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  • Mumbai Metro 7A: ₹250 करोड़ का काम खतरे में, आखिर जनता के पैसे की जिम्मेदारी किसकी?

    Mumbai Metro 7A: ₹250 करोड़ का काम खतरे में, आखिर जनता के पैसे की जिम्मेदारी किसकी?

    Mumbai Metro 7A में Airport Colony के पास करीब ₹250 करोड़ का काम खतरे में है। AAI clearance, OHE height और जिम्मेदारी पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं।

    मुंबई: Mumbai Metro 7A के Airport Colony वाले हिस्से पर करीब ₹250-260 करोड़ का काम अब सवालों में है। वजह है Airport के air funnel में metro viaduct और OHE की height का mismatch। अगर Airports Authority of India (AAI) से अतिरिक्त height की मंजूरी नहीं मिली, तो Vile Parle East में करीब 1 किलोमीटर का बना हुआ elevated हिस्सा बदलना या दोबारा बनाना पड़ सकता है। अभी demolition final नहीं हुआ है और AAI की technical report का इंतजार है।

    सवाल सिर्फ Metro का नहीं, जनता के पैसे का है

    Metro 7A करीब 3.42 किलोमीटर लंबी extension है, जो Andheri East से Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport के Terminal 2 तक पहुंचेगी। इसका करीब 2.5 किलोमीटर हिस्सा underground और लगभग 1 किलोमीटर हिस्सा elevated है।

    दिक्कत Airport Colony station और उससे जुड़े ramp/viaduct के हिस्से में सामने आई। Metro को चलाने के लिए सिर्फ track की height काफी नहीं होती, ऊपर OHE यानी बिजली की व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त जगह चाहिए। इसी requirement को लेकर मौजूदा structure और AAI की permissible height के बीच अंतर सामने आया है।

    सबसे बड़ा सवाल यही है—अगर aviation restrictions पहले से लागू थे, तो construction आगे बढ़ने से पहले final height requirement पूरी तरह clear क्यों नहीं हुई?

    2024 में clearance मिली, फिर समस्या कहां हुई?

    MMRDA ने नवंबर 2023 में Airport Colony station और ramp के लिए AAI से clearance मांगी थी। 2 जनवरी 2024 को मंजूरी मिली, लेकिन इसमें project design के मुकाबले करीब 2.9 मीटर कम height की सीमा थी।

    इसके बाद 31 जनवरी 2024 को Airport Colony station और ramp के बीच viaduct के लिए अलग clearance मांगी गई। 18 मार्च 2024 को AAI ने इस हिस्से के लिए 0.53 से 2.75 मीटर तक की height limit तय की, जो Metro operation के लिए जरूरी height से कम बताई गई।

    यहीं से मामला उलझ गया। MMRDA के अनुसार, design और statutory permissions के coordination की जिम्मेदारी general consultant SYSTRA-CEG-SMCIPL की थी और OHE के लिए जरूरी अतिरिक्त height को planning में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया। SYSTRA ने इस जिम्मेदारी पर आपत्ति जताई है।

    कितना पैसा खतरे में है?

    संभावित financial exposure ₹250 करोड़ से ₹260 करोड़ से ज्यादा बताया गया है। यह रकम अभी “डूब गई” नहीं है। AAI अगर अतिरिक्त height को मंजूरी देता है या कोई technical solution निकल आता है, तो reconstruction की जरूरत टल सकती है।

    लेकिन अगर मौजूदा structure को हटाकर दोबारा बनाना पड़ा, तो जनता के पैसे से तैयार किया जा चुका बड़ा हिस्सा दोबारा खर्च मांग सकता है। खबर के मुताबिक करीब 1 किलोमीटर का elevated stretch प्रभावित हो सकता है।

    यानी असली सवाल सिर्फ यह नहीं कि structure दोबारा बनेगा या नहीं। सवाल यह भी है कि अगर दोबारा बनाना पड़ा तो अतिरिक्त खर्च किसकी जिम्मेदारी होगी?

    हर जगह समस्या एक जैसी नहीं है

    Height mismatch सभी locations पर समान नहीं बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगह अतिरिक्त requirement करीब 2.5 सेंटीमीटर से शुरू होकर लगभग 2.4 मीटर तक है।

    Airport Colony station खुद approved height limit के भीतर बताया गया है, लेकिन उससे जुड़े ramp में OHE poles के लिए करीब 2.4 मीटर अतिरिक्त height की जरूरत बताई गई है। यही वजह है कि मामला सिर्फ “station बहुत ऊंचा बन गया” इतना सीधा नहीं है।

    काम कितना हो चुका था?

    समस्या तब सामने आई जब project का बड़ा हिस्सा काफी आगे बढ़ चुका था। फरवरी 2026 तक MMRDA के project status में elevated viaduct का civil work 100%, elevated ramp करीब 95% और Airport Colony station से जुड़े ज्यादातर काम काफी आगे बताए गए थे।

    Underground section में भी बड़ा काम पूरा हो चुका है। 2025 में Andheri East से Airport की तरफ twin tunnel construction के अहम breakthroughs हुए और underground tunnelling पूरा किया गया।

    यानी height issue किसी शुरुआती drawing stage पर नहीं रुका; यह उस समय सामने आया जब जमीन पर बड़ी construction हो चुकी।

    अब जिम्मेदारी किसकी?

    MMRDA की तरफ से consultant की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। SYSTRA-CEG-SMCIPL general consultant था, जबकि J Kumar Infraprojects civil construction से जुड़ा contractor है।

    इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि design, aviation clearance और OHE requirement के बीच coordination में चूक हुई तो contractual responsibility किस पर तय होगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी पर final financial liability तय होने की बात सामने नहीं आई है।

    SYSTRA और MMRDA के बीच पहले भी contractual विवाद रहा है। 2025 में Bombay High Court ने MMRDA द्वारा SYSTRA का contract खत्म करने का आदेश रद्द कर fresh decision लेने को कहा था। हालांकि उस मामले को मौजूदा Metro 7A height issue का सीधा सबूत नहीं माना जा सकता।

    Metro 7A इतनी जरूरी क्यों है?

    Metro 7A का मकसद सिर्फ Airport तक एक और metro line पहुंचाना नहीं है। यह Line 7 और Line 9 के network को Airport के Terminal 2 से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण link है।

    Terminal 2 तक Metro 3 की connectivity पहले से है, लेकिन 7A के शुरू होने से Mira-Bhayandar, Dahisar और northern suburbs की तरफ से आने वाले passengers को airport network से ज्यादा सीधा connection मिलेगा।

    इसीलिए construction में एक साल की देरी भी सिर्फ project deadline का मामला नहीं है—इसका असर airport connectivity और पूरे metro network की planning पर पड़ता है।

    अब आगे क्या होगा?

    फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण फैसला AAI की final technical assessment पर टिका है। MMRDA अतिरिक्त height की अनुमति मिलने की उम्मीद कर रहा है और technical solution की संभावना भी देखी जा रही है।

    अगर मंजूरी मिलती है तो मौजूदा structure को बचाया जा सकता है। अगर मंजूरी नहीं मिली और कोई workable engineering solution नहीं निकला, तभी modification या reconstruction की स्थिति गंभीर होगी।

    और जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा—जिस height और aviation clearance का पता 2024 में चल गया था, उसका समाधान construction इतनी आगे बढ़ने के बाद क्यों खोजा जा रहा है और अगर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किस पर तय होगी?

