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मुंबई महापौर रितू तावडे के सोशल मीडिया प्रबंधन पर 25 लाख रुपये के प्रस्ताव से विवाद बढ़ा। किशोरी पेडणेकर ने सवाल उठाए, अब स्थायी समिति ने प्रस्ताव खारिज कर दिया।
मुंबई:मुंबई महानगरपालिका में महापौर रितू तावडे के कार्यालय के सोशल मीडिया प्रबंधन को लेकर शुरू हुआ 25 लाख रुपये से ज्यादा का विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। जिस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने मनपा के पैसों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे, उसे स्थायी समिति ने अब आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
मामला सिर्फ 25 लाख रुपये का नहीं था। सवाल यह भी उठा कि जब मनपा के पास पहले से जनसंपर्क विभाग और सोशल मीडिया व्यवस्था मौजूद है, तो महापौर कार्यालय के लिए अलग से इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ी?
क्या था पूरा मामला?
मनपा में महापौर कार्यालय के सोशल मीडिया प्रबंधन से जुड़ा 25 लाख 12 हजार 786 रुपये का प्रस्ताव सामने आया था। यह रकम 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक एक साल की अवधि के लिए बताई गई थी।
प्रस्ताव में महापौर कार्यालय की बैठकों, दौरे, निरीक्षण और दूसरे आधिकारिक कार्यक्रमों की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की बात थी।
मामले ने तब राजनीतिक रंग पकड़ लिया, जब यह सवाल उठने लगा कि क्या मुंबईकरों से मिलने वाले टैक्स का पैसा महापौर की सोशल मीडिया मौजूदगी और प्रचार पर खर्च किया जा रहा है।
किशोरी पेडणेकर ने उठाए सवाल
मुंबई मनपा में विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर ने इस मुद्दे पर महापौर और सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला बोला।
पेडणेकर का कहना था कि मुंबईकर टैक्स इसलिए नहीं देते कि उनकी मेहनत की कमाई सोशल मीडिया प्रचार पर खर्च हो। उनके मुताबिक शहर में सड़कें, गड्ढे, कचरा, नालियों और नालों की सफाई, ट्रैफिक और दूसरी बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े सवाल अब भी मौजूद हैं।
विवाद बढ़ने के बाद महापौर रितू तावडे ने सफाई दी कि इस पूरे मामले में उनकी तरफ से किसी एजेंसी को चुनने या ठेका देने में कोई दखल नहीं है।
उनके मुताबिक, मनपा में सोशल मीडिया से जुड़ी एजेंसी पहले से काम कर रही है और पिछले करीब दो वर्षों से मनपा के सोशल मीडिया काम को संभाल रही है। महापौर ने यह भी कहा कि उनके कार्यालय से संबंधित तकनीकी जरूरतों के लिए कुछ कर्मचारियों की व्यवस्था की बात कही गई थी, जिसे लेकर उन्होंने पत्र दिया था।
महापौर ने यह आरोप भी लगाया कि उनके नाम को इस मामले में राजनीतिक विवाद खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
25 लाख का मतलब महापौर की निजी प्रसिद्धि के लिए अलग एजेंसी नहीं?
मनपा और महापौर कार्यालय की सफाई के मुताबिक, 25 लाख रुपये किसी नई अलग एजेंसी को सिर्फ महापौर की निजी प्रसिद्धि के लिए देने का मामला नहीं था। मनपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालने वाली Runtime Solutions Private Limited को ही एक साल के लिए काम जारी रखने का प्रस्ताव था और उसी व्यवस्था के तहत महापौर कार्यालय के सोशल मीडिया काम को भी संभाला जाना था।
यानी विपक्ष ने जिस खर्च को महापौर की सोशल मीडिया प्रसिद्धि से जोड़कर सवाल उठाया, मनपा का पक्ष यह है कि यह मनपा की मौजूदा सोशल मीडिया व्यवस्था से जुड़ा खर्च था, न कि महापौर के लिए अलग नई प्रचार एजेंसी की नियुक्ति।
फिर विवाद इतना बढ़ा क्यों?
विवाद इसलिए बड़ा क्योंकि प्रस्ताव में महापौर कार्यालय के सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए 25 लाख 12 हजार 786 रुपये की रकम साफ तौर पर सामने आई।
रिपोर्टों के मुताबिक यह खर्च करीब 2.09 लाख रुपये प्रति महीने और लगभग 6,900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बैठता था। प्रस्ताव में महापौर के आधिकारिक कार्यक्रमों, बैठकों, निरीक्षण दौरों और सार्वजनिक गतिविधियों की जानकारी सोशल मीडिया पर पहुंचाने की बात थी।
इसके बाद विपक्ष ने सवाल किया कि मनपा के पास पहले से जनसंपर्क विभाग और केंद्रीय सोशल मीडिया व्यवस्था होने के बावजूद इस तरह का अतिरिक्त खर्च जरूरी क्यों है।
अब आया सबसे बड़ा मोड़
इस पूरे विवाद का फिलहाल सबसे अहम अपडेट यह है कि स्थायी समिति ने 25 लाख रुपये वाले इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया।
21 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव को ‘नॉट टेकन’ घोषित कर दिया गया। यानी जिस प्रस्ताव को लेकर पिछले दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हुए थे, वह फिलहाल मंजूरी की दिशा में आगे नहीं गया।
बताया गया कि विवाद बढ़ने के बाद महापौर ने भी अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा था कि स्थायी समिति के सामने आने वाले प्रस्ताव उनकी व्यक्तिगत अनुमति से नहीं आते और अगर उन्हें पहले से इसकी जानकारी होती तो वह इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश करतीं।
इस विवाद ने मनपा के खर्च को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है।
मुंबई जैसे शहर में जहां सड़क, गड्ढे, सफाई, नाले, ट्रैफिक और दूसरी नागरिक सुविधाएं लगातार लोगों की रोजमर्रा की परेशानी बनी रहती हैं, वहां सोशल मीडिया और प्रचार से जुड़े खर्च की जरूरत और उसका फायदा जनता को कितना मिलेगा—इसका हिसाब साफ होना जरूरी है।
दूसरी तरफ मनपा का कहना है कि यह कोई नई अलग प्रचार एजेंसी नियुक्त करने का मामला नहीं था, बल्कि पहले से चल रही मनपा की सोशल मीडिया व्यवस्था से जुड़ा काम था।
फिलहाल 25 लाख 12 हजार 786 रुपये का विवादित प्रस्ताव स्थायी समिति में आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है—मुंबईकरों के टैक्स से होने वाले हर खर्च की प्राथमिकता आखिर तय कैसे होनी चाहिए?
एक नजर में
मामला
जानकारी
विवाद
महापौर कार्यालय के सोशल मीडिया प्रबंधन का खर्च
प्रस्तावित रकम
25 लाख 12 हजार 786 रुपये
अवधि
1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027
एजेंसी
Runtime Solutions Private Limited
मुख्य आपत्ति
मनपा के मौजूदा सोशल मीडिया और जनसंपर्क ढांचे के बावजूद खर्च
विपक्ष का रुख
मुंबईकरों के टैक्स के पैसे के इस्तेमाल पर सवाल
महापौर का पक्ष
अलग नई प्रचार एजेंसी नहीं, प्रक्रिया में उनका हस्तक्षेप नहीं
मुंबई में प्याज 59% महंगा, लासलगांव में भाव ₹4,251 क्विंटल पार। जानिए ₹35 वाला प्याज कहां मिलेगा, कांदा एक्सप्रेस से मुंबई को कब राहत मिलेगी और आगे क्या होगा।
मुंबई: रसोई में प्याज एक बार फिर जेब पर भारी पड़ने लगा है। देश में प्याज का औसत खुदरा भाव एक साल में करीब 59 प्रतिशत बढ़कर ₹43.53 किलो पहुंच गया है। एक साल पहले यही भाव ₹27.37 किलो था। थोक भाव भी ₹21.23 से बढ़कर ₹35.58 किलो हो चुका है।
लेकिन मुंबई के ग्राहक के लिए असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि देश में प्याज कितना महंगा हुआ। बड़ा सवाल यह है कि जब देश में प्याज का कुल उत्पादन पिछले साल के लगभग बराबर रहने का अनुमान है, तब नासिक के लासलगांव में भाव ₹4,251 क्विंटल के पार कैसे पहुंच गया? और सरकार की ‘कांदा एक्सप्रेस’ से मुंबई को कब राहत मिलेगी?
लासलगांव में प्याज के भाव ने पकड़ी तेज रफ्तार
25 अगस्त को नासिक के लासलगांव थोक बाजार में प्याज का औसत भाव करीब ₹4,251 प्रति क्विंटल यानी लगभग ₹42.51 किलो पहुंच गया। अच्छी गुणवत्ता वाला प्याज करीब ₹50 किलो तक बताया गया है। इसी दौरान पिंपलगांव एपीएमसी में औसत भाव करीब ₹4,400 प्रति क्विंटल रहा।
सबसे ज्यादा चिंता वाली बात सिर्फ भाव नहीं, बल्कि मंडी में पहुंचने वाले प्याज की मात्रा है। लासलगांव में रोजाना की आवक पिछले कुछ हफ्तों में करीब 15,000 क्विंटल से घटकर लगभग 9,000 क्विंटल रह गई। 25 अगस्त को करीब 10,220 क्विंटल की आवक दर्ज हुई।
यानी बाजार में सालाना उत्पादन की बात अलग है, लेकिन इस समय मंडी में रोज कितना प्याज पहुंच रहा है, यह कीमत तय करने में ज्यादा अहम हो गया है।
पैदावार लगभग उतनी ही, फिर प्याज महंगा क्यों?
यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है।
केंद्र सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2025-26 में प्याज का उत्पादन करीब 307.37 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 में यह 307.67 लाख टन था। यानी कुल सालाना उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सरकार ने जुलाई में भी कहा था कि देश में प्याज की उपलब्धता को लेकर तत्काल कोई बड़ी कमी नहीं है।
फिर कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी?
