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दहिसर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में Rapido चालक इरफान हमीद शेख गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से भिवंडी तक उसका सुराग पाया।
मुंबई: दहिसर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 19 वर्षीय Rapido चालक इरफान हमीद शेख को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की की करीब साढ़े तीन महीने की गर्भावस्था की जानकारी सोनोग्राफी के बाद सामने आई, जिसके बाद उसने परिवार को घटना के बारे में बताया। मामले की शिकायत मिलने पर दहिसर पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी जानकारी तथा मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने उसे भिवंडी से गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।
Rapido की सवारी के दौरान हुआ संपर्क
पुलिस के अनुसार, आरोपी की नाबालिग से पहचान Rapido की सवारी के दौरान हुई थी। यात्रा पूरी होने के बाद दोनों के बीच संपर्क बना रहा। आरोपी ने कथित तौर पर खुद को सोलापुर का रहने वाला बताया और इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत शुरू हुई।
जांच में सामने आया कि दोनों की बाद में कई बार मुलाकात हुई। पुलिस शिकायत के अनुसार, आरोपी ने बाद में नाबालिग को मिलने के लिए बुलाया और वहां उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप है। चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए मामले में POCSO कानून के तहत कार्रवाई की गई है।
सोनोग्राफी के बाद परिवार को मिली जानकारी
परिवार को मामले की जानकारी तब हुई जब नाबालिग में गर्भावस्था के संकेत दिखाई दिए। परिवार उसे जांच के लिए लेकर गए, जहां सोनोग्राफी में करीब साढ़े तीन महीने की गर्भावस्था सामने आई।
इसके बाद नाबालिग ने परिवार को आरोपी के बारे में बताया। परिवार ने दहिसर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
POCSO कानून के तहत बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है। इसलिए नाबालिग से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं लाई जा सकती जिससे उसकी पहचान हो सके।
मोबाइल लोकेशन से भिवंडी तक पहुंची पुलिस
पुलिस ने आरोपी की तलाश के दौरान तकनीकी जानकारी और मोबाइल लोकेशन का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान पुलिस टीम आरोपी के परिवार के घर तक भी पहुंची और उसके माता-पिता से पूछताछ की।
पुलिस के अनुसार, आरोपी को छिपाने और उसे मुंबई से बाहर ले जाने की कोशिश किए जाने की जानकारी जांच में सामने आई। इसी पूछताछ और तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस को आरोपी के भिवंडी में होने की जानकारी मिली। इसके बाद दहिसर पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया।
इस कार्रवाई में PSI Archana Wagaj, PSI Hemant Gite और दहिसर पुलिस की डिटेक्शन टीम की भूमिका रही।
जांच में Rapido का डिजिटल रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकता है
इस मामले की जांच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आरोपी और नाबालिग की पहली मुलाकात बताई जा रही Rapido यात्रा है। Rapido की सेवा में यात्रा के दौरान चालक की लोकेशन को वास्तविक समय में देखने की सुविधा उपलब्ध है और ऐप में यात्रा तथा चालक से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है।
हालांकि, इस मामले में पुलिस ने Rapido से कौन-कौन से रिकॉर्ड हासिल किए और आरोपी तक पहुंचने में ऐप की यात्रा संबंधी जानकारी की कितनी भूमिका रही, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जांच के दौरान यात्रा का रिकॉर्ड, चालक का खाता, वाहन की जानकारी और डिजिटल संपर्क जैसे पहलू महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं।
19 साल के चालक की पात्रता भी जांच का अहम सवाल
महाराष्ट्र के 2025 के बाइक-टैक्सी नियमों में चालक की उम्र 20 से 50 वर्ष निर्धारित की गई थी। नियमों में वैध व्यावसायिक लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन का बैज और पुलिस सत्यापन जैसी शर्तें भी रखी गई थीं। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीपीएस निगरानी, आपात व्यवस्था और चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया था।
ऐसे में इस मामले की जांच में यह स्पष्ट होना भी महत्वपूर्ण है कि 19 वर्षीय इरफान हमीद शेख किस अनुमति और किस श्रेणी के तहत Rapido सेवा चला रहा था, उसके दस्तावेजों का सत्यापन कैसे हुआ था और संबंधित वाहन किस नियम के तहत संचालित हो रहा था।
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में 2026 के दौरान Rapido समेत ऐप आधारित परिवहन सेवाओं के लाइसेंस और बाइक-टैक्सी संचालन को लेकर नियामकीय स्थिति में कई बदलाव हुए। मार्च में राज्य सरकार ने Rapido, Ola और Uber की अस्थायी बाइक-टैक्सी अनुमतियां रद्द की थीं। बाद में जुलाई 2026 में नए मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम लागू किए गए और सितंबर में Rapido समेत प्रमुख कंपनियों ने नए लाइसेंस के लिए आवेदन किए।
ऐप आधारित यात्रा की सुरक्षा फिर सवाल
इस घटना के बीच ऐप आधारित परिवहन सेवाओं में चालक सत्यापन, यात्री सुरक्षा और डिजिटल निगरानी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है। महाराष्ट्र के नियमों में चालक सत्यापन और यात्री सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। वहीं सितंबर 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी ऐप आधारित परिवहन सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा, चालक सत्यापन, आपात प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने जैसे मुद्दे उठे हैं।
इन घटनाक्रमों के बीच दहिसर मामले में यह जांच महत्वपूर्ण होगी कि आरोपी का चालक के रूप में सत्यापन किस तरह हुआ था और पुलिस को उसे खोजने में कौन-कौन से डिजिटल सुराग मिले।
आगे की जांच में क्या सामने आएगा
दहिसर पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ के साथ नाबालिग के साथ उसके संपर्क, मुलाकातों, मोबाइल और सोशल मीडिया गतिविधियों तथा घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। आरोपी को अदालत में पेश किया जा चुका है।
जांच के अगले चरण में यह स्पष्ट होना बाकी है कि Rapido की संबंधित यात्रा का रिकॉर्ड, चालक के पंजीकरण और सत्यापन संबंधी दस्तावेज तथा डिजिटल संपर्कों से पुलिस को क्या अतिरिक्त जानकारी मिलती है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के आधार पर होगी।
गुजरात के अरावली में करीब 500 किलो पोशडोडा (अफीम की भूसी) और दो माउजर पिस्तौल बरामद हुईं। फायरिंग में एक आरोपी घायल हुआ, जबकि तीन पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए।
गुजरात: अरावली जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस और संदिग्ध तस्करों के बीच फायरिंग हो गई। मालपुर क्षेत्र के मोरडूंगरी के पास तड़के करीब तीन बजे हुई कार्रवाई में करीब 500 किलो पोशडोडा (अफीम की भूसी) और दो माउजर पिस्तौल बरामद की गईं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेजा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
वाहन रोकने पर शुरू हुई फायरिंग
स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर पोशडोडा (अफीम की भूसी) की खेप ले जाई जा रही है। निगरानी के दौरान संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक, वाहन में सवार लोगों ने इस दौरान दो राउंड फायर किए, जिसके बाद टीम ने जवाबी कार्रवाई की।
घायल आरोपी की पहचान राजाराम बिश्नोई के रूप में हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने मौके से दो माउजर पिस्तौल और अन्य सामग्री जब्त की है।
कार्रवाई में LCB PI एम.एच. झाला, PSI पी.पी. सोलंकी और ASI कल्पेश सिंह घायल हुए। उनकी चोटों की विस्तृत स्थिति की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
10 दिन में दूसरी बार ड्रग तस्करी के दौरान फायरिंग
अरावली में यह घटना करीब 10 दिन के भीतर ऐसी दूसरी कार्रवाई है, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के दौरान पुलिस को फायरिंग का सामना करना पड़ा।
22 सितंबर को धंसूरा तालुका के शिनोल के पास पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 278.77 किलो पोशडोडा बरामद किया था। उस मामले में दो संदिग्ध फरार हो गए थे। वाहन से मोबाइल फोन, मैगजीन, दो जिंदा कारतूस और अलग-अलग नंबर प्लेट भी मिली थीं। जब्त सामग्री और वाहन की कुल अनुमानित कीमत करीब 50.10 लाख रुपये बताई गई थी।
उस जांच में पुलिस को मंदसौर, मध्य प्रदेश से सांचौर, राजस्थान तक पोशडोडा पहुंचाने वाले कथित नेटवर्क की जानकारी मिली थी। 2 अक्टूबर की कार्रवाई में भी खेप के स्रोत और संभावित गंतव्य की जांच इसी वजह से महत्वपूर्ण हो गई है।
2025 में भी सामने आया था ऐसा मामला
