने employee-employer relationship की proper verification के बिना certifications किए जाने पर सवाल उठाए।
CAG की मुख्य audit findings प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले तीन phases से जुड़ी हैं। PMKVY 4.0 बाद में शुरू हुई और इसमें technology-based verification को मजबूत किया गया है।
लेकिन CAG ने PMKVY 4.0 के उपलब्ध data की भी कुछ जांच की।
इसमें:
175 invalid mobile numbers
2,263 repeated mobile numbers
करीब 2.72 लाख null email addresses
करीब 3.08 लाख repeated email addresses
मिले।
इन आंकड़ों का मतलब यह नहीं कि इतने candidates fake थे। लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि digital system में भी data validation को लगातार मजबूत रखने की जरूरत है।
अब सरकार ने क्या बदला?
PMKVY 4.0 में beneficiary verification और monitoring के लिए कई technology-based controls बढ़ाए गए हैं।
PMKVY 4.0 में AI, drones, robotics, green energy, semiconductor manufacturing और दूसरे new-age sectors से जुड़े courses पर भी ज्यादा focus किया जा रहा है।
जून 2026 तक सरकार के मुताबिक PMKVY 4.0 के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 738 जिलों में 28.17 लाख candidates train किए जा चुके थे। इसके implementation ecosystem में 16,900 से ज्यादा institutions और 6,800 से ज्यादा Skill Hubs शामिल थे।
PMKVY 4.0 को लेकर सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं?
पुरानी phases की CAG findings के बावजूद PMKVY 4.0 के impact को लेकर सरकार ने positive results भी जारी किए हैं।
29 जुलाई 2026 को सरकार ने independent impact evaluation का हवाला देते हुए बताया कि Short Term Training candidates में employed और self-employed लोगों का combined share training से पहले 26.6 प्रतिशत था, जो training के बाद 45.4 प्रतिशत हो गया।
यानी 18.8 percentage points का increase दर्ज किया गया।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 41.4 प्रतिशत STT candidates और 48.9 प्रतिशत RPL candidates ने training और certification के बाद income बढ़ने की बात भी बताई।
इसलिए आज की स्थिति को सिर्फ पुरानी CAG findings से देखना पूरी तस्वीर नहीं देगा। पुराने phases में गंभीर implementation problems सामने आईं, जबकि PMKVY 4.0 को लेकर सरकार के पास employment और income outcomes में improvement का evaluation data भी है।
अगर आपने PMKVY की training ली है तो ये 8 चीजें check करें
1. Certificate: आपका certificate official record में मौजूद है या नहीं।
2. Training Centre: जिस centre से आपने course किया, उसकी status क्या है।
3. Attendance: आपकी training attendance सही दर्ज है या नहीं।
4. Aadhaar/e-KYC: आपकी identity details सही हैं या नहीं।
5. Bank Account: आपके नाम से सही bank details linked हैं या नहीं।
6. DBT Payment: payment मिला, pending है या transaction fail हुआ।
7. Placement: अगर placement का दावा किया गया था तो employer और job details verify करें।
8. Complaint: अगर आपके नाम पर ऐसी training या certification दिखाई दे रही है जो आपने की ही नहीं, या payment/identity में गलती है, तो official grievance mechanism पर complaint करें।
अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने Training Centres blacklist हुए या कितनी FIR दर्ज हुईं।
आगे यह देखना ज्यादा जरूरी होगा कि:
41 FIR की investigation कहां तक पहुंचती है?
178 blacklisted centres में recovery कितनी होती है?
34 लाख pending payments में कितने candidates को पैसा मिलता है?
NSDC के जिन करीब 20 current और former employees को notices दिए गए हैं, उनके खिलाफ आगे क्या action होता है?
और सबसे बड़ा सवाल—
क्या PMKVY 4.0 में technology-based safeguards पुराने loopholes को वास्तव में बंद कर पाते हैं?