क्योंकि पूरे साल में पैदा होने वाला प्याज और किसी खास समय मंडी में उपलब्ध प्याज एक ही बात नहीं है।
इस समय लासलगांव में मुख्य रूप से मार्च-अप्रैल में निकाली गई गर्मी की फसल आ रही है। किसानों ने इस फसल को स्टोर करके रखा था। इसकी सामान्य भंडारण अवधि करीब पांच से छह महीने होती है। अब नई खरीफ फसल की बड़ी आवक अक्टूबर के मध्य से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है।
यानी अगस्त से अक्टूबर के बीच बाजार को पुराने स्टॉक की आवक पर काफी निर्भर रहना पड़ रहा है। अगर किसान कम प्याज मंडी में लाता है और नई फसल की आवक देर से होती है, तो कुल सालाना उत्पादन पर्याप्त होने के बावजूद तत्काल उपलब्धता कम पड़ सकती है।
बारिश, खरीफ फसल और कम आवक ने बढ़ाया दबाव
लासलगांव एपीएमसी से जुड़ी जानकारी के मुताबिक बारिश और खेतों में खरीफ फसल से जुड़े काम के कारण कई किसान फिलहाल अपना स्टॉक मंडी में नहीं ला रहे हैं। जिन किसानों को तत्काल पैसों की जरूरत है, उनकी तरफ से ज्यादा आवक हो रही है।
अगस्त के मध्य में भी व्यापारियों ने दक्षिण भारत से आने वाली खरीफ प्याज की फसल में देरी को कीमत बढ़ने की एक वजह बताया था। देर से बुआई के कारण नई फसल की आवक आगे खिसकने की आशंका ने बाजार में तेजी को बढ़ाया।
इसलिए मौजूदा तेजी को सिर्फ ‘प्याज कम पैदा हुआ’ कहकर समझना सही नहीं होगा। इसमें मौसम, फसल चक्र, मंडी आवक, भंडारण, मांग और आपूर्ति की टाइमिंग सभी का असर है।
मुंबई में ग्राहक को कितना प्याज मिल रहा है?
यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा। देश का ₹43.53 किलो औसत खुदरा भाव मुंबई का भाव नहीं है।
मुंबई क्षेत्र के उपलब्ध मंडी आंकड़ों में अगस्त के दौरान प्याज के थोक भाव अलग-अलग श्रेणियों में करीब ₹28 से ₹38 किलो के बीच रहे, जबकि शहर की खुदरा जानकारी में मुंबई में प्याज करीब ₹52–58 किलो तक पहुंचने की बात सामने आई। अलग-अलग गुणवत्ता, तारीख और इलाके के कारण दुकानों पर भाव इससे अलग भी हो सकता है।
यानी लासलगांव से निकलने के बाद प्याज की कीमत मुंबई तक आते-आते सिर्फ खरीद भाव से तय नहीं होती। परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग, छंटाई, पैकिंग, खराबा, मंडी खर्च और खुदरा कारोबार की लागत भी जुड़ती है।
आरबीआई के एक अध्ययन में प्याज की मूल्य श्रृंखला का आकलन करते हुए पाया गया था कि उपभोक्ता द्वारा खर्च किए गए हर ₹1 में किसान की औसत हिस्सेदारी करीब 36 पैसे थी। यह पुराना औसत अध्ययन है और इसे आज के मुंबई भाव पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे यह जरूर समझ आता है कि दुकान पर ग्राहक जो पूरा पैसा देता है, वह सीधे किसान तक नहीं पहुंचता।
बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने नासिक से बड़े उपभोग केंद्रों तक बफर स्टॉक का प्याज रेल के जरिए भेजना शुरू किया है। इसे ‘कांदा एक्सप्रेस’ नाम दिया गया है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे के मुताबिक शुरुआती तौर पर चेन्नई, मदुरै, दिल्ली, एर्नाकुलम और गुवाहाटी को प्याज भेजा जा रहा है। इन खेपों के 26 अगस्त तक संबंधित केंद्रों पर पहुंचने की उम्मीद है। बाजार की जरूरत के हिसाब से आगे दूसरे शहरों को भी जोड़ा जा सकता है।
यहां मुंबई के लोगों के लिए सबसे जरूरी बात सामने आती है।
मुंबई अभी शुरुआती पांच केंद्रों में नहीं
25 अगस्त तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मुंबई को ‘कांदा एक्सप्रेस’ के शुरुआती पांच केंद्रों में शामिल नहीं किया गया है।
इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि मुंबई में सरकारी ₹35 किलो वाला प्याज दुकानों पर मिलना शुरू हो गया है।
अगर मुंबई में कीमतों का दबाव बना रहता है तो आगे शहर को इस व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है।
₹35 किलो वाला प्याज आखिर कहां मिलेगा?
सरकार चुनिंदा उपभोग केंद्रों में बफर स्टॉक का प्याज करीब ₹35 किलो की दर से उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसकी बिक्री एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए की जानी है।
लेकिन ₹35 किलो को पूरे देश का नया खुदरा भाव समझना गलत होगा।
यह सरकारी बफर स्टॉक से होने वाली नियंत्रित बिक्री है, जिसका मकसद उन बाजारों में अतिरिक्त प्याज पहुंचाना है जहां कीमतों पर ज्यादा दबाव है।
इसलिए मुंबई के ग्राहक के लिए फिलहाल सवाल यह नहीं है कि ‘₹35 का प्याज पूरे मुंबई में कब मिलेगा’, बल्कि यह है कि सरकार मुंबई को अपने अगले वितरण केंद्रों में कब शामिल करती है।
सरकार के पास कितना प्याज है?
केंद्र के मुताबिक इस साल करीब 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक उपलब्ध है। सरकार का कहना है कि घरेलू जरूरत के लिए कुल उपलब्धता पर्याप्त है और जरूरत पड़ने पर बफर स्टॉक को चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारा जाएगा।
इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में प्याज की कोई समस्या ही नहीं है। सरकार के पास स्टॉक होना और हर शहर की मंडी में उसी समय पर्याप्त प्याज पहुंचना दो अलग बातें हैं।
इसी वजह से सरकार बफर स्टॉक को एक साथ पूरे बाजार में छोड़ने के बजाय कीमत और स्थानीय उपलब्धता के हिसाब से अलग-अलग केंद्रों तक भेजने की रणनीति अपना रही है।
2024-25 में करीब 14 रेल रेक के जरिए लगभग 12,000 टन बफर प्याज पांच शहरों तक भेजा गया था।
2025-26 में इसका पैमाना बढ़कर करीब 86 रेक और लगभग 88,000 टन प्याज तक पहुंच गया, जिसे 16 बड़े शहरों तक भेजा गया।
इसका मकसद साफ है—जहां प्याज का स्टॉक ज्यादा है वहां से उसे उन बड़े बाजारों तक जल्दी पहुंचाना जहां कीमत ज्यादा है।
फिर नासिक में दिल्ली से ज्यादा भाव क्यों?
यहीं सरकार की चिंता भी सामने आई है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा है कि नासिक की मंडी में प्याज का भाव दिल्ली से ज्यादा होना सामान्य स्थिति नहीं है। उन्होंने ऐसे हालात में कार्टेलाइजेशन और सट्टेबाजी की भूमिका की आशंका भी जताई है।
हालांकि इसे व्यापारियों पर साबित आरोप के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह सरकार की ओर से जताई गई आशंका है।
दूसरी तरफ मंडी से जुड़ी जानकारी में कम आवक और मजबूत मांग को कीमत बढ़ने की बड़ी वजह बताया गया है। इसलिए बाजार की मौजूदा तेजी में आपूर्ति की कमी, कम आवक और व्यापारिक गतिविधियों—तीनों पर नजर रखना जरूरी है।
सरकारी खरीद का आंकड़ा भी क्यों अहम है?
केंद्र ने 2026-27 के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को कुल 2 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य दिया था। दोनों एजेंसियों के लिए एक-एक लाख टन का लक्ष्य रखा गया।
25 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एजेंसियां मिलकर अब तक करीब 1.15 लाख टन गर्मी की फसल खरीद पाई हैं। इसमें नेफेड की खरीद करीब 56,000 टन और एनसीसीएफ की करीब 59,000 टन बताई गई।
जुलाई के अंत में केंद्र ने खरीद दर बढ़ाकर ₹2,335 प्रति क्विंटल यानी ₹23.35 किलो की थी। लेकिन किसान संगठनों ने इस दर को भी कम बताया। ग्रेड-ए प्याज और 45 से 65 मिलीमीटर आकार की गुणवत्ता शर्तों को लेकर भी किसानों ने आपत्ति जताई थी।
यानी सरकार के सामने एक साथ दो चुनौती हैं—बफर स्टॉक बनाना और किसानों से ऐसी कीमत पर खरीद करना जिससे उन्हें बाजार में राहत मिले।
किसान को महंगे प्याज का कितना फायदा?
यह मान लेना गलत होगा कि मुंबई में प्याज महंगा होने का मतलब किसान भी उसी अनुपात में कमा रहा है।
महाराष्ट्र के प्याज किसान लंबे समय से कम भाव और बढ़ती लागत की शिकायत करते रहे हैं। किसान संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले ने सरकार से कम से कम ₹3,000 प्रति क्विंटल खरीद भाव और पहले कम कीमत पर प्याज बेच चुके किसानों के लिए ₹1,500 प्रति क्विंटल सहायता की मांग की थी।
दिघोले के मुताबिक प्याज की उत्पादन लागत ₹2,000 प्रति क्विंटल से ऊपर पहुंच चुकी है और भंडारण के दौरान करीब 30 प्रतिशत तक नुकसान होने से किसान को बाजार में दिखने वाले ऊंचे भाव का पूरा फायदा नहीं मिलता।
यानी कुछ महीने पहले किसान कम भाव से परेशान था और अब कम मंडी आवक के कारण ग्राहक महंगा प्याज खरीद रहा है।
मई से अगस्त तक पूरी तस्वीर कैसे बदली?
