महाराष्ट्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पेश की गई है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर इलेक्ट्रिक कारों और बसों को टोल में 100% छूट मिलेगी। राज्य सरकार राजमार्गों पर हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। भारी डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए सब्सिडी देगी।
मंत्रालय प्रतिनिधि
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 की घोषणा कर दी है। इसके तहत मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक कारों व ई-बसेस को आगामी 5 वर्षों के लिए 100% टोल माफी का ऐलान कर दिया गया है। जल्द ही राज्य के सभी सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) अंतर्गत हाइवे पर भी टोल माफी लागू कर दी जाएगी। Maharashtra: Now toll will not be charged on electric vehicles. Express Highway and Samruddhi Highway all free
महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी जीआर में कहा गया है कि टोल माफी की राशि को परिवहन विभाग PWD को पूरक प्रावधानों के माध्यम से कर देगा। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति द्वारा लिया जाएगा।
चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण
मुंबई-पुणे और मुंबई-नागपुर रूट पर लागू सरकार की योजना के तहत राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 25 किमी पर एक EV चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य किया गया है। सभी मौजूदा और नए पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक EV चार्जिंग सुविधा होगी। इसके लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और परिवहन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाएगा। एसटी के प्रत्येक बस डिपो और स्टेशन पर भी फास्ट चार्जिंग सुविधा अनिवार्य की जाएगी। यह नीति मुंबई-पुणे और मुंबई-नागपुर मार्गों के बीच सतत परिवहन मॉडल को भी प्रोत्साहित करेगी।
इलैक्ट्रिक वाहन में तब्दील के लिए मिलेगी सब्सिडी
नई नीति में ट्रक, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले जटिल वाहन, एंबुलेंस और कचरा परिवहन के वाहनों को भी शामिल किया गया है। इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए राज्य सरकार विशेष सब्सिडी प्रदान करेगी, क्योंकि ये वाहन सामान्य कारों की तुलना में 67 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं। Maharashtra: Now toll will not be charged on electric vehicles. Express Highway and Samruddhi Highway all free