  • मुंबईकरों के ₹248 करोड़ का नया Flyover, कई बाइकर्स फिसलकर गिरे; अब BMC ने सड़क पर लगाए Speed Breaker

    मुंबईकरों के ₹248 करोड़ का नया Flyover, कई बाइकर्स फिसलकर गिरे; अब BMC ने सड़क पर लगाए Speed Breaker

    मुंबई के ₹248 करोड़ के Mrinaltai Gore Flyover पर बाइकर्स के फिसलने के बाद BMC ने rumble strips लगाए। 2021 की Vigilance रिपोर्ट भी सवाल उठा चुकी थी।

    मुंबई: गोरेगांव में करीब ₹248 करोड़ की लागत से बने Mrinaltai Gore Flyover Extension पर बाइकर्स के फिसलने की शिकायतों के बाद BMC ने अब कार्रवाई शुरू की है। Relief Road की तरफ जाने वाले हिस्से के sharp turns पर BMC ने रफ्तार कम करने वाले rumble strips लगाए हैं। 29 अगस्त को इसी फ्लाईओवर की दीवार से एक ट्रक टकरा गया था, जिसके बाद sound barrier का एक हिस्सा नीचे SV Road पर गिर गया था। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

    नया फ्लाईओवर 6 जून 2026 को आम लोगों के लिए खोला गया था। इसके बाद से Relief Road की तरफ जाने वाले arm की सड़क को लेकर लगातार शिकायतें सामने आईं। खासकर बारिश या सड़क गीली होने पर दोपहिया वाहन फिसलने और बाइकर्स के गिरने के वीडियो सामने आए। यह हिस्सा नीचे उतरने के बाद एक turn पर आता है, जहां बाइक को सड़क की पर्याप्त grip मिलना ज्यादा जरूरी है।

    BMC ने पहले बताया था कि flyover की 40 mm मोटी mastic asphalt surface पर stone aggregates डाले गए हैं ताकि tyre को friction मिले और वाहन फिसलें नहीं। लेकिन मौजूदा शिकायतों के बाद अब चार ऐसे spots चिन्हित किए गए हैं जहां turn और slope है। BMC अधिकारी के मुताबिक दो जगह 15 mm thick rumblers लगाए जा चुके हैं और दो अन्य जगहों पर भी इन्हें लगाया जाना है। साथ ही cautionary और speed-limit boards लगाने तथा sound barriers की मरम्मत की बात कही गई है।

    यहां Speed Breaker शब्द आम लोगों के लिए समझने में आसान है, लेकिन तकनीकी तौर पर लगाए गए rumble strips सामान्य ऊंचे speed breaker जैसे नहीं हैं। इनका मकसद सड़क पर vibration और अतिरिक्त grip देकर वाहन चालकों को turn और slope पर सावधान करना तथा रफ्तार कम कराना है।

    सवाल सिर्फ फिसलन का नहीं, ₹248 करोड़ के पूरे प्रोजेक्ट का है

    सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस 750 मीटर लंबे, चार लेन वाले flyover पर करीब ₹248 करोड़ खर्च हुए, उसे शुरू हुए अभी तीन महीने भी पूरे नहीं हुए और उसके एक हिस्से पर दोपहिया वाहनों की safety को लेकर corrective treatment करना पड़ा। यह वही project है जिसकी construction timeline करीब आठ साल तक खिंची और जिसकी लागत भी बार बार बढ़ाई गई।

    BMC ने नवंबर 2018 में इसका work order जारी किया था और शुरुआती completion target 24 महीने का था। लेकिन project 2026 में जाकर पूरा हुआ। अंतिम लागत ₹247.97 करोड़ तक पहुंची, जबकि मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआती estimate ₹170.82 करोड़ था—यानी करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी।

    काम के दौरान contractor पर penalties भी लगाई गईं। BMC के मुताबिक आठ साल में कुल करीब ₹27 लाख की penalty लागू की गई, जो ₹248 करोड़ के project cost का एक फीसदी भी नहीं है। इनमें construction delay और site safety से जुड़े मामलों की penalties शामिल थीं।

    लेकिन असली सवाल 2026 में नहीं, 2021 में उठ चुका था

    इस flyover की कहानी में सबसे गंभीर कड़ी BMC की अपनी Vigilance रिपोर्ट है। जून 2021 की internal vigilance inspection में construction quality, structural elements और monitoring से जुड़े कई सवाल उठाए गए थे—यानी flyover के public use में आने से करीब पांच साल पहले।

    रिपोर्ट में flyover के कई joints और piers में cracks तथा honeycombing मिलने की बात कही गई थी। पांच pillars में cracks और honeycombing का उल्लेख था। Honeycombing concrete में बनने वाली खाली जगहों को कहा जाता है, जो खराब compaction से जुड़ी हो सकती हैं और concrete की strength पर असर डाल सकती हैं।

    Vigilance team ने यह भी सवाल उठाया था कि flyover के piers के पास मौजूद road panels के उठने या damage होने की संभावना को design में पर्याप्त तरीके से address किया गया था या नहीं। अगर ऐसी स्थिति में सड़क unsafe होती है तो उसकी repair contractor की जिम्मेदारी होने की बात रिपोर्ट में दर्ज थी।

    रिपोर्ट में quality records को लेकर भी सवाल थे। Steel और ready-mix concrete यानी RMC से जुड़े जरूरी records उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई थी। इसके अलावा मई 2019 और नवंबर 2020 में concrete strength के tests fail होने के बावजूद कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे थे।

    और यहां monitoring का सवाल भी सामने आता है। नियुक्त consulting engineer को महीने में कम से कम दो site inspections करनी थीं, लेकिन Vigilance रिपोर्ट में ऐसे visits के records उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। Contractors और supervising municipal engineers पर effective quality control और monitoring सुनिश्चित नहीं करने को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।

    सबसे चौंकाने वाली बात penalties को लेकर थी। फरवरी से मई 2019 के बीच चार अलग-अलग मामलों में contractor पर ₹500 की penalty लगाई गई, जबकि contract conditions में minimum penalty ₹5,000 बताई गई थी। रिपोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि cracks, honeycombing और rough concrete surfaces के लिए penalty क्यों नहीं लगाई गई।

    हालांकि, 1 जून 2021 की compliance report में Bridges Department ने बताया था कि contractor को penalty और warning letter दिया गया, corrective measures और rectification work किए गए तथा records update किए गए। Supervisory staff को भी ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे।

    यानी आज का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सड़क पर rumble strips क्यों लगाने पड़े। बड़ा सवाल यह भी है कि 2021 में Vigilance ने जो कमियां बताई थीं, उनके बाद rectification वास्तव में कितनी प्रभावी रही और बाद के वर्षों में किस स्तर पर उसकी जांच हुई।

    आठ साल का project, बढ़ी लागत और फिर safety correction

    Mrinaltai Gore Flyover Extension का मकसद Goregaon में east-west connectivity को बेहतर करना था। 750 मीटर का यह four-lane arm existing flyover network को Ram Mandir Road और Relief Road से जोड़ता है। लेकिन project को पूरा होने में शुरुआती 24 महीने के target के मुकाबले करीब आठ साल लग गए।

    मार्च 2026 में भी project करीब 80 फीसदी complete बताया गया था और cost escalation को लेकर BMC Standing Committee में सवाल उठ चुके थे। इसी दौरान corporators ने project delay और बढ़ती लागत पर भी आपत्ति जताई थी।

    फिर जून में flyover खुला तो शुरुआती दिनों में uneven surface, loose grit और patchy stretches को लेकर शिकायतें सामने आईं। BMC ने उस समय road condition को structural deficiency नहीं माना और mastic asphalt तथा stone chips को technical construction process का हिस्सा बताया था। Experts ने भी यह कहा था कि mastic asphalt और stone aggregates का इस्तेमाल friction देने के लिए किया जाता है, हालांकि curved हिस्सों पर पर्याप्त grip बेहद जरूरी है।

    अब सितंबर में situation यह है कि उसी नए flyover के कुछ turns और slopes पर BMC को rumble treatment करना पड़ रहा है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए transport planner Vivek Pai ने इस तरह की slick surface के संभावित कारणों में mastic surface के बहुत smooth होने और bitumen bleeding जैसे technical factors की चर्चा की है। इसे flyover की खराबी का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता, लेकिन surface grip का सवाल जरूर गंभीर बन गया है।

    BMC से अब जवाब किस बात का चाहिए?