मई-जून में प्याज के भाव गिरने के दौरान किसानों ने लागत के आसपास भी भाव नहीं मिलने की शिकायत की थी। उस समय महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने करीब ₹30 किलो का न्यूनतम भाव मांगा था।
महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र के सामने नेफेड और एनसीसीएफ की खरीद बढ़ाने, किसानों से सीधे खरीद करने और ग्रेडिंग में पारदर्शिता लाने जैसे मुद्दे रखे थे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस समय बताया था कि केंद्र ने मशीन आधारित ग्रेडिंग की दिशा में कदम उठाने और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध या अतिरिक्त निर्यात शुल्क नहीं लगाने का भरोसा दिया था।
अब अगस्त में तस्वीर पलट गई है। मंडियों में आवक कमजोर हुई, नई खरीफ फसल अभी दूर है और उपभोक्ता बाजार में कीमत बढ़ गई।
यही प्याज बाजार की सबसे बड़ी समस्या है—भाव में तेज उतार-चढ़ाव।
आम परिवार की रसोई पर क्या असर?
प्याज रोजमर्रा के खाने का हिस्सा है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ने का असर सीधे किराने के बजट पर पड़ता है। कम आय वाले परिवारों पर इसका असर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा खाने-पीने पर खर्च होता है।
जुलाई 2026 में देश की खुदरा महंगाई 4.45 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 5.52 प्रतिशत थी। इसी महीने प्याज की सालाना महंगाई दर 22.54 प्रतिशत दर्ज हुई।
अगर प्याज की तेजी लंबे समय तक बनी रहती है तो घरों के अलावा होटल, ढाबे और छोटे खाद्य कारोबार पर भी लागत का दबाव बढ़ सकता है। खासकर उन चीजों में जहां प्याज का इस्तेमाल ज्यादा होता है।
आरबीआई के अध्ययन भी बताते हैं कि प्याज, टमाटर और आलू जैसी रोजमर्रा की सब्जियों की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव खाद्य महंगाई को अस्थिर कर सकता है और इसका असर कम आय वाले परिवारों पर ज्यादा पड़ सकता है।
त्योहारी मौसम से पहले सिर्फ प्याज ही चिंता नहीं बढ़ा रहा है। चीनी के भाव में भी तेजी दर्ज हुई है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को चीनी का औसत भाव ₹48.18 किलो था, जो 20 अगस्त को बढ़कर ₹55.70 किलो हो गया।
केंद्र सरकार ने कहा है कि चीनी की मौजूदा तेजी को सिर्फ इथेनॉल के लिए चीनी डायवर्ट किए जाने से जोड़ना सही नहीं है। सरकार के मुताबिक इथेनॉल के लिए डायवर्ट होने वाली चीनी की हिस्सेदारी 2022-23 के करीब 12 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में करीब 9 प्रतिशत हुई है।
सरकार ने चीनी की तेजी के पीछे कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ी मांग, मौसम से गन्ने को नुकसान, वैश्विक आपूर्ति में कमी और कुछ क्षेत्रों में सट्टेबाजी व जमाखोरी जैसे कारणों का भी जिक्र किया है।
यानी आने वाले त्योहारों से पहले घर के बजट पर प्याज और चीनी दोनों का दबाव देखने को मिल रहा है।
फिलहाल मुंबई में ₹35 किलो वाला सरकारी प्याज मिलने की कोई घोषित व्यवस्था नहीं है। ‘कांदा एक्सप्रेस’ की शुरुआती सूची में मुंबई शामिल नहीं है। सरकार ने फिलहाल चेन्नई, मदुरै, दिल्ली, एर्नाकुलम और गुवाहाटी को शुरुआती केंद्र बनाया है और जरूरत के मुताबिक आगे दूसरे शहर जोड़ने की बात कही है।
इसलिए मुंबई में प्याज की कीमत नीचे आने का सबसे बड़ा संकेत सिर्फ ‘कांदा एक्सप्रेस’ नहीं होगा। असली नजर नासिक-लासलगांव की आवक, वाशी और मुंबई की मंडियों के भाव, नई खरीफ फसल की एंट्री और केंद्र की अगली आपूर्ति योजना पर रहेगी।
फिलहाल तस्वीर इतनी साफ है कि देश में प्याज की सालाना पैदावार में कोई बड़ी कमी नहीं बताई जा रही, लेकिन अगस्त के इस दौर में मंडियों में उपलब्ध माल की आवक घट गई है और नई खरीफ फसल अभी बाजार से दूर है। इसी बीच कीमत बढ़ी है।
सरकार बफर स्टॉक और ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए इस दबाव को कम करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी प्याज मुंबई तक कब पहुंचेगा और लासलगांव की घटती आवक कब दोबारा रफ्तार पकड़ेगी।
मुंबई के मझगांव में गणेश आगमन शोभायात्रा पर अंडे फेंके जाने के बाद तनाव, एफआईआर और भारी पुलिस बंदोबस्त। आरोपी की तलाश, सीसीटीवी जांच जारी है। आरोपी नहीं पकड़ा
मुंबई: मझगांव में रविवार रात गणेश प्रतिमा की आगमन के दौरान अंडे फेंके जाने के आरोप के बाद अचानक तनाव की स्थिति बन गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। फिलहाल इलाके में हालात काबू में हैं और गणेश पंडाल के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मझगांवचा मोरया की प्रतिमा ले जाई जा रही थी
पुलिस के मुताबिक, मझगांवचा मोरया गणेशोत्सव मंडल की गणेश प्रतिमा को पंडाल तक ले जाने के लिए आगमन शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान पास की इमारतों की तरफ से कथित तौर पर अंडे फेंके गए। पुलिस के अनुसार इनमें से एक अंडा गणेश प्रतिमा पर जा गिरा, जिसके बाद शोभायात्रा में शामिल लोगों में नाराजगी फैल गई।
मंडल के उपसचिव विवेक राणे ने बताया कि पंडाल से करीब 30 से 40 मीटर की दूरी पर स्थित एक इमारत की तरफ से अंडे फेंके जाने का आरोप है। आयोजकों ने इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
इसके बाद सड़क पर बड़ी भीड़ जुट गई
अंडा फेंके जाने की खबर फैलने के बाद शोभायात्रा में शामिल लोग संबंधित इमारत के बाहर जमा हो गए। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने लोगों को शांत कराया और भीड़ को वहां से हटाया।
खबर के मुताबिक, इस दौरान करीब 10 हजार से 15 हजार लोग सड़क पर जमा हो गए थे। तनाव चार घंटे से ज्यादा समय तक बना रहा और सोमवार सुबह तक स्थिति नियंत्रण में आने की बात सामने आई है।
मझगांव में तनाव बढ़ने के बाद पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई और गणेश पंडाल के आसपास भी जवान तैनात किए गए। मुंबई पुलिस के मुताबिक अब स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है।
स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, पुलिस उपायुक्त जयंत मीणा ने मौके पर पहुंचकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भीड़ को शांत कराया गया और इलाके में अतिरिक्त बंदोबस्त लगाया गया।
भायखला पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला
भायखला पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 196 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार जांच जारी है और फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
धारा 299 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों से जुड़ी है, जबकि धारा 196 अलग-अलग समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने या सद्भाव बिगाड़ने वाले कृत्यों से संबंधित है।
यही सवाल अब पुलिस की जांच का सबसे अहम हिस्सा है। शुरुआती पुलिस जानकारी में अंडे कथित तौर पर कॉन्टिनेंटल हाइट्स इमारत की तरफ से फेंके जाने की बात सामने आई है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल के आसपास मौजूद तीन से चार बड़ी इमारतों में से वास्तव में अंडे किस इमारत से फेंके गए, यह अभी साफ नहीं हुआ है।
मंडल की तरफ से एक खास इमारत पर शक जताया गया है, लेकिन पुलिस सभी संभावनाओं की जांच कर रही है। इसलिए अभी किसी व्यक्ति या इमारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।
सीसीटीवी से आरोपी तक पहुंचने की कोशिश
पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। जांच का मकसद अंडे फेंकने वाले लोगों की पहचान करना और घटना की सही जगह का पता लगाना है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।
यानी सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या समुदाय को जिम्मेदार बताने वाले दावों से अलग पुलिस की आधिकारिक जांच अभी आरोपी की पहचान तक नहीं पहुंची है।
आयोजकों ने 24 घंटे में कार्रवाई की मांग की
अखिल पब्लिक फेस्टिवल कमेटी के अध्यक्ष हितेश जाधव ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस से तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। जाधव के मुताबिक, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार की तरफ से भी कार्रवाई को लेकर समर्थन और आश्वासन मिला है।
अब इस मामले में अगला बड़ा अपडेट पुलिस की जांच और आरोपी की पहचान को लेकर होगा।
अंडों के साथ पत्थर फेंकने का भी आरोप
घटना के बाद कुछ आयोजकों और स्थानीय लोगों की तरफ से अंडों के साथ पत्थर फेंके जाने का आरोप भी सामने आया है। हालांकि उपलब्ध पुलिस-आधारित जानकारी में अंडे फेंके जाने की बात स्पष्ट रूप से दर्ज है, जबकि पत्थर फेंके जाने की स्वतंत्र पुलिस पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
घटना के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। कुछ पोस्ट में घटना को सीधे सामुदायिक पहचान से जोड़कर पेश किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।
ऐसे में इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस की जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराने से बचा जाए। अभी आधिकारिक रूप से मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है और सीसीटीवी समेत दूसरे उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
मुंबई में पहले भी सामने आया था ऐसा मामला
मझगांव की घटना से पहले मुंबई में गणेश प्रतिमा की आगमन शोभायात्रा के दौरान अंडा फेंके जाने का मामला अगस्त 2022 में सामने आया था। नागपाड़ा के कमाठीपुरा इलाके में गणेश प्रतिमा लेकर जा रहे समूह पर अंडा फेंकने के आरोप में 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 295ए के तहत कार्रवाई की थी।
2022 के उस मामले में पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था, जबकि मझगांव की मौजूदा घटना में अभी किसी गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। इस बार जांच सीसीटीवी और आसपास के इलाके से जुटाए जा रहे साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है।
मझगांव की घटना ऐसे समय सामने आई है जब मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इस साल गणेशोत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा और शहर में बड़ी संख्या में सार्वजनिक गणेश मंडल अपने कार्यक्रम और आगमन समारोह की तैयारी कर रहे हैं।
ऐसे में मझगांव की घटना के बाद संवेदनशील इलाकों में आगमन शोभायात्राओं के दौरान पुलिस बंदोबस्त, भीड़ नियंत्रण और निगरानी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मुंबई के लिए किसी नए विशेष सुरक्षा आदेश की जानकारी सामने नहीं आई है।
सोमवार को मझगांव में स्थिति शांतिपूर्ण बताई गई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके और गणेश पंडाल के आसपास अतिरिक्त जवान तैनात रखे हैं। भायखला पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की अगली कार्रवाई अब इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच में अंडे फेंकने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान कब होती है। आयोजकों की 24 घंटे में कार्रवाई की मांग के बीच अब मझगांव की नजर पुलिस की अगली अपडेट पर है।
मुंबई में मराठी नियम के विरोध में ऑटो चालकों के वर्ग की 3 दिन की हड़ताल शुरू, कांदिवली में सड़क रोकी गई। जानिए नियम, नोटिस, यात्रियों पर असर और आगे क्या होगा।
मुंबई: महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब चालकों के लिए मराठी भाषा की working knowledge अनिवार्य किए जाने के बाद विवाद अब सड़क तक पहुंच गया है। सोमवार को मुंबई के कांदिवली इलाके में ऑटो चालकों के एक वर्ग ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और तीन दिन की हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया।
कांदिवली लिंक रोड पर चालकों ने अपनी गाड़ियां रोककर प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। इस विरोध के बीच मुंबई और MMR के कई हिस्सों में ऑटो और टैक्सी की availability पर भी असर देखने को मिला। खासकर residential areas से railway stations तक जाने वाले feeder routes पर commuters को परेशानी हुई।
लेकिन इस पूरे विवाद की शुरुआत आज के प्रदर्शन से नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों से RTO की Marathi checking और drivers को दिए जा रहे notices के बाद नाराजगी लगातार बढ़ रही थी।
कांदिवली में सड़क पर क्यों उतरे ऑटो चालक?
