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मानखुर्द मार्केट रोड से लापता 2 साल 4 महीने के बच्चे को 40 घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। महिला और उसका पति गिरफ्तार।
मुंबई: मानखुर्द मार्केट रोड इलाके से लापता हुए 2 साल 4 महीने के बच्चे को मुंबई पुलिस ने करीब 40 घंटे की लगातार तलाश के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने बच्चे को ले जाने वाली महिला मुस्कान भोलाकुमार साह और उसके पति भोलाकुमार जग्गु साह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला बच्चे को अपने साथ ले गई थी, जबकि उसके पति ने कथित तौर पर इस वारदात में उसकी मदद की।
घटना 23 सितंबर 2026 की शाम करीब 6 बजे की है। बच्चा अपने परिवार के साथ मानखुर्द के मार्केट रोड इलाके में था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। परिजनों की शिकायत के बाद मानखुर्द पुलिस ने अपराध क्रमांक 627/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया।
सीसीटीवी से मिली अहम कड़ी
बच्चे की तलाश के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मानखुर्द, देवनार, आरसीएफ और ट्रॉम्बे पुलिस थानों की कुल आठ टीमें बनाई गईं। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान एक महिला बच्चे को अपने साथ ले जाती दिखाई दी।
इसके बाद पुलिस ने महिला की संभावित गतिविधियों और आवाजाही का पता लगाने के लिए तकनीकी जानकारी का विश्लेषण शुरू किया। संदिग्धों की गतिविधियों की जांच के साथ पुलिस ने मानवीय सूचना तंत्र की भी मदद ली। बच्चे को मुंबई से बाहर ले जाए जाने की आशंका को देखते हुए रेलवे स्टेशनों सहित दूसरे संभावित स्थानों पर भी तलाश की गई।
40 घंटे बाद बच्चे की सकुशल बरामदगी
पुलिस की दिन-रात लगातार चली करीब 40 घंटे की तलाश के बाद बच्चे का पता लगा लिया गया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिवार के हवाले कर दिया। बच्चे के मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली।
मामले में मुस्कान भोलाकुमार साह और उसके पति भोलाकुमार जग्गु साह, दोनों निवासी दुर्गामाता मंदिर गली, महाराष्ट्र नगर, मानखुर्द, मुंबई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, महिला की भूमिका बच्चे को अपने साथ ले जाने की थी, जबकि उसके पति पर इस अपराध में उसकी मदद करने का आरोप है।
अपहरण के पीछे की वजह की जांच
पुलिस जांच में अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि बच्चे को ले जाने के पीछे आरोपियों का कथित मकसद क्या था। बच्चे को कहां रखा गया था और आरोपी उसे किस दिशा में ले गए थे, इसकी विस्तृत जानकारी भी जांच का हिस्सा है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरी कड़ी का पता लगाने में जुटी है।
इस मामले में बच्चे को सकुशल बरामद करना जांच की सबसे अहम सफलता रही। हालांकि, पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला ने बच्चे को क्यों अपने साथ ले जाया और इस घटना में उसके पति की भूमिका किस स्तर तक थी।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 नाबालिग को उसके वैध अभिभावक की देखरेख से बिना सहमति ले जाने से संबंधित है। धारा 137(2) के तहत दोष सिद्ध होने पर सात साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
मुंबई में लापता बच्चों के मामलों पर भी पुलिस की लगातार नजर रहती है। 2025 में मुंबई पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, नाबालिगों के लापता होने के 2,182 मामले दर्ज हुए थे और 2,165 बच्चों को तलाश कर उनके परिवारों तक पहुंचाया गया था। इन आंकड़ों में लापता नाबालिगों के वे मामले भी शामिल होते हैं जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अपहरण के रूप में दर्ज किया जाता है।
फिलहाल मानखुर्द मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बच्चे की बरामदगी के बाद पुलिस अब उसके अपहरण की वजह, आरोपियों की पूरी भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
मुंबई में 14 फुट या उससे ऊंची झोपड़ियों पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे हैं। पुनर्वास के बीच पुराने ढांचों पर कार्रवाई, प्रशासनिक जवाबदेही और मुंबईकरों के पैसे के इस्तेमाल पर सवाल।
मुंबई: 14 फुट या उससे अधिक ऊंचाई वाली 39,111 झोपड़ी संरचनाओं के खिलाफ बीएमसी ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विशेष कार्रवाई की घोषणा की है। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में कुल 2,23,150 झोपड़ी संरचनाएं हैं। इनमें 39,111 संरचनाएं 14 फुट या उससे अधिक ऊंचाई की बताई गई हैं। मुंबई शहर में 3,348, पश्चिमी उपनगरों में 4,536 और पूर्वी उपनगरों में 31,227 संरचनाएं शामिल हैं। 4,584 संरचनाओं पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और 611 को नोटिस दिए गए हैं।
लेकिन इस कार्रवाई के साथ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है—अगर इन झोपड़ियों में अनधिकृत निर्माण वर्षों से मौजूद था और बीएमसी के पास वार्ड स्तर पर निगरानी तथा कार्रवाई की व्यवस्था थी, तो निर्माण को 14 फुट से अधिक होने से पहले क्यों नहीं रोका गया? इसमें साफ है कि भ्रष्टाचार खुद बीएमसी के अधिकारियों ने किया है। वरना अवैध निर्माण होते ही नहीं।
अब पुराने ढांचे तोड़ने की तैयारी क्यों?
मुंबई में झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास और पात्र झोपड़ीवासियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की एसआरए व्यवस्था पहले से काम कर रही है। एसआरए की आधिकारिक व्यवस्था में झोपड़पट्टी का सर्वे, झोपड़ियों का माप, पात्रता का निर्धारण और पुनर्वास योजना को आगे बढ़ाने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि जिन इलाकों में पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है, वहां वर्षों पुराने झोपड़ी ढांचों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई क्या उसी पुनर्वास प्रक्रिया के साथ तालमेल के लिए या किसी खास डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है?
नया अवैध निर्माण रोकना था, पुराने घर तोड़ना क्यों?
अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रशासनिक नीति का सबसे अहम सवाल यह है कि कार्रवाई का केंद्र क्या होना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति आज नया अवैध निर्माण कर रहा है, अतिरिक्त मंजिल खड़ी कर रहा है या झोपड़ी की ऊंचाई लगातार बढ़ा रहा है, तो उसे निर्माण के दौरान ही रोकना बीएमसी की जिम्मेदारी के दायरे में आता है। इसी के लिए तो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां की गई है।
इसके विपरीत वर्षों से मौजूद झोपड़ी को अब केवल उसकी मौजूदा ऊंचाई के आधार पर निशाना बनाना गरीब परिवारों के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है।
यही वजह है कि बीएमसी को सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए—39,111 संरचनाएं इतनी बड़ी संख्या में 14 फुट या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचीं तो इन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
मुंबईकरों के पैसों से अधिकारियों को वेतन, फिर जवाबदेही किसकी?
यह सवाल केवल झोपड़ी तोड़ने तक सीमित नहीं है। यह मुंबईकरों के पैसे और प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ा है।
बीएमसी के अलग-अलग वार्डों में अनधिकृत निर्माण की निगरानी, निरीक्षण, नोटिस और कार्रवाई के लिए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन सार्वजनिक धन से दिया जाता है। यह धन मुंबईकरों से मिलने वाले कर और विभिन्न शुल्कों से आता है।
अगर किसी इलाके में अनधिकृत निर्माण वर्षों तक बढ़ता रहा और अब हजारों संरचनाओं पर एक साथ कार्रवाई की जरूरत पड़ रही है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उस दौरान निगरानी व्यवस्था ने क्या काम किया?
अगर किसी अधिकारी की जिम्मेदारी के क्षेत्र में निर्माण बढ़ता रहा, तो वहां के सहायक आयुक्त की जवाबदेही तय है? जब मुंबई भर में इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है तो क्या पुराने निरीक्षण रिकॉर्ड की जांच होगी? क्या यह देखा जाएगा कि शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी या नियमित निरीक्षण ही नहीं हुआ?
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल—अगर प्रशासन की निगरानी में कमी के कारण आज बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और कार्रवाई पर सार्वजनिक धन खर्च होगा, तो उस अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी किसकी होगी?
मुंबईकर अपने मेहनत के पैसे से बीएमसी को वेतन और प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए पैसा देते हैं। इसलिए जनता यह जानने का अधिकार रखती है कि जिस निर्माण को समय रहते रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी थी, उसे वर्षों तक बढ़ने देने के बाद अब उसी पर कार्रवाई करने में होने वाला अतिरिक्त सरकारी खर्च किस प्रशासनिक विफलता का परिणाम है।
हालांकि केवल किसी निर्माण के लंबे समय तक मौजूद रहने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी अधिकारी ने जानबूझकर उसे बनने दिया या भ्रष्टाचार किया। इसकी पुष्टि के लिए संबंधित मामलों के निरीक्षण रिकॉर्ड, शिकायतें, नोटिस, कार्रवाई आदेश और अधिकारी की जिम्मेदारी की जांच जरूरी होगी।
लेकिन अगर बीएमसी वास्तव में जवाबदेही को गंभीरता से लेना चाहती है, तो 39,111 संरचनाओं की कार्रवाई के साथ यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि इनमें से कितने मामले पुराने हैं और उन पर पहले क्या कार्रवाई की गई थी।
14 फुट का मानक नया नहीं
बीएमसी के पुराने रिकॉर्ड में भी 14 फुट से अधिक ऊंचाई बढ़ाने वाले अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के उदाहरण मिलते हैं। यानी 14 फुट की सीमा सितंबर 2026 में अचानक सामने आया नया मानक नहीं है।
इससे निगरानी की जवाबदेही और महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि यह सीमा पहले से प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में थी, तो इतने बड़े पैमाने पर संरचनाएं इस सीमा तक कैसे पहुंचीं?