अरावली के मालपुर क्षेत्र में इससे पहले अगस्त 2025 में करीब 437 किलो पोशडोडा पकड़ा गया था। उस कार्रवाई में भी पुलिस के पीछा करने के दौरान फायरिंग हुई थी। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था, जबकि दूसरा भाग निकला था। जांच में मंदसौर से गुजरात होते हुए राजस्थान तक खेप पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई थी।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अनुसार पोशडोडा की छोटी मात्रा एक किलोग्राम और कॉमर्शियल मात्रा 50 किलोग्राम है। ऐसे में करीब 500 किलो की बरामदगी कॉमर्शियल मात्रा की सीमा से लगभग दस गुना है।
NDPS Act की धारा 15 के तहत कमर्शियल मात्रा वाले पोशडोडा के अपराध में 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। आगे की कानूनी कार्रवाई जांच में बरामदगी और अन्य साक्ष्यों की पुष्टि पर निर्भर करेगी।
अब जांच में किन कड़ियों की तलाश
पुलिस की जांच अब फरार आरोपी की तलाश के साथ हथियारों के स्रोत और पोशडोडा की सप्लाई चेन तक पहुंचने पर केंद्रित है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि खेप मध्य प्रदेश में कहां से चली, गुजरात के रास्ते किस नेटवर्क ने इसे आगे बढ़ाया और राजस्थान में इसका अंतिम प्राप्तकर्ता कौन था।
जांच में 22 सितंबर की बरामदगी और पुराने मामलों से कोई सीधा संबंध सामने आता है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है।
मुंबई के मालाड में चार साल से फ्रीजर में रखे 78 वर्षीय बुजुर्ग के शव का मामला सामने आया है। परिवार अमेरिका के क्रायोनिक्स सेंटर ले जाना चाहता था।
मुंबई: मालाड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जून 2022 में मौत के बाद करीब 78 वर्षीय बुजुर्ग का शव चार साल से अधिक समय तक एक फ्रीजर में रखा गया। शव कुरार विलेज के कोंकणी पाड़ा इलाके में स्थित एक बंद डे-केयर सेंटर के परिसर से मिला। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद कुरार पुलिस मौके पर पहुंची और फ्रीजर की जांच में शव बरामद किया। पुलिस ने फिलहाल मामले में FIR दर्ज नहीं की है और शव को इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कानूनी स्थिति की जांच की जा रही है।
पुलिस के सामने परिवार ने बताया कि बुजुर्ग की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। परिवार शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहता था। परिवार ने भविष्य में चिकित्सा तकनीक के जरिए मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित किए जाने की संभावना से जुड़ी क्रायोनिक्स तकनीक के बारे में जानकारी जुटाई थी और अमेरिका की ऐसी सुविधा तक शव पहुंचाने की योजना पर भी विचार किया था।
बंद सेंटर से बदबू आने के बाद सामने आया मामला
मामला तब सामने आया जब बंद पड़े परिसर से दुर्गंध आने की शिकायत स्थानीय लोगों ने की। डे-केयर सेंटर करीब एक महीने से बंद था और परिसर को redevelopment के लिए खाली कराने की प्रक्रिया चल रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने परिसर की जांच की और फ्रीजर के अंदर शव मिला।
पुलिस की जांच में फिलहाल किसी तरह के foul play की पुष्टि नहीं हुई है। परिवार की ओर से मृत्यु से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। अब जांच का एक प्रमुख हिस्सा यह पता करना है कि मृत्यु के बाद शव को किस प्रक्रिया से संरक्षित रखा गया, फ्रीजर की व्यवस्था किसने की और इतने लंबे समय तक शव को निजी परिसर में रखने की अनुमति किस स्तर पर थी।
2022 में हुई थी मौत, परिवार ने शव को सुरक्षित रखने का फैसला किया
उपलब्ध जानकारी के अनुसार बुजुर्ग की मृत्यु जून 2022 में हुई थी। उनकी बेटी करीब 40 वर्ष की हैं और परिवार मुंबई में रहता है। परिवार का कहना है कि पिता की मृत्यु के बाद उनसे गहरा भावनात्मक लगाव होने के कारण शव को तुरंत अंतिम संस्कार के लिए नहीं भेजा गया। इसके बजाय उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की गई।
क्या यह वास्तव में Cryonics था?
इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। फ्रीजर में चार साल तक शव रखा जाना अपने आप में Cryonics प्रक्रिया नहीं माना जा सकता।
Cryonics में कानूनी मृत्यु के बाद शरीर को बहुत कम तापमान तक तेजी से ठंडा कर लंबे समय तक संरक्षित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। Cryonics संस्थाएं भविष्य की ऐसी चिकित्सा तकनीक की संभावना पर भरोसा करती हैं जो कभी संरक्षित शरीर या उसके महत्वपूर्ण ऊतकों को नुकसान से उबारकर पुनर्जीवन संभव बना सके। वर्तमान तकनीक से किसी cryopreserved इंसान को पुनर्जीवित करना अभी संभव साबित नहीं हुआ है।
इसलिए मालाड के मामले में फिलहाल ज्यादा सटीक बात यह है कि परिवार शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका की Cryonics सुविधा तक पहुंचाने की योजना पर विचार कर रहा था।
भारत में शव को इतने लंबे समय तक रखने का कानून क्या कहता है?
भारत में मृत शरीर को वर्षों तक निजी परिसर में संरक्षित रखने के लिए Cryonics को स्पष्ट कानूनी मान्यता देने वाला कोई अलग व्यापक regulatory framework सामने नहीं आता। भारतीय न्यायिक रिकॉर्ड में भी ऐसे मामलों में कानून की स्पष्टता का सवाल सामने आ चुका है।
2017 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने Ashutosh Maharaj से जुड़े मामले में Cryonics और लंबे समय तक शव सुरक्षित रखने के सवाल पर विचार किया था। अदालत ने कहा था कि उस समय ऐसी स्थिति को स्पष्ट रूप से अनुमति देने या रोकने वाला विशिष्ट कानून उपलब्ध नहीं था। अदालत ने यह भी माना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी निजी स्थान पर शव को अनिश्चितकाल तक फ्रीजर में रख सकता है। शव के संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्थानीय प्रशासन और अंतिम निस्तारण से जुड़े नियम अलग-अलग परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं।
अगर परिवार शव को अमेरिका स्थित किसी सुविधा तक ले जाना चाहता है तो इसे सामान्य तरीके से विमान में ले जाना संभव नहीं है। भारत से मानव अवशेषों को विदेश भेजने के लिए संबंधित भारतीय और गंतव्य देश की आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज पूरे करने होते हैं।
भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की International Health Division के अनुसार विदेश भेजे जाने वाले मानव अवशेषों के लिए गंतव्य देश की पूर्व अनुमति के साथ संबंधित भारतीय सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक हो सकती है। मानव अवशेषों की पैकेजिंग, सीलिंग और स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने चाहिए।
अमेरिका में भी मानव अवशेषों के प्रवेश के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, उपयुक्त leak-proof container और परिस्थितियों के अनुसार अन्य दस्तावेज या अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। अमेरिकी CDC के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में human remains के लिए import permit भी आवश्यक हो सकता है।
इसलिए मालाड में मिला शव सीधे किसी अमेरिकी Cryonics facility तक भेज देना केवल परिवार के निर्णय से संभव नहीं होगा। पहले भारतीय कानून और स्वास्थ्य संबंधी औपचारिकताएं तथा अमेरिका की import requirements पूरी करनी होंगी।
BMC की sealing को लेकर भी उठ रहे सवाल
जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि जिस डे-केयर सेंटर में शव मिला, उसे करीब तीन महीने पहले BMC द्वारा seal किए जाने की बात सामने आई है। वहीं परिसर लगभग एक महीने से बंद बताया गया था।
अब जांच में यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि sealing के समय परिसर का निरीक्षण किस तरह हुआ था, फ्रीजर मौजूद था या नहीं और उस समय अधिकारियों को शव के बारे में कोई जानकारी मिली थी या नहीं।
शव को लंबे समय तक संरक्षित रखने पर खर्च को लेकर भी अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। एक पुलिस-आधारित रिपोर्ट में परिवार द्वारा कुल 50 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जाने की बात कही गई है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में करीब 1.60 लाख रुपये प्रतिमाह preservation agency को भुगतान किए जाने का उल्लेख है।
इन दोनों आंकड़ों में अंतर होने के कारण कुल खर्च की सटीक राशि को अभी अंतिम रूप से तय नहीं माना जा सकता। पुलिस की जांच में यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि preservation की व्यवस्था किस एजेंसी या व्यक्ति के माध्यम से की गई थी और भुगतान किसे किया गया।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुरार पुलिस ने मामले में FIR दर्ज नहीं की है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतने लंबे समय तक शव को फ्रीजर में रखने के लिए कौन-कौन से कानूनी प्रावधान लागू होते हैं और परिवार तथा परिसर से जुड़े लोगों की क्या भूमिका रही।
पुलिस ने शव की स्थिति को समझने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों से भी सलाह ली है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार Cooper Hospital के डॉक्टरों से इस संबंध में consultation किया गया है।
अब शव का क्या होगा?
