मुंबई धर्मांतरण केस में फैज अकबर खान को अग्रिम जमानत मिली। जानिए बुर्के की तस्वीर, आयशा नाम वाले निकाह कार्ड, श्रावणी राणे के बयान और कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी।
मुंबई: जोगेश्वरी के चर्चित धर्मांतरण मामले में 26 वर्षीय फैज अकबर खान को बड़ी राहत मिली है। दिंडोशी सेशंस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि शादी के निमंत्रण पत्र पर महिला का नाम आयशा लिखा होना और बुर्का पहने उसकी तस्वीरें इस स्तर पर जबरन धर्मांतरण साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मामले में सबसे अहम बात यह रही कि 22 वर्षीय श्रावणी राणे ने भी अदालत में अपनी मर्जी से शादी करने और धर्मांतरण के लिए मजबूर नहीं किए जाने की बात कही।
महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 के तहत मुंबई में दर्ज यह पहला मामला था। फैज पर आरोप था कि उन्होंने श्रावणी को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। हालांकि, अदालत के सामने पेश किए गए दस्तावेजों और महिला के बयान के आधार पर फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं मानी गई।
बुर्के की तस्वीर और आयशा नाम वाले कार्ड पर कोर्ट ने क्या कहा?
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.ए. साने की अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से शादी का निमंत्रण पत्र और बुर्का पहने एक महिला की तस्वीर पेश की गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से दावा किया गया कि तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला श्रावणी राणे है और निमंत्रण पत्र पर लिखा आयशा नाम उसके धर्म परिवर्तन का संकेत देता है।
लेकिन अदालत ने माना कि केवल निमंत्रण पत्र पर मुस्लिम नाम लिखा होना या किसी महिला का बुर्का पहने दिखाई देना, अपने आप में धर्म परिवर्तन का पर्याप्त प्रमाण नहीं है।
मामले में कथित निकाह का मुद्दा भी सामने आया। पुलिस ने एक मौलवी से संबंधित रजिस्टर जब्त किया था। सुनवाई के दौरान अदालत की मौजूदगी में सीलबंद लिफाफे से रजिस्टर निकाला गया और उसकी जांच की गई। जानकारी के अनुसार, उसमें फैज के संबंध में कथित निकाह की पुष्टि करने वाली कोई प्रविष्टि नहीं मिली।
अदालत के सामने निकाह का कोई ऐसा दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इस स्तर पर निकाह होने की पुष्टि हो सके।
श्रावणी राणे ने अदालत में क्या बयान दिया?
इस मामले में श्रावणी राणे का बयान काफी महत्वपूर्ण रहा। उसने अदालत को बताया कि उसने फैज अकबर खान से अपनी मर्जी से शादी की है और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया गया।
उसने फैज की अग्रिम जमानत का विरोध भी नहीं किया।
श्रावणी के अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। उसने यह भी दावा किया कि उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर अभी भी उसका नाम श्रावणी नीलेश राणे ही दर्ज है। शादी के निमंत्रण पत्र पर आयशा नाम लिखे जाने को उसने प्यार से इस्तेमाल किया गया नाम बताया, न कि धर्म परिवर्तन का प्रमाण।
श्रावणी ने यह भी आरोप लगाया कि उसके निजी विवाह को अनावश्यक रूप से राजनीतिक और धार्मिक विवाद बनाया जा रहा है।
मां नीलेशा राणे ने लगाए थे जबरन धर्मांतरण के आरोप
श्रावणी की मां नीलेशा राणे ने फैज के खिलाफ मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि फैज ने उनकी बेटी को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया और मुस्लिम रीति-रिवाज से निकाह कराया।
नीलेशा राणे ने यह भी दावा किया कि उनके पास काजी की मौजूदगी में हुए कथित निकाह का वीडियो है। उन्होंने अपनी बेटी के धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर मई 2026 में भी पुलिस से शिकायत करने की बात कही थी।
मां का कहना था कि बेटी को ब्राइडल मेकअप के काम का बहाना बनाकर घर से बाहर भेजा गया था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। उन्होंने विरार पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी।
दूसरी तरफ श्रावणी ने अपनी मर्जी से घर छोड़ने और शादी करने की बात कही है। इस तरह मां के आरोप और बेटी के बयान में स्पष्ट अंतर सामने आया है। कथित वीडियो की वास्तविक स्थिति और उसकी जांच से जुड़े सभी पहलुओं का अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
Special Marriage Act के तहत हुई थी शादी, धर्म बदलना जरूरी नहीं
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य यह है कि श्रावणी और फैज ने 16 अक्टूबर 2026 को Special Marriage Act, 1954 के तहत विवाह पंजीकृत कराया था। अदालत में विवाह प्रमाणपत्र भी पेश किया गया।

Special Marriage Act अलग-अलग धर्मों के बालिग व्यक्तियों को बिना धर्म बदले नागरिक विवाह करने की कानूनी सुविधा देता है। इसके लिए पति-पत्नी का एक ही धर्म का होना जरूरी नहीं है।
यही वजह है कि अदालत ने विवाह प्रमाणपत्र को मामले की महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में देखा।
फैज खान को किन शर्तों पर मिली अग्रिम जमानत?