गरीब परिवारों पर कार्रवाई का असली असर क्या होगा?
बीएमसी का कहना है कि कार्रवाई 14 फुट से ऊपर बने अनधिकृत हिस्से पर केंद्रित होगी। लेकिन जमीन पर रहने वाले परिवार के लिए यह सवाल इतना सरल नहीं है।
कई झोपड़ियां वर्षों में धीरे-धीरे बदली और ऊपर की ओर बढ़ी हैं। नीचे का हिस्सा और बाद में जोड़ा गया हिस्सा कई मामलों में एक ही संरचना का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में केवल ऊपर का हिस्सा हटाने से पूरी संरचना की मजबूती प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कई मामलों में ऊपर के हिस्से को तोड़ते समय पूरा स्ट्रक्चर ही भरभरा कर गिर गया है।
इसलिए कार्रवाई से पहले प्रत्येक संरचना की वास्तविक स्थिति, निर्माण का समय, नीचे और ऊपर के हिस्से का संबंध तथा परिवार की पुनर्वास स्थिति दर्ज करना जरूरी होगा।
एसआरए चल रहा है तो बीएमसी और एसआरए में तालमेल कहां है?
शहरभर में सरकार ऑलरेडी झोपड़पट्टी हटाओ अभियान चला रही है। जिसके तहत अलग अलग सरकारी योजनाओं पर काम चल रहा है। जैसे कि एसआरए की व्यवस्था में झोपड़ी की पहचान, सर्वे, पात्रता और पुनर्वास योजना की प्रक्रिया पहले से मौजूद है। ऐसे में 39,111 संरचनाओं की सूची तैयार करते समय बीएमसी और बाकी सरकारी योजनाओं के रिकॉर्ड का मिलान होना चाहिए।
यह साफ होना चाहिए कि इनमें से कितनी झोपड़ियां बाकी सरकारी योजनाओं के सर्वे में दर्ज हैं, कितने परिवार पात्रता प्रक्रिया में हैं, कितनी जगहों पर पुनर्वास योजना स्वीकृत या चल रही है और कितने मामलों में कोई पुनर्वास योजना नहीं है।
यदि ऐसा समन्वय नहीं किया गया है तो कार्रवाई गरीब परिवारों के लिए दोहरी परेशानी पैदा कर सकती है—पहले वर्षों तक पुनर्वास की प्रतीक्षा और फिर मौजूदा घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई।
कार्रवाई से पहले बीएमसी को जवाब देना चाहिए
39,111 झोपड़ी संरचनाओं पर कार्रवाई कोई सामान्य प्रशासनिक अभियान नहीं है। इसके पीछे हजारों परिवार और उनके घर जुड़े हैं।
इसलिए बीएमसी को कार्रवाई शुरू करने से पहले 14 फुट की ऊंचाई नापने का स्पष्ट आधार, वॉर्डवार सूची, प्रत्येक संरचना के खिलाफ पूर्व कार्रवाई का रिकॉर्ड, एसआरए रिकॉर्ड से मिलान और कार्रवाई के दौरान परिवारों की सुरक्षा से जुड़े नियम सार्वजनिक करने चाहिए।
इसके साथ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में ये निर्माण वर्षों तक बढ़ते रहे, उनकी भूमिका और जवाबदेही की समीक्षा कैसे होगी।
नया अवैध निर्माण रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन वर्षों से मौजूद गरीबों के घरों पर कार्रवाई करने से पहले यह जवाब भी जरूरी है कि जब ये निर्माण बढ़ रहे थे, तब प्रशासन क्या कर रहा था?
और अगर उस समय निगरानी नहीं हुई, तो मुंबईकरों के मेहनत के पैसे से अधिकारियों को दिए गए वेतन और उस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही आखिर किसकी है?
मुंबई को अनधिकृत निर्माण से मुक्त करने की नीति यदि वास्तव में सुरक्षा और नियोजन के उद्देश्य से है, तो उसका पहला लक्ष्य नया अवैध निर्माण रोकना, दूसरा पुराने मामलों में प्रशासनिक जवाबदेही तय करना और तीसरा सरकारी योजनाओं के माध्यम से पात्र परिवारों का सुरक्षित पुनर्वास होना चाहिए।
पुराने घरों पर कार्रवाई करके केवल आंकड़ा कम करना समाधान नहीं है। समाधान तब होगा जब अवैध निर्माण भी रुके, प्रशासनिक जवाबदेही भी तय हो और गरीब परिवार पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होने से पहले अपने घर से बेघर न हों।
मुंबई Coastal Road पर बार-बार केबल चोरी से स्ट्रीट लाइट और 60-65 CCTV प्रभावित हैं। BMC ने 110 किमी केबल बदली, पुलिस के साथ नई योजना शुरू।
मुंबई: धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) पर बार-बार हो रही पावर और CCTV केबल चोरी ने स्ट्रीट लाइटिंग और निगरानी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार, अलग-अलग हिस्सों में केबल चोरी और काटे जाने के कारण कई पथदिवे बंद हैं, जबकि करीब 60-65 CCTV कैमरे भी प्रभावित हुए हैं। स्थिति सुधारने के लिए नई केबल डालने का काम शुरू कर दिया गया है और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर चोरी रोकने की नई प्रतिबंधात्मक योजना पर काम किया जा रहा है।
समस्या कितनी बड़ी है?
BMC के अनुसार, Coastal Road शुरू होने के बाद पहले स्ट्रीट लाइट के लिए तांबे यानी कॉपर के केबल से बिजली दी गई थी। कोस्टल रोड के शुरू होते ही अलग-अलग जगहों से कॉपर केबल चोरी होने लगी। इन घटनाओं के संबंध में संबंधित ठेकेदारों की ओर से पुलिस थानों में करीब 20 से 25 FIR और शिकायतें दर्ज कराई गईं।
कॉपर केबल चोरी रोकने के लिए बाद में एल्युमिनियम पावर केबल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इससे भी समस्या खत्म नहीं हुई। महालक्ष्मी मंदिर, मद्रासी वाडी, मार्कडेश्वर मंदिर और वरली के कुछ हिस्सों में एल्युमिनियम केबल चोरी और काटे जाने की घटनाएं सामने आती रहीं। BMC के अनुसार, चोरी और नुकसान के बाद कुछ जगहों पर केबल दो से तीन बार तक बदली जा चुकी है।
110 किलोमीटर केबल बदली जा चुकी
बार-बार होने वाली चोरी और केबल कटिंग के बाद BMC अब तक करीब 110 किलोमीटर की दूरी के बराबर पावर केबल बदल चुकी है। इसके बावजूद कई हिस्सों में समस्या दोहराई गई। लगातार मरम्मत और पुनर्स्थापना की जरूरत पड़ने से Coastal Road की प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखना चुनौती बन गया है।
BMC के अनुसार, मुंबई Coastal Road एक हाई-स्पीड और Access Controlled मार्ग है। ऐसे मार्ग पर रात के समय पर्याप्त रोशनी सड़क सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मौजूदा स्थिति में वरली और महालक्ष्मी मंदिर के आसपास कुछ हिस्सों में अंधेरा दिखाई दे रहा है।
समस्या केवल स्ट्रीट लाइट तक सीमित नहीं है। CCTV नेटवर्क से जुड़ी फाइबर कम्युनिकेशन केबलों के चोरी होने या काटे जाने से करीब 60-65 कैमरे बंद हुए हैं। इससे Coastal Road के कुछ हिस्सों में निगरानी व्यवस्था प्रभावित हुई है।
उपलब्ध सिविक जानकारी में Coastal Road के दो carriageways पर 165 CCTV कैमरों का अलग विवरण भी सामने आया है। इनमें उत्तर दिशा वाले carriageway के 81 में से 18 और दक्षिण दिशा वाले carriageway के 84 में से 16 कैमरे CAT-6 केबल चोरी होने के कारण काम नहीं कर रहे थे। इस तरह इस विवरण के आधार पर 34 कैमरे प्रभावित बताए गए हैं। टनल के कैमरे काम कर रहे थे।
इससे प्रभावित CCTV की संख्या को लेकर BMC के 60-65 और 165 में से 34 वाले आंकड़ों में अंतर दिखाई देता है। सभी प्रभावित और चालू कैमरों की अद्यतन संख्या स्पष्ट नहीं है।
हालिया BMW हादसे के बाद बढ़ी सुरक्षा की चिंता
Coastal Road पर CCTV और speed monitoring की चर्चा ऐसे समय तेज हुई है, जब 20 सितंबर को Lotus Jetty के पास एक तेज रफ्तार BMW दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। CCTV फुटेज में कार के सड़क की रेलिंग से टकराकर नीचे गिरने की घटना रिकॉर्ड हुई थी। पुलिस ने हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू की थी।
हादसे के बाद वरली के नागरिकों ने Coastal Road पर तेज रफ्तार वाहनों, रात के समय निगरानी और speed enforcement को लेकर BMC तथा ट्रैफिक पुलिस के सामने चिंता जताई। सितंबर 2024 से Coastal Road पर करीब 40,000 e-challans जारी किए जा चुके हैं और इनमें लगभग 70 प्रतिशत मामले speeding से जुड़े हैं।
Speed monitoring में भी कुछ कमियां सामने आई हैं। Coastal Road पर ANPR कैमरों की व्यवस्था में भी अंतर है और दक्षिण दिशा में लगाया गया एक ANPR कैमरा काम नहीं कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया है कि बहुत अधिक गति से चलने वाले वाहनों की स्पष्ट नंबर प्लेट कैप्चर करने में तकनीकी सीमाएं हैं।
अगस्त में भी हुई थी Coastal Road से केबल चोरी