    BMC का मौजूदा safety action जरूरी है और अगर rumble strips, warning boards और sound barrier repairs से दुर्घटनाओं का risk कम होता है तो यह स्वागत योग्य कदम है।

    लेकिन ₹248 करोड़ के इस project में accountability का सवाल इससे खत्म नहीं होता।

    अब यह साफ होना चाहिए कि 2021 की Vigilance रिपोर्ट में उठाए गए सवालों पर किस अधिकारी ने compliance verify किया, rectification की final inspection किसने की, consultant ने कितनी site inspections कीं, quality records किस स्तर पर verify हुए, concrete और road surface की final quality किसने certify की और public opening से पहले safety assessment किस आधार पर किया गया।

    BMC ने जुलाई 2026 में bridge, flyover और tunnel projects के लिए पांच साल के लिए 29 technical consultants का panel बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। प्रस्ताव में consultant की design-related गलती से project cost या design variation बढ़ने पर penalty का प्रावधान रखने की बात कही गई थी।

    अब Mrinaltai Gore Flyover का मामला एक सीधा सवाल छोड़ता है—अगर ₹248 करोड़ खर्च करके बना नया flyover तीन महीने के भीतर ही ऐसे turns पर safety correction मांगने लगे जहां बाइकर्स फिसल रहे हैं, तो गलती सिर्फ सड़क पर rumble strips लगाने से खत्म मानी जाए या फिर पूरे project की planning, quality monitoring और accountability की भी दोबारा जांच होनी चाहिए?

    मुंबईकरों के टैक्स के पैसे से बने इस flyover पर अब असली जरूरत सिर्फ रफ्तार कम करने की नहीं, बल्कि यह पता लगाने की है कि शुरुआत से आखिर कहां-कहां निगरानी कमजोर पड़ी।

  • 10वीं पास ने यूट्यूब से सीख कर साइबर ठगों को Server दिए, 17.42 लाख की ठगी के बाद खुला 1,100 लोगों का नेटवर्क

    10वीं पास ने यूट्यूब से सीख कर साइबर ठगों को Server दिए, 17.42 लाख की ठगी के बाद खुला 1,100 लोगों का नेटवर्क

    मुंबई में ₹17.42 लाख की MGL ठगी की जांच में 1,100 VPS users का नेटवर्क सामने आया। पुलिस ने हरियाणा से 10वीं पास आरोपी को गिरफ्तार किया।

    मुंबई: ₹17.42 लाख की साइबर ठगी की जांच करते-करते मुंबई पुलिस ऐसे सर्वर नेटवर्क तक पहुंच गई, जिसके करीब 1,100 users सामने आए हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस की साउथ रीजन साइबर पुलिस ने हरियाणा के भिवानी खेड़ा से 32 वर्षीय प्रवीण हुकुम चंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, 10वीं पास प्रवीण ने YouTube और ऑनलाइन tutorials से RDP और VPS की तकनीक सीखी और बाद में server किराये पर देने का काम शुरू किया।

    जांच में सामने आया है कि उसके customers से जुड़े कुछ मोबाइल नंबर पहले से लगभग 30 cybercrime complaints में दर्ज हैं। अब Crime Branch यह पता लगाने में जुटी है कि इन 1,100 users में कितने लोग वास्तव में cyber fraud से जुड़े थे और प्रवीण को उनकी गतिविधियों की जानकारी थी या नहीं।

    ₹17.42 लाख की ठगी से खुली server की कड़ी

    इस पूरे मामले की शुरुआत एक MGL Gas Bill Update वाले fraud से हुई। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को Mahanagar Gas Limited के नाम से message भेजा गया और bill update करने के नाम पर एक APK install करने के लिए कहा गया।

    APK मोबाइल में install होने के बाद उसमें मौजूद malware ने फोन की sensitive information तक पहुंच बनाई। इसी दौरान करीब ₹17.42 लाख की बैंकिंग ठगी हुई।

    साउथ रीजन साइबर पुलिस ने जब इस मामले की technical investigation शुरू की तो फर्जी APK के पीछे इस्तेमाल हो रहे server का IP address सामने आया। इसी digital trail को आगे बढ़ाते हुए जांचकर्ता server provider Hostinger तक पहुंचे और वहां से मिली जानकारी के आधार पर VPS operation का connection प्रवीण हुकुम चंद तक पहुंचा।

    YouTube से सीखी RDP-VPS की तकनीक

    पुलिस के मुताबिक, प्रवीण ने computer या IT की कोई formal technical education नहीं ली थी। उसने YouTube videos और internet पर उपलब्ध tutorials से web development, Remote Desktop Protocol यानी RDP और Virtual Private Server यानी VPS चलाना सीखा।

    इसके बाद उसने rdpwale.in नाम से website शुरू की और VPS तथा RDP services उपलब्ध कराने लगा। पुलिस का आरोप है कि customers से KYC या पहचान की पर्याप्त जानकारी लिए बिना server उपलब्ध कराए जाते थे। जांच के मुताबिक, अलग-अलग configurations के लिए ₹1,699 से ₹13,199 महीने तक charge किया जाता था।

    Server का इस्तेमाल सिर्फ website चलाने के लिए नहीं हुआ?

    पुलिस की जांच में आरोप है कि प्रवीण से लिए गए कुछ VPS का इस्तेमाल malicious APK चलाने वाले operators ने command-and-control यानी C2 server की तरह किया।

    सरल भाषा में समझें तो ऐसे server को fraudsters अपने malware और compromised मोबाइल के बीच communication के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे संक्रमित फोन से मिलने वाला sensitive data attacker तक पहुंच सकता है।

    Cyber forensic expert Nishant Salunkhe के मुताबिक, ऐसे fraudulent APK SMS, notifications और accessibility जैसी permissions का गलत इस्तेमाल करके OTP और दूसरी sensitive जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि OTP को technically crack करने के बजाय compromised device से intercept किया जा सकता है। APK, उसके permissions, network connections और server infrastructure की जांच से investigators fraud की पूरी digital chain को समझ सकते हैं।

    1,100 customers का मतलब 1,100 cyber criminals नहीं

    इस मामले का सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि प्रवीण से server लेने वाले करीब 1,100 लोगों में वास्तव में कितने cybercrime में शामिल थे।

    पुलिस ने अभी सभी customers को cyber criminals घोषित नहीं किया है। जांच में सिर्फ इतना सामने आया है कि इन customers से जुड़े कुछ mobile numbers लगभग 30 NCRP cybercrime complaints में दिखाई दिए हैं।

    Crime Branch अब इन 1,100 users को अलग-अलग cybercrime cases से match कर रही है। साथ ही subscription के जरिए प्रवीण को मिली रकम, customer details, server logs और IP addresses की भी जांच हो रही है।

    rdpwale.in पर आज भी दिख रही हैं RDP services

    जांच के बीच rdpwale.in की public website भी उपलब्ध है। Website पर RDP plans ₹699 महीने से शुरू होते दिख रहे हैं। अलग-अलग plans में Windows Server, dedicated/private IP और full admin access जैसी सुविधाएं दी गई हैं। Website के “About RDPWALE” हिस्से में इसे “Owned by Praveen” बताया गया है और Bhiwani, Haryana का address दिया गया है।

    यहां एक महत्वपूर्ण अंतर भी सामने आता है। पुलिस की रिपोर्ट में उस समय उपलब्ध कराई गई services की कीमत ₹1,699 से ₹13,199 महीने बताई गई है, जबकि current public website पर ₹699, ₹899 और ₹1,499 जैसे plans दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों pricing details के बीच अंतर का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

    MGL के नाम पर पहले भी हो चुकी है बड़ी ठगी

    यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब मुंबई में MGL के नाम पर fake APK वाले कई cyber fraud cases सामने आ चुके हैं।

    अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ एक महीने में 100 से ज्यादा MGL consumers और applicants से करीब ₹2.7 करोड़ की ठगी की गई थी। Victims में 26 से 83 साल तक के लोग शामिल थे। Fraudsters gas connection बंद होने या bill update नहीं होने का डर दिखाकर APK download करवाते थे।

    यानी इस मामले में ₹17.42 लाख की एक ठगी सिर्फ एक isolated incident नहीं थी। इसी तरह के APK-based fraud में पहले भी लोगों के मोबाइल और banking information को निशाना बनाए जाने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं।

    Laptop और mobile से खुलेगा आगे का राज

    पुलिस ने प्रवीण के पास से laptop और mobile phone जब्त किया है। अब इन devices से customer records, server logs, payment details, IP addresses और communications की जांच की जा रही है।