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का असली test यही है कि government records में कितने candidates trained और certified दिखते हैं, इससे आगे जाकर कितने युवाओं को वास्तव में skill, payment, job और बेहतर income मिलती है।
CAG की findings ने पुराने system की कई कमजोरियां सामने रख दी हैं। 2026 की FIR और blacklisting के जरिए कार्रवाई भी चल रही है। वहीं PMKVY 4.0 के नए evaluation में employment और income outcomes में improvement का दावा किया गया है।
अब नजर इस बात पर है कि पुरानी गलतियों से सीखकर मौजूदा system कितना मजबूत हुआ है और scheme से जुड़े युवाओं को उसका वास्तविक फायदा कितना मिल रहा है।
मुंबई के विले पार्ले में 210 कथित फर्जी कर्मचारियों के नाम पर ₹4.15 करोड़ का लोन घोटाला सामने आया है। पूर्व CEO समेत 4 पर FIR दर्ज हुई।
मुंबई: विले पार्ले में बैंक से जुड़े एक बड़े लोन घोटाले का मामला सामने आया है। पुलिस ने मराठा बैंक के पूर्व CEO समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि 210 कथित ‘भूतिया कर्मचारियों’ के नाम पर कुल ₹4.15 करोड़ से ज्यादा का लोन जारी कराया गया।
पुलिस के मुताबिक, लोन लेने के लिए जिन लोगों के नाम और दस्तावेज इस्तेमाल किए गए, उन्होंने बाद में इन कंपनियों में काम करने से इनकार किया। मामले में बैंक के तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
एफआईआर के मुताबिक, मुंबई पैरामेडिकल कंपनी के 126 कथित कर्मचारियों के नाम पर करीब ₹2.47 करोड़ के लोन जारी किए गए। वहीं पीपल पैरामेडिकल कंपनी के 84 कथित कर्मचारियों के नाम पर करीब ₹1.68 करोड़ का लोन दिया गया।
इस तरह कुल 210 लोगों के नाम पर 210 लोन खातों से ₹4,15,05,000 की रकम निकाले जाने का आरोप है।
लोन के लिए लगाए गए दस्तावेज भी कथित तौर पर फर्जी
पुलिस की जांच में सामने आया कि लोन के लिए इस्तेमाल किए गए कई दस्तावेज कथित तौर पर फर्जी थे।
इनमें:
आईडी कार्ड
Salary Slips
Salary Certificates
Rubber Stamps
शामिल हैं।
जिन लोगों के नाम पर लोन लिया गया, उन्होंने कथित तौर पर कंपनियों में काम करने से ही इनकार कर दिया।
Merger के बाद Cosmos Bank की शिकायत पर विले पार्ले पुलिस ने FIR दर्ज की।
अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में कथित फर्जी documents, 210 loan accounts, पैसों के transactions और इस पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका को भी देखा जा रहा है।
मुंबई में FDA का बड़ा एक्शन, Zepto समेत 5 फूड आउटलेट्स के लाइसेंस सस्पेंड। Prince of Wales, Cafe Sifarish और Otters Club में मिलीं खामियां।
मुंबई: मुंबई में Food and Drug Administration (FDA) ने फूड सेफ्टी और हाइजीन नियमों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। जांच के दौरान साफ-सफाई, फूड स्टोरेज, तापमान कंट्रोल, कीट नियंत्रण और फूड हैंडलिंग से जुड़ी गंभीर कमियां मिलने के बाद मुंबई के कई फूड एस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं।
बांद्रा के Otters Club में फूड आइटम्स के गलत तरीके से स्टोरेज और रखरखाव से जुड़ी कमियां सामने आईं। जांच के दौरान FDA ने यह भी पाया कि Punjab Sind Dairy से सप्लाई किया गया analogue paneer ‘regular paneer’ के तौर पर serve किया जा रहा था।
खार वेस्ट के Prince of Wales Restaurant में खाने के तापमान को सही तरीके से maintain करने, स्टोरेज, equipment cleaning और pest control से जुड़ी कमियां मिलीं।
वहीं, Andheri West के Cafe Sifarish में food storage और temperature control की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली। कर्मचारियों की personal hygiene से जुड़ी सुविधाओं में भी कमी पाई गई। FDA की तरफ से सुधार नोटिस दिए जाने के बावजूद कैफे ने तय समय के अंदर compliance report जमा नहीं की।
Zepto के चेंबूर आउटलेट में भी तापमान का मामला
चेंबूर के Zepto Limited outlet में जांच के दौरान chilled और frozen food के temperature को लेकर भी सवाल उठे।
FDA के मुताबिक, जांच के समय non-veg chilled food का temperature 9°C, जबकि frozen food का temperature -11°C पाया गया। FDA ने कहा कि दोनों food categories निर्धारित temperature से ज्यादा temperature पर रखी गई थीं।
दहिसर के Daily Fresh Bakers पर भी FDA की कार्रवाई हुई है।
‘Safe Food, Safe Maharashtra’ अभियान के तहत एक्शन
यह कार्रवाई महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के ‘Safe Food, Safe Maharashtra’ अभियान के तहत की गई है। इस अभियान में restaurants, food establishments और दूसरे food businesses की जांच की जा रही है।
मुंबई में कार्रवाई के साथ-साथ पुणे में भी FDA ने इसी अभियान के तहत बड़ा एक्शन लिया है।
Burger King पर भी FDA की कार्रवाई
11 अगस्त से 14 अगस्त 2026 के बीच ‘Safe Food, Safe Drug, Safe Maharashtra’ अभियान के तहत पुणे FDA डिवीजन ने hotels, restaurants, e-commerce establishments और dairies का special inspection किया।
इस दौरान गंभीर अस्वच्छ परिस्थितियां और food safety standards से जुड़े उल्लंघन मिलने के बाद 16 establishments के licence या registration तत्काल प्रभाव से suspend किए गए।
इसी कार्रवाई के दौरान पुणे के Camp इलाके में 1992 से चल रहे पुराने Burger King outlet पर भी FDA ने कार्रवाई की।