Coastal Road पर केबल चोरी की समस्या नई नहीं है। अगस्त 2026 में NSCI Dome के पास स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने वाली कॉपर केबल चोरी हुई थी। चोरी 12 अगस्त की सुबह करीब 3 से 3.15 बजे के बीच हुई थी। इस मामले में Tardeo Police ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया था। चोरी की गई केबल की कीमत करीब 2.62 लाख रुपये बताई गई थी।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में Hussain Kadir Shaikh उर्फ Choko, Nur Mohammad Amir Khan, Aman Bilal Shaikh और Jakir Shaikh शामिल थे। नाबालिग को Juvenile Justice Board के समक्ष पेश किया गया था। पुलिस के अनुसार चोरी की गई केबल एक scrap dealer को बेची गई थी और उसे तलाशने तथा केबल बरामद करने की कोशिश की जा रही थी।
इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह थी कि Coastal Road के maintenance से जुड़े Top Turbo Engineers Pvt Ltd के कर्मचारियों की patrol के दौरान कई स्ट्रीट लाइट बंद मिली थीं। जांच में पोलों से बिजली की केबल गायब होने की जानकारी सामने आई थी।
L&T, HCC और maintenance contractors की शिकायतें
वर्तमान स्थिति को लेकर BMC ने बताया है कि केबल चोरी की घटनाओं के संबंध में संबंधित contractors की ओर से पुलिस में करीब 20-25 FIR और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इनमें Coastal Road के निर्माण और संबंधित कार्यों से जुड़े L&T और HCC तथा संचालन एवं रखरखाव से जुड़े contractors शामिल हैं।
लगातार चोरी के बाद अब BMC और मुंबई पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इसका उद्देश्य केवल चोरी के बाद केबल बदलना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है।
BMC के अनुसार, चोरी हुई या क्षतिग्रस्त हुई पावर केबलों की जगह नई केबल डालने का काम शुरू है। साथ ही CCTV नेटवर्क से जुड़ी क्षतिग्रस्त और चोरी हुई केबलों को भी जल्द से जल्द बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है।
अब सबसे बड़ी चुनौती केवल केबल बदलने की नहीं, बल्कि उसे दोबारा चोरी होने से रोकने की है। कॉपर केबल के बाद एल्युमिनियम केबल इस्तेमाल किए जाने के बावजूद चोरी और कटिंग की घटनाएं जारी रहने से यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि नई व्यवस्था में केबलों की सुरक्षा, निगरानी और पुलिस गश्त को किस तरह मजबूत किया जाएगा।
Coastal Road पर फिलहाल मुख्य लक्ष्य प्रभावित स्ट्रीट लाइट और CCTV व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य करना है। इसके साथ ही BMC और पुलिस की प्रस्तावित प्रतिबंधात्मक व्यवस्था यह तय करेगी कि बार-बार केबल बदलने के बजाय इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे किया जाए।
IIT Bombay छात्र साहिल वाकोडे केस में Crime Branch ने 20 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। प्रो. दुल्ला का बयान बाकी है और परीक्षा नियमों में बदलाव की तैयारी है।
मुंबई:IIT Bombay के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में जांच और विरोध दोनों तेज हो गए हैं। मुंबई Crime Branch अब तक परीक्षा में मौजूद छात्रों, शिक्षकों, संस्थान के कर्मचारियों और हॉस्टल स्टाफ समेत 20 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन मामले में नामजद प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला का बयान अभी दर्ज नहीं हुआ है। इसी बीच IIT Bombay ने परीक्षा में कथित अकादमिक अनियमितता से जुड़े नियमों और प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है और छात्रों को कार्रवाई से पहले अपने मेंटर से बात करने का अवसर देने जैसे बदलावों पर विचार किया जा रहा है।
साहिल वाकोडे की मौत 18 सितंबर को हुई थी। वह IIT Bombay के Energy Science and Engineering विभाग में BTech के दूसरे वर्ष के छात्र थे। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हुई घटना के कुछ घंटे बाद उन्हें हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था। इस घटना के बाद परिवार ने जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए, जबकि संस्थान की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। मामले की जांच अब मुंबई Crime Branch कर रही है।
जांच एजेंसी ने परीक्षा हॉल में मौजूद छात्रों और परीक्षा की निगरानी कर रहे शिक्षकों के बयान दर्ज किए हैं। हॉस्टल स्टाफ से भी पूछताछ की गई है। जांच का एक अहम हिस्सा 18 सितंबर को परीक्षा के दौरान हुई घटना से लेकर साहिल के हॉस्टल पहुंचने और बाद की परिस्थितियों को जोड़ना है।
साहिल के मोबाइल फोन से जांचकर्ताओं को अभी महत्वपूर्ण डिजिटल जानकारी नहीं मिल पाई है। फोन पैटर्न लॉक से सुरक्षित है और स्क्रीन पर कुछ मिस्ड कॉल की सूचनाएं दिखाई दी थीं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन कॉल्स में कौन शामिल था। Crime Branch फोन से कॉल, संदेश और अन्य डिजिटल जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है।
पुलिस ने फोन और संस्थान की CCTV फुटेज को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा है। CCTV फुटेज से परीक्षा के दौरान हुई घटनाओं की पुष्टि और उनका क्रम समझने की कोशिश की जा रही है।
मामले में साहिल के पिता की शिकायत पर प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत में जातिगत उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं तथा SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है। इन आरोपों की जांच जारी है और इन्हें अभी न्यायिक रूप से साबित नहीं माना जा सकता।
Crime Branch ने मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ पूरी कर ली है, लेकिन 25 सितंबर तक प्रो. दुल्ला का बयान दर्ज नहीं हुआ था। इसलिए जांच में उनका पक्ष एक महत्वपूर्ण लंबित कड़ी बना हुआ है।
IIT Bombay ने प्रो. दुल्ला को प्रशासनिक जिम्मेदारी से हटाने के बाद जांच के दौरान छुट्टी पर भेजा है। छात्रों की ओर से उन्हें पूरी तरह निलंबित करने की मांग भी उठी थी।
साहिल के माता-पिता रविंद्र वाकोडे और सोनाली वाकोडे का आरोप है कि उनके बेटे ने संस्थान में जातिगत टिप्पणियों और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत उनसे की थी। परिवार ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है।
दूसरी ओर IIT Bombay की ओर से कहा गया है कि साहिल ने संस्थान के SC/ST Cell या प्रशासन के सामने ऐसी कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। मामले में कुछ छात्रों और फैकल्टी सदस्यों की ओर से भी जातिगत भेदभाव के आरोपों पर अलग-अलग राय सामने आई है। इसलिए इस पहलू की स्वतंत्र जांच अभी महत्वपूर्ण है।
IIT Bombay ने साहिल की मौत से जुड़े अपने शुरुआती communication को लेकर माफी भी दोहराई है। इसके बाद संस्थान की ओर से परीक्षा और अकादमिक misconduct की प्रक्रिया की समीक्षा का कदम सामने आया है।
साहिल की मौत के बाद IIT Bombay ने academic misconduct से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए एक नई समिति बनाई है। इसमें faculty और students को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति परीक्षा के दौरान suspected malpractice से निपटने के लिए स्पष्ट और step-by-step SOP तैयार करेगी।
प्रस्तावित बदलावों में यह भी शामिल है कि किसी छात्र पर परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगने के बाद disciplinary action से पहले उसे अपने student mentor से बात करने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा answer sheet के पहले पेज पर examination malpractice के नियम और संभावित परिणाम स्पष्ट रूप से लिखने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
इन बदलावों का उद्देश्य suspected academic misconduct के मामलों में प्रक्रिया को ज्यादा स्पष्ट और समान बनाना है। हालांकि revised SOP और नियम लागू होने से पहले उन्हें Senate की मंजूरी लेनी होगी।
Sahil Wakode मामले के बाद IIT Bombay के बचे हुए Mid-Semester examinations एक बार फिर टाल दिए गए हैं। 26 और 27 सितंबर को होने वाली परीक्षाएं अब 10 और 11 अक्टूबर को होंगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार timetable में बदलाव नहीं किया गया है।
संस्थान ने परीक्षा टालने का संबंध नई academic misconduct committee को student-friendly SOP और संशोधित नियम तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने से जोड़ा है।
छात्रों की 18 मांगों का क्या असर हुआ?