प्रदर्शन कर रहे गैर-मराठी भाषी चालकों का कहना है कि सरकार का नया नियम उनके लिए परेशानी बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि कई चालक उम्रदराज हैं, कम पढ़े-लिखे हैं और सालों से मुंबई में ऑटो चलाकर अपना घर चला रहे हैं। ऐसे में अचानक language test और कार्रवाई का दबाव उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है।
कांदिवली में प्रदर्शन कर रहे एक चालक ने कहा, “हम 55-60 साल के हैं। हम कभी स्कूल नहीं गए। हम मराठी कैसे बोल सकते हैं? अगर हम पढ़े-लिखे होते, तो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते।”
चालक का कहना था कि कई लोग टूटी-फूटी मराठी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय देने के बजाय कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर उन पर हजारों रुपये का आर्थिक बोझ आया तो वे उसे कैसे संभालेंगे।
क्या पूरे मुंबई के ऑटो बंद हैं?
यहां एक बात समझना जरूरी है। यह पूरे मुंबई के सभी ऑटो और टैक्सी चालकों की आधिकारिक हड़ताल नहीं बताई गई है। विरोध में चालकों का एक वर्ग शामिल है और कुछ transport representatives ने भी कहा है कि शहरव्यापी union strike call नहीं दिया गया है।
यानी मुंबई में हर जगह ऑटो बंद हैं, ऐसा मानना सही नहीं होगा। हालांकि जहां drivers protest या checking से बचने के लिए routes बदल रहे हैं, वहां availability पर असर पड़ रहा है।
यात्रियों के लिए परेशानी क्यों बढ़ी?
मुंबई में ऑटो और टैक्सी सिर्फ point-to-point travel का साधन नहीं हैं। बड़ी संख्या में लोग residential areas से railway stations तक पहुंचने के लिए इन पर निर्भर रहते हैं।
सोमवार को मुंबई महानगर में ऐसे feeder routes पर ऑटो और टैक्सी की कमी महसूस हुई। सुबह के समय office जाने वाले लोगों और railway station तक पहुंचने वाले commuters को ज्यादा परेशानी हुई। कुछ drivers RTO checking वाले प्रमुख रास्तों से बचने के लिए internal और residential roads की तरफ जाने लगे, जिससे सामान्य यात्रियों के लिए भी availability प्रभावित हुई।
कांदिवली लिंक रोड पर प्रदर्शन के दौरान traffic movement भी प्रभावित हुआ। प्रदर्शन स्थल सड़क पर करीब 20 मिनट तक disruption रहा।
आखिर मराठी का नया नियम है क्या?
महाराष्ट्र सरकार ने commercial passenger transport drivers के लिए working knowledge of Marathi को जरूरी किया है। इसके दायरे में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी के साथ app-based commercial cabs भी आते हैं।
RTO अब drivers की रोजमर्रा के passenger communication से जुड़ी मराठी समझ और बोलने की क्षमता check कर रहा है। इसमें destination बताना, fare और travel time समझना, route से जुड़े सवालों का जवाब देना और UPI payment जैसी सामान्य बातचीत शामिल हो सकती है।
महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग की वेबसाइट पर 14 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों में किए गए संशोधन की अधिसूचना भी दर्ज है।
मराठी नहीं आई तो क्या कार्रवाई होगी?
यही इस विवाद का सबसे बड़ा हिस्सा है।
RTO की checking में जिस driver को working Marathi knowledge में कमी मिलती है, उसे तुरंत licence छीनने की प्रक्रिया में नहीं डाला जाता। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक पहले show-cause notice दिया जाता है और driver को एक महीने का समय दिया जाता है कि वह जरूरी Marathi knowledge हासिल करे।
इसके बाद भी नियम का पालन नहीं होने पर badge को तीन महीने तक suspend किया जा सकता है। लगातार नियम नहीं मानने पर आगे cancellation जैसी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।
इसलिए प्रदर्शन कर रहे चालकों की ओर से बताए जा रहे ₹15,000-20,000 के जुर्माने को सीधे सरकारी तय fine के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। चालकों ने आर्थिक दंड को लेकर अपनी चिंता और संभावित financial burden की बात कही है, जबकि सरकार की बताई गई मौजूदा प्रक्रिया में पहले notice और compliance का समय दिया जा रहा है।
RTO की checking में अब तक क्या हुआ?
20 अगस्त से महाराष्ट्र में RTO की flying squads ने ऑटो और टैक्सी चालकों की practical Marathi checking शुरू की।
पहले दिन पूरे महाराष्ट्र में 8,217 drivers की जांच हुई। इनमें Mumbai region में 3,995 drivers शामिल थे और 604 को notice जारी किया गया। इन drivers को Marathi सीखने के लिए एक महीने का समय दिया गया।
इसके बाद दो दिनों के आंकड़ों में MMR में करीब 7,937 drivers की checking और 1,326 notices की जानकारी सामने आई। यही कार्रवाई अब drivers के विरोध का बड़ा कारण बन रही है।
RTO की checking में drivers से classroom-style लिखित परीक्षा नहीं ली जा रही, बल्कि रोज की passenger बातचीत के आधार पर उनकी functional Marathi देखी जा रही है।
सरकार का कहना क्या है?
सरकार का तर्क है कि public transport में driver और passenger के बीच basic communication होना जरूरी है। इसी वजह से working Marathi knowledge को requirement बनाया गया है।
Transport Minister Pratap Sarnaik ने भी इस policy का बचाव किया है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि requirement का उद्देश्य drivers से साहित्यिक या कठिन Marathi लिखवाना नहीं, बल्कि passenger से basic बातचीत करने लायक भाषा की जानकारी सुनिश्चित करना है।
नए badges और permits के मामले में Marathi verification को और formal बनाया गया है। 20 अगस्त से नए auto-rickshaw, taxi और aggregator cab 3badges के लिए practical verification process को video-record करने की व्यवस्था भी लागू की गई है।
क्या सरकार ने drivers को Marathi सिखाने की कोशिश नहीं की?
ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से drivers के लिए Marathi communication training programme चलाया गया था।
Transport officials के मुताबिक बड़ी संख्या में auto और taxi drivers ने training पूरी की है। करीब 1.65 लाख drivers के training complete करने की जानकारी सामने आई है।
हालांकि दूसरी तरफ drivers और unions का कहना है कि इतनी बड़ी workforce के लिए training व्यवस्था और समय पर्याप्त नहीं रहा। Mumbai Autorickshaw-Taximens Union ने deadline बढ़ाने की मांग भी उठाई थी।
यहीं से विवाद का दूसरा पहलू सामने आता है। सरकार कह रही है कि drivers को Marathi सीखने का मौका दिया गया, जबकि drivers का सवाल है कि जिन लोगों की उम्र ज्यादा है और जिन्होंने formal education नहीं ली, उनके लिए language requirement को practical तरीके से पूरा करने के लिए पर्याप्त support और समय मिला या नहीं।
RTO की लाइन में खड़े होने से driver की कमाई पर भी असर
Marathi checking के साथ एक और समस्या सामने आई है। RTO office में certificate और verification के लिए लगने वाली लंबी queues के कारण drivers को कई घंटे काम से बाहर रहना पड़ रहा है।
कुछ drivers ने शिकायत की कि RTO के चक्कर में उनकी रोज की कमाई प्रभावित हो रही है। रिपोर्टों में drivers की तरफ से करीब ₹500-700 तक daily earning loss की बात सामने आई है।
यानी विवाद सिर्फ language सीखने तक सीमित नहीं है। एक driver के लिए training, RTO visit, checking और certificate process का मतलब कई बार उस दिन की कमाई का नुकसान भी है।
क्या Ola-Uber और Rapido drivers पर भी नियम लागू है?
हां। यह नियम सिर्फ traditional black-yellow taxi या auto तक सीमित नहीं है। App-based commercial cabs भी इसके दायरे में हैं।
मुंबई एयरपोर्ट पर भी aggregator cab drivers के एक वर्ग ने इससे जुड़े मुद्दों को लेकर protest किया था। वहां drivers ने Marathi requirement के साथ fare regulation और app-based taxi operations से जुड़े दूसरे मुद्दे भी उठाए थे।
इससे साफ है कि language issue के साथ drivers की दूसरी आर्थिक और operational परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं।
2017 में Bombay High Court ने Marathi rule पर क्या कहा था?