फिलहाल अंतिम निर्णय का इंतजार है। पुलिस परिवार के साथ कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रही है और यह तय किया जाना बाकी है कि शव का अंतिम संस्कार किस प्रक्रिया के तहत होगा या उसे किसी अन्य वैधानिक व्यवस्था के तहत BMC को सौंपा जाएगा।
मालाड का यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ एक परिवार द्वारा अपने मृत परिजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सवाल नहीं है। इसके साथ मृत शरीर के संरक्षण, निजी परिसरों में शव रखने, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर human remains के परिवहन और भविष्य की Cryonics तकनीक की कानूनी स्थिति जैसे कई सवाल जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच और विशेषज्ञों की राय से यह स्पष्ट होना बाकी है कि इस मामले में आगे कौन-सी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई में गंभीर अपराधों की detection rate ऊंची है, फिर भी FIR, forensic जांच और trial में देरी का सवाल क्यों बना हुआ है? जानिए पूरी तस्वीर।
मुंबई: गंभीर अपराधों की जांच पर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। 2026 के पहले आठ महीनों में मुंबई पुलिस ने कुल अपराधों की 85 फीसदी detection rate दर्ज की, जबकि हत्या के मामलों में detection 99 फीसदी, हत्या के प्रयास और डकैती में 100 फीसदी तथा robbery में 99 फीसदी बताई गई। यानी गंभीर अपराधों में पुलिस के स्तर पर आरोपी या अपराध का पता लगाने की क्षमता के आंकड़े काफी ऊंचे हैं। इसके बावजूद एक बड़ा सवाल कायम है—अगर अपराध detect हो रहा है, तो FIR से लेकर forensic जांच, charge-sheet और अदालत में अंतिम फैसले तक न्याय की रफ्तार कहां धीमी पड़ती है?
यह सवाल ऐसे समय में उठा है जब दो छोटे मामलों में तेजी से judicial conclusion सामने आया। एक मामले में 50 वर्षीय कृष्ण कुमार मोहनलाल सिंह को 24 मई 2026 को मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास फुटपाथ पर स्टील की केतली से चाय बेचने के मामले में दोषी ठहराया गया। दूसरा मामला मालाड के फुटपाथ पर कथित जुए से जुड़ा है, जिसमें 57 वर्षीय राजू जीवन कविरे के खिलाफ महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ गैंबलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और उसे दोषी ठहराया गया।
इन दोनों मामलों की प्रकृति अलग है, लेकिन वे criminal justice system की एक बड़ी तस्वीर सामने रखते हैं। सवाल यह नहीं है कि छोटे अपराधों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। सार्वजनिक रास्ते में बाधा, nuisance और सार्वजनिक स्थान पर जुआ जैसे अपराधों पर कानून के अनुसार कार्रवाई पुलिस की जिम्मेदारी है। असली सवाल यह है कि क्या ऐसे अपेक्षाकृत सरल मामलों और हत्या, बलात्कार, robbery, extortion या cybercrime जैसे जटिल मामलों की investigation और prosecution को एक ही पैमाने से देखा जा सकता है?
अभियोजन के अनुसार कृष्ण कुमार मोहनलाल सिंह को 24 मई 2026 को सुबह करीब 10.50 बजे पुलिसकर्मी अंकुश मोरे इंगले ने गश्त के दौरान फुटपाथ पर चाय बेचते पाया था। Azad Maidan Police ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 285 और 293 के तहत कार्रवाई की। अदालत ने पुलिस की गवाही और spot panchnama को स्वीकार करते हुए सिंह को दोनों अपराधों में दोषी ठहराया। उसे प्रत्येक अपराध के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना और एक-एक दिन की साधारण कैद सुनाई गई तथा appeal period के लिए 10,000 रुपये का bail bond भरने का निर्देश दिया गया।
यहां BNS की धाराओं को समझना भी जरूरी है। धारा 285 सार्वजनिक रास्ते में danger, obstruction या injury से संबंधित है, जबकि धारा 293 lawful injunction के बाद public nuisance जारी रखने से संबंधित है। धारा 293 के मामले में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि nuisance रोकने के लिए पहले कोई वैध injunction या आदेश हुआ हो। इसलिए इस conviction को समझते समय court order में दर्ज उस procedural background को देखना जरूरी है।
मालाड gambling case में भी तस्वीर अलग है। DCB CID Unit 11 ने जुलाई 2025 में फुटपाथ पर कथित gambling के मामले में राजू जीवन कविरे के खिलाफ महाराष्ट्र Prevention of Gambling Act के तहत कार्रवाई की। उसने दोष स्वीकार किया और अदालत ने उसे सजा तथा 300 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल निकलता है—क्या छोटे मामलों का तेजी से खत्म होना पुलिस की असाधारण efficiency का परिणाम है या इन मामलों की प्रकृति और उपलब्ध evidence के कारण इनकी judicial प्रक्रिया ही comparatively सरल होती है?
सिर्फ detection rate से पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती
मुंबई पुलिस के जनवरी से अगस्त 2026 के आंकड़े बताते हैं कि गंभीर अपराधों में detection मजबूत रही। हत्या के मामलों में 99 फीसदी, हत्या के प्रयास और dacoity में 100 फीसदी तथा robbery में 99 फीसदी detection दर्ज की गई। कुल crime detection rate 85 फीसदी रही।
लेकिन detection और conviction एक ही चीज नहीं हैं।
Detection का अर्थ है कि पुलिस ने अपराध का पता लगाने और आरोपी या मामले को identify करने की दिशा में सफलता हासिल की। Conviction अदालत के trial के बाद होती है। इनके बीच investigation, forensic examination, charge-sheet, cognizance, framing of charges, witnesses और evidence की कई stages आती हैं।
यही वजह है कि सिर्फ police detection rate देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि serious crime cases भी उसी गति से final justice तक पहुंच रहे हैं।
महाराष्ट्र में अदालतों पर कितना बोझ है?
Latest NCRB data में महाराष्ट्र की criminal justice system की दूसरी तस्वीर सामने आती है। 2023 में राज्य में trial के लिए गए 24,14,487 IPC cases में से केवल 1,82,636 cases decided हुए, जबकि 22,31,851 cases undecided रहे। यानी उस साल IPC cases की trial pendency 92 फीसदी से अधिक थी। इसी dataset में महाराष्ट्र की conviction rate 49.3 फीसदी दर्ज की गई।
इसका अर्थ यह नहीं है कि पुलिस की जांच खराब है। बल्कि यह बताता है कि police detection के बाद criminal justice process का अगला हिस्सा कितना बड़ा है।
यही वह जगह है जहां छोटे और गंभीर अपराधों की तुलना सीधे करना मुश्किल हो जाता है। किसी फुटपाथ पर पुलिस की मौजूदगी में पकड़े गए आरोपी के मामले में evidence collection अपेक्षाकृत सीमित हो सकता है। इसके उलट हत्या, sexual offence, organised crime या cybercrime में medical evidence, CCTV, mobile data, forensic examination, कई गवाह और expert evidence जैसी चीजें investigation को लंबा बना सकती हैं।
FIR के बाद investigation की समय-सीमा क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत में criminal procedure अब Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita यानी BNSS के तहत चलता है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। BNSS की धारा 173 cognisable offences की सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है। Supreme Court ने 2025-26 के अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि BNSS की धारा 173(3) कुछ ऐसे cognisable offences में preliminary inquiry की अनुमति देती है जिनमें सजा तीन साल या उससे अधिक लेकिन सात साल से कम है, और इसके लिए संबंधित वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति जैसी शर्तें लागू होती हैं।
इसलिए आज FIR delay पर चर्चा करते समय केवल 2013 के Lalita Kumari judgment को दोहराना पर्याप्त नहीं है। 2024 के बाद लागू BNSS के नए procedural framework को भी समझना जरूरी है।
हालांकि जहां cognisable offence की सूचना के बाद कानून के अनुसार FIR दर्ज होनी चाहिए, वहां शुरुआती देरी investigation पर असर डाल सकती है। घटनास्थल का evidence, CCTV footage, digital records और गवाहों की उपलब्धता समय के साथ प्रभावित हो सकती है।
गंभीर मामलों में forensic delay भी बड़ा bottleneck
महाराष्ट्र में criminal investigation की एक और बड़ी चुनौती forensic laboratories का workload है।
Directorate of Forensic Science Laboratories के official case dashboard के अनुसार 31 जुलाई 2026 को 56,819 cases pending थे। अगस्त में 24,526 नए cases प्राप्त हुए और 26,448 reports जारी की गईं। इसके बावजूद 1 सितंबर 2026 को 54,897 cases carry forward हुए।
सबसे बड़ी pendency Cyber और TASI divisions में दिखाई देती है। 1 सितंबर को Cyber में 29,666 और TASI में 9,766 cases pending थे। Mumbai laboratory में इसी तारीख को 14,169 cases carry forward हुए।
यह आंकड़ा यह नहीं बताता कि सभी pending cases serious crimes से जुड़े हैं। लेकिन यह जरूर दिखाता है कि digital और forensic evidence की processing criminal justice system में एक महत्वपूर्ण capacity issue है।
इसी समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2026 में DFSL के लिए 220 contractual posts मंजूर किए हैं। इनमें 130 scientific officers और 90 scientific assistants शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य cyber और TASI से जुड़े करीब 40,000 pending cases के backlog को कम करना और forensic reports अदालतों तथा investigating agencies तक तेजी से पहुंचाना है।
जब जांच हो जाए, तब भी मामला खत्म नहीं होता
किसी गंभीर अपराध में पुलिस आरोपी तक पहुंच जाए, इसके बाद भी न्यायिक प्रक्रिया बाकी रहती है। Charge-sheet दाखिल होने के बाद court proceedings, charges, witnesses, expert reports और evidence examination जैसे चरण आते हैं।
यही कारण है कि किसी छोटे मामले में कुछ तारीखों के भीतर conviction हो जाना और किसी गंभीर अपराध में वर्षों तक trial चलना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि पुलिस छोटे अपराधों को ज्यादा priority दे रही है।
हालांकि कुछ गंभीर मामलों में courts ने investigation और evidence collection में देरी को लेकर हाल में सवाल उठाए हैं। सितंबर 2026 में Disha Salian death case में Bombay High Court ने छह साल तक चली पुलिस जांच और FIR से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते हुए CBI को fresh investigation और FIR की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत की टिप्पणियां उस मामले की जांच से संबंधित थीं और उन्हें पूरे Mumbai Police system की सामान्य कार्यप्रणाली का निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
इस मामले में बाद में CBI ने FIR दर्ज की और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच शुरू की।
यहीं से मूल सवाल और बड़ा हो जाता है। किसी police force की performance केवल FIR की संख्या, cases detected या charge-sheets की संख्या से पूरी तरह नहीं समझी जा सकती।
एक ज्यादा व्यापक तस्वीर में कम से कम ये सवाल शामिल होने चाहिए:
क्या गंभीर शिकायत पर FIR समय पर दर्ज हुई?
