मुंबई: शहर में अवैध बैनर, पोस्टर और विज्ञापन बोर्ड हटाने के लिए महानगरपालिका का अभियान जारी है, लेकिन हजारों बैनर हटाए जाने के बावजूद शहर में यह समस्या खत्म नहीं हुई है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को महापौर रितू राजेश तावड़े ने सायन के नए रेलवे ब्रिज पर खुद मौजूद रहकर अवैध बैनर और विज्ञापन बोर्ड हटवाए। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मुंबई में ऐसी कार्रवाई तेज करने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी।

इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि पुल पर लगे राजनीतिक दलों के बैनरों के साथ व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड भी हटाए गए। इन बैनरों की वजह से यातायात संकेत और रास्ता बताने वाले बोर्ड ढक रहे थे, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी।

सायन ब्रिज पर महापौर ने रुकवाया वाहन, खुद खड़े रहकर हटवाए बैनर

महापौर रितू तावड़े एक दौरे से लौट रही थीं। इसी दौरान सायन स्थित नए रेलवे ब्रिज पर उनकी नजर बड़ी संख्या में लगे अवैध बैनरों, पोस्टरों और विज्ञापन बोर्डों पर पड़ी। स्थिति देखने के बाद उन्होंने अपना वाहन रुकवाया और संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को तुरंत मौके पर बुलाया।

इसके बाद महापौर ने पुल की रेलिंग और आसपास के परिसर में लगाए गए सभी अनधिकृत बैनर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि कार्रवाई में किसी राजनीतिक दल या कारोबारी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।

महापौर खुद मौके पर तब तक मौजूद रहीं, जब तक पुल और आसपास का परिसर बैनर मुक्त नहीं हो गया। इस दौरान महानगरपालिका के लाइसेंस, मेंटेनेंस और अतिक्रमण हटाने वाले विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे।

2026 में अब तक 52 हजार से ज्यादा बैनर और पोस्टर हटाए गए

मुंबई में अवैध प्रचार सामग्री की समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा महानगरपालिका के कार्रवाई संबंधी आंकड़ों से लगाया जा सकता है।

1 जनवरी से 16 अक्टूबर 2026 के बीच पूरे मुंबई में 52,448 अवैध बैनर, फ्लेक्स और पोस्टर हटाए गए। इसी अभियान के दौरान चार प्राथमिकी दर्ज होने और 333 मामलों में पुलिस को शिकायत भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी।

इसके बाद 8 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 के बीच चलाए गए विशेष अभियान में 10,928 अवैध बैनर, विज्ञापन बोर्ड और पोस्टर हटाए गए। इस दौरान पुलिस थानों को 141 शिकायत पत्र भी भेजे गए।

इससे पहले वर्ष 2025 में मुंबई में कुल 99,015 अवैध प्रचार सामग्री हटाई गई थी। इनमें 41,533 राजनीतिक, 39,731 धार्मिक और 17,751 व्यावसायिक प्रचार सामग्री शामिल थी।

ये आंकड़े बताते हैं कि अवैध बैनर लगाने की समस्या किसी एक राजनीतिक दल या व्यावसायिक समूह तक सीमित नहीं है। अलग-अलग तरह की प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जा रही है और महानगरपालिका को लगातार उन्हें हटाने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है।

मेट्रो स्टेशन पर भी बैनर ने ढक दी थी जरूरी जानकारी

मुंबई में अवैध बैनरों का असर केवल शहर की सुंदरता तक सीमित नहीं है। कई बार इनसे आम नागरिकों को जरूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती।

11 नवंबर को आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाए गए एक बड़े बैनर का मामला सामने आया था। यह बैनर रास्ते के नक्शे और किराये की जानकारी देने वाले बोर्ड के सामने लगा हुआ था। इससे मेट्रो यात्रियों को जरूरी सूचना देखने में परेशानी हो रही थी।

इस मामले में एक नागरिक ने तस्वीर साझा कर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी। महानगरपालिका की शिकायत निवारण व्यवस्था में भी शिकायत दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

सायन रेलवे ब्रिज और आचार्य अत्रे चौक की घटनाएं बताती हैं कि अनधिकृत प्रचार सामग्री सार्वजनिक परिवहन और यातायात व्यवस्था में भी बाधा बन सकती है।

राजनीतिक बैनर लगाने पर क्या हैं नियम?

मुंबई में सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर राजनीतिक बैनर, जन्मदिन की बधाई और वर्षगांठ के बैनर लगाने पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंध है। महानगरपालिका की नागरिक पुस्तिका में भी इस संबंध में जानकारी दी गई है।

महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995 के तहत सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली संपत्ति को बिना वैध अनुमति खराब करना या उसका स्वरूप बिगाड़ना दंडनीय हो सकता है।

इसके अलावा महानगरपालिका अधिनियम की धारा 328 और 328ए के तहत विज्ञापन और होर्डिंग से संबंधित नियम लागू होते हैं। अनधिकृत विज्ञापन सामग्री हटाने के साथ संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए किसी राजनीतिक कार्यक्रम, जन्मदिन, धार्मिक आयोजन या व्यावसायिक प्रचार के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर मनमाने तरीके से बैनर लगाना उचित नहीं है।

क्यूआर कोड से पकड़े जा सकेंगे अवैध बैनर लगाने वाले?

अवैध बैनरों पर कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए अधिकृत विज्ञापन बोर्डों पर क्यूआर कोड लगाने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित विज्ञापन को महानगरपालिका की अनुमति मिली है या नहीं। क्यूआर कोड के जरिए विज्ञापन लगाने वाले व्यक्ति या संस्था की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में राजनीतिक बैनरों के मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान के लिए क्यूआर कोड व्यवस्था की उपयोगिता पर चर्चा की थी। अदालत ने लातूर महानगरपालिका में लागू ऐसी व्यवस्था का उदाहरण भी सामने रखा था।

हालांकि मुंबई में सभी अधिकृत विज्ञापनों पर क्यूआर कोड अनिवार्य किए जाने की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इस व्यवस्था को लागू करने से अवैध प्रचार सामग्री लगाने वालों की पहचान और जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।

महापौर की अधिकारियों को सख्त चेतावनी

महापौर रितू तावड़े ने कहा है कि नए बनाए गए सार्वजनिक निर्माण कार्यों और रेलवे पुलों का विद्रूपीकरण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन को निर्देश दिया कि पूरे मुंबई में अवैध बैनर, पोस्टर और विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्रवाई अधिक व्यापक स्तर पर की जाए। इस काम में लापरवाही या देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महापौर ने सभी राजनीतिक दलों, कारोबारियों और अन्य संगठनों से भी अपील की है कि वे राजनीतिक मतभेद और निजी हितों से ऊपर उठकर मुंबई को अवैध बैनर और पोस्टर से मुक्त बनाने में सहयोग करें।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि महानगरपालिका का यह अभियान केवल बैनर हटाने तक सीमित रहेगा या उन्हें लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई होगी। सायन पुल पर हुई कार्रवाई के बाद अब पूरे मुंबई में अभियान की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही पर नजर रहेगी।