FDA की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
मुंबई और पुणे में लगातार हो रही कार्रवाई के बीच कुछ लोगों ने FDA के तरीके को लेकर ‘पहले कार्रवाई, बाद में बात’ वाले रवैये पर सवाल भी उठाए हैं। हालांकि FDA का कहना है कि कार्रवाई food safety और hygiene standards में मिली कमियों के आधार पर की जा रही है।
फिलहाल मुंबई में Zepto समेत इन food establishments पर FDA की कार्रवाई के बाद food storage, temperature control और hygiene standards को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है।
कांदिवली के Rock Highland टावर पर ₹62 करोड़ के सरकारी बकाये से रोक लगी। 105 खरीदारों और 500+ residents पर क्या असर होगा, जानिए पूरा मामला।
मुंबई: कांदिवली वेस्ट के चारकोप से इस वक्त रियल एस्टेट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहां Rock Highland के 39-मंजिला के तौर पर marketed किए जा रहे under-construction residential tower का काम सरकारी जमीन से जुड़े करीब ₹62 करोड़ के revenue dues के विवाद में रोक दिया गया है।
इस फैसले का असर सिर्फ construction site तक सीमित नहीं है। करीब 105 prospective homebuyers के लिए अब possession, construction और उनके लगाए पैसे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, उसी बड़े land parcel पर बनी 11 existing buildings में रहने वाले 500 से ज्यादा residents भी जमीन के lease और ownership status को लेकर चिंता में आ गए हैं।
मामला उस जमीन की lease और उसके बाद हुए development से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, करीब 5 एकड़ जमीन 1957 में अखंड शिवर पाटिल को खेती के इस्तेमाल के लिए 999 साल की lease पर दी गई थी। बाद में खेती के अलावा दूसरे इस्तेमाल की अनुमति से जुड़े payments किए गए।
विवाद तब सामने आया जब revenue authorities ने जमीन के actual development और government-owned parcel के area को लेकर सवाल उठाए। आरोप है कि development करीब 7.4 एकड़ के बड़े parcel पर हुआ, जबकि original lease करीब 5 एकड़ की थी।
यानी विवाद का एक बड़ा हिस्सा करीब 2.4 एकड़ अतिरिक्त जमीन के इस्तेमाल से जुड़ता है।
इसी जमीन पर Power of Attorney holder के तौर पर काम कर रहे Ravi Group से जुड़ी development activities के तहत पहले Rock Enclave की 11 buildings बनीं और बाद में Rock Highland tower का construction शुरू हुआ।
Collector की तरफ से developer पर करीब ₹62 करोड़ की demand रखी गई है। इसमें lease से जुड़े पुराने dues, interest और करीब 2.4 एकड़ जमीन के occupation/regularisation से जुड़े charges शामिल बताए जा रहे हैं।
करीब 2.4 एकड़ जमीन के occupation/regularisation से जुड़े charges
अन्य संबंधित revenue charges
इस रकम का exact head-wise breakup सामने आने पर यह साफ होगा कि principal dues और interest में कितना-कितना पैसा शामिल है।
Collector ने क्या आदेश दिया?
Mumbai Suburban Collector Saurabh Katiyar ने निर्देश दिया है कि संबंधित dues clear होने तक नए tower का construction आगे नहीं बढ़ाया जाए।
यानी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि developer और government के बीच ₹62 करोड़ की demand का dispute कब और कैसे resolve होता है।
यह मामला शिकायतकर्ता Reji Abraham की ओर से government revenue के कथित नुकसान की शिकायत के बाद सामने आया था। मामला कई साल तक government level पर pending रहने के बाद Collector की कार्रवाई तक पहुंचा।
Developer ने Collector की demand और construction रोकने के फैसले को challenge किया है।
Ravi Group से जुड़े Jayesh Shah का कहना है कि करीब ₹62 करोड़ की demand लागू नहीं होती, क्योंकि जमीन के non-agricultural use से जुड़े जरूरी payments पहले ही किए जा चुके हैं।
Developer ने यह भी दावा किया है कि action एक RTI activist की शिकायत और दबाव के बाद लिया गया।
यानी फिलहाल government और developer की तरफ से जमीन के dues को लेकर दो अलग-अलग positions सामने हैं।
Developer ने Collector के action को court में challenge किया है। हालांकि, सिर्फ court में challenge किए जाने का मतलब यह नहीं है कि construction पर लगी रोक अपने आप हट गई है। इस मामले में court का current interim order और आगे की hearing स्थिति सबसे अहम होगी।
Rock Highland का MahaRERA registration number P51800049632 है। RERA record में project का promoter Rock Estates दर्ज है।
RERA-linked project details के मुताबिक project:
Kandivali West के CTS No. 1A/1, Village Kandivali में है
February 2023 में registered हुआ
RERA completion date 30 December 2026 दर्ज है
Project में करीब 199 residential units का record सामने आता है
यहीं एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है।
मीडिया reports में करीब 105 prospective buyers के प्रभावित होने की बात कही जा रही है, जबकि RERA-linked data में project की total inventory इससे काफी ज्यादा है। इसलिए 105 का आंकड़ा किस category के buyers को दर्शाता है—booked flats, affected allottees या prospective purchasers—इसे current RERA records से साफ करना जरूरी है।
39 मंजिल या 38 मंजिल?