    सबसे अहम सवाल यह है कि प्रवीण को अपने servers के इस्तेमाल की जानकारी कितनी थी। पुलिस यह भी जांच रही है कि उसने जानबूझकर cybercrime operators को infrastructure दिया या customers की गतिविधियों को नजरअंदाज किया।

    अगर server logs और payment records से customers का connection अलग-अलग cyber fraud cases से साबित होता है, तो यह जांच सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। 1,100 users की mapping से देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे cybercrime cases के बीच नई कड़ियां सामने आ सकती हैं। फिलहाल इन सभी connections की जांच जारी है और आरोपों का अंतिम निष्कर्ष जांच तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

  • मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग SUV में Reel, जांच शुरू; आखिर युवक ड्राइवर सीट तक पहुंचा कैसे? चाबी और CCTV पर सवाल

    मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग SUV में Reel, जांच शुरू; आखिर युवक ड्राइवर सीट तक पहुंचा कैसे? चाबी और CCTV पर सवाल

    मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग SUV में Reel का वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू हुई। युवक पुलिस वाहन के अंदर कैसे पहुंचा, चाबी और CCTV पर सवाल हैं।

    मुंबई: मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग SUV में Instagram Reel बनाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू हो गई है। वायरल वीडियो में एक युवक पुलिस की गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टीयरिंग पकड़े नजर आ रहा है। अब जांच का सबसे अहम सवाल यही है कि वह पुलिस वाहन के अंदर पहुंचा कैसे?

    वीडियो में क्या दिखा?

    वायरल क्लिप में युवक मुंबई पुलिस की SUV के ड्राइवर सीट पर बैठकर कैमरे के लिए पोज करता दिखाई देता है। वीडियो में “Daddy’s Home” ऑडियो इस्तेमाल किया गया है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स में वीडियो को Instagram अकाउंट @harijan6282 से जोड़ा गया है और युवक का नाम विजय हरिजन बताया गया है। हालांकि, उसकी पुलिस से किसी तरह की आधिकारिक संबद्धता की पुष्टि नहीं हुई है।

    वायरल हो रहा यह वीडियो Instagram पर अब उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद वीडियो डिलीट कर दिया गया। जबकि वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक मुंबई पुलिस की SUV के ड्राइवर सीट पर बैठकर Reel बनाता नजर आता है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहे हैं कि उसे पुलिस वाहन के अंदर जाने की अनुमति कैसे मिली और वाहन की चाबी उसके पास कैसे पहुंची।

    चाबी किसके पास थी?

    इस मामले में सिर्फ Reel बनाना मुद्दा नहीं है। बड़ा सवाल पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी तक पहुंच का है।

    अगर युवक पुलिसकर्मी नहीं था, तो वह वाहन के अंदर कैसे पहुंचा? क्या SUV उस समय लॉक थी? चाबी किसके पास थी? वाहन किसकी ड्यूटी में था और क्या किसी ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी?

    इन सवालों के जवाब CCTV फुटेज, वाहन की ड्यूटी एंट्री और संबंधित पुलिसकर्मियों से पूछताछ के जरिए सामने आ सकते हैं।

    वीडियो में युवक को ड्राइवर सीट पर बैठे देखा जा सकता है, लेकिन वह वाहन चला रहा था, ऐसा साबित करने वाला कोई स्पष्ट दृश्य सामने नहीं आया है।

    पुलिस के सोशल मीडिया नियम भी अहम

    फरवरी 2026 में मुंबई पुलिस ने अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। करीब 51,000 पुलिसकर्मियों को जारी आदेश में वर्दी में Reels और mini-vlogs बनाने पर रोक लगाई गई थी। पुलिस ने इसकी वजह सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े जोखिम बताए थे, क्योंकि ऐसे वीडियो में सरकारी वाहन, पुलिस परिसर और ड्यूटी से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है।

    महाराष्ट्र सरकार ने 2025 में सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनमें सरकारी वाहन और संपत्ति को निजी सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाने को लेकर नियम शामिल थे।

    पुलिस वाहन की निगरानी पर फिर सवाल

    मुंबई में हाल ही में Coastal Road पर पुलिस वाहन से जुड़ा एक अलग मामला भी सामने आया था। जहां एक पुलिस वाहन कथित तौर पर बिना निगरानी रह गया था और उसकी चाबी वाहन में थी। बाद में वाहन को लेकर घटना हुई और CCTV की जांच की गई।

    दोनों मामले अलग हैं, लेकिन इनके सामने आने से पुलिस वाहनों की चाबी, custody और निगरानी को लेकर सवाल जरूर उठे हैं।

    जांच में अब क्या साफ होना बाकी?

    जांच में सबसे पहले वाहन की पहचान, घटना की जगह और समय तथा उस वक्त वाहन किस पुलिसकर्मी के जिम्मे था, यह स्पष्ट होना जरूरी है। इसके साथ CCTV, वाहन रिकॉर्ड और चाबी की स्थिति से यह पता चल सकता है कि युवक को SUV तक पहुंच कैसे मिली।

    अगर किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही या अनुमति सामने आती है तो विभागीय कार्रवाई का सवाल उठ सकता है। वहीं, अगर युवक ने बिना अनुमति पुलिस वाहन में प्रवेश किया था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

    फिलहाल FIR, गिरफ्तारी या किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए इस स्तर पर सबसे बड़ा सवाल यही है—पुलिस की पेट्रोलिंग SUV तक युवक पहुंचा कैसे और उस वक्त वाहन की जिम्मेदारी किसके पास थी?

  • मुंबई लोकल में बड़ा बदलाव: Borivali की 2 ट्रेनें नहीं रुकेंगी, 6 नई सेवाएं और 6 बंद; AC लोकल बढ़ीं, Dadar-Dahanu direct, Virar-Churchgate भी बदला

    मुंबई लोकल में बड़ा बदलाव: Borivali की 2 ट्रेनें नहीं रुकेंगी, 6 नई सेवाएं और 6 बंद; AC लोकल बढ़ीं, Dadar-Dahanu direct, Virar-Churchgate भी बदला

    Western Railway का नया लोकल टाइमटेबल लागू है। Borivali halt, AC लोकल, नई-बंद सेवाओं और Virar-Dahanu connectivity में क्या बदला, जानें।

    मुंबई: मुंबईकरों के लिए Western Railway का नया Suburban Timetable No. 79 आज, 1 सितंबर 2026 से लागू हो गया है। इस बार कुल लोकल सेवाओं की संख्या बढ़ाने के बजाय मौजूदा 1,414 services का timetable बदला गया है। सबसे बड़ा प्रयोग Borivali में होगा, जहां शाम की 18:22 बजे वाली Churchgate–Virar AC और 19:05 बजे वाली Churchgate–Virar service को trial basis पर Borivali halt से हटा दिया गया है। दोनों सेवाओं का Dahisar halt बरकरार रखा गया है।

    रेलवे का मकसद Borivali के peak-hour congestion और उससे होने वाले train detention को कम करना है। लेकिन Borivali से रोज सफर करने वालों के लिए सीधा सवाल है—इन बदलावों से उनकी रोज की यात्रा आसान होगी या भीड़ सिर्फ दूसरी लोकल में चली जाएगी?

    Borivali में ट्रेन रोकना क्यों कम किया गया?

    Western Railway के मुताबिक Borivali पर peak hours में एक साथ बड़ी संख्या में passengers के चढ़ने-उतरने से door area में crowding बढ़ती है और train को station पर ज्यादा समय रुकना पड़ सकता है। इससे पीछे आने वाली services का punctuality pattern भी प्रभावित हो सकता है। इसी operational bottleneck को कम करने के लिए दो Churchgate–Virar services को Borivali पर रोकने का फैसला trial के तौर पर किया गया है।

    Borivali का passenger load इस फैसले को समझने के लिए अहम है। केंद्र सरकार के जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक स्टेशन करीब 3.65 लाख passengers रोज handle करता है। यहां करीब 1,200 suburban और करीब 191 long-distance train services आती-जाती हैं। Borivali suburban यात्रियों के साथ long-distance passengers के लिए भी boarding, de-boarding और interchange point है, जिससे peak hours में passenger movement और ज्यादा complex हो जाता है।

    यानी रेलवे का experiment सिर्फ दो trains का halt हटाने तक सीमित नहीं है। असली test यह होगा कि Borivali पर बचा हुआ crowd दूसरी services में कितना shift होता है और पूरे corridor की punctuality पर उसका क्या असर पड़ता है।

    18:22 और 19:05 वाली ट्रेन से Borivali जाने वालों को क्या करना होगा?