साहिल की मौत के बाद IIT Bombay के छात्रों ने 18 सूत्रीय मांगें रखी थीं। इनमें स्वतंत्र जांच, student welfare और grievance redressal व्यवस्था में सुधार, healthcare सुविधाओं को मजबूत करना तथा 24 घंटे psychiatrist की उपलब्धता जैसी मांगें शामिल थीं।
इन मांगों के बीच अब academic misconduct की प्रक्रिया में student representation, mentor intervention और स्पष्ट examination SOP तैयार करने की दिशा में संस्थागत कदम उठाया गया है। इससे साफ है कि विवाद का असर सिर्फ मौजूदा जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि IIT Bombay की परीक्षा और student-support व्यवस्था में बदलाव तक पहुंच गया है।
NCSC ने भी शुरू की जांच
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने 24 सितंबर को IIT Bombay पहुंचकर मामले की मौके पर जांच की। उन्होंने संस्थान के निदेशक, अधिकारियों, संबंधित फैकल्टी और अन्य लोगों से जानकारी ली तथा उस परीक्षा कक्ष का भी निरीक्षण किया जहां 18 सितंबर की घटना हुई थी। आयोग ने साहिल की मौत से पहले की परिस्थितियों, संबंधित फैकल्टी की भूमिका और SC छात्रों के लिए grievance mechanisms की जानकारी मांगी है।
साहिल के माता-पिता ने आयोग के सामने भी अपनी शिकायत और मांगें रखी हैं। परिवार इसके साथ ही मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन कर चुका है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।
मुंबई कांग्रेस का IIT Bombay के बाहर आंदोलन
24 सितंबर को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड के नेतृत्व में कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने IIT Bombay के पवई परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने वर्षा गायकवाड समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान गायकवाड ने साहिल की मौत को “institutional murder” बताते हुए निष्पक्ष और विस्तृत जांच तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वर्षा गायकवाड ने शिक्षा संस्थानों में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव तथा RSS के कथित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए। ये राजनीतिक आरोप हैं; साहिल वाकोडे मामले में RSS की भूमिका स्थापित करने वाला स्वतंत्र प्रमाण अभी सामने नहीं आया है।
इस दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने दमन का आरोप लगाया, जबकि पुलिस की कार्रवाई का तत्काल संदर्भ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा बताया गया है।
साहिल वाकोडे मामले में अब जांच का फोकस केवल परीक्षा हॉल की घटना तक सीमित नहीं है। Crime Branch को यह स्पष्ट करना है कि 18 सितंबर की परीक्षा में वास्तव में क्या हुआ, उसके बाद साहिल किन लोगों के संपर्क में था, उसके मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों में क्या जानकारी है तथा परिवार की ओर से लगाए गए जातिगत उत्पीड़न के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होती है या नहीं।
इसके साथ ही प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला का बयान, CCTV और डिजिटल फोरेंसिक जांच तथा संस्थान की आंतरिक जांच रिपोर्ट मामले की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर साहिल की मौत के कारणों और उससे जुड़ी जिम्मेदारी को लेकर जांच जारी है।
IIT Bombay में अब परीक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव, 10 और 11 अक्टूबर की परीक्षाएं, Crime Branch की जांच, NCSC की पड़ताल और परिवार व छात्रों की मांगें इस मामले के अगले महत्वपूर्ण चरण होंगे।
मुंबई के Mount Mary Fair में हंगामा कर रही 28 वर्षीय KJ Nikki ने महिला कांस्टेबल यशोदा चौगुले को कथित तौर पर काटा। Bandra Court ने कस्टडी में भेजा।
मुंबई: बांद्रा वेस्ट में Mount Mary Fair के दौरान हंगामा कर रही 28 वर्षीय महिला को हिरासत में लेने की कोशिश के दौरान महिला पुलिस कांस्टेबल पर कथित हमला करने और उसका हाथ काटने का मामला सामने आया है। घटना 20 सितंबर की रात करीब 9:10 बजे Carmel Church, Chapel Road के बाहर हुई। पुलिस ने आरोपी KJ Nikki को गिरफ्तार कर Bandra Court में पेश किया, जहां उसे कस्टडी में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस के मुताबिक, Mount Mary Fair के दौरान सड़क पर दो महिलाओं के हंगामा करने की सूचना मिली थी। इसके बाद Bandra Police Mobile 06 की टीम मौके पर पहुंची। Beat officer API Varapde ने स्थिति संभालने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की मदद मांगी थी। पुलिस के अनुसार दोनों महिलाएं नशे की हालत में थीं।
क्या हुआ था Mount Mary Fair में?
पुलिस के अनुसार, मौके पर पहुंची महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को शांत करने और वहां से चले जाने के लिए कहा। आरोप है कि KJ Nikki ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की और पुलिस वाहन में जाने से इनकार करते हुए हिरासत का विरोध किया।
इसी दौरान स्थिति बिगड़ गई। शिकायत के अनुसार, Nikki ने महिला पुलिस कांस्टेबल यशोदा चौगुले (37) को पीछे से पकड़ लिया और उनके बाएं हाथ पर काट लिया। इससे चौगुले के हाथ से खून निकलने की बात सामने आई है। दूसरी महिला कांस्टेबल Padvi ने हस्तक्षेप कर चौगुले को छुड़ाया, जबकि अन्य महिला पुलिसकर्मियों ने आरोपी को काबू में किया।
शिकायत में डंडे से मारने का भी आरोप
इस मामले में सिर्फ काटने का ही आरोप नहीं है। यशोदा चौगुले की शिकायत के अंतिम विवरण में आरोप लगाया गया है कि काटने से पहले उनके बाएं हाथ पर डंडे से वार किया गया था।
पुलिस ने आरोपी महिला को Bandra Police Station ले जाने के बाद यशोदा चौगुले और आरोपी दोनों का medical examination कराया। शिकायत में आरोपी पर सार्वजनिक शांति भंग करने, पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज करने और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़े आरोप लगाए गए हैं।
Bandra Court में पेशी के बाद क्या हुआ?
गिरफ्तारी के बाद KJ Nikki को Bandra Court के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उसे कस्टडी में भेज दिया। मामले की आगे की जांच Bandra Police कर रही है।
Mount Mary Fair में भारी पुलिस बंदोबस्त क्यों था?
Mount Mary Fair के दौरान Bandra में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और लोगों की आवाजाही रहती है। इसी वजह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। ऐसे ही सुरक्षा बंदोबस्त के दौरान यह विवाद सामने आया।
इस घटना में फिलहाल पुलिस की कार्रवाई, महिला कांस्टेबल यशोदा चौगुले की शिकायत और आरोपी की कोर्ट में पेशी प्रमुख घटनाक्रम हैं। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच के आधार पर स्थिति स्पष्ट होगी।
Mushtaq Khan का 24 सितंबर को मुंबई के Nanavati Hospital में निधन हो गया। 56 वर्षीय अभिनेता कैंसर से जूझ रहे थे और मौत से पहले तक शूटिंग कर रहे थे।
मुंबई: ‘Welcome’, ‘Gadar: Ek Prem Katha’, ‘Gadar 2’, ‘Aashiqui’ और ‘Jodi No. 1’ जैसी फिल्मों में यादगार supporting और comic roles निभाने वाले अभिनेता Mushtaq Khan का गुरुवार, 24 सितंबर 2026 को निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। उन्होंने मुंबई के Nanavati Hospital में शाम करीब 7 बजे अंतिम सांस ली। पिछले करीब 15 दिनों से उनका इलाज चल रहा था और हाल के दिनों में उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ी थी।
Mushtaq Khan पिछले कुछ वर्षों से कैंसर से जूझ रहे थे। करीब पांच साल पहले उन्हें बीमारी का पता चला था और इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ था। हाल में बीमारी दोबारा गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बेटे Mohsin के अनुसार अस्पताल ले जाने से पहले तक वह काम कर रहे थे और उनकी कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या सामने नहीं आई थी।
अस्पताल जाने से पहले तक शूटिंग कर रहे थे Mushtaq Khan
Mushtaq Khan के निधन से जुड़ी सबसे अहम जानकारी यह है कि वह अस्पताल में भर्ती होने से पहले तक शूटिंग कर रहे थे। उनके बेटे Mohsin के अनुसार अभिनेता Salman Khan के बॉडीगार्ड Shera के बेटे की debut film की शूटिंग में व्यस्त थे। इसके बाद पेट में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान कैंसर की जानकारी सामने आई और पिछले कुछ दिनों में उनकी हालत बिगड़ती चली गई।
Mushtaq Khan का अंतिम संस्कार शुक्रवार, 25 सितंबर को मुंबई में किया जाएगा। उनकी अंतिम विदाई Yari Road Kabristan में होगी। वह अपने पीछे पत्नी, एक बेटे और एक बेटी को छोड़ गए हैं।
‘Welcome’ के Balu और ‘Gadar’ के Gul Khan से मिली खास पहचान
Mushtaq Khan ने अपने लंबे करियर में मुख्य भूमिकाओं से ज्यादा supporting और character roles के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। 2007 की फिल्म ‘Welcome’ में Balu के किरदार ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई। फिल्म में उनका ‘Meri ek taang nakli hai, main hockey ka bahot bada khiladi tha…’ वाला संवाद आज भी उनके सबसे यादगार comic moments में गिना जाता है।