क्या investigation बिना अनावश्यक देरी के पूरी हुई?
क्या forensic reports समय पर मिलीं?
क्या charge-sheet समय पर दाखिल हुई?
कितने मामलों में charges frame हुए?
कितने मामलों में trial लंबित है?
और आखिर में कितने मामलों में conviction या acquittal हुआ?
मुंबई पुलिस के मौजूदा आंकड़े यह बताते हैं कि गंभीर अपराधों का detection स्तर ऊंचा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की अदालतों और forensic system के आंकड़े बताते हैं कि detection के बाद criminal justice chain में बड़ी pendency मौजूद है।
मुंबई के Joint Commissioner of Police (Law and Order) Manoj Kumar Sharma ने चाय विक्रेता मामले पर कहा कि court order देखे बिना इस पर टिप्पणी करना मुश्किल होगा।
इस बीच मुंबई पुलिस आयुक्त ने 2026 के पहले आठ महीनों में 85 फीसदी overall detection और गंभीर अपराधों में ऊंची detection rate का आंकड़ा सामने रखा है। पुलिस के मुताबिक cyber fraud मामलों में भी recovery mechanism के जरिए बड़ी राशि freeze की गई है।
कानूनी और criminology का सवाल
Criminal lawyer Advocate Mikhail Dey का कहना है कि genuine complaints पर police cognisance को लेकर शिकायतें सामने आती हैं, जबकि minor offences में cases तेजी से register और prosecute हो जाते हैं। उनके मुताबिक पहले से भारी judicial backlog के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हर छोटे मामले को उसी स्तर की police-prosecution-court machinery से गुजारना कितना उचित है।
Indian Society of Criminology के chairman Professor Madhavan Somasundaram का कहना है कि petty offences पर कानून लागू होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई disproportionate नहीं होनी चाहिए। उनका तर्क है कि जिन violations को fine या digital mechanism के जरिए निपटाया जा सकता है, उनमें unnecessarily पूरी criminal justice machinery लगाने से व्यक्ति और राज्य दोनों पर अतिरिक्त लागत पड़ सकती है।
इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छोटे अपराधों पर कार्रवाई को अपने आप में गलत नहीं माना जा सकता। असली सवाल resources के allocation, investigation की गुणवत्ता और serious offences के लिए response time का है।
अब असली सवाल क्या है?
कृष्ण कुमार मोहनलाल सिंह और राजू जीवन कविरे के मामलों में conviction यह दिखाती है कि जब अपराध सामने हो, आरोपी की पहचान हो और prosecution के लिए जरूरी evidence उपलब्ध हो, तो criminal justice system अपेक्षाकृत तेजी से judicial conclusion तक पहुंच सकता है।
लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि गंभीर अपराधों की जांच को कम priority दी जा रही है।
मुंबई में 2026 की ऊंची serious-crime detection rate एक तरफ है, वहीं forensic laboratories की हजारों मामलों की pendency और महाराष्ट्र की बड़ी trial pendency दूसरी तरफ।
इसलिए policing की असली efficiency का सवाल केवल यह नहीं है कि अपराधी पकड़ा गया या नहीं। असली कसौटी यह भी है कि शिकायत से FIR, FIR से investigation, investigation से evidence, evidence से charge-sheet और charge-sheet से final judgment तक पूरी प्रक्रिया कितनी समयबद्ध और प्रभावी रहती है।
महाराष्ट्र में forensic capacity बढ़ाने के लिए 220 नए पदों की मंजूरी और investigation तथा conviction rate सुधारने की कोशिशें इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। अब इनका वास्तविक असर इस बात से दिखाई देगा कि pending evidence, investigation और trials कितनी तेजी से कम होते हैं और गंभीर अपराधों के पीड़ितों को अंतिम न्याय कितने समय में मिलता है।
Borivali East के Khodiyar Nagar में ANC ने 691 ग्राम हेरोइन जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। NDPS Act के तहत मामला दर्ज, सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी।
मुंबई: Borivali East में Anti-Narcotics Cell (ANC) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 691 ग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस के मुताबिक बरामद हेरोइन की अनुमानित कीमत करीब 1.38 करोड़ रुपये है। कार्रवाई Khodiyar Nagar इलाके में हुई, जहां संदिग्ध गतिविधि नजर आने के बाद एक व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान रक्सैक से हेरोइन बरामद हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
यह कार्रवाई ANC की Kandivali Unit ने की। पुलिस के अनुसार टीम इलाके में गश्त कर रही थी, इसी दौरान एक व्यक्ति के व्यवहार पर संदेह हुआ। उसे रोककर जांच की गई तो उसके पास मौजूद रक्सैक से 691 ग्राम हेरोइन मिली। पुलिस ने हेरोइन और उसे रखने के लिए इस्तेमाल किए गए बैग को जब्त कर लिया।
691 ग्राम हेरोइन का मामला कितना गंभीर है?
बरामद मात्रा NDPS Act के तहत तय commercial quantity की सीमा से काफी अधिक है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार हेरोइन की small quantity 5 ग्राम और commercial quantity 250 ग्राम निर्धारित है। इस लिहाज से 691 ग्राम बरामदगी commercial quantity की सीमा से करीब 2.76 गुना अधिक है।
मामले में आरोपी के खिलाफ Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 की धारा 8(c) और 21(c) के तहत केस दर्ज किया गया है। Commercial quantity से जुड़े Section 21(c) के मामले में दोष सिद्ध होने पर 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप अभी जांच के स्तर पर हैं और अंतिम दोषसिद्धि अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगी।
Kasturba Marg Police Station में केस दर्ज
हेरोइन बरामद होने के बाद मामले में Kasturba Marg Police Station में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नशीला पदार्थ आरोपी तक कहां से पहुंचा था और इसे मुंबई या आसपास के इलाकों में किसे दिया जाना था।
जांच का एक अहम हिस्सा यह भी है कि आरोपी खुद इस नेटवर्क का हिस्सा था या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हेरोइन लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस की ओर से इस संबंध में अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।
कार्रवाई DCP (ANC) Purnima Chougule-Shringi और ACP Sudhir Hirdekar की निगरानी में हुई। Kandivali Unit की टीम का नेतृत्व Senior Police Inspector Rahul Lokhande और Police Sub-Inspector Nikhil Shelke ने किया।
Borivali में पहले भी मिली थी बड़ी मात्रा में हेरोइन
Borivali East में हेरोइन से जुड़ी यह पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। दिसंबर 2025 में ANC की Kandivali Unit ने Rashtriya Udyan Metro Station के पास एक घर से 511 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। उस कार्रवाई में दो मोबाइल फोन और एक mixer grinder भी जब्त किया गया था। पुलिस की जांच में उस मामले में घर पर हेरोइन तैयार कर उसे छोटे पैकेटों में स्थानीय स्तर पर बेचने के आरोप सामने आए थे।
हालांकि दिसंबर 2025 की उस कार्रवाई और Borivali East की मौजूदा 691 ग्राम हेरोइन बरामदगी के बीच किसी संबंध की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
Mumbai में लगातार सामने आ रही बड़ी हेरोइन बरामदगी
इस साल मुंबई के अलग-अलग इलाकों में हेरोइन की कई बड़ी खेप पकड़ी गई हैं। मई 2026 में ANC की Kandivali Unit ने Versova में 765 ग्राम हेरोइन जब्त की थी और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में दोनों के मुंबई में कई बार आकर नशीले पदार्थ की आपूर्ति करने की बात सामने आई थी।
जून में Goregaon में ANC ने 750 ग्राम हेरोइन के साथ 20 वर्षीय Subhan Imran Gada को गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी पुलिस ने source और आगे की supply chain की जांच शुरू की थी।
अगस्त में Kandivali West में Crime Branch Unit 11 ने 651 ग्राम हेरोइन जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया था। उस कार्रवाई में हेरोइन के अलावा नकदी और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे तथा कथित interstate network की जांच की जा रही थी।
इससे पहले मई में Santacruz East में भी ANC की Kandivali Unit ने 508 ग्राम हेरोइन जब्त की थी। उस मामले में पुलिस source और intended recipients का पता लगाने की कोशिश कर रही थी।
इन अलग-अलग मामलों को एक ही गिरोह से जोड़ने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाल की कार्रवाइयों में जांच का प्रमुख फोकस नशीले पदार्थ की खेप के source, supplier और आगे के recipients तक पहुंचने पर रहा है।
अब पुलिस की जांच किस दिशा में?