    18:22 बजे Churchgate से चलने वाली AC service के passengers के लिए एक स्पष्ट alternative मौजूद है। 18:28 बजे Churchgate से दूसरी AC local चलती है और वह Borivali पर रुकती है। यानी दोनों trains के बीच सिर्फ छह मिनट का अंतर है।

    19:05 वाली Churchgate–Virar service के लिए भी railway ने alternative services उपलब्ध होने की बात कही है, लेकिन इस particular train के Borivali passengers के लिए किसी एक replacement service को उसी तरह निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे यात्रियों के लिए revised timetable देखकर अपनी regular journey को adjust करना जरूरी होगा।

    दोनों affected trains का Dahisar halt बरकरार है। इसका मतलब Borivali पर उतरने या चढ़ने वाला passenger जरूरत के मुताबिक Dahisar तक जा सकता है, लेकिन वहां से आगे की यात्रा के लिए उसे अपनी सुविधा के हिसाब से अलग व्यवस्था करनी होगी।

    6 नई लोकल आईं, लेकिन कुल संख्या फिर भी 1,414

    नई timetable का दूसरा बड़ा बदलाव services की redistribution है। Western Railway ने 6 नई services शुरू की हैं और कम मांग वाली 6 existing services को withdraw किया है। इसलिए कुल suburban services की संख्या 1,414 पर ही बनी हुई है।

    नई services में मुख्य बदलाव extended suburban और late-night connectivity में हैं:

    नई सेवासमयबदलाव का फायदा
    Bhayandar–Virar07:46सुबह Virar side connectivity
    Bandra–Churchgate11:58दिन में अतिरिक्त service
    Borivali–Bhayandar22:14देर रात connectivity
    Borivali–Virar22:51Virar के लिए late-night option
    Virar–Borivali23:51रात में return connectivity
    Borivali–Bhayandar00:28आधी रात के बाद अतिरिक्त service

    इन बदलावों से खासकर late-evening और night commuters को अतिरिक्त options मिलेंगे।

    कौन-सी 6 services बंद हुईं?

    नए timetable में छह existing services हटाई गई हैं। इनमें दो Up और चार Down services शामिल हैं।

    Up direction में:

    • 94138 — Borivali–Churchgate AC
    • 90540 — Borivali–Churchgate

    Down direction में:

    • 94137 — Churchgate–Borivali AC
    • 90359 — Churchgate–Mumbai Central
    • 90483 — Churchgate–Borivali
    • 90911 — Churchgate–Mumbai Central

    Railway के मुताबिक withdrawn services मुख्य रूप से low-demand/non-peak runs हैं, इसलिए इन services को हटाकर उनके train paths और resources को दूसरे जरूरत वाले slots में इस्तेमाल किया गया है।

    AC लोकल 145 से बढ़कर 147, लेकिन तरीका क्या है?

    Weekdays पर AC local services अब 145 से बढ़कर 147 होंगी। इसके लिए दो existing non-AC services को AC में convert किया गया है।

    इनमें:

    • Churchgate–Borivali: 17:28
    • Borivali–Churchgate: 18:24

    शामिल हैं। इन services के route और timings को बरकरार रखते हुए AC operation किया गया है। इसलिए इसे दो पूरी तरह अतिरिक्त train services बढ़ने के बजाय existing network की AC capacity बढ़ने के रूप में समझना चाहिए।

    Virar और Dahanu Road वालों के लिए क्या बदला?

    नए timetable में extended suburban belt को भी ध्यान में रखा गया है।

    सुबह 08:23 बजे Virar से चलने वाली Virar–Dadar service को अब Churchgate तक extend किया गया है। यह करीब 09:48 बजे Churchgate पहुंचेगी। इससे सुबह Virar side से South Mumbai जाने वाले passengers को Churchgate तक direct option मिलता है।

    शाम को Dadar से Dahanu Road तक direct connectivity भी दी गई है। revised service Dadar से 17:22 बजे रवाना होकर करीब 19:30 बजे Dahanu Road पहुंचेगी। इसके लिए existing Dadar–Virar और Virar–Dahanu Road operations को integrate किया गया है।

    इस बदलाव का खास फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जिन्हें शाम के समय Dadar से Virar के आगे Dahanu Road belt तक जाना होता है।

    Borivali की 10:24 वाली AC Slow भी बदली

    Borivali से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बदलाव सुबह की AC service में है।

    Churchgate से 10:24 बजे चलने वाली AC Slow, जो पहले Borivali तक जाती थी, अब Goregaon तक operate करेगी। इसका return operation भी Goregaon से होगा। इसलिए जो passenger इस service को Borivali तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन्हें अब अपनी journey के लिए दूसरा option देखना होगा।

    रात में देर तक लोकल मिलने का फायदा

    नई timetable में late-night connectivity को भी जगह दी गई है। Borivali–Bhayandar–Virar corridor में रात 10 बजे के बाद और आधी रात के आसपास नई services जोड़ी गई हैं।

    इसका मतलब यह है कि timetable का पूरा focus सिर्फ office peak पर नहीं है। Western Railway ने रात के उन slots में भी service gaps को target किया है जहां यात्रियों के पास पहले comparatively कम options होते थे।

    सिर्फ timetable नहीं, capacity बढ़ाने की भी कोशिश

    Western Railway की strategy को केवल “नई ट्रेनें नहीं बढ़ीं” के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता।

    मार्च 2026 में 16 existing 12-car suburban services को 15-car trains में convert किया गया था। इससे 15-car services की संख्या 211 से बढ़कर 227 हुई, जबकि कुल suburban services 1,414 ही रहीं। इनमें आठ services morning और evening peak hours में operate की गईं।

    इससे एक बात साफ होती है—रेलवे केवल train count बढ़ाने के बजाय एक train में ज्यादा passengers carry करने, AC capacity बढ़ाने और existing train paths को ज्यादा efficiently इस्तेमाल करने की strategy पर भी काम कर रही है।

    इसी broader infrastructure push के तहत Kandivali–Borivali के बीच 3.21 किलोमीटर की sixth line जनवरी 2026 में commission की गई थी।

    Borivali के लिए station redevelopment और passenger circulation सुधारने की planning भी चल रही है। केंद्र सरकार के अनुसार proposed master plan में additional platform, बेहतर passenger circulation, upgraded concourse, foot overbridges और access systems जैसे काम शामिल हैं।

    अब सबसे बड़ा सवाल: Borivali experiment सफल हुआ या नहीं?

    इसका जवाब आने वाले दिनों के operational data से मिलेगा।

    अगर दो trains को Borivali से हटाने के बाद station पर boarding और alighting का pressure कम होता है, trains कम देर रुकती हैं और पीछे आने वाली services ज्यादा punctual होती हैं, तो रेलवे के इस experiment को फायदा माना जा सकता है।

    लेकिन अगर Borivali का passenger load अगली local में चला जाता है और दूसरी trains में crowding बढ़ने लगती है, तो यात्रियों के लिए समस्या सिर्फ एक train से दूसरी train में shift हो सकती है।

    इसीलिए नए timetable का सबसे अहम measure सिर्फ यह नहीं होगा कि Borivali पर दो trains कितनी जल्दी निकल गईं। असली सवाल यह होगा कि Churchgate–Borivali–Virar corridor की overall punctuality और passenger crowding में कितना वास्तविक सुधार आता है।

    यात्रियों के लिए एक जरूरी बदलाव

    Western Railway की official timetable listing में 1 सितंबर 2026 से लागू Mumbai Suburban Timetable उपलब्ध है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि en-route stations पर कुछ suburban trains scheduled departure time से 3 मिनट पहले तक निकल सकती हैं। इसलिए रोज के commuters को सिर्फ अपनी पुरानी timing याद रखने के बजाय नए timetable के अनुसार departure check करना जरूरी है।