इस विवाद का एक पुराना legal background भी है।
2017 में Bombay High Court ने उस समय के Maharashtra government’s rule को रद्द कर दिया था जिसमें नए auto-rickshaw permits के लिए Marathi knowledge को condition बनाया गया था। Court के सामने उस समय यह सवाल था कि Motor Vehicles Act और मौजूदा rules के तहत सरकार ऐसी permit condition लगा सकती है या नहीं।
लेकिन 2026 की स्थिति को उसी फैसले के बराबर नहीं माना जा सकता। इस बार Maharashtra government ने motor vehicle rules में amendments के जरिए working Marathi knowledge से जुड़ी व्यवस्था को नए legal framework में शामिल किया है।
इसलिए 2017 का फैसला सामने आने के बावजूद मौजूदा 2026 rule की legal स्थिति अलग आधार पर तय होगी।
क्या driver High Court जा सकते हैं?
विरोध कर रहे drivers और unions की तरफ से legal challenge की संभावना भी सामने आई है। Mumbai Rickshawmen’s Union के प्रतिनिधियों ने कहा है कि drivers High Court का रुख करने पर विचार कर रहे हैं।
उनकी मुख्य आपत्ति language requirement से ज्यादा उसके implementation को लेकर है। उनका कहना है कि पर्याप्त training और समय के बिना compliance का दबाव livelihood पर असर डाल सकता है।
अगर मामला court तक जाता है तो आगे यह सवाल महत्वपूर्ण होगा कि working Marathi knowledge की requirement को किस तरीके से लागू किया जाए और drivers को compliance के लिए कितना practical support दिया जाए।
Pune में भी दिख रहा है असर
मामला सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। पुणे में भी Marathi requirement को लेकर कुछ auto drivers में चिंता और विरोध सामने आया है।
वहां passengers के साथ trip refusal जैसी पुरानी शिकायतें भी जारी हैं। यानी सरकार की कोशिश जहां language communication बेहतर करने की है, वहीं ground पर passenger service से जुड़े दूसरे सवाल अभी भी बने हुए हैं।
मुंबई में language और livelihood का सवाल एक साथ जुड़ गया है।
एक तरफ local language जानने से passenger और driver के बीच communication आसान हो सकता है। Destination, fare, route, emergency situation या किसी समस्या के समय basic Marathi समझना passenger के लिए मददगार हो सकता है।
दूसरी तरफ बड़ी संख्या में drivers ऐसे हैं जिनकी रोज की कमाई उनके driving work पर निर्भर है। अगर language compliance की प्रक्रिया में उन्हें बार-बार RTO जाना पड़े, route बदलना पड़े या badge suspension का डर बना रहे, तो इसका सीधा असर उनकी income पर पड़ सकता है।
इसका असर commuters पर भी वापस आता है। अगर बड़ी संख्या में drivers सड़क से कम हो जाते हैं तो railway station तक पहुंचने, short-distance travel और peak-hour commute में passengers को ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।
यही वजह है कि यह मामला सिर्फ Marathi सीखने या नहीं सीखने का सवाल नहीं रह गया है। अब इसके साथ driver की रोजी-रोटी, passenger की सुविधा और public transport की availability भी जुड़ गई है।
अगले तीन दिन मुंबई के लिए क्यों अहम?
ऑटो चालकों के एक वर्ग ने तीन दिन की हड़ताल की बात कही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसका असर किस हद तक बढ़ता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने drivers protest में शामिल होते हैं और RTO की checking किस तरह जारी रहती है।
अगर ज्यादा drivers routes से दूर रहते हैं तो railway stations के feeder routes, residential pockets और peak office hours में auto availability प्रभावित हो सकती है।
दूसरी तरफ अगर सरकार और driver representatives के बीच कोई बातचीत या राहत की व्यवस्था सामने आती है तो स्थिति बदल सकती है।
फिलहाल कांदिवली का विरोध यह संकेत दे रहा है कि Marathi language rule को लेकर drivers की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। RTO की checking, notices, training का सवाल, रोज की कमाई और proposed legal challenge अब इस पूरे विवाद के अगले चरण को तय करेंगे।
गोरेगांव वेस्ट में Shree Modern Dairy के दूध को गर्म करने पर रबर जैसी सख्त चीज बनने की शिकायत हुई है। FDA से सैंपल टेस्ट की मांग की गई है। पूरी खबर जानें।
मुंबई: गोरेगांव वेस्ट के S.V. Road स्थित Shree Modern Dairy से खरीदे गए दूध को लेकर एक consumer ने गंभीर शिकायत की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह दूध Shop No. 2, 7/2, Geet Govind Building, Jawahar Nagar, Opposite Cinemax Theatre, Swami Vivekanand Road, Goregaon West, Mumbai-400104 स्थित डेयरी से खरीदा गया था। घर लाकर दूध गर्म करने के बाद उसमें कुछ हिस्सा रबर जैसी सख्त स्थिति में बदलने का दावा किया गया है। मामले की शिकायत Food and Drug Administration (FDA) और मुंबई महानगरपालिका के P/South विभाग के Medical Officer of Health (MOH) के पास करने की बात कही गई है।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, दूध खरीदने के बाद उसे घर लाकर सामान्य तरीके से गर्म किया गया था। गर्म करने के दौरान दूध में असामान्य बदलाव दिखाई दिया और उसके कुछ घटक रबर जैसी कठोर स्थिति में आ गए। इसके बाद इस मामले की जानकारी Shree Modern Dairy को दी गई।
इसके बाद डेयरी का एक कर्मचारी शिकायतकर्ता के घर पहुंचा और वहां खराब हुए दूध को प्रत्यक्ष देखा। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पूरी मुलाकात का video उसके पास सुरक्षित है। इसके अलावा दूध की photographs, packet और बचा हुआ milk sample भी सुरक्षित रखा गया है।
यही वजह है कि अब मामला सिर्फ consumer complaint तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ता चाहता है कि मौजूद sample को official तरीके से जांच के लिए लिया जाए और laboratory report के जरिए पता लगाया जाए कि आखिर दूध में ऐसा बदलाव क्यों आया।
असली सवाल: दूध में ऐसा बदलाव आखिर क्यों हुआ?
दूध गर्म करने के बाद रबर जैसी सख्त चीज दिखाई देने का मतलब अपने-आप यह साबित नहीं करता कि उसमें रबर या plastic मिलाया गया था। बिना laboratory testing के किसी मिलावट या chemical की मौजूदगी का दावा करना जल्दबाजी होगी।
दूध की quality पर असर storage, temperature control, contamination, microbial activity, processing या दूसरे कारणों से भी पड़ सकता है। इस मामले में सही कारण तभी सामने आएगा जब sample की scientific जांच होगी।
इसीलिए complaint में FDA से दूध का sample लेकर उसकी quality और safety की जांच करने की मांग की गई है।
इस मामले में सबसे अहम चीज milk sample है। अगर sample official जांच के लिए लिया जाता है तो उसकी laboratory examination से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि दूध applicable food-safety standards के मुताबिक था या नहीं।
जांच के दौरान दूध की composition, microbiological safety, possible adulteration और दूसरे applicable safety parameters जैसे पहलुओं को देखा जा सकता है। इसके साथ storage और handling conditions की भी जांच महत्वपूर्ण हो सकती है।
यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दूध गर्म करने के बाद कैसा दिखा, बल्कि यह भी पता करना जरूरी है कि वह consumer तक पहुंचने से पहले किस तरह store और handle हुआ था।
दूध दुकान से घर तक कैसे पहुंचा, यह भी अहम सवाल
Milk quality की जांच में उसकी पूरी journey महत्वपूर्ण हो सकती है। दूध खरीदते समय वह chilled था या नहीं, घर पहुंचने में कितना समय लगा, खरीदने के बाद उसे किस temperature पर रखा गया और कितनी देर बाद boil किया गया—ये details investigation में मदद कर सकती हैं।
प्राप्त वीडियो से मिली जानकारी के मुताबिक दूध dairy की तरफ से अलग प्लास्टिक की pouch में भरकर दिया गया था तो source, filling और packaging process की भी जांच की जरूरत हो सकती है।
शिकायतकर्ता ने एक और point उठाया है। उसका कहना है कि dairy की मशीन पर “प्लास्टिक पिशवी मागू नका” लिखा हुआ है, जबकि दूध plastic bags में दिया जा रहा है।
हालांकि सिर्फ plastic pouch में दूध मिलना अपने-आप में illegal होने का सबूत नहीं है। Milk packaging के लिए food-grade plastic pouches का इस्तेमाल कई परिस्थितियों में किया जाता है।
इसलिए यहां असली सवाल यह है कि इस्तेमाल की जा रही pouch food-grade है या नहीं और क्या वह लागू packaging तथा plastic-waste rules के मुताबिक है।
मशीन पर लिखे message और इस्तेमाल हो रही milk pouch के बीच क्या संबंध है, यह भी मौके की जांच के बाद ही साफ हो सकता है।
Goregaon में पहले भी सामने आ चुका है milk safety का बड़ा मामला
इस complaint के बीच Goregaon West में सामने आया हालिया milk-tampering case भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। 15 जुलाई 2026 को Mumbai Crime Branch Unit 11 और FDA की joint कार्रवाई में branded milk pouches के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया था।
उस कार्रवाई में 558 litres दूध और 822 milk pouches जब्त कर नष्ट किए गए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने original milk pouches को खोलकर उसमें contaminated water मिलाया और उन्हें दोबारा seal करके बेचने का कथित तरीका अपनाया था।
इस मामले में Krishna Venkayya Lingampally और Ravi Kanahya Patipaka को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई Mumbai Police Commissioner Deven Bharti और Joint Commissioner of Police (Crime) Anil Kumbhare की supervision में हुई थी, जबकि Assistant Police Inspector Bansode ने आगे की जांच संभाली थी।
यह पुराना मामला और Shree Modern Dairy से जुड़ी मौजूदा consumer complaint अलग-अलग घटनाएं हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर दोनों के बीच कोई connection सामने नहीं आया है।
इस शिकायत में consumer के पास क्या evidence है?