Borivali के मौजूदा मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल हेरोइन की supply chain को लेकर है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 691 ग्राम की खेप कहां से आई, आरोपी को यह किसने दी और इसे आगे किस स्थान या व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था।
जांच में आरोपी के संपर्कों, संभावित suppliers और अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा सकती है। अगर पूछताछ या आगे की जांच में दूसरे लोगों की भूमिका सामने आती है तो मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और हेरोइन जब्ती के साथ दर्ज मामले की जांच जारी है। असली source और इस खेप के पीछे मौजूद नेटवर्क का पता चलना अब इस कार्रवाई का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Jogeshwari East के Acme Boulevard मामले में CBI ने 5 पूर्व प्रमोटर्स-डायरेक्टर्स पर chargesheet दाखिल की। जानिए project, insolvency और homebuyers की पूरी स्थिति।
मुंबई: Jogeshwari East स्थित Acme Boulevard housing project से जुड़े कथित homebuyer fraud मामले में Central Bureau of Investigation (CBI) ने पांच पूर्व promoters/directors और Acme Realties Private Limited की holding company Acme Housing India Private Limited के खिलाफ chargesheet दाखिल की है। यह chargesheet Additional Chief Judicial Magistrate (CBI Cases), 3rd Court, Esplanade Court, Mumbai के सामने दाखिल हुई है। CBI के अनुसार, जांच में homebuyers को कथित तौर पर false assurances और fraudulent representations के जरिए प्रभावित कर financial benefits हासिल करने के आरोप सामने आए हैं।
CBI ने आरोपों में criminal conspiracy, cheating, criminal breach of trust और dishonest receipt of stolen property से जुड़े भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लगाए हैं। हालांकि chargesheet दाखिल होना आरोपों का न्यायिक रूप से साबित होना नहीं है और मामले में आगे अदालत की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।
Acme Boulevard की कहानी सिर्फ CBI chargesheet तक सीमित नहीं है। इस project से जुड़े homebuyers के विवाद, MahaRERA proceedings, redevelopment dispute और बाद में शुरू हुई insolvency resolution process का लंबा background है। यही वजह है कि इस मामले में मौजूदा CBI कार्रवाई के साथ यह समझना भी जरूरी है कि project की स्थिति यहां तक कैसे पहुंची।
Acme Boulevard project कहां है और विवाद क्या है?
Acme Boulevard Village Majas, Sarvodaya Nagar, Jogeshwari East में स्थित redevelopment project है। NCLT के रिकॉर्ड के अनुसार जिस जमीन पर redevelopment हुआ, वह MHADA की लगभग 40,429.64 वर्ग मीटर जमीन थी। यहां पहले 88 chawls में 655 tenements थे। वर्ष 2008 में Majaswadi Sarvodayanagar Co-operative Housing Society के सदस्यों ने इस property के composite redevelopment का फैसला लिया था और redevelopment के लिए developers को आमंत्रित किया गया था।
Project के development structure में J.P. Infra Mumbai Private Limited, Keemaya Developers Private Limited और Acme Realities Private Limited से जुड़े arrangements का उल्लेख NCLT और MahaRERA records में मिलता है। Acme Boulevard के Boulevard Tower 4 और Boulevard Tower 5 इसी redevelopment framework का हिस्सा हैं।
Acme Boulevard Tower 5 के MahaRERA record में project की proposed completion date 30 December 2022 दर्ज थी। बाद में revised completion date 30 December 2023 की गई, लेकिन promoter ने extension के लिए आवेदन नहीं किया था। MahaRERA के 2025 interim order में project को 30 December 2023 के बाद lapsed बताया गया और उस समय Occupation Certificate भी नहीं मिला था।
इसी दौरान Majaswadi Sarvodayanagar Society ने नवंबर 2022 में termination notice और public notice जारी किया था। Acme Realities ने इसका विरोध करते हुए legal proceedings शुरू कीं। MahaRERA के रिकॉर्ड में Acme की ओर से यह भी दर्ज है कि विवाद को Bombay High Court के सामने ले जाया गया और arbitration का रास्ता अपनाया गया।
यानी project का विवाद केवल individual homebuyers की possession समस्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि developer और redevelopment society के बीच भी गंभीर विवाद सामने आया।
Acme Boulevard Tower 4 और Tower 5 के homebuyers ने possession में देरी को लेकर insolvency proceedings का रास्ता अपनाया। NCLT के रिकॉर्ड के अनुसार Abhishek Ranganathan और अन्य homebuyers ने Acme Realities के खिलाफ Corporate Insolvency Resolution Process यानी CIRP शुरू करने की मांग की थी। Petition में इन buyers को financial creditors/homebuyers के रूप में दर्ज किया गया और बताया गया कि उन्होंने Boulevard Tower 4 और Boulevard Tower 5 में residential units खरीदे थे।
NCLT ने 21 February 2024 को Acme Realities के खिलाफ CIRP शुरू किया। इसके बाद company के लिए resolution process शुरू हुआ। IBBI के रिकॉर्ड में Acme Realities Private Limited के लिए resolution plan process और Resolution Professional के रूप में Subodh Kumar Agrawal का उल्लेख मिलता है।
Homebuyers के दावे कितने बड़े थे?
CIRP के दौरान homebuyers के admitted claims लगभग 525.65 करोड़ रुपये दर्ज किए गए। यह रकम CBI द्वारा बताए गए alleged fraud amount के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। यह insolvency proceedings में homebuyers के admitted financial claims से संबंधित figure है।
यही अंतर इस मामले को समझने में महत्वपूर्ण है। CBI की मौजूदा chargesheet में इस specific case के alleged fraud की कुल रकम सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है, जबकि insolvency proceedings में homebuyers के financial claims का अलग रिकॉर्ड मौजूद है।
Project के लिए आया resolution plan
Acme Realities की insolvency process के दौरान Mantra Properties & Developers Private Limited resolution applicant के तौर पर सामने आया। NCLT के रिकॉर्ड के अनुसार Mantra Properties को 13 February 2025 को 100 प्रतिशत voting के साथ Successful Resolution Applicant घोषित किया गया था। इसके बाद 26 August 2025 को NCLT ने resolution plan को मंजूरी दी।
Resolution plan में homebuyers के लिए flats की delivery को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। NCLT के रिकॉर्ड में homebuyers से संबंधित flats की aggregate value लगभग 525.67 करोड़ रुपये बताई गई है। Acme Boulevard के Tower 4 और Tower 5 के लिए Effective Date से 18 महीने के भीतर completion और delivery का framework रखा गया था, हालांकि इसके साथ project implementation और अन्य आवश्यक conditions भी जुड़ी थीं।
इसका मतलब यह है कि CBI की criminal proceedings और Acme project की insolvency-resolution process दो अलग कानूनी tracks हैं। CBI chargesheet पूर्व promoters/directors के खिलाफ alleged criminal conduct से जुड़ी है, जबकि NCLT resolution plan project को आगे बढ़ाने और creditors तथा homebuyers के claims को resolution mechanism के जरिए address करने से संबंधित है।
MahaRERA में homebuyers की शिकायतें भी दर्ज
Acme Boulevard Tower 5 के खिलाफ MahaRERA proceedings में homebuyers की शिकायतें सामने आई हैं। एक MahaRERA proceeding में Vijay Rammurat Singh तथा Anoop Chokhani और Jaigovind Chokhani की complaints दर्ज हैं, जिसमें Acme Realities, J.P. Infra और संबंधित entities को respondents बनाया गया था।
इन proceedings में homebuyers को RERA के तहत allottees और संबंधित companies को promoters के रूप में दर्ज किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि project से संबंधित buyer disputes CBI investigation से पहले भी regulatory और insolvency forums तक पहुंच चुके थे।
Project की completion अब कब तक?