    फिलहाल Borivali की दो peak-hour services का halt हटाना trial basis पर है। बाकी बदलाव—नई और withdrawn services, AC conversion, Dadar–Dahanu direct connectivity, Virar–Churchgate extension और late-night services—नए timetable का हिस्सा हैं।

    अब नजर इस बात पर रहेगी कि Western Railway का यह “smart timetable” वास्तव में Borivali की भीड़ और Western line की delays को कितना कम कर पाता है और इसका फायदा सबसे ज्यादा किस corridor के यात्रियों को मिलता है।

  • मुंबई पोर्ट में अचानक पलटी क्रेन, जहाज से टकराते ही लगी आग; 2 कर्मचारी घायल

    मुंबई पोर्ट में अचानक पलटी क्रेन, जहाज से टकराते ही लगी आग; 2 कर्मचारी घायल

    मुंबई पोर्ट के बल्लार्ड पियर में क्रेन पलटकर जहाज से टकरा गई और आग लग गई। हादसे में दो कर्मचारी घायल हुए, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    मुंबई: मुंबई पोर्ट के बल्लार्ड पियर इलाके में रविवार शाम अचानक एक क्रेन पलटकर जहाज से टकरा गई। टक्कर के बाद क्रेन में आग लग गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में क्रेन संचालन से जुड़े दो कर्मचारी घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

    माल उतारते समय बिगड़ा क्रेन का संतुलन

    यह हादसा बीपीएस बंदरगाह क्षेत्र में हुआ। पुलिस के मुताबिक, बारबाडोस के झंडे वाले मालवाहक जहाज ‘वियना’ से करीब 140 मीट्रिक टन माल उतारा जा रहा था। इसके लिए दो क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

    माल उठाने के दौरान एक क्रेन से जुड़ा पट्टा असंतुलित होकर निकल गया। इसके बाद भार दूसरी क्रेन पर आ गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। क्रेन का आगे का हिस्सा जहाज से जा टकराया।

    टक्कर के बाद लगी आग

    जहाज से टकराने के बाद क्रेन में आग लग गई। सूचना मिलते ही मुंबई पोर्ट के दमकल दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। करीब एक घंटे के भीतर आग बुझा दी गई।

    हादसे में बरकत कंपनी के कर्मचारी रंजीत सिंह और निशांत सिंह घायल हुए। दोनों को सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया। उनकी चोटों की गंभीरता को लेकर फिलहाल विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

    जहाज और बंदरगाह के काम पर क्या असर?

    हादसे के बाद जहाज ‘वियना’ को मौके पर रखा गया और नुकसान का आकलन किया जा रहा था। प्रभावित जगह पर माल संभालने का काम कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। हालांकि पूरे मुंबई पोर्ट के कामकाज पर कितना असर पड़ा, इसकी स्पष्ट आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

    हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी

    पुलिस शुरुआती तौर पर तकनीकी गड़बड़ी और भार का संतुलन बिगड़ने की वजह की जांच कर रही है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि माल उठाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और इस्तेमाल किए गए उपकरणों की स्थिति कैसी थी।

    फिलहाल हादसे में दो कर्मचारियों के घायल होने की पुष्टि है। क्रेन और जहाज को हुए नुकसान की पूरी तस्वीर तकनीकी आकलन के बाद साफ होगी। पुलिस की जांच जारी है और हादसे की वास्तविक वजह पर अब जांच एजेंसियों की नजर है।

  • Malad Road Accident: 65 साल के ड्राइवर पर केस, महिला की मौत; थाने में VIP ट्रीटमेंट के आरोपों से मचा बवाल

    Malad Road Accident: 65 साल के ड्राइवर पर केस, महिला की मौत; थाने में VIP ट्रीटमेंट के आरोपों से मचा बवाल

    Malad Road Accident में महिला की मौत के बाद 65 वर्षीय ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। पुलिस स्टेशन में VIP ट्रीटमेंट के आरोपों ने मामले को और गरमा दिया है।

    मुंबई: मालाड वेस्ट में 30 अगस्त की रात हुए सड़क हादसे के मामले में 65 वर्षीय कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मामलतदार वाडी जंक्शन पर कार ने एक स्कूटर और इसके बाद तीन ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें प्रियंका शाह की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। वहीं, आरोपी को पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर VIP सुविधाएं दिए जाने के आरोपों ने अब हादसे के साथ-साथ पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

    मामलेदार वाडी जंक्शन पर कैसे हुआ हादसा?

    पुलिस के मुताबिक, हादसा 30 अगस्त की रात करीब 8 बजे मालाड वेस्ट के मामलेदार वाडी जंक्शन पर हुआ। उस वक्त Mayank Satra अपनी पत्नी Priyanka Satra के साथ Activa स्कूटर पर थे और दोनों ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए थे।

    पुलिस का आरोप है कि कृष्ण चमनाकर नाम के 65 वर्षीय ड्राइवर ने कथित तौर पर तेज और लापरवाही से कार चलाते हुए स्कूटर को टक्कर मारी। इसके बाद कार तीन अन्य ऑटो रिक्शा से भी जा टकराई। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। प्रियंका सातरा को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई।

    आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, इन धाराओं में केस

    प्रियंका सातरा के परिवार की शिकायत के आधार पर मालाड पुलिस ने आरोपी कृष्ण चमनाकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उपलब्ध पुलिस जानकारी के अनुसार उस पर BNS की धारा 106(1), 281 और 125(A)(B) के साथ Motor Vehicles Act की धारा 184 के तहत कार्रवाई की गई है।

    पुलिस के मुताबिक आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।

    अब पुलिस स्टेशन में ‘VIP ट्रीटमेंट’ के आरोप क्यों?

    हादसे के बाद मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों की तरफ से मालाड पुलिस स्टेशन में आरोपी के साथ कथित तौर पर विशेष व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए गए हैं।

    आरोपों में कहा गया है कि आरोपी को लॉकअप में मोबाइल इस्तेमाल करने दिया गया, बैठने के लिए कुर्सी दी गई और बाद में उसे पुलिस स्टेशन के पीछे एक AC कमरे में बैठाए जाने की बात सामने आई। यह भी दावा किया गया कि मेडिकल जांच के नाम पर आरोपी को लॉकअप से बाहर ले जाया गया और परिजनों को उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

    इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध पुलिस बयान से नहीं हुई है। इसलिए इन्हें आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इस मामले में पुलिस की ओर से कथित VIP सुविधाओं पर कोई स्पष्ट आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आने तक इन दावों को पुख्ता तथ्य मानना सही नहीं होगा।

    ‘20 लोगों को रौंदने’ के दावे पर क्या सामने आया?

    इस घटना को लेकर अब तक की जानकारी में 20 लोगों के चपेट में आने और दो लोगों की मौत का दावा किया गया है। हालांकि, उपलब्ध पुलिस-आधारित रिपोर्ट में हादसे में एक महिला की मौत, स्कूटर और तीन ऑटो रिक्शा के क्षतिग्रस्त होने तथा कई लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। पुलिस जांच के बाद मामला साफ होने की गुंजाइश जताई जा रहीं है।

    अब नजर पुलिस की जांच पर

    फिलहाल सबसे अहम दो पहलू हैं—हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच और पुलिस स्टेशन में आरोपी के साथ कथित विशेष व्यवहार की शिकायतों की जांच।

    सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। वहीं, अगर पुलिस स्टेशन में मोबाइल, AC कमरे या अन्य विशेष सुविधाएं दिए जाने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।

    पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों की मांग है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो और पुलिस स्टेशन के CCTV फुटेज समेत उपलब्ध सबूतों की जांच की जाए। अब आगे की कार्रवाई और पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया से यह साफ होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है।

  • कांदिवली स्टेशन के बाहर कथित देह व्यापार के आरोप, लॉज और Fire Safety पर उठे सवाल

    कांदिवली स्टेशन के बाहर कथित देह व्यापार के आरोप, लॉज और Fire Safety पर उठे सवाल

    कांदिवली स्टेशन के आसपास कथित देह व्यापार और लॉज को लेकर शिकायतों से सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। Fire NOC और पुलिस कार्रवाई पर भी नजर।

    मुंबई: कांदिवली पश्चिम रेलवे स्टेशन के आसपास कथित देह व्यापार और एक लॉज की गतिविधियों को लेकर स्थानीय नागरिकों की शिकायतों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि स्टेशन परिसर और स्टेशन के बाहर के रास्तों, पोस्ट ऑफिस गली और फाटक रोड इलाके में रात के समय संदिग्ध गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इन शिकायतों के बीच अब लॉज की licensing, fire-safety compliance और पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग उठ रही है।

    रात में स्टेशन के बाहर क्या आरोप लगाए गए?