शिकायतकर्ता के मुताबिक उसके पास:
खराब हुए दूध का sample
दूध का packet
दूध की photographs
डेयरी कर्मचारी के घर आने का video
डेयरी कर्मचारी द्वारा खराब दूध को प्रत्यक्ष देखने की जानकारी
मौजूद है।
ऐसे evidence की वजह से laboratory testing और official inspection से मामले की स्थिति ज्यादा साफ हो सकती है।
शिकायतकर्ता ने FDA और BMC P/South विभाग से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच की जाए।
उसकी प्रमुख मांगों में दूध का sample official custody में लेकर laboratory testing कराना, दूध की quality और safety verify करना, संबंधित dairy premises का inspection करना और अगर कोई food-safety violation सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करना शामिल है।
इसके साथ यह भी देखा जाना जरूरी है कि संबंधित dairy का food business registration/licence, milk handling process, storage व्यवस्था और packaging व्यवस्था applicable rules के मुताबिक है या नहीं।
अगर आपके घर में भी दूध गर्म करने पर ऐसा बदलाव दिखे तो क्या करें?
ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस दूध को consume करने से बचना चाहिए। दूध या packet को तुरंत फेंकने के बजाय उसे सुरक्षित रखना ज्यादा useful हो सकता है।
Packet की clear photographs लें और उस पर लिखे batch number, packing date, use-by date, MRP और manufacturer की details record करें। अगर purchase bill या digital payment proof है तो उसे भी संभालकर रखें।
दूध गर्म करने से पहले और बाद में जो बदलाव दिखाई दिया हो, उसका photo या video भी evidence के तौर पर रखा जा सकता है। इसके बाद seller या dairy को complaint करने के साथ food-safety authority के पास शिकायत की जा सकती है।
फिलहाल इस complaint के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि दूध में रबर, plastic या कोई खास chemical मिला हुआ था। शिकायत में दिखाई गई असामान्य स्थिति की पुष्टि laboratory testing से ही हो सकती है।
अगर official sample की जांच होती है तो report यह समझने में अहम होगी कि दूध वास्तव में substandard, unsafe या adulterated था या फिर बदलाव के पीछे कोई दूसरा कारण था।
इसलिए अब पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है—Shree Modern Dairy से खरीदे गए इस दूध के sample की जांच में आखिर क्या सामने आता है?
Indian FastTrack इस मामले में FDA, BMC P/South और Shree Modern Dairy की आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने पर खबर को update करेगा।
Malad West के H2O Luxury Spa पर Crime Branch Unit-8 की raid में 2 गिरफ्तार और 4 महिलाएं rescue हुईं। Spa owner wanted है और BNS-PITA Act में केस दर्ज हुआ।
मुंबई: मालाड वेस्ट में H2O Luxury Spa & Salon को लेकर Crime Branch Unit-8 की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक, मसाज सेंटर की आड़ में कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियां चलाए जाने की सूचना मिलने के बाद Crime Branch ने यहां छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 2 स्पा संचालकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है।
मामले में स्पा के मालिक की भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और PITA Act के तहत केस दर्ज किया है। अब जांच का फोकस सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस कथित गतिविधि से जुड़े दूसरे लोगों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने पर भी है।
मालाड वेस्ट के स्पा में आखिर क्या चल रहा था?
पुलिस को जानकारी मिली थी कि मालाड वेस्ट स्थित H2O Luxury Spa & Salon में सामान्य मसाज और स्पा सर्विस की आड़ में कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। इसी सूचना के आधार पर Crime Branch Unit-8 ने मामले की जांच शुरू की और इसके बाद कार्रवाई की गई।
पुलिस की कार्रवाई के बाद स्पा से जुड़ी गतिविधियों को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित तौर पर यह पूरा काम किस तरह संचालित किया जा रहा था और इसमें किन लोगों की भूमिका थी।
2 संचालक गिरफ्तार, 4 महिलाओं को किया गया Rescue
कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के साथ 4 महिलाओं को वहां से रेस्क्यू किया गया। पुलिस की कार्रवाई में महिलाओं को आरोपी मानने के बजाय उन्हें रेस्क्यू किए जाने की बात सामने आई है।
इन महिलाओं की पहचान और निजी जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। मामले की जांच के दौरान पुलिस यह भी देखेगी कि वे वहां किस परिस्थिति में पहुंचीं और क्या उन्हें किसी तरह के दबाव, लालच या शोषण का सामना करना पड़ा था।
रेस्क्यू की गई महिलाओं के मामले में आगे की प्रक्रिया उनकी सुरक्षा, बयान और जरूरत के मुताबिक सहायता से जुड़ी हो सकती है।
इस मामले में H2O Luxury Spa & Salon के मालिक को भी फिलहाल वांटेड बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित गतिविधियों में उसकी भूमिका क्या थी।
जांच में यह भी साफ होना बाकी है कि स्पा का संचालन किसके निर्देश पर किया जा रहा था और गिरफ्तार किए गए दोनों संचालकों तथा मालिक के बीच क्या संबंध था।
यही इस केस की जांच का एक अहम हिस्सा बन गया है।
BNS और PITA Act के तहत मामला
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और Immoral Traffic (Prevention) Act यानी PITA Act के तहत केस दर्ज किया है।
PITA Act में prostitution से जुड़े अलग-अलग अपराधों के लिए प्रावधान हैं। वहीं BNS में human trafficking और उससे जुड़े exploitation के लिए भी अलग कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।
2 लोगों की गिरफ्तारी और 4 महिलाओं के rescue के बाद जांच का अगला सवाल यही है कि क्या यह मामला सिर्फ एक spa तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा network भी काम कर रहा था।
पुलिस को यह पता लगाना होगा कि महिलाओं को वहां तक कौन लेकर आया, spa का संचालन कौन कर रहा था, पैसों का लेन-देन कैसे होता था और इस कथित गतिविधि में और कौन लोग जुड़े हुए थे।
अगर जांच में दूसरे लोगों की भूमिका सामने आती है तो इस मामले में आगे और कार्रवाई हो सकती है।
इस तरह की कार्रवाई में सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी ही पूरी प्रक्रिया नहीं होती। रेस्क्यू की गई महिलाओं की सुरक्षा और rehabilitation भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
मानव तस्करी या sexual exploitation के मामलों में महिलाओं को stigma, मानसिक दबाव और दोबारा शोषण के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में counselling, सुरक्षित रहने की जगह और जरूरी सहायता अहम होती है।
इस मामले में भी रेस्क्यू की गई 4 महिलाओं को लेकर पुलिस की आगे की प्रक्रिया जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय होगी।
इस कार्रवाई का Malad पर क्या असर?
Malad West में spa की आड़ में कथित अनैतिक गतिविधियों का मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर उन लोगों के बीच जो genuine wellness और massage services के लिए ऐसे centres का इस्तेमाल करते हैं।
हालांकि एक कथित आपराधिक मामले के आधार पर पूरे spa या wellness sector को संदेह की नजर से देखना सही नहीं होगा। जांच जिस specific establishment और उसमें सामने आए आरोपों तक सीमित है, उसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
फिलहाल Crime Branch Unit-8 की जांच आगे बढ़ रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ, वांटेड spa owner की तलाश और कथित गतिविधि से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका की जांच इस मामले में आगे की दिशा तय करेगी।
अगर जांच में नए नाम या नए links सामने आते हैं तो केस में आगे और गिरफ्तारियां या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
मामले में लगाए गए सभी आरोप फिलहाल पुलिस जांच के स्तर पर हैं। किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले उसे दोषी मानना उचित नहीं होगा।
नोट: यह खबर उपलब्ध पुलिस जानकारी और रिपोर्ट किए गए तथ्यों के आधार पर है। रेस्क्यू की गई महिलाओं की पहचान और निजी जानकारी उनकी सुरक्षा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित नहीं की गई है।
मुंबई के भुलेश्वर में 22 फीट की ‘भुलेश्वरचा राजा’ गणेश प्रतिमा गिरने से 2 लोगों की मौत और 5 घायल हुए। पुलिस ने ADR दर्ज कर जांच शुरू की।
मुंबई: भायखला के भुलेश्वर में गणेशोत्सव की तैयारियों के बीच शनिवार रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिला दिया। ‘भुलेश्वरचा राजा’ की 22 फीट से ज्यादा ऊंची गणेश प्रतिमा आगमन जुलूस के दौरान अचानक गिर गई। प्रतिमा के नीचे दबने से भुलेश्वर गणपति मंडल के अध्यक्ष संकेत नेवशे और बृजेश हेमंत जोशी की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों में 5 और 7 साल की दो बच्चियां भी शामिल हैं। हादसा रात करीब 9:50 से 10 बजे के बीच भुलेश्वर के बलराम मर्चेंट रोड पर कबूतरखाना के पास जय अंबे चौक पर हुआ।
Mumbai Ganpati procession turns tragic.
An idol reportedly fell during the Bhuleshwar Cha Raja procession, leaving 2 people dead and 5 injured, including two children.
Heartbreaking news. Prayers for the departed souls and a speedy recovery for everyone injured. 🙏🕉️ pic.twitter.com/zZw2N2FyTF
जानकारी के मुताबिक विशाल प्रतिमा को भुलेश्वर की तरफ लाया जा रहा था और वह मंडप तक पहुंचने से करीब 50 मीटर पहले थी। इसी दौरान प्रतिमा अचानक असंतुलित होकर आगे की तरफ गिर गई। हादसे के वक्त आगमन जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और कुछ लोग प्रतिमा को ले जा रही trolley के आसपास या उस पर भी थे।
प्रतिमा गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। उसके नीचे कई लोग फंस गए। सूचना मिलते ही BMC, Mumbai Fire Brigade, Mumbai Police, Traffic Police, 108 Emergency Ambulance Service और ward staff की टीमें मौके पर पहुंचीं और rescue operation शुरू किया।
आखिर 22 फीट की प्रतिमा गिरी कैसे?