‘Gadar: Ek Prem Katha’ में उन्होंने Gul Khan का किरदार निभाया था। 2001 में आई इस फिल्म के बाद वह 2023 में ‘Gadar 2’ में भी इसी franchise का हिस्सा बने। इसके अलावा ‘Aashiqui’ में Rafoo Master, ‘Hum Hain Rahi Pyar Ke’, ‘Dil Hai Ki Manta Nahin’, ‘Sadak’, ‘Jodi No. 1’, ‘Mujhse Shaadi Karogi’, ‘Hera Pheri’, ‘Wanted’, ‘Rowdy Rathore’, ‘Welcome Back’, ‘Stree’, ‘Badhaai Do’ और ‘Stree 2’ जैसी फिल्मों में भी नजर आए।
Mushtaq Khan ने 1980 में ‘Albert Pinto Ko Gussa Kyon Aata Hai’ से screen debut किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों के साथ television और theatre में भी काम किया। उनका career चार दशक से ज्यादा समय तक चला और supporting roles में उनकी comic timing, dialogue delivery और अलग अंदाज ने उन्हें लगातार काम दिलाया।
उनके करियर की खास बात यह रही कि उन्होंने केवल comedy तक खुद को सीमित नहीं रखा। Crime, drama, social और character-based फिल्मों में भी उन्होंने अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं।
2026 में भी लगातार एक्टिंग कर रहे थे
निधन से पहले Mushtaq Khan का काम रुका नहीं था। 2026 में उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें ‘Bhabiji Ghar Par Hain’, ‘Drop Out’, ‘Hum Angrezon Ke Zamane Ke Jailor Hai’ और ‘Cocaine’ शामिल हैं। ‘Cocaine’ 5 सितंबर 2026 को रिलीज हुई और उपलब्ध filmography में इसे उनकी सबसे हालिया रिलीज फिल्मों में दर्ज किया गया है। कुछ अन्य projects 2026 में completed या under-production status में भी दर्ज हैं।
यानी अस्पताल में भर्ती होने से कुछ समय पहले तक वह सक्रिय रूप से फिल्मों के लिए काम कर रहे थे।
Salim Khan की मदद से Mahesh Bhatt तक पहुंचे थे
Mushtaq Khan ने निधन से करीब एक महीने पहले अपने संघर्ष के दिनों की एक कहानी साझा की थी, जो उनके शुरुआती फिल्मी सफर को समझने के लिए खास है।
1980 के दशक में वह Mahesh Bhatt के साथ काम करना चाहते थे। Salim Khan की recommendation के जरिए उन्हें Bhatt से मिलने का मौका मिला। उस समय Mushtaq Khan के घर में telephone तक नहीं था। उन्होंने पास के एक किराना दुकानदार से कहा था कि अगर उनके लिए कोई फोन आए तो उन्हें जानकारी दे दें। इसके बदले वह दुकानदार को हर message के लिए 1 रुपये देते थे।
करीब 15 दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार वह संदेश आया जिसका उन्हें इंतजार था। इसके बाद Mahesh Bhatt के साथ उनका professional association आगे बढ़ा और उन्होंने Bhatt की कई फिल्मों में काम किया। यह रिश्ता ‘Kabzaa’ से आगे बढ़कर ‘Aashiqui’, ‘Dil Hai Ki Manta Nahin’, ‘Sadak’, ‘Saathi’, ‘Sir’, ‘Hum Hain Rahi Pyar Ke’, ‘Gumrah’, ‘Naaraaz’ और ‘Chaahat’ जैसी फिल्मों तक पहुंचा।
2024 में हुआ था Mushtaq Khan का अपहरण
Mushtaq Khan की जिंदगी के आखिरी वर्षों में एक बड़ी आपराधिक घटना भी जुड़ी रही। नवंबर 2024 में उन्हें एक event में बुलाने के बहाने दिल्ली बुलाया गया और इसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया। उन्हें बिजनौर ले जाया गया था, जहां उनसे करीब 2.20 लाख रुपये की फिरौती वसूले जाने का मामला सामने आया था। इसी गिरोह ने बाद में comedian Sunil Pal को भी निशाना बनाया था।
इस मामले में 2026 में भी पुलिस की कार्रवाई जारी रही। फरवरी में आरोपियों पर Gangster Act के तहत कार्रवाई की गई और कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद 28 फरवरी को दो और आरोपियों की गिरफ्तारी तथा गिरोह के सरगना के surrender की जानकारी सामने आई। अप्रैल 2026 में मामले में वांछित आरोपी Shashank को भी गिरफ्तार किया गया।
पुलिस की कार्रवाई के अनुसार इस मामले में कुल 10 आरोपियों पर Gangster Act के तहत कार्रवाई की गई थी। फरवरी में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पूर्व सभासद Sarthak Chaudhary और Ankit Pahadi के नाम भी सामने आए थे।
Mushtaq Khan ने अपने career में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी पहचान उन कलाकारों में रही जो मुख्य भूमिका में न होते हुए भी कहानी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते थे। ‘Welcome’ के Balu से लेकर ‘Gadar’ के Gul Khan और ‘Stree 2’ जैसे बाद के projects तक उनका काम कई पीढ़ियों के दर्शकों तक पहुंचा।
उनके निधन की खबर के बाद फिल्म और television industry में शोक की लहर है। ‘Welcome’ के निर्देशक Anees Bazmee ने उन्हें याद करते हुए उनके काम और व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि दी। अभिनेता Sanjay Mishra ने भी उनके निधन पर दुख जताया और Mushtaq Khan को अपने लिए guardian जैसा बताया। Theatre और television से जुड़े उनके पुराने साथी Ashoke Pandit ने भी उनके साथ लंबे professional संबंध को याद किया।
56 वर्ष की उम्र में Mushtaq Khan का निधन ऐसे समय हुआ जब वह अब भी अभिनय में सक्रिय थे। उनकी 2026 की फिल्में और निधन से ठीक पहले चल रहा काम उनके लंबे career की आखिरी कड़ी बन गए।
Kalina Central Library केस में छगन भुजबल और पांच पूर्व PWD अधिकारियों को डिस्चार्ज किया गया। जानिए ₹2.5 करोड़, जमीन लीज और ₹137 करोड़ का पूरा मामला।
मुंबई: मुंबई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को Kalina Central Library से जुड़े 2015 के ACB भ्रष्टाचार मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। अदालत ने माना कि किसी प्रशासनिक फैसले का गलत, आर्थिक रूप से नुकसानदेह या प्रक्रियागत रूप से अनियमित होना अपने आप में आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आरोपी की स्पष्ट भागीदारी, आवश्यक मंशा या जानकारी का ठोस आधार होना जरूरी है।
विशेष MP/MLA अदालत के जज महेश के. जाधव ने भुजबल के साथ पांच पूर्व PWD अधिकारियों को भी मामले से डिस्चार्ज किया। इनमें तत्कालीन PWD अधिकारी गजानन सावंत, हरीश पाटिल, अनिलकुमार गायकवाड़, संजय सोलंकी और एमएस शाह शामिल थे। इस आदेश के साथ भुजबल के PWD मंत्री रहने के दौरान दर्ज लंबित ACB भ्रष्टाचार मामलों में Kalina Library मामला भी समाप्त हो गया है।
कोर्ट ने भुजबल को क्यों किया डिस्चार्ज?
मामले में अभियोजन का आरोप था कि तत्कालीन PWD मंत्री भुजबल ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए मुंबई विश्वविद्यालय के Kalina परिसर में Central Library बनाने के लिए निजी डेवलपर Indiabulls Real Estate Ltd को फायदा पहुंचाया।
अभियोजन ने कथित तौर पर भुजबल और उनके अधीन अधिकारियों के बीच एक ऐसी व्यवस्था का आरोप लगाया था जिसमें मंत्री की ओर से प्रत्यक्ष निर्देश या हस्तक्षेप सामने नहीं आया, लेकिन अधिकारियों को कथित तौर पर उनका “Invisible Support” हासिल था।
अदालत ने इस दलील को पर्याप्त आपराधिक साक्ष्य नहीं माना। कोर्ट के अनुसार किसी आपराधिक साजिश को केवल परिस्थितियों से निकाले गए अनुमान के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। उपलब्ध सामग्री में भुजबल की व्यक्तिगत भागीदारी और आवश्यक आपराधिक मंशा को स्थापित करने वाली पर्याप्त कड़ी नहीं मिली।
अदालत ने यह भी कहा कि किसी प्रशासनिक निर्णय के बाद में गलत, आर्थिक रूप से नुकसानदेह या प्रक्रियागत रूप से अनियमित पाए जाने और उसके आधार पर आपराधिक जिम्मेदारी तय होने के बीच अंतर है।
₹2.5 करोड़ की sponsorship पर क्या था विवाद?
इस मामले की जांच में भुजबल से जुड़े एक welfare foundation को मिले कथित corporate sponsorship payments भी जांच के केंद्र में थे।
ACB की जांच में ₹2.5 करोड़ के दो payments का उल्लेख किया गया था। इनमें ₹1 करोड़ और ₹1.5 करोड़ की रकम शामिल थी। जांच एजेंसी ने इन payments को library project से जुड़े फैसलों के साथ जोड़ते हुए कथित quid pro quo यानी लाभ के बदले भुगतान की आशंका जताई थी।
हालांकि अदालत ने foundation को banking channels के जरिए मिली रकम को अपने आप में आपराधिक gratification या Prevention of Corruption Act के तहत criminal misconduct साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। कोर्ट के अनुसार केवल किसी public servant से जुड़े foundation को पैसा मिलना, बिना अतिरिक्त ठोस साक्ष्य के, अपराध स्थापित नहीं करता।
Kalina की चार एकड़ जमीन का क्या था पूरा मामला?
Kalina Central Library विवाद की जड़ मुंबई विश्वविद्यालय की करीब चार एकड़ जमीन से जुड़ी थी। यह जमीन Central Library के निर्माण के लिए राज्य सरकार को दी गई थी।
PWD ने 2009 में library project के लिए tender प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद project को ऐसे मॉडल पर आगे बढ़ाया गया जिसमें निजी developer को library का निर्माण करना था और बदले में जमीन के एक हिस्से के commercial development और लंबे lease अधिकार दिए जाने थे।
विवाद का प्रमुख हिस्सा यह था कि करीब 7,000 वर्ग मीटर जमीन को 99 साल की अवधि के लिए केवल 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर lease देने की व्यवस्था की गई थी। ACB ने इसी व्यवस्था को सरकारी जमीन के कम मूल्य पर हस्तांतरण और राज्य को नुकसान से जोड़ते हुए जांच की थी।
ACB ने राज्य को कितने नुकसान का आरोप लगाया था?