Project की अलग-अलग marketing और property listings में floor configuration को लेकर भी फर्क दिखाई देता है।
कुछ marketing material इसे 39-storey project बताता है, जबकि कुछ records और property listings में 38 floors या अलग configuration दिखाई देता है।
इसलिए फिलहाल इसे 39-मंजिला के तौर पर marketed Rock Highland tower के रूप में समझना ज्यादा सुरक्षित है। Final sanctioned configuration संबंधित approved plan और Collector record से स्पष्ट होगी।
यह सवाल हर existing buyer के लिए सबसे important है।
अगर project में लंबे समय तक delay होता है या promoter की contractual/RERA obligations प्रभावित होती हैं, तो buyer के पास applicable RERA provisions के तहत remedies का सवाल उठ सकता है।
लेकिन “हर buyer को तुरंत पूरा पैसा वापस मिलेगा” ऐसा कहना सही नहीं होगा।
Refund, interest या compensation का अधिकार circumstances, agreement और competent authority/court के order पर depend करेगा।
इसलिए buyer को सबसे पहले अपने Agreement for Sale और current MahaRERA project status की जांच करनी चाहिए।
Leasehold जमीन पर flat खरीदने वालों के लिए क्या जरूरी है?
Rock Highland का विवाद सिर्फ construction का नहीं है। इसकी जड़ leasehold land से जुड़ी है।
RERA के तहत leasehold land पर project होने की स्थिति में promoter को lease से जुड़ी जानकारी और compliance maintain करनी होती है। RERA Section 11(4)(c) में lease certificate, lease period और leasehold land से जुड़े dues/charges की स्थिति से संबंधित requirements दी गई हैं।
इसका मतलब buyer के लिए एक बेहद जरूरी सवाल है:
क्या project की lease से जुड़े government dues और required certificates अभी पूरी तरह clear और valid हैं?
यही वह document है जिसे buyer को developer से मांगकर देखना चाहिए।
999 साल की lease का मतलब क्या flat की जमीन आपकी नहीं है?
999-year lease सुनने में ownership जैसा लग सकता है, लेकिन leasehold और freehold एक चीज नहीं हैं।
Leasehold arrangement में जमीन के underlying rights और leaseholder के rights अलग हो सकते हैं।
इसीलिए 1957 की original lease deed, बाद के assignments, development rights और government revenue records इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हैं।
Buyer के लिए सिर्फ builder का brochure देखना पर्याप्त नहीं है।
अगर original lease करीब 5 acres की थी और development करीब 7.4 acres के government-owned parcel से जुड़ा है, तो अतिरिक्त 2.4 acres का legal status समझना जरूरी है।
यही वजह है कि revenue authorities की करीब ₹62 करोड़ की demand में land occupation/regularisation से जुड़े charges का भी उल्लेख सामने आया है।
इसलिए मामला सिर्फ यह नहीं है कि:
“बिल्डर पर ₹62 करोड़ बकाया है।”
असली सवाल है:
“जिस जमीन पर development हुआ, उसका पूरा legal और revenue trail क्या है?”
इसके लिए CTS records, Property Card, original lease deed, mutation entries और development documents महत्वपूर्ण होंगे।
फिलहाल ऐसा कहना सही नहीं होगा कि 500+ residents के flats पर कोई सीधा खतरा पैदा हो गया है।
लेकिन अगर government dispute उसी land parcel के underlying lease/title से जुड़ा है, तो residents के लिए अपने documents की स्थिति समझना जरूरी हो जाता है।
खासकर:
Property Card + Lease Deed + Conveyance/Deemed Conveyance + Society records
की जांच महत्वपूर्ण होगी।
क्या resale या redevelopment पर असर पड़ सकता है?
अगर land/lease dispute लंबे समय तक unresolved रहता है तो future property transactions में buyers, banks और legal teams ज्यादा documents मांग सकते हैं।
इससे resale, mortgage या redevelopment जैसे मामलों में additional legal scrutiny की संभावना हो सकती है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर existing flat की resale automatically बंद हो जाएगी।
असल असर इस बात पर depend करेगा कि dispute का exact land area और existing societies के legal documents से क्या संबंध निकलता है।
देश के दूसरे शहरों में ऐसे मामले पहले भी buyers को प्रभावित कर चुके हैं
यह सिर्फ मुंबई की समस्या नहीं है।
Greater Noida में जून 2026 में 14 developers के खिलाफ करीब ₹315.5 करोड़ के land dues की recovery के लिए कार्रवाई की गई। इससे करीब 8,856 homebuyers से जुड़े registration और possession issues सामने आए।
यानी एक बात साफ है:
Developer और government authority के बीच land dues का dispute आखिरकार homebuyer तक पहुंच सकता है।
Greater Noida में stalled projects को revive करने के लिए dues restructuring और relief mechanisms भी इस्तेमाल किए गए हैं।
एक अन्य stalled project, Antriksh Valley, में करीब ₹45 करोड़ के land dues और दूसरे liabilities resolve होने के बाद project revival के लिए करीब ₹115 करोड़ तक SWAMIH funding sanction हुई।
मुंबई में भी Nirmal Lifestyle, Mulund जैसे मामले में government premium dues और stalled construction के कारण homebuyers की परेशानी सामने आ चुकी है।
इससे यह भी साफ होता है कि government dues वाला project हमेशा permanently बंद हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कई मामलों में dues resolution और financing के बाद construction दोबारा शुरू हुआ है।
Maharashtra में leasehold land पर अभी इतनी चर्चा क्यों?