Acme Boulevard के Tower 4 और Tower 5 के उपलब्ध RERA-linked records में original completion timeline December 2022 की थी। बाद की project information में revised completion timeline June 2027 दिखाई देती है। इस बदलाव को project की लंबी regulatory, redevelopment और insolvency journey के संदर्भ में देखना जरूरी है।
इसलिए homebuyers के लिए मौजूदा सबसे बड़ा सवाल केवल CBI chargesheet नहीं है। असली सवाल यह है कि resolution plan के तहत project completion और flat possession का implementation किस गति से आगे बढ़ता है।
92 redevelopment members के लिए भी अलग obligations
NCLT resolution proceedings में Majaswadi Sarvodayanagar Society के 92 members से जुड़े obligations का भी उल्लेख है। Resolution arrangement में पुराने rent dues, hardship compensation और आगे के rent से जुड़े भुगतान का framework रखा गया था।
इसके अलावा redevelopment/rehabilitation component के Occupation Certificate को लेकर भी समयसीमा से जुड़ी condition दर्ज है। यदि निर्धारित अवधि में आवश्यक Occupation Certificate हासिल नहीं होता, तो settlement terms में कुछ परिस्थितियों में enhanced rent का प्रावधान रखा गया था।
इससे Acme Boulevard dispute का असर केवल private flat buyers तक सीमित नहीं रहता। Project के पुराने occupants और redevelopment beneficiaries भी इसके outcome से जुड़े हुए हैं।
CBI की chargesheet के बाद मामला अदालत की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। आरोपों पर न्यायिक निर्णय होना बाकी है। दूसरी तरफ Acme Realities की insolvency resolution process के तहत मंजूर किए गए plan का project completion और homebuyers की delivery पर प्रभाव अलग से बना रहेगा।
CBI ने कहा है कि Acme मामला उसकी nationwide homebuyer fraud investigation का हिस्सा है। Agency के अनुसार इस broader investigation में विभिन्न builder companies और financial institutions के unidentified officials से जुड़े 32 अन्य मामले भी जांच के दायरे में हैं। Acme मामले की chargesheet इस nationwide probe में 21वीं chargesheet है।
Homebuyers के लिए सबसे अहम बात
Acme Boulevard मामले में फिलहाल तीन अलग-अलग developments को एक साथ समझना जरूरी है। पहला, CBI ने पांच पूर्व promoters/directors के खिलाफ alleged cheating और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत chargesheet दाखिल की है। दूसरा, Acme Realities पहले ही insolvency proceedings से गुजर चुकी है और Mantra Properties का resolution plan NCLT से मंजूर हो चुका है। तीसरा, homebuyers और redevelopment society से जुड़े विवादों का रिकॉर्ड MahaRERA और NCLT proceedings में पहले से मौजूद है।
इसलिए CBI की नई chargesheet मामले का एक नया कानूनी चरण है, लेकिन Acme Boulevard project की पूरी कहानी इससे कहीं पुरानी है। अब इस मामले में आगे की निगरानी दो स्तरों पर होगी—अदालत में criminal proceedings और दूसरी तरफ resolution plan के तहत project completion तथा homebuyers को possession मिलने की प्रक्रिया।
Bigg Boss Fame दिव्या शिंदे समेत कई लोगों पर पुणे में 65 वर्षीय डॉक्टर से 5 लाख रुपये मांगने और घर में घुसकर मारपीट का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।
पुणे:Bigg Boss मराठी फेम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिव्या शिंदे समेत 8 से 10 लोगों के खिलाफ 65 वर्षीय सेवानिवृत्त डॉक्टर विद्याधर गायकवाड़ के घर में घुसकर मारपीट करने और 5 लाख रुपये मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। काळेपडळ पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है।
यह मामला सिर्फ 24 सितंबर की रात हुए कथित हमले तक सीमित नहीं है। शिकायत के अनुसार, अगस्त से शुरू हुआ 5 लाख रुपये का विवाद 17 सितंबर को डॉक्टर के घर तक पहुंचा, 23 सितंबर को कथित धमकी दी गई और इसके अगले दिन डॉक्टर के घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया।
5 लाख रुपये की मांग को लेकर कैसे शुरू हुआ विवाद?
डॉ. विद्याधर गायकवाड़ वर्ष 2021 में पुणे कैंटोनमेंट अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह करुणादीप फाउंडेशन के सदस्य हैं। इसी संस्था की ओर से 1 से 3 सितंबर तक बालगंधर्व रंगमंदिर में ‘कला आविष्कार महोत्सव’ आयोजित किया गया था।
शिकायत में आरोप है कि दिव्या शिंदे को इस कार्यक्रम के लिए संस्था या डॉ. गायकवाड़ की ओर से कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसके बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने और उसकी प्रसिद्धि में योगदान देने का दावा करते हुए अगस्त से 5 लाख रुपये की मांग किए जाने का आरोप है।
इस विवाद में करीब 50 हजार रुपये गूगल पे के जरिए दिए जाने की बात भी सामने आई है। इसके बाद भी कथित तौर पर पूरी रकम की मांग जारी रही।
17 सितंबर को डॉक्टर के घर पहुंचने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, 17 सितंबर को दिव्या शिंदे, अन्ना ढमढेरे और कुछ अन्य लोग डॉ. गायकवाड़ के मोहम्मदवाड़ी स्थित घर पहुंचे। उस समय डॉक्टर घर पर मौजूद नहीं थे। आरोप है कि उनके परिवार के सदस्यों से कथित तौर पर 5 लाख रुपये की मांग की गई और दबाव बनाया गया।
डॉ. गायकवाड़ ने पुलिस शिकायत में कहा है कि कार्यक्रम संस्था ने आयोजित किया था और वह केवल उसके सदस्य थे। उनके अनुसार कार्यक्रम के वित्तीय लेन-देन की जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी।
शिकायत के अनुसार, 23 सितंबर को अन्ना ढमढेरे ने डॉ. गायकवाड़ को फोन कर एक होटल में बुलाया। वहां कथित तौर पर फिर 5 लाख रुपये की मांग की गई।
आरोप है कि रकम नहीं देने पर दो दिन के भीतर घर पर लोगों को भेजकर मारपीट करने की धमकी दी गई। इसके अगले ही दिन 24 सितंबर की रात डॉक्टर के घर पर हमला होने का आरोप है।
24 सितंबर की रात घर में घुसकर मारपीट का आरोप
शिकायत के मुताबिक, 24 सितंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे डॉ. गायकवाड़ घर पर अकेले थे। आरोप है कि अन्ना ढमढेरे पहले वहां पहुंचे और दरवाजा खुलने के बाद दिव्या शिंदे समेत 8 से 10 लोग घर में दाखिल हुए।
शिकायत में डॉक्टर के चेहरे, पेट और पीठ पर लात-घूंसों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा लकड़ी के डंडे, बेल्ट और लोहे के बर्तन से हमला करने तथा धारदार हथियार से सिर पर वार किए जाने की बात भी कही गई है। घर में सामान तोड़ने और डॉक्टर के परिवार को धमकाने का आरोप भी शिकायत में शामिल है।
पुलिस के मुताबिक, डॉ. गायकवाड़ को गंभीर चोटों के बाद ससून जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
बेटे और पत्नी को भी धमकी देने का आरोप
शिकायत में आरोप है कि हमलावरों ने डॉक्टर के बेटे को भी धमकी दी। परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई है।
आरोपियों पर घर में तोड़फोड़ करने और 5 लाख रुपये नहीं देने पर डॉक्टर की कार लेकर जाने का आरोप है। कार की बरामदगी को लेकर पुलिस जांच की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है।
काळेपडळ पुलिस ने दिव्या शिंदे, अन्ना ढमढेरे समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें हत्या के प्रयास, चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी, जबरन वसूली और घर में घुसकर हिंसा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक अमित शेटे कर रहे हैं। पुलिस ने उस इमारत की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जहां कथित हमला हुआ था। अब जांच में फुटेज, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत में लगाए गए अन्य आरोपों की पुष्टि महत्वपूर्ण होगी।
कौन हैं दिव्या शिंदे?
दिव्या शिंदे ‘बिग बॉस मराठी सीजन 6’ में नजर आई थीं। सोशल मीडिया पर उन्हें ‘सरकार’ नाम से भी जाना जाता है और उनकी एक मिलियन से अधिक सोशल मीडिया फॉलोइंग होने की जानकारी सामने आई है। फरवरी 2026 में बिग बॉस मराठी से उन्हें बाहर किया गया था। उस समय भी साथी प्रतियोगियों को कथित धमकी देने से जुड़ा विवाद सामने आया था।
फिलहाल मामले में सबसे अहम सवाल सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट, कथित 50 हजार रुपये के भुगतान, फोन और संदेशों के रिकॉर्ड तथा डॉक्टर की कार से जुड़े घटनाक्रम की जांच है।
साथ ही दिव्या शिंदे, अन्ना ढमढेरे और अन्य आरोपियों की भूमिका भी जांच का हिस्सा होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है; आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
मानखुर्द मार्केट रोड से लापता 2 साल 4 महीने के बच्चे को 40 घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। महिला और उसका पति गिरफ्तार।
मुंबई: मानखुर्द मार्केट रोड इलाके से लापता हुए 2 साल 4 महीने के बच्चे को मुंबई पुलिस ने करीब 40 घंटे की लगातार तलाश के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने बच्चे को ले जाने वाली महिला मुस्कान भोलाकुमार साह और उसके पति भोलाकुमार जग्गु साह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला बच्चे को अपने साथ ले गई थी, जबकि उसके पति ने कथित तौर पर इस वारदात में उसकी मदद की।
घटना 23 सितंबर 2026 की शाम करीब 6 बजे की है। बच्चा अपने परिवार के साथ मानखुर्द के मार्केट रोड इलाके में था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। परिजनों की शिकायत के बाद मानखुर्द पुलिस ने अपराध क्रमांक 627/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया।
सीसीटीवी से मिली अहम कड़ी
बच्चे की तलाश के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मानखुर्द, देवनार, आरसीएफ और ट्रॉम्बे पुलिस थानों की कुल आठ टीमें बनाई गईं। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान एक महिला बच्चे को अपने साथ ले जाती दिखाई दी।
इसके बाद पुलिस ने महिला की संभावित गतिविधियों और आवाजाही का पता लगाने के लिए तकनीकी जानकारी का विश्लेषण शुरू किया। संदिग्धों की गतिविधियों की जांच के साथ पुलिस ने मानवीय सूचना तंत्र की भी मदद ली। बच्चे को मुंबई से बाहर ले जाए जाने की आशंका को देखते हुए रेलवे स्टेशनों सहित दूसरे संभावित स्थानों पर भी तलाश की गई।
40 घंटे बाद बच्चे की सकुशल बरामदगी
पुलिस की दिन-रात लगातार चली करीब 40 घंटे की तलाश के बाद बच्चे का पता लगा लिया गया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिवार के हवाले कर दिया। बच्चे के मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली।
मामले में मुस्कान भोलाकुमार साह और उसके पति भोलाकुमार जग्गु साह, दोनों निवासी दुर्गामाता मंदिर गली, महाराष्ट्र नगर, मानखुर्द, मुंबई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, महिला की भूमिका बच्चे को अपने साथ ले जाने की थी, जबकि उसके पति पर इस अपराध में उसकी मदद करने का आरोप है।
अपहरण के पीछे की वजह की जांच
पुलिस जांच में अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि बच्चे को ले जाने के पीछे आरोपियों का कथित मकसद क्या था। बच्चे को कहां रखा गया था और आरोपी उसे किस दिशा में ले गए थे, इसकी विस्तृत जानकारी भी जांच का हिस्सा है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरी कड़ी का पता लगाने में जुटी है।
इस मामले में बच्चे को सकुशल बरामद करना जांच की सबसे अहम सफलता रही। हालांकि, पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला ने बच्चे को क्यों अपने साथ ले जाया और इस घटना में उसके पति की भूमिका किस स्तर तक थी।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 नाबालिग को उसके वैध अभिभावक की देखरेख से बिना सहमति ले जाने से संबंधित है। धारा 137(2) के तहत दोष सिद्ध होने पर सात साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
मुंबई में लापता बच्चों के मामलों पर भी पुलिस की लगातार नजर रहती है। 2025 में मुंबई पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, नाबालिगों के लापता होने के 2,182 मामले दर्ज हुए थे और 2,165 बच्चों को तलाश कर उनके परिवारों तक पहुंचाया गया था। इन आंकड़ों में लापता नाबालिगों के वे मामले भी शामिल होते हैं जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अपहरण के रूप में दर्ज किया जाता है।
फिलहाल मानखुर्द मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बच्चे की बरामदगी के बाद पुलिस अब उसके अपहरण की वजह, आरोपियों की पूरी भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
मुंबई Coastal Road पर बार-बार केबल चोरी से स्ट्रीट लाइट और 60-65 CCTV प्रभावित हैं। BMC ने 110 किमी केबल बदली, पुलिस के साथ नई योजना शुरू।
मुंबई: धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) पर बार-बार हो रही पावर और CCTV केबल चोरी ने स्ट्रीट लाइटिंग और निगरानी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार, अलग-अलग हिस्सों में केबल चोरी और काटे जाने के कारण कई पथदिवे बंद हैं, जबकि करीब 60-65 CCTV कैमरे भी प्रभावित हुए हैं। स्थिति सुधारने के लिए नई केबल डालने का काम शुरू कर दिया गया है और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर चोरी रोकने की नई प्रतिबंधात्मक योजना पर काम किया जा रहा है।
समस्या कितनी बड़ी है?