ACB ने इस पूरे arrangement से राज्य को 75 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आरोप लगाया था। कुछ रिपोर्टों में जांच एजेंसी के अनुमानित नुकसान को करीब 79 करोड़ रुपये बताया गया है।
यह राशि और welfare foundation को मिले कथित ₹2.5 करोड़ एक ही रकम नहीं हैं। ₹2.5 करोड़ alleged sponsorship payments से जुड़ा आरोप था, जबकि ₹75 करोड़ से अधिक का आंकड़ा जमीन और project arrangement से कथित सरकारी नुकसान से संबंधित था।
मामला केवल अदालत तक सीमित नहीं रहा। Library project की जमीन और construction agreement को लेकर विवाद कई वर्षों तक चला।
2010 में project के लिए work order जारी हुआ था और construction को 36 महीने में पूरा किया जाना था। Library building की अनुमानित construction cost करीब ₹82.5 करोड़ बताई गई थी।
बाद में project की प्रगति को लेकर विवाद बढ़ा और 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने private developer के साथ agreement समाप्त करने का फैसला किया। इसके बाद जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
सरकार ने developer को ₹137.07 करोड़ क्यों दिए?
Agreement खत्म होने के बाद private developer ने करीब ₹229.6 करोड़ compensation की मांग की थी। इसके बाद audit और settlement प्रक्रिया के जरिए मामला तय किया गया और सरकार ने ₹137.07 करोड़ का भुगतान किया।
इसके बाद भी Central Library project की कहानी खत्म नहीं हुई। 2022 में अधूरे civil और electrical काम को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने करीब ₹53 करोड़ का नया tender जारी किया।
इस तरह project से जुड़े विवाद में अलग-अलग चरणों पर ₹2.5 करोड़ के alleged sponsorship payments, ₹75 करोड़ से अधिक के alleged state loss, ₹137.07 करोड़ के settlement और ₹53 करोड़ के fresh construction tender जैसे अलग-अलग आंकड़े सामने आए। इन रकमों को आपस में जोड़कर एक ही “घोटाले की रकम” मानना सही नहीं होगा।
मामले में पहले भी अधिकारियों को राहत मिल चुकी थी
Kalina case में कुछ PWD अधिकारियों को इससे पहले भी राहत मिल चुकी थी। 2021 में तत्कालीन PWD अधिकारियों अनिलकुमार गायकवाड़ और संजय सोलंकी को discharge किया गया था।
अब भुजबल और मामले में बचे अन्य आरोपियों के discharge के बाद इस ACB case में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।
Kalina Central Library विवाद की शुरुआत 2009 की tender प्रक्रिया से जुड़ी थी। 2010 में project का work order जारी हुआ। 2010 और 2011 में welfare foundation को हुए sponsorship payments जांच का हिस्सा बने। 2015 में ACB ने मामला दर्ज किया।
इसके बाद आरोपपत्र और लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। 2019 में सरकार ने project agreement समाप्त किया और ₹137.07 करोड़ के settlement के बाद जमीन वापस ली। 2021 में कुछ PWD अधिकारियों को discharge किया गया और 2022 में अधूरे library work के लिए ₹53 करोड़ का fresh tender निकाला गया।
24 सितंबर 2026 को Special MP/MLA Court ने छगन भुजबल और पांच पूर्व PWD अधिकारियों को भी discharge कर दिया।
भुजबल के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?
छगन भुजबल वर्तमान में महाराष्ट्र के Food, Civil Supplies and Consumer Protection मंत्री हैं। महाराष्ट्र सरकार के विभागीय पोर्टल पर उनका नाम वर्तमान मंत्री के रूप में दर्ज है।
आज का आदेश उनके PWD मंत्री कार्यकाल से जुड़े लंबित ACB corruption cases में अंतिम मामले के रूप में सामने आया है। इससे पहले 2026 में Maharashtra Sadan और उससे जुड़े मामलों में भी उन्हें न्यायिक राहत मिल चुकी थी।
हालांकि Kalina मामले का विस्तृत reasoned order अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। इसलिए आगे की कानूनी स्थिति, यदि कोई नई कार्यवाही होती है, तो विस्तृत आदेश के सामने आने के बाद अधिक स्पष्ट होगी।
कलिना Central Library विवाद में अदालत का मौजूदा निष्कर्ष यह है कि उपलब्ध अभियोजन सामग्री भुजबल की ऐसी आपराधिक भागीदारी, मंशा या जानकारी स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिससे उनके खिलाफ आरोप तय कर मुकदमा आगे बढ़ाया जा सके।
मुंबई के चेंबूर, गोवंडी और मानखुर्द में 29 सितंबर से 24 घंटे पानी बंद रहेगा। पूरी प्रभावित इलाकों की सूची और 7 दिन के लो-प्रेशर की जानकारी देखें।
मुंबई: चेंबूर, गोवंडी और मानखुर्द के कई इलाकों में 29 सितंबर को 24 घंटे पानी की सप्लाई बंद रहेगी। BMC नए water tunnel की commissioning का काम करेगी, जिसके चलते 29 सितंबर सुबह 10 बजे से 30 सितंबर सुबह 10 बजे तक प्रभावित क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा। इसके बाद भी करीब सात दिनों तक कुछ इलाकों में पानी कम दबाव यानी low pressure से मिलने की संभावना है।
BMC ने प्रभावित इलाकों के निवासियों को shutdown शुरू होने से पहले पर्याप्त पानी जमा रखने और पानी का इस्तेमाल सावधानी से करने की सलाह दी है।
कब से कब तक बंद रहेगी पानी की सप्लाई?
पानी की सप्लाई 29 सितंबर सुबह 10 बजे से बंद होगी और 30 सितंबर सुबह 10 बजे बहाल की जाएगी। हालांकि, supply शुरू होने के बाद तुरंत सामान्य pressure मिलने की गारंटी नहीं है। BMC के अनुसार, इसके बाद लगभग सात दिनों तक affected areas में low-pressure water supply की स्थिति रह सकती है।
इसका मतलब है कि 24 घंटे का complete shutdown खत्म होने के बाद भी ऊपरी मंजिलों, ज्यादा ऊंचाई वाली इमारतों और उन housing societies में परेशानी रह सकती है जहां पानी पहुंचने के लिए पर्याप्त pressure जरूरी होता है।
M-East Ward में किन इलाकों पर असर?
M-East Ward में Lallubhai Compound, Shivajinagar, Washinaka, Mankhurd, Govandi, Bainganwadi, Bharat Nagar, Cheetah Camp, Deonar Village और Deonar Colony, Rafiq Nagar, Mandala, Padma Nagar, Vishnu Nagar, Maharashtra Nagar और Indian Oil Nagar प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं।
इसके अलावा BD Patil Marg के आसपास refinery area के कुछ हिस्सों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित होगी।
M-West Ward में किन इलाकों में पानी बंद रहेगा?
M-West Ward में Chembur के बड़े हिस्से में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। इनमें Maitri Park, Ghatla, Chembur Gaothan, Subhash Nagar, Suman Nagar, Tilak Nagar, Sindhi Camp, Chembur Camp, Gandhi Market, Central Avenue Road, R C Marg, Mahul Village, Wadala, Vashi Naka, Bhakti Park और Sahakar Nagar शामिल हैं।
Shell Colony और P L Lokhande Marg के आसपास के इलाकों में भी असर पड़ेगा।
कौन-कौन से बड़े संस्थान प्रभावित क्षेत्र में हैं?
प्रभावित क्षेत्र की सूची में BPCL, Mazagon Dock, Tata Power, Aegis Ltd और BPT जैसे बड़े institutional और industrial establishments भी शामिल हैं।
इन संस्थानों के अपने internal water-storage और supply arrangements अलग हो सकते हैं, इसलिए इनके operational impact को residential water supply के समान मानना उचित नहीं होगा।
नए water tunnel की commissioning क्यों हो रही है?
यह shutdown केवल सामान्य पाइपलाइन maintenance के लिए नहीं है। BMC Mumbai के eastern और central हिस्सों के water-distribution network को मजबूत करने के लिए नए underground water tunnel system की commissioning कर रही है।
इस broader network में Amar Mahal से Pratiksha Nagar तक का करीब 1,800-mm diameter का tunnel शामिल है। यह network Parel, Trombay Reservoir और आगे Turbhe High Level Reservoir से जुड़ता है। ऐसे connection का उद्देश्य water distribution network को मजबूत करना और अलग-अलग water-supply systems के बीच distribution capacity को बेहतर बनाना है।
29 सितंबर का shutdown इसी broader tunnel commissioning process की अगली operational stage से जुड़ा है।
2026 में पहले भी हो चुके हैं water shutdown
Chembur, Govandi और Mankhurd के लिए 2026 में tunnel-related water-supply disruptions पहले भी हो चुके हैं। मई में Amar Mahal से Pratiksha Nagar तक नए 1,800-mm tunnel को commission करने के लिए 30 घंटे का बड़ा shutdown किया गया था। इसके बाद मई में ही Chembur, Govandi और Mankhurd के कुछ हिस्सों में tunnel commissioning से जुड़े काम के कारण अलग water cut भी हुआ था।
इसलिए 29 सितंबर का shutdown इस क्षेत्र के water infrastructure में चल रहे बड़े commissioning और network-integration work की अगली कड़ी है।
30 सितंबर सुबह 10 बजे से supply बहाल होने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में करीब सात दिनों तक low pressure रहने की संभावना है। इसलिए पानी आने का मतलब यह नहीं होगा कि हर इलाके में तुरंत सामान्य pressure बहाल हो जाएगा।
खासकर ऊपरी मंजिलों और ऐसे residential buildings में जहां पानी overhead tanks तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त pressure की जरूरत होती है, recovery period के दौरान ज्यादा परेशानी महसूस हो सकती है।
Residents को क्या करना चाहिए?