इस पूरे मामले का एक broader Maharashtra context भी है।
2026 में Maharashtra government ने government leasehold land records को लेकर statewide overhaul शुरू किया है। नई व्यवस्था में government को land record में “Occupant” और leaseholder को “Other Rights” category में दर्ज करने की दिशा में बदलाव किया गया है।
इसका मकसद government-owned leasehold land पर ownership को लेकर confusion और गलत claims को कम करना है।
मुंबई में हजारों cooperative housing societies leasehold/collector land पर बनी हैं। इसलिए lease status, property records और redevelopment rights का सवाल सिर्फ Kandivali तक सीमित नहीं है।
Rock Highland मामले में अब तीन चीजें सबसे ज्यादा important हैं:
₹62 करोड़ की demand
क्या developer इसे pay करेगा, challenge करेगा या government के साथ कोई legal resolution निकलेगा?
Court का फैसला
Developer की challenge petition में court क्या interim या final order देता है?
Land records
5-acre original lease, disputed 2.4-acre portion और 7.4-acre development parcel का exact legal connection क्या है?
इन तीनों का जवाब मिलने के बाद ही यह साफ होगा कि 105 reported buyers और 500+ existing residents के लिए यह dispute कितना बड़ा बन सकता है।
फिलहाल इतना जरूर है कि कांदिवली का यह मामला सिर्फ एक under-construction tower रुकने की खबर नहीं है। यह सवाल सीधे उस जमीन के lease rights, government revenue, developer approvals और homebuyers के future से जुड़ गया है।
और जब तक ₹62 करोड़ के dispute और जमीन के legal status पर पूरी clarity नहीं आती, Rock Highland के buyers के लिए सबसे जरूरी बात यही है—अपने documents check करें, MahaRERA status देखें और Collector तथा court proceedings की latest update पर नजर रखें।
Andheri में टिकटलेस यात्री ने Western Railway के TC को धक्का देकर घायल कर दिया। आंख के ऊपर चोट लगी। यात्री को पकड़कर GRP के हवाले किया गया।
मुंबई: Andheri स्टेशन पर मंगलवार शाम ticket checking के दौरान हंगामा हो गया। Western Railway के Ticket Checker (TC) Prakash Dubey को एक ticketless passenger ने कथित तौर पर धक्का दे दिया। धक्का लगने से Dubey जमीन पर गिर गए और उनकी बाईं आंख के ऊपर चोट लग गई, जिससे bleeding शुरू हो गई।
घटना के तुरंत बाद passenger को पकड़ लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए Andheri GRP के हवाले कर दिया गया।
Borivali से शुरू हुआ था पूरा मामला
मिली जानकारी के मुताबिक, Dubey शाम करीब 6:40 बजे Borivali में Virar-Dadar local के second-class ordinary coach में ticket checking कर रहे थे। इसी दौरान एक passenger बिना ticket यात्रा करता मिला।
Dubey ने passenger से fine भरने को कहा। आरोप है कि passenger ने ticket arrange करने की बात कही। जब local Andheri स्टेशन पहुंची, तो Dubey ने उसे ट्रेन से उतरने को कहा।
आरोप है कि ट्रेन से नीचे उतरते ही passenger ने Dubey को धक्का दे दिया। अचानक हुए इस हमले में TC गिर पड़े और उनकी आंख के ऊपर चोट लग गई।
घायल होने के बावजूद passenger को पकड़ा
चोट लगने के बावजूद Dubey ने senior railway staffer Ganesh Rokde की मदद से passenger को पकड़ लिया। उसे पहले TC office ले जाया गया और बाद में Andheri GRP को सौंप दिया गया।
वहीं, Dubey को master office को जानकारी देने के बाद railway dispensary ले जाया गया, जहां उनकी चोट का treatment किया गया।
बिना टिकट यात्रा पर अब ₹500 minimum excess charge
इस घटना के बीच commuters के लिए यह जानना भी जरूरी है कि 2026 में railway के ticketless-travel rules में minimum excess charge ₹500 किया गया है। इसके अलावा applicable fare या fare difference भी देना पड़ सकता है।
यानी ticket को लेकर कोई dispute हो तो passenger को railway की तय प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए। Ticket checking के दौरान physical confrontation करना अलग कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
Passenger को Andheri GRP के हवाले किए जाने के बाद अब मामले में FIR, आरोपी पर लगने वाली धाराएं और आगे की legal action महत्वपूर्ण होगी।
Western Railway ने ticket checking के दौरान होने वाले disputes को record करने के लिए body-camera pilot भी शुरू किया है। इसका उद्देश्य passenger और railway staff के बीच विवाद की स्थिति में recorded evidence उपलब्ध कराना है।