अदालत ने फैज अकबर खान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर अग्रिम जमानत दी।
जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं।
- फैज को अगले 90 दिनों तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पुलिस के सामने उपस्थित होना होगा।
- जांच अधिकारी को जांच में पूरा सहयोग देना होगा।
- जमानत मिलने के सात दिनों के भीतर अपना पता और संपर्क विवरण जांच अधिकारी को देना होगा।
- शिकायतकर्ता और गवाहों से संपर्क नहीं करना होगा।
- सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
- अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में आरोपी के खिलाफ नए और ठोस सबूत सामने आते हैं तो जांच अधिकारी जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं।
इसलिए यह फैसला आरोपी की अग्रिम जमानत से संबंधित है, न कि उन्हें आरोपों से बरी करने का अंतिम निर्णय।
कोविड के समय शुरू हुआ था प्रेम संबंध, फिर कैसे पहुंचा मामला पुलिस तक?
फैज अकबर खान मुंबई में चाय का स्टॉल चलाते हैं। श्रावणी राणे के साथ उनका परिचय कोविड-19 महामारी के आसपास हुआ था। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है।
अक्टूबर 2026 में दोनों ने Special Marriage Act के तहत विवाह किया। इसके बाद परिवार में विवाद बढ़ गया।
बताया गया कि 18 अक्टूबर को श्रावणी के घर से जाने के बाद उसकी मां ने विरार पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 20 अक्टूबर को श्रावणी की ओर से मां को विवाह प्रमाणपत्र भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई।
इसके बाद शादी के निमंत्रण पत्र पर आयशा नाम और बुर्का पहने महिला की तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हुआ। 6 नवंबर को कथित मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह समारोह होने का आरोप लगाया गया।
7 नवंबर 2026 को मेघवाड़ी पुलिस ने महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत FIR दर्ज की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मामले में धारा 9(1) का उल्लेख किया गया था।
क्या है महाराष्ट्र का नया धर्मांतरण विरोधी कानून?
महाराष्ट्र सरकार ने Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026 यानी महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 को 30 जुलाई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया था। यह कानून 28 अगस्त 2026 से लागू हुआ।
इस कानून का उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन, धमकी, गलत जानकारी और अनुचित प्रभाव के माध्यम से कराए जाने वाले गैरकानूनी धर्मांतरण को रोकना है।
कानून के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- धारा 3 गैरकानूनी तरीकों से धर्मांतरण पर रोक लगाती है।
- धारा 4 केवल गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह को अदालत द्वारा अमान्य घोषित करने से संबंधित है।
- धारा 6 प्रस्तावित धर्मांतरण से 60 दिन पहले सक्षम प्राधिकारी को सूचना देने का प्रावधान करती है।
- धारा 7 धर्मांतरण के बाद 21 दिनों के भीतर घोषणा जमा करने से संबंधित है।
- धारा 8 परिवार के कुछ सदस्यों और रिश्तेदारों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देती है।
- धारा 9 में अपराध की परिस्थितियों के अनुसार सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
सामान्य अपराध के लिए सात साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। कुछ विशेष परिस्थितियों में सात साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
इस कानून के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। हालांकि, गैर-जमानती अपराध होने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत अग्रिम जमानत देने की शक्ति नहीं रखती।
नए कानून को बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दी गई है चुनौती
महाराष्ट्र के इस नए कानून को लेकर कानूनी बहस भी जारी है। सितंबर 2026 में मौलाना हलीमुल्लाह फारूकी अहमद खान की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
याचिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 सहित अन्य संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया गया था।
22 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मौजूदा याचिका वापस लेकर अधिक विस्तृत तथ्यों के साथ नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी थी। इस मामले में कानून पर रोक लगाए जाने का कोई पुष्ट आदेश सामने नहीं आया है।
इस बीच मुंबई का फैज खान मामला इस कानून के शुरुआती न्यायिक परीक्षणों में महत्वपूर्ण बन गया है।
अब आगे क्या होगा?
फैज अकबर खान को अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी मेघवाड़ी पुलिस की जांच जारी रह सकती है। पुलिस के सामने अब कथित निकाह वीडियो, मौलवी का रजिस्टर, विवाह से जुड़े दस्तावेज और दोनों पक्षों के बयानों की जांच महत्वपूर्ण होगी।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में कथित धर्मांतरण की जांच की मांग उठाई थी। दूसरी तरफ श्रावणी ने राजनीतिक हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी मर्जी से हुए विवाह को विवाद का विषय बनाया जा रहा है।
फिलहाल अदालत ने आरोपी को राहत देते हुए जांच जारी रखने की अनुमति दी है। आने वाले दिनों में जांच के दौरान सामने आने वाले नए सबूत और पुलिस की कार्रवाई इस मामले की अगली दिशा तय करेंगे।