प्रभावित इलाकों के घरों और housing societies को 29 सितंबर सुबह 10 बजे से पहले अपनी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त पानी का भंडारण कर लेना चाहिए। पानी का इस्तेमाल पीने, खाना बनाने, सफाई और अन्य जरूरी घरेलू कामों के लिए प्राथमिकता के आधार पर करना उपयोगी रहेगा।
Housing societies को shutdown से पहले अपने overhead और storage tanks की स्थिति भी जांच लेनी चाहिए, ताकि 24 घंटे की supply disruption के दौरान उपलब्ध storage का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके।
क्या BMC टैंकर से पानी उपलब्ध कराएगी?
29 सितंबर के shutdown के लिए उपलब्ध ताजा सार्वजनिक जानकारी में प्रभावित इलाकों के लिए किसी specific tanker point या अलग tanker deployment schedule की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए किसी particular location पर tanker उपलब्ध होने का दावा बिना BMC की पुष्टि के नहीं किया जाना चाहिए।
अभी सबसे जरूरी बात यह है कि प्रभावित निवासी shutdown से पहले अपनी पानी की जरूरत पूरी करने की तैयारी रखें।
पानी की सप्लाई पर असर क्यों महत्वपूर्ण है?
Chembur, Govandi और Mankhurd के प्रभावित हिस्सों में बड़ी residential आबादी के साथ commercial, institutional और industrial establishments भी हैं। ऐसे में 24 घंटे का shutdown केवल घरेलू पानी की समस्या तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद सात दिनों तक low pressure रहने की स्थिति भी उन इमारतों और कारोबारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो नियमित municipal water pressure पर निर्भर हैं।
BMC का यह काम पूरा होने के बाद नए tunnel और existing water-distribution network के बीच connection और commissioning प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल residents के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति 29 सितंबर से शुरू होने वाला 24-hour shutdown और उसके बाद संभावित सात दिन का low-pressure period है।
मालाड के न्यू महाकाली नगर में Tata Power का नया EV Charging Hub शुरू हुआ। 120 kW चार्जर, 8 पार्किंग बे और 24×7 सुविधा की पूरी जानकारी।
मुंबई: मालाड वेस्ट में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए नया हाई-कैपेसिटी चार्जिंग हब शुरू हो गया है। Tata Power EZ Charge ने न्यू महाकाली नगर, मालवानी में यह EV Charging Hub शुरू किया है, जहां एक 120 kW और तीन 60 kW फास्ट चार्जर लगाए गए हैं। तीनों 60 kW चार्जरों को भविष्य में 120 kW तक अपग्रेड किया जा सकता है। हब 24 घंटे खुला रहेगा और यहां पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मालाड में कहां है नया EV Charging Hub?
Tata Motors के आधिकारिक EV Charging Point Locator में इस स्थान को “Tata Power Malad Receiving Station” के नाम से दर्ज किया गया है। इसका पता न्यू महाकाली नगर, मालवानी, मालाड वेस्ट, मुंबई-400095 है। यह Mindspace Business Park और Infinity Mall के आसपास के इलाके के लिए भी उपयोगी charging point होगा।
नए हब में कुल 8 dedicated parking bays और 4 high-capacity chargers हैं। इनमें एक 120 kW charger और तीन 60 kW chargers शामिल हैं। तीनों 60 kW units को भविष्य में 120 kW capacity तक upgrade करने की सुविधा रखी गई है। सभी चार्जर CCS2 fast-charging standard को support करते हैं और auto-charging feature से लैस हैं।
इसका मतलब यह है कि मौजूदा चारों chargers की कुल rated capacity 300 kW है। यदि तीनों 60 kW chargers को 120 kW तक upgrade किया जाता है, तो चारों की संभावित संयुक्त rated capacity 480 kW तक पहुंच सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक EV को 480 kW की charging speed मिलेगी। वास्तविक charging speed वाहन की अपनी maximum DC charging क्षमता, battery की स्थिति और charging curve पर निर्भर करेगी।
120 kW Charger होने से EV को कितनी तेजी से चार्ज किया जा सकेगा?
120 kW charger की उपलब्धता अपने आप यह तय नहीं करती कि हर electric car 120 kW की speed पर charge होगी। जिस EV की maximum DC charging capability इससे कम है, वह अपनी निर्धारित सीमा के अनुसार ही power लेगी।
इसी तरह battery का State of Charge बढ़ने पर कई EVs में charging speed कम हो सकती है। इसलिए मालाड के इस हब पर 120 kW charger उपलब्ध होने का अर्थ अधिकतम उपलब्ध charger capacity है, हर वाहन के लिए guaranteed charging speed नहीं।
कौन-कौन सी EV यहां चार्ज हो सकती हैं?
नए हब के चारों chargers CCS2 fast-charging standard को support करते हैं। इसलिए CCS2-compatible electric vehicles यहां fast charging कर सकती हैं। हालांकि किसी particular EV की वास्तविक charging speed उसके manufacturer द्वारा निर्धारित DC charging capability पर निर्भर करेगी।
नए मालाड हब के लिए मौजूदा प्रति यूनिट charging tariff की सार्वजनिक घोषणा उपलब्ध जानकारी में नहीं की गई है। इसलिए किसी पुराने charging station या third-party listing की दर को इस नए हब का वर्तमान tariff मानना सही नहीं होगा।
Tata Power के EZ Charge platform पर charging stations की जानकारी के साथ charger status और अन्य charging details उपलब्ध हैं। कंपनी का platform users को available, in-use और inactive chargers की स्थिति देखने की सुविधा देता है। लागू charging price को station चुनने के बाद check करना बेहतर रहेगा।
मालाड जाने से पहले EV चालक क्या चेक कर सकते हैं?
Tata Power EZ Charge platform पर मालाड के charging station को खोजकर charger की उपलब्धता देखी जा सकती है। कंपनी के अनुसार users real-time charger availability देखने और payment करने के लिए EZ Charge app का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे EV चालक स्टेशन पहुंचने से पहले यह देख सकता है कि संबंधित charger उपलब्ध है या पहले से उपयोग में है। खासकर व्यस्त समय में यह जानकारी उपयोगी हो सकती है।
मालाड में इस हब की जरूरत क्यों महत्वपूर्ण है?
मुंबई में electric vehicles की संख्या लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2026 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 77,196 registered EVs हैं, जिनमें 40,086 e-bikes और 30,137 e-cars शामिल हैं। महाराष्ट्र में EV की कुल संख्या करीब 11.5 लाख बताई गई है।
ऐसे में केवल घर पर charging की सुविधा पर निर्भर रहने के बजाय public fast-charging infrastructure की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मालाड के न्यू महाकाली नगर में नया hub स्थानीय EV owners के साथ-साथ fleet operators को भी charging facility उपलब्ध कराता है।
मालाड के EV नेटवर्क में नया हब कितना बड़ा बदलाव है?
यह नया charging hub मालाड में उपलब्ध Tata Power charging infrastructure का एक नया location है। Tata Motors के official locator में मालाड-मरवे रोड पर एक अलग Tata Power charging station भी listed है, जबकि न्यू महाकाली नगर वाला location “Tata Power Malad Receiving Station” के नाम से दर्ज है। इसलिए EV users को navigation करते समय सही location चुनना जरूरी होगा।
मुंबई और महाराष्ट्र में Tata Power का EV charging network
इस नए hub के जुड़ने के बाद Tata Power EZ Charge ने महाराष्ट्र में 2,400 से ज्यादा charging points और मुंबई तथा नवी मुंबई में 1,800 से ज्यादा charging points होने की जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी 6,500 से ज्यादा public और captive charging points, 2.5 लाख से ज्यादा home chargers और 1,200 से ज्यादा electric bus charging points का नेटवर्क बताती है।
Tata Power की EZ Charge service अपने charging network में अलग-अलग power levels और charging standards को list करती है तथा users को charger status देखने और route planning जैसी सुविधाएं भी देती है।
नया मालाड हब किन लोगों के लिए उपयोगी होगा?