Mumbai GMLR tunnel: SGNP के नीचे TBM Tulsi ने 5.3 किमी tunnel की खुदाई शुरू की। जानिए Goregaon-Mulund route, 20 मिनट सफर, safety और 2029 deadline की जानकारी।
मुंबई: Goregaon और Mulund के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। Goregaon-Mulund Link Road (GMLR) project के तहत Sanjay Gandhi National Park (SGNP) के नीचे twin tunnel की actual खुदाई शुरू हो गई है। BMC ने पहली Tunnel Boring Machine यानी TBM ‘Tulsi’ को excavation के लिए commission कर दिया है। यह tunnel Goregaon East की Dadasaheb Phalke Chitranagari यानी Film City को Mulund West के Amar Nagar से जोड़ेगी।
यह सिर्फ एक और road project का construction update नहीं है। GMLR पूरा होने के बाद Mumbai के western और eastern suburbs के बीच direct east-west connectivity तैयार होगी। अभी Goregaon से Mulund जाने में traffic और route के हिसाब से काफी समय लगता है, जबकि project के पूरा होने के बाद travel time करीब 90 मिनट से घटकर 20 मिनट तक आने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि यह estimated corridor travel time है, यानी हर हालत में door-to-door 20 मिनट की guarantee नहीं है।
GMLR की कुल length करीब 12.2 किलोमीटर है और project को चार phases में execute किया जा रहा है। SGNP के नीचे बनने वाला tunnel हिस्सा Phase 3(B) का सबसे अहम component है। यहां दो तीन-लेन वाली tunnels बनाई जा रही हैं, जो Film City side से शुरू होकर Mulund West के Amar Nagar तक जाएंगी।
BMC की latest जानकारी के मुताबिक tunnel package की total length करीब 6.6 किलोमीटर है। इसमें twin tunnels के साथ 17 cross passages, 720 मीटर के twin-box tunnel और Goregaon तथा Mulund की तरफ करीब 600 मीटर approach roads भी शामिल हैं। यानी सिर्फ underground boring पूरा होना ही पूरा काम नहीं है; इसके बाद approach roads, internal systems और बाकी infrastructure को भी ready करना होगा।
जिस machine ने अब खुदाई शुरू की है उसका नाम Tulsi रखा गया है। यह अत्याधुनिक Earth Pressure Balance (EPB) TBM technology पर काम करेगी। इसका इस्तेमाल खास तौर पर इस तरह किया जा रहा है कि SGNP के sensitive forest area में surface-level construction का impact कम से कम रहे।
पहली TBM की assembly पूरी हो चुकी थी और उसका Site Acceptance Test भी successfully complete किया गया। अब यही machine underground excavation का actual काम शुरू कर चुकी है। दूसरी TBM की assembly अभी चल रही है और BMC के मुताबिक उससे October 2026 में excavation शुरू करने का target है।
जंगल के नीचे tunnel बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
GMLR का सबसे sensitive हिस्सा SGNP के नीचे से गुजरता है। जमीन के ऊपर बड़ी road बनाने से forest और biodiversity पर ज्यादा disturbance हो सकता था। इसलिए tunnel boring technology के जरिए road को underground ले जाने का रास्ता चुना गया है। पुराने project documents में भी SGNP के अंदर किसी shaft की जरूरत न पड़े, इसके लिए TBM-based tunnelling का प्रस्ताव रखा गया था।
SGNP में Tulsi और Vihar lakes भी हैं, जो Mumbai की water supply का हिस्सा हैं। इसलिए इस project में tunnel construction के दौरान environment और water-related concerns को लेकर safeguards खास महत्व रखते हैं।
यही वजह है कि इस project की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चट्टान काटकर tunnel बनाना नहीं, बल्कि sensitive forest और आसपास के ecological system को ध्यान में रखते हुए construction पूरा करना भी है।
इतनी लंबी underground road tunnel में सिर्फ road बना देना काफी नहीं है। किसी accident, fire या emergency की situation में लोगों को safe तरीके से बाहर निकालना भी जरूरी है।
GMLR tunnel में mechanical ventilation, mist-based firefighting system, CCTV surveillance, SCADA control system, LED lighting और modern signage लगाए जाएंगे। दोनों tunnels के बीच 17 cross passages भी होंगे। इनका मकसद emergency situation में एक tunnel से दूसरी tunnel तक access और evacuation की सुविधा देना है।
Tunnel में utility ducts भी रखे जाएंगे और हर tunnel में 1,800 mm diameter की water pipeline के लिए provision किया गया है। यानी underground corridor का इस्तेमाल सिर्फ traffic movement तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि city utilities के लिए भी space रखा गया है।
Goregaon से Mulund का सफर कितना बदल सकता है?