हादसे की वजह को लेकर शुरुआती जानकारी सामने आ चुकी है। पुलिस की preliminary जांच में प्रतिमा को संभालने वाले frame के support में तकनीकी समस्या का angle सामने आया है। एक fire brigade official के मुताबिक frame की welding ठीक से नहीं हुई होने की आशंका है, जिससे प्रतिमा centre से support से बाहर निकलकर गिर सकती है। दूसरी ओर, मौके की कुछ eyewitness जानकारी में trolley के wheel के सड़क के गड्ढे में फंसने और झटका लगने की बात भी सामने आई है। हादसे की final वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी।
कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गिरने से ठीक पहले प्रतिमा में हलचल दिखाई दी थी। एक स्थानीय रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रतिमा का हार पहले नीचे गिरा और उसके बाद structure में movement नजर आया। इन eyewitness observations को पुलिस की technical जांच से अलग देखा जा रहा है।
हादसे में किन लोगों की मौत हुई?
इस हादसे में संकेत नेवशे और बृजेश हेमंत जोशी की जान चली गई। संकेत नेवशे की उम्र 33 साल बताई गई है और वह भुलेश्वर गणपति मंडल के अध्यक्ष थे। बृजेश हेमंत जोशी की उम्र latest civic और police-based reports में 30 साल बताई गई है। दोनों को अस्पताल ले जाने के बाद brought dead घोषित किया गया।
हादसे में घायल पांच लोगों की पहचान वैभव घेनंद, पवन चौरसिया, कुणाल काशीद, 5 साल की लावण्या गनेर और 7 साल की दिव्या गनेर के तौर पर हुई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सभी घायलों की हालत स्थिर बताई गई है।
घायलों को हादसे के बाद अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचाया गया। शुरुआती hospital information के मुताबिक GT Hospital, JJ Hospital, HN Reliance Hospital और Saifee Hospital में घायलों को ले जाया गया था।
DB Marg Police ने ADR दर्ज की
हादसे की जांच DB Marg Police कर रही है। पुलिस ने Accidental Death Report यानी ADR दर्ज की है और यह पता लगाया जा रहा है कि प्रतिमा को transport करने वाले frame और support system में क्या तकनीकी खामी थी। इसके साथ ही हादसे के दौरान इस्तेमाल की गई trolley और पूरी transportation व्यवस्था की भी जांच की जा रही है।
गिरने के बाद 22 फीट से ज्यादा ऊंची गणेश प्रतिमा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मिली जानकारी के मुताबिक तीन हिस्सों में टूट गई। बाद में मंडल के सदस्यों ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा को dumper पर रखा। बाद की जानकारी के मुताबिक प्रतिमा का Girgaon Chowpatty में विसर्जन किया गया।
‘भुलेश्वरचा राजा’ मंडल का इस साल 63वां उत्सव
जिस प्रतिमा के आगमन के दौरान यह हादसा हुआ, वह ‘भुलेश्वरचा राजा’ के नाम से जानी जाती है। मंडल इस साल अपना 63वां वार्षिक उत्सव मना रहा है। इस विशाल प्रतिमा को sculptor Aniket Desai ने तैयार किया था।
मुंबई में Ganeshotsav के दौरान बड़े-बड़े गणपति मंडलों की आगमन मिरवणूक शहर की खास पहचान है। इसी सिलसिले में ‘भुलेश्वरचा राजा’ की प्रतिमा को भी शनिवार रात मंडप तक लाया जा रहा था, लेकिन मंडप पहुंचने से कुछ ही दूरी पहले हुए हादसे ने उत्सव की खुशी को मातम में बदल दिया।
पुलिस की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि प्रतिमा को support देने वाला frame किस तरह तैयार किया गया था, उसकी welding और fixing कितनी मजबूत थी और transport से पहले उसकी safety checking हुई थी या नहीं। इसके साथ trolley की स्थिति, रास्ते की हालत और पूरी transportation व्यवस्था की भी जांच अहम होगी।
फिलहाल police investigation जारी है। हादसे की final वजह और इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय होने की तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी।
बोरीवली में घर से ₹12.92 लाख के गहने और डॉलर चोरी मामले में caretaker समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, बिहार-राजस्थान तक फरारी के बाद पुलिस ने पकड़ा!
मुंबई: बोरीवली में घर के अंदर से करीब ₹12.92 लाख के सोने-चांदी के गहने और अमेरिकी डॉलर चोरी होने के मामले में पुलिस ने caretaker समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, घर में काम करने वाले Manoj Rajdev Mandal ने कथित तौर पर घर से valuables चोरी की और बाद में अपने साथी Sanjeev Hira Mandal के साथ मुंबई से बाहर निकलकर फरार हो गया। दोनों को बिहार और राजस्थान में तलाश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
घर में काम करने वाले caretaker पर ही चोरी का आरोप
बोरीवली पुलिस के मुताबिक, मामला Crime No. 528/2026 से जुड़ा है। इस मामले में BNS की धारा 306 और 317(2)(5) के तहत केस दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार शिकायत में बताया गया कि 12 अगस्त 2024 की सुबह करीब 10 बजे से 19 मई 2025 की रात करीब 8 बजे के बीच घर के bedroom में रखी cupboard से सोने-चांदी के आभूषण और अमेरिकी डॉलर गायब हुए। इनकी कुल कीमत करीब ₹12.92 लाख बताई गई है।
जांच में पुलिस का आरोप है कि घर में caretaker के तौर पर काम करने वाले Manoj Rajdev Mandal ने चोरी की। पुलिस के मुताबिक बाद में चोरी के माल से जुड़े मामले में Sanjeev Hira Mandal की भूमिका भी सामने आई।
चोरी के बाद मुंबई से बाहर निकल गए थे आरोपी
पुलिस के अनुसार मामला सामने आने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि दोनों मुंबई से बाहर निकल चुके हैं और बिहार तथा राजस्थान की तरफ चले गए हैं।
पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था और फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और अन्य जांच माध्यमों से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी।
लगातार जांच के बाद Manoj Rajdev Mandal को पकड़ा गया। उससे मिली जानकारी के आधार पर Sanjeev Hira Mandal को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पकड़े जाने के बाद उससे पूछताछ की गई और उसके आधार पर दूसरे आरोपी तक पहुंच बनाई गई। चोरी के मामले में दोनों आरोपियों से जुड़े सुरागों की जांच की जा रही है।
इस मामले में चोरी गई पूरी संपत्ति में से कितनी रकम या valuables बरामद हुई हैं, इसकी पूरी जानकारी पुलिस की ओर से सामने आना बाकी है। पुलिस आगे यह भी जांच कर रही है कि चोरी की गई संपत्ति कहां-कहां ले जाई गई और उसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।
बोरीवली पुलिस के साथ गिरफ्तार आरोपियों की तस्वीर
BNS की धाराओं में क्या मामला है?
इस केस में BNS की धारा 306 के तहत नौकर या कर्मचारी द्वारा मालिक के कब्जे वाली संपत्ति की चोरी से जुड़ा प्रावधान लागू होता है। वहीं BNS की धारा 317(2) चोरी की संपत्ति को जानते हुए रखने या हासिल करने से संबंधित है, जबकि धारा 317(5) चोरी की संपत्ति को छिपाने या उसे ठिकाने लगाने में मदद करने से जुड़ी है।
यानी इस मामले में पुलिस सिर्फ चोरी की घटना ही नहीं, बल्कि चोरी के बाद संपत्ति से जुड़े कथित लेन-देन और उसे रखने या छिपाने में किसी अन्य की भूमिका की भी जांच कर सकती है।
पुलिस की जांच के दौरान यह साफ होना बाकी है कि घर से valuables एक ही बार में चोरी किए गए थे या अलग-अलग मौकों पर। यह भी जांच का हिस्सा है कि परिवार को चोरी का पता कब चला और cupboard में रखे गहने और डॉलर गायब होने की जानकारी किस तरह सामने आई।
इसके अलावा ₹12.92 लाख की कुल कीमत में सोने और चांदी के आभूषणों तथा अमेरिकी डॉलर का अलग-अलग valuation कितना है, यह भी पुलिस जांच से स्पष्ट होगा।
दूसरे आरोपी Sanjeev Hira Mandal की कथित भूमिका क्या थी, चोरी का सामान उसके पास पहुंचा था या नहीं और चोरी की संपत्ति में से कितना माल recover हुआ है, इन पहलुओं पर भी आगे की जांच जारी है।
इस घटना के बाद घर में काम करने वाले staff की identity और background verification को लेकर सवाल फिर सामने आते हैं। मुंबई पुलिस की ओर से domestic servant की जानकारी देने के लिए online facility उपलब्ध है, जिसमें घरेलू कर्मचारी का नाम, संपर्क, पता, पहचान से जुड़ी जानकारी और employment से संबंधित details दर्ज की जा सकती हैं।
इस तरह की verification का मकसद किसी पूरे वर्ग पर शक करना नहीं, बल्कि employer और domestic worker दोनों की security को बेहतर बनाना है। खासकर उन परिवारों के लिए यह जरूरी है जहां घर में senior citizens रहते हैं या घरेलू staff को घर के अंदर लंबे समय तक access मिलता है।
घर में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को रखने से पहले उसकी पहचान, वर्तमान और स्थायी पता, पुराने employment details और उपलब्ध references की जानकारी रखना परिवार की सुरक्षा के लिहाज से मददगार हो सकता है।
बोरीवली पुलिस की इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उप आयुक्त, उत्तर परिमंडल-2 संदीप घुगे और सहायक पुलिस आयुक्त संतोष धनवडे के मार्गदर्शन में किया गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीमती पुष्पलता मंडले और पुलिस निरीक्षक अपराध दिग्विजय पाटील की निगरानी में मामले की जांच आगे बढ़ाई गई।
क्राइम डिटेक्शन अधिकारी राजू कोरडे के साथ पुलिस हवालदार देसाई, शेलार, सिपाही कदम, पुलिस सिपाही लहांगे और झिरवा ने कार्रवाई में हिस्सा लिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब चोरी की संपत्ति की recovery समेत मामले से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच जारी है। दोनों पर लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी।
महाराष्ट्र में मराठी सख्ती के दूसरे दिन 1,499 ऑटो-कैब ड्राइवरों को नोटिस मिला। मराठी नहीं सीखने पर बैज 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा।