BMC के अनुसार, Coastal Road शुरू होने के बाद पहले स्ट्रीट लाइट के लिए तांबे यानी कॉपर के केबल से बिजली दी गई थी। कोस्टल रोड के शुरू होते ही अलग-अलग जगहों से कॉपर केबल चोरी होने लगी। इन घटनाओं के संबंध में संबंधित ठेकेदारों की ओर से पुलिस थानों में करीब 20 से 25 FIR और शिकायतें दर्ज कराई गईं।
कॉपर केबल चोरी रोकने के लिए बाद में एल्युमिनियम पावर केबल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इससे भी समस्या खत्म नहीं हुई। महालक्ष्मी मंदिर, मद्रासी वाडी, मार्कडेश्वर मंदिर और वरली के कुछ हिस्सों में एल्युमिनियम केबल चोरी और काटे जाने की घटनाएं सामने आती रहीं। BMC के अनुसार, चोरी और नुकसान के बाद कुछ जगहों पर केबल दो से तीन बार तक बदली जा चुकी है।
110 किलोमीटर केबल बदली जा चुकी
बार-बार होने वाली चोरी और केबल कटिंग के बाद BMC अब तक करीब 110 किलोमीटर की दूरी के बराबर पावर केबल बदल चुकी है। इसके बावजूद कई हिस्सों में समस्या दोहराई गई। लगातार मरम्मत और पुनर्स्थापना की जरूरत पड़ने से Coastal Road की प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखना चुनौती बन गया है।
BMC के अनुसार, मुंबई Coastal Road एक हाई-स्पीड और Access Controlled मार्ग है। ऐसे मार्ग पर रात के समय पर्याप्त रोशनी सड़क सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मौजूदा स्थिति में वरली और महालक्ष्मी मंदिर के आसपास कुछ हिस्सों में अंधेरा दिखाई दे रहा है।
समस्या केवल स्ट्रीट लाइट तक सीमित नहीं है। CCTV नेटवर्क से जुड़ी फाइबर कम्युनिकेशन केबलों के चोरी होने या काटे जाने से करीब 60-65 कैमरे बंद हुए हैं। इससे Coastal Road के कुछ हिस्सों में निगरानी व्यवस्था प्रभावित हुई है।
उपलब्ध सिविक जानकारी में Coastal Road के दो carriageways पर 165 CCTV कैमरों का अलग विवरण भी सामने आया है। इनमें उत्तर दिशा वाले carriageway के 81 में से 18 और दक्षिण दिशा वाले carriageway के 84 में से 16 कैमरे CAT-6 केबल चोरी होने के कारण काम नहीं कर रहे थे। इस तरह इस विवरण के आधार पर 34 कैमरे प्रभावित बताए गए हैं। टनल के कैमरे काम कर रहे थे।
इससे प्रभावित CCTV की संख्या को लेकर BMC के 60-65 और 165 में से 34 वाले आंकड़ों में अंतर दिखाई देता है। सभी प्रभावित और चालू कैमरों की अद्यतन संख्या स्पष्ट नहीं है।
हालिया BMW हादसे के बाद बढ़ी सुरक्षा की चिंता
Coastal Road पर CCTV और speed monitoring की चर्चा ऐसे समय तेज हुई है, जब 20 सितंबर को Lotus Jetty के पास एक तेज रफ्तार BMW दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। CCTV फुटेज में कार के सड़क की रेलिंग से टकराकर नीचे गिरने की घटना रिकॉर्ड हुई थी। पुलिस ने हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू की थी।
हादसे के बाद वरली के नागरिकों ने Coastal Road पर तेज रफ्तार वाहनों, रात के समय निगरानी और speed enforcement को लेकर BMC तथा ट्रैफिक पुलिस के सामने चिंता जताई। सितंबर 2024 से Coastal Road पर करीब 40,000 e-challans जारी किए जा चुके हैं और इनमें लगभग 70 प्रतिशत मामले speeding से जुड़े हैं।
Speed monitoring में भी कुछ कमियां सामने आई हैं। Coastal Road पर ANPR कैमरों की व्यवस्था में भी अंतर है और दक्षिण दिशा में लगाया गया एक ANPR कैमरा काम नहीं कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया है कि बहुत अधिक गति से चलने वाले वाहनों की स्पष्ट नंबर प्लेट कैप्चर करने में तकनीकी सीमाएं हैं।
अगस्त में भी हुई थी Coastal Road से केबल चोरी
Coastal Road पर केबल चोरी की समस्या नई नहीं है। अगस्त 2026 में NSCI Dome के पास स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने वाली कॉपर केबल चोरी हुई थी। चोरी 12 अगस्त की सुबह करीब 3 से 3.15 बजे के बीच हुई थी। इस मामले में Tardeo Police ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया था। चोरी की गई केबल की कीमत करीब 2.62 लाख रुपये बताई गई थी।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में Hussain Kadir Shaikh उर्फ Choko, Nur Mohammad Amir Khan, Aman Bilal Shaikh और Jakir Shaikh शामिल थे। नाबालिग को Juvenile Justice Board के समक्ष पेश किया गया था। पुलिस के अनुसार चोरी की गई केबल एक scrap dealer को बेची गई थी और उसे तलाशने तथा केबल बरामद करने की कोशिश की जा रही थी।
इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह थी कि Coastal Road के maintenance से जुड़े Top Turbo Engineers Pvt Ltd के कर्मचारियों की patrol के दौरान कई स्ट्रीट लाइट बंद मिली थीं। जांच में पोलों से बिजली की केबल गायब होने की जानकारी सामने आई थी।
L&T, HCC और maintenance contractors की शिकायतें
वर्तमान स्थिति को लेकर BMC ने बताया है कि केबल चोरी की घटनाओं के संबंध में संबंधित contractors की ओर से पुलिस में करीब 20-25 FIR और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इनमें Coastal Road के निर्माण और संबंधित कार्यों से जुड़े L&T और HCC तथा संचालन एवं रखरखाव से जुड़े contractors शामिल हैं।
लगातार चोरी के बाद अब BMC और मुंबई पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इसका उद्देश्य केवल चोरी के बाद केबल बदलना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है।
BMC के अनुसार, चोरी हुई या क्षतिग्रस्त हुई पावर केबलों की जगह नई केबल डालने का काम शुरू है। साथ ही CCTV नेटवर्क से जुड़ी क्षतिग्रस्त और चोरी हुई केबलों को भी जल्द से जल्द बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है।
अब सबसे बड़ी चुनौती केवल केबल बदलने की नहीं, बल्कि उसे दोबारा चोरी होने से रोकने की है। कॉपर केबल के बाद एल्युमिनियम केबल इस्तेमाल किए जाने के बावजूद चोरी और कटिंग की घटनाएं जारी रहने से यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि नई व्यवस्था में केबलों की सुरक्षा, निगरानी और पुलिस गश्त को किस तरह मजबूत किया जाएगा।
Coastal Road पर फिलहाल मुख्य लक्ष्य प्रभावित स्ट्रीट लाइट और CCTV व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य करना है। इसके साथ ही BMC और पुलिस की प्रस्तावित प्रतिबंधात्मक व्यवस्था यह तय करेगी कि बार-बार केबल बदलने के बजाय इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे किया जाए।
IIT Bombay छात्र साहिल वाकोडे केस में Crime Branch ने 20 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। प्रो. दुल्ला का बयान बाकी है और परीक्षा नियमों में बदलाव की तैयारी है।
मुंबई:IIT Bombay के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में जांच और विरोध दोनों तेज हो गए हैं। मुंबई Crime Branch अब तक परीक्षा में मौजूद छात्रों, शिक्षकों, संस्थान के कर्मचारियों और हॉस्टल स्टाफ समेत 20 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन मामले में नामजद प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला का बयान अभी दर्ज नहीं हुआ है। इसी बीच IIT Bombay ने परीक्षा में कथित अकादमिक अनियमितता से जुड़े नियमों और प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है और छात्रों को कार्रवाई से पहले अपने मेंटर से बात करने का अवसर देने जैसे बदलावों पर विचार किया जा रहा है।
साहिल वाकोडे की मौत 18 सितंबर को हुई थी। वह IIT Bombay के Energy Science and Engineering विभाग में BTech के दूसरे वर्ष के छात्र थे। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर हुई घटना के कुछ घंटे बाद उन्हें हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था। इस घटना के बाद परिवार ने जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए, जबकि संस्थान की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। मामले की जांच अब मुंबई Crime Branch कर रही है।