GMLR का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलने की उम्मीद है जिन्हें रोज western suburbs से eastern suburbs की तरफ जाना पड़ता है।
अभी Goregaon, Jogeshwari, Powai, Mulund और आसपास के routes पर traffic के कारण east-west movement काफी समय ले सकता है। GMLR के जरिए एक direct high-capacity corridor मिलने से existing roads पर traffic pressure कम करने का target है।
Project operational होने के बाद Goregaon-Mulund journey करीब 20 मिनट तक आने की उम्मीद है। इससे travel time के साथ fuel consumption में भी कमी आ सकती है। लेकिन actual journey time इस बात पर भी depend करेगा कि tunnel के entry-exit points, approach roads और आगे के connecting roads पर उस समय कितना traffic है।
Mumbai के लिए इसका फायदा सिर्फ Goregaon और Mulund तक नहीं
GMLR का असर सिर्फ इन दो इलाकों तक सीमित नहीं रहने वाला। यह western suburbs को eastern side के Mulund, Thane और आगे Navi Mumbai की तरफ जाने वाले road network से बेहतर तरीके से connect करने में मदद कर सकता है।
इससे उन commuters को भी फायदा मिलने की उम्मीद है जिन्हें रोज east-west direction में travel करना पड़ता है। Emergency services, logistics और commercial movement के लिए भी faster connectivity महत्वपूर्ण हो सकती है।
Project से प्रभावित लोगों का क्या होगा?
GMLR की construction के कारण प्रभावित होने वाले करीब 906 project-affected persons के rehabilitation का काम भी project का हिस्सा है। BMC के मुताबिक Kanjurmarg में छह ground-plus-23-storey buildings में इनका rehabilitation किया जा रहा है।
इसका मतलब GMLR की कहानी सिर्फ road और tunnel की नहीं है। Project के साथ उन लोगों का rehabilitation भी जुड़ा है जिनकी property या रहने की जगह infrastructure work से प्रभावित हुई है।
पहली TBM Tulsi ने excavation शुरू कर दिया है। दूसरी TBM की assembly चल रही है और BMC ने October 2026 में उसकी excavation शुरू करने का target रखा है।
पूरे GMLR project को February 2029 तक complete करने का target रखा गया है। BMC के मुताबिक project में अब तक करीब 21% physical progress हो चुकी है।
यानी अभी Mumbai commuters को 20 मिनट के सफर का फायदा तुरंत नहीं मिलने वाला। पहले tunnels की excavation और lining, cross passages, approach roads, ventilation, firefighting, CCTV, lighting और बाकी systems का काम पूरा होगा। उसके बाद testing और commissioning के बाद यह corridor traffic के लिए open किया जाएगा।
GMLR की असली परीक्षा अब शुरू हुई है
Goregaon-Mulund Link Road लंबे समय से Mumbai के बड़े connectivity projects में शामिल है, लेकिन अब इसका सबसे challenging underground phase जमीन पर दिखाई देने लगा है।
TBM Tulsi के शुरू होने का मतलब है कि project अब planning और preparation से निकलकर actual tunnelling phase में पहुंच गया है। आगे दूसरी TBM का काम शुरू होना, दोनों tunnels की excavation पूरी होना और बाकी road infrastructure का समय पर तैयार होना सबसे अहम रहेगा।
अगर BMC का February 2029 वाला target पूरा होता है, तो Mumbai को western और eastern suburbs के बीच एक नया direct high-capacity route मिलेगा। और अगर travel-time estimate के मुताबिक सफर करीब 20 मिनट तक आता है, तो Goregaon-Mulund के बीच रोज travel करने वाले हजारों लोगों के लिए यह सिर्फ एक नई road नहीं, बल्कि daily commute में बड़ा बदलाव हो सकता है।
मुंबई से रेप के आरोपी सब-इंस्पेक्टर अजमल हक गिरफ्तार। सॉल्ट लेक गेस्ट हाउस केस में बिधाननगर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया।
मुंबई: पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में महिला से रेप के आरोप में फरार चल रहे सब-इंस्पेक्टर अजमल हक को बिधाननगर ईस्ट पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले जाया गया है और अब उसे बिधाननगर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक इलाके में एक महिला से रेप के आरोप में फरार चल रहे पुलिस अधिकारी को बिधाननगर ईस्ट पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अजमल हक के रूप में हुई है, जो बीरभूम जिले के नलहाटी थाने में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था।
पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया। वहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे कोलकाता ले गई है। अब आरोपी सब-इंस्पेक्टर को बिधाननगर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग कर सकती है।
सॉल्ट लेक के गेस्ट हाउस में रेप का आरोप
पुलिस के मुताबिक, मामला पिछले साल का बताया जा रहा है। महिला ने जुलाई में बिधाननगर ईस्ट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सब-इंस्पेक्टर अजमल हक महिला को सॉल्ट लेक के सीएल ब्लॉक स्थित एक गेस्ट हाउस में लेकर गया था, जहां उसके साथ रेप किया गया।