    स्थानीय लोगों का दावा है कि शाम करीब 8 बजे के बाद पोस्ट ऑफिस गली, फाटक रोड और स्टेशन परिसर और आसपास कुछ महिलाएं और अन्य लोग व्यभिचार की लेनदेन करते हुए जमा देखे जाते हैं। इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है। नागरिकों के मुताबिक, इसका असर वहां से गुजरने वाले यात्रियों, खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा और सहज आवाजाही पर पड़ रहा है।

    Happy Guest House को लेकर भी सवाल

    स्थानीय स्तर पर Happy Guest House/Happy Lodge को लेकर भी जांच की मांग की गई है। आरोप लगाए गए हैं कि वहां ठहरने वाले लोगों के दस्तावेजों और बांग्लादेशी नागरिकों के verification की जांच होनी चाहिए। हालांकि, इस लॉज के खिलाफ मौजूदा समय में देह व्यापार, अवैध विदेशी नागरिकों को ठहराने या अन्य अपराध को लेकर कोई आधिकारिक FIR या पुलिस कार्रवाई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।

    ऐसे में अब सबसे अहम सवाल यही है कि संबंधित प्रशासन ने इस लॉज की licensing, guest records और सुरक्षा मानकों की जांच की है या नहीं।

    Fire Safety को लेकर चिंता क्यों बढ़ी?

    कांदिवली स्टेशन रोड पर 17 अगस्त 2026 को एक commercial building में आग लगी थी। दमकल विभाग ने smoke-filled building से 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। इस घटना के बाद स्टेशन रोड और आसपास के lodging establishments में fire-safety व्यवस्था की जांच का सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है।

    हालांकि, Happy Guest House के पास Fire NOC नहीं होने का specific दावा अभी किसी आधिकारिक स्रोत से confirm नहीं हुआ है। इसलिए इसकी जांच Mumbai Fire Brigade और संबंधित civic authorities के रिकॉर्ड से होना जरूरी है।

    GRP, RPF और स्थानीय पुलिस की भूमिका भी अहम

    रेलवे परिसर में GRP और RPF की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं। GRP रेलवे परिसर में law and order और criminal cases देखती है, जबकि RPF की प्रमुख जिम्मेदारी रेलवे संपत्ति और सुरक्षा से जुड़ी है।

    स्टेशन से बाहर के इलाके में स्थानीय पुलिस और civic authorities की भूमिका बनती है। इसलिए नागरिकों की शिकायत पर यह स्पष्ट होना जरूरी है कि किस agency ने क्या कार्रवाई की और क्या कोई शिकायत या मामला दर्ज हुआ है।

    अब नजर किस पर?

    फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कदम आरोपों की स्वतंत्र जांच है। स्टेशन परिसर और आसपास के CCTV, स्थानीय शिकायतें, लॉज के licence और guest records, Fire NOC तथा संबंधित पुलिस रिकॉर्ड की जांच से ही तस्वीर साफ हो सकती है।

    फिलहाल कांदिवली परिसर में इन बाजारू महिलाओं का जमावड़ा सवालों के घेरे में है। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

  • Mumbai Accident: बांद्रा में 8 साल के बच्चे की मौत, फोन पर बात करने का आरोप; महिला ड्राइवर गिरफ्तार

    Mumbai Accident: बांद्रा में 8 साल के बच्चे की मौत, फोन पर बात करने का आरोप; महिला ड्राइवर गिरफ्तार

    मुंबई के बांद्रा में सड़क पार कर रहे 8 साल के बच्चे की कार की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस ने महिला ड्राइवर को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है।

    मुंबई: बांद्रा में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, जान बैपटिस्ट रोड पर जीजामाता गार्डन के सामने सड़क पार कर रहे बच्चे को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस ने कार चला रही महिला को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त महिला ड्राइवर के मोबाइल फोन पर बात करने और कार तेज रफ्तार में होने का आरोप है। हालांकि, इन पहलुओं की पुलिस अभी जांच कर रही है।

    बांद्रा में सड़क पार करते समय हुआ हादसा

    मृतक बच्चे की पहचान अंश रवींद्र गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, रविवार दोपहर अंश जान बैपटिस्ट रोड पर जीजामाता गार्डन के सामने सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान कार की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    टक्कर के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

    महिला ड्राइवर गिरफ्तार

    हादसे के बाद पुलिस ने कार चला रही करीब 45 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बांद्रा निवासी मेघा रावल के तौर पर बताई गई है।

    पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में कार की रफ्तार और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल का आरोप सामने आया है। हादसे के वक्त वास्तव में क्या हुआ था, इसे लेकर पुलिस दूसरे पहलुओं को भी verify कर रही है।

    BNS और Motor Vehicles Act के तहत मामला

    पुलिस ने महिला ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के साथ Motor Vehicles Act के तहत भी केस दर्ज किया है।

    अब पुलिस हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है। इसमें कार की रफ्तार, घटना के समय ड्राइवर के मोबाइल इस्तेमाल और हादसा किस तरह हुआ, जैसे अहम पहलुओं को verify किया जा रहा है।

    फिलहाल मामले में जांच जारी है। पुलिस की आगे की जांच से यह साफ होगा कि हादसे के वक्त ड्राइविंग में किन परिस्थितियों की भूमिका रही और आरोपी ड्राइवर के खिलाफ दर्ज आरोपों में आगे क्या कार्रवाई होती है।

  • Mumbai Bank Election: Shinde camp की एंट्री से Darekar के गढ़ में मुकाबला, जानिए क्यों खास है ये चुनाव

    Mumbai Bank Election: Shinde camp की एंट्री से Darekar के गढ़ में मुकाबला, जानिए क्यों खास है ये चुनाव

    Mumbai Bank Election में Shinde camp की एंट्री से BJP के Pravin Darekar के गढ़ को चुनौती मिल रही है। जानिए बैंक, redevelopment और politics का पूरा कनेक्शन।

    मुंबई: Mumbai Bank Election को लेकर Maharashtra की सियासत में नया मोड़ आ गया है। Eknath Shinde camp ने Mumbai District Central Cooperative Bank यानी Mumbai Bank के चुनाव में अपना panel उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे BJP के वरिष्ठ नेता और मौजूदा Bank Chairman Pravin Darekar के मजबूत cooperative network को पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती मिलती दिख रही है।

    खास बात ये है कि Shinde camp का ये कदम ऐसे समय आया है, जब हाल ही में Thane-Palghar District Central Cooperative Bank चुनाव में Shinde-backed Sahakar Panel ने 21 में से 16 सीटें जीतकर cooperative politics में अपनी ताकत दिखाई है। अब नजर Mumbai Bank पर है, जहां 2021 के चुनाव में Darekar-led Sahakar Panel ने 21 में 21 सीटों पर कब्जा जमाया था।

    Shinde camp की नजर Mumbai Bank पर क्यों?