मुंबई: महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवरों के लिए व्यवहारिक मराठी को लेकर परिवहन विभाग की सख्ती अब तेज हो गई है। अभियान के दूसरे दिन मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के दूसरे हिस्सों में कुल 9,153 व्यावसायिक वाहन चालकों की जांच की गई। इनमें 1,499 ड्राइवर व्यवहारिक मराठी के टेस्ट में पर्याप्त जानकारी नहीं दिखा सके, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है।
परिवहन विभाग की यह जांच मुहिम 20 अगस्त से शुरू हुई है और 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। इस दौरान ऑटो-रिक्शा और कैब समेत व्यावसायिक वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के मराठी भाषा के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा रही है।
मुंबई में 722 ड्राइवरों को नोटिस
मुंबई महानगर क्षेत्र में दूसरे दिन 3,942 ड्राइवरों की जांच की गई। इनमें 722 चालक व्यवहारिक मराठी के मामले में निर्धारित स्तर पर खरे नहीं उतर पाए। इन सभी को नोटिस जारी किया गया है।
परिवहन विभाग के मुताबिक ड्राइवरों से रोजमर्रा के काम और यात्रियों से बातचीत में इस्तेमाल होने वाली मराठी समझने और बोलने की क्षमता देखी जा रही है।
Mumbai, Maharashtra: RTO action against non-Marathi auto-rickshaw and taxi drivers continued for the second consecutive day, with officials conducting basic Marathi language tests outside Borivali East railway station and taking action against drivers unable to speak the… pic.twitter.com/0DcQVvFpWS
मुंबई महानगर क्षेत्र के बाहर महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में 5,211 ड्राइवरों की जांच हुई। यहां 777 चालक व्यवहारिक मराठी के पर्याप्त ज्ञान के बिना पाए गए और उन्हें भी नोटिस दिया गया।
इस तरह दूसरे दिन हुई कुल 9,153 जांच में 1,499 चालकों को नोटिस जारी किया गया।
क्षेत्र
जांच किए गए ड्राइवर
नोटिस
मुंबई महानगर क्षेत्र
3,942
722
शेष महाराष्ट्र
5,211
777
कुल
9,153
1,499
नोटिस के बाद मिलेगा एक महीने का समय
मराठी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने पर तुरंत बैज सस्पेंड नहीं किया जाएगा। पहले संबंधित चालक को नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद मराठी सीखने के लिए एक महीने की अवधि मिलेगी।
इस दौरान चालक को व्यवहारिक मराठी का जरूरी ज्ञान हासिल करना होगा। निर्धारित समय पूरा होने के बाद परिवहन विभाग दोबारा यह देखेगा कि चालक भाषा के स्तर को पूरा करता है या नहीं।
मराठी नहीं सीखी तो 3 महीने के लिए बैज सस्पेंड
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि नोटिस मिलने के बाद एक महीने के भीतर मराठी नहीं सीखने वाले चालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित अवधि के बाद भी व्यवहारिक मराठी का ज्ञान साबित नहीं करने पर संबंधित चालक का बैज तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा।
इसका मतलब यह है कि पहले चरण में नोटिस, दूसरे चरण में मराठी सीखने के लिए समय और उसके बाद भी नियम पूरा नहीं करने पर बैज सस्पेंशन की कार्रवाई होगी।
परिवहन विभाग की मौजूदा जांच मुहिम 20 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान राज्य में व्यावसायिक वाहन चालकों के व्यवहारिक मराठी ज्ञान की जांच की जाएगी।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मुताबिक व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए मराठी का ज्ञान सिर्फ नियमों से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से भी संबंधित है। विभाग की ओर से ड्राइवरों को भाषा सीखने के लिए समय दिया जा रहा है।
फिलहाल दूसरे दिन की कार्रवाई में 1,499 चालकों को नोटिस मिलने के बाद अब इन ड्राइवरों के लिए अगले एक महीने की अवधि अहम होगी। इस दौरान उन्हें व्यवहारिक मराठी का जरूरी ज्ञान हासिल करना होगा, वरना नियम के अगले चरण में बैज तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।
मुंबई के दहिसर में सुमन ठाकुर पर चाकू से हमला हुआ। नाबालिग का कथित वीडियो सामने आया। FIR में 3 आरोपी, एक गिरफ्तार; गांजा विवाद की जांच जारी।
मुंबई: दहिसर West के गणपत पाटिल नगर में गुरुवार रात एक महिला पर चाकू से हमला किए जाने से हड़कंप मच गया। इस मामले में एक नाबालिग समेत तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने एक आरोपी साहिल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। घायल महिला की पहचान सुमन ठाकुर के रूप में हुई है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक उनकी हालत stable है।
इस मामले को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हमले के बाद नाबालिग द्वारा कथित तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड किए जाने की बात सामने आई है। वीडियो में उसने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि पुलिस अभी इस वीडियो की authenticity verify कर रही है।
गणपत पाटिल नगर की गली नंबर 4 में रात करीब 9 बजे हमला
घटना दहिसर West के गणपत पाटिल नगर की गली नंबर 4 में हुई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात करीब 9 बजे सुमन ठाकुर पर चाकू से हमला किया गया। उनके गर्दन के पास गंभीर चोट आई और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालत stable बताई जा रही है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद बोरीवली पश्चिम कि MHB Police मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ मामले से जुड़े दूसरे सबूतों की भी जांच कर रही है।
इस मामले में पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें एक नाबालिग है। पुलिस ने साहिल श्रीवास्तव नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।
नाबालिग की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है।
हमले के बाद वीडियो रिकॉर्ड करने का दावा
इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू हमले के बाद सामने आया कथित वीडियो है। खबर के मुताबिक नाबालिग ने घटना के बाद camera पर अपना बयान रिकॉर्ड किया और महिला पर हमला करने की बात कही।
वीडियो में नाबालिग ने दावा किया कि उसने और उसके परिवार ने इलाके में गांजा उगाए जाने की शिकायत की थी। उसके मुताबिक इसके बाद सुमन ठाकुर की तरफ से उसे और उसके परिवार को कथित तौर पर धमकियां मिलने लगी थीं। इसी विवाद के बाद उसने महिला पर हमला करने का दावा किया।
हालांकि यह बयान वीडियो में आरोपी द्वारा किया गया कथित दावा है। पुलिस वीडियो की authenticity और उसमें कही गई बातों की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है।
कुछ दिन पहले इसी इलाके में खुला था गांजा cultivation का मामला
इस घटना का connection कुछ दिन पहले सामने आए एक दूसरे मामले से जोड़ा जा रहा है। Indian FastTrack ने 15 अगस्त को गणपत पाटिल नगर, गली नंबर 4 में एक घर के अंदर कथित hydroponic गांजा cultivation का मामला रिपोर्ट किया था। उस कार्रवाई में MHB पुलिस ने बब्बू सोनू कामत को गिरफ्तार किया था, जबकि दो अन्य आरोपियों के फरार होने की जानकारी सामने आई थी।
पुलिस की उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उस घर से करीब 54 ग्राम सूखा गांजा और करीब 179 ग्राम जीवित पौधे बरामद किए गए थे। इसके अलावा LED lights, AC, fans, water pump, pH meter, TDS meter, grow tent और दूसरे cultivation equipment व chemicals भी मिले थे। पूरी जब्ती की अनुमानित कीमत करीब 6.07 लाख रुपये बताई गई थी।
इसी पुराने मामले के बाद अब महिला पर हुए हमले को लेकर दोनों घटनाओं के बीच connection की जांच की जा रही है।
गांजा cultivation की जानकारी पुलिस तक पहुंचने को लेकर विवाद
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुमन ठाकुर के बेटे को पहले उनके घर में marijuana cultivation के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सुमन ठाकुर को शक था कि इलाके के कुछ युवकों ने पुलिस को इस cultivation की जानकारी दी थी। इसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है।
इसके अलावा सुमन ठाकुर और नाबालिग के परिवार के बीच electricity meter को लेकर भी विवाद होने की जानकारी पुलिस के सामने आई है।
नाबालिग के वीडियो में क्या दावा किया गया?
खबर के मुताबिक नाबालिग ने अपने वीडियो में दावा किया कि उसने और उसके परिवार ने गांजा cultivation के खिलाफ शिकायत की थी। उसका आरोप था कि शिकायत के बाद सुमन ठाकुर ने उसे और उसके परिवार के लोगों को लगातार धमकाया।
वीडियो में कथित तौर पर नाबालिग ने हमले की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। लेकिन पुलिस अभी इस वीडियो और उसमें किए गए दावों की जांच कर रही है।
पुलिस अब किन बातों की जांच कर रही है?
MHB पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि महिला पर हमला किस वजह से किया गया और इसके पीछे गांजा cultivation से जुड़े पुराने विवाद की भूमिका कितनी थी।
पुलिस इनवेस्टिगेशन कि तस्वीर
पुलिस वीडियो की authenticity verify करने के साथ आरोपियों की भूमिका, कथित धमकियों और दोनों परिवारों के बीच पहले से चल रहे विवाद की भी जांच कर रही है।
इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि तीनों आरोपियों की इस हमले में क्या-क्या भूमिका थी और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आगे क्या कार्रवाई की जा रही है।
पहले गांजा cultivation, अब knife attack; दहिसर की इस घटना में जुड़ रही हैं दो कड़ियां
गणपत पाटिल नगर में कुछ दिन पहले सामने आया कथित hydroponic गांजा cultivation case और अब उसी इलाके में महिला पर हुआ knife attack पुलिस जांच में अलग-अलग कड़ियों के तौर पर सामने हैं।
फिलहाल पुलिस इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि दोनों घटनाओं के बीच सीधा connection है या पुराना विवाद ही हमले की वजह बना। इस जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी।
इस मामले में महिला का इलाज जारी है और पुलिस तीनों आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।