जांच एजेंसी ने परीक्षा हॉल में मौजूद छात्रों और परीक्षा की निगरानी कर रहे शिक्षकों के बयान दर्ज किए हैं। हॉस्टल स्टाफ से भी पूछताछ की गई है। जांच का एक अहम हिस्सा 18 सितंबर को परीक्षा के दौरान हुई घटना से लेकर साहिल के हॉस्टल पहुंचने और बाद की परिस्थितियों को जोड़ना है।
साहिल के मोबाइल फोन से जांचकर्ताओं को अभी महत्वपूर्ण डिजिटल जानकारी नहीं मिल पाई है। फोन पैटर्न लॉक से सुरक्षित है और स्क्रीन पर कुछ मिस्ड कॉल की सूचनाएं दिखाई दी थीं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उन कॉल्स में कौन शामिल था। Crime Branch फोन से कॉल, संदेश और अन्य डिजिटल जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है।
पुलिस ने फोन और संस्थान की CCTV फुटेज को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा है। CCTV फुटेज से परीक्षा के दौरान हुई घटनाओं की पुष्टि और उनका क्रम समझने की कोशिश की जा रही है।
मामले में साहिल के पिता की शिकायत पर प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत में जातिगत उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं तथा SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है। इन आरोपों की जांच जारी है और इन्हें अभी न्यायिक रूप से साबित नहीं माना जा सकता।
Crime Branch ने मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ पूरी कर ली है, लेकिन 25 सितंबर तक प्रो. दुल्ला का बयान दर्ज नहीं हुआ था। इसलिए जांच में उनका पक्ष एक महत्वपूर्ण लंबित कड़ी बना हुआ है।
IIT Bombay ने प्रो. दुल्ला को प्रशासनिक जिम्मेदारी से हटाने के बाद जांच के दौरान छुट्टी पर भेजा है। छात्रों की ओर से उन्हें पूरी तरह निलंबित करने की मांग भी उठी थी।
साहिल के माता-पिता रविंद्र वाकोडे और सोनाली वाकोडे का आरोप है कि उनके बेटे ने संस्थान में जातिगत टिप्पणियों और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत उनसे की थी। परिवार ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है।
दूसरी ओर IIT Bombay की ओर से कहा गया है कि साहिल ने संस्थान के SC/ST Cell या प्रशासन के सामने ऐसी कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। मामले में कुछ छात्रों और फैकल्टी सदस्यों की ओर से भी जातिगत भेदभाव के आरोपों पर अलग-अलग राय सामने आई है। इसलिए इस पहलू की स्वतंत्र जांच अभी महत्वपूर्ण है।
IIT Bombay ने साहिल की मौत से जुड़े अपने शुरुआती communication को लेकर माफी भी दोहराई है। इसके बाद संस्थान की ओर से परीक्षा और अकादमिक misconduct की प्रक्रिया की समीक्षा का कदम सामने आया है।
साहिल की मौत के बाद IIT Bombay ने academic misconduct से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए एक नई समिति बनाई है। इसमें faculty और students को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति परीक्षा के दौरान suspected malpractice से निपटने के लिए स्पष्ट और step-by-step SOP तैयार करेगी।
प्रस्तावित बदलावों में यह भी शामिल है कि किसी छात्र पर परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगने के बाद disciplinary action से पहले उसे अपने student mentor से बात करने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा answer sheet के पहले पेज पर examination malpractice के नियम और संभावित परिणाम स्पष्ट रूप से लिखने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
इन बदलावों का उद्देश्य suspected academic misconduct के मामलों में प्रक्रिया को ज्यादा स्पष्ट और समान बनाना है। हालांकि revised SOP और नियम लागू होने से पहले उन्हें Senate की मंजूरी लेनी होगी।
Sahil Wakode मामले के बाद IIT Bombay के बचे हुए Mid-Semester examinations एक बार फिर टाल दिए गए हैं। 26 और 27 सितंबर को होने वाली परीक्षाएं अब 10 और 11 अक्टूबर को होंगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार timetable में बदलाव नहीं किया गया है।
संस्थान ने परीक्षा टालने का संबंध नई academic misconduct committee को student-friendly SOP और संशोधित नियम तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने से जोड़ा है।
छात्रों की 18 मांगों का क्या असर हुआ?
साहिल की मौत के बाद IIT Bombay के छात्रों ने 18 सूत्रीय मांगें रखी थीं। इनमें स्वतंत्र जांच, student welfare और grievance redressal व्यवस्था में सुधार, healthcare सुविधाओं को मजबूत करना तथा 24 घंटे psychiatrist की उपलब्धता जैसी मांगें शामिल थीं।
इन मांगों के बीच अब academic misconduct की प्रक्रिया में student representation, mentor intervention और स्पष्ट examination SOP तैयार करने की दिशा में संस्थागत कदम उठाया गया है। इससे साफ है कि विवाद का असर सिर्फ मौजूदा जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि IIT Bombay की परीक्षा और student-support व्यवस्था में बदलाव तक पहुंच गया है।
NCSC ने भी शुरू की जांच
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने 24 सितंबर को IIT Bombay पहुंचकर मामले की मौके पर जांच की। उन्होंने संस्थान के निदेशक, अधिकारियों, संबंधित फैकल्टी और अन्य लोगों से जानकारी ली तथा उस परीक्षा कक्ष का भी निरीक्षण किया जहां 18 सितंबर की घटना हुई थी। आयोग ने साहिल की मौत से पहले की परिस्थितियों, संबंधित फैकल्टी की भूमिका और SC छात्रों के लिए grievance mechanisms की जानकारी मांगी है।
साहिल के माता-पिता ने आयोग के सामने भी अपनी शिकायत और मांगें रखी हैं। परिवार इसके साथ ही मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन कर चुका है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।
मुंबई कांग्रेस का IIT Bombay के बाहर आंदोलन
24 सितंबर को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड के नेतृत्व में कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने IIT Bombay के पवई परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने वर्षा गायकवाड समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान गायकवाड ने साहिल की मौत को “institutional murder” बताते हुए निष्पक्ष और विस्तृत जांच तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वर्षा गायकवाड ने शिक्षा संस्थानों में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव तथा RSS के कथित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए। ये राजनीतिक आरोप हैं; साहिल वाकोडे मामले में RSS की भूमिका स्थापित करने वाला स्वतंत्र प्रमाण अभी सामने नहीं आया है।
इस दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने दमन का आरोप लगाया, जबकि पुलिस की कार्रवाई का तत्काल संदर्भ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा बताया गया है।
साहिल वाकोडे मामले में अब जांच का फोकस केवल परीक्षा हॉल की घटना तक सीमित नहीं है। Crime Branch को यह स्पष्ट करना है कि 18 सितंबर की परीक्षा में वास्तव में क्या हुआ, उसके बाद साहिल किन लोगों के संपर्क में था, उसके मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों में क्या जानकारी है तथा परिवार की ओर से लगाए गए जातिगत उत्पीड़न के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होती है या नहीं।
इसके साथ ही प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला का बयान, CCTV और डिजिटल फोरेंसिक जांच तथा संस्थान की आंतरिक जांच रिपोर्ट मामले की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर साहिल की मौत के कारणों और उससे जुड़ी जिम्मेदारी को लेकर जांच जारी है।
IIT Bombay में अब परीक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव, 10 और 11 अक्टूबर की परीक्षाएं, Crime Branch की जांच, NCSC की पड़ताल और परिवार व छात्रों की मांगें इस मामले के अगले महत्वपूर्ण चरण होंगे।