शिकायत मिलने के बाद बिधाननगर ईस्ट पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी पुलिस अधिकारी की तलाश की।
जमानत मिलने के बाद हो गया था फरार
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में आरोपी सब-इंस्पेक्टर को पहले जमानत मिल गई थी। इसके बाद जब बिधाननगर ईस्ट पुलिस ने बीरभूम जिला पुलिस से आरोपी अधिकारी के संबंध में संपर्क किया, तो उसके गायब होने की जानकारी सामने आई।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी।
जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी मुंबई में मौजूद है। सूचना के आधार पर बिधाननगर ईस्ट पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की परिस्थितियां क्या थीं और मामले से जुड़े कौन-कौन से सबूत उपलब्ध हैं। जांच के दौरान पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ-साथ मामले से जुड़े अन्य लोगों और उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच करेगी।
फिलहाल आरोपी पर लगाए गए रेप के आरोप जांच का विषय हैं। मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही सामने आएगा।
मुंबई लोकल में महिलाओं की Gold Chain और Mangalsutra चोरी करने वाली पुणे की 65 वर्षीय अनघा जोशी गिरफ्तार, CCTV से खुला राज।
मुंबई: Local Train में महिलाओं के गले से Gold Chain और Mangalsutra चोरी करने वाली एक 65 साल की महिला को Railway Police ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला का नाम अनघा जोशी है और वह पुणे की रहने वाली है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि अनघा जोशी चोरी करने के लिए पुणे से मुंबई आती थी और खास बात ये है कि वह हर दिन चोरी नहीं करती थी। उसका अपना एक अलग ‘Lucky Day’ था—शनिवार।
बताया जा रहा है कि वह महीने के पहले और तीसरे शनिवार को ही मुंबई आती और Local Train में महिलाओं को अपना Target बनाती थी।
पुलिस जांच के मुताबिक अनघा जोशी का मानना था कि शनिवार उसके लिए Lucky है। इसी वजह से वह महीने के पहले और तीसरे शनिवार को पुणे से मुंबई आती थी।
मुंबई पहुंचने के बाद वह Railway Station और Local Train की भीड़ में महिलाओं पर नजर रखती थी। खासकर ऐसी महिलाएं उसके निशाने पर होती थीं, जिनके गले में Gold Chain या Mangalsutra होता था।
भीड़ में धक्का-मुक्की के दौरान वह मौका देखकर Jewellery निकाल लेती और फिर पुणे वापस चली जाती थी।
दो चोरी की घटनाओं ने खोला पूरा राज
इस मामले में पुलिस को सबसे बड़ा सुराग दो अलग-अलग चोरी की घटनाओं के बाद मिला।
2 मई को दादर Railway Station पर Borivali Local पकड़ते समय एक 44 वर्षीय महिला Banker के गले से करीब 67 हजार रुपये की Gold Chain और Pendant चोरी हो गई।
इसके करीब एक महीने बाद 6 जून को दादर में ही Borivali Local में चढ़ते समय एक महिला Finance Executive के गले से करीब 89 हजार रुपये का Mangalsutra और Gold Chain चोरी हो गई।
दोनों मामलों में शिकायत मिलने के बाद Railway Police ने जांच शुरू की।
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अनघा जोशी ने कथित तौर पर बताया कि वह करीब 20 साल पहले भी कुछ समय तक Chain Snatching में शामिल रही थी।
पुलिस के मुताबिक मुंबई से चोरी किए गए Gold Jewellery को वह पुणे ले जाती थी और वहां कुछ ज्वैलर्स को बेच देती थी।
Police ने पुणे के कुछ ज्वैलर्स की दुकानों से चोरी के Jewellery भी बरामद किए हैं। अब जांच इस बात की भी की जा रही है कि अनघा ने पहले कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था और इस पूरे काम में उसके साथ कोई और भी शामिल था या नहीं।
पुलिस जांच में अनघा जोशी की Family Background को लेकर भी जानकारी सामने आई है।
बताया गया है कि उनके बेटे की एक Accident में मौत हो गई थी, जबकि उनके पति की Alcohol Addiction के चलते मौत हुई थी। इसके बाद घर चलाने और रोजमर्रा के खर्च को लेकर आर्थिक परेशानियां बढ़ गईं।
पुलिस के अनुसार, इन्हीं परिस्थितियों के बाद उन्होंने कथित तौर पर चोरी का रास्ता अपनाया।
हालांकि आर्थिक परेशानी अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं की Jewellery चोरी करने के आरोप में Railway Police ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
अब पुलिस को और कितनी वारदातों का पता चलेगा?
अनघा जोशी फिलहाल Judicial Custody में हैं। पुलिस अब उनके पुराने Record और Mumbai में हुई दूसरी Jewellery Theft की घटनाओं को भी खंगाल रही है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ‘पहले और तीसरे शनिवार’ वाला उनका Lucky Day वाला Pattern सिर्फ इन घटनाओं तक सीमित था या उन्होंने लंबे समय से इसी तरीके से Mumbai की Local Trains में कई महिलाओं को Target किया था?
Police Investigation पूरी होने के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है।