    Shrikant Shinde की अगुवाई में Shinde camp Mumbai Bank चुनाव में अपनी ताकत आजमाने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा स्थिति में इसे BJP और Shinde Sena के बीच सीधी political fight के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी तस्वीर सिर्फ दो पार्टियों के मुकाबले तक सीमित नहीं है।

    Cooperative banks Maharashtra की local politics में काफी अहम माने जाते हैं। इनके जरिए cooperative societies, credit network और स्थानीय नेताओं के बीच लंबे समय से political influence तैयार होता रहा है।

    Mumbai Bank का network भी काफी बड़ा है। Bank के 31 March 2025 के official आंकड़ों के मुताबिक उसकी deposits करीब ₹8,738 करोड़ और loans and advances करीब ₹6,437 करोड़ थे। Working capital ₹10,282 करोड़ से ज्यादा था, जबकि total business करीब ₹15,175 करोड़ रहा।

    यानी चुनाव सिर्फ एक board की कुर्सियों का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा financial और cooperative network भी है।

    2021 में Darekar camp ने किया था clean sweep

    Mumbai Bank पर BJP camp की पकड़ नई नहीं है। 2021-22 के चुनाव में Pravin Darekar के नेतृत्व वाले Sahakar Panel ने 21 में से सभी 21 elected seats जीत ली थीं।

    इसके बाद Darekar Mumbai Bank के chairman बने और cooperative sector में BJP का influence मजबूत रहा।

    हालांकि Mumbai Bank का इतिहास यह भी बताता है कि director election का result और chairman-level power equation हमेशा एक जैसी नहीं होती। 2022 में chairman चुनाव में NCP के Siddharth Kamble ने BJP के Prasad Lad को 11-9 से हराया था। बाद में political समीकरण बदलने के साथ Pravin Darekar फिर chairman पद पर लौटे।

    यही वजह है कि आने वाले चुनाव में सिर्फ यह देखना महत्वपूर्ण नहीं होगा कि कौन कितनी seats जीतता है, बल्कि चुनाव के बाद board के अंदर power equation कैसी बनती है, इस पर भी नजर रहेगी।

    Thane-Palghar result ने बढ़ाया Shinde camp का confidence

    Shinde camp के लिए Mumbai Bank की चुनौती अचानक नहीं आई है। हालिया Thane-Palghar District Central Cooperative Bank चुनाव में Shinde-backed Sahakar Panel ने 21 में से 16 seats जीती थीं।

    हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है। Sahakar Panel सिर्फ Shiv Sena (Shinde) का अकेला panel नहीं था। इसमें Bahujan Vikas Aghadi और दूसरे स्थानीय राजनीतिक नेताओं का support भी था।

    चुनाव के बाद BJP और Shiv Sena समर्थित directors के बीच फिर Mahayuti-style power arrangement बना और Arun Patil chairman चुने गए।

    इससे Maharashtra की cooperative politics का एक pattern सामने आया है—चुनाव के दौरान अलग-अलग panels के बीच मुकाबला हो सकता है, लेकिन result के बाद सत्ता-साझेदारी की संभावना भी बनी रहती है।

    Mumbai में भी यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा।

    Mumbai Bank इतना important क्यों है?

    Bank के financial numbers इसकी importance को समझने में मदद करते हैं।

    Financial position31 March 2025
    Deposits₹8,738.08 करोड़
    Loans & Advances₹6,437.35 करोड़
    Working Capital₹10,282.07 करोड़
    Investments₹2,790.08 करोड़
    Total Business₹15,175.43 करोड़
    Net Profit₹20.25 करोड़

    Bank का network सिर्फ traditional cooperative banking तक सीमित नहीं है। Mumbai में housing societies और self-redevelopment इसका एक बड़ा हिस्सा हैं।

    Housing society और redevelopment से क्या connection है?

    Mumbai Bank अपनी self-redevelopment policy के तहत cooperative housing societies को project finance उपलब्ध कराता है। Bank की official policy के मुताबिक eligible projects में construction cost, rent, shifting expenses, premiums और अन्य project-related खर्चों के लिए funding का provision है। Loan project cost के 85% तक या ₹50 करोड़ तक हो सकता है, applicable norms के अनुसार।

    ऐसे projects में society की consent, technical assessment, financial viability, escrow mechanism और mortgage जैसी conditions भी लागू होती हैं।

    इसका मतलब यह नहीं है कि किसी political camp के bank board में आने से किसी society का redevelopment loan automatically approve हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि Mumbai के बड़े cooperative housing ecosystem में bank का governance और decision-making structure महत्वपूर्ण है।

    Bank के official data के मुताबिक 2024-25 में उसके 18,691 society members थे। वहीं bank अपने self-redevelopment programme के तहत 9,000 से ज्यादा cooperative housing societies के network को target करता है।

    Government salary और PSU deposits वाला angle भी अहम

    Mumbai Bank की importance पिछले कुछ सालों में एक और वजह से बढ़ी है।

    January 2025 में Maharashtra government ने Mumbai Bank को government employees के salary और allowances से जुड़े accounts खोलने की अनुमति दी थी। इसके अलावा कुछ government-linked institutions और public-sector entities के surplus funds के investment के लिए भी bank को eligible बनाया गया।

    इस development ने bank और government financial ecosystem के रिश्ते को और महत्वपूर्ण बना दिया।

    यही वजह है कि अब Mumbai Bank की political importance को सिर्फ cooperative societies तक सीमित करके देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी।

    Bank बड़ा है, लेकिन financial picture का दूसरा पहलू भी है

    Bank के कारोबार में growth के साथ उसकी financial health पर भी नजर जरूरी है।

    2024-25 के official आंकड़ों के मुताबिक Mumbai Bank का net profit ₹20.25 करोड़ था और उसे A audit classification मिली थी। लेकिन इसी financial year में उसका Net NPA 10.30% और CRAR 10.03% था।

    इसलिए Mumbai Bank की कहानी सिर्फ “₹10,000 करोड़ से ज्यादा working capital वाला बड़ा bank” कहकर खत्म नहीं होती। आने वाले board के सामने business growth के साथ loan recovery और asset quality भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे।

    क्या ये Mahayuti में टकराव का संकेत है?

    Mahayuti सरकार में BJP और Shinde-led Shiv Sena अभी साथ हैं। लेकिन cooperative elections में local-level power और organisational influence का calculation अलग हो सकता है।

    इसका एक ताजा example Thane-Palghar है, जहां चुनाव में अलग-अलग ताकतों के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन बाद में Mahayuti के समर्थक directors के बीच power-sharing देखने को मिली।

    Mumbai Bank में भी असली राजनीतिक message सिर्फ जीत या हार से नहीं निकलेगा।

    अगर BJP-led camp अपना मजबूत control बनाए रखता है, तो यह Darekar network की पकड़ कायम रहने का संकेत होगा।

    अगर Shinde camp कुछ महत्वपूर्ण seats हासिल कर लेता है, तो बिना majority हासिल किए भी यह BJP के लंबे समय से चले आ रहे complete dominance को चुनौती का बड़ा संकेत होगा।

    और अगर दोनों camps चुनाव के बाद किसी arrangement पर पहुंचते हैं, तो यह Maharashtra की cooperative politics में Mahayuti के अंदर power-sharing का एक और example बन सकता है।

    Mumbai में इसका असर कहां दिख सकता है?

    Mumbai में cooperative housing और redevelopment का scale लगातार बड़ा है। 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2026 की पहली तिमाही में housing societies ने 70 redevelopment agreements किए थे और 2020 से ongoing society redevelopment projects की cumulative संख्या 1,094 तक पहुंच गई थी।

    ऐसे माहौल में Mumbai Bank जैसे institution पर control का महत्व और बढ़ जाता है।

    हालांकि किसी particular society, loan या redevelopment project के outcome को सीधे इस election से जोड़ना अभी सही नहीं होगा। उसका फैसला bank की applicable policy, financial assessment और regulatory requirements के आधार पर ही होगा।

    अब नजर किन चीजों पर रहेगी?

    सबसे पहले Mumbai Bank चुनाव का official programme सामने आना बाकी है। फिलहाल reports में December 2026 या January 2027 के आसपास चुनाव होने की संभावना बताई गई है।

    इसके बाद सबसे अहम होंगे:

    • Shinde camp के final candidates और panel की घोषणा
    • BJP/Darekar camp का counter-panel
    • constituency और category-wise electoral arithmetic
    • voter list और eligible cooperative societies
    • दोनों camps के बीच seat-sharing या समझौते की संभावना
    • चुनाव के बाद chairman और key positions को लेकर समीकरण

    फिलहाल इतना साफ है कि Thane-Palghar के बाद Shinde camp ने Mumbai के cooperative sector में अगला बड़ा political test चुन लिया है। Mumbai Bank पर 2021 में 21 में 21 सीटों का कब्जा रखने वाले Darekar camp के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपना पुराना dominance दोहरा पाएगा, या Shinde camp पहली बार इस मजबूत गढ़ में अपनी जगह बना पाएगा।