न्यू महाकाली नगर का यह hub निजी EV owners के अलावा fleet operators के लिए भी उपलब्ध है। Mindspace Business Park और Infinity Mall के आसपास की commercial और commuter movement को देखते हुए यह location स्थानीय users तथा इस corridor से गुजरने वाले electric fleet vehicles के लिए charging access बढ़ाती है।
हालांकि चार chargers जुड़ने का अर्थ यह नहीं है कि मालाड या मुंबई की पूरी charging जरूरत पूरी हो गई है। मुंबई में EV registrations बढ़ने के साथ charging infrastructure को भी लगातार विस्तार की जरूरत बनी रहेगी।
फिलहाल मालाड के न्यू महाकाली नगर में शुरू हुआ यह 24×7 EV Charging Hub स्थानीय EV users को 120 kW तक की fast-charging capacity, चार CCS2 chargers, आठ dedicated parking bays और बिना parking charge के charging access देता है। Charger की वास्तविक उपलब्धता और लागू charging tariff की जानकारी लेने के लिए स्टेशन पर जाने से पहले Tata Power EZ Charge platform पर location check करना उपयोगी रहेगा।
Western Railway Borivali, Andheri और Virar में 4 नए प्लेटफॉर्म बनाएगी। 5वीं-6वीं लाइन से Virar तक 30-40 अतिरिक्त लोकल सर्विस की क्षमता बढ़ेगी।
मुंबई: मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए Western Railway के तीन बड़े स्टेशनों पर capacity augmentation का काम आगे बढ़ रहा है। Borivali में दो, Andheri में एक और Virar में एक नया प्लेटफॉर्म प्रस्तावित है।
इसके साथ Borivali-Virar के बीच 5वीं और 6वीं रेल लाइन का काम भी आगे बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में Virar तक करीब 30-40 अतिरिक्त suburban local services चलाने के लिए operational capacity बन सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 30-40 नई लोकल ट्रेनें तुरंत शुरू होने जा रही हैं।
इस पूरे infrastructure expansion का मकसद सिर्फ प्लेटफॉर्म बढ़ाना नहीं है। Borivali-Virar corridor में suburban और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अलग capacity तैयार करना, स्टेशन संचालन को ज्यादा flexible बनाना और बढ़ते passenger load के मुताबिक भविष्य की local services के लिए जगह तैयार करना इसका बड़ा उद्देश्य है।
Borivali में दो नए प्लेटफॉर्म, अलग-अलग projects से जुड़ा काम
Borivali में बनने वाले दोनों प्लेटफॉर्म एक ही उद्देश्य के लिए नहीं हैं। पहला Platform 3A, Borivali-Virar 5वीं और 6वीं लाइन project से जुड़ा है। दूसरा Platform 1A, Goregaon-Borivali Harbour Line extension के लिए बनाया जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म करीब 330 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े होने की योजना है।
Platform 3A का संबंध Borivali-Virar corridor की suburban capacity से है। नई 5वीं और 6वीं लाइनें उपलब्ध होने के बाद local और दूसरे train movements को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से अलग-अलग capacity मिल सकेगी। इससे existing four-line corridor पर train paths को लेकर होने वाले operational conflicts कम करने में मदद मिलेगी।
Borivali station पर Platform 10 को भी north और south दिशा में extend करने तथा northern-end yard को नई 5वीं और 6वीं lines से जोड़ने जैसे infrastructure works की योजना का हिस्सा बनाया गया है। इससे station की handling capacity और operational flexibility बढ़ाने का प्रयास होगा।
Andheri में सिर्फ नया प्लेटफॉर्म नहीं, East-side exit भी बदलेगा
Andheri में expansion का passenger impact अलग तरह का है। पहले चरण में platforms 4 और 5 को south की ओर extend किया जाएगा। Platform 5 से Virar दिशा में train reversal की operational सुविधा विकसित करने की योजना है।
Platforms 6 और 7 को भी extend किया जाएगा और signalling में बदलाव होंगे। Signal S-49 को south की ओर shift करने तथा Platform 7 के northern end पर नया signal लगाने की योजना है। इससे longer trains को platform पर पूरी तरह accommodate करने में मदद मिलेगी।
Andheri expansion का दूसरा चरण यात्रियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। Sixth line के साथ station के north side पर नया 12-coach home platform प्रस्तावित है। इसे double-discharge platform के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे Platform 9 पर आने वाली ट्रेन के यात्रियों को दोनों तरफ से उतरने की सुविधा मिल सकेगी।
इस व्यवस्था का एक बड़ा फायदा Andheri East की तरफ जाने वाले यात्रियों को हो सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था में यात्रियों को Andheri East Road की दिशा में सीधे निकलने का रास्ता मिलेगा। अभी peak hours में यात्रियों को काफी हद तक foot overbridges और संकरी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे भीड़ बढ़ती है। नए arrangement का उद्देश्य passenger flow को बेहतर करना और FOB तथा staircases पर दबाव कम करना है।
Andheri station रोजाना करीब 4.5 लाख यात्रियों और 1,000 से ज्यादा suburban train movements को संभालता है। इसलिए यहां capacity augmentation का मतलब केवल अतिरिक्त train handling नहीं, बल्कि यात्रियों की station के अंदर आवाजाही को बेहतर बनाना भी है।
Virar में नए प्लेटफॉर्म के साथ 15-coach local का भी बड़ा connection
Virar में प्रस्तावित नया प्लेटफॉर्म Borivali-Virar 5वीं और 6वीं लाइन project से जुड़ा है। लेकिन Virar station पर इससे अलग capacity augmentation का काम पहले ही महत्वपूर्ण चरण तक पहुंच चुका है।
अप्रैल 2026 में Platform 3A और 4A को 6.5 मीटर से बढ़ाकर 10.5 मीटर चौड़ा किया गया और इन्हें 15-coach suburban trains को accommodate करने के लिए extend किया गया। इसके अलावा western side पर नया home Platform 5A भी बनाया गया। Western Railway और Mumbai Railway Vikas Corporation ने upgraded infrastructure पर EMU trial run भी किया था।
Virar corridor में capacity बढ़ाने की रणनीति केवल नई railway lines तक सीमित नहीं है। Longer 15-coach trains को संभालने के लिए platform infrastructure भी तैयार किया जा रहा है।
30-40 अतिरिक्त लोकल सेवाओं का मतलब क्या है?
यह इस पूरे development का सबसे अहम सवाल है। जानकारी के अनुसार नई platforms और 5वीं-6वीं lines करीब 30-40 अतिरिक्त local services के लिए operational flexibility पैदा कर सकती हैं। इसे तत्काल 30-40 नई ट्रेनों की घोषणा के रूप में नहीं समझना चाहिए।
पहले Borivali-Virar corridor की अतिरिक्त tracks और associated infrastructure तैयार होंगे। इसके बाद available capacity, signalling, train paths, rakes और operational requirements के आधार पर services बढ़ाने की योजना बनाई जा सकती है। Western Railway के मौजूदा network में पहले से बड़ी संख्या में suburban services चलती हैं और 15-coach trains तथा नए rakes के जरिए passenger carrying capacity बढ़ाने का भी काम चल रहा है।
5वीं और 6वीं लाइन से local trains को क्या फायदा होगा?
Borivali-Virar का 5वीं और 6वीं लाइन project 26 किलोमीटर लंबा है और इसकी स्वीकृत लागत ₹2,184 करोड़ है। इसका मुख्य उद्देश्य heavily utilised corridor में अतिरिक्त rail capacity तैयार करना और suburban तथा अन्य train movements के बीच बेहतर segregation करना है।
अगस्त 2026 में इस project की physical progress करीब 30 प्रतिशत बताई गई थी और completion target 2029 रखा गया था। Project में land acquisition, bridges, platforms, foot overbridges, railway structures और अन्य civil works शामिल हैं।
Project की प्रगति में Borivali से Virar के बीच कई locations पर railway structures को relocate करने का काम भी शामिल है। Dahisar, Mira Road, Bhayandar, Naigaon, Nalasopara और Vasai Road जैसे हिस्सों में relocation और associated works progress में रहे हैं।
Latest project status में land acquisition और statutory clearances भी महत्वपूर्ण हैं। उपलब्ध project status के अनुसार लगभग 16 hectare में से 17 hectare के आसपास required land acquisition का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका था, जबकि bridge, earthwork, FOB और station-related works अलग-अलग चरणों में चल रहे थे।
Virar के आगे Dahanu तक भी बढ़ रही है railway capacity
Borivali-Virar expansion को अलग project मानकर देखना पूरी तस्वीर नहीं देता। Virar के आगे Virar-Dahanu Road section में भी 3rd और 4th railway lines का project चल रहा है।
यह project करीब 64 किलोमीटर लंबा है और इसकी sanctioned cost ₹3,587 करोड़ है। इसका उद्देश्य Virar से Dahanu Road तक railway capacity बढ़ाना है।
इससे Western Railway के northern suburban corridor में Borivali से Virar और आगे Dahanu तक capacity augmentation की एक बड़ी श्रृंखला तैयार हो रही है। Virar station पर 15-coach trains के लिए किए गए upgrades इसी broader capacity expansion का हिस्सा हैं।
Harbour Line extension से Borivali को मिलेगा एक और connection
Borivali का दूसरा नया platform Goregaon-Borivali Harbour Line extension से जुड़ा है। यह extension करीब 7 किलोमीटर लंबा है और इसकी sanctioned cost ₹826 करोड़ है।
इस project के पूरा होने के बाद Harbour Line की connectivity Borivali तक बढ़ाने के लिए infrastructure तैयार होगा। इसलिए Borivali में Platform 1A का निर्माण केवल Virar-bound local capacity का हिस्सा नहीं है, बल्कि western suburbs में Harbour Line network को आगे बढ़ाने की योजना से भी जुड़ा है।
Mumbai local network में यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
Mumbai suburban railway में passenger demand लगातार ऊंची है और existing corridors पर suburban तथा long-distance trains के बीच track capacity का इस्तेमाल करना पड़ता है। अतिरिक्त lines का सबसे बड़ा operational benefit यह है कि railway को train movements को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से plan करने के लिए अतिरिक्त track capacity मिलेगी।
इसके साथ 15-coach trains, नए rakes, station platforms, signalling और passenger circulation infrastructure में सुधार होने से capacity augmentation कई स्तरों पर हो रही है। Mumbai suburban network की capacity बढ़ाने के लिए 238 नए 12-car rakes की procurement भी sanctioned है, जिसकी लागत ₹19,293 करोड़ बताई गई है।
चार नए platforms और associated station works का फायदा construction और commissioning के बाद ही पूरी तरह दिखाई देगा। Borivali-Virar 5वीं और 6वीं लाइन project का latest reported completion target 2029 है। इसलिए 30-40 अतिरिक्त local services की संभावित capacity को भी long-term infrastructure benefit के रूप में देखना होगा, न कि तत्काल timetable change के रूप में।
Virar में 15-coach trains के लिए platform infrastructure का upgrade पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि Borivali-Virar corridor की नई lines और Borivali तथा Andheri के station works आगे की capacity को मजबूत करेंगे।
कुल मिलाकर Western Railway के Borivali, Andheri और Virar में होने वाले ये काम केवल नए platforms जोड़ने तक सीमित नहीं हैं। इनके साथ नई railway lines, longer local trains, Harbour Line connectivity, signalling और passenger circulation में बदलाव जुड़े हैं। अगर निर्धारित infrastructure works और commissioning समय पर आगे बढ़ते हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर Virar तक suburban services की future capacity और heavily crowded Western Railway corridor के operational flexibility पर देखने को मिलेगा।